निर्णय नं. ४८५७ - लेनदेन ।
निर्णय नं. ४८५७ ने. का. प. २०५१ अङ्क १
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीस श्री हर गोविन्द सिंह प्रधान
माननीय न्यायाधीस श्री हरि प्रसाद शर्मा
संवत् २०४९ सालको देवानी विविध नं.१०९
फैसला मितिः–२०५०।१२।१।२
मुद्दाः– लेनदेन ।
बिन्तिपत्रवाला
प्रतिबादीः– जि. प्युठान नधर्मावती गाउँ वि. स. वडा नं. १ बस्ने चक्रपाणि पण्डित ।
विरुद्ध
विपक्षी
वादीः– जि. सल्यान खलंगा आदर्श गाउँ वि. स. वडा नं. ५ बस्ने शोभराज शर्मा ।
§ प्रतिवादी स्वयंले बादी दावीको लिखतमा भएको सही छाप मेरै हो भनी स्वीकार गरेको बाट प्रतिवादीले व्यहोरा नपढी सही छाप पगरेको होला भन्ने स्थिति नदेखिएबाट वादी प्रतिवादी बीच लेनदेन कारोवार भएको रहेछ भन्ने स्थिति देखिन आएन । तसर्थ प्रतिवादी बयान अनुसार लिखत जालसाजी भन्न नमिल्ने ।
(प्र. नं. १७)
§ राप्ती अञ्चल अदालतलाई सल्यान र प्युठान दुबै जिल्ला अदालतको पुनरावेदन हेर्ने अधिकार भएको र उक्त राप्ती अञ्चल अदालतले लिखतको सद्दे कीर्ते सम्बन्धी शुरु कारवाही गरी प्रमाणको मुल्यांकन समेत गरिरहेको निर्णयलाई अधिकार क्षेत्र नाघी गरेको निर्णय भन्न नमिल्ने ।
(प्र. नं. १७)
§ न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १० ले अञ्चल अदालतलाई शुरु कारवाही र किनारा गर्ने अधिकार दिएको र दफा १३ ले जिल्ला अदालतले गरेको शुरु फैसला वा अन्तिम आदेश उपर अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने ब्यवस्था गरेको देखिएबाट राप्ती अञ्चल अदालतलाई अर्थात पुनरावेदन तहमा पनि शुरु जिल्ल अदालतको अधिकार निहित हुँदा शुरु जि. अ. को इन्साफ उपर पुनरावेदन ग्रहण गरी निर्णय गरेको अधिकार बिहिन निर्णय भन्ने स्थिति देखिएन ।
(प्र. नं. १७)
पुनरावेदक तर्फबाट :विद्वान अधिवक्ता श्री यादव प्रसाद खरेल ।
विपक्षी तर्फबाट :विद्वान अधिवक्ता श्री पिताम्वर सिलवाल
अबलबित नजिरः।
फैसला
न्या.हरि प्रसाद शर्मा : अन्यायवालाले खेलो ब्यापार गर्न म संग रु. ३९,१२६।कर्जा लिई २०४१।९।२४ गते मलाई गरि दिनु भएको तमसुक बमोजिम २०४१ साल माघ २५ गते भित्र सावा ब्याज दिनुस् भन्दा अन्यायवालाले निर्दिन जे मन लाग्छ गर भनी जवाफ दिएकोले साँवा ब्याज समेत दिलाई भराई पाउँ भन्ने समेत मिति २०४१।११।३ गतेको सोभराज शर्माको फिराद पत्र ।
२. फिरादी संग खेलो ब्यापार गर्न भनि मेले रुपैया लिएको होईन । प्युठान पुग्ने खोला बस्ने मिनु प्रसाद पौड्याल संग मेरो मामा नाता पर्ने खगेश्वर शर्माको प्युठान मालमा परेको हक सफ मुद्दामा तपाईले कुनै मानिसलाई वारिशानमा गराई पठाईदिनु पर्यो भनी मैले भने फिरादी र खगेश्वर घर बाहिर आई केहि छिन पछि म भएको ठाउँमा गई वारिशनामा लेखि ल्याएका छौं भनेका र मलाई धेरै ज्वरो आईरहेको हुँदा साँचो होला भनी लिखित र ल्याप्चे सही छाप गरीदिएको हुँ । एक थोक भनी कागज लेख्दा अर्को व्यहोरा पारी लेखेको सक्कल देख्न सुन्न पाएको खुलाई बयान कागज गर्ने छु भन्ने समेत मिति २०४२।४।२५ गतेको चक्रमाणी पण्डितको प्रतिउत्तर पत्र ।
