निर्णय नं. ८४५० - आयकर
निर्णय नं. ८४५० ने.का.प. २०६७ अङ्क ८
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री प्रेम शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती
२०६२ को फौ.पु.नं. – ३५९७
फैसला मितिः २०६६।१०।२५।२
मुद्दा :– आयकर ।
पुनरावेदकः आन्तरिक राजस्व कार्यालय धरान
विरुद्ध
प्रत्यर्थीः पशुपति सोप इण्डष्ट्रिज प्रा.लि. को सञ्चालक शंकरलाल अग्रवाल
§ लिखित सम्झौता गर्ने वा मौखिक सम्झौताको आधारमा ढुवानीको व्यवस्था मिलाउने भन्ने कुरा करदाताको स्वविवेक र इच्छाको कुरा हो । तर दुई प्रतिशतमात्र कर कट्टीको सुविधा लिन चाहनेले ढुवानीसम्बन्धी लिखित सम्झौता नै हुनपर्ने ।
§ उद्योगले ढुवानीको लागि लिखित सम्झौता गरी ढुवानी गरेको भनी उल्लेख गर्न र प्रमाण पेश गर्न समेत नसकेको स्थितिमा उद्योगले आर्थिक ऐन, २०५२ को अनुसूची ४ को दफा २५(१)(१६) बमोजिम १० प्रतिशतले स्रोतमा कर कट्टी गर्नुपर्ने नै देखिन आएकोले आयकर ऐन, २०३१ को दफा ४(ग) बमोजिम मिनाहा हुन नसक्ने ।
(प्रकरण नं.५)
§ डिलरदेखि होलसेलर एवं रिटेलरसम्मको ढुवानी खर्च भएकोमा यस्तो खर्च उद्योगले नै व्यहोर्ने भन्ने बारेमा लिखित सम्झौताको अभावमा उक्त खर्च डिलर स्वयंले आफ्नो कमिशनको रकमबाट व्यहोर्नु पर्ने ।
§ डिलरहरूसँग भएको सम्झौताको आधारमा डिलरहरूले के कस्ता काममा के कति खर्च भएको छ सोको बील भरपाईसहितको फेहरिस्त पेश गरेपछिमात्र सोको आधारमा खर्च भुक्तानी गर्नुपर्नेमा केबल डिलरहरूको नोटको आधारमा खर्च भएको हो भनी अनुमानको भरमा त्यस्तो अप्रमाणित खर्चको रकम भुक्तानी गरेकोलाई आयकर ऐन, २०३१ (सं.स.) को दफा ४१(झ) अनुसार आयकर प्रयोजनको लागि ग्राह्य नहुने भै मिनाहा दिन नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.१०)
पुनरावेदक तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री महेश थापा
प्रत्यर्थी तर्फबाटः
अवलम्बित नजीरः
सम्बद्ध कानूनः
§ आयकर ऐन, २०३१ को दफा ४१(ग), (झ), ५१(ग)
§ आर्थिक ऐन, २०५२ को अनुसूची ४ को दफा २५(१)(१६)
फैसला
न्या.भरतराज उप्रेतीः राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ को दफा ८(ख) बमोजिम राजस्व न्यायाधिकरण विराटनगरको मिति २०६०।२।१२ को फैसलाउपर पुनरावेदनको अनुमति प्राप्त भै दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको तथ्य र ठहर निम्न प्रकार छः–
पशुपति सोप इण्डष्ट्रिज प्रा.लि. को आ.व. २०५२/५३ को कारोबारमा रु.३०१९९०८।३९ खुद आय देखाई स्वयं कर निर्धारण बिबरण भरी मिति २०५४।८।१३ गते पेश गरेको रहेछ ।
पशुपति सोप ई.प्रा.लि.को आ.व.२०५२/५३ को कारोबारलाई पुष्टि गर्न हिसाब,किताब निरीक्षण परीक्षण गराउने सो उद्योगको वा श्याम अग्रवालले कर कार्यालय धरानमा गरेको बयान ।
सबुद प्रमाण पेश गर्न आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३३ (४) बमोजिम ७ सात दिनको मौका दिएको कर कार्यालय धरानको सूचना र सो सूचनाउपर दिएको जवाफ मिसिल संलग्न रहेको ।
पशुपति सोप ई.प्रा.लि.को आ.व.२०५२–५३ को सम्पूर्ण कारोबारलाई पुष्टि गरी हुन सक्ने उचित र बास्तबिक खर्च समेतलाई मिन्हा दिई रु.९०,०५,४७५।८६ खुद आय कायम हुने ठहर्छ भन्ने मिति २०५८।३।१५ गतेको निर्णय पर्चा ।
उपरोक्त हिसाबबमोजिम कायम भएको जम्मा कर रु.१०,२१,५३३।२४ र जरीवाना रु.१,५४,१९०७।७२ दाखिला गर्नु गराउनु भन्ने मिति २०५८।३।१५ गतेको आन्तरिक राजस्व कार्यालय धरानको आयकर निर्धारण आदेश ।
कर कार्यालय धरानले गरेको आयकर निर्धारण आदेश र निर्णय पर्चा त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी यस पुनरावेदकले पेश गरेको आय व्याय बिबरणबमोजिम नै कर निर्धारण गरिपाऊँ भन्ने समेत व्याहोराको राजस्व न्यायाधिकरण विराटनगर समक्ष दायर भएको पुनरावेदन जिकीर ।
यसमा छलफल गर्न पुनरावेदन सरकारी वकील कार्यालय विराटनगरलाई पेसीको सूचना दिई झिकाई नियमानुसार गरी पेश गर्नु भन्ने राजस्व न्यायाधिकरण विराटनगरको आदेश ।
राजस्व न्यायाधिकरण विराटनगरले मिति २०६२।२।१२ मा निम्नअनुसार फैसला गरेको रहेछ :–
क) खाली ड्रमतर्फ न्यून गरी आय कम गरेको भनी रु.५,१२,८००।– खुद आयमा समाबेश गरेको मिलेन भन्ने पुनरावेदन जिकीर हेर्दा उद्योगको कार्यालयको के कस्तो निजी प्रयोगमा त्यस्तो ड्रमहरू खपत भएको फाँटवारीमा समेत स्पष्ट गरी सोको तथ्यपूर्ण जिकीर र प्रमाण दाखिला हुन सकेको पाइएन । औचित्य र आबश्यकतामा पुष्टि नभै सीर्फ जिकीरका भरमा पुनरावेदकको जवाफ र पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्तैन ।
बिक्री मूल्य रु.८,२०,८८,६०८।३१ मात्र उल्लेख गरी बिक्री मूल्य रु.२५,४१९।५० न्यून गरी नदेखाएको भन्ने पुनरावेदन जिकीरका सम्बन्धमा हेर्दा करखानाले बीलमा नै डिस्काउण्ट छूट दिई बास्तविक खुद प्राप्त आम्दानीलाई आयतर्फ देखाएकोले मूल्य अभिबृद्धि कर कार्यालयले बिक्रीकर प्रयोजनका लागि कायम गरेको मूल्यभन्दा फरक पर्न जानु स्वाभाबिक हुने भै उत्पादित सामानमा सरकारको बिक्री उठ्तीमा तलमाथि नहुने गरी कायम मूल्यमा तोकिएको बिक्रीकरसमेत जोडी सकेपछि व्यापार प्रवर्द्धनको सिद्धान्तबमोजिम डिस्काउण्ट दिने गरेको मिसिल संलग्न बीलहरूको Sample सक्कल बीलहरूबाटसमेत समर्थन भै रहेकोले डिस्काउण्ट बापत छूट दिइएको रकम कटाई बाँकी खुद आयलाई आम्दानी बाँधी हिसाब पेश गरेको पुनरावेदकको व्यवसायिक आचरण Business Conduct लाई अन्यथा रुपमा अर्थ गर्न नमिल्ने भई पुनरावेदकले आयकर ऐन, २०३१ को दफा १२(१)(ज) समेतका आधारमा उक्त रकम मिन्हा पाउने ठहर्छ ।
