निर्णय नं. ८४४८ - निर्णय बदर

निर्णय नं. ८४४८    ने.का.प. २०६७      अङ्क ८

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रप्रसाद कोईराला

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती

संवत् २०६४ सालको दे.पु.न.८२१०

फैसला मितिः २०६६।१०।२४।१

मुद्दाः निर्णय बदर ।

पुनरावेदक प्रतिवादीः काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा न. १३ कालिमाटी वस्ने डा.कृष्ण मानन्धर

विरुद्ध

प्रत्यर्थी वादीः काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३१ पुतलीसडक वस्ने केशवदेव पन्त समेत

 

शुरु निर्णय गर्नेः

मालपोत कार्यालय काठमाडौं कलंकी

पुनरावेदन फैसला गर्नेः

मा.न्या.श्री रामकुमार प्रसाद शाह

मा.न्या.श्री भीमेन्द्रबहादुर कार्की

 

§  कानूनमा तोकिएको अधिकारक्षेत्रको सीमाभित्र रही निर्णय गर्नुपर्ने अधिकारीले सोही निर्दिष्ट अधिकारअन्तर्गत रही निर्णय गर्नु अनिवार्य मानिन्छ । सीमावन्धन पार गरी अर्को निकायको अधिकारक्षेत्रमा प्रवेश गरी निर्णय गर्न कानूनतः नमिल्ने ।

§  अधिकारक्षेत्रको त्रुटि गरी निर्णय निष्कर्षमा पुगेको अवस्थामा त्यसलाई सच्याउने दायित्व पुनरावेदन सुन्ने निकायको हुने ।

(प्रकरण नं.३)

§  एकै कित्ताका जग्गामा आ–आफ्ना दावी सबुद प्रमाण र कानूनी जिकीर समेतका आधारमा दोहोरो दावी सिर्जना भएपश्चात् उत्पन्न हुने हक बेहक सम्बन्धी प्रश्न सिर्जना भएको अवस्थामा ऐनको व्यवस्थाअनुसार निर्णय गर्नसक्ने अधिकार मालपोत कार्यालयलाई रहे भएको नदेखिने ।

§  छूट जग्गा दर्ता गर्ने जस्तो स्वाभाविक अवस्था विद्यमान नहुँदा जग्गाको धारण अधिकार (Title) सारिदिए जस्तो सामान्य प्रक्रिया सरह निर्णय गर्न मिल्ने देखिदैन । कानूनी व्यवस्था अवलम्बन नगरी निर्णय गर्ने छूट मालपोत कार्यालयलाई रहेको देखिदैन । हक बेहक सम्बन्धी  द्विपक्षीय विवादको अवस्था विद्यमान भएको स्पष्ट रुपमा देखिंदा देखिंदै सो सम्बन्धमा पछिल्लो दावीकर्तालाई हक कायम गरी ल्याउनका लागि सुनाउनु पर्नेमा मालपोत कार्यालयले निर्णय नै गरेको अवस्थामा सो हदसम्म मालपोत कार्यालयको निर्णय उल्टी गरी क्षेत्राधिकार प्राप्त निकायमा निर्णयको लागि पठाउनु पर्ने ।

(प्रकरण नं.६)

§  तेरो मेरो विवाद भै हक बेहकको अवस्था सिर्जना भएको अवस्थामा अनिवार्य रुपमा हक कायम गराई ल्याउनु भनी निर्णय गर्नुपर्ने बाध्यात्मक दायित्व मालपोत अधिकृतलाई रहेको हुनाले मुद्दामा हक बेहकको विवाद देखिएको अवस्था रहिरहेकोमा मालपोत अधिकृतले गरेको निर्णय र सो सम्बन्धमा विचारै नगरी उक्त निर्णय उल्टी गर्ने पुनरावेदन अदालतको फैसला मिलेको नदेखिने ।

(प्रकरण नं.७)

§  पुनरावेदन अदालतको निर्णय बदर भएबाट सोही निकायमा पठाउने र त्यहाँबाट मालपोत कार्यालयमा पठाई त्यहाँबाट पर्चा खडा गर्ने र सोबाट ३५ दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा नालेस गर्नुपर्ने प्रचलनको पछाडि औचित्य छैन् । यसले न्यायिक प्रक्रियालाई झन लामो र झन्झटिलो बनाइ न्याय प्रदान गर्ने प्रक्रियामा जटिलता समेत थप्ने अवस्था हुँदा जग्गाको हक बेहक सम्बन्धमा सम्बन्धित क्षेत्राधिकारप्राप्त निकायमा ३५ दिनभित्र नालिस गर्न जानु भनी पक्षहरूलाई सुनाई दिनू ।

