निर्णय नं. ८३७५ - उत्प्रेषण ।

निर्णय नं: ८३७५    ने.का.प. २०६७      अङ्क ५

 

सर्वोच्च अदालत,संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री तपबहादुर मगर

माननीय न्यायाधीश श्री रणवहादुर बम

सम्वत् २०६३ सालको रिट नं. ३४६८

आदेश मितिः २०६६।४।१९।२

विषयः उत्प्रेषण ।

निवेदकः मकवानपुर जिल्ला हेटौडा न.पा.वडा नं.३ कान्तिपथ घर भई हाल का.जि. का.म.न.पा. वडा नं.३४ नयाँवानेश्वर वस्ने ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठ 

विरुद्ध

विपक्षीः महानिर्देशक, राजश्व अनुसन्धान विभाग, हरिहरभवन, ललितपुर समेत

 

§  भन्सार ऐनबमोजिम जफत हुने मालसामान भन्सार अधिकृत वा निजबाट अधिकार प्राप्त भन्सार अड्डाका कर्मचारी वा सरकारबाट अधिकृत कर्मचारीले जुनसुकै ठाउँमा र जहिलेसुकै पनि कव्जा गर्नसक्ने ।

§  मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट अधिकार प्रत्योजन भएबमोजिम भन्सार अधिकृतको अधिकारसमेत प्रयोग गरी भन्सार ऐन, २०१९ अनुसार अनुसन्धान कारवाही गरिरहेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट अधिकार प्रत्योजन भएबमोजिमको अधिकारसमेत प्रयोग गरेको कार्य कानूनबमोजिम नै कारवाही गरेको देखिने ।

(प्रकरण नं.७)

§  अवैध पैठारी भएको सामानका सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकीकात भइरहेको अवस्थामा अधिकार प्राप्त निकाय र अधिकारीले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रही गरेको कार्यमा हस्तक्षेप हुने गरी रिट जारी गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.९)

 

निवेदक तर्फबाटः

विपक्षी तर्फबाटः

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  भन्सार ऐन, २०१९ को दफा १९, १९(क)

 

आदेश

            न्या.तपबहादुर मगरः नेपाल अघिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३ र ८८ बमोजिम यस अदालतमा दायर हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य ठहर यसप्रकार छ :

            म निवेदकलगायत चार दाजुभाईको एकासगोलमा रहेको अवण्डा साढे बाह्र कठ्ठा जग्गामा बनेको ४ वटा गोदाम घरमध्ये एउटामा ऋद्धिसिद्धि खाद्य उद्योगअन्तगर्त राइस मील मकवानपुर जिल्ला वसामाडी गा.वि.स. वडा.नं. ५ मा सञ्चालित छ । बाँकी ३ वटै गोदाम घर करार ऐन, २०५६ बमोजिम जिल्ला बारा अमृतगंज गा.वि.स.बस्ने देवेन्द्रप्रसाद महतोले मिति २०६२।७।५ देखि भाडामा लिई उपभोग गदै आएका छन् । मेरो नाममा दर्ता रहेको ऋद्धिसिद्धि खाद्य उद्योग, राइस मील र गोदाम घरसमेतको रेखदेख, भाडामा राख्ने, उठाउने सम्पूर्ण कारोवार सगोलका कान्छा भाई सुरेन्द्र श्रेष्ठले गर्दैआएका र निज सुरेन्द्र र भाडावाल देवेन्द्र प्र.महतोबीच भाडासम्बन्धी करारसमेत भएको रहेछ ।

            करार शर्तबमोजिम भाडामा गोदामघरले चर्चेको क्षेत्रको प्रयोगबाट उत्पन्न हुने लाभ, हानि एवं देवानी तथा फौजदारी दायित्व (Civil and Criminal Liabilities) समेत भाडामा  बस्ने निज देवेन्द्रप्रसाद महतोले नै वहन गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो उपभोगसम्बन्धी सर्वमान्य सिद्धान्तबमोजिम भाडामा घर दिने र भाडामा लिनेको कानूनी अवस्था, दायित्व, प्रयोग र अधिकार फरक फरक रहन्छ ।

