निर्णय नं. ८३७० - उत्प्रेषणयुक्त प्रतिषेध ।

निर्णय नं: ८३७०     ने.का.प. २०६७      अङ्क ५

 

सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती

संवत् २०६५ सालको रिट.नं. ००९२

आदेश मितिः २०६७।२।११।३

विषय : उत्प्रेषणयुक्त प्रतिषेध ।

निवेदकः जिल्ला मोरंग, विराटनगर उपमहानगरपालिका वडा नं. १३ बस्ने नरेशमान शाक्य समेत

विरुद्ध

विपक्षीः ल.पु.जि.ल.उप.म.न.पा. वडा नं १० कुमारीथान कुपण्डोल स्थित ओम शिवा बहुमुखी सहकारी संस्था लिमिटेड समेत

 

§  ऋण लिँदा दिँदा सम्पन्न सम्झौता उल्लघंन भएको छ छैन, उल्लघंन भएको छ भने कुन पक्षबाट र ऋण दिंदा लिँदा धितो सम्पत्तिको दुवै पक्षले स्वीकारेको मूल्य के कति रहेछ तथा लिलामपूर्व मूल्याङ्कन भएको भए सो मूल्य कति रहेछ भन्ने कुराको विश्लेषण केन्द्रविन्दुमा राख्दै ऋण असूल गर्न तोकिएको कानूनी कार्यविधिको परिपालन भएको छ छैन भन्ने कुराको परीक्षण गर्नुपर्ने ।

§  ऋण प्रदायकले कुनै मौखिक आश्वासन दिएको भन्ने कुरा वा व्याज मिन्हा वा हर्जानामा छूट कसैलाई दिइयो कसैलाई दिइएन भन्ने जस्ता कुरा ऋणीका कानूनी अधिकारका विषयवस्तु बन्न नसक्ने ।

§  ऋणीको सम्पत्ति कव्जा नै गर्ने वा साम्पत्तिक हक गैरकानूनी रुपले अपहरण नै गर्ने मात्र नियत ऋण प्रदायकले राखेको छैन भने ऋण असूलीको कारवाही न्यायिक परीक्षणको विषय बन्न नसक्ने ।

§  ऋण प्रदायकले धितो लिएको सम्पत्तिको ऋण प्रदायकले नै निर्धारण गरेको मूल्य अदालतका लागि विचारवस्तु वन्न सक्दछ, तर ऋणीले नै स्वघोषणा गरेको धितो सम्पत्तिको मूल्य विचारवस्तु वन्न नसक्ने ।

§  ऋण प्रदायकले कानूनी कार्यविधिको परिपालना नगरी ऋणीको साम्पत्तिक हकमा आघात पुर्‍याउने उद्देश्य नै राखी काम कारवाही गरिएको देखिएको अवस्थामा वाहेक लिलामी प्रक्रिया न्यायिक परीक्षणको विषय वन्न नसक्ने ।

(प्रकरण नं.७)

 

निवेदक तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल एवं विद्वान अधिवक्ता युवराज भण्डारी

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ता श्री प्रेमराज कार्की, विद्वान अधिवक्ता श्री वच्चुसिँह खड्का

अवलम्वित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  सहकारी नियमावली, २०४९ को नियम २५(२), ३९, ३९(१), (२)

§  सहकारी ऐन, २०४८ को दफा ३९

आदेश

न्या.प्रकाश वस्तीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा, ३२ एवं धारा,१०७(२) बमोजिम यस अदालतमा पर्न आएको  निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार रहेको छः–

म निवेदक नरशेमान शाक्यले सहकारी ऐन, २०४८ अन्तर्गत संस्थापित भएको प्रत्यर्थी ओम शिवा बहुमुखी सहकारी संस्था लिमिटेडबाट २०६०।६।३० मा रु ७,५०,०००।, मिति २०६०।६।३० मा रु ५०,०००। र मिति २०६०।७।१७ मा कर्जा रु १५,००,०००। (पन्ध्र लाख) कर्जा प्राप्त गरेको थिएँ । उक्त कर्जाको निमित्त म नरशेमानकी पत्नी म निवेदिका मनोरमा शाक्यको नाममा दर्ता रहेको रु ४०,००,०००। (चालिस लाख) मूल्य पर्ने मोरंग जिल्ला विराटनगर उपमहानगरपालिका वडा नं. १३ को कि.नं १६ को ०—२—१ र सो जग्गामा भएको घर लिग लगापात समेत म नरशेमान शाक्यकी आमा म निवेदिका दिलकुमारी शाक्यको नाममा दर्ता रहेको रु १५,००,०००। (पन्ध्र लाख) मूल्याङ्कन पर्ने मोरंग जिल्ला विराटनगर उप—महानगरपालिका वडा नं.१२ (ख) को कि.नं.६६ को ०—०—७—२ र लिग लगापात समेत धितो बन्धकी दिएको थिएँ । कर्जा प्राप्त गरिसकेपछि म निवेदिका मनोरमाले उपर्युक्त कि.नं १६ को ०—२—१ जग्गामा नयाँ घर निर्माण गरेकोले स्वाभाविक रुपमा मूल्य बुद्धि भएको छ । यसैगरी म दिलकुमारीको नामको सम्पत्तिको मूल्याङ्कनमा पनि बृद्धि भएको  छ । म नरेशमान शाक्यले रु ५५,००,०००। (पचपन्न लाख) मूल्य पर्ने आफ्नै घरवास रहेको सम्पत्ति धितो दिएको छु । कर्जा प्राप्त गर्दाको अवस्थाको भन्दा पनि बढी मूल्याङ्कन भई रहेको छ । त्यसैले अहिले नै अन्यथा कारवाई नगरियोस् भनी वारम्बर विपक्षीसँग अनुरोध गर्दा गर्दै सकारात्मक दृष्टिकोण राख्न चाहेनन् ।

