निर्णय नं. ८४२३ - अंश दपोट
निर्णय नं.८४२३ ने.का.प २०६७ अङ्क ७
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री रणबहादुर बम
माननीय न्यायाधीश श्री अवधेशकुमार यादव
संवत् २०६० सालको दे.पु.नं.– ९५४४
संवत् २०६५ सालको दे.पु.नं.– ८१०
फैसला मितिः २०६६।१०।१९।३
मुद्दा :- अंश दपोट ।
पुनरावेदक प्रतिवादीः का.जि का.मा.न.पा वार्ड नं.९ बत्तिसपुतली बस्ने सीता सिँह मल्ल
विरुद्ध
प्रत्यर्थी वादीः ऐ ९ गौशाला बस्ने मञ्जूकुमार सिँह मल्ल
पुनरावेदक वादीः का.जि का.मा.न.पा वार्ड नं. ९ गौशाला वस्ने मञ्जुकुमार सिँह मल्ल
विरुद्ध
प्रत्यर्थी प्रतिवादीः ऐ. ऐ ९ वत्तिसपुतली वस्ने सीता सिँह मल्ल
शुरु तहमा फैसला गर्ने
मा.जि.न्या. श्री आनन्दमोहन भट्टराई
पुनरावेदन फैसला गर्ने
मा.न्या.श्री, खिलराज रेग्मी
मा.न्या. श्री वोधरीराज पाण्डे
§ अंश मुद्दा चली अंशबण्डाको २०, २१ नं. बमोजिम सम्पत्तिको तायदाती फाँटवारी दाखिल गर्ने आदेश भएपछि मात्र पेश गरेको फाँटवारी तायदातीमा दवाए छपाएको छैन भनी कागज गरिसकेको अवस्थामा दवाए छपाएको उपर नदवाउनेले दावी नालेस गर्न सक्ने र त्यस्तो अवस्थामा मात्र दवाउनेले अंश दपोट गरेको ठहरी नदवाउने वादीले अंश दपोट गरेको जग्गा सम्पत्ति खान पाउने ।
§ अंश नालेश नपरेको र सम्पत्तिको फाँटवारी पेश नभएको एवं सो फाँटवारीमा दवाए छपाएको छैन भनी उल्लेख हुने अवस्था नरहेकोले अंशबण्डाको २७ नं. र अंशबण्डाको २१ नं. आकर्षित नहुने ।
(प्रकरण नं.३)
§ सगोलको वा पैतृक सम्पत्ति भागबण्डा गर्नुपर्ने हुन्छ । निजी सम्पत्ति वा दाइजो पेवा वा निजी आर्जनबाट खरीद भएको वा आर्जन भएको र दान वा वकसबाट प्राप्त गरेको सम्पत्तिमा अरु कसैको अंश हक नलाग्ने ।
§ देवानी मुद्दामा दावी जिकीर लिएको कुराको प्रमाण नपुर्याएमा वादी दावी खम्वीर हुन नसक्ने ।
(प्रकरण नं.४)
§ सगोलको जग्गा कुनै पनि प्रमाणबाट नदेखिएको र निजी स्रोतबाट प्राप्त जग्गा बण्डा लाग्न नसक्ने अवस्था रहेकाले अंश मुद्दा परी तायदाती फाँटवारी मागिएको अवस्था नभई वादी र प्रतिवादीहरूले बण्डापत्र खडा गरी सम्बन्धित मालपोत कार्यालयबाट पारित गराई आ–आफ्नो अंश लिनुदिनु गरेको देखिएको अवस्थामा अंशबण्डाको २७ नं. को कानूनी व्यवस्थाले अंश दपोट गरेको भन्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.६)
पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री नैनविनोद न्यौपाने र श्री बच्चुसिँह खड्का
प्रत्यर्थी वादी तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृणप्रसाद भण्डारी एवं अधिवक्तात्रय श्री शम्भु थापा, श्री सविता वराल र श्री बालमुकुन्द श्रेष्ठ
अवलम्बित नजीरः
