निर्णय नं. ६३०७ - नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८(१)(२) अनुसार उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश जारी गरी पाउँ

निर्णय नं. - ६३०७         ने.का.प.०५४        अङ्क १

 

विशेष इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोक प्रताप राणा

माननीय न्यायाधीश श्री ओमभक्त श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी

 

सम्वत् २०५१ सालको रिट नं. २५५२

आदेश मिति :– २०५३।५।२०।५

 

विषयः- नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८(१)(२) अनुसार उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश जारी गरी पाउँ ।

 

रिट निवेदकः- काठमाण्डौ जिल्ला काठमाण्डौ महानगरपालिका कान्तिपथ ज्योती भवनमा कार्यालय रहेको ज्योति स्पिनिङ मिल्स लिमिटेडका तर्फवाट ऐ.ऐ. का अख्तियार प्राप्त प्रवन्ध संचालक श्री रुपज्योती ।

विरुद्ध

विपक्षीः- श्री ५ को सरकार, अर्थ मन्त्रालय ।

श्री ५ को सरकार, भन्सार विभाग ।

श्री ५ को सरकार, भन्सार कार्यालय वीरगन्ज ।

श्री ५ को सरकार, उद्योग विभाग ।

           

§  करको विभिन्न रुप हुन्छ । आर्थिक ऐनमा नै कतै दस्तुर कतै महशुल कतै कर र कतै शुल्क भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । आर्थिक ऐनमा उल्लेखित यी सवै दस्तुर महसुल शुल्क करको रुप हुँदा यसलाई कर होईन अन्यथा हो भन्ने स्थिति छैन ।

(प्र.नं. १४)

§  निवेदकलाई औद्योगिक व्यवसाय ऐनले भन्सार महसुलसम्म छुट दिएको  छ । अन्य कुनै शुल्क लगाउन र असूल गर्न नपाउने गरी उक्त ऐनले कुनै बन्देज लगाएको पाईन्न । कानूनले जुन कुराको सुविधा दिएको छ सो सुविधासम्म अपहरण नहुने हो ।

(प्र.नं. १४)

§  भन्सार शुल्क उठाईएको वस्तुमा अन्य कुनै शुल्क लाग्न सक्दैन भनी ऐनमा वन्देज छैन, कानूनद्वारा कर लगाउन र उठाउन संविधानले अधिकार प्रदान गरेकोमा विवाद देखिन्न । यस्तो अवस्थामा निकासी सेवा शुल्क लगाउने र उठाउने व्यवस्था Colourable छ भन्ने स्थिति नहुने ।               

(प्र.नं १४)

§  निकासी सेवा शुल्क भन्ने शव्द रहेवाट निवेदकलाई निकासी शुल्क लिए वापत सेवा पुर्‍याउनु पर्ने सो पुर्‍याएको छैन भन्ने सन्दर्भमा विचार गर्दा उक्त औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा निकासी सेवा शुल्क वापत सेवा प्रदान गरिनेछ भन्ने कतै उल्लेख भएको पाइदैन । कानूनले जुन कुराको दायित्व सुम्पिएको छैन सो पाउनु पर्छ भन्न नमिल्ने । 

(प्र.नं. १५)

§  निकासी सेवा शुल्क लगाएवाट निकासी उद्योग व्यवसायलाई प्रतिकूल असर पर्छ र श्री ५ को सरकारको हालको आर्थिक एवं औद्योगिक नीतिसँग मेल खांदैन भन्ने हकमा यो श्री ५ को सरकारको नीतिगत कुरा हो । अदालतले यस्तो आर्थिक नीति अपनाउनु पर्छ भन्ने स्थिति नहुने ।        

(प्र.नं. १५)

§  आर्थिक ऐन कानूनले प्रदान गरेको अधिकार वमोजिम निकासी सेवा शुल्क लगाएकोले सो अवैध छ भन्न मिल्दैन । उक्त कानून वमोजिम निकासी सेवा शुल्क लगाइने र असूल गरिने हुँदा उक्त निकासी सेवा शुल्क उठाउने वेग्लै निकाय रहेको नदेखिए पनि कानूनवाट उठाउने अधिकार दिएको त्यस्तो निकासी सेवा शुल्क श्री ५ को सरकारले  आफ्नो सुविधा अनुसार कुनै अडडवाट उठाउने सक्ने हुँदा रिट जारी हुने स्थिति नदेखिने ।           

