निर्णय नं. ८७९७ - निवेदकः सिरहा जिल्ला महादेव पोर्ताहा गा.वि.स.वडा नं. २ बस्ने देवनाथ यादव

ने.का.प. २०६९,            अङ्क ३

निर्णय नं. ८७९७

 

सर्वोच्च अदालत, सयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती

माननीय न्यायाधीश प्रा.डा.श्री भरतबहादुर कार्की

संवत् २०६५ सालको –WO–०४६९

फैसला मितिः २०६९।२।११।५

विषयः उत्प्रेषण समेत ।

 

निवेदकः सिरहा जिल्ला महादेव पोर्ताहा गा.वि.स.वडा नं. २ बस्ने देवनाथ यादव

विरुद्ध

विपक्षीः पुनरावेदन अदालत राजविराज सप्तरी समेत

 

§  फैसला कार्यान्वयनका तामेली निर्णय समेतका कामकारवाहीलाई मुद्दाको रूपमा नभई केवल रीत वा वेरीतको कसीमा मात्र दण्ड सजायको ६१ नं. र अ.वं. १७ अनुरूप हेरिने हो । फैसला कार्यान्वयन गर्ने भन्दैमा कानूनद्वारा निर्धारित रीत र प्रक्रियाप्रतिकूल गर्नुपर्छ भन्न नहुने ।

(प्रकरण नं.२)

§  कानूनबमोजिम म्याद समेत नघाई प्रवेश गरेको यकीन भएमा चुनौती दिइएका विषयवस्तुमा प्रवेश नगर्न सकिन्छ । चुनौती दिने व्यक्ति सरोकारवाला देखिएन भने पनि विषयवस्तुमा प्रवेश गर्न आवश्यक छैन । अन्यथा उजूरी वा दरखास्त वा निवेदनमा उठाइएका प्रश्नहरूमा प्रवेश गरी अदालतले कानूनको परिधिमा रही यथोचित् निर्णय दिनुपर्ने ।

(प्रकरण नं.५)

§  फैसला कार्यान्वयनको सन्दर्भमा गरिने तामेलीको आदेश वा निर्णय मुद्दामा गरिने फैसला वा निर्णय सरह होइन । मुद्दाका निर्णयलाई अ.वं. १७ नं. ले बदर गर्न नसक्ने ।

§  फैसला कार्यान्वयनको कामकारवाही स्वरूप तहसीलदारले गर्ने तामेलीको निर्णय न्यायिक कार्य नभई एक किसिमको प्रशासकीय कार्य भएकाले यस कार्यमा प्रक्रिया वा रीत नपुगेको प्रश्न मात्र सान्दर्भिक हुन्छ । सरोकारवालाले खोज्ने उपचारका विधिसम्मत् मार्ग दण्ड सजायका ६१ नं. र सो पश्चात् अ.वं. १७ नं. नै हुने ।

§  दण्ड सजायको ६१ नं. ले नै अ.वं. १७ नं. को उपचार औँल्याई, यसलाई दुई महिनाभित्र किनारा गर्नुपर्ने मार्गनिर्देशन गरेबाट पनि फैसला कार्यान्वयनमा तदारूकताको अपेक्षा विधिकर्ताले राखेको छ भन्ने अर्थमा ग्रहण गर्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं.६)

निवेदकतर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादव

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता नारायणवल्लभ पन्त र जगदीशचन्द्र पाण्डे

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

 

आदेश

न्या.प्रकाश वस्तीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र परी दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सक्षिप्त तथ्य एवं ठहरको व्यहोरा यस प्रकार छ :–