हठात् विपक्षीले मिति २०६३।१।२४ को “कान्तिपुर“ दैनिकमा म निवेदक नरेशमानले धितो दिएको, आमा म दिलकुमारी शाक्य र पत्नी म मनोरमा शाक्यको नामको सम्पत्ति मिति २०६३।२।२८ मा लिलाम बिक्री गर्ने भनी सूचना प्रकाशित गरिएको थियो । सोही मिति २०६३।१।२४ को मिति उल्लेख भएको पत्रमा साँवा कूल रु.२२,८८,६३५।२५ र व्याँज रु.१२,७५,५०२।५७ बुझाउन भनी सूचित गरिएकोमा उक्त सूचना प्रकाशित भएपछि साँवा व्याज मध्ये आंशिक व्याँज बुझाउने मौका पाऊँ, लिलामको कारवाई नहोस भनी पटक पटक प्रत्यर्थी संस्थाका जिम्मेवार पदाधिकारीहरू समक्ष अनुरोध गरे । तर म निवेदकको कुनै निवेदन दर्ता गर्न सम्म पनि विपक्षीले इन्कार गरी अत्यन्त नकारात्मक दृष्टिकोण राखिएको हुँदा सम्मानित पुनरावेदन अदालत पाटनसमक्ष हामी निवेदकको सम्पत्ति बिक्रीसम्बन्धी कुनै पनि कारवाही लिलाम नगर्नु भन्ने निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदन दिएकोमा सम्मानित पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०६३।२।२६ मा अन्तरिम आदेश जारी भएकोले सो मितिमा लिलाम रोकिएको  थियो । पुनरावेदन अदालतबाट निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने अवस्था नदेखिँदा निवेदन खारेज हुने गरी मिति २०६३।७।१५ मा आदेश भयो । उक्त आदेशउपर पुनरावेदन गर्ने म्याद मिति २०६४।१।१६ मा तामेल भई जानकारी भएकोले यसै अदालतमा निषेधाज्ञा मुद्दामा पुनरावेदन समेत दिएका छौं । यसरी सर्वोच्च अदालतमा निषेधाज्ञाको पुनरावेदन कारवाहीयुक्त रहेको अवस्थामा विपक्षीले निवेदक तथा धितो दिने पक्षलाई कुनै जानकारी नै नगराई पुनः मिति २०६४।१।१४ को कान्तिपुर दैनिकमा म निवेदक नरेशमानले धितो दिएको आमा म दिलकुमारी शाक्य र पत्नी म मनोरमा शाक्यको नामको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्ने भनी सूचना प्रकाशित गरिएको रहेछ । “कान्तिपुर” मा प्रकाशित भएको उक्त सूचना समेत विरुद्ध सम्मानित सर्वोच्च अदालतसमक्ष दिएको २०६४ को रिट नं. १०३३ को रिट निवेदन समेत बिचाराधीन रहेको छ ।

यसरी सम्मानित अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा प्रत्यक्षत प्रतिकूल प्रभाव पर्ने गरी विपक्षीले मिति २०६५।४।७ मा प्रेषित गरेको पत्र निवेदकलाई प्राप्त भएको छ । सो पत्रमा विपक्षीमध्येको सहकारी संस्थाको सञ्चालक समितिको मिति २०६५।२।२९ को निर्णय मुताविक सहकारी नियमावली, २०४९ को नियम २९ बमोजिम आफैले सकार गरिलिएको भन्ने कुरा उल्लेख गर्ने क्रममा HB।४।०५ कर्जा अन्तर्गतको धितोमा राखिएको म मनोरमा शाक्यको नामको मोरंग जिल्ला विराटनगर उपमहानगरपालिका वडा न.१३ कि.नं.१६ को ०–२–१ जग्गा र घर रु.३०,००,००।– तीस लाखमा र TIL।४।०७ व्यावसायिक कर्जाको निमित्त धितो दिएको निवेदिका दिल कुमारी शाक्यको नामको विराटनगर उपमहानगरपालिका वडा नं. १२(ख) को कि.नं.६६ को ०–०–७–२ जग्गा रु.१५,१०,०००।– (पन्घ्र लाख दश हजार) मा सकार गरेको भन्ने कुरा उल्लेख गर्दै कूल साँवा व्याज समेत को रु.६०,६१,६५८।८३ मध्ये संस्थाले सकार गरेको रकम, म निवेदक नरेशमान शाक्यको नामको शेयर एवं बचत खाताको रकम समेत कट्टा गरी रु. १४,३२,२०९।५८ बांकी देखिएकोले सो रकम ३५ दिन भित्र अविलम्व दाखिला गर्न ल्याउनु होला भन्ने समेत सूचित गरियो ।

प्रत्यर्थी संस्थाले सकार गर्ने निर्णय गरेपछि दाखेल खारेज गरिपाऊँ भनी विपक्षी मालपोत कार्यालयसमक्ष मिति २०६५।३।१८ मा पत्र प्रेषित गरी तदनुसार मिति २०६५।३।३० मा विपक्षी संस्थाको नाममा दा.खा.नामसारी गर्ने निर्णय समेत गरिएको रहेछ । यो तथ्य मिति २०६५।४।१९ मा प्राप्त प्रमाणित प्रतिलिपिबाट वोध हुन आयो ।

उपर्युक्तानुसार प्रत्यर्थी संस्थाले मिति २०६५।४।७ मा प्रेषित गरेको पत्र र सो पत्रमा उल्लेख गरिएको हामी निवेदकको सम्पत्ति सकार गर्ने गरेको मिति २०६५।२।२९ को प्रत्यर्थी सञ्चालक समितिको निर्णय तथा प्रत्यर्थी मा.पो.का. मोरंगले मिति २०६५।३।३० मा दा.खा. नामसारी गर्ने गरी भएको निर्णय लगायतका काम कारवाहीबाट हामी निवेदकको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा, १३(१) तथा धारा १९ द्वारा प्रत्याभूत संवैधानिक हक तथा सहकारी ऐन, २०४८ र सहकारी नियमावली, २०४९ द्वारा प्रदत्त कानूनी हक समेत कुंठित भएकोले अन्य कानूनी उपचारको मार्गको अभावमा धारा ३२ र धारा १०७(२) अन्तर्गत उल्लिखित निर्णय एवं काम कारवाई उत्प्रेषणको आदेश वा अन्य उपर्युक्त आदेश जारी गरी कुंठित हकको संरक्षण र प्रचलन गरिपाऊँ । साथै विपक्षीमध्येको सहकारी संस्थाको मिति २०६५।४।७ को पत्र र सो पत्रमा उल्लिखित निर्णयको कार्यान्वयन भएमा हामी निवेदकले आफ्नो हकभोगको घरबाट विस्थापित हुनुपर्ने स्थिति  उत्पन्न हुने भएकोले प्रस्तुत रिट निवेदनको टुंगो नलागेसम्म सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१ अन्तर्गत हामी निवेदकलाई आफ्नो घर जग्गाबाट विस्थापित नगर्नु भन्ने अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन माग दावी ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ लिई आफै वा आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा उपस्थित हुनु भनी रिट निवेदनको एक एक प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षी ओम शिवा बहुमुखी सहकारी संस्था लिमिटेड समेतलाई सूचना पठाई विपक्षीहरूको लिखित जवाफ परेपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु ।

