निर्णय नं. ८४४९ - उत्प्रेषण परमादेश

निर्णय नं. ८४४९    ने.का.प. २०६७      अङ्क ८

 

सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री प्रेम शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती

संवत् २०६० सालको रिट. नं.– २७८६

आदेश मितिः २०६६।१०।५।३

मुद्दा : उत्प्रेषण परमादेश ।

 

निवेदकः जिल्ला रौतहट मत्सरी गा.वि.स. वडा नं. ४ बस्ने व्रम्हानन्द झा

विरुद्ध

विपक्षीः ऐ.ऐ. वस्ने अजयानन्द झा समेत

 

§  फैसलाको ठहर खण्डमा एउटा निष्कर्षमा पुगी सकेपछि सो ठहरको भावनाअनुकूल तपसील खण्डमा बोल्न सकिएन भने त्यहाँ न्यायको मनसाय दिशाभ्रमित हुन जाने ।

(प्रकरण नं.६)

§  तायदाती फाँटवारीअनुसार अंश पाउने भनी ठहर खण्डमा बोलिसकेपछि अंशियारका नाउँमा रहेको बण्डा लाग्ने सम्पत्ति तपसील खण्डमा छूट हुन गएको कारणले मात्र अंश हक नलाग्ने भनी अर्थ गर्न नमिल्ने ।

§  फिराद दावी एवं प्रतिउत्तर जिकीर हेरी तथ्यको बिवेचना गरी ठहर निष्कर्षमा पुगिसकेको कुरामा फैसलाको ठहर खण्डमा असर नपर्ने गरी ठहर खण्डको भावनाअनुकूल गरिने संशोधन आदेश फैसलाको एक अभिन्न अंगको रुपमा मानिने कानूनी व्यवस्था रहेको र संशोधनको व्यहोरा फैसलाकै रुपमा कार्यान्वयन समेत गर्नुपर्ने ।

§  पुनरावेदन तहको अदालतले कुनै आदेश गर्न तल्लो अदालत वा निकायमा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहनुपर्ने र त्यस्तो विचाराधीन अवस्थाको मुद्दामा भएको कुनै कामकारवाही म्यादविहीन वा वेरीतको भन्ने देखिनुपर्ने ।

§  पुनरावेदन तहबाट तल्लो अदालतले गरेको फैसलाको वा त्यस्तो फैसलामा भएको संशोधनको विषयलाई हेरी जाँची त्यस्तो फैसला वा संशोधन मिले नमिलेको भन्ने हदसम्म बोली हस्तक्षेप गर्ने अधिकार समेत रहेको भनी फैसलाको मूलभूत उद्देश्यलाई भ्रमित पार्ने गरी परीवर्तन गर्ने अधिकार रहेको मान्न नसकिने ।

(प्रकरण नं.७)

§  फैसलामा भएको लेखाई वा टाइपको भूल यति नै अवधिभित्र सच्याउनु पर्छ भनी कानूनद्वारा समय सीमा किटान नगरिएको अवस्था हुँदा त्यस्तो फैसला कार्यान्वयन हुनु पूर्व अर्थात् ऐनद्वारा तोकिएको कार्यान्वयनको अवधि व्यतीत नहुँदै जुनसुकै अवस्थामा पनि भूल सुधार गर्न सकिने ।

(प्रकरण नं.८)

§  ऐनमा यो यति समयावधिभित्र फैसला संशोधनका लागि जानुपर्ने भनी उल्लेख नभएको अवस्थामा न्यायको फराकिलो दायरालाई संकुचित पार्ने गरी यति समयावधिभित्र संशोधनका लागि जानु अनिवार्य हुने भनी अनुमानका भरमा निष्कर्ष निकाल्न नमिल्ने ।

§  ठहर खण्डमा बोलिएको व्यहोरालाई कार्यान्वयनमा सरल र सहज बनाउने उद्देश्यले गरिएको संशोधन फैसलाकै एक अभिन्न अंगको रुपमा रहे बसेको अवस्थामा सो संशोधन आदेशलाई अ.बं.१७ नं.को सीमित कानूनी व्यवस्थाको परिधिभित्र रहेको भनी न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १६ अन्तर्गत हेरिने अन्तरकालीन आदेशको समकक्षमा राखी सोउपर निवेदन लिई अन्तिम फैसलामा तात्विक असर पर्ने गरी जिल्ला अदालतको आदेश बदर गरेको पुनरावेदन अदालतको आदेशमा अधिकारक्षेत्रात्मक त्रुटि समेत देखिने ।

(प्रकरण नं.१०)

निवेदक तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल र विद्वान अधिवक्तद्वय श्री शम्भु थापा र श्री सतिशकुमार झा

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री श्यामप्रसाद खरेल तथा विद्वान अधिवक्ताहरू श्री खगेन्द्रप्रसाद अधिकारी, श्री निरन्जनराज अर्याल, श्री जगदिश भण्डारी र ओमप्रकाश सिँह

अवलम्बित नजीरः

§  नेकाप २०५२, अङ्क ३, पृष्ठ २६३

सम्बद्ध कानूनः

§  न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १६, १९

§  अ.वं. १७ नं.

