निर्णय नं. ८४४७ - हक कायम
निर्णय नं. ८४४७ ने.का.प. २०६७ अङ्क ८
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रप्रसाद कोइराला
माननीय न्यायाधीश श्री रणबहादुर बम
संवत् २०६१ सालको दे.पु.नं.– ८९०४
फैसला मितिः २०६६।११।२५।३
मुद्दाः– हक कायम ।
पुनरावेदक वादीः भ.पु.जि.ताथली गा.बि.स.वडा नं.९ बस्ने कृष्ण गोसाई समेत
विरुद्ध
प्रत्यर्थी प्रतिवादीः ऐ.वडा नं.९ बस्ने नीलबहादुर बुढाथोकीको मु.स.गर्ने पूर्णबहादुर बुढाथोकी समेत
शुरु भक्तपुर जिल्ला अदालतः
मा.न्या.श्री शुष्मलता माथेमा
पुनरावेदन अदालत, पाटनः
मा.न्या.श्री गौरी ढकाल
मा.न्या.श्री मधुसुदनलाल श्रेष्ठ
§ स्वामित्व स्थापित हुनसक्ने सम्भावना भएको प्रमाण कागजको विद्यमानता भएको तर विधिवत् रुपमा स्वामित्व स्थापना भै नसकेको अवस्थामा आफ्ना सबुद प्रमाणबाट वैधानिक स्वामित्व स्थापना गर्न सम्बन्धित पक्ष आफै अग्रसर रहनु पर्दछ । स्वामित्व सिर्जना भै नसकेको अवस्थामा सो स्वामित्व प्राप्तिको प्रमुख आधार भोगलाई नै मान्ने गरिन्छ । साम्पत्तिक अधिकारसम्बन्धी विधिशास्त्रीय मान्यताले पनि स्वामित्व प्राप्तिको प्रारम्भिक आधार भोग नै हो भनी स्वामित्वको लागि भोग हुनुपर्ने ।
(प्रकरण नं.३)
§ सार्वजनिक निकास नै बन्द हुने गरी लामो समय सार्वजनिक पर्तिकै रुपमा रहेको जग्गा व्यक्तिका नाउँमा दर्ता गर्न कानूनतः नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.४)
पुनरावेदक वादी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री मुक्ति प्रधान
प्रत्यर्थी प्रतिवादी तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री श्यामप्रसाद खरेल र विद्वान अधिवक्ता श्री कमलबहादुर बोगटी
अवलम्बित नजीरः
सम्बद्ध कानूनः
फैसला
न्या.रणबहादुर बमः पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०५९।३।२० को फैसलाउपर पुनरावेदक वादीको तर्फबाट न्याय प्रशासन ऐन,२०४८ को दफा १२ (क)(ख) अन्तर्गत पर्न आएको निवेदनमा दोहोर्याउने निस्सा प्रदान भै पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छः
हामी फिरादी र गाउँलेहरूले गाईवस्तु चराउने पोखरी भएको सार्वजनिक जग्गालाई २०२१ सालको नापीमा भक्तपुर ताथली गा.बि.स.वडा नं.९ (क) कि.नं.७३८ को क्षेत्रफल २–०–० कायम भै क्षेत्रीय कितावको उतार महलमा पर्ति भन्ने उल्लेख भएको छ । हामीहरूले उक्त जग्गा सार्वजनिक रुपमा प्रयोग गर्दै आएका छौं । उल्लिखित जग्गाको दक्षिण साँधबाट भक्तपुर नाला जाने बाटो छ । संवत् २००८ सालको कबुलियत र रसिदलाई मात्र प्रमाणको रुपमा ग्रहण गरी कि.नं.७३८ को क्षेत्रफल २–०–० जग्गा विपक्षीको नाउँमा दर्ता गर्ने गरी मिति २०४६।७।२७ मा मालपोत कार्यालय, भक्तपुरबाट निर्णय भएको रहेछ । सो कुरा आसलाल कसुलाले नक्कल सारी ल्याएबाट थाहा हुन आएकोले यो फिराद गर्न आएका छौं । उल्लिखित जग्गा विपक्षीहरूको नाउँमा गैरकानूनी रुपमा दर्ता गरिएको र सो दर्ताले सार्वजनिक हकमा समेत असर परेकाले २०४६।