निर्णय नं. ८३६५ - उत्प्रेषण ।

निर्णय नं: ८३६५     ने.का.प. २०६७      अङ्क ५

 

सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाह

माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णप्रसाद उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती

संवत् २०६६ सालको पुनरावलोकन (NF) नं..००३

फैसला मितिः २०६६।११।२०।५

मुद्दा : उत्प्रेषण ।

निवेदक/रिट निवेदकः जि.सुनसरी महेन्द्रनगर गा.वि.स.वडा नं ७ बस्ने रामप्रसाद भट्टराई

विरुद्ध

प्रत्यर्थी/विपक्षीः प्रमुख, भन्सार अधिकृत, कैलाली भन्सार कार्यालय, धनगढी कैलाली समेत

 

यसअघि निर्णय गर्नेः

मा.न्या.श्री बलराम के.सी.

मा.न्या.श्री दामोदर प्रसाद शर्मा

 

§  न्यायाधीशले न्यायिक मनको प्रयोग गरी विवादका विषयवस्तुका सम्बन्धमा मिसिल प्रमाण र सम्वद्ध कानूनको वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कन र विश्लेषण गरी आधार र कारण खोली आफ्नो निर्णय दिने गर्दछ । त्यसैले न्यायिक अधिकारको प्रयोग न्यायाधीश वा तोकिएको न्यायिक अधिकारीबाट मात्र हुन सक्दछ । यस्तो अधिकार प्रत्यायोजन हुन नसक्ने ।

(प्रकरण नं.५)

§  प्रशासकीय अधिकारीले न्यायिक अधिकारको प्रयोग गर्दा तह–तह उठेको टिप्पणी सदर नगरी न्यायिक मनको प्रयोग गरी न्यायिक प्रक्रिया र विधिको अवलम्बनबाट आधार र कारणसहित निर्णय गर्नुपर्ने ।

§  कानूनले स्पष्ट व्यवस्था गरी अन्यथा गरेमा बाहेक अर्धन्यायिक अधिकारको प्रत्यायोजन हुन नसक्ने हुँदा तोकिएको अधिकारीबाटै त्यसको प्रयोग हुनुपर्दछ भन्ने जस्ता कुराहरू अर्ध न्यायिक प्रक्रियाका आधारभूत मापदण्ड हुन् । न्यायको मूल मर्म र कानूनका आधारभूत प्रक्रियाको अनुशरण बिना अर्धन्यायिक निर्णय न्यायपूर्ण हुन नसक्ने ।

(प्रकरण नं.७)

§  प्रशासकीय अधिकारीबाट प्रशासनसम्बन्धी काम कारवाहीका विषयमा हुने निर्णय प्रशासनिक निर्णय हो । यस्तो निर्णयमा सरकारी नीति, प्रशासकीय परम्परा, स्वविवेक र तजबीजलाई मान्यता दिइन्छ । सामान्यतः प्रशासकीय निर्णयबाट व्यक्तिको हक अधिकारमा असर नपर्ने हुँदा त्यस्तो निर्णयका विषयमा चुनौती दिइरहनु आवश्यक नहुने ।

(प्रकरण नं.८)

§  निजामती कर्मचारीहरूलाई व्यक्तिगत रुपमा पेशा, रोजगारको उपभोगमा पर्न जाने असरको विषयमा गरिने निर्णयलाई कार्यकारी वा प्रशासकीय प्रकृतिको निर्णयका रुपमा लिन नमिल्ने ।

§  निजामती कर्मचारीहरू सरकार मातहतकै कर्मचारी हुने र सेवासम्बन्धी कानूनद्वारा उनीहरूको पेशा रोजगार नियमन हुने कुरालाई स्वीकार नै गर्दा पनि कानूनबमोजिम प्राप्त हुने निजामती कर्मचारीको पदमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी निर्णय गर्दा कानूनबमोजिम निर्धारण गरिएका प्रक्रियाहरू पूरा भएको हुनुपर्ने ।

(प्रकरण नं.१२)

§  कार्यालय प्रमुख वा विभागीय प्रमुखको अनुपस्थितिमा कार्यालयको दैनिक रुपमा भैपरी आउने प्रशासकीय काम सम्पन्न गर्नका लागि निजभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीले निमित्त भई अति आवश्यक प्रशासकीय काम कारवाहीसम्म गर्न पाउने हुन्छ र यसरी निमित्तको जिम्मेवारी तोकिएको पदाधिकारीलाई अर्धन्यायिक प्रकृतिको निर्णय गर्ने अधिकार कानूनतः नहुने ।

(प्रकरण नं.१९)

§  निर्णय गर्ने अधिकारीले निर्णय गर्दा कसैको प्रभाव, निर्देशन र दवावमा नपरी स्वतन्त्र रुपले न्यायिक मन प्रयोग गरेको हुनुपर्दछ । यसो नभई निर्देशित निर्णयले वास्तवमा निर्णयको स्थान लिन नसक्ने ।   

(प्रकरण नं.२०)

 

निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री हरिप्रसाद उप्रेती, श्री ज्योति बानिया

विपक्षी तर्फवाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री महेश शर्मा पौडेल

अवलम्बित नजीरः

§  नेकाप २०१७, नि.नं. १०८, पृष्ठ १००

§  नेकाप २०२७, नि.नं. ५४७, पृष्ठ १५७

§  नेकाप २०४२, नि.नं. २२८९, पृष्ठ २२७

§  नेकाप २०५१, नि.नं. ४९९५, पृष्ठ ८१४

§  नेकाप २०५२, नि.नं. ६०३०, पृष्ठ ५३१

सम्बद्ध कानूनः

§  नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १००(१), १०१(१)(२)

§  निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५९, ६०, ६१, ६२, ६३, ६४, ६५, ६६, ६७, ६८ र ६९

§  निजामती सेवा नियमावली, २०५० को परिच्छेद १५ को नियम १०६–११५

§  न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११(१)(ख)

 

आदेश

न्या.रामकुमार प्रसाद शाहः यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०६५।३।३० मा भएको आदेश न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११(१) को खण्ड (क) बमोजिम पुनरावलोकन गरी हेरी पाऊँ भनी रिट निवेदक रामप्रसाद भट्टराईले दिएको निवेदनमा यस अदालतबाट मिति २०६६।४।८ मा पुनरावलोकनको निस्सा प्रदान भै पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यस प्रकार छ :–

म निवेदक प्रत्यर्थी भन्सार कार्यालयमा खरिदार पदमा कार्यरत रहँदा विभिन्न मितिमा भन्सार ऐन, नियम तथा भन्सार कार्यविधिअनुसार सामान जाँचपास सम्बन्धमा काम कारवाही गरेको नदेखिएको भनी प्रत्यर्थी भन्सार कार्यालयका निमित्त प्रमुख भन्सार अधिकृत श्री गौरी शंकर उपाध्यायले कुनै सुनुवाइको मौका नै नदिई एक्कासी निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५९ खण्ड (क) को उप खण्ड (४) वमोजिम मेरो ५ बर्ष बढुवा रोक्का गर्ने गरी मिति २०६३।७।१२ मा निर्णय गर्नु भएको रहेछ ।

सोको जानकारीपत्र मिति २०६३।८।४ मा दिइएकोमा उक्त निर्णय ऐन नियम विपरीत र कानूनका मान्य सिद्धान्त समेत विपरीत भई गैरकानूनी तथा अधिकारविहीन अधिकृतले गरेको हुँदा सो निर्णय वदर गरिपाऊँ भनी प्रत्यर्थी भन्सार विभागका महानिर्देशकसमक्ष मिति २०६३।८।१३ मा पुनरावेदन गर्दा महानिर्देशकबाट समेत प्रचलित कानूनको वर्खिलाप गरी गैरकानूनी तथा अधिकारविहीन अधिकृतले गरेको निर्णयलाई नै तह तहवाट टिप्पणी उठाई मिति २०६३।९।१९ मा केवल सदरसम्म गरी गर्नु भएको निर्णयको जानकारीपत्र म निवेदकलाई मिति २०६३।१०।२९ मा बुझाएकोले उक्त गैरकानूनी विभागीय सजायसम्बन्धी निर्णयले म निवेदकलाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(२) (च), १३(१) र (२), १८, १९ द्वारा प्रदत्त मौलिक हक हनन् हुन पुगेकोले सो हक प्रचलनको लागि अन्य वैकल्पिक उपचारको मार्ग नभएकोले यो निवेदनपत्र साथ उपस्थित भएको छु ।

