निर्णय नं. ८४१८ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

निर्णय नं. ८४१८ ने.का.प २०६७ अङ्क ७

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती

संवत् २०६२ सालको रिट नं. ३५०९

आदेश मितिः २०६७।१।१४।३

 

मुद्दा : उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।

 

      निवेदकः जिल्ला  मकवानपुर हेटौंडा न.पा.वडा  नं. ८ हेटौंडा  औद्योगिक क्षेत्र स्थित     युनाईटेड व्रुअरीज नेपाल प्रा.लि.को तर्फबाट ऐ.का. अधिकार प्राप्त कम्पनीको अधिकृत      वा.का.जि.का.म. न.पा. ३४ वानेश्वर वस्ने वद्रीविक्रम खड्का 

विरुद्ध

      विपक्षीः आन्तरिक राजश्व विभाग, लाजिम्पाट, काठमाडौं समेत

 

§  उत्पादन हुनासाथ अन्तःशुल्क असूल गर्ने भनी तोकेको वस्तु वाहेक अन्य वस्तु प्रतिष्ठान वा कारखानाबाट बाहिर नपठाएसम्म वा निकासी नभएको वा प्रतिष्ठान वा कारखानाभित्र नै रहेभएको अवस्थामा पनि अन्तःशुल्क असूल गर्ने अधिकार सरकारमा हुँदैन र उत्पादित वस्तुमा अन्तःशुल्क तिर्ने दायित्व उक्त वस्तुको उत्पादकमा नरहने ।

(प्रकरण नं.३)

§  कुनै प्रतिष्ठानबाट उत्पादित वस्तुमा अन्तःशुल्क तिर्ने दायित्व निरपेक्ष होइन र यसका विभिन्न शर्त र अवस्था कानूनले तोक्न सक्ने ।

§  बिक्री गर्न भनी प्रतिष्ठानबाट बाहिर पठाएको वा निकासी भएको कुनै वस्तु पूर्ण रुपमा नष्ट भएको अवस्थामा वा सेवन गर्न वा खान वा उपभोग गर्न अयोग्य भई बिक्री हुन नसकेको कुरा शंकारहित तवरबाट प्रमाणित भएको अवस्थामा यस्तो वस्तुमा अन्तःशुल्क तिर्ने दायित्व सिर्जना नहुने ।

(प्रकरण नं.४)

 

निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री अनिलकुमार सिन्हा

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पौडेल

अवलम्बित नजीरः

सम्वद्ध कानूनः

§  अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ को दफा ३, ३(३) र ४

 

आदेश

      न्या.भरतराज उप्रेतीः नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३,८८(२) बमोजिम यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छः—

