निर्णय नं. ८३७७ - उत्प्रेषण परमादेश ।

निर्णय नं. ८३७७    ने.का.प. २०६७      अङ्क ५

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री रणबहादुर बम

संवत् २०६२ सालको रिट नं. ––२८४९

आदेश मितिः २०६७।१।८।४

विषय : उत्प्रेषण परमादेश ।

निवेदकः तनहूँ जिल्ला व्यास नगरपालिका वडा नं. १ खकौली बस्ने गिरीराज पन्तको छोरा रामदेव पन्त

विरुद्ध

प्रत्यर्थीः नेपाल सहकारी संस्था प्राइभेट लिमिटेडको तर्फबाट अख्तियार प्राप्त का.मु      नायबमहाप्रवन्धक पूर्णप्रसाद शर्मा

 

§  संस्थाले कहिले कति अवधिपछि आफ्नो लेना असूली गर्ने हो र धितोको जग्गा कति बाँकी रहने हो पूर्वअन्दाज गर्न सकिने अवस्था पनि रहँदैन । साथै कानूनले तोकेको सीमित समय सीमाभित्र रही छिटो छरितो रुपमा फैसला कार्यान्वयन गरिनु पर्ने हुँदा सहकारीको कर्जा असूलीको परिणामलाई पर्खेर अदालतले फैसला कार्यान्वयन गर्ने कार्यलाई कानूनी समयसीमा भन्दा बढी विलम्व गरी रोक्नु न्यायसंगत नहुने ।

(प्रकरण नं.४)

§  फैसला कार्यान्वयन गर्ने दायित्व अदालतको मात्र नभई सरोकारवाला निकाय एवं मुद्दाका सम्बन्धित पक्षको पनि रहन्छ । मुद्दाका पक्षले यो वा त्यो वहानामा फैसला कार्यान्वयनमा वाधा व्यवधान खडा नगरी प्रभावकारी रुपमा सहयोग पुर्‍याउनु निजको दायित्व हुन जान्छ । फैसला कार्यान्वयनमा सघाउ पुर्‍याउने पक्षलाई अदालतले रहरले वा इच्छाले थुनामा राख्दैन बरु विशेष परिस्थितिमा फैसलाको मर्यादा राख्न अवलम्बन गरिने यो विशेष कानूनी प्रक्रिया हुने ।

§  सामान्यतः फैसलाबमोजिम भरी पाउने लाखौको विगोको माया मारी उल्टै सिधा खर्च दाखिल गरी पक्षलाई थुनामा राख्न व्यक्तिलाई रहर हुँदैन । यो एउटा अन्तिम उपायको रुपमा पक्षले अवलम्बन गर्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं.५)

 

निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री रविनारायण खनाल

प्रत्यर्थी वादी तर्फबाटः

अवलम्वित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  दण्ड सजायको ४२(२)

 

आदेश

            न्या.रणबहादुर बमः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ तथा ८८(२) को आधारमा यस अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रको प्रस्तुत रिट निवेदन सहितको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छः–

            म निवेदक उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गरी आएको एक नेपाली नागरिक हुँ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले प्रत्याभूत गरेका मौलिक तथा संवैधानिक अधिकारहरूको निर्वाध उपभोग तथा प्रचलित कानूनको समान संरक्षण पाउनु मेरो मौलिक हक हो । विपक्षीहरूको काम कारवाही र निर्णयले म निवेदकलाई संविधान तथा कानूनप्रदत्त हकहरूको प्रचलनमा प्रतिकूल असर परी विपक्षीहरूको असंवैधानिक एवं गैरकानूनी निर्णय तथा आदेशहरूलाई बदर गराउन अन्य वैकल्पिक उपचारको मार्ग नभएकाले सम्मानित अदालतसमक्ष प्रस्तुत रिट निवेदन लिई उपस्थित भएको छु ।

            तनहूँ जिल्ला अदालतबाट भएको मिति २०५७।८।२१ को फैसलाअनुसार विपक्षी मोतीकुमार श्रेष्ठले मेरोउपर साँवा रु.२,४२,९५१। र सोको व्याज समेतको दावा लिई मेरो नाउँको ज.ध.द.प्र.पू. भएको सर्भेमा तनहूँ जिल्ला कर्लुङ गा.वि.स. वडा नं. ६ क.कि. नं. २९, २८, ३४, १५३, ८३०, ८२९, १०४०, १०५६, ३५९, ३५५ र ५१७ समेतका जग्गाहरू लिलाम गरी विगो भराई पाऊँ भनी दरखास्त पेस गर्नु भएकोमा दावी लिइएको जग्गामध्ये भाई तथा आमाहरू ०४७।१२।२० देखि नै मानो वेगल भई बस्नु भएकोले निजहरूका नाउँमा रहेका जग्गाबाट भरिभराउको कारवाही गर्न नमिल्ने र दरखास्तमा उल्लेख भएका म निवेदकको नाउँको जग्गा नेपाल सहकारी संस्था पोखराबाट रोक्का रहेकाले अन्य जायजेथा वादीबाट देखाउन सक्ने नसक्ने कागज गराउनु भनी २०६१।३।५ मा तनहूँ जिल्ला अदालतबाट आदेश भएको ।

