निर्णय नं. ८४४६ - अवैध रूपमा भवन निर्माण

निर्णय नं. ८४४६    ने.का.प. २०६७      अङ्क ८

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री ताहिर अली अन्सारी

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती

संवत् २०६२ सालको दे.पु.नं. ९७७१

फैसला मितिः २०६७।४।१८।३

मुद्दाः– अवैध रूपमा भवन निर्माण ।

पुनरावेदक वादीः का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. १४ सुनार गाउँ बस्ने चन्द्रबहादुर कार्कीको मु.स.गर्ने निजको छोरा ऐ.ऐ. बस्ने सुदर्शन कार्कीको पनि परलोक भै निजको मु.स.गर्ने छोरा सन्तोष कार्की समेत

विरूद्ध

प्रत्यर्थी प्रतिवादीः भ.पु.जि.मध्यपुर थिमी न.पा.वडा नं. १५ बस्ने नवीनकुमार सुनवार समेत

 

शुरू निर्णय गर्नेः

श्री शिबभक्त शर्मा, प्रमुख काठमाडौं महानगरपालिका

पुनरावेदन फैसला गर्ने

मा.न्या. श्री नन्दराज अधिकारी

मा.न्या. श्री आत्मराम भट्टराई

 

§  कुनै विषयमा पुनरावेदन लाग्ने अधिकार कुनै विशेष ऐनले सीमित गरेको छ वा छुट्टै विशेष व्यवस्था गरेको छ भने सोही विशेष व्यवस्था लागू हुन्छ । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा १६१ र दफा १६२ को कानूनी व्यवस्था पनि विशेष व्यवस्था हो । जुन सामान्य व्यवस्थाको सट्टा पहिला लागू हुनुपर्ने ।

(प्रकरण नं.५)

§  पुनरावेदन अदालतको फैसलाउपर पहिला–पहिला सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने गरेको भन्ने परिपाटीको आधारमा अथवा पुनरावेदन अदालतले आफूले गरेको फैसलाउपर पुनरावेदनको म्याद दिएकै आधारमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्न नसक्ने  ।

§  स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा १६१ को उपदफा (४) वा (५) बमोजिम प्रमुखले दिएको आदेशउपर पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन परी प्रमुखको आदेश सदर वा उल्टी जे भए पनि त्यसमा ऐनको दफा १६२ अनुसार पुनरावेदन अदालतले गरेको फैसला नै अन्तिम हुने व्यवस्था भएबमोजिम फैसला अन्तिम हुनुको तात्पर्य र आसय त्यसउपर सामान्य प्रक्रियाबमोजिम पुनरावेदन नलाग्नु हो । नलाग्ने पुनरावेदन दर्ता भए पनि त्यसबाट तथ्य र औचित्यभित्र प्रवेश गरी सर्वोच्च अदालतले ठहर इन्साफ गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.६)

 

पुनरावेदक वादी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताहरू श्री सुनीता रेग्मी र अनीता श्रेष्ठ

प्रत्यर्थी प्रतिवादी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताहरू श्री अन्जिता खनाल र श्री ढुण्डीराज देवकोटा

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा १६१, १६२

§  न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८, ९१(ग)

 

फैसला

      न्या.ताहिर अली अन्सारीः पुनरावेदन अदालत पाटन ललितपुरको मिति २०६१।१०।२७।४ को फैसलाउपर न्याय प्रशासन ऐन , २०४८ को दफा ९ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) अनुसार यस अदालतमा पुनरावेदन परी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छ :–

