निर्णय नं. ८४२० - परमादेश समेत

निर्णय नं.८४२० ने.का.प २०६७ अङ्क ७

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल

संवत् २०६७ सालको WO–०३५१

आदेश मितिः २०६७।७।२४।४

मुद्दा : परमादेश समेत ।

      निवेदकः का.जि.धापासी गा.वि.स.वडा नं.६ बस्ने अधिवक्ता प्रभुकृष्ण कोइरालासमेत

विरुद्ध

         विपक्षीः संविधान सभाको सचिवालय, सिंहदरवार, काठमाडौँ समेत

 

§  विधायिका, न्यायपालिका एवं अन्य संवैधानिक अङ्गहरूले संविधानबमोजिम आ–आफ्नो विभागीय कामको अतिरिक्त कार्यपालिकाको अङ्गलाई नियन्त्रण एवं सन्तुलनमा राख्ने काम गर्ने भएपनि त्यसको दैनिक प्रशासन चलाउने कुरामा कार्यपालिका नै प्रमुख अङ्गको रुपमा क्रियाशील हुनुपर्ने ।

(प्रकरण नं.१२)

§  वर्तमान अन्तरिम संविधानले देशलाई एउटा क्रियाशील अग्रगामी र न्यायपूर्ण राज्यको रुपमा रुपान्तरित गर्ने परिदृष्य राखेको पाइँदा सुशासनको प्रत्याभूति दिन विभिन्न कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका एवं अन्य संवैधानिक संस्थाहरूको व्यवस्था गरेकोले सबै अङ्गहरूले आ आफ्नो भूमिकाको यथायोग्य र यथाशक्य इमानदारीपूर्ण ढंगले गर्न सक्नुपर्ने ।

§  संसदीय चरित्रको शासन प्रणालीमा विधायिकाले मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नु र उसलाई जनउत्तरदायी बनाउन आवश्यक अन्य उपाय गर्नु जस्ता मुख्य काम गर्नु पर्दछ । कसलाई कसरी निर्वाचित गर्ने र निर्वाचित सरकारलाई विधायिकाप्रति उत्तरदायी बनाई देशको शासन सञ्चालन गर्न कसरी लगाउने भन्ने कुरा विधायिकाको विषय भएपनि संविधानबमोजिम निर्वाचन नगरी कार्यपालिकाविहीन अवस्थामा यथास्थितिमा वा अझ अधोगामी हिसावले राखिराख्ने सोच कुनै लोकतान्त्रिक एवं अग्रगामी विधायिकाले सोच्न नसक्ने ।

(प्रकरण नं.१४)

§  संविधानको आधिकारिक व्याख्या गर्ने कार्य न्यायिक कार्य भएकोले अन्य अङ्गहरूले गर्ने कारवाहीमा न्यायिक व्याख्याको अधीन रहनु अनिवार्य छ, अन्यथा संविधानको व्याख्यामा विरोधाभाष र द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना भएमा संविधान क्रियाशील हुन नसकी विघटन वा शून्यतामा जान बाध्य हुन्छ । जसरी संविधान बनाउने कार्य न्यायिक हुन सक्दैन त्यसरी संविधानको ब्याख्या गर्ने कार्य विधायिकी वा कार्यपालिका अधीन बनाउन नसकिने ।

(प्रकरण नं.२८)

§  जनताको मौलिक एवं कानूनी हकको संरक्षण गर्ने, सार्वजनिक हक हित एवं सरोकारको संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्ने तथा संविधानको सर्वोच्चताको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी पाएको संस्था भएको नाताले यस अदालतले सम्माननीय अध्यक्ष एवं सभामुखज्यूले व्यवस्थापिका संसदको कार्य सञ्चालन नियमावलीको नियम ७(५) वा नियम ७(८) मध्ये लिनु भएको निर्णयको सम्बन्धमा उठाएको प्रश्न ग्रहण गर्नु वा सो बारेमा निर्णय गर्नु स्वयं विशेषाधिकारको हनन्को प्रश्न हुन्छ भन्ने मान्न सकिने आधार नदेखिने ।

(प्रकरण नं.४२)

§  संविधानले हरेक अङ्गले जवाफदेहीपूर्वक काम गर्न निर्देश गरेको हुन्छ र सो नभएमा बैकल्पिक उपचार गर्न खोजेको हुन्छ । अन्यथा जनताको समस्या समाधान गर्न नसक्ने संविधान स्वयंको अपहेलना हुने र अमान्य हुने स्थिति रहन्छ । कुनै अङ्गलाई कार्यगत स्वतन्त्रता दिनुको अर्थ घोर निष्क्रियताको पनि प्रत्याभूति दिएको ठान्न नसकिने ।

§  संविधानअन्तर्गत प्रदत्त अधिकारको प्रयोगले संविधानको प्रभावकारीतामा प्रश्न उठेमा पनि वाध्यात्मक रुपले सहन मात्रै गर्न पर्दछ, उपचारको विकल्प खोज्नु हुँदैन भन्ने हो भने राज्यले आफ्नो प्रभावकारीता र समस्या समाधान गर्ने क्षमता गुमाउन पुग्दछ । त्यसैले समसामयिक रुपमा हरेक अङ्गले आफ्नो अधिकार र कर्तव्यको प्रयोग र पालनाको स्थितिको सिंहावलोकन गरी आफ्नो भूमिकालाई जनताको हक र हितमा प्रभावकारी ढङ्गले प्रयोग गर्ने कोशिश गर्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं.४४)

§  धारा ३८(१) बमोजिम राजनीतिक सहमति कायम भएमा निर्वाचनको स्थिति नै नपर्ने हुनाले सोसँग जोडेर जारी निर्वाचनलाई हेर्न मिल्ने देखिन्न । निर्वाचन एउटा राजनीतिक प्रक्रियामात्र नभई कानूनी प्रक्रिया पनि हो । त्यसैले निर्वाचनको कुरा गर्ने वित्तिकै राजनीतिक प्रश्नको आवरण दिएर बैधताको प्रश्न उठेको अवस्थामा त्यसलाई गौण बनाउन र पन्छाउन नसकिने ।

§  कहिलेकाहीँ एउटै प्रश्न कानूनी एवं राजनीतिक दुबै रुपमा प्रस्तुत हुन सक्दछ । कानूनले मूलतः प्रक्रियामा जोड दिएको हुन्छ, जसको प्रभाव राजनीतिक पनि हुन सक्दछ । त्यस्तो स्थितिमा राजनीतिक प्रश्न भनी प्रक्रियात्मक प्रश्न पन्छाउन सकिँदैन । यी कुराहरू वस्तुतथ्य हेरी गुण दोषका आधारमा मुद्दा विशेषमा निर्णय गर्नुपर्ने हुन आउँछ । यसको पूर्व ज्ञान गरी सबै परिस्थितिहरूलाई साधारणीकरण (Generalization) गर्न नसकिने ।            

(प्रकरण नं.५५)

§  राज्यको क्रियाकलापहरूलाई समष्टिगत उत्तरदायित्वको रुपमा राज्यका अभियन्त्रहरूले लिन पर्दछ र कार्यगत हिसाबले आ–आफ्नो तहबाट पूरा गर्नुपर्दछ । कुनै अङ्गको क्रियाकलापको सापेक्षिक सफलता वा असफलताबाट आनुषज्ञिक रुपमा अर्को अङ्गको दायित्व वा चापमा बृद्धि हुने कुरालाई इन्कार गर्न सकिदैन । त्यसैले न्यायिक रुपबाट व्यवस्थित गर्नसक्ने हदभित्रको हो वा होइन भन्ने अवधारणा जडसूत्रको रुपबाट हेरिने विषय नभई सापेक्षिक रुपमा समसामयिक वस्तुस्थितिमा निर्धारण हुने उदीयमान र गतिशील अवधारणाको रुपमा प्रयोग गर्नुपर्ने   हुन्छ । यो मापदण्डको प्रयोग अमुक वस्तुस्थितिमा हुने हुनाले वस्तुस्थितिको प्रकृतिअनुसार यो प्रयोग हुन सक्ने वा नसक्ने स्पष्ट हुने हुनाले यो मापदण्डले काम नगर्ने अवस्थाहरूको सूचीकरण सम्भव नदेखिने ।

(प्रकरण नं.५७)

§  सबै परिस्थितिहरूको पूर्व ज्ञान गर्ने असीमित क्षमता विधि निर्माताको लागि सम्भव नहुने हुनाले समयसापेक्ष हुर्किन सक्ने क्षमतासहित संविधान निर्माण गरी दिनुपर्ने हुन्छ । र सो संविधानको व्याख्या गर्दा पनि समसामयिक आवश्यकता र सन्दर्भ वोध गरेर तदनुरुप समाधान निकाल्ने गरी व्याख्या गर्न सक्षम हुनुपर्ने ।

(प्रकरण नं.७२)

§  व्यवस्थापिका संसद राज्यको एउटा महत्वपूर्ण छुट्टै अङ्ग हुनुको अतिरिक्त न्यायपालिका समकक्षी अङ्ग समेत भएकोले त्यस्तो संस्थाले गरेको कुनै कार्यबाट कसैको खास हक हनन् भएको भनी देखाउन नसकेको अवस्थामा त्यस्तो संसदविरुद्ध नै परमादेशको आदेश जारी गर्ने अवस्था विद्यमान देखिन नआउने ।

(प्रकरण नं.८२)

§  एउटा सक्षम निकायलाई भइरहेको कानूनको स्थितिको अवलोकन गरी घोषणात्मक अभिव्यक्ति दिनु मात्रै पनि समकक्षी अङ्ग वा निकायको लागि पर्याप्त हुने र त्यस्तो कार्य मूलतः कानूनी राज्य र संविधानको सर्वोच्चता कायम गर्ने हिसाबले गरिने हुँदा परमादेश जस्तो बन्धनकारी आदेशद्वारा मात्रै समुचित निकास वा उपचार पाइन्छ भन्ने सोच्नु मुनासिब देखिन नआउने ।

(प्रकरण नं.८५)

 

निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री महादेवप्रसाद यादव, श्री हरिहर दाहाल विद्वान अधिवक्ताहरू श्री शेरबहादुर के.सी., श्री यदु खनाल, श्री कुमार रेग्मी, श्री गोपालकृष्ण घिमिरे, श्री नरेन्द्र के.सी., श्री प्रभुकृष्ण कोइराला

विपक्षी तर्फवाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री धर्मराज पौडेल

अवलम्बित नजीरः

§  नेकाप २०४८, अङ्क १२, नि.नं. ४४३०, पृष्ठ ८१०

§  नेकाप २०५१, अङ्क ४, नि.नं. ९८९५, पृष्ठ २५५

सम्वद्ध कानूनः

§  नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३८(१), (२), ५६, ५६(१), (२), (३) र (४) ७७,  १०७(२)

§  संविधान सभा (व्यवस्थापिका संसदको कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०६५ को नियम ७(५),  (८)

 

आदेश

      न्या.कल्याण श्रेष्ठः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) बमोजिम यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार रहेको छः

      हामी निवेदक कानून व्यवसाय गर्दै आएका सचेत नेपाली नागरिक हौं । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ नेपालको मूल कानून हो । सो सँग बाँझिएका कानून एवं कार्यहरू बाँझिएका हदसम्म अमान्य हुनेछन् भनी संविधानको धारा १ मा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । ऐ.को धारा १०७(२) बमोजिम संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनको लागि वा अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा अर्को उपचारको व्यवस्था भए पनि सो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएको अन्य कुनै कानूनी हकको प्रचलनको लागि वा सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवादमा समावेश भएको कुनै संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरुपणको लागि आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गरी त्यस्तो हकको प्रचलन गराउने वा विवाद टुङ्गो लगाउने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ । सो प्रयोजनको लागि नेपालको प्रधानमन्त्री चयन (छनौट) का सम्बन्धमा रामचन्द्र पौडेलको प्रस्तावउपर संविधान सभा (व्यवस्थापिका संसदको कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०६५ को परिच्छेद ४ नियम ७ को उपनियम (८) बमोजिम सभामुखले अपनाउनु भएको प्रक्रिया नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३८ (२) एवं संविधान सभा

(व्यवस्थापिका संसदको कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०६५ को परिच्छेद ४ नियम ७ को उपनियम (५) मा भएको व्यवस्थाविपरीत हुँदा परमादेश लगायतको आदेश जारी गरिपाउन सम्मानित अदालतसमक्ष प्रस्तुत निवेदनका साथ उपस्थित भएका  छौं । 

      नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३८ मा मन्त्रिपरिषद्को गठनसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । धारा ३८(१) मा राजनीतिक सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद् गठन हुने उल्लेख छ । त्यस्तै धारा ३८(२) मा उपधारा (१) बमोजिम सहमति हुन नसकेमा व्यवस्थापिका संसदको “तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतको आधारमा प्रधामन्त्री निर्वाचित हुने उल्लेख छ” नेपालका प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले तीन महिना अघि राजीनामा दिनु भई काम चलाउ सरकारका रुपमा काम गरी रहनु भएको छ । प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएपश्चात् राष्ट्रपतिबाट धारा ३८(१) बमोजिम प्रधानमन्त्री एवं मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न राजनीतिक दलहरूलाई पटक–पटक आह्वान गर्दा समेत धारा ३८(१) बमोजिमको प्रधानमन्त्री चयन हुन नसकेपश्चात् ऐ.को धारा ३८(२) बमोजिम प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रियामा गई नवौँ पटकसम्म प्रधामन्त्री चुन्न, छान्न व्यवस्थापिका संसदले नसकेकाले देश अहिले अनिर्णयको बन्दी हुन पुगेको छ । बजेट पारित जस्तो महत्वपूर्ण काम हुन नसकी राज्यको अर्थतन्त्र नै धरापमा पर्ने खतरा रहेको छ ।

      संविधानको धारा ३८(२) बमोजिम प्रधानमन्त्री पदका लागि पुष्पकमल दाहाल, झलनाथ खनाल र रामचन्द्र पौडेल समेतको उम्मेदवारी परेकोमा झलनाथ खनालले पहिलो चुनावमा नै फिर्ता लिनु भई पुष्पकमल दाहाल र रामचन्द्र पौडेल गरी जम्मा दुई जना उम्मेदवारको प्रस्ताव संसदमा दर्ता भएकोमा आठौं पटकसम्म पुष्पकमल दाहाल र रामचन्द्र पौडेल संविधान सभा नियमावली, २०६५ को नियम ४१(१),(२) र ४२(१),(क),(ख),(ग),(२),(३) नं.मा भएको तटस्थता र मत दिन्न भन्ने शब्दको प्रयोग गरी सभासदले संविधानले दिएको पदीय दायित्व पूरा नगरेकाले बहुमत प्राप्त गर्न नसकेका कारण पुष्पकमल दाहालले उम्मेदवारी फिर्ता लिनु भएकाले रामचन्द्र पौडेलको प्रधानमन्त्री उम्मेदवारीको प्रस्ताव मात्र हाल विद्यमान रहेको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३८(२) बमोजिम प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रिया प्रारम्भ भइसकेको अवस्थामा झलनाथ खनाल, पुष्पकमल दाहालको उम्मेदवारी प्रस्ताव फिर्ता भई रामचन्द्र पौडेलको एक मात्र प्रस्ताव मौजूद हुँदा संविधान सभा (व्यवस्थापिका संसदको कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०६५ को नियम ७ को उपनियम (५) मा भएको व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने हुँदा हाल सभामुखले ऐ.को नियम ७ को उपनियम (८) को व्यवस्थाबमोजिम प्रक्रिया अवलम्बन गरिरहनु भएकोले ऐ.को नियम ७ को उपनियम (५) बमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गर्नु भनी निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म संविधान सभा (व्यवस्थापिका संसदको कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०६५ को नियम ७ को उपनियम (८) को प्रक्रिया नअपनाई ऐ.को नियम ७ को उपनियम ५ को प्रक्रिया अपनाउन भनी विपक्षीहरूका नाउँमा अन्तरिम आदेशसहित परमादेश समेतको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने समेतको रिट निवेदन ।

      यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी नहुनुपर्ने हो ? कुनै कारण भए सोको कारण र आधार खुलाई लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा सूचना पठाई प्रस्तुत निवेदनमा उठाइएका प्रश्न राष्ट्रिय महत्वको विषय भएको देखिएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ६३(३)(ञ) बमोजिम अग्राधिकार प्रदान गरिएको छ । मिति २०६७।७।१० गते रिट निवेदनका सम्बन्धमा छलफलका लागि पेसी तोकी सोको सूचना विपक्षीहरू र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय समेतलाई दिई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६७।६।२१ को आदेश ।

      नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३८ को उपधारा (१) बमोजिम प्रधानमन्त्री र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन राजनीतिक सहमतिका आधारमा हुने र त्यस्तो सहमति कायम हुन नसकेमा उपधारा (२) बमोजिम व्यवस्थापिका संसदको तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतको आधारमा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन हुने कुरा उल्लेख   छ । व्यवस्थापिका संसदले संविधान सभाको निर्वाचनपश्चात् प्रधानमन्त्रीको दुई पटक निर्वाचन गरी सकेको छ । पहिलो पटक राजनीतिक सहमति कायम हुन नसकी दुई वटा प्रस्ताव प्राप्त भएकोमा संविधान सभा (व्यवस्थापिका संसदको कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०६५ को नियम ७ को उपनियम (५) को दोस्रो वाक्य बमोजिम पहिलो प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश गर्दा उपनियम (६) बमोजिम बहुमतबाट पारित भएकोमा पुष्पकमल दाहाललाई उपनियम (७) बमोजिम निर्वाचित गरिएको थियो भने दोस्रो पटक पनि राजनीतिक सहमति कायम हुन नसके पनि एक मात्र प्रस्ताव प्राप्त भएकोले उपनियम (५) को पहिलो वाक्यबमोजिम माननीय माधवकुमार नेपाललाई निर्विरोध निर्वाचित गरिएको थियो । यो तेस्रो पटक पनि राजनीतिक सहमति कायम हुन नसकी उपनियम (५) को दोस्रो वाक्यबमोजिम एक भन्दा बढी अर्थात् तीन वटा प्रस्ताव प्राप्त भएकोमा नियम २२ को उपनियम (१) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशबमोजिम बैठकको अनुमतिले दुइवटा प्रस्ताव फिर्ता भै हाल माननीय रामचन्द्र पोडेलको मात्र उम्मेदवारी प्रस्ताव बैठकमा विचाराधीन रहेको छ । यस पटकको प्रक्रिया पनि राजनीतिक सहमति कायम हुन नसकेको अवस्थाको भएको र एकभन्दा बढी उम्मेदवारीका प्रस्ताव प्राप्त भएको अवस्था भएकोले धारा ३८ को उपभारा (२) बमोजिमको बहुमतबाट स्वीकृत नहुँदासम्म उपधारा (८) को प्रक्रिया जारी नै रहने भन्ने प्रष्ट कानूनी व्यवस्था रहेको र बैठकमा प्राप्त त्यस्ता प्रस्ताव उपरको निर्णय गर्ने तरिकाबारे संविधान सभा नियमावली, २०६५ को परिच्छेद ७ मा व्यवस्था भएको र संविधान सभा (व्यवस्थापिका संसदको कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०६५ को नियम १६३ बमोजिम यहाँ आकर्षित हुने नै भएकोले यहाँ अवलम्बन गरिएको प्रक्रिया संविधान एवं कानूनसम्मत नै रहेको छ ।