 

आदेश

न्या.प्रेम शर्माः तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८ बमोजिम यस अदालत समक्ष परेको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार छः–

संवत् २०५३ सालको दे. नं. १८८१ को अंश दर्ता मुद्दामा रौतहट जिल्ला अदालतवाट वादी व्रहमानन्द, प्रतिवादी चतुरानन्द र प्रतिवादी अजयानन्दले पेश गरेको तायदातीमा भएको पिताको नामको निजी आर्जन वाहेक आफ्नो नामको पैतृक सम्पत्ति र प्रतिवादी सरोजदेवीले प्राप्त गरेको अंश भित्रको संम्पत्तिवाट ३ भागको १ भाग अंश वादीले पाउने ठहरी मिति २०५७।८।१५ मा भएको फैसला पुनरावेदन अदालत हेटौडावाट मिति २०५८।१०।२९ मा सदर भई अन्तिम भएको छ । उक्त अंश मुद्दामा रौतहट जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलाको तपसील खण्डमा विपक्षीहरूले तायदातीमा पेश गरेको विभिन्न कित्ता जग्गा लेखिन छूट भएकोले भूल सच्याई संशोधन गरिपाऊँ भनी मैले रौतहट जिल्ला अदालतमा मिति २०५९।४।१ मा दिएको निवेदनबमोजिम रौतहट जिल्ला अदालतवाट मिति २०५९।५।१९ मा मागबमोजिमका विभिन्न १२ कित्ता जग्गाहरू फैसलाको तपसील खण्डमा समावेश हुने गरी संशोधन आदेश भएको थियो । सो आदेशउपर विपक्षीहरूको तर्फवाट अ.वं. १७ नं. बमोजिमको निवदेन परी पुनरावेदन अदालत हेटौडावाट “लेखन वा टाइपबाट हुन गएको भूलसम्म सच्याउन सकिनेमा फैसलावाट बण्डा नै नभएका जग्गाहरू निर्णय मै असर पर्ने गरी संशोधन गरेको मिलेको नदेखिँदा त्यस अदालतवाट मिति २०५९।५।१९ मा भएको संशोधन आदेश वदर गरी दिएको छ” भनी मिति २०६०।२।९ मा भएको आदेशले मेरो संवैधानिक अधिकारमा आघात पुर्‍याएकोले सो आदेश वदर गराउन अन्य वैकल्पिक उपचारको मार्ग नभएकोले असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत उपस्थित भएको छु ।

न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १९(२) मा भएको व्यवस्थाबमोजिम नै रौतहट जिल्ला अदालतवाट फैसलाको ठहर खण्डबमोजिम विवादित सम्पत्तिलाई तपसील खण्डमा समावेश गर्ने गरी आदेश भएको छ । जुनसुकै रुपले फैसलाको संशोधन गरिएको भए तापनि त्यसउपर पुनरावेदनको उपचारको प्रक्रिया नअपनाई अन्य तवरले अर्थात् अ.वं. १७ नं. एवं न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १६ बमोजिम बदर गर्न मिल्दैन । रौतहट जिल्ला अदालतको आदेश बदर हुँदा मेरो सम्पत्ति अदालतको फैसलाविपरीत विपक्षीको हुन जान्छ । अंश मुद्दामा भएको अन्तिम फैसलाउपर आकर्षित नै हुन नसक्ने अ.वं. १७ नं. बमोजिमको क्षेत्राधिकारग्रहण गरी भएको पुनरावेदन अदालत, हेटौडाको मिति २०६०।२।९ को आदेश अ.वं. १७ नं., न्याय प्रशासन ऐन २०४८ को दफा १६ र १९(२) को त्रुटि भै गैरकानूनी हुनुका साथै अवध राय खटिक विरुद्ध पुनरावेदन अदालत नेपालगञ्ज समेत (नेकाप  २०५२, अंक ३, नि.नं. ५०७६, पृ.२६३), हरिप्रसाद विरुद्ध लक्ष्मीप्रसाद (नेकाप २०३५, नि.नं. १२०२, पृ.२०५) निर्माणकुमार वि. किशोरी प्रसाद (नेकाप  २०३१, नि.नं.८०८ पृ.६६) समेतमा प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्त विपरीत हुनुका साथै नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१), १२(१), १२(२) (ङ) तथा धारा १७ द्वारा प्रत्याभूत मेरो संवैधानिक अधिकारमाथि अतिक्रमण भएकोले उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पुनरावेदन अदालत, हेटौडाको २०६०।२।९ को आदेश र सोपछि अन्य विपक्षीहरूद्वारा गरिएका सम्पूर्ण कामकारवाहीहरू बदर गरी मेरो संशोधनको मागबमोजिमको तपसील खण्डमा छूट हुन गएको सम्पत्ति समेत समावेश गरी अन्तिम भएको फैसलाबमोजिम ३ खण्डको १ खण्ड बण्डा छुट्याई चलन चलाई दिनु भनी रौतहट जिल्ला अदालतको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी गर्न नपर्ने हो ? आदेश जारी गर्न नपर्ने कुनै कारण भए वाटाका म्यादवाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा सूचना पठाउनु । तत्काल अन्तरिम आदेश जारी हुने अवस्था विद्यमान नदेखिँदा अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिलेन भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०६०।४।२९ को यस अदालतको आदेश ।