म निवेदकउपर विपक्षीमध्येका कपिलदेव चौधरीले सिरहा जिल्ला अदालतमा दिएको लेनदेन मुद्दामा साँवा रू.२७,६००। ब्याज रू.२७,६००। समेत जम्मा रू.५५२००। म निवेदकबाट भराई पाउने गरी उक्त अदालतबाट मिति २०६३।७।१६ मा फैसला भएको थियो । सोही फैसलाबमोजिम विगो भराई पाउन विपक्षी कपिलदेव चौधरीले मिति २०६३।११।१६ मा दिएको दरखास्तउपर कारवाही हुँदा मिति २०६४।२।२६ मा वेरितको जायजात मुचुल्का र मिति २०६४।३।१४ मा वेरितको पंचकिर्ते मूल्याङ्कन गरी गराई भूस मूल्य रू.५७१२६। मा म निवेदकको सिरहा जिल्ला महादेवा पोर्ताहा गा.वि.स.वडा नं. २ख. कि.नं. ४७९ को ०–१–७ कि.नं. ४९० को ०–२–१३ मध्ये पूर्वबाट ०–१०–१२ र कि.नं.५०४ को ०–०–८ समेत जम्मा ०–२–५–१२ (दुई कठ्ठा पाँच धुर बाह्र कनवा) बहुमूल्य जग्गा मिति २०६४।६।२३ मा डाँक लिलाम गराएकोले उक्त लिलाम बदर गरी पाउन मुलुकी ऐन दण्ड सजायको ६१ नं. बमोजिम उजूर गरेकोमा सिरहा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशज्यूबाट मिति २०६४।६।२३ मा भएको डाँक लिलाम मुचुल्कालाई नै सदर गर्ने गरी मिति २०६४।७।१५ मा आदेश भयो । सो आदेशमा चित्त नबुझी उक्त आदेश बदर गराई पाऊँ भनी म निवेदकले पुनरावेदन अदालत राजविराजमा उजूरी गरेकोमा पुनरावेदन अदालत राजविराजबाट “यसमा दोस्रो पटक लिलाम गर्दा भाग लिने पशुपतिकुमार यादवले डाँक सकार गरी सोअनुसारको रकम समेत धरौटी राखी डाँक लिलामको कारवाही नै सम्पन्न भई उक्त मुद्दा मिति २०६४।७।४ मा तामेलीमा समेत राखी सकेको अवस्थामा डाँक लिलाम बदरतर्फ मुद्दा परेका बखत कानूनबमोजिम हुन सक्ने नै हुँदा हाललाई तहाँको मिति २०६४।७।१५ को आदेश परिवर्तन गर्न मिलेन, कानूनबमोजिम गर्नु होला” भनी उक्त अदालतबाट मिति २०६५।९।४ मा आदेश भएको छ ।

सम्मानीत अदालतका पाँचजना माननीय न्यायाधीशज्यूको पूर्ण इजलासबाट सीताराम विरूद्ध धनइ राय यादव भएको लिलाम तथा दर्ता बदर (नेकाप २०५६, मङसिर, पृष्ठ ५६८) मुद्दामा जिल्ला अदालतबाट लिलामसम्बन्धी कार्य सम्पन्न भई तामेलीमा राख्ने आदेश भएको अवस्थामा दण्ड सजायको ६१ नं. अनुरूप तहसीलदारको आदेशउपर जिल्ला न्यायाधीशसमक्ष र जिल्ला न्यायाधीशको आदेशउपर अ.वं. १७ नं. अनुसार पुनरावेदन अदालतमा निवेदन दिन पाउने र पुनरावेदन अदालतबाट लिलाम आदेश सम्बन्धमा आदेश हुनुपर्नेमा सोतर्फ बिचार नै नगरी जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७५ (५)(छ) को रोहमा सोही वडाको लिलाम गरिएको मेरो नामको साविक कि.नं. ७६४ को हाल कि.नं. ४९० कै पूर्व साँधमा रहेको पारवतीदेवीको कि.नं. ७६६ को जग्गा मिति २०६२।१०।२४ मा प्रति धुर रू. २,१२०००। (दुई लाख वाह्रहजार) कायम भएको छ । लिलाम भएका सबै जग्गा सडक छोएका र घर घडेरीको रहेको कुरा सर्भे नक्साबाट समेत स्पष्ट देखिइरहेको अवस्थामा तायदाती मुचुल्का र पंचकिर्ते मुचुल्कामा प्रतिनिधि पठाउन एक दिनअघि अर्थात् मिति २०६४।६।२३ को लिलामको लागि मिति २०६४।६।२२ मा प्रतिनिधि पठाउने सूचना दिई अनुपस्थित रहेको भनी मुचुल्कामा जनाई लाखौँ मूल्य पर्ने जग्गाको भूस मूल्य रू. ५७,१२६। कायम गरी गरिएको डाँक लिलामसम्बन्धी कार्य जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७५(४) र (५) समेतको प्रक्रिया नपुर्‍याई गरिएको लिलामको कार्य नियमसंगत नभई केवल औपचारिकतासम्म पुर्‍याई गरिएको छ भने अर्कोतर्फ म निवेदक रोजगारीको सन्दर्भमा अन्यत्र गएको अवस्थामा मलाई कुनै जानकारी नै नदिई गुपचुपमा म्याद तामेली, तायदाती मुचुल्का, पंचकिर्ते मुचुल्का एवं डाँक लिलाम समेतका कार्य मुलुकी ऐन अ.वं. को ११० नं. र जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७४ र ७५ को प्रतिकूल रहेकोले बदरभागी छ । विपक्षीमध्येका पशुपतिकुमार चौधरी र कपिलदेव चौधरीको मिलेमतोमा मेरो लाखौ मूल्य पर्ने जग्गा रू.५७,३८७। मा सकार गर्न पाउने होइन । विपक्षीहरूको उक्त त्रुटिपूर्ण निर्णय एवं कारवाहीले म निवेदकलाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ तथा १९ द्वारा प्रदत्त सम्पत्ति सम्बन्धी हकमा आघात पुग्न गएकाले संविधानको धार १०७(२) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी विपक्षीहरूद्वारा कानूनविपरीत भएको डाँक लिलाम समेतका सम्पूर्ण कामकारवाही बदर गरी म निवेदकको कुण्ठित हक प्रचलन गराई पाउनका साथै यस निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागुन्जेल भएको डाँक लिलामको कार्यान्वयन र जग्गा हस्तान्तरणको कार्य नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदकको निवेदन माग दावी ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मांगबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्याद वाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ प्रस्तुत गर्न विपक्षीहरूको नाममा कारण देखाउ आदेश । साथै निवेदन मागबमोजिम यो निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म डाँक लिलामको कार्यान्वयन र जग्गा हस्तान्तरणको कार्य नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षी सिरहा जिल्ला अदालत र पशुपतिकुमार चौधरीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । सो को सूचना विपक्षीहरूलाई दिनु भन्ने यस अदालतको मिति २०६५।११।१।५ को आदेश ।