ख) भुसा खरीदमा स्रोतमा कर कट्टी नगरेको भनी रु.१३,८४,०४२।५० खुद आयमा समाबेश गरेको मिलेको छैन भन्ने पुनरावेदन जिकीर सम्बन्धामा हेर्दा पुनरावेदकको उद्योग भुस्सा समेतको मद्दतले चल्न सक्ने कुरामा बिवाद छैन । यस्तो अत्यावश्यक भुसा (इन्धन) खरीद गरेको विषयलाई करदाताले देखाएको सम्पूर्ण इन्धन भुसाबापतको खर्चलाई कृषकसँग खरीद नगरेकोमा अग्रिम आयकर कट्टा नगरी खरीद गरेको भनी त्यस्तो पुरै खर्च रु.१३,८४,०४२।५० लाई खुद आयमा समाबेश गरेको पाइयो । साथै आर्थिक ऐन, २०५१ को अनुसुची ४ को दफा १८(१)(१३) का सन्दर्भमा व्यबस्थित स्पष्टीकरणको १८,२ को बुँदा नं. २ मा कृषि उत्पादन सोझै किसानसँग खरीद गरेको हो भन्ने प्रमाण सम्बन्धित करदाताले पुर्याउनु पर्नेछ भन्ने समेतको आधार जनाई उक्त रकमलाई खुद आयमा समाबेश गरेकोमा पुनरावेदकले भूसा कम्पनीबाट होइन कृषकबाट पटक पटक खरीद गरेको हो भनी आफ्नो २०५८।३।१० को लिखित जवाफमा उल्लेख गरेको पाइन्छ । अर्थिक ऐन, २०५१ को अनुसूची ४ को दफा १४ र स्पष्टीकरणको दफा १८,२ को खण्ड २ अनुसार कृषि आयमा आयकर नलाग्ने र कृषि उत्पादन कृषक सँग खरीद गरेकोमा अग्रिम कर कट्टी गर्नुपर्ने छैन भन्ने व्यबस्था अन्तर निर्भर व्यबस्था देखिन आयो । विभिन्न कृषकसँग पटकपटक बिभिन्न ठाउँमा खरीद गरेकोमा पुनरावेदकले इजलाससमक्ष सोको मौजूद भएसम्मको भरपाईहरू देखाएकैबाट पनि पुनरावेदकले कृषकबाहेक अरु व्यापारी कम्पनी वा मिलबाट सोझै खरीद गरेको भन्ने कुनै तथ्यपूर्ण आशंकाको स्थितिको अभाबमा र कर निरिक्षकबाट समेत त्यस सम्बन्धमा कुनै तथ्यपूर्ण प्रतिबेदनको अभाबमा पनि करदाताउपर त्यस्तो दायित्व रहने हुदैन । तसर्थ माथि बिबेचित स्थितिबाट र पटकपटक बिभिन्न पटक बिभिन्न व्यक्ति कृषकबाट भूसा खरीद भएको देखिदा सम्पूर्ण भुसा इन्धन कृषकबाट सस्तोमा खरीद गर्न सकिने बिकल्प लाई छोडेर अनुमानको भरमा सवै भुसा कृषक बाहेकका व्यक्ति वा फर्मबाट खरीद गरेको मानी करदाताले देखाएको उक्त शीर्षकको रु.१३,८४,०४२ ।५० लाई खुद आयमा समाबेश गरेको नमिलेकोले उक्त रु.१३,८४,०४२।५० मिन्हा हुन्छ ।
ग) स्थानीय ढुवानी खर्च तर्फ रु.९,०१,७४६।– मध्ये २ प्रतिशतले कर कट्टी गरेको रकमले खामेको हदसम्म खुद आयमा मिन्हा दिई १० प्रतिशतले कर कट्टी नगरेको भनी बाँकी रु. ७,७७,३९६।– खुद आयमा समाबेश गर्ने गरेको मिलेन भन्ने पुनरावेदन जिकीरका सम्बन्धमा हेर्दा आर्थिक ऐन, २०५१ को अनुसूची ४ को दफा १८(१) को खण्ड ६ मा संम्झौता गरी भुक्तानी गरेको ढुवानी भाँडामा २ प्रतिशत अग्रिम कर कट्टी गरे पुग्ने देखिएको छ । उक्त अग्रिमकर कट्टी हुँदा संझौताको अस्तित्वलाई उक्त प्राबधानले खोजेको मतलब भुक्तानीको तथ्यपूर्ण सम्पुष्टिको लागि नै हो भन्ने बुझिन्छ । ढुवानी भाडा भुक्तानी अघि ढुवानीको साधनवालासँग सम्झौता गर्ने भनेको निश्चित अबधिको लागिसम्म सम्भब हुने हो । त्यस्तो आवधिक निश्चितताको अभाब हुने यस्तो उद्योगको उत्पादनलाई सम्बन्धित डिष्ट्रिब्यूटर वा क्रेतासम्म पुर्याउने प्रयोजनका लागि ट्रक Detention मा बस्नु पर्ने गरी सामान्यतः लिखित रुपमा प्राय नहुनु स्वाभाबिक हुन्छ । सम्झौता लिखित रुपमा हुनुपर्ने निर्दिष्टताको समेत अभाबमा तत्काल करार ऐन,२०२३ अनुसार मौखिक सम्झौता करार पनि हुन सक्ने नै हुँदा र उद्योगबाट सम्बन्धित फर्म वा क्रेतासम्ममा पटकपटक डेलिभरी जिम्मा लिने ट्रक बाहनले त्यस अर्थमा मौखिक सम्झौता गरेकै हुने हुँदा र त्यस्तो ढुवानीबापत ट्रक बाहनले भरौट बुझी लिएको प्रमाणबाट पुष्टि भैरहेको अवस्थामा उद्योगले डेलिभरी प्रयोजनका लागि खर्च गरेको तथ्यमा कर कार्यालयले बिवाद उठाएको अवस्था नहुँदा त्यस्तो पुनरावेदकले गरेको निर्बिबाद भुक्तानीलाई आर्थिक ऐन, २०५१ को अनुसूची ४ को दफा १८(१) को खण्ड १६ अन्तर्गतको अन्य जुनसुकै आयको भुक्तानी सरह मानी १० प्रतिशत अग्रिमकर कट्टी गरेको हुनुपर्ने अन्यथा खुद आयमा समाबेश हुने भन्ने कर कार्यालयको निर्णय मिलेको देखिएन । उक्त रु.९,०१,७४६।– खुद आयमा समाबेश नहुने भै मिन्हा हुने ठहर्छ ।
घ) Clearing खर्चमध्ये चेक, पासबुक,भरपाईबाट पुष्टी नभएको रकम रु.१,९४,७८४।– का सम्बन्धमा त्यस सम्बन्धी Supporting bill भरपाईहरूद्वारा खर्च पुष्टी गर्न नसकेको हुँदा त्यस्तो पुष्टयाई गर्न नसकेको उक्त रकम मिन्हा पाऊँ भन्ने पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्तैन ।
