निर्णय नं. ४८४३ - उत्प्रेषणयुक्त परामादेश वा जो चहिने आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ

निर्णय नं. :४८४३          ने. का. प. २०५१ अङ्क १

 

पुर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री रुद्र बहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री मोहन प्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री केशव प्रसाद उपाध्याय

सम्बत् २०५० सालको रि. पू. इ. नं. ३४

आदेश मितिः२०५०।१२।४।५

विषयःउत्प्रेषणयुक्त परामादेश वा जो चहिने आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ ।

 

निवेदकः सार्वजनिक उद्यान तथा सभा गृह विकास समिति काठमाडौं बाट गैर कानूनी ढंगबाट हटाइएको ल. पु. जि. न. पा. वडा नं. ५ लगनखेल थसिखेल वस्ने वर्ष ३६ को गोपाल   बहादुर नपित ।

विरुद्ध

विपक्षीः      सार्वजनिक उद्यान तथा सभागृह विकास समिति वागवजार ।

विमलमणि मैनेजर ऐ. ऐ. ।

संस्था प्रमुख (श्रीमान अध्यक्ष ज्यू) वागमति अञ्चलाधिसको कार्यालय रत्नपार्क, काठमाडौं।

 

§  रिट निवेदकलाई विभागीय कारवाही गरी नोकरीवाट वर्खास्तगर्न अख्तियारवाला उक्त समितिका संस्था प्रमुख (साहायक अञ्चलाधिस) ले स्पष्टीकरण लिएको नभै मैनेजरले स्पष्टिकरण लिई सोही आधारमा कारवाही गरी नोकरीबाट हटाउने गरी गरेको निर्णय सार्वजनिक उद्यान तथा सभागृह विकास समिति (कार्य व्यवस्था) नियमावली, २०३४ को नियम ३० र नि. से. नि. २०२१ को नियम १०.९ को प्रकृयाको साथै यस अदालतबाट प्रतिपादित उपरोक्त सिद्धान्तहरु समेतको विपरित कारवाही भएको निर्णय र उक्त निर्णयलाई सदर गर्ने गरेको पुनरावेदन तहको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्धारा बदर गर्ने र हर्‍याएको सम्म मा न्या. श्री केदारनाथ उपाध्यायको राय मुनासिब ठहर्ने ।

(प्र.नं.१०)

निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश वस्ती

विपक्षी तर्फबाटः  विद्वान अधिवक्ता श्री नारायण बल्लभ पन्त ।

अबलम्विर नजीरःश्याम बहादुर थापा विरुद्ध नेपाल जनसम्पर्क प्रधान कार्यालय समेत भएको रि.      नं. १४६६ मा सिद्धान्त प्रतिपादन भै ने. का. प. २०४३ मा प्रकाशित । रिट निवेदन चक्रपाणी दुवेदी विरुद्ध वि. प्र. अ. प्र. जि. अ. बारा समेत भएको रि. नं. २१४२ मा      सिद्धान्त प्रतिपादन भै ने. का. प.. २०४५ मा प्रकाशित ।

आदेश

न्या. रुद्र बहादुर सिंह : नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।१७ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा यस अदालतको संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशहरुको राय मतएक्य हुन नसकी यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य यस प्रकार रहेछ।