७।२७ को निर्णय र सो निर्णयको आधारमा विपक्षीको नाउँमा भएको दर्ता समेत बदर गरी कि.नं.७३८ को क्षेत्रफल २–०–० पर्ति जग्गामा हामी फिरादीहरूको समेत हक कायम हुने गरी सार्वजनिक कायम गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको वादी कृष्ण गोसाई समेतको फिराद पत्र ।
विपक्षीहरूले दावी गरेको जग्गा साविक भ.पु.ई.१९ नं.तैकाबु मौजाको पूर्व साविक कृष्णबहादुर कुमाल हाल हर्षबहादुर प्रजापति ,उत्तर असीलाल हाल बुद्धिलाल कासुला, दक्षिण साविक बाटो हाल कुलो मासी फराकिलो पारेबाट बाटो मात्र रहेको यति चार किल्ला भित्रको क्षेत्रफल १५–९–३ मा म फिरादीले हाल आवादीमा दरखास्त गरी भक्तपुर मालबाट २००८।२।१७ मा चलन पूर्जि प्राप्त गरी केही जग्गामा वाली लगाई केही जग्गामा घाँस पाली भोगी आएको जग्गा हो । कि.नं.७३८ को जग्गामा बाली लगाएको थिए । उक्त संवत् २०२१ सालको नापीमा ७ नं.फाराम भरी भोगी आएको मेरो जग्गा हो । उल्लिखित १५–९–३ जग्गा नापीमा उपस्थित नभएबाट ताथली गा.बि.स.वडा नं.९(क) कि.नं.७३,७४,९० र ७३८ गरी ४ कित्तामा पर्ति र खोल्सी गरी नापी भएछ । उक्त जग्गा मेरो नाममा दर्ता गरिपाऊँ भनी मालमा निवेदन गरेकोमा सो जग्गा पानीघाट गौचरण आदि भएकोले र सार्वजनिक जग्गा हुँदा दर्ता नहोस भन्ने व्यहोराको ताथली गा.बि.स.को उजूरी परेकोमा कि.नं.७३ दर्ता भएको जग्गामा हाल कुनै विवाद छैन । बाँकी जग्गा वस्तु चराउने र खोल्सी, पानीघाट र कि.नं.९० को पश्चिमपट्टि विद्यालयको भोग देखिएकोले दर्ता गर्न नमिल्ने भनी मालबाट मिति २०४१।४।२ मा निर्णय भएकोमा उक्त निर्णयउपर पुनरावेदन पर्दै गई म.क्षे.अ.बाट २००८ सालमा नै हाल आवादीमा पाएको साल बसाल तिरो बुझाउँदै आएको जग्गाको जग्गा आवाद गर्नेको ११ नं.उल्लेख गरी खारेज गरेको मिलेन । पुनः निर्णय गर्नु भनी तारेख तोकी मिसिल भक्तपुर मालमा पठाएकोमा मालबाट ०४६।७।२७ मा पुनः निर्णय हुँदा विपक्षीहरूले दावी गरेको कि.नं. ७३८ को जग्गा मेरो नाममा दर्ता हुने र कि.नं.७४ र ९० को जग्गाको दर्ता बदरमा अदालत जानु भनी सुनाएको हुँदा सम्मानित अदालतमा फिराद दायर गरेकै छु । मेरो नाउँमा दर्ता गर्ने निर्णय गरी भएको दर्ता कानूनसंगत हुँदा मेरो दर्ता यथावत कायम राखी पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिउत्तर पत्र ।
वादी दावी खारेज हुने ठहर्छ भन्ने शुरु भक्तपुर जिल्ला अदालतको मिति २०४९।९।८ को फैसला ।
शुरुको फैसला मिलेकै देखिंदा सदर हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत, पाटनको फैसला ।
दावी नै खारेज गर्ने गरी गरेको शुरुको फैसला मिलेन तारेख तोकी मिसिल शुरु जिल्ला अदालतमा पठाई दिनु भन्ने समेत व्यहोराको सर्वोच्च अदालतको मिति २०५४।१२।४को फैसला ।