            गोदाम भाडामा लिई कृषि उत्पादनसम्बन्धी सामान भण्डारण र विक्रीको व्यवसाय गर्दै आइरहेका निज भाडावाल देवेन्द्रप्रसाद महतोको ३ वटा गोदाममा विपक्षी राजश्व अनुसन्धान विभाग मध्यमाञ्चल इकाई कार्यालय र सोका अनुसन्धान अधिकृतले आवश्यक अनुसन्धानका लागि भनी ताल्चा फोडी २३०६ बोरा रासायनिक मल र पार्किङ्ग गरी राखिएको ३०० बोरा लोड भएको ट्रकसमेत मिति २०६२।१२।१२ मा सिल लाहा छाप लगाई लिएर गए विरुद्ध निज देवेन्द्रप्रसाद महतोको सगोलका गोदाम घरधनीमध्येको म निवेदकलाई मात्र दुःख हैरानी पार्ने नियत राखी विपक्षी इकाई कार्यालय र अनुसन्धान अधिकृतले भन्सार ऐन, २०१९ को दफा ३२ को आडमा दुर्नियतपूर्वक, अधुरो अनुसन्धान एवं तारेखमा राखी कारवाही गरिरहेको छ । भन्सार ऐन, २०१९ को दफा २३,२३(क),२३(ख)का प्रावधानहरू एवं राजश्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ को दफा ९ बमोजिम कानूनसम्मत अनुसन्धान छानबिन अघि बढाई उक्त रासायनिक मल कानूनसम्मत पैठारी वा अवैध पैठारी के हो ? विल विजक छ वा छैन ? भन्ने सम्बन्धमा सो मलको कारोवार गर्ने धनी देवेन्द्रप्रसाद महतोलाई प्रक्रिया प्रारम्भ नगरी विपक्षी चुप बसेको अवस्था छ ।

            रासायनिक मल र उक्त  तीन वटा गोदाम र ट्रकसँग वेसरोकारवाला म निवेदकउपर मात्र विपक्षी बनाई अनुसन्धान कारवाही चलाउने विपक्षी कार्यालय तथा सोका अनुसन्धान अधिकृतले भन्सार ऐन, २०१९ तथा राजश्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ को उल्लिखित दफाहरूका कानूनी प्रक्रिया अवलम्बन नगरी ऐनको व्यवस्था विपरीतका कार्यबाट मौलिक हकहरू समेतउपर आघात पुग्न गएको अवस्था छ ।

            हचुवापूर्वकका वदनियतपूर्ण कार्यले प्राकृतिक न्यायका स्थापित सिद्धान्तहरू, समेतको उल्लंघन भई नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १,११,१२,(२) को (ङ) १४ र १७ उपर आघात पर्न गएकोले विपक्षीहरूका नाममा भन्सार ऐन, २०१९ कोदफा २३ २३ (क) र (ख) तथा राजश्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ को दफा ९ अलवम्वन नगरी गरिएको कार्य बदर गरी कानूनबमोजिम प्रारम्भदेखि नै पुनः अनुसन्धान गर्नू गराउनू भन्ने निर्देशानात्मक आदेश एवं उत्प्रेषण, परमादेशलगायत अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको मिति ०६३।२।२६ को रिट निवेदन ।

            यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिको आदेश किन जारी हुन नपर्ने  हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्याद वाहेक पन्घ्र दिनभित्र सम्वन्धित मिसिल साथ राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् लिखितजवाफ लिई आउनू भनी रिट निवेदनको एकप्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीहरूलाई पठाई त्यसको वोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई दिनू । लिखितजवाफ परेपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु । हाल माग भएबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन भन्ने यस अदालतको मिति २०६३।३।१  को आदेश ।