निवेदकहरूले माग गरेको अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा विपक्षी ओम शिवा बहुमुखी सहकारी संस्था लिमिटेडले निवेदकलाई प्रेषित गरेको मिति २०६५।४।७ को पत्र र सो पत्रमा उल्लिखित निर्णय तत्काल कार्यान्वयन हुन गएमा निवेदकहरूले आफ्नो हक भोगको घरबाट समेत बिस्थापित हुनुपर्ने जस्तो अपूरणीय क्षतिको अवस्था उत्पन्न हुने भएकोले प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म उपरोक्त निर्णय तथा पत्र समेतको कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरी दिएको छ भन्ने व्यहोराको यस अदालतको मिति २०६५।५।१२ गतेको आदेश ।

      यस मालपोत कार्यालयको दायित्व मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ८(ख) को उपदफा ३ तथा मालपोत नियमावली, २०३६ को नियम ५(घ) को उप नियम १ र २ बमोजिम कानूनबमोजिम रोक्का राख्न लेखी आएको रोक्का राखी दिनुपर्ने तथा फुकुवा गर्न लेखी आएमा फुकुवा गरी दा.खा.गरी दिनुपर्ने दायित्व भएको तथा यसमा सम्बन्धित ऋण प्रवाह गर्ने संस्थाले ऋण प्रवाह गरी धितो लिई रोक्का राखेको जग्गालाई सोही सहकारी संस्थाकै मिति ०६५।३।१८ को पत्र बमोजिम सहकारी नियमावली, २०४९ को दफा २९ बमोजिम लिलाम बिक्री नहुंदा संस्थाको स्वामित्वमा नै रहने गरी दा.खा.नामसारी मात्र गरिएको हो । कानूनबमोजिम भए गरेको कामलाई यस कार्यालयलाई समेत विपक्षी वनाई दिएको निवेदन खारेजभागी छ । खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको मालपोत कार्यालय, मोरङ्गको लिखित जवाफ ।

विपक्षी निवेदकमध्ये नरेशमान शाक्यले यस ओम शिवा वहुमुखी सहकारी संस्थाबाट निजका एकाघरका श्रीमती मनोरमा शाक्यको नामको मोरंग जिल्ला विराटनगर उपमहानगरपालिका वडा नं १३ को कि.नं १६ को ०—२—१—० जग्गा र सोमा बनेको घर लिग लगापात समेत धितो राखी कर्जा नं HB।४।०५ बाट रु १५,००,०००। तथा निवेदक दिलकुमारी शाक्यको नाममा रहेको विराटनगर उपमहानगरपालिका वडा नं १२(ख)  को कि.नं ६६ को जग्गा ०—०—७—२ र सो जग्गाको लिग लगापात समेतको कर्जा नं. TIL।४।०७ बाट रु ७,५०,०००। तथा निवेदक नरेशमान शाक्यको नाममा व्यक्तिगत जमानीमा कर्जा TIL।४।०८ अन्तर्गत रु ५०,०००। कर्जा लिएकोमा कर्जा नं. TIL।४।०७ र कर्जा TIL।४।०८ को कर्जाको कर्जा चुक्ता गर्ने अवधि ०६० साल चैत्र मसान्तसम्म कर्जा नं HB।४।०५ को कर्जा चुक्ता गर्ने अवधि ०६१।१।१६ सम्म भएको यसरी संस्थाको ऋणी सदस्य नरेशमान शाक्यले विभिन्न शीर्षकमा यस संस्थासँग कर्जा लिएको र कर्जा लिँदा ऋणीले गरेको कवुलियतअनुसार नियमानुसार किस्तावन्दीमा दाखिला गर्नुपर्ने साँवा व्याज रकम नबुझाई ऋण सम्झौता एवं कवुलियतनामाको उल्लंघन गरी कर्जाको साँवा व्याज भुक्तानी गर्ने अवधि नाघेकोले यस संस्थाबाट मिति २०६१।११।२३, मिति २०६२।१।२८ मिति २०६२।२।१०, मिति २०६२।१०।२८ को र मिति २०६३।१।२४ को पत्रद्वारा साँवा व्याज हर्जना रकम नबुझाएमा ऋण लिंदा राखेको धितो लिलाम गरी असूलउपर गरिने भनी विभिन्न मितिमा जानकारी दिइएको थियो । साथै मिति २०६२।१।२४ को पत्रद्वारा साँवा व्याज हर्जना रकम नबुझाएमा ऋण लिंदा राखेको धितो लिलाम गरी असूलउपर गरिने भनी विपक्षी निवेदकलाई जानकारी दिइएको थियो । त्यसका अतिरिक्त मिति २०६२।१।२४ को नेपाल समाचारपत्रमा भाखा नाघेको रकम मिति २०६२।२।२८ भित्र तिर्नका लागि सार्वजनिक सूचना समेत प्रकाशित गरिएको थियो । यसरी विपक्षीहरू ऋणी एवं धितो जमानीकर्ताहरूलाई पटक पटक पत्र एवं सार्वजनिक सूचनाद्वारा यस संस्थाको भाखा नाघेको ऋणको साँवा व्याज हर्जना शुल्क तिर्न ऋणी एवं जमानीकर्ता दुवै पक्षलाई राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा सार्वजनिक सूचना र वारम्वार पत्र एवं फोन समेतबाट तरताकेकता गर्र्दा ऋणको साँवा व्याज हर्जना रकम नतिरेको कारणबाट संस्थाले वाध्य भै मिति २०६४।१।२४ को कान्तिपुर दैनिकमा सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३५ औं दिनसम्म यस संस्थाको लेना रकम चुक्ता नगरेमा ३६ औं दिनमा धितो लिलाम गरिने सूचना प्रकाशित गरिएकोमा सो सूचनाको विरुद्ध विपक्षी निवेदकले पुनरावेदन अदालत पाटनसमक्ष धितो लिलामको लागि प्रकाशित सूचना रोकी पाऊँ भनी परमादेशको निवेदन दायर गरी अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिएको कारणले धितो लिलाम स्थगित भएकोमा पु.वे.अ. पाटनबाट अन्तरिम आदेश सहितको निषेधाज्ञायुक्त परमादेशको निवेदन मिति २०६३।७।१५ मा खारेज भएपछि ऋणी र धितो जमानीकर्ताहरू समेतलाई पटक पटक ऋणको साँवा व्याज तिर्न आउन पत्राचार र फोन मार्फत तरतोकता गरेकोमा सो अवधिमा पनि विपक्षीहरूले ऋणको साँवा व्याज हर्जना तिर्न बेवास्ता गरेकोले पुनः दोस्रो पटक मिति २०६४।१।१४ को कान्तिपुर दैनिकमा ऋण एवं धितो जमानीकर्ता समेतको नाममा ३५ औं दिन भित्र ऋणको साँवा व्याज हर्जना रकम चुक्ता नगरेमा ३६ औं दिनमा धितो लिलाम विक्री गरिने सूचना प्रकाशित गरिएको थियो । उक्त सूचना विरुद्ध पनि विपक्षीहरूले सर्वोच्च अदालतसमक्ष उत्प्रेषणको निवेदन दिई कारवाहीयुक्त अवस्थामा छ । उक्त निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी नभएबाट पुनः मिति २०६४।१।१४ मा कान्तिपुरमा प्रकाशित कर्जाको साँवा व्याज हर्जना तिर्ने ३५ दिने सूचनाको म्याद अवधि मिति २०६४।२।१७ मा पुग्नेमा ३६ औं दिन अर्थात मिति २०६४।२।१८ गते पूर्व सूचना अनुरूप विधिवत रुपमा सहकारी नियमावली, २०४९ को नियम २५ देहायबमोजिम लिलाम विक्रीको प्रक्रिया प्रारम्भ गरिएकोमा सो दिन ऋणी धितो जमानीकर्ता लगायत लिलाम विक्री डाक बढाबढ वोलकवुल गर्न अन्य सर्वसाधारण कोही पनि उपस्थित नभएकोले सो लिलाम विक्री प्रक्रियालाई निरन्तरता दिंदै सोको भोलिपल्ट सार्वजनिक विदा परेकोले मिति  २०६४।२।२० गतेका दिन लिलाम विक्रीको लागि डाँक वोलकवूल गर्न खुल्ला राखिएकोमा उक्त दिन पनि विपक्षी ऋणी एवं धितो जमानीकर्ताहरू एवं अन्य सर्वसाधारणको डाक वोलकवुल गर्न कोही पनि उपस्थित नभएको कारणले मिति २०६४।२।२० गते उप्रान्त केही समयका लागि लिलाम विक्रीको कार्य स्थगित गरिएको थियो ।

