निर्णय नं. ८४१४ - प्रतिषेध उत्प्रेषणयुक्त परमादेश समेत

निर्णय नं.८४१४ ने.का.प २०६७ अङ्क ७

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.

माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल

संवत् २०६६ सालको रिट नं. ०६६–WO–०१२८

आदेश मितिः २०६६।११।२८।६

 

विषय : प्रतिषेध उत्प्रेषणयुक्त परमादेश समेत ।

 

      रिट निवेदकः तेह्रथुम जिल्ला, सेरजुङ गा.वि.स. वडा नं. ५  घर भई हाल       का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. ५ ब्लक नं. ७६ कैलाश मार्ग नक्साल बस्ने नेपाल बायुसेवा   निगमको महाप्रबन्धक पदमा कार्यरत कुलबहादुर लिम्बू

विरुद्ध

      विपक्षीः पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौं समेत

 

§  उचित र पर्याप्त कारण भएमा तोकिएको अधिकारीले कानूनको रीत पुर्‍याई स्पष्टीकरण माग गर्ने कार्य सेवा शर्तसम्बन्धी कानूनको सामान्य र नियमित प्रक्रिया भएकाले स्पष्टीकरण माग गर्दैमा हक हनन नहुने ।

§  स्पष्टीकरण माग गर्ने व्यवस्था संगठनको कर्मचारीको मनोमानी वर्खास्ती वा मनोमानी विभागीय सजायको पहरेदारको रुपले Employer विरुद्ध प्राप्त प्राकृतिक न्यायको हक हुने ।

(प्रकरण नं.४)

§  कर्मचारीले आचरणविपरीत काम गरेमा त्यस्तो कर्मचारीलाई विभागीय कारवाही एवं सजाय गर्नुपर्छ । छाडा र अनुशासनहीन गतिविधि कुनै पनि संगठन वा निकायलाई मान्य नहुने ।

§  सजाय गर्नुपर्दा अख्तियारवालाले आवेश (Whim) मा आएर वा स्वेच्छाचारी भएर कारवाही गर्न सक्दैन । अख्तियारवालाले प्रयोग गर्ने सेवा शर्तसम्बन्धी कानून Fair Play बाट निर्देश हुनपर्ने ।

§  तोकिएको अधिकारीबाट मात्र स्पष्टीकरण माग गर्ने लगायतको विभागीय कारवाही गर्ने कारवाही गर्न सक्छ । कर्मचारीको Decorum राख्न कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएका वाहेक नियुक्ति गर्ने अधिकार पाएको अधिकारी भन्दा तलको अधिकारीले विभागीय कारवाही गर्न नसक्ने ।

(प्रकरण नं.५)

 

रिट निवेदक तर्फबाटःविद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल, विद्वान अधिवक्ताहरू श्री शम्भु थापा, श्री नरेन्द्रप्रसाद पाठक, श्री हरिप्रसाद उप्रेती र श्री शिवपसाद रिजाल

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री युवराज सुवेदी एवं विद्वान अधिवक्ताहरू श्री सुशील पन्त, श्री गान्धी पण्डित, श्री हरिकृष्ण कार्की, श्री गोविन्दप्रसाद शर्मा, श्री तुलसी भटृ, डा.भिमार्जुन आचार्य

अवलम्बित नजीरः

सम्वद्ध कानूनः

§  नेपाल वायु सेवा निगम ऐन, २०१९ को दफा ६(१)

§  कर्मचारीको सेवा शर्त विनियमावली २०५८ को विनियम २घ, ९५

 

 

आदेश

न्या.बलराम के.सी.: नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३२, १०७(२) अन्तर्गत यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिटको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छ :—

म निवेदक नेपाल वायुसेवा निगममा करिब २९ वर्षदेखि अनवरत रुपमा सेवारत रही सिनियर क्याप्टेनको हैसियतले कार्यरत रहेको अवस्थामा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६४।९।२२ गतेको निर्णयानुसार कार्य क्षेत्रगत शर्तहरू (Terms Of Reference) समेत तोकी ४ वर्षको सेवा अवधिको लागि निगमको महाप्रबन्धक पदमा मलाई नियुक्त गरिएको हो । महाप्रबन्धक भै कार्यरत रहेको अवस्थामा विपक्षी पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको मिति २०६५।७।२२ को पत्रबाट मलाई महाप्रबन्धक पदबाट हटाई सेवा मुक्त गर्नेगरी नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट मिति २०६५।७।२० मा निर्णय भई विपक्षी मध्येकै श्री सुगतरत्न कंसाकारलाई निगमको महाप्रबन्धक पदमा नियुक्ति गरिएको रहेछ । उक्त निर्णयउपर सम्मानित सर्वोच्च अदालत समक्ष उत्प्रेषण परमादेश (२०६५ सालको रिट नं. ०२५९) दायर गरी सम्मानित अदालतबाट मिति २०६६।२।१८ गतेका दिन निर्णय आदेश हुँदा कानूनतः मेरो सेवा अवधि बाँकी नै रहेको र मलाई सुनुवाईको मौका समेत नदिई सेवाबाट अवकाश दिइएको हुनाले मेरो वाँकी पूरा अवधिको लागि महाप्रबन्धकको हैसियतले काम गर्न दिन परमादेशको आदेश समेत २०६६।२।१८ मा जारी भएको छ । उक्त आदेशबाट म सोही पदमा पुनः बहाली भई कार्यरत छु र उक्त निर्णय आदेशबाट विपक्षी सुगतरत्न कंसाकार महाप्रबन्धक पदबाट मुक्त हुनु भएको हो ।

यसरी म निवेदक निगमको महाप्रबन्धक पदमा कार्यकारी प्रमुखको रुपमा कार्यरत रहेको अवस्थामा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०६६।४।८ को निर्णयअनुसार सञ्चालक समितिको कार्यकारी अध्यक्ष पदमा विपक्षी सुगतरत्नलाई गैरकानूनी रुपमा पुनः नियुक्त गरिएको व्यहोरा मिति २०६६।४।११ को पत्रबाट जानकारी गराइयो । म निवेदकले महाप्रवन्धकको हैसियतले मैले कार्यकारी प्रमुख भई गर्ने काम कारवाही तथा अधिकार सम्पन्न गर्न सुनिश्चितता प्रदान भैरहेको अवस्थामा सञ्चालक समितिको कार्यकारी अध्यक्षमा नियुक्त सुगतरत्नले निगमको कार्यकारी प्रमुख हुँ भनी मेरो काम कर्तव्य र अधिकारमा कटौती गरेको हुनाले सोसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण काम कारवाही तथा पत्रहरू बदर गरी महाप्रबन्धकलाई कार्यकारी प्रमुखको हैसियतले काम गर्न दिनु भन्ने परमादेशको माग गर्दै यस सम्मानित अदालतमा उत्प्रेषणयुक्त परमादेश रिट (०६६ सालको रिट नं. ००३७) दायर गरेकामा उक्त मुद्दा कारवाहीको रोहमा रहेको छ ।