ङ) कर्मचारी सञ्चयकोषतर्फको रु.१,५५,२९०।९८ को सम्बन्धमा हेर्दा सो रकम स्वयंकर निर्धारणमा समाबेश भैसकेको भन्ने रु.४६,६६१।४८ र बैकमा दाखिला भएको रु.९८,१४२।२५ रकम मिसिल संलग्न तत्सम्बन्धी प्रमाण तथा लेखा परीक्षण भएको नाफा नोक्सान हिसाब तथा वासलात संलग्न अनुसूची ४ बाट पुष्टि भै रहेको देखिदा खुद आयमा समाबेश हुने गरी पुरै रु.१,५५,२९०।९८ खुद आयमा समाबेश गर्ने गरेको नमिली उक्त दुबै कलम समेत जम्मा रु.१,४३,८०३।७३ मिन्हा भै रु.११,४८७।३५ मात्र खुद आयमा समाबेश हुने ठहर्छ ।
च) लेखा परीक्षण शुल्क रु.१,०००।– खुद आयमा समाबेश गरेको मिलेको छैन भन्ने पुनरावेदन जिकीर सम्बन्धमा हेर्दा लेखा परीक्षणलाई खर्च गर्दा स्रोतमा कर कट्टी गरी भुक्तानी दिनु पर्नेमा कर कट्टी गरी भुक्तानी दिएको प्रमाण करदाताबाट पेश हुन नआएको भन्ने आधारमा सो रकम आयकर ऐन, २०३१ को दफा ४१ (ग) अनुसार मिन्हा नदिई खुद आयमा समाबेश गरेको मिलेकै देखियो ।
छ) सञ्चालकको ब्यक्तिगत भ्रमण खर्च मिन्हा नहुने भनी रु.३,२९,५६३।२५ खुद आयमा समाबेश गरेको मिलेको छैन भन्ने पुनरावेदन जिकीरतर्फ हेर्दा उद्योगकै कामको सिलसिलामा संञ्चालक समितिको निर्णयबमोजिम नै भ्रमण गरेको बिदेशी मुद्रा सटही सम्बन्धी र हवाई टिकटको प्रमाणसमेत इजलाससमक्ष देखाएबाट प्रमाणित हुन आएको उक्त प्रमाणित खर्च रु.३,२९,५६३।२५ लाई व्यक्तिगत खर्च मान्न मिलेन सो रकम खुद आयमा समाबेश गर्ने गरेको मिलेन उक्त रु.३,२९,५६३।२५ मिन्हा हुन्छ ।
ज) नगदै भुक्तानी गरेको भनेको रु.१३,१३,३६८।७७ का सम्बन्धमा हेर्दा सोमध्ये मिति २०५२।४।३ मा चेक नं.४५६९२७ ने.बै.लि. A\C No.-३१३४ बाट रु.१,६०,०००।– र २०५८।४।१५ मा रा.बा.बैक A\C No.- ६६।३६९४ चेक नं.२०८००१ बाट रु.३,१७,९५४।– चेकबाट भुक्तानी गरको प्रमाण इजलाससमक्ष प्रस्तुत गरी अबलोकन भएको हुँदा उक्त रकम रु.५,३७,९५४।– सम्म खुद आयमा समाबेश हुन नसकी रु.७,७५,४१४।७७ मात्र खुद आयमा समाबेश हुने ठहर्छ । रु.५,३७,९५४।– पुनरावेदकले मिन्हा पाउने ठहर्छ ।
झ) विज्ञापन बिक्री प्रबर्द्धन एंव अतिथि सत्कार खर्चमध्ये रु.४,२७,०५७।४६ खुद आयमा समाबेश गरेको मिलेन भन्ने पुनरावेदन जिकीर सम्बन्धमा हेर्दा ऐन कानूनले तोकेको सीमाभन्दा बाहिर गै खर्च लेखेको त्यस्तो रकमलाई कर कार्यालयले अमान्य गरी खुद आयमा समाबेश गरेकोलाई अन्यथा भन्न मिलेन पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्तैन ।
ञ) ह्रास कट्टी खर्च रु.३४,६११।२७ खुद आयमा समाबेश गरेको मिलेन भन्ने पुनरावेदन जिकीर हेर्दा पुनरावेदकले ऐन, नियमले स्टील फर्निचरमा पाउने छूटभन्दा बढी काठको फर्निचर भनी ह्रास कट्टी माग गरेको तर काठको फर्निचर बिबरण पेश नगरेकोबाट मिनाहा दिन नमिल्ने हुँदा खुद आयमा समाबेश गरेको निर्णय मिलेकै देखियो ।
ट) बोनस प्रोभिजन रकममध्ये बिवरण नभएको भनेको रु.९८,२०९।४२ प्रस्तुत बिवरणको प्रमाण पुनरावेदकले पेश दाखिल गर्न सकेको नदेखिँदा बितरण नै नगरिएको रकमलाई खर्चको संज्ञा दिन नमिल्ने देखिंदा पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्तैन ।
ठ) चन्दा खर्च रु.५,१००।– खुद आयमा समाबेश गरेको मिलेको छैन भन्ने पुनरावेदन जिकीर सम्बन्धमा हेर्दा चन्दा खर्चको पुष्टि हुने प्रमाण पेश गर्न नसकेको अवस्था र स्थितिमा पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकीर पुग्न नसकि सो रकम खुद आयमा समाबेश गर्ने गरेको मिलकै देखियो ।
ड) बिगत ३ बर्ष भन्दा अगाडिको तिर्नुपर्ने रकम रु.५१,४८८।५३ का सम्बन्धमा हेर्दा कर कार्यालयले त्यसरी तिर्नुपर्ने बिगत बर्षहरूबाट सर्दै आएको रकम खुद आयमा समाबेश गरेको सम्बन्धमा करदाताले २०५७।२।२३ मा हसन जनरल स्टोर्स नेपालगञ्जलाई रु.२७,३२८।३० र २०५७।२।२३ मै नवल जनरल स्टोर्स धनगढीलाई रु.२४,१६०।२३ समेत गरी जम्मा रु.५१,४८८।५३ भुक्तानी गरेको प्रमाणित भौचर समेत राखी प्रमाण लगाई पाउन निवेदनसाथ इजलाससमक्ष पेश भै प्रमाणित हुन आएको उक्त रु. ५१,४८८।५३ खुद आयमा समाबेश गर्ने गरेको मिलेन सो रकम पुनरावेदकले मिन्हा पाउने ठहर्छ ।
ठ) ट्रक डिटेक्सन चार्ज रु.८,४८०। खुद आयमा समाबेश गरेको मिलेन मिन्हा गरिपाऊँ । उक्त खर्च नेपाल बंन्द भएको कारणले लोड भएको ट्रक रोकिंदा उद्योगले चार्ज बुझाउन परेको हो भनी पुनरावेदन जिकीर लिएतापनि उक्त जिकीर पुष्टि हुने अन्य आधार प्रमाणको अभाबमा उक्त खर्च मिन्हा दिन मिलेन सो खुद आयमा समाबेश गरेको मिलेकै देखिन्छ ।
ण) ट्रक सञ्चालन खर्चबापत समाबेश रिडिष्ट्रिव्यूशन खर्च रु.६,५७,९५६।– वास्तबिक खर्च हुँदा खुद आयमा समाबेश गरेको मिलेन भन्ने पुनरावेदन जिकीर हेर्दा करदाता पुनरावेदकले उत्पादित मालसामान बढी भन्दा बढी बिक्री बितरण बढाउन डिलरलाई बिक्री उत्साहित बनाउन त्यस्तो रिडिष्ट्रिव्यूशन खर्च उद्योगले व्यहोर्नु परेको हो भन्ने लिखित जबाफबाट देखिदा उक्त खर्चमध्ये डिलर र डिष्ट्रिव्यूटरहरूले पठाएको हिसाबलाई कर कार्यालयमा निरीक्षण जाँच गराइएको भन्ने समेत उद्योगको लिखितजवाफ भएकोमा सोको सबूदप्रमाण नभएको भन्ने निर्णयबाट खुल्न नआएकोले प्रस्तुत उद्योगको लेखाबाट समर्थित भैरहेको देखिएको समेतको बिवेचित स्थितिमा भएका सबुद प्रमाणहरूलाई अन्यथा प्रमाणित नै नगरी बिना आधारबाट पुनरावेदक करदाताले ४ प्रतिशतका दरले जम्मा रु.१६४४८९ कट्टीको रु.६,५७,९५६।– डिलरबाट रिटेलरसम्म पुर्याउन गरेको सो खर्च खुद आयमा समाबेश गर्ने गरेको मिलेन उक्त रु. ६,५७,९५६ । मिन्हा हुने ठहर्छ ।