निवेदक सरोजानन्द झा विपक्षी ब्रम्हानन्द झा समेत भएको अंश दर्ता मुद्दामा रौतहट जिल्ला अदालतवाट २०५९।५।१९ मा भएको आदेश बदर गरिपाऊँ भनी परेको अ. वं. १७ नं. बमोजिमको निवेदनमा कैफियत प्रतिवेदन माग गरी प्राप्त कैफियत प्रतिवेदनमा जिल्ला अदालतको मिति २०५७।८।१५ र पुनरावेदन अदालतको २०५८।१०।२९ को फैसलामा उल्लेख नभएका जग्गा समेत बण्डा गर्ने गरी मिति २०५९।५।१९ मा जिल्ला अदालतवाट संशोधन आदेश भएको देखिन्छ । न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १९(२) बमोजिम लेखाई वा टाइपमा हुन गएको भूलसम्म सच्याउन सकिनेमा फैसलाबाट बण्डा नै नभएका जग्गाहरू निर्णय मै असर पर्ने गरी संशोधन गरेको मिलेको नदेखिँदा त्यस अदालतवाट मिति २०५९।५।१९ मा भएको संशोधन आदेश बदर गरिदिएको छ । अरुमा कानूनबमोजिम गर्नु होला भनी यस अदालतवाट मिति २०६०।२।९ मा भएको आदेश कानूनअनुरूप नै हुँदा मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने  होइन । रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत, हेटौँडाको तर्फबाट प्रेषित लिखित जवाफ ।

दे.नं. १८८१ को अंशदर्ता मुद्दाको फैसलाको तपसील खण्डमा विभिन्न कित्ताका जग्गा समावेश हुन छूट भएकोले संशोधन गरिपाऊँ भनी वादी ब्रहमानन्द झाको तर्फबाट परेको निवेदनमा स्वर्गीय प्रतापनारायण झाको नाउँ दर्ताको कि. नं. ६२२, ६२४, ६३२, ५७७, ६३८, ४६, ४८, ६६० र ६६२ र अजयानन्द झाको नाउँ दर्ताको कि. नं. ५१४, १५६, ४०८ समेतको जग्गा फैसलाको तपसील खण्डमा समावेश हुने गरी यस अदालतबाट २०५९।५।१९ मा संशोधन आदेश भएको हो । सो आदेश वदर गरिपाऊँ भनी प्रतिवादी सरोजानन्द झाको तर्फवाट परेको अ.वं.१७ नं.को निवेदनमा पुनरावेदन अदालत, हेटौंडावाट यस अदालतको आदेश बदर भएकोले निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नभएवाट रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको रौतहट जिल्ला अदालतको तर्फवाट प्रेषित लिखित जवाफ ।

अंशदर्ता मुद्दा पुनरावेदन अदालतबाट अन्तिम फैसला भएपछि पुनरावेदन अदालतको फैसला प्रभावित हुने गरी फैसला संशोधन गर्ने अधिकार जिल्ला अदालतलाई हुँदैन । सरोजानन्दले पेश गरेको तायदातीबाट विपक्षीले अंश पाउने नठहरेको अवस्थामा समेत फैसला सच्याउने नाममा मेरो तायदातीमा उल्लिखित कित्तावाट अंश पाएको हो भनी मेरो जानकारी बिना बण्डा गर्ने गरी भएको रौतहट जिल्ला अदालतको संशोधन आदेश प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त एवं कानूनको ठाडै विपरीत छ । यस्तो अवस्थामा पुनरावेदन अदालतबाट भएको आदेशलाई त्रुटिपूर्ण भन्न मिल्दैन । अंश मुद्दाको फैसलाले दावीका कित्ता जग्गाहरू स्पष्ट रुपमा वाहेक गरी हाम्रो हकभोग भित्रको देखिएको अवस्थामा ठाडो आदेशबाट ती जग्गा अंशबण्डा गर्न मिल्दैन । लेखाई वा टाइपबाट हुन गएको भूलसम्मलाई सच्याउने अधिकार जिल्ला अदालतलाई भएकोमा फैसलाबाट ठहर नै नभएको जग्गा बण्डा लगाउने गरी भएको रौतहट जिल्ला अदालतको त्रुटिपूर्ण आदेश बदर गरी पुनरावेदन अदालत हेटौडाबाट भएको आदेशबाट विपक्षी रिट निवेदकको कुनै संवैधानिक वा कानूनी हक हनन् भएको छैन । त्यसैगरी कुन सम्पत्तिबाट कसले बण्डा पाउने भन्ने सम्बन्धमा तथ्यमा प्रवेश गरी रिट क्षेत्रबाट बोल्न नमिल्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी सरोजानन्द झा एवं निर्मलादेवी ब्राम्हणीको तर्फवाट परेको संयुक्त लिखित जवाफ ।