अतः म निवेदकलाई विपक्षीहरूको आपसी मिलेमतोवाट पाँच बर्ष बढुवा रोक्का गर्ने गरी भएको विभागीय सजाय त्रुटिपूर्ण र गैरकानूनी भएकोले संविधानको धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम भन्सार विभागको मिति २०६३।५।१६ को विभागीय सजाय गर्नु भन्ने निर्णय, विपक्षी लोकसेवा आयोगवाट विभागीय सजायको परमामर्श दिने पत्र र सोसँग सम्बन्धित निर्णय, विपक्षी निमित्त भन्सार अधिकृतवाट मिति २०६३।७।१२ मा भएको विभागीय सजायको निर्णय र सोलाई सदर गर्ने गरी विपक्षी भन्सार विभागवाट तह–तह टिप्पणी उठाई मिति २०६३।९।१९ मा विपक्षी भन्सार विभागका महानिर्देशकवाट भएको पुनरावेदकीय निर्णय समेतका विपक्षीहरूवाट भए गरेका म निवेदकलाई दिइएको विभागीय सजायसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण निर्णय, काम कारवाही र पत्र उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदनपत्र ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन ? आदेश जारी हुनु नपर्ने कारण भए बाटाको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा सूचना पठाई नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०६३।११।१८ मा भएको आदेश ।

विपक्षीले आफ्नो निवेदनमा यस मन्त्रालयको के कस्तो काम कारवाहीबाट निजलाई संविधान र कानूनप्रदत्त हक हनन् हुन गएको हो भन्ने सम्बन्धमा कँही कतै उल्लेख नगरी बिनाकारण विपक्षी कायम गरी दायर गरेको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट पेश हुन आएको लिखित जवाफ ।

उचित र पर्याप्त कारण आधारवाट नै निवेदकलाई विभागीय कारवाही गरिएकोले सोसम्बन्धी निर्णय र काम कारवाहीलाई गैरकानूनी तथा क्षेत्राधिकारविहीन भनी विपक्षीले लिएको जिकीर कानूनसम्मत नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको भन्सार विभाग एवं महानिर्देशकको तर्फबाट पेश हुन आएको संयुक्त लिखित जवाफ ।

निवेदकलाई विभागीय सजाय गर्न प्रक्रिया पुर्‍याई परामर्श माग भए मुताविक आयोगवाट विभागीय सजाय गर्न परामर्श दिइएको हुँदा कानूनबमोजिम भएको काम कारवाहीउपर गरेको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको लोक सेवा आयोगको तर्फबाट पेश हुन आएको लिखित जवाफ ।

मिति २०६३।७।१२ को निर्णयबमोजिम ५ बर्ष बढुवा रोक्का गर्ने विभागीय सजायको आदेश प्रचलित निजामती सेवा ऐन नियमबमोजिम भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको कैलाली भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृतको तर्फबाट पेश हुन आएको लिखित जवाफ ।

नेपाल सरकारको कार्यकारी प्रशासकीय निर्णय टिप्पणीमार्फत हुने गरेको पाइन्छ । टिप्पणीमार्फत निर्णय हुँदैमा त्यस्तो निर्णय कानूनविपरीत हुन्छ भन्न मिल्दैन । तसर्थ कानूनमा तोकिएको एक तहमाथिको विपक्षी भन्सार अधिकृतबाट मिति २०६३।७।१२ मा भएको विभागीय सजायको निर्णय र सो निर्णयलाई सदर गर्ने गरी मिति ०६३।९।१९ मा भन्सार विभागका महानिर्देशकवाट भएको पुनरावेदकीय निर्णय मिलेकै देखिँदा बदर हुन सक्दैन । बदर गरिपाऊँ भन्ने निवेदकको जिकीर पुग्न सक्दैन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत संयुक्त इजलासबाट मिति २०६५।३।३ मा भएको आदेश ।

विभागीय सजाय न्यायिक मनको प्रयोग गरी प्रमाणको मूल्यांङ्कन गरी गर्नुपर्ने न्यायिक प्रकृतिको भएकोले सो अधिकार प्रत्यायोजन हुन सक्दैन । प्रत्यर्थी निमित्त भन्सार अधिकृतले गरेको विभागीय निर्णय अ.बं.१ र ३५ नं. विपरीत अनधिकृत हुनुका साथै नेकाप २०४२, नि.नं.२२५८, पृष्ठ ११८ समेतमा प्रतिपादित सिद्धान्त प्रतिकूल भएकोले त्यस्तो निर्णय सदर गरेको यस अदालतको आदेश त्रुटिपूर्ण हुँदा पुनरावलोकन हुनुपर्ने अवस्था छ । यस्तै प्रकृतिका समान विषयवस्तु समावेश भई सम्मानित अदालतबाट कारण देखाउ आदेश जारी हुँदा साथै राखी पेश गर्नु भनिएका निवेदक ध्रुबबहादुर महत र गुरुप्रसाद त्रिपाठी विरुद्ध भन्सार विभाग समेत विपक्षी भएका संवत् २०६३ सालको रिट नं. ०६६० र ०६५९ का रिट निवेदनहरूमा एउटा विषयमा स्पष्टीकरण सोधी पाँच वर्ष बढुवा रोक्का गरेको, सजाय गर्ने अख्तियारी भएको प्रमुख भन्सार अधिकृतबाट स्पष्टीकरण नसोधिएको, तह–तह टिप्पणी उठाई गरेको निर्णयमा न्यायिक मनको अभाव देखिएको भन्ने समेत आधारमा विभागीय कारवाही गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण भएको भनी उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहरी मिति २०६४।१।४ मा निर्णय भएको छ । यसरी समान प्रकृतिका रिट निवेदनहरूमा रिट जारी हुने गरी भएको आदेश विपरीत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्‍याई भएको निर्णय लगाउको निवेदनहरूमा प्रतिपादित सिद्धान्तविपरीत रहेको छ । साथै तह तह टिप्पणी उठाई गरिएको कारवाही अधिकारक्षेत्रविहीन हुने भनी नेकाप २०५२, नि.नं.६०३०, पृष्ठ ५३१, नेकाप २०५१ नि.नं.४९९५, पृष्ठ ८१४ सिद्धान्त प्रतिपादन भैरहेको अवस्था छ । 

अतः माथि प्रकरण प्रकरणमा उल्लिखित नजीर सिद्धान्तको पालना नगरी सम्मानित अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०६५।३।३ को आदेश त्रुटिपूर्ण भै न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११(१) को खण्ड (ख) को अवस्था विद्यमान रहेकोले सो आदेशको पुनरावलोकन गरी रिट जारी हुने गरी इन्साफ पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदकका तर्फबाट यस अदालतमा दायर भएको पुनरावलोकनको निवेदनपत्र ।

पुनरावलोकन गरिपाऊँ भनी पर्न आएको प्रस्तुत निवेदनसँग सम्बन्धित मुद्दाको र भए प्रमाण मिसिल समेत साथै राखी नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत पूर्ण इजलासबाट मिति २०६६।३।५ मा भएको आदेश ।

निवेदकलाई पाँच वर्ष बढुवा रोक्का गर्ने गरी गरेको सजाय र सो उपर पुनरावेदन सुनी महानिर्देशकले गरेको निर्णय समेतमा निर्णयकर्ताले न्यायिक मनको प्रयोग नगरी तह–तहबाट उठेको टिप्पणी सदर गरी गरेको निर्णय बदर गरिपाऊँ भन्ने रिट निवेदकको माग दावी भएकोमा प्रशासकीय निर्णय टिप्पणी मार्फत हुन सक्ने र टिप्पणीमार्फत् भएको निर्णय कानून विपरीत हुन्छ भन्न मिल्ने देखिँदैन भनी मिति २०६५।३।३ मा रिट खारेज भएको देखियो । तर यस्तै प्रकृतिको यस्तै विवाद र कानूनी प्रश्न समावेश रहेको संवत् २०६३ सालको रिट नं. ०६५९ निवेदक गुरुप्रसाद त्रिपाठी विरुद्ध प्रमुख भन्सार अधिकृत समेत तथा संवत २०६३ सालको रिट नं. ०६६० निवेदक ध्र्र्र्रुबबहादुर महत विरुद्ध प्रमुख भन्सार अधिकृत समेत प्रत्यर्थी भएको उत्प्रेषण मुद्दामा निर्णयकर्ताले न्यायिक मन प्रयोग नगरी तह–तहबाट उठेको टिप्पणी सदर गरेको निर्णय बदर हुने भनी यस अदालत संयुक्त इजलासबाट मिति २०६४।१।४ मा उत्प्रेषणको आदेश जारी हुने ठहर भै रहेको निवेदन साथ पेश भएको आदेशको प्रतिलिपिबाट देखिन्छ । यसरी कर्मचारीलाई विभागीय सजाय गर्दा तह–तह उठेको टिप्पणीमार्फत निर्णय गरेको कानूनसम्मत हुने वा नहुने सम्बन्धमा यस अदालतका विभिन्न इजलासबाट पृथक–पृथक सिद्धान्त अंगीकार गरेको देखिएको परिप्रेक्ष्यमा ती निर्णय सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल हुने गरी निवेदन खारेज गरेको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०६५।३।३ को आदेशमा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११(१) को खण्ड (ख) को अवस्था विद्यमान रहेको देखिँदा पुनरावलोकन गरी हेर्ने निस्सा प्रदान गरिएको छ । उल्लिखित रिट नं.०६५९ र रिट नं. ०६६० का रेकर्ड मिसिल समेत संलग्न राखी नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत पूर्ण इजलासबाट मिति २०६६।४।८ मा भएको आदेश ।

नियमबमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री हरिप्रसाद उप्रेती र श्री ज्योति बाँनियाले निवेदकलाई विभागीय सजायको आदेश दिने अधिकार प्रमुख भन्सार अधिकृतलाई मात्र भएकोमा निमित्त भन्सार अधिकृतबाट भएको निर्णय अनधिकृत छ । त्यसै गरी निर्णयकर्ताले आधार कारण उल्लेख गरी न्यायिक मनको प्रयोग गरी निर्णय गरेको नभै तह–तह उठेको टिप्पणी सदर गरेको अवस्था छ । निर्णय गर्ने अख्तियारी भएको अधिकारीले स्पष्टीकरण सोध्नु पर्नेमा दोस्रो स्पष्टीकरण महा निर्देशकबाट सोधिएको त्रुटिपूर्ण छ । विभागको निर्देशनलाई सिरान हाली लोकसेवा आयोगको परामर्श समेत नलिई गरिएको विभागीय कारवाहीसम्बन्धी निर्णय निजामती सेवा ऐन र नियमावलीअनुकूल नहुनुका साथै सम्मानित अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको प्रतिकूल रहेको छ । यस्तै प्रकृतिको कानूनी प्रश्न समावेश भएको लगाउका रिट नं.०६५९ र ०६६० का उत्प्रेषण मुद्दामा तह–तहबाट उठेको टिप्पणी सदर गरी भएको विभागीय कारवाहीको निर्णय त्रुटिपूर्ण रहेको भनी रिट जारी भएको अवस्था रहेको छ । प्रस्तुत रिट निवेदनमा कारण देखाउ आदेश हुँदा नै समान प्रकृतिको विषयवस्तु समावेश भएकोले साथै राखी पेश गर्नु भन्ने आदेश भएका उक्त रिट निवेदन जारी भएकोमा सोको विपरीत रिट खारेज गरिएको त्रुटिपूर्ण हुँदा संयुक्त इजलासको आदेश पुनरावलोकन भै निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्दछ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

विपक्षी भन्सार विभागसमेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री महेश शर्मा पौडेलले प्रशासकीय काम कारवाहीमा टिप्पणीबाट निर्णय हुन सक्दछ । निजामती सेवा नियमावली, २०५० को अनुसूची १७ बमोजिमको अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट निवेदकलाई कारवाही र सजाय भएको कानूनसम्मत छ । सोही कसूरमा भन्सार विभागबाट ठूलो सजाय प्रस्ताव गरी लोकसेवा आयोग समेतबाट परामर्श लिइएकोमा अख्तियारवालाले पछिबाट सानो सजाय गर्न स्पष्टीकरण लिइरहनु पर्ने र लोकसेवा आयोगसँग परामर्श माग्नु पर्दैन । निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १०६ ले एक तह माथिको अधिकारीले विभागीय सजाय दिन सक्ने व्यवस्था गरेको हुँदा खरिदारको पदमा कार्यरत् निवेदकलाई अधिकृत स्तरको निमित्त भन्सार अधिकृतबाट विभागीय सजाय दिने गरी भएको निर्णय कानूनसम्मत छ । प्राविधिक भन्दा पनि निवेदक उपर लगाइएको आरोप प्रमाणित भएको छ वा छैन भन्ने विषयको औचित्यता हेरिनु पर्दछ । आफूले कुनै कसूर नगरेको हुँदा सजाय हुनुपर्ने होइन भन्ने निवेदकको जिकीर नै नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरेको संयुक्त इजलासको आदेशमा कुनै त्रुटि विद्यमान नहुँदा पुनरावलोकन हुनुपर्ने अवस्था छैन भन्ने समेत बहस जिकीर प्रस्तुत गर्नुभयो ।

पक्ष विपक्षका विद्वान कानून व्यवसायीहरूले गर्नु भएको उल्लिखित बहस जिकीर मनन् गरी पुनरावलोकन गरिपाऊँ भनी परेको प्रस्तुत निवेदन, रिट निवेदन, लिखित जवाफ, यस अदालत संयुक्त इजलासबाट निवेदन खारेज हुने गरी भएको आदेश, सम्बन्धित ऐन, कानून र यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तलगायतका सम्वद्ध विषयहरू दृष्टिगत गरी हेर्दा मूलतः देहायका प्रश्नहरूमा केन्द्रित रही निर्णय दिनु पर्ने देखियो :–

१.     निजामती कर्मचारीलाई दिइने विभागीय कारवाही र सजायसम्बन्धी विषय प्रशासकीय प्रकृतिको कार्य हो वा न्यायिक वा अर्ध न्यायिक प्रकृतिको के कस्तो हो ?

२.    अर्ध न्यायिक प्रकृतिको निर्णय गर्दा कानूनबमोजिमको के कस्तो प्रक्रिया अवलम्वन गरिएको हुनु पर्दछ ? सो प्रक्रिया पूरा नगरेको अवस्था विद्यमान देखिएमा त्यस्तो निर्णयको हैसियत कस्तो हुन्छ ?

३.    यस अदालत संयुक्त इजलासबाट रिट निवेदन खारेज हुने गरी भएको आदेशमा यस अदालतबाट यसअघि प्रतिपादित सिद्धान्तको पालना गरिएको छ, छैन र सो आदेशको पुनरावलोकन हुनुपर्ने अबस्था विद्यमान रहेको छ वा छैन ?

२. यसमा उल्लिखित पहिलो प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्दा यी निवेदकले आफूलाई पाँच वर्ष बढुवा रोक्का गर्ने गरी विभागीय सजाय दिन पाउने अधिकार निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १०६ बमोजिम प्रमुख भन्सार अधिकृतलाई भएकोमा अधिकारै नभएका कैलाली भन्सार कार्यालयका निमित्त प्रमुख भन्सार अधिकृतबाट मिति २०६२।७।१२ मा सो आदेश दिइएको, त्यसरी विभागीय सजाय दिनुअघि तोकिएको अधिकारीबाट निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६६ बमोजिम सजाय प्रस्ताव गरी सफाईको मौका दिनुपर्ने र दफा ६८ बमोजिम लोकसेवा आयोगको परामर्श लिनु पर्नेमा विशेष सजाय गर्ने गरी विपक्षी महानिर्देशकवाट सोधिएको स्पष्टीकरण र परामर्श एवं निर्णय निर्देशनलाई नै आधार लिई दिइएको विभागीय सजायको आदेश त्रुटिपूर्ण छ । निमित्त भन्सार प्रमुखको सो निर्णय निजामती सेवा ऐन र नियमावली विपरीत गैरकानूनी भएको भनी विपक्षी महानिर्देशकसमक्ष पुनरावेदन गरेकोमा निर्णय गर्ने अधिकार भएका निज महानिर्देशकबाट न्यायिक मन प्रयोग गरी आफैँले निर्णय गर्नुपर्नेमा सो नगरी तह–तहबाट उठेको टिप्पणी मिति २०६३।९।१९ मा सदर गरी विभागीय सजायलाई कायमै राखेकोले उक्त दुबै निर्णय एवं सो सम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारवाही त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुनुपर्ने भन्ने समेत निवेदकको मुख्य निवेदन माग दावी रहेको देखिन्छ ।

३.    कैलाली भन्सार कार्यालय र भन्सार विभागबाट प्राप्त हुन आएको सोसम्बन्धी सक्कलै निर्णय फायल हेर्दा निवेदकलाई गरिएको विभागीय सजायका सम्बन्धमा विभागीय सजाय गर्ने अख्तियार रहेको सो कार्यालयको प्रमुख भन्सार अधिकृतबाट स्पष्टीकरण र सफाईको मौका नदिई भन्सार विभागबाट भएको कारवाही र निर्णय निर्देशनलाई सिरान हाली पाँच वर्ष बढुवा रोक्का गर्ने गरी निमित्त प्रमुख भन्सार अधिकृतबाट विभागीय सजाय दिइएको र सोउपर परेको पुनरावेदनमा निर्णय गर्न पाउने अख्तियारी भएको विपक्षी महानिर्देशक स्वयंले कुनै निर्णय नगरी तह–तहबाट उठेको टिप्पणी सदर गरेको देखिन आएकोले निवेदन दावी सत्य व्यहोरामा आधारित रहेको पाइयो ।