माथि लेखिएबमोजिम मिन्हा हुने ठहरेको हदसम्म कर कार्यालय धरानको मिति २०५८।३।१५ को खुद आय निधारण गरेको निर्णय र कर निर्धारण आदेश नमिलेकोले सोही हदसम्म केही उल्टी हुन्छ भन्ने राजस्व न्यायाधिकरण विराटनगरको मिति २०६०।२।१२ को फैसला ।
राजस्व न्यायाधिकरण विराटनगरको उपर्युक्त फैसलामा चित्त नबुझी आन्तरिक राजस्व कार्यालय धरानले यस अदालतमा पुनरावेदनको अनुमतिको लागि दिएको निवेदनमा निम्नबमोजिमको खर्चहरूलाई मान्यता दिएको राजस्व न्यायाधिकरण विराटनगरको फैसला त्रुटिपूर्ण भएकोले बदर गरी शुरु कर कार्यालयको निर्णय कायम गरिपाऊँ भनी निम्नानुसार माग गरेको देखियोः
क) निर्णयपर्चाको प्रकरण २ मा करदाता उद्योगको मूल्य अभिबृद्धि कर कार्यालय इटहरी, सुनसरीको च.नं. १७६२ मिति २०५४।३।२९ को वार्षिक कर निर्धारण फाराममा बिक्री मूल्य रु.८,२१,१४,०२७।७१ भएको तर यस कार्यालयमा पेश गरेको नाफा नोक्सान हिसाबमा बिक्री मूल्य रु.८,२०,८८,६०८।३१ मात्र उल्लेख गरी रकम रु.२५,४१९।४० आय न्यून गरेकोले उक्त घटी फरक रकमलाई उद्योगको खुद आयमा समाबेश गरिएकोमा श्री राजस्व न्यायाधिकरण विराटनगरले बिक्रीकर प्रयोजनका लागि कायम गरिएको मूल्य र नाफा नोक्सान हिसाबमा देखाएको बिक्री मूल्य फरक पर्नु स्वभाबिक हो भनी गरेको फैसला बिक्रीकर र आयकरको लागि बिक्री मूल्य फरक हुनुपर्ने कुनै कारण नहुँदा बिक्री रकम खुद आयमा समाबेश नगरेको त्रुटिपूर्ण रहेको छ ।
ख) निर्णयपर्चाको प्रकरण ३ मा उद्योगले इन्धन खर्चमा समाबेश भुस्सा खरीद खर्चमध्ये रु.१३८४०४२।५० व्यापारीहरूबाट खरीद गरेकोमा सो मा आर्थिक ऐन, २०५२ को अनुसूची ४ को दफा २५(१)(१३) बमोजिम अग्रिम आयकर कट्टा गरी दाखिला गर्नुपर्नेमा सो नगरेको हुँदा उक्त खर्च आयकर ऐन, २०३१ को दफा ४१(ग) अनुसार मिन्हा दिन नमिल्ने भै उद्योगको खुद आयमा समाबेश गरिएको सन्बन्धमा श्री राजस्व न्यायाधिकरण, विराटनगरले भुस्सा कृषकसँग खरीद गरेको हुँदा अग्रिम आयकर कट्टा गरी दाखिला गरिरहनु नपर्ने भनी उक्त खर्चलाई खरीद गरेको हुँदा अग्रिम आयकर कट्टा गरी दाखिला गरिरहनु नपर्ने भनी उक्त खर्चलाई उद्योगको खुद आयमा समाबेश गरेको मिलेन भन्ने निर्णय भुस्सा चामल उद्योग वा व्यापारीबाट उद्योगले सोझै खरीद गर्ने हुँदा अग्रिम आयकर कट्टा नगरेको भन्ने त्रुटिपूर्ण रहेको छ,
ग) निर्णयपर्चाको प्रकरण नं ४ मा ट्रक सञ्चालन खर्चमा समाबेश गरिएको स्थानीय ढुवानी खर्च रु.९,७१,७४६। सम्झौता नगरी ढुवानी गरेको हुँदा उक्त खर्च भुक्तानी गर्दा आथिक ऐन, २०५२ को अनुसूची ४क दफा २५(१)(१६) बमोजिम १० प्रतिशतले स्रोतमा करकट्टी गरी दाखिला गर्नुपर्नेमा २ प्रतिशतले मात्र अग्रिम कर कट्टी रकमले खामेसम्मको रकम रु.१,९४,३५०। मिन्हा दिई कर कट्टा नगरिएको रु.७,७७,३९६। आयकर ऐन, २०३१ को दफा ४१(ग) अनुसार मिन्हा नहुने भै उद्योगको खुद खायमा समाबेश गरिएकोमा मिनाहा दिएको निर्णय आयकरका सम्बन्धमा पूर्ण रुपमा आर्थिक ऐन प्रभाबकारी हुने हुँदा ऐनको मनसायलाई वास्ता नगरी १० प्रतिशतको सट्टा २ प्रतिशतले कट्टा गरेकोलाई मान्यता दिएको त्रुटिपूर्ण रहेको छ ।
घ) निर्णयपर्चाको प्रकरण नं ६ मा कर्मचारी सञ्चयकोषको रु.२०,८५,६९४।८६ आयकर नियमावली, २०३९ को नियम १२ बमोजिम बैक दाखिला नगरी वासलातको दायित्वतर्फ कम्पनीकै खातामा राखेकोमा सोमध्य रु.१५,९८,८४७।१९ आ.ब.२०५१।५२ मा खुद आयमा समाबेश गरिएको र रु.३,३१,५५६।६९ स्वयं कर निर्धारण आय बिबरणमा आयतर्फ समाबेश गरी सकेको समेत रु.१९,३०,४०३।८८ कट्टा गरी बाँकी हुन आउन रु.१,५५,२९०।९८ खर्च मिन्हा दिन नमिल्ने भै उद्योगको खुद आयमा समाबेश गरिएकोमा प्रमाणको अभावमा रु.१,४३,८०३।७३ मिनाहा भै रु.११,४८७।३५ मात्र खुद आयमा समाबेश गर्नुपर्ने गरेको निर्णय स्वयम कर निर्धारण गर्दा नै खुद आयमा समाबेश गरेको रकमलाई खुद आयमा समाबेश गरेको भन्ने निर्णय त्रुटिपूर्ण रहेको छ ।
ङ) निर्णय पर्चाको प्रकरण नं ८ मा संञ्चालक भ्र्रमण खर्चमा समाबेश खर्चमध्ये सिँगापुर भ्रमणखर्च रु.३२०५६३।१५ कारोबारसँग असम्बन्धित एवं व्यक्तिगत भ्रमणखर्च भएकोले आयकर ऐन, २०३१ को दफा ४१(क) अनुसार मिन्हा नहुने भै खुद आयतर्फ समाबेश गरिएकोमा सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार बिदेशी मुद्रा सटही गरी र हवाई टिकट समेत लिएको देखिदा उक्त रकम खुद आयमा समाबेश गर्न नमिल्ने भन्ने निर्णय स्रेस्ता परीक्षण गर्दा संञ्चालक समितिको निर्णय संलग्न नरहेको र के कामको लागि बिदेश जाँदाको भ्रमण खर्च हो भन्ने पुष्टि गर्न नसकेको हुँदा सो निर्णय त्रुटिपूर्ण रहेको छ ।
च) निर्णयपर्चाको प्रकरण नं ९ मा खाता बही परीक्षण गर्दा एक पटकमा रु.२०,०००।–भन्दा बढीको नगद भुक्तानी दिएका रु.१३,१३,३६८।७७ आयकर ऐन, २०३१ को दफा ५१(ग) अनुसार मिन्हा दिन नमिल्ने भै उद्योगको खुद आयमा समाबेश गरिएकोमा चेकबाट भुक्तानी दिएका रु.१,६०,०००।– र ३,१७,९५४।– मिनाहा दिई रु.७,७५,४१४।७७ मात्र खुद आयमा समाबेश हुने ठहर गरेको निर्णयमा चेकबाट भुक्तानी दिएको भए चेकको अर्धकट्टी र बैक भौचर पेश गर्न सक्नुपर्नेमा सोको अभावमा मिनाहा दिएको त्रुटिपूर्ण रहेको छ ।
