निर्णय नं. ८३६६ - उत्प्रेषण समेत ।
निर्णय नं: ८३६६ ने.का.प. २०६७ अङ्क ५
सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती
माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती
रिट नं. ०६६–WS–००३६
आदेश मितिः २०६७।२।२०।५
विषय : उत्प्रेषण समेत ।
निवेदकः धनुषा जिल्ला औरही गा.वि.स. वडा नं. १ घर भै हाल नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) क्षेत्रीय निर्देशनालय वीरगञ्जमा अधिकृत स्तर, तह सातौं (प्रा.) इन्जिनियर पदमा कार्यरत उमाशंकर शर्मा
विरुद्ध
विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय समेत
§ के कुन कानूनी व्यवस्था अमान्य र बदर हुनुपर्ने हो भन्ने युक्तियुक्त आधार उल्लेख गरी स्पष्ट दावी लिन नसकी घुमाउरो भाषाको प्रयोग गरी आफ्नो संविधानप्रदत्त हकमा आघात पुगेको भनी सम्भावना तथा अनुमानको भरमा नितान्त निजी धारणा वनाई लिएको निवेदन दावीको आधारमा अदालत स्वयंले निवेदकको दावी खोजबीन गरी औचित्यको आधारमा संविधानको धारा १०७(१) को असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत न्यायिक पुनरावलोकन गर्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.६)
§ महिला कर्मचारीहरूको हकमा एक बर्ष कम सेवा अवधि पूरा भएपनि बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेद्वार हुनसक्ने व्यवस्थालाई समेत चुनौती नदिएको अवस्थामा के कुन कानूनी व्यवस्था संविधानको प्रावधानसँग वा मातृ ऐनसँग बाझियो भनी संवैधानिक प्रावधानसँग परीक्षण गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिने ।
(प्रकरण नं.७)
§ निजामती सेवा ऐनअन्तर्गत रहेको व्यवस्था बमोजिमको नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड, कर्मचारी विनियमावलीमा पनि सोही व्यवस्था गर्नु भनी विशिष्टिकृत सेवा प्रदायक कम्पनीको नीतिगत कुरामा अदालतले हस्तक्षेप गर्नु वान्छनीय नहुने ।
(प्रकरण नं.८)
§ महिलालाई दिइने संरक्षण र सुविधा सकारात्मक कदम हो । सकारात्मक विभेद गरी सँगठनको आवश्यकता मूलतः कुन विन्दुसम्म लाने भन्ने कुरा नीतिगत प्रश्न हो र यस्ता नीतिगत कुराहरू नीति विशेषज्ञले नै निर्णय गर्ने हो, यस्तो पक्षमा न्यायिक हस्तक्षेप उचित मान्न नसकिने ।
(प्रकरण नं.९)
§ समावेशी भन्ने कुरा सँगठनको रणनीतिअनुसार हुने हो । खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति गर्दा समावेशी सिद्धान्तलाई मान्यता दिइसकेको अवस्थामा बढुवा पिच्छे समावेशी खोज्ने होइन, यस्तो कुरा संविधानले व्यवस्था गर्ने पनि होइन । सेवामा प्रवेश गर्दा दिइने समावेशीको सुविधा तहपिच्छे बढुवामा पनि पाउनुपर्छ भन्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.१०)
निवेदक तर्फबाटःविद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बद्रीबहादुर कार्की, विद्वान अधिवक्ता श्री ज्ञानेन्द्रप्रसाद पोखरेल
विपक्षी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताहरू श्री शम्भु थापा, श्री रमनकुमार श्रेष्ठ, माधव वाँस्कोटा, बामदेव ज्ञवाली, सुरज अधिकारी, विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री किरण पौडेल
अवलम्वित नजीरः
सम्बद्ध कानूनः
आदेश
न्या.कल्याण श्रेष्ठः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१) बमोजिम दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यस प्रकार छ ।
निवेदक आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टिले पछि पारिएको मधेशी समुदायमा पर्ने नेपाली नागरिक हुँ । नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको मिति २०६३।१०।२९ को निर्णयअनुसार मिति २०६३।११।१ मा क्षेत्रीय निर्देशनालय वीरगञ्जको अधिकृत स्तर, तह सातौं प्रा. ईन्जिनियर पदमा नियुक्ति पाई काम गरी आएको छु । यस्तैमा विपक्षी पदपूर्ति समितिद्वारा मिति २०६६।१०।१७ को सूचना नं. २२/०६६/६७ बाट नेपाल टेलिकमको विभिन्न पद, तह र समूहमा कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको लागि सि.नं.४८/०६६/६७, ४९/०६६/६७, ५०/०६६/६७, ५१/०६६/६७, ५२/०६६/६७, ५३/०६६/६७, ५४/०६६/६७, ५५/०६६/६७ को बढुवाको सूचना प्रकाशित भएको रहेछ । त्यसैगरी २०६६।१०।१८ को गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचना नं. २३/०६६/६७ बाट वि.नं. ६०/०६६/६७, वि.नं. ६१/०६६/६७, वि.नं. ६२/०६६/६७, वि.नं.६३/०६६/६७ को विभिन्न तह, सेवा समूहको विभिन्न पदमा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्नुपर्ने भनी आन्तरिक प्रतियोगितात्मक बढुवा सूचना प्रकाशित भएको रहेछ ।
उक्त प्रकाशित सूचना नं. २२/०६६/६७ को कार्यक्षमता मूल्याङ्कन बढुवा सूचनामा कम्पनीको सम्बन्धित सेवा समूहको एक तह मुनिको पदमा २०६६ साल आषाढ मसान्त सम्म ४ बर्ष (महिला कर्मचारीको लागि ३ बर्ष) स्थायी सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीहरूबाट र सूचना नं. २३/०६६/६७ को आन्तरिक प्रतियोगितात्मक बढुवा सूचनामा सम्बन्धित सेवा समूहको एक तह मुनिको पदमा यो सूचना गो.प.मा प्रथम पटक प्रकाशित भएको मितिले ३० दिनभित्र अर्थात् अन्तिम मितिसम्म ४ बर्ष (महिला कर्मचारीको हकमा ३ बर्ष) स्थायी सेवा अवधि पूरा भैसकेका कम्पनीका कर्मचारीहरूबाट दरखास्त फाराम आह्वान गरिएको रहेछ ।
