निर्णय नं. ६३०५ - उत्प्रेषण

निर्णय नं - ६३०५     ने.का.प. २०५४          अङ्क १

 

विशेष इजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल

माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्द वहादुर श्रेष्ठ

 

संवत् २०५० सालको रिट नं. ....३५१०

आदेश मितिः-२०५२।१०।१८।५

 

विषयः- उत्प्रेषण ।

रिट निवेदकः- काठमाण्डौ जिल्ला का.न.पा. वडा नं. ३३ मैतिदेवी वस्ने वर्ष ३५ को अधिवक्ता विश्वदीप अधिकारी ।

विरुद्ध

विपक्षीः- संसद सचिवालय ।

श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद् सचिवालय ।

श्री ५ को सरकार, कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय ।

श्री ५ को सरकार, अर्थ मन्त्रालय ।

 

§  प्राइभेट र पव्लिक दूवै कम्पनी  ऐन, २०२१ अन्तरगत संस्थापित हुने भएतापनि कम्पनी ऐन, २०२१ को दफा २ को खण्ड (ख) र (ग) अनुसार Public Limited र Private Limited को परिभाषामा मौलिक भिन्नता देखाइएको छ  र यस्को गठनको उद्देस्य भिन्न भिन्न प्रकारका कम्पनी हुन सक्ने कुरा स्पष्टरुपमा देखिन आउँछ । प्रा. लि. को आयकर निर्धारण र छुट पाउने विषय प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीहरु सवैका हकमा समानरुपमा लागु हुने कानूनी व्यवस्था भएको देखिन्छ । कानूनको समान  संरक्षण भन्नाले सबैका लागि एउटै कानूनको परिकल्पना गर्न  सकिदैन । त्यसैले प्राइभेट लिमिटेडलाई करको प्रयोजनको लागि छुट्टै वर्गमा राखी विधायिकाले त्यस्को प्राइभेट लिमिटेडवाट  कर असूल गर्ने छुट्टै तरीका अपनाएकोलाई प्राइभेट पव्लिक कम्पनीमा असमान व्यवहार गरी कानूनको समान संरक्षण भएन भनी अर्थ गर्न मिल्ने अवस्था नदेखिने ।

(प्र.नं. १०)

§  आयकर ऐन, २०३१ विशेष ऐन भएको त्यस्तो विशेष ऐनले गरेको व्यवस्थालाई कम्पनी सम्वन्धी समान कानूनको व्यवस्थाले अन्यथा गर्न नसक्ने हुँदा निवेदकको भनाई अनुसार समानताको हक हनन् भएको भन्न मिल्ने अवस्था नदेखिने ।

(प्र.नं. ११)

§  आयकर ऐन, ०३१ को दफाहरु संविधानसँग वाझिएको भन्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन । वाझिएको स्पष्ट आधार र कारण दिन सक्नु  पर्दछ । त्यस्तो वाझिएको स्पष्ट आधार र कारण रिट निवेदकले दिन नसकेको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुने ।

(प्र.नं ११)

 

रिट निवेदक तर्फबाटः-

            विद्वान अधिवक्ता द्वय श्री उमेश गौतम तथा श्री इश्वरीचन्द्र शर्मा ।

विपक्षी तर्फबाटः-

            विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठ ।

अवलम्बित नजीरः- x

 

आदेश

            न्या.लक्ष्मण प्रसाद अर्यालः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छः

 