३. प्रतिवादीले लिखित सनाखत गर्ने तारिख नै गुजारी सकेको बाट बादी प्रनिबादीको बीच लेनदेन ब्याबहार गरी कागज गरेको रहेछ, भन्ने देखिन आउछ । त्यसको लिखित बमोजिम बादीले प्रतिबादी बाट साँवा ब्याज समेत भरी पाउँने ठहर्छ भन्ने समेत शुरु सल्यान जि. अ. को मिति २०४२।१०।१ गतेको फैसला ।
४. शुरु जि. अ. ले साँवा ब्याज समेत भराउने ठहराई गरेको त्रुटीपुर्ण फैसला चित्त बुझेन सो फैसला बदर गरी इन्साफ पाउँ भन्ने समेत मिति २०४३।१।२ चक्रपाणी पण्डितले गरेको पुनरावेदन बाट पेश भएको सक्कल कागज र प्रतिवादीलाई सुनाउन पुनरावेदक बादीलाई ७ दिने म्याद दिई झिकाई सुनाई वा म्याद नाघेपछी पेस गर्न भनी समेत मिति २०४३।३।२९ गतेको आदेश ।
५. रु. ३९,१२६।मिति २०४१।९।२४ गतेको सक्कल भाका पत्र कागजमा लागेको सहि छाप मेरै हो रुपैया लिएको होईन, भन्ने समेत चक्रपाणी पण्डितको बयान ।
६. रुपैया लेनदेन भै सध्ये साचो ब्यहोराबाट लिखत लेखिएको हो रुपैया ठगि खाने नियतले झुठ्ठा वयान गरेका हुन भनी समेत शोभराज शर्माले गरेको बयान ।
७. दुवै थरको रोहवरमा लेनदेन भै तमसुक लेखिदिनु पर्यो भनी चक्रपाणी पण्डित र शोभराज शर्माले भनेको रु. ३९,१२६।को तमसुक लेखिदिएको हुँ भन्ने समेत खगेश्वर शर्माको वयान ।
८. पुनरावेदक प्रतिवादी चक्रपाणी पण्डितले सद्दे कीर्तेमा बयान गर्दा उक्त भाका पत्रमा लेखिएको ब्यहोरा जालसाजी हो भनी बयान गरेको देखिनाले मुलुकी ऐन, अ. वं. ७८ नं. बमोजिम जालसाजी तर्फ बुझी कानून बमोजिम गर्नु पर्ने देखिन आएकोले शुरु फैसला बदर गरी दिएको छ। जो जे बुझ्नु पर्ने बुझी कानून बमोजिम कारवाही किनारा गर्नका लागि हाजीर रहेका पक्ष विपक्ष लाई तरिख तोकी मिसिल सल्यान जि. अ. मा पठाई दिनु भन्ने समेत मिति २०४४।८।२७ गतेको यस राप्ती अञ्चल अदालत बाट भएको फैसला ।
९. शुरु जिल्ला अदलतमा पाउने गरी गरेको त्रुटीपुर्ण फैसला चित्त बुझेन । अञ्चल अदालतको फैशला बदर गरी जि. अ. को फैसला सदर राखी न्याय निरोप गरी पाउँ भन्ने समेत शोभराज शर्माले श्री मध्य पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा गरेको पुनरावेदन पत्र ।
१०. बादीबाट पेश भएको मिति २०४१।९।२४ गतेको लिखतलाई राप्ती अञ्चल अदालतबाट अ. वं. ७८ नं. बमोजिमको प्रकृया अपनाई सकेको देखिदा राप्ती अञ्चल अदालतको फैसला फरक पर्ने देखि बाट प्रत्यर्थीलाई अ. वं. २०२ नं. र क्षेत्रीय अदालत नियामावली, २०३६ अनुसार छलफलको लागि झिकाई आएपछी वा म्याद नाघेपछि । नियाम बमोजिम पेश गर्नु पर्ने भन्ने श्री मध्य पश्चिमाञ्चल क्षेत्रिय अदालत, सुर्खेतको २०४४।१२।७ को आदेश ।
११. शुरुको फैसला बदर गरी जालसाजी तर्फ समेत निर्णय गर्न पठाएको राप्ती अञ्चल अदालतको फैसला कानून संगत देखिन आएन । तसर्थ त्यस अदालतबाट कारवाही गरेको जालसाजी तर्फ समेत कानून बमोजिम गरी पुनरावेदन किनारा गर्नु भनी उपस्थित पक्षलाई तरीख समेत तोकी मिसिल राप्ती अञ्चल अदालतमा पठाई दिने ठहर्छ भन्ने श्री मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालत, सुर्खेतको मिति २०४५।२।१२ गतेको फैसला ।