(प्रकरण नं.९)

 

पुनरावेदक तर्फबाटःविद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सर्वज्ञरत्न तुलाधर तथा विद्वान अधिवक्ताहरू श्री शम्भु थापा, श्री लक्ष्मीप्रसाद अधिकारी, श्री प्रेमबहादुर खड्का, श्री विश्व सिग्देल, श्री भरतराज खनाल

प्रत्यर्थी वादी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री शिवप्रसाद रिजाल र श्री रत्नकुमार खरेल

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७(२)

§  जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१८ को दफा ७(१)

 

फैसला

न्या.प्रकाश वस्तीः पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०५९।११।२० को फैसलाउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ अनुसार प्रतिवादीको तर्फबाट पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छः–

मेरा बुवा जगतनारायण मानन्धर मिति २०३३।६।२६ मा परलोक हुनु भएकोले कि.नं १४ र कि.नं १३ को जग्गाबाट सट्टाभर्ना पाएको जग्गा समेत म निवेदकको नाउँमा दा.खा दर्ता समेत गरी ज.ध.द.प्र.पूर्जा पाऊँ भनी निवेदन गरेकोमा मालपोत कार्यालय काठमाडौंको मिति २०४४।१०।२१ को आदेशानुसार मे.ना.शाखा  काठमाडौंबाट २०४४।१०।२९ मा कित्ताकाट भै कि.न. २५७ को क्षे.फ. ०–०–२–१ र कि.न. १४ बाट कित्ताकाट हुँदा कि.नं २६० भनी मिति २०४४।११।६ मा निर्णय भैसकेकोमा विदेश जानु परेकाले तत्कालै जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा लिन नसकेको हुँदा पूर्व निवेदन मागबमोजिम जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा पाऊँ भनी मिति २०५५।७।१५ र मिति २०५५।८।४ मा डा. कृष्णवहादुर मानन्धरले क्रमशः मालपोत कार्यालय डिल्लीवजार र मालपोत कार्यालय कलंकीमा दिएको निवेदन । 

निवेदक डा.कृष्णबहादुर मानन्धरको निवेदन परेपछि आवश्यक प्रमाण कागजातहरू बुझ्दा निजले कि.न.१३ बाट पाउने जग्गामा विवाद नभएको । साविकमा मालपोत कार्यालय काठमाडौंबाट २०४४ सालमा नै कित्ताकाट भैसकेकाले रोक्का फुकुवा भएका वखत (कि.न.१३ कित्ताकाट भई कायम रहेको कि.न.२५७) दा.खा गरिदिने र कि.नं.१४ तत्कालीन मालपोत कार्यालय काठमाडौंबाट मिति २०४४।१०।२१ को आदेशले कित्ताकाट समेत भई कि.न. २६० कायम भैसकेको हुँदा र निज कृष्ण मानन्धरले पेश गरेका प्रमाणहरूको आधारमा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा २३ तथा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ८ अनुसार रामकृष्ण पन्त समेतको नाउँको लगत कट्टा गरी दिई डा.कृष्णबहादुर मानन्धरको नाउँमा दा.खा नामसारी हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको मालपोत कार्यालय, कलंकीको मिति २०५७।५।३०को निर्णय । 