(प्र.नं. १६)

निवेदक तर्फवाटः-

            विद्वान अधिवक्ता श्री त्रिभूवनदेव भट्ट

            विद्वान अधिवक्ता श्री त्रिलोचन गौतम ।

विपक्षी तर्फवाटः-

            विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री नन्द वहादुर सुवेदी ।

अवलम्बित नजीरः- x

 

आदेश

            न्या.त्रिलोक प्रताप राणाः- नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८(१) र (२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत  रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ :-

            २.    निवेदक कम्पनी पर्सा जिल्ला परवानीपुर स्थित आफ्नो कारखानावाट सुती पोलिष्टर र मिश्रित गरी विभिन्न प्रकारको धागो उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखी खडा  भएको कम्पनी हो । यस कम्पनीले अत्याधूनिक मेशीनहरु जडान गरी मिति ०४८।१०।१ देखि व्यवसायिक उत्पादन गर्दै आईरहेको छ । उद्योगद्वारा उत्पादित धागो भारत लगायत बेलायत समेत निकासी हुने गर्दछ । निवेदक उद्योग औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ र औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा २०(२) बमोजिम सुविधा प्राप्त उद्योग हो ।

            ३.    श्री ५ को सरकारको २०४९।५० को वजेट भाषणको वुँदा नं. ७९ मा प्राकृतिक संपदा र वातावरण संरक्षणको साथै देशलाई आवश्यक वस्तुहरु मात्र निकासी महसुल कायम राखी अरु सवै मालवस्तुहरुको निकासीमा निकासी सेवा शुल्क लगाउने व्यवस्था गरेको छ भन्ने घोषणा गरेको   छ भने २०५०।५१ को वजेट वक्तव्यको वुँदा नं. ७० मा ०.५ प्रतिशतका दरले निकासी  सेवा शुल्क लागि आएका सामानमा अव देखि २ प्रतिशतका दरले सेवा शुल्क लगाइएको  छ । यसवाट उठने राजश्वको केही अंश निकासी प्रवद्र्धनमा खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ भन्ने घोषणा आर्थिक ऐन, २०४९ को दफा ३ को अनुसूची २  मा उल्लेख भएका वाहेक अन्य मालवस्तु नेपाल अधिराज्यवाट विदेशमा निकासी गर्दा निकासी मुल्यको प्रतिहजार रु. ५।- निकासी सेवा शुल्क लगाई असूल उपर गरिनेछ  भन्ने व्यवस्था गरिएको छ भन्ने अर्कोतर्फ आर्थिक ऐन, २०५० को दफा ३ को अनुसूची २ मा उल्लेख भएका बाहेक अन्य माल वस्तु नेपाल अधिराज्यवाट विदेशमा निकासी गर्दा निकासी मुल्यको २ प्रतिशतले निकासी सेवा शुल्क लगाई असूल उपर गरिनेछ भन्ने व्यवस्था छ । निवेदक कम्पनीवाट आर्थिक ऐन, २०४९ को दफा ३ र अर्थिक ऐन, २०५० को दफा ३ को प्रयोग गरी विदेशमा धागो निकासी हुँदा पटक पटक गरी रु. ३३,३८४९२।६३ असूल गरिएको छ भने निवेदक कम्पनीले सो रकम फिर्ता माग्दा आफ्नोे विभिन्न मितिको पत्रवाट औ.व्य.ऐन, २०४९ को दफा १५(प) मा कच्चा पदार्थमा लागेको विक्रीकर अन्तशुल्क भन्सार तथा प्रिमियम फिर्ता हुने तर निकासी सेवा शुल्क फिर्ता दिन नमिल्ने जानकारी दिइएको छ ।

