निर्णय नं. ८३७२ - निषेधाज्ञा मिश्रित परमादेश ।

निर्णय नं: ८३७२    ने.का.प. २०६७      अङ्क ५

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी

माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की

संवत् २०६४ सालको दे.पु.नं. ०२२४

फैसला मितिः २०६६।९।३०।५

मुद्दाः— निषेधाज्ञा मिश्रित परमादेश ।

निवेदकः नमुना प्रा.वि. धुर्कोट गा.वि.स. वडा नं.९, खुम्वारी नवलपरासीको शिक्षिका लक्ष्मी गहतराज समेत

विरुद्ध

विपक्षीः विद्यालय व्यवस्थापन समिति, नमूना प्रा.वि. धुर्कोट गा.वि.स. वडा नं.९, खुम्वारी नवलपरासी

 

पुनरावेदन फैसला गर्नेः

मा.न्या.श्री मोहनप्रकाश सिटौला

मा.न्या.श्री राजेन्द्रप्रसाद राजभण्डारी

 

§  निश्चित र स्वीकृत शर्तहरू उल्लेख गरी कुनै लिखतका पक्षहरूले स्वेच्छिक सहमति जनाई सोहीअनुरूप कार्य गर्दछन् भने सो लिखतको परिधिभित्र रही कार्य गर्नु सबै पक्षको समान दायित्व रहने ।

§  नियुक्तिपत्रमा उल्लेख नै नभएको रकम पाउनु पर्छ भनी कुनै पक्षले तर्क गर्दछ भने उसले आफूले स्वीकार गरेको लिखत एवं त्यसमा उल्लिखित शर्तहरूलाई सम्मान गरेको ठहर्दैन । यस्तो कार्यलाई अदालतले समेत मान्यता दिने हो भने करार वा लिखतको पवित्रता (Sanctity of a Contract or Document) मा समेत आँच आउने ।

 

(प्रकरण नं.३)

निवेदन तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री कोषराज काफ्ले

विपक्षी तर्फवाटः

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

 

आदेश

न्या.सुशीला कार्कीः पुनरावेदन अदालत वुटवलको मिति २०६४।२।२१ को फैसलाउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ अनुसार निवेदकको तर्फबाट पुनरावेदन पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं निर्णय यस प्रकार छः—

म निवेदक लक्ष्मी गहतराज विपक्षी विद्यालयको राहत कोटाबाट तलव खान पाउने गरी प्रा.वि. शिक्षिका पदमा मिति २०६२।१।२ मा नियुक्ति पाएकोमा मलाई तलव रु.४,१००।– मात्र खुवाइएको छ भने म भिमबहादुर वि.क लाई ऐ. विद्यालयको राहत कोटाबाट तलव खाने गरी प्रा.वि.शिक्षक पदमा मिति २०५८।४।२० मा नियुक्ति पाएकोमा मलाई रु.४,१००।– मात्र तलव खुवाइको छ । हामी दुवै जनालाई ग्रेड रकम दिइएको छैन र संचयकोष समेत कट्टा गरिएको छैन । शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम २५(१)(च) मा विद्यालयको स्रोतबाट व्यहोर्ने गरी नियुक्त शिक्षकलाई सरकारले समान तहका शिक्षकलाई तोकी दिएको तलव स्केलमा नघटाई तलव खुवाउने व्यवस्था भएकोमा हामीहरूको आ.व. २०६२।६३ सम्मको रु.४,९२०।– र आ.व. २०६३।६४ देखी दश प्रतिशत महंगी भत्ता समेत ५,४१२। हुन आउछ । सरकारले तोके अनुसारको तलव खुवाउन विपक्षीसँग अनुरोध गर्दा सरकारी स्केल अनसुारको तलव सुविधा माग गर्ने भए पदबाट निकाला गरिदिन्छु भनेबाट हामीलाई पदबाट निष्काशन गर्ने आशंका भएकोले पदबाट नहटाउनु भन्ने निषेधाज्ञा र सरकारी स्केलअनुसार निवेदकहरूलाई तलव दिनु, सोहीअनुसार संचयकोष कटृा गर्नु तथा ग्रेड रकम समेत दिनु भनी विपक्षीको नाममा परमादेशको आदेश जारी — गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत वुटवलमा परेको निवेदन पत्र ।

            यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ लिई उपस्थित हुनु भनी रिट निवेदनको एकप्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत वुटवलको आदेश ।

            अन्तरिम आदेशको मागको हकमा निवेदक स्थायी वा अस्थायी कुन अवस्थाका शिक्षक हुन भन्ने कुरामा र विद्यालयबाट नियुक्ति पत्र प्राप्त गरेको अवस्थामा तलवको अंक नै किटान गरिएको र शुरुमा सो किटिएको तलवमा मञ्जूर गरी हालसम्म काम गरी आउनु पर्ने कारण के पर्न गएको हो ? सोको स्पष्ट व्यहोरा उल्लेख गरेको समेत नदेखिएको  कारणले लिखित जवाफ बाट मात्र सोको यकिन हुन आउने हुँदा तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गरिरहन परेन भन्ने पुनरावेदन अदालत वुटवलको आदेश ।

