निर्णय नं. ८३७३ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश समेत ।
निर्णय नं: ८३७३ ने.का.प. २०६७ अङ्क ५
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.
माननीय न्यायाधीश श्री गिरीशचन्द्र लाल
संवत् २०६६ सालको रिट नं. ०६६–WO–००३७
आदेश मितिः २०६६।११।२८।६
विषय : उत्प्रेषणयुक्त परमादेश समेत ।
निवेदकः नेपाल बायुसेवा निगमको महाप्रबन्धक पदमा कार्यरत कुलबहादुर लिम्बू
बिरुद्ध
विपक्षीः नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत
§ निगमको सञ्चालक समिति नीति निर्माण गर्ने सर्वोच्च निकाय भएको र त्यसले निर्धारण गरेका नीतिहरू महाप्रवन्धकले कार्यान्वयन गर्ने भन्ने निगम ऐनको उद्देश्य देखिन्छ । सञ्चालक समितिले महाप्रवन्धकको काम, कर्तव्य र अधिकार तोक्ने व्यवस्था भएको देखिदा सञ्चालक समितिको एक सदस्यको हैसियतले र प्रशासनिक र व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी भएको महाप्रवन्धकलाई काम नदिई अधिकारविहीन बनाउने भन्ने निगम ऐनले परिकल्पना गरेको नदेखिने ।
(प्रकरण नं.४)
§ कुनै पनि पदमा नियुक्ति गर्दा Professional व्यक्ति नियुक्ति गरी त्यसरी नियुक्ति भएका व्यक्तिलाई कानूनमा तोकेको अवधिसम्म Security of Tenure प्रदान गरी Doctrine of Pleasure वा Spoils System लागू हुने पद जस्तो सरकार परिवर्तनसाथ नियुक्ति भएको पदाधिकारीहरूलाई पनि बदल्ने प्रचलन हटाउनु पर्ने ।
(प्रकरण नं.१२)
निवेदक तर्फबाटः विद्घान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल, विद्घान अधिवक्ताहरू श्री शम्भु थापा, नरेन्द्रप्रसाद पाठक
विपक्षी तर्फबाटः श्री हरिप्रसाद उप्रेती, श्री शिवप्रसाद रिजाल, विद्घान सहन्यायाधिवक्ता श्री युवराज सुवेदी, विद्घान अधिवक्ता श्री सुशील पन्त, श्री गान्धी पण्डित, श्री हरिकृष्ण कार्की, श्री गोविन्दप्रसाद शर्मा, श्री तुलसी भट्ट, डा.श्री भिमार्जुन आचार्य
अवलम्बित नजीरः
सम्बद्ध कानूनः
§ वायुसेवा निगम ऐन, २०१९ परिच्छेद ३ कोदफा १३, १४, १५
§ वायुसेवा निगम ऐन कोदफा ४,४(१), आदेश ६, ६(१)
आदेश
न्या.बलराम के.सी.: नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३२, १०७(२) अन्तर्गत यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिटको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छ :—
म निवेदकलाई नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६४।९।२२ गतेको निर्णयानुसार ४ वर्षको सेवा अवधिको लागि निगमको महाप्रबन्धक पदमा नियुक्त गरिएको हो । यसरी नियुक्त हुनु अगाडि म विपक्षी निगममा करिब २७ वर्षको अवधि देखि अनबरत रुपमा सेवारत रही सिनियर क्याप्टेनको हैसियतले कार्यरत रहेको थिएँ । मलाई निगमको महाप्रबन्धक पदमा नियुक्त गर्दा नै सो पदको पदीय हैसियतले मैले सम्पन्न गर्नुपर्ने कार्य क्षेत्रगत शर्तहरू (Terms of Reference) समेत तोकिएकोमा आफूलाई सुम्पिएको पदीय दायित्व उत्कृष्ट रुपमा सम्पन्न गर्दै आएको थिएँ । यसै क्रममा सरकारमा भएको परिवर्तनको कारण प्रशासनिक लगायत महत्वपूर्ण काम कारवाही माथि नै हस्तक्षेप हुन थाल्यो र सो नगर्न अनुरोध गरेको थिएँ । यसै अवस्थामा मन्त्रालयको मिति २०६५।७।२२ को पत्र मिति २०६५।७।२४ मा प्राप्त भई हेर्दा तपाईको सेवाको निरन्तरता गर्न मनासिब नहुने हुँदा तपाईलाई महाप्रबन्धक पदबाट हटाई सेवा मुक्त गर्ने गरी नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट मिति २०६५।७।२० मा निर्णय भएको भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको रहेछ ।
मन्त्रिपरिषद्को सोही मितिको निर्णयबाट विपक्षीमध्येकै श्री सुगतरत्न कंसाकारलाई निगमको महाप्रबन्धक पदमा नियुक्ति गरिएको रहेछ । विपक्षी मन्त्रिपरिषद् समेतबाट भएको यस्तो गैरकानूनी काम कारवाही तथा निर्णयलाई चुनौती दिई सम्मानित सर्वोच्च अदालतसमक्ष उत्प्रेषण परमादेश (संवत् २०६५ सालको रिट नं. ०२५९) दायर गरेकोमा उक्त रिट निवेदन उपर सुनुवाइ भई सम्मानित अदालतबाट मिति २०६६ साल जेष्ठ १८ गतेका दिन आदेश हुँदा मलाई सेवाबाट अवकास दिइएको तथा विपक्षी श्री सुगतरत्न कंसाकारलाई महाप्रबन्धक पदमा नियुक्त गरिएको मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६५।७।२० को निर्णय र सो बमोजिम म निवेदकलाई दिइएको मिति २०६५।७।२२ को पत्र समेत उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर भई मेरो बाँकी अवधिको लागि मैले नियुक्त पाएको पदमा अविलम्ब यथावत वहाल गरी काम गर्न दिन परमादेशको आदेश समेत जारि भएको छ । उक्त आदेशबाट म सोही पदमा पुनः वहाली भई कार्यरत रहेको छु र विपक्षी सुगतरत्न कंसाकार महाप्रबन्धक पदबाट मुक्त हुनु भएको हो ।
महाप्रबन्धक पद स्वतः कार्यकारी पद हो भन्ने कुरामा विवाद छैन । निगम ऐनको दफा ६(१) मा स्पष्ट रुपमा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष, कार्यकारी उपाध्यक्ष वा कार्यकारी सञ्चालक नियुक्त नभएको अवस्थामा सरकारले महाप्रबन्धक नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ । महाप्रबन्धक पद स्वतः कार्यकारी पद रहेको अवस्था भएकोले म निवेदक महाप्रबन्धक पदमा नियुक्ति हुँदा अरु कुनै व्यक्ति कार्यकारी अधिकार प्राप्त पदाधिकारी नभएको अवस्था भएको र उपदफा (३) बमोजिम महाप्रबन्धकको निगममा कार्य अवधिँ ४ वर्षको हुनेछ भन्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गरिएको हुनाले सो अवधिभर अन्य कुनै व्यक्ति कार्यकारी अध्यक्षमा नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था छैन भन्ने तथ्य निर्विवाद छ । वस्तुतः म निवेदक महाप्रबन्धकको पदमा नियुक्त भई कार्यारम्भ गर्दाको अवस्थामा कार्यकारी अध्यक्ष नरही अध्यक्ष मात्र रहेको अवस्था थियो । मैले निगमको ४ वर्ष अवधिसम्म महाप्रबन्धक भै आफ्नो कार्यकारी हैसियतबाट काम गर्ने अधिकारलाई रद्द गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट भएको सो निर्णय स्वतः बदरभागी रहेको छ ।
राजनीतिक नेतृत्व तथा मन्त्री परिवर्तन हुना साथ मनोमानी ढंगले निगमको महाप्रबन्धकको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप हुन नपाओस्, भनी निगम ऐनको दफा ६ को उपदफा (१) र (२) ले निगमको महाप्रबन्धकको नियुक्ति गर्न र निजको तलब भत्ता र अन्य सेवाका शर्तहरू तोक्ने तथा काम कर्तव्य र अधिकारको निर्धारण गर्ने अधिकार नेपाल सरकारलाई दिइएको छ । तर महाप्रबन्धक पदमा यथावत वहाल रहेको अवस्थामा सेवाका शर्तहरू रद्द गर्ने अधिकार कानूनले प्रदान गरेको छैन । ।