मालपोत कार्यालय, भक्तपुरबाट मिति २०४६।७।२७ मा गरेको निर्णय प्रमाणको लागि आएको मिसिल अध्ययन गर्दा मनासिब नै रहेको देखिन्छ । पुनरावेदन अदालत पाटनबाट उक्त मालपोत कार्यालयको निर्णय सदर भई फैसला अन्तिम रहेको अवस्थामा सो निर्णय बदर गरिपाऊँ भन्ने वादी दावी पुग्न सक्दैन भन्ने समेत व्यहोराको भक्तपुर जिल्ला अदालतको मिति २०५७।२।२ को फैसला ।
शुरु जिल्ला अदालतले वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर्याएको शुरुको फैसला कानूनसंगत छैन । मिसिलसाथ रहेको नक्सा मुचुल्काको सम्म पनि न्यायिक विश्लेषण भएको छैन । फिरादीहरूको प्रमाणको मूल्याङ्कन नगरी भएको शुरुको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा सो फैसला बदर गरी वादी दावीबमोजिम गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदक वादी कृष्ण गोसाई समेतको पुनरावेदन अदालत पाटनमा परेको पुनरावेदनपत्र ।
शुरु जिल्ला अदालतले वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर्याएको शुरुको फैसलामा चित्त बुझेन । मिसिलसाथ रहेको नक्सा मुचुल्काको सम्म पनि न्यायिक विश्लेषण भएको छैन । हामी फिरादीहरूको प्रमाणको मूल्याङ्कन नगरी हाम्रो दावी पुग्न नसक्ने ठहर्याएको शुरुको फैसलामा अ.बं.१८४(क), १८५ नं.तथा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३।५४ को त्रुटि विद्यमान भएकोले सो फैसला बदर गरी वादी दावी बमोजिम गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदक वादी काजीलाल कासुला समेतको पुनरावेदन अदालत पाटनमा परेको पुनरावेदनपत्र ।
यसमा यसै लगाउको दे.पु.नं. २९१९ को निर्णय बदर मुद्दामा विपक्षी झिकाउने आदेश भएकोले प्रस्तुत मुद्दा पनि उक्त मुद्दाको लगाउको देखिँदा यसमा पनि विपक्षी झिकाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत, पाटनको झ.झि आदेश ।
वादी यिनै प्रत्यर्थी प्रतिवादी नीलबहादुर बुढाथोकी प्रतिवादी ताथली गा.पं.का प्रधानपञ्च जयराम वासुकला समेत भएको दे.पु.नं.५० ४१/५१ को जग्गा दर्ता मुद्दामा विवादको कि.नं.७३८ को जग्गा पुनरावेदक वादीको तिरो तिरान भित्रको देखिई निजको नाउँमा दर्ता गरिदिने ठहराएको मालपोत कार्यालय भक्तपुरको मिति २०४६।७।२७ को निर्णयलाई यस अदालतबाट मिति २०५०।६।१४ मा सदर गर्ने गरी फैसला भै सो फैसला अन्तिम रही बसेकोमा सो फैसला बदर समेत नभई अन्तिम भै बसेको फैसलाबाट प्रतिवादीको हक कायम भैरहेको अवस्थामा विवादको जग्गा प्रत्यर्थीको नाउमा दर्ता गर्ने ०४६।७।२७ को मालपोत कार्यालयको निर्णय सदर गर्ने शुरु भक्तपुर जिल्ला अदालतको फैसला मिलेकै देखिदा सदर हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला ।