      ज.ध.नविनकुमार सुनुवार, बालकृष्ण शर्मा तथा गुन्जबहादुर तामाङ समेत ३ जनाको नाउँमा संयुक्त दर्ताको का.म.न.पा. वार्ड नं. १४ कि.नं. ९३२, ७०१, ९३१ ८६३ र ८६४ को समेत क्षे.फ. ३–०–२–० जग्गामा पक्की एकतले एउटा मात्र घर नक्सा मिति २०५१।११।८ मा तयार भई सो अनुरूप तत्कालीन काठमाडौं नगरपालिकाबाट पास भएकोमा नीज नवीनकुमार सुनुवार लगायतका तीन जनाले हाल उक्त ठाउँमा कि.नं. ३६३ को क्षेत्रफलभित्र करिब १० आना जग्गा मिची २८१४.७० वर्गफीट बराबरको नयाँ थप एक तल्ले घर नक्सा पास नगरी निर्माण सम्पन्न गरी सो भवनमा चर्च सञ्चालन गर्दै आएको र दक्षिणपट्टि हाम्रो करिब १० आना जग्गा समेत मिचेकोले निजहरू उपर कानूनी कारवाही गरी मिचेको जग्गा दिलाई पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०५९।२।१ को कृष्णबहादुर कार्की, खड्कबहादुर कार्की र चन्द्रबहादुर कार्कीको काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख समक्ष परेको उजूरी निवेदनपत्र ।

का.जि.का.म.न.पा.वडा नं १४ स्थित साविक कलंकीस्थान वडा नं.७ख कि.नं.९३२ को क्षे.फ.१–१४–२ कि.नं. ७०१ को क्षे.फ.०–२–०, कि.नं. ९३१ को क्षे.फ.०–४–० कि.नं. ८६३ को क्षे.फ.०–४–० र कि.नं. ८६४ को क्षे.फ.०–८–० जग्गा समेत जम्मा क्षे.फ.रोपनी ३–०–२–० जग्गा बालकृष्ण शर्मा र हामी नवीनकुमार सुनुवार तथा गुञ्जबहादुर तामाङ समेत ३ जनाका नाममा हालसम्म दर्ता श्रेस्ता हकभोग रहेको संयुक्त रूपमा तिरोभरो गरी आएको जग्गा हो । उल्लिखित हाम्रो हकभोगको जग्गामा नगरपालिका ऐन, २०४८ को दफा ५४, ५६, ५७, ६०, ६१ र ६२ समेतका आधारमा ३ वटा घर निर्माण गर्न मिति २०५२।१।१० मा नक्सा पास भै नक्सा पास प्रमाणपत्र प्राप्त गरी पास नक्सा बमोजिमको घर निर्माण कार्य तत्काल सम्पन्न गरी पर्खाल लगाई भोगचलन समेत गरी आएका छौं । विपक्षी मध्येका चन्द्रबहादुर हाम्रो उक्त जग्गाका साविक जग्गाधनी हुन । विपक्षीले सो जग्गामा हक छाडी दिंदा कित्ता नं.९३२ को जग्गामा बाटो परी नपुग हुन गएकोले सो नपुग जग्गा आफ्नो कित्ता नं.३६३ बाट दिएको छु भनी घरायसी कागज समेत गरी दिएका छन् । हामीले लिएको उक्त जग्गा हक छाडी दिंदा बाँकी रहेको विपक्षीको जग्गा खोलातिर पर्ने भै खोलो लागेको कारण हामीलाई अनावश्यक दुःख दिने नियतले दिएको गैरकानूनी उजूरी बदर गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको नवीनकुमार सुनुवार र गुन्जबहादुर तामाङको संयुक्त लिखित जवाफ ।

      यसमा मिति २०५२।१।१० मा ८६३, ९३२, ९३१, ७०१ र ८६४ कित्तामा एकै मितिमा छुट्टा छुट्टै पास भएको ३ वटा नक्सा पास प्रमाणपत्र पेश भएको देखिंदा उक्त नक्सा मिसिल झिकाउने भन्ने मिति २०५९।२।२३ को का.म.न.पा.को आदेशानुसार कि.नं.८६३, ८६४, ९३१, ९३२ र ७०१ को जग्गामा दुई घरको नक्सा पास गरेको मिसिल सामेल रहेको देखिनुका साथै का.म.न.पा. प्राविधिकबाट जग्गा जाँच गर्दा जग्गाको क्षेत्रफल १७३१५.५७ र बाटोमा परेको जग्गाको क्षेत्रफल ६२१.४२ गरी जम्मा जग्गाको क्षेत्रफल १७९३६.९९ (३–४–१–३) देखाई नक्सासहितको मिति २०५९।९।९ को प्राविधिक प्रतिवेदन मिसिल सामेल रहेको देखिन्छ ।