यसरी मिति २०६४।२।२० गतेबाट केही समयका लागि संस्थाबाट धितो सम्पत्ति लिलाम विक्री गर्न स्थगित गरिएपश्चात् विपक्षी ऋणी नरेशमान शाक्यले संस्थाको साँवा व्याज समेतको रकम छिट्टै नै चुक्ता गर्ने गरी केही समय माग गरी यस संस्थामा निवदेन दिएको र सो पूर्व मिति २०६४।२।१९ र मिति २०६४।२।२० गते लिलाम विक्रीमा राखी डांक वोलकवूलको लागि आव्हान गर्दा विपक्षी ऋणी र धितो जमानीकर्ताहरू लगायत अन्य सर्वसाधारण कोही पनि उपस्थित नभएकोले लिलाम विक्रीको कार्य स्थगित गरेको र विपक्षी नरशेमान शाक्यले संस्थासँग लिएको साँवा व्याज समेतको रकम छिट्टै नै भुक्तानी दिने लिखित प्रतिवद्धता समेत देखाई निवेदन दिएको कारणले निजको निवेदन स्वीकार गरी तत्काल लिलामको कारवाही प्रारम्भ नगरी केही समयको लागि स्थगित राखिएकोमा विपक्षी नरशेमान शाक्यले संस्थासँग गरेको लिखित प्रतिवद्धताअनुसार संस्थाको ऋणको साँवा व्याज हर्जना रकम फर्छ्यौट गर्न तत्पश्चात् पनि पटक पटक यस संस्थाबाट ऋणी एवं धितोकर्ताहरू समेतलाई बारम्बार पत्र प्रेषित गरी ताकेता गर्दा पनि विपक्षीहरूले संस्थाको ऋण फर्छ्यौट नगरी संस्थाको सम्पर्कभन्दा बाहिर रही ऋण फछर्योट नगरेकोले पुनः मिति २०६५।१।२४ मा लिलाम विक्रीको लागि नेपाल समाचारपत्र राष्ट्रिय दैनिकमा ३५ दिने सूचना  प्रकाशित गरेको  र सो सूचना म्याद अवधिभित्र ऋणी तथा धितो जमानीकर्ताले ऋणको साँवा व्याज र हर्जना रकम भुक्तान नगरेकाले मिति २०६५।२।२८ मा संस्थाले लिलाम बिक्रीको कारवाही उठाई सञ्चालक समितिको मिति २०६५।२।२९ को निर्णयाअनुसार संस्था आफैले ऋणीले दिएको धितो लिलाम सकार गरी लिएको हो ।

यस प्रकार मिति २०६५।२।२८ मा सहकारी नियमावली,२०४८ को नियम २५ को देहाय (१) एवं ऐ. (२) बमोजिम विपक्षीहरूले धितो दिएको सम्पत्ति लिलाम विक्रीमा राखिँदा TIL।४।०७ अन्तर्गतको कर्जाको लागि ऋणीले धितो दिएको दिल कुमारी शाक्यको नामको विराटनगर उप महानगरपालिका वडा नं. १२(ख) को कि.नं. ६६ को क्षे.फ.०—७—२ जग्गाको डाक बढाबढमा वोलकवुल गर्ने तीन जना व्यक्तिहरू मध्येमा सबै भन्दा बढी अङ्क वोलकवुल गर्ने का.जि.का.म.न.पा. व्रम्हटोल बस्ने श्रीमती सूर्यलक्ष्मी उपाध्यायले रु १५,०२,५००। (पन्ध्र लाख दुई हजार पाँच सय रुपैया) बोलकवोल गरेको तर TIL।४।०७ अन्तर्गतको संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जाको मिति २०६५।२।२८ सम्मको साँवा व्याज हर्जना गरी ऋणीले तिर्नु पर्ने जम्मा रकम रु १८,५०,१२९।८३ भएको कारणले बोलकवोल गर्ने मध्येको बढी रकम बोलकवोल गर्नेको रकम यस संस्थालाई प्राप्त हुँदा पनि TIL।४।०७सो कर्जाको संस्थाले ऋणीसँग लिनुपर्ने रकमको साँवा व्याज र हर्जना समेतको रकमको असूलउपर नहुने तथा HBL।४।५ अन्तर्गतको कर्जामा ऋणीले धितो दिएको मनोरमा शाक्यको नामको वि.उ.म.न.पा. वडा नं. १३ को कि.नं. १६ को क्षे.फ.०—२—१ जग्गा र सो जग्गामा भएको घर समेतको घर जग्गा एवं लिग लगापातको हकमा वोलकवोल गर्न ऋणी तथा धितो जमानीकर्ता लगायत अन्य इच्छुक व्यक्तिहरू उपस्थित नभई डांक बढाबढ नभएको हुँदा मिति २०६५।२।२९ को यस संस्थाको सञ्चालक समितिको निर्णय मुताविक ऋणी नरेशमान शाक्यले कर्जा लिँदा राखेको धितोबापत मालपोत कार्यालय, मोरङ्गको मिति २०६५।३।३० को निर्णयानुसार  दा.खा.नामसारी गरी संस्थाको नाममा जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा प्राप्त गरी हक स्वामित्व प्राप्त भएको हो ।