सम्वद्ध कानूनः
§ प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २६
फैसला
न्या.अवधेशकुमार यादवः न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१) को खण्ड (क) र (ख) अर्न्र्तगत मुद्दा दोर्याउने निस्सा प्राप्त भै दायर हुन आएको यसै अदालतको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छः
पिता आशाकाजीको ४ छोरामा विपक्षी सीता सिँहको पति हरिगोविन्द,आशाराम,कृष्ण, र कान्छा म फिरादी भएकोमा माता, पिता र दाई हरिगोविन्द र कृष्ण परलोक भै ३ अंशियार सगोलमा रही सगोलमा व्यापार व्यावसाय गरी आएकोमा ०५२।८।१२ मा बण्डा हुँदा नदेखाइएको दाजु स्व.हरिगोविन्दको श्रीमती मेरो भाउजू सीता सिँहको नाउँमा रहेको सगोलबाट वढे वढाएको सम्पति भ.पु.जि. दिव्यश्वरी गा.वि.स. वार्ड नं. १ख. कि.नं. ४२२ र सोमा भएको ३ तले पक्की घर जग्गा र का.म.न.पा. वाड नं. ९ कि.नं. २३५ जग्गा र सोमा भएको पक्की घर १ समेत २ किता जग्गा घर मध्ये उल्लिखित कि.नं. ४२२ को घर जग्गा भाउजू दिने ध्रुवलाल र काजीलाल श्रेष्ठ लिने गरी ०५४।१।१० मा र उल्लिखित कि.नं २३५ को घर जग्गा विपक्षी भाउजू दिने तिर्थराज शाक्य लिने गरी रजिष्ट्रेशन पास गरी लिनुदिनु गरेको जग्गाहरू अंशबण्डाको २७ नं.ले बण्डा गर्नुपर्ने सम्पति दवाउने अंशियारले नपाउने पता लगाउनेले खाने व्यवस्थाअनुरूप सगोलको सम्पति बिक्री गर्दा अंशियारको स्वीकृति लिनु पर्नेमा लुकाई छिपाई बिक्री गरेबाट उक्त घरजग्गा लुकाए छिपाएकोले दपोट ठहर्याई २ भागको १ भाग फिरादीले पाउने ठहर गरिपाऊँ भन्ने फिराद दावी ।
जि.भक्तपुर दिव्यश्वरी गा.वि.स. वाड नं १(ख) कि.नं. ४२२ को जग्गा ०४४।७।२ मा चैत्यरत्न स्थापितसँग खरीद गरी लिएको र का. म. न. पा. वाड नं. ९ कि.नं. २३५ को जग्गा २०५१।३।९ मा लक्ष्मीदेवी श्रेष्ठसँग हालैको वकसपत्र पारित गरी लिएको हुँदा र दाइजोको सम्पतिबाट नक्सा पारित गरी घर बनाएकोले सगोलको सम्पतिबाट घर नबनाएको हुँदा एकलौटी हक लाग्ने सम्पतिका सम्बन्धमा उजूर गर्न पाउने हक वादीलाई छैन भन्ने प्रतिउतर जिकीर ।
भक्तपुर जिल्ला दिव्यश्वरी गा.वि.स. को वार्ड नं. १(ख) कि.नं ४२२ को बण्डा लाग्नुपर्ने घर जग्गा बण्डामा नदेखाई दवाए छिपाएको देखिँदा त्यस्तो सम्पत्ति वादीले बण्डा पाउदैन भन्न मिलेन । अंशबण्डाको २७ नं ले नदवाउने पक्ष वादी र वादी सरहको अंशियार कृष्ण समेतले आधा आधा वांँडी लिन पाउने ठहर्छ र कि.नं २३५ को घर जग्गा निजी आर्जनको देखिदा वादी दावी नपुग्ने ठहर्छ भन्ने ०५८।२।१९ को काठमाडौ जिल्ला अदालतको फैसला ।