      संविधान सभाको अवधिभर व्यवस्थापिका संसदको जिम्मेवारी समेत संविधान सभामा निहित रहेकोले उक्त संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन प्रक्रिया निर्धारण गर्ने र व्यवस्थापिका संसदको बैठकको अन्य कार्यविधि तय गर्ने विशेषाधिकार नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ७७ को उपधारा (२) बमोजिम संविधान सभामा निहित रहेको छ । सोही विशेषाधिकारको प्रयोग गरी संविधान सभाले संविधान निर्माण कार्यको लागि संविधान सभा नियमावली, २०६५ र नियमित व्यवस्थापीकीय कार्यको लागि संविधान सभा (व्यवस्थापिका संसदको कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०६५ निर्माण गरेको हो । संविधान सभा (व्यवस्थापिका संसदको कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०६५ को नियम ७ ले प्रधानमन्त्री पदको लागि व्यवस्थापिका संसदको तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमत आवश्यक पर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको अधीनमा रही अन्य निर्वाचनको प्रक्रिया निर्धारण गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनको विषय व्यवस्थापिका संसदको क्षेत्राधिकारभित्रको व्यवस्थापिका संसदको बैठकको आन्तरिक कार्यविधिको पक्ष भएको र राज्यको समकक्षी अंगको एकलौटी अधिकारक्षेत्रभित्रको यस्तो विषयमा सम्मानित अदालतमा प्रश्न उठाउन नमिल्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको हुँदा उल्लिखित नियमावलीको व्यवस्थामा कुनै संवैधानिक त्रुटि विद्यमान रहेको पनि छैन । तसर्थ प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन विधि वा प्रक्रियाका सम्बन्धमा भएको नियमावलीको व्यवस्थालाई अवलम्बन गरी निर्णय गर्न व्यवस्थापिका संसदको विचाराधीन रहेको विषय बारे अदालतबाट निवेदकहरूले उपचार खोज्न नमिल्ने स्वतः स्पष्ट हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेतको अध्यक्ष संविधान सभा (व्यवस्थापिका संसद) को लिखित जवाफ ।  

निवेदकतर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता महादेवप्रसाद यादवले प्रधानमन्त्री पदको निर्वाचन नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३८(१) मा राजनीतिक सहमति र धारा ३८(२) सहमति हुन नसकेमा बहुमतको आधारमा निर्वाचन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको तर संविधान सभा नियमावली, २०६५ को परिच्छेद ४ को नियम ७(३) मा प्रधानमन्त्रीको लागि एक जना मात्र उम्मेदवार भए निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा गर्नुपर्ने देखिन्छ । प्रस्तुत विवादमा शुरुमा ३ जना उम्मेदवार रहेकोमा निर्वाचन गराउँदै जाँदा बहुमत पुग्न नसकी हाल १ जना मात्र उम्मेदवार बाँकी रही अरु दुई जनाले आफ्नो उम्मेदवारी प्रस्ताव फिर्ता लिएपछि सभामुखले निर्वाचन गराई रहने कार्य सो नियमावलीको नियम ७(५) को विपरीत गलत पद्धति अपनाई निर्वाचन गराई रहनु नेपालको अन्तरिम संविधान र संविधान सभा नियमावलीसँग नमिल्ने हुँदा रिट निवेदन जारी हुनुपर्छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले संविधान सभामा कसैको पनि बहुमत प्राप्त नभएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री जस्तो पदमा बहुमत प्राप्त गर्न नसकेपछि र प्रधानमन्त्रीका अन्य प्रत्यासीहरूले आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिई एक मात्र उम्मेदवार भएको अवस्थामा बहुमत प्राप्त नभएसम्म निर्वाचन गराई रहने अवस्था नभई स्वतः प्रधानमन्त्री पदमा निर्वाचित भएको मानिनु पर्ने संविधान सभा अध्यक्षले पुनः बहुमतको लागि सदनमा निर्णयार्थ पेश गराई रहन पर्दैन । यस्तो अवस्था चलाई रहने हो भने अदालतले यस्तो प्रश्नमा निर्णय दिनुपर्ने हुन्छ किनकी यो संविधान सभाको कुनै Legislative Fuction नभई प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनको कुरा भएकोले यस्तो कुरा व्यवस्थापिका संसदको आन्तरिक कुरा नभई अन्तरिम संविधानको धारा ३८ को प्रक्रियाको माग हुँदा अदालतले प्रस्तुत रिट निवेदनमा आदेश गर्न मिल्ने हुँदा रिट जारी हुनुपदर्छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

अधिवक्ता शेरबहादुर के.सी.ले व्यवस्थापिका संसदका सदस्यहरू मध्येबाट प्रधानमन्त्री पदका लागि ३ जना उम्मेदवारको प्रस्ताव परेकोमा पहिलो पटकको मतदानपछि प्रधानमन्त्री पदका उम्मेदवार झलनाथ खनालको प्रस्ताव फिर्ता भएपछि बाँकी २ जना पुष्पकमल दाहाल र रामचन्द्र पौडेल मात्र उम्मेदवार रहनु भएको र उहाँहरू बीच पटक–पटक मतदान हुँदा दुबै जनाले बहुमत प्राप्त गर्न सक्नु भएन । आठौं पटकको मतदानपछि पुष्पकमल दाहालले उम्मेदवारी फिर्ता लिनु भएकोले रामचन्द्र पौडेल एक मात्र उम्मेदवार रहनु भएको अवस्थामा संविधान सभाका अध्यक्षले संविधान सभा (व्यवस्थापिका संसदको कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०६५ को नियम ७ को उपनियम (५) मा भएको व्यवस्थाबमोजिम निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा गर्नुपर्नेमा सोही नियमावलीको नियम ७ को उपनियम (८) को प्रक्रिया अवलम्बन गरी पटक–पटक एक मात्र प्रधानमन्त्री पदका उम्मेदवारको लागि मतदान गराई मतदान प्रक्रियालाई Unending Process मा लगि रहनु सर्वथा गलत छ । एक भन्दा बढी उम्मेदवार नभएको अवस्थामा निर्विरोध घोषणा गर्न सक्ने वा पुनः प्रक्रिया शुरु गरी निकासा दिन सक्नेमा बहुमत पनि नहुने र सरकार पनि नबन्ने प्रक्रियामा निरन्तरता दिई रहेको कार्य सो नियमावलीको नियम ७(५) को विपरीत हुँदा रिट जारी हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो ।

अधिवक्ता यदु खनालले निवेदकले दावी गरेको विवाद संसदभित्रको आन्तरिक विषय मात्र होइन । प्रधानमन्त्री पदको उम्मेदवारी राजनीतिक विषय भए पनि प्रधानमन्त्री पदको निर्वाचन कानूनी एवं सार्वजनिक सरोकारको विषय भएकोले राष्ट्रका आम नागरिकको चासोको विषयमा निकास ननिस्कने गरी भएको निर्वाचन प्रक्रिया प्रचलित कानूनविपरीत हुँदा कायम रहेका एकमात्र उम्मेदवारलाई प्रधानमन्त्री पदमा निर्विरोध निर्वाचित गर्नु भनी रिट जारी हुनुपर्छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

अधिवक्ता कुमार रेग्मीले व्यवस्थापिका संसदले बनाई सकेको नियमावली पालना गराउने कार्यसम्मका लागि रिट निवेदक अदालत प्रवेश गरेको हुँदा संविधान सभा (व्यवस्थापिका संसद) को विशेषाधिकार माथि Challenge गरेको भन्न मिल्दैन । संसदले निकास ननिकालेको अवस्थामा संविधान सभा (व्यवस्थापिका संसदको कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०६५ को नियम ७(५) को कानूनी व्यवस्था बमोजिम निकास दिन वा सो नियम पालना गराई राष्ट्रलाई निकास दिनका लागि अदालत प्रवेश गरेको हुँदा रिट जारी हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो ।

अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरेले अदालतले जटिल संवैधानिक विषयमा व्याख्या गरी बाटो फुकाई निकास दिन मिल्छ । प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा प्रस्ताव एउटै वा धेरै जति परे पनि एकमात्र उम्मेदवार बाँकी रहेमा र कानूनमा त्यस्तो अवस्थामा के हुने भन्ने नलेखिएमा पनि निकासको बाटो खोल्न अदालतले सक्ने नै हुँदा संविधान सभा नियमावलीको नियम ७(५) को व्याख्या गरी निकास दिन र एकमात्र प्रधानमन्त्री पदका उम्मेदवार रहेको अवस्थामा निज नै निर्वाचित हुने गरी आदेश जारी गर्न सक्ने देखिँदा रिट जारी हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो । 

अधिवक्ता नरेन्द्र के.सी.ले प्रस्तुत रिट निवेदन सार्वजनिक सरोकारको विषय भएको र सोअनुसार नै अदालत प्रवेश गरेको यस्तो सार्वजनिक सरोकारको विषयमा अदालतले रिट जारी गर्न सक्ने हुन्छ । संविधान सभा नियमावली, २०६५ को नियम ७(५) को कानूनी प्रक्रियाद्वारा निर्वाचित भएको घोषणा गर्नुपर्नेमा सो नगरी चुनाव मात्रै गराई रहने प्रक्रिया गैरकानूनी हुँदा रिट जारी हुनुपर्छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । 

अधिवक्ता प्रभु कृष्ण कोइरालाले संविधान सभाका सभामुखले गरेका गलत प्रक्रियालाई अदालतले नियमसंगत तरिकाले गर भनी बोल्न मिल्छ । निवेदकले उठाएको प्रश्न नितान्त व्यक्तिगत नभई राष्ट्रलाई प्रधानमन्त्री दिई अनिर्णयको बन्दीबाट देशलाई निकास दिलाउने कुरा हो । यस्तो प्रक्रिया र विधि पूरा नगरेको विषयमा सचेत जो जुकै नागरिक पनि अदालत प्रवेश गर्न सक्ने नै हुन्छ र अदालतले पनि संसदको विशेषाधिकारको कुरा भनी पन्छन नमिल्ने हुँदा रिट जारी हुनुपर्छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

विपक्षी संसद सचिवालय समेको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका विद्वान उपन्यायाधिवक्ता धर्मराज पौडेलले निवेदक तर्फबाट उठाइएका बहस जिकीर राजनीतिक रुपमा महत्वपूर्ण भए पनि  संसदीय व्यवस्थामा सभामुखले कानूनबमोजिम गरेको कार्यमा अदालतमा प्रश्न उठाउन पाइँदैन । यस्ता विषय राजनीतिक एवं संसदको विशेषाधिकारभित्र पर्दछन् । प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३८(२) र संविधान सभा  (व्यवस्थापिका संसदको कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०६५ को नियम ७(८) को कानूनी प्रक्रियाअन्तर्गत नै भएको छ । सो निर्वाचनमा सभामुखले प्रचलित कानूनी व्यवस्थाको उल्लंघन गर्नु भएको छैन । शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको सिद्धान्त समेतका आधारमा संसद विरुद्ध परमादेशको आदेश जारी हुन सक्दैन । साविकमा प्रधानमन्त्रीका ३ जना उम्मेदवार रहेकोमा २ जनाले उम्मेदवारी सम्बन्धी प्रस्ताव फिर्ता लिई १ जना मात्र उम्मेदवार भए पनि व्यवस्थापिका संसदको बहुमत प्राप्त नगरेसम्म नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३८(२) को प्रक्रिया अवलम्बन गरी निरन्तर रुपमा निर्वाचन गराउन पर्ने हुन्छ  । सो संवैधानिक व्यवस्थालाई कँहि कतैबाट प्रतिस्थापन गर्न मिल्दैन । बाँकी उम्मेदवारले बहुमत प्राप्त नगरेसम्म सभामुखले प्रधानमन्त्री पदको निर्वाचन गराई रहन पर्ने भै सोही बमोजिम भएको काम कारवाहीको विरुद्ध परमादेश जारी हुन नसक्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो ।

आज निर्णय सुनाउन तारेख तोकिएको प्रस्तुत निवेदनमा माथि उल्लेख भएबमोजिम निवेदकले प्रस्तुत गर्नु भएका तथ्य र जिकीरहरू एवं विपक्षी संविधान सभा र व्यवस्थापिका संसदको अध्यक्षले दिनु भएको लिखित जवाफ एवं यस विषयमा कानून व्यवसायीहरूले गर्नु भएको बहस जिकीर तथा बहस–नोटमा लिनु भएको जिकीर समेतबाट केही महत्वपूर्ण तथ्यहरू सहित देशको शासन प्रवन्धको विषयमा एउटा महत्वपूर्ण संक्रमण र गतिरोधको स्थितिको झलक देख्न पाइन्छ ।

प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले मिति २०६७।४।१६ मा प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनु भएपछि काम चलाउ सरकारको रुपमा उहाँले नेतृत्व गरी रहनु भएको छ भने सोही समयदेखि प्रधानमन्त्री पदको चयन गर्ने प्रक्रिया शुरु भएको भए पनि हालसम्म पनि सो पदको कानूनबमोजिम निर्वाचन गर्न नसकेबाट देशले विधिसम्मत ढंगले स्थायी निर्वाचित सरकार प्राप्त गर्न नसकिरहेको अवस्था छ । निर्वाचित नभएसम्म काम चलाउ सरकारको प्रमुखको हैसियतले वर्तमान प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले सरकारको नेतृत्व गरी रहनु भएको भए पनि राजनीतिक सहमति वा सहकारीताको अभावको कारणले नयाँ नेतृत्वको चयन हुन नसक्दा देशले बजेट प्राप्त गर्न नसकेको, कानूनी तथा विधायिकी प्रक्रियाहरू अघि बढ्न नसकेको, देशको दैनिक जीवनमा देखा परेको सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक प्रश्नहरूको दिगो समाधान हुन नसकेको, दैनिक प्रशासन अनिश्चितता र अस्थिरताको भूमरीमा परिहरेको, विकास र सुधारका कुराहरू प्रशस्त हुन नसकेको भई कतिपय चिन्तित अनिश्चित परिणामहरू सिर्जना भएको देखिन्छ । यसबाट राष्ट्रिय हितका अतिरिक्त व्यक्तिको निजी एवं सार्वजनिक जीवनसँग सम्बन्धित कतिपय आर्थिक, सांस्कृतिक एवं प्रशासनिक अधिकारहरू प्रभावित भएको पाइन्छ । देशको दैनिक प्रशासन चलाई सर्वसाधारणको हित र संरक्षणको प्रत्याभूति दिने काममा सरकारको अहम् भूमिका रहनेमा प्रधानमन्त्री नै निर्वाचित गर्न नसकेबाट अन्य कुराहरू स्वाभाविक रुपले प्रभावित भै सार्वजनिक प्रशासन एक किसिमले गतिहीन भएर बसेको अनुभव हुन्छ । यी सबै कुराहरूबाट अन्ततः प्रभावित हुने भनेका सर्वसाधारण जनता नै रहने हुनाले यो विषयलाई निवेदकले सार्वजनिक सरोकारका मुद्दाको रुपमा उठाउनु भएको छ ।

एउटा राज्यभित्र कानूनी राज्य सञ्चालन गर्ने कुराको सोंचलाई राम्ररी कार्यान्वयन गर्न खोज्ने हो भने सुशासन एउटा अपरिहार्य कुरा हुन्छ जसको अभावमा राज्यको आधारभूत संरचना र तिनको उपादेयतामा नै प्रश्न उठ्न सक्छ । निवेदकले अन्तरिम संविधानको धारा १०७(२), धारा ३८(२) धारा १ बमोजिम ल्याउनु भएको प्रस्तुत निवेदन उपरोक्त कुराहरूबाट निकास दिने विषय सँग सम्बन्धित रहेको भनी निवेदक यस अदालतसमक्ष प्रवेश गरेको देखिन्छ । 

निवेदकले आफ्नो दावीलाई सार्वजनिक हक सरोकारको विषय भन्दै धारा १०७(२) को व्यवस्थाको आधार लिनु भएको छ । अन्तरिम संविधानको धारा ३८(२) बमोजिम जनताले शीघ्र प्रधानमन्त्री पाउनु पर्नेमा हालसम्म पनि सो पदको लागि निर्वाचित हुन नसकेको स्थिति छ । २०६७।४।१६ पश्चात् प्रारम्भ भएको प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन प्रक्रिया प्रस्तुत निवेदन पर्दाको मितिसम्म नवौँ पटकसम्मको निर्वाचनको लागि मतदान सम्पन्न भै सकेर पनि प्रधानमन्त्री पदमा निर्वाचित हुन नसकेको सन्दर्भमा उल्लेख गरिएको देखिन्छ भने आजका मितिसम्ममा साहौँ पटकको निर्वाचनबाट पनि प्रधानमन्त्री छान्न असफल भएको देखिन्छ । यसले एउटा अनिर्णय र अनिश्चितता सहित दूरगामी राष्ट्रिय परिणामहरू ल्याउने निश्चित छ । यो पृष्ठभूमिमा प्रस्तुत निवेदन पर्न आएको हुँदा त्यसैको प्रकाशमा प्रस्तुत मुद्दामा उपस्थित भएका खास खास प्रश्नहरूको समाधान खोज्नु यस इजलासको लागि स्वाभाविक भएको  छ ।

निवेदकको माग र विपक्षी संविधान सभा (व्यवस्थापिका संसद) का अध्यक्षको जवाफ समेतबाट निम्न प्रश्नहरूमा खास गरी ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने हुन आएको छ :–

(क)    प्रस्तुत निवेदनमा उठाइएका प्रश्नहरू सार्वजनिक सरोकारको विषय हो वा होइन ?                          प्रस्तुत निवेदन दिने हकदैया निवेदकलाई छ वा छैन ?

            ख)      निवेदकले माग गर्नु भएको विषय नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा ७७                                  अन्तर्गत आन्तरिक कार्यविधिको विषय भै संविधान सभा व्यवस्थापिका संसदको                                     विशेषाधिकार अन्तर्गतको विषय हो वा होइन ?