छ) निर्णय पर्चाको प्रकरण नं १४ मा विगत तीन बर्ष भन्दा अगाडिदेखिको विविध साहू हसन जनरल स्टोर, नेपालगञ्ज रु.२,२७,३२८।३० र नवल जनरल स्टोर्स,धनगढी रु.२४,१६०।२३ गरी जम्मा रु.५१,४८८।५३ को आयकर ऐन,२०३१ को दफा ७(ख) अनुसार खुद आयमा समाबेश गरिएकोमा भौचर पेश गरेको भनी मिनाहा दिएको, तीनबर्ष सम्म तिर्न बाँकी रकमलाई तिरेको भन्ने र सोलाई प्रमाण मानी मिनाहा दिएको त्रुटिपूर्ण रहेको छ ।
ज) निर्णय पर्चाको प्रकरण नं १६ मा ट्रक सञ्चालन खर्चमा समाबेश रिडिष्ट्रिव्युशन खर्च प्रतिकार्टुन रु.४।– का दरल जम्मा कार्टुन १६४४८९ कार्टुनको हुन रु.६,५७९,५६।– डीलरदेखि होलसेलर एवं रिटेलरसम्मको ढुवानीखर्च दाबी गरेकोमा उक्त खर्च डिलरले स्वयंले नै आफूले पाउने कमिशन रकमबाट व्यहोर्नु पर्नेमा उद्योगले सो बापतको बिना बील भरपाई डिलरको नोटको आधारमा खर्च लेखेकोलाई आयकर ऐन,२०३१ को दफा ४१(झ) बमोजिम मिनाहा दिन नमिल्ने भै खुद आयमा समाबेश गरिएकोमा,स्पष्ट बील भरपाई प्रमाण अभाबमा सो खर्चलाई मिनाहा दिएको त्रुटिपूर्ण रहकोले सो निर्णय बदर गरी शुरु निर्णय कायम गरिपाऊँ भन्ने आन्तरिक राजस्व कार्यालय धरानको पुनरावेदनको अनुमतिको लागि निवेदन पर्न आएको देखियो ।
यसमा आन्तरिक राजस्व कार्यालय, धरानको पुनरावेदनको अनुमति पाऊँ भनी परेको निवेदनमा इन्धन खर्चको सम्बन्धमा समाबेश भुसा खरीद खर्चमध्य रु.१३,८४,०४२।५० व्यापारीहरूबाट खरीद भएकोमा आर्थिक ऐन,२०५२ को अनुसूची ४ को दफा २५(१) र (१३) बमोजिम २ प्रतिशत अग्रिम कर कट्टा गर्नुपर्नेमा सो कट्टा नगरेको र ट्रक,ढुवानी खर्चमा पनि ऐ. को अनुसूची ४ को दफा २५(१)(१६) बमोजिम १० प्रतिशत अग्रिम कर कट्टी गरी दाखिल गर्नुपर्नेमा २ प्रतिशतले मात्र कट्टा गरेको राजस्व न्यायाधिकरण,विराटनगरको मिति २०६०।२।१२ को फैसलामा राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ को दफा ८(ख) को त्रुटि देखिदा उक्त फैसलाउपर उल्लिखित आधारमा मात्र पुनरावेदनको लागि अनुमति प्रदान गरिएको छ भन्ने मिति २०६१।१२।३१ को यस अदालतको संयुक्त इजलासको आदेश ।
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेश हुन आएको पुनरावेदन जिकीर सहितको मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा बिक्रीकर र आयकरको लागि बिक्री मूल्य फरक हुनुपर्ने कुनै कारण बिना बिक्री रकम खुद आयमा समाबेश नगरेको,भुस्सा खरीदमा अग्रिम आयकर कट्टी गर्नु नपर्ने गरेको, सम्झौता बिनाको ढुवानी खर्चलाई मान्यता दिएको, बैक दाखिला नगरी वासलातको दायित्व तर्फ कम्पनीकै खातामा राखेको कर्मचारीको सञ्चयकोषको रकम खुद आयमा समाबेश नगरको, निर्णय स्रेस्ता परीक्षण गर्दा सञ्चालक समितिको निर्णय संलग्न नरहेको र के कामको लागि बिदेश जाँदाको भ्रमण खर्च हो भन्ने पुष्टि गर्न नसकेकोमा मिनाहा दिएको, बैक भौचरको अभावमा एक पटकमा रु.२००००।–भन्दा बढीको नगद भुक्तानी दिएकोमा मिनाहा दिएको, पहिलाको तिर्नुपर्ने बक्यौता रकमलाई हालको आयकर तिरेको भनी मिनाहा दिएको, स्पष्ट बील भरपाई प्रमाणको अभाबमा रिडिष्ट्रिव्युशनमा लागेको ढुवानी खर्चलाई मिनाहा दिएको समेतको राजस्व न्यायाधिकरण विराटनगरको फैसलाउपर आन्तरिक राजस्व कार्यालय धरानको निवेदनबमोजिम पुनरावेदनको अनुमतिप्राप्त भएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक आन्तरिक राजस्व कार्यालयको तर्फबाट बिद्वान सहन्यायाधिबक्ता श्री महेश थापाले बिक्रीकर र आयकरको लागि बिक्री मूल्यफरक हुनुपर्ने कुनै मनासिब कारण नहुँदा बिक्री रकम खुद आयमा समाबेश नगरेको, भुस्सा खरीद गर्दा ऐनले निर्दिष्ट गरेको अग्रिम आयकर कट्टी नगरेको, ढुबानी गर्दा सम्झौता नगरेको अवस्थामा सो खर्च सम्झौता बिनाको हुँदा ढुवानी भाडाको रकम भुक्तानी गर्दा १० प्रतिशतले श्रोतमा करकट्टी गरी दाखिला गर्नुपर्नेमा सो बमोजिम नगरेको, प्रमाणको अभावमा बैक दाखिला नगरी कम्पनीकै खातामा राखेकोमा कर्मचारीको सञ्चयकोष रकमलाई खुद आयमा समाबेश नगरेको,कारोबारसँग असम्बन्धित व्यक्तिगत बैदेशिक भ्रमणखर्चलाई मान्यता दिएको त्रुटिपूर्ण रहेको छ । रिडिष्ट्रिव्यूशन खर्च डिलरले पेश गरेको बील भरपाई बिना नै अनुमानको भरमा भुक्तानी गर्न नमिल्ने हुँदा सो समेत रकम मिनाहा दिने गरेको राजस्व न्यायाधिकरण विराटनगरको मिति २०६०।२।१२ को फैसला त्रुटिपूर्ण भएको उल्टी गरी शुरु निर्णय सदर कायम हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो ।
राजस्व न्यायाधिकरण विराटनगरको फैसला मिले नमिलेको विषयमा र पुनरावेदकको निम्न पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्ने हो होइन भनी निम्न प्रश्नमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयोः
(क) बिक्री मूल्य र नाफा नोक्सानको हिसाबमा कायम गरेको बिक्री मूल्यबाट फरक परेको रकम खुद आयमा समाबेश गर्न मिल्ने नमिल्ने के हो ?