हामी दर्तावालाहरूको हकभोगको साविक कालीमाटी वडा न. ६ कि.न. १४ हाल कित्ताकाट भै कि.न. २५९ र कि.नं २६० भएको छ । उक्त जग्गा मिति २०२३ सालमा अधिग्रहण गर्दा जग्गाधनीलाई मुआव्जा दिएको छैन । मिति २०२८।१०।२४ मा  नेपाल सरकारले कि.नं १४ को क्षे.फ.०–८–२–१ समेतका जग्गा हामी जग्गाधनीको कायम हुने गरी फुकुवा भएको छ । उक्त जग्गामा मोही स्वर्गीय जगतनारायण मानन्धर बस्ने गर्दथे । निजलाई शोधभर्नाबापत अञ्चलाधीश कार्यालयबाट घर वनाउन जग्गा दिएको थियो । कि.न. १४ को जग्गा सडकमा परी बाँकी रहेको ०–८–२–१ जग्गा, जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ३४ अनुसार हाम्रो नाउँमा फिर्ता गरेको स्पष्ट हुँदाहुदै आवश्यक प्रमाण बुझ्दै नवुझी मालपोत कार्यालयबाट अ.व. १८४(क) र १८५ नं को विपरीत गरी निर्णय गरेकाले उक्त निर्णय बदर गरी हामी पुनरावेदकको दर्ता तिरोको जग्गा हाम्रो नाउँमा कायम हुने गरी न्याय इन्साफ गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको केशवदेव पन्तसमेतको पुनरावेदन अदालत, पाटनमा मिति २०५७।१०।१२ मा परेको पुनरावेदनपत्र ।

विवादित कालिमाटी वडा न.६ कि.न.१४ र कित्ताकाट भई हालको कि.न.२६० को क्षे.फ. ७–९–१–० जग्गा साविकदेखि हालसम्म हाम्रो नाउँमा दर्ता रही हाम्रो हकभोग भै आएको छ । २०२१ सालमा ७ नं फाँटवारीमा तथा नापी भएर फिल्डवुकमा हाम्रो नाम उल्लेख भएको छ । यो विवादित जग्गा हाम्रो भएकोमा साविकदेखि हालसम्मको सम्पूर्ण कागज प्रमाणबाट स्पष्ट देखिँदा देखिँदै मिति २०५७।५।३० गते डा.कृष्णबहादुर मानन्धरको नाउमा नामसारी हुने गरी भएको मालपोत कार्यालयको निर्णय प्रमाणको मूल्याङ्कन नगरी प्रमाण ऐनको दफा ५४ विपरीत त्रुटिपूर्ण भएकोले बदरभागी हुँदा बदर गरी इन्साफ पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको भुवनदेव पन्त समेत दुई जनाको पुनरावेदन अदालत, पाटनमा मिति २०५७।९।२० मा परेको पुनरावेदनपत्र ।

यसमा साविक कि.नं.१४ को कित्ताकाट भै कायम कि.नं.२६०, मिति २०५५।५।९ को निर्णयले नामसारी भएको समेत मालपोत कार्यालय कलंकीको निर्णयमा उल्लेख भएकोमा सो कि.नं.२६० को जग्गाको जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा पुनरावेदकसँग भै सकेको छायाप्रति पुनरावेदकले पेश गरेको अवस्थामा मालपोत कार्यालयको निर्णय नमिली फरक पर्न सक्ने हुँदा विपक्षी झिकाई आएपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालतको झ.झि. आदेश । 

कुनै एक जग्गाको विषयमा वा एकाको नाउँमा दर्ता रहेको जग्गाको विषयमा अर्को कुनै व्यक्तिको उजूरी परेकोमा हक बेहकमा अदालत जान सुनाउन सक्ने निर्णयसम्म गर्न मिल्नेमा सो नगरी दर्तावालाको दर्ता कट्टा गर्न नमिल्ने हुन्छ । दोहोरो दर्ता लगत सच्याउन पाउने सम्मको अधिकार मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७(३) बमोजिम मालपोत अधिकृतलाई प्राप्त रहेको र अधिग्रहणमा परेको जग्गा नेपाल सरकारको नाउँको भनी सम्झेमा पनि व्यक्तिको नाउँ कट्टा गरी नेपाल सरकारको नाउँमा दर्ता गर्ने गरी सच्याउनेसम्मको निर्णय गर्नुपर्नेमा सो नगरी दर्तावाला पुनरावेदकको नाम कट्टा गरी अन्य व्यक्ति यी प्रत्यर्थी कृष्णबहादुर मानन्धरको नाउँमा दर्ता नामसारी गर्न पनि कानूनले नमिल्ने हुन्छ । साथै अञ्चलाधीश कार्यालयको मिति २०२४।७।२३ को मोहीलाई सोधभर्ना दिएको जग्गा दर्ता गर्ने हो भने पनि सो पत्रानुसार सोधभर्ना पाएको २९' ४" x ६' ६"  को जग्गासम्म दर्ता गर्न मिल्नेमा साविक जग्गावालाको कि.नं १४ बाट सडकमा नपरी वाँकी रहेको र राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाबमोजिम फुकुवा भएको र २०५५।५।९ को निर्णयबमोजिम पुनरावेदकको नाममा दर्ता नामसारी भएको कि.नं २६० को पूरै जग्गा दर्तावालाबाट कटाई वादी कृष्णबहादुर मानन्धरको नाउँमा दर्ता गर्ने गरी गरेको मालपोत कार्यालयको निर्णय कानूनसम्मत् नहुँदा उल्टी भई बदर हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०५८।११।२० को फैसला ।

जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा २३(३) बमोजिम विपक्षीहरूको नाममा रहेको दूषित नामसारी लगत कानूनले स्वतः कट्टा हुने हुँदा मालपोत कार्यालयले मिति २०५७।५।३० मा आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्र रही कानूनले स्वतः कट्टा हुने लगत कट्टा मात्र गरेको हो । यसबाट मालपोत कार्यालयले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रही निर्णय गरेको स्पष्ट हुन्छ । नेपाल सरकारलाई रुपैया बुझाई नेपाल सरकारमा रहेको स्वामित्व म पुनरावेदकमा स्वतः सरेको र विपक्षीको लगत स्वतः कट्टा भएको अवस्थामा लगत कट्टा गर्ने अधिकार मालपोत कार्यालयलाई नभएको भनी  पुनरावेदन अदालत पाटनबाट शुरु फैसला उल्टी हुने गरी भएको फैसला बदरभागी हुँदा बदर गरी मालपोत कार्यालयको मिति २०५७।५।३० को निर्णय सदर कायम राखिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको डा. कृष्ण मानन्धरको यस अदालतमा पर्न आएको पुनरावेदनपत्र ।

यसमा जग्गा अधिग्रहण ऐन, २०१८ अनुसार साविक जग्गाधनी कृष्णदेव पन्तको कि.न. १४ को जग्गा सडक विस्तारमा अधिग्रहण गरिएको र त्यसमा मोहीको रुपमा रहेको पुनरावेदकलाई सट्टाभर्नाको रुपमा विवादित जग्गा नेपाल सरकारबाट प्राप्त गरेको र अघिदेखि बनेको घरमा मिति २०४४।१०।२१ मा नक्सा पास गराई तला थपेको देखियो । जग्गा अधिग्रहण भइसकेपछि उक्त जग्गामा साविक जग्गाधनीको सम्पूर्ण हक समाप्त भै नेपाल सरकारको स्वामित्व हुने भनी जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा २३ मा उल्लेख भएको र अधिग्रहणपश्चात् साविक जग्गाधनीको लगत स्वतः कट्टा भएको मानिनेछ भन्ने जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा २३(३) मा उल्लेख भइरहेको र अदालतबाट भएको नक्साबाट विवादित जग्गामा घर निर्माण भएको देखिएको, सो घर पुनरावेदकले नक्सा पास गराई बनाएको भनेको स्थितिमा घरको सम्बन्धमा नबोली लगत कट्टा गर्ने गरेको मालपोत कार्यालयको निर्णय बदर गर्ने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला फरक पर्न सक्ने हुँदा छलफलको निमित्त प्रत्यर्थी झिकाई नियमानुसार गरी पेश गर्नु भन्ने यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०६२।२।३।३ को आदेश ।

केशवदेव समेतका नाउंमा नामसारी गर्ने गरेको २०५५।५।९ मा मालपोत कार्यालय, काठमाडौँबाट भएको निर्णय मिसिल मा.पो.का. काठमाडौं वा काठमाडौँ जिल्ला अदालत जहाँ छ त्यहाँबाट र मा.पो.का. कलंकीको मा.पो.का. डिल्लीवजारलाई २०५५।८।९ मा लेखेको पत्रमा उल्लेख भएको मि.न.११९ मिति २०४४।११।६ मा भएको निर्णय मिसिल समेत मा.पो.का डिल्लीवजारबाट झिकाई आएपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६४।१।३१ को आदेश ।