मलाई मिति २०६४।९।२५ गते दिएको नियुक्ति पत्रमा समेत सेवाको शर्तहरू तोकी ४ वर्षको लागि नियुक्ति गरिएको परिप्रेक्षमा मलाई अधिकारविहीन तुल्याई विपक्षी सुगतरत्न कंसाकारलाई कार्यकारी अध्यक्ष बनाउन मिल्दैन ।
मेरो सेवा अवधि पूरा हुनु भन्दा अगावै प्राप्त सेवाका शर्तहरू खारेज गरी अर्को व्यक्ति जस्को गैह्र कानूनी नियुक्तिलाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतको मिति २०६६।२।१८ मा नै बदर समेत गरेको थियो पुनः सोही व्यक्तिलाई मेरो काम कर्तव्य र जिम्मेवारी तोक्ने गरी सञ्चालक समितिको जिम्मेवारी दिनुबाट विपक्षीहरूको कार्य गैह्र कानूनी र पूर्वाग्रही भावनाबाट उत्प्रेरित रहेको छ ।
यसको अलावा विपक्षी मध्येका श्री सुगतरत्न कंसाकारले हस्ताक्षर गरी मिति २०६६।४।१२ को बि.एस. ०४।०४।०६६ को का.मु. नायब महाप्रबन्धक र सबै विभागीय निर्देशकहरूलाई पठाएको पत्रबाट आफ्नो अधिकारक्षेत्र आफैले तोकी महाप्रवन्धकको काम कर्तव्य समेत निजले आफैलाई सुम्पिएको ब्यहोरा उल्लेख गरेका छन् ।
निगम ऐनको दफा ४ को उपदफा ७ बमोजिम कुनैपनि व्यक्तिलाई निगमको सञ्चालकमा नियुक्त गर्नुपर्ने भएमा सञ्चालक समितिको कार्यविधि समाप्त हुनु अगाडि यस्तो व्यक्तिको नाम ६ महिना अगाडि सम्बन्धित मन्त्रालयले नेपाल सरकारमा प्रस्तावित गर्नुपर्ने हुन्छ । तर निजलाई सञ्चालकमा नियुक्ति दिनु अगाडि यो कानूनी व्यवस्थाको पालना भएको छैन । यसरी निगम ऐनको दफा ४ को उपदफा ४ को प्रतिकूल कार्यकारी अध्यक्षमा नियुक्त गर्ने निर्णय तथा सो बमोजिम तोकिएको कार्य स्वतः गैरकानूनी र गलत भई बदरभागी छ ।
उल्लिखित विषयहरू तथा कानूनको आधारमा विपक्षीहरूद्वारा मलाई अन्तरिम संविधानको धारा १२(३) (च) (१३) (१), १८(१) र १९(१) द्वारा प्रदत्त मौलिक हक तथा निगम ऐन तथा निगमको नियमद्वारा प्रत्याभूत कानूनी हकहरूको समेत हनन् हुन गएको र ती हकहरू प्रचलन गराउने अन्य कुनै वैकल्पिक एवं प्रभावकारी उपचारको बाटो समेत नभएको हुनाले प्रस्तुत रिट निवेदन लिई सम्मानित अदालत समक्ष उपस्थित भएको छु ।
अतः सम्मानित अदालतबाट संविधानको धारा १०७(२) बमोजिम नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०६६।४।८ को म निवेदकको निगमको महाप्रबन्धक पदको सेवाको शर्तहरू (कार्य क्षेत्रगत शर्तहरू) रद्द गर्ने तथा म निवेदक महाप्रबन्धक बहाल रही कार्यकारी पद ग्रहण गरीरहेको अवस्थामा विपक्षी श्री सुगतरत्न कंसाकारलाई कार्यकारी अध्यक्षमा नियुक्त गर्नेगरी भएका काम कारवाही तथा निर्णय र यिनै निर्णयको हवाला दिई विपक्षी श्री सुगतरत्न कंसाकारलाई दिएको मिति २०६६।४।११ को कार्यकारी अध्यक्षमा नियुक्त गरेको पत्र र महाप्रबन्धकको कार्य क्षेत्रगत शर्तहरू तोक्ने पर्यटक तथा नागरीक उड्डयन मन्त्रालयको सोही मिति २०६६।४।११ को पत्र तथा यसैलाई आधार बनाई गलत अधिकार लिई पठाएको विपक्षी सुगतरत्न कंसाकारको मिति २०६६।४।२२ को बि.एस. ०४।०४।०६६ को पत्र तथा मिति २०६६।४।११ मा निगमको सञ्चालक समितिबाट मेरो हकमा प्रतिकूल असर पार्ने गरी भएको निर्णय लगायत यस विषयमा मलाई असर पार्ने तथा मेरो हक हितको प्रतिकूल हुने गरी विपक्षीहरूबाट भए गरेका सम्पूर्ण काम कारवाही तथा निर्णयहरू समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी म निवेदकलाई महाप्रबन्धकको हैसियतले नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०६४।९।२२ को निर्णयबमोजिम र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको मिति २०६६।२।१८ निर्णयादेशअनुरूप मैले गर्न पाउने सम्पूर्ण अधिकार तथा यस अगाडि प्रयोग गरेको काम कारवाहीहरू तथा अधिकार प्रयोग गर्न दिनु दिलाउनु भन्ने विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश लगायत अन्य जो चाहिने उपयुक्त आदेश जारी गरी पूर्ण न्याय पाऊँ । साथै प्रस्तुत मुद्दाको किनारा नलागेसम्म उक्त पदमा रही महाप्रबन्धकको हैसियतले आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्न नपाउने भई मेरो हकमा अपुरणीय क्षति पुग्ने भएको हुनाले हाल निवेदकलाई यथावत रुपमा महाप्रबन्धकको रुपमा कार्य गर्न मिति २०६४।९।२२ मा तोकिएको कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्न दिनु दिलाउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाऊँ । साथै पदीय जिम्मेवारीका कुरा र मुद्दाको विषय वस्तुको आधारमा समेत प्रस्तुत रिट निवेदनलाई प्राथमिकता दिई अग्राधिकारमा राखी हेरी पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको कुलबहादुर लिम्बूको रिट निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र सम्बन्धित कागजात साथ राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी श्री पर्यटन मन्त्रालय समेतलाई र लिखित जवाफ लिई आफै वा आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा उपस्थित हुनु भनी विपक्षी नेपाल वायुसेवा निगम समेतलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नू ।
नेपाल वायुसेवा निगम ऐन, २०१९ को दफा ४ को उपदफा (५) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल वायुसेवा निगम सञ्चालक समितिका सदस्य श्री सुगतरत्न कंसाकारलाई नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणी सरहको तलब सुबिधा पाउने गरी २ वर्षका लागि निगमको कार्यकारी अध्यक्षमा नियुक्ति गर्ने र यसैसाथ संलग्न अनुसूची बमोजिम निजको कार्यक्षेत्रगत शर्तहरू (Terms of Reference) हुने र नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०६४।९।२२ को निर्णयानुसार महाप्रबन्धक कुलबहादुर लिम्बूलाई दिएको कार्यक्षेत्रगत सर्तहरू (Terms of Reference) रद्द गरी निजको काम कर्तव्य र अधिकार नेपाल वायुसेवा निगम ऐन, २०१९ को दफा ६(२) बमोजिम निगमको सञ्चालक समितिले तोक्ने गरी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६६।४।८ को बैठकबाट निर्णय भएकोले यसरी नेपाल सरकारबाट कानूनबमोजिम भएको निर्णयलाई अन्यथा भन्न मिल्ने अवस्था नहुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ ।
नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६६।४।८ को निर्णयबाट नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्षमा नियुक्त गरिएका सोही निगमका सञ्चालक समितिका सदस्य सुगतरत्न कंशाकारलाई निगम ऐनको दफा ४(५) को सोही कानूनी प्रावधानअनुसार कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी दिई कार्यक्षेत्रगत शर्तहरू तोकेको र नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्मा आफ्नो पूर्व निर्णय परिमार्जन गर्न सक्ने अधिकार निहित रहेकै हुँदा महाप्रबन्धक कुलबहादुर लिम्बूले निगमको सञ्चालक समितिले तोकेबमोजिमको कामकाज गर्ने गरी गरिएको निर्णय कानूनसम्मत नै भएकाले रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को तर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफ ।
सर्बप्रथम कानूनी रुपमा उत्प्रेषणको आदेश जारी हुन संविधान र संबैधानिक कानूनको परिधिबाट हेर्दा सार्वजनिक निकाय संस्थाले कानूनबमोजिम गर्नुपर्ने कार्य नगरेको अवस्थामा परमादेश जारी हुन्छ भने सार्वजनिक कानूनको वाहिर गई अनधिकृत निर्णय गरेको अवस्थामा उत्प्रेषणको आदेश जारी हुन सक्तछ । तर प्रस्तुत निवेदनमा कुन कानूनको प्रतिकूल निर्णय भए बापत उत्प्रेषणको आदेश जारी हुनुपर्ने हो र कुन कानूनको पालनाको खातिर परमादेश जारी हुनुपर्ने हो उल्लेख सम्म पनि गर्न नसकेबाट मागबमोजिम रिट जारी हुने अवस्था सैद्धान्तिकरुपले पनि नमिल्ने स्पष्ट छ ।
प्रत्यर्थीमध्येको म सुगतरत्न कंसाकारलाई मिति २०६६।४।२ को नेपाल सरकार (मन्त्रिस्तर) को निर्णय अनुसार वायुसेवा निगम ऐन, २०१९ को दफा ४(१) बमोजिम निगमको सञ्चालक समितिको सदस्यमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको र मिति २०६६।४।८ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार निगम ऐन, २०१९ को दफा ४(५) बमोजिम निगम सञ्चालक समितिको कार्यकारी अध्यक्ष पदमा बढीमा २ (दुई) वर्षका लागि नियुक्त गरिएको व्यहोरा समेत स्वतः स्पष्ट हुन्छ । यसरी निगमको कार्यकारी अध्यक्ष पदमा नियुक्त हुँदाका अवस्थामा नै मन्त्रिपरिषद्बाट कार्यकारी अध्यक्षलाई सेवाको शर्तको रुपमा दिइएको सम्पन्न गर्नुपर्ने कार्यक्षेत्रगत बुँदाहरू नं. १ देखि ८ सम्म उल्लेख गरिदिएबाट र निगम ऐनको दफा ४(५) र (६)१ मा अध्यक्षको हकमा कार्यकारी राख्न सकिने समेत उल्लेख भएअनुसार कार्य गरी आएको यस अवस्थामा मैले विपक्षीको कुनै मौलिक हक अधिकार वा महाप्रबन्धकले गर्ने कार्य भनी कानूनबमोजिम अधिकार प्राप्त निकायले तोकेको कुनै पनि कार्यमा असर नपुर्याएको स्वतः स्पष्ट छ ।
यसैगरी नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) ले कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त गर्दा निगम ऐनको दफा ४(५) अनुसार नियुक्त गरेको र विपक्षी कुलबहादुर लिम्बूलाई ऐ.ऐ.को दफा ६(१) अनुसार नियुक्त गरिएकोमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०६६।२।१८ गते फैसला हुँदा महाप्रबन्धक पदमा वहाल गर्नुभन्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश भएबाट समेत विपक्षी र कार्यकारी अध्यक्षको नियुक्तिको पद समानान्तर नभै फरक–फरक पद रहेको स्वतः स्पष्ट छ । उक्त पदहरूलाई एकै रुपमा अर्थ गरी एउटै अधिकार प्रयोग गर्ने भनी गुमराहपूर्ण तथ्यहरूको उल्लेख गरी पर्न आएको विपक्षीको प्रस्तुत रिट स्वतः बदरभागी छ ।
जहाँसम्म मिति २०६४।९।२२ को अख्तियारी भन्ने विषयको सम्बन्ध छ सो सम्बन्धमा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) ले निगमको कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्ति गर्नसक्ने स्वतन्त्र अधिकार रहेको र सोलाई निगम ऐनको अन्य व्यवस्थाले कहीँ कतै कानूनी बन्देज समेत नलगाएको अवस्था हुँदा समय समयमा दिइएको त्यस्ता अख्तियारी परिवर्तन हुनु स्वभाविक र कानूनी हुन आउँछ । नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०६६।४।८ को निर्णयअनुसार नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०६४।९।२२ मा दिइएको उक्त अख्तियारी अर्थात् महाप्रबन्धकको पदका लागि तोकिएको कार्यक्षेत्रगत शर्तहरू (TOR) रद्द गरी निगम ऐन, २०१९ को दफा ६(२) बमोजिम महाप्रबन्धकको काम, कर्तव्य र अधिकार सञ्चालक समितिबाट तोक्ने निर्णय भई आएअनुसार विपक्षीको उपस्थिति र सहभागिता समेत मिति २०६६।४।११ गते निगम सञ्चालक समितिको बैठक बसी महाप्रबन्धको काम कर्तव्य र अधिकार तोकी विपक्षीलाई मिति २०६६।४।१२ गते निगम सञ्चालक समितिले मिति २०६६।४।११ गते गरेको निर्णयको जानकारी मात्र गराइएको स्वतः स्पष्ट हुँदाहुँदै सोको विपरीत निगम ऐन, २०१९ को दफा ६(२) विपरीत पर्न आएको विपक्षीको उक्त रिट स्वतः बदरभागी छ । साथै विपक्षीले लेखेको Note of Decent मा समेत निज विपक्षीले सो कानूनी व्यवस्थालाई स्वीकार गरेको अवस्था हुँदा रिट निवेदन प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३४ को प्रतिकूल छ ।
निगम ऐनको दफा ७ को व्यवस्थाबाट पनि निगमका सबै अख्तियारी समितिमा हुने प्रावधान भएको र ऐनको दफा ६(२) बमोजिम महाप्रबन्धकको काम, कर्तव्य र अधिकार समितिले तोकेकोमा निवेदकले अन्यथा उठाउन सक्ने कानूनी संरचना कतै देखिँदैन ।
महाप्रबन्धक पदमा पुनर्बहाली हुने कार्यले निजको काम, कर्तव्य अधिकार अजम्बरी हुने होइन । निजलाई महाप्रबन्धकमा पुनरबहाली गरिएको र ऐनको बनोट बमोजिम महाप्रबन्धकको काम, कर्तव्य र अधिकार दफा ६(२) बमोजिम समितिले तोक्ने प्रावधान छ र सो बमोजिम तोकिएको अवस्थामा हकदैयाको अभावमा समेत प्रस्तुत रिट लाग्न सक्ने अवस्था देखिन्न ।
निगम ऐनको २३ ले समिति, महाप्रबन्धक वा निगमका अरु पदाधिकारीहरू वा कर्मचारीमध्ये कसैको आपसमा भैराखेको शर्तनामाका सम्बन्धमा कुनै झगडा भएमा सो झगडाको निर्णय अवस्थाअनुसार नेपाल सरकारले तोकेको एकजना मध्यस्थले मात्र गर्ने छ भन्ने व्यवस्था गरेको अवस्थामा विवाद समाधानको मार्ग ऐनले नै पहिचान गरेको छ । त्यसमा पनि प्रस्तुत विवादमा निवेदकलाई दिएको अधिकार साधिकार निकायबाट छैन, उक्त निकायलाई साधिकार मान्ने हो भने उसैले रद्द गरिसकेको अवस्था विद्यमान छ ।
तसर्थ माथि लेखिएबमोजिम कानूनबमोजिम हकदैया नै नभएको एवम् लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्तामध्येको कार्यकारी अध्यक्षको र विपक्षीको पद निगममा फरक फरक रही दुबै आ–आफ्नो पदमा वहाल रही कार्य गरी आएको यस अवस्थामा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको मिति २०६६।२।१८ को महाप्रबन्धक पदमा पुनर्वहाली गर्नु भन्ने उक्त फैसलाको गलत ढंगले अर्थ गरी निगमको कार्यकारी अध्यक्षको नियुक्ति विषयलाई असान्दर्भिक तथ्य र कानूनसँग तुलना गरी पर्न आएको विपक्षीको उक्त रिट निवेदन सम्मानित श्री सर्वोच्च अदालतको मिति २०६६।२।१८ को फैसला र निगम ऐन, २०१९ को दफा ४(१), ४(५), ६(१), ६(२), ७ र २३ समेतको सरासर विपरीत हुँदा स्वतः खारेज गरीपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल वायुसेवा निगम केन्द्रीय कार्यालय, ऐ. सञ्चालक समिति र ऐ को कार्यकारी अध्यक्ष पदमा कार्यरत सुगतरत्न कंसाकारको संयुक्त लिखित जवाफ ।