मोरङ जिल्ला विराटनगर उपमहानगरपालिका वडा नं. १३ को कि.नं. १६ को ०–२–१ जग्गा र सोमा बनेको घर समेतको मूल्य ऋणीले दृष्टिवन्धक पारित गरिलिदाँको अवस्थामा रु.१५,००,०००। मूल्याङ्कन भएकोमा लिलमीको समयमा प्रतिकठ्ठा रु.८,००,०००। का दरले जग्गाको मूल्य रु.१६,४०,०००। जग्गामा र सो निर्मित घरको रु.१२,००,०००। गरी जम्मा रु.२८,४०,०००। मूल्याङ्कन गरिएको छ । उपमहानगरपालिकाको प्रतिनिधिको रोहबरमा गरिएको पञ्चकीर्ते मूल्याङ्कन भन्दा कम मूल्य कायम गरी संस्थाले धितो सकारेको अवस्था होइन । यस सहकारी संस्थाले धितो लिलामसम्बन्धी मिति २०६४।१।१३ मा कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित सूचना मुताविक नै धितो लिलाम विक्रीको कारवाही उठाई सोही कारवाहीको निरन्तरतामा पुनः मिति २०६५।१।२४ मा सूचना प्रकाशित गरी लिलाम विक्रीमा राखी मिति २०६५।२।२९ को निर्णय मुताविक यस संस्थाले ऋणीले दिएको धितो सकार गरी लिएको हो । अतः मिति २०६५।१।२४ मा नेपाल समाचारपत्रमा प्रकाशित सूचना र सो सूचनाको आधारमा गरिएको धितो लिलाम विक्री एवं धितो लिलामसम्बन्धी कारवाहीको सन्दर्भमा सहकारी ऐन, २०४८ एवं सहकारी नियमावली, २०४९ को नियम २५(ङ) एवं २९ नं को त्रुटि छ भन्न कदापि पनि मिल्दैन । विपक्षी निवेदकहरूको कुनै पनि संवैधानिक एवं कानूनी हक कुण्ठित गर्ने कार्य यस संस्थाबाट नभई प्रचलित कानूनसम्मत तरिकाबाट कारवाही भएको हुँदा रिट निवेदकहरूको निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी ओम शिवा बहुमुखी सहकारी संस्था लिमिटेडको लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी यस इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल एवं अधिवक्ता युवराज भण्डारीले निवेदक नरेशमान शाक्य विपक्षी ओम शिवा बहुमुखी सहकारी संस्था लिमिटेडको साधारण शेयर सदस्य पनि हुन् । साधारण सभामा निवेदकले आफ्नो कुरा समेत राख्ने अधिकार छ । विपक्षी संस्थाले ऋण प्रवाह गर्दाका वखतमा  अर्थात् २०६० सालमा धितो राखेको जग्गाको मूल्याङ्कनभन्दा २०६७ सालमा कम दरमा डाक लिलामी गरिएको त्रुटिपूर्ण छ । सहकारी ऐन, २०४८ एवं सहकारी नियमावली, २०४९ को नियम २५ र २७ बमोजिमको कार्यविधि अवलम्बन गरीएको छैन । डाँक लिलाम गर्दा पञ्चकृते मोल खुलाउनु पर्नेमा सो गरिएको छैन । डांक लिलामी गर्दा सोको सूचना निवेदकलाई नदिएबाट प्राकृतिक न्यायको पालना समेत भएको छैन । धितो राखिएको सम्पूर्ण सम्पत्ति लिलाम गरेर पनि अझै रु.१४ लाख संस्थालाई तिर्न वाँकी छ भनी देखाएबाट विपक्षीको काम कारवाही त्रुटिपूर्ण छ । सहकारी ऐन, २०४८ को दफा ३९ अनुसार निवेदकले लिएको ऋण रकममा हर्जना लिन नमिल्नेमा हर्जना समेतको हिसाव गरिएको छ । अतः निवेदन मागबमोजिम निवेदकले धितो राखेको जग्गा गैरकानूनी रुपमा लिलामी गरी विपक्षी संस्थाले नै सकार गर्ने गरको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरियोस् भन्ने व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

विपक्षी मालपोत कार्यालय, मोरङ्गको तर्फबाट उपस्थित विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ता श्री प्रेमराज कार्कीले साधिकार निकाय वा संस्थाबाट लेखिई आएबमोजिम मालपोत ऐन, २०३४ अनुसार मालपोत कार्यालय मोरङ्गले कानूनबमोजिम दा.खा. नामसारी गरेको हुँदा निवेदन माग दावीबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने होइन, निवेदन खारेज गरी पाऊँ भन्ने व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