            विपक्षीको नाउँमा जारी भएको म्याद मिति २०६३।९।९ मा तामेल भएकोमा लिखित जवाफ पेश नगरी म्यादै गुजारी वसेको भन्ने तामेली म्यादबाट देखिन आएको ।

            यसमा निवेदकले नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को प्रावधान अनुरूप निवेदन दिएको नदेखिएको, निवेदकलाई नियुक्ति पत्र दिँदा नै विद्यालयको स्रोत उल्लेख गरी अस्थायी रुपमा नियुक्त गरेको पाइएको, विद्यालयको आर्थिक स्रोत नै न्यून भएको कुरा नियुक्ति पत्रबाट देखिएको, विद्यालयले नियुक्ति दिँदा पारिश्रमिकको रकम नै उल्लेख गरेको र त्यसलाई निवेदकले स्वीकार गरी हालसम्म काम गरिआएको कुरामा कुनै विवाद नदेखिएको, प्रस्तुत निवेदन दर्ता गरेको दिनदेखि आजसम्म निवेदकलाई विद्यालयबाट वेदखल गरेको नदेखिएको स्थितिमा मागबमोजिम निषेधाज्ञा मिश्रित परमादेशको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता नरहेकोले निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत वुटवलको मिति २०६४।२।२१ को फैसला । 

            शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम २५(१)(च) बमोजिमको कर्तव्य निर्वाह गर्न विपक्षी विद्यालय व्यवस्थापन समिति वाध्य छ । त्यसकारण विद्यालयको स्रोत होस वा नहोस, हाम्रो नियुक्ति पत्रमा तलव उल्लेख होस् वा नहोस् रिट क्षेत्रको मुद्दामा त्यसको कुनै अर्थ रहदैन । तसर्थ हामीले कानूनी प्रश्न लिएर रिट निवेदन दर्ता गरेको कुरालाई मनन् नै नगरी रिट खारेज गर्ने गरेको फैसला रिट क्षेत्रको मुद्दाको उद्देश्य तथा कानूनी सिद्धान्तविपरीत हुँदा पुनरावेदन अदालतको फैसला उल्टी गरी मागबमोजिम सरकारी तलव दिनु भनी परमादेश र हामीलाई पदबाट नहटाउनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा निषेधाज्ञाको आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदकको यस अदालतमा पर्न आएको पुनरावेदन पत्र ।

            नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक निवेदकहरूका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री कोषराज काफ्लेले निवेदकहरू शिक्षा ऐन तथा नियमावलीको प्रक्रिया पूरा गरी नियुक्त भएका शिक्षकहरू हुँदा उनीहरूको तलब समानस्तरका अन्य शिक्षकहरू सरह हुनु पर्दछ । समान काम गरिरहेको अवस्थामा निवेदकहरूलाई अन्य शिक्षकहरू भन्दा कम तलब खुवाइएको हुँदा संवैधानिक रुपमा निवेदकहरूलाई प्राप्त समानताको मौलिक हकको हनन् भएको अवस्थामा पनि रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत बुटवलको फैसला मिलेको नहुँदा उल्टी गरी मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्छ भनी बहस जिकीर प्रस्तुत गर्नुभयो ।

            विद्वान अधिवक्ताको बहस जिकीर एवं मिसिल संलग्न कागजात अध्ययन गर्दा हामी निवेदकहरू विपक्षी विद्यालयको राहत कोटाबाट तलव खाने गरी प्रा.वि.शिक्षक पदमा नियुक्त भएकोमा निवेदकहरूलाई रू.४,१००।— मात्र तलब खुवाई अन्य शिक्षकसरह ग्रेड सञ्चयकोष, महङ्गी भत्ताबापत पाउने रकम विपक्षी विद्यालयले उपलब्ध नगराएकोले सो अनुरूपको सुविधा माग गर्दा उल्टै निवेदकहरूलाई पदबाट निष्कासन गर्ने आशंका भएकोले निवेदकहरूलाई पदबाट नहटाउनु र निवेदन मागबमोजिको रकम तलव भत्ताबापत दिनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा निषेधाज्ञा एवं परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने समेतको मुख्य मागदावी भएकोमा निवेदन माग दावीबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता नरहेको भन्ने आधारबाट रिट निवेदन खारेज गरेको पुनरावेदन अदालत बुटवलको फैसलाउपर निवेदकका तर्फबाट पुनरावेदन पर्न आएको  प्रस्ततु मुद्दा यस इजलाससमक्ष पेश हुन आएको पाइयो ।

            यसमा निवेदन माग दावीबमोजिम विपक्षीहरूको नाउँमा निषेधाज्ञा मिश्रित परमादेशको आदेश जारी हुनुपर्ने हो, होइन ? पुनरावेदन अदालत बुटवलको फैसला मिलेको छ, छैन ? भन्ने विषयमा नै निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