विवादको ताथली गा.बि.स.वडा नं. ९(क) कि.नं. ७३८ को क्षेत्रफल २–०–० जग्गा विपक्षीको हक स्वामित्वको नभई साविकदेखि गाउँवासीले उपभोग गरी आएको सार्वजनिक पर्ति जग्गा हो । नापीको समयमा उक्त जग्गाको सम्बन्धमा दावी विरोध विपक्षीहरूले नगरी त्यसको १९ बर्षपछि दर्ताको लागि माग गरेकोमा संवत् २०४१ सालमा मालपोत कार्यालय, भक्तपुरबाट दावी खारेज हुने निर्णय गरेकोमा पुनः मिति ०४६।७।२७ मा नीलबहादुरको नाउँमा दर्ता गर्ने गरी गरेको निर्णयउपर वस्तुनिष्ट रुपमा मिसिल संलग्न प्रमाणको उचित मूल्याङ्कन गरी निष्कर्षमा पुग्नु पर्नेमा सो नगरी हामी निवेदकहरूको दावी पुग्न नसक्ने ठहर गरी भक्तपुर जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला सदर हुने गरी पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट २०५९।३।२० मा भएको फैसला कानून तथा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादन भएको सिद्धान्तको समेत प्रतिकूल रहेको छ ।
तत्कालीन प्रधानपञ्च जयराम वासुकला र विपक्षीका पितावीच चलेको बिवादित कि.नं.७३८ को विवाद हामीहरूको सरोकारको विषय होइन । तत्कालीन प्रधानपञ्चले दिएको मुद्दा अन्तिम भै बसेको भन्दैमा हामी निवेदकहरूको हक सार्वजनिक महत्वको विषय भएकोले समाप्त हुन्छ भनी मान्न मिल्दैन । एक पटक विवाद परी टुंगोमा पुगेको विषयमा पुनः विवाद उठान गर्न सोही पक्षले नमिल्नेमा हामी निवेदकहरू पक्ष नै नभएको मुद्दाको आधार बनाई हाम्रो दावी नपुग्ने ठहर गरी निर्णय गर्न मिल्दैन । सार्वजनिक महत्वको विषयमा निहित विवादको सबुद प्रमाणको व्याख्या र विश्लेषण नै नगरी तथ्य प्रमाण र सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तहरूको विपरीत हामीहरूको दावी नपुग्ने गरी शुरु सदर गर्ने ठहर गरेको पुनरावेदन अदालत, पाटनको निर्णयमा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ को उपदफा (१) को खण्ड (क) र (ख) को अवस्था विद्यमान रहेको हुँदा दोहोर्याई हेर्न निस्सा प्रदान गरी पुनरावेदन अदालत, पाटनको फैसला उल्टी गरी माग दावीबमोजिम ठहर्याई सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गरी हक इन्साफ पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदक कृष्ण गोसाई समेतको यस अदालतमा परेको निवेदनपत्र ।
यसमा कि.नं.९० र कि.नं.७३८ को जग्गा नापी भै फिल्डबुकमा पर्ति जनिएको र कि.नं.९० को जग्गामा स्कूल सञ्चालन भैरहेको र कि.नं.७३८ को जग्गा बाटोको रुपमा प्रयोग हुँदै आइरहेको साथै पूर्णबहादुर बुढाथोकीको हकभोगको १५–०–० रोपनी जग्गाको सट्टामा निजको नाममा २२–०–० रोपनी जग्गा दर्ता भैसकेको अवस्थामा बिवादित जग्गा निजको हो होइन प्रमाण बुझी निर्णय गर्नुपर्नेमा सो नगरी पुनरावेदन अदालत, पाटनले गरेको फैसलामा अ.बं.१०,१८४(क), १८५ नं.को त्रुटि विद्यमान रहेको देखिंदा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ को उपदफा (१) को खण्ड (क) अनुसार मुद्दा दोहर्याई हेर्न निस्सा प्रदान गरी दिएको छ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको निस्सा प्रदान गर्ने गरी भएको मिति २०६१।७।२५ आदेश ।
