निर्णय नं. ९००० - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

ने.का.प. २०७०,           अङ्क ४

निर्णय नं.९०००

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती

०६८–WO–०७०१

आदेश मितिः २०७०।१।२९।१

 

विषय  :– उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

 

निवेदकः दार्चुला लटिनाथ गा.वि.स.वडा नं. १ घर भै हाल सीमा प्रशासन कार्यालय दार्चुलाबाट     शाखा अधिकृत (विशेष) पदबाट अवकाश प्राप्त रामबहादुर सिँह

विरुद्ध

विपक्षीः सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसमेत

 

§  कानूनकै व्याख्याका क्रममा विधिकर्ताको मनसाय प्रतिकूल नहुने गरी नजीर बन्ने हुन् । कानूनले प्रष्ट तथा द्विविधारहित प्रवन्ध गरेको ठाउँमा व्याख्याको गुञ्जाइस रहँदैन । वृहत् न्यायको प्रयोजनका लागि कानूनसँग नबाझिने गरी तथा थप प्रष्टताका लागि गरिने व्याख्या नै न्यायाधीश निर्मित कानून अर्थात् नजीर हुने ।

(प्रकरण नं.९)

§  निजामती किताबखानाले समयमा नै अवकाश हुने मितिबारे सूचना नदिएबाट बढी अवधि सेवामा रहेकै कारणले मात्र अवकाश पाउने मितिको सम्बन्धमा ऐनले गरेको किटानी व्यवस्थालाई अन्यथा हुने गरी अवकाश मिति कायम गर्नु कानूनसम्मत् नदेखिने ।

(प्रकरण नं.११)

§  अनिवार्य अवकाश पाउने मितिपश्चात् सरकारले कानूनन् सेवाबाट अवकाश पाइसकेको कर्मचारीलाई बढुवा गरे पनि उक्त बढुवा कायम हुन सक्तैन । नोकरीबाट कानूनतः अवकाश नै पाइसकेको व्यक्तिले बढुवा पाउन सक्ने स्थितिलाई वैधता प्रदान गर्ने कार्य कानूनसम्मत् हुन नसक्ने ।

§  केवल निजामती किताबखानाले आफ्नो कार्यालयमा भएका प्रमाणहरूको आधारमा उमेरको हिसाब गरी समयमा नै अनिवार्य अवकाशको जानकारी नगराएको कारणबाट मात्र अर्थात् कार्यालयको गल्तीबाट सेवामा बहाल रहि कामकाज गर्दागर्दैको अवस्थामा विशेष बढुवा हुन गएको देखिन्छ । अधिकारको सिर्जना कानूनबाट मात्र हुन्छ । कुनै कार्यालय वा पदाधिकारीको भूल, त्रुटि र लापरवाही जस्ता कार्य कसैको कानूनी अधिकार सिर्जनाको कारक बन्न नसक्ने ।

§  बढुवा कानूनतः अवकाश पाउने मितिपश्चात् भएकोमा त्यस्तो बढुवालाई मान्यता दिई सोही पदको हिसाबले अवकाशपश्चात् पाउने निवृत्तिभरणको सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्छ भन्ने कुरालाई कानून र न्यायको रोहमा उचित भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.१२)

§  कानूनको अज्ञानता क्षम्य हुँदैनन् । तर, तथ्यहरूबाट उत्पन्न भ्रम क्षम्य हुन्छ । आफूले कुन मितिमा नागरिकता लिएको हो भन्ने तथ्य सम्बन्धित व्यक्तिलाई सदैब जानकारी नहुन सक्दछ । शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी कुन प्रमाण पत्रमा कुन मिति लेखिएको छ, त्यो सबै थाहा हुनैपर्दछ भन्न सकिँदैन । तीन अलग–अलग मितिसम्बन्धी तथ्य व्यक्तिको सम्झनामा रहिरहन नसक्ने हुनाले यसलाई अस्वाभाविक मान्न नसकिने ।

(प्रकरण नं.१४)

§  निजामती कर्मचारीले काम गरेको अवधिको तोकिएबमोजिमको पारिश्रमिक पाउनु उसको हक नै हो । कुनै छलकपट नगरी स्वाभाविक रूपमा आफ्नो कार्यालयमा कामकाज गरेको अवधिको पारिश्रमिक पाउँदैन भन्नु न्यायोचित नहुनुका साथै श्रमसम्बन्धी विधिशास्त्रीय मान्यताले समेत मिल्ने अवस्था देखिँदैन । तसर्थ, यस्तो अवस्थामा निजामती कर्मचारीका अवकाशसमेतका सम्पूर्ण अभिलेख राख्ने निजामती किताबखानाले गरेको गल्तीको सजाय निवेदकले पाउनु पर्छ भन्नु न्यायसङ्गत नहुने ।

(प्रकरण नं.१५)

 

निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताहरू दीपेन्द्रबहादुर बम र कुलानन्द उपाध्याय

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता विनोद पोखरेल

अवलम्बित नजीरः

§  नेकाप २०६६, भदौ, नि.नं.८१५१, पृष्ठ ८१०

सम्बद्ध कानूनः

§  निजामती सेवा ऐन, २०४९, को २४घ१, ३३(१)

§  निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १२९क(४)

 

आदेश

            न्या.प्रकाश वस्तीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ एवं धारा १०७(२) अन्तर्गत  दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार छः

