निर्णय नं. ४८४८ - परमादेश ।
निर्णय नं. ४८४८ ने.का.प.२०५१ अङ्क १
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री ओमभक्त श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल
सम्वत् २०४८ सालको दे.पु.नं १४९७
आदेश मितिः२०५०।३।१४।२
विषय : परमादेश ।
निवेदक :का.जि किर्तिपुर पालिफल गा.वि.स वडा नं. ३ वस्ने मोहनमाया कुस्ले ।
ऐ वस्ने वावुचा कुस्लेको हकमा वारिस भै आफ्नो हकमा समेत ऐ वस्ने सानुभाइ कुस्ले ।
विरुद्ध
विपक्षी :का.जि. किर्तिपुर पालिफल गा.वि.स. वडा नं. २ वस्ने कृष्ण वहादुर दर्शनधारी मरि मु.स. गर्ने ऐ वस्ने सिद्धि वहादुर दर्शनधारी । ऐ वस्ने जोगलाल दर्शनधारी ।
का.जि.का.न.पा वडा. नं. १४ वलखु टेकुढी वस्ने रामचन्द्र ओझा ।
मध्यमाञ्चल क्षेत्रिय अदालत ।
§ सारवान तथा कार्यविधि कानुन र सर्वमान्य न्यनधिस सिद्धान्त परम्परा समेतको विपरित भै गम्भीर प्रकृतिको त्रुटी भइ प्रष्ट रुपमा कानुन र न्यायको उल्लघन भएको देखिएको अवस्थामा कानुन र न्यायको मर्यादा स्थापनार्थ रिट उपचारको व्यवस्था गरिएको हुँदा नियमित अदालतबाट तह तह फैसला भएपनि उपरोक्तानुसारको निवेदकका कानुन व्यवसायीले उल्लेख गरे अनुसार गम्भिर प्रकृतिको त्रुटी विद्यमान भएको स्थितिमा रिट उपचार इन्कार गर्नु उपयुक्त नहुने ।
(प्र.नं.७)
§ कीर्ते भनिएका लिखतहरु आपसान भिडाउन मिल्दैन । यसरी भिडाउँदा दुवै लिखतहरुमा लागेको सहिछापहरुको भित्रताको कुनै विन्दु सम्मको पनि सम्भावना नरहने ।
(प्र.नं.८)
§ सद्दे कीते छ्ट्याउने मकसदको लागि नै सद्देकीते सहिछाप विशेषज्ञद्वारा भिडाई परिक्षण गराउनु हो । यस्तोमा विशेषज्ञ रायले विवादित लिखितको सत्यतको अन्वेषण तथा विश्लेषणको निम्ति लगाइने कसीको मूल सुत्रको रुपमा स्थान ग्रहण गर्ने हुन्छ । त्यसकारण विवादीत लिखतहरुसंग कारणीको नमूना ल्याप्चे सहिछाप लिई वा कारणीको ल्याप्चे सहिछाप परेको अन्य कुनै विवादरहित विश्वसनीय लिखित भिडाई विशेषज्ञद्वारा परिक्षण गराउँदा मात्रै विवादित लिखतको वास्तविक स्वरुपको परिचय हुन आउने ।
(प्र.नं.८)
§ विवादित लिखित विशेषज्ञद्वारा जाँच परिक्षण गराउने उपयुक्त कार्यविधि न्यायको अन्तरनिहित अपरित्यज्य प्रकृया हो । विशेषज्ञले ल्याप्चे सहिछापको सनाखत विषयक विज्ञानको ज्ञाता भएको कारण विवादित लिखतमा लागेका ल्याप्चे सहिछाप असपष्ट धमिलो वा दुषित पपारिएको नभए विवादित लिखतको वास्तविक स्वरुपको पहिचान गराउँदछ । अतः विवादित लिखतहरु एक आपसमा विशेषज्ञद्धारा जाँच परिक्षण गराई विशेषज्ञको राय अनुसार मिले नमिलेको भनी सोही आधारमा प्रमाणमा लिएको अ.वं.