निर्णय नं. ४८५३ - उत्प्रेषण आदेश जारी गरिपाउँ

निणर्य नं. ४८५३    ने. का. प. २०५१    अङ्क १

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल

माननीय न्यायाधीश गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ

सम्बत् २०४८ सालको रिट नं. २१७२

आदेश मिति :२०५०।८।२८।२

 

विषय :उत्प्रेषण आदेश जारी गरिपाउँ ।

निवेदकः पर्सा जिल्ला विरगंज नगरपालिका वडा नं. ४ बस्ने राजेन्द्र शाह कानू ।

विरुद्ध

विपक्षी : ऐ ऐ बस्ने काशीनाथ गुप्ता

पुनरावेदन अदालत, हेटौडा

§  घर पक्कि वा फुसको के कस्तो घर हो ? सो घरको मूल्य के कती हुनु पर्थ्यो ? कम भयो वा भएन भन्ने जस्ता तथ्यगत कुराहरुको सबुत प्रमाणको आधारमा निरोपण गर्नु पर्ने हुन्छ । रिट क्षेत्रबाट कुनै पनि तथ्यमा प्रवेश गरी त्यसको निरोपण गर्न नमिल्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज हुने ।

(प्र. नं. ९)

      निवेदक तर्फबाट :विद्वान अधिवक्ता श्री प्रेम बहादुर खड्का

      विपक्षी तर्फबाट : विद्वान उप सरकारी अधिवक्ता श्री टिका बहादुर हमाल

                    विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सर्वज्ञ रत्न तुलाधर   

अवलम्बित नजीर :

आदेश

न्या. लक्ष्मण प्रसाद अर्याल : नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ अन्तर्गत दर्ता भई पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ ।

२. विपक्षी प्रतिवादीले २०३८ साल आषाढ १० गते तमसुक गरि रु १५,००१।कर्जा लिनु भएको, सो तमसुक बमोजिम साँवा व्याज भोराउने गरी ०४५।१।७।३ गते फैसला भई अन्तिम रहेको, सो फैसला बमोजिम साँवा व्याज समेत जम्मा रु.२५,६७५।२६ भराई पाउँ भनि ०४५।११।२० मा मेरो दरखास्त परि विपक्षीको नाममा म्याद जारी हुँदा विपक्षी स्वयंले ०४५।१२।४।६ मा म्याद वुझि चुप लाई वस्नु भएपछि विपक्षीका ३ जना अंशियार समेत राखि जायजात ०४६।६।१० मा गरेको मेरो विगोमा पर्सा जिल्ला वि.न.पं.वा.नं. ४ कि.नं. ७१ क्षेत्रफल ०-०-४ जग्गा र सोमा वनेको फुसको घर समेतको पञ्चकृति मोल कायम गर्न डोर खटि जाँदा कट्ठा १ को रु.३०,०००।कायम भई मुचुल्का भई ०४६।१०।६ गते लिलाम गर्ने तारेख मुकरर भएको दोश्रो पटक ०४६।१२।९ गते तारिख मुकरर भएकोमा सबै उपस्थित व्यक्तिले लिलाम सकार गर्न इन्कार गरेकाले म निवेदकले आफ्नो विगो रु.२५,६७५।२६ मा सो जग्गा सकार गरेको हो ।

३.    पञ्चकृति मोलभन्दा वढिमा सकार गरेकामा पुनरावेदन अदालत हेटौँडाको संयुक्त इजलासबाट उक्त जग्गा र सोमा वनेको दुईतले पक्कि घरको मोल रु.१,००,०००। अंश मुद्दामा तायदती देखाएको र सो अंश मुद्दापछि भएको विगो भरिभराउ सम्बन्धि कारवाहीमा फुसको घर देखाई मोल रु.२५,६७५।२६ कायम गरी निवेदकलाई जनाउँ नदिई लिलाम भएको देखिनाले दुई तले पक्की घर नै लोक गरी प्रचलित मोल भन्दा कम मुल्य कायम गरी अञ्चल तथा जिल्ला अदालत नियमावली, २०३४ को नियम ६८ को निर्देशित कार्यविधि पुरा पुरा नगरी भएको लिलामी बदर गरीदिको छ भनि ०४८।९।१७ मा आदेश भएको वेरितको भई वदर भागि छ ।