(ग)     उक्त विषय राजनीतिक प्रकृतिको भएकोले न्यायिक निरोपण गर्न नसक्ने प्रकृतिको                      छ वा छैन ?

            (घ) मागबमोजिम आदेश जारी गर्न मिल्छ वा मिल्दैन? 

२. सर्वप्रथम पहिलो प्रश्नमा विचार गरौं ।  प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३८(२) बमोजिम प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रिया प्रारम्भ भैसकेको अवस्थामा उम्मेदवारहरू मध्ये माननीय झलनाथ खनाल र माननीय पुष्पकमल दाहालको उम्मेदवारी फिर्ता भई माननीय रामचन्द्र पौडेलेको एक मात्र उम्मेदवारीको प्रस्ताव बाँकी रहेको हुँदा संविधान सभा (व्यवस्थापिका संसदको कार्य सञ्चालन) नियमावली २०६५ को नियम ७ को उपनियम (५) मा भएको व्यवस्था लागू हुनुपर्नेमा सम्माननीय सभामुखज्यूले ऐ.को नियम ७ को उपनियम (८) को व्यवस्थाबमोजिम प्रक्रिया अवलम्बन गरिरहनु भएकोले उक्त प्रक्रिया रोकी ऐ.को नियम ७ को उपनियम (५) बमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १०७(२) बमोजिम परमादेश लगायतको जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने माग गर्नु भएको छ ।

३. नेपालको अन्तरिम संविधानको व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्रीको चयनको लागि धारा ३८ बमोजिम सर्वप्रथम राजनीतिक सहमतिको आधारमा चयन गर्ने प्रयास गर्ने र सोबमोजिम चयन हुन नसकेमा धारा ३८(२) बमोजिम व्यवस्थापिका संसदमा तत्काल कायम रहेको कूल सदस्य संख्याको बहुमतले निर्वाचित गरेका व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था समावेश गरिएको पाइन्छ । सम्मानित राष्ट्रपतिले अन्तरिम संविधानको धारा ३८(१) बमोजिमको राजनीतिक सहमतिको आधारमा छनौट गर्ने प्रयास असफल भएपछि बहुमतीय आधारमा छनौट गर्न भएको आदेशबमोजिम निर्वाचनको प्रक्रिया प्रारम्भ गरिएको देखिन्छ । सो प्रक्रियाअन्तर्गत उपरोक्त उल्लिखित ३ जना उम्मेदवारको दावी पर्न आए पनि उम्मेदवारहरू मध्येका १ जना माननीय झलनाथ खनालको उम्मेदवारी प्रस्ताव फिर्ता गरिएको र माननीय पुष्पकमल दाहालले पनि मिति २०६७।६।१० को बैठकको निर्णयबाट आफ्नो उम्मेदवारी सम्बन्धी प्रस्ताव फिर्ता गरिएकोले एक मात्र उम्मेदवार माननीय रामचन्द्र पौडेलको मात्र उम्मेदवारी बाँकी रहेको देखिन्छ ।

४. यसरी एक मात्र उम्मेदवार बाँकी रहेपछि संविधान सभा (व्यवस्थापिका संसदको कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०६५ को नियम ७ को उपनियम (५) बमोजिम निज माननीय रामचन्द्र पौडेललाई निर्विरोध घोषणा गर्न माग गर्नु भएको छ । माननीय रामचन्द्र पौडेल एक मात्रै प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारको रुपमा कायम रहनु भएकोले ऐ.को नियमावलीको नियम ७ को उपनियम (५) बमोजिम वहाँलाई नै निर्विरोध घोषणा गर्नुपर्नेमा ऐ.नियमावलीको नियम ७ को उपनियम (८) बमोजिम प्रक्रिया अवलम्बन गरी आजका मितिसम्म जारी निर्वाचन प्रक्रिया जारी राखेको भन्दै आपति जनाई निवेदन लिई आउनु भएको रहेछ ।

५. माथि उल्लेख भएबमोजिम प्रधानमन्त्री पदको लागि भएको निर्वाचन प्रक्रियाबाट चयन हुन सकेको भए उम्मेदवारको रुपमा सहभागी हुनु भएको तीन जना सभासदमध्ये कुनै एक जनालाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्न सक्ने हुनाले प्रारम्भमा तीन जना प्रतिष्पर्धीहरूको सरोकारको विषय रहेको देखिन आउँछ । त्यसमध्ये पनि पहिला पटक माननीय झलनाथ खनाल र तत् पश्चात् माननीय पुष्पकमल दाहालले आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिनु भएबाट पछिल्ला चरणहरूमा माननीय रामचन्द्र पौडेल मात्रै प्रधानमन्त्री पदको अन्तिम प्रत्यासीको रुपमा कायम रहनु भएको छ । यसबाट निर्वाचित हुँदा वा नहुँदाको प्रत्यक्ष हक वा हित प्रभावित हुने भनेको व्यक्ति उहाँ नै देखिनु हुन्छ । विपक्षी व्यवस्थापिका संसद वा त्यसको अध्यक्षको निर्णय वा त्यहाँबाट सञ्चालित निर्वाचन प्रक्रियाबाट प्रभावित भएको वा भै रहेको व्यक्ति उहाँ नै भएपनि उहाँले सो प्रक्रियामा विरोध जनाई निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी नभएको देखिन्न नत त्यसका उपर यस अदालतमा कुनै उपचारको माग गरी प्रवेश गर्न आउनु भएको देखिन्छ ।     

६. चालु निर्वाचन प्रक्रियाबाट प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित हुने व्यक्तिले नै आफ्नो हक सरोकारलाई लिएर न्यायिक उपचार माग गर्न नसक्ने कारण पनि देखिन्न । निजको हकमा निवेदकहरूले प्रस्तुत निवेदन दिएको अवस्था पनि देखिन्न । यस्तो अवस्थामा निवेदकहरूले दिनु भएको निवेदन ग्रहण गरी विपक्षी व्यवस्थापिका सभाबाट भै रहेको निर्वाचन प्रक्रियाको बारेमा विचार गरी हुने निर्णयबाट निवेदकहरूले यर्थाथमा कस्तो सार्वजनिक हित सरोकारको पोषण वा प्रर्वद्धन हुने हो त्यस कुराको विचार गर्नुपर्ने मुख्य प्रश्न उपस्थित हुन आएको छ ।

७. निर्वाचित भए अरु कोही निर्वाचित हुने, निवेदकहरू विपक्षी व्यवस्थापिका संसदको सभासद रहेको व्यक्ति पनि नरहेकोले उक्त व्यवस्थापिका संसदबाट हुने निर्वाचन प्रक्रियामा प्रत्यक्ष रुपले संलग्न हुन सक्ने व्यक्ति पनि नदेखिएको अवस्थामा पनि निवेदकहरूले विपक्षी व्यवस्थापिका संसदबाट भै रहेको निर्वाचनमा आकर्षित हुने उचित कानूनको प्रयोग नगरिएकोले प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुन नसकेकोले मुलुकले कार्यकारी अधिकार सहितको प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद् पाउन नसकी राज्य नै अनिर्णयको बन्दी भएको, त्यसको कारणले मुलुकले पाउनु पर्ने बजेट पाउन नसकी विकासको काम प्रभावित भई रोजगारीको अवसर गुम्न सक्ने, मुलुक गम्भीर आर्थिक संकटमा पर्न सक्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै निवेदकहरूले आफू कानून व्यवसाय गर्दै आएका सचेत वर्गका व्यक्ति भै नेपाली नागरिक समेत भएको भन्ने आधारमा अन्तरिम संविधानको धारा १०७(२) र यस अदालतबाट निवेदक राधेश्याम अधिकारी भएको नेकाप २०४८, अङ्क १२, नि.नं.४४३०, पृष्ठ ८१० र निवेदक गोपालकृष्ण शिवाकोटी समेत भएको नेकाप २०५१, अङ्क ४ नि.नं.९८९५, पृष्ठ २५५ को मुद्दाहरूमा प्रतिपादित सिद्धान्तहरू समेतको आधारमा सार्वजनिक सरोकारको मुद्दामा निवेदन दिने हक भै निवेदन दिएको भन्ने व्यहोरा निवेदन एवं निवेदकका कानूनी व्यवसायीहरूको तर्फबाट प्रेषित बहस नोटमा उल्लेख भएको देखिन्छ ।

८. अर्कोतिर विपक्षी तर्फबाट प्रस्तुत भएको लिखित जवाफ एवं विपक्षीको प्रतिनिधित्व गर्नु हुने उपन्यायाधिवक्ता धर्मराज पौडेलले प्रस्तुत गर्नुभएको बहस–नोटमा निवेदनमा उल्लिखित निर्वाचन प्रक्रियामा निवेदकहरूको सार्थक सम्बन्ध र सरोकार समावेश भएको तथ्य देखाउन नसकेका, प्रधानमन्त्री पदका प्रत्यासी स्वयंले निवेदन नदिएको, निवेदकहरूले सार्वजनिक हक वा सरोकारसँग सम्बन्धित जनसाधारणको प्रतिनिधित्व सही रुपमा गरेको विश्वास दिलाउन नसकेको, सार्वजनिक सरोकारको विवादमा हकदैयाको बन्देज खुकुलो भएपनि पूर्णतः समाप्त नहुने हुँदा निवेदकको सार्थक सम्बन्ध वा तात्विक सरोकार हुनुपर्ने अनिर्वाय रहनेमा कानून व्यवसायी हुँदैमा त्यस्तो सम्बन्ध वा सरोकार रहेको मान्न नसकिने हुनाले निवेदकहरूलाई प्रस्तुत विवाद ल्याउने हकदैया नै नरहेको भन्ने जिकीर लिनु भएको छ ।

९. वास्तवमा विपक्षीतर्फबाट उपस्थित उक्त आपत्ति गम्भीर प्रकृतिको देखिन आउँछ । सार्वजनिक हक हित वा सरोकारको मुद्दाको प्रयोजन कुनै बौद्धिक उत्सुकता, जिज्ञासा वा चासोको समाधान गर्नु होइन भनी यस अदालतले राधेश्याम अधिकारीको मुद्दामा आफ्नो अभिमत व्यक्त गरिसकेको छ साथै सार्वजनिक सरोकारको मुद्दाको प्रयोजन संविधान वा कानूनद्वारा समर्थित सरोकारको संरक्षण गर्नु हो, सर्वसाधारण जनता वा कुनै जनसमूदायको हित वा स्वार्थको प्रतिनिधित्व गर्ने वा त्यस्तो हित वा स्वार्थ अनुकूल प्रभाव पार्ने कुनै कुरा सार्वजनिक सरोकारका विषय हुन सक्छ भन्ने कुरा पनि उपरोक्त मुद्दामा बोली सकेको विषय हो । यसबाट प्रस्तुत मुद्दामा कस्तो किसिमको सार्वजनिक हक हित वा सरोकारको प्रश्न निहित रहेको छ वा छैन भन्ने कुराको विवेचना गर्नुपर्ने भएको छ ।

१०. उम्मेदवार स्वयं वा व्यवस्थापिका संसदको सभासद स्वयंको निवेदन परेको भए त्यो मूलतः आफ्नै पनि प्रत्यक्ष सरोकारको विषयमा निवेदन गरेको भन्न सकिने अवस्था रहन्थ्यो, त्यस्तो अवस्था प्रस्तुत निवेदनमा रहेन ।

त्यसको अतिरिक्त पनि निवेदकहरूले आफू नेपाली नागरिक भै सचेत वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने भन्दै विपक्षी व्यवस्थापिका संसदको चालु निर्वाचन प्रक्रियाबाट मुलुकले चार महिनासम्म पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद् पाउन नसकेबाट मुलुकको शासन प्रवन्ध प्रभावित भै आर्थिक संकटको संघारमा उभिन पुगेको, विकास प्रभावित भई रोजगारीको संकट रहेको जस्ता प्रश्न उठाई निकासको लागि प्रस्तुत निवेदनमा जिकीर लिइएको पाइन्छ ।

उक्त भनाइबाट वृहत्तर संवैधानिक एवं दूरगामी महत्वको राष्ट्रिय प्रश्न नै उठाइएको देखिन्छ ।

११. निवेदकले प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनको प्रत्यासीको प्रतिनिधित्व गरेको नहुँदा निजहरूको मागबमोजिम कायम उम्मेदवारलाई निर्वाचित घोषित गरेको भए निवेदकले के स्वार्थ वा सरोकार हासिल हुन्थ्यो भनी खुलाउन पर्ने अवस्था देखिएन, यथार्थमा अमूक कुनै व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउने चाहनाभन्दा पनि मुलुकले संविधानबमोजिम कार्यकारी अधिकार सम्पन्न प्रधानमन्त्री एवं मन्त्रिपरिषद्को गठन हुनु र सो व्यवस्था क्रियाशील गर्नु नै निवेदकको मुख्य सरोकार देखिन आएको छ ।

१२. देशको शासन व्यवस्थाको सञ्चालनको लागि संविधान ऐन कानूनले विभिन्न अंग प्रत्याङ्गको व्यवस्था गरेको हुन्छ, त्यस मध्ये पनि कार्यपालिका अंगको विशेष महत्व रहने कुरामा विवाद छैन । विधायिका, न्यायपालिका एवं अन्य संवैधानिक अंगहरूले संविधानबमोजिम आ आफ्नो विभागीय कामको अतिरिक्त कार्यपालिकाको अंगलाई नियन्त्रण एवं सन्तुलनमा राख्ने काम गर्ने भएपनि त्यसको दैनिक प्रशासन चलाउने कुरामा कार्यपालिका नै प्रमुख अंगको रुपमा क्रियाशील हुनुपर्दछ, जसको मुख्य काम शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने, सीमा रक्षा गर्ने, शासन सञ्चालनको लागि बजेटको व्यवस्था गर्ने, विकास निर्माणका काम गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालन गर्ने कानूनी राज्यको संस्थापनको लागि आवश्यक निरीक्षक, संरक्षक, प्रोत्साहनकर्ता, समन्वयकर्ता, परीक्षक लगायतको विविध भूमिका निर्वाह गरी सामाजिक न्याय कायम गरी समाजमा सर्वसाधारणको हित र सामन्जस्यता आदि कायम गर्ने महत्वपूर्ण कामहरू गर्नु रहेको हुन्छ । भनिन्छ– राज्यको उपस्थितिको अनुभूति गराउने मुख्य कार्य कार्यपालिकाकै हो, अरु अंगको अभावमा सुशासनको परिकल्पना गर्न सकिन्न, तर कार्यपालिका अंग नै नरहने हो भने राज्य वा शासनको अस्तित्व सम्भव हुँदैन ।

१३. यस्तो पृष्ठभूमिमा विचार गर्ने हो भने अधिकार सम्पन्न कार्यपालिकाको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनसम्म गर्न नसकी राज्यलाई मुलतवीको स्थितिमा राख्ने हो भने देशले शान्ति र अमन चयन अनि विकासको कुरा परै रहन्छ । राज्यको अस्तित्व नै संकटमा नपर्ला भन्न सकिन्न र यस्तो स्थितिको निरन्तरता भनेको असफल राज्यको रुपमा देशरुपान्तरीत हुने खतराको निरन्तर अनुभूतिको स्थिति हो । त्यस्तो स्थितिबाट निकास पाई एउटा संवैधानिक अनि गतिशील राज्यको रुपमा क्रियाशील रहनु राष्ट्र, राज्य र जनताको समग्र हितमा रहन्छ भन्ने कुरा स्वस्पष्ट छ ।

१४. वर्तमान अन्तरिम संविधानले देशलाई एउटा क्रियाशील अग्रगामी र न्यायपूर्ण राज्यको रुपमा रुपान्तरीत गर्ने परिदृष्य राखेको पाइन्छ । त्यसको लागि सुशासनको प्रत्याभूति दिन विभिन्न कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका एवं अन्य संवैधानिक संस्थाहरूको व्यवस्था गरेकोले सबै अंगहरूले आ आफ्नो भूमिकाको यथायोग्य र यथासक्य इमानदारीपूर्ण ढंगले गर्न सक्नु पर्दछ  भन्ने कुरामा दुईमत हुन सक्दैन । अन्य अंगहरूको अतिरिक्त विधायिकाले गर्नुपर्ने मुख्य कामहरूमा बजेट पास गर्नु, विधायनहरू बनाउनु, शासन प्रवन्धलाई उत्तरदायी बनाउन विभिन्न नियामक, सुपरिवेक्षकीय कार्य गर्नुको अतिरिक्त कार्यपालिका अंगको गठन एवं त्यसको सञ्चालनको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्नु समेत पर्दछ । संसदीय चरित्रको शासन प्रणालीमा विधायिकाले मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नु र उसलाई जन उत्तरदायी बनाउन आवश्यक अन्य उपाय गर्नु जस्ता मुख्य काम गर्नु पर्दछ । कसलाई कसरी निर्वाचित गर्ने र निर्वाचित सरकारलाई विधायिकाप्रति उत्तरदायी बनाई देशको शासन सञ्चालन गर्न कसरी लगाउने भन्ने कुरा विधायिकाको विषय भएपनि संविधानबमोजिम निर्वाचन नगरी कार्यपालिका विहीन अवस्थामा यथास्थितिमा वा अझ अधोगामी हिसावले राखी राख्ने सोच कुनै लोकतान्त्रिक एवं अग्रगामी विधायिकाले सोच्न सक्दैन ।

१५. विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका जस्ता अंगहरू सबै संविधान बमोजिम स्थापित अंगहरू भएको र सबैको भूमिकाहरू संविधानले नै सिर्जित गरेको हुनाले कार्यगत रुपमा सबै अंगहरूले आ आफ्नो संवैधानिक भूमिकाको मर्मलाई हृदयगंम गर्दै समग्रमा संवैधानिक प्रणालीको क्रियाशीलतामा सघाउ पुर्‍याउनु पर्ने देखिन्छ । संवैधानिक पद्धतिको कार्यान्वयनको हिसावले हेर्ने हो भने यसलाई एउटा शरीरको रुपमा हेर्न सकिन्छ । जसरी शरीरको सम्पूर्ण अंगहरू आ–आफ्नो ठाउँमा महत्वपूर्ण हुन्छन् त्यसै गरी राज्यका सम्पूर्ण अंग प्रत्यगंहरू महत्वपूर्ण हुन्छन । शरीरको एउटा अंग क्षतविक्षत भयो भने अर्को अंग बेखवर र बेपर्वाह बस्न नसके जस्तै राज्यको विभिन्न अंगहरू मध्ये एउटा अंग असफल रह्यो भने अर्को अंगले पनि त्यसको चाप व्यहोर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसैले स्वस्थ शरीरको लागि जसरी हरेक अंग प्रत्यगंको ठीक–ठीक सञ्चालन हुन जरुरी हुन्छ त्यसरी नै राज्यका अंगहरू पनि राम्रो र असल शासनको लागि सही सञ्चालन हुन जरुरी हुन्छ । त्यसैले संवैधानिक सीमाभित्र रहेर राज्यका अंगहरूले संवैधानिक पद्धतिको कार्यान्वयनको लागि सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्नु श्रेयष्कर मात्र होइन अनिवार्य नै हुन आउँछ ।