      प्रतिवादीले दक्षिणतर्फ वादीको जग्गा मिचिएको भनिएको तर्फ मिति २०५२।१।१० मा दुई वटा घर दुइटाको नक्सा पास गरेकोमा हाल ३९” x ३५‘ ७ र ४९.१ x ४४‘ ० को दुई वटा घर टहरा जोडेर एउटै घर टहरा निर्माण गरेको देखिन्छ भन्ने व्यहोराको नक्सा सहितको मिति २०५९।३।११ को प्राविधिक प्रतिवेदन ।

      पास नक्सामा अलग–अलग निर्माण कार्य गर्नुपर्ने गरी नक्सा स्वीकृति भएकोमा हाल एउटै बनाएको र स्विकृत क्षेत्रफलभन्दा बढी ओगटी निर्माण गरेको देखिंदा सो हदसम्म स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन,२०५५ को दफा १६१(५) बमोजिम भत्काउने र वादीको दावी खिचोला तर्फ पनि भएको हुँदा हक कायम गर्न सोही ऐनको दफा १५५(३) बमोजिम ३५ दिनभित्र अदालत जानु भनी सुनाई दिनुपर्ने ठहर्छ भन्ने काठमाडौं महानगरपालिकाको मिति २०५९।९।३०।३ को निर्णय ।

      विपक्षीले आफ्नो उजूरी निवेदनमा आफ्नो कि.नं.३६३ को १० आना जग्गा मिचेकोले कानूनी कारवाही गरी मिचेको जग्गा दिलाई पाऊँ भने माग गरेका छन् । उक्त विषयमा फैसला बोल्ने र मिचेको हो होइन भन्ने विषयमा प्रमाण बुझ्ने वा नक्सा गर्ने अधिकार नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकारीलाई कुनै पनि कानूनले प्रदान गर्दैन । खिचोलातर्फ नक्सा गरी यती बढी जग्गा भोग गरेको भन्ने अधिकार का.म.न.पा.प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई प्रदान गरेको छैन । ऐनको दफा १५५(३) को छुट्टै व्यवस्था हो । आफ्नो जग्गामा नक्साबमोजिम बनाएको घर जोडिएको भन्दैमा भत्काउने आदेश गर्न मिल्ने होइन । क्षेत्रफलभन्दा बढी ओगटेको भन्ने आधार पनि गलत र यतातिर यति बढी क्षेत्रफल ओगटेको भनी भन्न नसकेको र नक्सा पास बेगर निर्माण गरेको भन्ने प्राविधिक प्रतिवेदनमा खुल्दैन । साविक ज.ध.चन्द्रबहादुर कार्कीले कि.नं.९३२ को जग्गामा बाटो परी नपुग हुन गएकोले सो नपुग जग्गा आफ्नो कित्ता नं.३६३ बाट दिएको छु भनी घरायसी कागज समेत गरी दिएका छन् । विपक्षीको जग्गा बल्खु खोलातिर पर्दछ । नक्सा पास नगरी घर निर्माण गरेको होइन । क्षेत्राधिकार विहीन का.म.न.पा.को फैसला स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन,२०५५ को दफा १५५(३),१६१, मुलुकी ऐन, अ.वं. ३५ नं.१८४क, १८५ समेतको विपरीत भै बदरभागी छ । घर भत्काउने गरी हामीलाई हराई गरिएको उक्त फैसला बदर गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको नवीनकुमार सुनुवार र गुन्जबहादुर तामाङको पु.वे.अ.पाटनमा मिति २०५९।११।३० मा परेको पुनरावेदनपत्र ।