निवेदक समावेशीअन्तर्गत मधेशी समुदायको कर्मचारी रहेको र बढुवा हुने पद भन्दा एक तह मुनिको प्रा. सातौं तह ईन्जिनियर पदमा मेरो स्थायी सेवा अवधि ३ बर्ष भन्दा बढी भएको हुँदा पदपूर्ति समितिबाट प्रकाशित सूचना नं. २३/०६६/६७ को आन्तरिक प्रतियोगितात्मक बढुवा सूचनाबमोजिमको वि.नं. ६१/०६६/६७ वरिष्ठ इन्जिनियर पद, तह आठका लागि म निवेदक पनि सम्भाव्य उम्मेद्वार भएको हुँदा रीतपूर्वकको दरखास्त फाराम भरी नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) क्षेत्रीय निर्देशनालय वीरगञ्जमा दरखास्त पेश गरेकोमा विपक्षी निर्देशनालयले ४ बर्ष सेवा अवधि नपुगेको (३ बर्ष १७ दिन मात्र पुगेको) भनी दरखास्त लिन अस्वीकार गरियो । महिला कर्मचारीको हकमा बढुवा हुने पदभन्दा एक तह मुनिको पदमा तीन बर्ष स्थायी सेवा अवधि पूरा गरेकाले दरखास्त फाराम बुझाउन पाउने व्यवस्था गरे जस्तै म निवेदक समावेशी मधेशी समुदायको उम्मेद्वार भएको हुँदा ३ बर्ष सेवा अवधि नाघेकोले फाराम भर्न पाउनु पर्नेमा ४ बर्ष अवधि पुगेकै हुनुपर्ने भनी निवेदकको सूचना नं. २३ को दरखास्त फाराम रीत नपुगेको भनी २०६६।११।२५ मा दरपीठ गरियो । पदपूर्ति समितिको सूचना नं. २२ र २३ मा प्रकाशित सूचनाहरू तथा सो दरपीठ आदेश एवं सूचना प्रकाशित गर्ने निर्णय काम कारवाहीहरू संविधानको धारा १३, १८, २१, ३३ (घ१),३५ र १६४(२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश समेतको विपरीत भै संविधानसँग बाझिएको र निवेदकको मौलिक हक हनन हुन गएको हुँदा निवेदन लिई उपस्थित भएको छु ।
विपक्षी कम्पनी नेपाल सरकारको समेत स्वामित्वमा रहेकोमा विवाद छैन । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३३(घ१) मा राज्य सञ्चालनका सवै अङ्गहरूमा मधेशी, आदिवासी/जनजाति, महिला, मजदुर, किसान समेतलाई समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी गराउने राज्यको दायित्व तोकेको छ । धारा १३(३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले सकारात्मक विभेदको सिद्धान्तलाई आत्मसात गरेको छ । धारा २१ ले निवेदक जस्तो मधेशी समुदाय लगायतले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यको संरचनामा सहभागी हुने हकको व्यवस्था गरेको छ । सोही सिद्धान्तलाई आत्मसात गरी निजामती सेवामा ४५% पद समावेशीका लागि छुट्याई पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ (७) मा गरिएको छ । बढुवाको सम्बन्धमा समेत दफा २१(१) र (२) मा व्यवस्था गरेको छ ।
नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड कर्मचारी विनियमावली, २०६१ मा २०६५।८।१९ को सञ्चालक समितिको निर्णयबाट संशोधन गरी विनियम १३ को (३) मा खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदका लागि निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा भए जस्तै ४५% पद छुट्याई महिला, आदिवासी/जनजाति, मधेशी, दलीत, अपाङ्ग, पिछडिएको क्षेत्रबाट छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर बढुवाको सम्बन्धमा सो निजामती सेवा ऐनमा भए जस्तै दूरसञ्चार विनियमावलीमा महिला कर्मचारी वाहेक अन्यको हकमा व्यवस्था गरिएको छैन । महिला कर्मचारीको हकमा गरे जस्तै निवेदक जस्ता मधेशी कर्मचारीको हकमा समेत गर्नुपर्नेमा नगरी समावेशीमा पर्ने समानस्तरका कर्मचारीहरू बीच विभेद गरिएको बढुवा सूचना एवं दरखास्त फाराम दरपीठ आदेश र तत्सम्बन्धमा विपक्षीहरूबाट भएका काम कारवाही संविधानको धारा १३, २१, र ३३(घ१) को विपरीत भै स्वतः अमान्य र बदरभागी छ ।
समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त विपक्षी कम्पनीको हकमा पनि लागू हुने कुरालाई कम्पनीले स्वीकार गरी कर्मचारी विनियमावली २०६१ लाई २०६५।८।१९ मा संशोधन गरी विनियम १३(३) मा कम्पनीको सेवालाई समावेशी गराउन खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदका सम्बन्धमा निजामती सेवा ऐनको जस्तो व्यवस्था गरेको तर बढुवाको सम्बन्धमा महिला कर्मचारी बाहेक अन्य समावेशीमा पर्ने कर्मचारीको हकमा त्यस्तो विशेष व्यवस्था नगरेको हुँदा संवैधानिक व्यवस्था अनुसार बढुवाको सूचना अमान्य र बदरभागी छ । उल्लिखित सूचनाहरू संवैधानिक व्यवस्थाको भावना र मर्म विपरीत भै समानहरूका बीच असमान व्यवहार भएको हुँदा विनियम २४(२) को समावेशी सिद्धान्तबमोजिम नभएको हदसम्मको व्यवस्था स्वतः बदरभागी छ । यसका अतिरिक्त धारा १६४(२) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशअनुसार विनियम २४(२) को व्यवस्था स्वतः अमान्य भैसकेको अवस्था हुँदा प्रकाशित बढुवा सूचना एवं दरपीठ आदेश संविधानको व्यवस्थाविपरीत रहेको छ ।
