निर्णय नं. ८४२२ - घरटहरा भत्काई पाऊँ

निर्णय नं.८४२२ ने.का.प २०६७ अङ्क ७

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री ताहिर अली अन्सारी

माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती

संम्वत् २०६३ सालको दे.पु.नं ....०५२७, ०५२८

फैसला मितिः २०६७।६।१०

 

मुद्दा : घरटहरा भत्काई पाऊँ ।

 

पुनरावेदक वादीः का.जि. काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.१६ पकनाजोल बस्ने कुलदेवराज शाही

विरुद्ध

      प्रत्यथीः प्रतिवादीः का.जि. काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.१६ पकनाजोल बस्ने      रोमनराज शाही समेत

एवं

      पुनरावेदक वादीः का.जि. काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.१६ पकनाजोल बस्ने कुलदेवराज शाही

विरुद्ध

प्रत्यर्थी प्रतिवादीः का.जि. काठमाडौं महानगरपालिका १६ पकनाजोल बस्ने रोमनराज शाही समेत

     

शुरु फैसला गर्ने :

श्री हेम शर्मा पोखरेल का.म.न.पा.प्रमुख

पुनरावेदन फैसला गर्ने :

मा.न्या. श्री केशवप्रसाद मैनाली

मा.न्या. श्री हरिबहादुर बस्नेत

 

§  एउटै मुद्दामा एकै विषयमा दुई पक्षले अलग–अलग पुनरावेदन दिएकोमा पुनरावेदन अदालतबाट एकै मितिमा एकै इजलासबाट अलग–अलग र परस्परमा विरोधाभाषपूर्ण फैसला भएको देखिन्छ । यस्तो निर्णयलाई कानूनसंगत भएको भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ४)

§  एकै साथ एउटै मुद्दामा दुई पक्षबाट परेको दुई पुनरावेदनमा पुनरावेदन अदालतबाट भएको दुई परस्पर विरोधाभाषपूर्ण फैसलाहरूको कार्यान्वयन हुन नसक्ने ।

§  जुनसुकै निकायबाट भएको शुरुको एउटै फैसला र एउटै मिसिलमा जतिसुकै पुनरावदेन परे पनि पुनरावेदन तहको अदालतबाट एउटै फैसला हुनुपर्ने ।

§  पुनरावेदन अदालतले शुरुको फैसलामा रहेको प्रक्रियागत, तथ्यगत र कानूनी त्रुटि एवं प्रमाणको मूल्याङ्कनसम्बन्धी त्रुटिहरूलाई सच्याउने काम गर्दछ । आफूले गरेको फैसला नै निरर्थक र कार्यान्वयन हुन नसक्ने वा एउटै मुद्दामा विरोधाभाषपूर्ण हुने गरी फरक–फरक फैसला पुनरावेदन अदालतले गर्ने होइन । त्यसो गरेमा त्यो कानूनविपरीत, त्रुटिपूर्ण हुन्छ र त्यस्तो निर्णय गर्ने निर्णयकर्ताहरूको कार्यक्षमता सम्बन्धी गम्भीर प्रश्न उठ्न सक्ने ।

(प्रकरण नं. ५)

 

पुनरावेदक वादी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री कोपिल प्रसाद अधिकारी

प्रत्यर्थी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री शालिकराम पाण्डे

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  प्रमाण ऐन, २०३१ को ५४ नं.

§  न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १४(ग)

§  अदालती वन्दोवस्तको ७२, १८६ र १९२ नं.

 

फैसला

      न्या.ताहिर अली अन्सारीः न्याय प्रशासन ऐन २०४८ को दफा ९ बमोजिम यस अदालतमा पुनरावेदन पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य सहित ठहर यस प्रकार रहेको छ :–

        काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.१६ को मेरो कि.नं. ११११ जग्गाको उत्तर सीमानामा रहेको पर्खालमाथि नक्सापास नगरी कि.नं. ४३५ को जग्गाधनी रोमन राज शाहीले टहरा बनाएको हुँदा भत्काई पाउँ भन्ने उजूरी निवेदन ।

      त्यसैगरी मेरो दक्षिण तर्फका शशिराज शाहीले निजको कि.नं. ४३७ जग्गामा नक्सा पास नगरी ३ तल्ले घर बनाएको हुँदा उक्त घर भत्काई पाउँ भन्ने व्यहोराको मिति २०६१।७।१३ को कुलदेव राज शाहीको उजूरी प्रतिवेदन ।   