            मिति २०६२।११।१० मा मकवानपुर बसमढी–५ स्थित ऋदिसिद्धी खाद्य उद्योगको गोदाममा अवैधरुपमा चोरी पैठारी गरी ल्याएको भारतीय रासायनिक मल भण्डार गरिएको सूचनाको आधारमा अ.दु.अ.आ. आन्तरिक राजश्व कार्यालय, हैटौँडा र यस कर्यालयसमेतको संयुक्त टोलीले उक्त उद्योगका कर्मचारी राजु अर्याल र श्री विष्णुप्रसाद सापकोटाको रोहवरमा सिलछाप गरिएको र मिति २०६२।११।१२ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय,मकवानपुरका प्रतिनिधि र स्थानीय भद्रभलादमी समेतको रोहवरमा कानूनी रीत पुर्‍याई खानतलासी गर्दा गोदामभित्र २३०६ बोरा ना.२ ख ६६०२ नं.ट्रकमा लोड भएको अवस्थामा ३०० बोरासमेत जम्मा २६०६ बोरा भारतीय रासायनिक मल फेला परेको र उक्त रसायनिक मल भन्सारको बाटो भई पैठारी भएको भन्ने कुनै कागजात पेश हुन नसकेकोले भन्सार ऐन,२०१९ को दफा १९ बमोजिम कव्जामा लिई रोहवरमा रहेका उक्त उद्योगका कर्मचारी राजु अर्याललाई सामान बुझेको भरपाईसमेत दिई आवश्यक अनुसन्धान कार्यका लागि यस कार्यालयमा पेश भएको हो । आन्तरिक राजश्व कार्यालय मकवानपुरको अभिलेखअनुसार उक्त उद्योग विपक्षी निवेदक ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठको नाममा दर्ता रहेकोले आफूसँग रहेको सवुद प्रमाणसहित यस कार्यालयमा उपस्थित हुन आउनु भनी निजका नाममा भन्सार ऐन, २०१९ को दफा ३२ बमोजिम पत्र लेखिएकोमा निज निवेदक मिति २०६२।१२।२७ गते यस कार्यालयमा उपस्थित भई उक्त उद्योगको कारोवार  र बरामदी रासायनिक मलको सन्दर्भमा एकाघरका भाई सुरेन्द्र श्रेष्ठलाई थाहा हुने हुँदा आवश्यक कागजातसहित निज भाई सुरेन्द्र श्रेष्ठलाई लिई  उपस्थित हुनेछ भनी वयान गरी २०६३।१।०५ गते उपस्थित हुने तारिख लिई गएकोमा निज र निजका भाई आजका मितिसम्म यस कार्यालयमा उपस्थित हुनु भएको छैन ।

            बारा जिल्ला अमृतगंज गा.वि.स.वडा नं. ८ बस्ने देवेन्द्रप्रसाद महतोले उक्त वरामदी मल आफनो भएको दावीसहित पुनरावेदन अदालत, हेटौँडामा यस कार्यालयलाई समेत विपक्षी वनाई रिट नं.२१९ बाट निषेधाज्ञा परमादेश रिट दायर गरी यस कार्यालयमा समेत हुलाक मार्फत् सामान आफ्नो भएको दावी गरी निवेदन पठाएता पनि निज हालसम्म यस कार्यालयमा उपस्थित हुन नआएको अवस्था छ । उक्त वरामदी रसायनिक मलको गुणस्तर परीक्षण गराई भन्सार ऐन, २०१९ को दफा २०(३) बमोजिम लिलाम विक्री गरी प्राप्त रकम कार्यालयको धरौटी खातामा आम्दानी बाँधिएको छ । अनुसन्धानको क्रममा सम्वन्धित मालधनी पत्ता लगाई आवश्यक कानूनी कारवाहीको लागि देवेन्द्रप्रसाद महतो र सुरेन्द्र श्रेष्ठलाई उपस्थित हुन पत्राचार गरिएको छ ।

            कानूनबमोजिम कार्य गर्नका लागि स्थापित यस कार्यालयले मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट अधिकार प्रत्योजन भै प्राप्त भएको भन्सार अधिकृतको अधिकार प्रयोग गरी भन्सार ऐन,२०१९ अनुसार कानूनसम्मत तरिकाबाट अनुसन्धान कारवाही गरिरहेको र निज निवेदक स्वयंका नाममा दर्ता रहेको ऋृद्धि सिद्धि खाद्य उद्योगबाट अवैध भारतीय मल वरामद भएकोले उक्त अवैध सामानको मालधनी पत्ता लगाई कानूनअनुसार आवश्यक कारवाही गराउने दायीत्व निज निवेदक समेतको हुने भएकोमा सोको लागि निजले यस कार्यालयमा सम्पर्क गरी अनुसन्धानको कार्यमा सहयोग पुर्‍याउनु पर्नेमा सो बमोजिम नगरी आफ्नो नामको खाद्य उद्योगबाट बरामद भएको मलको सम्बन्धमा आफू वेसरोकार वाला भएको भन्ने जिकीर लिई दायर भएको रिट अनुसन्धान कार्वाहीबाट विपक्षीको सवैधानिक हकहरू उल्लंघन नभएको हुँदा खारेज गरिपाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको राजश्व अनुसन्धान विभाग म.इ.का., बारा, पथलैया समेतको तर्फबाट यस अदालतमा प्रस्तुत २०६३।३।२८ को लिखितजवाफ ।