अंशबण्डाको २७ नं वादी प्रतिवादी भै अंश मुद्दा चली अशबण्डाको २०,२१,२२,र २३ नं. बमोजिम तायदाती माग गरेको अवस्थामा सो तायदातीमा सम्पत्ति नदेखाउने वा लुकाएको अवस्थामा मात्र आकर्षित हुनेमा अँश मुद्दा नै नपरी दपोट ठहर गरेको अंशबण्डाको २७ नं को व्याख्यात्मक त्रुटि भएको छ र २०४० सालदेखि विपक्षीहरूको संलग्नता विना एक्लैले होटेल व्यावसाय गरी निजी आर्जन गरेको सम्पत्तिमा अंशबण्डाको १८ नं ले एकलौटी हुने व्यवस्था हुँदा बण्डा गर्नुपर्ने होइन । ससुरा जीवित भएको अवस्थामा सगोलको सम्पति म वुहारीको नाउँमा रहन सक्ने अवस्था नहुँदा प्रमाणको उचित मूल्याङ्कन नगरी भएको शुरुको फैसला बदर गरिपाउँंm भन्ने प्रतिवादीको. पुनरावेदन अदालत पाटनमा पुनरावेदन परेको ।
२०५२।८।१२ को बण्डापत्रमा बण्डा गर्नुपर्ने कुनै श्रीसम्पत्ति छैन कुनै अंशियारले लुकाई दवाई राखेको भए पत्ता लगाउने अंशियारले एकलौटी गरी खानु भनी उल्लेख भएको हुँदा प्रतिवादी विवन्धित भै अशबण्डाको २७ नं प्रयोग हुने । कि नं २३५ को जग्गा मिति २०५१।३।९ मा रजिष्ट्रेशन पारित गरी हालैको वकसपत्रबाट प्र.सीता सिँहले लक्ष्मीदेवी श्रेष्ठबाट प्राप्त गरेको देखिँदा अंशबण्डाको १८ नं. ले निजी ठहरी आफूखुस गर्न पाउने र सो जग्गामा नक्सा नवीकरण गरी घर बनाएँदा वादीले उजूर नगरेको समेत कारणबाट बण्डा लाग्न सक्ने नदेखिएको । कि.नं. ४२२ को हकमा सो जग्गा मिति २०४४।७।२ मा चैत्यरत्न स्थापितसँग खरीद गरी लिएकोमा सो खरीद गर्न सगोलको धन नलगाएको भन्ने ठोस सवूद पेश गर्न सकेको नदेखिँदा २०५२।८।१२ को बण्डापत्रमा नलेखाई दवाएको देखिंदा पता लगाउने अंशियारले एकलौटी खान पाउने देखिदा सो बमोजिम शुरुको २०५८।२।१९ को इन्साफ मिलेको देखिदा सदर हुन्छ । वादी र प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्तैन भन्ने मिति २०५८।१०।९ को पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला ।
अंशबण्डाको २७ नं ले वादी प्रतिवादी भै अंश मुद्दा परी अंशवण्डाको २०,२१,२२ र २३ नं बमोजिम तायदाती माग गरेको अवस्थामा सो तायदातीमा सम्पत्ति नदेखाउने वा लुकाएको अवस्थामा मात्र अंश दपोट आकर्षित हुनेमा बण्डापत्र पारित भएको अवस्थामा समेत सो आकर्षित हुने भन्ने गलत व्याख्या भै नेकाप २०४२, पृष्ठ ६२१ मा प्रतिपादित नजीर सिद्घान्तको प्रतिकूल हुन पुगेको । कि.नं. ४२२ को जग्गा आफ्नो निजी आर्जनबाट खरीद गरी ऋण लिई घर बनाएको हुँदा एकलौटी हक लाग्ने आफूखुस गर्न पाउने सम्पति हुँदा सो दपोट ठहर गरेको सदर गरेको पु. वे.अ. को फैसला त्रुटिपूर्ण हुदा मुद्दा दोहर्याई हेरी कि नं ४२२ को घर जग्गा दपोट ठहर गरेको बदर गरिपाऊँ भन्ने प्रतिवादीको निवेदन पर्न आएको ।