      निवेदक कम्पनीले बियर उत्पादन तथा कारोवार गर्ने उद्योगको रुपमा स्थापना भई उत्पादित बियर नेपालमा बिक्री तथा विदेश निर्यात गर्दै आएको छ । अर्थ मन्त्रालयको २०५४।१।३० मा प्रकाशित सूचना नं. २ मा उद्योगले उत्पादन गरेको पदार्थ विदेश निकासी गर्दा लाग्ने अन्तःशुल्क धरौटीमा वा बैंक ग्यारेन्टीमा राखी निकाशी गर्न सक्ने सूचना मुताविक निवेदकले आफ्नो सामान निकासी गर्दै आएको थियो । निवेदक कम्पनीको उत्पादित किंग फिसर स्ट्रङ्ग नामक बियर भारतको युनाईटेड व्रुअरीज लि. वोण्डेड वेयर हाउस गुहाटी आसामलाई निर्यात गर्ने गरी उक्त बियरमा भारतमा मात्र बिक्री हुने जनाई २०५९।१२।१० मा अन्तःशुल्क माग फाराम नं. १३४ र २०५९।१२।१३ को माग फाराम १३८, १३९ र १४० बाट जम्मा २८०० दर्जन वोतल बियर निर्यात गर्न रु.८,२९,९२०। रकमका लागि विपक्षी आन्तरिक राजश्व कार्यालय हेटौंडाका नाउँमा विपक्षी बैंकबाट बैंक ग्यारेन्टी सन् २००४ जुलाई १६ मा जारी गरेकोमा पछि म्याद थप गराउँदा ११,४६,६००। को बैंक ग्यारेन्टी पेश गरेका थियौं । निवेदक कम्पनीको निकासी हुने बियरहरू काकडभिट्टा भन्सार हुदै भारतको पानी टैंकीस्थित ल्याण्ड कस्टम्समा पुग्दा वस्तुको बीलको मूल्यमा नेपाल भारत व्यापार सन्धि विपरीत थप ७५ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क वुझाएमा मात्र पास गर्ने भनी भारत पैठारी हुन दिइएन । सो पश्चात् वारम्वार सम्पर्क राख्दा पनि भारत पैठारी गर्न नपाएको अवस्थामा २०६०।१।२१ मा निवेदकले कारण खुलाई कारखानामै फिर्ता ल्याउन स्वीकृतिको लागि निवेदन दिंदा विपक्षी आन्तरिक राजश्व कार्यालयबाट २०६०।४।२२ मा बियर फिर्ता ल्याई कारखाना भन्दा वेग्लै स्थानमा राख्न अनुमती दिए बमोजिम आफ्नै खर्चमा फिर्ता ल्याई आन्तरिक राजश्व कार्यालयकै कव्जामा राखियो । धेरै समयदेखि राखिएको सो बियर पुरानो भई रिप्रोसेसिङ्ग र सेवन गर्न समेत अयोग्य भैसकेको देखी २०६०।९।२४ मा आन्तरिक राजश्व कार्यालयबाट स्वीकृति माग गर्दा राजश्व कार्यालयका कर्मचारीले २०६१।१।११ मा मुचुल्का बनाई प्रतिवेदन पेश भएकोले नष्ट गर्नु हुन्छ भनी विपक्षी अन्तःशुल्क शाखाबाट बियर नष्ट गर्न स्वीकृति पाएपछि २०६१।९।९ मा आन्तरिक राजश्व कार्यालय समक्ष नष्ट गरी बैंक ग्यारेन्टी फुकुवाको लागि निवेदन गरेकोमा, आन्तरिक राजश्व कार्यालयले २०६१।९।२१ मा उद्योगले पेश गरेको बैंक ग्यारेन्टी नं. ०५४ रकम ८,२९,९२०। को समयावधी १६ जुलाई २००४ मा समाप्त भएको उक्त बैंक ग्यारेन्टीको वदलामा सोही बैंक ग्यारेन्टी नं. १०० रकम रु.११,४६,६००। को बैंक ग्यारेन्टी पत्र फुकुवा गरी दिन मनासिव देखिएकोले भन्ने विपक्षी अन्तःशुल्क शाखालाई पत्र लेखी सोही वोधार्थ यस निवेदकलाई समेत दिइएको थियो । तैपनी बैंक ग्यारेन्टी फुकुवा नभए पछि विपक्षी विभागको महानिर्देशक समक्ष पनि निवेदन गरेका थियौं । निवेदक कम्पनीले दिएको निवेदन सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय हुन वाँकी नै रहेको अवस्थामा, विपक्षी आन्तरिक राजश्व कार्यालयबाट आफ्नो पूर्व सहमति(२०६१।९।२१ को पत्र) विपरीत २०६१।११।२१ मा विपक्षी बैंकलाई निवेदकले राखेको बैंक ग्यारेन्टी रकम कार्यालयलाई पठाई दिनु भनी पत्र लेखी हामीलाई दिएको पत्रको वोधार्थ खण्डमा उपरोक्तानुसारको बैंक ग्यारेन्टी रकम बापत माग गर्दा समेत रु.१,३९,७७६। नपुग भएकोले पत्र प्राप्त भएको ३ दिनभित्र दाखिला गर्नु भन्ने समेत व्यहोरा उल्लेख भएको तर अन्तःशुल्क निर्धारण बारे कुनै रीतपूर्वकको निर्णय उल्लेख छैन । विपक्षी आन्तरिक राजश्व कार्यालयले लेखेको मिति २०६१।११।२१ को पत्रलाई आधार लिई विपक्षी बैंकले निवेदकलाई मिति २०६१।११।२८ (मार्च ११, २००५) मा पत्र समेत पठाएको थियो । उक्त कथित निर्णय क्षेत्राधिकार विहीन भएको र त्यसलाई बदर गर्ने कुनै उपाय नभएकोले यो निवेदन गर्नु परेको हो ।