तह–तह हुँदै आदेश भएपश्चात् रिट निवेदकले प्रस्तुत रिट निवेदन दिन पाउने होइन । यस अदालतबाट फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धमा भएका म्याद तामेली पंचकिर्ते मूल्याङ्कन डाँक लिलामलगायतका सम्पूर्ण कामकारवाही कानूनअनुरूपकै भएको हुँदा निवेदन मागबमोजिम बदर हुनुपर्ने होइन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको सिरहा जिल्ला अदालतका तर्फबाट पेश हुन आएको लिखित जवाफ ।

यस अदालतको मिति २०६३।७।१६ को फैसलाबमोजिमको विगो भराई पाउन विपक्षी रिट निवेदकका नाउँको जेथा देखाई यस अदालतमा मिति २०६३।११।१६ मा दरखास्त दिएको र सोही दरखास्तका आधारमा प्रतिवादीका नाउँमा वादीको विगो दाखिला गर्न मिति २०६३।११।१६ मा ३५ दिने म्याद पठाइएको र उक्त म्याद मिति २०६४।११।१३ मा रीतपूर्वक तामेल भई आएकोमा निज रिट निवेदकले म्यादै गुजारी बसेको हुँदा वादीले देखाएको जेथाको कानूनबमोजिम जायजात पंचकिर्ते मूल्याङ्कन भई मिति २०६४।५।१० मा पहिला पटक लिलाम डाँक हुँदा कोही कसैले सकार नगरेकाले दोस्रो पटक मिति २०६४।६।२३ मा डाँक लिलाम हुँदा पशुपतिकुमार यादवले रिट निवेदनमा उल्लिखित कि.नं. ४७९, को ०–१–७, कि.नं. ४९० को ०–०–१३ मध्ये पूर्वतर्फबाट ०–०–१०–१२ र कि.नं. ५०४ को ०–०–८ समेतको जग्गा लिलाम सकार गरिसकेपछि अ.वं. ६१ नं. को म्याद व्यतीत भएपछि विगो रू.५७,२८७। धरौटी रहेको रकममध्ये बढी भएको रू. १६१। रिट निवेदकले फिर्ता पाउने गरी बाँकी रुपैया वादीले पाउने गरी तहसीलदारबाट आदेश भएको र सो डाँक लिलाम आदेशउपर चित्त नबुझी प्रतिवादीले इजलाससमक्ष निवेदन दिएकोमा मिति २०६४।७।१५ मा तहसीलदारबाट भएको आदेशलाई सदर गर्ने गरी आदेश भएको र यस आदेशउपर प्रतिवादीबाट पुनरावेदन अदालत राजविराजमा आदेश बदरका लागि निवेदन गरेकोमा मिति २०६४।७।१५ को आदेशमा परिवर्तन गर्न परेन कानूनबमोजिम गर्नु भनी मिति २०६५।९।४ मा आदेश हुनुका साथै यस अदालतबाट मिति २०६५।७।१९ मा सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा दा.खा.का लागि लेखी पठाइसकिएको र मिति २०६४।८।२१ मा धरौटी समेत फिर्ता गइसकेको हुँदा कानूनअनुरूप भएका कामकारवाही बदर गरिरहनुपर्ने अवस्था नहुँदा प्रस्तुत रिट निवदन खारेज गरी पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको सिरहा जिल्ला अदालतका तहसीलदारबाट पेश हुन आएको लिखित जवाफ ।