यसरी अदालतमा मुद्दा परी कार्यकारी अधिकारको विषय विवादित रहेको तर महाप्रबन्धकको हैसियतले गर्न पाउने अधिकार प्रयोग गर्न परमादेश जारी भएको अवस्थामा निगमभित्र  विभिन्न शंका उपशंकाको स्थिति सिर्जना भई यस विषयमा निगममा रहेका नायव महाप्रवन्धक तथा विभागीय प्रमुखहरूलाई प्रष्ट पार्नुपर्ने भई मिति २०६४।४।३० को “नायव महाप्रबन्धक लगायत सबै विभागीय निर्देशक तथा उपनिर्देशकहरूले महाप्रबन्धको कार्यालयबाट दिएको निर्देशन अनुसार यथास्थानमा रही निगमको भलो चिताई इमानदारीपूर्वक आ–आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नु गराउनु हुन निर्देश गरिन्छ” भनी पत्र पठाएकोमा उक्त पत्रको बारेमा पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको च.नं. १०५ मिति २०६६।४।३२ को पत्रबाट मलाई निगमको कार्य सम्पादनमा अन्यौलको वातावरण सिर्जना भई निगमको व्यवस्थापनमा समस्या उत्पन्न हुनगएको समेत भनी स्पष्टीकरण सोध्ने काम भएको रहेछ र पत्रमा स्पष्टीकरणको जवाफ मिति २०६६।५।१ को कार्यालय समयभित्र मन्त्रालयमा पेश गर्ने भन्ने मा.मन्त्रीज्यूबाट मिति २०६६।४।३२ को निर्णय भएको भनी पठाइएको पत्रमा स्पष्टीकरण पेश गर्ने भनेको समय अवधिभित्र मलाई पत्र प्राप्त भएन । भाद्र २ गते म भारतको दिल्ली जानु परेको हुँदा भाद्र ३ गते कार्यालयमा उपस्थित हुँदा मात्र पत्र प्राप्त भयो । मलाई पूर्वाग्रह र गलत मनसायबाट स्पष्टीकरण सोध्ने काम भएको तथा प्रस्तुत विषय अदालतमा विचाराधीन रहेको हुनाले प्रस्तुत रिट निवेदनबाट उपयुक्त उपचारको लागि प्रतिषेधको आदेश, उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको समेत माग गरी सम्मानित अदालतमा उपस्थित भएको छु ।

मलाई आफ्नो पदीय हैसियतबाट विमूख गर्न नियतबस विपक्षीहरूबाट भएको काम कारवाही तथा मिति २०६६।४।३२ को सञ्चालक समितिको तथाकथित निर्णय र २०६६।४।३२ को स्पष्टीकरण माग गरिएको पत्र समेत निम्नलिखित आधारमा गैरकानूनी र बदरभागी छ ।

निगमभित्र नियुक्त भएको महाप्रबन्धक पद स्वतः प्रमुख कार्यकारी पद हो भन्ने कुरा निगम ऐनको दफा ६, निगमको कर्मचारीहरूको सेवा शर्त सम्बन्धी विनियमावली २०५८ को विनियम २ को देहाय घ, निगमको आर्थिक विनियमावली २०६५ को विनियम २ को देहाय ६ तथा अनुसूची ५ र निगमको Organization System Manual को पृष्ठ १४ भाग ५ तथा निगमको Organization Chart(संस्थागत ढाँचा) बाट प्रष्ट हुन्छ । निगमभित्र २ वटा कार्यकारी पदको परिकल्पना कानूनले गरेको छैन । महाप्रबन्धक कार्यकारी प्रमुख भै कार्यरत रहेको अवस्थामा अर्को कुनै मानिस कार्यकारी प्रमुख हुनै सक्दैन । स्पष्टीकरण माग गरी पठाएको पत्र हेर्दा साउन ३२ गते निर्णय गरेको र भाद्र १ गते ५ बजे भित्र जवाफ पेश गर्नु भनी वस्तुनिष्ठ जवाफ पेश गर्ने उचित समय नदिएको र यस विषयमा राय सल्लाह गर्ने समय समेत नदिई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत निर्णय गर्ने तथा पत्र पठाउने काम भएको छ ।

मलाई स्पष्टीकरण सोध्नको लागि बनाइएको आधार मैले आन्तरिक रुपमा पठाएको मिति २०६६।४।३० को पत्रलाई लिईएको छ । मैले आफ्नो अधिकारबमोजिम पत्र पठाई निगमको हितमा काम गर्नु भन्दा त्यो विषयलाई आधार बनाई म माथि कारवाहीको विषय बनाउनु र सो कुरालाई आधार बनाउँदै स्पष्टीकरण माग गर्नु विपक्षीहरूको नियत नै गलत र गैरकानूनी रहेको छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । यसबाट मलाई महाप्रबन्धकको हैसियतले कुनैपनि कार्य गर्न नदिने र मेरो अधिकारलाई कुण्ठित तुल्याउनु नै हो भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ । मलाई जुन अधिकार दिई ४ वर्षको अवधिसम्म काम गर्न पाउने अधिकार कानूनले दिएको छ सो अवधि पूरा नहुँदै कुनै व्यहोराबाट पनि मेरो पदीय हैसियतमा असर पार्ने गरी म निवेदकको सेवाको शर्त तथा काम कर्तव्य र अधिकारविहीन तुल्याउने अधिकार विपक्षीहरूलाई छैन ।