निगमको कार्यकारी अध्यक्ष, कार्यकारी उपाध्यक्ष वा कार्यकारी सञ्चालक नियुक्त नभएको अवस्थामा महाप्रवन्धक नियुक्त गर्न सक्ने गरी नेपाल वायुसेवा निगम ऐन, २०१९ को दफा ६(१) ले नेपाल सरकारलाई प्रदान गरेको अधिकारमा पूर्वशर्त निर्धारण भएको पाइन्छ । जवकी दफा ४ को उपदफा (५) ले समितिको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष वा कुनै सञ्चालकलाई यो ऐनबमोजिम महाप्रबन्धकको काम, कर्तव्य समेत सुम्पी कार्यकारी अध्यक्ष, कार्यकारी उपाध्यक्ष वा कार्यकारी सञ्चालकको रुपमा नियुक्त गर्न सक्ने गरी नेपाल सरकारलाई पूर्णतः स्वतन्त्र र स्वेच्छिक प्रकृतिको अधिकार प्रदान गरेको छ । अतः विद्यमान कानूनको अधीनमा रही नेपाल सरकारबाट भए गरेको काम कारवाहीले विपक्षी रिट निवेदकको कुनै मौलिक तथा कानूनी हकमा असर नपुर्याएकोले रिट निवेदन खारेजभागी छ ।
जुन निकायले कुनै पदको काम, कर्तव्य र अधिकार प्रदत्त गर्छ, सो निकायले आवश्यकताअनुसार त्यस्तो पदको काम, कर्तव्य र अधिकार फिर्ता लिन पनि सक्छ यो सर्वमान्य कानूनी सिद्धान्त पनि हो । एकै जिम्मेवारी दुईवटा पदलाई प्रदत्त गर्न नमिल्ने भएकोले पनि निज विपक्षी रिट निवेदक महाप्रवन्धकलाई पदीय हैसियतमा प्रदत्त जिम्मेवारी फिर्ता लिई कार्यकारी अध्यक्षलाई प्रदान गरिएको हो । नेपाल वायुसेवा निगम ऐनको दफा ६ को उपदफा (२) मा महाप्रबन्धकको काम, कर्तव्य र अधिकार समितिले तोकेबमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था भएको र सोही प्रावधानको आधारमा नै नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६४।९।२२ को निर्णयानुसार तोकिएको महाप्रवन्धकको पदीय कार्यक्षेत्रगत शर्त (TOR) नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६६।४।८ को निर्णयले फिर्ता लिई महाप्रवन्धकको काम, कर्तव्य र अधिकार सञ्चालक समितिबाट तोक्ने गरी निर्णय भएको हो । महाप्रबन्धकको पदीय जिम्मेवारी तथा कार्यक्षेत्रगत शर्त (TOR) नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६६।४।८ को निर्णयले फिर्ता लिने सम्बन्धमा भएको निर्णयमा कुनै कानूनी त्रुटि छैन ।
अर्को संवैधानिक तथा कानूनी प्रश्न यो छ की विपक्षी रिट निवेदकलाई महाप्रबन्धक पदमा नियुक्त गर्दा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६४।९।२२ को निर्णयानुसार तोकिएको महाप्रवन्धकको पदीय जिम्मेवारी तथा कार्यक्षेत्रगत शर्त (TOR) न त संविधानद्वारा प्रदत्त निजको मौलिक हक नै हो न त कानूनद्वारा प्रदत्त व्यक्तिगत वा नागरीक अधिकार नै हो । यो त केवल निजलाई महाप्रवन्धकको हैसियतमा सुम्पिएको पदीय जिम्मेवारीसम्म मात्र हो । एक पटक पदीय जिम्मेवारी प्रचलित कानूनको अधीनमा रही सक्षम निकायबाट घटाएको कारणले मात्र विपक्षी रिट निवेदकको संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक वा कानूनद्वारा प्रदत्त व्यक्तिगत वा नागरीक हक हनन भएको मान्न मिल्दैन । संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक वा कानूनद्वारा प्रदत्त व्यक्तिगत वा नागरिक हक हनन भएको अवस्थामा मात्र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र गुहार्न आउने पूर्वावस्थाको सिर्जना हुन्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनमा त्यस्तो पूर्वावस्था नहुँदा सुनुवाइ गरिरहनु आवश्यकता नै नभएकोले रिट निवेदन खारेजभागी छ ।
अतः उपरोक्त बुँदाहरूको आधारमा प्रस्तुत विषयको सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट भए गरेका काम कारवाही कानूनसम्मत नै भएकोले विपक्षीको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश लगायत कुनै पनि आदेश जारी हुनुपर्ने होइन । रिट निवेदन खारेजभागी छ । खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको पर्यटन तथा नागरीक उड्डयन मन्त्रालय र माननीय मन्त्री श्री शरतसिँह भण्डारीको एकै मिलान व्यहोराको छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी आज यस इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटमा प्राप्त हुन आएका मिसिल संलग्न कागज प्रमाणहरूको अध्ययन गरी निवेदक कुलबहादुर लिम्बूको तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल तथा अधिवक्ताहरू श्री शम्भु थापा, श्री नरेन्द्रप्रसाद पाठक, श्री हरिप्रसाद उप्रेती र शिवप्रसाद रिजालले निम्न बहस जिकीर गर्नुभयो ।
१) निवेदकलाई नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६४।९।२२ गतेको निर्णयबाट कानूनबमोजिम ४ वर्षको लागि नेपाल वायुसेवा निगम ऐनको दफा ६(१) बमोजिम कार्यकारी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सञ्चालक नियुक्त नभएको अवस्थामा महाप्रवन्धक नियुक्ति गरी तोकी पठाएकोमा महाप्रवन्धक पद ऐनको दफा ६ तथा निगमको संगठनात्मक पद्धति ढाँचाको दफा ५ तथा निगमको आर्थिक विनियमावली २०६५ को अनुसूची ५ मा भएको व्यवस्था भएबमोजिम स्वतः कार्यकारी प्रमुखको पद हो । निवेदकलाई ४ वर्षको लागि नियुक्त गरिएकोमा सरकारमा भएको परिवर्तनसँगै पर्यटन मन्त्री समेत परिवर्तन भई निवेदकलाई पदबाट सेवा मुक्त गर्नेगरी नेपाल सरकारबाट भएको निर्णय यसै सम्मानित अदालतको मिति २०६६।२।१८ को आदेशबाट बदर भई यथावत बहाल रही काम गर्न दिन भनी परमादेशको आदेश समेत जारी भएको छ ।
२) यसरी महाप्रवन्धको पदमा कार्यकारी हैसियतमा कार्यरत रहेको अवस्थामा रिट निवेदकसँग मुद्दामा हारेको मानिस विपक्षी सुगतरत्न कंसाकारलाई नै नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६६।४।८ को निर्णयानुसार निगम ऐन, २०१९ को दफा ४(५) बमोजिम भनी सञ्चालक समितिको कार्यकारी अध्यक्ष पदमा नियुक्ति गरी मिति २०६६।४।११ मा पत्र पठाइ कार्यक्षेत्रगत शर्त तोक्ने कार्य बद्नियतपूर्ण र गैरकानूनी छ ।
३) बद्नियतपूर्वक गरिएको कार्य बदर हुनेगरी नेकाप २०५५, अंक ११, पृष्ठ ६२३, नेकाप स्वर्ण जन्मोत्सव विशेषाङ्क २०५२, पृष्ठ १३८ कृष्णप्रसाद लम्साल बिरुद्ध मन्त्री परिषद् सचिवालय समेतमा सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ ।