विवादको कि.नं. ७३८ को जग्गा सार्वजनिक पर्ति जग्गा होइन । मिति २००८।२।१७ मा हाल आवादीमा पाउँदा कसैको सन्धिसर्पन केही नपर्ने भनी स्थलगत सर्जमिन समेतको आधारमा हाल आवादीमा पाएको जग्गा हो । नापी विरहमा पर्ति जनिदैमा दर्ता दा.खा.गरी लिन पाउने हाम्रो हक समाप्त हुने देखिँदैन । अधिकार सम्पन्न निकायबाट एक पटक ठहर निर्णय भै अन्तिम रुपमा रहे बसेको फैसला हाम्रो लागि बन्धनकारी हुदैन भनी उजूरी गर्ने छूट निवेदकहरूलाई छैन । निरन्तर भोग गरेको आधारमा बुझ्नु पर्ने प्रमाण बुझी दर्ता भएको जग्गा दावीकै आधारमा सार्वजनिक कायम हुन सक्दैन । निस्सा प्रदान गर्दा सम्मानित इजलासबाट निवेदकले उल्लेख गर्न नसकेको नयाँ कुरा उल्लेख गरी आदेश गरिएको छ । जुन कुरा आदेशमा बोल्न मिल्दैन । निवेदकले प्रमाण दिन नसकेको विषयमा १५–०–० रोपनी जग्गाको सट्टा २२–०–० रोपनी जग्गा दर्ता भएको भन्ने आदेश व्यहोरा तथ्यगत रुपमा सही छैन । प्रमाण हेरी बुझी स्पष्ट पारी शुरु फैसला सदर गर्ने पुनरावेदन अदालत, पाटनको फैसलामा कुनै त्रुटि नहुँदा उपरोक्त फैसला सदर कायम राखी पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको नीलबहादुरको मु.स.गर्ने गजेन्द्रबहादुर बुढाथोकी समेतले यस अदालतमा पेश गरेको लिखित प्रतिवाद ।
नियमबमोजिम दैनिक मुद्दा पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ यस इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक वादी कृष्ण गोसाइ समेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री मुक्ति प्रधानले कि.नं.९० र ७३८ को जग्गा विपक्षीहरूको हकाधिकार भित्रको जग्गा होइन । नापीमा आफ्नो भनी उल्लेख गर्न नसकी पर्ति जनिई सकेको जग्गामा हक कायम गराउने अधिकार विपक्षीहरूलाई छैन । संवत् २०२१ सालमा नापी हुँदा कि.नं.९०,७४ र ७३८ को रोपनी १५–०–० बाट भिड्ने भए निजले नापी गराएको २६–०–० रोपनी जग्गा कहाँबाट भिडछ विपक्षीले उल्लेख गर्न सकेका छैनन् । नजिकै रहेका जग्गामध्ये अन्य कित्ता जग्गा नापी गराउने र यी ७४,९०,७३८ को जग्गा नापी गराउन नसकी पर्ति जनिनु नै सो जग्गा नीलबहादुरको होइन भन्ने यथेष्ठ प्रमाण हो । त्यसैले स्कूल जस्तो सार्वजनिक निकायको जग्गा विपक्षीको हक कायम हुने गरी भएको मालपोत कार्यालयको दर्तासम्बन्धी निर्णय सदर कायम राख्ने शुरु तथा पुनरावेदन अदालतको फैसला बदरभागी हुँदा उल्टी गरी दावीअनुसार सार्वजनिक कायम होस् भनी बहस जिकीर प्रस्तुत गर्नुभयो ।