            उल्लिखित आदेशबमोजिम विपक्षी मोतीकुमारले कागज गर्दा म  निवेदकका नाउँमा अन्य जेथा छैन भन्ने उल्लेख गर्दै नेपाल सहकारी संस्थामा मैले धितोबापत राखेको ग १ ख ५८५ नं. को भाडा ट्रकबाट विगो असूलउपर गरिपाऊँ भन्ने निवेदन गरी सोको कारवाही अघि बढिरहेको । सो ट्रकलाई मैले सहकारी संस्थामा धितोबापत जमानत राखेकोमा विपक्षीले मेरो हकको सम्पत्ति भनी यस अदालतमा भरिभराउको लागि निवेदन गरेको कारण सोको कारवाहीको सिलसिलामा गण्डकी यातायात व्यवस्था कार्यालय पोखरामा जिल्ला अदालतबाट रोक्का समेत राखिएको रहेछ ।

            विपक्षी मोतीकुमारले दर्ता गर्नुभएको फैसलाबमोजिम विगो भरिभराउ गरिपाऊँ भन्ने तर्फको दर्खास्तको कारवाहीमा रोक्का रहेको ट्रकको फुकुवा गरिपाऊँ भनी सहकारी संस्था लि.ले. तनहूँ जिल्ला अदालत तहसील शाखामा २०६१।१०।६ मा दिएको निवेदनमा सो अदालतका तहसीलदार कर्मचारीले उक्त ट्रक रोक्का फुकुवा गरिदिनु भनी आदेश गर्नु भएको । सो आदेशउपर मु.ऐ. दण्ड सजायको ६१ नं. को आधारमा मैले जिल्ला न्यायाधीशसमक्ष निवेदन गरेको थिएँ । उक्त निवेदनमाथि कारवाही हुँदा अदालतबाट २०६२।५।२३ मा तहसीलदारबाट भएको आदेश मिलेकै देखिएको र वादीले अन्य सम्पत्ति देखाउन नसकेको हुँदा कानूनबमोजिम गर्नु भनी आदेश भई सो आदेशउपर मैले दायर गरेको अ.वं. १७ नं. को निवेदनमा पुनरावेदन अदालत पोखराले उक्त आदेश परिवर्तन गरिरहनु नपर्ने भनी मिति २०६२।६।१३ मा  सदर गरिदिएको छ । साथै जिल्ला अदालतमा २०६२।५।२४ गते विपक्षी मोतीकुमार श्रेष्ठले प्रतिवादीका नाउँमा रहेका अन्य जायजेथा देखाउन सक्तिन मु.ऐ. लेनदेन व्यवहारको १९(२) नं. र दण्ड सजाँयको महल ४२(२) नं. बमोजिम एक वर्ष कैद गराई पाऊँ भनी सिधा खर्चबापतको आवश्यक रु. ९१२५।– दाखेल गर्नु भएको र जिल्ला अदालतबाट मिति २०६२।५।२४ मा निवेदन साथ दाखेल हुन आएको सिधा खर्च रु. ९१२५।– अदालतको धरौटी खातामा दाखेला गरी प्रस्तुत निवेदन नियमानुसार इजलाससमक्ष पेश गर्नु भनी आदेश समेत भएकोमा सहकारी संस्थामा धितोबापत रहेको ग १ ख ५८५ नं. को भाडाको ट्रक प्रथमतः मेरो स्वामित्वमा छ । विगो रकम असूल गर्नका लागि मेरा नाउँमा धितोमा रहेका र नरहेका कि.नं. ५१६ का क्षे.फ. १२ रोपनी समेतका करोडौं पर्ने अचल सम्पत्ति बाँकी नै रहेकोले सोहिबाट असूलउपर गरिनु पर्नेमा सो नगरि विपक्षी मोतीकुमारले म निवेदक आसामीलाई थुनामा राखी कारवाही गरिपाऊँ भनी मिति २०६२।५।२४ मा दिएको निवेदन माग दावीलाई प्राथमिकता दिई निवेदन दर्ता गरी निवेदन मागबमोजिम निवेदन साथ दाखिला हुन आएको सिधा खर्च रु. ९,१२५।– अदालतको धरौटी खातामा दाखिला गरी प्रस्तुत निवेदन इजलासमा पेश गर्नु भनी मिति २०६२।५।२४ मा भएको आदेश लगायत मेरो नाउँमा सहकारी संस्थामा धितोमा रहेको मेरो ट्रक रोक्का राखेको तहसीलदारले गरेको आफ्नो आदेश आफैले बदर गरेकोलाई सदर गरेको जिल्ला अदालतको मिति २०६२।५।२३ को आदेश र सो आदेशलाई परिवर्तन गर्नु नपर्ने भनी गरेको मिति २०६२।६।१३ को पुनरावेदन अदालत पोखराको आदेश समेत वेरीत तथा असंवैधानिक भएकोले विपक्षीहरूका उल्लिखित आदेश तथा काम कारवाहीहरू नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ तथा ८८(२) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी विपक्षी मोतीकुमारको उक्त विगो भरिभराउ गर्न म निवेदकका नाउँमा नेपाल सहकारी संस्था लि. मा धितोमा रहेका र नरहेका अचल सम्पत्तिबाट असूल गर्न सकिने वैकल्पिक उपाय हुँदाहुँदै थुनामा राखी रहन नमिल्ने र गैह्र कानूनी भएकोले म निवेदकका नाउँमा हालसम्म कायम रहेको उल्लिखित अचल सम्पत्तिबाट नै विगो असूलउपर गर्नु गराउनु र निवेदकलाई नथुन्नु नथुनाउनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी गरिपाऊँ र रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नहुँदासम्मको लागि यथास्थितिमा राखिरहन अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदन माग दावी ।