विपक्षी पदपूर्ति समितिबाट २०६६।१०।१७ मा प्रकाशित सूचना नं २२ को कार्यक्षमता मूल्याङ्कन बढुवा सूचना र २०६६।१०।१८ मा प्रकाशित सूचना नं २३ को आन्तरिक प्रतियोगितात्मक बढुवाको सूचना, २०६६।११।२५ को दरपीठ आदेश लगायतका कामकारवाही पत्राचार संविधानको धारा २१, ३३(घ१), ३५(१०) र १६४(२) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशविपरीत समावेशी सिद्धान्तको प्रतिकूल भै निवेदकलाई प्राप्त धारा १२, १३, १८, र २१ द्वारा प्रदत्त मौलिक हक हनन भएको हुँदा विनियम २४(२) मा समावेशी सिद्धान्तबमोजिम नभएको हदसम्मको व्यवस्था उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पुनः समावेशी सिद्धान्तको आधारमा बढुवा सूचना प्रकाशित गरी निवेदक समेतलाई बढुवामा सामेल गराई बढुवा नतिजा प्रकाशित गर्नु । साथै संविधानको मर्म र भावनाअनुरूप समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तबमोजिम निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा भएको समावेशी व्यवस्थाबमोजिम नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड कर्मचारी विनियमावली, २०६१ मा समेत संशोधन गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेश लगायतको उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन पत्र ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र सम्बन्धित मिसिल साथ राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी निवेदनको १ प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षी नं. १ र २ लाई तथा विपक्षीहरू ३, ४, ५, ६ र ७ लाई आफैं वा प्रतिनिधिमार्फत् लिखित जवाफ पठाउन भनी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ आए वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु ।
साथै अन्तरिम आदेशको छलफल निमित्त ७ दिनको म्याद तोकी विपक्षीहरूलाई सूचना दिई पेश गर्नु भन्ने २०६६।१२।६ को यस अदालतको आदेश ।
अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा विचार गर्दा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २१ र ३३(घ१) मा मुलुकको राज्य संरचनाका सवै अङ्गहरूमा सवैलाई समानुपातिक समावेशीको आधारमा सहभागी गराउनु पर्ने गरी व्यवस्था भएअनुरूप निजामती सेवा ऐन, २०४९ लगायतका कानूनहरूमा संशोधन भै संविधानको व्यवस्थाको कार्यान्वयन समेत भैरहेको सन्दर्भमा विपक्षी नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड कर्मचारी विनियमावली, २०६१ मा संविधानबमोजिम आवश्यक संशोधन नहुँदै विवादित सूचना नं. २२/०६६/६७ र सूचना नं. २३/०६६/६७ बाट बढुवा गर्ने गरी कारवाही भएको देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म उक्त सूचनाहरू बमोजिमको बढुवासम्बन्धी काम कारवाही नगर्नु नगराउनु, यथास्थितिमा राख्नु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । सोको सूचना विपक्षीहरूलाई दिनु भन्ने २०६६।१२।२६ को यस अदालतको आदेश ।
नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड कम्पनी कानूनअन्तर्गत स्थापित र सञ्चालित संस्था हो । उक्त कम्पनीले आफ्ना कर्मचारीको नियुक्तिसम्बन्धी काम कारवाही सञ्चालन गर्दा उक्त कम्पनीको कर्मचारी विनियमको परिधिभित्र रही सवै काम कारवाही कम्पनीबाटै हुने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय तर्फबाट प्रेषित लिखित जवाफ ।
नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड कम्पनी ऐन, २०५३ तथा हालको कम्पनी ऐन, २०६३ अन्तर्गत स्थापित र सञ्चालित एक स्वायत्त सँगठित संस्था हो । यसको आफ्नो छुट्टै प्रबन्धपत्र, नियमावली र कर्मचारीसम्बन्धी विनियमावली रहेको छ । सोही विनियमावली अन्तर्गत निवेदक यस कम्पनीको कर्मचारीमा नियुक्त भएका हुन् । कम्पनीले आफ्नो सेवा सञ्चालन गर्न के कस्तो किसिमबाट कर्मचारी नियुक्ति वा बढुवा गर्ने भन्ने विषय कम्पनीको विनियमावली अनुसार हुने हुँदा निजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा नियमावली अन्तर्गत पदपूर्ति, बढुवा हुने अवस्था हुँदैन । निवेदकले सो अनुसारको सुविधा पाउने अवस्था समेत हुँदैन । निवेदकले यस कम्पनीमा २०६३।११।१ मा इन्जिनियर पदमा नियुक्ति पाएको हो । विज्ञापनमा उल्लिखित २०६६ साल आषाढ मसान्तसम्म निजको सेवा अवधि ३ बर्ष पूरा भएको छैन । सो अवस्था निजको बढुवा दरखास्त फाराम स्वीकार गर्न सक्ने कानूनी आधार हैन । निवेदकले आफ्नो योग्यता बमोजिमको कानून बन्नुपर्छ भनी दावी गर्न मिल्दैन र निवेदकलाई प्रस्तुत निवेदन दिने हकदैया समेत छैन । खास वर्गका नागरिकका लागि सकारात्मक विभेद गर्न सक्ने अवधारणा अनुसार खास किसिमको कानून बनाउन सकिन्छ । सार्वजनिक सेवामा सवै समुदाय, क्षेत्र तथा व्यक्तिको सहभागिता गराई त्यस्तो सेवालाई समावेशी बनाउन आवश्यक ठानी खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति गर्नका लागि संसदद्वारा ऐन वनेको स्थिति सम्म हो । कम्पनी कानूनमा यो प्रावधान नगरेको भए तापनि नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको कर्मचारी विनियमावलीमा खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति गर्न समावेशी सिद्धान्तको आधारमा छुट्टाछुट्टै प्रतिशत निर्धारण गरिएको छ । आन्तरिक बढुवाको हकमा संसदले बनाएको कानूनहरूमा पनि विशेष प्रावधान नरहेको र यस कम्पनीको विनियमावलीमा पनि सो व्यवस्था छैन । जहाँसम्म महिला कर्मचारीको हकमा ३ बर्ष पुगेको भए पुग्ने भन्ने व्यवस्था छ, महिला आदिवासी/जनजाति, मधेसी, दलित र पिछडिएको क्षेत्र सवैमा महिलाहरू पर्दछन् । महिलाको हकमा ३ बर्ष गरेको व्यवस्था संविधानको कुनै पनि प्रावधानसँग बाझिएको छैन । आन्तरिक बढुवा पनि मधेशीलाई विशेष सहुलियत दिने गरी कानून बनाउनु पर्ने निवेदकको माग हो भने पहिले कानून निर्माण हुनुपर्ने हुन्छ । कानून नबनेको अवस्थामा पदपूर्तिको निरन्तर प्रक्रियालाई अवरुद्ध गर्ने गरी संस्थानको काम कारवाहीमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने माग गरी निवेदन दिन मिल्दैन ।
बढुवा हुने पदको आफ्नै सीमा र वाध्यताहरू छन् । खुल्ला प्रतिस्पर्धा जस्तो बढुवाको प्रक्रिया पनि होइन । निवेदकले विनियम २४(१) समावेशी सिद्धान्तअनुसार भएन भनी दावी लिएपनि यो व्यवस्था कम्पनीको स्थापनाकालदेखि अर्थात् २०६१ सालदेखि नै महिलालाई विशेष व्यवस्था गर्ने गरी वनेको हो । सोही व्यवस्था अनुसार भएको विज्ञापनलाई नै अवरुद्ध गर्ने गरी भएको अन्तरिम आदेश समेत खारेजयोग्य छ । निवेदकले विनियमको के कुन व्यवस्था संविधानको प्रावधानसँग बाझियो भनी स्पष्ट दावी गर्न सक्नु भएको छैन । कम्पनीको हकमा आकर्षण नै नहुने निजामती सेवा ऐन, २०४९ लाई आधार मानी दायर गरेको निवेदनको आधारमा मागबमोजिमको आदेश जारी हुने अवस्था छैन । यस कम्पनीको पदपूर्ति समितिको २०६६।१०।१७ को सूचना नं. २१ तथा २०६६।१०।१८ सूचना नं. २२ मा प्रकाशित विज्ञापनबमोजिमका पदहरू समयमै पूर्ति नहुँदा कम्पनीको सेवामा प्रतिकूल असर पर्नजाने हुँदा सो समेतलाई ध्यानमा राखी २०६६।१२।२६ को अन्तरिम आदेश सहितको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड ( नेपाल टेलिकम ) केन्द्रीय कार्यालय, ऐ. को सञ्चालक समिति, ऐ.को पदपूर्ति समिति समेतका तर्फबाट प्रेषित लिखित जवाफ ।
यस निर्देशनालयमा सहायक प्रशासकीय अधिकृत तहमा कार्यरत रहेका निवेदकको हक हित विरुद्धमा कुनै कामकारवाही नगरेको हुँदा निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल टेलिकम क्षेत्रीय निर्देशनालय विरगञ्जको तर्फबाट प्रेषित लिखित जवाफ ।
रिट निवेदनको विषयमा हामी सरोकारवाला भएकोले समावेश हुन अनुमति पाऊँ भनी पदमा के.सी. र भूषणलाल श्रेष्ठले दिएको निवेदनमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४२(२) बमोजिम निवेदकहरूलाई समावेश हुन अनुमति दिइएको छ भन्ने यस अदालत विशेष इजलासको २०६७।१।३१ को आदेश ।
नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड कर्मचारी विनियमावली, २०६१ को विनियम २४(२) को व्यवस्थाको न्यायिक परीक्षण गर्दा जन्मदात्री ऐनसँग बाझिएको छ, छैन भनी हेर्नु पर्ने हुन्छ । निवेदकले सो माग दावी नै नलिएको र ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी भएको विनियमावलीको २४(२) को व्यवस्थालाई विपक्षीहरूले अन्यथा भन्न मिल्दैन । जन्मदात्री ऐनसँग बाझिएको सम्बन्धमा दावी नै लिन नसकेको अवस्थामा संविधानको धार १२, १३ र २१ सँग अनुकूल, प्रतिकूल के छ भनी सो नियमावलीउपर परीक्षण समेत हुन नसक्ने हुँदा निवेदन खारेज गरिपाऊँ । निवेदकको दरखास्त फाराम रीत नपुगेको भनी गरिएको दरपीठ समेत कानूनबमोजिम हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय तर्फबाट प्रेषित लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम दैनिक मुद्दा पेसी सूचीमा चढी अन्तरिम आदेशको छलफल निमित्त पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा विपक्षीहरूको लिखित जवाफ परिसकेको देखिएको अवस्थामा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(ख) अनुसार अन्तिम निर्णय गर्न मिल्ने नै देखियो । प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फबाट रहनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बद्रीबहादुर कार्की एवं विद्वान अधिवक्ता श्री ज्ञानेन्द्रप्रसाद पोखरेलले अधिकृतस्तर सातौं तहमा कार्यरत निवेदक आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टिले पछि पारिएको मधेशी समुदायमा पर्ने व्यक्ति हुन् समावेशी अन्तर्गत रहेका निवेदक कर्मचारीको सेवा अवधि बढुवा हुने पद भन्दा एक तह मुनिको पदमा तीन बर्ष भन्दा बढी अवधि पुगेको छ । पदपूर्ति समितिबाट प्रकाशित सूचना नं. २३ अनुसार पेश गरेको दरखास्त फाराम अस्वीकृत गरेको कारण रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको अवस्था हो । प्रस्तुत बढुवामा महिला कर्मचारीको हकमा तीन बर्ष सेवा अवधि पूरा भए उम्मेद्वार हुन पाउने व्यवस्था गरे जस्तै निवेदक समावेशीअन्तर्गतको मधेशीको हकमा सो व्यवस्था नपाउने भन्न मिल्दैन । पदपूर्ति समितिको सूचना नं. २२ र २३ मा प्रकाशित सूचनाहरू र निवेदकको दरखास्त फाराम दरपीठ गर्ने गरी २०६६।