      विपक्षीले काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १६ को कि.नं. ११११ जग्गामा घर बनाउन नक्सा पास गर्दा संधियार पुर्जी चौहदीमा काका नाता पर्ने रोमन राज शाहीको पर्खाल घर जग्गा भनी लेखी स्वीकारेकोले उक्त पर्खाल हाम्रो वर्षौ पुरानो हो । कि.नं. ४३५ मा कुनै नयाँ टहरा बनाएको छैन । कि.नं. ४३७ को जग्गामा साविकको टहराहरू मात्र छ । सोही टहरा मर्मत गरेको मात्र हो । हकदैया विहिन निवेदन खारेज गरी पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको रोमन राज शाही र शशीराज शाहीको सयुक्त प्रतिउत्तर पत्र ।

      कि.नं. ४३५ मा  बनेको टहरा ०‘९’ पर्खाल माथि देखिन्छ भन्ने मिति २०६१।९।२९ मा भएको काठमाडौं महानगरपालिकाको प्राविधिक प्रतिवेदन ।

       प्रतिवादीले वादीको पर्खाल माथि पर्ने गरी बनाएको टहरा जनि भत्काउनु पर्ने र कि.नं.४३५ को जग्गामा नक्सा पास नगरी टहरा बनाएको हकमा रु. ४०००।– जरीवाना हुने ठहर्छ भन्ने काठमाडौं महानगरपालिकाको निर्णय ।     

      काठमाडौं महानगरपालिकाबाट मिति २०६२।३।१० मा भएको फैसलामा कानून मिची नक्सा पास बिना ३ तले घर वडा नं. १६ कि.नं. ४३७ को जग्गामा शशिराज शाहीले बनाइ भोग गरी कानूनलाई चुनौती दिएको सम्बन्धमा काठमाडौं महानगरपालिकाले गरेको निर्णयमा केहि नबोलेकोले अ.वं. १९२ नं को प्रतिकूल छ । नक्सा पास नगराई बनाएको घर टहरा भत्काई पुनरावेदन जिकीर अनुसार गरिपाऊँ भन्ने व्यहोरा समेतको वादीले पुनरावेदन अदालत पाटनमा दिएको पुनरावेदन पत्र ।

      यसमा कि.नं. ४३७ मा बनेको घर समेत भत्काई पाऊँ भनी उजूरी निवेदन परेको तर्फ केही नबोली भएको शुरुको निर्णय फरक पर्न सक्ने देखिँदा प्रत्यर्थी झिकाई आए पछि वा म्याद नाघे पछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत पाटनको आदेश ।

      गैरकानूनी रुपमा विवादित जग्गामा बनाएको घर टहराहरू भत्काई पाऊँ भन्ने मुख्य जिकीरसहित पुनरावेदक वादीको काठमाडौं महानगरपालिको निर्णयउपर पुनरावेदन पर्न आएको देखियो । यसमा शशीराज शाहीले नक्सा पासवेगर घर बनाए भन्ने तर्फको दावीमा निर्णयमा बोलेको नदेखिँदा अ.वं. १९२ को त्रुटिपूर्ण देखिँदा काठमाडौं महानगरपालिकाको मिति २०६२।३।१० को निर्णय बदर गरी दिइएको छ । अब विवादका सबै विषयमा एकै पटक कानूनबमोजिम निर्णय गर्नु भनी रुजू रहेका पक्ष विपक्षलाई तारेख तोकी मिसिल काठमाडौं महानगरपालिका पठाई दिनु भन्ने पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६३।६।३० को फैसला ।  

      पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०६३।६।३० मा अब विवादका सबै विषयमा एकै पटक कानूनबमोजिम निर्णय गर्नु भनी मुद्दा काठमाडौं महानगरपालिकामा पठाउने फैसला प्रचलित कानूनप्रतिकूल छ । प्रचलित कानूनलाई मिची बनाएको गैरकानूनी संरचना भत्काई कानूनको पालना गराई कानूनको अगाडि सबै समान रहने महत्वपूर्ण कानूनी राज्यको अवधारणालाई परिपालना गर्न गराउन उजूरी गरेकोमा उक्त कुरालाई विपक्षीहरूबाट पनि स्वीकार गरेको र काठमाडौं महानगरपालिकाबाट भएको नाप जाँच प्रतिवेदनबाट पनि नक्सापास नभई संरचना वनेको प्रमाणित भइसकेको अवस्थामामा काठमाडौं महानगरपालिकाले सोतर्फ नबोलेकोले, पुनरावेदन अदालतबाट त्यसमा कानूनसगंत रुपमा फैसला हुने विश्वासका साथ पुनरावेदन गरेकोमा पुनरावेदन अदालतले न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १४ नं. बमोजिम अदालतको अधिकारलाई तल्लो अदालतले बुझ्नु पर्ने कुनै विषय प्रमाण नै नभएकोमा मुद्दा लम्ब्याउने अल्झाउने किसिमले प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५४ को तर भन्ने वाक्याँशको त्रुटि गरी शुरुले गरेको जाँचबुझको प्रमाण नबुझी मिसिल नै अध्ययन नगरी प्रमाण बुझ्नु पर्ने भए आफैले बुझी निर्णय गर्नु पर्नेमा शुरुमा पठाएको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १४ को प्रत्यक्षतः त्रुटि हुने गरी भएको छ । सबूद प्रमाण नबुझी बिना आधार शुरुमा पठाउने गरी गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण र प्रचलित ऐन कानूनप्रतिकूल हुँदा बदर गरी पुनरावेदन जिकीरअनुसार विपक्षीहरूले कानूनी रुपमा नक्सा पास बेगर बनाएका घर टहरा समेत भत्काई पाऊँ भन्ने यस अदालतमा परेको पुनरावेदक वादीको पुनरावेदन पत्र ।

      यसमा एउटै वादी दावीबाट उठान भएको मुद्दामा एक पक्षको तर्फबाट परेको पुनरावेदनको सम्बन्धमा सम्बन्धित अदालतमा उजूर गर्न जानू भनी र अर्को पक्षको तर्फबाट परेको पुनरावेदनमा कानूनबमोजिम निर्णय गर्न काठमाडौं महानगरपालिकामा पठाउने गरी भएको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला मिलेको नदेखिँदा छलफलको लागि विपक्षी झिकाई नियमानुसार गरी पेश गर्नु भन्ने मिति २०६४।७।११ को आदेश ।

      नियमानुसार दैनिक मुद्दा पेसी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको पुनरावेदक वादी कुलदेव राज शाहीले र निजको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री कोपिलप्रसाद अधिकारीले, पुनरावेदन अदालतबाट वादीले दिएको पुनरावेदनमा कानूनको मान्य सिद्धान्त र आफूलाई प्राप्त पुनरावेदकीय अधिकारक्षेत्रको आधारमा अन्तिम  निर्णय गर्न सक्ने अधिकार हुँदाहुँदै पुनः निर्णय गर्नु भनी काठमाडौं महानगरपालिका पठाउने गरी गरेको निर्णय न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १४ नं. को प्रतिकूल छ । साथै सोही मुद्दामा अर्को पक्षको तर्फबाट परेको पुनरावेदनमा हक वेहकतर्फ नालिश गर्न जिल्ला अदालतमा जानु भनी पुनरावेदन अदालत आफैले सुनाउने गरेको निर्णय कानून र न्यायिक परिपाटीको प्रतिकूल रहेको  हुँदा उक्त निर्णय बदर गरी वादीको कि.नं. ११११ को उत्तर सीमानामा रहेको रोमन राज शाहीले नक्सा पास नगरी कि.नं. ४३४ को जग्गामा बनाएको पर्खाल भत्काउने र कि.नं. ४३७ को जग्गामा बनाइएको घर टहरा समेत भत्काउने  निर्णय हुनु पर्दछ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।

      प्रत्यर्थी प्रतिवादी रोमन राज शाही र शशीराज शाहीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री शालिकराम पाण्डेले प्रस्तुत विवादमा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसलाबमोजिम उत्तरतर्फको सीमानामा रहेको जग्गामा बनेको ९” पर्खालको सम्बन्धमा हक कायम गर्ने शुरु जिल्ला अदालतमा पठाउने गरी यसै लगाउको मुद्दामा निर्णय भएअनुसार काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भई विचाराधीन रहेको छ । सो मुद्दामा हुने हक कायम सम्बन्धी निर्णयबाट उक्त जग्गामा रहेको पर्खालमा कसको हक रहने भन्ने निर्णय हुने हुँदा पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसला सदर हुनु पर्दछ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।

      उपर्युक्त कानून व्यवसायीहरूको बहस जिकीर सुनी मिसिल अध्ययन गर्दा पुनरावेदन अदालतबाट भएको निर्णय मिले नमिलेको सम्बन्धमा निर्णय दिनु परेको छ ।

