निर्णय नं. ४८५० - परमादेश ।
निर्णय नं.४८५० ने. का. प. २०५१ अङ्क १
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री केशव प्रसाद उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय
२०४९ सालको रिट .नं २६२५
आदेश मिति :२०५०।१०।१८।२
विषय :परमादेश ।
निवेदक :जिल्ला चितवन कुमरोज गाउँ विकास समिति वडा न.१ हर्जरी हात्तिसार वस्ने चुडा वहादुर बोगटी क्षेत्री ।
विरुद्ध
प्रत्यार्थी :श्री महानिर्देशकज्यु, मालपोत विभाग, शाखा काठमाडौ । श्री वरिष्ठ मालपोत अधिकृतज्यू
श्री मालपोत विभाग, जग्गा प्रशासन शाखा, काठमाण्डौं
मालपोत कार्यलय, चितवन ।
श्री मालपोत कार्यलय, चितवन ।
§ हाल आाबादी दर्ताको सम्बधमा उच्चस्तरीय वन क्षेत्र सुदृढीकरण आयोग बिघटन भएपछि मालपोत ऐन, २०३४ बमोजिम मालपोत कार्यलयले निर्णय गर्न नपाउने कुनै प्रतिवन्ध लगाएको नदेखिने ।
(प्र.नं.९)
§ मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७ (२) ले जग्गा नापजाँच ऐन, २०१९ बमोजिम नाप नक्सा भएको जग्गा दर्ता गर्नसम्म छुट भएकोमा उक्त जग्गाको साबिक दर्ता तिरो र भोगको सम्बन्धमा समेत आवश्यक छानविन गरी तोकिएको समितिको सिफारिशमा मालपोत कार्यलय चितवनले दर्ता गर्न सक्नेछ भन्ने उल्लेख भएको देखिदा हाल आवादी तार्फबाट दर्ता गर्ने काम कुन निकायबाट कारबाही गर्ने भन्ने व्यवस्था भएको नदेखिएको भनी कारवाही नगर्ने गरेको मालपोत कार्यलय चितवनको लेखाई कानुन संगत देखिएन । तसर्थ हाल आवादी दर्ता तर्फ कानुनले जे जो बुझ्न पर्ने हो बुझी कारबाही टुंगो लगाउनु भनी मालपोत कार्यालय चितवनको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ।
(प्र.नं.९)
निवेदक तर्फबाट :विद्वान अधिवक्ता श्री बालकृष्ण न्यौपाने
विपक्षी तर्फबाट :विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री शारदा वज्राचार्य
अवलम्वित नजिर : x
आदेश
न्या.केशव प्रसाद उपाध्याय : नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ तथा ८८ (२) अन्तरर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य यस प्रकार छ ।
२. जिल्ला चितवन कुमरोज गा.वि.स. वडा नं. १ को कि.नं. ७८ को ज. वि. ४-१२-१७ जग्गा मैले २०२५ सालदेखि आबद गुल्जार गर्दै अध्यापि घरवास गरी निर्वीवाद हक भोग गरी आएकोमा मिति २०२६।१।२ गतेमा र २०२६।१।४ गतेमा नापी हुँदा म नोकरीमा भएको कारणले अनुपस्थीत हुँदा सो जग्गा क्षेत्रीय नापी कितावमा कैफियत महलमा यो जग्गा श्री ५ को ऐलानी हात्तिसार जग्गा हो भनि उल्लेख भएको रहेछ । उक्त जग्गा दर्ता नभएतापनि दर्ता भए सरह मेरो भोग चलन भै रहेको थियो र छ सो जग्गा लाई मैले मिति २०४१।१०।२६ गतेमा गा. पं. को सिफारीस सहित लिई मेरा नाममा दर्ता गरि पाउँ भनि विपक्षी मालपोत कार्यालय भरतपुर चितवनमा निवेदन गरेकोमा सोहि जग्गालाई हाम्रो हो भनी ऐ ऐ बस्ने सिता देवी श्रेष्ठ समेत जना १७ ले दावी गरेको शिलशिलामा विपक्षी मालपोत कार्यालय, भरतपुर चितवनले निजहरुलाई बुझ्दा जग्गा म चुडा बहादर कै हो हामी दावी दियौं । हाम्रो सम्पुर्ण विनेदनको कुनै कारवाही नहोस भनि मिति २०४३।१०।१९ गतेमा विपक्षी मालपोत कार्यालयमा गा. पं. कुमरोज मार्फत निवेदन दिएका थिए । मिति २०४०।५।