त्यसै गरी विपक्षी नीलबहादुर समेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान बरिष्ठ अधिवक्ता श्री श्यामप्रसाद खरेल र विद्वान अधिवक्ता श्री कमलबहादुर बोगटीले कि.नं ७३८ को जग्गामा यसअघि नै गाउँ विकास समतिको तर्फवाट मुद्दा परी संवत् २०५०।६।१४ मा फैसला भै अन्तिम रुपमा रहे बसेको छ । यसरी अन्तिम भै बसेको मुद्दामा पुनः उजूरी गरी फैसला अन्तिमताको सिद्वान्तविपरीत कारवाही बढाउने अधिकार विपक्षीलाई छैन । एकपटक अन्तिम भै बसेको मुद्दामा पटक पटक उजूरी गर्दा मुद्दाको प्रक्रिया कहिल्यै अन्त हुदैन । यसरी संवत् २०५० सालको अन्तिम भै बसेको फैसलाको आधारमा हक सिर्जना भएको भनी शुरु सदर गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला मिलेको हुँदा सदर कायम राखिनु पर्दछ भनी प्रस्तुत गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।
विद्वान कानून व्यवसायीहरूले प्रस्तुत गर्नु भएको बहस जिकीर समेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा मालपोत कार्यालय भक्तपुरले गरेको २०४६।७।२७ को निर्णय सदर गर्ने शुरु भक्तपुर जिल्ला अदालतको फैसला सदर कायम राख्ने पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला मिलेको छ छैन सोही सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
संवत् २०२१ सालको नापी कै समयमा सार्वजनिक पर्ति जनिइरहेको जग्गामा विपक्षीहरूको हक कायम हुने गरी दर्ता गर्ने निर्णय कानून र न्यायको रोहमा मिलेको नहुँदा निर्णय बदर गर्ने गरी फैसला हुनुपर्नेमा दर्ता निर्णय सदर कायम राख्ने शुरु निर्णय सदर गर्ने पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला उल्टी गरिपाऊँ भन्ने मुख्य पुनरावेदन जिकीर रहेको देखियो ।
२. यसमा शुरु भक्तपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०५७।१।२१ मा भएको नक्सा मुचुल्का हेर्दा नक्सा नम्बर १३ र १४ को कि.नं.९० को जग्गामा फैढोका प्राथमिक विद्यालयको भवन रही फुटवल खेल्ने ग्राउण्ड समेत भै विद्यालयको भोगचलनमा रहेको देखिन्छ । संवत् २०२१ सालमा नापी हुँदाका बखत सो कि.नं.९० को जग्गा पर्ति जनिएको देखिन्छ । प्रत्यर्थीको हकभोगको जग्गा भए जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को हदम्याद भित्रै उजूरी गरी आफ्नो हक कायम गराउनु पर्नेमा सो नगरी करिव १८ बर्ष पछि २०३९ सालमा प्रत्यर्थी प्रतिवादीले दर्ताको कारवाही चलाएको देखिन्छ । त्यस्तै कि.नं.७३८ पनि नापी हुँदाका बखत सार्वजनिक पर्ति भनी जनिएको देखिन्छ । उक्त दुबै कित्ता जग्गाहरूको हालसम्म तिरोभरो समेत गरी प्रत्यर्थी प्रतिवादी नीलबहादुर बुढाथोकीको मु.स.गर्ने राजेन्द्रबहादुर बुढाथोकी समेतले भोगचलन गरेको अवस्था देखिएन । हाल नक्सा हुँदा उक्त जग्गामा प्रत्यर्थी प्रतिवादीले भोगचलन गरेको नभै कि.नं.९० स्कूलको भोगमा रहेको र कि.नं.७३८ कि.नं.९० मा रहेको स्कूलमा आवतजावत गर्ने निकास रहे भएको देखिन्छ । सो कुरालाई प्रत्यर्थीले अन्यथा भन्न सकेका छैनन् ।