      २. ईलेक्ट्रिसियन प्राविधिक पदमा कानून बमोजिम नियुक्ति भई मलाई ठेकिएको मेरो जिम्मेवारीको सा. उ. तथा स. वि. समितिको काम गरिव १५ वर्षदेखी निरन्तर रुपले गरी आएको सु. भा. निम्न स्तरको कर्मचारी हुँ । समिति थोरै कर्मचारी भएको संस्था भै हाजिरीमा कसैको पनि नियमितता नहुने र कयौंदिन पछि एकै पटक हाजिर गर्ने प्रचलन भएकोले जिम्मेवारीपुर्वक काम गरिदै रहेतापनि हाजिर गर्न विपक्षीले नदिएपछि हुलाक बाट निवेदन पनि गरेको हुँ । निवेदकले निष्ठापूर्वक कार्यालयको काम गरी आएकै अवस्था मलाई सुपरभाइजर पदबाट हटाउने क्रममा मिति २०४५।३।१२, २०४५।३।२२ र मिति २०४५।४।३ गतेमा तीनवटा स्पष्टिकरण विपक्षी मध्यको मेनेजर ज्यूबाट मागिई मिति २०४५।५।१४ गतेमा नोकरीबाट हटाइए उपरको मैले पुनरावेदन गरेकोमा समेत पुर्व निर्णय सदर भएको मिति २०४५।९।१२ को पत्र मलाई दिइएको छ। उपरोक्त निर्णयमा निम्नानुसारको त्रुटी छन् । निवेदकलाई सोधिएको ३ वटा स्पष्टीकरण सोध्न पाउने व्यवस्था छैन । ३ वटा स्पष्टीकरण माग्न नपाउने सर्वोच्व अदालतबाट स्थापित कानुनी सिद्धान्त विपरीत छ । पहिलो स्पष्टीकरणमा हाजिर नहुनुको कारण सोधिएको छ भने सोहिलाई कारण बनाई अनुशासन हिनताको आरोप लगाई पदबाट हटाईएको उक्त सिद्धान्तको ६.१.६ र ७.८.३ प्रतिकुल छ । दफा ६५१ अनुरुप सञ्चालन समितिको स्वीकृति नै नलिई कारवाही गरिएको छ । जसबाट ६.५.१ र ६.५.२ को समेत वखिलाप भएको छ विपक्षीले आफुखुसि कारवाही उठाई थप निर्देशन प्राप्त गरी मलाई हटाउने अधिकार उक्त सिद्धान्तको ६।५।२ ले विपक्षीलाई प्रदान गरेको छैन सजाय गर्न पाउने अधिकारी विपक्षी नभई अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटी विद्ममान छ । हाजिरी सम्बन्धी सामान्य पहिलो अभियोग कै आधारमा गैर कानूनी ढंगबाट अनाधिकारी व्यक्ति विपक्षीले आत्मसन्तुष्टिको लागि उठाई निदेर्शन रुपले गरिएको निर्णय त्रुटीपूर्ण छ । उत्प्रेषणको आदेशद्धारा मलाई सेवाबाट हटाउने काम कारवाही एंव शुरु तथा पुनरावेदकीय निर्णय समेत वदर गरी पुनः पदमा स्थापित गर्नु भन्ने परमादेश जारी गरिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन पत्र ।

      ३.    विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ झिकाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने समेत सर्वोच्व अदालत एक न्याधीशको इजलासको मिति २०४५।१०।१४ गतेको आदेश ।

      ४.    खण्ड २६।०३३।६।२५ संख्या २५ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालयको सूचना अनुसार गठित सार्वजनिक उद्मान तथा सभागृह विकास समितिको अध्यक्ष अञ्चलाधीश रहेको रिट निवेदकको निवेदनमा उल्लेख भए अनुसार निजको पुनरावेदक अध्यक्ष समेतको हैसियतबाट अञ्चलाधीसले हेरी निर्णय गरेको नहुँदा उक्त रिट निवेदकपत्र खारेज गरिन अनुरोध गरिन्छ भन्ने समेत वागमती अञ्चलाधीश कार्यालयको लिखित जवाफ ।

५.    रिट निवेदक गोपाल बहादुर नापीत सहायक स्तर पाँचौ तह सुपरभाइजर ईलेक्ट्रिसियन पदमा रहेको निज मिति २०४३।१२।१० गतेदेखि बिना सूचना गेर हाजिर भएकोले निज उपर विभागीय कारबाही भई अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट निजलाई उक्त पदबाट हटाई दिने निर्णय भई हटाईएको हो । म अधिकार विहिन र गैर कानुनी काम कारबाही भए गरेको नहुँदा म उपरको रिट निवेदकपत्रखारेज गरी पाउन अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत विमलमणि पन्थी मेनेजर सार्वजनिक उद्यान तथा सभागृह विकास समितिको लिखित जवाफ ।

