निर्णय नं. ८४१९ - उत्प्रेषण परमादेश

निर्णय नं.८४१९ ने.का.प २०६७ अङ्क ७

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाह

माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती

संवत् २०६२ सालको रिट. नं. ३७५८

आदेश मितिः २०६६।१२।१७।३

मुद्दा : उत्प्रेषण परमादेश ।

 

      निवेदकः जिल्ला कपिलवस्तु वीरपुर गा.वि.स.वडा नं. १ घर भई नापी शाखा मुगुमा     कार्यरत रहेका वखत सेवाबाट हटाइएका शिवप्रसाद चौधरी 

विरुद्ध

      विपक्षीः नापी विभाग मीनभवन, काठमाडौं समेत

 

§  विदा माग गरेमा विदा स्वीकृत गर्ने अधिकारीले कर्मचारीको विदा सञ्चित भएमा सो विदा स्वीकृत गर्न सकिने हुन्छ । तर त्यस्तो कुनै विदा सञ्चित नरहेको अवस्थामा मागबमोजिम पेश्की वा असाधारण विदा स्वीकृत गर्नु नै पर्ने भन्ने वाध्यात्मक अवस्था नहुने कानूनी व्यवस्था निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा नरहेकोले त्यस्तो पेश्की वा असाधारण विदालाई कर्मचारीले कानूनी अधिकारको रुपमा दावी गर्न नमिल्ने तथा विदा स्वीकृत नगराई कार्यालयमा अनिश्चित कालसम्म अनुपस्थित रहेको अवस्थामा विभागीय सजाय गरी कानूनको स्थापित प्रक्रियाबमोजिम सेवाबाट हटाएकोलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.३)

§  कर्मचारीले विदा स्वीकृत नगराई लामो अवधिसम्म कार्यालय अनुपस्थित रहेको भनी अख्तियारवालाबाट कानूनबमोजिम स्पष्टीकरण समेत माग गरी निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५९(ख)(१) बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी सेवाबाट हटाएको अवस्थामा कानूनबमोजिम भए गरेको कार्यबाट संविधान र कानूनद्वारा प्रदत्त हक हनन् भएको सम्झन नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.४)

 

निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री वोर्णबहादुर कार्की

विपक्षी तर्फबाटःविद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री महेश शर्मा पौडेल

अवलम्बित नजीरः

सम्वद्ध कानूनः

§  निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५९(ख)(१), ६१(१)(छ)

 

आदेश

      न्या.रामकुमार प्रसाद शाहःनेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३ र ८८(२) बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदन यसै अदालतको क्षेत्राधिकार भित्रको देखिँदा प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छः–