      २. एउटै निवेदनबाट एउटा जग्गाको दुईतर्फको सीमानामा नक्सा पास नगराई प्रतिवादीहरूले पर्खाल र घर टहरा निर्माण गरेकोमा वादीको जग्गामा परेको जति सो पर्खाल भत्काउने र नक्सा पास नभए जतिमा नक्सा पास गर्ने गरी भएको महानगरपालिकाको निर्णयउपर परेको दुवै पक्षको पुनरावेदनहरूमध्ये  वादीले दिएको पुनरावेदनमा पुनः निर्णय गर्न काठमाडौं महानगरपालिकामा पठाएको र प्रतिवादीले दिएको पुनरावेदनमा पर्खाल रहेको जग्गाको स्वामित्व सम्बन्धी विवाद निकाली हक कायम गराउन शुरु जिल्ला अदालतमा नालिस गर्न पठाउने गरेको निर्णयउपर वादीतर्फबाट अलग–अलग परेको पुनरावेदन निर्णयार्थ पेश भएको रहेछ ।

      ३. वादीको कि.नं. ११११ को उत्तर सीमानातर्फ कि.नं. ४३५ को जग्गाधनी प्रतिवादी रोमनराज शाहीले वादीको पर्खालमाथि पर्ने गरी बिना नक्सा टहरा बनाएकोले वादीको जग्गामा परे जति सो टहरा भत्काउने निर्णय काठमाडौं महानगरपालिकाबाट भएको देखिन्छ । सो निर्णयउपर वादीले गरेको पुनरावेदनमा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट रोमन राज शाहीले बनाएको टहरातर्फको विषयमा बोली महानगरपालिकाले निर्णय गरेको र शशीराज शाहीले बनाएको घरतर्फ केही नबोलेकोमा अ.वं. १९२ नं को त्रुटि भएको भनी सबै विषयहरूलाई एकै ठाउँमा राखी एकै पटक निर्णय गर्नु भनी पुनः निणर्याथ महानगरपालिका पठाएको देखिन्छ । तर सोही लगाउमा पेश भएको प्रतिवादीले गरेको पुनरावेदनपत्रमा विवादित ९” को पर्खाल कसको जग्गामा रहेको छ भन्ने कुराको हक कायम नभई पर्खाल तथा घर टहरा भत्काउने निर्णय गर्नु उपयुक्त नहुने हुँदा उक्त पर्खाल बनेको जग्गाको हक कायम गर्न  शुरु जिल्ला अदालतमा पठाउने गरी पुनरावेदन अदालतबाट फैसला भएको देखिन्छ ।

      ४. यसरी वादी पुनरावेदकले शुरुमा दिएको एउटै निवेदनबाट उठेको विवादमा शुरुको निर्णयउपर दुई पक्ष वादी तथा प्रतिवादीले दिएको दोहोरो पुनरावेदनमा अलग अलग प्रकृतीको निर्णय पुनरावेदन अदालतबाट भएको पाइन्छ । वादी पक्षले दिएको पुनरावेदनमा महानगरपालिकाबाट पर्खाल माथिको टहरा भत्काउने निर्णय भएको तर शशिराज शाहीको कि.नं. ४३७ को जग्गामा बनेको विवादित घर सम्बन्धमा केही नबोली १९२ नं. को त्रुटि भएको भनी पुनः निर्णय गर्न काठमाडौं महानगरपालिकामा फिर्ता पठाउने निर्णय भएको छ । यसको विपरीत प्रतिवादीले दिएको पुनरावेदनमा विवादित पर्खालको हक वेहकतर्फ जिल्ला अदालतमा उजूर गर्न जानु भनी पुनरावेदन अदालत आफैले सुनाउने गरी फैसला गरेको छ । त्यसरी फैसला गरी जिल्ला अदालतमा उजूर गर्न जानु भनी पुनरावेदन अदालतले नै पक्षहरूलाई सुनाएको देखिन्छ । यसरी एउटै मुद्दामा एकै विषयमा दुई पक्षले अलग–अलग पुनरावेदन दिएकोमा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट एकै मितिमा एकै इजलासबाट अलग–अलग र परस्परमा विरोधाभाषपूर्ण फैसला भएको देखिन्छ । यस्तो निर्णयलाई कानूनसंगत भएको भन्न मिलेन ।