            म निवेदक शुरूमा निजामती सेवाको खरिदार पदमा सिफारिश भई तत्पश्चात् विभिन्न पदहरू हुँदै नेपाल सरकार (सचिव स्तर) को मिति २०६८।०४।१८ को निर्णयानुसार मिति २०६८।४।१ देखि जेष्ठता कायम हुने गरी निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४घ१ अनुसार शाखा अधिकृत (विशेष)  पदमा बढुवा भै सोही मितिदेखि सीमा प्रशासन कार्यालय, दार्चुलामा कामकाज गर्दै आइरहेको थिएँ । मलाई मिति २०६८।५।२१ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुलाबाट एक्कासी टेलिफोन गरी तपाईंको अनिवार्य अवकाशको पत्र आएको छ भनी खबर पाएपछि निजामती किताबखानाको मिति २०६८।५।१९ गतेको पत्र बुझी हेर्दा उक्त पत्रमा, त्यस कार्यालयअन्तर्गतका ना.सु. रामबहादुर सिँहको यस विभागमा रहेको सिटरोलमा जन्म मिति २०११।६।१५ उल्लेख भए तापनि फाइल अध्यावधिकको क्रममा यस विभागबाट माग भएअनुसार मिति २०६८।५।१९ मा निजको सेवापूर्वको नागरिकता र  शैक्षिक प्रमाणपत्र फ्याक्समार्फत् प्राप्त भएको र सो नागरिकताको प्रमाणपत्रमा २०२९ सालमा नागरिकता लिँदा निजको २० वर्षको उमेर पुगेको भनी जन्ममितिको महलमा उल्लेख भएअनुसार निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३३ को उपदफा (३) र निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १०२क को उपनियम (३) बमोजिम निजको जन्ममिति २००९।२।४ गते देखिन आएकोले निज रामबहादुर सिँहलाई मिति २०६७।२।४ गतेदेखि अनिवार्य अवकाश दिई यस कार्यालयलाई जानकारी दिई निजले अवकाश मितिपछि हालसम्म बढी भुक्तानी लिएको तलव, भत्ता, लुगा भत्ता, बीमा, सञ्चय कोष, थप नागरिक लगानी कोष, दशैं खर्चलगायत अन्य रकम भए सोसमेत खुलाई जानकारी पठाई दिन हुन अनुरोध गरिएको छ भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको रहेछ । पछि गृह मन्त्रालयबाट मिति २०६८।५।१९ देखि लागू हुने गरी मलाई मिति २०६८।६।८ मा अवकाशपत्र दिइयो । तत्पश्चात् निजामती किताबखानाले उक्त अवकाश मितिलाई नमानी  पुनः मिति २०६८।८।२७ मा गृह मन्त्रालयलाई पत्र लेखी मलाई मिति २०६८।५।१९ गतेको मिति कायम गरी शाखा अधिकृत पदबाट दिइएको अनिवार्य अवकाशको पत्रानुसार निवृत्तिभरणलगायतका सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन नमिल्ने भन्ने पत्र पठाएपछि गृह मन्त्रालयले सोको जवाफ निजामती किताबखानालाई पठाई यसै प्रकृतिको निवेदक सुरेन्द्र कार्की विपक्षी निजामती किताबखानासमेत भएको मुद्दामा सम्मानीत सर्वोच्च अदालतबाट निजामती कर्मचारीको वैयक्तिक विवरण अध्यावधिक गर्ने निरपेक्ष अधिकार  र दायित्व भएको निकाय निजामती किताबखानाको भूल र कमजोरीको प्रतिफल निवेदकले व्यहोर्नु पर्छ भन्नु कानून र विवेकसम्मत् नहुने भनी भएको आदेशबमोजिम रामबहादुर सिँहले शा.अ.(विशेष) पदबाट अनिवार्य अवकाश पाएको मिति २०६८।५।१९ गतेदेखि निजले पाउने निवृत्तिभरणलगायतका सेवा सुविधा उपलब्ध गराई दिनु हुन भनी मिति २०६८।९।२० को निर्णयानुसार अनुरोध छ भनी लेखेको पत्रलाई बेवास्ता गर्दै निजामती किताबखानाले म निवेदकको अवकाश मिति २०६७।२।४ गतेलाई कायम गर्ने र अवकाश हुँदाको पदलाई ना.सु. कायम गर्ने भनी पुनः मिति २०६८।८।२७ मा गृह मन्त्रालयलाई पत्र लेखी सोको बोधार्थ मलाई दिई पत्र लेखेकोले उल्लिखित पत्रहरू बदर गरी पाउन सम्मानीत अदालतको शरणमा आएको छु । विपक्षी निजामती किताबखानाको गैरजिम्मेवारीपन र लापरवाहीको भागीदार म निवेदक हुने होइन । त्यसकारण अवकाश मिति २०६७।२।४ कायम गर्ने, अवकाश हुँदाको पद ना.सु. कायम गर्ने, बढी भुक्तानी लिएको रकम निवृत्तिभरण रकमबाट कटाउने भनी निजामती किताबखानाले २०६८।८।२७ को निर्णयानुसार मिति २०६८।८।२७ मा पत्र लेखेको हुँदा उक्त पत्रसमेत  तत्काल कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राखी पाउन अन्तरिम आदेश जारी गरी उक्त निर्णय एवं पत्रहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी मिति २०६८।५।१९ लाई अवकाश मिति कायम गरी म निवेदकले बढुवा भएको  शा.अ.(विशेष) पदको हैसियतले पाउने निवृत्तिभरणलगायतका सम्पूर्ण सेवा सुविधाका  रकमहरू दिनु दिलाउनु भनी विपक्षीको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदकको निवेदन जिकीर ।

            यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको निवेदन मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ मगाउनु । साथै अन्तरिम आदेशको माग सम्बन्धमा विचार गर्दा निवेदकको रेकर्डबारे विवाद नभएपछि सुविधा सन्तुलनको दृष्टिले अन्तरिम आदेश जारी हुने अवस्थाको विद्यमानता देखिएन । नियमानुसार गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६८।१०।२५।४ को आदेश ।

            निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३३ को उपदफा (३) मा शिक्षण संस्थाको प्रमाणपत्र, नागरिकताको प्रमाणपत्र, वैयक्तिक विवरण (सिटरोल फाराम) मा उल्लेख भएको उमेरमध्ये जुन उमेरबाट पहिले अवकाश हुन्छ, सोही मितिको आधारमा निजामती कर्मचारीको उमेर गणना गरिनेछ भन्ने उल्लेख भएबाट नागरिकताको प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएको उमेरको आधारमा उमेर गणना गर्दा निवेदक रामबहादुर सिँह मिति २०६७।२।४ देखि ५८ वर्ष उमेर पूरा भई स्वतः अवकाश पाउने देखिँदा आफ्नो उमेर ५८ वर्ष पूरा भएपछि  पनि जानाजान पदमा रही बढी अवधि सेवा गर्नुलाई न्यायोचित मान्न नसकिने स्पष्ट छ ।