      म रिट निवेदकले मिति २०५९।३।२६ गतेदेखि २०५९।३।२८ गतेसम्म क्या.वि. स्वीकृत गराएको, ऐ. २९ र ३० गते सार्वजनिक विदा परेको र मिति २०५९।३।३१ गते आमा परलोक भएको भन्ने खवर पाई मौखिक जानकारी गराई काजकिरिया गर्न म आफ्नो घर कपिलवस्तु जिल्ला आएको हुँ । निजामती सेवा नियमावलीको नियम ६० अनुसार मैले १५ दिन अर्थात २०५९।४।१४ गतेसम्म किरिया विदा पाउने हुँदा सो समयमा अनुपस्थित रहेको भनी मलाई आरोप लगाउन मिल्दैन । आमाको काजकिरिया सकेपछि म स्वयं विरामी परी आफू कार्यरत रहेको कार्यालयमा हाजिर हुन जाने स्थिति नभएकोले ऐ.नियमावलीको नियम ५८ को उपनियम (१) र (२) अनुसार मैले २४ दिन अर्थात् २०५९।५।७ गतेसम्म विदा पाउने हो । सो समयभित्र पनि म विरामी निको नभएको स्थितिमा ऐ ऐ नियमावलीको नियम ५९ को उप नियम (९) अनुसार मैले थप ४५ दिन अर्थात् २०५९।६।२२ गते सम्म विरामी विदा पाउने हो । आफू कार्यरत रहेको कार्यालय मुगु अति ज्यादै दुर्गम जिल्ला परेकोले विदाको लागि हुलाकद्वारा समय सयममा विरामी विदाको माग गरी निवेदन पठाएको छु । म जण्डिस, हातखुट्टा झमझमाउने सुन्निने लगायतका रोगहरूबाट थलापरी हिडडुल गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेकाले विदाको पूर्व स्वीकृति लिन नसकेको कुरा मैले पटक पटक निवेदन दिएकोबाट प्रष्ट हुन्छ । विपक्षी विभागमा मिति २०५९।६।१७, मिति २०६०।४।१ गते र २०६०।५।२४ गते पनि विदाको लागि मैले निवेदन दिएको छु । मैले मिति २०५९।६।१७ सम्म विदाको लागि कार्यरत रहेको कार्यालयमा निवेदन दिई रहेको अवस्थामा पनि २०५९।३।३१ गते देखि नै गयल हाजिर भएको भन्दै ९० दिन भन्दा वढी अनुपस्थित रहेको भनी उचित र पर्याप्त कारण नभएको स्थितिमा पनि विपक्षी नापी विभागले मलाई सेवाबाट हटाउने गरी २०६०।११।८ मा गरेको निर्णयउपर मैले प्रशासकीय अदालतमा पुनरावेदन गरेकोमा शुरु निर्णयलाई सदर गरी प्रशासकीय अदालतबाट मिति २०६१।९।१५ गते निर्णय भएको कुरा मिति २०६१।११।१२ गते नक्कल सारी थाहा भएकोमा उक्त दुवै निर्णय निजामती सेवा नियमावलीको नियम ५८,५९,६० र ६४(२) (क) र (ख), निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१, ४९ समेतको कानूनी त्रुटिपूर्ण भएको र सो निर्णयहरूबाट मेरो नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ११।१२।१७ र निजामती सेवा ऐन, २०४९ समेतद्वारा प्रदत्त कानूनी हक समेत अपहरण हुन गएको हुँदा सो निर्णयहरू बदर गरी आफ्नो हक संरक्षण गराई माग्ने अन्य उपयुक्त र प्रभावकारी कानूनी उपचारको मार्ग नभएको हुँदा नापी विभागबाट मलाई सेवाबाट हटाउने गरी मिति २०६०।११।८ गते भएको निर्णय र सोही निर्णयलाई सदर गर्ने गरेको प्रशासकीय अदालतबाट भएको मिति २०६१।९।१५ को त्रुटिपूर्ण निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी नोकरीमा पुनर्वहाली गरी दिनु भनी विपक्षीहरूका नाउंमा परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन पत्र ।

      यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाको म्याद वाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।

      रिट निवेदकलाई नापी विभागले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१(१) को खण्ड (छ) बमोजिम ९० दिन भन्दा वढी अवधि लगातार कार्यालयमा अनुपस्थित रहेको भन्ने अभियोगमा सोही ऐनको दफा ५९ को खण्ड (ख) (१) बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने गरेको मिति २०६०।११।८ को निर्णयलाई सदर हुने ठहर्‍याई यस अदालतबाट मिति २०६१।९।१५ मा भएको फैसला प्रचलित कानून एवं सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त अनुकूल भएको र सो फैसलाबाट निवेदकको संवैधानिक एवं कानूनी हक अधिकार हनन् भएको नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रशासकीय अदालतको लिखित जवाफ ।

      विपक्षी शिवप्रसाद चौधरी २०५९।३।३१ गते २ दिन मात्र क्या.वि.स्वीकृत गराई विदा वसेकोमा त्यसपछि २०६०।११।८ सम्म विदा स्वीकृत नगराई विना सूचना कार्यालयमा अनुपस्थित रहेकोले निजलाई मिति २०५९।१२।१०, मिति २०६०।५।२४ समेत पटक पटक स्पष्टीकरण सोधनी गर्दा समेत लामो समयसम्म कार्यालयमा अनुपस्थित रहेको र मुगु जस्तो दुर्गम जिल्लामा काम काज नगर्ने वहाना मात्र बनाएको हुँदा सेवाग्राही जनताको काम काजमा वाधा उत्पन्न भएकोले अनुशासनहीन कर्मचारीलाई कारवाही गर्न विभाग वाध्य भएको हो । विभागीय कारवाहीलाई प्रशासकीय अदालत समेतबाट सदर गरी सकेको हुँदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको महानिर्देशक नापी विभागको लिखित जवाफ ।