      यस प्रकार निवेदकलाई लाग्नै नसक्ने अन्तःशुल्क तथा विलम्व दस्तूर रकम निवेदकबाट विपक्षीले असूल गर्ने भए गरेका काम कारवाहीहरूले निवेदकको नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ७३ द्वारा प्रदत्त संवैधानिक अधिकार तथा अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ को दफा ३, ७ द्वारा प्रदत्त कानूनी अधिकारमा कुण्ठित पार्ने गरी भए गरेका कानून प्रतिकूलको काम कारवाही उपर अन्य कुनै तत्काल प्रभावकारी वैकल्पिक उपचारको व्यवस्था समेत नरहेकोले सम्मानित अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रको शरणमा आएका छौं ।

अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ को दफा ४ मा उत्पादनहरू स्थानीय बिक्रीका लागि निकाल्दा मात्र अन्तःशुल्क लाग्न सक्ने व्यवस्था छ । हालसम्म बिक्री वा निकासी नभएको अवस्थामा अन्तःशुल्क तथा विलम्व दस्तूरबापतको रकम बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्न खोज्ने, निवेदक कम्पनीसँग अन्तःशुल्क रकम माग गर्ने जस्ता गैर संवैधानिक र कानून प्रतिकूलको कार्यबाट निवेदकको नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ७३ अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ को दफा ३, ७ समेतले प्रदत्त संवैधानिक तथा कानूनी अधिकार कुण्ठित गरेकोले विपक्षी विभाग अन्तःशुल्क शाखाको २०६१।४।२४ को कथित निर्णय तथा मिति २०६१।४।२९ को पत्र, विपक्षी आन्तरिक राजश्व कार्यालयको २०६१।११।२१ को पत्र, विपक्षी बैंकको २०६१।११।२८ को पत्र तथा सो सम्बन्धमा भए गरेका सम्पूर्ण काम कारवाही र पछि खुल्न आएका काम कारवाही समेत नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ८८(२) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदक कम्पनीले राखेको बैंक ग्यारेन्टी रकम फुकुवा गरी कुनै प्रकारबाट अन्तःशुल्क रकम माग नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेश लगायत उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ । साथै उक्त बैंक ग्यारेन्टी बापतको रकम विपक्षी बैंकले विपक्षी आन्तरिक राजश्व कार्यालयलाई भुक्तानी तथा आन्तरिक राजश्व कार्यालयको २०६१।११।२१ को पत्र तथा विपक्षी विभागको २०६१।४।२४ को कथित निर्णयलाई प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्मलाई कुनै रुपबाट कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु भनी विपक्षीहरू आन्तरिक राजश्व कार्यालय हेटौंडा, आन्तरिक राजश्व विभाग अन्तःशुल्क शाखा तथा नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श बैंक लि.काठमाडौंको नाउँमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०६२।१।६ को रिट निवेदन व्यहोरा ।

      यसमा के कसो भएको हो ? निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुन नपर्ने कुनै आधार कारण भए बाटाका म्याद वाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी आन्तरिक राजश्व विभाग लाजिम्पाटलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत र आफै वा आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत् नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श बैंक लि.लाई सम्बन्धित जिल्ला अदालत मार्फत सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु । निवेदनको टुंगो नलागेसम्म २०६१।४।२४ को निर्णय र मिति २०६१।११।२१ को बैंक ग्यारेन्टी सम्पूर्ण आन्तरिक राजश्व कार्यालयको पत्र कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा आदेश जारी गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६२।१।७ को आदेश ।

      निवेदकले अन्तःशुल्क रकम बैंक प्रत्याभूति दिई प्रतिष्ठानबाट निकासी गरेको हुँदा अव अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ को दफा ३ क. बमोजिम अन्तःशुल्क नलाग्ने गरी, नेपाल वाहिर निकासी गरेको प्रमाणित गरी समयमै यस विभागले तोकेबमोजिम बैंक प्रत्याभूति फुकुवा गराउनु पर्ने र सो नगरेमा अन्तःशुल्क तिर्नुपर्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था भएअनुरूप बैंक प्रत्याभूति दिने नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श बैंक काठमाडौंबाट बैंक प्रत्याभूति बमोजिमको रकम माग गरिएको र रिट निवेदन व्यहोरा कानूनसंगत नहुँदा खारेज गरिपाउँन र २०६२।१।७ मा एकल इजलासबाट भएको अन्तरिम आदेश सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१.१(क) बमोजिम रद्ध गरिपाऊँ भन्ने आन्तरिक राजश्व विभागको मिति २०६२।२।४ को लिखित जवाफ ।