(ख) इन्धनबापत भुस्सा खरीद गरेकोमा भुक्तानी गर्दा अग्रिम आयकर कट्टी गर्नुपर्ने नपर्ने के हो ?
(ग) स्थानीय ढुवानी खर्च भुक्तानी गर्दा १० प्रतिशत अग्रिम आयकर कट्टी गर्नुपर्ने नपर्ने के हो ?
(घ) बैंक दाखिला नगरी कम्पनीकै खातामा राखेको कर्मचारी सञ्चयकोष बापतको रकम खुद आयमा समाबेश हुने हो होइन ?
(ड) सञ्चालकले गरेको बिदेश भ्रमण खर्च बापतको रकम मिनाहा हुने हो होइन ?
(च) रिडिष्ट्रिव्युशन बापतको ढुवानी खर्च मिनाहा हुने हो, होइन ?
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा बिक्री मूल्य र नाफा नोक्सानको हिसाबमा कायम गरेको बिक्री मूल्यबाट फरक परेको रकम खुद आयमा समाबेश गर्न मिल्ने नमिल्ने के हो ? भन्ने विषयमा हेर्दा मूल्य अभिबृद्धि कर कार्यालय सुनसरीको च.नं १७६२ मिति २०५४।३।२९ को पत्रानुसार उद्योगको आ.ब. २०५२।२०५३ को बिक्री मूल्य रु.रु ८,२१,१४,०२७।७१ भएको देखिन्छ । तर नाफा नोक्सान हिसावमा बिक्री मूल्य रु.८,२०,८८,६०८।३१ मात्र उल्लेख गरी रु.२५,४१९।४० आय न्यून गरेकोमा सो रकम बिक्री बीलमा डिलरहरूलाई डिस्काउण्ट दिएकोले मिनाहा हुनुपर्ने भनी दाबी लिएको देखियो तर प्रचलित लेखा प्रणाली अनुसार त्यस्तो छूट दिएको रकमलाई खाताबहीमा स्पष्ट लेखा कायम गरी आफनो आयव्यय बिवरणमा पनि सोको स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्नेमा सो बमोजिम लेखा नै कायम नगरी डिस्काउण्टबापत माग गरेको खर्चलाई वास्तविक खर्च मान्न मिल्ने देखिएन । साथै तत्कालीन बिक्रीकर एवं अन्तशुल्कः कार्यालयले समेत सो डिस्काउण्टलाई मान्यता नदिई पुरै बिक्री मूल्यमा नै बिक्रीकर असूल गरेको देखिदा सोही बिक्री मूल्यलाई नाफा नोक्सान हिसाबमा देखाउनुपर्नेमा सो भन्दा कम रु.८,२०,८८,६०८।३१ देखाएकोलाई बिधिसम्मत् मान्न नमिलेकोले खुद आयमा समाबेश गरेको शुरु आन्तरिक राजस्व कार्यालयको निर्णय सदर गर्नुपर्नेमा मिनाहा दिएको राजस्व न्यायाधिकरण विराटनगरको फैसला मिलेको देखिएन ।
३. इन्धनबापत भुस्सा खरीद गरेकोमा भुक्तानी गर्दा अग्रिम आयकर कट्टी गर्नुपर्ने नपर्ने के हो ? भन्नेतर्फ हेर्दा उद्योगलाई आबश्यक पर्ने भुस्सा सोझै किसानबाट खरीद गरेको भन्ने पुष्टि भएको देखिएन । उद्योगलाई आबश्यक पर्ने भुस्सा सेलर मिलबाट उत्पादित भुस्सा इन्धनको रुपमा खपत हुने गरेको देखियो । किसानहरूले सामान्यतया भुस्सा उत्पादन नगरी धान उत्पादन गर्ने हुँदा उद्योगले खपत गर्ने इन्धनबापतको भुस्सा सोझै किसानबाट खरीद गरेको भन्ने पुष्टि हुने विश्वसनीय प्रमाण पनि नभएको र उद्योगलाई चाहिनेसम्मको परिमाणमा सोझै किसानबाट पूर्ति हुनसक्ने अवस्था समेत बिद्यमान नदेखिएकोले सो भुस्सा स्थानीय व्यापारीबाट खरीद गरेको भन्ने कुरा कर कार्यालयको प्रारम्भिक जाँचबुझबाट देखिन आएकोले किसानबाट खरीद गरेको देखिन आएन ।
४. निश्चित अवधिका रु.५०,०००।–भन्दा बढीको भुक्तानीमा आर्थिक ऐन, २०५२ को अनुसूची–४ को दफा २५(१)(१३) बमोजिम २ प्रतिशतका दरले अग्रिम आयकर कट्टी गरी दाखेल गर्नुपर्ने देखिदा सो बमोजिम दाखेल नगरेकोले खुद आयमा समाबेश भएको रकम रु.१३,८४,०४२।५०।–आयकर ऐन, २०३१ को दफा ४१(ग) ले मिनाहा दिन नमिल्नेमा मिनाहा दिएको राजस्व न्यायाधिकरण विराटनगरको फैसला मिलेको देखिएन । उक्त रकममा आर्थिक ऐन, २०५२ अनुसार अग्रिम कट्टी गर्नुपर्ने कर तथा थप शुल्क असूल गर्नुपर्ने ठहर्छ ।
५. स्थानीय ढुवानी खर्च भुक्तानी गर्दा १० प्रतिशत अग्रिम आयकर कट्टी गर्नुपर्ने नपर्ने के हो ? भन्नेतर्फ हेर्दा उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ तथा उद्योगको उत्पादन ढुवानी गर्दा ढुवानीकर्तासँग सम्झौता नभएको अवस्थामा ढुवानीको खर्च भुक्तानी गर्दा आर्थिक ऐन,२०५२ को अनुसूची ४ को दफा २५(१)(१६) बमोजिम १० प्रतिशतले श्रोतमा कर कट्टी गर्नुपर्ने बाद्यात्मक व्यवस्था गरेकोमा २ प्रतिशतमात्र अग्रिमकर कट्टा गरेको देखियो । आर्थिक ऐन २०५२ को अनुसूची ४ को दफा २५(१)(६) बमोजिम लिखित सम्झौता गरी ढुवानीबापतको रकम भुक्तानी भएको अवस्थामा मात्र भुक्तानी गरिएको रकममा २ प्रतिशतका दरले अग्रिम कर कट्टी गर्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । ढुवानी सम्झौता लिखितमात्र नभई मौखिक पनि हुन सक्ने भन्ने आधारमा राजस्व न्यायाधिकरण विराटनगरले ढुवानी भाडाको २ प्रतिशतमात्र कट्टा गरेकोलाई पनि मान्यता दिएको देखिन्छ । लिखित सम्झौता गर्ने वा मौखिक