      विपक्षी रिट निवेदक मिति २०५९।४।१ देखि लामो समयसम्म कार्यालयमा अनुपस्थित रहेकोले पटक पटक स्पष्टीकरण माग गर्दा समेत विदा दिने अधिकारी समक्ष निवेदन दिई विदा स्वीकृत नगराई ९० दिन भन्दा वढी कार्यालयमा गैरहाजिर रहेकोले नापी विभागले निजलाई निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१ (१) (घ) बमोजिम विदा स्वीकृत नगराई ९० दिन भन्दा वढी अनुपस्थित रहेको आधारमा निजलाई सोही कसूरमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५९ को खण्ड (ख) (१) बमोजिम भविष्यमा सरकारी सेवाको लागि अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने गरेको निर्णय कानूनसम्मत देखिँदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको नापी शाखा मुगुको लिखित जवाफ ।

      नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको मिसिल अध्ययन गरी निवेदक तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता वोर्णबहादुर कार्कीले निवेदकले पटक पटक विदा माग गरेको छ । विदा अस्वीकृत भएको जानकारी दिइएको छैन । आमा परलोक भएको र आफू विरामी भएको कारणले समयमा दुर्गम स्थान मुगुमा जान नसकेकोले विभागमा विदा माग गरेको हो । यस्तो अवस्थामा न्यायिक मनको प्रयोग नै नगरी नोकरीबाट हटाउने निर्णय भएको छ । त्यसैले निवेदकलाई सेवामा वहाल गरिपाऊँ भनी तथा विपक्षीहरूको तर्फबाट विद्वान सहन्यायाधिवक्ता महेश शर्मा पौडेलले २०५९।३।३१ देखि २०६०।८।११ सम्म निवेदक कार्यालयमा अनुपस्थित भएका छन् । सो अवधिमा निजले विदा स्वीकृत गराएको अवस्था छैन । विदा माग गरेकोसम्म हो । निजको सञ्चित विदा नै छैन । असाधारण विदा माग गरेपनि मेडिकल वोर्डको सिफारिश छैन । फेरी विदा अधिकारको विषय होइन सहुलियत मात्र हो भन्ने ऐनमा व्यवस्था छ । विभागमा उपस्थित हुन सक्नेले कार्यालयमा जान नसक्ने अवस्था केही देखिँदैन । ऐनको तोकेबमोजिम २ पटक स्पष्टीकरण सोधिएको छ । लोकसेवा आयोगको सहमति लिइएको छ । प्रशासकीय अदालतको निर्णयमा पनि कुनै Legal Error देखिएको छैन । यसरी कानूनबमोजिमको प्रक्रिया पुर्‍याएर कानूनबमोजिम नै नोकरीबाट हटाउने निर्णय भएको हुँदा रिट जारी हुने अवस्था नहुँदा खारेज गरिनु पर्दछ भनी गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।

अब निवेदकलाई नोकरीबाट अवकास दिने निर्णय कानूनसम्मत छ छैन ? निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुने हो होइन ? भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