११।२५ मा भएको आदेश समेत संविधानको धारा ३३(घ१) समेतसँग बाझिएको छ । नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी राज्यको अधिनस्थ अन्तर्गतकै संस्था भएकोले कम्पनीको विनियमावलीको व्यवस्थालाई रिट क्षेत्रबाट हेर्न नमिल्ने भन्न मिल्दैन । कर्मचारी विनियमावली, २०६१ को विनियम १३(३) मा खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये समावेशी वनाउने ४५% पद छुट्याउने व्यवस्था गरे पनि बढुवाको हकमा यो व्यवस्था गरिएन । Reservation को Principle लाई मानी सकेपछि खुल्ला र बढुवा भनी छुट्याउन मिल्दैन । निवेदकको माग भनेकै आन्तरिक मूल्याङ्कन बढुवा प्रक्रिया सम्बन्धी विनियम २४(२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा महिलाको हकमा मात्र १ बर्ष कम सेवा अवधि पूरा गरे पनि हुने तर निवेदक जस्ता समावेशी उम्मेद्वारको हकमा सो व्यवस्था लागू नहुने गरी संकुचित देखिएको छ । समावेशीको व्यवस्था गरिसकेपछि यो व्यवस्थालाई छल्ने किसिमबाट कानून बनाउनु हुँदैन । सो व्यवस्था संशोधन गरिसकेपछि बढुवा विज्ञापन गर्नुपर्नेमा समावेशी सिद्धान्तविपरीत बढुवाको सूचना निकालिएको विपक्षीको काम कारवाही बदर हुनुपर्छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
विपक्षी सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय तर्फबाट उपस्थित विद्वान सह—न्यायाधिवक्ता श्री किरण पौडेलले नेपाल टेलिकम आफ्नो सञ्चालक समितिद्वारा निर्माण भएको विनियमावलीको व्यवस्था अनुसार कर्मचारीहरूको नियुक्ति, बढुवा लगायतको कार्य गर्न स्वतन्त्र छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को व्यवस्थासँग बाझिएको भन्ने जस्तो व्यहोरा उल्लेख गरी प्रस्तुत निवेदन दायर भएको अवस्था छ । सातौं तहमा कार्यरत निवेदकको हकमा संविधानको धारा १८ मा व्यवस्थित रोजगारीको मौलिक हक हनन भएको भनी अनुमान गर्न मिल्दैन । निवेदक आफू बढुवा हुन सुविधाको माग गरेको अवस्थामा रिट निवेदन जारी हुने अवस्था छैन । महिला सरह आफूले पनि सुविधा पाउनु पर्छ भन्ने मागको आधारमा प्रकाशित सूचना लगायतका काम कारवाही बदर हुने अवस्था छैन भन्ने समेत व्यहोराको बहस गर्नुभयो ।
त्यसैगरी नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड तथा रिट निवेदनमा सरोकार हुन आएका पद्मा के.सी. र भूषणलाल श्रेष्ठ समेतका तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ताहरू श्री शम्भु थापा, श्री रमणकुमार श्रेष्ठ, श्री माधव बाँस्कोटा, श्री वामदेव ज्ञवाली र श्री सुरज अधिकारीले नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड अन्तर्गत कार्यरत निवेदकले निजामती सेवा ऐन, २०४९ अन्तर्गतका सेवा सुविधामा दावी गर्न मिल्दैन । दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको कर्मचारी विनियमावलीको व्यवस्था संविधानको धारा १०७(१) अनुसार परीक्षण हुन पनि सक्दैन । बढुवाको प्रक्रिया शुरु भैसकेपछि प्रस्तुत निवेदन दायर भएको छ । बढुवाको सूचना अनुसार रीत नपुगेको दरखास्त दरपीठ गरेको अवस्थामा रिट क्षेत्र आकर्षित हुँदैन । आठौं तहको बढुवाको फाराम दरपीठ भएको आधारमा अन्य तहका बढुवा विज्ञापन समेतको बदरको माग गरेको र अन्तरिम आदेश समेत भएको अवस्थाले सवै तहका बढुवा प्रक्रिया रोकिएको अवस्था छ । महिलाको हकमा भएको विशेष व्यवस्था आफ्नो हकमा समेत लागू हुनुपर्छ भनी लिएको निवेदन दावीमा कुनै कानूनी आधार देखाइएको छैन । अयोग्यताको आधारमा दरपीठ गरिएको निवेदकको दरखास्तको हकमा मागबमोजिमको आदेश जारी हुने अवस्था छैन भन्ने समेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
उपर्युक्त विद्वान कानून व्यवसायीहरूको बहस समेत सुनी निवेदन पत्र, विपक्षीहरूबाट प्रेषित लिखित जवाफ सहितको मिसिल अध्ययन गरी निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुने अवस्था छ वा छैन ? सोही सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदकले लिएको मूल दावी तर्फ हेर्नु पर्ने हुन आयो । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ धारा २१ र ३३(घ१) मा मुलुकको राज्य संरचनाका सवै अङ्गहरूमा सवैलाई समानुपातिक समावेशीका आधारमा सहभागी गराउनु पर्ने भनी संवैधानिक व्यवस्था भैरहेको छ । निवेदक आफू नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको अधिकृतस्तर सातौं तहमा कार्यरत समावेशी अन्तर्गत मधेशी समुदायको कर्मचारी भएको । बढुवा हुने वरिष्ठ इन्जिनियर तह ८ को पदभन्दा एक तह मुनिको सातौं तह इन्जिनियर पदमा स्थायी सेवा अवधि ३ वर्षभन्दा बढी भएको हुँदा पदपूर्ति समितिबाट प्रकाशित सूचना नं. २३ को आन्तरिक प्रतियोगितात्मक बढुवा सूचना बमोजिमको विज्ञापन नं. ६१/०६६/६७ मा सम्भाव्य उम्मेद्वारको हैसियतले दिएको दरखास्तमा रीत नपुगेको (३ वर्ष १७ दिन मात्र पुगेको ) ले दर्ता नगरिएको भनी २०६६।