सम्झौताको आधारमा ढुवानीको व्यवस्था मिलाउने भन्ने कुरा करदाताको स्वविवेक र इच्छाको कुरा हो । तर २ प्रतिशतमात्र कर कट्टीको सुविधा लिन चाहनेले ढुवानीसम्बन्धी लिखित सम्झौता नै हुन पर्ने भन्ने ऐनको आशय भएकोले कर कार्यालय धरानको निर्णय उल्टाउने सम्बन्धी राजस्व न्यायाधिकरणले दिएको आधारसँग सहमत हुन सकिएन । प्रस्तुत मुद्दामा उद्योगले ढुवानीको लागि लिखित सम्झौता गरी ढुवानी गरेको भनी उल्लेख गर्न र प्रमाण पेश गर्न समेत सकेको नदेखिदा उद्योगले आर्थिक ऐन, २०५२ को अनुसूची ४ को दफा २५(१)(१६) बमोजिम १० प्रतिशतले श्रोतमा कर कट्टी गर्नुपर्ने नै देखिन आएकोले आयकर ऐन, २०३१ को दफा ४(ग) बमोजिम मिनाहा हुन सक्ने देखिएन । श्रोतमा कर कट्टा नगरी भुक्तानी भएको रकम रु.७७७३९६। मा आर्थिक ऐन,२०५२ अनुसार अग्रिम कट्टा गर्नुपर्ने कर तथा शुल्क असूल गराउन पर्नेमा पुरै रकमलाई खर्च मिनाहा दिएको राजस्व न्यायाधिकरणको फैसला मिलेको देखिएन । आर्थिक ऐन, २०५२ अनुसार अग्रीम कट्टा गर्नुपर्ने कर तथा लाग्ने शुल्कको रकम उल्लिखित विपक्षीबाट असूल गर्नुपर्ने ठहर्छ ।
६. बैंक दाखिला नगरी कम्पनीकै खातामा राखेको कर्मचारी सञ्चयकोष बापतको रकम खुद आयमा समाबेश हुने हो होइन ? भन्ने तर्फ हेर्दा कर्मचारीको सञ्चयकोषबापतको रकम रु.१५५२९०।९८ आयकर नियमावली २०३९(सं.स) को नियम १२(ग) बमोजिम उद्योगले बैंक दाखिला गर्नुपर्ने बाद्यात्मक व्यवस्था गरेको देखियो । सो बमोजिम दाखिला नगरी वासलातको दायित्वतर्फ कम्पनीकै खातामा राखेको देखिदा त्यस्तो कम्पनीको आफनै खातामा रहेको रकमलाई खर्चमा मान्यता दिन नमिल्ने हुँदा खुद आयमा समाबेश गर्नुपर्ने नै देखियो । कम्पनीले कर्मचारीको सञ्चयकोष बापतको रकम छुट्टै खातामा जम्मा गरेको भन्ने प्रमाण पेश हुन सकेको देखिएन । उक्त रकमलाई खर्चमा मान्यता दिने निर्णय गर्दा राजस्व न्यायाधिकरणले फैसलाको आधारको रुपमा लिएको राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकमा रहेको बचत खाताको स्टेटमेन्टको अबलोकनबाट सोमा उल्लेख गरिएको रकम कर्मचारी सञ्चय कोषको रुपमा रहेको भन्ने पुष्टि हुने देखिएन । यसरी सबूद प्रमाणको अभावमा खुद आयमा समाबेश हुन बाँकी रकम रु.१,४३,८०३।७३ खुद आयमा समाबेश गरेको मिनाहा दिन नमिल्नेमा मिनाहा दिएको राजस्व न्यायाधिकरणको फैसला मिलेको देखिएन ।
७. उद्योगको सञ्चालकले गरेको बिदेश भ्रमण खर्च बापतको रकम मिनाहा हुने हो होइन ? भन्ने तर्फ हेर्दा सिँगापुर भ्रमण गरेको खर्च रु.३,२९,५६,३१५।– पासपोर्ट र टिकट समेत पेश गरेको भन्ने आधारमा मिनाहा दिएको देखियो । उद्योगको सञ्चालकले उद्योगको लागि चाहिने कच्चा पदार्थ उपलव्ध गर्न र बजारको पहिचान गर्न भ्रमण गरेको भनी जवाफ पेश गरेको देखिन्छ । उद्योग सञ्चालकले तेस्रो मुलुकको भ्रमण गर्दा कुन काम वा कारोवारको सिलसिलामा कुन प्रयोजनको लागि जान लागेको हो र सोबाट कम्पनीलाई के उपलव्धि हुने हो ? के कति खर्च लाग्ने हो ? सो समेतको लेखाजोखा गरी उद्योगको सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराइएको देखिएन । अर्कोतर्फ उक्त भ्रमणबाट उद्योगको लागि के कस्तो उपलव्धि भयो र के कस्ता सामानहरू खरीद गरी ल्याइयो भन्ने विवरण भ्रमण गर्ने सञ्चालकले उद्योगमा कुनै प्रतिवेदन वा खरीद गरी ल्याएको भए सामानको विवरण र बीलसमेत पेश गर्न सक्नुपर्नेमा सो केही पेश गर्न सकेको लेखा परिक्षणको रेकर्डबाट देखिन नआएकोले सञ्चालकको बिदेश भ्रमण निजी रहेको पुष्टि हुन आयो । यस्तो निजी भ्रमणमा लागेको खर्चको रकम उद्योगले राज्यलाई व्यहोर्नु पर्ने दायित्वबाट भुक्तानी गर्न आयकर ऐन, २०३१ को दफा ४१(क) अनुसार मिन्हा नहुने भै खुद आयमा समाबेश गरेको सदर गर्नुपर्नेमा मिनाहा दिएको राजस्व न्यायाधिकरणको फैसला मिलेको देखिएन ।
८. आयकर ऐन, २०३१ को दफा ५१(ग) अनुसार एक पटकमा रु.२०,०००।–भन्दा बढी रकम भुक्तानी गर्दा प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम अनिवार्य रुपमा बैंकमार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने बाद्यात्मक कानूनी व्यवस्था भएकोमा सन् १९९५।७।३१ मा सुगम परिवहनलाई र सन् १९९६।२।२३ मा पोलिट्याङ्क ई. लि.कलकत्ता समेतलाई गरेको भुक्तानी रु.२०,०००।– भन्दा बढी गरेको देखियो । भुक्तानी गरेकोमध्ये देपडी लाइट इण्डष्ट्रिजलाई रु.३८,६४०। मात्र नेपाल बैंक लिमिटेडमार्फत भुक्तानी गरेको देखियो भने सुगम परिवहनलाई रु.३,३६,०००।–नगदै बुझाएको भरपाईबाट देखिन आएकोले अनिवार्य रुपमा बैंकमार्फत् भुक्तानी गरेको प्रमाण दिन नसकेका रु.१३,१३,३६८।७७ चेकबाट भुक्तानी दिएको भए चेकको अर्धकट्टी र बैक भौचर पेश गर्न सक्नुपर्नेमा सोको अभावमा मिनाहा दिएको आयकर ऐन, २०३१ को दफा ५१(ग) अनुसार मिन्हा दिन नमिल्ने भै उद्योगको खुद आयमा समाबेश गरिएको निर्णय सदर गर्नुपर्नेमा मिनाहा दिएको राजस्व न्यायाधिकरणको फैसला मिलेको देखिएन ।