तसर्थ उल्लिखित आधार र कारणबाट निवेदक कुलबहादुर लिम्बूको निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी गरी निवेदकको काम कारवाही तथा अधिकार कटौती गर्ने गरी भएको मिति २०६६।४।८ को निर्णय तथा सो बमोजिम पठाएको मिति २०६६।४।११ को पत्र र यससँग सम्बन्धित अन्य काम कार्वाही तथा निर्णयहरू समेत बदर गरी निवेदकलाई महाप्रवन्धकको हैसियतले काम गर्न दिन आदेश जारी गरी पाउँन अनुरोध गर्दछौं ।
त्यस्तै विपक्षी नेपाल वायुसेवा निगम तथा सुगतरत्न कंसाकार समेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरू श्री सुशील पन्त, श्री गान्धी पण्डित, श्री हरिकृष्ण कार्की, श्री गोविन्दप्रसाद शर्मा तुलसी भट्ट र डा. श्री भिमार्जुन आचार्य समेतले निम्न लिखित बहस गर्नुभयो ।
१) विपक्षीले दायर गरेको रिट निवेदनको मूल आधार मिति २०६४।९।२२ मा नेपाल सरकारले दिएको TOR लाई बनाइएको छ । उक्त TOR को कुनै कानूनी आधार उल्लेख हुन सकेको छैन । निगम ऐनको दफा ६(१) मा महाप्रवन्धक नियुक्त गर्ने व्यवस्था र दफा ६(२) मा सञ्चालक समितिले महाप्रवन्धकको काम, कर्तव्य र अधिकार तोक्ने व्यवस्था छ । तसर्थ उक्त TOR लाई कानूनको संज्ञा दिन मिल्दैन । यस्तो TOR को आधारमा अन्तरिम संविधानको धारा १०७(२) को रिट क्षेत्र आकर्षित हुन नसक्ने गरी सोमप्रसाद पुडासैनी बिरुद्ध नेपाल परिवार नियोजन संघ भएको निवेदनमा सिद्धान्त प्रतिपादन भैसकेको छ ।
२) निगम ऐनको दफा ६(२) मा महाप्रवन्धकको काम, कर्तव्य र अधिकार सञ्चालक समितिले तोक्ने वाध्यात्मक व्यवस्था भएकोमा नेपाल सरकारले तोकेको TOR नै अनधिकृत छ, त्यस्तो अनधिकृत अधिकारमा रिट क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान छैन ।
३) निगम ऐन, २०१९ को दफा ४(१)(२)(३)(४)(५) ले निगमको कार्य सञ्चालनको लागि महाप्रवन्धक नियुक्ति भएको अवस्थामा समेत सञ्चालक समितिको गठन, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तोक्ने र सोमध्ये कसैलाई महाप्रवन्धकको काम कर्तव्य र अधिकार सुम्पन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तसर्थ महाप्रवन्ध नियुक्त नभएको अवस्थामा मात्र कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त गर्न सक्ने भन्ने निवेदन दावी उक्त कानून विपरीत छ । उक्त कानूनअनुरूप सुगतरत्न कंसाकार कार्यकारी नियुक्ति भएको अवस्थामा निजको नियुक्ति बदरभागी छ भन्ने निवेदन जिकीर ऐनको दफा ४(५) विपरीत छ ।
४) ऐनको दफा ४ र ६ को अध्ययनबाट कार्यकारी अध्यक्ष भएको अवस्थामा कार्यकारी अध्यक्ष र निज नियुक्त नभएको अवस्थामा महाप्रवन्धकले ऐनको दफा ६(२) बमोजिम तोकिदिएको काम, कर्तव्य र अधिकार अन्तर्गत रही काम गर्न पाउने व्यवस्थाबाट महाप्रवन्धकले प्रमुख भएर कार्य गर्न पाउने अधिकार तवसम्म मात्र राख्दछ जवसम्म सरकारले ऐनको दफा ४(५) बमोजिम अध्यक्ष, उपाध्यक्ष वा सञ्चालक नियुक्ति गर्दैन ।
५) नेपाल वायुसेवा निगम कर्मचारी सेवासर्त विनियमावली २०५८ (संशोधन सहित) को विनियम २(घ) र आर्थिक विनियम २०६५ ले समेत ऐनको दफा ४(५) अनुसार कार्यकारी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष वा सञ्चालक कार्यकारी प्रमुख हुने स्पष्ट गरेको छ ।
तसर्थ उल्लिखित आधार र कारणहरूबाट रिट क्षेत्रमा प्रवेश गर्न नमिल्ने अवस्थामा दायर गरेको रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ ।
त्यस्तै नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री युवराज सुवेदीले नेपाल वायुसेवा निगमको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष वा सञ्चालक नियुक्ति गर्ने अधिकार नेपाल सरकारलाई भएको र ऐनको दफा ४(५) अनुसार त्यस्तो व्यक्तिलाई महाप्रवन्धकको काम, कर्तव्य र अधिकार समेत सुम्पन सक्ने व्यवस्था भएको हुँदा सुगतरत्न कंसाकारलाई कार्यकारी अध्यक्ष तोकी महाप्रवन्धकको काम, कर्तव्य र अधिकार समेत सुम्पिएको हो । निगमको व्यवस्थापन गर्न कसलाई अध्यक्ष तोक्ने भन्ने कुरा सरकारको अधिकार हो । विपक्षी निवेदकलाई ऐनको दफा ६(२) अनुसार सञ्चालक समितिले काम, कर्तव्य र अधिकार तोक्ने व्यवस्थाअनुरूप तोकेको अवस्थामा निवेदकको कुनै मौलिक तथा कानूनी अधिकार हनन् नभएको अवस्थामा ऐनको परिधिभित्र रही नेपाल सरकारबाट सम्पादन भएका कामकारवाहीमा त्रुटि नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो ।
उल्लिखित बहस जिकीर तथा बहस नोट समेत हेरी निर्णयतर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत रिटमा देहायको विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
क) निवेदक निगमको महाप्रवन्धक पदमा नियुक्ति हुँदा कार्यकारी अध्यक्ष पदमा कोही पनि नियुक्ति नभै सञ्चालक समितिको अध्यक्ष मात्र नियुक्ति भएकोले निवेदक कर्मचारी विनियमावलीको २घ अनुसार निगमको कार्यकारी प्रमुख रहिरहेको अवस्थामा विपक्षी सुगतरत्न कंसाकारलाई कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्ति गर्ने निर्णय गैरकानूनी हो वा होइन ?
ख) महाप्रवन्धक नियुक्ति गरी काम, कर्तव्य र अधिकार समेत तोकेपछि ४ वर्षको अवधि पूरा नहुँदै राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन हुनासाथ महाप्रबन्धकको काम, कर्तव्य र अधिकार कटौती गरी अधिकारविहीन बनाउन हुने हो वा होइन ?
ग) महाप्रवन्धक नियुक्त नभएको अवस्थामा मात्र सरकारले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष वा सञ्चालकलाई कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्ति गरी महाप्रवन्धकको काम, कर्तव्य समेत सुम्पिन सक्ने हो ? वा महाप्रवन्धक वहाल रहेको अवस्थामा निजको अधिकार कटौती गरी अर्को व्यक्तिलाई कार्यकारी तोक्न सक्ने हो वा होइन ?
घ) सञ्चालक समितिले तोक्नुपर्ने महाप्रबन्धकको काम, कर्तव्य र अधिकार कार्यकारी अध्यक्षले प्रत्यायोजन गर्ने गरी भएको सञ्चालक समितिको निर्णय निगम ऐनको दफा ६ र नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १२(३)(च) तथा धारा १३(१) विपरीत भएकोले निवेदकको निगमको महाप्रवन्धक पदको कार्य क्षेत्रगत शर्तहरू रद्द गर्ने तथा विपक्षी सुगतरत्न कंसाकारलाई कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्ति गर्ने मिति २०६६।४।८ र ०६६।४।११ का निर्णय तथा पत्र बदर माग गरेको सम्बन्धमा रिट जारी गर्नपर्ने हो होइन ?