कपिलदेव चौधरीले मिति २०६३।७।१६ मा फैसलाबमोजिम विगो भराई पाऊँ भनी सिरहा जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएकोमा विपक्षीका नाउँमा ३५ दिने म्याद तामेल भई प्रतिवादी स्वयमले मिति २०६४।१।११ मा बुझी लिई सिरहा जिल्ला अदालतबाट मिति २०६४।२।२६ मा जायजात मुचुल्का भई मिति २०६४।३।१४ मा पंचकिर्ते मूल्याङ्कन मुचुल्का भएको र म लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ताले दोस्रो पटक मिति २०६४।६।२३ मा डाँक लिलाम हुँदा सकार गरी मिति २०६४।७।१९ मा दा.खा.समेत प्राप्त गरिसकेको र मिति २०६४।६।२३ को डाँक लिलाम लगायतका कार्यलाई निवेदकले बदर गरी पाउने दण्ड सजायको ६१ नं. बमोजिम परेको निवेदनमा डाँक लिलाम सदर भएको र सो आदेशउपर १७ नं. बमोजिम पुनरावेदन अदालत राजविराजमा परेको निवेदनमा समेत डाँक लिलाम आदेशलाई नै सदर गर्ने गरी भएको आदेश नै सदर भएको हुँदा यस आदेशबाट विपक्षी रिट निवेदकको कुनै पनि कानूनी एवं संवैधानिक हक अधिकार हनन् नभएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी पशुपतिकुमार यादवले यस अदालतमा पेश गरेको लिखित जवाफ ।

डाँक लिलाम, सकारलगायतका कार्य रीतपूर्वक नै भएको र कुनै मिलेमतो नभएको तथा विपक्षीको मौलिक हकमा कुनै असर नपरेकोले विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरी पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको कपिलदेव चौधरीको यस अदालतमा परेको लिखित जवाफ ।

पुनरावेदन अदालत राजविराजका नाउँको म्याद मिति २०६५।१२।१८ मा तामेल भई म्यादभित्र लिखित जवाफ प्राप्त नभएको ।

नियमबमोजिम दैनिक मुद्दा पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको निवेदन सहितका कागजातहरू अध्ययन गरी निवेदकतर्फबाट रहनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री महादेव यादवले वेरीतपूर्वक गरेको डाँक लिलाम विरूद्ध मुलुकी ऐन दण्ड सजायको ६१ नं. बमोजिम जिल्ला न्यायाधीशसमक्ष उजूरी दिएकोमा सोही सदर भएबाट पुनरावेदन अदालत राजविराजमा अ.वं. १७ नं. बमोजिम मेरो पक्षले निवेदन दिएकोमा डाँक लिलामतर्फ बोल्दै नबोली डाँक लिलाम बदरतर्फ मुद्दा परेका बखत कानूनबमोजिम हुन सक्ने भनी भएको आदेश त्रुटिपूर्ण हुँदा सो बदर गरिपाऊँ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । विपक्षीमध्येका पशुपतिकुमार यादवका तर्फबाट रहनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता नारायणवल्लभ पन्त र जगदीशचन्द्र पाण्डेले विपक्षी रिट निवेदकको तहसीलदारबाट भएको डाँक लिलाम बदरतर्फ दण्ड सजायको ६१ नं. अनुरूप निवेदन पर्नआएको र सो निवेदनमा जिल्ला न्यायाधीशबाट भएको आदेश कानूनसंगत रहेको देखिन्छ । सो बदर गर्नुपर्ने कारण छैन् भनी आफ्नो बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

उपरोक्तबमोजिम रिट निवेदक तथा विपक्षीकातर्फबाट रहनुभएका विद्वान कानून व्यवसायीहरूले गर्नुभएको बहस समेत सुनी निर्णयतर्फ बिचार गर्दा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन भनी निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