            निवेदकले आफनो रिट निवेदनमा यस विभागको हकमा कुनै पनि जिकीर नलिई मात्र विपक्षी महलमा यस विभागको नामसम्म उल्लेख गरेको भएता पनि उक्त रासायनिक मलका सम्बन्धमा यस विभागबाट कुनै कारवाही भए गरेको छैन । मकवानपुर जिल्ला बासमडी ५ स्थित ऋद्धिसिद्धि खाद्य उद्योगको गोदाममा अवैध रुपमा चोरी पैठारी गरी ल्याएको रासायनिक मल भण्डार गरी राखेको सूचना राजश्व अनुसन्धान विभाग म.ई.का.,बारा पथलैयामा प्राप्त भै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, आन्तरिक राजश्व कार्यालय, हेटौँडासमेतको  संयुक्त टोलीले मिति २०६२।११।१० मा सिलवन्दी गरी मिति २०६०।११।१२ मा खानतलासी लिँदा सो गोदामबाट २३०६ वोरा ना.२ ख ६६०२ नं.को ट्रकमा लोड भएको अवस्था ३०० बोरा गरी जम्मा २६०६ बोरा रासायनिक मल बरामद गरी सो रासायनिक मल भन्सारको बाटो भई पैठारी भएको कुनै प्रमाण पेश हुन नसकेकोले भन्सार ऐन,२०१९ को दफा १९ बमोजिम उक्त कार्यालयले आफ्नो कव्जामा लिई आवश्यक कारवाही गरिरहेको हुँदा आधारहीन रिट निवेदन खारेज होस भन्नेसमेत व्यहोराको राजश्व अनुसन्धान विभाग, हरिहरभवनको मिति ०६३।५।६ को लिखितजवाफ ।

            नियमबमोजिम पेसी चढी इजलाससमक्ष पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको  जिकीर र विपक्षीका तर्फबाट प्रस्तुत भएका लिखितजवाफ समेतको अध्ययन गरी निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन भनी निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

            रासायनिक मलको कारोवार गर्ने देवेन्द्रप्रसाद महतो भएको र आफू सोसँग वेसरोकार रहेको व्यक्तिमाथि वद्‌नियतपूर्वक कारवाही गरिएको गैरकानूनी कार्यले मौलिक हकहरूमा  आघात पुग्न गएकाले सो कार्य वदर होस् भन्ने मुख्य निवेदन जिकीर देखिन्छ । निवेदक यस कार्यालयमा हाजिर भई तारिख लिई गएकोमा त्यसपछि हाजिर हुन नआएको र निवेदनमा उल्लिखित रासायनिक मलका सम्बन्धमा यस कार्यालयबाट भएको काम कामकारवाही कानूनसम्मत नै छ भन्ने राजश्व अनुसन्धान मध्यमाञ्चल इकाई ,वाराको लिखितजवाफ देखिन्छ ।

            उपर्युक्त निवेदन जिकीर र लिखितजवाफ हेरी निवेदन जिकीरबमोजिम विपक्षीको कार्य गैरकानूनी हो होइन र सो कार्य वदर गर्नुपर्ने अवस्था छ छैन भन्ने सम्बन्धमा नै निर्णय गर्नुपर्ने देखियो ।

            २. अवैधरुपमा भारतबाट चोरी पैठारी गरिल्याएको भारतीय रासायनिक मल भण्डारण गरी राखिएको रिद्धिसिद्धि खाद्य उद्योगको गोदाम घर रिट निवेदक ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठ समेतको स्वामित्वको भएकोमा विवाद देखिदैन ।

            ३. निवेदकको निवेदन लेखअनुसार उल्लिखित ४ वटा घरमध्ये एउटा घरमा रिद्धिसिद्धि खाद्य उद्योग सञ्चालन भएको र अरु ३ वटा गोदाम घर देवेन्द्रप्रसाद महतोलाई कृषि उत्पादनसम्बन्धी सामाग्री विक्री गर्ने प्रयोजनका लागि भाडामा दिएको भन्ने देखिन्छ । देवेन्द्रप्रसाद महतोले उक्त अनुसन्धानको क्रममा रहेको रासायनिक मल आफ्नो हो भनी पुनरावेदन अदालत, हेटौँडामा परमादेशसमेतको रिट निवेदन दिएको देखिएबाट रिट निवेदकका उक्त भवनहरू देवेन्द्रप्रसाद महतोलाई भाडामा दिएको पुष्टि हुन्छ ।