निवेदक निगमको उड्डयन सेवाको स्थायी कर्मचारी भन्ने देखिन्छ । निवेदकलाई २०६४।९।२५ मा महाप्रवन्धक पदमा मिति २०६४।९।२२ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार Cadre बाटै ४ वर्ष पदावधि तोकी नियुक्ति गरिएको देखिन्छ । मिति २०६४।९।२२ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार निवेदकलाई कार्यक्षेत्रगत शर्तहरू तोकेको देखिन्छ । ४ वर्षको पदावधि तोकी २०६६।९।२५ मा महाप्रवन्धक पदमा नियुक्ति भएको भएपनि मिति २०६५।७।२० को निर्णयअनुसार निवेदकलाई महाप्रवन्धक पदबाट हटाएको देखिन्छ । मिति २०६५।७।२० को निर्णयअनुसार विपक्षी सुगतरत्न कंसाकारलाई महाप्रवन्धक पदमा नियुक्ति गरिएको देखिन्छ । महाप्रवन्धक पदबाट हटाएकोमा चित्त नबुझाई नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३२ अन्तर्गत यस अदालतमा निवेदन गर्दा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०६६।२।१८ गते निवेदकलाई हटाउने नेपाल सरकारको मिति २०६५।७।२० को निर्णय बदर गरी निवेदकलाई निगमको महाप्रवन्धक पदमा यथावत पुनर्वहाली गरेको देखिन्छ । मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६६।४।८ को निर्णय अनुसार विपक्षी सुगतरत्न कंसाकारलाई कार्यकारी अध्यक्ष पदमा नियुक्ति गरेको देखिन्छ । पर्यटन मन्त्रालयको च.नं. १०५ मिति २०६६।४।३२ को पत्रबाट निगमको कार्य सञ्चालनमा अन्योलको वातावरण सिर्जना गरी व्यवस्थापनमा समस्या उत्पन्न हुन गएको भनी निवेदकसँग स्पष्टीकरण माग्नुका साथै मिति २०६६।५।२ को निर्णयअनुसार निवेदकलाई पर्यटन मन्त्रालयमा हाजिर गराउने निर्णय समेत भएको देखिन्छ । निवेदकलाई पर्यटन मन्त्रालयमा हाजिर गराउने मिति २०६६।५।२ को निर्णय र निवेदकसँग स्पष्टीकरण माग्ने मिति २०६६।४।३२ को निर्णय आजै रि.नं. ०१२७ र रि.नं. ०१२८ मा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिएको छ ।
अब यस निवेदनमा निवेदकले उठाएका उपरोक्त प्रश्नहरूका सम्बन्धमा हेर्नपर्ने हुन आयो । नेपाल वायुसेवा निगम ऐन, २०१९ मिति २०१९।१२।३० देखि लागू भएको देखिन्छ । निगम पूर्ण सरकारी स्वामित्वको संगठित संस्था corporation हो भन्ने देखिन्छ । निगम ऐन हेर्दा निगम कम्पनी ऐनबमोजिम गठित नभई निगम ऐनबमोजिम नै गठन भएको देखिन्छ ।
निगमको काम कर्तव्य र अधिकार परिच्छेद ३ को दफा १३ दफा १४ र दफा १५ मा उल्लेख छ । निगम व्यक्तिको share नभएको पूर्ण सरकारी स्वामित्वको corporation हो । निगम पूर्ण सरकारी स्वामित्वको corporation भएपनि निगमको सञ्चालनमा सरकारको प्रत्यक्ष भूमिका हुने नभई निगमको सञ्चालनको लागि सरकारले सञ्चालक समिति गठन गर्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ ।
निगम ऐनको दफा ४ मा सञ्चालक समितिको गठन र सञ्चालकहरूको कार्यविधिको व्यवस्था भएको देखिन्छ । दफा ४(१) मा महाप्रवन्धक नियुक्ति भएको अवस्थामा समेत महाप्रवन्धक सहितको बढीमा ७ जनाको सञ्चालक समिति गठन हुने व्यवस्था भएको देखिन्छ । सञ्चालकहरूमध्येबाटनै नेपाल सरकारले सञ्चालक समितिको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष नियुक्ति गर्न सक्ने देखिन्छ । नेपाल सरकारले चाहेमा सञ्चालक समितिको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष वा सञ्चालकलाई महाप्रवन्धकको काम, कर्तव्य समेत सुम्पी कार्यकारी अध्यक्ष, कार्यकारी उपाध्यक्ष, वा कार्यकारी सञ्चालक नियुक्त गर्न सक्ने देखिन्छ ।
निगम ऐनको दफा ६ मा महाप्रवन्धकको व्यवस्था भएको देखिन्छ । दफा ६(१) मा कार्यकारी अध्यक्ष, कार्यकारी उपाध्यक्ष वा कार्यकारी सञ्चालक नियुक्ति नभएको अवस्थामा नेपाल सरकारले महाप्रवन्धक नियुक्ति गर्न सक्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । उपदफा २ मा महाप्रवन्धकको काम, कर्तव्य र अधिकार सञ्चालक समितिले तोक्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । उपदफा (३) मा महाप्रवन्धकको पदावधि ४ वर्षको हुने व्यवस्था भएको देखिन्छ ।
दफा ७(१) मा नेपाल सरकारले चाहेमा राष्ट्र हितलाई ध्यानमा राखी निगमलाई निर्देशन दिन सक्ने देखिन्छ । उपदफा २ मा निगमको सबै काम कारवाहीहरूको रेखदेख, निर्देशन र व्यवस्था सञ्चालक समितिले गर्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । निगम ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विनियमहरूमा लेखिएको कुरा बाहेक अन्य सबै कुरामा निगमलाई भएको सबै अधिकारको प्रयोग र कर्तव्यको पालना सञ्चालक समितिले गर्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । सञ्चालक समितिले चाहेमा आफूलाई भएको अधिकार महाप्रवन्धक वा कुनै उपसमिति वा निगमका अन्य पदाधिकारीलाई सुम्पन सक्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ ।
२. अब यस कानूनी संरचनामा निवेदकले उठाएका प्रश्नहरूको सम्बन्धमा हेर्दा, पहिलो प्रश्न निवेदक निगमको महाप्रवन्धक नियुक्त भएको अवस्थामा कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्ति हुन सक्दैन भन्ने छ । सो सम्बन्धमा ऐन हेर्दा निगम ऐनको दफा ६ मा निगमको कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्ति नभएको अवस्थामा नेपाल सरकारले महाप्रवन्धक नियुक्ति गर्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ भने दफा ४(१) मा नेपाल सरकारले निगममा महाप्रवन्धक नियुक्ति भएको अवस्थामा समेत बढीमा ७ जना सम्मको सञ्चालक समिति गठन गर्न सक्ने र उपदफा (४) बमोजिम १ जनालाई अध्यक्ष तोकी उपदफा (५) मा उपदफा (४) बमोजिम तोकिएको अध्यक्षलाई कार्यकारी अध्यक्ष तोक्न सक्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । विपक्षी सुगतरत्न कंसाकारलाई मिति २०६६।४।२ को नेपाल सरकार मन्त्रिस्तरीय निर्णयानुसार सञ्चालकमा नियुक्ति गरी मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६६।४।८ को निर्णयानुसार कार्यकारी अध्यक्ष तोकेको देखिन्छ । ऐनको दफा ४(१) मा महाप्रवन्धक नियुक्ति भैरहेको अवस्थामा समेत सञ्चालक समिति गठन हुनसक्ने र उपदफा (४) र (५) बमोजिम कार्यकारी अध्यक्ष तोक्न सक्ने व्यवस्था भएको हुँदा निवेदकको पहिलो जिकीर आफू महाप्रवन्धक पदमा हुँदाहुँदै कार्यकारी अध्यक्ष पदमा कोहीपनि नियुक्त हुन सक्दैन भन्ने जिकीरसँग सहमत हुन सकिएन ।