११।२५ मा दरपीठ गरियो । निजामती सेवा ऐन, २०४९ लगायतका कानूनहरूमा संशोधन भई समावेशी सिद्धान्त लागू गर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयन समेत भइरहेको सन्दर्भमा विपक्षी नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड कर्मचारी विनियमावली, २०६१ को विनियम २४(२) मा संविधानबमोजिम आवश्यक संशोधन नगरी प्रकाशित सूचना नं. २२,२३/०६६/६७ को सूचनाले निवेदकको संविधानद्वारा प्रदत्त धारा १२, १३, १८ र २१ समेतद्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा आघात पुगेको हुँदा उक्त सूचना बमोजिमका विज्ञापन, निर्णय एवं काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तबमोजिम पुनः बढुवा सूचना प्रकाशित गरी निवेदकलाई समेत बढुवामा सामेल गराई बढुवा नतिजा प्रकाशित गर्नु । साथै समावेशी सिद्धान्तबमोजिम हुने गरी नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड कर्मचारी विनियमावली, २०६१ संशोधन गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने मुख्य निवेदन जिकीर लिएको पाइयो ।
३. कम्पनी ऐन, २०५३ तथा हालको कम्पनी ऐन, २०६३ अन्तर्गत स्थापित स्वायत्त संस्था भएको यस कम्पनीको विनियमावली बमोजिम नियुक्ति भएका निवेदकले निजामती सेवा ऐन, २०४९ अन्तर्गतको सेवा सुविधाको विषयमा माग दावी गर्न मिल्दैन । बढुवा विज्ञापनमा उल्लिखित सेवा अवधि नपुगेको कारण निजको दरखास्त स्वीकार नगरिएको सम्म हो । सार्वजनिक सेवाहरूमा खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति गर्दा केही प्रतिशत समावेशी सिद्धान्तको आधारमा छुट्याउने गरी विधायिकी प्रक्रियाद्वारा निर्मित कानूनहरूमा रहेको व्यवस्था जस्तै नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड कर्मचारी विनियमावली, २०६१ मा समेत सो प्रावधान राखिएको छ । आन्तरिक बढुवा प्रक्रियामा महिला कर्मचारीको लागि ३ बर्ष सेवा अवधि राखेको प्रावधानको कारण निवेदकले आफू मधेशी समुदायको भन्ने अर्थमा बढुवा व्यवस्थामा पनि सो व्यवस्था आफ्नो हकमा रहनु पर्ने जिकीर कानूनसम्मत छैन भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको लिखित जवाफ व्यहोरा देखिन्छ ।
४. यी निवेदक उमाशंकर शर्माले नेपाल टेलिकम केन्द्रीय कार्यालयको पदपूर्ति समितिद्वारा २०६६।१०।१८ मा प्रकाशित आन्तरिक प्रतियोगितात्मक बढुवा सूचना नं. २३/०६६/६७ विज्ञापन नं. ६१ वरिष्ठ इन्जिनियर (टेलिकम), तह ८, पदसंख्या १ को लागि पेश गरेको दरखास्त रीत नपुगेको भनी २०६६।११।२५ मा दरखास्त दर्ता गर्न अस्वीकार गरिएको तथ्यलाई उजागर गरी प्रस्तुत निवेदन दायर गरेको देखिन्छ । नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड कर्मचारी विनियमावली, २०६१ को विनियम २४ मा आन्तरिक मूल्याङ्कन बढुवा प्रक्रियाको व्यवस्था गरी उप विनियम (१) मा पदपूर्ति गर्नुपर्ने पद जुन सेवा समूहको हो सोही सेवा समूहका कर्मचारीहरू माथिल्लो पदको सम्भाव्य उम्मेद्वार हुन सक्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । उप विनियम (२) मा “कुनै कर्मचारी कुनै पदमा बढुवाका लागि सम्भाब्य उम्मेद्वार हुन निजले सो पद भन्दा एक तह मुनिको सेवा समूहको पदमा चार बर्ष स्थायी सेवा अवधि पूरा गरेको हुनुपर्नेछ” भन्ने व्यवस्थाबमोजिम निवेदकको तल्लो पदको सेवा अवधि चार बर्ष नपुगेको (तीन बर्ष सत्र दिन मात्र पुगेको) भन्ने आधारमा दरखास्त अस्वीकृत गरिएको भन्ने फाइल संलग्न दरखास्तको प्रतिलिपिबाट देखियो ।
५. निवेदकले विनियम २४(२) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशमा रहेको व्यवस्था आफ्नो हकमा असमान व्यवस्था रहेको भनी मूल रुपमा दावी लिएको पाइन्छ । उक्त विनियम २४(२) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशमा “तर, महिला कर्मचारीहरू उल्लिखित सेवा अवधिमा एक बर्ष कम सेवा अवधि पूरा गरेको भएपनि बढुवाको लागि सम्भाब्य उम्मेद्वार हुन सक्नेछन्” भन्ने व्यवस्था उल्लेख भएको देखिन्छ । प्रस्तुत प्रतिवन्धात्मक व्यवस्था महिलाको हकमा मात्र सीमित नगरी आफू जस्ता समावेशी सिद्धान्तअन्तर्गत पर्ने मधेसी समेतको हकमा समेत समावेश गर्नुपर्नेमा सो नगरिएको हदसम्म यस्तो संकुचित व्यवस्था आफ्नो हकमा असमान भयो भनी संविधानको धारा १३ मा व्यवस्थित समानताको हक अन्तर्गत उपधारा (३) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशमा भएको प्रावधानसँग आफूलाई समेत तुलना गरी जिकीर लिएको पाइन्छ । सो प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशले विभिन्न कारणवश पछाडि परेका वर्गको उचित प्रतिनिधित्व गराउने उद्देश्यले राज्यले कानून निर्माण गरी लागू गर्ने भन्ने व्यवस्थालाई आफू अधिकृतस्तर सातौं तहको इन्जिनियरको पदमा कार्यरत कर्मचारीको हकमा समेत लागू हुनुपर्ने भनी बढुवामा आफ्नो दरखास्त अस्वीकृत भएपछि मात्र महिला सरहको सुविधा आफूले पनि पाउनु पर्ने भनी निवेदनमा दावी लिएको अवस्था देखिन्छ ।