९. विगत तीनबर्ष भन्दा अगाडिदेखिको विविध साहू हसन जनरल स्टोर, नेपालगञ्ज रु.२२७३२८।३० र नवल जनरल स्टोर्स, धनगढी रु.२४१६०।२३ गरी जम्मा रु.५१४८८।५३ को आयकर ऐन,२०३१ को दफा ७(ख) अनुसार खुद आयमा समाबेश गरिएको देखियो । भौचर पेश गरेको भनी मिनाहा दिएको देखिएपनि तीनबर्ष सम्म तिर्न बाँकी रकमलाई आ.ब.२०५६।०५७ मा बैंकमार्फत् भुक्तानी दिइसकेको भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरेको देखिएपनि सो प्रमाण पेश गर्न सकेको देखिएन । यसरी बैक भौचरमार्फत् बुझाएको भन्ने प्रमाण पेश हुन नसकेको अवस्थामा सो रकमलाई सबूद प्रमाणको अभावमा मिनाहा दिन मिल्ने नदेखिँदा सो मिनाहा दिने गरेको राजस्व न्यायाधिकरणको निर्णय मिलेको देखिएन ।
१०. रिडिष्ट्रिव्युशन बापतको ढुवानी खर्च मिनाहा हुने होइन ? भन्ने तर्फ हेर्दा ट्रक सञ्चालन खर्चमा समाबेश रिडिष्टिव्युशन खर्च प्रतिकार्टुन रु.४।– का दरले जम्मा १६४४८९ कार्टुनको हुने रु.६,५७,९५६।–डिलरदेखि होलसेलर एवं रिटेलरसम्मको ढुवानी खर्च भएकोमा यस्तो खर्च उद्योगले नै व्यहोर्ने भन्ने बारेमा लिखित सम्झौताको अभावमा उक्त खर्च डिलर स्वयंले आफ्नो कमिशनको रकमबाट व्यहोर्नु पर्ने हुन्छ । उद्योगले सो बापतको रकम बिना बील भरपाई र सम्झौताको अभावमा माग गरेको देखियो । खर्चको यथार्थता पुष्टि गर्ने सबुद प्रमाण पेश भएको देखिएन । डिलरहरूसँग भएको सम्झौताको आधारमा डिलरहरूले के कस्ता काममा के कति खर्च भएको छ सोको बील भरपाई सहितको फेहरिस्त पेश गरेपछिमात्र सोको आधारमा खर्च भुक्तानी गर्नुपर्नेमा केबल डिलरहरूको नोटको आधारमा खर्च भएको हो भनी अनुमानको भरमा त्यस्तो अप्रमाणित खर्चको रकम भुक्तानी गरेकोलाई आयकर ऐन, २०३१(सं.स.) को दफा ४१(झ) अनुसार आयकर प्रयोजनको लागि ग्राह्य नहुने भै मिनाहा दिन नमिल्ने भएकोले खुद आयमा समाबेश गर्ने गरेको शुरुको निर्णय सदर गर्नुपर्नेमा मिनाहा दिने गरेको राजस्व न्यायाधिकरण विराटनगरको फैसला मिलेको देखिएन ।
११. तसर्थ, बिक्री मूल्य र नाफा नोक्सानको हिसाबमा फरक पारी न्यून देखाएको रकम रु.२५,४१९।४० मिनाहा दिएको,व्यापारीहरूबाट भुस्सा खरीद गरेको रु.१३,८४,०४२,५०। को अग्रिमकर कट्टा नगरेकोमा मिनाहा दिएको,सम्झौता नगरी ढुवानी खर्च भुक्तानी गरेकोमा १० प्रतिशतले हुने अग्रिम कर कट्टी गर्नुपर्नेमा नगरेको रु.७७,७३,९६।– मिनाहा दिएको,बैकमा दाखेल नै नगरी कम्पनीकै खातामा राखेको रकम रु.१,४३,८,०३।७३ मिनाहा हुन नसक्नेमा मिनाहा दिएको,उद्योगको कारोबारसँग असम्बन्धित बिदेश भ्रमण खर्च रु.३,२९,५६३,१५–मिनाहा दिएको, बिदेशी मुद्राको भुक्तानी गर्दा अनिवार्य रुपमा बैकमार्फत गर्नुपर्नेमा सोको प्रमाण दिन नसकेका रु.१३,१३,३६८।७७ मिनाहा दिएको, बैंक भौचरजस्तो प्रमाणको अभावमा साहूको बाँकी रकम बुझाएको भनेको रु.५१,४८८।५३ मिनाहा दिएको, लिखित सम्झौताको अभावमा अप्रमाणित रिडिष्ट्रिव्युशन बापतको ढुवानी खर्चबापत भुक्तानी गरेको रु.६,५७,९५६।–मिनाहा दिएको राजस्व न्यायाधिकरण विराटनगरको मिति २०६०।२।१२ को फैसला मिलेको नदेखिदा सो हदसम्म उल्टी हुने ठहर्छ । अरुमा तपसीलबमोजिम गर्नू ।
तपसील
माथि ठहरखण्डमा लेखिएबमोजिम राजस्व न्यायाधिकरण विराटनगरको मिति २०६०।२।१२ को फैसला उल्टी हुने ठहरेकोले सो फैसलाको तपसीलखण्डमा मिनाहा हुने भनी उल्लेख गरेको सबै रकम मिनाहा हुन नसक्ने भएकोले प्रचलित कानूनबमोजिम लाग्ने आयकर तथा ठहर खण्डमा उल्लेख गरिएबमोजिम अग्रिम कर कट्टा नगरी भुस्सा खरीद गर्दा भुक्तानी भएका रु.१३,८४,०४२।५० र स्थानीय ढुवानी खर्चबापत भुक्तानी गरेको रु.७७,७३,९६।–.तथा आर्थिक ऐन २०५२ अनुसार कट्टा गर्नुपर्ने अग्रिम कर तथा शुल्कसमेत असूल गर्नु भनी आन्तरिक राजस्व कार्यालय धरानलाई लेखी पठाई दिनू ..१
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.प्रेम शर्मा
संवत् २०६६ साल माघ २५ गते रोज २ शुभम.......
इजलास अधिकृत खड्गबहादुर श्रेष्ठ