      १६. प्रस्तुत निवेदनको सन्दर्भमा निवेदकहरू कानून व्यवसायीको रुपमा समेत आफ्नो  सरोकार देखाउनु भएको छ । कानून व्यवसायीको रुपमा देशको संवैधानिक पद्धतिको कार्यान्वयनको अध्ययन गर्नु वा सो बारे जिज्ञासा राख्नुको आफ्नै महत्व होला, त्यति मात्रैले सार्वजनिक सरोकार उठाउने हैसियत प्राप्त हुने होइन सोभन्दा बढी निवेदकहरू नेपाली नागरिक हुनुहुन्छ । विधायिकाले संवैधानिक प्रक्रियाबाट कार्यपालिकाको निर्वाचन गर्न सकेन र मुलुकको दैनिक प्रशासन ठप्प भयो वा भयंकर आर्थिक संकटमा फस्यो भने त्यसको प्रभाव समाजका सबै तप्काका व्यक्तिहरूसम्म पुग्न सक्ने हुनाले नितान्त निर्वैयक्तिक तर सार्वजनिक अझ भनौ भने राष्ट्रिय प्रश्नसहित निवेदकहरू आउनु भएको भन्नु पर्ने स्थिति देखिन्छ । सार्वजनिक हक वा हित सरोकारको मुद्दामा अर्मूत रुपमा कुनै हितको प्रश्न उठाउँदैमा पुग्दैन, त्यस्तो प्रश्नले जनसाधारण वा खास समुदायहरू कसरी प्रभावित हुन सक्दछ भन्ने मननीय कुरा दर्शाउन सक्नु पर्दछ तर त्यसो भन्नाले सबै कुरा परिणाम नाप्न सकिने हुनुपर्छ भन्न पनि गाह्रो हुन्छ । हुन त सार्वजनिक सरोकारको प्रश्न उपस्थित गर्दा त्यस्ता विषयमा विद्यमान व्यवस्थाको समीक्षा गर्ने, सार्वजनिक क्षति वा असुविधाको स्थिति भए नभएको न्यूनतम अनुसन्धान वा मूल्याङ्कन गरी निश्चित् तथ्यहरू प्रस्तुत गर्ने, हासिल गर्न खोजेको सार्वजनिक हित वा सरोकारको उपचारको लागि उपलव्ध अन्य उपायहरूको पहल गर्ने र आफू वा आफूले प्रतिनिधित्व गर्ने वर्ग वा समुदायले व्यहोरेको असुविधाको खास प्रकृति र परिमाण प्राप्त गर्न खोजेको हक वा हित वा परिणामको स्थिति स्पष्ट गर्नु मुनासिव मानिन्छ । कुनै प्रश्नको लागि प्रश्न उठाएर बौद्धिक प्रश्नहरूको उत्सर्जन गर्ने थलोको रुपमा अदालतलाई लिन हुँदैन भन्ने मुख्य मान्यता हो ।

१७. प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकहरू व्यवस्थापिका संसदको सभासद् नभएकोले व्यवस्थापिका संसदभित्र भै रहेको निर्वाचन प्रक्रियामा आफ्नो सरोकार राख्न सक्ने स्थिति देखा पर्दैन । निवेदकहरूले सम्माननीय सभामुखसमक्ष आफ्नो सरोकार राख्नका लागि संविधान र कानूनले सरोकारवाला जनता र सभासदबीच वा जनता र विधायिका संस्थाबीच प्रत्यक्ष सम्पर्क गर्ने औपचारिक प्रक्रियाको व्यवस्था गरेको देखिन्न । यद्यपि कि विधायिका संस्था स्वयं जन निर्वाचित संस्था हो र दैनिक रुपमा पनि जनताको प्रत्यक्ष सरोकारको प्रतिनिधित्व हुने अपेक्षा गरिन्छ । त्यसैले निवेदकहरूले वैकल्पिक रुपमा व्यवस्थापिका संसदसमक्ष आफ्नो सरोकार प्रस्तुत नगरेको भनी निवेदन नै इन्कार गर्ने अवस्था रहेन । निवेदकहरूले आफ्नो नितान्त व्यक्तिगत स्वार्थको प्रतिनिधित्व गरेको नदेखिएको तर निजहरूले उठाएका प्रश्नहरूमा संवैधानिक सरकार गठन गर्न गराउनमा केन्द्रित रहेको (जुन काम विधायिकाको महत्वपूर्ण जिम्मेवारीभित्र पर्दछ) र संवैधानिक सरकारको निर्माणमा व्यापक जनसरोकार निहित हुने हुनाले त्यसबाट नेपाली नागरिकको रुपमा निवेदकहरू एवं निवेदकहरू जस्तो अगणित अन्य व्यक्तिहरूको कानूनी हकहरूको संरक्षणमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष असर पर्न नसक्ने भन्न नसकिने हुनाले समेत संविधान बमोजिम प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन गरी मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने कुरामा निवेदकहरूको सार्थक सरोकार छैन भन्न नमिल्ने हुनाले निवेदकहरू हकदैयाबिहीन छन् भन्ने विपक्षीतर्फका उपन्यायाधिवक्ताको बहस जिकीरसँग सहमत हुन सकिएन ।               

१८. निवेदनमा उठाइएको प्रश्नहरूको सम्बन्धमा संविधानको व्यवस्थाको अधीनमा रहेर निर्णय गरिपाउने कुरालाई नै संविधानको धारा १०७(२) को रोहमा इन्कार गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान नदेखिएकोले त्यसतर्फको विपक्षीको जिकीर पुग्न सक्दैन ।

१९. अब व्यवस्थापिका संसदको बैठकमा प्रधानमन्त्रीको पदको लागि भइरहेको निर्वाचनको प्रक्रिया उक्त व्यवस्थापिका संसदको आन्तरिक कार्यविधिको विषय भै विशेषाधिकार अन्तर्गत पर्ने विषय हो वा होइन भन्ने दोस्रो प्रश्नमा विचार गरौं ।

२०. निवेदकहरूले व्यवस्थापिका संसदको कार्य सञ्चालन नियमावली, २०६५ को नियम ७ को उपनियम (५) बमोजिम हाल उम्मेदवार कायम रहेका प्रधानमन्त्री पदका उम्मेदवारलाई अध्यक्षले निर्वाचित घोषित गर्नुपर्नेमा उक्त नियमावलीको नियम ७ को उपनियम (८) को प्रक्रिया जारी राख्नु भएको नमिलेको भन्ने प्रश्न उठाउनु भएको छ भने विपक्षीमध्येका संविधान सभा (व्यवस्थापिका संसद) का अध्यक्षले दिनु भएको लिखित जवाफमा नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा ३८(१) बमोजिम राजनीतिक सहमतिको आधारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भै निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न सकिनेमा सोबमोजिम सहमति हुन नसकेपछि धारा ३८ को उपधारा (२) बमोजिम व्यवस्थापिका संसदको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतको आधारमा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन हुने व्यवस्था भएको, सो निर्वाचन सम्बन्धमा व्यवस्थापिका संसदको कार्य सञ्चालन नियमावली, २०६५ को परिच्छेद ४ मा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्था भएको उक्त नियमावलीको नियम ७ को उपनियम (५) बमोजिम बहुमतिय आधारमा निर्वाचन प्रक्रिया सञ्चालन गर्दा प्रधानमन्त्रीको लागि एउटै मात्र प्रस्ताव प्राप्त भएमा प्रस्तावित सदस्य निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा गर्ने र एक भन्दा बढी प्रस्ताव प्राप्त भएमा सबै प्रस्तावहरू सभा समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था भएको सो बमोजिम निर्वाचनको लागि तीन वटा प्रस्तावहरू प्राप्त भएकोले निर्विरोध घोषणा गर्ने अवस्था नरहेको नियम ७ को उपनियम (५) को दोस्रो वाक्यांशअनुसार निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने प्रक्रिया जारी भएपछि सभाको बैठकको अनुमतिले दुई वटा प्रस्तावहरू फिर्ता भई हाल माननीय रामचन्द्र पौडेलेको मात्रै प्रस्ताव बैठकमा विचाराधीन रही उक्त प्रस्ताव संविधानको धारा ३८ को उपधारा (२) बमोजिम प्राप्त गर्नुपर्ने बहुमत प्राप्त नभएसम्म जारी रहने छ भन्ने जिकीर लिनु भएको छ ।

२१. उक्त संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन प्रक्रिया निर्धारण गर्ने र व्यवस्थापिका संसदको बैठकमा अन्य कार्यविधि तय गर्ने विशेषाधिकार नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ७७ को उपधारा (२) बमोजिम संविधान सभामा निहित रहेको सो प्रयोजनका लागि संविधान सभा नियमावली, २०६५ र व्यवस्थापिका संसद कार्य सञ्चालन नियमावली, २०६५ निर्माण भएको, प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनको विषय व्यवस्थापिका संसदको क्षेत्राधिकारभित्रको व्यवस्थापिका संसदको आन्तरिक कार्यविधिगत विषय भएको र राज्यको समकक्षी अंगको एकलौटी अधिकारक्षेत्रभित्रको यस्तो विषयमा अदालतसमक्ष प्रश्न उठाउन नमिल्ने र उक्त विषय व्यवस्थापिका संसदको विचाराधीन विषय भएकोले अदालतबाट निवेदकहरूले उपचार खोज्न नमिल्ने भन्दै आपत्ति प्रकट गरिएको छ ।

२२. उपरोक्त उल्लिखित जवाफबाट मुख्यतः व्यवस्थापिका संसदभित्र जारी निर्वाचन प्रक्रिया व्यवस्थापिका संसदको आन्तरिक कार्यविधिका विषय भएको सो विषय हालसम्म पनि विचाराधीन रहेको आन्तरिक कार्यविधिको नियमितता हेर्ने व्यवस्थापिका संसदको विशेषाधिकारको विषय हुने भै उक्त संसदको एकलौटी अधिकारक्षेत्रको विषय हुने भन्ने जिकीरहरू देखिन्छ ।

२३. नेपालको अन्तरिम संविधानको भाग ५ अन्तर्गत धारा ३८ मा मन्त्रिपरिषद्को गठन सम्बन्धी व्यवस्था रहेको र सोअन्तर्गत उपधारा (२) मा उपधारा (१) बमोजिम सहमति कायम हुन नसकेमा व्यवस्थापिका संसदको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतको आधारमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुने कुरा उल्लेख भएकोले त्यसलाई मुख्य आधारका रुपमा हेर्नुपर्ने कुरामा विवाद रहेन । उक्त धाराले निर्वाचनको प्रक्रिया नतोकेकोले सोको लागि व्यवस्थापिका संसदको कार्य सञ्चालन नियमावली, २०६५ को परिच्छेद ४ को खास गरी नियम ७ को व्यवस्था नै हेर्नुपर्ने हुन आउँछ ।

२४. उक्त नियमावलीको नियम ७ को उपनियम (५) मा एउटा मात्र प्रस्ताव प्राप्त भएमा निर्विरोध घोषणा गर्ने प्रक्रिया तोकेको छ भने सोही नियमको दोस्रो खण्डमा एकभन्दा बढी प्रस्ताव प्राप्त भएमा सबै प्रस्तावहरू निर्णयार्थ सभा समक्ष प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार कुनै प्रस्तावले व्यवस्थापिका संसदको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित भएमा स्वीकृति भएको मानिने छ र अन्तरिम संविधानको धारा ३८ को उपधारा २ बमोजिम बहुमतबाट पारित नभएसम्म उक्त प्रक्रिया जारी रहने व्यवस्था देखिन्छ ।

प्रस्तुत रिट निवेदनमा उल्लिखित निर्वाचन प्रक्रिया सोही सन्दर्भमा जारी रहेको भन्ने विपक्षी संविधान सभा (व्यवस्थापिका संसद) का सम्माननीय अध्यक्षको भनाई रहेको छ ।

२५. संविधान र कार्य सञ्चालन नियमावलीको उपरोक्त व्यवस्थाको प्रयोगको सम्बन्धमा निवेदक एवं विपक्षीको भनाई आ–आफ्नो रहेको भएपनि मुख्य कुरा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनको विषय व्यवस्थापिका संसदको आन्तरिक कार्यविधिको विषय भै संसदको एकलौटी अधिकारको विषय हुँदा अदालतले सो विषयमा कुनै रुपमा पनि प्रवेश गर्न नसक्ने हो वा होइन भन्ने मुख्य प्रश्न प्रस्तुत मुद्दामा उपस्थित भएको देखिन्छ ।

२६. संविधान सभाका सम्माननीय अध्यक्षले लिखित जवाफ दिने क्रममा व्यवस्थापिका संसद राज्यको समकक्षी अंग भै उसको एकलौटी अधिकारक्षेत्रको विषयमा अदालतमा प्रश्न उठाउन नमिल्ने तर्क उठाउनु भएको र सोका मुख्य आधारको रुपमा संविधानको धारा ७७ को विशेषाधिकार सम्बन्धी व्यवस्थालाई औंल्याउनु भएको छ ।

२७. व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका र संविधानबमोजिम स्थापित अन्य अंगहरूले समेत संविधानको सर्वोच्चताको अधीनमा रही काम गर्नुपर्ने कुरामा दुइमत हुन सक्दैन । त्यसै गरी हरेक अंगले आ–आफ्नो भूमिका संविधान बमोजिम नै पाएकोले सोको सीमाभित्र काम गर्न स्वतन्त्र रहनेमा पनि विवाद छैन । राज्यको समकक्षी अंगको हिसावले एक अंगले अर्को अंगसँग प्रतिष्पर्धा गर्ने नभई पारस्परिक सहयोग र सदभावका साथ समन्वयात्मक ढंगले संविधानको अभिष्ट साध्य गर्ने कुरामा काम गर्नु श्रेष्कर हुने कुरामा पनि विमति राख्नु पर्छ भन्ने लाग्दैन । संविधानको अधीनमा रहेको विभिन्न अंगहरूले आ–आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न स्वतन्त्र रहन दिनुको अर्थ अन्ततः समग्रमा संवैधानिक पद्धतिको सही कार्यान्वयन होस् भन्ने नै हो । संविधानको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा कुनै एक अंगको मात्र नभएकोले विभिन्न अंगहरूले काम गर्दा संविधानको उद्देश्य पराजित नहुने किसिमले होस् र परिणाममा जनसाधारणले राज्यबाट प्राप्त गर्न पर्ने हक सुविधाहरू निर्वाध रुपले पाउन सकोस् भन्ने हो तर विभिन्न अंग प्रत्यंगहरूले आ–आफ्नो अधिकार प्रयोग एवं कर्तव्यको पालना गर्दा यदाकदा भूमिकाको संकुचन वा विस्तार गरी अधिकारको ठीक प्रयोग हुन नसकी संविधानको भावनाको उल्लघंन गर्ने र परिणाममा जनताको हक चापमा पर्ने अवस्था सिर्जना नहुने होइन । एकले अर्को माथि हस्तक्षेपकारी भूमिका खेलेको पनि हुन सक्दछ । त्यसरी विभिन्न अंगहरूले संविधानको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दा संविधानको मूल उद्देश्य प्रतिकूल नजाओस् र संवैधानिक अंगहरू बीच शक्ति सन्तुलनको स्थिति कायम रही रहोस् भन्नको लागि संविधानको संरक्षणको भूमिका पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन आउँछ । विभिन्न अंगहरूले संविधानले दिएको अधिकारको उचित प्रयोग गरेको छ वा छैन अन्य अंगको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप गरेको छ वा छैन तथा त्यसबाट जनताको हक अधिकारमा हस्तक्षेप भएको देखिन्छ वा देखिँदैन भन्ने विषय लिखित संविधान भएको मुलुकमा न्यायपालिकाको जिम्मेवारीभित्र रहेको मानिन्छ । यो कुरा संविधानवाद् स्थापित भएका धेरै जसो मुलुकहरूमा प्रचलित प्रयोग र परम्पराको कुरा हो ।

२८. स्वभाविक रुपमा न्यायपालिका स्वयं पनि संविधानबमोजिम स्थापित अंग भएकोले संविधानले दिएको अधिकारको सीमाभित्र रहेर नै उसले पनि कार्य गर्नु पर्दछ । त्यसको अतिरिक्त सबै अंगहरूको अधिकारको स्रोत लिखित संविधान भएकोले लिखित संविधानको सर्वोच्चताको संरक्षण गर्नु पनि न्यायपालिकाको अहं दायित्व बन्दछ । संविधानको व्याख्या अदालतको मात्रै विषय होइन तर जब विभिन्न व्याख्याहरू हुन्छन् भने संविधानको अन्तिम व्याख्याताको रुपमा अदालतले नै काम गर्नुपर्दछ । अर्काे शब्दमा संविधानको आधिकारिक व्याख्या गर्ने कार्य न्यायिक कार्य भएकोले अन्य अंगहरूले गर्ने कारवाहीमा न्यायिक व्याख्याको अधीन रहनु अनिवार्य छ, अन्यथा संविधानको व्याख्यामा विरोधाभाष र द्वन्दको अवस्था सिर्जना भएमा संविधान क्रियाशील हुन नसकी विघटन वा शून्यतामा जान बाध्य हुन्छ । जसरी संविधान बनाउने कार्य न्यायिक हुन सक्दैन त्यसरी संविधानको ब्याख्या गर्ने कार्य विधायिकी वा कार्यपालिका अधीन बनाउन सकिँदैन ।

यसरी हेरिएमा विपक्षी मध्येका सम्माननीय अध्यक्षले जिकीर लिनुभएको प्रश्नहरू प्रस्तुत मुद्दामा विद्यमान छन् वा छैनन् भनी हेर्नुपर्ने हुन आउँछ ।

२९. अध्यक्ष महोदयले संविधानको धारा ७७ को विशेषाधिकारको प्रश्न उठाउनु भएको छ । तर प्रस्तुत मुद्दामा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनसँग सम्बन्धित रहेको प्रश्न उठाइएको र सो विषय संविधान सभाको विषय नभई व्यवस्थापिका संसदको कार्य सञ्चालन नियमावली, २०६५ अन्तर्गतको विषय भएकोले संविधान सभाको सन्दर्भमा आकर्षित हुने धारा ७७ को सान्दर्भिकता प्रस्तुत निर्वाचनको प्रक्रियामा देखिन आउँदैन । अन्तरिम संविधानको धारा ५६ मा व्यवस्थापिका संसदको लागि विशेषाधिकार सम्बन्धी छुट्टै व्यवस्था गरिएको हुुँदा यहाँ सोही धारा सान्दर्भिक देखिन आउँछ ।