वादी प्रतिवादीहरू बीच अंश मुद्दा परी तायदाती माग्ने आदेश समेत भै आदालतबाट अँंश पाउने ठहर भएको अवस्था नभै वादी प्रतिवादी वीच घरसारमै अंश लिनु दिनु गरी बण्डापत्र मालपोत कार्यालयबाट पास भएको र सोही बण्डापत्रको आधारमा प्रतिवादीले बण्डा गर्नुपर्ने सम्पति नदेखाई दपोट गरेको भनी अंश बण्डाको २७ नं को आधार लिई प्रस्तुत फिराद दायर गरेको देखिन्छ । अंशबण्डाको २७ नं मुद्दा परेको अवस्थामा मात्र आकर्षित हुने भै बण्डापत्रको आधारमा अंश छुट्टिएको अवस्थामा आकर्षित नहुनेमा सो को विपरीत गरी दपोट ठहराएको शुरुको इन्साफ सदर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसलामा अंशबण्डाको २७ नं को व्याख्यात्मक त्रुटि र नेकाप ०४२, नि.नं. ४२४५, पृष्ठ ६२१ मा प्रतिपादित नजीर सिद्घान्त समेतको प्रतिकूल देखिई न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१) को खण्ड (क) र (ख) को अवस्थामा विद्यमान देखिएकोले प्रस्तुत मुद्दा दोहोराई हेर्न निस्सा प्रदान गरी दिएको छ ।विपक्षी समेत झिकाई शुरु रेकर्ड र भए प्रमाण मिसिल समेत झिकाई प्राप्त भएपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने मिति ०६०।१०।२२ को संयुक्त इजलासको आदेश ।
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको पुनरावेदन पत्रहरू सहितको मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा बिपक्षी समेत सँग २०५२।८।१२ मा बण्डा गरी अलग बसि आएको छु । यस्तैमा सगोलबाट वढे बढाएको सम्पत्ति भ.पु.जि. दिव्यश्वरी गा.वि.स. वडा नं. १(ख) कि.नं. ४२२ र सो मा बनेको ३ तल्ले पक्कि घर जग्गा कित्ता–१, का. म.न.पा. वडा न. ९ कि.नं. २३५ को जग्गा र सो मा बनेको पक्की घर १ समेत २ कित्ता जग्गा विपक्षी भाउजुले हामीलाई जानकारी नदिई अंशबण्डामा नदेखाई लुकाए छिपाएको हुँदा तथा कि.नं. ४२२ को जग्गा २०५४।१।१० मा भाउजू सिता सिँह दिने, ध्रुवलाल र काजिलाल श्रेष्ठ समेत लिने गरी तथा कि.नं. ३५ को घर जग्गा भाउजू दिने तथा तिर्थराज शाक्य लिने गरी लिनु दिनु गरेको रहेछन् । उक्त घर जग्गाहरू अंशबण्डाको २० नं. ले बण्डा गर्नुपर्ने सम्पती भएको हुँदा उक्त लुकाए छुपाएको सम्पत्ती अंश दपोट ठहर गरी सो मध्ये २ भागको १ भाग म फिरादीको अंश पाउने ठहर इन्साफ गरिपाऊँ भन्ने वादी दावी भएकोमा कि.नं. ४२२ को जग्गा २०४४।७।२ मा चैत्यरत्न स्थापितसँग खरीद गरी लिएको, कि.नं. २३५ को जग्गा २०५१।३।९ मा लक्ष्मी देवी श्रेष्ठबाट पारित गरी लिएको जग्गा हो । दाइजोको सम्पत्तीबाट नक्सा पारित गराई घर बनाएको छु । सगोलको सम्पत्तिबाट घर बनाएको होइन । यसरी एकलौटी हक लाग्ने सम्पत्तीका सम्बन्धमा उजूर गर्न पाउने हकदैया वादीलाई छैन भन्ने प्रतिउत्तर जिकीर भएकोमा कि.