            यसमा के कसो भएको हो ? मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र मिसिलसाथ राखी लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी पुनरावेदन अदालत पोखरालाई सूचना पठाई वोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाईदिनु । १५ दिनभित्र आफै वा आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा लिखित जवाफ लिई उपस्थित हुनु भनी अन्य विपक्षीहरूलाई सूचना दिई लिखित जवाफ पेश भएमा वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नुभन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०६२।७।२४ मा भएको आदेश ।

              तनहूँ जिल्ला अदालतबाट भएको मिति २०५७।८।२१ को फैसलाबमोजिम विगो भराई पाउन विपक्षी मोतीकुमार श्रेष्ठले मेरो नाउँको तथा सँगोलमै रहँदा अंशियार भाइहरू तथा आमाका नाउँमा दर्ता भएका जग्गाहरू देखाई दरखास्त दिनु भएकोमा भाइ तथा आमाका नाउँको जग्गाबाट भरिभराउको कारवाही गर्न नमिल्ने र म निवेदकको नाउँको जग्गा सहकारी संस्थाबाट रोक्का रहेको भन्ने आधारमा अन्य जायजेथा वादीबाट देखाउन सक्ने नसक्ने कागज गराउनु भन्ने आदेश हुँदा विपक्षी मोतीकुमारले मेरो नाउँमा अन्य जेथा नभएको भनी मैले सहकारी संस्थामा धितोबापत राखेको ग.१ख ५८५ नं. को भाडाको ट्रक देखाई सोबाट विगो भराई पाउँभनी निवेदन गरी कारवाही अगाडि बढिरहेकोमा रोक्का रहेको ट्रक फुकुवा गरिपाऊँ भनी सहकारी संस्थाले निवेदन दिई तहसीलदारबाट फुकुवा गर्ने आदेश भएको र सो उपर मैले दण्ड सजायको ६१ नं. बमोजिम जिल्ला न्यायाधीश समक्ष निवेदन गरेकोमा मिति २०६२।५।२३ मा वादी मोतीकुमारले फैसलाबमोजिम विगो असूल गरिपाऊँ भनी उल्लेख गरेको सम्पत्ति र ट्रक यो दरखास्त पर्नु अगावै नेपाल सहकारी संस्था लिमिटेड पोखराको नाउँमा धितो राखी रोक्का  समेत भैरहेको देखिन आएको र ऋण असूल पनि भई नसकेको देखिन आएकाले उक्त ग.१ ख ५८५ नं. को ट्रक समेतबाट वादीको विगो भराउन मिल्ने भएन । तहसीलदारबाट भएको आदेश मिलेकै देखिएको र वादीले अन्य सम्पत्ति देखाउन नसकेको हुँदा कानूनबमोजिम गर्नु भनी आदेश भएकोले उक्त वेरीतको आदेश बदर गरिपाऊँ भनी अ.वं. १७ नं. बमोजिम रिट निवेदक रामदेब पन्तको मिति २०६२।५।२६।१ मा यस अदालतमा निवेदन परेकोमा यस अदालतबाट मिति २०६२।६।१३।५ मा त्यस अदालतबाट मिति २०६२।५।२३ मा गरेको आदेश परिवर्तन गरिरहन पर्ने नदेखिँदा कानूनबमोजिम गर्नु भन्ने आदेश भएको हो । रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने पुनरावेदन अदालत पोखराको तर्फबाट परेको लिखित जवाफ ।