३. प्रत्यर्थीले २००८।२।१७ मा चलन पूर्जी पाई भोगचलन गरी आएको भनी उल्लेख गरेतापनि संवत् २०२१ सालको नापीमा प्रत्यर्थीले आफ्नो नाउँमा नापी गराउन सकेको देखिदैन । नापीमा आफ्नो नाउँमा दर्ता हुन छूट भएपश्चात् आफ्नो भोगको जग्गामा स्वामित्व स्थापित गराउन पुनरावेदक मौकामा सक्रिय र जागरुक भएको समेत पाइदैन । नापी भएको १८ बर्षपछि मात्र संवत् २०३९ सालमा प्रत्यर्थी प्रतिवादी जग्गा दर्ताको लागि मालपोत कार्यालयमा निवेदन गर्न गएको देखिन्छ । विधिशास्त्रीय मान्यतामा भोगमा निरन्तरता नभएमा त्यसले स्वामित्व स्थापनामा सहयोग गर्दैन भनी मानिन्छ । स्वामित्व स्थापित हुनसक्ने सम्भावना भएको प्रमाण कागजको विद्यमानता भएको तर विधिवत रुपमा स्वामित्व स्थापना भैनसकेको अवस्थामा आफ्ना सबुद प्रमाणबाट वैधानिक स्वामित्व स्थापना गर्न सम्बन्धित पक्ष आफै अग्रसर रहनु पर्दछ । स्वामित्व सिर्जना भै नसकेको अवस्थामा सो स्वामित्व प्राप्तिको प्रमुख आधार भोगलाई नै मान्ने गरिन्छ । साम्पत्तिक अधिकारसम्बन्धी विधिशास्त्रीय मान्यताले पनि स्वामित्व प्राप्तिको प्रारम्भिक आधार भोग नै हो भनी स्वामित्वको लागि भोग हुनुपर्ने अनिवार्यतालाई स्वीकार गरेको छ । संवत् २०२१ सालको नापीमा छूट हुन गएको तर आफ्नो भोग भएको भन्ने पुनरावेदकको दावी भए तापनि लामो समयको मौनताको अवस्था विद्यमानता देखिंदा यी पुनरावेदकको भोग विवादको कि.नं. को जग्गामा कायम रहेको थियो भन्ने निर्बिवाद तथ्य स्थापित भएको देखिन आएन । यस्तो अवस्थामा मालपोत कार्यालयले विवादको कि.नं. ७३८ को जग्गा प्रतिवादी नीलबहादुर बुढाथोकी समेतको नाउँमा दर्ता गर्ने गरी गरेको निर्णयउपरोक्त सैद्वान्तिक आधारले समेत मिलेको देखिन आएन ।
४. कि.नं.७३८ को जग्गा प्रत्यर्थी प्रतिवादीले २००८ सालको चलन पुर्जीको दक्षिण कित्ता कुलो भन्ने भएबाट नक्सा कैफियत मुचुल्काबाट नक्सा नं.५ मा कुलो देखिएको र सो कुलो भन्दा कि.नं.७३८ को जग्गा उत्तरतर्फ नपरी दक्षिण तर्फ रहे भएको अवस्था समेतबाट विवादित कि.नं.को जग्गा प्रत्यर्थी प्रतिवादीले संवत् २००८ सालमा पाएको चलन पूर्जीअुनसारको दक्षिण कित्तासंग मिली भिडन आएको पनि देखिएन । कि.नं.७३८ को जग्गाको दक्षिणतर्फ कुलो नभई सार्वजनिक मुलबाटो रहेको नक्सा मुचुल्काबाट देखिएको अवस्थामा नीलबहादुरको चार किल्लाअन्तर्गत पर्न आएको पनि देखिएन । संवत् २०२१ सालमा नापी भै सार्वजानिक पर्ति जनिएपश्चात् २०३८ सालसम्म नीलबहादुरले सार्वजनिक पर्तिकै रुपमा स्वीकार गरी प्रमाण कागजको आधारमा ती जग्गामा नापी गराई आफ्नो स्वामित्व कायम गराउनेतर्फ उदासिन रहेको स्पष्ट देखिन आयो । कि.नं.७३८ को हकमा पुनरावेदन अदालत, पाटनले सो जग्गा नीलबहादुरका नाउँमा दर्ता हुनसक्ने चार किल्ला भिडान भएको देखिएको स्थिति रहेको भनी फैसलाको क्रममा बोलिएको भए तापनि हालसम्म सो जग्गा दर्ता गरी तिरो चलाई भोग कायम गरेको स्थिति नदेखिंदा जग्गा आवाद गर्नेको ११ र १६ नं.