मलाई निगमको महाप्रवन्धकमा मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६४।९।२२ को निर्णयबाट नियुक्ति गरिएको हो । निगम ऐनको दफा ६ अनुसार मेरो पदावधि ४ वर्षको किटान गरिएकोमा विभागीय मन्त्रीको एकल निर्णयले मलाई स्पष्टीकरण सोध्ने अधिकारक्षेत्र ग्रहण गर्न सक्दैन । मलाई कारवाही गर्ने अधिकार प्राप्त व्यक्ति पनि विभागीय मन्त्री हैन । कानून व्याख्याको सिद्धान्तले पनि यस कुरालाई मान्यता दिन मिल्दैन ।

मैले महाप्रबन्धकको हैसियतले काम गर्न पाउने अधिकारको बारेमा मिति २०६६।२।१८ गते परमादेश जारी भएको अवस्थामा तथा मिति २०६६।४।२८ मा भएको आदेशमा समेत महाप्रबन्धकको हैसियतले समेत काम गर्न नरोकेको अवस्थमा मेरो कानूनी हैसियत, अधिकार र अस्तित्व समाप्त पार्ने सुनियोजित उद्देश्यले विपक्षीहरू लागीपरेको कुरा विभागीय मन्त्रीले गैरकानूनी निर्णय गरी उक्त मन्त्रालयको मिति २०६६।४।३२ को च.नं. १०५ को पत्रबाट स्पष्टीकरण सोधिने कार्यले समेत पुष्टि गर्छ । विपक्षीको कार्य, निर्णय तथा मलाई स्पष्टीकरण सोधी पठाएको पत्र निगम एनेको दफा ६ र नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १२(३)(च), धारा १३(१), १८(१) र १९(१) तथा सम्मानित अदालतको मिति २०६६।२।१८ को निर्णय आदेशको प्रष्ट उल्लंघन गरेको हुनाले यस्तो गैरकानूनी कार्य स्वतः बदरभागी छ ।

अतः सम्मानित अदालतबाट असाधारण अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी नेपाल सरकार (मा.मन्त्री) को मिति २०६६।४।३२ मा मलाई स्पष्टीकरण सोध्ने भनी भएको निर्णय तथा सो आधारमा समय व्यतीत गरी पठाएको मिति २०६६।४।३२ को पत्र लगायत यस विषयमा मलाई असर पार्ने तथा मेरो हक हितको प्रतिकूल हुने गरी विपक्षीहरूबाट भए गरेका सम्पूर्ण काम कारवाही तथा निर्णयहरू समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी मेरो महाप्रवन्धकको हैसियतले काम गर्ने गरी ऐन तथा सम्मानित अदालतको आदेशले दिएको अधिकारमा प्रतिकूल असर पार्ने गरी कुनै काम कारवाही तथा निर्णय नगर्नु नगराउनु भनी प्रतिषेधको आदेश जारी गरिपाऊँ साथै सम्मानित सर्वोच्च अदालतको मिति २०६६।२।१८ को निर्णयादेश अनुरूप महाप्रबन्धकको हैसियतले मैले गर्न पाउने सम्पूर्ण अधिकार तथा यस अगाडि प्रयोग गरेको काम कारवाहीहरू तथा अधिकार प्रयोग गर्न दिनु दिलाउनु भन्ने विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश लगायत अन्य जो चाहिने उपयुक्त आदेश जारी गरी पूर्ण न्याय पाऊँ । साथै यसै विषयलाई आधार बनाई मलाई पदबाट मुक्त गर्नेसम्मको कारवाही विपक्षीहरूबाट हुनसक्ने प्रवल सम्भावना रहेकाले निवेदनको किनारा नहुन्जेलसम्म निगमको महाप्रवन्धकको रुपमा कार्य गर्न वाधा अवरोध नगर्नु, नगराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाऊँ । साथै पदीय जिम्मेवारीका कुरा र प्रस्तुत मुद्दाको विषयवस्तु तथा मुद्दाको गाम्भीर्यताको आधारमा समेत प्रस्तुत रिट निवेदनलाई प्राथमिकता दिई अग्राधिकार राखी हेरी पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको कुलबहादुर लिम्बूको रिट निवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र सम्बन्धित कागजात साथ राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी श्री पर्यटन मन्त्रालय समेतलाई र लिखित जवाफ लिई आफै वा आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा उपस्थित हुनु भनी विपक्षी नेपाल वायुसेवा निगम समेतलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु ।

मिति २०६६ सालको रि.नं. ०३७ र यो विवाद सम्बन्धित देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन साथै राखी पेश गर्ने ।

यिनै निवेदकले दायर गरेको ०६५ को रि.नं. २५९ मा यसै अदालतबाट निवेदकलाई नेपाल वायुसेवा निगमबाट हटाएको निर्णय बदर भई निजको पद सुरक्षित गरिएको देखिँदा निजबाट कानून प्रतिकूल कार्य नभएसम्म निजलाई सो महाप्रवन्धक पदबाट कानूनबमोजिम वाहेक बञ्चित गर्न मिलेन । २०६६।४।३२ मा स्पष्टीकरण पेश गराउने निर्णय गरी पत्र लेखी भोलिपल्ट २०६६।५।१ मै स्पष्टीकरण पेश गर्न भनिएबाट निवेदकलाई पर्याप्त र मनासिब रुपमा प्रतिवादको अवसर प्रदान गरिएको मान्न मिलेन । तसर्थ यस निवेदनको अन्तिम निर्णय नभएसम्म यसै विषयमा निजको रि.नं. २५९ मा यस अदालतबाट जारी रिट निवेदन प्रतिकूल कुनै काम कारवाही निर्णय नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ भन्ने यस अदालतको आदेश ।

निवेदन दाबीमा उल्लिखित आधार कारण र तथ्य समेत गलत छन् । यसमा भएको व्यहोरा के छ भने नेपाल सरकारले म सुगतरत्न कंसाकारलाई कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त गरेपछि महाप्रवन्धकको अधिकार पनि कार्यकारी अध्यक्षको हैसियतले मैले प्रयोग गर्नुपर्ने भयो । यस सम्बन्धमा निगमको सञ्चालक समितिको मिति २०६६।४।११ को बैठक विपक्षी समेतको उपस्थितिमा नेपाल वायु सेवा निगम ऐन २०१९ को दफा ६(२) बमोजिम महाप्रवन्धकको काम कर्तव्य र अधिकार तोकियो । तर, सो विपरीत विपक्षी निवेदकले मिति २०६६।०४।३० गते नेपाल सरकारको मिति २०६६।४।२, २०६६।४।८ को निर्णय तथा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०६६।४।२८ मा भएको आदेश विपरीत कार्यकारी अध्यक्ष हुँदाहुँदै आफूसँग हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरी निगमको दैनिक प्रशासन र व्यवस्थापनमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी निर्देशन जारी गरेकाले पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले मिति २०६६।४।३२ गते विपक्षीलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।