      विपक्षी युनाईटेड व्रुअरी नेपाल प्रा.लि. र आन्तरिक राजश्व कार्यालय मकवानपुरबीच के कस्ता कुराहरूमा विवाद उत्पन्न भएको हो सोमा बैंकले कुनै सरोकार राख्नुपर्ने होइन । बैंक ग्यारेन्टीको रकम समय अवधि भित्रै भुक्तानी पाऊँ भनी माग भएमा र उक्त बैंक ग्यारेन्टीको शर्त पुरा भएको खण्डमा त्यस्तो बैंक ग्यारेन्टीको भुक्तानी गर्नु बैंकको कर्तव्य हो । अतः बैंक ग्यारेन्टी रु.११,४६,६००। आन्तरिक राजश्व कार्यालय मकवानपुरलाई भुक्तानी गर्ने नगर्ने सन्दर्भमा सम्मानित अदालतबाट ठहरे बमोजिम नै यस लिखित जवाफकर्ता बैंकबाट कार्यहरू सञ्चालित हुने हुँदा बैंकलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श बैंक लि.को २०६२।२।६ को लिखित जवाफ ।

      नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको मिसिल अध्ययन गरियो । निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता अनिलकुमार सिन्हाले अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ को दफा ३(३) बमोजिम नेपाल अधिराज्य वाहिर निकासी हुने वस्तुमा मात्र अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था भएको र निवेदकले निकाशी गर्न खोजेको बियर अन्य कतै बिक्री नभै विपक्षीहरूकै प्रतिनिधिको रोहवरमा नष्ट हुने स्थितिमा रहेको र विपक्षीको आदेश बमोजिम बियर नष्ट गर्ने स्विकृती समेत प्रदान भएको तथा विपक्षी आन्तरिक राजस्व कार्यालयले २०६१।९।२१ को पत्र बमोजिम बैंक ग्यारेन्टी फुकुवा गर्न मिल्छ भनी निवेदकलाई बोधार्थ समेत दिएकोमा विपक्षीबाट निवेदकसँग अन्तःशुल्क माग गर्नु गैरकानूनी एवं गैरसंवैधानिक भएकोले आन्तरिक राजस्व विभाग अन्तःशुल्क शाखाको मिति २०६१।४।२४ को कथित निर्णय तथा ०६१।४।२९ को पत्र, विपक्षी आन्तरिक राजस्व कार्यालयको मिति २०६१।११।२१ को पत्र विपक्षी बैंकको २०६१।११।२८ को पत्र तथा सो सम्बन्धमा भएका संपूर्ण काम कारवाही समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदक कम्पनीले राखेको बैंक ग्यारेन्टी रकम फुकुवा गरी कुनै प्रकरबाट अन्तःशुल्क रकम माग नगर्नु नगराउनु भनी परमादेश जारी गरीनुपर्दछ भनी तथा विपक्षी आन्तरिक राजस्व विभाग समेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता कृष्णप्रसाद पौडेलले निवेदकले विदेश निकासी गर्ने गरी बैंक प्रत्याभूती राखेर प्रतिष्ठानबाट उक्त बियर वाहिर निकालेकोमा सो बियर भारत नगई पुनः फिर्ता आएको र सो बियर राख्दा राख्दै खान अयोग्य भएको हुँदा देशभित्र बिक्री गर्न अयोग्य भएकोले अन्तःशुल्क लाग्नु पर्ने होइन भनी जिकीर लिएपनि अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ मा त्यसप्रकारको छुट हुने व्यवस्था नभएकोले रिट निवेदकले उक्त बियरको अन्तःशुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ साथै निवेदकले म्याद भित्र बियर निकासी गरी बैंक ग्यारेन्टी फुकुवा पनि नगराएको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । उपरोक्त दुबै पक्षका विद्वानहरूको बहस जिकीर सुनी निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुने हो होइन ? भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो । यस सम्बन्धमा निर्णय गर्दा निम्न प्रश्नको निराकरण गर्न पर्ने देखियो ।

(क)   कस्तो अवस्थामा अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ को दफा ४ अनुसार कुनै वस्तुको उत्पादकले   आफूले उत्पादन गरेको वस्तुमा अन्तःशुल्क तिर्ने दायित्व सिर्जना हुन्छ र कस्तो   अवस्थामा सरकारले अन्तःशुल्क तिर्न कुनै उत्पादकलाई वाध्य गर्न सक्तछ ?