विपक्षीमध्येको ओम शिवा सहकारी संस्था लिमिटेडको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री बच्चु सिँह खड्काले सहकारी ऐन, २०४८ को दफा ३९ अनुसार संस्थाले लिलामको कारवाही गर्दा कसैले कवुल नगरेमा सहकारी संस्था स्वयंले सकार गर्न पाउने कानूनी व्यवस्थाअनुसार कि.नं. ६६ को ०–७–२ धितो जग्गा रु १५,०२,५००। मा सूर्यकुमारी उपाध्यायले वोलकवोल गरेकोमा सो रकम भन्दा बढी अर्थात् रु १५,१०,०००। मा सहकारी संस्था स्वयंले  धितो सकार गरेको छ । त्यसैगरी कि.नं १६ को ०–२–१ धितो जग्गा रु १५,००,०००। कर्जा प्रवाह गरेकोमा संस्थाले पञ्चकिते मूल्यभन्दा वढी रु ३०,००,०००। धितो सकार गरेको  छ । धितो लिलामी गर्नु पूर्व निवेदकलाई पटक पटक साँवा व्याज एवं हर्जना तिर्न आउन पत्र पठाईएकोमा ऋण तिर्न नआएबाट कान्तिपूर दैनिकमा लिलामको सूचना प्रकाशित गरिएको छ । निवेदकले भने झै धितो प्रवाह गर्दा मूल्याङ्कन गरेको रकमभन्दा कम रकम मूल्याङ्कन गरी धितो सकार गरेको होइन । धितो लिलामी गर्दा पञ्चकृते मूल्याङ्कन भएको छ । लिलामीको सूचना स्थानीय निकाय एवं मालपोत कार्यालय मोरङ्गलाई समेत दिइएको हुँदा कानूनबमोजिमको सम्पूर्ण प्रक्रिया अवलम्बन गरिएबाट निवेदन माग दावीबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्था छैन । निवेदन खारेज गरियोस् भन्ने व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

विद्वान कानून व्यवसायीहरूले गर्नु भएको बहस समेत सुनी निवेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने हो, होइन ? सो सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

२. निणयतर्फ विचार गर्दा निवेदकले ओम शिवा वहुमुखी सहकारी संस्था लिमिटेडबाट विभिन्न मितिमा लिएको कर्जाबापत आफ्नो नाउँमा दर्ता रहेको मोरङ्ग जिल्ला, विराटनगर उपमहानगरपालिका वडा नं १२(ख) को कि.नं. ६६ को ०—०—७—२ को जग्गा र सो जग्गामा वनेको लिग लगापात र ऐ वडा नं. १३ को कि.नं. १६ को ०—२—१ जग्गा समेत धितो राखेकोमा समयमा ऋण चुक्ता नगरेबाट कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित मिति २०६४।१।१४ को लिलामी सूचनाउपर सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिई कारवाहीयुक्त अवस्थामा रहेकोमा विपक्षीमध्येको ओम शिवा वहुमुखी सहकारी संस्था लिमिटेड आफैले सहकारी ऐन, २०४८ एवं सहकारी नियमावली, २०४९ बमोजिम पुर्‍याउनु पर्ने प्रक्रिया पूरा नगरी धितो रहेको सम्पत्ति विपक्षी ओम शिवा बहुमुखी सहकारी संस्था स्वयंले सकार गर्ने गरी भएको मिति २०६५।२।२९ को निर्णय सो सम्बन्धी काम कारवाही एवं प्रेषित मिति २०६५।४।७ को पत्र समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाऊँ भन्ने निवेदन माग दावी रहेको पाइन्छ ।

३. निवेदक नरेशमान शाक्यले आफूसमेत सदस्य भएको ओम शिवा वहुमुखी सहकारी संस्था लिमिटेडबाट मिति २०६०।६।३० मा रु ७,५०,०००। र सोही मिति रु ५०,०००। कर्जा लिई उल्लिखित कर्जाको भाखा २०६०।१२।२९ गतेसम्म रहेको र मिति २०६०।७।१६ मा रु. १५,००,०००। कर्जा समेत जम्मा रु २३,००,०००। कर्जा लिई आफ्नो श्रीमती निवेदक मनोरमा शाक्यको नाउँमा दर्ता रहेको मोरङ्ग जिल्ला विराटनगर उपमहानगरपालिका वडा नं १३ को कि.नं. १६ को ०—२—१ र सो जग्गामा भएको घर लिग लगापात र निजको आमा निवेदक दिलकुमारी शाक्यको नाउंमा दर्ता रहेको मोरङ्ग जिल्ला उपमहानगरपालिका वडा नं १२(ख) को कि.नं. ६६ को ०—०—७—२ को जग्गा र सो जग्गामा भएको लिग लगापात समेत धितो राखी पछिल्लो मितिको कर्जाको अवधि मिति २०६१।१।१६ सम्म भएकोमा विवाद देखिदैन ।

४. विपक्षी ओम शिवा वहुमुखी सहकारी संस्था लिमिटेडले निवेदकलाई कर्जा लिंदा गरेको लिखित कवुलियतबमोजिम सावाँ व्याज एवं हर्जना रकम भुक्तानी गर्न संस्थाको तर्फबाट मिति २०६१।११।२३, २०६२।१।२, २०६२।१।२८,२०६२।२।१०, २०६२।१०।२८, २०६३।१।२४ समेतबाट सूचित गर्दा समेत भुक्तानी नगरेबाट सहकारी संस्थाले २०६३।१।२४ मा धितो लिलामीको सूचना प्रकाशित गरेकोमा निवेदकको तर्फबाट पुनरावेदन अदालतमा दिएको निषेधाज्ञाको निवदनमा कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित मिति २०६३।१।२४ को सूचनाअनुसार धितो रहेको सम्पत्ति लिलाम विक्रीको कार्य नगर्नु, नगराउनु यथास्थितिमा राख्नु भनी पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट मिति २०६३।२।२६ मा आदेश भई रोक्का रहेकोमा पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट उक्त निषेधाज्ञाको निवेदन खारेज हुने गरी मिति २०६३।७।१५ मा आदेश भएपश्चात् विपक्षी ओम शिवा सहकारी संस्था लिमिटेडले निवेदकको नाउँमा पुनः मिति २०६३।७।१६, २०६३।९।४, २०६४।१।१४ गते कर्जा तिर्न ताकेता पत्र पठाएको र कर्जा चुक्ता गर्न निवेदकले चासो नदेखाएपछि निवेदकले विपक्षी ओम शिवा बहुमुखी सहकारी संस्था लिमिटेडसमक्ष  कर्जा लिंदा धितो राखेको जग्गा पुनः लिलामीको प्रक्रियाको लागि मिति २०६४।१।१४ मा कान्तिपुर दैनिकमा सूचना प्रकाशित गरिएको अवस्था देखिन्छ ।

            ५. सहकारी ऐन, २०४८ को दफा ३९ बमोजिम "कुनै व्यक्तिले संस्था वा संघबाट प्राप्त गरेको ऋण वा संस्था वा संघलाई तिर्नु पर्ने वाँकी वक्यौता, संस्था वा संघको हिनामिना गरेको सम्पत्ति र सो रकमहरूमा लागेको व्याज समेत संस्था वा संघले आफै वा संस्था वा संघको सिफारिशमा रजिष्ट्रारले निजको जायजेथाबाट तोकिएबमोजिमको कार्यविधि अपनाई लिलाम विक्री गरी असूलउपर गर्न सक्नेछ" भन्ने उल्लेख गेरेको देखिन्छ भने सहकारी नियमावली, २०४९ को नियम २५ ले लिलाम विक्री गर्ने कार्यविधि उल्लेख गरिएको पाइन्छ । जस अनुसारः