३१ च. नं. ८४ को पत्र लेखि बनसिमाना भित्र नपर्ने जानकारी गराई विपक्षी मालपोत कार्यालय, भरतपुरलाई पनि मिति २०४१।५।२१ च. नं. ३२ को पत्र लेखि उक्त जग्गा बन क्षत्र भित्र पर्दैन चुडा बहादरकै भोग चलनमा छ भनि जानकारी गराएको थियो । २०३४ सालको रसिद हाल मात्र मिति २०४३।११।४ गतेको निवेदन साथ चुडा बहादुरले पेश गरेको मौकामा पेश नगरेको रसिदलाई भरपर्दो प्रमाण मानी छुट जग्ग दर्ता तर्फ कारवाही गर्न नमिल्ने र ऐलानी जग्गा दर्ता गर्न उच्चस्तरीय बन सुदृढीकरण आयोग कार्यरत रहेको हुँदा सो दर्ताको कारवाहीको लागी सो आयोगको सम्पर्क कार्यालय भरतपुर चितवनमा पठाई सो को जानकारी निवेदकहरु लाई दिने भनि विपक्षी मालपोत कार्यलयका विपक्षी वरिष्ठ मालपोत अधिकृत ज्यूले मिति २०४४।३।३२ गतेमा टिप्पणी आदेश गर्नु भयो । सो आदेसमा चित्त बुझेन भनि तत्कालीन ना. अ. अ. हेटौडामा मेरो पुनरावेदन परि ना. अ. अ. बाट पनि सो सुदृढिकरणमा पठाउने सुरु निर्णय मनासिव भनि मिति २०४४।११।२३ गतेमा फैसला भै सो फैसला उपर तत्कालीन म. क्षे. अ. मा अनुमतिमा गै पुनरावेदनको अनुमति पाई म. क्षे. अ. बाट सुरु निर्णय र त्यसलाई सदर गरेको ना. अ. अ. को निर्णय नै मनासिव ठहरी मिति २०४६।२।२६ गतेमा विपक्षी कार्यलयमा मैले निवेदन गरें । निवेदकको कुनै कारबाही र सुनुवाई गरिएन । वन सुदृढिकरण उच्चस्तरीय आयोगमा पठाउने भनी विपक्षीको निर्णयलाई चुनौति गरी अदालत गएकोमा अदालतको निर्णय नभएसम्म निण्र्नय कार्यान्वयन गर्न नमिल्ने भई रोकिएकोमा अदालतबाट पनि सदर भई अन्तिम भएपछि उच्चस्तरीय आयोग हाल नहुँदैमा पहिले नै भइसकेको शुरु निर्णय र सो उपर भएका अदालतको फैसला किन कार्यान्वयन गर्नु नपर्ने हो सो पक्षि विपक्षिसँग कुनै जवाफ नभएको र नदिएको पहिले ना.अ.अ. मा चलेको मुद्दा अन्तिम टुंगो नलागेसम्म दर्ता हुन नसक्ने भनेको र हाल आएर दर्ता हुन नसक्ने भनेको कारवाहीबाट निवदकको मौलिक एवं कानूनी हक अपहरण हुन गएकोले विपक्षी मालपोत कार्यलयले विपक्षी विभागलाई मिति २०४८।१०।९ गतेमा छुट दर्ता गर्न नसकिने भनी लेखिएको पत्रमा विपक्षी विभागवाट कुनै आदेश वा निर्णय केहि भएको रहेछ भने पनि उत्प्रेरषणको आदेशबाट वदर गरी विपक्षी मालपोत कार्यलयकपो मिति २०४४।३।२२ गतेको टिप्पणी आदेश तथा सो उपर भएको म.क्षे. अ को मिति २०४६।२।२६।५ को फैसला कार्यान्यन गरी रिट निवेदकको नममा उपरोक्त जग्गा दर्ता गरी दिनु भन्ने विपक्षीहरुका नापमा परमादेशको आदेश जारी पाउँ भन्ने समेत रिट निवेदक पत्र ।
३. विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ झिकाई आए पछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्न भन्ने समेत सर्वोच्च अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको मिति २०४९।४।१५ गतेको आदेश ।
४. प्रस्तुत छुट जग्गा दर्ता सम्बन्धि कारवाही गर्न मालपोत कार्यलयको च.नं. ४२५५ मिति २०४७।१२।५ को परिपत्र च.नं. २२१९।०४८।८।