            तनहूँ जिल्ला अदालतबाट भएको मिति २०५७।८।२१ को फैसलाअनुसार म मोतिकुमार श्रेष्ठले सावाँ रु. २४२९५१।– र सोको कानूनबमोजिमको व्याज समेत भरी लिन पाउने निर्णय भएको सम्बन्धमा विपक्षी रामदेवको रिट निवेदनबाट स्पष्ट भएकै छ । मैले भरिभराउका लागि निवेदन दिँदा विपक्षी समेत विपक्षीका आमा, भाईहरू समेतका नाउँको जग्गाहरूबाट असूलउपर गराइ पाऊँ भनी जेथा देखाउँदा भाई आमाहरू छुट्टिएको देखाइयो र सो जग्गाबाट विगो भरिभराउ हुन सकेन । विपक्षीका नाउँमा भएको तनहूँ कर्लूङ्ग गा.वि.स. वडा नं. ६ क कि.नं. ५१६ को क्षेत्रफल १२–०–०–० भएको खेतबाट असूलउपर गराउन प्रयत्न गर्दा सो जग्गा माछापुच्छ्रे बैंक दमौलीमा रोक्का रहेछ । पछि अदालतबाट अन्य जेथा देखाउ भनी कागज गर्दा विपक्षीका नाउँको ग १ख ५८५ नं. को भाडाको ट्रक देखाई निवेदन दिएको हुँ सो निवेदन उपर कारवाही चल्दै गई ट्रक रोक्का समेत हुँदा विपक्षीले सो ट्रक नेपाल सहकारी संस्था प्राईभेट लिमिटेडमा धितो राखेको छ भनी निवेदन दिएको मिसिल संलग्न भएकै छ । एकपछि अर्को जेथा देखाउदै जाँदा विपक्षीले बाधा दिदै जाने र अदालतबाट कानूनबमोजिम अन्यत्रबाट रोक्का रहेका सम्पत्तिबाट विगो भराउन नमिल्दा जिल्ला अदालत तनहूँबाट २०६२।५।२३ मा भएको आदेशबमोजिम मैले सिधा बापत रकम दाखिला गरेको हुँ, साथै सो आदेश पुनरावेदन अदालत पोखराबाट मिति २०६२।६।१३ मा सदर भएको छ । रकम बुझाउन सक्ने दावी गर्ने विपक्षीले रकम दाखिला गरेमा वा विगो असूल हुने जेथा देखाएमा मैले थुनाउन चाहेर पनि थुनाउन सक्ने अवस्था छैन । अदालतले थुन्ने आदेश गर्न पनि सक्दैन । रकम बुझाउन सक्ने हैसियत दावी गर्ने विपक्षीले अहिले सम्म किन रकम दाखिला गर्न सकेनन् ? अदालतबाट कानूनबमोजिम भएका निर्णयहरूलाई पटक पटक चुनौती दिई हरेक प्रक्रियाको अन्तभई विगो भरिभराउन हुन नसकेपछि कानूनबमोजिम दण्ड सजायको महलको दफा ४२ नं. र लेनदेन व्यवहारको १९ नं. बमोजिम सिधा दाखिला गर्ने कार्य गरेको हुँ । अन्यत्रबाट रोक्का रहेको सम्पत्तिबाट समन्वय गराई विगो असूल गराउने कार्य मेरो होइन ।

            माथि लेखिएका आधार प्रमाणहरूबाट विपक्षीको रिटको कुनै औचित्य नभएको र जिल्ला एवं पुनरावेदन अदालतबाट भएका आदेश कानूनबमोजिम भएकाले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत विपक्षी मोतीकुमार श्रेष्ठको यस अदालतमा परेको लिखित जवाफ ।