त्यसरी विपक्षीलाई दिएको म्यादभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्नु भएन र स्पष्टीकरणको पत्र समेत बुझ्नु भएन । बरु उल्टै मिति २०६६।५।१ मा पुनः अर्को निर्देशन जारी गरी निगमको प्रशासनिक काम कारवाहीमा बाधा पुर्‍याउने काम गर्नुभयो । तसर्थ सरकारद्वारा तत्काल हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्था भएकोले निगम ऐनको दफा ६(२) बमोजिम सञ्चालक समितिले गरेको निर्णय र सरकारको निर्णयविपरीत विपक्षीले गरेको कार्यका सम्बन्धमा विपक्षीसँग स्पष्टीकरण माग्ने नेपाल सरकार (मा.मन्त्रिस्तरीय) को निर्णय कानूनसम्मत छ ।

सरकारले स्पष्टीकरण सोध्ने सवाल सरकारको प्रशासनिक र व्यवस्थापकिय (Administrative and Managerial Power) अधिकारको कुरा हो । यो अधिकारको चुनौतिको गुंजायस प्रशासनिक कानूनको सिद्धान्तका हिसाबले हुन सक्दैन । नेपाल वायुसेवा निगम व्यापारी संस्था भएकोले यसको व्यवस्थापन पनि व्यापारिक सिद्धान्तका आधारमा गरिनुपर्ने हुन्छ । यसै कुरालाई ध्यानमा राखी नेपाल सरकारले साविकमा महाप्रबन्धकलाई नै कार्यकारी प्रमुखको हैसियतले जिम्मेवारी दिने गरी गरेको व्यवस्थापन परिवर्तन गरी कार्यकारी अध्यक्षको अवधारणबाट निगमको व्यवस्थापन सञ्चालन गर्ने नीति ल्यायो । सोही क्रममा म सुगतरत्न कंसाकारलाई कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त गरी कार्यकारिणी अधिकार (Executive Power) सुम्पिएकोमा विपक्षीले मिति २०६६।४।३० मा निगमका विभिन्न विभागहरूमा आफूमा कार्यकारी अधिकार रहेको व्यहोराको पत्र लेखि निजकै निर्देशनमा चल्न सबैलाई लिखित निर्देशन दिएपछि सो विषयमा सरकारको सरोकार र चासो हुनु स्वभाविक छ । मौलिक हकको प्रचलनमा स्पष्ट बन्देज नलाग्दासम्म नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १०७ आकर्षित हुन नसक्ने भएकाले रिट निवेदन खारेज भागी छ ।

निवेदकलाई सर्वोच्च अदालतले महाप्रबन्धकमा पुनर्वहाली गर्दाको अवस्था र हाल म सुगतरत्न कंसाकार कार्यकारी अध्यक्षको रुपमा नियुक्त भै सकेपछिको अवस्था फरक छ । नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०६४।९।२२ मा दिइएको उक्त अख्तियारी अर्थात महाप्रवन्धकको पदका लागि तोकिएको कार्यक्षेत्रगत शर्तहरू (TOR) रद्द गरी निगम ऐन, २०१९ को दफा ६(२) बमोजिम महाप्रवन्धकको काम, कर्तव्य र अधिकार सञ्चालक समितिबाट तोक्ने निर्णय भई आएअनुसार विपक्षीको उपस्थिति र सहभागिता समेत मिति २०६६।४।११ गते निगम सञ्चालक समितिको बैठक वसी महाप्रबन्धकको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकि विपक्षीको महाप्रबन्धकको पद यथावत राख्दै जिम्मेवारी र भूमिकामासम्म परिवर्तन गरेको हो । सम्मानित सर्वोच्च अदालतले विपक्षीलाई अवकास गरेको हकमा मात्र बोलेको हो, भूमिका र जिम्मेवारीको विषयमा होइन । विपक्षीको भूमिका र जिम्मेवारी के हुने भन्ने विषय सञ्चालक समितिको (Exclusive Power) भएकाले सोही अनुसार समितिले महाप्रवन्धकको काम कर्तव्य र अधिकार तोकीदिएकोले पुरानो त्इच् लाई आधार बनाई दायर भएको उक्त रिट निवेदन उल्लिखित निर्णयहरूका आधारमा खारेज भागी छ ।

निगम ऐनको दफा ६(२) ले महाप्रबन्धकको काम कर्तव्य र अधिकारको निर्धारण गर्ने समितिले तोकिदिएको अधिकार भन्दा बढी जिम्मेवारी निवेदकले प्राप्त गर्ने अवस्था हुँदैन । ऐनको दफा ४(५) को कानूनी प्रावधान हेर्दा कार्यकारी प्रमुख, नेपाल सरकारले तोकेबमोजिमको समितिको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष वा कुनै सञ्चालक हुन सक्ने देखिन्छ र त्यसरी कार्यकारी हैसियत तोकिएको व्यक्तिलाई महाप्रबन्धकको अधिकार समेत सुम्पिन सक्ने अधिकारको प्रयोग गरी नेपाल सरकारले म सुगतरत्न कंसाकारलाई कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएकाले सो कार्य कानूनसम्मत छ । त्यसैले निवेदन मागको महत्वपूर्ण आधारको रुपमा निवेदकद्वारा प्रस्तुत गरिएको निगमको महाप्रबन्धकको पद स्वतः प्रमुख कार्यकारी पद हो भन्ने कुरा उल्लिखित कानूनी विवेचनाबाट खण्डित हुन्छ ।