ठहर खण्ड र तपसील खण्डको कुरा बाझिएमा ठहर खण्डको कुरालाई मान्नु पर्ने भनी सर्वोच्च अदालतबाट कानूनी सिद्धान्त कायम भएको छ । ठहर खण्डले दिलाएको सम्पत्ति तपसील खण्डमा लेखिन छूट भएको कारणले ठहर भएको सम्पत्ति नपाउने हो भने त्यो फैसलाको औचित्य समाप्त हुन्छ । तसर्थ, कानून र न्यायको उद्देश्य समेतलाई विचार गरी न्याय होस् भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी अजयानन्द झाको तर्फबाट परेको लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल तथा अधिवक्ताद्वय श्री शम्भु थापा र श्री सतीषकुमार झाले इन्साफमा फरक नपर्ने गरी फैसलामा संशोधन गर्ने अधिकारअनुरूप जिल्ला अदालतले आफ्नो फैसलाको तपसील खण्डमा गरेको हेरफेर कानूनअनुरूपको रहेको सन्दर्भमा अ.बं.१७ नं.को रोहमा बदर गर्न नमिल्ने अवस्थामा बदर गर्ने गरी गरिएको निर्णय बेरीतको छ । फैसलाको ठहर खण्डअनुसारको परिवर्तनले विपक्षीहरूलाई कुनै असर गरेको छैन । यसरी भएको संशोधित आदेश बदर गराउन अ.बं.१७ नं.को निवेदन लिने र सो सुनी निर्णय गर्ने अधिकार नभएको अवस्थामा जिल्ला अदालतको आदेश बदर गरेको पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुनुपर्दछ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । त्यसैगरी प्रत्यर्थी तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री श्यामप्रसाद खरेल तथा विद्वान अधिवक्ताहरू श्री खगेन्द्रप्रसाद अधिकारी, श्री निरञ्जनराज अर्याल, श्री जगदीश भण्डारी ओमप्रकाश सिहंले ब्रम्हानन्द झा सफा हातले अदालतमा प्रवेश गरेका छैनन् । पुनरावेदन अदालत, हेटौडा समेतबाट अन्तिम निर्णय भैसकेको अंश मुद्दामा शुरु फैसला परिवर्तन हुने गरी संशोधनको निवेदन दिएका र सोहीअनुसार संशोधन आदेश भए अनुसार पुनरावेदन अदालत, हेटौडामा अ.बं.१७ नं. को निवेदन परी संशोधन आदेश बदर भएउपर रिट क्षेत्रबाट प्रवेश गर्ने अधिकार निवेदकलाई छैन । फैसलाको संशोधनका लागि निश्चित समय सीमाभित्र प्रवेश गरिसक्नु पर्दछ । समय नघाई जहिलेसुकै फैसलामा संशोधन गर्न मिल्दैन । फैसलाका सामान्य त्रुटि मात्र सच्याउन सकिनेमा फैसलामा नै गम्भीर असर पर्ने गरी गरिएको संशोधन आदेश कानूनप्रतिकूल रहेको हुँदा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुने अवस्था नहुँदा निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्ने समेत व्यहोराको बहस समेत सुनियो ।

विद्वान कानून व्यवसायीहरूले प्रस्तुत गर्नु भएको उपर्युक्त बहस जिकीर समेत सुनी निवेदनपत्र सहितको मिसिल अध्ययन गरी निवेदकको माग दावीअनुसार पुनरावेदन अदालत, हेटौडाले जिल्ला अदालतको फैसलाको तपसील खण्ड संशोधनउपर अ.बं.१७ नं.को निवेदन सुनी संशोधन आदेश बदर गर्ने गरी गरेको आदेश मिलेको छ छैन ? निवेदन माग दावीबमोजिमको आदेश जारी हुने हो होइन ? भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, निवेदकले दिएको निवेदन अनुसार मिति २०५९।५।१९ मा रौतहट जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलाको तपसील खण्डमा संशोधन आदेश भएपश्चात् मिति २०६०।२।९ मा पुनरावेदन अदालत, हेटौडाबाट निर्णयमा नै असर पर्ने गरी संशोधन गरेको भनी उक्त जिल्ला अदालतको संशोधन आदेश बदर गरिदिएकोमा सो संशोधन आदेश बदर गर्ने माध्यम अ.बं. १७ नं.को निवेदन हुन नसक्ने अवस्थामा सो अन्तर्गत हेरी गरेको पुनरावेदन अदालतको आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाऊँ भन्ने मुख्य निवेदन जिकीर रहेको देखियो । जिल्ला अदालतबाट फैसला नै फरक पर्ने गरी संशोधन आदेश भएको हुँदा सो संशोधन आदेश अ.बं.१७ नं.को माध्यमबाट बदर गर्ने गरी पुनरावेदन अदालतले आदेश गरेको हुँदा सो कानूनसम्मत् आदेश सदर कायम हुनुपर्दछ भन्ने विपक्षीहरूको लिखित जवाफको मूल जिकीर रहेको देखियो ।