४. यस अदालत संयुक्त इजलासबाट प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गर्ने आदेश गर्दा अन्य कुराका अतिरिक्त नेपाल सरकारको कार्यकारी प्रशासकीय निर्णय टिप्पणीमार्फत हुने गरेको र तह–तह टिप्पणी उठाई निर्णय गरेको भन्ने मात्र आधारमा उक्त निर्णय कानूनविपरीत भएको भन्ने निवेदकको भनाईसँग सहमत हुन सकिएन भन्ने समेत आधार ग्रहण गरेको देखिन्छ ।  संयुक्त इजलासको सो आदेशमा निजामती कर्मचारीलाई विभागीय सजाय गर्ने सम्बन्धी काम कारवाहीलाई प्रशासकीय प्रकृतिको कार्यको रुपमा लिइएको पाइयो । निर्णयकर्ताले न्यायिक मन प्रयोग नगरी तह–तहबाट उठेको टिप्पणी सदर गरी गरेको निर्णय बदर हुने भनी यस अदालतबाट विभिन्न मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्तहरू समेतको प्रतिकूल भएको सो आदेशमा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) को अवस्था विद्यमान रहेको भन्ने आधारमा यस अदालतबाट पुनरावलोकनको निस्सा प्रदान भएको देखिन्छ ।

मिसिलबाट देखिन आएका उल्लिखित वस्तुतथ्यको पृष्ठभूमि दृष्टिगत गर्दा न्यायिक र अर्धन्यायिक एवं प्रशासकीय काम कारवाही वा निर्णयको अवधारणात्मक पक्षमा केही द्विविधा उत्पन्न हुन गएको देखिएकोले पहिलो प्रश्नका सम्बन्धमा निश्कर्षमा पुग्नुअघि सोही विषयमा केही स्पष्ट हुनुपर्ने देखियो ।

५. वस्तुतः अदालत वा न्यायिक निकायबाट सम्पादन हुने विवादको विषयवस्तुको निरुपण गर्ने न्यायिक प्रकृतिका कार्यहरूलाई न्यायिक काम कारवाहीको संज्ञा दिइन्छ । न्यायसम्बन्धी अधिकारहरू अदालतबाट प्रयोग हुने भन्ने नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०० को शीर्षक रही सोही उपधारा (१) मा “नेपालको न्यायसम्बन्धी अधिकार यो संविधान र अन्य कानून तथा न्यायका मान्य सिद्धान्त अनुसार अदालत तथा न्यायिक निकायहरूबाट प्रयोग गरिने छ” भन्ने उल्लेख भएको देखिँदा अदालत वा न्यायिक निकायले न्यायिक अधिकारको प्रयोग गर्दा संविधान, कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्तहरूको अनुसरण र अवलम्वन गर्नुपर्ने देखिन्छ । अर्थात न्यायिक अधिकार तजबीजमा नभई संविधान, कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्त समेतका आधारमा अदालत वा न्यायिक निकायबाट प्रयोग हुने अधिकार हुन् भन्ने देखिन आउँछ । संविधानको धारा १०१ को उपधारा (१) ले न्यायिक अधिकार प्रयोग गर्ने निकायहरूको सम्बन्धमा उल्लेख भई सर्वोच्च, पुनरावेदन र जिल्ला अदालत समेत तीन तहको नियमित अदालती संरचनाका साथै उपधारा (२) मा खास किसिम र प्रकृतिका मुद्दाहरू हेर्न कानूनद्वारा अन्य अदालत, न्यायिक निकाय वा न्यायाधिकरणको स्थापना गर्न सकिने अतिरिक्त व्यवस्था समेत गरेको देखिन्छ । न्याय प्रशासन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेका विभिन्न ऐन र नियमहरूले न्यायिक अधिकार प्रयोगको निश्चित प्रक्रिया र मापदण्ड निर्धारण गरी यसलाई सुनिश्चितता प्रदान गरेको अवस्था छ । न्यायाधीशले न्यायिक मनको प्रयोग गरी विवादका विषयवस्तुका सम्बन्धमा मिसिल प्रमाण र सम्वद्ध कानूनको वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कन र विश्लेषण गरी आधार र कारण खोली आफ्नो निर्णय दिने गर्दछ । त्यसैले न्यायिक अधिकारको प्रयोग न्यायाधीश वा तोकिएको न्यायिक अधिकारीबाट मात्र हुन सक्दछ । यस्तो अधिकार प्रत्यायोजन हुन सक्दैन । यसका साथै न्यायिक प्रक्रियामा प्राकृतिक न्याय लगायत न्यायका मान्य सिद्धान्तहरूको सम्मान र पालना गरिन्छ ।

६. प्रशासकीय अधिकारीबाट न्यायिक अधिकारको प्रयोग गरी निर्णय गर्ने कार्य अर्ध न्यायिक हो । अर्धन्यायिक अधिकार पनि धेरै हदसम्म न्यायिक अधिकारको निकट हुन्छ । न्यायिक अधिकारको प्रयोग न्यायाधीश वा न्यायिक अधिकारीबाट नभई प्रशासकीय अधिकारीबाट सम्पन्न हुने कुरामा न्यायिक र अर्ध न्यायिक निर्णयबीच केही विभेद रहेको छ । शक्तिपृथक्कीकरणको सिद्धान्तले न्यायिक अधिकारको प्रयोग न्यायिक निकायहरूबाट मात्र हुनसक्ने परिकल्पना गरेको भए पनि बाह्य आक्रमणबाट जोगाउने, शान्ति र व्यवस्था कायम गर्ने तथा कर असूल गर्ने परम्परागत राज्यका भूमिकामा औद्योगीकरण र आर्थिक एवं वाणिज्य क्षेत्रमा भएको अभूतपूर्व प्रगतिले गर्दा यस्ता गतिविधिको नियमन न्यायिक निकायहरूबाट मात्र हुन सम्भव भएन । छिटो छरितो, मितव्ययी र विशेषज्ञ सेवा प्रवाह गर्नको लागि पनि यी विषयहरू अर्ध न्यायिक क्षेत्राधिकारबाट नियमन हुनु अपरिहार्य देखियो । अर्कोतर्फ लोक कल्याणकारी राज्यको भूमिकामा दिन प्रतिदिन विस्तार हुँदै गएका कारण प्रशासकीय अधिकारीहरूलाई पनि सीमित विषयहरूमा न्यायिक अधिकार सुम्पनु पर्ने बाध्यता उत्पन्न भयो । प्रशासकीय अधिकारीलाई न्यायिक अधिकार सुम्पने विषय सिद्धान्ततः नमिल्ने भएकै कारणले त्यस्ता अधिकारीले न्यायिक अधिकारको प्रयोग गर्दा न्यायिक मूल्य र मान्यता विपरीत जान नहुने अर्थात न्यायिक प्रक्रियालाई अक्षरशः सम्मान र पालना गर्नुपर्ने व्यबस्था गर्दै नियन्त्रण र सन्तुलनको शैली अवलम्वन गर्न खोजियो । यसका साथै यस्तो अधिकारको प्रयोगमा हुन सक्ने अधिकारको दुरुपयोग, प्रक्रियागत एवं कानूनी त्रुटिलाई नियन्त्रण गर्नको लागि न्यायिक पुनरावलोकन र प्रशासकीय कानूनको एकसाथ विकास भएको अर्ध न्यायिक निकायका न्यायिक कर्तव्यको इतिहास केलाउँदा देखिन्छ । 

७. त्यसैले प्रशासकीय अधिकारीले न्यायिक अधिकारको प्रयोग गर्दा तह–तह उठेको टिप्पणी सदर नगरी न्यायिक मनको प्रयोग गरी न्यायिक प्रक्रिया र विधिको अवलम्वनबाट आधार र कारणसहित निर्णय गर्नु पर्दछ । अर्ध न्यायिक काम कारवाहीमा पनि प्राकृतिक न्याय र न्यायका सर्वमान्य सिद्धान्तलाई पालन गर्नुका साथै उच्च सम्मान दर्शाउनु पर्दछ । कानूनले स्पष्ट व्यवस्था गरी अन्यथा गरेमा बाहेक अर्ध न्यायिक अधिकारको प्रत्यायोजन हुन नसक्ने हुँदा तोकिएको अधिकारीबाटै त्यसको प्रयोग हुनु पर्दछ भन्ने जस्ता कुराहरू अर्ध न्यायिक प्रक्रियाका आधारभूत मापदण्ड हुन् । न्यायको मूल मर्म र कानूनका आधारभूत प्रक्रियाको अनुशरण बिना अर्ध न्यायिक निर्णय न्यायपूर्ण हुन सक्दैनन् ।