यसमा मिति २०६४।६।२३ मा डाँक लिलाम सम्पन्न भई मिति २०६४।७।४ मा तामेलीमा राखी सकार गर्नेका नाममा दा.खा. गरिदिन मालपोत कार्यालयमा प्रेषित पत्रबमोजिम मिति २०६४।७।१९ मा सो कार्य सम्पन्न भएको अवस्था छ । अर्कातिर सो २०६४।६।२३ को लिलामीलाई विभिन्न आधारमा वेरीत भन्दै बदर गरिपाउन मिति २०६४।७।११ मा निवेदन परी दण्ड सजायको ६१ नं. अन्तर्गत उठेको विवादमा पुनरावेदन अदालतले अ.वं. १७ नं. अन्तर्गत परीक्षण गर्ने क्रममा निवेदकले उठाएका कुनै पनि प्रश्नमा प्रवेश नगरी डाँक लिलाम बदरतर्फ मुद्दा परेमा हुन सक्ने नै हुँदा भन्दै निवेदकले उठाएको कारवाही टुंगिइएको पाइन्छ । यस स्थितिमा लिलामी कारवाही तामेलीमा गएपछि सम्बन्धित पक्ष दण्ड सजायको ६१ नं. तथा तदोपरान्त अ.वं. १७ नं. अन्तर्गत अदालत प्रवेश गर्नुपर्ने हो वा लिलाम बदरमा फिराद लिएर आउनु पर्ने हो भन्ने कानूनी प्रश्नमा यस अदालतले निर्णय दिनुपर्ने अवस्था छ ।

२. यस सन्दर्भमा दण्ड सजायको ६१ नं. को परिधि र प्रयोजनका सन्दर्भमा समुचित व्याख्या हुनुपर्ने आवश्यकता प्रकट भएको छ । व्याख्यागत चरणमा प्रवेश गर्नुपूर्व फैसला कार्यान्वयनको सम्पूर्ण न्यायिक पद्धतिमा के स्थान भन्ने कुराको चर्चा पनि त्यतिकै आवश्यक छ । सेवाग्राहीलाई न्याय पाएको अनुभूति दिलाउने एक मात्र माध्यम फैसला कार्यान्वयन हो । फैसला कार्यान्वयन फैसलाको अन्तिम परिणति हो । तसर्थ विधिकर्ताले फैसला कार्यान्वयनलाई मुद्दा वा उपमुद्दा सरह हेरिनबाट जोगाउन नै दण्ड सजायको ६१ नं. को प्रवन्ध गरेको हो । लामो समय मुद्दा गरेर कसैले कुनै कुरा अदालतको अन्तिम फैसलाबाट प्राप्त गरेको हुन्छ । सो फैसला कार्यान्वयन गर्ने रीत कानूनद्वारा निर्धारित छन् । तसर्थ फैसला कार्यान्वयनका तामेली निर्णय समेतका कामकारवाहीलाई मुद्दाको रूपमा नभई केवल रीत वा वेरीतको कसीमा मात्र दण्ड सजायको ६१ नं. र अ.वं. १७ अनुरूप हेरिने हो । फैसला कार्यान्वयन गर्ने भन्दैमा कानूनद्वारा निर्धारित रीत र प्रक्रिया प्रतिकूल गर्नुपर्छ भन्ने होइन । यसो भयो भने जिल्ला अदालतले दण्ड सजायको ६१ नं. अन्तर्गत अवश्य हेर्दछ र जिल्ला अदालतको आदेशको परीक्षण सुधारात्मक क्षेत्राधिकारका रूपमा अ.वं. १७ नं. अन्तर्गत पुनरावेदन अदालतले गर्दछ । कुन कुरा भने बेग्लै हो भने फैसला कार्यान्वयनका क्रममा दिइने चुनौतीका हकमा रौँचिरा तर्कलाई कुनै स्थान हुँदैन् र कतै फैसला कार्यान्वयनमा व्यवधान खडा गर्न खोजिएको त छैन भन्ने कुरा अवश्य हेरिन्छ । फैसला कार्यान्वयन सम्पन्न भएको अवस्थामा यसलाई सकारात्मक रूपमा हेरिनु पर्दछ । तर यसो भन्दैमा सोलाई चुनौती दिने पक्षले उठाएका वेरीतका प्रश्नमा आँखा चिम्लिनु पर्दछ भन्ने होइन । अदालतका आँखामा सबै सेवाग्राही समान हुन्छन्–चाहे तिनको चित्रण पीडितका रूपमा भएको होस् चाहे पीडकका रूपमा । यस सन्दर्भमा दण्ड सजायको ६१ नं. लाई हेनुपर्ने हुन्छ ।

३. दण्ड सजायको ६१ नं. मा भएको व्यवस्थालाई हेर्दा “फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा तहसीलदार कर्मचारीले गरेको कामकारवाहीमा चित्त नबुझ्ने सरोकारवाला व्यक्तिले सोही अड्डाका हाकिम छेउ पन्ध्र दिनभित्र उजूर गर्न सक्नेछ । निजले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझे अदालती बन्दोवस्तको महलको १७ नम्बरबमोजिम पुनरावेदन सुन्ने अड्डामा निवेदन दिन सक्नेछ । त्यस्तो उजूर परेमा उजूर सुन्नेले उजूर परेको मितिले दुई महिनाभित्र कारवाही किनारा गरी दिनुपर्छ” भनी उल्लेख भएको पाइन्छ ।