३. रिट निवेदकले उल्लेख गरेको अंश मुद्दाको तपसील खण्डको संशोधन आदेशमा शुरु जिल्ला अदालतले संशोधन गर्दा फैसलाको ठहर खण्डमा वादीका बाबु स्वर्गीय प्रतापनारायण समेतको नाउँमा रहेको सम्पत्ति समेतबाट ३ खण्डको १ खण्ड अंश वादीले पाउने फैसला भएको र सो फैसला पुनरावेदन अदालत, हेटौँडाबाट मिति २०५८।१०।२९ मा सदर हुने ठहरी अन्तिम भै बसेको देखिन्छ । शुरुको फैसलाको ठहर खण्डमा बोलिएअनुसार तपसील खण्डमा तायदाती फाँटवारीमा उल्लेख भएका कित्ताहरू उल्लेख हुन छूट भै सो छूट कित्ता नं.हरू समेत समावेश हुने गरी न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १९(२) अनुसार रौतहट जिल्ला अदालतबाट मिति २०५९।५।१९ मा संशोधन आदेश गरेको देखिन्छ ।

४. अदालतमा दायर भएको कुनै पनि विवादमा सक्षम एवं साधिकार अदालतबाट मुद्दाको तथ्य र प्रमाणहरूको मूल्याङ्कन गरी त्यस्तो विवादको निर्णय गर्ने सिलसिलामा आफ्नो ठहर निर्णयका तथ्यगत एवं कानूनी आधार र कारणहरू समेत उल्लेख गरी एउटा ठोस निष्कर्षमा पुगिएको हुन्छ । अदालतको ठहर निर्णयको पूर्ण पाठको रुपमा रहने फैसलामा बिवादित प्रश्न वा निर्णय गर्नुपर्ने प्रश्नहरूको सम्बन्धमा अदालतले संकलित सबुद प्रमाण र विद्यमान कानूनी आधारको सुक्ष्मतम् विश्लेषण गरी गरेको ठहर निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न सहज र बोधगम्य बनाउने उद्देश्यले फैसलाको तपसील खण्डमा समेत त्यस्तो ठहर निर्णयको कार्यान्वयनका लागि निश्चित आधारमा कार्यविधि समेत उल्लेख गर्ने गरिन्छ । यसरी हेर्दा अदालतबाट भएको फैसलाको तपसील खण्डले पनि ठहर निर्णयको अभिन्न भागकै रुपमा मान्यता प्राप्त गरेको हुन्छ । यथार्थमा, फैसलाको तपसील खण्डको कुनै छुट्टै अस्तित्व वा आधार रहने नभई ठहर निर्णयमा बोलिएको कुरालाई सरलीकृत गरी कार्यान्वयन गर्ने प्रयोजनार्थ मात्रै फैसलामा तपसील खण्ड रहने हो । तर कहिलेकाँही अदालत वा निर्णयकर्ताको उचित ध्यान पुग्न नसक्ने तथा न्यायकर्ताले पनि सदनियत हुँदाहुदै सामान्य गल्ती गर्न सक्ने अवस्थालाई नकार्न मिल्दैन । यस्तो अवस्थामा ठहर खण्ड र तपसील खण्डबीच तादाम्यता वा संगति नदेखिई ठहर खण्डमा बोलिएको कुरालाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने केही मूलभूत कुराहरू नै पनि तपसील खण्डमा लेख्न छूट हुने वा ठहर खण्डको विपरीत अनावश्यक कुराहरू लेखिन जाने अवस्था पनि आउनसक्छ । यस्तो स्थिति देखिई अदालतको अन्तिम फैसलाको ठहर वा निर्णय कार्यान्वयन हुन नसक्ने वा ठहर खण्डको पूरापूर कार्यान्वयनमा बाधा उत्पन्न हुने अवस्था आएमा त्यस्तो फैसलाको उद्देश्य वा प्रयोजन नै निरर्थक हुन्छ भन्ने होइन । त्यस्तो अर्थ गरी अदालतबाट भएको फैसला वा निर्णयको पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसक्ने स्थिति रहिरहन दिने हो भने त्यस्तो फैसला गर्नु र नगर्नुको कुनै भेद पनि रहदैन । त्यसैले यस्तो स्थिति रहेको पाइएमा निसन्देह रुपमा फैसलाको निर्णयाधारलाई अन्यथा असर नपर्ने गरी फैसलाको तपसील खण्डलाई आवश्यक संशोधन वा सरलीकृत गरिनु नै न्यायिक दृष्टिबाट औचित्यपूर्ण पनि हुन जान्छ ।

५. प्रस्तुत विवादको सन्दर्भमा हेर्दा यी निवेदक र विपक्षीहरू बीच चलेको अंश मुद्दामा शुरु रौतहट जिल्ला अदालताबाट विपक्षी चतुरानन्द समेतबाट पेश भएको तायदाती फाँटवारीमा उल्लिखित सम्पत्ति समेतबाट ३ खण्डको १ खण्ड अंश यी निवेदकले पाउने गरी भएको फैसला पुनरावेदन अदालत, हेटौडा समेतबाट सदर भई अन्तिम फैसला भएकोमा त्यसरी अंश पाउने ठहरेका तायदाती फाँटवारीमा उल्लिखित विभिन्न १२ कित्ता जग्गाहरू तपसील खण्डमा लेख्न छूट भएकोले यी निवेदकले फैसलाको लेखाइमा भएको त्रुटि सच्याई पाऊँ भनी निवेदन दिई रौतहट जिल्ला अदालतबाट न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १९(२) बमोजिम छुट्टै पर्चा खडा गरी मिति २०५९।५।१९ मा संशोधन आदेश भएको देखियो ।

