निर्णय नं. ४८४१ - बन्दी प्रत्यक्षीकरण ।

निर्णय नं ४८४१           ने. का. प. २०५१       अङ्क १

 

पुर्ण इजलास

सम्मननीय प्रधान न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री ओमभक्त श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री केशव प्रसाद उपाध्याय

संवत २०५० सालको रि. पु. इ. नं. ५३

आदेश मितिः२०५०।१०।७।५

 

विषयः बन्दी प्रत्यक्षीकरण ।

रिट निवेदकः  होसियारपुर जिल्ला सल्यानपुर गाउँ पन्जाव इन्डिया घर भै हाल सदरखोर डिल्लीबजारमा थुनामा रहेको हरविन्द सिंह ।

विरुद्ध

विपक्षीःश्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालय अध्यागमन बिभाग ।

काठमाण्डौं जिल्ला अदालत ।

कारागार प्रमुख, सदरखोर, डिल्लीबजार ।

 

§  अध्यागमन ऐन, २०४९ को दफा ५ अन्तर्गत सजाय हुने जाली राहदानी वा भिसा प्रयोग गरेको अपराधको अनुसन्धान र तहकिकात सोही ऐनको दफा ८ अन्तर्गत अध्यागमन अधिकृतबाट हुने व्यवस्था भएको देखिन्छ । उक्त दफा अनुसार अपराधको तहकिकात गर्दा अभियुक्तलाई गिरफ्तार गर्न, खानतलासी लिन, अपराधसंग सम्बन्धित कागजात वा अन्य माल वस्तु कब्जामा लिन सक्ने समेत प्रहरीले पाए सरह सबै अधिकारको प्रयोग गर्न र तहकिकातको सन्दर्भमा अभियुक्तसंग बयान लिन निजलाई तारेखमा राख्न धरौटी वा जमानत लिइृ छाड्न र धरौटी वा जमानी दिन नसकेमा थुनामा राख्न सक्ने देखिन्छ । उक्त कानूनी व्यवस्था अनुसार अभियुक्तसंग जमानत वा धरौट माग्दा नदिएमा मात्र अध्यागमन अधिकृतले सो अभियुक्तलाई थुनामा राख्न सक्ने देखिन्छ । सो बमोजिमाको अवस्था विद्यामान नभै अध्यागमन अधिकृतले अपराधको अनुसन्धानको लागि थुनामा राख्ने वा थुनामा राख्नको लागि अदालतले अनुमति दिने ब्यवस्था उक्त ऐनमा भएको नपाइने ।

(प्र. नं. ९)

§  सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा १५ को उपदफा (२) बमोजिमको तहकिकाको सिलसिलामा पक्राउ गरिएको वा थुनामा राखिएको ब्यक्तिको सम्बन्धमा अभियुक्तलाई थुनामा राखी तहकिकात गर्न अदालतासंग अनुमति माग्ने र अदालतले अनुमति दिने कानूनी व्यवस्था सोही ऐनको अनुसूची १ मा उल्लेखित अपराधसंग मात्र सम्बन्धित देखिन्छ । अध्यागमन ऐन, २०४९ को दफा ५ अन्तर्गत सजाय हुने अपराध उक्त अनुसूची १ मा समावेश भएको पाइन्न । यस स्थितिमा निबेदकलाई तहकिकातको लागि थुनामा राख्न अदालतसंग अनुमति मागेको र अदालतले अनुमति दिएको कानूनसंगत नदेखिने ।

(प्र. नं. ९)

§  काठमाण्डौं जिल्ला अदालतमा निवेदक उपर दायर रहेको जाली राहदानी सम्बन्धी मुद्दाको मिसिलबाट निवेदक हाल अध्यागमन अधिकृतको गैर कानूनी थुनामा नभै मुद्दाको पुर्पक्षको लागि अदालतको आदेशानुसार न्यायिक थुनामा रही थुनाको सन्दर्भ र अधिकारी समेत परिवर्तित भै सकेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा अम्बर बहादुर गुरुङ्ग विरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाण्डौं समेत भएको संबत २०४८ सालको रिट नं. ५४ को बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनमा पुर्ण इजलासबाट मिति २०४८।१२।१८ मा निर्णय भै प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको आधारमा मुद्दा चल्नु भन्दा अगावैको थुनालाई लिएर परेको प्रस्तुत रिट निवेदनबाट अहिले आएर निवेदकलाई निजको माग अनुसार उपचार दिन मिल्ने अवस्था देखिएन । यसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।

(प्र. नं. ९)

निवेदक तफबाटःविद्वान अधिवक्ता श्री इन्द्र प्रसाद लोहनी

प्रत्यार्थी तर्फबाटःविद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री बलराम के. सी.