            २.    कम्पनी ऐन, २०२१ को दफा ३(१) मा शेयरको विक्रीबाट पूँजी उठाई समिति दायित्वको आधारमा कम्पनीको संस्थापना गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उल्लेख  भैरहेको छ । त्यस्तै गरी सोही ऐनको दफा ९(१)(ङ) मा आफूले लिएको शेयरको रकम वाहेक आफ्नो घरघरानाबाट कानूनीको कुनै दायित्व व्यहोनु नपर्ने गरी शेयरवालाको दायित्व सीमित रहने कुरा कम्पनीको प्रवन्धपत्रमा खोलीएको हुनुपर्दछ भन्ने व्यहोरा उल्लेख भै रहेको छ । यस प्रकारको कानूनी व्यवस्थाले नेपालमा खोलिने सवै प्रकारका कम्पनीहरुको दायित्व समिति हुन्छ । घर घरानाबाट दायित्व वहन गर्नु पर्दैन तर जस्को विपरीत आएकर ऐन, शंसोधन सहित २०३१ को प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी र पव्लिक लिमिटेड कम्पनमा विभेद गरी प्रा.लि. कम्पनीका संस्थापक संचालकले पव्लिक लिमिटेड कम्पनिको संस्थापक संचालकले भन्दा वढी दायित्व वहन गर्नु पर्ने गरी एउटै परिवारका सदस्यलाई असमान व्यवहार गरी कम्पनी ऐन, २०२१ ले प्रदान गरेको सीमित दायित्वको हकमा तूषायपात पारिदिएको छ । नेपाल अधिराज्यको  संविधान, २०४७ को धारा ११(१) मा सवै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुने छन कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट वंचित गरिने छैन भनी सवै नेपाली नागरिकहरुलाई समानताको हकको प्रत्याभुति गरेको छ । तर आयकर ऐन, २०३१ को माथि उल्लेखित दफाहरु समानताको हकको प्रतिकूल भै असमान कानून वनाउन नहुने संवैधानिक प्रावधान निरर्थक सिद्ध हुन गएको छ । तसर्थ आयकर ऐन, (संशोधन सहित २०३१ को दफा १९ क. एवं दफा ४१(ङ) नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१) सँगत असँगत देखिएकोले धारा ८८ (१) अन्तर्गतको आदेश जारी गरी ती दफाहरु प्रारम्भ  देखिनै  अमान्य र वदर घोषित गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदन ।

            ३.    यस्मा के कसो भएको हो ? विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई  आएपछि वा प्राप्त हुने म्याद नाघेपछि नियम वमोजिम गरी पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।

            ४.    प्राइभेट र पव्लिक दूवै कम्पनी कम्पनी ऐन, २०२१ अन्तर्गत संस्थापित हुने भएतापनि यी दूवैमा मौलिक भिन्नता छ भन्ने कुरालाई कम्पनी एने,  २०२१ को दफा १ को खण्ड (ख) र (ग) मा भएको प्राइभेट कम्पनी र पव्लिक कम्पनीको परिभाषाले प्रष्ट गरेको हुँदा असमान कायम हुन गयो भन्ने अवस्था देखिन आउँदैन । आयकर ऐन, २०३१ को दफा ४१ को खण्ड (ङ) मा ... तर फर्मको कम्पनीको मुख्य काम गर्न तोकेको हिस्सेदार वा संचालकलाई दिएका मुनासिव माफिकको पारिश्रमिक कट्टा गर्न सकिने छ भन्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था अन्तर्गत प्राइभेट कम्पनीको खुद आय निर्धारण गर्दा सो कम्पनीका मुख्य भै काम गर्ने व्यक्तिको पारिश्रमिक कट्टा गर्न सकिने हुँदा निवेदकले उल्लेख गरे वमोजिमको कुनै असमान व्यवहार भएको छैन । तसर्थ निवेदक वदर भागी छ भन्ने कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

            ५.    नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) मा संविधानका धारा सँग कुनै कानून वाझिएमा कुनै   पनि नेपाली नागरिकले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिन पाउने व्यवस्था छ तर यस्को अर्थ संविधान र कानूनी व्यवस्थाले मर्का नपरेको अवस्था पनि संभावित कुरालाई लिएर रिट दायर गर्नु पाउने भन्ने होइन । विद्यमान कानूनले आफूलाई कुनै न कुनै रुपबाट असर  पारेको भन्ने कुरा प्रष्ट गर्न सक्नु पर्दछ । रिट निवेदकले आफ्नो निवेदनमा आफू   कुनै प्राइभेट लिमिटेडको संचालक डाइरेक्टर वा शेयर होल्डर वा कुनै रुपबाट  कम्पनीसँग सम्वन्धित भनी देखाउन सकेको छैन । तथा कुनै सार्वजनिक भलाई (Public Welfare) को विषयमा रिट  निवेदन दिएको भन्न पनि सकेको छैन । आफूलाई कुनै मर्का नै नपरेको रिट निवेदकले प्राइभेट कम्पनीका संचालक समेतलाई कर तीर्न दायित्वबाट पन्छाउने नियतले आफ्नो हकै नभएको कुरामा रिट निवेदन दिन आएको हुँदा हक दैयाका सिद्धान्तका आधारमा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ । अर्को कुरा सर्वोच्च अदालतको अधिकार क्षेत्र गूहार्न आउने नागरिकले सफा हात लिएर प्रवेश गर्नु  पर्दछ । कानून वमोजिम लागेको करको दायित्व व्यहोर्नु पर्ने कुरामा कानूनी संरक्षण दिइएन भन्दै सरोकार नै नभएको कुरामा रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको हुँदा रिट स्वतः खारेज योग्य छ ।