३. अब दोस्रो प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गर्दा, राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन हुनासाथ निगमको महाप्रवन्धक तथा महाप्रवन्धकको कार्यक्षेत्रगत शर्त परिवर्तन हुन सक्दैन भन्ने कानूनी व्यवस्था भएको भन्ने निवेदन जिकीर मनासिव देखिन्छ । निगम हवाइ सेवा र हवाई यातायात सञ्चालनसम्बन्धी महत्वपूर्ण जिम्मेवारी बोकेको कर्पोरेशन हो । निगमको जिम्मेवारी निगम ऐनको परिच्छेद ३ बाट स्पष्ट हुन्छ । नेपाल पहाडी मुलुक भएको आदि कारण समेतले गर्दा नेपालमा सुरक्षित र नियमित हवाइ सेवा सञ्चालनमा निगमले आवश्यक जुनसुकै कदम चाल्न सक्ने अधिकार निगमलाई कानूनले प्रदान गरेको देखिन्छ । यसको अलावा निगम ऐनले निगमलाई वाह्य देशमा पनि हवाइ सेवा सञ्चालनमा एकाधिकार प्रदान गरेको देखिन्छ । हवाइ सेवा सञ्चालन आधुनिक राष्ट्रको एक अभिन्न अङ्ग मानिन्छ । वायुसेवा (airlines) प्रत्येक सार्वभौम राष्ट्रको एक pride मानिन्छ । निगमको गठन नै आन्तरिक एवं वाह्य राष्ट्रमा हवाइ सेवा सञ्चालन गर्न भनी भएको देखिन्छ । हवाइ सेवा सञ्चालन व्यापारिक हिसाबबाट हुने गर्दछ । आधुनिक competition को युगमा प्रतिस्पर्धाका आधारमा हवाइ सेवा सञ्चालन हुन्छ । त्यही कारणले गर्दा निगम पूर्ण स्वामित्व भएको सरकारी corporation भएपनि र सम्पूर्ण सातै सञ्चालक नेपाल सरकारले नियुक्ति गरेपनि, समितिको गठन नेपाल सरकारले नै गर्ने भएपनि निगमलाई Functional Autonomy प्रदान गरी Autonomous Body बनाएको देखिन्छ ।
४. निगम ऐनले महाप्रवन्धक वाहेकको सञ्चालक समिति होइन महाप्रवन्धक सहितको सञ्चालक समितिको व्यवस्था गरेको देखिन्छ । निगम जस्तो Corporation को सञ्चालनको लागि सञ्चालक समिति गठन हुन्छ । खासगरी कुनै Public व्यक्ति Shareholder नभएको, Promoter नभएको पूर्ण स्वामित्व भएको Corporation मा सञ्चालक समिति आवश्यक हुन्छ । corporation गठन गरी autonomy दिइसकेपछि सरकार आफैले Corporation सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा हुँदैन । सरकारको पूर्ण स्वामित्वको corporation सञ्चालनमा सञ्चालक समितिको गठन भई सञ्चालक समितिले विभिन्न विषयमा नीतिगत निर्णय गर्दछ र सञ्चालक समितिले गरेको नीतिगत निर्णयहरू महाप्रवन्धकमार्फत् नै लागू गर्ने गरिन्छ । यो मान्य प्रचलन हो । निगमजस्तो corporation को प्रशासकीय प्रमुख महाप्रवन्धक नै हुने प्रचलन देखिन्छ । त्यसैले corporation को सञ्चालनमा जसमा कानूनमा नै महाप्रवन्धक पदको व्यवस्था गरिएको छ र आर्थिक विनियमावली २०६५ को अनुसूची ५ अनुसार तथा कर्मचारी सेवाशर्त विनियमावलीको व्यवस्था समेतबाट यस्तो महाप्रवन्धक निगमको पदसोपान (Hierarchy) बाट व्यवस्थापन प्रशासनिक प्रमुख हुने र सञ्चालक समिति र यसका पदाधिकारी वाहेक निगमका अन्य सबै कर्मचारी महाप्रवन्धक मातहत रहने भन्ने देखिन्छ । Autonomous body हरूमा यी कुराहरू मान्य सिद्धान्त पनि हो । निगमको सञ्चालक समिति नीति निर्माण गर्ने सर्वोच्च निकाय भएको र त्यसले निर्धारण गरेका नीतिहरू महाप्रवन्धकले कार्यान्वयन गर्ने भन्ने निगम ऐनको उद्देश्य देखिन्छ । सञ्चालक समितिले महाप्रवन्धकको काम, कर्तव्य र अधिकार तोक्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । सञ्चालक समितिको एक सदस्यको हैसियतले र प्रशासनिक र व्यवस्थापकिय जिम्मेवारी भएको महाप्रवन्धकलाई काम नदिई अधिकारविहीन बनाउने भन्ने निगम ऐनले परिकल्पना गरेको देखिँदैन ।
५. अब तेश्रो प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गर्दा सो सम्बन्धमा महाप्रवन्धक नियुक्ति भएको अवस्थामा समेत सञ्चालक समिति गठन हुन सक्ने र सञ्चालक मध्येबाट अध्यक्ष नियुक्ति हुन सक्ने अध्यक्षलाई नै कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गर्न सक्ने दफा ४ मा व्यवस्था भएको हुँदा यसमा बढी विवेचना गरीरहनु परेन ।
६. अव चौथो प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गर्दा मिति २०६४।९।२५ मा निवेदकलाई महाप्रवन्धक पदमा नियुत्तिः गरी उक्त मितिको निर्णयबाट नै नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले कार्यक्षेत्रगत शर्तहरू तोकेको र नेपाल सरकारको मिति २०६६।४।८ को निर्णयले सुगतरत्न कंसाकारलाई कार्यकारी अध्यक्ष पदमा नियुक्ति गरी सोही निर्णयले कार्यकारी अध्यक्षको कार्यक्षेत्रगत शर्तहरूसमेत तोकेकोले एउटै निकायमा दुई कार्यकारी अधिकारी रहन गयो भन्ने जिकीर गरेको पाइयो । निगम ऐनको दफा ६(२) अनुसार महाप्रवन्धकको काम कर्तव्य र अधिकार नेपाल सरकारले तोक्न सक्दैन । महाप्रबन्धकको काम, कर्तव्य, अधिकार सञ्चालक समितिले मात्र तोक्न सक्छ । दफा ४(१) अनुसार नेपाल सरकारले महाप्रवन्धक नियुक्त गर्ने र तलब भत्ता र सेवाका अन्य शर्त सम्ममात्र नेपाल सरकारले तोक्न सक्ने व्यवस्था भएकोले नेपाल सरकारले नै मिति २०६४।९।२२ को निर्णयअनुसार निवेदकलाई तोकेको कार्यक्षेत्रगत शर्तहरू अधिकारक्षेत्रविहीन निकायबाट तोकिएकोले उक्त कार्य क्षेत्रगत शर्तमा निवेदकको दावी पुग्न सक्दैन ।
७. मिति २०६६।४।११ को सञ्चालक समितिको १२ औं बैठकबाट निवेदकलाई देहायबमोजिमको अधिकार दिने भनी निर्णय गरेको भन्ने देखियो ।
अ) कार्यकारी अध्यक्षले प्रत्यायोजन गरेका काम कर्तव्य र अधिकार र
आ) समय समयमा समितिले दिएको निर्देशन बमोजिमका कार्यहरू गर्ने ।
८. ऐनको बनावट र व्यवस्था हेर्दा सञ्चालक समितिले महाप्रबन्धकलाई महाप्रबन्धकको काम, कर्तव्य र अधिकार सुम्पने र महाप्रबन्धकको काम, कर्तव्य र अधिकार नै नेपाल सरकारले कार्यकारी अध्यक्षलाई सुम्पन सक्ने तर कार्यकारी अध्यक्षले आफूलाई प्राप्त अधिकार अरुलाई प्रदान गर्न वा प्रत्यायोजन गर्न सक्ने कानूनमा व्यवस्था नभएको हुँदा मिति २०६६।४।१२ को कार्यकारी अध्यक्षले महाप्रवन्धकलाई पुनः प्रत्यायोजन गरेको अधिकार, delegates non protest delegate अर्थात् अनधिकृत प्रत्यायोजन देखिन्छ । समितिले दिएको निर्देशन कानूनअनुकूल नै देखिँदा बदर गरिरहन परेन । नेपाल सरकार पर्यटन मन्त्रालयको मिति २०६६।४।११ को पत्रबाट २०६६।४।८ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार सुगतरत्न कंसाकारलाई निगमको कार्यकारी अध्यक्ष पदमा नियुक्ति गरेको र सोही निर्णयअनुसार नेपाल सरकारले कार्यकारी अध्यक्षको कार्यक्षेत्रगत शर्तहरू समेत तोकिदिइएको भन्ने देखिन्छ । निगम ऐनको दफा ४ मा समिति र सञ्चालकहरू सम्बन्धी व्यवस्था भएको देखिन्छ । दफा ४(१) मा नेपाल सरकारकाले निगमको कार्य सञ्चालनको लागि महाप्रवन्धक नियुक्ति भइरहेको अवस्थामा पनि बढीमा सातजना सदस्य भएको सञ्चालक समिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । उपदफा (५) मा सरकारले चाहेमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सञ्चालक मध्ये कसैलाई निगम ऐनबमोजिम महाप्रवन्धकको काम कर्तव्य समेत सुम्पी कार्यकारी अध्यक्षको रुपमा नियुक्ति गर्न सक्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । दफा ४ को व्यवस्थाअनुरूप महाप्रवन्धक सहितको सञ्चालक समिति गठन हुने व्यवस्था भएको देखिन्छ ।