            विपक्षी रामदेव पन्तले विगत २०५५ सालदेखि व्यापार व्यवसाय सञ्चालनका लागि यस सहकारी संस्थासँग ऋण लिई कर्जा कारोबार गर्दै आउनु भएको थियो । विपक्षीले उपभोग गर्नु भएको ऋण कर्जाको सुरक्षणका लागि विपक्षीका नाउँको ग.अ. तनहूँ जिल्ला कुर्लुङ्ग गा.वि.स. अन्तर्गतका कि.नं. २९, २८, ३४, १५३, ८३०, ८२९, १०५६, १०४०, ९११, ९१२, १०९९, १०७७ समेतका जग्गाहरू धितो बन्धक लिखत पारित भई यस सहकारी संस्थाबाट रोक्का राखी उक्त जग्गाहरू र ग. १ख ५८५ नं. को ट्रक समेत धितो राखी मिति २०६०।१।२८ मा रु. ११,२५,०००। हस्– यति ऋण कर्जा प्रवाह गरिएको थियो । विपक्षीका नाउँका उक्त कि.नं. का जग्गाहरू उक्त ग १ख ५८५ नं. को ट्रक यस सहकारी संस्थामा धितो रहन गई ऋण कर्जा लिएको तथ्य स्वीकार गर्नु भएकै छ । विपक्षीले लिएको ऋण कर्जाको साँवा व्याज तिर्न बुझाउन भाखा नाघिसकेको र भाखामा सम्पूर्ण साँवा व्याज बुझाउन नल्याउनु भएकोले साँवा व्याज बुझाउनका  लागि विपक्षीलाई लिखित सूचनाद्वारा जानकारी गराउँदा समेत तिर्नुपर्ने व्याज बुझाउन ल्याउनु भएको छैन । विपक्षीले उपभोग गरेको ऋण कर्जाको साँवा व्याज नबुझाएको धितोमा रहेको सम्पत्तिबाटै सहकारी ऐन नियमअनुसार असूलउपर गर्नुपर्ने हुँदा उक्त धितोमा रहेको सम्पत्ति यस सहकारीको कर्जा असूली नभएसम्म कहिँ कतैबाट उक्त धितोमा हस्तक्षेप गर्न कानूनतः मिल्ने अवस्था छैन ।

            विपक्षीले धितोमा दिएका जग्गाहरू एवं ट्रक समेतको यस सहकारी संस्थाबाट रु. १३,००,०००।– मूल्याङ्कन भएको छ र विपक्षीले लिएको ऋण कर्जाको साँवा व्याज मिति २०५८।८।३० सम्म रु. १२,८१,७१९।५५ पुगेको हुँदा धितोको सम्पत्तिको मूल्याङ्कन र सहकारीले दिनुपर्ने रकम समानुपातिक नै रहे भएको स्थितिमा बिना आधार प्रमाण करोडौं पर्दछ भनी उल्लेख गर्दैमा विश्वास मान्न सकिने स्थिति पनि छैन । विपक्षीले यस सहकारी संस्थाबाट लिएको ऋण रकमको सुरक्षणका लागि धितोमा रहेका सम्पत्तिबाट यस सहकारीको ऋण असूली नहुँदैको अवस्था अन्य व्यक्तिको लेना असूलउपर गर्न सकिने स्थितिको विद्यमानता नहुँदा यस सम्बन्धमा तनहूँ जिल्ला अदालत एवं पु.वे.अ. पोखराबाट भए गरेका सम्पूर्ण आदेशहरू कानूनबमोजिम हुँदा विपक्षीको रिट निवेदनको औचित्य माथि विचार गर्नुपर्ने नहुँदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने नेपाल सहकारी संस्था लिमिटेड शाखा कार्यालय अमरसिँह चोक पोखराका तर्फबाट यस अदालतमा परेको लिखित जवाफ ।

            विपक्षी रामदेव पन्तबाट लिखत मिति २०५२।०५।१० गते देखि साँवा रु.२,४२,९५१।२५ को कानूनबमोजिमको व्याज समेत भराई पाऊँ भनी यस अदालतमा मिति २०५७।०८।२१ को फैसला बमोजिम विगो भराई पाउन वादीले प्रतिवादी रामदेव पन्तका नाउँमा दर्ता स्रेस्ता भएको तनहूँ कर्लुङ्ग गा.वि.स. वडा नं. ६/ढ कि.नं. २९ लगायतका जग्गा र गोविन्दराम, गणेशराम, हरिराम, तीर्थकुमारी पन्त समेतका नाउँमा सगोली दर्ता भएको तनहूँ कर्लुङ्ग गा.वि.स. वडा नं. ६/क कि.नं. ३५९, ३५५, ५१७ का जग्गा देखाई मिति २०६०।०५।०१ मा विगो भराउने दर्खास्त वादी मोतीकुमार श्रेष्ठबाट यस अदालतमा दायर भएको ।

            प्रतिवादी रामदेव पन्त समेतका नाउँको जग्गाहरू रोक्का राख्न मालपोत कार्यालय तनहूँमा लेखी पठाइएकोमा प्रतिवादीका नाउँको जग्गाहरू नेपाल सहकारी संस्था लिमिटेड, पोखराको नाउँमा दृष्टिबन्धक पारित भई रोक्का रहेको हुँदा दोहोरो रोक्का राख्न नमिल्ने भन्ने मालपोत कार्यालय तनहूँको च.नं. २३७ मिति २०६०।०५।४ को पत्र प्रतिवादीले म्याद गुजारी बसेका प्रतिवादीका नामका जग्गा सहकारीका नाममा रोक्का रहेको देखिँदा प्रतिवादीका नामका अन्य जायजेथा देखाउन कागज गराउने आदेश भएकोमा प्रतिवादीको नामको ट्रक देखाई ट्रक रोक्का भई आएको थियो ।