            त्यस्तै निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १२९क को (४) मा कुनै निजामती कर्मचारीले आफू अवकाश हुने अवधिभन्दा बढी अवधि सेवामा रही तलव भत्ता भुक्तानी लिएको भएमा त्यस्तो कर्मचारीले भुक्तानी लिएको तलव भत्ता निजले पाउने निवृत्तिभरणबाट असूल गरेर मात्र निवृत्तिभरण अधिकारपत्र बनाउनु पर्नेछ भन्ने  स्पष्ट कानूनी व्यवस्था भएबाट निजामती किताबखानाबाट तयार हुने अधिकारपत्रमा निजले बढी अवधि सेवामा रही लिएको तलव भत्ता असूलउपर गरेपछि मात्र निवृत्तिभरण अधिकारपत्र बनाउनु पर्ने भएको र सोबमोजिम गरी दिनु भन्ने  उल्लेख भई आएको अवस्थामा मात्र यस कार्यालयबाट निजले पाउने निवृत्तिभरण रकमबाट उक्त रकम कटृा गरी मासिक निवृत्तिभरण भुक्तानी दिने व्यवस्था गरिने हो । तर, निज रामबहादुर सिँहको निवृत्तिभरण अधिकारपत्र बनाइदिनु भनी हालसम्म यस कार्यालयमा निजामती किताबखानाबाट पत्र प्राप्त नभएकोले यस सम्बन्धमा यस कार्यालयबाट कुनै कारवाही नभएको हुँदा निजले यस कार्यालयलाई समेत विपक्षी बनाउनु पर्ने कारण नहुँदा यस कार्यालयलाई समेत विपक्षी बनाई दिएको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने विपक्षी कौशी तोषाखाना कार्यालय काठमाडौंको तर्फबाट परेको लिखित जवाफ ।

            निजामती किताबखानाबाट मिति २०६८।५।१९ गते मात्र पत्र प्राप्त भएको अवस्थामा भूतलक्षी असर पर्ने गरी निवेदकलाई मिति २०६८।५।१९ गतेपूर्वको मिति उल्लेख गरी अनिवार्य अवकाश दिन कानूनतः मिल्ने नदेखिई यस मन्त्रालयको मिति २०६८।५।१९ को पत्रबमोजिम निवेदकलाई निजामती किताबखाना हरिहरभवन, ललितपुरको मिति २०६८।५।१९ को पत्रअनुसार २०६८।५।१९ गतेदेखि लागू हुने गरी यस मन्त्रालयको मिति २०६८।६।४ को निर्णयानुसार अनिवार्य अवकाश दिइएको र सोही व्यहोरासहितको अवकाशपत्र निवेदकलाई दिइसकिएको हुँदा यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई दिएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने विपक्षी गृह मन्त्रालयको तर्फबाट परेको लिखित जवाफ ।

            निवेदकको नागरिकताको प्रमाण, शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र र सिटरोल फाराममा लेखिएको उमेरमध्ये नागरिकताको प्रमाणपत्रमा उल्लिखित मितिलाई आधार मान्दा निज मिति २०६७।२।४ देखि अनिवार्य अवकाश हुने हुँदा सोही मितिदेखि अवकाश दिनु र सो मितिपश्चात् मिति २०६८।५।१९ सम्मको बढी अवधि सेवामा रहेको अवस्थामा विभिन्न  शीर्षकमा भुक्तानी लिएको रकम निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १२९ क को उपनियम (४) बमोजिम निजले पाउने निवृत्तिभरण रकमबाट असूल गरेर मात्र निजको पेन्सनपटृा बनाउनु पर्ने व्यवस्थानुसार पत्राचार गरिएको र उक्त कार्य कानूनअनुसार भएको हुँदा कानूनअनुसार भएको कार्यमा रिट जारी हुने अवस्था नहुँदा खारेज गरिपाऊँ भन्ने विपक्षी निजामती किताबखानाको लिखित जवाफ ।

            निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३३ को उपदफा (१) मा ५८ वर्ष उमेर पूरा भएको निजामती कर्मचारीले निजामती सेवाबाट स्वतः अवकाश पाउने व्यवस्था गरेको, सोही दफाको उपदफा (३) मा यस दफाको प्रयोजनको लागि निजामती कर्मचारीको उमेर  यकीन गर्दा निजले सेवामा प्रवेश गर्दा पेश गरेको शिक्षण संस्थाको प्रमाणपत्र, नागरिकताको प्रमाणपत्र वा सिटरोलमा लेखिएको उमेरमध्ये जुन उमेरबाट निज पहिले अवकाश हुन्छ सोही आधारमा उमेरको गणना गरिने भन्ने व्यवस्था  गरेको पाइन्छ । निवेदकले २०२९ सालमा नागरिकता लिँदा जन्ममितिको महलमा २० वर्ष उमेर लेखाएबाट सो आधारमा उमेरको गणना गर्दा निज निवेदक मिति २०६७।२।४ मा उमेरको कारणबाट अवकाश हुने देखिन्छ । निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १०१ को उपनियम (१) मा उमेर वा सेवाअवधिको कारणबाट अनिवार्य अवकाश पाउने निजामती कर्मचारीले अवकाश हुनुभन्दा ६ महिनाअगावै निवृत्तिभरणको लागि फाराम भरी आफू बहाल रहेको कार्यालयमार्फत् निजामती किताबखानामा पठाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको सन्दर्भमा रिट निवेदक आफूले कानूनबमोजिम पूरा गर्नुपर्ने दायित्व पूरा नगरी अवकाश हुनुपर्ने मितिभन्दा पछिसम्म बहाल रही तलव भत्ता लिएको देखिएको हुँदा यसरी बढी अवधि सेवामा रही लिएको तलव भत्तालाई वैधानिकता दिन कानूनतः मिल्दैन । त्यसै गरी निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १२९क को उपनियम (४) मा कुनै निजामती कर्मचारीले आफू अवकाश हुने अवधिभन्दा बढी सेवामा रही तलवभत्ता भुक्तानी लिएको भएमा त्यस्ता कर्मचारीले भुक्तानी लिएको तलवभत्ता निजले पाउने निवृत्तिभरण रकमबाट असूल गरेर मात्र निवृत्तिभरण अधिकारपत्र बनाउनु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था उल्लेख भएबाट रिट निवेदक अनिवार्य अवकाश हुने मिति २०६७।२।४ देखिपछि निजले लिएको तलवभत्ता तिर्नु नपर्ने भनी प्रस्तुत रिट निवेदनमा लिएको जिकीर उपयुक्त कानूनी व्यवस्थाविपरीत हुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने  विपक्षी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तर्फबाट परेको लिखित जवाफ ।