९. निगम, निगम ऐनको परिच्छेद ३ को दफा १३ अन्तर्गत आफूलाई प्राप्त काम कर्तव्य र अधिकार प्रयोग गर्न र दफा १४ बमोजिम निगमले गर्न सक्ने काम कारवाही गर्ने लगायत ऐनको उद्देश्यअनुरूप अन्य सम्पूर्ण काम गर्न कानूनी अधिकार सम्पन्न र सक्षम हुनुपर्छ । सो कामको लागि निगमले कानूनी अधिकार सञ्चालक समितिबाट प्राप्त गर्दछ । अर्थात निगमको अधिकारको स्रोत दफा ४ बमोजिम गठित महाप्रवन्धक सहितको सञ्चालक समिति हो । सो कुरा ऐनको दफा ४(१) र दफा ७(२) बाट स्पष्ट हुन्छ । दफा ४(१) मा निगमको कार्य सञ्चालनको लागि महाप्रवन्धक सहितको सञ्चालक समिति गठन हुने व्यवस्था र दफा ७(२) मा भएको निगमको सबै काम कारवाहीहरूको रेखदेख, निर्देशन र व्यवस्था समितिले गर्ने र निगमलाई भएको सबै अधिकारहरूको प्रयोग र कर्तव्यहरूको पालन समितिले गर्ने भन्ने व्यवस्थाबाट स्पष्ट हुन्छ ।
१०. निगम ऐन, २०१९ को बनोट खास गरी दफा ४, दफा ६ र दफा ७ को व्यवस्था हेर्दा Corporate principle अनुसार सञ्चालक समिति मात्र निगमको अधिकारको स्रोत देखिन्छ । निगम ऐनले सञ्चालक समितिलाई वाहेक गरेर वा सञ्चालक समितिलाई minus गरेर वा सञ्चालक समितिको भूमिकालाई Minimise गरेर निगम सञ्चालन हुने व्यवस्था गरेको देखिँदैन । सञ्चालक समिति भन्नाले निगम ऐनको दफा ४(१) बमोजिमको महाप्रबन्धक सहितको सञ्चालक समिति हो । साथै निगम ऐनले सञ्चालक समितिको अधिकार वा निगमले गर्ने काम एकैपटक दुई अधिकारीमा केन्द्रीत हुनसक्ने व्यवस्था नगरेको हुँदा निवेदकतर्फबाट कार्यकारी अध्यक्ष र महाप्रवन्धक दुबै कार्यकारी प्रमुख भएको भन्ने जिकीरसँग सहमत हुन सकिएन ।
११. नेपाल वायुसेवा निगम नेपालमा हवाइसेवा सञ्चालन, हवाइसेवा विकास एवं विस्तारमा महत्वपूर्ण भूमिका भएको सरकारी स्वामित्वको corporation हो । निगम सरकारी हस्तक्षेपबाट मुक्त रही व्यापारिक र नाफाको उद्देश्यले सञ्चालन हुने Corporation हो । निगमजस्तो Autonomous Corporation सञ्चालनमा हवाइसेवा सञ्चालनमा अनुभवी र व्यवस्थापन एवं पर्यटन व्यवसाय तथा प्रशासनसम्बन्धी व्यवसायसँग परिचित व्यक्तिहरू भएको सञ्चालक समिति गठन हुन आवश्यक हुन्छ र सञ्चालक समितिले Team spirit मा कार्य गर्नुपर्छ । निगम ऐनको दफा ४(१) मा सन्चालक हुनको लागि योग्यता उल्लेख गरी विभिन्न Discipline को Multimember body भएको सञ्चालक समिति गठन गर्नको उद्देश्य Team spirit मा निगम सञ्चालन हुनको लागि हो ।
१२. कुशल Management नै निगमजस्तो Corporation को सञ्चालनको सफलताको आधार हो । यस इजलासले नेपाल वायुसेवा निगमको स्थापना र थाइ एयरलाइन्सको स्थापनाको बारेमा न्यायिक जानकारीमा लिन सक्छ । यी दुबै वायुसेवा झण्डै झण्डै (केही वर्ष फरक होला) सँगसँगै जस्तो समयमा स्थापना भएको हो । आज थाइ एयरलाइन्सको विमानको Fleet संख्या झण्डै १०० जेट विमानमा पुग्न लागेको र उसको सेवा सञ्चालन सातै continent मा पुगेको छ भने निगम २ जेट विमानमा झरेको देखिन्छ । नेपालबाट origin हुने flight मा ९० प्रतिशतभन्दा बढी यात्री विदेशी क्यारीयरले ओसार्ने गर्दछन् तर निगमले आफूकहाँबाट उड्ने यात्री र यात्रीको लाभ पनि लिन सकेको देखिँदैन । कुनैपनि पदमा नियुक्ति गर्दा Professional व्यक्ति नियुक्ति गरी त्यसरी नियुक्ति भएका व्यक्तिलाई कानूनमा तोकेको अवधिसम्म Security of Tenure प्रदान गरी Doctrine of Pleasure या Spoils System लागू हुने पद जस्तो निवेदकले भने सरह सरकार परिवर्तनसाथ नियुक्ति भएको पदाधिकारीहरूलाई पनि बदल्ने प्रचलन हटाएमा निगमजस्तो Autonomous Body कानूनले परिकल्पना गरेअनुरूप फस्टाउन सक्छ । सञ्चालक समितिको गठन गर्न अधिकार पाएको सरकारले हाम्रो मान्छेको syndrome बाट मुक्त भई हाम्रो होइन राम्रो मान्छे नियुक्ति गर्नुपर्ने आफ्नो संवैधानिक कर्तव्यलाई ध्यानमा राखेर सही मान्छे नियुक्ति गर्नुपर्छ ।
१३. निगमको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा Professional व्यक्ती नियुक्ति गरी सही मान्छे नियुक्ति हुने हो भने वायुसेवा फस्टाउँछ भन्ने कुरा माथि उल्लेख गरिएको थाइल्याण्डको विमान सेवा र नेपालकै पनि केही निजीक्षेत्रका विमान सेवा उदाहरण हुन् ।
१४. अतः यसमा, (क) निगमको कार्यकारी अध्यक्ष तोक्ने र कार्यकारी अध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकारसमेत नेपाल सरकारले तोक्ने हुँदा सुगतरत्न कंसाकारलाई कार्यकारी अध्यक्षको पदमा नेपाल सरकारले नियुक्ति गरी काम, कर्तव्य र अधिकार पनि नेपाल सरकारले तोकेकोले कानूनबमोजिम भएको हुँदा बदर गर्न परेन ।
(ख) नेपाल वायुसेवा निगम ऐन, २०१९ को दफा ६(२) अनुसार महाप्रवन्धकको काम कर्तव्य र अधिकार सञ्चालक समितिले तोक्ने व्यवस्था भएको तर निगमको सञ्चालक समितिको बैठक संख्या १२, २०६६।४।११ को निर्णयबाट सञ्चालक समितिले नतोकी केवल कार्यकारी अध्यक्ष एक व्यक्तिले प्रत्यायोजन गरेको काम र अधिकार प्रयोग गर्ने गरी तोकेको भन्ने देखिएकोले उक्त प्रत्यायोजन उल्लिखित ऐनको दफा ६(२) बमोजिम भएको नदेखिएकोले निगमलाई सुचारुरुपले सञ्चालन गर्न अव महाप्रवन्धकको काम कर्तव्य र अधिकार सञ्चालक समिति आफैले स्पष्ट रुपमा महाप्रवन्धकको पदीय मर्यादा र जिम्मेवारीअनुसार तोक्नु भनी नेपाल वायुसेवा निगम सञ्चालक समितिको नाममा परमादेश जारी गरिएको छ ।
(ग) कानूनअनुसार महाप्रवन्धकलाई सञ्चालक समितिले तोकेको काम, कर्तव्य र अधिकारमध्येबाट नै कार्यकारी अध्यक्षलाई नेपाल सरकारले महाप्रवन्धकको काम, कर्तव्य र अधिकार सुम्पन सक्ने व्यवस्था भएकोमा मिति २०६६।४।११ को पत्रबाट कार्यकारी अध्यक्षलाई महाप्रबन्धकको काम, कर्तव्य र अधिकार सुम्पेको भन्ने नदेखिएकोले यसबारे नेपाल सरकार एवं सञ्चालक समितिको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई रिट दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाईदिनू ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.गिरीशचन्द्र लाल
इति संवत् २०६६ साल फागुन २८ गते रोज ६ शुभम्
इजलास अधिकृत : उपेन्द्रप्रसाद गौतम