 

            ६.    अर्को कुरा कानूनको समान संरक्षण भन्नाले सवैको लागि एउटै कानून  (Universal Lane) को परिकल्पना अवश्य हो र कानून निरपेक्ष (absolute) हुनुपर्दछ भन्ने धारणा पनि होइन वरु यस्को अर्थ समान अवस्थाका व्यक्ति वर्गलाई समान व्यवहार गर्नु भन्ने अझकरका सम्वन्धमा व्यवस्थापिकालाई विस्तृत अधिकार रहने भनिन्छ । यदि व्यवस्थापिकाले  कानूनले वनाउदा गरेको वर्गिकरण अनुचित छ भने अनुचित छ भन्ने कुराको प्रमाण निवेदकले नै पुर्‍याउनु पर्ने हुन्छ । प्राइभेट कम्पनीको कर उठाउने सम्वन्धमा वेग्लै कानूनी व्यवस्था गरिएबाट त्यस्तो वर्गिकरण के कति करणले अनुचित छ  भन्ने कुरा रिट निवेदकले प्रमाणित गर्न  सक्नु भएको छैन । व्यवस्थापिकाले आफ्नो संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरी प्राइभेट कम्पनीको कर निर्धारण गर्दा के कस्तो खर्चलाई छुट दिने र के कसरी गर्ने भनी कानूनी व्यवस्था गरेको छ । पव्लिक कम्पनीहरुमा शेयर शोल्डरहरु पनि धेरै हुने र पुरै सार्वजनिक प्रकृतिका हुन्छ । प्राइभेट लिमिटेडलाई कसुरको प्रयोजनको लागि छुट्टै वर्गमा राखी विधायिकाको त्यस्तो प्राइभेट लिमिटेडबाट  कर असूल गर्ने छुट्टै तरिका अपनाइएकोलाई कानूनको समान संरक्षण भएन भनी    अर्थ गर्न कदापी मिल्दैन । अतः रिट निवेदकको निवेदन जिकिर निराधार भएको र आयकर ऐन, दफा १९(क) र ४१ सम्मत संविधानको धारा ११(१) सँग नवाझिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज    गरी पाउन सादर अनुरोध गर्दछु भन्ने अर्थ मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

            ७.    कानून वमोजिम व्यवस्थापिकाको र कार्यान्वयन गर्ने काम कार्यपालिकाको भएको कुरामा विवाद छैन । कानून वमोजिम कसलाई के ? कती ? दरमा र कसरी ? कर लगाउने भन्ने   कुरा व्यवस्थापकीय अधिकारको कुरा हो । कम्पनि ऐन, २०२१ को दफा २ को खण्ड (ख) र (ग) अनुसार पव्लिक लिमिटेड र प्राइभेट लिमिटेड कम्पनिमा मौलिक भिन्नता देखाइएकै छ । कानूनले समान वर्गका व्यक्ति माथि असमान व्यवहार गर्न सक्दैन । तर समान वर्गका व्यक्तिमा   समान व्यवहार गर्न कानूनद्वारा स्वीकार्य  हुने नै हुन्छ । विधायिकाले आयकर ऐन वनाउदा त्यस्तो समान वर्गका लागि असमान रुपमा लागू हुने गरी कानून वनाएको छैन । यस स्थितिमा विना आधार विवाद उठाई रिट निवेदन दिनु  भएको कानून सम्मत नहुँदा खारेज गरी पाउँ भन्ने श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद् सचिवलयको लिखित जवाफ ।