            ४.    भन्सार ऐन, २०१९ को  दफा २ (ग) ले भन्सार महसुल भन्नाले निकासी वा पैठारी गरिने माल वस्तुहरुमा समय समयमा लाग्ने नेपाल कानूनले तोकी दिएको दरबन्दी बमोजिम लाग्ने भन्सार महसुल संम्झनु पर्छ भन्ने व्याख्या भएको हुँदा निकासी वा पैठारी गर्ने माल वा वस्तुहरुमा जुनसुकै नामगरी रकम असूल गरेपनि सो रकम भन्सार महसुल नै  ठहर्दछ । सोही वमोजिम औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा १५(प) ले उद्योगले आफ्नो उत्पादन वा उत्पादनमा प्रयोग गरेको  कच्चा पदार्थ, सहायक कच्चा पर्दाथ  आदिमा तिरेको भन्सार विक्रिकर अन्तःशुल्क तथा प्रिमियम निकासी गरेको परिणामको आधारमा फिर्ता दिइनेछ भन्ने वाक्यांशको प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश अन्तरगत औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १७(ख)(३) बमोजिम १०(ग) (५) वमेजिम संचालन मितिले ३ वर्षको लागि अन्तःशुल्क छुट प्राप्त गरेको छ ।

            ५.    औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा २०(२) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशले तर त्यस्तो उद्योग दर्ता वा अनुमति पाउँदाका वखत कायम रहेको औद्योगिक व्यवसाय ऐन वमोजिम पाउने अवधि किटिएको सुविधा तथा सहुलियत  यस ऐनले प्रदान गरेको सुविधा तथा सहुलियत भन्दा वढी अवधिको भएमा वा  यस ऐन वमोजिम नपाउने भएमा तत्काल प्रचलित औद्योगिक व्यवसाय ऐन, बमोजिम पाउन वाधा पर्ने छैनु भनिएको छ भने ऐनको दफा २९ ले प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि यस ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमहरुमा लेखिएजस्तो कुरा सोही वमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था भएवाट  उद्योगको सुविधा र संरक्षणका हकमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन नै सर्वोपरी हो र अन्य ऐनको यस ऐनलाई काट्न सक्ने होईन ।

            ६.    आर्थिक ऐन, २०४९ र २०५० मा भंसार महसुलको नाममा रकम असूल गरेमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा १५(प) वमोजिम फिर्ता दिनुपर्ने हुँदा सो नदिनको लागि अन्य प्रचलित ऐन कानून वमोजिम प्राप्त सुविधा समेत अपहरण गर्ने उद्देश्यले सो कानूनद्वारा छुट हुन आउने रकम भन्दा पनि बढी हुने गरी रंगिन विधेयकको रुपमा आर्थिक वर्ष २०४९ को दफा ३ र आर्थिक ऐन २०५० को दफा ३ ल्याइएको हुँदा उक्त ऐनमा व्यवस्थाहरु नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११,१२(२)(ङ) १७(१) समेतको प्रतिकूल हुँदा ऐ. संविधानको धारा ८८(१) वमोजिम अमान्य र बदर घोषित गरी विपक्षी कर कार्यालयको मिति ०५१।५।१६ को प.सं. १०१७८, १०१६३, १०१६६, १०१६५ मार्फत निकासी सेवा शुल्क फिर्ता दिन नमिल्ने भनी लेखिएको पत्र उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदक कम्पनीले बूझाउदै आएको निकासी सेवा शुल्क रु.३३,३८,४९२।६३ फिर्ता दिनु भनी परमादेश लगायत उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ साथै निवेदनको टुंगो नलागेसम्म निकासी सेवा शुल्क असूल नगर्नका लागि अन्तरीम आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।   

            ७.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग वमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीलाई सूचना दिई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम वमोजिम पेश गर्नु साथै अन्तरीम आदेशको लागि विपक्षीलाई ७ दिनको म्याद दिई नियमानुसार संयुक्त इजलासमा पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।

            ८.    औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ मा निकासी सेवा शुल्क फिर्ता पाउने कुनै व्यवस्था छैन । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा १५(प) अनुसार उद्योगले आफ्नो वा उत्पादन प्रयोग गरेको कच्चा पदार्थ आदिमा तिरेको भंसार विक्रिकर अन्तःशुल्क तथा प्रिमियम मात्र निकासी गरेको परिणामको आधारमा फिर्ता दिइनेछ भन्ने व्यवस्था भएकोले नै विभागले उक्त निर्णय गरेको हो रिट निवेदकले भंसार ऐन, २०१९ वमोजिम सेवा शुल्क समेत भंसार महसुल अन्तर्गत पर्ने कुरा हो भनी दावी लिएको सम्वन्धमा आर्थिक एैन, २०४९ को दफा २ र ३ मा क्रमश भंसार महसुल भित्र निकासी सेवा शुल्कको परिभाषा गरी भंसार महसुल भित्र निकासी सेवा  शुल्क नपर्ने स्पष्ट पारेको छ र औ.व्य.ऐन, २०४९ को दफा १५(प) अनुसार निकासी सेवा शुल्क फिर्ता दिन नमिल्ने भएकोले विपक्षी उद्योगलाई माग गरे वमोजिमको सुविधा प्रदान नगरिएको हो । यस विभागबाट भएको उक्त काम कारवाहीवाट विपक्षी निवेदकको कुनै प्रकारको हक हनन् नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको उद्योग विभागको लिखित जवाफ ।