७७,७८ नं. र प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५४ समेतको गम्भरि त्रुटी गरि जिल्ला अदालत, अञ्चल अदालत । क्षेत्रीय अदालत ससमेतले फैसला गरेको न्यायको मुलभुल सिद्धान्त एवं मान्य प्रकृया मानयता र परम्परा विपरित समेत देखिन आएकोले सो फैसलाहरु उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरिदिएको छ । तर्सथ अव कानुन बमोजिम निर्णय गर्नु भनी काठमाडौ जिल्ला अदालतको नाममा परमादेशके आदेश समेत जारी हुने ।
(प्र.नं.८)
निवेदक तर्फवाट :विद्वान अधिवक्ता श्री कमल नारायण दास
विपक्षी तर्फबाट :विद्वान अधिवक्ता श्री लक्ष्मी प्रसाल उप्रेति
अवलम्वित नजीर :
आदेश
न्या. ओमभक्त श्रेष्ठ : नेपाल अधिराज्यको संविधान,२०४७ को धारा २३।८८ अन्तरर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदक समेतको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार रहेछ ।
२. मूलपुर्खा धिजपतिको २ छोरामा जेठा हलमन्त र कान्छा वागसिंह भउकोमा हलमानतको एक मात्र छोरा हाम्रो पति । वावु अष्टमान निजको पत्नि म मोहन मायाँ तथा २ छोरामा हामी वावुलालको कुनै सन्तान नभएको निजको पत्नि धेरै पहिले नै र निज २०३० सालमा हामी सँगोलमा वस्दाकै अवस्थामा स्वर्गिय हुनु भएको हो । वावुलाल कुस्लेको नाउँमा दर्ता रहेको गणेश बहादुर नगरकोटी मोहि भएको सगोलको वलखु वदलुभन्ने पाखावारी जग्गाहाल सर्भेमा का.जि. कलकिस्थन गा.प. वडा नं.३१ मा १-६-३ मा कायम भएको र सो जग्गाका कुत मोहि गणेश वहादुर नगरकोटि निजको शेषपछि पत्नी गमला नगरकोटीले हामीलाई बुझाई जग्गाको बर्षेनि लाग्ने पोत समेत हामिले बुझाई भोगि आएकोमा २०३७ साल देखिको बाँकी पपोत बुझाउन जाँदा जग्गा प्र.नं.१।२ को नाउँमा दर्ता रहेको हुनाले पोत बुझ्न मिल्ने भनी जवाफ दिएको हुनाले यथार्थ पत्ता लगाउन से कागजको नक्कल लिई हेर्दा कुनै नाता सम्बन्ध नै नपर्ने प्र . नं. १।२ ले मिति ०४२।१२।२५ र मिति २०४३।८।१७ मा जि. का काठमाडौबाट नाता प्रमाणित लिई आफुलाई बावुलालको भाई देखाई उक्त जग्गा मा.पो.का. काठमाडौको मिति २०४३।९।२८ को नामसारी दर्ता गराई मिति २०४३।१०।८ मा र.नं. ४२३३ मा रजिष्ट्रेसन गराई प्र.नं. ३ लाई हा.व. गरिदिएकोमा हक नपुग्ने जग्गा झुठा नाता प्रमाणित लिई आफ्नो नाममा नाम सारी गराइए तर्फ हक कायम नामसारी दर्ता वदर दर्ता मुद्दा १ र त्यस्तो दुषित दर्ताको हक नपुग्ने जग्गा प्र.नं. १।२ ले प्र.नं. ३ लाई हक छाडिदिएको हुनाले सो लिखत वदर गरि सो लिखतका आधारमा गराएको नामसारी दर्ता वदर गरी दर्ता गराउन पाउँ तर्फ १ मुद्दा जि.