३०. सम्माननीय अध्यक्षज्यूले भन्नु भए जस्तै व्यवस्थापिका संसदको कार्य सञ्चालनको लागि छुट्टै नियमावलीको व्यवस्था भएकोले सोबमोजिम व्यवस्थापिका संसदले गरेको कार्यको लागि अन्य अंगहरूले अनुचित हस्तक्षेप गर्न पाउने कुरा सोच्न सकिँदैन ।

३१. प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकले व्यवस्थापिका संसदको नियम बनाउने अधिकार एवं भएको नियमको वैधानिकतामा प्रश्न उठाएको देखिन्न, न त उक्त नियमबमोजिम बोलाइएको बैठक वा बैठकको खास कार्यविधिमा प्रश्न उठाएको देखिन्छ । धारा ७७ वा धारा ५६ को कुन व्यवस्थाको उल्लंघन हुने कार्य निवेदकले गरेको छ भन्ने कुरा पनि लिखित जवाफमा गरिएको छैन ।

३२. धारा ७७ वा ५६ को व्यवस्थामा सारभूत रुपमा सादृश्यता छ । उक्त धाराको व्यवस्था निम्न बमोजिम छः

 

धारा ५६. विशेषाधिकार :

(१)      व्यवस्थापिका–संसदको बैठकमा पूर्ण वाक स्वतन्त्रता रहनेछ र सो बैठकमा व्यक्त                                     गरेको कुनै कुरा वा दिएको कुनै मतलाई लिएर कुनै पनि सदस्यलाई पक्राउ गर्न,                          थुनामा राख्न वा निज उपर कुनै अदालतमा कुनै कारवाही चलाउन सकिने छैन ।

(२)     व्यवस्थापिका–संसदलाई आफ्नो आन्तरिक काम कारवाही नियमित गर्ने पूर्ण                                अधिकार रहनेछ र कुनै कारवाही नियमित वा अनियमित छ वा छैन भनी निर्णय                       गर्ने अधिकार व्यवस्थापिका–संसदलाई मात्र हुनेछ । यस सम्बन्धमा कुनै                                               अदालतमा प्रश्न उठाउन सकिने छैन ।

(३)     व्यवस्थापिका–संसदको कुनै पनि काम कारवाहीलाई त्यसको असल नियतबारे शंका                     उठाई कुनै टीका टिप्पणी गरिने छैन र कुनै सदस्यले बोलेको कुनै कुराको                                                सम्बन्धमा जानी– जानी गलत वा भ्रामक अर्थ लगाई कुनै प्रकारको प्रकाशन तथा                                    प्रसारण गरिने  छैन ।

(४)   व्यवस्थापिका–संसदले दिएको अधिकार अन्तर्गत कुनै लिखत, प्रतिवेदन, मतदान वा                      कारवाही प्रकाशित गरेको विषयलाई लिएर कुनै व्यक्तिउपर अदालतमा कारवाही                            चलाउन सकिने छैन ।

स्पष्टीकरणः उपधारा (१), (२), (३) र (४) को प्रयोजनका लागि “व्यवस्थापिका–संसद” भन्नाले व्यवस्थापिका–संसदको र त्यसको कुनै समिति समेतलाई जनाउनेछ ।

(५)     व्यवस्थापिका–संसदको कुनै पनि सदस्यलाई व्यवस्थापिका–संसदको अधिवेशन                              अवधिभर पक्राउ गरिने छैन ।

३३. तर कुनै फौजदारी अभियोगमा कुनै सदस्यलाई कानूनअनुसार पक्राउ गर्न यस उपधाराले वाधा पुर्‍याएको मानिने छैन । त्यसरी कुनै सदस्य पक्राउ गरिएमा पक्राउ गर्ने अधिकारीले त्यसको सूचना व्यवस्थापिका–संसदको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई तुरुन्त दिनु पर्नेछ ।

(६)       यस धारामा उल्लेख भएका कुनै कुरा उल्लङ्घन भएमा व्यवस्थापिका–संसदको                              विशेषाधिकार हनन् हुने र व्यवस्थापिका–संसदको विशेषाधिकारको हनन्लाई                                  व्यवस्थापिका–संसदको अपहेलना मानिनेछ । कुनै विशेषाधिकारको हनन् भएको छ                       वा छैन भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार व्यवस्थापिका–संसदलाई मात्र हुनेछ ।

(७)     कसैले व्यवस्थापिका–संसदको अपहेलना गरेमा सो सम्बन्धी बैठकको अध्यक्षता                            गर्ने व्यक्तिले बैठकको निर्णयबाट सो व्यक्तिलाई सचेत गराउन, नसिहत दिन वा                                     तीन महिनामा नबढ्ने गरी कैद गर्न वा दस हजार रूपैयाँसम्म जरीवाना गर्न                                 सक्नेछ । त्यस्तो जरीवाना निजले चुक्ता नगरेमा सरकारी बाँकी सरह असूलउपर                                   गरिनेछ ।

तर व्यवस्थापिका–संसदलाई सन्तोष हुने गरी निजले क्षमा याचना गरेमा व्यवस्थापिका–संसदले क्षमा प्रदान गर्न वा तोकिसकेको सजायलाई माफी गर्न वा घटाउन सक्नेछ ।

(८)     यस संविधानमा उल्लेख गरिएदेखि बाहेक विशेषाधिकारसम्बन्धी अन्य कुराहरू                              कानूनद्वारा निर्धारण गरिएबमोजिम हुनेछन् । 

 

धारा ७७. विशेषाधिकार :

(१)      संविधान सभाको बैठकमा पूर्ण वाक् स्वतन्त्रता रहनेछ र सो बैठकमा व्यक्त गरेको                       कुनै कुरा वा दिएको कुनै मतलाई लिएर कुनै पनि सदस्यलाई पक्राउ गर्न, थुनामा                                राख्न वा निजउपर कुनै अदालतमा कारवाही चलाइने छैन ।

(२)     संविधान सभाको प्रत्येक बैठकलाई आफ्नो आन्तरिक काम कारवाही नियमित गर्ने                      पूर्ण अधिकार रहनेछ र कुनै काम कारवाही नियमित वा अनियमित छ वा छैन                                  भनी निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित बैठकलाई मात्र हुनेछ । यस सम्बन्धमा कुनै               अदालतमा प्रश्न उठाइने छैन ।

(३)     संविधान सभाको कुनै पनि काम कारवाहीलाई त्यसको असल नियतबारे शंका                              उठाई कुनै टीका टिप्पणी गरिने छैन र कुनै सदस्यले बोलेको कुनै कुराको                                                सम्बन्धमा जानी–जानी गलत वा भ्रामक अर्थ लगाई कुनै प्रकारको प्रकाशन तथा                                     प्रसारण गरिने छैन ।

(४)     संविधान सभाबाट दिएको अधिकारअन्तर्गत कुनै लिखत, प्रतिवेदन, मतदान वा                              कारवाही प्रकाशित गरेको विषयलाई लिएर कुनै व्यक्ति उपर अदालतमा कारवाही                          चलाइने छैन ।

स्पष्टीकरणः उपधारा (१), (२), (३) र (४) को प्रयोजनका लागि “संविधान सभाको बैठक” भन्नाले संविधान सभा र त्यसको कुनै समितिको बैठक समेतलाई जनाउनेछ ।

(५)     संविधान सभाको कुनै पनि सदस्यलाई संविधान सभाको कार्यकालभर पक्राउ गरिने                      छैन ।

तर कुनै फौजदारी अभियोगमा कुनै सदस्यलाई कानूनबमोजिम पक्राउ गर्न यस उपधाराले वाधा पुर्‍याएको मानिने छैन । त्यसरी कुनै सदस्य पक्राउ गरिएमा पक्राउ गर्ने अधिकारीले त्यसको सूचना संविधान सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई तुरुन्त दिनु पर्नेछ ।

(६)      यस धारामा उल्लेख भएका कुनै कुरा उल्लङ्घन भएमा संविधान सभाको                                       विशेषाधिकार हनन् हुने र संविधान सभाको विशेषाधिकारको हनन्लाई संविधान                            सभाको अपहेलना मानिनेछ । कुनै विशेषाधिकारको हनन् भएको छ वा छैन भन्ने                                     निर्णय गर्ने अधिकार सो सभालाई मात्र हुनेछ ।

(७)     कसैले संविधान सभाको अपहेलना गरेमा सोसम्बन्धी बैठकको अध्यक्षता गर्ने                               व्यक्तिले बैठकको निर्णयबाट सो व्यक्तिलाई सचेत गराउन, नसिहत दिन वा तीन                            महिनामा नबढ्ने गरी कैद गर्न वा दश हजार रूपैयाँसम्म जरीवाना गर्न सक्नेछ ।                             त्यस्तो जरीवाना निजले चुक्ता नगरेमा सरकारी बाँकी सरह असूलउपर गरिनेछ ।

तर संविधान सभालाई सन्तोष हुने गरी निजले क्षमा याचना गरेमा संविधान सभाले क्षमा प्रदान गर्न वा तोकिसकेको सजायलाई माफी गर्न, घटाउन वा कार्यान्वयन नगराउन सक्नेछ ।

(८)     यस संविधानमा उल्लेख गरिएदेखि बाहेक विशेषाधिकार सम्बन्धी अन्य कुराहरू    कानूनद्वारा निर्धारण गरिए बमोजिम हुनेछन् ।

      ३४. उक्त व्यवस्थाको उपधारा (१),(३),(४) र (५) को कुनै स्थिति प्रस्तुत निवेदनको सन्दर्भमा आकर्षित हुन सक्ने देखिन्न ।

३५. किनभने बैठकमा स्वतन्त्रतापूर्वक बोलिएको कुरालाई लिएर कुनै कारवाही गरिएको छैन, संसदको काम कारवाहीको असल नियतबारे शंका गरिएको छैन, कुनै कारवाही प्रकाशित गरिए उपर अदालतमा कारवाही चलाइएको छैन र कसैलाई पक्राउ गरिएको छैन ।

३६. सम्माननीय अध्यक्षले उठाउनु भएको मुख्य प्रश्न धारा ५६(२) एवं धारा ७७(२) सँग सम्बन्धित छ । उक्त उपधारामा व्यवस्थापिका संसदलाई आफ्नो आन्तरिक काम कारवाही नियमित गर्ने पूर्ण अधिकार रहने छ र कुनै कारवाही नियमित छ वा अनियमित छ वा छैन भनी निर्णय गर्ने अधिकार व्यवस्थापिका संसदलाई मात्र छ, यस सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन सकिने छैन भन्ने व्यवस्था उल्लिखित छ ।

३७. व्यवस्थापिका संसदले नियमावली बनाई आफ्नो कार्यविधि नियमित रुपमा सञ्चालन गरी रहेकोले निवेदकले उठाएको प्रश्न सोसँग सम्बन्धित देखिन आउँदैन । व्यवस्थापिका संसदभित्र प्रस्तुत निवेदनमा उठाइएको निर्वाचनसम्बन्धी प्रक्रियाको हकमा पनि निवेदकहरूले सोह्रौं पटकसम्मको निर्वाचन सम्पन्न हुँदा कुनै एक पटक वा सबै पटकको कारवाही अनियमित छ भनेको पनि छैन । वस्तुतः सभाको बैठक सम्बन्धी र निर्णय सम्बन्धमा निवेदकले कुनै प्रश्न उठाएको छैन । कुनै बैठक वा कारवाही अनियमित घोषित गर्न वा कुनै बैठकको निर्णय बदर गर्न निवेदकले अदालतमा प्रवेश गरेको पनि छैन । त्यसैले सभाको कारवाहीको नियमितता वा अनियमितताको प्रश्न सभा भन्दा बाहिर लगेर अदालतमा प्रश्न उठाई टुङ्गो लगाउन निवेदकले खोजेको भन्ने स्थिति प्रस्तुत निवेदनमा देखिएको छैन ।

३८. संविधान सभा वा व्यवस्थापिका संसद जनप्रतिनिधिहरूको सर्वोच्च संस्था भएको र संविधान निर्माण गर्ने र कानून बनाउने महत्वपूर्ण र ऐतिहासिक जिम्मेवारी पाएको संस्थामा कार्यरत सभासदहरू एवं सभाले संविधानबमोजिम निर्वाह गर्ने काम कर्तव्य र सो गर्ने क्षमतामा औंला ठड्याउन पाउने अवस्था कानूनले परिकल्पना गरेको छैन । न त सो संस्थाको क्षमता र बुद्धिमत्ता उपर शंका गर्न मिल्दछ ।

३९. संविधानबमोजिम प्रदत्त व्यवस्थापिका संसद वा संविधान सभाको विशेषाधिकारको सम्मान गर्नु सबैको कर्तव्य नै हुन आउँछ । अदालतले पनि त्यसको सम्मान गर्नुपर्दछ ।

४०. प्रश्न कति मात्रै हो भने संविधान र सो अन्तर्गत बनेको व्यवस्थापिका संसदको कार्य सञ्चालन नियमावली बमोजिम खास अवस्थामा प्रयोग हुने खास कानूनी व्यवस्था प्रयोग नगरी अन्य कानूनी व्यवस्था प्रयोग गर्दा संविधान बमोजिम गठन हुनुपर्ने मन्त्रिपरिषद् गठन हुन सकेन भन्ने प्रश्न उठाई उपयुक्त कानून प्रयोग हुनुपर्ने भनी माग गर्नु विशेषाधिकारको विपरीत हुन्छ वा हुँदैन भन्ने हो ।

४१. हुनत निवेदकहरूले माननीय रामचन्द्र पौडेलको मात्रै उम्मेदवारी बाँकी रहन आएको परिस्थितिमा व्यवस्थापिका संसद कार्य सञ्चालन नियमावलीको नियम ७(५) को व्यवस्था आकर्षित हुनुपर्ने भनी सभाभित्र बाटै पनि माग गर्न नसकिने विषय थिएन होला । त्यस विषयमा हाल जानकारीमा रहेको देखिन्न । सो सम्बन्धी माग उठेको भए सो सम्बन्धमा तत्काल नै सभाका अध्यक्षले वा सभाले केही निर्णय लिई टुङ्गो लगाउन सक्ने अवस्था रहन्थ्यो होला ।

४२. जति पटकको चुनाव गरेपनि संविधानको भाग ५ बमोजिम गठन हुनुपर्ने मन्त्रिपरिषद्को गठन नभएको हुँदा त्यसको असर संवैधानिक प्रणाली कार्यान्वयन र राज्य सञ्चालन हुँदै निजी स्तरको रोजगारी र दैनिकीमा पर्न थालेपछि जनसाधारणले आफ्नो कुरा न्यायिक निकायमा भन्न नपाउने भए व्यवस्थापिका संसदको विवेकशील क्षणहरूको प्रतिक्षा गर्नुको विकल्प रहने देखिँदैन । घोर नैराश्यतामा जनता धकेलिँदै जाने र राज्यको वागडोर सम्हाल्नेहरू निरापद उदासिन बसिरहन पाउने स्थितिको परिकल्पना संविधानले गरेको छैन । एउटा जिवन्त, सकृय र सिर्जनशील राज्य संयन्त्र, जसभित्र सबै अंगहरू पर्दछन्, को आशा र अपेक्षा संविधानले गरेको छ । त्यसैले आवश्यक गतिशील र अग्रगामी भूमिका सहित विद्यमान गत्यावरोध हटाउनु आजको आवश्यकता हो । जनताको मौलिक एवं कानूनी हकको संरक्षण गर्ने, सार्वजनिक हक हित एवं सरोकारको संरक्षण र संवर्धन गर्ने तथा संविधानको सर्वोच्चताको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी पाएको संस्था भएको नाताले यस अदालतले विपक्षी सम्माननीय अध्यक्ष एवं सभामुखज्यूले व्यवस्थापिका संसदको कार्य सञ्चालन नियमावलीको नियम ७(५) वा नियम ७(८) मध्ये लिनु भएको निर्णयको सम्बन्धमा उठाएको प्रश्न ग्रहण गर्नु वा सो बारेमा निर्णय गर्नु स्वयं विशेषाधिकारको हनन्को प्रश्न हुन्छ भन्ने मान्न सकिने आधार देखिन्न ।

४३. व्यवस्थापिका संसदको विशेषाधिकार उल्लंघनको अमुक अवस्थाहरू हुन्छन् । सो अमुक तथ्यहरूबाट पुष्टि गर्नुपर्ने विषय हुन्छन् । संविधान बमोजिम प्रदत्त अधिकारक्षेत्र भित्र प्रवेश गरी राज्यको वर्तमान एवं दूरगामी महत्वको सरकार गठन हुन नसकेको कुराको प्रश्न उठाएकोलाई नै आपत्ति जनाई अदालतको ढोका बन्द गर्ने हो भने र अहिलेकै ढंगले अनिर्णयको शंकट मडार्न दिइरहने हो भने एउटा साझा त्रासदीलाई लाचार रुपमा सहन गर्ने अभ्यासको शिक्षा दिने बाहेक केही गर्न नसक्ने स्थिति रहन्छ ।

            ४४. संविधानले हरेक अंगले जवाफदेहीपूर्वक काम गर्न निर्देश गरेको हुन्छ र सो नभएमा बैकल्पिक उपचार गर्न खोजेको हुन्छ । अन्यथा जनताको समस्या समाधान गर्न नसक्ने संविधान स्वयंको अपहेलना हुने र अमान्य हुने स्थिति रहन्छ । कुनै अंगलाई कार्यगत स्वतन्त्रता दिनुको अर्थ घोर निष्क्रियताको पनि प्रत्याभूति दिएको ठान्न सकिँदैन । संविधानअन्तर्गत प्रदत्त अधिकारको प्रयोगले संविधानको प्रभावकारीतामा प्रश्न उठेमा पनि वाध्यात्मक रुपले सहन मात्रै गर्न पर्दछ, उपचारको विकल्प खोज्नु हुँदैन भन्ने हो भने राज्यले आफ्नो प्रभावकारीता र समस्या समाधान गर्ने क्षमता गुमाउन पुग्दछ । त्यसैले समसामयिक रुपमा हरेक अंगले आफ्नो अधिकार र कर्तव्यको प्रयोग र पालनाको स्थितिको सिंहावलोकन गरी आफ्नो भूमिकालाई जनताको हक र हितमा प्रभावकारी ढङ्गले प्रयोग गर्ने कोशिस गर्नुपर्दछ ।