६. कर्मचारी विनियमावली, २०६१ को के कुन व्यवस्था संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकसँग के कसरी बाझियो भन्ने कुरा स्पष्ट रुपमा उल्लेख नगरी आफूले महिला सरह ३ बर्ष सेवा अवधि पुगेको आधारमा बढुवा पाउनुपर्नेसम्म जिकीर लिई समानताको हक, पेशा, रोजगारको हकमा आघात पुगेको भनी गोश्वरा वोली पारी विनियम २४(२) को समावेशी सिद्धान्तबमोजिम नभएको हदसम्मको व्यवस्था अमान्य र बदर घोषित गरिपाऊँ भनी संविधानको धारा १०७ (१) को प्रावधानसम्म उल्लेख गरेको देखिन्छ । के कुन कानूनी व्यवस्था अमान्य र बदर हुनुपर्ने हो भन्ने युक्तियुक्त आधार उल्लेख गरी स्पष्ट दावी लिन नसकी घुमाउरो भाषाको प्रयोग गरी आफ्नो संविधानप्रदत्त हकमा आघात पुगेको भनी सम्भावना तथा अनुमानको भरमा नितान्त निजी धारणा वनाई लिएको निवेदन दावीको आधारमा अदालत स्वयंले निवेदकको दावी खोजबिन गरी औचित्यको आधारमा संविधानको धारा १०७(१) को असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत न्यायिक पुनरावलोकन गर्न मिल्दैन ।
७. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१) मा “यस संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकउपर अनुचित बन्देज लगाइएकोले वा अन्य कुनै कारणले कुनै कानून यो संविधानसँग बाझिएको हुँदा सो कानून वा त्यसको कुनै भाग बदर घोषित गरिपाऊँ भनी कुनै पनि नेपाली नागरिकले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ र सोअनुसार कुनै कानून संविधानसँग बाझिएको देखिएमा सो कानूनलाई प्रारम्भदेखि नै वा निर्णय भएको मितिदेखि अमान्य र बदर घोषित गर्ने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ” भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । संविधानप्रदत्त मौलिक हकमा बन्देज लगाउने गरी वनेको कानूनी व्यवस्था अमान्य र बदर हुने भन्ने प्रावधान रहेको अवस्थामा यो कानूनी व्यवस्थाको यो प्रावधान संविधानसँग वाझिएको भनी उल्लेख नगरी कानूनमा हुँदै नभएको व्यवस्था विनियम २४(२) को समावेशी सिद्धान्तबमोजिम नभएको हदसम्मको व्यवस्था अमान्य र बदर गरिपाऊँ भनी दावी लिएको देखिन्छ । महिला कर्मचारीहरूको हकमा एक बर्ष कम सेवा अवधि पूरा भएपनि बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेद्वार हुन सक्ने व्यवस्थालाई समेत चुनौती नदिएको अवस्थामा के कुन कानूनी व्यवस्था संविधानको प्रावधानसँग वा मातृ ऐनसँग बाझियो भनी संवैधानिक प्रावधानसँग परीक्षण गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन ।
८. नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड, कर्मचारी विनियमावली, २०६१ को विनियम १३ को शुरु भर्ना तथा प्रतिशत निर्धारणको व्यवस्था अन्तर्गत उपविनियम (३) मा, उपविनियम (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कम्पनीको सेवालाई समावेशी वनाउन खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पद मध्ये ४५ प्रतिशत पद छुट्याई सो प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानि देहायबमोजिमको उम्मेद्वार बीचमा मात्र छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गरिनेछ भनी महिला, आदिवासी/जनजाति, मधेशी, दलित, अपाङ्ग, र पिछडिएको क्षेत्रलाई विभिन्न प्रतिशत छुट्याइएको देखिन्छ । निवेदकले खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति गरिने पदहरूमा समावेशी सिद्धान्तलाई अनुशरण गरिएपनि बढुवाको हकमा प्रस्तुत व्यवस्था लागू नगरिएको हुँदा निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा बढुवाको सम्बन्धमा भएको समावेशी व्यवस्था बमोजिम नेपाल टेलिकमको हकमा पनि सोही व्यवस्था हुनुपर्ने जिकीर लिएको पाइन्छ । नेपाल सरकारको समेत स्वामित्व रही कम्पनी ऐन, २०६३ अन्तर्गत सञ्चालन भएको कम्पनीमा सेवारत निवेदकले सो कम्पनीको कर्मचारी विनियमावलीको व्यवस्थाबमोजिम सेवा, सुविधा प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ । निजामती सेवा ऐन अन्तर्गत रहेको व्यवस्था बमोजिमको नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड, कर्मचारी विनियमावलीमा पनि सोही व्यवस्था गर्नु भनी विशिष्टिकृत सेवा प्रदायक कम्पनीको नीतिगत कुरामा अदालतले हस्तक्षेप गर्नु वान्छनिय पनि हुँदैन । कम्पनीको विनियमावली बमोजिमको सेवा सुविधाबाट निवेदकलाई बञ्चित गरिएको अवस्था पुष्टि भए यस अदालतले उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्ने अवस्था रहने हो । सेवाको प्रकृति र सञ्चालनको विशेष व्यवस्था भएको कम्पनीको हकमा सो कम्पनीले गरेको निर्णय वा काम कारवाहीमा प्रत्यक्ष कानूनी त्रुटि वा क्षेत्राधिकारको त्रुटि एवं प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत देखिए उपयुक्त आदेश जारी हुनसक्ने अवस्था रहने हुन्छ ।