            रिट निवेदकलाई अवकाश दिने तथा बढी अवधि काम गरी भुक्तानी लिएको रकम निजले पाउने निवृत्तिभरणबाट असूलउपर गर्नेलगायतको कुनै पनि कामकारवाही यस कार्यालयबाट नगरे नभएको हुँदा यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाउनु पर्ने अवस्था नभएको अवस्थामा यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दिएको रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने् विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुलाको लिखित जवाफ ।

            गृह मन्त्रालयको मिति २०६८।६।८ को पत्रबाट यस कार्यालयका तत्कालीन शा.अ. रामबहादुर सिँहलाई मिति २०६८।५।१९ गतेदेखि लागू हुने गरी अवकाश दिइएको र निज मिति २०६८।५।१९ सम्म कार्यालयमा हाजीर रही कामकाज गर्नुभएको रेकर्डबाट देखिन्छ । रिट निवेदकलाई यस कार्यालयबाट निजको हक अधिकारमा आघात पर्ने गरी कुनै कामकारवाही नगरेको अवस्था हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने विपक्षी सीमा प्रशासन कार्यालय, दार्चुलाको लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम पेशी सूचीमा चढी आज यस इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदकको तर्फबाट उपस्थित रहनुभएका विद्वान अधिवक्ताहरू दीपेन्द्रबहादुर वम र कुलानन्द उपाध्यायले लोकसेवा आयोग सुर्खेतको मिति २०३६।९।३० को निर्णयानुसार निजामती सेवाको खरिदार पदमा सिफारिश भई नियुक्ति भएका रिट निवेदक विभिन्न पदहरूमा हुँदै नेपाल सरकार (सचिव स्तर) को मिति २०६८।४।१८ को निर्णयानुसार निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४घ१ अनुसार शाखा अधिकृत (विशेष) पदमा बढुवा नियुक्ति पाई सीमा प्रशासन कार्यालय दार्चुलामा २०६८।५।१९ सम्म कार्यरत् रहेकोमा विवाद छैन । निजामती किताबखानाको मिति २०६८।५।१९ को पत्रानुसार २०६७।२।४ गतेदेखि लागू हुने गरी निजलाई अनिवार्य अवकाश दिनु भन्ने  उल्लेख भए तापनि गृह मन्त्रालयले मिति २०६८।६।४ को निर्णयानुसार मिति २०६८।५।१९ देखि लागू हुने गरी शा.अ.(विशेष) पदबाट रिट निवेदकलाई अवकाश दिइएको अवस्था छ । तत्पश्चात् निजामती किताबखानाको मिति २०६८।८।२७ को पत्रानुसार रिट निवेदकलाई मिति २०६७।२।४ गतेदेखि अवकाश नदिई २०६८।५।१९ देखि अवकाश दिइएको देखिएबाट सो मितिलाई आधार मानी निवेदकलाई निवृत्तिभरण अधिकारपत्रलगायत सेवा, सुविधा उपलब्ध गराउन नमिल्ने भनी पत्र लेखेको देखिन्छ । विपक्षी निजामती किताबखानाको उल्लिखित मिति २०६८।५।१९ तथा मिति २०६८।८।२७ गतेको पत्रमा रिट निवेदकले काम गरेबापत पाएको पारिश्रमिकलगायतका सुविधा निवृत्तिभरणबाट असूलउपर गर्ने भनी लेखेको कारणबाट कर्मचारीले काम गरेको अवधिको पारिश्रमिक पाउने भन्ने श्रमसम्बन्धी विधिशास्त्रीय अवधारणाको अपेक्षा हुनुको साथै रिट नं. ०६५–WO–०७६८, निवेदक सुरेन्द्रबहादुर कार्की विरुद्ध निजामती किताबखानासमेत भएको उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको रिट निवेदनमा यस अदालतबाट मिति २०६७।९।१३ मा भएको फैसला समेतको विपरीत हुँदा उल्लिखित पत्रहरू बदर गरी शा.अ.(विशेष) पदबाट मिति २०६८।५।१९ देखि दिइएको अवकाशपत्रअनुसार निवृत्तिभरणलगायतको सेवा सुविधा उपलब्ध गराई दिनु भन्ने परमादेश जारी गरिपाऊँ भन्ने बहस गर्नुभयो ।

            त्यस्तै विपक्षीको तर्फबाट विद्वान सहन्यायाधिवक्ता विनोद पोखरेलले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३३ को उपदफा(१)मा ५८ वर्ष उमेर पूरा भएको निजामती कर्मचारीले निजामती सेवाबाट स्वतः अनिवार्य अवकाश पाउने भन्ने व्यवस्था भएको र निवेदकले सेवापूर्व पेश गरेको नागरिकताको प्रमाणपत्रमा उल्लिखित उमेरको हिसाबले जन्ममिति मिति २०६७।२।४ हुने भई सो मितिबाट निवेदकले अनिवार्य अवकाश पाउने हुँदा २०६७।२।४ देखि २०६८।५।११ सम्मको बढी अवधिको भुक्तानी लिएको रकम रिट निवेदकले पाउने निवृत्तिभरण रकमबाट असूलउपर गरी अधिकारपत्र बनाई दिनुपर्ने भन्ने निजामती सेवा नियमावली,२०५० को नियम १२९ क को उपनियम (४) मा व्यवस्था गरेको हुँदा सोबमोजिम पत्राचार भएको अवस्था हुँदा निवेदकको मागबमोजिम रिट जारी हुने अवस्था नहुँदा रिट खारेजभागी छ भन्ने बहस गर्नुभयो ।