अबलम्बित नजीरः अम्बर बहादुर गुरुङ्ग विरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाण्डौं समेत भएको      सम्बत् २०४८ सालको रिट नं. ५४ को बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट निवेदनमा पुर्ण   इजलासबाट २०४८।१२।१८ मा प्रतिपादित सिद्धान्त ।

 

आदेश

प्र. न्या. विश्वनाथ उपाध्याय प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यसप्रकार छ ।

      २. “म रिट निवेदक एक भारतीय नागरिक हुँ । २०५०।३।३ मा बैककबाट काठमाण्डौं आउदाँ गरेको बखत त्रिभुवन बिमानस्थलमा अध्यागमन विभागका कर्मचारीले अविरल थुनामा राखी बाह्रौ दिन २०५०।३।१३ मा म्याद थपको लागि का. जि. अ.समक्ष उपस्थित गराइयो र हाल सम्म पनि थुनामा नै छु । मलाई निवारक नजरबन्द गर्ने कानून अन्तर्गत थुनामा राखेको न भै अध्यागमन ऐन, २०४९ अन्तर्गत थुनामा राखेको हो । सो ऐनको दफा ८ को उपदफा (२) मा तहकिकातको सिलसिलमा अध्यागमन अधिकृतले अधियुक्तलाई बयान गराउन तारेखमा राख्ने, धरौटी वा जमानी लिई छोड्न र धरौटी वा जमानत दिन नसकेमा मात्र थुनामा राख्ने व्यवस्था गरेको छ तर सो ऐनको उक्त प्रावधानलाई सिधै उल्लघन गरा म संग धरौटी वा जमानत कोहि नमागी थुनामा राख्ने गरेको विपक्षी अध्यागमन विभाग समेतको काम कारबाही तथा निर्णय गैरकानूनी हुनुको साथै संविधानको धारा १४ समेतको प्रतिकूल हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरि पाउँ भन्ने रिट निवेदन जिकीर रहेछ ।

      ३. यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०५०।३।२४ को आदेशले प्राप्त हुन आएको लिखित जवाफ निम्नानुसार छ :

      ४. अध्यागमन विभागको मिति २०५०।३।१३ को पत्र आदेशानुसार यस कारागारमा थुनामा राखीएको कानून बमोजिम नै हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरि पाउँ भन्ने समेत सदर खोर शाखा डिल्लीबजारको लिखित जवाफ रहेछ ।

      ५. २०५०।३।१३ का दिन यस अदालतबाट जाली पासपोर्ट सम्बन्धी मुद्दामा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा १५ (२) अनुसार म्याद थप भएको र त्यासपछि पनि पटक पटक गरी म्याद थप गरिएको कानून अनुकूल नै हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन आरेज गरी पाउँ भन्ने समेत का. जि. अ. को लिखित जवाफ रहेछ ।

      ६. सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को प्रस्तावनामा “सरकारी बादी मुद्दाहरुको सम्बन्धमा” भन्ने शब्द प्रयोग भएको हुनाले सो ऐनको दफा १५ (२) जुनसुकै प्रकारको सरकार बादी मुद्दामा लागू हुन सक्ने स्पष्ट छ । अध्यागमन ऐन, २०४९ को दफा ८ को उपदफा २ बमोजिम धरौटी माग गर्ने धरौटी दिन नसके थुनामा राख्ने अधिकार अध्यागमन अधिकृतलाई भएको र निवेदक नेपाल सरहद भित्र स्थायी बसोवास नभएको बिदेशी नागरीक भएको साथै निज ६ महिना भन्दा बढी कैदको सजाय हुन सक्ने अपराधको कसुरदार समेत देखिंदा प्रचलित कानून बमोजिम नै थुनामा राखी अनुसन्धान तहकिकात गरिएको हो भन्ने समेत व्यहोराको अध्यागमन बिभागको लिखित जवाफ रहेछ ।