अ. मा दायर गर्यौ । प्रतिरक्षिहरुले नातासम्बन्ध तर्फ प्रतिउत्तरमा आफुलाई हाम्रो नाता सम्बन्धको देखाई प्रतिवाद गरेपनि अ.वं.८० नं. अन्तरगत वयान गर्दा प्रतिउतरसाग वाझिने गरी वयान गरेका र पछि घर सारको लिखत प्रमाणहरु पेश गर्दा आफ्नो प्रतिउतर तथा वयान सँग वाझिएको व्यहोरा देखाएको हाम्रो पति । पिता अष्टमानको निजप्रतिवादिले पेश गरेको घरसारको लिखतवाट भिडाइएको, प्र.हरुले लिएको नाता प्रमाण पत्र निजहरुकै अड्डामा भएको लिखतहरुमा देखाइएको नाता आदि एकआपसमा वाझिएको कारणहरु विद्यामान हुँदाहुँदै पनि का.जि.अ.ले १ तिहाइ जग्गाको नमसारी दर्ता वदर र लिखत वदर भै सोमा हाम्रो हक कयम दर्ता हुने गरी ०४६।१।२२ मा फैशला भयो । सो उपर दुवै थरको वा. अं. अ. मा पुनरावेदन पर्दा सम्पुण जग्गा हाम्रो नममा हक भै लिखत समेत वदर हुने ठहरी फैशला भयो । जाल साझी किर्ते तर्फ हाम्रो र हक र लिखत विपक्षी मध्यका मुस गर्ने सिद्ध बहादुर तथा जोगलालको म. क्ष. अ. मा दोश्रो पुनरावेदन परेको मा २०४७।११।२९ मा हक कायम मुद्दामा हाम्रो तर्फबाट वहसको लागि कानून व्यवसायी उपस्थित भएको तर विपक्षी तर्फबाट कुनै कानून व्यवसायी उपस्थित भएनन् हाम्रो कानून व्यवसायीले हक कायम मुद्दामा मात्र वहश पैरवि गर्नु भयो तर लिखत वदर मुद्दामा अ. बं. २०२ नं. बमोजिम हामीलाई नझिकाइएकोले हाम्रो प्रतिनिधित्व हुने प्रश्नै भएन । हक कायम मुद्दामा विपक्षीको कानून व्यवसायी उपस्थित नभएकोले उनीहरुको पुनरावेदन जिकीर के थियो सो पनि थाहा हुन सकेन र खण्डन समेत गर्न पाईएन । यस्तो अवस्थामा हामीलाई झिकाउदै नझिकाई वा. अं. अ. को फैशलालाई केहि उल्टो गरी प. व. ८२, १८४ क, २०२ कि. का ३, १४ र प्रमाण ऐन ०३१ को दफा ५४ विपरीत फैशला भयो । यो फैसला बाट संविधानको धारा ११ (१) १२ (१) (२) (ङ) र १७ (१) द्वारा पद्धत हकहरु आधारीत भएको र अन्य उपचारको माध्याम यो निवेदन गर्न आएका छौ । प्र. नं. ४ को फैशला उर्पयुक्त आदेश द्वारा वदर गरी मलाई सुनुवाइको समचित्त अवसर पर्दान गरि प्रतिरक्षा गर्न दिइ पुनः फैसला गर्नु भनी परमादेश समेत जरी गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदन ।
३. विपक्षीहरु बाट लिखित जवाफ मगाउने भन्ने यस अदालत १ न्यायाधिशको इजलासको आदेश ।
४. अधिनस्थ अदालतहरुले सवुत प्रमाणहरुको मूल्यंकन आफ्नो न्यायीक विवेक समेत प्रयोग गरि भएका तह फैशला उपर असाधारण अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरी हेर्न मिल्ने अवस्था छैन। यस स्थितिमा रिट जारी हुन नसक्ने भन्ने सिद्धान्तहरु प्रतिपदन समेत भै सकेको र म. क्षे. अ. बाट भएको फैशला कानून बमोजिम नै भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरि पाउँ भन्ने समेतको सिद्धि बहादुर दर्शनधारी जोगलाल दर्शनधारी राम चन्द्र ओझा समेतको लिखित जवाफ ।