      यसमा दावीको पर्खाल भएको जग्गामा तेरो मेरोको विवाद भएको देखिसकेपछि सोही जग्गामा भएको पर्खाल भत्काई दिने ठहर गरेको का.म.न.पा.को निर्णय परस्पर विरोधाभाष देखिन आई सो सन्दर्भबाट फरक पर्न सक्ने देखिएकोले छलफलको लागि विपक्षी झिकाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६०।४।१६।६ को आदेश ।

      जग्गा मिचे नमिचेको सम्बन्धमा निर्णय गरी जग्गा मिचेको देखिए दावीबमोजिम जग्गा दिलाई दिने अधिकार कानूनले महानगरपालिकालाई दिएको नदेखिनेमा जग्गा समेत मिचेको दिलाई पाऊँ भन्ने निवेदन लिई सोमा निर्णय गरेकोलाई क्षेत्राधिकारविहीन निर्णय मान्नुपर्ने भई त्यस्तो निर्णय बहाल रही रहन नसक्ने हुँदा काठमाडौं महानगरपालिकाले मिति २०५९।९।३० मा गरेको निर्णय बदर हुने ठहर्छ भन्ने समेत ब्यहोराको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६१।१०।२७।४ को फैसला ।

      हाम्रो मुलदावी र उजूरी पत्रको विषय पनि अवैध रूपमा भवन निर्माण गरेको सम्बन्धमा कानूनी कारवाही गरिपाऊँ भन्ने नै हो । का.म.न.पा.ले जग्गा मिचे नमिचेको सम्बन्धमा निर्णय गरेको होइन छैन । हक कायम गर्न सुनाएअनुसार हामी हक कायम गर्न काठमाडौं जिल्ला अदालतमा गई सो अदालतमा हालसम्म मुद्दा विचाराधीन छ । पुनरावेदन अदालतले फैसलामा उल्लेख गरे जस्तो का.म.न.पा.ले हामीलाई जग्गा नै दिलाई दिएको  छैन । का.म.न.पा.बाट मिति ०५९।९।११ मा भएको स्थलगत नाप नक्सामा पनि वादीको जग्गाको उत्तरदक्षिण १९ फीट ३ इञ्च प्रतिवादीले भोगचलन गरेको भन्ने प्राविधिक प्रतिवेदन देखिएकोछ । का.म.न.पा.का प्राविधिकबाट पटक पटक भएका स्थलगत निरीक्षण र नाप नक्सा अनुसार विपक्षीले स्वीकृत नक्सामा फेरबदल गरेको स्पष्ट देखिएको अवस्थामा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा १६१ को उपदफा (५) बमोजिम पास नक्साबमोजिम निर्माण नगरी प्रमुखको स्वीकृतिबेगर हेरफेर गरी भवन निर्माण गरेको देखिएको अवस्थामा सोको कुनै भाग भत्काउने आदेश दिनसक्ने कानूनी व्यवस्थाबमोजिम भत्काउने ठहराएको का.म.न.पा.को मिति २०५९।९।३० को निर्णय कानूनसम्मत् नै देखिंदा पुनरावेदन अदालतको मिति २०६१।१०।२७ को फैसला उल्टी गरी शुरू काठमाडौं महानगरपालिकाको निर्णय सदर गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको सुदर्शन कार्की समेत जना ३ को संयुक्त पुनरावेदनपत्र ।

      यसमा स्वीकृत नक्सा पास विपरीत मेरो जग्गा समेत चापी घर बनाएकोले अवैध रूपमा बनाएको घर भत्काई जग्गा हक कायम समेत गरिपाऊँ भनी उजूरी परेको देखिन्छ । उजूरीमा स्वीकृत नक्सा भन्दा १९"x" बढी क्षेत्रफल ओगटी घर बनाएको देखिंदा सो हदसम्म घर भत्काई दिने र जग्गाको हक बेहक तर्फ ३५ दिनभित्र अदालतमा उजूर गर्न सुनाई दिने भनी काठमाडौं महानगरपालिकाको निर्णयमा क्षेत्राधिकारको अभाव देखाई पुनरावेदन अदालतले गरेको फैसला स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन,२०५५ को दफा १५५(३) को त्रुटि देखिई पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला फरक पर्न सक्ने देखिंदा झिकाई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६३।१।३१।१ को आदेश ।