८. प्रशासकीय अधिकारीबाट प्रशासनसम्बन्धी काम कारवाहीका विषयमा हुने निर्णय प्रशासनिक निर्णय हो । यस्तो निर्णयमा सरकारी नीति, प्रशासकीय परम्परा, स्वविवेक र तजबिजलाई मान्यता दिइन्छ । सामान्यतः प्रशासकीय निर्णयबाट व्यक्तिको हक अधिकारमा असर नपर्ने हुँदा त्यस्तो निर्णयका विषयमा चुनौती दिइरहनु आवश्यक हुँदैन । प्रशासकीय निर्णयमा रहन जाने त्रुटिहरूलाई न्यायिक भन्दापनि प्रशासकीय तवरबाटै संबोधन गर्ने गरिन्छ । एउटै पदाधिकारीद्वारा कार्य सम्पन्न हुने भए तापनि प्रशासनिक काम कारवाही वा निर्णय र अर्ध न्यायिक काम कारवाही र निर्णयमा ठूलो भिन्नता रहन्छ । सारमा, प्रशासकीय अधिकारीले गर्ने पूर्णतया प्रशासकीय प्रकृतिको कार्य सम्पादन वा निर्णयलाई प्रशासकीय निर्णय तथा प्रशासकीय अधिकारीले गर्ने न्याय सम्बन्धी कार्य सम्पादन वा निर्णयलाई अर्ध न्यायिक निर्णय भन्नु पर्ने हुन्छ । प्रशासकीय निर्णयमा तजबिज र स्वविवेकको प्रयोग बढी हुन्छ भने अर्ध न्यायिक निर्णयमा तजवीज वा स्वविवेक भन्दा पनि कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्तको प्रमुखता रहन्छ ।

९. कस्तो काम कारवाही वा निर्णयलाई न्यायिक, अर्ध न्यायिक र प्रशासकीय भनिन्छ भन्ने सम्बन्धमा यस अदालतबाट धेरै अघिदेखि नै स्पष्ट धारणा अभिव्यक्त हुँदै आएको देखिन्छ । निवेदक ना.सु.मुक्ति शर्मा विरुद्ध एस.पी.टेकबहादुर रायमाझी विपक्षी भएको उत्प्रेषणको रिटमा यस अदालतबाट मिति २०१७।९।१३ मा भएको निर्णयमा नै यस विषयलाई प्रष्ट पारिसकिएको देखिन्छ (नेकाप.२०१७ नि.नं.१०८ पृष्ठ १००) । त्यसैगरी यज्ञमूर्ति बंजाडेको हकमा परशुराम बंजाडे विरुद्ध दुर्गादास श्रेष्ठ विरुद्ध वागमती विशेष अदालत समेत भएको बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दामा यस अदालतबाट मिति २०२७।३।१६ मा निर्णय गर्दै, न्यायिक मन लगाई कुनै मामिला हेरिन्छ भने त्यो निर्णय न्यायिक हुन्छ । प्रशासकीय अधिकारीहरूले न्यायिक मन लगाई न्यायिक तरिकाबाट गरेको निर्णयलाई अर्ध न्यायिक निर्णय भनिन्छ । अर्थात न्यायाधीशले गरेको निर्णयलाई न्यायिक निर्णय, प्रशासकीय अधिकारीको न्यायिक निर्णयलाई अर्ध न्यायिक र प्रशासकीय अधिकारीले प्रशासनसम्बन्धी गरेको निर्णय (जसमा तजबीजको मात्रा बढी हुन्छ) लाई प्रशासकीय निर्णय भनिन्छ भन्ने समेत सिद्धान्त (नेकाप.२०२७, नि.नं.५४७, पृष्ठ १५७) प्रतिपादन भएको देखिन्छ । यसबाट न्यायिक, अर्ध न्यायिक वा प्रशासनिक निर्णय वा काम कारवाहीका सम्बन्धमा थप द्विविधा वा सन्देह रहनु पर्ने अवस्था देखिन्न ।

१०. उपरोक्त विश्लेषणका आधारमा प्रस्तुत विवादमा समावेश रहेको विषय न्यायिक, अर्ध न्यायिक वा प्रशासकीय मध्ये के कुन प्रकृतिको रहेछ भन्ने कुराको निरुपण गर्नुपर्ने हुन आएको छ । रिट निवेदनमा उठाइएको विषयवस्तु हेर्दा निवेदकलाई पाँच वर्ष बढुवा रोक्का गर्ने गरी निर्णय भएको भन्ने देखिन्छ । निजामती कर्मचारीलाई निजामती सेवा ऐन र नियम बमोजिम दिइने विभागीय सजायसम्बन्धी काम कारवाही न्यायिक, अर्ध न्यायिक वा प्रशासकीयमध्ये के कुन प्रकृतिको हुन्छ भन्ने विषयमा पनि केही विश्लेषण हुनु सान्दर्भिक नै हुन्छ ।

११. निजामती सेवा ऐन, २०४९ को व्यवस्था हेर्दा परिच्छेद्–९ मा सजाय र पुनरावेदनसम्बन्धी व्यवस्था र कार्यविधिहरू समेटिएको देखिन आउँछ । उक्त ऐनको दफा ५९ ले उचित र पर्याप्त कारण भएमा निजामती कर्मचारीलाई खण्ड (क) बमोजिम सामान्य र खण्ड (ख) बमोजिम विशेष सजाय समेतका विभागीय सजाय गर्नसक्ने कानूनी व्यवस्था गरेको देखियो । सामान्य सजायअन्तर्गत नसिहत दिने, बढीमा दुई तलब बृद्धि रोक्का गर्ने र बढीमा पाँच वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्ने विषय समाहित भएको र विशेष सजायमा भविष्यमा सरकारी सेवाबाट अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने तथा अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त गर्ने समेत व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।

१२. निजामती सेवा ऐन, २०४९ बमोजिम निजामती कर्मचारीहरूलाई दिइने उपरोक्त विभागीय सजायहरू मध्ये विषयवस्तुको गाम्भीर्यताको आधारमा सामान्य सजायको असर केही कम हुने र  विशेष सजायको गम्भीर प्रभाव हुने स्पष्ट नै छ । अर्थात विभागीय सजायको कारणबाट निजामती कर्मचारीको सेवा, सुविधा र व्यावसायिक जीवनमा तत्कालीन वा दीर्घकालीन असर पर्नेदेखि सेवाबाटै हात धुनुपर्ने सम्मको अवस्था उत्पन्न हुने स्थिति रहन्छ । निजामती कर्मचारीहरूलाई व्यक्तिगत रुपमा पेशा, रोजगारको उपभोगमा पर्न जाने यस्तो असरको विषयमा गरिने निर्णयलाई कार्यकारी वा प्रशासकीय प्रकृतिको निर्णयका रुपमा लिन मिल्ने हुँदैन । निजामती कर्मचारीहरू सरकार मातहतकै कर्मचारी हुने र सेवासम्बन्धी कानूनद्वारा उनीहरूको पेशा रोजगार नियमन हुने कुरालाई स्वीकार नै गर्दा पनि कानूनबमोजिम प्राप्त हुने निजामती कर्मचारीको पदमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी निर्णय गर्दा कानूनबमोजिम निर्धारण गरिएका प्रक्रियाहरू पूरा भएको हुनै पर्दछ । कानूनद्वारा प्राप्त हक केवल कानूनी प्रक्रियाबाट मात्र समाप्त हुन सक्दछ ।