            ४. रासायनिक मल राखिएको सन्दर्भमा ऋद्धिसिद्धि खाद्य उद्योगका आधिकारिक व्यक्ति ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठ र रासायनिक मल आफ्नो हो भन्ने गोदामका भाडावाल देवेन्द्रप्रसाद महतो दुवैलाई उपस्थित हुन राजश्व अनुसन्धान मध्यमाञ्चल इकाई कार्यालयले सो रासायनिक मलको  भण्डारणसम्बन्धी कारवाहीको सिलसिलामा पत्राचार गरेको अवस्था पनि राजश्व अनुसन्धान इकाई कार्यालयको लिखित जवाफबाट देखिन्छ । रिट निवेदक ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठ राजश्व अनुसन्धान मध्यमाञ्चल इकाई कार्यालयमा हाजिर भै तारिेख लिई गएको र त्यसपछि अनुपस्थित रहेको उल्लिखित लिखितजवाफबाटै देखिएको छ ।

            ५. रासायनिक मल भण्डारण गरी राखिएको समेतको व्यहोरामा पनि रिट निवेदक समेतको असहमति देखिदैन । बरु यी रिट निवेदकले आफ्नो समेतको स्वामित्वको घर भए पनि देवेन्द्रप्रसाद महतोलाई भाडामा दिएकोले मलको कारोवार गर्ने देवेन्द्रप्रसाद महतोलाई सो कारवाहीको प्रक्रियामा नल्याइएको र उक्त रासायनिक मलको भण्डारण वा गोदाममा रहने सामानप्रति वेसरोकार रहेको आफूलाई मात्र अनुसन्धानको घेरामा पारिएको कार्य मौलिकहक माथिको आघात भएकाले सो काम वदर होस् भनी जिकीर लिएको पाइयो ।

            ६. राजश्व अनुसन्धान मध्यमाञ्चल इकाई कार्यालयको उक्त रासायनिक मलसम्बन्धी अनुसन्धानात्मक प्रक्रिया र कारवाही कानूनसम्मत हो होइन भन्ने सम्बन्धमा भन्सार ऐन, ०१९ लाई हेर्नुपर्ने भयो । भन्सार ऐन, ०१९ को दफा १९ मा भएको व्यवस्था हेर्दाः “यो ऐनबमोजिम जफत हुने मालवस्तु देखेमा वा पत्ता लागेमा भन्सार अधिकृतले वा निजबाट अधिकार प्राप्त भन्सार अड्डाका कर्मचारीले वा सरकारबाट अधिकृत कर्मचारीले जुनसुकै ठाउँमा र जहिलेसुकै पनि त्यस्तो माल वस्तु कव्जा गर्न सक्छ” भन्ने र भन्सार ऐन, ०१९ को दफा १९क मा “भन्सार क्षेत्रबाहेक अन्यत्र भन्सार महसुल छली माल वा वस्तु ल्याउन लागेको बखत पक्राउ गरी यस ऐनअनुसार कारवाही गर्ने अधिकार भन्सारको मुख्य अधिकारी वा निजले  खटाएको अधिकारीलाई हुनेछ” भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ ।

७. भन्सार ऐन, ०१९ को दफा १९ ले भन्सार ऐनबमोजिम जफत हुने मालसामान भन्सार अधिकृत वा निजबाट अधिकार प्राप्त भन्सार अड्डाका कर्मचारी वा सरकारबाट अधिकृत कर्मचारीले जुनसुकै ठाउँमा र जहिलेसुकै पनि कव्जा गर्न सक्छ भनी अधिकार प्रदान गरेको र राजश्व अनुसन्धान विभाग म.इ.कार्यालयले मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट अधिकार प्रत्योजन भएबमोजिम भन्सार अधिकृतको अधिकारसमेत प्रयोग गरी भन्सार ऐन, २०१९ अनुसार अनुसन्धान कारवाही गरिरहेको भन्ने सोही कार्यालयसमेतको लिखितजवाफबाट देखिएको छ । यसबाट राजश्व अनुसन्धान विभाग म.इ.कार्यालयले भन्सार ऐनको दफा १९ र १९क मा भएको कानूनी व्यवस्था र मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट अधिकार प्रत्योजन भएबमोजिमको अधिकारसमेत प्रयोग गरी कानूनबमोजिम नै कारवाही गरेको देखिन आयो ।