नियमबमोजिम दैनिक मुद्दा पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सर्वज्ञरत्न तुलाधर तथा विद्वान अधिवक्ताहरू श्री शम्भु थापा, श्री लक्ष्मीप्रसाद अधिकारी, श्री प्रेमबहादुर खड्का, श्री विश्व सिग्देल, श्री भरतराज खनाल समेतका कानून व्यवसायीहरूले मिति २०३४।५।२२ मा विपक्षी जग्गाधनीको लगत काटिई सकेपछि सबै अधिकार समाप्त भैसकेको छ । २०४३।२।२६ को गुठी संस्थानको लगत कट्टासम्बन्धी पत्रले पुनरावेदकको हक स्थापित गर्ने तथ्य स्थापित हुन गएको छ । विपक्षीहरूले अधिग्रहण गरिसकेपछि फिर्ता पाएको प्रमाण कही कतै नभएको अवस्थामा एकै पटक २०५५ सालमा नामसारी गरी लिएको सबै कामकारवाही दूषित मनसायमा आधारित छ । अन्तिम अवस्थामा रहेको निर्णयको प्रतिकूल दावी गर्न र दावीअनुसार ठहर हुन सक्दैन । मालपोत कार्यालयको च.नं.४९३७ मिति २०४४।१०।२१ को पत्रको आधारमा कित्ताकाट भै २०४४।११।६ मा कृष्ण मानन्धरको नाउँमा दर्ता गर्ने निर्णय भएको हुँदा मालपोत कार्यालयको निर्णय सदर कायम गरी पुनरावेदन अदालत, पाटनको निर्णय बदर हुनुपर्छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । त्यसैगरी विपक्षी केशवदेव पन्त समेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री शिवप्रसाद रिजाल तथा श्री रत्नकुमार खरेलले मालपोत ऐन, २०३४ ले मालपोत कार्यालयलाई हक बेहकमा निर्णय गर्ने अधिकार छैन । कुनै पनि न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायले एक पटक निर्णय गरिसकेपछि पुनः निर्णय गर्न मिल्दैन । मोहीले दस्तूर बुझाउनु भन्ने सूचना गरिएको अवस्था छैन । पैतृक सम्पत्तिको जग्गा नामसारी गरी लिएको अवस्था हुँदा मालपोत कार्यालयको निर्णय उल्टी गर्ने पुनरावेदन अदालत पाटनको निर्णय सदर हुनुपर्दछ भनी बहस जिकीर प्रस्तुत गर्नुभयो ।

दुबै पक्षका विद्वान कानून व्यवसायीहरूको उपर्युक्त बहस जिकीर समेत सुनी मिसिल संलग्न कागजात अध्ययन गरी निर्णयतर्फ विचार गर्र्दा प्रस्तुत मुद्दामा मालपोत कार्यालयलाई सबुद प्रमाण बुझी हक बेहकसम्बन्धी प्रश्नमा निर्णय गर्ने अधिकार छ, छैन ? पुनरावेदन अदालत पाटनले शुरु निर्णय उल्टी गरी गरेको फैसला मिलेको छ छैन भन्ने प्रश्नका सम्बन्धमा नै निर्णय दिनु पर्ने देखियो ।

यसमा दूषित नामसारी लगत कानूनले स्वतः कट्टा हुने हुँदा मालपोत कार्यालयले मिति २०५७।५।३० मा लगत कट्टा गर्ने गरी गरेको निर्णय उल्टी गर्ने पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०५८।११।२० को फैसला उल्टी गरिपाऊँ भन्ने मुख्य पुनरावेदन जिकीर रहेको देखियो ।