४. उक्त कानूनी व्यवस्थालाई हेर्दा तहसीलदारले डाँक लिलाम गरेपश्चात् यी रिट निवेदकले उक्त डाँक लिलाम बदर गरी पाऊँ भनी सिरहा जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएको देखिन्छ । यसरी निवेदन परेपश्चात् उक्त निवेदन जिल्ला न्यायाधीशसमक्ष पेश हुँदा तहसीलदारको आदेशलाई नै सदर गरेको पाइन्छ । अ.वं. १७ नं. बमोजिम सो आदेशउपर पुनरावेदन अदालत राजविराजमा निवेदन परेकोमा पनि, “यसमा दोस्रो पटक लिलाम गर्दा डाँक लिलाममा भाग लिने पशुपतिकुमार यादवले डाँक सकार गरी सोअनुसारको रकम समेत धरौटी राखी डाँक लिलामको कारवाही नै सम्पन्न भै उक्त मुद्दा मिति २०६४।७।४ मा तामेलीमा समेत राखिसकेको अवस्थामा डाँक लिलाम बदरतर्फ मुद्दा परेका बखत कानूनबमोजिम हुन सक्ने नै हुँदा हाललाई तहाँको मिति २०६४।७।१५ को आदेश परिवर्तन गर्न मिलेन, कानूनबमोजिम गर्नु होला” भनी मिति २०६५।९।४ मा आदेश भएको देखिन्छ ।

५. यी रिट निवेदकले दण्ड सजायको ६१ नं. ले गरेको कानूनी व्यवस्थालाई अवलम्बन गरी जिल्ला अदालतका हाकिम छेउ उजूर गरी निजबाट भएको निर्णयउपर अ.वं. को १७ नं. बमोजिम पुनरावेदन अदालतमा निवेदन दिएको पाइन्छ । यस प्रक्रियामा निवेदक कानूनसम्मत् तवरबाट अदालत प्रवेश नगरेको भनिएको छैन् । कानूनबमोजिम म्याद समेत नघाई प्रवेश गरेको यकीन भएमा चुनौती दिइएका विषयवस्तुमा प्रवेश नगर्न सकिन्छ । चुनौती दिने व्यक्ति सरोकारवाला देखिएन भने पनि विषयवस्तुमा प्रवेश गर्न आवश्यक छैन् । अन्यथा उजूरी वा दरखास्त वा निवेदनमा उठाइएका प्रश्नहरूमा प्रवेश गरी अदालतले कानूनको परिधिमा रही यथोचित निर्णय दिनुपर्ने हुन्छ । यो अदालतको कर्तव्य नै हो । यस स्थितिमा तहसीलदारको निर्णयलाई सदर गरेको जिल्ला न्यायाधीशको निर्णयउपर पुनरावेदन अदालतले फैसला कार्यान्वयनका सन्दर्भमा भएका कामकारवाही कानूनको रीत अनुकूल भएका छन् वा छैनन् र निवेदकको माग के छ भन्ने विषयमा केन्द्रित छ ती सबै कुरालाई मनन् गरी आदेश गर्नुपर्नेमा पुनरावेदन अदालतबाट यसो भएको पाइएन । विशुद्ध प्राविधिक प्रश्न उठाई निवेदकका जिकीरभित्र प्रवेश नै नगरिएको स्थिति छ ।