     ५. एकै साथ एउटै मुद्दामा दुई पक्षबाट परेको दुई पुनरावेदनमा पुनरावेदन अदालतबाट भएको दुई परस्पर विरोधाभाषपूर्ण फैसलाहरूको कार्यान्वयन हुन सक्दैन । शुरु निकाय काठमाडौं महानगरपालिका वा अन्य जुनसुकै निकायबाट भएको शुरुको एउटै फैसला र एउटै मिसिलमा जतिसुकै पुनरावदेन परे पनि पुनरावेदन तहको अदालतबाट एउटै फैसला हुनु पर्ने हुन्छ । पुनरावेदन अदालतले शुरुको फैसलामा रहेको प्रक्रियागत, तथ्यगत र कानूनी त्रुटि एवं प्रमाणको मूल्याङ्कनसम्बन्धी त्रुटिहरूलाई सच्याउने काम गर्दछ । आफूले गरेको फैसला नै निरर्थक र कार्यान्वयन हुन नसक्ने वा एउटै मुद्दामा विरोधाभाषपूर्ण हुने गरी फरक–फरक फैसला पुनरावेदन अदालतले गर्ने होइन । त्यसो गरेमा त्यो कानून विपरीत, त्रुटिपूर्ण हुन्छ र त्यस्तो निर्णय गर्ने निर्णयकर्ताहरूको कार्यक्षमता सम्बन्धी गम्भीर प्रश्न उठ्न सक्ने हुन्छ ।

      ६. पुनरावेदन अदालतले मिति २०६३।६।३० मा एउटै मुद्दामा गरेको दुई अलग–अलग फैसलामध्ये कुनै पनि फैसला कायम रहन सक्ने स्थितिमा छैन । दुई फैसलाहरूमध्ये कुनै एक फैसला कायम रहेमा वा कुनै एक फैसलालाई रीतपूर्बकको फैसला मानी त्यसउपरको पुनरावेदनमा यस अदालतबाट इन्साफ तर्फ ठहर निर्णय भएमा पुनरावेदन अदालतले गरेको त्रुटिपूर्ण निर्णय प्रक्रियागत रुपले ठीक हो भनी सम्झनु पर्ने हुन आउँछ । वादी पक्षको पुनरावेदनमा पुनरावेदन अदालतले न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १४(ग) को त्रुटि गरेको छ भने प्रतिवादी पक्षको पुनरावेदनमा अदालती वन्दोवस्तको ७२ नं., १८६ नं., १८९ नं.र १९२ नं.समेत तथा प्रमाण ऐन, २०३१ को ५४ नं.को गम्भीर त्रुटि गरी फैसला गरेवाट उक्त दुवै फैसलाहरू प्रक्रियागत रुपले समेत त्रुटिपूर्ण  देखिन आएका छन ।

      ७. तसर्थ प्रस्तुत मुद्दामा दुई पक्षबाट पर्न आएको पुनरावेदनपत्रहरूमा पुनरावेदन अदालत पाटनले मिति २०६३।६।३० मा गरेका दुवै फैसलाहरू कानूनी त्रुटिपूर्ण भएको हुँदा बदर गरी दिएको छ । अव काठमाडौं महानगरपालिकाको मिति २०६२।३।१० को निर्णयउपर वादी र प्रतिवादीहरूको दुवै पुनरावेदनहरूमा आवश्यक परे संवद्ध प्रमाणहरू वुझी कानून बमोजिम एउटै निर्णय गर्नु भनी तारेखमा रहेका पक्षहरूलाई पुनरावेदन अदालत पाटनमा हाजिर हुन तारेख समेत तोकी मिसिल पुनरावेदन अदालत पाटनमा पठाई दिनू । साथै यस्तो कानूनी त्रुटिपूर्ण र प्रक्रियागत रुपले बेरीतको फैसलाबाट फैसला गर्ने पुनरावेदन अदालतका माननीय न्यायाधीशहरूको कार्यक्षमता सम्बन्धी गम्भीर प्रश्न उठेको देखिएकोले यस फैसला तथा पुनरावेदन अदालत पाटनका दुवै फैसलाहरूको प्रतिलिपिसहित जानकारीको लागि न्याय परिषदमा पठाई दिनू । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार वुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.भरतराज उप्रेती

 

इति संवत् २०६७ साल असोज १० गते रोज १ शुभम्–

 

इजलास अधिकृत : देवेन्द्र ढकाल