कार्यकारी प्रमुख र महाप्रबन्धक (General Manage,GM) दुई अलग अलग अवधारणा हुन । कतिपय अवस्थामा जतिवेला कार्यकारी नियुक्त गरिएको प्रमुख हुँदैन महाप्रबन्धकले नै कार्यकारी प्रमुखको भूमिका निर्वाह गर्नेगरि कार्यक्षेत्राधिकार (TOR) तोकिएको हुन्छ, जस्तो यस पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष नहुँदा नेपाल सरकारले विपक्षीलाई नै कार्यकारी प्रमुखको भूमिका सहितको महाप्रबन्धक तोकेको थियो । तर अर्को कार्यकारी प्रमुख नियुक्त भएपछि सोही व्यक्ति नै कार्यकारी प्रमुखको भूमिकामा भएको पाइन्छ । त्यसैले मैले नै कार्यकारी प्रमुखको भूमिकामा सो पदमा वहाल हुँदासम्म बस्न पाउनुपर्दछ भन्ने विपक्षीको दावी कानून, न्याय र तर्कसंगत छैन । अतः आधारहिन दावी खारेज गरिपाऊँ ।

निवेदन मागको अर्को आधार निगमको कर्मचारीहरूको सेवा शर्तसम्बन्धी विनियमावली, २०५८ को विनियम २ को घ, निगमको आर्थिक विनियमावली २०६५ को विनियम २ को देहाय ६ तथा अनुसूची ५ र निगमको Organizational System Manual को पृष्ठ १४ भाग ५ तथा निगमको संस्थागत ढाँचा (Organizational Chart) को सवाल छ, ति व्यवस्थाहरू प्रस्तुत विवादको विषयसँग तादम्यता राख्दैनन् । यस ऐनमा भएको व्यवस्थालाई By Laws ले Supersede गर्न सक्दैन । प्रस्तुत निवेदनमा कुन कानूनको प्रतिकूल निर्णय भएबापत उत्प्रेषणको आदेश जारी हुनुपर्ने हो र कुन कानूनको पालनाको खातिर परमादेशको जारी हुनुपर्ने हो उल्लेखसम्म पनि गर्न नसकेबाट र निवेदकको कुन हकमा आघात पुग्न गयो भन्ने समेत प्रष्ट गर्न नसकेकाले मागबमोजिम रिट जारी हुने अवस्था सैद्धान्तिक रुपले पनि नमिल्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ ।

अतः एवं माथि प्रकरणमा वर्णित तथ्य प्रमाण कानून समेतको आधारमा झूठा एवं कपोकल्पित व्यहोराहरू उल्लेख गरी कानूनप्रतिकूल दायर गरेको हकदैया विहित विपक्षीको उक्त रिट निवेदन तथा मिति २०६६।०५।०५ मा जारी भएको अन्तरिम आदेश समेत खारेज गरी न्याय पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल वायुसेवा निगम केन्द्रीय कार्यालय, सञ्चालक समिति र कार्यकारी अध्यक्ष सुगतरत्न कंसाकारको संयुक्त लिखित जवाफ ।

निगमको महाप्रबन्धक श्री कुलबहादुर लिम्बूले सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा दायर गर्नुभएको रिट निवेदनमा नेपाल सरकार म.प. बाट मिति २०६४।९।२२ मा निजलाई महाप्रबन्धक पदमा नियुक्त गर्दा तोकिएको कार्यकारी अधिकारमा कटौती नगरी यथावत् रुपमा प्रयोग गर्न दिनु दिलाउन उक्त अदालतको एकल इजलासबाट मिति २०६६।४।१४ जारी भएको अन्तरकालिन आदेश सोही अदालतको संयुक्त इजलासको मिति २०६६।४।२८ को आदेशबाट निष्क्रिय भएको सन्दर्भमा आफूमा नभएको कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरी निगमको कार्यसम्पादनमा अन्यौल वातावरण सिर्जना भई निगमको व्यवस्थापनमा समस्या उत्पन्न हुन गएको हुँदा नेपाल सरकारले निवेदकलाई सोधिएको स्पष्टीकरणले निजको कुनै पनि कानूनी हक अधिकारमा असर परेको छैन ।

निगमको कार्यकारी अध्यक्ष, कार्यकारी उपाध्यक्ष वा कार्यकारी सञ्चालक नियुक्त नभएको अवस्थामा महाप्रबन्धक नियुक्त गर्न सक्ने गरी नेपाल वायुसेवा निगम ऐन, २०१९ को दफा ६ को उपदफा (१) ले नेपाल सरकारलाई प्रदान गरेको अधिकारमा पूर्वशर्त निर्धारण भएको पाइन्छ । जबकि निगम ऐन, २०१९ को दफा ४ को उपदफा (५) ले समितिको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष वा कुनै सञ्चालकलाई यो ऐनबमोजिम महाप्रबन्धको काम कर्तव्य समेत सुम्पी कार्यकारी अध्यक्ष, कार्यकारी उपाध्यक्ष वा कार्यकारी सञ्चालकको रुपमा नियुक्त गर्नसक्ने गरी नेपाल सरकारलाई पूर्णत स्वतन्त्र र स्वेच्छिक प्रकृतिको अधिकार प्रदान गरेको छ । अतः विद्यमान कानूनको अधीनमा रही नेपाल सरकारबाट भए गरेको कामकारवाहीलाई वेवास्ता गर्दै वारम्बार कार्यकारी अधिकार आफूमा रहेको भनी मनोमानी ढंगबाट आदेश तथा निर्देशन दिने काम भएकोले त्यस्तो कार्य रोक्ने नेपाल सरकारको कर्तव्य पालनाबाट निजको कुनै हक अधिकारमा हनन हुने विषय होइन ।