४५. निवेदकहरू यस अदालतमा प्रवेश गर्दा सातौं पटकको निर्वाचनबाट समेत प्रधानमन्त्री चयन गर्न असफल रहेकोमा अहिले सोह्रौं पटकसम्मको निर्वाचनबाट पनि प्रधानमन्त्री चयन गर्न असफल रहेको स्थितिमा पुगिसकिएको छ । यो स्थिति गम्भीर छ । स्थितिको गम्भरीताको कारणले मात्र होइन प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन सोझो अर्थमा व्यवस्थापिका संसदबाट हुने विषय भएकोले उसको क्षेत्राधिकारको विषय हो तर प्रधानमन्त्री भनेको राज्यको सर्वोच्च कार्यकारी पद भएको र सो पदमा आसिन हुने व्यक्तिसँग जनताको निजी एवं साझा सरोकार पनि रहने हुनाले यस्ता विषयमा सरोकार उठाई अदालतमा प्रवेश गरेको सम्मलाई क्षेत्राधिकार हनन् वा विशेषाधिकार हनन्को विषय मान्न उपयुक्त देखिन आउँदैन । प्रधानमन्त्री चयनको प्रक्रिया विधायिकी प्रक्रिया भएपनि नितान्त आन्तरिक कार्यविधिको विषय नभई विधिसम्मत ढंगले निर्वाचन भएको छ वा छैन भन्ने प्रश्न न्याय निरोपणकस्को विषय बन्न नसक्ने देखिन्न । यदि कुनै निर्वाचन कानूनमा आधारीत हुन्छ भने सो कानूनबमोजिम निर्वाचन भएको छ वा छैन भन्ने प्रश्न आन्तरिक कार्यविधिको विषय नभई कानूनी प्रश्न बन्दछ । जसमा न्यायिक पुनरावलोकनको गुञ्जाइसलाई इन्कार गर्न मिल्दैन । त्यसैले यस प्रश्नमा विपक्षीको जिकीरसँग सहमत हुन सक्ने देखिएन ।

अब प्रस्तुत विषय राजनीतिक विषय हो होइन तथा न्यायपालिकाले न्याय निरोपण गर्न सक्ने विषय हो वा होइन भन्ने प्रश्नमा विचार गरौं ।

४६. प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन व्यवस्थापिका संसदबाट, राजनीतिक सहमतिबाट हुने वा बहुमतिय आधारमा निर्वाचित हुने पद भएको र व्यवस्थापिका संसदको निर्वाचन प्रक्रिया जारी रहेकोले यो राजनीतिक प्रश्न हुँदा अदालतले न्याय निरोपण गर्न सक्ने विषय होइन भन्ने विपक्षी मध्येका अध्यक्ष महोदयको भनाई छ भने सोही भनाईलाई पुष्टि गर्ने हिसाबले विद्वान उपन्यायाधिवक्ता धर्मराज पौडेलले प्रस्तुत गर्नुभएको बहस–नोटमा समेत जिकीर लिइएको छ ।

४७. प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा राजनीतिक सहमतिलाई पहिलो प्राथमिकता दिइएको र निर्वाचनको प्रक्रिया राजनीतिक प्रक्रिया भई दलहरूका तर्फबाट हुने निर्वाचनलाई अदालतले यसरी व्यवस्थित गर्न सक्दछ र ? भन्ने प्रश्न मुख्यतः उठाएको पाइन्छ ।

४८. धारा ३८(१) बमोजिम राजनीतिक सहमति कायम भएमा निर्वाचनको स्थिति नै नपर्ने हुनाले सो सँग जोडेर जारी निर्वाचनलाई हेर्न मिल्ने देखिन्न । निर्वाचन एउटा राजनीतिक प्रक्रियामात्र नभई कानूनी प्रक्रिया पनि हो । त्यसैले निर्वाचनको कुरा गर्ने वित्तिकै राजनीतिक प्रश्नको आवरण दिएर बैधताको प्रश्न उठेको अवस्थामा त्यसलाई गौण बनाउन र पन्छाउन सकिँदैन । दलहरू वा तिनका प्रतिनिधिहरू कसले कुन आधारमा मत दिने वा नदिने प्रश्नहरूमा विचार गर्न स्वतन्त्र हुन्छन् । त्यो राजनीतिक विषय हुन  सक्दछ । तर निर्वाचन भनेको कानूनी प्रक्रिया पनि भएकोले कानूनले तोकेको शर्तहरू र निर्धारीत प्रक्रिया पुरा गरेर मात्रै निर्वाचन सम्पन्न हुन्छ । निर्वाचन कानूनले कसलाई मत हाल्न वा नहाल्न, उम्मेदवार बनाउन वा नबनाउन भन्दैन, तर मतदाता वा उम्मेदवार हुनलाई तथा निर्वाचित घोषित हुनलाई तोकिएको शर्तहरू पूरा नगरी निर्वाचन सम्पन्न भएको मान्न सक्दैन । त्यसैले निर्वाचन भन्ने बित्तिकै राजनीतिक प्रश्न भनी न्यायिक पुनरावलोकनको क्षेत्राधिकारलाई बहिस्करण गर्ने आधार बनाउन सकिँदैन ।

४९. प्रस्तुत विषयमा प्रधानमन्त्री निर्वाचनको लागि संविधान र व्यवस्थापिका संसदको कार्य सञ्चालन नियमावली, २०६५ मा केही व्यवस्था भएको र नियममा व्यवस्था भए जति कुरामा सोही बमोजिम हुने र अन्यमा संविधान सभा नियमावली, २०६५ मा लेखिएबमोजिम हुने कुरा नियम १६३ मा व्यवस्था भएकै छ । कुनै कारवाही अनियमित भयो भन्ने प्रश्न उठेमा सोको निराकरण सम्बन्धित सभाको बैठकले नै गर्ने कुरा धारा ५६ एवं ७७ मा भएको पनि छ । तर प्रस्तुत मुद्दामा त्यस्तो कुनै कारवाहीको नियमितताको प्रश्न उठाएको नभई आकर्षित हुने कानूनको प्रयोग गरिएन भन्ने प्रश्न उठाएकोले बैठकको अनियमितता सम्बन्धी प्रश्नसँग छुट्याएर प्रस्तुत विवादलाई हेर्नुपर्ने देखिन्छ ।

५०. विद्वान उपन्यायाधिवक्ताले प्रस्तुत विषयमा व्यवस्थापिका सभाले नै निकास दिनुपर्ने विषय भएकोले न्यायिक निर्णयबाट निरुपण गर्न र व्यवस्थापन गर्न सकिने विषय पर्दैन भन्ने जिकीर लिनु भएको छ ।

५१. व्यवस्थापिका संसद समकक्षी अंग भएको र प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन र सो सँग सम्बन्धित कार्यविधि पुरा गर्न उक्त संस्था स्वयं सक्षम भएकोले अदालतले आत्मसंयम् अपनाउनु पर्छ । वर्तमान संविधानले संसद बाहेक अन्य कुनै निकायबाट प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएको घोषणा गर्ने कल्पना गरेको पनि छैन र संसदका बिरुद्ध परमादेश जारी गर्न हुँदैन भन्ने जिकीरहरू प्रस्तुत गर्नु भएको छ ।

विद्वान् उपन्यायाधिवक्ताले उठाउनु भएको प्रश्नहरूप्रति यो इजलास सजग छ ।

५२. व्यवस्थापिका संसद शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुरूप समकक्षी अंग भएकोले र प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन प्रक्रिया उक्त अंगको संवैधानिक क्षेत्रभित्रको विषय हो भन्ने कुरामा कुनै विवाद छैन । त्यसैले उक्त संस्थासँग सम्बन्धित प्रश्नहरूमा सम्मानपूर्वक हेरिनुपर्दछ भन्ने कुरामा इजलास सचेत छ । संविधानको व्यवस्थाको अधीनमा रही काम गरेको र सार्वजनिक हक हितमा संविधानविपरीत अन्यथा असर नपारेको एवं जनताको मौलिक हक हनन्् नभएको स्थितिमा अदालतले आत्मसंयम राखी व्यवस्थापिका संसद वा संविधानसभाको निर्णयको सम्मान गर्नुपर्ने हुन्छ । तर उपर्युक्त सीमाहरू नाघ्न गएको अवस्थामा आत्मसंयमको सूत्र न्यायिक पुनरावलोकनको क्षेत्राधिकारलाई निष्क्रिय बनाउने सूत्रको रुपमा मानी रहन बाध्य नहुने कुरा पनि मननीय छ ।

५३. प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकले कुनै प्रस्तावको औचित्यमा प्रवेश गरेको देखिन्न । प्रस्तावहरू मध्ये कायम रहेको एकमात्र प्रस्तावको हकमा निर्णय गर्ने प्रक्रियामा आकर्षित हुने कानूनको विषयलाई लिएर आवश्यक आदेशको लागि प्रवेश गरेको देखिन्छ । विपक्षी व्यवस्थापिका संसदको सट्टा अदालतबाटै निर्वाचित घोषित स्गिरिपाउन वा निर्वाचनको प्रक्रिया अदालतबाटै प्रतिस्थापन गरिपाउन माग गरेको देखिन्न । यसैले अत्यन्त राजनीतिक प्रश्न लिएर न्यायिक हस्तक्षेपको बाटो खोजेको भन्न सकिने अवस्था देखिन्न ।

५४. निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी गर्ने अवस्था विद्यमान छ वा छैन भन्ने अर्को प्रश्न हो । अदालतले आफ्नो क्षेत्राधिकार प्रयोग गर्दा समकक्षी विधायिकी संस्थाको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप नहोस् र न्यायिक रुपले व्यवस्थित गर्न नसकिने पनि नहोस् भन्ने कुरामा अदालतले विचार गर्नुपर्ने भै विचार गरेकै हुन्छ । खास गरेर जनमत वा राय निर्माण गर्नुपर्ने कुरा, नीति निर्धारण गर्नुपर्ने कुरा, अनुसन्धान आदिबाट तय गर्नुपर्ने कुरा, राजनीतिक नेतृत्व वा नीतिगत तौरले समाधान गर्नुपर्ने जस्ता कुरामा न्यायपालिकाको सेवाको प्रकृतिले नै हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न सम्भव हुँदैन । संविधान ऐन कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्त बाहेक अन्य आधारमा निर्णय गर्न नसक्ने हुनाले कानूनी वा न्यायिक प्रश्नमा नै अदालतले आफूलाई केन्द्रित गर्नुपर्ने हुन आउँछ ।

५५. कहिलेकाहीँ एउटै प्रश्न कानूनी एवं राजनीतिक दुबै रुपमा प्रस्तुत हुन सक्दछ । कानूनले मूलतः प्रक्रियामा जोड दिएको हुन्छ, जसको प्रभाव राजनीतिक पनि हुन सक्दछ । त्यस्तो स्थितिमा राजनीतिक प्रश्न भनी प्रक्रियात्मक प्रश्न पन्छाउन सकिँदैन । यी कुराहरू वस्तुतथ्य हेरी गुण दोषका आधारमा मुद्दा विशेषमा निर्णय गर्नुपर्ने हुन आउँछ । यसको पूर्व ज्ञान गरी सबै परिस्थितिहरूलाई साधारणीकरण (Generalization) गर्न सकिँदैन ।

५६. वर्तमान संविधानको धारा १०७(२) ले सार्वजनिक सरोकारको विषयमा समेत पूर्ण रुपले न्याय प्रदान गर्न आवश्यक आदेश जारी गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई सुम्पेको हुनाले यो अधिकारको प्रयोग हालका वर्षहरूमा विस्तृत रुपमा हुँदै आएको छ । कतिपय कानून बनाउनको लागि र कतिपयमा सुधार गर्नको लागि समेत यो अधिकारक्षेत्रको प्रयोग भएको छ । खास गरी बदलिँदो सामाजिक परिस्थिति र विश्वव्यापीकरणको प्रभावले गर्दा कतिपय अवस्थाहरू निजी भन्दा सामुहिक समस्याको रुपमा रुपान्तरीत भई प्रस्तुत भएका छन् । त्यसैले विगतको व्यक्तिवादी विधिशास्त्रको मात्रै अधीनमा रही आजको परिस्थितिमा जनतालाई सही र पर्याप्त न्यायिक पहुँच दिलाउन सकिँदैन र कतिपय पद्धतिगत प्रश्नले गर्दा कानूनी राज्यको पद्धतिको सही र प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्ने अवस्था छ । त्यसैले सार्वजनिक हक हितको सरोकारको प्रश्न अहिले प्राथमिकताको विषय बनेको छ र विधिशास्त्रीय एवं न्यायिक कार्यविधिको हिसाबले नयाँ–नयाँ प्रस्थान बिन्दुहरू पहिल्याउँदै अग्रगति लिई रहेको पाइन्छ । यस अन्तर्गत कतिपय समुदायले वाञ्छित लाभ लिन पनि सकेको छ । सामुहिक हक हितको प्रश्नहरू ल्याउँदा धेरैजसो न्यायिक रुपले व्यवस्थापन गर्न सकिने वा नसकिने, न्याय निरोपण गर्न मिल्ने वा नमिल्ने प्रश्नहरू उपस्थित गर्ने गरिन्छ । यो एउटा विकसित हुँदै गरेको विधाको रुपमा हेर्नु पर्दछ भन्ने लाग्दछ । कतिपय न्यायिक आदेशहरूको तत्काल र प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको पाइन्छ भने कतिपयमा स्रोत साधनको व्यवधान देखाएको पनि पाइन्छ । अदालत स्वयंले कतिपय आयोजनाको खराब असरहरू न्यूनीकरण गर्न अदालती अनुगमनको प्रक्रिया प्रशस्त गरेको पनि पाइन्छ । जुन सफल पनि पाइएको छ । जस्तो नयाँ दिल्लीको वायु प्रदुषण नियन्त्रणको लागि ऋल्न् मा सवारी साधनहरूको रुपान्तरण गर्ने व्यवस्थालाई लिन सकिन्छ ।

५७. यी र यस्ता प्रयोगहरू विकासका चरणमा छन् । राज्यको क्रियाकलापहरूलाई समष्टिगत उत्तरदायित्वको रुपमा राज्यका अभियन्त्रहरूले लिन पर्दछ र कार्यगत हिसाबले आ–आफ्नो तहबाट पूरा गर्नुपर्दछ । कुनै अंगको क्रियाकलापको सापेक्षिक सफलता वा असफलताबाट आनुषज्ञिक रुपमा अर्को अंगको दायित्व वा चापमा बृद्धि हुने कुरालाई इन्कार गर्न सकिँदैन त्यसैले न्यायिक रुपबाट व्यवस्थित गर्न सक्ने हदभित्रको हो वा होइन भन्ने अवधारणा जडसूत्रको रुपबाट हेरिने विषय नभई सापेक्षिक रुपमा समसामयिक वस्तुस्थितिमा निर्धारण हुने उदीयमान र गतिशील अवधारणाको रुपमा प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । यो मापदण्डको प्रयोग अमुक वस्तुस्थितिमा हुने हुनाले वस्तुस्थितिको प्रकृतिअनुसार यो प्रयोग हुन सक्ने वा नसक्ने स्पष्ट हुने हुनाले यो मापदण्डले काम नगर्ने अवस्थाहरूको सूचीकरण सम्भव देखिँदैन । त्यसैले प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकले औंल्याएको अमुक कानूनको चयनको प्रश्नलाई न्यायिक रुपले निर्वाचन गर्न नसकिने भनी टड्कारै इन्कार गर्न सकिने स्थिति देखिएन ।

अब मागबमोजिम आदेश जारी हुन सक्छ वा सक्दैन भन्ने अन्तिम प्रश्नमा विचार गरौं ।

५८. प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकले मुख्यतः संविधान सभा (व्यवस्थापिका संसदको कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०६५ को नियम ७ बमोजिम प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन प्रक्रिया प्रारम्भ भएपछि शुरुमा तीनवटा प्रस्तावहरू प्राप्त भए पनि मिति २०६७।६।१० मा माननीय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रस्ताव उक्त नियमावलीको नियम २२(१) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम बैठकको अनुमतिले फिर्ता लिएपछि माननीय रामचन्द्र पौडेलको एकमात्र प्रस्ताव निर्णयार्थ बाँकी रहेको हुँदा नियमावलीको नियम ७(५) बमोजिम सभाको अध्यक्षले निर्विरोध घोषणा गरी दिनुपर्नेमा ऐ नियमावलीको नियम ७(८) बमोजिम निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नु भएको र हालसम्म पनि जारी रहेको हुँदा अनावश्यक निर्वाचन रोकी पाउन र नियम ७(५) बमोजिम घोषित गर्न परमादेशको आदेश माग गरेको देखिन्छ ।

५९. विपक्षी सम्माननीय अध्यक्षले दिनु भएको लिखित जवाफमा भने उपरोक्त नियमावलीको नियम ७(५) बमोजिम एकमात्रै प्रस्ताव परेको भए निर्विरोध घोषणा गर्न सकिनेमा त्यस बखत तीनवटा प्रस्तावहरू परेको र उक्त नियम ७(५) को दोस्रो वाक्यबमोजिम सबै प्रस्तावहरू निर्णयको लागि प्रेषित गर्ने प्रक्रिया प्रारम्भ भएपछि आठौं चरणमा माननीय पुष्पकमल दाहालले आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिनु भएपछि मात्रै माननीय रामचन्द्र पौडेल एकमात्र उम्मेदवारको रुपमा बाँकी रहनु भएको हो । नियम ७(५) को दोस्रो वाक्यबमोजिम बहुमतबाट निर्णयको प्रक्रिया प्रारम्भ भएपछि पुनः नियम ७(५) को पहिलो वाक्यांशको अवस्थामा फर्किने अवस्था नरहेको र संविधानको धारा ३८(२) एवं नियमावलीको नियम ७(८) बमोजिम व्यवस्थापिका संसदमा तत्काल वहाल रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमत प्राप्त नगरेसम्म जारी सो प्रक्रिया जारी राख्नुपर्ने हुनाले जारी राखिएको भन्ने जवाफ प्राप्त भएकोले नियम ७(५) को पहिलो वाक्यको अवस्थाअनुरूप निर्विरोध घोषणा गर्न परमादेश जारी गर्न सकिने वा नसकिने तथा नियम ७(८) बमोजिम जारी भएको निर्णय प्रक्रिया रोक्नु पर्ने अवस्था छ वा छैन भन्ने नै मुख्य विचारणीय प्रश्नहरू देखिन्छन् ।

