निर्णय नं. ८४१२ - उत्प्रषण परमादेश
निर्णय नं.८४१२ ने.का.प २०६७ अङ्क ७
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी
माननीय न्यायाधीश श्री गौरी ढकाल
संवत् २०६६ सालको रिट नं.२०६६–WO–०४६४
आदेश मितिः२०६७।२।२०।५
विषयः– उत्प्रेषण, परमादेश ।
निवेदकः चन्द्रलाल सापकोटाकी पत्नी काठमाण्डौं जिल्ला का.म.न.पा.वडा नं. ३ महाराजगञ्ज वस्ने सविता दाहाल सापकोटा
विरुद्ध
विपक्षीः त्रि.वि.चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान स्नातक तह प्रवेश परीक्षा सञ्चालक समिति डीनको कार्यालय, महाराजगञ्ज समेत
§ जेष्ठता, कार्यसम्पादन आदिबापत प्राप्त हुने अङ्क यान्त्रिक प्रकारले प्राप्त हुने अङ्क हुँदा छात्रबृत्ति मनोनयन गर्ने प्रयोजनका लागि परीक्षा सञ्चालन गरी परीक्षामा वढी अङ्क ल्याई उत्तीर्ण गरेपछि जेष्ठता, कार्यसम्पादन आदिको कारण देखाई परीक्षामा उत्तीर्ण भएको मनोनयन नगर्ने कार्य एवं निर्णयलाई स्वेच्छाचारी निर्णय मान्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं.९)
§ त्रि.वि.शिक्षण अस्पताल कानूनबमोजिम गठित स्वास्थ्य क्षेत्रमा सर्वसाधारणको स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको सुरक्षाका निमित्त स्थापित संस्था भएकोले त्यस्तो स्वास्थ्य सेवा जस्तो जनताको आधारभूत मानव अधिकारको रक्षाको निमित्त कानूनबमोजिम गठित संस्थाले कानूनको शासनको परिधि नाघ्नु उचित नहुने ।
§ एउटै सेवामा समान पदमा कार्यरत् कानूनको अगाडि समान हुने हुँदा उनीहरूलाई गरिने व्यवहारमा असमानताको आभास आउन नहुने ।
§ प्रवेश परीक्षामा बढी अङ्क ल्याएपछि कानूनतः प्राप्त गर्ने सुविधावाट बञ्चित गर्नु भनेको कानूनको समान संरक्षणको हकको उल्लंघन भएको मान्नुपर्ने हुन्छ भने योग्य व्यक्तिलाई छनौट नगर्ने हो भने योग्यता प्रणाली नै समाप्त हुन गै अराजकता र निरकुंशताको स्थिति पैदा हुन जाने ।
(प्रकरण नं.१०)
§ प्रतियोगितात्मक परीक्षामा बढी अङ्क प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई मनोनयन नगरी कम अङ्क प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई मनोनयन गर्ने निर्णयलाई स्वेच्छाचारी निर्णय मानिन्छ । कानूनी शासनमा यस्तो निर्णयको कुनै स्थान नहुने ।
(प्रकरण नं.११)
निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता अनन्तराज लुँईटेल
विपक्षी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता नारायणप्रसाद खनाल
अवलम्वित नजीरः
सम्बद्ध कानूनः
§ नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ६३
आदेश
न्या.बलराम के.सी : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७ (२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार छ :–
म निवेदिका नेपाली नागरिक भै मिति २०४६।१२।१२ देखि त्रि.वि.शिक्षण अस्पतालमा अस्थायी स्टाफ नर्सको रुपमा र २०५४ सालमा स्थायी नियुक्ति पाई इमानदारीपूर्वक काम गर्दै आएकी छु । २०६६ सालमा सिस्टर पदमा वढुवा भै कार्यरत छु ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय Institute Of Medicine स्नातक तह B.N Hospital Nursing तहको प्रवेश परीक्षा तालिका प्रकाशित भई मिति २०६६।७।२८ मा सम्पन्न भएको प्रवेश परीक्षामा म सामेल भई ७२.