२. मालपोत कार्यालय, कलंकी काठमाडौँले मिति २०५५।५।९ मा प्रत्यर्थी केशवदेव पन्त समेतका नाउँमा विवादको कि.नं. को जग्गा नामसारी गर्ने गरी निर्णय गरेको मिसिल संलग्न कागजातबाट देखिन्छ । पुनरावेदक कृष्ण मानन्धरको जग्गा दर्ता सम्बन्धमा मालपोत कार्यालयमा निवेदन परेपश्चात् आफैंले पहिले गरेको निर्णयभन्दा फरक ढंगले मिति २०५७।५।३० मा सोही जग्गा कृष्ण मानन्धरको नाउँमा नामसारी गर्ने गरी निर्णय गरेको  पाइन्छ । जग्गा दर्ताको सम्बन्धमा मालपोत कार्यालयलाई के कस्तो अधिकार रहेको छ भन्ने सन्दर्भमा मालपोत ऐन २०३४ को दफा ७(२) मा हेर्दा, “जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९ बमोजिम नापनक्सा भएको कुनै जग्गा दर्ता गर्नसम्म छूट भएकोमा उक्त जग्गाको साविक दर्ता तिरो र भोग समेतको आवश्यक छानबीन गरी तोकिएबमोजिमको समितिको सिफारिशमा तोकिएको प्रक्रिया अपनाई मालपोत कार्यालयले त्यस्तो जग्गा दर्ता गर्न सक्नेछ”भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । उक्त कानूनी व्यवस्थाको सन्दर्भमा मालपोत अधिकृतलाई जग्गा नाप जाँच भई दर्ता गर्नसम्म छूट भएको जग्गाको हकमा साविकमा रहेका दर्ता तिरो र भोगको आधारमा आवश्यक छानबीन गरी कसका नाममा सो छूट जग्गा दर्ता गरिदिने निर्णय दिने अधिकारसम्म रहेको देखियो । विवादका दुई पक्षमध्ये सबुद प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी कसैको नाममा दर्ता नै गरी दिन सक्ने अधिकार मालपोत कार्यालयलाई रहेको मान्न सकिन्न । मालपोत कार्यालयले मिति २०५७।५।३० मा निर्णय गर्दा उपरोक्त कानूनी व्यवस्थाको अधीनमा रही जग्गा दर्ता गरेको मिसिल संलग्न कागजातबाट देखिन आएन ।

३. निर्णय गर्नसक्ने अधिकारक्षेत्र र सामान्य कार्यक्षेत्रमा मूलभूत रुपमा भिन्नता रहेको पाइन्छ । निर्णय गर्न सक्ने अधिकारक्षेत्रले विवादित विषयमा सम्बन्धित निकायलाई सबुद प्रमाण बुझी सोको परीक्षण तथा मूल्याङ्कन गरी निर्णय गर्नका लागि अधिकार प्रदान गरेको हुन्छ भने सामान्य कार्यक्षेत्रले नियमित रुपमा तोकिएको काम गर्ने सामान्य अधिकार प्रदान गरेको मानिन्छ । कानूनमा तोकिएको अधिकारक्षेत्रको सीमाभित्र रही निर्णय गर्नुपर्ने अधिकारीले सोही निर्दिष्ट अधिकारअन्तर्गत रही निर्णय गर्नु अनिवार्य मानिन्छ । सीमावन्धन पार गरी अर्को निकायको अधिकारक्षेत्रमा प्रवेश गरी निर्णय गर्न कानूनतः मिल्ने देखिंदैन । अधिकारक्षेत्रको त्रुटि गरी निर्णय निष्कर्षमा पुगेको अवस्थामा त्यसलाई सच्याउने दायित्व पुनरावेदन सुन्ने निकायको हुन्छ ।

४. प्रस्तुत मुद्दामा वादी केशवदेव पन्त समेतका नाउँमा २०५५।५।९ मा जग्गा दर्ता गर्ने निर्णय गरिसकेपश्चात् पुनः सोही जग्गाका विषयमा हक बेहकको प्रश्न खडा हुने गरी प्रश्न उठाई पुनरावेदक वादी कृष्ण मानन्धरले सोही अड्डामा निवेदन दिएको देखिन्छ । यसरी एकै कित्ताका जग्गामा आ–आफ्ना दावी सबुद प्रमाण र कानूनी जिकीर समेतका आधारमा दोहोरो दावी सिर्जना भएपश्चात् उत्पन्न हुने प्रश्न भनेको हकबेहक सम्बन्धी प्रश्न नै हो । यस्तो प्रश्न सिर्जना भएको अवस्थामा ऐनको उपरोक्त व्यवस्थाअनुसार निर्णय गर्नसक्ने अधिकार मालपोत कार्यालयलाई रहे भएको देखिंदैन । आफ्नो अधिकारक्षेत्र भन्दा बाहिरको विषयको प्रश्न उपस्थित भएको अवस्थामा त्यस्तो विषयमा निर्णय गर्न सक्ने सक्षम क्षेत्राधिकार भएको अड्डामा हक कायमको लागि जानु भनी सुनाउनु पर्ने प्राथमिक दायित्व सम्बन्धित अड्डालाई रहने मानिन्छ । त्यस्तो दायित्व रहेको अड्डाका अधिकारीले आफूलाई प्राप्त नभएको अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी निर्णय गरेको भएमा त्यस्तो निर्णयमा अधिकारक्षेत्रात्मक त्रुटि रहेको मान्नु पर्दछ । मालपोत कार्यालय काठमाडौँले एकै विषयमा दोस्रो पटक २०५७।५।३० मा अघिल्लो पटक आफूले २०५५।५।९ मा गरेको निर्णय फरक पर्ने गरी आफ्नो निर्णय आफै बदर गरी पुनरावेदकीय क्षेत्राधिकारग्रहण गरे सरह गरेको निर्णयमा अधिकारक्षेत्रात्मक त्रुटि रहेको देखिन आयो ।