      २. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, निवेदक शिवप्रसाद चौधरी नापी शाखा मुगुमा दरवन्दी भई कार्यरत रहेकोमा मिति २०५९।३।३१ देखि आफू कार्यरत रहेको नापी शाखा मुगुबाट अनुपस्थित रहेको तथ्यलाई निजले स्वीकार गरेको देखिन्छ । निजलाई मिति २०६०।८।११ को निर्णयबाट अख्तियारवालाले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५९(ख)(१) बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागी अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट वर्खास्त गरिएको छ । त्यसरी वर्खास्त गर्दा अख्तियारवालाले स्पष्टीकरण सोधी पेश गरेको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभएको भन्ने आधारमा सो निर्णय गरिएको देखिन्छ । उक्त ऐनको दफा ६१(१)(छ) बमोजिम विदा स्वीकृत नगराई लगातार ९० दिनसम्म आफ्नो कार्यालयमा अनुपस्थित रहेमा ऐनको दफा ५९(ख)(१) बमोजिम भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउन सकिने व्यवस्था रहेको छ । निजले आफ्नो रिट निवेदनमा २०५९।३।३१ मा आफ्नो आमाको मृत्युको खवर आई घर कपिलवस्तु गएकोले किरिया विदा पाउनेमा सो को विचार नगरिएको साथै हुलाकबाट र नापी विभागमा २०५९।६।१७ मा द.नं. १५८३ को निवेदनबाट विदा माग गरेको भन्ने समेत उल्लेख गरेको छ । तर, सो २०५९।६।१७ को निजले दिएको निवेदनमा आफ्नो आमाको मृत्यु भएकोले हाजिर हुन नसकेकोले किरिया विदा समेत स्वीकृत गरिपाउन भनी व्यहोरा उल्लेख नभई आफू विरामी परेको र घर विदा विरामी विदा सञ्चित नरहेकोले असाधारण विदा स्वीकृत गरिपाउन भनी उल्लेख रहेको तर सो असाधारण विदा दिन नसकिने भनी विदा दिने अधिकारीबाट अस्वीकृत गरिएको देखिन्छ । विदा अस्वीकृत भएको कुराको जानकारी निजलाई रहेको कुरा निजको २०६०।१।७ मा पुनः विदा माग गरेको निवेदनबाट देखिन्छ ।

      ३. यसरी निजलाई ऐनबमोजिम ९० दिन भन्दा बढी अनुपस्थित रहेमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५९(ख)(१) बमोजिम सेवाबाट हटाउन सकिने भन्ने कानूनी व्यवस्था भए बमोजिम अख्तियारवालाले स्पष्टीकरण माग गरी हटाएको देखिएको छ । ऐनबमोजिम आफूलाई प्रतिवाद गर्ने उचित मौका नदिएको वा अधिकारक्षेत्र नभएको अधिकारीबाट सो निर्णय गरिएको वा अधिकारको अतिक्रमण गरी निर्णय भएको भन्ने समेत प्रस्तुत रिट निवेदनमा उल्लेख भएको देखिदैन । विदा माग गरेमा विदा स्वीकृत गर्ने अधिकारीले कर्मचारीको विदा सञ्चित भएमा सो विदा स्विकृत गर्न सकिने हुन्छ तर निजको त्यस्तो कुनै विदा सञ्चित नरहेको अवस्थामा मागबमोजिम पेश्की वा असाधारण विदा स्वीकृत गर्नु नै पर्ने भन्ने वाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा नरहेकोले त्यस्तो पेश्की वा असाधारण विदालाई कर्मचारीले कानूनी अधिकारको रुपमा दावी गर्न नमिल्ने तथा विदा स्वीकृत नगराई कार्यालयमा अनिश्चित कालसम्म अनुपस्थित रहेको अवस्थामा विभागीय सजाय गरी कानूनको स्थापित प्रक्रिया बमोजिम सेवाबाट हटाएकोलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने हुन्छ ।

      ४. तसर्थ यी निवेदक कर्मचारीले विदा स्वीकृत नगराई लामो अवधिसम्म कार्यालय अनुपस्थित रहेको भनी अख्तियारवालाबाट कानूनबमोजिम स्पष्टीकरण समेत माग गरी निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५९(ख)(१) बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी सेवाबाट हटाएको देखिएकोले कानूनबमोजिम भए गरेको कार्यबाट निज निवेदकको संविधान र कानूनद्वारा प्रदत्त हक हनन भएको सम्झन मिल्ने नहुँदा मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने देखिएन । रिट खारेज हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी नियमानुसार मिसिल बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.भरतराज उप्रेती

 

इति संवत् २०६६ साल चैत १७ गते रोज ३ शुभम्...

 

इजलास अधिकृत : नारायणप्रसाद दाहाल