            उपरोक्तानुसारको  दुवै पक्षका विद्वान कानून व्यवसायीहरूले गर्नुभएको बहस जिकीर समेत सुनी मिसिल अध्ययन गरी निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी हुने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

            २. निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदकले आफू २०६८।४।१ देखि निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४घ १ अनुसार रा.प.तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत (विशेष) पदमा बढुवा भएकोमा आफ्नो नागरिकताको प्रमाणपत्रका आधारमा अवकाश मिति २०६७।२।४ कायम गरी साविक पद ना.सु.बाटै अवकाश दिई सो अवधिपछि कार्यरत् रहेको २०६८।५।१९ सम्म लिएको तलव भत्ता समेत असूल गरी निवृत्तिभरण अधिकार पटृा (पेन्सन पटृा) बनाई दिने निर्णय बदरको माग गर्दै प्रस्तुत रिट निवेदन दायर भएको पाइन्छ । निजामती कर्मचारी ५८ वर्ष उमेर पुगेपछि स्वतः अनिवार्य अवकाश पाउने हुँदा निवेदकको नागरिकताको प्रमाणपत्रमा उल्लिखित उमेरको हिसाब गर्दा निजको मिति २०६७।२।४ मा ५८ वर्ष उमेर पुग्ने हुँदा सोही मितिदेखि अनिवार्य अवकाश दिनुपर्नेमा सोबमोजिम नगरी मिति २०६८।५।१९ देखि लागू हुने गरी अवकाश दिएको र निवेदक अनियमित रूपमा मिति २०६८।५।१९ सम्म कार्यरत् भएकोले सो अवधिको भुक्तानी लिएको रकम निजले पाउने निवृत्तिभरणबाट कटृा गरी निवृत्तिभरण अधिकारपत्र बनाई दिनुपर्ने भन्ने प्रतिवाद रहेको पाइन्छ ।

            ३. निवेदकको कानूनअनुसार अवकाश मिति २०६७।२।४ वा २०६८।५।१९ मध्ये कुन कायम हुने, निजले शा.अ. मा २०६८।४।१ देखि लागू हुने गरी विशेष बढुवा पाई कामसमेत गरिसकेको भएबाट कुन पदबाट अवकाश पाएको मान्ने र २०६७।२।४ देखि २०६८।५।१९ सम्म निजले लिएको तलव भत्ता असूल गरेर मात्र निवृत्तिभरण अधिकार पत्र (पेन्सन पटृा) बनाई दिनुपर्ने हो होइन भन्ने तीन निर्णायक प्रश्नहरू प्रस्तुत मुद्दामा रहेका छन् । यी प्रश्नहरूको सन्दर्भमा यसपूर्व यस अदालतले स्थापित गरेका सिद्धान्तहरूको अध्ययन र अनुशरण आवश्यक छ । कारण यी प्रश्नहरू यस अदालतका लागि नौला नभई यसअघि नै निर्णय भइसकेका विषय हुन् ।

            ४. कुनै कर्मचारीको वैयक्तिक विवरण (सिटरोल), नागरिकताको प्रमाणपत्र र शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रमा उल्लिखित जन्म मितिमध्ये जुनबाट गणना गर्दा पहिले अवकाश हुन्छ सोही मिति कायम गर्ने कानून द्विविविधारहित छ । नागरिकताको प्रमाण पत्रमा पहिले उमेर लेखिँदैनथ्यो, बीचमा वर्ष मात्र लेखिन थाल्यो र अहिले जन्म मिति नै लेखिन्छ । नागरिकतासम्बन्धी नियमका अनुसूचीहरूको परिवर्तनले व्यवस्थित गरिआएको यो प्रक्रिया पनि द्विविधारहित छ । वर्ष मात्र उल्लेख भएका नागरिकता तथा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रका हकमा सो प्रमाणपत्र जारी भएको मितिलाई नै जन्म मिति मानी सम्बन्धित कर्मचारीले सो दिन लेखिएको वर्ष पूरा गरेको मान्ने पद्धति पनि विवादरहित रूपमा प्रयोग भइआएको छ ।

            ५. स.अ.वुलेटिन २०६९, साउन–२, पृष्ठ २८ को अवधनारायण साह वि.निजामती किताबखानासमेतको विवादमा नोकरीको वैयक्तिक विवरण (सिटरोल), नागरिकताको प्रमाणपत्र र शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रमा खुलेको मितिमध्ये जुन मितिबाट सम्बन्धित कर्मचारीले पहिले अवकाश पाउने हो सोही मितिलाई निजको अवकाश मिति मानिने कानूनी व्यवस्था अवलम्बन गर्थ्यो । सम्बन्धित कर्मचारी र कार्यालयलाई सो कर्मचारीले अवकाश पाउने मितिको जानकारी निजामती किताबखानाले दिनुपर्ने कुराले पनि यस अदालतका ०६४–WO–००२८ राजेन्द्रकुमार कार्की वि. अर्थ मन्त्रालयसमेत तथा ०६५–WO–०७६८ सुरेन्द्रकुमार कार्की वि. निजामती किताबखानासमेतका निर्णयबाट मान्यता पाए । कुनै कारणवश सम्बन्धित कर्मचारी निजामती किताबखानाले जनाउ नदिएका कारणले अवकाश हुने मितिपछि पनि कार्यरत् रहेको अवस्थामा अवकाश मिति अघिल्लै मानिने तर पछाडिको तलव भत्ता आदि फिर्ता गर्नु नपर्ने अर्थात् निवृत्तिभरण अधिकारपत्र (पेन्सन पटृा) बनाउँदा सो रकम काटेर मात्र निवृत्तिभरण दिने भन्ने निर्णयलाई यस अदालतले सुरेन्द्रकुमार कार्की तथा राजेन्द्रकुमार कार्कीसमेतको निर्णयद्वारा बदर गरेको पाइन्छ । तीन मितिमध्ये जुन मितिबाट अघि अवकाश हुन्छ सोही मितिबाट अवकाश दिने भनी निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३३ को संशोधनपूर्वको साविक व्यवस्था रहेको अवस्थामा समेत निजामती किताबखानाले अवकाशको सूचना नदिएको कारणले बढी समय बहाल रही प्राप्त गरेको तलव भत्ता कटृा नगर्ने निर्णय (नेकाप २०६६, भदौ, नि.नं. ८१५१, पृ. ८१०) मा प्रकाशित थियो ।