१३. यसका अतिरिक्त निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६० मा के–कस्तो अवस्थामा निजामती कर्मचारीलाई नसिहत दिने वा तलब बृद्धि वा बढुवा रोक्का गर्ने भन्ने आधारहरू उल्लेख भएको देखिन्छ भने दफा ६१ मा सेवाबाट हटाउने वा बर्खास्त गर्ने मापदण्डहरू निर्दिष्ट गरिएका देखिन्छन् । त्यसै गरी दफा ६२ विभागीय सजाय दिने र पुनरावेदन सुन्ने अधिकारी, दफा ६३ विभागीय सजाय दिने र पुनरावेदन सुन्ने अधिकार सुम्पन सक्ने, दफा ६४ निलम्वन गर्ने, दफा ६५ निलम्वनको समाप्ति, दफा ६६ सफाइ पेश गर्ने मौका दिनुपर्ने, दफा ६७ विशेष सजायको आदेश दिनुभन्दा पहिले सजाय प्रस्ताव गर्नुपर्ने, दफा ६८ लोकसेवा आयोगको परामर्श लिनु पर्ने र दफा ६९ मा प्रशासकीय अदालतको गठन र काम कर्तव्यसम्बन्धी व्यवस्थाहरूको उल्लेख भएको पाइन्छ । त्यसैगरी ऐनको सो व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा बनेको निजामती सेवा नियमावली, २०५० को परिच्छेद् १५ अन्तर्गत नियम १०६ देखि ११५ सम्म सजाय र पुनरावेदन सुन्ने अधिकारी तोकिनुका साथै सोसम्बन्धी विस्तृत कार्यविधिहरू निर्धारण भएको देखिन्छ । अर्थात निजामती कर्मचारीलाई कुनै आरोप लगाई विभागीय सजाय दिनुभन्दा अघि निजलाई लगाइएको आरोपका सम्बन्धमा मनासिब सुनुवाईको मौका दिनुपर्ने, आरोपका सम्बन्धमा निजले पेश गरेको सफाइ कानूनसम्मत छ वा छैन भन्ने कुराको छानबिन गर्नुपर्ने, अवस्था अनुसार छुट्टै जाँचबुझसमेत गराउनु पर्ने, त्यस्तो छानबिन वा जाँचबुझबाट देखिन आएको वस्तुतथ्यको विश्लेषण गरी निजले गरेको भनिएको कार्य सेवासम्बन्धी प्रचलित कानूनविपरीत छ, छैन भन्ने सम्बन्धमा आधार र कारण खोली न्यायिक मनको प्रयोग गरी निर्णय गर्ने काम कारवाहीहरू न्यायिक प्रक्रियाहरू नै हुन् भन्ने देखिन आउँछन् ।

१४. यस प्रकार निजामती कर्मचारीलाई विभागीय कारवाही र सजाय गर्ने विषय निजहरूको हक हित वा स्वार्थमा प्रतिकूल असर पर्ने विषय भएको, सो निर्णय गर्नका लागि ऐनबमोजिम तोकिएको आधार र अवस्थाको विद्यमानता रहनु पर्ने, तोकिएको अधिकारीबाट सफाइको मनासिब मौका दिई सो सम्बन्धमा आधार कारणसहित निर्णय गर्नुपर्ने र त्यस्तो निर्णयउपर तोकिएको अधिकारीसमक्ष पुनरावेदन लाग्ने भई पुनरावेदन तहमा निर्णय गर्दा समेत तोकिएको प्रक्रिया अवलम्वन हुनुपर्ने भन्ने देखिन्छ । विभागीय सजायको प्रकृति र परिणाम तथा सो सजाय दिनको लागि ऐन र नियमबमोजिम तोकिएका उल्लिखित आधार र अवस्थाहरू हेर्दा निजामती कर्मचारीलाई लगाइएको आरोपसँग सम्बन्धित तथ्य, प्रमाण र कानूनको उचित मूल्याङ्कन र विश्लेषण गरी आधार कारणसहित न्यायिक मनको प्रयोगबाट निर्णय निरुपण हुनुपर्ने भएकोले निजामती कर्मचारीलाई दिइने विभागीय कारवाही र सजायसम्बन्धी सो विषय प्रशासनिक वा प्रशासकीय प्रकृतिको हो भन्ने देखिन नआई अर्ध न्यायिक अधिकारको प्रयोगसँग सम्बन्धित विषय हो भन्ने कुरामा कुनै सन्देह रहनु पर्ने देखिएन ।

१५. निवेदक सुशील झा विरुद्ध क्षेत्रीय प्रहरी इकाई कार्यालय जनकपुर समेत विपक्षी भएको उत्प्रेषण मुद्दामा नोकरीबाट हटाउने, सजाय गर्ने जस्तो काम कारवाही प्रशासनिक प्रकृतिको नभै अर्ध न्यायिक काम कारवाही भएकोले कानूनले अधिकार प्रदान गरेको अधिकारीले नै यस्तो अधिकार प्रयोग गर्नुपर्ने भन्ने समेत सिद्धान्त प्रतिपादन भएको (नेकाप २०५२, नि.नं.६०३०, पृष्ठ ५३१) देखिएको र माथि गरिएको विश्लेषणको आधारमा सो सिद्धान्तसँग असहमत हुनुपर्ने कुनै कारण देखिन आउँदैन ।

१६. अब अर्ध न्यायिक प्रकृतिको निर्णय गर्दा कानूनबमोजिम के कस्तो प्रक्रिया अवलम्बन  गरिएको हुनु पर्दछ र सो प्रक्रिया पूरा नगरेको अवस्था विद्यमान देखिएमा त्यस्तो निर्णयको हैसियत कस्तो हुन्छ भन्ने दोस्रो प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्दा निजामती कर्मचारीलाई दिइने विभागीय सजाय सम्बन्धी विषय कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्तको अनुशरण गरी निर्णय हुनुपर्ने अर्ध न्यायिक क्षेत्राधिकार अन्तर्गतको कार्य हो भन्ने अवधारणात्मक विषय माथि प्रकरण प्रकरणहरूमा गरिएको विवेचनाबाट प्रष्ट भैसकेको छ । यस स्थितिमा निवेदकको पाँच वर्ष बढुवा रोक्का गर्ने गरी भएको निर्णय अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट न्यायिक मनको प्रयोग गरी भएको छ वा छैन, सो निर्णय गर्नुपूर्व सफाइ पेश गर्ने मनासिब मौका दिइएको छ वा छैन, लोकसेवा आयोगबाट परामर्श लिइएको छ वा छैन, पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीले शुरुको निर्णय मिले नमिलेको सम्बन्धमा आधार र कारण खोली आफैंले न्यायिक मन प्रयोग गरी निर्णय गरेको छ वा छैन भन्ने तर्फ विचार गर्नुपर्ने हुन आएको छ ।

१७. यस सम्बन्धमा मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा निवेदकलाई भन्सार कार्यालय कैलालीको खरिदार (रा.प.अनंङ्कित द्वितीय श्रेणी) पदमा कार्यरत् रहेको अवस्थामा अदत, परिमाण र विवरण फरक पारी जाँचपास गरी भन्सार ऐन, नियम तथा कार्यविधिअनुसार काम नगरी अनुचित एवं गैरकानूनी काम गरेको भन्ने राजस्व अनुसन्धान विभागको छानबिनबाट देखिएको भनी भन्सार विभागमा लेखी पठाई, भन्सार विभागका महानिर्देशकबाट स्पष्टीकरण सोध्ने, विशेष सजाय प्रस्ताव गरी सफाइ पेश गर्न मौका दिने, लोकसेवा आयोगबाट परामर्श माग्ने लगायतका कारवाही भएको देखिन्छ । त्यसरी विशेष सजाय गर्न भनी कारवाही उठान गरी लोकसेवा आयोगसमक्ष परामर्शको लागि पठाइएकोमा प्रस्तावित सजाय पुनर्बिचार गर्नुपर्ने परामर्श आएपछि विशेष सजायसम्बन्धी कारवाही परित्याग गरी सामान्य विभागीय सजाय गर्न पुनः लोकसेवा आयोगबाट परामर्श लिई महानिर्देशकबाट मिति २०६३।५।१६ मा पाँच वर्ष बढुवा रोक्का गर्ने भन्ने निर्णय गरेको देखिन आउँछ । महानिर्देशकको सोही निर्णय बमोजिम विभागीय सजायको आदेश दिनु भनी सोही मितिमा कैलाली भन्सार कार्यालयलाई पत्र लेखेको पनि भन्सार विभागबाट प्राप्त सक्कल फाइलबाट देखिएको छ ।

१८. भन्सार विभागबाट सो निर्णय सहितको पत्र प्राप्त हुन आएपछि कैलाली भन्सार कार्यालयका निमित्त प्रमुख भन्सार अधिकृतले मिति २०६३।७।१२ मा विभागीय सजायको आदेश दिएको देखिन्छ । सो सजायको आदेशमा भन्सार विभागको पत्रसाथ प्राप्त हुन आएको भन्सार विभागको मिति २०६३।५।१६ को निर्णय आदेशअनुरुप निज खरिदार रामप्रसाद भट्टराईलाई पाँच वर्ष बढुवा रोक्का गर्ने सजाय दिने निर्णय आदेश गरिएको भन्ने समेत उल्लेख गरेको देखिएबाट निर्णय गर्ने अधिकारीले आफूले विभागीय कारवाहीसम्बन्धी कुनै कार्य नगरी महानिर्देशकबाट भएको कारवाही र निर्णयलाई नै औपचारिकता दिएकोसम्म देखिएको छ । सो निर्णयउपरको पुनरावेदनमा पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीले आफ्नो न्यायिक मनको प्रयोग गरी निर्णय गरेको नभई तल्लो तहबाट उठेको टिप्पणी सदर गरी निर्णय गरेको अवस्था विद्यमान रहेको छ ।