      जग्गा मिचेर भवन बनायो भनी मिचेको सम्बन्धमा घुमाउरो पाराले निवेदन गरी नक्सा गर्दैमा दफा १५५(३) अनुसार हक कायम गराई ल्याउन महानगरपालिकाले सुनाउन मिल्ने होइन । उक्त भवन बनाउँदा विपक्षीहरूको जग्गा मिचेको भए भवन बनाउँदैका अवस्थामा सम्बन्धित अदालतमा फिराद गर्नुपर्ने तथा नक्सा सम्बन्धमा विपक्षीलाई मर्का पर्ने भएमा तत्काल बहाल रहेको नगरपालिका ऐन, २०४८ को दफा ५६(१) बमोजिम नालिस नगरी उक्त ऐन खारेज भई नयाँ ऐन आएपछि नालेस गर्नु र महानगरपालिकाले नयाँ ऐन अनुसार कारवाही र निर्णय गर्नु स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा १५०, १५३, १५४, १५५, १६१ समेतको विपरीत तथा जग्गा मिचेको सम्बन्धमा नगरपालिकामा उजूर गरी निर्णय गर्न क्षेत्राधिकार विहीन हुँदा पुनरावेदन अदालत पाटनले महानगरपालिकाको निर्णय बदर गर्ने गरेको फैसला मिलेकै देखिंदा सदर गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी नवीनकुमार सुनुवारको लिखित प्रतिवाद ।

यसमा मुद्दामा सन्निहित विवादको विषयवस्तुको प्रकृति विचार गर्दा मेलमिलापबाट समाधान गर्न उपयुक्त देखिंदा प्रस्तुत मुद्दा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ नियम ६५ (घ) बमोजिम एक महिनाको समयावधि प्रदान गरी मेलमिलापका लागि सर्वोच्च अदालत मेलमिलाप केन्द्रमा पठाई दिनु । मेलमिलाप हुन नसकी मेलमिलाप केन्द्रबाट फिर्ता आए काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दायर भई मिति २०६०।९।२२ मा मुलतवी रहेको चन्द्रबहादुर कार्की समेत वादी र नवीनकुमार सुनुवार समेत प्रतिवादी भएको संवत् २०५९ सालको दे. नं. ४४५१ को हक कायम मुद्दाको मिसील काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट झिकाई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६७।१।६ को आदेश । प्रस्तुत मुद्दामा मिलापत्र हुन नसक्ने भनी मेलमिलापकर्ताले दिएको प्रतिवेदन मिसिल सामेल रहेको ।

नियमबमोजिम दैनिक मुद्दा पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ आज यस इजलाससमक्ष पेश भएको प्रस्तुत मुद्दाको पुनरावेदनपत्र सहितको मिसिल अध्ययन गरियो । पुनरावेदक वादीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरू श्री सुनीता रेग्मी र अनिता श्रेष्ठले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ अनुसार महानगरपालिका क्षेत्रभित्र भवन निर्माण गर्दा नक्सा पास गर्नुपर्ने र स्वीकृत नक्सामा फेरबदल गर्न नहुने, गर्नु परेमा पुनः स्वीकृत लिनु पर्ने कानूनी प्रावधान छ । कानूनबमोजिम स्वीकृत नलिई नक्सामा फेरबदल गरेमा सो निर्माण कार्य कानूनविपरीत ठहर्‍याई भत्काउने अधिकार महानगरपालिकालाई भएको हुँदा उक्त अधिकार प्रयोग गरी गरेको मिति २०५९।९।३० को निर्णय क्षेत्राधिकारविहीन नभई कानूनसम्मत् हुँदा पुनरावेदन अदालतको मिति २०६१।१०।२७ को फैसला उल्टी गरी शुरू काठमाडौं महानगरपालिकाको निर्णय सदर गरिपाऊँ भन्ने समेत ब्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