      ७. निवेदकलाई जाली पासपोर्ट प्रयोग गरी नेपाल प्रवेश गरेको भन्ने आरोपमा अध्यागमन अधिकृतले अनुसन्धानको सिलसिलामा जिल्ला अदालतबाट हिरासतमा राख्नको लागि सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा १५ (२) बमोजिम म्याद थप दिई थुनामा राखेको देखियो । अध्यागमन ऐन, २०४९ को दफा ८ बमोजिम यस्तो मुद्दाको तहकिकात गर्दा अध्यागमन अधिकृतले अधियुक्तलाई वयान गराउन तारेखमा राख्न धरौटी वा जमानी दिई छाड्न र धरौटी वा जमानी दिन नसकेमा थुनामा राख्न सक्ने अवस्था भएको देखिन्छ । अध्यागमन ऐन, २०४९ मा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ बमोजिम मुद्दा हेर्ने अधिकारीबाट तहकिकातको सिलसिलामा म्याद थप लिई अध्यागमन अधिकृतले थुनामा राख्न सक्ने व्यावस्था गरेको पाइन्न । केवल सरकारी मुद्दा सम्बनधी ऐन, २०४९ को दफा १५ (२) अनुसार सो ऐनको अनुसूची (१) भित्र पर्ने मुद्दामा मात्र यसरी म्याद थप हुन सक्ने देखिन्छ । अध्यागमन ऐन, २०४९ को दफा ५ को अपराध सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन २०४९ को अनुसूची १ भित्र देखिन्न । यस स्थितिमा अध्यागमन अधिकृतले तहकिकातको सिलसिलामा अध्यागमन ऐन, २०४९ को दफा ८ (२) मा नै सीमित रहनु पर्ने हो वा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा १५ अनुसार अदालतको मनुमति लिएर थुनामा राखी तहकिकात गर्न पाउने हो भन्ने सम्बन्धमा जटिल कानूनी प्रश्न समावेश भएकोले सो को निराकरणको लागि स. अ. नियमावली २०४९ को नियम ३ (१) (घ) अनुसार पुर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने संयुक्त इजलासको २०५०।४।१० को आदेशानुसार यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको रहेछ ।

८. नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदकको तर्फबाट उपस्थित बिद्वान अधिवक्ता श्री इन्द्र प्रसाद लोहनीले “अध्यागमन बिभागले तहकिकातको सिलसिलामा अधियुक्तलाई थुनामा राख्न मिल्दैन । अध्यागमन ऐन, २०४९ को दफा ८ अनुसार सर्वप्रथम जमानत माग्नु पर्दछ जमानत दिन नसके मात्र थुनामा राख्न मिल्दछ । यस स्थितिमा अध्यागमन बिभागले थुनामा राख्ने वा त्यसको लागि म्याद थप माग्ने र अदालतबाट म्याद थप दिने सम्बन्धमा गरेको काम कारबाही तथा आदेश समेत गैर कानूनी हुँदा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारस् हुनु पर्ने भन्ने र प्रत्यर्थी अध्यागमन बिभाग समेतको समेतको तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान सह न्यायाधिवक्ता श्री बलराम के. सी. ले रिट निवेदकले रिट निवेदनमा माग गर्नु भएको सन्दर्भ र परिस्थिति परिवर्तन भै सकेको छ । अहिले रिट निवेदक मुद्दाको पुर्पक्षको सिलसिलामा अधिकार प्रप्त अदालतको आदेशले थुनामा रहनुभएको छ । अम्बर बहादुर गुरुङ्ग विरुद्ध जि. प्र. का. काठमाण्डौं समेत भएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनमा स्थापित नजिरको आधारमा पनि प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुनु पर्ने भनी बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