८८ प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरेकी छु । प्रारम्भमा मेरो नाम Merit List मा प्रकाशित भएकोमा अन्यायपूर्वक कार्य सम्पादनमा नम्बर कम भएको भनी Successful canditate को List मा नपारी उच्चशिक्षा हासिल गर्नवाट बञ्चित गरिएको छ । म भन्दा कम नम्वर ६१ प्रतिशत ल्याएकाहरूलाई पढनका लागि फाइनल लिष्टमा नाम समावेश गरी मलाई (बढी नम्वरलाई) समावेश नगरी नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १३ द्वारा प्रदत्त समानताको हक र धारा १७ द्वारा प्रदत्त शिक्षा सम्बन्धी हकको Gross Violation हुन गएको छ ।
Batchelor Entrance 2066 को B.N पास लिस्टमा मेरो नाम ७२.८८ प्रतिशत प्राप्त भन्ने website.www.Iom.edu.np बाट देखिएकोमा सो अनुसार मलाई TUTH SPONSERD CANDIDATE SUCCESSFUL CANDIDATE LIST मा मेरो नाम उल्लेख हुनुपर्नेमा अन्यायपूर्वक म भन्दा कम नम्वर ल्याउने रामेश्वरी फूयाल (६८.५०) प्रभा शाक्य (६५.८८ प्रतिशत) डिल्लीमाया वुढाथोकी (६१.५०) तथा अर्चना रसाइली (५९.७५) र उर्मिला मल्ल (५७.१३) प्रतिशत लाई सिफारिश गरिएको छ ।
प्रवेश परीक्षा लिनुको उद्देश्य योग्य उम्मेदवार छान्ने उद्देश्यका लागि हो । प्रवेश परीक्षामा Merit List मा उच्चत्तम अङ्क ल्याउने निवेदिकालाई Successful Candidate List मा नपारी विपक्षी नं.४ का जमुना सायमीले आफ्ना मानिसहरूलाई TUTH Sponsered Quota मा पार्ने गरी गरेको सिफारिशवाट मलाई ठूलो अन्याय पर्न गएको छ ।
अतःविपक्षीहरूको दुषित कार्यवाट संविधानको धारा १३ र १७ द्वारा प्रदत्त मौलिक ( समानता र शिक्षा) हकमा आघात पर्न गएको र उपरोक्त कार्य बदर गराउने प्रभावकारी वैकल्पिक उपचारको वाटो नभएकोले संविधानको धारा ३२ र १०७ (२) अन्तर्गत प्रस्तुत रिट निवेदन गर्न आएकी छु । अत Merit List मा कम अङ्क ल्याएकाहरूलाई सिफारिश गरेको विपक्षीहरूको निर्णय उत्पे्रषणको आदेश द्वारा बदर गरी Merit List लाई आधार वनाई Tribhuvan University Teaching Hospital sponsored quota मा निवेदिकालाई भर्ना गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी गरिपाऊँ । साथै भर्ना कार्य तत्काल नरोकिएमा अन्य उम्मेदवार भर्ना भै मलाई अपूरणीय क्षति हुने भएकोले तत्काल भर्ना कार्य नगर्नु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने रिट निवेदिकाको मिति २०६६।८।२१ को रिट निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले वाटाका म्याद वाहेक १५ दिन भित्र आफै वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ लिई उपस्थित हुनु भनी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ आए वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु ।
अन्तरिम आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने मागको सम्बन्धमा विचार गर्दा मिति २०६६।८।३० सम्म निवेदकको भन्दा कम नम्वर ल्याउने अन्य उम्मेदवारहरूलाई भर्ना नगर्नुृ भनी र अन्तरिम आदेश निरन्तरता हुने नहुने सम्बन्धमा विपक्षीहरू समेतलाई रोहवरमा राखी छलफल गर्न उपयुक्त हुने देखिएकाले सो प्रयोजनका लागि मिति २०६६।८।३० गतेको पेसी तोकी सो दिन उपस्थित हुनु भनी विपक्षीहरूलाई समेत सूचना दिई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतवाट मिति २०६६।८।२४ का भएको आदेश ।