६.    निवेदक गोपालबहादुर नापीत यस समितिको सहायक स्तर पाँचौ तह सुपरभाइजर इलेक्ट्रिसियन पदमा रहेकोमा निज मिति २०४३।१२।१० गतेदेखि विना सूचना गैर हाजिर भई बसेकोले समितिको काममा बाधा परेको र यसरी लामो समयसम्म गैर हाजिर रही अनुशासनहिनताको काम गर्ने कर्मचारीलाई पदमा राखी राख्न उचित नभएकोले निजलाई लोकसेवा आयोगको सामान्य सिद्धान्त, २०४३ को परिच्छेक ६ को दफा १ को उपदफा ४ बमोजिम भविष्यमा समिति वा संस्थानको नोकरीको लागि आयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाउने मिति २०४५।५।१४ मा यस समितिको सचिवबाट निर्णय भएको र सो निर्णय उपर निजको पुनरावेदक परेकोमा सो निर्णय मनासिव ठहराई उक्त सामान्य सिद्धान्तको परिच्छेद ६६ (ख) दफा बमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारी संख्या प्रमुखबाट मिति २०४५।६।११ गतेमा निर्णय भएको हो भन्ने समेत सार्वजनिक उद्यान तथा सभागृह विकास समिति काठमाडौको लिखित जवाफ ।

७.    निवेदक पन्ध्र महिना भन्दा वढि समितिको कार्यालयमा अनुस्थित भई आफ्नो पदीय दायीत्व पुरा नगर्ने निवेदक उपर लोकसेवा आयोगको सामान्य सिद्धान्त बमोजिम गर्न नियमानुसार स्पष्टिकरण माग गरि समितिको अधिकार प्राप्त अधिकारी संस्थान प्रमुखद्वारा विभागिय कारवाही गरी सजाय समेत गरिएको नियम कानून अनुरुप मिलेको देखिन आएकोले निवेदकको माग वमोजिम आदेश जारी हुने अवस्था नहुँदा रिट निवेदन पत्र खारेज हुने ठर्हछ भन्ने समेत माननिय न्यायाधीश श्री गजेन्द्र केशरी वास्तोलाको राय ।

८.    लोकसेवा आयोगको सामान्य सिद्धान्त स्वयंममा नियमको विकल्प नभएकोले सो सिद्धान्त बमोजिम कारवाही सजाय भएको निवेदकलाई सेवाबाट हटाउने गरि विभागीय सजाय समेत गरी कानून बमोजिमको कारवाहीको पालना नगरी निवेदकलाई सेवाबाट हटाएको देखिन्छ । लोकसेवा आयोगको सामान्य सिद्धान्तमा निर्दिष्ट दुई पटक स्पष्टीकरण मागी विभागीय कारवाही टुंग्याउनु पर्नेमा तीन पटकसम्म पनि स्पष्टीकरण माग्ने गरेको त्रुटी समेत भएकोले निवेदकलाई वर्खास्त गर्ने गरी विपक्षी समितिले गरेको मिति २०४५।५।१४ गतेको निर्णय त्यसलाई सदर गरेको पुनरावेदक निर्णय र सम्बन्धित कारवाही समेत त्रुटीपुर्ण देखिएकोले उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी बदर हुने ठहर्छ । कानुन बमोजिम गर्न भनी परमादेश सहित प्रस्तुत फाइल कागजात विपक्षी समितिको कार्यालयमा पठाइ दिनु भन्ने समेत माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्यायको राय भै निर्णयार्थ यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको देखिन्छ ।