६. तर, सम्बन्धित कर्मचारीले नोकरीमा बढी समय कायम रहने दुरासयले कपटपूर्ण काम गरेको देखिए अवकाश हुनुपर्ने मितिपछि लिएको रकम सम्बन्धित कर्मचारीबाट असूल गर्नुपर्ने मान्यता पनि स्वीकार गरेको पाइन्छ । सअ वुलेटिन २०६८, फागुन– १, पृ. १९ श्री नारायण यादव वि.जिल्ला शिक्षा कार्यालयसमेतको निर्णयमा सेवा प्रवेश गर्दा पेश गरेको नागरिकताको प्रमाणपत्रको जन्ममिति घटाई अर्को प्रतिलिपि नागरिकताको प्रमाण पत्र पेश गरी यस अदालतलाई समेत झुक्याई अन्तरिम आदेशसमेत लिन सफल भएको तथ्यका आधारमा अवकाश मितिभन्दा पछिको तलव भत्ताको रकमसमेत असूल गर्न सकिने सिद्धान्त पनि यसै अदालतले कायम गरेको छ ।

७. विभिन्न प्रमाणपत्रहरू अनुसार अवकाश पाउने मिति अलग–अलग भएकोमा अघिल्लो मिति नै अवकाश पाउने मिति कायम हुने केवल सोपछि अवकाश मितिको अभिलेख राख्ने र सूचना दिने निकायले सूचना नदिएको कारणले बढी अवधि नोकरीमा बहाल रहेकोमा केवल सो बढी अवधिको श्रम गरेबापत सम्बन्धित कर्मचारीले  प्राप्त गरिसकेको तलव भत्ता कटृा नगरी अवकाश पाउनुपर्ने मितिकै आधारमा निवृत्तिभरणसमेतका अन्य सुविधा दिनुपर्ने कुरा विभिन्न सिद्धान्तमार्फत् यस अदालतले बोलेको छ ।

८. कानूनबमोजिम अवकाश पाउनुपर्ने मितिभन्दा पछि बढुवा भएको रहेछ भने सोलाई मान्यता नदिई साविक पदकै आधारमा निवृत्तिभरण आदि सुविधा दिनुपर्ने व्याख्या स.अ.वुलेटिन २०६९, असार–१, पृष्ठ २१ वीरेन्द्रकुमार सिँह वि. निजामती किताबखानासमेतको निर्णयमा गरी सकिएको छ ।

९. कानूनकै व्याख्याका क्रममा विधिकर्ताको मनसाय प्रतिकूल नहुने गरी नजीर बन्ने हुन् । कानूनले प्रष्ट तथा द्विविधारहित प्रवन्ध गरेको ठाउँमा व्याख्याको गुञ्जाइस रहँदैन । वृहत् न्यायको प्रयोजनका लागि कानूनसँग नबाझिने गरी तथा थप प्रष्टताका लागि गरिने व्याख्या नै न्यायाधीश निर्मित कानून अर्थात् नजीर हुन् । निजामती सेवा ऐन, २०४९ जारी हुँदा यसको दफा ३३(३)मा “(क) सेवामा प्रवेश गर्दा निजले पेश गरेको शिक्षण संस्थाको प्रमाण पत्रमा किटिएको जन्म दिन वा वर्षबाट हुन आएको उमेर,(ख) खण्ड (क) बमोजिमको अभिलेख नभएमा निजले सेवा प्रवेश गर्दा वैयक्तिक नोकरी विवरण (सिटरोल) मा लेखिदिएको जन्म मिति वा वर्षबाट हुन आएको उमेर” भन्ने व्यवस्था रही सोही आधारमा निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश व्यवस्था  परिचालित थियो । विधिकर्ताले यस ऐनमा २०६४।४।२३ मा दोस्रो संशोधन गरी हाल कायम कानूनी प्रबन्ध गरेको हो । यस परिवर्तनबाट विधिकर्ताले उल्लिखित विविध प्रमाणहरूमध्ये जुन मितिबाट पहिले निजामती कर्मचारीले अवकाश पाउने हो, सोही मिति कायम गर्ने किटानी कानूनी प्रबन्ध गरेको कुरामा कुनै शङ्का छैन र यसमा कुनै पनि किसिमको व्याख्याको सम्भावना पनि छैन ।

            १०. उपरोक्त नजीर र कानूनको कसीमा प्रस्तुत विवादका निर्णय गरिनु पर्ने प्रश्नहरूमा यस अदालतले आफ्ना धारणा बनाउनु पर्ने आवश्यकता परेको छ ।

            ११. सर्वप्रथम कुन मितिलाई निवेदकको अवकाश पाउने मिति मान्ने भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३३ को उपदफा (१) मा ५८ वर्ष पूरा भएको निजामती कर्मचारीले निजामती सेवाबाट अनिवार्य अवकाश पाउने व्यवस्था गरेको छ । सोही दफाको उपदफा (३) मा यस दफाको प्रयोजनको लागि निजामती कर्मचारीको उमेर यकीन गर्दा निजले सेवामा प्रवेश गर्दा पेश गरेको शिक्षण संस्थाको प्रमाणपत्र, नागरिकताको प्रमाणपत्र वा सिटरोलमा लेखिएको उमेरमध्ये जुन उमेरबाट निज पहिले अवकाश हुन्छ, सोही आधारमा उमेरको गणना गरिनेछ भन्ने व्यवस्था उल्लेख भएको पाइन्छ । निवेदकले सेवामा प्रवेश गर्दा पेश गरेको नागरिकताको प्रमाणपत्रमा उल्लिखित उमेरको आधारमा अवकाश मितिको हिसाब गर्दा मिति २०६७।२।४ मा निवेदकको उमेर ५८ वर्ष पूरा हुने देखिएबाट ऐनले गरेको उपरोक्त व्यवस्थानुसार मिति २०६७।२।४ गतेदेखि निवेदकले अनिवार्य अवकाश पाउने तथ्यमा विवाद देखिँदैन । निजामती किताबखानाले समयमा नै निवेदकलाई अवकाश हुने मितिबारे सूचना नदिएबाट निज सो अवधिभन्दा बढी अवधि सेवामा रहेकै कारणले मात्र अवकाश पाउने मितिको सम्बन्धमा ऐनले गरेको उपरोक्त किटानी व्यवस्थालाई अन्यथा हुने गरी निवेदकको मागबमोजिम मिति २०६८।५।१९ गतेलाई अवकाश मिति कायम गर्नु कानूनसम्मत् देखिँदैन । अदालतले कानूनको व्याख्यासम्म गर्ने हो, कानूननै संशोधन गर्ने होइन । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३३(३) आफैँमा सुस्पष्ट छ । यसमा कुनै व्याख्याको आवश्यकता छैन । अतः मिति २०६७।२।४ गतेलाई निवेदकको अवकाश मिति कायम गरेको निजामती किताबखानाको कामकारवाहीलाई अन्यथा भन्न मिल्ने देखिएन ।