प्रत्यर्थी प्रतिवादीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरू श्री अन्जिता खनाल र श्री ढुण्डीराज देवकोटाले मिति २०५१।१।१० मा नक्सा पास भै तत्काल घर निर्माण सम्पन्न गरी सोही समयमा विजुली, टेलिफोन समेत जडान गरी भोगचलन गर्दै आएको र २०५२ सालमा निर्मित घर, पर्खाल र ट्वाईलेट बनाएकोमा सो समयमा कुनै उजूरवाजुर गर्न वा विरोध विपक्षीहरूले जनाएको नदेखिदा गैरकानूनी उजूरी बदरभागी हुँदा काठमाडौं महानगरपालिकाले गरेको अनधिकृत निर्णय बदर गरी कानूनसम्मत् निर्माण भएका घर, पर्खाल यथावत राख्ने गरी इन्साफ गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

विद्वान कानून व्यवसायीहरूको बहस बुँदालाई समेत मध्यनजर राख्दै मिसिल संलग्न प्रमाण कागजको अध्ययन गरी हेर्दा पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६१।१०।२७ को फैसला मिलेको छ, छैन ? पुनरावेदन जिकीरबमोजिम हुनु पर्ने हो वा होइन ? सोही विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

२. निर्णयतर्फ बिचार गर्दा प्रतिवादीहरूले कि. नं. ३६३ को क्षेत्रफल भित्र करीब १० आना हाम्रो जग्गा मिची नक्सा पास नगराई भवन निर्माण गरेको हुँदा निजहरू उपर कानूनी कारवाही गरी मिचेको जग्गा दिलाई पाऊँ भन्ने समेत ब्यहोराको वादीहरूको काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख समक्ष पेश गरेको उजूरी निवेदनपत्र र विवादित जग्गा हाम्रो हकभोगको जग्गा भई सो जग्गामा कानूनबमोजिम नक्सा पास गराई भवन निर्माण गराई भोगचलन गर्दै आएका छौ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिउत्तर भएको प्रस्तुत मुद्दामा जग्गा मिचे नमिचेको सम्बन्धमा निर्णय गरी जग्गा मिचेको देखिए दावीबमोजिम जग्गा दिलाई दिने अधिकार कानूनले महानगरपालिकालाई दिएको नदेखिनेमा स्वीकृत नक्सा बाहेकको जग्गामा बनाएको निर्माण भत्काउने भनी का.म.न.पा. ले निर्णय गरेकोमा जग्गा समेत मिचेको दिलाई पाऊँ भन्ने निवेदन लिई सोमा निर्णय गरेको यस्तो निर्णयलाई क्षेत्राधिकारविहीन निर्णय मान्नुपर्ने हुँदा काठमाडौं महानगरपालिकाले मिति २०५९।९।३० मा गरेको निर्णय बदर हुने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६१।१०।२७ को फैसलाउपर वादीहरूको पुनरावेदन परी प्रस्तुत मुद्दा निर्णयार्थ पेश भएको देखियो ।