यसमा निवेदकले अन्तरिम आदेश माग गरी रोक्न खोजेको कार्य निवेदन पर्नुभन्दा अगावेै सम्पन्न भैसकेको भन्ने विपक्षीहरूतर्फवाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताले पेश गर्नु भएको भर्नासम्बन्धी कागजातवाट देखिएकाले मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरी रोक्न सक्ने स्थिति नदेखिएकाले नियमबमोजिम गर्नु भन्ने यस अदालतवाट मिति २०६६।८।३० मा भएको आदेश ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन तथा त्रि.वि.संग सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूको शैक्षिक बर्ष ०६६।६७ का लागि स्नातक तहमा विद्यार्थी भर्ना लिनको लागि मिति २०६६।५।८ गते त्रि.वि.चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान डीनको कार्यालय परीक्षा नियन्त्रण महाशाखा महाराजगञ्जले सूचना प्रकाशन गरेकोमा सो सूचनामा भणछ (Hospital Nursing 2 years) त्रि.वि.शिक्षण अस्पतालका लागि तीन वटा कोटा छुट्याइएको थियो । सो तीन वटा कोटा अर्थात् सिटमा कार्यरत स्टाफ नर्सहहरूले मात्र आवेदन फर्म भरी प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाउने व्यवस्था भएअनुसार निवेदिका पनि प्रवेश परीक्षामा सामेल हुनु भएको हो ।
त्यसरी कोटामा मनोनयन गर्दा स्थायी नियुक्ति, शैक्षिक योग्यता, जेष्ठता र कार्य सम्पादनमा बढी अङ्क ल्याउनेहरूलाई अध्ययनको लागि मनोनयन गरिने व्यवस्था भएबमोजिम प्रवेश परीक्षामा बढी अङ्क ल्याएकाहरूको नाम मिति ०६६।८।९ मा प्रकाशित भएको हो । प्रकाशित सूचनाअनुसार मिति ०६६।८।११ गते भित्र भर्ना भै सक्नुपर्ने भएकोले डिल्लीमाया बुढाथोकी, रामेश्वरी बासुकला र प्रभा शाक्यलाई भर्ना गरिसकिएको छ । भर्नाको म्याद समाप्त भएको २ दिन पछि मात्र निवेदिका अदालत प्रवेश गरेको हुँदा रिट खारेजभागी छ । राष्ट्र सेवक कर्मचारीलाई अध्ययनमा पठाउंदा उसले सम्पादन गर्ने सेवा र कार्यालयको आवश्यकता समेतलाई विचार गरिन्छ । प्रवेश परीक्षामा बढी नम्वर ल्याउंदैमा त्यसलाई अधिकारको रुपमा दावी गर्न मिल्दैन । भर्ना भएका व्यक्तिहरूलाई विपक्षी समेत बनाउन नसकेको र कर्मचारीले अध्ययन कार्यलाई हकको रुपमा दावी गर्न नमिल्ने भएकाले रिट खारेज गरिपाऊँ भन्ने विपक्षीहरूको संयुक्त लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको तर्फवाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता अनन्तराज लुँईटेलले त्रि.वि.शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जवाट प्रकाशित B.N.C (Hospital Nursing) का लागि लिइएका प्रवेश परीक्षामा निवेदिकाले ७२.८८ प्रतिशत नम्वर ल्याएको कुरामा विवाद छैन । शैंक्षिक योग्यता, जेष्ठता र कार्यसम्पादनमा समेत उच्च अङ्क ल्याएकी निवेदिकालाई TUTH sponsored Quota अन्तर्गत अध्ययन गर्नका लागि सिफारिश नगरी निवेदिका भन्दा कम नम्वर ल्याएका अन्य व्यक्तिहरूलाई गरेको सिफारिशवाट निवेदिकाप्रति असमान र अन्यायपूर्ण व्यवहार गरिएको भन्ने स्वत प्रमाणित हुन्छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले समानताको हक कानूनको समान संरक्षणवाट बञ्चित नगरिने हक, शिक्षा तथा रोजगारीको हक प्रत्याभूत गरेकोमा संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हकवाट बञ्चित गरी निवेदिकाभन्दा कम अङ्क ल्याउने अन्यव्यक्तिलाई गरिएको सिफारिश लगायतका कार्यहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदिकालाई TUTH Sponsered quota मा B.N.C Hospital Nursing भर्ना गरी अध्ययन गर्न दिनु दिलाउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुनुपर्दछ भनी वहस गर्नुभयो । विपक्षीहरूको तर्फवाट उपस्थितत विद्वान अधिवक्ता नारायणप्रसाद खनालले निवेदिका स्टाफ नर्समा कार्यरत्त स्थायी कर्मचारी हुन् । कर्मचारीलाई आवश्यकत्ता र औचित्यका आधारमा सम्बन्धित कार्यालयले कामकाज लगाउने हो । प्रवेश परीक्षामा बढी अङ्क ल्याउँदैमा अध्ययन गर्न पाउनुपर्छ भनी दावी गर्न मिल्दैन । सम्बन्धित कार्यालयले नै कुन कर्मचारीलाई कहाँ खटाउने ? कसलाई अध्ययन विदा दिने ? कसको सेवा कार्यालयको लागि आवश्यक पर्ने हो ? भन्ने जस्ता कुरा निर्धारण गर्ने हुँदा रिट क्षेत्र आकर्षित हुन सक्दैन । त्यसमा पनि अध्ययनका लागि छुट्याएको कोटामा निर्धारण गरिएका मापदण्डअनुसार बढी अङ्क ल्याउनेहरूलाई नै सुविधा प्रदान गरिने र गरिएको हुंदा रिट खारेज हुनुपर्दछ भनी वहस गर्नुभयो ।
दुवै पक्षका विद्वान अधिवक्ताहरूले गर्नु भएको बहस समेत सुनी निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, त्रिभुवन विश्वविद्यालय Institute of Medicine स्नातक तह B.N Hospital Nursing तहको प्रवेश परीक्षामा आफूले ७२.८८ प्रतिशत अङ्क ल्याएको अवस्थामा पनि त्रि.वि.शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जले TUTH Sponsered quota मा आफ्नो नाम समावेश नगरी आफ्नोभन्दा कम नम्वर ल्याएका अन्य व्यक्तिहरूलाई समावेश गरेकोले विपक्षीहरूवाट प्रकाशित सूचना सिफारिश लगायतका कार्यहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी आफूलाई TUTH Sponsered Quota अन्तर्गत B.N Hospital Nursing मा भर्ना गरी अध्ययन गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने माग गरी प्रस्तुत रिट निवेदन पर्न आएको देखिन्छ । TUTH Sponsered Quota मा अध्ययन गर्न सिफारिश गर्दा स्थायी नियुक्ति मिति, शैक्षिक योग्यता र कार्य सम्पादनमा बढी अङ्क ल्याउनेलाई सिफारिश गर्ने सिद्धान्तबमोजिम सिफारिश गरिएको हो । प्रवेश परीक्षामा बढी अङ्क ल्याउदैमा उक्त सुविधा दावी गर्न नमिल्ने हुँदा रिट खारेज हुनुपर्दछ भन्ने नै विपक्षीहरूको लिखित जवाफको सार रहेको पाइन्छ ।
३. निवेदिका त्रिभुवन विश्वविद्यालय Institute या Medicine स्नातक तह B.N Hospital Nursing तहको प्रवेश परीक्षामा सामेल भै ७२.८८ प्रतिशत अङ्क ल्याई Merit List मा नाम प्रकाशित भएकोमा विवाद भएन । प्रवेश परीक्षामा बढी अङ्क ल्याउनेलाई TUTH Sponsered quota मा समावेश नगरी आफूभन्दा कम नम्वर ल्याएकाहरूको नाम TUTH Sponsered quota मा सिफारिश गरेको कार्य गैरकानूनी भएको भन्ने नै रिट निवेदिकाको मुख्य दावी रहेको छ । विपक्षीहरूले निवेदिका प्रवेश परीक्षामा सामेल भएकोमा विवाद नजनाई कार्यालयले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा कर्मचारीलाई काममा लगाउने र अध्ययन गर्न सुविधा दिने लगायतका काम गरिने हुँदा Merit List मा अङ्क बढी ल्याउँदैमा TUTH Sponsered quota को दावी गर्न मिल्दैन भन्ने जस्ता योग्यता प्रणाली तथा परीक्षाको उद्देश्य र भावनाप्रतिकूलका अभिव्यक्तिहरू लिखित जवाफमा उल्लेख गरेको पाइन्छ ।