नं. ४२२ को घर जग्गा दपोट ठहर्याई आधा आधा वादी प्रतिवादीले दावी लिन पाउने कि.नं.२३५ को घर जग्गा प्र. सीता सिँहको निजी आर्जन देखिदा त्यो पनि दपोट ठहर्याउनु पर्ने भन्ने वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर्याई शुरु जिल्ला अदालतबाट फैसला भए उपर वादी प्रतिवादी दुवैको पुनरावेदन परी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट कि.नं. ४२२ को घर जग्गा वादीले एकलौटी खान पाउने गरी तथा कि.नं. २३५ को घर जग्गाको हकमा वादी दावी पुग्न नसक्ने गरी भएको काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरे उपर वादी प्रतिवादी दुवै पक्षको यस अदालतमा दोहोर्याई पाउन निवेदन परी निस्सा प्रदान भई पेश हुन आएको रहेछ ।
पुनरावेदक वादी मञ्जूकुमार सिँह मल्लको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताद्वय नैनविनोद न्यौपाने र वच्चु सिँह खड्काले प्रतिवादी सीता सिंहले बकसपत्रबाट प्राप्त गरेको सम्पत्ती पछाडि अंशबण्डाको बण्डा पत्र खडा गरेको हुँदा सोमा निजी आर्जन वा स्व. आर्जन भनी खुलाउन सकेको पाईदैन । विपक्षीले २०५१ साल माघमा धारा र फागुनमा विद्युत प्राधिकरणबाट विजुली जोडि सक्नु भएको छ । जुन कानून अधुरो छ, त्यसमा मात्र अदालतले नजीर कायम गर्ने हो, कानून मै स्पष्ट भएको अवस्थामा अन्यथा गर्नुपर्ने होइन अतः वादी दावीबमोजिम नै कि.नं. ४२२ र कि.नं. २३५ को दुवै घर जग्गामा अँश दपोट ठहर हुनु पर्दछ भनी बहस जिकीर प्रस्तुत गर्नुभयो । त्यस्तै पुनरावेदक प्रतिवादी सिता सिँह मल्लको तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद भण्डारी तथा अधिवक्ता त्रय श्री शम्भु थापा, श्री सविता बराल र श्री बाल मुकुन्द श्रेष्ठले बण्डा गर्नुपर्ने श्रीसम्पत्ती बण्डा पत्रमा उल्लेख गरिएको तर बण्डा गर्नु नपर्ने कि.नं. ४२२ र कि.नं. २३५ को घर जग्गाको बिषयमा बण्डा पत्रमा उल्लेख नगरिएको हो । २०४२ सालको नजीरले पारित भएको बण्डापत्रमा अंश दपोटको नालिस नलाग्ने भनी सिद्धान्त समेत प्रतिपादित भएको हुँदा अंश दपोट गरे भन्ने वादी दावी खम्वीर हुन सक्दैन । वादी दावी नपुग्ने गरिपाऊँ भन्ने समेतको बहस जिकीर प्रस्तुत गर्नुभयो । मिसिल संलग्न प्रमाण अध्ययन मनन गरी बादी प्रतिवादी दुवै पक्षको विद्वानहरूको बहस जिकीर समेत सुनी प्रस्तुत मुद्दामा निम्नलिखित प्रश्नहरूको निर्णय निरोपण गर्नुपर्ने देखियो ।
(क) प्रस्तुत मुद्दामा दपोट ठहर्ने अवस्था छ, छैन ? वादी दावी अनुसार वादीले एकलौटी खान पाउने हो, होइन ?
(ख) शुरु र पुनरावेदन अदालतको फैसला मिलेको छ, छैन ? पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्ने हो ? होइन ?