३. स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा १६१ मा नगरपालिका क्षेत्रमा कसैले निर्माण गरेको वा गरिरहेको भवनको सम्बन्धमा नगर प्रमुखले जाँचवुझ गर्न कुनै इन्जिनियर, ओभरसियर वा कर्मचारीलाई खटाउन सक्ने र सो खटिएको व्यक्तिले त्यस्तो भवन निर्माण गर्न ऐनबमोजिम अनुमति लिएको छ, छैन, त्यस्तो भवन ऐनबमोजिम पास भएको नक्साअनुसार निर्माण भएको वा भइरहेको छ, छैन आदि कुरा उल्लेख गरी नगर प्रमुखलाई प्रतिवेदन दिनुपर्ने स्पष्ट उल्लेख गरेको पाइन्छ । उक्त ऐनको दफा १६१ को उपदफा (४) मा प्रतिवेदन अनुसार कसैले यस ऐनविपरीत भवन निर्माण गरेको वा गरिरहेको ठहरेमा प्रमुखले सो भवन वा त्यसको कुनै भाग भत्काउने आदेश     दिनुपर्नेछ भनी उल्लेख गरी सोही दफाको उपदफा (५) मा प्रतिवेदनअनुसार कसैले यस ऐनबमोजिम पास भएको नक्सामा प्रमुखको स्वीकृत वेगर हेरफेर गरी भवन निर्माण गरेको वा गरिरहेको ठहरेमा प्रमुखले जरीवाना गर्न वा सो भवन वा त्यसको कुनै भाग भत्काउन आदेश दिन सक्नेछ भनी स्पष्ट उल्लेख गरेको पाइन्छ । यसरी दफा १६१ को उपदफा (४) वा (५) बमोजिम प्रमुखले दिएको आदेश पाएको मितिले ३५ दिनभित्र पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्नेछ । त्यस्तो पुनरावेदनको सम्बन्धमा पुनरावेदन अदालतबाट भएको निर्णय अन्तिम हुनेछ भनी सोही ऐनको दफा १६२ मा स्पष्ट उल्लेख भएको छ । सोहीअनुसार पुनरावेदन अदालत पाटनले काठमाडौं महानगरपालिकाको मिति २०५९।९।३० को निर्णयउपर परेको पुनरावेदन सुनी मिति २०६१।१०।२७ मा फैसला गर्दा काठमाडौं महानगरपालिकाको निर्णय बदर गर्ने गरी फैसला गरेको पाइन्छ । सो फैसलाउपर पुनरावेदनको म्याद दिएको देखिएको र पुनरावेदनको म्याद भित्र प्रस्तुत पुनरावेदन परेको देखिन्छ । प्रस्तुत पुनरावेदनबाट उपरोक्त कानूनी व्यवस्थालाई दृष्टिगत गर्दा तथ्य भित्र प्रवेश गरी इन्साफ गर्न मिल्ने नमिल्ने भन्ने प्रश्नको निरोपण गर्नुपर्ने हुन आएको छ ।

४. यस सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था हेर्दा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८(१) ले “जिल्ला अदालत र प्रचलित कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक आफ्नो प्रादेशिक क्षेत्राधिकारभित्र रहेको अन्य कुनै निकाय वा अधिकारीले मुद्दा मामिलामा गरेको शुरु फैसला वा अन्तिम आदेशउपर पुनरावेदन सुन्ने” समेतको अधिकार पुनरावेदन अदालतलाई प्रदान गरेको पाइन्छ । उक्त दफा ८(१) मा “प्रचलित कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक भन्ने शब्दावलीले दुई कुराहरू तर्फ संकेत गरेको पाइन्छ । पहिलो हो प्रचलित कानूनमा अन्य निकाय वा अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था गरेको छ भने सोहीबमोजिम हुने भनी सम्झनु पर्दछ । दोस्रो हो, कुनै प्रचलित कानूनमा पुनरावेदन नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ भने न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८(१) अनुसार पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन नलाग्ने भनी सम्झनु पर्ने हुन्छ ।