४.    विपक्षीलाई म्याद तामेल भएकोमा अ.वं. ११० नं. वमोजिम म्याद तामेली वेरीत भयो भन्ने विपक्षीको दावी छैन, अञ्चल तथा जिल्ला अदालत नियमावली, २०३४ को नियम ६८ को देहाय (छ) वमोजिम पञचकृति मोल कायम भएकोमा प्रमाण विपरित ०४८।९।१७ को आदेश भएको छ । लिलामको काम समाप्त भैसकेपछि विपक्षीले दिएको दण्ड सजायको ६१ नं. को निवेदनबाट लिलाम वदर हुन सक्ने होईन । उक्त ०४८।९।१७ को पुनरावेदन अदालत मकवानपुरको वेरितको आदेशवाट नेपाल अधिराज्यको संविधान, को धारा ११,१६,१७ वमोजिमको हक अपहरण भएकोले उक्त आदेश वद्र गरि पाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन ।

५.    यसमा विपक्षीबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम वमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत १ न्यायधिसको इजलासको मिति ०४८।१।७।१ को आदेश ।

६.    विपक्षी निवेदकले दिएको दरखास्त वमोजिम मेरो नाममा जारी भै आएको म्याद अ.वं. को ११० नं. को रितपुर्वक तामेल नहुँदा वेतामेली म्याद हो पर्सा जिल्ला अदालतबाट सो जग्गाको पञ्चकृति मोल कायम गर्दा मलाइ जानकारी नदिई पर्सा जिल्ला अदालतबाट भाई विशेश्वर समेत सँगको अंश मुद्दामा रु. १,००,०००।मोल कायम भएको घडेरिको रु.३०,०००। मात्र कायम गरि लिलाम हुने सूचना समेत टाँस नगरी ०४६।१२।९ गते भएको लिलाम गैर कानूनी भएकोले सो वदरको लागि पुनरावेदन अदालत हेटौँडामा अ.वं. को १७ नं. अन्र्तगत दिएको निवेदनबाट वेरितको लिलाम समेत वदर भएको हुँदा सो आदेशले विपक्षी निवेदकको कानूनी हकमा आघात नपुगेको हुँदा माग वमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने होइन भन्ने समेत प्रत्यर्थी काशिनाथ गुप्ताको लिखित जवाफ ।

७. यस अदालतमा रहेको रेकर्ड हेर्दा राजेन्द्र शाह कानू समेत संगको विगो भरी भराउ मुद्दामा पर्सा जि. अ. बाट ०४६।१२।९ गते भएको लिलाम बदर गरी पाउँ भनी काशीनाथ गुप्ताले यस अदलतमा दिएको अ. वं. १७ नं., अन्तर्गतको निवेदनमा संग कैफियत प्रतिवेदनमा गरी भै भएको कैफियत प्रतिवेदन पेश हुँदा यसमा विरगंज न. पा. वडा नं. ४ कि. नं. ७१ को ०-०-४ जग्गा र सो मा भएको २ तले पक्की घर को मोल रु. १,००,०००।कायम गरी यस मुद्दामा तायदती देखिएका र सो अंश मुद्दा भन्दा पछि भएको विगो भरि भराउ सम्वन्धी कारवाहीमा उक्त कि. नं. ७१ को ०-०-४ र सो जग्गामा फसको घर देखाई मोल रु. २५,६७५।२६ कायम गरी निवेदकलाई जनाउ नदिई लिलाम भएको देखिनाले २ तले पक्की घर नै लोभ गरी प्रचलित मोल भन्दा कम मूल्य कायम गरी अञ्चल तथा जिल्ला अदालत नियमावली २०३४ को नियम ६८ ले निर्देशित कार्यविधि पुरा नगरी लिलामी बदर गरी दिएको छ भन्न यस अदालतबाट ०४८।९।१७ मा आदेश भएको देखिन्छ । यस अदालतबाट कानून बमोजिम भए गरेको हुँदा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जरी हुनु पर्ने होईन भन्ने समेत पत्यर्थी पुनरावेदन अदालत हेटौडाको लिखित जवाफ ।

८. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री प्रेम बहादुर खड्काले अंश मुद्दामा काशीनथले रु. १ लाख जाने पक्की घर भनेको तर आमा र विशेश्वरले फुसको घर रु. १० हजार जाने भनेको छ । विपक्षी स्वयंले म्याद बुझेको छ । पहिलो लिलाममा कसैले सकार नगरेकोले दोश्रो पटक लिलाम हुँदा मेरो पक्षले सकार गरेको हो । मिसिल तामेलीमा गै सकेको अवस्था हुनु पर्ने हुँदा जारी हुनु पर्दछ भन्ने समेतको बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नु भयो । यसै गरी विपक्षी पुनरावेदन अदालत तर्फबाट उपस्थित हुनु भएको विद्वान उप सरकारी अधिवक्ता श्री टिका बहादुर हमालले तथ्य सम्बन्धी निरुपण रिट क्षेत्र बाट गर्न मिल्दैन । घरको मूल्य फरक फरक देखिएको छ । निवेदकको कुनै हक हनन भएको छैन भन्ने समेतको बहस जिकिर लिनु भयो यसै गरी विपक्षी काशीनाथ गुप्तको तर्फ बाट रहनु भएका विद्वान बरिष्ठ अधिवक्ता श्री सर्वज्ञरत्न तुलाधरले २०४२ साल कार्तिकमा तायदाती दिएको छ, ०३४ साल मार्गमा लेनदेन मुद्दा चलेको छ तथ्यको निरुपण रिट क्षेत्रबाट गर्न नमिल्ने हुँदा रिट खारेज हुनु पर्दछ भन्ने समेतको बहस प्रस्तुत गर्नु भयो  ।

९. यसमा निवेदकको माग बमोजिम रिट जारी गर्न मिल्ने हो होईन । निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो । निर्णय तर्फ विचार गर्दा पुनरावेदन अदालत, हेटौडाको मिति २०४८।९।१७ को आदेश बाट मेरो कानून तथा सार्वजनिक हक हनन भएको हुँदा सो आदेश बदर गरी पाउँ भन्ने मुख्य जिकिर रहेको पाईयो । यसमा निवेदकले लिलाम भएको घर फुसको हो भन्ने जिकिर लिएको छन्। विपक्षी काशीनाथ गुप्तको भनाई पुनरावेदा अदालत हेटौडाको आदेशमा विवादीत विरगंग नगरपालीका वडा नं. ४ को कि. नं. ७१ को ज. वि. ०-०-४ जग्गामा भएको घर पक्की हो भन्ने कथन भएको देखिन्छ । उक्त घर पक्की वा फुसको के कस्तो घर हो ? सो घरको मूल्य के कती हुनु पथ्र्यो ? कम भयो वा भएन भन्ने जस्ता तथ्यगत कुराहरुको सवुद प्रमाणको आधारमा निरोपण गर्नु पर्ने हुन्छ । रिट क्षेत्रबाट कुनै पनि तथ्यमा प्रवेश गरी त्यसको निरोपण गर्न नमिल्ने हुँदा रिट खारेज हुने ठहर्छ । रिट निवेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । फायल नियमानुसार बुझार्ई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ

 

इति सम्वत २०५० मार्ग २८ गते २ शुभम्