१२. लेखात्मक सही छाप गर्ने लेखपढ गर्न जान्ने साक्षर ब्यक्ति प्रतिवादीले लिखतका सम्बन्धमा नहेरी नबुझी नपढी लेखात्मक र रेखात्मक सही छाप गरेको होला भनी भन्न संम्झन मिल्ने स्थिति मिसिल प्रमाणबाट नदेखीदा जालसाजी भन्ने दाबी पुग्न सक्दैन । लिखतको प्रकृति बाटनै स्वभाविक स्थिति र अवस्थामा प्रतिवादी सहीछाप गरी दिएको देखिन आएको हुनाले इन्साफमा चित्त बुझेन भन्ने समेत पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन शुरु सल्यान जिल्ला अदालतका फैसलामा उल्लेख भएको हुँदा प्रमाण समेतका आधारमा साँवा ब्याज भराई दिने ठहर्याएको शुरु इन्साव मनासिव ठहर्छ भन्ने समेत राप्ती अञ्चल अदालत को मिति २०४५।११।२९ गतेको फैसला ।
१३. उक्त फैसला त्रुटीपुर्ण छ भनी प्रतिवादी चक्रपाणी पण्डितको मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालत सुर्खेतमा पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भन्ने निवेदनमा न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३ (४) को अवस्था विद्यमान नहुँदा पुनरावेदनको अनुमति प्रदान गर्न मिलेन भन्ने समेत मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालत, सुर्खेतको आदेश ।
१४. अन्तिम फैसला भएका मितिले २ वर्ष भित्र विन्ति पत्र परेको रहेछ, भने एक पटक छानवीन गरी न्याय नमिलेको देखिए इन्साफ जाँची कानून बमोजिम गर्नु भन्ने श्री ५ महाराजाधिराज बाट मिति २०४७।६।९ गतेमा हुकुम प्रमाङ्गी बक्स भई आए बमोजिम मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट मिति २०४६।२।२५ गतेमा भएको अनुमति प्रदान नहुने आदेश उपर मिति २०४७।३।१५ गतेमा तत्कालीन विशेष जाहेरी विभागमा दर्ता भएको विन्ति पत्रमा अ. वं. २९(२) नं. मा जुन ठाउँमा काम भएको छ सो ठाउँको ईलाकाको अड्डामा वा प्रतिवादी रहेको ईलाकाको अड्डामा जहाँ फिराद दिन्छ त्यही ठाउँ को अड्डाबाट हेर्न पर्छ भन्ने कानूनी ब्यवस्था भएकोमा काम भएको वा प्रतिवादी रहेको प्युठान जिल्ला अदालतबाट फिराद लिई निर्णय गर्नु पर्नेमा बादी रहेको सल्यान जिल्ला अदालत ले फिराद ग्रहण गरी अ. वं. २९ (२) नं. बमोजिमको कानूनी तथा अधिकार क्षेत्र सम्वन्धी त्रुटी गरी निर्णय गरेको देखिदा प्रस्तुत मुद्दा दोहोर्याउने निस्सा प्रदान गरिएको छ, भन्ने समेत यस सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासको आदेश ।
१५. नियम बमोजिम दैनिक कजलिष्टमा चढि इजलास समक्ष पेश भएको प्रस्तुत मुद्दा पुनरावेदक तफबाट रहनु भएको विद्वान अधिवक्ता श्री यादव प्रसाद खरेलले सल्यान जिल्ला अदालतले फिराद लिई अ. वं. २९ (२) बमोजिम अधिकार क्षेत्र सम्बन्धि त्रुटी गरी गरेको निर्णय सदर गरेको राप्ती अञ्चल अदालत र मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतसमेतको निर्णय त्रुटीपुर्ण हुँदा उक्त इन्साफ उल्टी हुनु पर्दछ, भन्ने समेत विपक्षी तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री पीताम्बर सिलवालले राप्ती अञ्चल अदालत, सुर्खेतको आदेशमा कुनै कानूनी त्रुटी नभै कानून बमोजिम भएको हुँदा सोही सदर हनु पर्दछ भन्ने समेतको बहस गर्नु भयो ।