६०. उक्त स्थितिको समिक्षा गर्नुअघि उपरोक्त नियमावलीको नियम ७ को समग्र व्यवस्थामा दृष्टिगोचर गर्नु उपयुक्त हुन्छ । जुन निम्नबमोजिम छः

 

नियम ७ : प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन :

१)        संविधानको धारा ३८ को उपधारा (१) बमोजिम प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन                                         राजनीतिक सहमतिबाट हुनेछ ।

(२)     उपनियम (१) बमोजिम सहमति कायम हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन                               सभामुखले तोकेको दिन र समयमा हुनेछ र त्यसको सूचना महासचिवले प्रकाशन                                    गर्नेछ ।

(३)     प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनको लागि तोकिएको दिनको निर्धारीत समयभित्र कुनै                                  सदस्यले कुनै अर्को सदस्यलाई प्रधानमन्त्री पदमा निर्वाचित गरियोस् भन्ने                                   प्रस्तावको सूचना अर्को कुनै सदस्यको समर्थन सहित महासचिवलाई दिन                                           सक्नेछ ।

(४)      उपनियम (३) बमोजिमको प्रस्तावको सूचना प्रस्तावक सदस्यले सभामा प्रस्तुत                           गरेपछि समर्थक सदस्यले समर्थन गर्नेछ ।

(५)      उपनियम (३) बमोजिमको प्रस्तावको सूचना एउटा मात्र प्राप्त भएमा समर्थक                                सदस्यले बोलिसकेपछि सभामुखले प्रस्तावित सदस्य प्रधानमन्त्री पदमा निर्विरोध                          निर्वाचित भएको घोषणा गर्नेछ । प्रस्तावको सूचना एकभन्दा बढी प्राप्त भएमा दर्ता               क्रममा प्रत्येक समर्थक सदस्यहरूले बोलिसकेपछि सबै प्रस्तावहरूमाथि संक्षिप्त                                 छलफल हुनेछ र त्यसपछि सभामुखले प्रस्तावलाई क्रमशः सभा समक्ष निर्णयार्थ                             प्रस्तुत गर्नेछ ।

            (६)      एकभन्दा बढी सूचना प्राप्त भई उपनियम (५) बमोजिम निर्णयार्थ प्रस्तुत प्रस्ताव                                     व्यवस्थापिका–संसदको तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट                                    पारित भएमा स्वीकृत भएको मानिनेछ ।

(७)      उपनियम (६) बमोजिम सभा समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत एकभन्दा बढी                                             प्रस्तावहरूमध्ये कुनै प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि सो प्रस्तावद्वारा प्रस्तावित सदस्य                            प्रधानमन्त्री पदमा निर्वाचित भएको मानिनेछ र बाँकी प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत                 गरिने छैन ।

(८)      उपनियम (३) बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा निर्वाचित गरियोस् भनी प्राप्त प्रस्ताव                          माथि व्यवस्थापिका–संसदको निर्णय मत विभाजनद्वारा हुनेछ । प्रधानमन्त्रीको                               निर्वाचनको लागि निर्धारीत दिनको बैठकमा निर्णयार्थ प्रस्तुत भएका कुनै पनि                                     प्रस्ताव संविधानको धारा ३८ को उपधारा (२) बमोजिम प्राप्त गर्नुपर्ने बहुमतबाट                                पारित हुन नसकेमा सभामुखले सबै प्रस्तावलाई पुनः निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने                                  प्रयोजनको लागि अर्को बैठक बोलाउनु पर्नेछ । यस उपनियमबमोजिमको प्रक्रिया                          कुनै प्रस्ताव संविधानको धारा ३८ को उपधारा (२) बमोजिम प्राप्त गर्नुपर्ने                                                बहुमतबाट पारित नभएसम्म जारी रहनेछ ।

(९)       यस नियमबमोजिम प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएको व्यहोरा सभामुखले राष्ट्रपति                               समक्ष पेश गर्नेछ ।

(१०)     प्रधानमन्त्री पद कुनै कारणले रिक्त भएमा यसै नियमको कार्यविधिअनुरूप                                     निर्वाचन गरी पूर्ति गरिनेछ ।

      उपर्युक्त व्यवस्था हेर्दा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन प्रथमतः राजनीतिक सहमतिको आधारमा गर्ने र सो बाट सम्भव नभए बहुमतीय आधारमा गर्ने गरी सो सम्बन्धी प्रक्रिया निर्धारण भएको देखिन्छ ।

      ६१. प्रक्रियाअनुसार नियम ७(५) को पहिलो वाक्यांशअनुसार एउटा मात्रै प्रस्ताव प्राप्त भएमा सभामुखले प्रस्तावित सदस्य निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा गर्ने व्यवस्था देखिन्छ । तर एकभन्दा बढी प्रस्ताव प्राप्त भएमा भने सबै प्रस्तावहरू निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

      प्रस्तुत मुद्दामा निहित मुख्य प्रश्न यहीँ निर केन्द्रित भएको पाइन्छ ।

      ६२. नियमावलीको नियम ७(५) को पहिलो वाक्यांशबमोजिम एकमात्रै प्रस्ताव प्राप्त भएको भए अहिलेको यो स्थिति उपस्थित नै हुने थिएन । तर तत्काल तिनवटा प्रस्तावहरू प्राप्त भई सबै प्रस्तावहरू निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने प्रक्रिया थालनी भैसकेपछि बैठकको निर्णयले दुईवटा प्रस्तावहरू फिर्ता लिइएकोबाट माननीय रामचन्द्र पौडेलको नाममा रहेको प्रस्ताव मात्रै वाँकी रहेको देखिन्छ ।

      ६३. निवेदकहरूले जुनसुकै चरणमा भएपनि एकमात्रै प्रस्ताव वाँकी रहेकोले बहुमतमा निर्णयार्थ पेश गर्नुपर्ने परिस्थितिनै विद्यमान नभएकोले नियमावलीको नियम ७(५) बमोजिम निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषित गर्नुपर्ने भन्नुभएको छ । अर्कोतिर नियमावलीको नियम ७(५) को दास्रो वाक्यांश बमोजिम निर्णयार्थ सबै प्रस्तावहरू प्रस्तुत गर्ने प्रक्रिया जारी भएपछि नियमावलीको नियम ७(८) को अवस्था सबै अर्थमा पुरा गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिएको छ ।

६४. यथार्थमा उक्त नियम ७ को समग्र व्यवस्थाले के दिशाबोध गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा कानूनको विद्यार्थीको हैसियतले के विधायिका के न्यायपालिका के कानून व्यवसायी सबैको लागि महत्वपूर्ण देखिन आउँछ । नियम ७ को समग्र व्यवस्था अध्ययन गरी हेर्दा एउटा मात्रै प्रस्ताव प्राप्त भएमा निर्णयार्थ पेश गर्न नपरी सभामुखले नै निर्विरोध घोषणा गर्ने व्यवस्था देखिन्छ । एकभन्दा बढी प्रस्तावहरू भएमा मात्रै सबै प्रस्तावहरू निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था देखिन्छ । उक्त कुरा नियमावलीको नियम ७(५) को दास्रो वाक्यांश, नियम ७(७) र नियम ७(८) को व्यवस्थाबाट पनि झल्किन्छ । नियम ७ मा “एकभन्दा बढी प्रस्तावहरू मध्ये कुनै प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि” भन्ने शब्दहरू परेको छ भने नियम ८ मा निर्णयार्थ प्रस्तुत भएको कुनै पनि प्रस्ताव सविधानको धारा ३८ को उपधारा (२) बमोजिम प्राप्त गर्नुपर्ने बहुमतबाट पारित हुन नसकेमा सबै प्रस्तावलाई पुनः निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने प्रयोजनको लागि अर्को बैठक बोलाउनु पर्ने कुरा उल्लेख भएको छ । यसबाट नियम ७(७) र ७(८) को प्रक्रिया जारी राख्नलाई एकभन्दा बढी संख्याको प्रस्तावहरू मौजुद रहनु पर्ने स्थितिको परिकल्पना नियमले गरेको देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा उक्त परिकल्पित स्थिति भन्दा फरक रुपमा नियम ७(५) को दास्रो खण्डमा एवं नियम ७(७) र नियम ७(८) को प्रक्रिया प्रारम्भ भएपछि विद्यमान प्रस्तावहरू घट्न गई एकमात्र प्रस्ताव बाँकी रहन आएको स्थिति देखिन्छ ।

      ६५. त्यस्तो स्थितिमा नियम ७(५) बमोजिमको पहिलो वाक्यांशबमोजिम गर्नुपर्छ भन्ने निवेदकको भनाई र नियम ७(७) र ७(८) को प्रक्रिया शुरु भइसकेपछि नियम ७(८) को अन्तिम वाक्यांशबमोजिम धारा ३८(२) बमोजिम बहुमतबाट पारित नभएसम्म जारी रहनेछ भन्ने व्यवस्थाबमोजिम जारी राख्नुपरेको भन्ने विपक्षीतर्फको भनाई देखिएको छ ।

यथार्थमा सो व्यवस्थाले एउटा रोचक मोडमा पुगेर दूरगामी परिणामहरू सिर्जना गरी रहेको देखिन्छ ।

माथि नै उल्लेख गरिएझैं प्रधानमन्त्रीको चयन निर्वाचनबाट गर्ने प्रावधान नियम ७ को देखिन्छ । चाहे त्यो राजनीतिक सहमतिको आधारमा होस् वा बहुमतीय आधारमा  होस् । निर्विरोध रुपमा हुने चयनलाई पनि निर्वाचित नै भनिएको छ ।

यस मुद्दामा कुन प्रस्तावहरू स्वीकृत हुने भन्ने कुराको लागि निर्णयार्थ प्रस्ताव पेश गर्ने कुराको विशेष महत्व देखिन आउँछ ।

६६. निर्विरोध रुपमा निर्वाचित गर्ने परिस्थितिमा निर्णयको स्थितिनै पैदा नहुने हुनाले सभामुखले निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा गरे पुग्ने देखिन्छ भने वाँकी एकभन्दा धेरै प्रस्तावहरू रहेको अवस्थामा प्रस्तावहरू निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।

६७. एकभन्दा बढी प्रस्तावहरू कायम रहेको अवस्थामा सभामुखले निर्णयार्थ प्रस्तावहरू प्रस्तुत गरिएको पाइन्छ त्यहाँसम्मको स्थितिमा कुनै प्रश्न उपस्थित भएको देखिन्न । तर २०६७।६।१० मा माननीय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता लिनु भएपछि बाँकी रहन गएको एकमात्रै प्रस्तावलाई अघि एकभन्दा बढी प्रस्तावहरू प्राप्त भएको अवस्थामा अपनाएको जस्तो प्रक्रिया जारी राख्नुपर्छ वा पर्दैन भन्ने मुख्य प्रश्न देखिन्छ ।

६८. यो एउटा यस्तो परिस्थिति छ, जसको सम्बन्धमा नियमावलीले स्पष्ट पार्न सकेको छैन । नियम ७(५) को पहिलो वाक्यबमोजिम एकमात्र प्रस्ताव प्राप्त भएको अवस्थामा र नियम ७(८) बमोजिमको चरणमा जुनसुकै कारणले कायम रहन आएको एकमात्र प्रस्तावको बीचमा— प्रक्रियात्मक चरणको मात्रै अन्तर देखिन्छ, गुणात्मक अन्तर देखिँदैन । अर्थात् एकमात्रै प्रस्ताव प्राप्त हुनु र एकमात्रै प्रस्ताव बाँकी रहनु संख्याको हिसाबले एक एक नै हो, त्यसमा मौलिक अन्तर देखिँदैन । तर प्रक्रियात्मक हिसाबले नियम ७(८) को चरणमा प्रवेश गरी सकेको र सो बमोजिम धारा ३८(२) बमोजिम बहुमतबाट पारित नभएसम्म जारी रहनेछ भनेकोले त्यो स्थिति बाध्यात्मक हो वा होइन, त्यसको विकल्प हुन सक्छ वा सक्दैन भन्ने कुराको समीक्षा हुनु जरुरी देखिन आउँछ ।

नियम ७(८) को प्रक्रिया जारी रहनुपर्दछ भनी मानेको खण्डमा त्यसको असरहरू रहने हुनाले सो सम्बन्धमा केही विवेचना गरौं ।

६९. नियमावलीको नियम ७ का समग्र व्यवस्थाहरूको प्रयोग गर्नुको प्रयोजन संविधानको अक्षर र भावना बमोजिम मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नु हो । संवैधानिक पद्धतिको कार्यान्वयन गर्नु र द्वन्द्वोत्तर नेपाललाई शान्तिमा रुपान्तरण गरी दिगो शान्तिको आधार खडा गर्न मन्त्रिपरिषद्सँग अपेक्षा गरिएका कुराहरू धेरै छन् । त्यसको लागि उपरोक्त नियम ७ का व्यवस्थाहरूलाई सकारात्मक रुपमा प्रयोग गरी विद्यमान समस्या समाधान गर्ने माध्यमको रुपमा प्रयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

७०. वर्तमानमा जारी नियम ७(८) बमोजिमको प्रक्रियालाई वाञ्छित टुङ्गोमा पुर्‍याउने वा सोही नियमको व्यवस्थाको गोलचक्रमा घुमिरहने भन्ने अहिलेको समस्या देखिन्छ ।

७१. नियम ७(५) को प्रक्रिया प्रारम्भ भएपछि एकमात्र प्रस्ताव बाँकी रहेपछि पनि निर्णयको लागि पेश गर्ने गरिएको र सोह्रौं पटकको बैठकमा पेश गर्दा पनि कुनै समाधान निस्कन नसकेपछि त्यही प्रक्रियालाई निरन्तर जारी राख्दा के कस्तो परिणामको अपेक्षा गर्न सकिने हो वा के आसा गरी सो जारी राखिएको हो बुझ्न सकिएको छैन । उम्मेदवार उही, मतदाता उही, परिणाम पनि उही हुने भएपछी त्यसको पुनरावृत्तिको औचित्य के हो ? त्यसले खास कानूनी अभिष्ट साध्य गर्ने ठाउँ स्पष्ट छैन । या त उम्मेदवारले पनि अरुले झै छाड्नु पर्‍यो, या मतदाता सभासद्हरूले निजको पक्षमा बहुमत जुटाई दिनु पर्‍यो, त्यो नभई उम्मेदवार र मतदाता दुबैले मुक्ति पाउने देखिन्न । नियम ७ को प्रक्रिया जारी यसरी अनिर्णयको बन्दी राख्नुले नियम ७(८) को शब्दहरूको किञ्चित प्रयोग भएको मान्न सकिने भएपनि परिणामविहीन अवस्थामा त्यसको पुर्नप्रयोग गरिहनुको औचित्य देखिन्न । कोही पनि निर्वाचित नहुने निर्वाचन जारी राख्नु, न त निर्वाचनको मर्म हुन्छ, न त संविधानको अभिष्ट, जनताले व्यहोर्ने दिनानुदिनको समस्याको कुरा यथावत् छ ।

७२. संविधानलाई हामीले राज्य यन्त्रको सञ्चालनमा एउटा जीवित दस्तावेजको रुपमा मानेनौं र गतिशील व्याख्याहरूद्वारा बर्तमानका समस्याहरू समाधान गरी भविष्यको मार्ग प्रशस्त गरेनौं भने त्यो यान्त्रिक लिखतको रुपमा रुपान्तरीत हुने भय रहन्छ । जीवन सापेक्ष प्रगतिशील हुने क्षमता भएको संविधानले मात्रै दीर्घकालीनसम्म सेवा गर्न सक्छ । सबै परिस्थितिहरूको पूर्व ज्ञान गर्ने असीमित क्षमता विधि निर्माताको लागि सम्भव नहुने हुनाले समय सापेक्ष हुर्किन सक्ने क्षमता सहित संविधान निर्माण गरी दिनुपर्ने हुन्छ । र सो संविधानको व्याख्या गर्दा पनि समसामयिक आवश्यकता र सन्दर्भ वोध गरेर तदनुरुप समाधान निकाल्ने गरी व्याख्या गर्न सक्षम हुनुपर्दछ, अन्यथा हरेक समस्याको लागि संविधान वा कानूनको संशोधन जरुरी हुन्छ, जुन सहज हुने गर्दैन । त्यस पृष्ठभूमिमा पनि उक्त नियम ७ को उपनियम (५) र (८) को व्यवस्थालाई हेर्न जरुरी देखिन्छ ।

७३. सन्दर्भवश नियम ७(५) बमोजिम एउटा मात्रै प्रस्ताव प्राप्त भएको अवस्थामा उक्त प्रस्तावको निर्णयार्थ पेश गर्ने स्थिति नपर्ने कुरा माथि नै उल्लेख भैसकेको छ । एउटा मात्रै प्रस्ताव परेकोमा पनि यदि मतदानको प्रक्रियामा लैजाने हो भने त्यसमा सबै मतदाताको सकारात्मक मत प्राप्त हुन्छ भन्ने निश्चित छैन, केवल विरोधी प्रस्ताव नभएको कारणले निर्विरोध मानी निर्वाचित घोषणा गरिने हो, नियम ७(५) को अग्रिम वाक्यांशको सन्दर्भमा धारा ३८ को प्रयोजनको लागि निर्वाचन गर्ने प्रक्रियाका हकमा उक्त धाराले व्यवस्था नगरेकोले सोको लागि नियमावलीमा नै व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । निर्वाचनको एकभन्दा विभिन्न तरिकाहरू हुन सक्छन् । जस्तै निर्विरोध वा बहुमतीय वा अनुमोदन प्राप्त गर्ने हिसाबले गरिने निर्वाचन इत्यादि । अक्सर आम सहमति प्राप्त गर्न वा कुनै विषयमा जनताको अभिमत कस्तो छ भन्ने कुरा निश्चित गर्न एउटा मात्रै प्रस्ताव पेश भए पनि मतदानको प्रक्रियामा लैजाने गरिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा एकमात्रै प्रस्ताव प्राप्त भएमा निर्णयार्थ प्रस्तुत नगर्ने प्रक्रियालाई नियम ७(५) को सन्दर्भमा अवलम्बन गरेकोले एकमात्रै उम्मेदवार भएकोलाई पनि बहुमतीय समर्थन प्राप्त गर्नु अनिवार्य छ भन्ने तर्कको गुन्जाइस देखिन्न ।