८. गोदाममा भण्डारण गरिएको र ट्रकमा लोड भएको रासायनिक मलका बोराका अवस्थाका सम्बन्धमा उक्त रासायनिक मल भन्सारको बाटोबाट पैठारी भएको भन्ने कुनै कागजात पेश नभएकाले ती सामानका वारेमा अनुसन्धानको कार्य आरम्भ गरिएको र घर धनी र भाडावाललाई सोसम्बन्धी कागजात लिई हाजिर हुन आउनू भनी पत्राचारसमेत गरिएको राजश्व अनुसन्धान कार्यालयको लिखितजवाफबाट देखियो । राजश्व अनुसन्धान मध्यमाञ्चल इकाई कार्यालयले यस प्रकारको अनुसन्धानको प्रक्रिया र कारवाही अघि वढाउन नपाउने वा अनुसन्धान गर्न नपाउने भनी निवेदकले जिकीर लिएको पनि देखिदैन । निवेदकले आफू वेसरोकार व्यक्ति भएको र विपक्षीको आफूमाथिको कारवाही दुर्नियतपूर्वक भएको भनी आफ्नो निवेदनमा उल्लेखन गरेको देखिन्छ । तर आफूमाथिको सो कारवाही कसरी दुर्नियतपूर्ण भयो भनी आफ्नो निवेदनमा निवेदकले कुनै आधार प्रस्तुत गर्न सकेको देखिदैन । वरु निवेदकले राजश्व अनुसन्धान कार्यालयमा हाजिर भई वयान गरी भएका प्रमाण लिई आउँछु भनी तारेख लिएको र त्यसपछि त्यस कार्यालयमा हाजिर हुन नगई त्यसै वसेको अवस्था देखिन्छ । अर्का सरोकारवाला व्यक्ति देवेन्द्रप्रसाद महतोले आफ्नो सामान भनी पुनरावेदन अदालत, हेटौँडामा निषेधाज्ञा परमादेशको निवेदन दिएको तर निज राजश्व अनुसन्धान कार्यालयमा भने हाजिर हुन गएको अवस्था देखिंदैन ।

९. यी माथि उल्लिखित विवेचनाबाट निवेदनमा जिकीर लिएको अनुसन्धानको कारवाही गर्ने अधिकार भन्सार ऐन, २०१९ को दफा १९ र १९क को व्यवस्थाबमोजिम अधिकारप्राप्त राजश्व अनुसन्धान कार्यालयलाई भएको, रिट निवेदकको स्वामित्वको घरमा अवैध पैठारीको रासायनिक मल भण्डारण गरिएको, रिट निवेदक स्वयं र अर्का सरोकारवाला व्यक्ति देवेन्द्रप्रसाद महतोलाई रासायनिक मलसम्बन्धी आधिकारिक कागजात उपलव्ध गराउने समेतका सम्बन्धमा जानकारी र पत्राचार गरिएको, रिट निवेदक राजश्व अनुसन्धान कार्यालयमा हाजिर भै वयान गरी तारिख लिई तत्पश्चात हाजिर हुन नगएको समेत देखिएको अवस्था र स्थितिमा भन्सार ऐन, २०१९ ले प्रदान गरेको अधिकारको प्रयोग गरी अवैध पैठारी भएको सामानका सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकीकात भइरहेको भन्ने कुरा राजश्व अनुसन्धान मध्यामाञ्चल इकाई कार्यालयसमेतको लिखितजवाफबाट देखिइरहेकोले अधिकार प्राप्त निकाय र अधिकारीले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रही गरेको कार्य कानूनबमोजिम नै देखिएको हुँदा कानूनबमोजिमको अधिकारभित्रको कार्यमा हस्तक्षेप हुने गरी  निवेदन मागबमोजिम रिट जारी गर्न मिलेन । रिट निवेदन  खारेज हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी वुझाई  दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.रणबहादुर बम

 

इति संवत् २०६६ साल साउन १९ गते रोज २ शुभम्–

इजलास अधिकृतः कृपासुर कार्की