५. प्रस्तुत मुद्दाको सन्दर्भमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को “दफा १६१ को उपदफा (४) वा (५) बमोजिम प्रमुखले दिएको आदेशमा चित्त नबुझ्ने ब्यक्तिले त्यस्तो आदेश पाएको मितिले पैतीस दिनभित्र पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्नेछ । त्यस्तो पुनरावेदनको सम्बन्धमा पुनरावेदन अदालतबाट भएको निर्णय अन्तिम हुनेछ” भन्ने व्यवस्था सोही ऐनको दफा १६२ मा गरिएको छ । यसरी दफा १६१ को (४) वा (५) बमोजिम प्रमुखले दिएको आदेशउपर परेको पुनरावेदनमा पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसला अन्तिम हुने अर्थात् सो उपर अन्यत्र पुनरावेदन नलाग्ने भनी ऐनले गरेको उक्त व्यवस्था  हो । न्याय प्रशासन ऐनको दफा ९ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) ले शुरु अदालत, निकाय वा अधिकारीले गरेको निर्णयउपर पुनरावेदन परी पुनरावेदन अदालतबाट शुरुको निर्णय उल्टी वा केही उल्टी भएमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था हो । यो एउटा सामान्य प्रकृतिको सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेसम्बन्धी सामान्य कानूनी व्यवस्था हो । कुनै विषयमा पुनरावेदन लाग्ने अधिकार कुनै विशेष ऐनले सीमित गरेको छ वा छुट्टै विशेष व्यवस्था गरेको छ भने सोही विशेष व्यवस्था लागू हुन्छ । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा १६१ र दफा १६२ को कानूनी व्यवस्था पनि विशेष व्यवस्था हो । जुन सामान्य व्यवस्थाको सट्टा पहिला लागू हुनुपर्ने हुन्छ ।

६. यसरी स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा १६२ ले दफा १६१ को उपदफा (४) वा (५) सम्बन्धमा प्रमुखको आदेशउपर पुनरावेदन अदालतमा निवेदन परेमा पुनरावेदन अदालतको फैसला “अन्तिम हुनेछ” भनी स्पष्ट शब्दमा विशेष व्यवस्था गरेको छ । यसरी उक्त दुई उपदफा बमोजिमको निर्णयमा पुनरावेदन परेमा पुनरावेदन अदालतले गरेको फैसलाउपर सर्वोच्च अदालतमा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(ग) अनुसार पुनरावेदन लाग्न नसक्ने भनी सम्झनु पर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा यस्तो विषयमा पुनरावेदन अदालतको फैसलाउपर पहिला–पहिला सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने गरेको भन्ने परिपाटीको आधारमा अथवा पुनरावेदन अदालतले आफूले गरेको फैसलाउपर पुनरावेदनको म्याद दिएकै आधारमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्न सक्दैन । स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा १६१ को उपदफा (४) वा (५) बमोजिम प्रमुखले दिएको आदेशउपर पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन परी प्रमुखको आदेश सदर वा उल्टी जे भए पनि त्यसमा ऐनको दफा १६२ अनुसार पुनरावेदन अदालतले गरेको फैसला नै अन्तिम हुनेछ । फैसला अन्तिम हुनुको तात्पर्य र आसय त्यसउपर सामान्य प्रक्रियाबमोजिम पुनरावेदन नलाग्नु हो । नलाग्ने पुनरावेदन दर्ता भए पनि त्यसबाट तथ्य र औचित्यभित्र प्रवेश गरी सर्वोच्च अदालतले ठहर इन्साफ गर्न मिल्ने देखिदैन ।

७. अतः स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा १६१ को उपदफा (४) र (५) अनुसार नगर प्रमुखले गरेको निर्णयउपर परेको पुनरावेदनमा पुनरावेदन अदालतको फैसला अन्तिम हुनेछ भनी सोही ऐनको दफा १६२(१) ले व्यवस्था गरेकोले त्यसको विपरीत हुने गरी पुनरावेदन अदालतले पुनरावेदनको म्याद दिएबाटै पुनरावेदनको हक सिर्जना हुन नसक्ने हुनाले उक्त दफा १६२ को विपरीत परेको प्रस्तुत पुनरावेदनबाट तथ्यभित्र प्रवेश गरी इन्साफ गर्न मिलेन । पुनरावेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.प्रकाश वस्ती

 

इति संवत् २०६७ साल साउन १८ गते रोज ३ शुभम्

इजलास अधिकृतः विद्यार।ज पौडेल