७४. कुनै कुराको अनुमोदन प्राप्त गर्न खोजिएको अवस्थामा मतदान गर्नु र कुनै प्रतिष्पर्धात्मक प्रस्तावहरूबीच मतदाताले छनौटको अवसर पाई मतदान गर्नुको बीचमा व्यापक अन्तर छ । खास गरेर राजनीतिक पदहरूमा उपयुक्त व्यक्ति छनौटको लागि हुने निर्वाचनमा एकभन्दा बढी प्रतिस्पर्धीमध्ये बहुमत प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई निर्वाचित मान्ने निर्वाचन प्रणालीको अभिष्ट देखिन्छ । त्यसमध्ये पनि न्यूनतम मतसंख्या तोकिएको भए सो पनि पूरा गरेको हुनुपर्ने हुन्छ । एकजना भन्दा बढी उम्मेदवार भई उम्मेदवारहरू मध्ये जसले सर्वाधिक मत पाउनेलाई सफल मान्ने तथा त्यसको अतिरिक्त पनि तोकिएको न्यूनतम् मतसंख्या पूरा गरेको हुनुपर्छ भन्ने शर्त रहेको भए सो बमोजिम हुनुपर्ने व्यवस्था विभिन्न निर्वाचन प्रणालीमा हुन सक्दछ । एउटा मात्रै प्रस्ताव बाँकी रहेर पनि निर्वाचन कै प्रयोजनको लागि मतदान गराइँदा त्यस्तो प्रतिष्पर्धामा अन्य कोही नहुने हुँदा प्रस्तावको निर्णयको लागि पेश भएको प्रक्रिया निर्वाचनभन्दा पनि अनुमोदन प्रक्रियामा रुपान्तरीत भएको देखिन्छ । विपक्षमा बस्नेको आफ्नो कुनै दावी पनि छैन, बिरोध गरे बापत कुनै गुम्ने जोखिम पनि छैन, रमाइलो के छ भने मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने, विधान बनाउने, बजेट पारित गर्ने संविधान बनाउने जस्ता गुरुत्तर दायित्व लिएर प्रतिनिधित्व गर्ने तर सो प्रयोजनको लागि तटस्थ पनि बस्न सक्ने यस्तो रोचक व्यवस्थाहरू कायम राखिएको पाइन्छ ।

७५. कुनै राय परामर्श सूचक वा नियुक्तिको प्रसँगमा कुनै व्यक्तिको हकमा अनुमोदन सम्बन्धी प्रक्रिया अवलम्बन गर्नु र कुनै निर्वाचनद्वारा पदपूर्ति हुने पदको लागि प्रतिष्पर्धीहरू एकभन्दा धेरै भई निर्वाचन गराउँदाको प्रकृति एउटै हुदैन । एकमात्रै प्रस्तावलाई निर्णयको लागि प्रस्तुत गर्दा सो अनुमोदनको जस्तो प्रक्रिया देखिने र विभिन्न व्यक्तिहरू उम्मेदवार भएको प्रस्तावहरू पेश गर्दा को कसको पक्षमा रहने भन्ने प्रश्न उपस्थित भै मत प्राप्तिको आधारमा निर्वाचित हुने स्थिति देखिन्छ । नियमावलीको नियम ७ को उपनियम (५) को निर्विरोध निर्वाचनको स्थितिमा बाहेक बाँकी निर्वाचन प्रक्रिया बहुप्रतिष्पर्धीहरूको उपस्थितिमा बहुमतीय आधारमा छानिने निर्वाचन प्रणालीलाई अंगीकार गरेको देखिएकोले एकमात्र प्रस्तावको लागि पनि नियम ७ को उपनियम (८) बमोजिमको प्रक्रियामा लैजादा नौलो स्थिति खडा भएको देखिन्छ ।

७६. हुन त संविधानको धारा ३८(२) बमोजिमको न्यूनतम बहुमत अनिवार्य गर्नको लागि सो प्रक्रिया जारी गरेको भन्ने जवाफ हुन सक्छ, त्यस्तो उद्देश्य राख्नुमा सिद्धान्ततः आपतिजनक हुनुपर्ने देखिन्न तर यदि निर्विरोध निर्वाचन गर्ने अवस्थामा त्यस्तो न्यूनतम बहुमत प्राप्त नभए पनि हुने हो र निर्णयको प्रक्रियामा लानै नपर्ने हो भने पछिल्लो स्थितिमा एक मात्रै प्रस्तावको हकमा मात्रै नियम ७ को उपनियम (८) को प्रक्रिया अनिवार्य गर्नुको सैद्धान्तिक पक्ष स्पष्ट गर्नु जरुरी देखिन आउँछ । हालको अवस्थामा प्रधानमन्त्री जस्तो पहिलो प्राथमिकताको पदको लागि बारम्वार निर्वाचन गर्ने, निर्वाचित घोषित हुन नसक्ने, मतदाता लगायतले अन्य विकल्प माग गर्न नसक्ने, मतदाताहरू मतदानमा भाग नलिई तटस्थ बसे पनि हुने, आवधिक सीमा तोकेको भई सो भित्र बनाउनु पर्ने संविधान बनाउने कुरामा आश घट्दै जाने अवस्था सिर्जना हुँदै जाने स्थितिले, संक्रमणकाल यसै पनि त्रासदी र अनिश्चितताजन्य पीडाकारक हुन्छ, त्यसमा पनि अहिलेको नेपालको संक्रमणकाल अवर्णनीय त्रासदीको संघारमा उभिदै गएको देखिन्छ ।

७७. यो परिस्थितिको लागि विस्तृत रुपमा निर्वाचन सम्बन्धी नियमहरू बन्न नसक्नु, व्यवस्थापिका सभाका सभासदहरू स्वयं निर्वाचनमा सहभागी नभै तटस्थ रही अनिर्णयको स्थितिको पृष्ठपोषण गरेको स्थिति देखिनु, संविधानले अपेक्षा गरेका राजनीतिक सहमतिको वातावरण बन्न नसक्नु जस्ता कतिपय कारणहरू जिम्मेवार देखिन्छ । यस पृष्ठभूमिमा नियमावलीको नियम ७ को प्रयोगमा नयाँ दृष्टिकोणको आप्रवेशको आवश्यकता बोध भएको देखिन्छ ।

यस अवस्थामा प्रस्तुत निवेदकको मागका सम्बन्धमा कुनै उपचार दिन सकिन्छ कि सकिदैन भन्ने प्रश्नहरू विद्यमान रहेको देखिन्छ ।

७८. यथास्थानमा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन व्यवस्थापिका संसदको क्षेत्राधिकारभित्रको विषय हो भन्ने कुरामा प्रकाश पारी सकिएको छ । संविधान सभाका सम्माननीय अध्यक्ष  (व्यवस्थापिका संसदको सभामुख) ले प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनको लागि व्यवस्थापिका संसद नै उत्तरदायी छ त्यसैले न्यायपालिकाले त्यस सम्बन्धमा प्रश्न उठाउन र कुनै आदेश जारी गर्न हुँदैन भन्नु भएको छ । व्यवस्थापिका संसदको नियत र क्षमतामाथि प्रश्न उठाउने कुनै परोक्ष वा प्रत्यक्ष प्रयास कसैले पनि गर्न हुँदैन । त्यसैले जुन ढंगले सभाध्यक्ष महोदयले व्यवस्थापिकाको उत्तरदायित्वको जिकीर लिनु भएको छ । त्यो मननीय छ । उत्तरदायित्वको निर्वहन सही रुपमा हुन सकोस् भन्ने नै सबैको अपेक्षा पनि हो, संविधानबमोजिम तोकिएको विषयमा विभिन्न अंगहरूले आ–आफ्नो उत्तरदायित्व अनुसार काम गर्नुपर्ने हुँदा समकक्षी अंगहरू उपर गैरकानूनी हस्तक्षेप गर्ने सोंच बनाउनु सकिँदैन । सभाध्यक्ष महोदयले भन्नु भए जस्तै विशुद्ध राजनीतिक प्रश्न एवं आन्तरिक कार्यविधि निर्धारण गर्ने र प्रयोग गर्ने कुरामा हस्तक्षेप गर्न हुँदैन, एवं न्यायिक शिष्टाचार र आत्मसंयमलाई ध्यान दिन पर्छ भन्ने कुरामा पनि अदालत सचेत रहेको छ । त्यसको अतिरिक्त प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन संवैधानिक प्रश्न पनि भएको र मतदाताले छान्ने वा सो पदको लागि उम्मेदवार हुने वा बनाउने वा सो पदको कुनै उम्मेदवारलाई मतदान दिने वा नदिने भन्ने सबै कुराहरूको राजनीतिक पक्ष रहने भएपनि निर्वाचन सम्पन्न गरी सरकार निर्माण गरी दिनु, विधायिकाको संवैधानिक कर्तव्य पनि भएकोले यसलाई विशुद्ध राजनीतिक विषय भनी निरपेक्ष रुपमा अलग्गिन प्रस्तुत निवेदनको सन्दर्भमा अदालतको लागि पनि सम्भव देखिन्न ।

७९. सो सन्दर्भमा कसरी अदालतले संवैधानिक प्रक्रियामा सघाउ पुर्‍याउन सक्छ भनी सोच्ने अवस्था भएको छ । नियम ७ को समग्र स्थिति र त्यसको प्रयोगशीलता सम्बन्धमा माथि विवेचना भै सकेको छ । प्रस्तुत गत्यावरोधको सम्बन्धमा नियमको व्यवस्थामा सुधार गर्ने, वर्तमान अवस्थामा संविधान सभा (व्यवस्थापिका संसदको कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०६५ को नियम ७ को उपनियम (५) को प्रयोगको सम्भावनामा पुनरावलोकन गर्ने, नियम ७ को उपनियम (८) को प्रयोजनको लागि सबै प्रस्तावहरूको पुनः निर्णयार्थ पेश गर्न सकिने व्यवस्था रहेकोमा घटनाक्रमको विकाससँगै अन्य दुई वटा प्रस्तावहरू विधिवत् फिर्ता भई एक मात्रै बाँकी रहेको अवस्थामा साबिकबमोजिम सबै प्रस्तावहरू पुनः निर्णयको लागि प्रस्तुत गर्न नसकिने हुँदा प्रधानमन्त्री निर्वाचन नै एउटा समस्याको रुपमा रहेको देखिएकोले सोलाई समग्रतामा प्रक्रियात्मक कुराको पुर्नविचार गरी नयाँ शिराबाट नियम ७ को व्यवस्थालाई प्रयोग गर्ने हिसावबाट पुनः प्रारम्भ गर्ने जस्ता विविध विकल्पहरू सोच्न नसकिने देखिन्न । हाल जारी रहेको नियम ७ को उपनियम (८) बमोजिमको निर्वाचनले यथास्थितिमा कुनै तार्किक निष्कर्ष निकाल्ने सम्भावना नदेखिएकोले कति पटकसम्म वा कति समयसम्म यो अनिर्णयको व्याकुल स्थित जारी गर्न दिने भन्ने कुरा मुख्य चिन्ताको विषय भएको छ । संविधानको धारा ३८ बमोजिम मन्त्रिपरिषद् गठन गरी दिनुपर्ने विधायिकाको संवैधानिक दायित्व भएकोले त्यस्तो प्रश्नलाई राजनीतिक वा आन्तरिक कार्यविधिको विषय मानी मौन बस्न हाम्रो लागि सुहाउँदो छैन । त्यसैले नियम ७ को उपनियम (८) बमोजिम पटक–पटक हुँदै गरेको निर्वाचनको चरणहरूबाट मुक्त रही समस्या समाधानको कानूनी एवं व्यवस्थापिकीय समाधान निस्कनु पर्छ भन्ने अदालतको धारणा छ ।

      ८०. संविधानले संविधान सभाको नेतृत्व गर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्माननीय अध्यक्ष तथा सभामुखलाई सुम्पेको छ । संविधान सभा (व्यवस्थापिका संसदको कार्य सञ्चालन) नियमावलीले प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनको सिलसिलामा पनि कतिपय अधिकार र जिम्मेवारी किटान गरेको देखिन्छ । प्रचलित कानून, संसदीय परम्परा र कानूनको मान्य सिद्धान्तहरूको आधारमा नियमावलीको नियम ७ को व्यवस्थालाई उद्देश्यमूलक ढंगले प्रयोग गर्नु र विद्यमान प्रक्रियामा देखा परेका समस्या वा खरावीबाट बचाउने कुरामा सभाका अध्यक्षको भूमिका महत्वपूर्ण रहने देखिन्छ । त्यसैले उपलव्ध विकल्पहरूको मूल्याङ्कन गरी समस्या समाधानको लागि उचित मार्ग अवलम्बन गर्न गराउनमा सम्माननीय अध्यक्षको नेतृत्वदायी र दूरदर्शी भूमिका अपेक्षित मात्रै होइन वाञ्छित रहेको छ ।

८१. जहाँसम्म अदालतले मागबमोजिम कुनै खास आदेश जारी गर्नपर्ने वा नपर्ने भन्ने कुरा छ, त्यसतर्फ हेर्दा निवेदकले नियमावलीको नियम ७ को उपनियम (५) को पहिलो वाक्य बमोजिम निर्विरोध घोषित गरिपाउन परमादेश नै माग गरेको भएपनि त्यसो गर्नलाई सार्वजनिक संस्था वा निकायले कुनै खास कानूनी कर्तव्य वा सार्वजनिक दायित्व पूरा नगरेको र कसैको कानूनी हक हनन्को अवस्था विद्यमान हुनुपर्छ ।            

८२. व्यवस्थापिका संसद राज्यको एउटा महत्वपूर्ण छुट्टै अङ्ग हुनुको अतिरिक्त न्यायपालिका समकक्षी अंग समेत भएकोले त्यस्तो संस्थाले गरेको कुनै कार्यबाट कसैको खास हक हनन् भएको भनी देखाउन नसकेको अवस्थामा त्यस्तो संसद विरुद्ध नै परमादेशको आदेश जारी गर्ने अवस्था विद्यमान देखिन आउदैन । निवेदकले विपक्षी संविधान सभा वा व्यवस्थापिका संसदबाट भएको खास निर्णय वा कार्य बदर गरिपाउन माग गरेको अवस्था पनि छैन । केवल प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन सबैको सरोकारको सार्वजनिक महत्वको संवैधानिक प्रश्न भएको आधारमा विद्यमान निर्वाचनसम्बन्धी प्रक्रियाअन्तर्गत अमुक कानून अर्थात् नियम ७(५) बमोजिम निर्विरोध घोषित गर्न परमादेश माग गर्नु भएको छ ।

८३. यो प्रश्न संवैधानिक हुनुको अतिरिक्त देशको तरल संक्रमणकालको सबैभन्दा पेचिलो राजनीतिक प्रश्न पनि बनेको देखिन्छ । राजनीतिक स्तरमा हुने सहमतिको प्रयासहरूको आफ्नो ठाउँमा महत्व छ । संवैधानिक र वैधानिक प्रक्रियाबाट समाधान खोज्ने विकल्प पनि बन्द गर्न नमिलेकोले सोही विकल्पको खोजी गर्नु स्वभाविक भएको छ । सो विकल्प दिने सिलसिलामा निवेदकले माग गरे झै नियमावलीको नियम ७(५) बमोजिम निर्विरोध घोषणा गर्न परमादेश जारी गर्दा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन जस्तो व्यवस्थापिकाको प्रक्रियाबाट निर्णय गरिने कुरामा न्यायपालिकाबाट किटानी एवं निर्देशित गरेको हुन आउने र त्यसो गर्नु व्यवस्थापिकाको निर्णय क्षमता माथिको विश्वासको कारणले पनि उपयुक्त नभएकोले मागबमोजिम परमादेशको आदेश जारी गर्नुपर्ने देखिएन ।

८४. मूलतः संविधान बमोजिमको दायित्व निर्वहन गर्ने सिलसिलामा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन व्यवस्थापिका संसदभित्र भई रहेको भए पनि उक्त संसदको कार्य सञ्चालन नियमावली बमोजिम एकमात्र प्रस्ताव बाँकी रहेर पनि सोही नियम ७(८) बमोजिम निर्णयको लागि निर्वाचनको प्रक्रिया दोहोर्‍याई रहनु संविधानको भावना र उद्देश्य पूरा गर्न र तार्किक निष्कर्ष निकाल्ने खालको देखिन नआएकोले नियम ७ को समग्र व्यवस्थाहरूको प्रयोगको पुनरावलोकन गरी नियम ७(५) को प्रयोगको सम्भावना वा नियम ७(८) बमोजिमको प्रक्रिया परीतयाग गरी नयाँ शिराबाट निर्वाचनको प्रक्रिया विधिवत् पुनः प्रारम्भ गर्न वा अन्य विकल्पहरू अवलम्बन गर्न संविधान सभा (व्यवस्थापिका संसद कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०६५ र संविधानको धारा ३८ को व्यवस्थाको रोहमा नयाँ र उपयुक्त निर्णय लिन संविधान सभा (व्यवस्थापिका संसद) एवं सम्माननीय अध्यक्ष सक्षम नै रहने हुनाले पनि मागबमोजिम परमादेशको आदेश जारी गर्न पर्ने भएन ।

८५. संविधानबमोजिम स्थापित अंगहरूसँग संविधानले नै कतिपय कुराको अपेक्षा गरेको हुन्छ । त्यसैले नियम कानूनको पालना गर्ने तत्परता, सोको लागि चाहिने क्षमता, असल नियत र आफ्नो कार्य गर्न चाहिने स्वतन्त्रता र निष्पक्षताका भावहरू ती मध्ये केही अपेक्षित गुणहरू हुन् । एउटा सक्षम निकायलाई भइरहेको कानूनको स्थितिको अवलोकन गरी घोषणात्मक अभिव्यक्ति दिनु मात्रै पनि समकक्षी अंग वा निकायको लागि पर्याप्त हुने र त्यस्तो कार्य मूलतः कानूनी राज्य र संविधानको सर्वोच्चता कायम गर्ने हिसाबले गरिने हुँदा परमादेश जस्तो बन्धनकारी आदेशद्वारा मात्रै समुचित निकास वा उपचार पाइन्छ भन्ने सोच्नु मुनासिब देखिन आउँदैन । तसर्थ मागबमोजिम परमादेश जारी गर्न नपर्ने भई संविधान सभा (व्यवस्थापिका संसदको कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०६५ को नियम ७ को व्यवस्थाको प्रयोगमा पुर्नविचार गर्न र प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन सम्बन्धमा सार्थक निस्कर्षमा पुग्ने व्यवस्थाको लागि ध्यानाकर्षण हुन विपक्षी व्यवस्थापिका संसद, ऐ.का सभामुख एवं अध्यक्ष संविधान सभा समक्ष लेखी पठाउने सम्म ठहर्छ । प्रस्तुत मुद्दाको दायरी लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।    

 

न्या.गिरीशचन्द्र लाल

 

इति संवत् २०६७ साल कात्तिक २४ गते रोज ४ शुभम्

 

इजलास अधिकृत : रमेश ज्ञवाली, श्रीप्रसाद संजेल,

                विमल पौडेल