५. म. क्षे. अं. को तर्फबाट कुनै लिखित जवाफनै नआएको ।
६. नियम बमोजिम मुद्दा पेशी सुचीमा चढी निर्णयार्थ यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदन सहितको फाइल अध्यायन गरी निवेदक तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री कमल नरायाण दसले पुनरावेदन तह बाट हेर्दा निर्णयमा फरक पर्ने देखिएमा अ. बं. २०२ को पालना अनिवार्य रुपमा गर्नु पर्नेमा सो नगरी अञ्चल अदालतको फैशला केहि उल्टो गरी गरेको म. क्षे. अ. को फैशला र जुन जुन लिखतलाई वादीले किर्ते भनि नामाकरण गरेको छ विशेषज्ञद्वारा निकै लिखतहरु जचाइएको छ विवाद नभएको सद्दे र विवादीत लिखत भिडाइ जचाउनु पर्नेमा सो नगरी किर्ते भनिएका दुवै लिखत मिले भिडेका भन्ने विशेषज्ञको रायको आधारमा सुरु देखिनै भएको फैशलाहरु सवै नै वास्तावमा त्रेटीपुर्ण हुँदा वदरभागी छन भनी गर्नु भएको वहस तथा विपक्षी तर्फ बाट विद्वान अधिवक्ता श्री लक्ष्मी प्रसाद उप्रेतीले सवुत प्रमाणको मूल्यांकन गरी अधिकार प्राप्त अदालतहरुबाट तह तह फैशला भए उपरमा रिट क्षेत्र बाट हेर्न नमिल्ने सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट समेत प्रतिपादन भै सकेको र म. क्षे. अ. बाट भएको फैशला कानून अनुरुप नै भएके हुँदा बदर हुनु पर्ने नभई रिट खारेज हुनु पर्छ भनी गर्नु भएको वहस समोत सुनी आज निर्णय सुनाउने तारिक तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो होईन सो को निर्णय दिनु परेको छ ।
७. निर्णय तर्फ विचार गर्दा यसमा विपक्षी तर्फ का विद्वान अधिवक्ता श्री लक्ष्मी प्रसाद उप्रेतीले तह तह फैशला भएको हुँदा रिट क्षेत्रबाट हेर्न मिल्दैन भनि बहस गर्नु भएको सन्दर्भमा सारवान तथा कार्यविधी कानून र सर्वभाग्य न्यायीक सिद्धान्त परम्परा समेतको विपरीत भई गम्भीर प्रकृतिको त्रुटी भई प्रष्टरुपमा कानून र न्यायको उल्लंघन भएको देखिएको अवस्थामा कानून एवं न्यायको मर्यादा संस्थानार्थ रिट उपचारको व्यवस्था गरिएको हुँदा निमित्त अदालतहरुबाट तह तह फैशला भए पनि उपरोक्तानुशारको निवेदकका कानून व्यवसायीले उल्लेख गरे अनुसार गम्भीर प्रकृतिको त्रुटी विद्यामान भएको स्थितिमा रिट उपचार इन्कार गर्नु उपयूक्त नहुने हुँदा रिट क्षेत्रवाट हेर्न पर्ने नै हुन आयो ।