            ९.    भंसार ऐन, २०१९ को दफा २(ग) ले निकासी वा पैठारी गर्दा वस्तुहरुमा महसुल लाग्ने नेपाल कानूनले तोकिदिएको दरबन्दी बमोजिम भंसार महसुल लाग्ने व्यवस्था भएको र समय समयमा लाग्ने नेपाल कानून भन्नाले आर्थिक ऐन, २०४९,२०५० आर्थिक अध्यादेश २०५१ अद्यावधि रहेको विपक्षीले पनि उल्लेख गर्नु भएकै छ । आर्थिक ऐन, २०५० तथा आर्थिक अध्यादेश २०५१ को दफा ३ ले निकासी सेवा शुल्क तिर्नुपर्ने किटानी व्यवस्था भएको र सो सेवाशुल्क सोही ऐनको अनुसूची २ मा उल्लेखित मालसामान भन्दा अन्य वस्तुलाई २ प्रतिशतले सेवा शुल्क तोकिएकोले सोही ऐनको प्रावधान भित्र रही विपक्षीसँग निकासी सेवा शुल्क  लिइएको हो । संवैधानिक तथा कानूनी हकको उल्लंघन नभएको नगरिएको र भंसार ऐन, २०१९ औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ तथा आर्थिक ऐन तथा अध्यादेशले अनिवार्य रुपमा लिनुपर्ने सेवा शुल्क  लिइएको भै विपक्षीको कुनै हक उल्लंघन नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको विरगंज भंसार कार्यालयको लिखित जवाफ ।

            १०.    कानून अनुसार उद्योगले पाउने पूर्ण सुविधा उपभोग गरेको कुरा निवेदन लेखाई मै स्वीकार गरिएको छ, जहांसम्म निकासी सेवाशुल्क लगाइएको भन्ने निवेदकको भनाई हो विधायिकाले दिएको अधिकार प्रयोग गरी आर्थिक अध्यादेश २०५१ को दफा ३ वमोजिम लगाइएको हो र त्यस्तो शुल्क निकासी गर्ने अन्य उद्योगहरुले पनि तिर्ने बूझाउने गरेको छ । तसर्थ कानून अनुसार शुल्क लगाइएको विषयलाई लिएर असमानता भयो वा संवैधानिक हक हनन् भयो भन्ने आधार नै नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको अर्थ मन्त्रालय र भंसार विभागको एकै मिलानको छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफ ।

            ११.    यसमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) अन्तर्गत अवैध घोषित गरी पाउँ भन्ने दावी लिएको देखिंदा प्रस्तुत रिट निवेदनको सुनुवाई गर्ने क्षेत्राधिकार स्पेशल वेन्चलाई हुँदा स्पेशल वेन्चमा पेश गर्नु भन्ने यस अदालत संयुक्त इजलासको आदेश ।

            १२.   विपक्षीहरुको लिखित जवाफ समेत आईसकेको देखिंदा तत्काल अन्तरीम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन । सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१)(ख) अनुसार रिट निवेदन नै सुनुवाईको लागि नियम वमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालत विशेष इजलासको आदेश ।