नेपाल सरकार म.प. को मिति २०६६।४।८ को निर्णय, मन्त्रालयबाट मिति २०६६।४।११ को पत्रबाट दिइएको निर्देशन, सञ्चालक समितिको मिति २०६६।४।११ को निर्णय तथा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको मिति २०६६।४।२८ मा भएको आदेशबमोजिम कार्यकारी अधिकार कार्यकारी अध्यक्षमा निहित रहँदा रहँदै निज महाप्रबन्धकले मिति २०६६।४।३० मा नायव महाप्रबन्धक लगायतका सबै विभागीय प्रमुखहरू समेतलाई महाप्रबन्धकको कार्यालयबट दिएको निर्देशन अनुसार काम गर्नु भनी आफूलाई नभएको कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्नुभएको देखियो । निज महाप्रबन्धकले दिनुभएको त्यस्तो आदेशबाट निगमको कार्यसम्पादनमा अन्यौल वातावरण सिर्जना भई निगमको व्यवस्थापनमा समस्या उत्पन्न हुन गएको साथै सो कार्य नेपाल सरकार म.प. को मिति २०६६।४।८ को निर्णय, मन्त्रालयबाट मिति २०६६।४।११ को पत्रबाट दिइएको निर्देशन, सञ्चालक समितिको मिति २०६६।४।११ को निर्णय तथा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको मिति २०६६।४।२८ को आदेश समेतको प्रतिकूल हुन गएकोले निज महाप्रबन्धक उपर प्रचलित कानूनबमोजिम किन कारवाही नगर्ने ? २०६६।५।१ को कार्यालय समयभित्र आफ्नो स्पष्टीकरण मन्त्रालयमा पेश गर्ने भन्ने नेपाल सरकार (मा. मन्त्रीज्यू) बाट मिति २०६६।४।३२ मा निर्णय भएकोले निर्धारीत समयभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न हुन अनुरोध गरिएकोमा स्पष्टीकरण पेश गर्नुको बदलामा पुनः २०६६।५।१ मा नै नायव महाप्रबन्धक लगायतका सबै विभागीय प्रमुखहरू समेतलाई महाप्रबन्धकको कार्यालयबाट दिएको निर्देशनअनुसार काम गर्नु भनी आफूलाई नभएको कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्नुभएको देखियो । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने निवेदकको नियत सफा छैन एकातिर स्पष्टीकरण पेश गर्ने मौका पाइएन भन्ने अर्कोतिर नभएको कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्न खोज्ने । जुन विषय यस सम्मानित अदालतमा विचाराधीन छ ।

उपरोक्त बुँदाहरूको आधारमा प्रस्तुत विषयको सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट भए गरेका काम कारवाही कानूनसम्मत नै नभएकोले विपक्षीको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश लगायतको कुनै पनि आदेश जारी हुनुपर्ने होइन । रिट निवेदन खारेज भागी छ । खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको माननीय मन्त्री र पर्यटन तथा नागरिक उड्ड्डयन मन्त्रालयको एकै व्यहोराको छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफ ।

यसमा रिट निवेदकले निवेदनमा उल्लेख गरेको नेपाल सरकार मन्त्रि स्तरकोे मिति २०६६।४।३२ मा भएको निर्णय महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत पेसीको दिन झिकाई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी आज यस इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा प्राप्त हुन आएका मिसिल संलग्न कागज प्रमाणहरूको अध्ययन गरी निवेदक कुलबहादुर लिम्बूको तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल, अधिवक्ताहरू श्री शम्भु थापा, श्री नरेन्द्रप्रसाद पाठक, श्री हरिप्रसाद उप्रेती र श्री शिवप्रसाद रिजालले निवेदक विगत लामो समयदेखि नेपाल वायुसेवा निगममा कार्यरत रहेको व्यक्ति भएको र नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट २०६४।९।२२ को निर्णयअनुसार निगमको महाप्रबन्धक पदमा ४ वर्षको लागि नियुक्ति भएकोमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०६५।७।२० को निर्णयअनुसार निवेदकलाई ४ वर्षको अवधी वाँकी छँदै गैरकानूनी रुपमा बीचमै हटाई विपक्षी सुगतरत्न कंसाकारलाई महाप्रवन्धक पदमा नियुक्ति गरियो ।

उक्त गैरकानूनी निर्णय बदर गरी महाप्रबन्धकको पदमा वहाल हुन निवेदकले सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको रिट दायर गरेकोमा सर्वोच्च अदालतको २०६६।२।१८ को अन्तिम आदेशबाट निवेदकलाई महाप्रवन्धकबाट हटाउने नेपाल सरकारको निर्णय बदर भई निवेदक निगमको महाप्रबन्धक पदमा पुनः वहाली भई विपक्षी सुगतरत्न कंसाकार महाप्रबन्धक पदबाट मुक्त भएको तथ्य हो । यसरी निवेदक महाप्रबन्धकको पदमा पुनः वहाली भई कार्यकारी प्रमुख रहेकै अवस्थामा विपक्षी सुगतरत्नलाई नेपाल सरकारको २०६६।४।८ को निर्णयअनुसार कार्यकारी अध्यक्षको पदमा नियुक्ति गरिएको हुँदा महाप्रवन्धकलाई कार्यकारी प्रमुखको हैसियतले काम गर्न दिनुभन्ने परमादेश जारी गरिपाऊँ भनी निवेदकले यसै अदालतमा रिट निवेदन दिइ विचाराधीन रहेको अवस्थामा छ । अदालतको महाप्रबन्धकको हैसियतले काम गर्न दिनुभन्ने पूर्व आदेश अनुसार निगमको हितको लागि महाप्रबन्धकको हैसियतले मातहतका नायव महाप्रवन्धक तथा निर्देशकहरूलाई निर्देशन पत्र पठाएकोमा उक्त पत्रको विषयलाई आधार बनाई विपक्षी मन्त्रालयबाट निवेदकलाई २०६६।५।१ को कार्यालय समयभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्नुभनी माननीय मन्त्रीज्यूबाट २०६६।४।३२ मा निर्णय भएको भनी २०६६।५।३ मा पत्र बुझाइयो । यसरी स्पष्टीकरण पेश गर्ने समय व्यतीत भइसकेपछी मात्र पत्र प्राप्त भएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन गर्नु परेको हो ।

उल्लिखित तथ्यबाटै विपक्षीहरूको वदनियत स्पष्ट रुपमा देखिएको छ । निवेदकलाई नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०६४।९।२२ को निर्णयअनुसार महाप्रबन्धक पदमा नियुक्ति गरिएको हुँदा विपक्षीको एकल निर्णयले स्पष्टीकरण सोध्ने अधिकार नै छैन । यस्तो अधिकारीविहीन कार्य वदनियतले प्रेरीत छ भन्ने स्वतः स्पष्ट हुन्छ । के कुन कानूनको आधारमा उक्त स्पष्टीकरण सोधिएको हो ? विपक्षीले खुलाउन सकेको अवस्था छैन । तसर्थ विपक्षीको कार्य प्रतिशोधले प्रेरीत छ । २०६६।५।३ मा पत्र प्राप्त भएकोमा सो अगावै २०६६।५।१ मा स्पष्टीकरण पेश गर्ने भन्ने प्रश्न नै उठ्दैन । निवेदक सर्वोच्चको २०६६।२।१८ को आदेशबाट स्थापित भएको पदमा कार्यरत रही पदीय हैसियतले काम गरेको अवस्थामा उक्त काम कर्तव्यबाट बञ्चित गर्ने उद्देश्यले स्पष्टीकरण सोध्ने विपक्षीहरूलाई कुनै कानूनले अधिकार दिएको छैन । अतः निवेदकलाई स्पष्टीकरण सोध्ने विपक्षीहरूको २०६६।४।३२ को निर्णय एवं सो आधारमा लेखिएको पत्र उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदकलाई निजको महाप्रवन्धकको पदमा रही कार्यकारी प्रमुखको हैसियतले पूर्ववत् काम कारवाही गर्न दिनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो ।