९. नेपाल दूर सञ्चार कम्पनी लिमिटेड, कर्मचारी विनियमावली, २०६१ को विनियम २४ (२) को प्रतिवन्धात्मक वाक्याँशमा महिला कर्मचारीको हकमा सेवा अवधिमा १ वर्ष कम सेवा अवधि पूरा भएपनि बढुवामा सम्भाव्य उम्मेदवार हुन सक्ने व्यवस्था भएपनि निवेदक जस्ता समावेशी सिद्धान्तअन्तर्गत पर्ने मधेसीको हकमा असमान देखियो भनी जिकीर लिएको समेत पाइन्छ । महिला र मधेसी भन्ने उस्तै वर्ग होइन । महिलाभित्र मधेसी लगायतका अन्य जाति जनजातिहरू पनि पर्छन् । यो वृहत्तर वर्ग हो र यसको विशिष्ट आवश्यकता र ऐतिहासिक रुपमा पछि परेको आधारमा यस वर्गलाई पुरुष सरह समान बनाउन विशेष संरक्षण गरी उसको सहभागिता बढाउन खोजिन्छ । राज्यले पनि समुदायको प्रकृति र हितका आधारमा कुन वर्गलाई कस्तो किसिमबाट संरक्षण र सशक्तिकरण गरी सम्बोधन गर्नुपर्ने हो बिचार गर्नुपर्ने हुन्छ । महिलालाई दिइने संरक्षण र सुविधा सकारात्मक कदम हो । सकारात्मक विभेद गरी सँगठनको आवश्यकता मूलतः कुन विन्दुसम्म लाने भन्ने कुरा नीतिगत प्रश्न हो र यस्ता नीतिगत कुराहरू नीति विशेषज्ञले नै निर्णय गर्ने हो, यस्तो पक्षमा न्यायिक हस्तक्षेप उचित मान्न सकिदैन ।
१०. समावेशी भन्ने कुरा सँगठनको रणनीतिअनुसार हुने हो । खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति गर्दा समावेशी सिद्धान्तलाई मान्यता दिइसकेको अवस्थामा बढुवा पिच्छे समावेशी खोज्ने होइन, यस्तो कुरा संविधानले व्यवस्था गर्ने पनि होइन । सेवामा प्रवेश गर्दा दिईने समावेशीको सुविधा तहपिच्छे बढुवामा पनि पाउनुपर्छ भन्न मिल्दैन । निवेदक महिला होइन, निजले महिलाले जस्तो भेदभाव, हिंसा वा असमान व्यवहार घरभित्र वा वाहिर भोग्नु परेको हुँदैन । खुल्ला प्रतिष्पर्धात्मक आधारमा पदपूर्ति प्रक्रियामा निवदकले भने जस्तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व वा समावेशी आधारमा पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था भई सकेको छ । यस आधारमा एक पटक छनौट भई प्रवेश गरेपछि सँगठन भित्र संख्यात्मक हिसावले समावेशी समिकरण कायम गर्ने तथा प्रगतिशील विकास हुंदै जाने कुरा बुझ्न सकिन्छ । एक विन्दुमा पूर्ण समानुपातिक समावेशी समिकरण सिर्जना भएपछि सँगठनको आवश्यकता र व्यक्तिको आफ्नो विकास क्षमताको आधारमा तहगत रुपमा स्तरवृद्धि हुँदै जाने अपेक्षा गरिन्छ ।
११. पदसोपानको हरेक विन्दुमा सम्पूर्ण वर्ग वा समुदायलाई समानुपातिक समावेशी कायम गर्ने कुनै संवैधानिक वा कानूनी प्रत्याभूति हुन सक्दैन न त्यो व्यवहारिक हुन्छ । वृत्ति विकासको हिसावले सँगठनभित्र उचित अवसरको माग गर्नु एउटा कुरा हो तर हरेक तह वा पदमा समावेशी समानुपातिक माग गर्नु सँगठनको आवश्यकता र नीतिविपरीत समेत हुन जान्छ । निवदकले कम्पनीको नीतिगत व्यवस्थाविपरीत अन्यथा हुने गरी विद्यमान कानूनविपरीत आफ्नो बढुवाको माग समेत गरी अमुक ऐनमा भएको व्यवस्थाबमोजिम आफू कार्यरत कम्पनीको विनियमावलीको व्यवस्था संशोधनको आदेश माग गरेको अवस्थामा निवेदन मागबमोजिम परमादेशको आदेश जारी गर्न उपयुक्त देखिएन ।
१२. आन्तरिक प्रतियोगितात्मक बढुवा सूचना अन्तर्गत निवेदकले पेश गरेको सूचना नं. २३ विज्ञापन नं. ६१/०६६/०६७ को वरिष्ठ इन्जिनियर आठौं तहको दरखास्त फाराममा कर्मचारी विनियमावली, २०६१ को विनियम २४(२) को व्यवस्था बमोजिम तल्लो पदको न्यूनतम सेवा अवधि नपुगेको भन्ने आधारमा दरखास्त अस्वीकृत भए उपर प्रस्तुत निवेदन दायर भएको देखिएको र उक्त विनियम २४(२) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशमा उल्लिखित महिलाको हकमा सेवा अवधिमा एक बर्ष कम अवधि भएपनि बढुवामा सम्भाव्य उम्मेद्वार हुन सक्ने व्यवस्था महिलाको हकमा गरिएको विशेष व्यवस्था भएकोले निवेदकको हकमा समान वर्गहरूका बीच असमान रहेको मान्न मिल्ने देखिएन । निवेदकले समावेशी सिद्धान्त अनुसारको पदसंख्या छुट्याएर मात्र बढुवा सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने भनी माग गरेको भए पनि सो आन्तरिक प्रतियोगितात्मक बढुवा सूचनाअनुसार वि.नं. ६१ मा तह ८ पदसंख्या एक मात्र रहेको स्थिति देखिएको र निजले आफूलाई आठौं तहमा समावेशीका आधारमा सम्भाव्य उम्मेद्वार हुन नदिएको भन्ने आधारमा अरु विभिन्न तह र पद समेतका सूचना नं. २२/०६६/०६७ र २३/०६६/०६७ का विज्ञापन समेत विनियमावली संशोधन नगरुन्जेलसम्म रोकी राख्नु न्यायिक दृष्टिकोणले पनि उचित मान्न सकिएन ।
१३. तसर्थ उल्लिखित आधार र कारण समेतबाट निवेदन मागबमोजिम विपक्षी पदपूर्ति समितिको सूचना, विज्ञापन एवं निवेदकको दरखास्त दरपीठ लगायतका कामकारवाही, निर्णयहरू अमान्य र बदर गरिरहनु पर्ने अवस्थाको विद्यमानता देखिएन । प्रस्तुत निवेदन खारेज हुन्छ । यस अदालत विशेष इजलासबाट मिति २०६६।१२।२६ मा विपक्षीका नाममा जारी अन्तरिम आदेश समेत निष्क्रिय गरिदिएको छ । मिसिल नियमबमोजिम बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छौं ।
न्या.भरतराज उप्रेती
न्या.प्रकाश वस्ती
ईति संवत् २०६७ साल जेठ २० गते रोज ५ शुभम्
इजलास अधिकृतः पुनाराम खनाल