            १२. माथि उल्लिखित कारणबाट निवेदकले कानूनअनुसार मिति २०६७।२।४ गतेदेखि अनिवार्य अवकाश पाउने भएकोले सोही मितिदेखि अवकाश पाउने भए पनि यसैबीच नेपाल सरकार (सचिव स्तर) को मिति २०६८।४।१८ को निर्णयानुसार निवेदकको निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४घ१ अनुसार नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह रा.प.तृतीय श्रणी शाखा अधिकृत (विशेष) पदमा बढुवा भएको भन्ने देखिन्छ । निवेदकले अनिवार्य अवकाश पाउने मितिपश्चात् नेपाल सरकारले कानूनन् सेवाबाट अवकाश पाइसकेको कर्मचारीलाई बढुवा गरे पनि निवेदकको उक्त बढुवा कायम हुन सक्दैन । नोकरीबाट कानूनतः अवकाश नै पाइसकेको व्यक्तिले बढुवा पाउन सक्ने स्थितिलाई वैधता प्रदान गर्ने कार्य कानूनसम्मत् हुन सक्दैन । निवेदकले आफूलाई निजामती किताबखानाले साविक पदअनुसार निवृत्तिभरणलगायतका सुविधाहरू उपलब्ध गराइने भनी पत्राचार गरेको हुँदा उक्त पत्रलाई पनि बदर गरी पाउन माग गरेको देखिन्छ । अब सो सम्बन्धमा विचार गर्दा ऐनमा भएको व्यवस्था र त्यसको यस अदालतबाट भइसकेको व्याख्यानुसार निवेदकले सेवा प्रवेश गर्दा पेश गरेको विभिन्न प्रमाणहरूको आधारमा निवेदकले मिति २०६७।२।४ गतेदेखि अनिवार्य अवकाश पाउनेमा विवाद देखिँदैन । केवल निजामती किताबखानाले आफ्नो कार्यालयमा भएका प्रमाणहरूको आधारमा उमेरको हिसाब गरी समयमा नै अनिवार्य अवकाशको जानकारी नगराएको कारणबाट मात्र अर्थात् कार्यालयको गल्तीबाट निवेदक मिति २०६८।५।१९ मा सेवामा बहाल रहेको अवस्था यो हो । यही अवस्थामा कामकाज गर्दागर्दै विशेष बढुवा हुन गएको देखिन्छ । अधिकारको सिर्जना कानूनबाट मात्र हुन्छ । कुनै कार्यालय वा पदाधिकारीको भूल, त्रुटि र लापरवाही जस्ता कार्य कसैको कानूनी अधिकार सिर्जनाको कारक बन्न सक्तैन । तसर्थ, निवेदकको बढुवा कानूनतः अवकाश पाउने मितिपश्चात् भएको भन्ने देखिँदा त्यस्तो बढुवालाई मान्यता दिई सोही पदको हिसाबले अवकाशपश्चात् पाउने निवृत्तिभरणको सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्छ भन्ने कुरालाई कानून र न्यायको रोहमा उचित भन्न मिल्ने देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा निवेदकको निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४घ१ अनुसार भएको बढुवा स्वतः शून्य हुने हुँदा अवकाशपश्चात् पाउने सेवा सुविधाहरू सो बढुवा भएको पदअनुसार दिन नमिली  साविक पदअनुरूप दिइने भन्ने निजामती किताबखानाको सो निर्णय कामकारवाहीलाई पनि कानून प्रतिकूल मान्न मिलेन ।

            १३. निवेदकले मिति २०६७।२।४ गतेदेखि अनिवार्य अवकाश पाउने भन्नेमा विवाद नदेखिए पनि निजामती सेवा नियमावली, २०५०को नियम १२९क(४) अनुसार निजामती किताबखानाले निवेदकलाई मिति २०६७।२।४ गतेदेखि अनिवार्य अवकाश पाउने भनी निवेदक कार्यरत् कार्यालयको तालुक कार्यालय गृह मन्त्रालयलाई मिति २०६८।५।१९ मा पत्र पठाइएको पाइन्छ । सोही मितिमा निवेदकले सो पत्रको जानकारी पाएको भन्ने तथ्य निवेदकको लेखाई एवं विपक्षी गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला र सीमा प्रशासन कार्यालय, दार्चुलाको लिखित जवाफको व्यहोराबाट देखिन आएको छ । त्यसै गरी निवेदक  मिति २०६८।५।१९ सम्म पदाधिकार रहेको सीमा प्रशासन कार्यालय दार्चुलामा हाजीर रही कामकाज गरिरहेको भन्ने तथ्यमा पनि विवाद देखिँदैन । अब यस्तो स्थितिमा निवेदकले मिति २०६७।२।४ पश्चात् मिति २०६८।५।१९ मा सेवामा रहँदा खाएको तलव भत्तालगायतका सुविधाहरू निजामती किताबखानाको पत्रानुसार निवेदकले पाउने निवृत्तिभरणबाट असूल हुने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा निवेदकले मिति २०६७।२।४ गतेदेखि अनिवार्य अवकाश पाउने भन्नेमा विवाद नरहे पनि समयमा नै निवेदकलाई अनिवार्य अवकाशको सूचना नदिई मिति २०६८।५।१९ मा मात्र सोसम्बन्धी सूचना दिएको भन्नेमा विवाद देखिँदैन ।