विपक्षी वायुसेवा निगम तथा सो को सञ्चालक र कार्यकारी अध्यक्ष समेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरू श्री सुशील पन्त, श्री गान्धी पण्डित, श्री हरिकृष्ण कार्की, श्री गोविन्दप्रसाद शर्मा, तुलसी भट्ट, डा.श्री भिमार्जुन आचार्य समेतले निवेदक सर्वोच्च अदालतको आदेशले महाप्रवन्धकको पदमा पुनः वहाली भएतापनि निजको शुरु नियुक्तिको अवस्थामा दिएको कार्यक्षेत्रगत शर्तहरू (TOR) रद्द भएको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट निजलाई यो यति अधिकार हुने भनिएको छैन । निवेदकको काम कर्तव्य र अधिकार कति हुने भनी सञ्चालक समितिले तोक्ने हो । निगम व्यापारिक संस्था भएकोले परिवर्तित व्यवस्थालाई आत्मसात गरी व्यवस्थापन गर्न सुगतरत्न कंसाकारलाई नेपाल सरकारले कार्यकारी अध्यक्ष तोकिसकेको कुरा निवेदक स्वयंलाई थाहा जानकारी भै सो विषयमा निवेदकले यसै अदालतमा रिट दायर गरी विचाराधीन रहेकै अवस्थामा सञ्चालक समितिले महाप्रवन्धकको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकी सकेको अवस्थामा निजले मेरो अधिकार यति नै हुने भनी भन्न मिल्ने कुनै कानूनी आधार र कारण छैन । महाप्रवन्धकको पदीय काम कर्तव्य र अधिकार यति नै हुने भन्ने नभएकै कारणबाट निजको भूमिका कम वेशी कति हुने भनी सञ्चालक समितिले तोक्ने व्यवस्था ऐनले नै गरेको छ । त्यस्तो अधिकार पूर्ण (Absolute) हुँदो हो त ऐनमा सञ्चालकले तोक्ने व्यवस्था रहने नै थिएन । यस्तो अवस्थामा सञ्चालक समितिले तोकेको अधिकारको वेवास्ता गरी विपक्षी निवेदकले निगमभित्र अस्थिरता र अन्यौलता सिर्जना गर्न नायव महाप्रवन्धक लगायत निर्देशकहरूलाई निर्देशन दिने जस्तो गैरकानूनी क्रियाकलाप गरेको हुँदा निवेदकलाई नियुक्ति गर्ने निकायले स्पष्टीकरण माग गर्नु स्वभाविक र कानूनसंगत नै छ । त्यसरी नियुक्ति गर्ने निकायले स्पष्टीकरण माग गर्दा निवेदकको पद खोसिएको नभै मौलिक हकमा आघात नपुगेको हुँदा निवेदकको रिट निवेदन खारेजभागी हुँदा खारेज हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो ।

त्यस्तै विपक्षी पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय समेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री युवराज सुवेदीले निवेदक महाप्रवन्धक पदमा पुनः वहाली भएपनि नेपाल सरकारले सुगतरत्न कंसाकारलाई कार्यकारी अध्यक्ष तोकेको हुँदा निवेदकले सञ्चालक समितिले तोकेको काम कर्तव्य सम्पादन गर्नुपर्नेमा सो नगरी अधिकारविहीन विभिन्न निर्देशनहरू गरी निगममा अव्यवस्था र अन्यौलता सिर्जना गर्न थालेको हुँदा स्पष्टीकरण मागिएको अवस्था हो । नियुक्ति गर्ने निकायले कारवाही गर्ने अधिकार पनि राख्दछ । यो कानूनको सामान्य सिद्धान्त हो । यसरी स्पष्टीकरण माग्नु नै सुनुवाइको मौका दिएको हो । स्पष्टीकरण माग्ने कामबाट निवेदकको मौलिक हक हनन् नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो ।

उल्लिखित बहस समेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदकसँग स्पष्टीकरण सोध्ने २०६६।४।३२ को माननीय मन्त्रीस्तरिय निर्णय बदर हुनुपर्ने हो होइन ? र निवेदकको मागबमोजिम रिट जारी गर्नुपर्ने हो होइन ? त्यसै विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

२. यसमा निवेदकको मुख्य माग निवेदकसँग स्पष्टीकरण सोध्ने नेपाल सरकार (मा.मन्त्रीस्तर) को मिति २०६६।४।३२ को निर्णय तथा मिति २०६६।४।३२ को पत्र लगायत निवेदकलाई असर पार्ने सम्पूर्ण काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी बदर गरी महाप्रवन्धकको हैसियतले गर्ने काम र महाप्रवन्धकको हैसियतले प्रयोग गर्ने अधिकार समेत प्रयोग गर्न दिनु भन्ने आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने माग गरेको देखिन्छ ।

३. स्पष्टीकरण माग गर्ने पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीको लिखित जवाफ हेर्दा मन्त्रीको हैसियतले निवेदकसँग स्पष्टीकरण माग गर्ने गरी २०६६।४।३२ मा निर्णय गरी स्पष्टीकरण माग गरेको भन्ने देखिन्छ ।