४. प्रस्तुत निवेदनको प्रयोजनको लागि परीक्षालाई दुइ दृष्टिवाट हेर्न उपयुक्त हुन्छ । पहिलो दृष्टिवाट उच्च शिक्षा प्राप्त गर्नको लागि विद्यार्थिले दिने परीक्षा र अर्को दृष्टिले हेर्दा कुनै संगठनमा कार्यरत कर्मचारीहरू बीच कुनै सिमित पदको लागी प्रतिस्पर्धाको आधारमा प्रतियोगिताद्वारा छनौट गरी लिने परीक्षा । यी दुई परीक्षाको सन्दर्भमा विद्यार्थिसँग सम्बन्धित परीक्षा भनेको विद्यार्थीलाई कुनै एक तहमा अध्ययनरत रही उसले एक शैक्षिक बर्ष भित्र अध्ययन गर्नुपर्ने सम्पूर्ण बिषय अध्ययन गराई त्यस्तो विद्यार्थीलाई त्यो भन्दा माथिलो स्तरको अध्ययन गराउन पठाउँदा सक्छ सक्दैन भनी त्यस्तो विद्यार्थीले अध्ययन गर्न परिक्षण गर्न लिइने परीक्षा हो । त्यस्तो परीक्षामा अन्य कुरा हेरिदैन, केवल बिद्यार्थी माथिल्लो तहको अध्ययन गर्न सक्षम होला नहोला भन्ने यकीन गर्न एक शैक्षिक बर्षभित्र पढाइएका बिषयको मात्र परीक्षा लिइन्छ र शिक्षण संस्थाले आफ्नो शिक्षाको स्तर निधारण गर्नको लागि तोकेको न्यूनतम प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरेपछि त्यस्तो विद्यार्थी माथिल्लो तहको शिक्षा अध्ययनका लागि स्वतः योग्य मानीन्छ । तर संगठन भित्रका कर्मचारीहरूको एकआपसको प्रतिस्पर्धात्मक परिक्षण त्यो भन्दा केहि भिन्न खालको हुन्छ ।
५. संगठनका कर्मचारीहरू बीच बढुवाको प्रयोजनका लागि वा प्रस्तुत रिट निवेदनको जस्तो छात्रबृत्तिमा मनोनयनको लागी सिमित पदमा धेरै उम्मेदवारहरू मध्ये केहीलाई मात्र छनौट गर्न लिने परीक्षामा केही भिन्नता छ । संगठनमा पद संख्या दरबन्दीअनुसार तोकेको हुन्छ । सवै कर्मचारीहरूले बढी जिम्मेवारी बहन गर्ने उद्देश्यले माथिल्लो पदमा बढुवा पाउने अपेक्षा राखेको हुन्छ । बढुवा दुई प्रकारवाट गरिन्छ (क) कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन र (ख) प्रतियोगितात्मक परीक्षा ।
६. कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनको आधारमा हुने बढुवा एक प्रकारले भन्ने हो भने त्यस्तो बढुवालाई Mechanical बढुवा भने पनि हुन्छ । सीमित पदमा संम्भाव्य सवै उम्मेदवारलाई विभिन्न शीर्षकमा कानूनमा तोकिएको अङ्क प्राप्त गरेपछि उपलव्ध रिक्त पदमा सवैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्नेले बढुवा प्राप्त गर्दछ । यस्तो Mechanical बढुवाको अलावा संगठनमा कोही योग्य छन् भने उनीहरूको योग्यता परीक्षाको माध्यमद्वारा परिक्षण गरी परीक्षामा उत्तिर्ण हुनेले पनि स्वत बढुवा प्राप्त गर्दछन् । त्यसै गरी उच्च अध्ययन गर्न छात्रबृत्ति सीमित हुन्छ, राज्यले सवैलाई छात्रबृत्ति उपलव्ध गराउन सक्दैन । जो जेहेन्दार, उत्कृष्ठ, योग्य, चलाख, अनुभवी बिषयवस्तु बुझ्न,े समस्या समाधान गर्न सक्नेछ, त्यस्तो व्यक्तिलाई छात्रबृत्ति प्रदान गर्न परीक्षाको माध्यमद्वारा छनौंट गरी मनोनयन गरिन्छ ।