५. प्रस्तुत विवादमा २०२३।११।२२ मा नेपाल सरकारले जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ को दफा ७(१) अनुसार, “काठमाडौं जिल्ला कालिमाटी बिष्णुमतीको पुलदेखि रविभवन जाने मोडसम्मको दायाँतर्फको सडकदेखि १३० फुटभित्र पर्ने नक्साबमोजिमको जग्गा अधिग्रहण” गर्ने गरी सूचना प्रकाशित भएको पाईन्छ । त्यसैगरी बागमती अञ्चलाधीशको कार्यालयले मिति २०२४।७।२३ मा पुनरावेदकका पिता जगतनारायण मानन्धरलाई घर बनाउन अनुमति दिने पत्र दिएको पाइन्छ । मिति २०२८।१०।२४ को नेपाल सरकार निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयको नाउँमा प्रकाशित राजपत्रको सूचनामा २०२३।११।२२ को सूचनाअनुसार प्राप्त गरिएको जग्गामध्ये देहायमा उल्लिखित जग्गा फुकुवा गर्ने निर्णय भएको भनी कि.नं.१४ को जग्गा समेत पारी फुकुवासम्बन्धी सूचना प्रकाशित भएको देखिन्छ । यसरी जग्गा अधिग्रहण गर्ने सूचना र सोपश्चात अञ्चलाधीश कार्यालयको घर बनाउने स्वीकृतिसम्बन्धी पत्र र जग्गा फुकुवा गर्ने सम्बन्धी, २०२८ सालको राजपत्रले सो जग्गामा यी पुनरावेदक तथा विपक्षी कसको हकाधिकार स्थापित हुने हो भन्ने सम्बन्धमा हकाधिकारसम्बन्धी कानूनी प्रश्न सिर्जना गरेको छ ।

६. यस्तो अवस्थामा छूट जग्गा दर्ता गर्ने जस्तो स्वभाविक अवस्था विद्यमान नहुँदा जग्गाको धारण अधिकार (Title) सारिदिए जस्तो सामान्य प्रक्रिया सरह निर्णय गर्न मिल्ने देखिदैन । कानूनी व्यवस्था अवलम्बन नगरी निर्णय गर्ने छूट मालपोत कार्यालयलाई रहेको देखिदैन । हक बेहक सम्बन्धी  द्विपक्षीय विवादको अवस्था विद्यमान भएको स्पष्ट रुपमा देखिँदा देखिंदै सो सम्बन्धमा पछिल्लो दावीकर्तालाई हक कायम गरी ल्याउनका लागि सुनाउनु पर्नेमा मालपोत कार्यालयले निर्णय नै गरेको देखियो । यस्तो अवस्थामा सो हदसम्म मालपोत कार्यालय काठमाडौँको निर्णय उल्टी गरी क्षेत्राधिकार प्राप्त निकायमा निर्णयको लागि पठाउनु पर्नेमा पुनरावेदनको रोहमा मात्र जाँची शुरु निर्णय उल्टी गर्ने गरी गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला उल्लिखित तथ्यको आधारमा समेत मिलेको देखिन आएन ।