६. न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १९(२) को अन्तिम वाक्यमा रहेको “तर लेखाइमा वा टाइपमा हुन गएको भूल छुट्टै पर्चा गरी सच्याउन सकिने छ” भन्ने व्यवस्थाबाट पनि एक पटक फैसला भइसकेको विषयमा पुनः सोही अड्डाबाट ईन्साफमा नै फरक पर्ने गरी संशोधन गर्न नमिल्ने तर फैसला गर्दा लेखाई वा टाइपको भूल भै कुनै कुरा संशोधन गर्नुपर्ने भएमा भने त्यस्तो इन्साफमा असर नपर्ने गरी छुट्टै पर्चा खडा गरी भूल सुधार गर्न सकिने भन्ने कानूनी उद्देश्य रहेको देखिन आउँछ । यसरी फैसलाको निर्णयाधारमा असर नपर्ने गरी संशोधनको लागि निवेदन लिने र संशोधन गर्न उल्लिखित ऐनले रोकेको देखिँदैन । फैसलाको ठहर खण्डमा एउटा निष्कर्षमा पुगी सकेपछि सो ठहरको भावना अनुकूल तपसील खण्डमा बोल्न सकिएन भने त्यहाँ न्यायको मनसाय दिशाभ्रमित हुन जान्छ । यहाँ शुरु जिल्ला अदालतले वादी दावी उचित ठहराई निर्णय गरिसकेपछि दावीअनुसार पेश गरिएको तायदाती फाँटवारीमा उल्लिखित कि.नं.का जग्गाहरू तपसील खण्डमा उल्लेख हुन छुटेको अवस्थामा त्यसलाई संशोधन गरी सो बण्डा लाग्ने सम्पत्ति समावेश नगर्ने हो भने फैसलाको ठहर खण्डको मनसाय समेत निष्प्रयोजित हुनजाने देखिन्छ ।

७. वादी प्रतिवादीले पेश गरेको तायदाती फाँटवारीअनुसार ३ खण्डको १ खण्ड वादीले अंश पाउने भनी ठहर खण्डमा बोलिसकेपछि अंशियारका नाउँमा रहेको बण्डा लाग्ने सम्पत्ति तपसील खण्डमा छूट हुन गएको कारणले मात्र अंश हक नलाग्ने भनी अर्थ गर्न मिल्दैन । फिराद दावी एवं प्रतिउत्तर जिकीर हेरी तथ्यको बिवेचना गरी ठहर निष्कर्षमा पुगिसकेको कुरामा फैसलाको ठहर खण्डमा असर नपर्ने गरी ठहर खण्डको भावना अनुकूल गरिने संशोधन आदेश फैसलाको एक अभिन्न अंगको रुपमा मानिने कानूनी व्यवस्था रहेको र संशोधनको व्यहोरा फैसलाकै रुपमा कार्यान्वयन समेत गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रस्तुत विवादमा शुरु अदालतबाट संशोधन आदेश गर्दा बण्डा लाग्ने भनी तायदातीमा पेश भएकै जग्गाहरू वादी प्रतिवादीबीच बण्डा गर्ने गरी संशोधन भएको अवस्था हुँदा त्यस्तो संशोधनबाट फैसलाको ठहर खण्डको उल्लंघन भएको वा अन्यथा फरक परेको पनि देखिदैन । मूल फैसलाकै रुपमा भएको यस्तो आदेश अ.बं.१७ नं को रोहमा विचार गरी माथिल्लो अदालतले रीत वेरीत भनी आदेश गर्न मिल्ने नमिल्नेतर्फ मुलुकी ऐन अ.बं. १७ नं मा रहेको कानूनी प्रावधानलाई अध्ययन गर्दा, “पुनरावेदन सुन्ने अड्डाले आफ्ना मातहतका अड्डामा परेका मुद्दाको कामकारवाहीमा म्याद नाघेको वा वेरीत भएको छ भन्ने कुरा झगडियाको निवेदनवाट वा अरु कुनै किसिमसँग थाहा पाएमा आवश्यकताअनुसार सो मुद्दाको मिसिल समेत झिकी पन्ध्र दिनसम्ममा कैफियत तलव गरी बुझ्दा म्याद नघाएको वा वेरीत भएको देखिएमा कानूनबमोजिम गर्न लाउनु पर्दछ” भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । प्रस्तुत कानूनी व्यवस्थाबमोजिम पुनरावेदन सुन्ने अड्डाले आपूm मातहतको अड्डामा कारवाहीयुक्त अवस्थामा रहेको कुनै पनि मुद्दामा भएको कुनै कामकारवाही म्याद नाघेको वा बेरीत भएको छ भन्ने देखिएमा कानूनबमोजिम गर्न र गर्न लगाउन सक्ने भन्ने देखिन्छ । यस व्यवस्थाबमोजिम पुनरावेदन तहको अदालतले कुनै आदेश गर्न तल्लो अदालत वा निकायमा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहनुपर्ने र त्यस्तो विचाराधीन अवस्थाको मुद्दामा भएको कुनै कामकारवाही म्यादविहीन वा वेरीतको भन्ने देखिनुपर्ने हुन्छ । ऐनको यस व्यवस्थाले पुनरावेदन तहको अदालतलाई तल्लो तहको अदालतबाट हुने मुद्दाको कामकारवाहीमा कुनै कार्यविधिगत त्रुटि भएको देखिएमा त्यस्तो त्रुटिलाईसम्म सच्याई मुद्दाको कामकारवाहीलाई कानूनसम्मत् रुपमा सञ्चालन गराउने गरी सुधारात्मक अधिकारक्षेत्र प्राप्त भएको देखिन आयो । यो व्यवस्था अन्तर्गत पुनरावेदन तहबाट तल्लो अदालतले गरेको फैसला वा त्यस्तो फैसलामा भएको संशोधनको विषयलाई हेरी जाँची त्यस्तो फैसला वा संशोधन मिले नमिलेको भन्ने हदसम्म बोली हस्तक्षेप गर्ने अधिकार समेत रहेको भनी फैसलाको मूलभूत उदेश्यलाई भ्रमित पार्ने गरी परीवर्तन गर्ने अधिकार रहेको मान्न सकिदैन ।