            २. निर्णयतर्फ विचार गर्दा सर्वप्रथम पुनरावेदक निवेदकहरूको पदीय स्थितिको सम्बन्धमा विश्लेषण गर्नुपर्ने अवस्था देखिन आई सोतर्फ अध्ययन गर्दा पुनरावेदक निवेदकहरूलाई दिइएको नियुक्तिपत्रको व्यहोरा हेर्दा विद्यालयको राहत कोटा शीर्षक अन्तर्गतको अनुदानबाट प्राप्त हुने रकमबाट तलब भत्ता खुवाउने भनी अस्थायी प्रकृतिको पदमा पुनरावेदकहरूलाई नियुक्त गरिएको भन्ने तथ्य स्पष्ट रुपमा खुल्न आएको पाइन्छ । यस सम्बन्धमा पुनरावेदक निवेदकहरूले नियुक्ति पत्र वुझ्दाको अवस्थामा भने नियुक्ति पत्रमा उल्लिखित व्यहोरामा आफ्नो असहमति रहेको थियो भनी दावी जिकीर लिन सकेको देखिदैन । तत्कालीन अवस्थामा निजहरूले सो नियुक्तिपत्रमा उल्लिखित व्यहोरामा चित्त बुझाई विद्यालयमा कार्यरत रही नियुक्तिपत्रमा उल्लिखित रकम नै तलबबापत बुझी कार्य सम्पादन गर्दै आइरहेको भन्ने तथ्य पनि स्थापित भएको देखिन्छ ।

            ३. वस्तुतः निश्चित र स्वीकृत शर्तहरू उल्लेख गरी कुनै लिखतका पक्षहरूले स्वेच्छिक सहमति जनाई सोही अनुरूप कार्य गर्दछन् भने सो लिखतको परिधिभित्र रही कार्य गर्नु सबै पक्षको समान दायित्व रहन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा पनि नियुक्तिपत्रको परिधिभित्र रहेर आफूलाई तोकिएको कार्य सम्पादन गर्नु पुनरावेदकहरूको दायित्व रहेको देखिन्छ भने नियुक्तिपत्रमा उल्लिखित पारिश्रमिक पाउने निजहरूको अधिकार समेत सुरक्षित रहेको पाइन्छ । यसैगरी नियुक्तिपत्रमा उल्लिखित कार्यसम्पादन पूरा गरेपश्चात पुनरावेदकहरूलाई नियुक्तिपत्रमा लेखिएबमोजिमको पारिश्रमिक प्रदान गर्नु विपक्षी विद्यालयको दायित्व रहेको देखिन्छ । यसरी पुनरावेदक र विपक्षी विद्यालयबीच नियुक्ति पत्रको रुपमा एक किसिमको करार लिखत  नै सम्पन्न भैसकेको अवस्थामा  सो नियुक्तिपत्रमा उल्लेख नै नभएको रकम पाउनु पर्छ भनी कुनै पक्षले तर्क गर्दछ भने उसले आफूले स्वीकार गरेको लिखत एवं त्यसमा उल्लिखित शर्तहरूलाई सम्मान गरेको ठहर्दैन । यस्तो कार्यलाई अदालतले समेत मान्यता दिने हो भने करार वा लिखतको पवित्रता (Sanctity of a Contract or Document) मा समेत आँच आउन पुग्दछ ।

             ४. जहाँसम्म पुनरावेदक निवेदकहरूलाई विपक्षी विद्यालयबाट पदबाट हटाउने पर्याप्त आशंकाको विद्यमानता रहेको हुँदा आफूहरूलाई पदबाट नहटाउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने समेतको अर्को पुनरावेदन जिकीर सम्बन्धमा हेर्दा पुनरावेदकहरूलाई विपक्षी विद्यालयले हटाएको भनी पुनरावेदन जिकीर तथा निज तर्फबाट उपस्थित विद्धान अधिवक्ताले बहसमा समेत दावी लिन सकेको नपाइदा यस तर्फको निवेदकहरूको आशंका पनि निराधार रहेको स्पष्ट हुन आउँछ ।

            ५. तसर्थ, माथि उल्लेख गरिएबमोजिम पुनरावेदक निवेदकरुलाई विपक्षी विद्यालयले दिएको नियुक्तिपत्रमा नै निवेदकहरूले विद्यालयमा सेवा गरेबापत पाउने पारिश्रमिक किटान गरिएको, निजहरूको पदीय हैसियत अस्थायी प्रकृतिको रहे भएको भन्ने देखिएको, निजहरूलाई प्रदान गरिएको नियुक्तिपत्रमा उल्लिखित शर्तहरू स्वीकार गरी निवेदकहरू विपक्षी विद्यालयमा कार्यरत रहेको देखिएको समेतका आधार एवं कारणबाट विपक्षीका नाममा निषेधाज्ञा मिश्रित परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदन खारेज हुने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत बुटवलको मिति २०६४।२।२१ को फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । निवेदकहरूको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्दैन । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.खिलराज रेग्मी

 

इति संवत् २०६६ साल पुस ३० गते रोज ५ शुभम्

 

इजलास अधिकृतः— कृष्णप्रसाद सुवेदी