            १३.   नियम बमोमिज दैनिक मुद्दा पेशी सूचीमा चढी यस विशेष इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट  निवेदनमा रिट निवेदन सहितको सम्पुर्ण मिसिल प्रमाण हेरी रिट निवेदक उद्योगको तर्फवाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वय श्री त्रिभूवनदेव भट्ट र त्रिलोचन गौतमले निकासी सेवा शुल्क कर उठाउन भंसार अधिकृतलाई कुनै कानूनले अख्तियार दिएको स्पष्ट पूर्वशर्त (Pre-condition) को अभावमा निजवाट उठाइएको परिणात्मक कार्य (Consequentian action) ले वैद्यता प्राप्त गरेको तर्क गर्न मिल्दैन । हाम्रो संविधानमा अमेरीकी संविधानमा जस्तै  Due Process Clause नभएपनि धारा ७३ स्वंयले नै कर लगाउने र उठाउने दूवै कार्य कानून वमोजिम हुनुपर्ने  Due Process लाई  आदेश जारी गर्ने न्यायिक विकल्प मात्र अदालतलाई रहन्छ भन्ने र विपक्षी अर्थ मंत्रालय समेतको तर्फवाट उपस्थित विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री नन्द वहादुर सुवेदीले कस्तो राजश्व के कति संकलन गरिनुपर्छ  र त्यसबाट उद्योग वा व्यापारमा कस्तो असर पर्छ भन्ने कुरा सरकारले वा संसदले निर्धारण गर्ने कुरा हो, न्यायपालिकाको क्षेत्राधिकार भित्रको विषय होईन । कस्तो औद्योगिक नीति वा सिद्धान्त अनुकूल कस्तो राजश्व प्रणाली उपयुक्त हुन्छ वा हुँदैन भनी अदालतले विचार गर्ने विषयवस्तु होईन । अनुचित र उचितको परीक्षण अदालतले संविधानको सीमा र ऐनको प्रष्ट प्रावधानको आधारमा नै गर्दछ । यदि निकासी सेवा शुल्क संविधानको धारा ११ मा वर्णित जातजाती धर्म वर्ण लिङ्ग वा वैचारीक आस्थाका आधारमा लगाएको वा निवेदक उद्योगलाई मात्र लगाएको वा निवेदकलाई उद्योग व्यवसाय गर्न अनुचित वन्देज लगाइएको भए अनुचित भन्न मिल्ने थियो कुनै कर शुल्क महशुल आदि लगाउँदैमा अनुचित कानून भन्न मिल्दैन भनी गर्नु भएको वहस जिकिर समेत सुनी निर्णय तर्फ विचार गर्दा निवेदन माग वमोजिम रिट जारी हुनुपर्ने हो होईन सो मा निर्णय गर्नुपर्ने देखिन आयो ।