२. प्रस्तुत मुद्दामा बण्डापत्रमा उल्लेख नगरिएको अर्थात नदेखाइएको जग्गा सम्पत्ति वादीको एकलौटी पाउने हो, होइन भन्ने मुख्य विवाद रहेको पाइन्छ । मिति २०५२।८।१२ मा पारित भएको बण्डा पत्रमा दवाए छिपाएको छैन, दवाएको ठहरे नदवाउनेले पाउने दवाउनेले नपाउने भन्ने अंशबण्डा पत्रमा वादी प्रतिवादीले शर्त कागज गरी सही गरी दिएको पाइन्छ । मुलुकी ऐन अंशबण्डाको २७ नं. मा हेर्दा त्यसमा “दवाए छपाएको छैन भनी कागज गरी सकेपछि दवाए छपाएको ठहर्यो भने त्यो धनमाल दवाउनेले पाउँदैन । नदवाउने अरु अंशियारले ऐनबमोजिम अंश गरी खान पाउँछन् । दवाए बापतको सजाय हुदैन” भन्ने कानूनी व्यवस्था उल्लेख गरिएको पाइन्छ । यही कानूनी व्यवस्था र वादी प्रतिवादी वीच पारित भएको मिति २०५२।८।१३ को बण्डापत्र र सो बण्डापत्रमा उल्लेख गरिएको “सम्पत्ति दवाउनेले पाउँदैन नदवाउनेले पाउने” भन्ने कुरालाई आधार देखाएर वादीले दावीको जग्गा सम्पत्ति एकलौटी पाउनु पर्ने भन्ने जिकीर लिएको देखिन्छ । यसरी उक्त मुलुकी ऐनको उक्त कानूनी व्यवस्थाको व्याख्याको प्रश्न उपस्थित भएको देखिन्छ । यस सम्बन्धी नजीरतर्फ हेर्दा देवदत्त विरुद्ध रोहिणी प्रसाद पन्त समेत भएको अंश मुद्दामा नेकाप २०४२, नि.नं. २४१५, पृ. ६२१ मा “घरसारमा बण्डा खडा गरी रजिष्ट्रेशन पास भएको कागजमा उल्लेख भएको कुरालाई अंशबण्डाको २१ नं. आकृष्ट हुँदैन । दवाए छपाएको छैन भनी कागज गरी सकेपछि दवाए छपाएको ठहर्यो भने त्यो धनमाल दवाउनेले पाउँदैन । ऐनबमोजिम अंश गरी खान पाउँछन् भन्ने अंशबण्डाको २७ नं. मा व्यवस्था गरेको छ । अर्थात अंश मुद्दा परी कारवाही हुँदा अदालतको आदेश बमोजिम फाँट दिनुपर्नेले फाँट दिंदा दवाए छपाएको ठहरेको अवस्थामा मात्र नदबाउनेले पाउने हो । घरसारमा सवै अंशियार मिली बण्डापत्रको कागज खडा गरेको आधारमा नदबाउनेले पाउने होइन” भनी सिद्धान्त प्रतिपादन गर्दै सर्वोच्च अदालतबाट उक्त अंशबण्डाको २७ नं. को व्याख्या गरिएको पाइन्छ ।
३. वादी प्रतिवादीबीच अंश मुद्दा चली अंशबण्डाको २०, २१ नं. बमोजिम सम्पत्तिको तायदाती फाँटवारी दाखिल गर्ने आदेश भएपछि मात्र पेश गरेको फाँटवारी तायदातीमा दवाए छपाएको छैन भनी कागज गरिसकेको अवस्थामा दवाए छपाएको उपर नदवाउनेले दावी नालेश गर्न सक्ने र त्यस्तो अवस्थामा मात्र दवाउनेले अंश दपोट गरेको ठहरी नदवाउने वादीले अंश दपोट गरेको जग्गा सम्पत्ति खान पाउने भन्ने अवस्था आउँछ । अंश नालेश नपरेको र सम्पत्तिको फाँटवारी पेश नभएको एवं सो फाँटवारीमा दवाए छपाएको छैन भनी उल्लेख हुने अवस्था नरहेकोले अंशबण्डाको २७ नं. र अंशबण्डाको २१ नं. आकर्षित हुने प्रश्नै हुँदैन । त्यसकारणले वादी दावी कानूनसंगत देखिएन ।