७. परीक्षा उत्तिर्णले सम्बन्धित व्यक्तिको बौद्धिक क्षमता मूल्याङ्कन गरिन्छ । यसको अलावा परीक्षा लिनुको पछाडि अर्को उद्देश्य पनि रहेको हुन्छ । त्यो हो Fairness परीक्षार्थीहरू मध्येको सवभन्दा उत्कृष्ठ भन्ने कुराको यकीन गरी छनौट गर्ने सबभन्दा वैज्ञानिक र निष्पक्ष माध्यम परीक्षा नै हो भन्न सकिन्छ, यो मान्य प्रचलन नै हो । यसमा सायदै विवाद नहोला ।
८. निवेदिकाले त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा विज्ञान अध्ययन संस्थानअन्तर्गत परीक्षा नियन्त्रण महाशाखाद्वारा सञ्चालित B.N Hospital Nursing मा सम्मिलित भई ७२.८८ प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरेको भन्ने देखिन्छ । परीक्षार्थीहरूमध्ये निवेदिकाले ७२. ८८ प्रतिशत अङ्क प्राप्त गर्नु नै कम अङ्क प्राप्त गर्ने अन्य प्रतिस्पर्धीहरू भन्दा निवेदिका उत्कृष्ठ, योग्य सक्षम हो भने स्वत प्रमाणित हुन्छ । यदि प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा लिने तर सवैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गरी उत्तीर्ण हुने निवेदिकलाई कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन लगायत अध्ययन प्रयोजनका लागि अप्रासंगिक अन्य कुराहरूको आधार देखाई छात्रबृत्तिमा मनोनयन नगरी निवेदिकाभन्दा कम अङ्क प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई छात्रबृत्तिका लागि मनोनयन गर्ने हो भने परीक्षा लिनुको र परीक्षा पद्धतिको प्रयोजन नै हुँदैन ।
९. लिखित जवाफ हेर्दा स्थायी नियुक्ति मिति, शैक्षिक योग्यता, जेष्ठता र कार्य सम्पादनमा बढी नम्बर प्राप्त गर्ने लाई मनोनयन गरिने व्यवस्था भएको र निवेदिकाले सो वापत प्राप्त गरेको अङ्क कम भएको भन्ने आधारमा मनोनयन नगरेको भन्ने देखिन्छ । सो लिखित जवाफले परीक्षा पद्धतिलाई नै निरर्थक गर्दछ किनभने परीक्षाद्वारा छनौट गर्नु भन्नुको मतलब एकातर्फ उम्मेदवारको योग्यता परीक्षण गर्नु हो भने अर्कोतर्फ छात्रबृत्तिको लागि मनोनयन गर्ने अधिकार पाएका पदाधिकारीको मानवीय स्वभावको कारण हुन सक्ने पक्षपातलाई ध्यानमा राखी आफूले आफूलाई नियन्त्रण गर्न पनि परीक्षा पद्धति अपनाइन्छ । विपक्षीहरूको लिखित जवाफको प्रकरण २ मा लिइएका जिकीरहरू आन्तरिक बढुवाको प्रयोजनका लागि जायज हुन सक्छन तर परीक्षाको माध्यमद्वारा छनौट गर्ने कार्यमा जायज हुन सक्दैनन् । लिखित जिवाफको प्रकरण २ मा लिएको जिकीर र परीक्षामा उत्तिर्णहरू एकअर्काको Mutually exclusive कुराहरू हुन । प्रकरण २ मा लिइएको जिकीरअनुसार जेष्ठता, कार्य सम्पादन आदिबापत प्राप्त हुने अङ्क यान्त्रिक प्रकारले प्राप्त हुने अङ्क हुँदा छात्रबृत्ति मनोनयन गर्ने प्रयोजनका लागि परीक्षा सञ्चालन गरी परीक्षामा वढी अङ्कल्याई उत्तीर्ण गरेपछि जेष्ठता, कार्य सम्पादन आदिको कारण देखाई परीक्षामा उत्तीर्ण भएकी निवेदिकालाई मनोनयन नगर्ने भनी विपक्षीहरूवाट भएको कार्य एवं निर्णयलाई स्वेच्छाचरी निर्णय मान्नुपर्छ ।