            १४.   निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ तथा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ ले समेत प्रस्तुत उद्योगलाई भंसार महसुल छुट दिएको छ । आर्थिक ऐन, २०४९ आर्थिक ऐन, २०५० तथा आर्थिक अध्यादेश २०५१ ले अनुसूची २ मा उल्लेख भएका वाहेक अन्य मालवस्तु नेपाल अधिराज्यवाट विदेशमा निकासी गर्दा निकासी सेवा शुल्क लगाई असूल उपर गर्ने व्यवस्थाले औद्योगिक व्यवसाय ऐनले प्रदान गरेको सुविधालाई अपहरण गरेको छ । भंसार ऐन, २०१९ को दफा २(ग) मा भंसार महसुल भन्नाले निकासी वा पैठारी गर्ने माल वस्तुहरुमा समय समयमा लाग्ने नेपाल कानूनले तोकीदिएको दर बमोजिम लाग्ने भंसार महसुल संझनुपर्छ भन्ने भएकोले निकासी वा पैठारी गर्ने माल वा वस्तुहरुमा जुनसुकै  नाम गरी रकम असूल गरेपनि सो भंसार महसुल नै हुने हुँदा औद्योगिक व्यवसाय ऐनले प्रदान गरेको भंसार छुटलाई निकासी सेवा शुल्कको नाम राखी असूल गर्ने कानून Colourable निकासी सेवा शुल्क सेवा दिए वापत उठाउने शुल्क हुँदा निवेदक उद्योगले दिएको सेवा शुल्कवाट कुनै सेवा उपलव्ध हुन नआएवाट यो सेवा शुल्क उठाउन मिल्दैन भन्ने निवेदकको मुल भनाई भएको र सोही अनुरुप निवेदक तर्फका विद्वान अधिवक्ताहरुले वहस र वहसनोट समेत प्रस्तुत गर्नु भएको पाइन्छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले कर लगाउने उठाउने खारेज गर्ने छुट दिने परिवर्तन गर्ने वा कर प्रणाली व्यवस्थित गर्ने विषयमा अर्थ विधेयक प्रस्तुत गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेको र उपरोक्त आर्थिक ऐनहरु सो अनुरुप प्रस्तुत भई आर्थिक ऐनको रुपमा आएको पाइन्छ । उपरोक्त आर्थिक ऐनमा निकासी सेवा शुल्क लिने उठाउने व्यवस्था भएको पाइन्छ । निकासी सेवा शुल्क भनी वोली परेकोले यो कर होईन आर्थिक ऐन वमोजिम कर लगाई उठाउन पाईने होईन भन्ने निवेदकको माग भएकोमा करको विभिन्न रुप हुन्छ । आर्थिक ऐनमा नै कतै दस्तुर कतै महशुल कतै कर र कतै शुल्क भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । आर्थिक ऐनमा उल्लेखित यी सवै दस्तुर महसुल शुल्क करको रुप हुँदा यसलाई कर होईन अन्यथा हो भन्ने स्थिति छैन । निवेदकलाई औद्योगिक व्यवसाय ऐनले भन्सार महसुलसम्म छुट दिएको छ । अन्य कुनै शुल्क लगाउन र असूल गर्न नपाउने गरी उक्त ऐनले कुनै वन्देज लगाएको  पाईन्न । कानूनले जुन कुराको सुविधा दिएको छ सो सुविधासम्म अपहरण नहुने  हो । भंसार ऐनमा भंसार महसुलसम्म नियमित (Regulate) गरेको छ, भंसार महसुल भन्नाले अन्य जुनसुकै महसुल शुल्क दस्तुर समेत जनाउँछ भन्ने भंसार ऐनमा व्यवस्था नभएकोले भंसार महसुल वृद्धी भन्ने अवस्था रहेन । निकासी सेवा शुल्क एक अर्को रुपमा भंसार महसुल हुने हो भन्ने निवेदकको भनाई तर्फ हेर्दा  भन्सार शुल्क उठाईएको वस्तुमा अन्य कुनै शुल्क लाग्न सक्दैन भनी ऐनमा वन्देज छैन, कानूनद्वारा कर लगाउन र उठाउन संविधानले अधिकार प्रदान गरेकोमा विवाद देखिन्न । यस्तो अवस्थामा निकासी सेवा शुल्क लगाउने र उठाउने व्यवस्था Colourable छ भन्ने स्थिति भएन ।

            १५.   निकासी सेवा शुल्क भन्ने शव्द रहेवाट निवेदकलाई निकासी शुल्क लिए वापत सेवा पुर्‍याउनु पर्ने सो पुर्‍याएको छैन भन्ने सन्दर्भमा विचार गर्दा उक्त औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा निकासी सेवा शुल्क वापत सेवा प्रदान गरिनेछ भन्ने कतै उल्लेख भएको पाइदैन । कानूनले जुन कुराको दायित्व सुम्पिएको छैन सो पाउनु पर्छ भन्न मिल्दैन । उक्त निकासी सेवा शुल्क लगाएवाट निकासी उद्योग  व्यवसायलाई प्रतिकूल असर पर्छ र श्री ५ को सरकारको हालको आर्थिक एवं औद्योगिक नीतिसँग मेल खांदैन भन्ने हकमा यो श्री ५ को सरकारको नीतिगत कुरा हो । अदालतले यस्तो आर्थिक नीति अपनाउनु पर्छ भन्ने स्थिति हुँदैन ।

            १६.    आर्थिक ऐन कानूनले प्रदान गरेको अधिकार वमोजिम निकासी सेवा शुल्क लगाएकोले सो अवैध छ भन्न मिल्दैन ।  उक्त कानून वमोजिम निकासी सेवा शुल्क लगाइने र असूल गरिने हुँदा उक्त निकासी सेवा शुल्क उठाउने वेग्लै निकाय रहेको नदेखिए पनि कानूनवाट उठाउने अधिकार दिएको त्यस्तो निकासी सेवा शुल्क श्री ५ को सरकारले आफ्नो सुविधा अनुसार  कुनै अडडवाट उठाउने सक्ने हुँदा रिट जारी हुने स्थिति देखिएन । रिट निवेदन खारेज हुने ठर्हछ । मिसिल नियमानुसार गरी बूझाई  दिनु ।

 

उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।

 

न्या.ओमभक्त श्रेष्ठ

न्या.कृष्णजंग रायमाझी

 

इति सम्वत २०५३ साल भाद्र २० गते रोज ५ शुभम् .....  ।