८. न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १९(२) अन्तर्गत फैसलामा लेखाई वा टाइपबाट भएको भूल सच्याई गरिने संशोधनको आदेश सो फैसलाकै अभिन्न अंगको रुपमा रहने हुन्छ । त्यसरी फैसलाको अभिन्न अंगको रुपमा रहने संशोधन आदेशको औचित्यको विषयमा अ.बं.१७ नं. अन्तर्गतको कार्यविधिगत वा प्रक्रियागत पक्षलाईसम्म हेर्न मिल्ने सीमित अधिकारक्षेत्रको प्रयोग गरी माथिल्लो अदालतबाट बोल्नु कानूनविपरीत हुन जान्छ । तल्लो तहको अदालतबाट भएको फैसला वा संशोधन आदेशमा चित्त नबुझे पक्षले पुनरावेदन तहको अदालतमा सोही विषय समेत उठाई पुनरावेदन गर्न सकिने हुन्छ । पुनरावेदन तहबाट समेत अन्तिम फैसला भएपछि संशोधन गरिएको स्थितिमा पक्षलाई चित्त नबुझे उसको समेत पुनरावेदकीय अधिकार सुरक्षित नै रहन्छ । साथै फैसलामा भएको लेखाई वा टाइपको भूल यति नै अवधि भित्र सच्याउनु पर्छ भनी कानूनद्वारा समय सीमा किटान नगरिएको अवस्था हुँदा त्यस्तो फैसला कार्यान्वयन हुनु पूर्व अर्थात् ऐनद्वारा तोकिएको कार्यान्वयनको अवधि व्यतीत नहुदै जुनसुकै अवस्थामा पनि भूल सुधार गर्न सकिने नै देखिन्छ । यसरी अ.बं.१७ नं.को प्रस्तुत कानूनी व्यवस्थाले आफूले पुनरावेदन सुन्ने मातहतको अड्डाको मुद्दा मामिला सम्बन्धी कारवाहीमा “म्याद नाघेको वा वेरीतको देखिए” त्यसलाई सच्याई मुद्दाको कारवाहीलाई कानून कमोजिम गर्न आदेश दिन सक्ने भन्ने वाक्यांशले फैसलाको त्यस्तो त्रुटि सच्याएको विषयमा समेत सो व्यवस्था आर्कषित हुन्छ भन्ने अनुमान गर्न मिल्दैन ।

९. प्रस्तुत मुद्दामा अंशियारका नाउँमा रहेको सम्पत्तिको तीन खण्डको एक खण्ड वादीले पाउने ठहर भएको फैसला अन्यथा नभै अन्तिम भएर बसेको अवस्थामा फैसलाको तपसील खण्डमा सोही ठहर खण्डमा लेखिएबमोजिमको सम्पत्ति बण्डा लाग्ने भनी जिल्ला अदालतबाट संशोधन आदेश भएको देखिँदा त्यस्तो संशोधन आदेश बेरितपूर्वक भएको मान्न मिलेन । जिल्ला अदालतको फैसलामा चित्त नबुझ्ने पक्षले आफ्नो नाउँको सम्पत्ति बण्डा गर्न नपर्ने आधार कारण देखाई पुनरावेदन गर्न सक्ने र सो पुनरावेदनको तहवाट तल्लो अदालतको फैसला वा ईन्साफ जाँच गर्न सक्ने पुनरावेदकीय अधिकार पुनरावेदन अदालतलाई रहेको देखिन्छ । तर अ.बं.१७ नं बमोजिम परेको निवेदनको आधारमा सो कानूनी व्यवस्थाको सीमित अधिकारको सीमा वा दायरालाई नै अन्यथा अर्थ गरी पुनरावेदन परे सरह जिल्ला अदालतको मूल इन्साफ नै तलमाथि पर्ने गरी आदेश भएको देखिएवाट पुनरावेदन अदालत हेटौँडाको मिति २०६०।२।९ को आदेश कानूनको रोहमा मिलेको देखिएन ।