            उक्त मुद्दामा सम्मानित अदालतबाट मिति २०६१।०४।२९ गते ट्रक रोक्का राख्ने गरी भएको आदेश खारेज गरी रोक्का रहेको ट्रक फुकुवा गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल सहकारी संस्था लि. का तर्फबाट अख्तियार प्राप्तवाला का.मु. नायव महाप्रबन्धक पूर्णप्रसाद शर्माको  मिति २०६१।१०।०६ को निवेदन पत्र मिसिल सामेल रहेछ ।

            सहकारी संस्थामा धितोमा रहेको जेथाबाट वादीलाई विगो भराईदिन कानूनतः मिल्ने अवस्था नदेखिँदा उक्त ट्रक रोक्का फुकुवाको लागि लेखी पठाइदिनु र प्रतिवादीका नाउँमा धितो रहे बाहेकका अन्य जग्गा वादीले देखाउन सक्ने हो होइन । वादीले अन्य जेथा देखाई कागज गरे फैसला कार्यान्वयनतर्फ कानूनबमोजिम गर्नु भन्ने यस अदालतका तहसीलदारबाट मिति २०६१।१०।०७ मा भएको आदेश ।

            करीव २० लाख पर्ने ट्रकबाट भरिभराउ गरिपाऊँ भनी निवेदन गर्ने र सो पनि यस अदालत तहसील शाखाबाट आफैले एक पटक रोक्का राखी सकेपछि फेरी सोही तहका कर्मचारीबाट रोक्का फुकुवाको आदेश गर्ने गरी २०६१।१०।०६ मा भएको आदेश त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी रामदेव पन्तको मिति २०६१।१०।२० मा यस अदालतमा निवेदन परी मिसिल सामेल रहेको ।

            मोतीकुमार श्रेष्ठ र प्रतिवादी रामदेव पन्तले उल्लेख गरेको उक्त ग.१ख ५८५ नं. को ट्रक समेतबाट वादीको विगो भराउन मिल्ने भएन र त्यसैले तहसीलदारबाट ट्रक फुकुवा गरेको कानूनबमोजिम गर्नु । यो आदेशको जानकारी सबै पक्षलाई दिनु भन्ने मिति २०६२।०५।२३मा इजलासबाट भएको आदेश ।

            विपक्षीका नाउँमा अचल जेथा र ट्रक समेत सहकारी संस्था लि. पोखरामा धितो रही रोक्का रहेको र विपक्षीका नाउँमा अन्य जेथा देखाउन सक्दिन । मुलुकी ऐन लेनदेन व्यवहारको  १९(२) नं र दण्ड सजायको महलको ४२(२) नं. बमोजिम विपक्षी रामदेव पन्तलाई एक वर्ष कैद गराई पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको वादीको मिति २०६२।०५।२४ को निवेदन पत्र  ।

            मिति २०६२।०५।२३ को इजलासबाट भएको आदेशउपर प्रतिवादी रामदेव पन्तको पुनरावेदन अदालत पोखरामा निवेदन परी कैफियत प्रतिवेदन माग भई आएको हुँदा उक्त निवेदनमा पुनरावेदन अदालतबाट निर्णय भई आएपछि प्रस्तुत निवेदन इजलाससमक्ष पेश गर्नु भन्ने यस अदालतका तहसीलदारबाट २०६२।०६।०५ मा आदेश भएको । त्यस अदालतबाट मिति २०६२।०५।२३ मा गरेको आदेश परिवर्तन गरिरहन पर्ने नदेखिँदा कानूनबमोजिम गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालतको मिति २०६२।०६।१३ गतेको इजलासको आदेश ।

            वादी मोतीकुमार श्रेष्ठ र प्रतिवादी रामदेव पन्त भएको उल्लिखित मुद्दामा कानूनबमोजिम फैसला कार्यान्वयन गर्ने दायित्व यस अदालतको भएकोले कानूनबमोजिम अन्तिम भएको फैसला कार्यान्वयन गर्ने क्रममा यस अदालतबाट भए गरेको काम कारवाही कानूनसम्मत नै हुँदा सो रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने तनहूँ जिल्ला अदालतको तर्फबाट यस अदालतमा परेको लिखित जवाफ ।

            नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको निवेदन पत्र सहितको मिसिल अध्ययन गरी निवेदकका तर्फबाट उपस्थित रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री रविनारायण खनालले मेरो पक्षको सहकारीमा रहेको ट्रक समेतका जग्गाबाट सहकारी संस्थाको ऋण चुक्ता भई बढी हुनजाने र सो बढी हुने र अन्य बाँकी रहेका जग्गा सम्पत्तिबाट भरिभराउ हुन सक्ने अवस्था छ । सो जग्गाबाट मेरो पक्ष विपक्षीको साँवा व्याज तिर्न तयार नै छ । तसर्थ ऋण तिर्न नसकेको भनी थुनामा राखी कारवाही गर्न मिल्ने अवस्था नहुँदा रिट जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