"(१) ऐनको दफा ३९ बमोजिम संस्था वा संघको वाँकी वक्यौता असूलउपर गर्नुपर्ने व्यक्तिको जायजेथाबाट लिलाम विक्री गरी असूलउपर गर्दा संस्था वा संघले आफै वा संस्था वा संघको सिफारिशमा रजिष्ट्रारले देहायबमोजिमको कार्यविधि अपनाउनु पर्नेछ :–

(क)   बाँकी बक्यौता तिर्न बुझाउनु पर्ने ठहर भएको व्यक्तिको नाममा बाटोको म्याद बाहेक पैतीस दिनभित्र तिर्न बुझाउनु पर्ने रकम तिर्न बुझाउन आउनु र उक्त रकम तिरी बुझाई सकेको भए त्यसको प्रमाण पेश गर्न आउनु भनी पूर्जी पठाउनु पर्छ । यसरी म्याद पूर्जी जारी गरिएकोमा उक्त म्यादभित्र तिर्नु बुझाउनु पर्ने रकम तिर्न बुझाउन नआएमा वा तिरी बुझाइसकेको प्रमाण पेश नगरेमा निजको नाउँमा लिलाम बिक्री गर्ने सूचना प्रकाशित गर्नुपर्नेछ ।

(ख)   धितो राखेको घर जग्गा—जमिन मालपोत कार्यालयबाट रोक्का गराइएको छैन भने रोक्का गर्न लगाई त्यसको प्रमाण राख्नुपर्नेछ ।

(ग) धितो राखेको चल अचल सम्पत्तिको लिलाम बिक्रीको सूचना प्रकाशित गर्नु पर्दा धितोको विवरण निजले बुझाउनु पर्ने साँवा, व्याज र हर्जनाको रकम समेत उल्लेख गरी सूचना प्रकाशित गरेको मितिले चल सम्पत्ति भए पन्ध्र दिनभित्र र अचल सम्पत्ति भए पैंतीस दिनभित्र लिलाम बिक्री गरी साँवा व्याज र हर्जनाको रकम असूलउपर गरिने बारेको सूचना स्थानीय गाउँ विकास समिति वा नगरपारिका र सार्वजनिक स्थानमा टाँस गरी स्थानीय वा राष्ट्रिय स्तरको कुनै एक पत्रपत्रिकामा प्रकाशित गर्नुपर्नेछ ।

(घ)   लिलाम बिक्री गर्दा कार्यालय खुल्ने समयदेखि शुरु गरी बन्द हुने समयभन्दा एक घण्टा अगाडि समाप्त गर्नुपर्नेछ । लिलाम बिक्री हुने भनी तोकिएको दिन बिदा पर्न गएमा त्यसको भोलिपल्ट सोही स्थान र समयमा लिलाम बिक्री गर्नुपर्ने छ ।

(ङ)   धितो लिलाम बिक्री गर्दा लिलाम गरिने चल अचल समपत्तिको पञ्चकृते मोल  कायम गरी सोही रकमबाट डाँक बढाबढ गरी शुरु गर्नुपर्नेछ । डाँक बोल्न उपस्थित भई डाँक बढाबढ गर्ने व्यक्तिहरू मध्ये सबैभन्दा बढी डाँक बोल्ने व्यक्तिको नाममा लिलाम बिक्री स्वीकृति  गर्नुपर्नेछ ।

(च)   डाँक बोल्न शुरु गरी बढाबढ गर्नेले डाँक अङ्क बोलेपछि विनियमले तोकेबमोजिमको ढाँचाको फाराममा निजले बोलेको अङ्क स्पष्ट खोली निजको सहीछाप गराउनु पर्नेछ ।

(२)   उपनियम (१) बमोजिम लिलाम बिक्री गर्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मालपोत कार्यालय र लिलाम बिक्री हुने ठाउँ नजिक कुनै सरकारी  कार्यालय भए सो कार्यालय र स्थानीय गाउँ विकास समिति वा नगरपालिकाको प्रतिनिधिलाई साक्षी राखी मुचुल्का गराई लिलाम बिक्री गर्नुपर्नेछ ।

(३)   लिखित रुपमा अनुरोध गर्दा पनि उपनियम (२) मा लेखिएका कुनै कार्यालयको प्रतिनिधि खटी नआएमा उपस्थित प्रतिनिधि र गाउँ विकास समिति वा नगरपालिकाका प्रतिनिधिलाई साक्षी राखी लिलाम बिक्री गर्नुपर्नेछ ।

(४)   बाँकी बकयौता असूलउपर गर्न जुन व्यक्तिको चल अचल सम्पत्ति लिलाम बिक्री गरिने हो सो व्यक्तिलाई लिलाम बिक्री हुने समय र ठाउँ तोकी उपस्थित हुने सूचना पठाउनु पर्नेछ ।

            तर त्यसरी लिलाम बिक्री हुने दिन सरोकारवाला व्यक्ति उपस्थित नभएमा लिलाम विक्री गर्न वाधा पुगेको मानिने छैन ।"