(ख)   प्रस्तुत विवादमा रिट निवेदक उद्योगले भारतमा निर्यात गर्न भनी कारखाना बाहिर      निकालेको तर निर्यात हुन नसकी धेरै समयसम्म निर्यात बिन्दुमा भण्डारण गर्न परेको कारणले रिप्रोसेसिङ गर्न र सेवन गर्न समेत नहुने भएकोले विपक्षी आन्तरिक राजश्व     कार्यालयको स्वीकृतिले नष्ट गरिएको उत्पादनमा अन्तःशुल्क तिर्नुपर्ने कानूनी दायित्व     निवेदक उद्योगमा रहन्छ वा रहँदैन ?

      २. पहिलो प्रश्नको बारेमा विवेचना गर्दा, अन्तःशुल्क असूल गर्ने अवस्था वा यस्तो अन्तःशुल्क भुक्तानी गर्ने दायित्व कहिले शुरु हुन्छ भन्ने कुरा हेर्नुपर्ने देखियो । यस सम्बन्धमा निर्णय गर्दा अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ को उद्देश्य तथा उक्त ऐनको दफा ३ तथा ४ मा गरिएको व्यवस्थाहरूको बारेमा विवेचना गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । देशको आर्थिक विकासको लागि आवश्यक राजश्व सङ्कलन प्रक्रियालाई प्रभावकारी गर्न र राजश्व परिचालन बढाउन नेपाल भित्र उत्पादन हुने वस्तु तथा सेवामा र विदेशमा उत्पादन भई नेपालमा आयात गरिने वस्तुमा अन्तःशुल्क लगाउने र असूल गर्ने कानूनलाई समायानुकूल बनाउनु नै अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ को मुल उद्देश्य रहेको कुरा उक्त ऐनको प्रस्तावनाबाट नै स्पष्ट हुन्छ । उक्त ऐनको दफा ३ ले कुनै वस्तुमा अन्तःशुल्क लगाउने गरी कुनै ऐनबाट व्यवस्था भएमा त्यस्तो अन्तःशुल्क लगाउने प्रक्रिया र अन्तःशुल्क लगाउने अवस्था अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ र उक्त ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावली अनुसार हुने भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ भने उक्त अन्तःशुल्क ऐनको दफा ४ मा अन्तःशुल्क असूल गर्ने अवस्थाको बारेमा व्यवस्था गरेको देखिएको र उक्त दफा ४ को खण्ड (क) मा गरिएको व्यवस्था प्रस्तुत विवादको सम्बन्धमा बढी सान्दर्भिक देखिन्छ । उक्त व्यवस्था अनुसार कुनै प्रतिष्ठान (कारखाना) बाट उत्पादित कुनै वस्तु वा उत्पादन (जस्तो प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक उद्योगले उत्पादन गरेको बियर) उत्पादन बिक्रीको लागि निकास गर्दाको बखत अन्तःशुल्क असूल गर्नुपर्ने देखिन्छ । उक्त दफा ४ को खण्ड क मा प्रयोग भएको “प्रतिष्ठानको उत्पादन बिक्रीको लागि निकासी गर्दाको बखत” भन्ने शव्दावलीले नेपालमा स्थापित भएको प्रतिष्ठानले उत्पादन गरेको वस्तुमा अन्तःशुल्क असूल गर्ने बारेमा निम्न दुई शर्त तोकेको देखिन्छ ।

(क)   उत्पादित वस्तु प्रतिष्ठान वा कारखानाबाट बाहिर निकासी गरिएको अथवा बाहिर निकालेको     वा पठाएको हुनपर्ने र

(ख)   यसरी उत्पादित वस्तु वा उत्पादन बाहिर पठाउन वा निकासी गर्नुको मुख्य उद्देश्य बिक्री       गर्ने हुनुपर्ने ।