१९. उक्त विभागीय कारवाही गर्दा निवेदक कैलाली भन्सार कार्यालयको रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणीको खरिदार पदमा कार्यरत रहेको भन्ने तथ्यमा विवाद छैन । राजपत्र अनंकित निजामती कर्मचारीका हकमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५९(क) बमोजिमको सजायको आदेश दिने अधिकारी तोकिए बमोजिम हुने भन्ने दफा ६२ (२) मा उल्लेख भई निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १०६ (क) को (१) बमोजिम सम्बन्धित कर्मचारीभन्दा कम्तीमा एक तह माथिल्लो दर्जाको कार्यालय प्रमुख, सो नभए विभागीय प्रमुखलाई सो अधिकार हुने देखिन्छ । तर सो बमोजिम नभई निवेदकलाई निज कार्यरत् कैलाली भन्सार कार्यालयका निमित्त प्रमुख भन्सार अधिकृतबाट विभागीय सजाय गरिएको देखिएबाट निजलाई कानूनबमोजिम तोकिएको अधिकारीबाट विभागीय सजाय गरिएको देखिएन । कार्यालय प्रमुख वा विभागीय प्रमुखको अनुपस्थितिमा कार्यालयको दैनिक रुपमा भैपरी आउने प्रशासकीय काम सम्पन्न गर्नका लागि निज भन्दा तल्लो तहका कर्मचारीले निमित्त भई अति आवश्यक प्रशासकीय काम कारवाही सम्म गर्न पाउने हुन्छ र यसरी निमित्तको जिम्मेवारी तोकिएको पदाधिकारीले अर्ध न्यायिक प्रकृतिको निर्णय गर्ने अधिकार कानूनतः राख्दैन् ।

२०. विभागीय सजाय दिने अधिकार पाएको अधिकारीबाटै सजायको प्रस्ताव गरी स्पष्टीकरण वा सफाईको मौका दिनुपर्ने ऐनको दफा ६६ को कानूनी व्यवस्था तथा ऐजन नियमावलीको नियम १०७ र १११ को कानूनी व्यवस्था हेर्दा स्पष्टीकरण तथा परामर्श लिने कार्य सजाय दिन पाउने अधिकारीबाटै हुनुपर्ने भन्ने प्रष्ट उल्लेख भएको हुँदा विभागीय सजायउपरको पुनरावेदन सुन्न पाउने अधिकारीले सोधेको स्पष्टीकरण र लिएको परामर्शका एवं विभागीय सजाय गर्नु भनी दिइएको निर्देशनको आधारमा गरिएको विभागीय कारवाही र सजायमा उल्लिखित कानूनी प्रक्रियाको पालना हुन सकेको देखिएको छैन । कानूनमा जसको जे काम र अधिकार तोकिएको हुन्छ सो काम र अधिकारको प्रयोग अधिकारक्षेत्र तोकिएको सोही अधिकारीबाटै सम्पन्न हुनु पर्दछ । तोकिए बाहेकका अन्य कुनै पनि अधिकारीबाट भएका काम अधिकारक्षेत्रात्मक त्रुटि नै हुन्छ, चाहे त्यस्तो पदाधिकारी उपल्लो तहकै किन नहोस् । यतिमात्र नभई निर्णय गर्ने अधिकारीले निर्णय गर्दा कसैको प्रभाव, निर्देशन र दवावमा नपरी स्वतन्त्र रुपले न्यायिक मन प्रयोग गरेको हुनुपर्दछ । यसो नभई निर्देशित निर्णय गर्दछ भने त्यो निर्णयले वास्तवमा निर्णयको स्थान नै लिन सक्दैन् । निर्देशित निर्णय कानूनका आँखामा निर्णय नै होइन । सारतः निर्देशित निर्णय कानून प्रतिकूल हुन्छ ।

२१. निवेदकलाई विभागीय सजाय गरिएको उक्त निर्णय लगायतका काम कारवाहीबाट निजको संविधान र कानूनप्रदत्त हक हनन् भएको भनी परेको निवेदन यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट खारेज भएको देखिन्छ । रिट खारेज गर्ने गरेको सो आदेशमा यस अदालतबाटै यस अघि विभिन्न मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्तको पालना नगरिएको भन्ने पुनरावलोकन गरिपाऊँ भन्ने निवेदनमा उल्लेख भएको देखिन्छ । नजीरको प्रतिकूल निर्णय भएको भन्ने आधारमा नै यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट पुनरावलोकनको निस्सा प्रदान भएकोले अव सो निस्साको आधार मिलेको छ छैन र यस अदालतबाट गरिएको उक्त आदेश पुनरावलोकन हुनुपर्ने हो होइन भन्ने निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको अन्तिम प्रश्नको निरुपण हुनुपर्ने देखियो ।

२२. प्रस्तुत निवेदनसँग सम्बन्धित रिट निवेदनमा यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०६३।११।१८ मा कारण देखाउ आदेश जारी हुँदा यस्तै प्रकृतिका रिट नं. ०६५९ र ०६६० का निवेदन पेश हुँदा साथै राखी पेश गर्नु भन्ने समेत आदेश भएको देखिन्छ । एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको सो आदेशबमोजिम लगाउका उक्त रिट निवेदनहरू पेश हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन समेत साथै पेश भई एकैसाथ निर्णय निरुपण हुनु न्यायिक अभ्यास र परिपाटी अनुरुप हुनेमा सो आदेश कार्यान्वयन हुन नसकी लगाउका उक्त संवत् २०६३ सालको रिट नं.०६५९ निवेदक गुरुप्रसाद त्रिपाठी विरुद्ध प्रमुख भन्सार अधिकृत तातोपानी भन्सार कार्यालय समेत तथा संवत् २०६३ सालको रिट नं. ०६६० निवेदक ध्र्र्रुबबहादुर महत विरुद्ध प्रमुख भन्सार अधिकृत तातोपानी भन्सार कार्यालय समेत विपक्षी भएको उत्प्रेषण मुद्दामा मिति २०६४।१।४ मा नै रिट जारी भई निर्णय हुन पुगेको देखियो ।

२३. समान प्रकृतिको कानूनी प्रश्न निहीत रहेका उक्त रिट निवेदन जारी गर्दै यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १०६ अनुसार आफ्ना कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई ऐनको दफा ५९(क)(३) अनुसारको सजाय गर्न सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखलाई तोकिएको, जुन अधिकृतबाट विभागीय सजाय हुनुपर्ने हो सोही अधिकृतले नै स्पष्टीकरण सोध्नेलगायतका कार्य गर्नुपर्नेमा पुनरावेदकीय क्षेत्राधिकार तोकिएका भन्सार विभागको महानिर्देशकबाट शुरु काम कारवाही भएकोमा निवेदक राजपत्र अनंङ्कित द्वितीय श्रेणीको खरिदार पदमा कार्यरत् कर्मचारी हुँदा आफूले विभागीय सजायको निर्णय गर्न नपाउने भएपछि सो कारवाही फाइल तातोपानी भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृतसमक्ष पठाई निजबाट निवेदकलाई सजाय गर्ने गरी भएको निर्णय कानूनसम्मत एवं न्यायोचित भएको देखिएन भन्ने समेत आधार ग्रहण गरेको देखिन्छ । त्यसै गरी विशेष सजायको प्रस्ताव गरी स्पष्टीकरण सोधिएकोमा सामान्य सजाय गर्दा विभागीय प्रमुखबाट स्पष्टीकरण सोधेको नदेखिएको, प्रमुख भन्सार अधिकृतले गरेको निर्णय उपर भन्सार विभागका महानिर्देशक स्वयंले पुनरावेदन सुनी निर्णय गर्नुपर्नेमा न्यायिक मनको अभावमा तह–तह गरी उठेको टिप्पणीबाट निवेदकलाई निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५९(ख) (३) बमोजिम पाँच वर्ष बढुवा रोक्का गर्ने गरेको प्रमुख भन्सार अधिकृतको मिति २०६३।६।२४ को गैरकानूनी निर्णयलाई नै टिप्पणी सदर गरेको भन्सार विभागका महानिर्देशकको मिति २०६३।९।१९ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ भन्ने निर्णय भएको देखिन्छ ।