९.    नियमानुसार पेशी सुचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदक तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश वस्तीले निवेदकलाई तीन पटक स्पष्टीकरण माग गरेको लोकसेवा आयोगको सामान्य सिद्धान्त र निजामती सेवा नियमावलीको समेत विपरित हुनुको साथै सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित कानूनी सिद्धान्तको पनि विपरित छ, संस्था प्रमुख समितिको मेनेजर होइन, अधिकार प्राप्त अधिकारीको स्वीकृति नलिई मेनेजरले स्पष्टीकरण लिन मिल्दैन, अधिकार प्राप्त अधिकारीले नै कारबाही गर्नु पर्छ मेनेजरले स्पष्टीकरण मागी संस्था प्रमुखले निर्णय गरेको लोकसेवा आयोगको सामान्य सिद्धान्तको विपरित छ, समितिले आफ्नो बिनियम छुट्टै नबनाई लोकसेवा आयोगको सामान्य सिद्धान्त बमोजिम विभागिय कारवाही र सजाय गरेको निर्णय वदर गरी निवेदकलाई पूर्ववत सेवामा बहाली गर्ने आदेश जारी गरिनु पर्दछ भन्ने समेत र विपक्षी सार्वजनिक उद्यान तथा सभागृह विकास समितिको तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री नारायण बल्लभ पन्तले निवेदकलाई नियम बमोजिम दुई पटक मात्र अधिकार प्राप्त अधिकाररिबाट नै स्पष्टीकरण सोधिएको हो, दोश्रो पटकको सोधिएको पत्र स्पष्टीकरण नभै निवेदकले पहिलो स्पष्टीकरण जवाफमा उठाएका कुराहरुलाई प्रष्ट पार्न सोधिएको मात्र हो, विभागीय कारवाही सम्बन्धमा समितिको आफ्नो छुट्टै विनियम नहुँदाको अवस्थामा लोकसेवा आयोगको सामान्य सिद्धान्त बमोजिम विभागीय कारवाही र सजाय गरेको नियमानुसार नै हुँदा रिट निवेदक खारेज हुन पर्दछ भन्ने समेतको बहस गर्नु भयो ।