४. सगोलको वा पैतृक सम्पत्ति भागबण्डा गर्नुपर्ने हुन्छ । निजी सम्पत्ति वा दाइजो पेवा वा निजी आर्जनबाट खरीद भएको वा आर्जन भएको र दान वा वकसबाट प्राप्त गरेको सम्पत्तिमा अरु कसैको अंश हक लाग्दैन । प्रतिवादी सितासिँह मल्लले दावीको कि.नं. ४२२ र कि.नं. २३५ मध्ये कि.नं. ४२२ को नीज प्रतिवादी सीता सिंहले आफ्नो दाईजो पेवा र निजी आर्जनको स्रोतले जग्गा खरीद गरेको र कि.नं. २३५ को जग्गा हा. व. गरी २०५१।३।९ मा लक्ष्मीदेवी श्रेष्ठबाट लिएको देखिएको छ । उक्त कि.नं. २३५ प्रतिवादीले हा.व. गरी लिएकोले अंशबण्डाको १८ नं. ले त्यसमा वादीको अँश दावी लाग्न नसक्ने अवस्थामा पुनरावेदन अदालतले गरेको फैसला सदर हुने गरी फैसला गरेको हुँदा त्यस सम्बन्धमा यहाँ कहि बोली रहन परेको देखिएन । उक्त कि.नं. ४२२ को जग्गाको हकमा लिएको प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकीरतर्फ दृष्टि दिंदा उक्त कि.नं. ४२२ को जग्गा प्रतिवादीको निजी आर्जनबाट खरीद गरेको होइन । सगोलकै आर्जनबाट खरीद भएको भनी प्रतिवादी सीता सिंहले उक्त जग्गा आफ्नै निजी स्रोतले खरीद गरी त्यसमा नगरपालिकाबाट नक्सा पास गराई घर बनाई आफ्नो नाउँमा विजुली पनि जडान गरेको देखिएको अवस्थामा प्रतिवादी सिता सिंहको त्यो घर जग्गा निजी हो सगोलको होइन । त्यसमा वादीको अँश हक लाग्ने होइन भन्ने प्रष्ट देखिन्छ । प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २६ ले वादीले जिकीर लिएको कुराको प्रमाण पुर्याउनु पर्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । सो अनुसार वादीले प्रमाण पुर्याएको नदेखिएको हुनाले दावीको जग्गा सगोलको वा पैत्रिक हो भनी पुष्टि भई रहेको देखिदैन । यसरी देवानी मुद्दामा वादीले दावी जिकीर लिएको कुराको प्रमाण नपुर्याएमा वादी दावी खम्भीर हुन सक्ने होइन ।
५. अव जहाँसम्म प्रतिवादी सीता सिंहको प्रतिउत्तर जिकीर छ, त्यसतर्फ हेर्दा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २७ ले प्रतिवादीले लिएको जिकीरको प्रमाण प्रतिवादी पक्षबाट पेश भएको हुनुपर्छ । प्रतिवादीले अंशबण्डापत्र पारित हुनुभन्दा पूर्व आफ्नो निजी स्रोतको आर्जनबाट जग्गा प्राप्त गरेको, निजी नभए अंशबण्डा पत्रमा उल्लेख हुनुपर्ने थियो । यसरी वादी प्रतिवादी वीच बण्डापत्र पारित हुँदा त्यसमा दावीको जग्गा उल्लेख नगरिएकोले पनि दावीको जग्गा पैत्रिक नभई निजी रहेको भन्ने स्पष्ट हुन्छ । निजी नभएको भए र पैत्रिक भएको भए सगोलको परिवार अर्थात वादी प्रतिवादीलाई थाहा हुन्थ्यो र सगोलको भए बण्डा पत्रमा उल्लेख गरिने थियो । उक्त कि.नं. ४२२ को जग्गामा प्रतिवादी सिता सिंहले जग्गा खरीद गरी नक्सा पास गराई त्यसमा बिजुली समेत जडान गरी भोगिरहेको कुरा सबैले देख्न सक्ने अवस्थाको रहेको र त्यस्तो सम्पत्ति लुकाउने वा गोप्य राख्न सक्ने अवस्थाको पनि नभएकोले यस्तो अवस्थामा सो बण्डापत्रमा नदेखाएको लुकाई छुपाए छिपाएको भन्ने वादी भनाई पत्यारलायक देखिएन । त्यसैले यी विभिन्न तर्क र आधारमा दावीको कि.नं. ४२२ को जग्गा सगोलको नभई प्रतिवादीको निजी देखिएकोले वादी दावी अनुसार दपोट ठहर्न नसक्ने हुँदा जिल्ला र पुनरावेदन अदालतको फैसला अंशबण्डाको २७ नं. को भावना र अर्थ विपरीत भएको देखिएकोले वादी दावीअनुसार कि.नं. ४२२ को जग्गा दपोट मान्न सक्ने देखिएन ।