८. वादिको वा समेतका सानोमान कुस्लेले २०४५।५।२९ मा वयान गर्दा मिति २००१।३।९ को घर सारको लिखत मिति २०३१।७।२९ को लिखत दुवैलाई किर्ते भनी नामकरण गरेको लिखतलाई जि.अ .को मिति २०४५।८।२० को आदेशवाट विशेषज्ञहरु द्वारा जचाइएकोमा वादीको कुनै नमुना ल्याप्चे सही छापसँग विवादित उक्त लिखतहरुमा लागेको ल्याप्चे सहि छाप नभिडाई जुन लिखतहरुलाई वादिले किर्ते नामाकरण गरेको छ सोहि लिखतहरु आपसमा भिडाई सहि छाप मिले भिडेको भनि राय व्यक्त गरि अदालतमा समेत सोहि व्यहोराको वकपत्र गरेको देखियो । सोहि विशेषज्ञको रायलाई जि.अ. वागमति अञ्चल अदालत र मध्यमाञ्चल क्षे. अ समेतले प्रमाणमा लिएको देखिन आएको छ । किर्ते भनिएका लिखहर आपसमा भनिएका भिडाउन मिल्दैन । यसरी भिडाउँदा दुवै लिखतहरुमा लागेका सहि छापहरुको भिन्नताहरुको कुनै विन्दुसम्मको पनि सम्भावना रहदैन । सद्दे वा किर्ते के हो ? भन्ने प्रश्नको निराकरण हुने अवस्था नै पर्न नआई विवादित लिखत भिडाएको भनि मान्न नमिल्नुको साथै फलतः नभिडाए सरह हुने हुन्छ । यथार्थमा भन्ने हो भने सद्दे किर्ते छुट्टाउने मकसदको लागि नै सद्दे किर्ते सहि छाप विशेषज्ञद्धारा भिडाई परिक्षण गराउनु हो ।यस्तोमा विशेषज्ञको रायले विवादीत लिखतको सत्यताको अन्वेषण तथा विश्लेषणको निम्चित लगाईने कसीको मुल सुत्रको रुपमा स्थान ग्रहण गर्ने हुन्छ । त्यसकारण विवादित लिखितहरुसँग कारणीको नमुना ल्याप्चे सहिछाप लिई वा कारणीको ल्याप्चे सहिछाप परेको अन्य कुनै विवाद रहित विश्वसनिय लिखत भिडाई विशेषज्ञद्वारा परिक्षण गराउनु पर्छ । यसरी विशेषज्ञद्धारा भिडाई परिक्षण गराउँदा मात्रै विवादित लिखतको वास्तविक स्वरुपको परिचय हुन आउँच । विवादित लिखत विशेषज्ञद्वारा जाँच परिक्षण गराउने उपयुक्त कार्यविधि न्याएको अन्तर निहित अपरित्याज्य प्रक्रिया हो । विशेषज्ञले ल्याप्चे सहीछाको सनाखत विषय विज्ञानको ज्ञाता भएको कारण विवादीत लिखतमा लागेका ल्याप्चे सहीछाप अस्पष्ट धमिलो वा दुसित पारिएको भनए विवादीत लिखतको वास्तविक स्वरुपको पहिचान गराउछ । अतः विवादीत लिखतहरु एक आपसमा विशेषज्ञद्वारा जाच परिक्षण गराई विशेषज्ञको राय अनुशार मिलेनमिलेको भनी सोहि आधारमा प्रमाण लिएको अ. बं. ७७, ७८ नं. र प्रमाण ऐन २०३१ को दफा ५४ समेतको गम्भीर त्रुटी गरी जि. अ. र क्षे. अ. समेतले फैशला गरेको न्यायको मूलभुत सिद्धान्त एवं मान्ने प्रकृया र परम्परा विपरीत समेत देखिन आएकोले सो फैसलाहरु उत्प्रेषणको आदेश द्वारा वदर गरिदिएको छ । अब कानून बमोजिम निर्णय गर्नु भनी का. जि. अ. को नाममा परमादेश को आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । फाइल नियम बमोजिम बुझाइदिनु ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. लक्ष्मण प्रसाद अर्याल ।
इति सम्बत २०५० साल अषाढ १४ गते रोज २ शुभम्