      ३. उपरोक्त दुई शर्तमध्ये कुनै एक शर्त मात्र पुरा भएको अवस्थामा अन्तःशुल्क असूल गर्न नपाउने अवस्था हुन सक्तछ । जस्तोः उत्पादित वस्तु बिक्रीको लागि नमुना परिक्षण नभई वा नमूनाको लागि मूल्य नलिई वितरण गर्नको लागि गुणस्तर परिक्षणको लागि कारखाना बाहिर निकालिएको वा निकासी गरिएको अवस्था पनि हुन सक्तछ । यस्तो अवस्थामा उक्त उत्पादन वा वस्तुमा अन्तःशुल्क लगाउने अवस्था हुँदैन । यसैगरी उक्त ऐनको दफा ४(२) अनुसार उत्पादन हुनासाथ अन्तःशुल्क असूल गर्ने भनी तोकेको वस्तु वाहेक अन्य वस्तु प्रतिष्ठान वा कारखानाबाट बाहिर नपठाएसम्म वा निकासी नभएको वा प्रतिष्ठान वा कारखाना भित्रनै रहेभएको अवस्थामा पनि अन्तःशुल्क असूल गर्ने अधिकार सरकारमा हुँदैन र उत्पादित वस्तुमा अन्तःशुल्क तिर्ने दायित्व उक्त वस्तुको उत्पादकमा रहँदैन । कुनै वस्तु वा उत्पादन बिक्री गर्नको लागि निकासी हुनासाथ त्यस्तो वस्तुको उत्पादकले अन्तःशुल्क तिर्नुपर्ने दायित्व निरपेक्ष रुपमा सिर्जना हुन्छ भन्ने कुरा पनि होइन । यस बारेमा उक्त ऐनको दफा ३(३) (आर्थिक अध्यादेश २०५९ ले गरेको संशोधन) मा गरिएको व्यवस्था उल्लेखनिय छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तु उत्पादन गर्ने उत्पादकले आफ्नो उत्पादन नेपाल अधिराज्य बाहिर निकासी गरेको वा करमुक्त पसलमा बिक्री गरिने वस्तुमा लाग्ने अन्तःशुल्क बापत बैंक प्रत्याभूति वा नगद धरौट राख्न सकिने र उक्त उत्पादनहरू नेपाल बाहिर निकासी भएको वा बिक्री भएको प्रमाणित भएपछि बैंक जमानत वा धरौटको रकम फुकुवा वा फिर्ता हुने भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।

      ४. उपरोक्त प्रकरणहरूमा बिवेचना गरिएअनुसार कुनै प्रतिष्ठानबाट उत्पादित वस्तुमा अन्तःशुल्क तिर्ने दायित्व निरपेक्ष होइन र यसका विभिन्न शर्त र अवस्था कानूनले तोक्न सक्ने देखिन्छ । उक्त ऐनको दफा ३(३) मा व्यवस्था भएअनुसार नेपाल बाहिर निकासी भएको वस्तुमा अन्तःशुल्क नलाग्ने बारेमा कानूनले तोकेको एउटा शर्त हो भने उक्त ऐनको दफा ४ को खण्ड (क) मा व्यवस्था भएअनुसार बिक्री गर्न भनी प्रतिष्ठानबाट बाहिर पठाएको वा निकासी भएको कुनै वस्तु पूर्ण रुपमा नष्ट भएको अवस्थामा वा सेवन गर्न वा खान वा उपभोग गर्न अयोग्य भई बिक्री हुन नसकेको कुरा शंकारहित तवरबाट प्रमाणित भएको अवस्थामा पनि यस्तो वस्तुमा अन्तःशुल्क तिर्ने दायित्व सिर्जना नहुने भन्ने कुरामा विवाद हुन सक्तैन ।