६. अब, पुनरावेदन अदालतले उठाएको प्राविधिक प्रश्नका विषयमा चर्चा गर्न आवश्यक छ । फैसला कायान्वयनको सन्दर्भमा गरिने तामेलीको आदेश वा निर्णय मुद्दामा गरिने फैसला वा निर्णय सरह होइन । मुद्दाका निर्णयलाई अ.वं. १७ नं. ले बदर गर्न सक्दैन । तर, फैसला कार्यान्वयनको कामकारवाही स्वरूप तहसीलदारले गर्ने तामेलीको निर्णय न्यायिक कार्य नभई एक किसिमको प्रशासकीय कार्य हो । यस कार्यमा प्रक्रिया वा रीत नपुगेको प्रश्न मात्र सान्दर्भिक हुन्छ । सरोकारवालाले खोज्ने उपचारका विधिसम्मत् मार्ग दण्ड सजायका ६१ नं. र सो पश्चात् अ.वं. १७ नं. नै हो । तामेली आदेश निर्णय नै भएबाट सो विरूद्ध दण्ड सजायको ६१ नं. आकर्षित हुँदैन् भन्ने व्याख्या हुँदै नभएका भने होइनन् । नेकाप २०३५ मङसिर, नि.नं. १२०२, पृष्ठ २०५ को त्रिसदस्यीय पूर्ण इजलासको निर्णय यसको एउटा उदाहरण हो, जसमा तहसीलदारको फैसला कार्यान्वयनलाई तामेलीमा राख्ने आदेश भइसकेपछि अ.वं. १७ नं. आकर्षित नहुने मान्यता स्थापित गरेको छ । यसै निर्णयको अनुकरण अन्य केही निर्णयमा भएका छन् । नजीरको प्रयोग निरपेक्ष रूपमा हुन सक्दैन् । विधिकर्ताको ईच्छा सर्वोपरि हुन्छ । अदालतले कायमी कानूनको व्याख्यासम्म गर्ने हो । कानून नै संशोधन भएको स्थितिमा नजीरले आफ्नो मान्यता समाप्त गर्दछ । सो निर्णयमा उक्त तामेली आदेश मिति २०२६।११।१४ मा भएको छ । त्यसबेला दण्ड सजायको ६१ नं. को व्यवस्था थिएन । दण्ड सजायको ६१ नं. मुलुकी ऐनमा २०३४।९।२७ मा भएको सातौँ संशोधनद्वारा थपिएको हो । यस संशोधनबाट फैसला कार्यान्वयनका सन्दर्भमा उठ्ने प्रश्नहरूको शीघ्र र सरल तरिकाले समाधान होस् भन्ने विधिकर्ताको मनशाय रहेको कुरा सहजै ठम्याउन सकिन्छ । दण्ड सजायको ६१ नं. ले नै अ.वं. १७ नं. को उपचार औँल्याई, यसलाई पनि दुई महिनाभित्र किनारा गर्नुपर्ने मार्गनिर्देशन गरेबाट पनि फैसला कार्यान्वयनमा तदारूकताको अपेक्षा विधिकर्ताले राखेको छ भन्ने अर्थमा ग्रहण गर्नु पर्दछ ।

७. फैसला कार्यान्वयनको कार्यमा शीघ्रताकै लागि एकपक्षीय सुनुवाई हुने परम्परा रहिआएको छ । अनिवार्य नभए पनि सरकार वादी फौजदारी मुद्दामा प्रतिवादी पक्षको अ.वं. १७ नं. अन्तर्गतको निवेदनको सुनवाई गर्दा सरकारी पक्षलाई झिकाउने परम्परा रहिआएको छ । अहिलेको फोटोकपीको व्यापकता र फ्याक्स तथा इमेलबाट हेर्न चाहेको लिखत तुरून्त मगाई हेर्न सकिने भएपनि अ.वं. १७ नं. मा रहेको कैफियत तलव गर्ने व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्ने तर्फ विधिकर्ताको ध्यान जान सकेको छैन ।

८. प्रस्तुत विवाद पनि अ.वं. १७ नं. कै माध्यमले पुनरावेदन अदालतमा प्रवेश गरेको हो । निवेदनमा जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७५ का उपनियम (४) र (५) को रीत नपुगेको प्रश्न उठाइएको छ । तामेली आदेश भइसकेबाट डाँक लिलाम बदरतर्फ मुद्दा परेमा हेरिन सक्ने भनी विषयवस्तुमा प्रवेश गरिएको छैन । तर, तामेली आदेश भइसकेको अवस्थामा समेत दण्ड सजायको ६१ नं. र तदोपरान्त अ.वं. १७ नं. अनुरूप नै हेरिनुपर्ने भनी पाँच सदस्यीय पूर्ण इजलासले प्रतिपादन गरेको नजीर नेकाप २०५६, मङसिर, नि.नं. ६७६२, पृष्ठ ५६८ मा प्रकाशित छ । उक्त नजीरको अनुशरण गर्न यो इजलास वाध्य छ । केवल सम्बन्धित फैसला र अन्य कानूनको प्रतिकूल फैसला कार्यान्वयन भएको खण्डमा लिलाम बदरमा प्रचलित कानूनबमोजिम कारवाही चल्नु बेग्लै कुरा हो । डाँक वा लिलाम बदर मुद्दामा दण्ड सजायको ६१ नं. अन्तर्गतको निवेदनमा उठाइएका वा उठ्ने कार्यविधिगत रीत वा वेरीतका प्रश्नमा प्रवेश गर्न मिल्दैन् । फैसला कार्यान्वयन गर्दा अपनाउनु पर्ने जिल्ला अदालत नियमावली समेतका कानूनमा व्यवस्थित कार्यविधिगत प्रश्न दण्ड सजायको ६१ नं. र तदुपरान्त अ.वं. १७ अन्तर्गत हेरिने र बोलिने विषय हुन भने भएको फैसलाकै प्रतिकूल वा प्रचलित सरवान कानूनविपरीत फैसला कार्यान्वयनका क्रममा डाँक लिलाम समेत भएको भनी चुनौती दिइएकोमा डाँक वा लिलाम बदर मुद्दाबाट हेरिने र बोलिने विषय हुन । दण्ड सजायको ६१ नं. र तदोपरान्त अ.वं. १७ नं. बमोजिम प्रक्रिया र वेरीतको प्रश्न उठाई अदालत प्रवेश गर्ने यस मुद्दाको रिट निवेदकको निवेदनमा विचारै नगर्ने पुनरावेदन अदालतको उल्लिखित निर्णय उक्त नजीरले स्थापित गरेको सिद्धान्त समेत प्रतिकूल पाइयो ।