            उपर्युक्त बहस जिकीर समेत सुनी निवेदकको मागबमोजिम लेनदेनको विगो भरिभराउ हुन नसकेकोले सो मुद्दाका प्रतिवादी यी निवेदकलाई थुनामा राखी कारवाही नगर्नु नगराउनु भनी आदेश जारी गर्नुपर्ने हो, होइन ?भनी निर्णय दिनुपर्ने भएको छ ।

            २. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, विपक्षी मोतीकुमार श्रेष्ठले लेनदेन मुद्दाको मबाट भरी पाउने ठहरेको फैसलाबमोजिमको विगो भरिभराउ गर्ने कारवाहीको सिलसिलामा मेरो नाममा जग्गा जमिन केही नभएको भनी मुलुकी ऐन दण्ड सजायको महलको ४२(२) नं. समेतका आधारमा कैद गराई पाऊँ भनी सिधा खर्च तनहूँ जिल्ला अदालतमा दाखेल गरेको अवस्था छ । मेरा नाममा कर्लुङ गा.वि.स. वडा नं. ६(क) कि.नं. ५१६ समेतका जग्गा र ट्रक समेत सहकारीमा धितो राखिएकोमा सोबाट भरिभराउ गर्न सकिने अवस्था हुँदा सोही अचल सम्पत्तिबाट विगो असूल गर्नु गराउनु र नथुन्नु भनी परमादेश जारी गरिपाऊँ भनी निवेदकको निवेदन माग दावी रहेको देखियो । प्रत्यर्थी नेपाल सहकारी संस्था प्रा.लि. शाखा कार्यालय अमरसिँह चोक पोखराको तर्फबाट यस अदालतमा परेको लिखित जवाफमा विपक्षी रामदेव पन्तले कि.नं. २९ समेतका जग्गा र ग.१.ख ५८५ नं. को ट्रक समेत धितो राखी रु.११,२५,०००।– ऋण कर्जा प्रवाह गरिएको र सो कर्जाको भाखा नाघिसकेको छ । बुझाउन ल्याउनु भएको छैन । धितोको मूल्याङ्कन र साँवा व्याज रकम समानुपातिक नै रहे भएको स्थितिमा धितोको मूल्य करोडौ पर्छ भन्ने आधार छैन । सहकारीको ऋण असूल नहुँदै व्यक्तिको लेना असूल गर्न सकिने अवस्था छैन भन्ने समेत उल्लेख गरेको देखियो । मोतीकुमार श्रेष्ठका तर्फबाट परेको लिखित जवाफबाट विपक्षीले आफ्नो नाउँमा छ भनेको कर्लुङ गा.वि.स. वडा नं. ६(क) कि.नं. ५१६ को खेतबाट असूलउपर गराउन प्रयत्न गर्दा माछापुच्छ्रे बैंक दमौलीमा रोक्का रहेछ । अदालतबाट भएका निर्णयहरूलाई पटक पटक चुनौती दिई हरेक प्रक्रियाको अन्त भई विगो भरिभराउ हुन नसेकपछि कानूनबमोजिम सिधा दाखिल गरेको हुँ । रिट निवेदनको औचित्य छैन भन्ने समेत उल्लेख भएको देखियो । तनहूँ जिल्ला अदालतको तर्फबाट परेको लिखित जवाफमा फैसला कार्यान्वयनको दायित्व यस अदालतको भएकोले फैसला कार्यान्वयन गर्ने क्रममा भएका काम कारवाही कानूनसम्मत भएको भन्ने जिकीर रहेको देखियो ।

            ३. उल्लिखित रिट निवेदन व्यहोरा एवं विपक्षीहरूको लिखित जवाफबाट अन्तिम भइसकेको लेनदेन मुद्दाको तिर्नुपर्ने विगो यी निवेदकले दाखिल नगरेको र भरिभराउ हुन नसकेपछि भरिभराउको कारवाहीको क्रममा यी रिट निवेदकलाई मुलुकी ऐन दण्ड सजायको महलको ४२(२) नं. को व्यवस्थाबमोजिम सिधा राखी विगोबापत थुनामा राख्न पाउने कानूनी व्यवस्था बमोजिम प्रक्रिया अगाडि बढेको भन्ने देखिन्छ । उल्लिखित दण्ड सजायको ४२(२) नं. बमोजिम जायजात गरी विगो भरिभराउ हुन नसकेमा कैद गराई पाऊँ भनी कैदमा बसुन्ज्याल खानलाई सिधा खर्च दाखिल गरी दरखास्त दिएमा पर्चा खडा गरी कैद गरिदिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । सो कानूनी व्यवस्थाको अनुशरण गरी अन्तिम भैसकेको प्रस्तुत लेनदेन मुद्दाको फैसला कार्यान्वयन गर्ने कानूनी दायित्व जिल्ला अदालतबाट पूरा गर्न कारवाही अगाडि बढाएको देखिन्छ ।