७. मालपोत कार्यालय कलंकीले २०५५।५।९ र २०५७।५।३० मा एकै कित्ताको जग्गाको विषयमा दुइपटक निर्णय गरेको देखियो । एउटा निर्णय कायम रहिरहेको अवस्थामा सो निर्णयमा असर पर्ने गरी निर्णय गर्न कायम रहेको कानूनी व्यवस्थाअनुसार मालपोत अधिकृतलाई अख्तियारी भएको देखिंदैन । यसरी ऐन कानूनअनुसार प्राप्त अख्तियारीको सीमाभित्र हरेक सार्वजनिक अधिकारी बाधिनुपर्ने अवस्थाको विद्यमानतामा सीमा नाघी क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गै निर्णय गर्न पाउने हो भने अधिकारक्षेत्रको कानूनी प्रयोजन निरर्थक हुन जान्छ । कानूनी व्यवस्था निष्प्रयोजित हुने गरी निर्णय गर्ने अधिकार कोही कसैलाई हुदैन । तेरो मेरो विवाद भै हक बेहकको अवस्था सिर्जना भएको अवस्थामा अनिवार्य रुपमा हक कायम गराई ल्याउनु भनी निर्णय गर्नुपर्ने बाध्यात्मक दायित्व मालपोत अधिकृतलाई रहेको हुन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा हक बेहकको विवाद देखिएको अवस्था स्पष्ट रुपमा रहिरहेकोमा मालपोत अधिकृतले गरेको निर्णय र सो सम्बन्धमा विचारै नगरी उक्त निर्णय उल्टी गर्ने पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसलाउपरोक्त आधारमा समेत मिलेको देखिएन ।

८. यसरी एकै अड्डाले एकै जग्गामा अलग अलग निर्णय गरेको अवस्थामा त्यस्तो जग्गाको स्वामित्व कसको हुने भन्ने सम्बन्धमा विवादसँग सम्बन्धित स्रेस्ता प्रमाण, अधिग्रहणका प्रशंग तथा कानूनी आधार समेतको विष्लेषणका आधारमा निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो कार्य मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७(२) बमोजिम मालपोत कार्यालयबाट गर्न नमिल्नेमा सो कार्यालयले गरेको निर्णय अधिकारक्षेत्रविहीन देखिँदा देखिँदै सोतर्फ विचारै नगरी शुरु निर्णय उल्टी हुने ठहराएको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी हुने ठहर्छ ।

९. अतः सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा हक बेहक गर्न पठाउनु पर्ने अवस्थामा सो काम कुन निकायले गर्ने भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । सर्वोच्च अदालतको यो निर्णयअनुसार पक्षहरू सक्षम क्षेत्राधिकारयुक्त अदालतमा विधिवत प्रवेश गर्नुपर्ने भएको छ । पुनरावेदन अदालतको निर्णय बदर भएबाट सोही निकायमा पठाउने र त्यहाँबाट मालपोत कार्यालयमा पठाई त्यहाँबाट पर्चा खडा गर्ने र सोबाट ३५ दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा नालेस गर्नुपर्ने प्रचलनको पछाडि औचित्य छैन् । यसले न्यायिक प्रक्रियालाई झन लामो र झन्झटिलो बनाइ न्याय प्रदान गर्ने प्रक्रियामा जटिलता समेत थप्ने अवस्था हुँदा जग्गाको हक बेहक सम्बन्धमा सम्बन्धित क्षेत्राधिकारप्राप्त निकायमा ३५ दिनभित्र नालिस गर्न जानु भनी पक्षहरूलाई सुनाई दिनू । अरुमा तपसीलबमोजिम गर्नू ।

 

तपसील

यसमा पुनरावेदन अदालतको निर्णय उल्टी हुने ठहरी फैसला भएकाले हक बेहक सम्बन्धमा सम्बन्धित अख्तियारप्राप्त निकायमा प्रस्तुत फैसलाको नक्कल लिएको मितिले ३५ दिनभित्र नालिस गर्न जानु भनी पक्ष विपक्षहरूलाई सुनाई दिनू –––––१

शुरु मालपोत कार्यालय तथा पुनरावेदन अदालतको फैसला उल्टी हुने ठहरी फैसला भएकाले शुरु तथा पुनरावेदन अदालतको फैसलाको तपसील खण्ड कायम नरहने भनी शुरु मालपोत कार्यालय कलंकीमा लेखी पठाईदिनू––––––––२ 

प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू––––––३

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.राजेन्द्रप्रसाद कोइराला

 

इति संवत् २०६६ साल माघ २४ गते रोज १ शुभम्–

इजलास अधिकृत– चन्द्रप्रकाश तिवारी