अनुसार पनि कि.नं.७३८ मा दर्ता गराई भोग गर्न प्रतिवादी नीलबहादुरलाई अधिकार भएको देखिन आएन । विद्यालयको हकभोगमा रहेको कि.नं.९० को जग्गाको निकास बाटो कि.नं.७३८ रहेको मिसिल संलग्न कागजातहरूले पुष्टि गरिरहेको अवस्थामा सो सार्वजनिक निकास नै बन्द हुने गरी लामो समय सार्वजनिक पर्तिकै रुपमा रहेको कित्ता नम्बर ७३८ को जग्गा प्रतिवादी नीलबहादुर समेतको नाउँमा दर्ता गर्न कानूनत मिल्ने देखिएन । यसरी कानूनअनुसार दर्ता गर्ने नमिल्ने जग्गा दर्ता गर्ने गरी मालपोत कार्यालय भक्तपुरले गरेको निर्णय सदर गर्ने शुरु र पुनरावेदन अदालतको फैसला समेत उपरोक्त तथ्यको आधारमा समेत मिलेको देखिएन ।
५. अतः व्यक्तिको हक कायम हुने यथेष्ठ सबुद प्रमाणको अभावमा सार्वजनिक सरोकार र हित निहित रहेको लामो समयसम्म सार्वजनिक पर्ति जनिइ रहेको कि.नं.७३८ को जग्गा दर्ता भएको देखिंदा संवत् २०४९ सालको दे.पु.नं.५३४, पुनरावेदक प्रतिवादी डम्बर कुमारी कार्की समेत विपक्षी उजूरी चौधरी समेत भएको जग्गा दर्ता बदर मुद्दामा यसै अदालतबाट मिति २०५१।५।२८ मा भएको फैसलामा प्रतिपादित नजीर समेतबाट कि.नं.७३८ को जग्गा सार्वजनिक प्रकृतिको सार्वजनिक सरोकारको देखिंदा सो जग्गामा प्रतिवादी नीलबहादुरको हक कायम हुने ठहर्याएको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला मिलेको नदेखिंदा सो फैसला उल्टी भै फिराद दावीअनुसार प्रतिवादीहरूको नाउँको दर्ता बदर भै वादीहरू समेतले उपभोग गर्न पाउने गरी सार्वजनिक कायम हुने ठहर्छ । अरुमा तपसीलबमोजिम गर्नू ।
तपसील
माथि इन्साफ खण्डमा लेखिएबमोजिम पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०५९।३।२० को फैसला उल्टी भै वादी दावीअनुसार भक्तपुर जिल्ला ताथली गा.बि.स.वडा नं.९(क) कि.नं.७३८ को ज.रो २–०–० जग्गा सार्वजनिक कायम हुने गरी यस अदालतबाट फैसला भएको हुँदा उक्त कि.नं.को जग्गामा रहेको राजेन्द्रबहादुर बुढाथोकी समेतको नाउँ लगत स्रेस्ताबाट दाखेल खारेज गरी सार्वजनिक पर्ति जनाउन मालपोत कार्यालय, भक्तपुरमा लेखी पठाउनु भनी शुरु भक्तपुर जिल्ला अदालतमा लेखी पठाई दिनू – १
पुनरावेदक वादीहरूले शुरु भक्तपुर जिल्ला अदालतमा राखेको कोर्ट फी रु.६० र पुनरावेदन गर्दा पुनरावेदन अदालत तथा यस अदालतमा राखेको थप १५ प्रतिशतले हुने कोर्ट फी १८ समेत जम्मा रु.७८ प्रतिवादीहरूको जेथा देखाई कानूनको म्यादभित्र फिर्ता माग्न आए नियमानुसार प्रतिवादीहरूबाट असूल गरी फिर्ता गरीदिनू –––––१
प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कटृा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू –––––२
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.राजेन्द्रप्रसाद कोइराला
इति संवत् २०६६ साल फागुन २५ गते रोज ३ शुभम् इजलास अधिकृत– चन्द्रप्रकाश तिवारी