            ८.    नियम वमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी यस विशेष इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत उत्प्रेषणको रिट निवेदनमा रिट निवेदकको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता द्वय श्री उमेश गौतम र अधिवक्ता श्री इश्वरीचन्द्र शर्माले Private Limited Company लाई आयकर ऐन, २०३१ को दफा १९(क) र ४९ (ङ) ले असिमित दायित्व गरिदियो । Income Tax Act, २०३१ को ४१(ङ) मा Public Limited Company मा संचालक महाप्रवन्धक वा संचालक गर्ने कर्मचारीहरुको लाग्ने पारिश्रमिक लगायतका खर्चहरु खुद आयमा कट्टा गरिने तर Private Limited Company मा त्यस्तो खर्च कट्टा नगरी असमान व्यवहार भएको देखिन्छ । तसर्थ आयकर ऐन      (संशोधन सहित), २०३१ को दफा १९(क)   र ४१(ङ) नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा  ११(१) सँग वाझिएको धारा ८८(१) अन्तर्गत आदेश जारी गरी ती दफाहरु प्रारम्भ देखिनै अमान्य र वदर घोषित गरी पाउँ भन्ने वहस प्रस्तुत गर्नु भयो । श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद् सचिवालय समेतका तर्फबाट विद्वान  सरकारी अधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठले Public Limited Company र Private Limited Company मा थुप्रै फरकहरु छन् । त्यसकारण दूवै कम्पनीहरु फरक भएकोले Public Limited ले पाएको सुविधा एचष्खबतभ ले पाउनु पर्ने भन्ने निवेदन जिकिर उपयुक्त देखिदैन । Income Tax Act, २०३१ को दफा १९ (क) र ४१(ङ) ले प्राइभेट र पव्लिकमा असमान व्यवहार गर्यो भन्ने सम्वन्धमा दूवै कम्पनी छुट्टा छुट्टै प्रकृतिको भएकोले छुट्टा छुट्टै ऐनको व्यवस्थालाई असमान भन्न मिल्ने देखिदैन । त्यसैले एउटै वर्गको एउटै कुरामा सवैलाई समान रुपमा लागू हुने व्यवस्था भएकाले असमान भयो भन्ने तर्फ युक्तियुक्त छैन । तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने वहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

            ९.    विद्वान अधिवक्ताहरुको उपरोक्त वहस जिकिर समेत सुनि निर्णय तर्फ विचार गर्दा निवेदकका माग वमोजिम आयकर ऐन, २०३१ को दफा १९(क) एवं दफा ४१ (ङ) नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ का धारा ११(१) सँग वाझिएको छ वा छैन ? भन्ने सम्वन्धमा नै निर्णय दिनु पर्ने देखिन आयो ।

            १०.    यस्मा प्राइभेट र पव्लिक दूवै कम्पनी  ऐन, २०२१ अन्तरगत संस्थापित हुने भएतापनि कम्पनी ऐन, २०२१ को दफा २ को खण्ड (ख) र (ग) अनुसार Public Limited र Private Limited को परिभाषामा मौलिक भिन्नता देखाइएको छ र यस्को गठनको उद्देस्य भिन्न भिन्न प्रकारका कम्पनी हुन सक्ने कुरा स्पष्टरुपमा देखिन आउँछ । प्रा. लि. को आयकर निर्धारण र छुट पाउने विषय प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीहरु सवैका हकमा समानरुपमा लागु हुने कानूनी व्यवस्था भएको देखिन्छ । कानूनको समान संरक्षण भन्नाले सवैका लागि एउटै कानूनको परिकल्पना गर्न सकिदैन । त्यसैले प्राइभेट लिमिटेडलाई करको प्रयोजनको लागि छुट्टै वर्गमा राखी विधायिकाले त्यस्को प्राइभेट लिमिटेडवाट  कर असूल गर्ने छुट्टै तरीका अपनाएकोलाई प्राइभेट पव्लिक कम्पनीमा असमान व्यवहार गरी कानूनको समान संरक्षण भएन भनी अर्थ गर्न मिल्ने अवस्था देखिदैन ।

            ११.    त्यस्तै आयकर ऐन, २०३१ को दफा १९(क) र ४१(क) समेत नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१) सँग वाझिएको भन्ने रिट निवेदकको मुख्य जिकिरका संवन्धमा  विचार गर्दा आयकर ऐन, २०३१ विशेष ऐन भएको त्यस्तो विशेष ऐनले गरेको व्यवस्थालाई कम्पनी सम्वन्धी समान कानूनको व्यवस्थाले अन्यथा गर्न नसक्ने हुँदा निवेदकको भनाई अनुसार समानताको हक हनन् भएको भन्न मिल्ने अवस्था देखिदैन । त्यसैले आयकर ऐन, ०३१ को उपर्युक्त उल्लेखित दफाहरु संविधानसँग वाझिएको भन्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन । वाझिएको स्पष्ट आधार र कारण दिन सक्नु पर्दछ । त्यस्तो वाझिएको स्पष्ट आधार र कारण रिट निवेदकले दिन नसकेको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी वुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा हामीहरुको सहमति छ ।

 

प्र.न्या.सुरेन्द्र प्रसाद सिंह

न्या. गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ

 

इति संवत २०५२ साल माघ १८ गते रोज ५ शुभम् ..... ।