१०.    आज निर्णय सुनाउन पेश भएको प्रस्तुत मुद्दामा उपरोक्त वहस जिकीरहरु समेत सुनी यस अदालतका माननीय न्यायाधीशहरु द्वयको भिन्न भिन्न राय समेतको अध्ययन गरी निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन भनी निर्णय तर्फ विचार गर्दा नेपाल राजपत्र भाग ३ मिति २०३३ साल अश्विन २५ गतेको खण्ड २६ संख्या २५ मा प्रकाशित श्री ५ को सरकार गृह पञ्चायत मन्त्रालयका सूचना अनुसार सार्वजनीक उद्यान तथा सभागृह विकास समिति गठन भएको देखिन्छ । उक्त समितिको गठन आदेश, २०३३ को दफा १० को अधिकार प्रयोग गरी सार्वजनिक उद्यान तथा सभागृह विकास समितिको (कार्य व्यवस्था) नियमावली, २०३४ बनिसकेको रहेछ । उक्त नियमावलीको नियम ३० मा समितिको कर्मचारिलाई नियुक्ति गर्ने अधिकारीले हटाउनु पर्ने मनासिव माफिकको कारण भएमा नोकरीबाट हटाउन सक्ने छ भन्ने प्रावधान रहेको र ऐ नियमावलीको नियम १२ (ग) मा समितिका कर्मचारीहरुलाई विभागीय कारबाही गर्दा निजामती सेवा नियमावलीको रीत पुर्‍याई गर्नु पर्ने पनि उल्लेख भएको छ । निवेदक उक्त समितिको सहायक स्तर पाँचौ तहको सुपरभाइजर इलेक्ट्रिसियन पदमा कार्यरत भएको देखिदा सो स्तरका कर्मचारीलाई नियुक्ति गर्ने अधिकारीमा ऐ नियमावलीको नियम २५ अनुसार उक्त समितिको सदस्य सचिवलाई तोकेको पाइन्छ । उक्त समितिको (गठन) आदेश, २०३३ को दफा ३ मा समितिको गठन सम्बन्धी व्यवस्था अनुसार वागमती अञ्चलाधीशले तोकेको एक जना सहायक अञ्चलाधीस उक्त समितिको सदस्य सचिव रहने व्यवस्था भएको हुँदा निवेदक स्तरका कर्मचारीलाई नियुक्ति गर्ने र विभागीय कारबाही गरी नोकरीबाट हटाउने अख्तीयार सहायक अञ्चलाधीसलाई नै भएको देखिन्छ । निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम १०.९ मा कर्मचारीलाई सजाय दिन पाउने अधिकारीले सजाय गर्ने आदेश दिनु भन्दा अघि कारवाहि गर्न लागिएको कारणको उल्लेख गरी निजलाई आफ्नो सफाइ पेश गर्ने मौका दिनु पर्दछ भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । तर प्रस्तुत निवृदक र विपक्षीहरुको लिखित जवाफ एवं निवेदकलाई कारवाहि भएको फायल समेत अध्ययन गर्दा अख्तियारवाला संस्था प्रमुख अर्थात सहायक अञ्चलाधीशले निवेकलाई कारवाही र सजाय गर्ने सिलसिलामा स्पष्टीकरण माग गरेको देखीदैन । निवेदकलाई उक्त समितिका मेनेजरले स्पष्टीकरण माग गरी कारवाही र सजायको लागि संस्था प्रमूख (सहायक अञ्चलाधीश) सपक्ष पेश गरेको र सोहि आधारमा निवेदक लामो समय सम्म समितिमा अनुपस्थित भई अनुशासन हिनता गरे उपर निजलाई लोक सेवा आयोको सामान्य सिद्धान्त, २०४३ को परिच्छेद ६ को दफा १ को उप दफा ४ बमोजिम भविष्यमा समिति वा संस्थानको नोकरीको लागि अयोग्य नठहरिने गरि उक्त पद बाट हटाई दिने गरि २०४५।५।१४ मा निर्णय भएको र उक्त निर्णयलाई २०४५।९।११ मा पुनरावेदक तहबाट समेत सदर गरेको देखिन्छ । रिट निवेदक श्याम बहादुर थापा विरुद्ध नेपाल जनसंम्पर्क प्रधान कार्यालय समेत भएको रि. न. १४६६ (ने. का. प. ०४३ मा प्रकाशित) मा प्रतिपादित सिद्धान्तमा अनधिकृत व्यक्तिबाट स्पष्टीकरण लिने समेतको कारवाही भएको देखिएकोले त्यस्तो कार्यलाई कानून बमोजिम मात्र भन्ने र रिट निवेदक चक्रमाणी दुवेदी विरुद्ध वि. प्र. अ. प्र. जि. अ. वारा समेत भएको रि. नं. २१४२ (ने. का. प. २०४५ मा प्रकाशित) मा कुनै पनि व्यक्तिको हक हितमा असर पर्ने गरि निर्णय गर्दा निर्णय गर्ने अधिकारी आफैले सफाइको मौका समेत प्रदान गरि निर्णयमा पुग्न पर्ने अनिवार्य हुने भन्ने समेतको सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ । तसर्थ रिट निवेदकलाई विभागीय कारवाही गरी नोकरीबाट वर्खास्त गर्ने अख्तियारवाला उक्त समितिका संस्था प्रमुख (सहायक अञ्चलाधीश) ले स्पष्टीकरण लिएको नभई मेनेजरले स्पष्टीकरण लिई सोहि आधारमा कारवाही गरी नोकरीबाट हटाउने गरि गरेको निर्णय सार्वजनिक उद्यान तथा सभागृह विकास समिति (कार्यव्यवस्था ) नियामावली, २०३४ को नियम ३० र नि. स. नि. २०२१ को नियम १०.९ को प्रकृयाको साथै यस अदालतबाट प्रतिपादित उपरोक्त सिद्धान्तहरु समेतको विपरित कारवाही भएको मिति २०४५।५।१४ गतेको निर्णय र उक्त निर्णयलाई सदर गर्ने गरेको मिति २०४५।९।११ को पुनरावेदक तहको निर्णय उत्प्रेषणको आदेश द्वारा वदर गर्ने ठहर्‍याइएको सम्म माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्यायको राय मुनासिव ठहर्छ । यो आदेशको जानकारी विपक्षीलाई दिई मिसिल नियमानुसार गरि वुझाइदिनु ।

 

उक्त रायमा हामीहरु सहमत छौ ।

 

न्या. मोहन प्रसाद शर्मा

न्या. केशव प्रसाद उपाध्याय

 

इति सम्वत् २०५० साल चैत्र ४ गते रोज ५ शुभम्