२७ गतेको परिपत्रबाट पनि साविक प्रमाणहरु भिडेमा मात्र छट जग्गा दर्ता कारवाही चलाउन मिल्ने र प्रस्तुत मिसिलवाट फिल्ड बुकमा ऐलानी श्री ५ को सरकारको हात्तिसार भनी उल्लेख भएको तर हक भोगको हकमा चुडाबहादुर वोगटीकै देखिदा उक्त गग्गा हाल आवादी तर्फबाट कारवाही चलाई दर्ता गराउनु पर्नेमा हाल वन क्षेत्र सुदृढीकरण आयोग विघटन भई हाल आवादीतर्फबाट कारवाही चलाई दर्ता गराउन पर्नेमा हाल आवादीतर्फबाट कारवाही चलाई दर्ता गराउन पर्नेमा हाल वन क्षेत्र सुदृडीकरण आयोग विघटन भई हाल आवादी तर्फबाट दर्ता गर्ने काम कुन निकायबाट कारवाही गर्ने भन्ने व्यवस्था भएको नदेखिदा निजको नामम दर्ता सम्बन्धी कारवाहीमा आलटाल जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृति अदालको निर्णयमा ढिलाई भएको भन्ने वादीको भनाई तर्फ नभएकोले निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने भएकोले निजको माग दावी खारेज गरी पाउन सविनय अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत मालपोत कार्यलय, चितवन र वरिष्ट मालपोत अधिकृत मालपोत कार्यलय चितवनको संयुक्त लिखित जवाफ ।
५. उल्लिखित जग्गा निवेदकको हो भन्ने आधिकारिक प्रमाण निजसँग नभएको र कुनैपनि जग्गा प्रमाणको अभावमा निवेदक गर्दैमा निजको हो भन्न सकिदैन र हक प्रदान गर्न पनि नमिल्ने कुरा स्वतः सिद्धछ निवेदकले उक्त जग्गा अतिक्रमण गरी व्यक्तिगत गराउने दुस्साहस गरेका हुने भनने कुरा पनि नापकिो अवस्थामा नै श्री ५ के सरकार हात्तिसार भनी नापी भएकोर यसरी आफ्नो जग्गा श्री ५ को सरकोको नाममा नापी हुँदा सम्बन्धित निकायमा उपचार प्राप्त गर्न कुनै उजूर गरेको नदेखिदा प्रष्ट हुन्छ । यसरी श्री ५ को सरकारको सम्पत्तिमा व्यक्तिले अतिक्रम गरेमा त्यसको संरक्षण गर्दा कदापी मौलिक हकमा आघात पुर्याएको नठहरिने हुँदा निजको मौलिक हकमा कुनै असर परेको छैन यसैले प्रमाणको अभावमा दावी गरी सरकारी जग्गा हडप्ने निजरिट निवेदकको प्रयास देखिँदा उक्त रिट निवेदन खारेज गरी झुट्ठा दावीबाट फुर्सद पाउँ भन्ने समेत मालपोत विभाग र मालपोत विभाग जग्गा प्रशासन शाखाको संयुक्त लिखत जवाफ ।
६. नियम बमोजिम दैनिक कजलिष्टम बढी इजलास समक्ष पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदकतर्फबाट रहनु भएको विद्वान अधिवक्ता श्री बालकृष्ण न्यौपानेले मालपेत कार्यलय चितवनले उच्चस्तरीय वन सुदृढिकरण आयोग चितवनमा निवेदकको जग्गा दर्ता गर्ने कारवाही गर्न पठाउने भन्ने निर्णय भएपछि अ.क्षे.अ. समेतबाट सो निर्णय सदर भई भएको फैसला समेत बमोजिम पुनः मालपोत कार्यलयबाट हाल आवादी जग्गा दर्तातर्फ कारबाही चलाई निर्ण गर्न पर्नेमा प्रत्र्थी मालपोत कार्यलय समेतबट कुनै कारवाही नगरी निर्णय नगरिएकोले निवेदकको जग्गा दर्ता सम्बन्धमा कारवाही गरी निर्णय गर्न भनी प्रत्यर्थी मालपोत आदेश जारी हुन पर्दछ भन्ने समेत र प्रत्यर्थी तर्फबाट विद्वान सरकार अधिवक्ता श्री शारदा वज्राचार्यले उल्लिखित जग्गा निवेदकको हो भन्ने अधिकारिक प्रमाण निजसँग नभएको र कुनै पनि जग्गा प्रमाणको अभावमा निवेदन गर्दैमा निजको हे भन्न नसकिने र हक पैदान गर्न नमिल्ने हुँदा मिलापोत कार्यलयबाट भएको कारवाही कानुन अनुरुप हुँदा रिट निवेदन खोरज हुनु पर्दछ भन्ने समेतको वहस गर्नु भयो ।
७. निवेदनको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो होइन भन्ने तर्फ निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो ।
८. यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा निवेदकले २०२५ सालदेखि आवाद घरवास र भोग गरी आएको चितवन कुमरोज गा.वि.स.को. कि.न.५७ र ७ को जग्गा नापी हुँदा निवेदक अनुपस्थित भएकोले श्री ५ को सरकार हात्तिसारको जग्गा भनी नाप नक्सा भएकोले निवेदकले आफ्नो नाममा दर्ता गरी पाउन मालपोत कार्यलय, चितवनमा २०४१ सालमा निवेदक गरेकोमा सो कार्यलयबाट वन कार्यलय, बुझ्दा हात्तिसार र वन सिमाना भित्र नपर्ने भनी वन कार्यलयले जानकारी गराएको थियो । २०२४ सालको रसिद मौकामा पेश नगरी २०४३ सालमा मात्र पेश गरेकोले भरपर्दो प्रमाण मानी छुट जग्गा दर्ता गर्ने कारवाही गर्न नमिल्ने ऐलानी दर्ता गर्ने वन क्षेत्र सुदृढिकरण उच्च स्तरीय आयोग कार्यलय चितवनबाट निर्णय र त्यसलाई सदर गरेको ना.अं. अ. को निर्णय मनासिव ठहर्याइ म.क्षे.अ वाट फैसला भयो । त्यसपछि जग्गा दर्ता गरी पाउन मालपोत कार्यलय र विभागमा समेत निवेदक गरेकोमा कुनै कारवाही गरी दर्ता हुन नसकेकोले संविधान प्रदत्त मौलिक हकमा आघात पुगेकोले मालपोत कार्यलयले छुट जग्गा दर्ता गर्न नसकिने भनी विभागलाई लेखेको पत्रमा कुनै निर्णय आदेश भएको रहेछ भने उत्प्रेषणको आदेशद्धारा वदर गरी निवेदकका नाममा उक्त जग्गा दर्ता गरी दिनु भन्ने परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत रिट निवेदक पत्र जिकिर देखियो ।
९. हाल आवादी तर्फबाट कारवाही चलाई दर्ता गराउनु पर्ने उच्चस्तरीय वन क्षेत्र सुदृढिकरण आयोग विघटन भई हाल आवादी तर्फ दर्ता गर्ने काम कुनै निकायबाट कारवाही गर्ने भन्ने व्यवस्था भएको नदेखिँदा कारवाही स्थगित राखिएको भन्ने व्यवस्था भएको नदेखिँदा कारवाही स्थगित राखिएको भन्ने समेत मालपोत कार्यालयको लिखित जवाफ पाइयो । हाल आवादीबाट कारवाहि गर्ने भन्ने मालपोत कार्यालय, चितवनको मिति २०४०।७।२८ गतेको निर्णयबाट देखिन्छ । उच्च स्तरीय वन क्षेत्र सुदृढिकरण आयोग कार्यरत रहेको कारणबाट मालपोत कार्यलयले हाल आवादीमा कारवाही गर्न नमिल्ने भनी निर्णय भएकोमा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट समेत मालपोत कार्यलय चितवनको निर्णय सदर भएको पाइन्छ । हाल आवादी दर्ताको सम्बन्धमा उच्च स्तरयि वन क्षेत्र सुदृढिकरण आयोग विघटन भए पछि मालपोत एन,२०३० बमोजिम मालपोत कार्यलयले निर्ण गर्न नपाउने कुनै प्रतिवन्ध लगाएको देखिदैन र मालपोत ऐन, २०३४ को यस दफा र यो व्यवस्था अन्तरगत हाल आवदी दर्ता तर्फ कारवाहि गर्न नमिल्ने भनी कानूनको दफा समेत खोलि लेख्न सकेको पाईदैन । मालपोत ऐन,२०३० को दफा ७ (२) ले जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ वमोजिम नापनक्सा भएको जग्गा दर्ता र भोगको सम्बन्धमा समेत आवश्यक छानविन गरी तोकिएको समितिको सिफारिसमा मालपोत कार्यलय, चितवनले दर्ता गर्न सक्नेछ भन्ने उल्लेख भएको देखिदा हाल आवादी दर्ता गर्ने काम कुन निकायबाट कारवाही गर्ने व्यवस्था भएको नदेखिएको भनी कारवाही नगर्ने गरेको मालपोत कार्यलय, चितवनको लेखाई कानुन संगत देखिएन । तसर्थ हाल आवादी दर्ता तर्फ कानुनले जे जो बुझ्न पर्ने हो बुझी कारबाही टुंगो लगाउनु भनी मालपोत कार्यलय, चितवनाके नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । जानकारीको निमित्त अन्देशको प्रतिलिपि श्री महान्याधिवक्ताकाको कार्यालयमा पठाई फाईल नियम बमोजिम गर्नु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या. केदारनाथ उपाध्याय
इति संवत् २०५० साल माघ १८ गते राज २ शुभम्