४. अव सो सम्बन्धमा निवेदकले माग गरे सरह निवेदकसँग माग गरिएको स्पष्टीकरण बदर गर्नुपर्ने हो होइन भनी हेर्दा संगठनको कुनै कर्मचारी वा पदाधिकारीले संगठनको कर्मचारीको सेवा शर्त सम्बन्धी कानूनमा उल्लेख भएको आचरण विपरीत काम गरेमा कानूनमा तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी कानूनमा तोकिएको पदाधिकारीले स्पष्टीकरण माग गर्न सकिन्छ र स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभएमा स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभएको कारण खुलाई पुनः थप प्रमाण पेश गर्ने वा सजाय नै प्रस्ताव गरी पुनः अर्को स्पष्टीकरण माग गर्न सकिन्छ । उचित र पर्याप्त कारण भएमा तोकिएको अधिकारीले कानूनको रीत पुर्‍याई स्पष्टीकरण माग गर्ने कार्य सेवा शर्तसम्बन्धी कानूनको सामान्य र नियमित प्रक्रिया हो । स्पष्टीकरण माग गर्दैमा हक हनन भइ नै हाल्दैन । स्पष्टीकरण माग गर्ने व्यवस्था संगठनको कर्मचारीको मनोमानी वर्खास्ती वा मनोमानी विभागीय सजायको पहरेदारको रुपले Employer विरुद्ध प्राप्त प्राकृतिक न्यायको हक हो ।

५. कानूनबमोजिम गठीत संगठन वा निकायको कर्मचारी र संगठन वा निकायकाबीच कानूनी सम्बन्ध सेवा शर्तसम्बन्धी कानूनको माध्यमद्वारा स्थापित हुन्छ र सेवा शर्तसम्बन्धी कानूनमा सेवाका सम्पूर्ण शर्तहरू समावेश भएको हुन्छ । सेवा शर्तको एक प्रमुख व्यवस्था विभागीय सजाय पनि हो । कर्मचारीले आचरणविपरीत काम गरेमा त्यस्तो कर्मचारीलाई विभागीय कारवाही एवं सजाय गर्न पनि पर्छ । छाडा र अनुशासनहीन गतिविधि कुनै पनि संगठन वा निकायलाई मान्य हुँदैन । सजाय गर्नुपर्दा अख्तियारवालाले आवेश (Whim) मा आएर वा स्वेच्छाचारी भएर कारवाही गर्न सक्दैन । अख्तियारवालाले प्रयोग गर्ने सेवा शर्तसम्बन्धी कानून Fair Play बाट निर्देश हुनपर्छ । Fair Play भनेकै विभागीय कारवाही गर्न पर्दा लगाउन खोजिएको आरोपका सम्बन्धमा सम्बन्धित कर्मचारीले आफ्नो सफाई र भनाईलाई समर्थन गर्ने प्रमाण पेश गर्न मौका प्रदान गर्ने हो । सो कार्य स्पष्टीकरणमार्फत सम्पन्न हुन्छ । यसरी स्पष्टीकरण माग गर्दा अर्थात विभागीय कारवाही गर्न सेवा शर्तसम्बन्धी कानूनमा अधिकारी तोकिएको हुन्छ । त्यसरी तोकिएको अधिकारीबाट मात्र स्पष्टीकरण माग गर्ने लगायतको विभागीय कारवाही गर्ने कारवाही गर्न सक्छ । कर्मचारीको Decorum राख्न कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएका वाहेक नियुक्ति गर्ने अधिकार पाएको अधिकारी भन्दा तलको अधिकारीले विभागीय कारवाही गर्न सक्दैन ।

६. यसमा निवेदक निगमको उड्डयन सेवाको तह १२ को कर्मचारी भन्ने देखिन्छ । नेपाल वायुसेवा निगम ऐन, २०१९ को दफा ६(१) अनुसार निगमको महाप्रवन्धक नेपाल सरकारले नियुक्ति गर्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६६।९।२२ को निर्णयअनुसार निवेदक ४ वर्षको लागि निगमको महाप्रवन्धक पदमा नियुक्ति भएको देखिन्छ । निगमको कर्मचारीहरूको सेवा शर्तसम्बन्धी विनियमावलीअनुसार निगमको महाप्रवन्धक १२ औं तहको कर्मचारी हुने भन्ने देखिन्छ ।

७. निगमको कर्मचारी विनियमावलीको विनियम ९५ मा विभागीय सजायको आदेश दिने अधिकारी तोकिएको देखिन्छ । विनियम ९५ को व्यवस्था अनुसार अधिकृत स्तरका कर्मचारीको हकमा सजायको आदेश दिने अधिकारीमा कार्यकारी प्रमुख तोकिएको देखिन्छ । तर निवेदक महाप्रवन्धक स्वयं नै निगमको कर्मचारी सेवा शर्तसम्बन्धी विनियमावली २०५८ को विनियम २.घ अनुसार कार्यकारी प्रमुख भएको हुँदा कार्यकारी प्रमुख भएको नाताले आफूले आफैलाई कारवाही गर्ने भन्ने कुरा भएन । साथै निगमको महाप्रबन्धक निगमको सञ्चालक समिति वा कार्यकारी प्रमुखबाट नियुक्त नभई नेपाल सरकारबाट मन्त्रिपरिषद्बाट नियुक्त भएको हुँदा कम्तीमा नियुक्ति दिने पदाधिकारीबाट नै स्पष्टीकरण मागिनुपर्ने हुन्छ । जसले नियुक्ति गर्न सक्छ, उसैले कारवाही गर्न पाउँछ भन्ने कानूनको सामान्य सिद्धान्त हो । निवेदकलाई मिति २०६४।९।२२ को नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले महाप्रवन्धक पदमा नियुक्त गरेको देखिन्छ । विभागीय सजाय गर्न पर्दा नियुक्ति गर्नेभन्दा तल्लो पदको अधिकारीले सजाय गर्न सक्दैन । तसर्थ स्पष्टीकरण पनि सजाय गर्नसक्ने अधिकारीबाटै मागिनु पर्नेमा निवेदकलाई पर्यटन मन्त्रीबाट एकल निर्णय गरी स्पष्टीकरण माग गरेको देखियो । यसरी नियुक्ति गर्ने भन्दा तल्लो तहका अधिकारीबाट स्पष्टीकरण माग गर्न नपाउनेमा मन्त्रीले स्पष्टीकरण मागेकोबाट अधिकारक्षेत्रको अभाव भएको कारण उक्त स्पष्टीकरण माग गैरकानूनी भएकोले मिति २०६६।४।३२ को स्पष्टीकरण माग गर्ने माननीय मन्त्रीस्तरको निर्णयअनुसार माग गरिएको स्पष्टीकरण समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई दिनु । रिट दायरीको लगत काटी मिसिल नियमानुसार गर्नु ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.गिरीश चन्द्र लाल

 

इति संवत् २०६६ साल फागुन २८ गते रोज ६ शुभम्

 

इजलास अधिकृत : उपेन्द्रप्रसाद गौतम