            ४. जहाँसम्म मेरो चल अचल सम्पत्तिबाट विगो भरिभराउ गर्ने अवस्था रहेकोले थुनामा राखिनु पर्ने होइन भनी लिएको निवेदन जिकीर छ, तत्सम्बन्धमा विचार गर्दा पनि निजका नाममा रहेका जग्गाहरू नेपाल सहकारी संस्था पोखरा शाखाबाट लिएको कर्जाबापत सो संस्थामा धितो रोक्कामा रहेको देखिएको र सो संस्थाको लेना असूली गर्न सो धितोको मूल्य समानुपातिक हुने भन्ने उक्त संस्थाको लिखित जवाफबाट देखिएको छ । उक्त संस्थाले कहिले कति अवधिपछि आफ्नो लेना असूली गर्ने हो र धितोको जग्गा कति बाँकी रहने हो पूर्व अन्दाज गर्न सकिने अवस्था पनि रहदैन । साथै कानूनले तोकेको सीमित समय सीमाभित्र रही छिटो छरितो रुपमा फैसला कार्यान्वयन गरिनु पर्ने हुँदा सहकारीको कर्जा असूलीको परिणामलाई पर्खेर अदालतले फैसला कार्यान्वयन गर्ने कार्यलाई कानूनी समयसीमा भन्दा बढी विलम्व गरी रोक्नु न्यायसंगत हुदैन । निवेदकले आफ्नो नाउँमा रहेको ग १ ख ५८५ नं. को ट्रक र कि.नं. ५१६ को जग्गाबाट भरिभराउ हुन सक्ने भनी दावी लिएको भए पनि विपक्षी मोतीकुमार श्रेष्ठले पेश गरेको लिखित जवाफबाट उक्त जग्गा माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेडबाट र ट्रक विपक्षी सहकारी संस्थामा रोक्का रहेको भन्ने देखिएको छ । उक्त उल्लिखित ट्रक र जग्गा बाहेक आफ्नो नाउँको निर्विवाद यो यस्तो अचल सम्पत्तिबाट असूलउपर गरिपाऊँ भनी आधिकारिक लिखत प्रमाण निवेदकबाट पेश गर्न सकेको अवस्था पनि देखिदैन ।

            ५. अदालतको फैसलाबमोजिम न्याय निरुपण गरिएको कार्यको सार्थकता त्यतिवेला मात्र हुन्छ जव फैसलाको कार्यान्वयन प्रभावकारी रुपमा हुन्छ । तसर्थ फैसला कार्यान्वयन गर्ने दायित्व अदालतको मात्र नभई सरोकारवाला निकाय एवं मुद्दाका सम्बन्धित पक्षको पनि रहन्छ । मुद्दाका पक्षले यो वा त्यो वहानामा फैसला कार्यान्वयनमा वाधा व्यवधान खडा नगरी प्रभावकारी रुपमा सहयोग पुर्‍याउनु निजको दायित्व हुन जान्छ । फैसला कार्यान्वयनमा सघाउ पुर्‍याउने पक्षलाई अदालतले रहरले वा इच्छाले थुनामा राख्दैन वरु विशेष परिस्थितिमा फैसलाको मर्यादा राख्न अवलम्बन गरिने यो विशेष कानूनी प्रक्रिया हो । यसको अतिरिक्त सामान्यतः फैसला बमोजिम भरी पाउने लाखौको विगोको माया मारी उल्टै सिधा खर्च दाखिल गरी पक्षलाई थुनामा राख्न व्यक्तिलाई रहर हुदैन । यो एउटा अन्तिम उपायको रुपमा पक्षले अवलम्बन गर्ने मार्ग हो । तसर्थ कानूनबमोजिम विगो भराउने सिलसिलामा पुनरावेदन अदालत पोखराबाट मिति २०६२।६।१३ मा भएको आदेश समेतले निवेदकको हकाधिकारमा हनन् गरेको अवस्था नदेखिएकोले निवेदन माग दावीबमोजिम उत्प्रेषण सहितको परमादेशको आदेश जारी गर्नु परेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।       

 

न्या.दामोदरप्रसाद शर्मा

 

इति संवत् २०६७ साल बैशाख ८ गते रोज ४ शुभम्

इजलास अधिकृतः–चुरामन खड्का