५. अब अन्तःशुल्क तिर्ने दायित्व कहिले शुरु हुने भन्ने दास्रो प्रश्नको सम्बन्धमा निर्णय गर्दा, उपरोक्त प्रकरणमा गरिएको विवेचनालाई आधार मान्नु पर्दछ । यसबारेमा विचार गर्दा, निवेदक कम्पनीले आफ्नो उत्पादन किंग फिसर स्ट्रोङ्ग नामक बियर भारतमा बिक्री गर्न २०५९।१२।१० मा निर्यातको लागि आन्तरिक राजस्व कार्यालय मकवानपुरमा बैंक ग्यारेन्टी दिएकोमा सन् २००४ मार्च १६ मा म्याद थप गराउँदा रु.११,४६,६००।– को बैंक ग्यारेन्टी पेश गरेको र सो बमोजिम बियर निकासी गर्न पठाउँदा थप ७५ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लाग्ने भनी भारतमा निकासी हुन नदिएपछि आन्तरिक राजस्व कार्यालयको स्विकृतीमा फिर्ता ल्याएकोमा रिप्रोसेसिङ्ग गर्न र सेवन गर्न नमिल्ने भएकोले नष्ट गर्नुपर्ने भनी अन्तःशुल्क शाखाले विपक्षी आन्तरिक राजश्व कार्यालयलाई २०६१।८।७ मा पत्र पठाई वोधार्थ समेत दिएको भन्ने निवेदन व्यहोराबाट देखिएको छ । उक्त बियर नष्ट गर्न स्विकृत दिने भन्ने आन्तरिक राजस्व विभागको मिति २०६१।८।४ मा निर्णय भएको व्यहोरा सोही विभागको २०६१।८।७ को पत्रबाट समेत पुष्टि भएको देखिन्छ । उक्त बियर नष्ट गरी बैंक ग्यारेन्टी फुकुवा गरिपाऊँ भनी निवेदक कम्पनीले मिति २०६१।९।९ मा आन्तरिक राजस्व कार्यालय हेटौंडामा अनुरोध गरी पठाएपछि बैंक ग्यारेन्टी फुकुवा गरी दिन मनासिब देखिएको भनी आन्तरिक राजस्व कार्यालय हेटौंडाले आन्तरिक राजस्व विभागलाई मिति २०६१।९।२१ मा पत्र पठाएको पनि देखिन्छ । त्यसपछि निवेदक कम्पनीले उक्त बैंक ग्यारेन्टी फुकुवा गरिपाऊँ भनी आन्तरिक राजस्व विभागमा मिति २०६१।११।५ मा अनुरोधपत्र पठाएकोमा आन्तरिक राजस्व कार्यालय हेटौंडाले शर्त बमोजिम नेपाल अधिराज्य वाहिर निकासी नगरेको हुँदा बैंक ग्यारेन्टीबाट असूल गर्ने निर्णय भएको भनी उक्त रु.११,४६,६००।– को बैंक ग्यारेन्टीको रकम यस कार्यालयमा पठाई दिनु भनी विपक्षी नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श बैंक वागबजार काठमाडौंलाई मिति २०६१।११।२१ मा पत्र पठाई नपुग हुने रु.१,३९,७७६।– दाखेल गर्न ल्याउनु भनी निवेदकलाई बोधार्थ दिएको समेत उक्त पत्रबाट देखिएको छ ।

      ६. यसरी निवेदक उद्योगले नेपाल वाहिर निकासी गर्न नपाएको अवस्थामा अन्तःशुल्क लगाउन मिल्छ मिल्दैन भन्ने सम्बन्धमा के कस्तो कानूनी व्यवस्था छ भनी हेर्दा अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ को दफा ४ को खण्ड (क) मा गरिएको व्यवस्था र उक्त ऐनमा आर्थिक अध्यादेश २०५९ अनुसार मिति २०५९।९।२२ मा भएको संशोधन सहितको दफा ३ मा गरिएको व्यवस्था महŒवपूर्ण देखिन्छन् । उक्त ऐनको दफा ४ को खण्ड (क) मा गरिएको व्यवस्थाअनुसार बिक्रीको लागि कुनै उत्पादन प्रतिष्ठान वा कारखानाबाट निकासी गर्दा वा बाहिर पठाउँदाका बखत मात्र अन्तःशुल्क असूल गर्न सकिने भन्ने देखिन्छ । उक्त ऐनको संशोधित दफा ३ मा गरिएको अन्तःशुल्क लगाउने र असूलउपर गर्ने शीर्षक अन्तर्गत उपदफा (१) मा अनुसूचीमा उल्लेख भए बमोजिमका वस्तुहरूको उत्पादन र पैठारीमा सोही अनुसूचीबमोजिम अन्तःशुल्क लगाईने र असूलउपर गरिनेछ भन्ने व्यवस्था पाइन्छ । निवेदक उद्योगले निकासी गर्न लागेको बियर अनुसूची बमोजिम अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तु अन्तर्गत नै परेको देखिन्छ । सोही दफा ३ को उपदफा (३) मा उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि प्रतिष्ठानले नेपाल अधिराज्य वाहिर निकासी गरिने वस्तुमा तिर्नुपर्ने अन्तःशुल्क र स्वीकृति प्राप्त करमुक्त पसल (वण्डेड वेयर हाउस वा ड्यूटी फ्री सप) मा बिक्री गरिने वस्तुमा लाग्ने अन्तःशुल्क बापत बैंक प्रत्याभूति वा नगद धरौट राख्न सकिने छ । यस्तो बैक प्रत्याभूति वा नगद धरौटको फुकुवाको प्रक्रिया विभागले तोकेबमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।