            १४. तथ्यको भ्रम क्षम्य हुन्छ । कानूनको अज्ञानता मात्र क्षम्य हुँदैनन । तर तथ्यहरूबाट उत्पन्न भ्रम क्षम्य हुन्छ । आफूले कुन मितिमा नागरिकता लिएको हो भन्ने तथ्य सम्बन्धित व्यक्तिलाई सदैब जानकारी नहुन सक्दछ । शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी कुन प्रमाण पत्रमा कुन मिति लेखिएको छ । त्यो सबै थाहा हुनैपर्दछ भन्न सकिँदैन । तीन अलग–अलग मितिसम्बन्धी तथ्य व्यक्तिको सम्झनामा रहिरहन नसक्ने अवस्था अस्वाभाविक हुँदैन । मूलतः निवेदकले निजामती कर्मचारीको अभिलेख राख्ने, अनुगमन गर्ने र जानकारी दिने निकाय निजामती किताबखानामा यथासमयमै सबै तथ्य पेश गरेको छ । कुनै तथ्य लुकाएको छैन । यस अवस्थामा निवेदकलाई आफ्नो अवकाश उमेर बारेको तथ्यमा भ्रम उत्पन्न भएको हुन सक्दछ । यो भ्रमका कारणबाट केही बढी अवधि नोकरीमा बहाल रहेको देखिन्छ ।

            १५. निवेदकले बढी अवधिसम्म सेवामा रहने उद्देश्यले झूठा प्रमाण बनाई पेश गरेको भन्ने पनि देखिन आएको पनि छैन । निजामती कर्माचारीको वैयक्तिक विवरण राख्ने जिम्मेवारी र दायित्व निजामती सेवा ऐन एवं नियमावलीअनुसार निजामती किताबखानाको भएकोमा विवाद छैन । निजामती किताबखानाले निवेदकले मिति २०६७।२।४ देखि अनिवार्य अवकाश हुने भन्ने सूचना सो मितिपूर्व निवेदकलाई दिएको भन्ने देखिन पनि आउँदैन । निजामती किताबखानाले मिति २०६८।५।१९ गते मात्र रिट निवेदकलाई अवकाश दिनु भन्ने पत्र पठाएकोले गृह मन्त्रालयले निवेदकलाई सोही मितिमा अवकाश दिएको भन्ने देखिन आउँछ । अवकाश भएको मितिसम्म अर्थात् मिति २०६८।५।१९ सम्म निवेदक सीमा प्रशासन कार्यालय, दार्चुलामा कामकाज गरिरहेको भन्ने सो कार्यालयको लिखित जवाफबाट देखिन्छ । निजामती कर्मचारीले काम गरेको अवधिको तोकिएबमोजिमको पारिश्रमिक पाउनु उसको हक नै हो । कुनै छलकपट नगरी स्वाभाविक रूपमा आफ्नो कार्यालयमा कामकाज गरेको अवधिको पारिश्रमिक पाउँदैन भन्नु न्यायोचित नहुनुका साथै श्रमसम्बन्धी विधिशास्त्रीय मान्यताले समेत मिल्ने अवस्था देखिँदैन । तसर्थ, यस्तो अवस्थामा निजामती कर्मचारीका अवकाशसमेतका सम्पूर्ण अभिलेख राख्ने निजामती किताबखानाले गरेको गल्तीको सजाय निवेदकले पाउनु पर्छ भन्नु न्यायसङ्गत देखिँदैन । निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १२९क को उपनियम (४) को निरपेक्ष प्रयोग गर्न मिल्दैन । कपटपूर्ण लिखत पेश गरी वा बढी सेवा अवधि बहाल रहने दुरासय राखी अन्य कुनै तरीकाले आफू अवकाश हुने अवधिभन्दा बढी सेवामा रही लिइएको तलव भत्ता भुक्तान लिने कर्मचारीका हकमा मात्र यो कानूनी व्यवस्था लागू हुने हो ।

            १६. तसर्थ, माथि उल्लिखित आधार कारण र नजीरसमेतबाट कानूनतः निवेदकको अवकाश मिति २०६७।२।४ कायम हुने भई सोपश्चात् भएको निजको बढुवा कायम नरहे पनि २०६८।५।१९ सम्म निज निष्कपट रूपले सेवामा कार्यरत् रहेको देखिएबाट सो अवधिसम्म काम गर्दा पाएको पारिश्रमिक र भत्तालगायतका रकमहरू निजले पाउने भएकोले अवकाश पाउने मितिपछि बढी अवधि सेवामा रहँदा लिए पाएका रकमहरू निवेदकले पाउने निवृत्तिभरणबाट असूल गरेर मात्र निवृत्तिभरण अधिकारपत्र बनाउने  भनी निजामती किताबखानाले मिति २०६८।५।१९ मा लेखेको पत्र तथा मिति २०६८।८।२७ को निर्णयानुसार सोही मितिमा लेखिएको पत्र सो हदसम्मको व्यहोरा कानूनी त्रुटिपूर्ण देखिन आएकोले उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ ।

१७. अब मिति २०६७।२।४ लाई निवेदकको अवकाश मिति कायम गरी सो मितिमा निज बहाल रहेको पदअनुसारको हिसाबले पाउने निवृत्तिभरणलगायतका सुविधाहरूमा निजले लिए पाएको रकम कटृा नगरी निजले कानूनबमोजिम पाउने अन्य सुविधा तथा रकमहरू समेत दिई निवृत्तिभरण अधिकार पत्र (पेन्सन पटृा) समेत उपलब्ध गराइदिनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेश जारी गरिदिएको छ । विपक्षीको जानकारीको लागि आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् पठाई दिनू । दायरीको लगत कटृा गरी मिसिल निर्णयानुसार अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.सुशीला कार्की

 

इति संवत् २०७० साल वैशाख २९ गते रोज १ शुभम् ....

 

इजलास अधिकृत : कमलराज विष्ट