१०. विपक्षी त्रि.वि.शिक्षण अस्पताल कानूनबमोजिम गठित स्वास्थ्य क्षेत्रमा सर्वसाधारणको स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको सुरक्षाका निमित्त स्थापित संस्था भएकोमा विवाद हुँदैन । स्वास्थ्य सेवा जस्तो जनताको आधारभूत मानब अधिकारको रक्षाको निमित्त कानूनबमोजिम गठित संस्थाले कानूनको शासनको परिधि नाघ्नु उचित होइन । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ ले कानूनको अगाडि समानता र कानूनको समान संरक्षणवाट बञ्चित नगरिने गरी समानताको हकको प्रत्याभूति गरेको छ । निवेदिकालाई उच्चशिक्षा हासिल गर्न पाउने हक पनि सविधानले प्रत्याभूत गरेको छ । एउटै सेवामा समान पदमा कार्यरत निवेदिका सरहका अन्य व्यक्ति र निवेदिका कानूनको अगाडि समान हुन्छन् । उनीहरूलाई गरिने व्यवहारमा असमानताको आभास आउनु हुदैन । निवेदिकाले प्रवेश परीक्षामा बढी अङ्क ल्याएपछि कानूनत प्राप्त गर्ने सुविधावाट निवेदिकालाई बञ्चित गर्नु भनेको कानूनको समान संरक्षणको हकको उल्लंघन भएको मान्नुपर्ने हुन्छ । अर्कोतर्फ योग्य व्यक्तिलाई छनौट नगर्ने हो भने योग्यता प्रणाली नै समाप्त हुन गै अराजकत्ता र निरकुंशताको स्थिति पैदा हुन जान्छ ।
११. निवेदिकाले त्रि.वि.शिक्षण अस्पतालवाट B.N Hospital Nursing अध्ययनका लागि TUTH Sponsered Quota अन्तर्गत लिएको प्रवेश परीक्षामा उच्च अङ्क प्राप्त गर्दा गर्दै निजको नाम अध्ययनका लागि छनौट नगरी कम अङ्क ल्याएका व्यक्तिहरूको नाम सिफारिश गरेको विपक्षीहरूको कार्य कानूनको शासन, समानताको हक र योग्यता प्रणालीको प्रतिकूल देखिएको छ । प्रतियोगितात्मक परीक्षामा बढी अङ्क प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई मनोनयन नगरी कम अङ्क प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई मनोनयन गर्ने निर्णयलाई स्वेच्छाचारी निर्णय मानिन्छ । कानूनी शासनमा यस्तो निर्णयको कुनै स्थान हुँदैन । तर निवेदिका सरहका अन्य स्टार्फ नर्सहरूले TUTH Sponsered कोटामा भर्ना पाई ६–७ महिनाको अध्ययन समेत गरिसकेको अवस्थामा निजहरूको अध्ययन कार्यलाई नै अवरोध हुने गरी निजहरूको मनोनयन बदर गर्नु सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिकोणले पनि उचित नहुने हुँदा निजहरूको मनोनयन बदर हुन सक्दैन ।
१२. निवेदिकाले प्रवेश परीक्षामा उच्च अङ्क ल्याउंदा ल्याउँदै निजको नाम सिफारिश नगरेको विपक्षीहरूको कार्यवाट निवेदिकाले शिक्षा आर्जन गर्न पाउने हक र समानताको हकवाट बञ्चित हुनु परेको, योग्य व्यक्तिको योग्यता र क्षमता माथि प्रश्न चिन्ह उपस्थित भएको र निवेदिका प्रति भेदभावपूर्ण व्यवहार गरिएको भन्ने स्पष्ट रुपमा देखिएकोले B.N Hospital Nursing मा भर्ना भै अध्ययन कार्य पनि निकै अगाडि बढिसकेको भएपनि र पढाई जतिसुकै अगाडि बढेको भएपनि निवेदिकाको कारण त्यस्तो भएको नहुँदा निवेदिकाले अध्ययन कार्य पूरा गर्न सक्छु भनी इजलाससमक्ष प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको हुदा निवेदिकालाई B.N Hospital Nursing मा TUTH Sponsered quota मा अध्ययन गर्नका लागि तुरुन्त भर्ना गरी अध्ययन तथा परीक्षासम्बन्धी कार्यमा समावेश गरी निवेदिकालाई पनि अरु सरह समान सुविधा एवं सहुलियत प्रदान गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिदिएको छ । आदेशको कार्यान्वयनको लागि आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिनू । दायरीको लगत कटृा गरी मिसिल नियमानुसार गरी वुझाई दिनू ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.गौरी ढकाल
इति संवत् २०६७ साल जेठ २० गते रोज ५ शुभम–
इजलास अधिकृतः– नारायणप्रसाद रेग्मी