७. उपरोक्त व्यवस्थाअनुसार बिक्रीको लागि कुनै उत्पादन प्रतिष्ठान बाहिर पठाउँदा वा निकासी गर्दा यसरी निकासी गरिने वस्तुमा सम्म अन्तःशुल्क तिर्नुपर्ने भन्ने देखिएको छ । निवेदक उद्योगले उत्पादित बियर भारत निकासी गर्न पठाएकोमा निकासी हुन नसकी विपक्षीहरूकै स्विकृतीमा कारखानाको वाहिर छुट्टै राखेर लामो समय पछि उक्त बियर रिप्रोसेसिङ गर्न र सेवन गर्न समेत नमिल्ने भएकोले नष्ट गर्न स्वीकृत दिएको देखिन्छ । उक्त बियर निवेदक उद्योगले पुनः प्रयोग गरेको र स्थानीय बजारमा बिक्री गरेको वा निकासी गरेको पनि देखिँदैन र यसरी बिक्री भएको भन्ने प्रमाण विपक्षीले पेश गरेको अवस्था पनि छैन । एकातिर विपक्षीहरूले उक्त बियर रिप्रोसेसिङ गर्न र सेवन गर्न पनि योग्य नभएको भनी नष्ट गर्ने स्विकृति दिने र अर्कोतर्फ सोही नष्ट गरेको बियरको अन्तःशुल्क बापतको बैंक ग्यारेन्टी राखिएको रकम जफत गर्ने भनी बैंकमा पत्राचार गर्ने गरेको देखिन्छ । यसरी भारतमा बिक्री गर्न भनी कारखानाबाट निकासी भएको बियर विपक्षीहरूको स्वीकृतिबाट नष्ट गरे भएको अवस्थामा उक्त बियर नेपाल बाहिर निकासी भएको वा स्थानीय बजारमा बिक्री हुने अवस्थाको समेत देखिएन । उक्त बियर निर्यात भएको वा स्थानीय बजारमा बिक्री भएको भन्ने विपक्षीहरूको भनाई समेत नभएको हुँदा त्यस्तो बियरमा अन्तःशुल्क लगाउन र असूल गर्न नपाइने हुँदा उक्त बियरको अन्तःशुल्क बापत दिइएको बैंक ग्यारेन्टीको रकमबाट अन्तःशुल्कको रकम असूलउपर गर्ने निर्णय र सो बमोजिम पत्राचार गरिएको कानूनसम्मत नदेखिएको र सो कार्यले निवेदक उद्योगको हकमा प्रत्यक्ष आघात समेत पुगेको देखिएकोले विपक्षीहरूको बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने र निवेदकबाट अन्तःशुल्क बापत थप रु.१,३९,७७६।– माग गर्ने निर्णय तथा कामकारवाही कानूनसम्मत देखिएन ।

८. उपरोक्त प्रकरणहरूमा विवेचना गरिएअनुसार निवेदकले नेपाल अधिराज्य वाहिर निकासी गर्न पठाएको बियर निकासी हुन नसकेको र स्थानीय बजारमा बिक्री भएको अवस्था समेत नदेखिएको हुँदा विपक्षीहरूकै स्वीकृति र रोहवरमा नष्ट भएको अवस्थामा सोही बियरको अन्तःशुल्क बापत भनी निवेदकले राखेको बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने र निवेदकबाट थप रु.१,३९,७७६।– माग गर्ने गरेको आन्तरिक राजस्व विभागको २०६१।४।२४ को निर्णय, २०६१।४।२९ को पत्र तथा आन्तरिक राजस्व कार्यालय हेटौंडाको मिति २०६१।११।२१ को पत्र समेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ । सो को जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई नियमानुसार गरी मिसिल बुझाईदिनू ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.दामोदरप्रसाद शर्मा                       

इति संवत् २०६७ साल वैशाख १४ गते रोज ३ शुभम्

 

इजलास अधिकृत : नारायणप्रसाद दाहाल