      ९. आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निर्णय तर्फ हेर्दा यसमा यी रिट निवेदकलाई जाली राहदानी प्रयोग गरेको मुद्दामा अनुसन्धानको सिलसिलामा अध्यागमन बिभागबाट थुनामा राखेको र सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ अन्तर्गत पटक पटक गरी काठमाण्डौं जिल्ला अदालतबाट म्याद थप भै थुनामा रहेको अवस्थामा उक्त थुना गैर कानूनी भयो भन्ने आधार लिई प्रस्तुत रिट निवेदन पर्न आएको देखिन्छ । अध्यागमन ऐन, २०४९ को दफा ५ अन्तर्गत सजायँ हुने जाली राहदनी वा भिसा प्रयोग गरेको अपराधको अनुसन्धान र तहकिकात सोही ऐनको दफा ८ अन्तर्गत अध्यागमन अधिकृतबाट हुने व्यवस्था भएको देखिन्छ । उक्त दफा अनुसार अपराधको तहकिकात गर्दा अधियुक्तलाई गिरÏतार गर्न खानतलासी लिन अपराधसंग सम्बन्धी कागजात वा अन्य माल बस्तु कब्जामा लिन सक्ने समेत प्रहरीले पाएसरहको सबै अधिकारको प्रयोग गर्न र तहकिकातको सन्दर्भमा अभियुक्तसंग बयान लिन निजलाई तारेखमा राख्न धरौट वा जमानत लिई छाड्न र धरौट वा जमानी दिन नसकेमा थुनामा राख्न सक्ने देखिन्छ। उक्त कानूनी व्यवस्था अनुसार अभियुक्त संग जमानत वा धौटी माग्दा नदिएमा मात्र अध्यागमन अधिकृतले सो अधियुक्तलाई थुनामा राख्न सक्ने देखिन्छ । सो बमोजिमको अवस्था बिद्यामान नभै अध्यागमन अधिकृतले अपराधको अनुसन्धानको लागि थुनामा राख्ने वा थुनामा राखनको लागि अदालतले अनुमति दिने व्यवस्था उक्त ऐनमा भएको पाइन्न । सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा १५ को उपदफा (२) बमोजिम अपराधको तहकिकातको सिलसिलामा पक्राउ गरिएको वा थुनामा राखिएको व्यक्तिको सम्बन्धमा अधियुक्तलाई थुनामा राखी तहकिकात गर्न अदालतसंग अनुमति माग्ने र अदालतले अनुमति दिने कानूनी व्यवस्था सोही ऐनको अनुसूची १ मा उल्लेखित अपराधसंग मात्र सम्बन्धित देखिन्छ । अध्यागमन ऐन, २०४९ को दफा ५ अन्तर्गत सजाय हुने अपराध उक्त अनुसूची १ मा समावेश भएको पाइन्न । यस स्तितिमा निवेदकलाई तहकिकातको लागि थुनामा राख्न अदालत संग अनुमति मागेको र अतालतले अनुमति दिएको कानून संगत देखिन्न । तर २०५० साल कार्तिक १९ गतेको पुर्ण इजलासको आदेश अनुसार झिकाई पेश हुन अएको काठमाण्डौं जिल्ला अदालतमा निवेदन उपर दायर रहेको जाली राहदानी सम्बन्धी मुद्दाको मिसिलबाट निवेदक हाल अध्यागमन अधिकृतको गैर कानूनी थुनामा नभइ मुद्दाको पुर्पक्षको लागि अदालतको आदेशानुसार न्यायिक थुनामा रही थुनाको सन्दर्भ र अधिकारी समेत परिवर्तित भै सकेको देखिनछ । यस्तो अबस्थामा अम्बर बहादुर गुरुङ्ग बिरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाण्डौं समेत भएको सम्बत २०४८ सालको रिट नम्बर ५४ को बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन पुर्ण इजलासबाट मिति २०४८।१२।१८ मा निर्णय भै प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको आधारमा मुद्दा चल्नु भन्दा अगावैको थुनालाई लिएर परेको प्रस्तुत रिट निवेदन बाट अहिले आएर निवेदकलाई निजको माग अनुसार उपचार दिन मिल्ले अबस्था देखिन्छ । यसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फयल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा हामी सहमत छौ ।

 

न्या. ओमभक्त श्रेष्ठ

न्या. केशब प्रसाद उपाध्याय

 

इति सम्वत २०५० साल माघ ७ गते रोज ५ शुभम् ।