६. तसर्थ दावीको जग्गा प्रतिवादी सीता सिँह मल्लको निजी देखिएको सगोलको जग्गा कुनै पनि प्रमाणबाट नदेखिएको र निजी स्रोतबाट प्राप्त जग्गा बण्डा लाग्न नसक्ने अवस्था एकातिर देखिन्छ भने अर्कोतिर वादी प्रतिवादीका बीच अंश मुद्दा परी तायदाती फाँटवारी मागिएको अवस्था नभई वादी र प्रतिवादीहरूले बण्डापत्र खडा गरी सम्बन्धित मालपोत कार्यालयबाट पारित गराई आ–आफ्नो अंश लिनुदिनु गरेको देखिएकोले यस्तो अवस्थामा अंशबण्डाको २७ नं. को कानूनी व्यवस्थाले अंश दपोट गरेको भन्न मिल्ने देखिएन । अतः वादी दावीको कि.नं. ४२२ को घर जग्गा अंश दपोट ठहर्न नसक्ने हुनाले दपोट ठहर्याई वादीले एकलौटी खान पाउने गरी शुरु जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलालाई सदर गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनबाट २०५८।१०।९ मा भएको फैसला मिलेको नदेखिदा केही उल्टी भई दावीको कि.नं. ४२२ को घर जग्गामा समेत वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर्छ । अरुमा तपसीलबमोजिम गर्नू ।
तपसील
माथि इन्साफ खण्डमा पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला केही उल्टी हुने भई वादी दावी नपुग्ने ठहर भएको हुँदा शुरु जिल्ला अदालतले आफ्नो फैसलाबमोजिम गर्न राखेको लगत अव कायम नरहने हुँदा उक्त लगत कट्टा गरी दिनु भनी शुरु जिल्ला अदालतमा लेखी पठाई दिनू –––– १
माथि इन्साफ खण्डमा ठहरेबमोजिम शुरुजिल्ला अदालतले वादीलाई प्रतिवादीबाट भरी पाउने ठहर्याएको कोर्ट फी. रु.३१०।– प्रतिवादीले पुनरावेदन अदालत पाटनमा पुनरावेदन गर्दा मिति २०५८।५।१९ मा र.नं. ०९८ मा धरौटी राखेको देखिदा उक्त रकम वादीलाई दिनु नपरी प्रतिवादीले नै फिर्ता पाउने हुँदा ऐनका म्याद भित्र केही दस्तूर नलिई निजलाई नै फिर्ता दिनु भनी पुनरावेदन अदालत पाटनमा लेखि पठाई दिनू ––––––––– २
प्रतिवादी सिता सिँह मल्लले पुनरावेदन अदालत पाटनमा २०५८।५।१९ मा पुनरावेदन गर्दा राखेको कोर्ट फी. रु.४६।५० र यस अदालतमा पुनरावेदन गर्दा राखेको कोर्ट फी. रु.९३।– समेत जम्मा रु.१३९।५० वादीबाट भरी पाउने हुँदा यसै सरहदको जेथा देखाई ऐनका म्यादभित्र दरखास्त परे केही दस्तूर नलिई प्रतिवादीलाई भराई दिनु भनी शुरु जिल्ला अदालतमा लगत दिनू ––––––– ३
दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू –––– ४
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.रणबहादुर बम
इति संवत् २०६६ साल माघ १९ गते रोज ३ शुभम्
इजलास अधिकृतः भोलानाथ ढकाल