२४. प्रस्तुत निवेदनसँग सम्बन्धित रिट निवेदनमा समेत सोही समान कानूनी प्रश्न समावेश रहेको भन्ने कुरा यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासबाट उक्त मिसिल साथै राख्नु भनी भएको आदेशबाटै प्रष्ट भएको छ । सामान जाँचपासको क्रममा अनियमितता गरेको भन्ने आरोपमा राजस्व अनुसन्धान विभागबाट अनुसन्धान भएको, भन्सार विभागका महानिर्देशकबाट शुरु कारबाही गरी पछिबाट भन्सार कार्यालयमा पठाइएको र शुरु स्पष्टीकरणमा प्रस्ताव गरिएको सजाय घटाई पाँच वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्ने सजाय गर्दा निर्णय गर्ने अधिकारीबाट कुनै स्पष्टीकरण नसोधिएको, त्यस्तै पुनरावेदन तहमा निर्णयकर्ता स्वयंले स्वतन्त्र भई न्यायिक मनको प्रयोग गरी निर्णय नगरी तह तहबाट उठेको टिप्पणी सदर गरेको लगायतका अधिकांश काम कारवाही लगाउको रिट निवेदन र प्रस्तुत निवेदनमा समान देखिन्छन् । अझ माथि उधृत रिट निवेदनहरूमा विभागीय सजायको आदेश तोकिएको अधिकारी प्रमुख भन्सार अधिकृतबाटै भएको देखिएकोमा प्रस्तुत निवेदनमा सो नभई निमित्त प्रमुख भन्सार अधिकृतबाट सो निर्णय भएको देखिन्छ ।

२५. यस अदालतबाट उस्तै प्रकृतिको तथ्यगत र कानूनी प्रश्न समावेश रहेको निवेदनमा भएको निर्णय र गरिएको कानूनको व्याख्या सोही प्रकृतिका अन्य विवादहरूको क्रममा अनुशरण गर्नु निर्णय स्थिरताको लागि अपरिहार्य छ । हामीले अवलम्वन गरी आएको नजीरको सिद्धान्तलाई अवलम्वन गर्ने कानूनी प्रणाली र संवैधानिक व्यवस्थासमेतबाट यस अदालतबाट यसअघि प्रतिपादन गरिएका सिद्धान्तहरू प्रति सम्मान जनाउनु पर्ने वा सो सिद्धान्तहरू प्रति सहमत हुन नसकिने अवस्था परेमा निर्णय एकरुपताको लागि बढी सदस्य भएको इजलाससमक्ष पेश गर्नु नियमसम्मत हुन्छ । सो केही नगरी समान तहको इजलासबाट उस्तै विषयमा अघिबाट प्रतिपादित नजीर सिद्धान्तप्रतिकूल हुने गरी निवेदन खारेज गरेको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०६५।३।३ को आदेशमा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११(१) को खण्ड (ख) को अवस्था विद्यमान रहेको भनी निस्सा प्रदान हुँदा लिइएको आधारसँग असहमत हुनुपर्ने कुनै आधार कारण देखिएन ।

२६. यस अदालतको पूर्व इजलासबाट रिट नं. ०६५९ र ०६६० का निवेदनमा यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तको उल्लेखन भएको भन्ने सम्मको आधार उल्लेख गरी निस्सा प्रदान भएको देखिन्छ । तर, पुनरावलोकन गरिपाऊँ भनी दिएको निवेदनमा विभागीय कारवाही र सजायका सम्बन्धमा यस अदालतबाट प्रतिपादन भएका अन्य सिद्धान्तहरू समेतको प्रतिकूल निवेदन खारेज गर्ने आदेश भएको भन्ने जिकीर लिइएको देखिन्छ । निवेदक दयालक्ष्मी पकवान विरुद्ध भन्सार विभाग समेत विपक्षी भएको उत्प्रेषण मुद्दामा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट अधिकारविहीन प्रमुख भन्सार अधिकृतले सोधेको स्पष्टीकरण र निजैले उठाएको टिप्पणीको आधारमा निवेदिकालाई सेवाबाट वर्खास्त गर्ने गरेको विपक्षी भन्सार विभागको निर्णय र सो निर्णय सदर गर्ने गरेको विपक्षी अर्थ सचिवको निर्णय समेत त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने भन्ने समेत सिद्धान्त प्रतिपादन (नेकाप २०४२, नि.नं.२२८९, पृष्ठ २२७) भएको देखिन्छ । त्यसैगरी निवेदक सरमाने साउद विरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालय अछाम समेत विपक्षी भएको उत्प्रेषण मुद्दामा “ऐनले जुन अधिकारीलाई अधिकार दिएको हुन्छ , उसले मात्र त्यो अधिकार प्रयोग गर्न पाउने हुँदा त्यसमा थपघट हुन वा अन्यथा गर्नु अधिकारक्षेत्रात्मक त्रुटि हुन जाने” भन्ने समेत सिद्धान्त प्रतिपादन भएको (नेकाप २०५१, नि.नं. ४९९५, पृष्ठ ८१४) देखिन आउँछ ।

२७. यस अदालतबाट समय समयमा प्रतिपादन भैरहेका उपरोक्त उद्धृत सिद्धान्तहरूबाट निजामती कर्मचारीलाई विभागीय कारवाही वा सजाय गर्ने विषय प्रशासनिक नभई अर्ध न्यायिक प्रकृतिको भएको, अर्ध न्यायिक अधिकारको प्रयोग तोकिएको अधिकारीबाटै हुनुपर्ने हुँदा जसलाई सजाय दिने अधिकार हुन्छ उसैले स्पष्टीकरण सोध्नेलगायतका कारवाही गर्नुपर्ने भन्ने निश्चित र स्पष्ट मान्यता स्थापित भएको देखिँदा ती सिद्धान्तहरूसँग यो इजलास असहमत हुनुपर्ने कुनै कारण छैन ।

२८. अतः माथि प्रकरण प्रकरणमा गरिएको तथ्यगत, कानूनी र यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको विश्लेषणात्मक आधार र कारणबाट अनधिकृत अधिकारीबाट एउटा विषयमा कारवाही प्रारम्भ गरी अर्कै विषयमा विभागीय सजायको आदेश दिनु भनी निर्णय समेत गरी दिइएको निर्देशनलाई सिरान हाली आफूले कुनै स्पष्टीकरण र सफाईको मौका नै नदिई कुनै निर्णयाधार नबोली पाँच वर्ष बढुवा रोक्का गर्ने विभागीय सजाय दिन पाउने अधिकारै नभएको विपक्षी निमित्त प्रमुख भन्सार अधिकृतबाट मिति २०६३।७।१२ मा भएको निर्णय र सो निर्णयउपर परेको पुनरावेदनमा शुरुको निर्णय मिले नमिलेको सम्बन्धमा न्यायिक मनको प्रयोग गरी कुनै आधार र कारण उल्लेख नै नगरी निर्णयकर्ता स्वयंले स्वतन्त्र भई निर्णय नगरी तह–तहबाट उठेको टिप्पणी सदर गर्ने गरी भएको विपक्षी महानिर्देशकको मिति २०६३।९।१९ को पुनरावेदन निर्णयसमेत गैरकानूनी र यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त अनुकूल देखिएन । तसर्थ रिट निवेदन खारेज हुने गरी यस अदालतबाट भएको मिति २०६५।३।३ को आदेश सो हदसम्म कायम रहन नसक्ने हुँदा पुनरावलोकन भई निवेदकलाई पाँच वर्ष बढुवा रोक्का गर्नु भनी भन्सार विभागबाट मिति २०६३।५।१६ मा दिइएको निर्देशनात्मक निर्णयका आधारमा निमित्त भन्सार अधिकृतले गरेको मिति २०६३।७।१२ को निर्णय तथा सोलाई सदर गर्ने गरी भन्सार विभागका महानिर्देशकबाट भएको मिति २०६३।९।१९ को पुनरावेदकीय निर्णय समेतका सम्पूर्ण काम कारवाही समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । विपक्षीहरूको जानकारीका लागि प्रस्तुत आदेशको प्रतिलिपि श्री महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई मिसिल नियमबमोजिम गरी बुझाई दिनू । 

 

उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।

 

न्या.कृष्णप्रसाद उपाध्याय

न्या.प्रकाश वस्ती

 

इजलास अधिकृतः– नारायण सुवेदी

इति संवत २०६६ साल फागुन २० गते रोज ५ शुभम्–