१६. राप्ती अञ्चल अदालतले साँवा ब्याज भराई दिने ठहराएको इन्साफ उपर मध्ये पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले अनुमति नदिने गरेको आदेश मिले नमिले तर्फ निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।
१७. यसमा निर्णय तर्फ हेर्दा प्रतिवादीले ब्यापार गर्न म सँग रु. ३९१२६।कर्जा लिई मिति २०४१।९।२४ गते तमसुक गरी दिएकोमा मिति २०४१।१०२५ गते भाका भित्र साँवा व्याज बुझाउनु पर्नेमा नबुझाएको साँवा व्याज समेत दिलाई लिएको होइन फिरादी र खगेश्वरले तयार गरी ल्याएको वरिशनामाको कागज हो भनी सही छाप गरी दिएको हुँ भन्ने समेत प्रतिउत्तर जिकिर पाईन्छ । वादिवाट मिति २०४१।९।२४ गतेमा रु ३६१२६।कर्जा लिई भाका पत्रको कागज गरी दिएको भनेकोमा उक्त भाका पत्रमा गरी दिएको सहीछाप मेरै हो रुपैयाँ लिएको होइन भन्ने समेत प्रतिवादी चक्रमणि पण्डितको वयान देखियो । प्रतिवादी स्वयमले वादी दावीको लिखतमा भएको सहीछाप मेरै हो भनी स्वीकार गरेकोबाट प्रतिवादीले व्यहोरा नपढी सहीछाप गरेको होला भन्ने स्थिति नदेखिएबाट वादी प्रतिवादी बीच लेनदेन कारोवार भएको रहेनछ भन्ने स्थिति देखिन आएन । तर्सथ पैतिवादी वयान अनुसार लिखित जालसाजी भन्न मिलेन । शुरु सल्यान जिल्ला अदालतले २९ (२) वमोजिम अधिकार क्षेत्र नभएको जिल्लाको अधिकार ग्रहण गरी फिराद लिई निर्णय गरेको त्रुटीपूर्ण भयो भन्ने जिकीररको हकमा राप्ती अञ्चल अदालतलाई सल्यान र प्युठान दुवै जिल्ला अदालतको पुनरावेदन हेर्ने अधिकार भएको र उक्त राप्ती अञ्चल अदालतको लिखितको सर्दे किर्ते सम्बन्धि शुरु कारवाही गरी प्रमाणको मुल्यांकन समेत गरी गरेको निर्णयलाई अधिकारक्षेत्र नाघि गरेको निर्णय भन्न मिल्ने देखिन आएन । न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १० ले अञ्चल अदालतलाई शुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार दिएको र दफा १३ ले जिल्ला अदालतले गरेको शुरु फैसला वा अन्तिम आदेश उपर अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था गरेको देखिएबाट राप्ती अञ्चल अदालतलाई अर्थात पुनरावेदन तहमा पनि शुरु जिल्ला अदालतको अधिकार निहित हुँदा शुरु जिल्ला अदालतको इन्साफ उपर पुनरावेदन ग्रहण गरी निर्णय गरेको अधिकार विहिन निर्णय भन्ने स्थिति देखिएन । राप्ती अञ्चल अदालतको फैसला उपर मध्य पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालत, सुर्खेतमा पुनरावेदनको अनुमतिको निवेदन दिँदा राप्ती अञ्चलको क्षेत्राधिकार उपर उजुर गरेको समेत नदेखिँदा हाल अन्तिम भई सकेको मद्दामा अधिकार प्राप्त राप्ती अञ्चल अदालतको फैसला कानुन प्रतिकुल भन्ने स्थिती देखिएन । अतः शुरु सल्यान जिल्ला अदालतले वादी दावी वमोजिम साँवा व्याज भराई दिने ठहराएको र्ईन्साफ सदर गरेको राप्ती अञ्चल अदालतको ईन्साफ र मध्य पश्चिमाञ्चल क्षेत्रिय अदालत, सुर्खेतले पुनरावेदन अनुमति प्रदान नगरेको मुनासिब हुने ठहर्छ । मिसिल नियम बमोजिम बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या. हरगोविन्द सिंह प्रधान
इति सम्वत २०५० साल चैत्र १ गते रोज २ शुभम्