६. उपरोक्त कानूनी व्यवस्था बमोजिम ओम शिवा वहुमुखी सहकारी संस्था लिमिटेडबाट कान्तिपुर दैनिकमा मिति २०६४।१।१४ मा लिलाम विक्रीको ३५ दिने सूचनाको म्याद अवधि मिति २०६४।२।१७ मा पुग्नेमा ३६ औं दिन अर्थात २०६४।२।१८ गते सहकारी नियमावली, २०४९ को नियम २५(२) ले तोकेको प्रक्रिया अवलम्बन गरी मिति २०६४।२।२० मा धितो जमानीकर्ता लगायत अन्य सर्वसाधारण कोही पनि उपस्थित नभएको र निवेदक नरेशमान शाक्यले लिएको कर्जाको साँवा व्याज समेतको रकम छिट्टै भुक्तानी दिने लिखित प्रतिवद्धता जाहेर गरेबाट लिलामको कारवाही स्थगित गरिएकोमा आलटाल गरी वसेबाट पुनः मिति २०६५।१।२४ मा लिलाम विक्रीको लागि नेपाल समाचार राष्ट्रिय दैनिकमा ३५ दिने सूचना प्रकाशित गरी सहकारी नियमावली, २०४९ को नियम २५ (२) बमोजिमका प्रतिनिधिहरूको रोहवरमा लिलाम वढावढको लागि दिलकुमारी शाक्यको नाउंमा रहेको कि.नं. ६६ को ०–०–७–२ जग्गा सूर्यलक्ष्मी उपाध्यायले रु.१५,०२,५००। मा वोलकवोल गरेकोमा लिलाम विक्रीको लागि सञ्चालक समिति समक्ष पेश हुंदा रु. १५,१०,०००। मा सहकारी नियमावली, २०४९ को नियम २९ बमोजिम ओम शिवा वहुमुखी सहकारी संस्था लिमिटेडले आफ्नै स्वामित्वमा रहने गरी सकार गर्ने गरी सञ्चालक समितिको वैठक नं. १२१ मिति २०६५।२।२९ मा निर्णय भएको मिसिल संलग्न प्रमाणित प्रतिलिपिबाट देखिन आउँछ । त्यसै गरी कि.नं. १६ को ०–२–१ को जग्गा र सो मा वनेको घर सम्बन्धमा मिति २०६५।२।२८ मा लिलाम वढावढ गर्दा कोही पनि व्यक्ति नआएको हुँदा सहकारी नियमावली, २०४९ को नियम २९ बमोजिम विपक्षी ओम शिवा सहकारी संस्था लिमिटेडले नै रु.३,००,०००। (तीस लाख रुपैया) मा सकार गरेको र सोही बमोजिम सहकारी संस्था सञ्चालक समितिको मिति २०६५।२।२९ को निर्णय एवं मिति २०६५।४।७ को पत्रको आधारमा मालपोत कार्यालय, मोरङ्गको मिति २०६५।९।३० को निर्णयबाट विपक्षी ओम शिवा सहकारी संस्था लिमिटेडको नाउंमा दा.खा.नामसारी भएको देखिन आउँछ ।

७. ऋण लिने व्यक्तिले तिर्ने दायित्व पनि व्यहोर्नु पर्ने हुन्छ । ऋण तिर्न तत्परता नदेखाउने व्यक्तिले अवलम्बन गर्नसक्ने कानूनी दाउपेज र छलकपटतर्फ अदालत सचेष्ट रहनु पर्दछ । साथै सहकारी लगायतका ऋण प्रदायकले ऋणीको सम्पत्ति कव्जा गरी साम्पत्तिक हक अपहरण नै गर्ने नियत मात्र राखेको् छ छैन भन्नेतर्फ पनि अदालत उत्तिकै सतर्क हुनु पर्दछ । यसका लागि अदालतले हेर्ने भनेको ऋण तिर्ने अवधि वाँकी छ छैन, सो ऋण लिँदा दिँदा सम्पन्न सम्झौता उल्लघंन भएको छ छैन, उल्लघंन भएको छ भने कुन पक्षबाट र ऋण दिदा लिँदा धितो सम्पत्तिको दुवै पक्षले स्वीकारेको मूल्य के कति रहेछ तथा लिलामपूर्व मूल्याङ्कन भएको भए सो मूल्य कति रहेछ भन्ने कुराको विश्लेषणलाई केन्द्रविन्दुमा राख्दै ऋण असूल गर्न तोकिएको कानूनी कार्यविधिको परिपालन भएको छ छैन भन्ने कुराको परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । ऋण प्रदायकले कुनै मौखिक आश्वासन दिएको भन्ने कुरा वा व्याज मिन्हा वा हर्जानामा छूट कसैलाई दिइयो कसैलाई दिइएन भन्ने जस्ता कुरा ऋणीका कानूनी अधिकारका विषयवस्तु वन्दैनन् । तोकिएको कानूनी कार्यविधिको परिपालना भई ऋणीको सम्पत्ति कव्जा नै गर्ने वा साम्पत्तिक हक गैरकानूनी रुपले अपहरण नै गर्ने मात्र नियत ऋण प्रदायकले राखेको छैन भने ऋण असूलीको कारवाही न्यायिक परीक्षणको विषय बन्दैन । ऋण प्रदायकले धितो लिएको सम्पत्तिको ऋण प्रदायकले नै निर्धारण गरेको मूल्य अदालतका लागि विचारवस्तु वन्न सक्दछ, तर ऋणीले नै स्वघोषणा गरेको धितो सम्पत्तिको मूल्य विचारवस्तु वन्न सक्दैन । समग्रमा ऋण प्रदायकले कानूनी कार्यविधिको परिपालना नगरी ऋणीको साम्पत्तिक हकमा आघात पुर्‍याउने उद्देश्य नै राखी काम कारवाही गरिएको देखिएको अवस्थामा वाहेक लिलामी प्रक्रिया न्यायिक परीक्षणको विषय बन्दैनन् ।

८. उपरोक्तबमोजिम विपक्षी ओम शिवा वहुमुखी सहकारी संस्था लिमिटेडबाट लिलामीको कारवाही गर्दा कानूनबमोजिम स्थानीय निकाय एवं सरकारी कार्यालयका प्रतिनिधि समेतको रोहवरमा पञ्चकीर्ते मूल्यसमेत तोकी निवेदकलाई सूचना दिने, तिर्नेपर्ने रकम तिर्ने बुझाउने पर्याप्त अवसर दिनेसमेतका सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न गरी ऋण प्रवाह गर्ने उद्दश्यले निर्धारित धितोको गरिएको मूल्याङ्कन र पञ्चकीर्ते मूल्याङ्कन भन्दा वढी रकममा कानूनद्वारा निर्धारत सम्पूर्ण लिलामी प्रक्रिया पूरा गरी निवेदकको सम्पत्ति लिएको देखिँदा निवेदन माग दावीबमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने अवस्था देखिन आएन । प्रस्तुत निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । रिट निवेदन खारेज भएबाट अन्तरिम आदेश खारेज गरिपाऊँ भनी विपक्षी ओम शिवा वहुमुखी सहकारी संस्था लिमिटेडको तर्फबाट परेको मिति २०६५।९।७ को निवेदन नं. २३०३ मा रिट खारेजीसँग अन्तरिम आदेश स्वतः शून्य हुने भएबाट केही गरिरहनु परेन । दायरीको लगत कटृा गरी मिसिल नियमानुसार गरी वुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

प्र.न्या.रामप्रसाद श्रेष्ठ

 

इति संवत् २०६७ साल  जेष्ठ ११ गते  रोज  ३  शभम्

 

इजलास अधिकृत (उपसचिव): हरि कोइराला