९. फैसला कार्यान्वयनलाई चुनौती दिने उपयुक्त उपचार कुन हो भन्ने विषयमा प्रतिपादित विभिन्न नजीरका सन्दर्भमा एकरूपता कायम गर्न सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३.१ (ख) को प्रयोजनार्थ पाँच सदस्यीय पूर्ण इजलासमा पुगेको सीताराम राय यादव वि. धनई राय यादव भएको लिलाम तथा दर्ता बदर मुद्दामा यस अदालतबाट प्रतिपादित नजीर सिद्धान्तलाई हेर्दा,” जिल्ला अदालतबाट लिलामसम्बन्धी कार्य सम्पन्न भई तामेलीमा राख्ने आदेश भएको अवस्थामा दण्ड सजायको ६१ नं. अनुरूप तहसीलदारको आदेशउपर जिल्ला न्यायाधीशसमक्ष र जिल्ला न्यायाधीशको आदेशउपर तत्कालीन अञ्चल अदालत हालको पुनरावेदन अदालतमा अ.वं. १७ नं. बमोजिमको निवेदन दिन पाउने नै देखिँदा निवेदकले दण्ड सजायको ६१ नं. को उपचारको बाटो अपनाउनु पर्ने हुन्छ । प्रस्तुत फिरादबाट नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ द्वारा प्रदत्त निवेदकको कुन अधिकार हनन् हुन गई प्रचलन गराउन आएको हो स्पष्टतः देखाउन बताउन नसकेको अवस्था तथा विगो भरीभराउको सन्दर्भमा जिल्ला अदालतबाट भएको लिलामको विषयमा दण्ड सजायको ६१ नं. नै आकर्षित हुने देखिएबाट नागरिक अधिकार ऐन अन्तर्गत आएको प्रस्तुत फिराद लाग्न नसक्ने हुँदा खारेज हुने” भनी उल्लेख भएको पाइन्छ ।

१०. यसरी रिट निवेदकले फैसला कार्यान्वयनका सन्दर्भमा मिति २०६४।७।४ को तामेली आदेश विरूद्ध मिति २०६४।७।११ मा दण्ड सजायको ६१ नं. बमोजिम निवेदन गरी सो निवेदनमा भएको आदेशउपर १७ नं. बमोजिम पुनरावेदन अदालत राजविराजमा निवेदन दिई लिलाम डाँक बदर गरी पाऊँ भनी माग गरिरहेको अवस्थामा उक्त अदालतबाट मिति २०६५।९।४ मा आदेश हुँदा “डाँक लिलाम बदरतर्फ मुद्दा परेका बखत कानूनबमोमिज हुन सक्ने” भनी उल्लेख भएको देखिँदा माथि उल्लिखित आधार, कारण र नजीर सिद्धान्त समेतका आधारमा उक्त आदेशलाई कानूनसम्मत् मान्न सकिएन । अतः पुनरावेदन अदालत राजविराजबाट मिति २०६५।९।४ मा भएको आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी दिइएको छ । अब निवेदकले मुलुकी ऐन अ.वं. को १७ नं. बमोजिम दिएको निवेदनमा उठाइएका प्रश्नहरूतर्फ कानूनबमोजिम निरोपण गरी आदेश गर्नु भनी पुनरावेदन अदालत राजविराजका नाउंमा परमादेशको आदेश समेत जारी गरिदिइएको छ । आदेशको जानकारी विपक्षीलाई दिई प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।

 उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या.प्रा.डा.भरतबहादुर कार्की

इति संवत् २०६९ साल जेठ ११ गते रोज ५ शुभम्–

इजलास अधिकृतः ईश्वरीप्रसाद गौतम