१०. न्याय प्रशासन ऐन २०४८ को दफा १९(२) मा ईन्साफमा फरक पर्ने बाहेक लेखाइ वा टाइपमा हुन गएको भूललाई पर्चा खडा गरी फैसला संशोधन गर्न सकिने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । निवेदकले फैसलाको ठहर खण्डमा बोलिएअनुसार तपसील खण्डमा उल्लेख हुनसम्म छूट भएका कित्ता उल्लेख गरी तपसील खण्ड संशोधनका लागि निवेदन दिएको र सो निवेदनमा माग गरिएअनुसार आफ्नो फैसलाको ठहर खण्डको भावनाअनुकूल तपसील खण्डमा लेखाइको कारणले छूट हुन गएको ठहर खण्डमा बोलिएका विभिन्न कित्ता नम्बरका जग्गाहरू समावेश हुने गरी शुरु जिल्ला अदालतबाट भएको संशोधन आदेश उल्लिखित ऐनको मर्मविपरीतको भनी मान्न सकिएन । ऐनमा यो यति समयावधिभित्र फैसला संशोधनका लागि जानुपर्ने भनी उल्लेख नभएको अवस्थामा न्यायको फराकिलो दायरालाई संकुचित पार्ने गरी यति समयावधिभित्र संशोधनका लागि जानु अनिवार्य हुने भनी अनुमानका भरमा निष्कर्ष निकाल्न पनि मिल्ने देखिएन । कानूनले निर्धारण नगरेको समयसीमा निर्धारण गरी न्यायिक दायरा संकुचित पार्नु पर्ने कुनै तर्कसंगत आधार पनि देखिन आएन । यसरी ठहर खण्डमा बोलिएको व्यहोरालाई कार्यान्वयनमा सरल र सहज बनाउने उद्देश्यले गरिएको संशोधन फैसलाकै एक अभिन्न अंगको रुपमा रहे बसेको अवस्थामा सो संशोधन आदेशलाई अ.बं.१७ नं.को सीमित कानूनी व्यवस्थाको परिधिभित्र रहेको भनी न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १६ अन्तर्गत हेरिने अन्तरकालीन आदेशको समकक्षमा राखी सोउपर निवेदन लिई अन्तिम फैसलामा तात्विक असर पर्ने गरी जिल्ला अदालतको आदेश बदर गरेको पुनरावेदन अदालतको आदेशमा अधिकारक्षेत्रात्मक त्रुटि समेत देखिन आयो ।

११. यस्तै विषयवस्तु समावेश भएको संवत् २०५० सालको रिट नं २८०४ निवेदक अवधराम खटिक विरुद्व पुनरावेदन अदालत नेपालगञ्ज समेत भएको उत्प्रेषण विषयको रिट निवेदन (नेकाप  २०५२, अङ्क ३ पृष्ठ २६३) मा “फैसला संशोधनको आदेशलाई अ.बं.१७ नं को परिधिभित्र रहेको भनी न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १६ अन्तर्गत अन्र्तकालीन आदेशको समकक्षमा राखी सोउपर निवेदन लिई बदर गर्न मिल्ने देखिँदैन । जुनसुकै रुपले फैसलाको संशोधन गरिएको भए तापनि त्यसउपर पुनरावेदनको उपचारको प्रक्रिया नअपनाई अ.बं.१७ नं एवं न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १६ अन्तर्गत बदर गर्न नमिल्नेमा सो गरेको पुनरावेदन अदालत नेपालगंजको आदेश त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर हुने ठहर्छ” भनी यस अदालत सयुक्त इजलासबाट अ.बं. १७ नं अन्तर्गतको निवेदनका रोहवाट माथिल्लो अदालतबाट हेरिने प्र्रक्रिया र अधिकारको बारेमा विस्तृत विवेचना गरी कानूनी सिद्वान्त प्रतिपादन भएको देखिन्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनमा रहेको विवादको विषयवस्तु उल्लिखित विवादको तथ्यसँग सम्बन्धित रहेको हुँदा उक्त प्रतिपादित सिद्धान्तविपरीत प्रस्तुत विवादमा फरक धारणा राख्नुपर्ने अवस्था समेत देखिएन ।

१२. तसर्थ, शुरु रौतहट जिल्ला अदालतको संशोधन आदेशउपर परेको निवेदनमा पुनरावेदन अदालत, हेटौडावाट पुनरावेदन परेसरह फैसलामा तात्विक असर पर्ने गरी अ.बं. १७ नं.को निवेदनको रोहवाट मिति २०५९।५।१९ को शुरु रौतहट जिल्ला अदालतको संशोधन आदेश बदर गर्ने गरी मिति २०६०।२।९ मा भएको आदेश माथि विवेचित कानूनी व्यवस्था समेतको आधारमा मिलेको नदेखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.भरतराज उप्रेती

 

इजलास अधिकृतः– चन्द्रप्रकाश तिवारी

इति संवत् २०६६ साल माघ महिना ५ गते रोज ३ शुभम्