निर्णय नं. ८३८१ - भ्रष्टाचार ।
निर्णय नं: ८३८१ ने.का.प. २०६७ अङ्क ५
सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री ताहिर अली अन्सारी
माननीय न्यायाधीश श्री मोहनप्रकाश सिटौला
संवत् २०६२ सालको फौ.पु.नं ३७८१, ३१३६, ३३६६, ०१०७, ०२९९, ३३०९, ३५१८
फैसला मितिः २०६६।१०।१७।
मुद्दा : भ्रष्टाचार ।
पुनरावेदक प्रतिवादीः रुपन्देही जिल्ला कन्हरिया गा.वि.स.वडा नं. २ घर भै हाल वुटवल नगरपालिका वडा नं. ७, तत्काल कारागार शाखा जगन्नाथ देवल त्रिपुरेश्वरमा थुनामा रहेको तुल्सीराम पाण्डे
विरुद्ध
प्रत्यर्थी वादीः नेपाल सरकार
पुनरावेदक प्रतिवादीः धनुषा जिल्ला विन्धी गा.वि.स.वडा नं. ५ घर भै हाल यातायात व्यवस्था कार्यालय जनकपुरमा कार्यरत खरीदार भरत चौधरी
विरुद्ध
प्रत्यर्थी वादीः नेपाल सरकार
पुनरावेदक प्रतिवादीः भक्तपुर जिल्ला कटुन्जे गा.वि.स.वडा नं. ३ घर भै यातायात व्यवस्था कार्यालय जनकपुरको तत्कालीन शाखा अधिकृत गोपालप्रसाद ढुंगेल
विरुद्ध
प्रत्यर्थी वादीः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तर्फबाट अनुसन्धान अधिकृत राधाकृष्ण पाण्डेको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार
पुनरावेदक प्रतिवादीः काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला वनेपा नगरपालिका वडा नं. ८ वस्ने केदारप्रसाद पलाञ्चोके
विरुद्ध
प्रत्यर्थीः नेपाल सरकार
पुनरावेदक प्रतिवादीः धनुषा जिल्ला जनकपुर नगरपालिका वडा नं. ४ वस्ने श्रीनारायणलाल कर्ण
विरुद्ध
प्रत्यर्थीः नेपाल सरकार
§ नेपाल सरकारको निर्णयले मिलेमतो गरी योजनावद्ध ढंगले गरिएको भ्रष्टाचारजन्य फौजदारी अभियोगबाट कसैलाई उन्मुक्ति दिएको भन्न नमिल्ने ।
§ ऐनविपरीत नेपाल सरकारले निर्णय गर्न सक्दैन र गरिएको निर्णयबाट प्रचलित ऐनको व्यवस्था प्रभावहीन भएको अर्थ गर्न पनि नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.४)
§ भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४५ ले कुनै राष्ट्रसेवक आफू पदमा वहाल रहेको अवस्थामा गरेको कसूरजन्य कार्यको सम्बन्धमा निजले आफ्नो पदबाट अवकाश प्राप्त गरेपछि पनि निजउपर उक्त ऐनअन्तर्गत मुद्दा चलाउन सकिने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गरेकाले सरकारी राजस्व हानि हुने गरी गरेको कसूरको अभियोगमा भ्रष्टाचार निवारण ऐनअन्तर्गत अभियोग लगाई कारबाही गर्न सक्ने ।
(प्रकरण नं.१०)
§ टिप्पणी उठाउने काम एक व्यक्तिबाट भएको र अर्का व्यक्तिले सो टिप्पणीमा सही भएको तथ्यलाई स्वीकार गर्नुलाई मात्र भ्रष्टाचारको कसूर गरेको आधारको रुपमा मान्न नमिल्ने ।
§ आपराधिक मिलेमतो भएको कुरा सबूद प्रमाणबाट नदेखिएको अवस्थामा एउटा कर्मचारी भएकै कारण आरोपित कसूर गरेको ठहराउन नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.१५)
पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बद्रीबहादुर कार्की, विद्वान अधिवक्ताहरू श्री राजकिशोर यादव, श्री सुनिल रञ्जन सिँह, श्री शम्भु थापा, श्री शरद कोइराला र श्री कृष्ण थापा श्री लभकुमार मैनाली र श्री श्यामराज ढुंगेल, विद्वान श्री रोजन अधिकारी
प्रत्यर्थी वादी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पौडेल
अवलम्वित नजीरः
सम्बद्ध कानूनः
§ भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(३), १८, ३५, ४५
§ भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७(१), ८, १६(क), २९(१)
§ सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा २१(३), ३७
§ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १८ र ३५
फैसला
न्या.ताहिर अली अन्सारीः विशेष अदालत काठमाडौंको फैसलाउपर विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम यस अदालतमा पुनरावेदन परी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छः
मिति २०५६।९।३० मा यातायात व्यवस्था कार्यालय जनकपुरका नाममा सडक विभाग, हेभी इकवूप्मेन्ट डिभिजन कार्यालय, वुटवलले लिलाम गरेको भनी लिलाम सकार गर्ने व्यक्ति तुल्सीराम पाण्डेका नाममा २० थान महेन्द्रा एण्ड महेन्द्रा जीप दर्ता नामसारी गरी दिने भनी कीर्ते पत्र वनाई ज.१.च. ३०४, ज.१.च. ३०५, ज.१.च ३०६, ज.१.च. ३०७, ज.१.च. ३०८, ज.१.च. ३०९, ज.१.च., ३१०, ज.१.ड. ३१, ज.१.ज. ३२, ज.१ज. ३३, ज.१.ज.३४, ज.१.ज. ३५, ज.१.ज. ३६, ज.१.ज. ३७, ज.१.ज. ३८, ज.१.ज. ३९, ज.१.ज. ४०, ज.१.ज. ४१, ज.१.ज. ४२, ज.१.ज. ४३ नम्वरका जीपहरू तुल्सीराम पाण्डेका नाममा दर्ता गरी दिएको र उक्त गैरकानूनी कार्य गर्नेमा तत्कालीन कार्यालय प्रमुख गोपालप्रसाद ढुंगेल, ना.सु. श्रीनारायणलाल कर्ण, खरीदार भरत चौधरी र मे.सु.केदारप्रसाद पलाञ्चोके हुन् र निजहरूले सो कार्य गरेबापत प्रति सवारी रु. ५० हजारदेखि रु.७५ हजार सम्मको मोटो रकम लिई दर्ता नामसारी गरी दिएकोले कारवाही गरिपाऊँ भन्ने उजूरी निवेदन ।
रुपन्देही जिल्ला कम्हरिया गा.वि.स.वडा नं.२ घर भई काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १९ दमाई टोल बस्ने भनिएका रुपन्देही जिल्ला बुटवल न.पा.वडा नं. ७ बस्ने तुल्सीराम पाण्डेले भारतबाट चोरी पैठारी गरी ल्याइएको २० वटा महेन्दा्र एण्ड महेन्द्रा जीपहरू यातायात व्यवस्था कार्यालयका कर्मचारीलाई मिलाई गैरकानूनी रुपमा निजको नाममा दर्ता नामसारी गरेको भन्ने विषयमा छानबीन गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषाको च.नं. १३५७ मिति २०५९।१२।२७ को पत्रसाथ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्राप्त हुन आएको फायल कागजातअनुसार निज तुलसीराम पाण्डेले सो लिलामी गाडी सकार गरेकोले निजका नाममा नामसारी दर्ता गरी दिने भन्ने कीर्ते पत्र बनाई सोही पत्रलाई आधार मानी गैरकानूनी तवरबाट यातायात व्यवस्था कार्यालय, जनकपुरका कर्मचारीहरूले नामसारी दर्ता गरिदिएको ।
ज.अ.अ.१ देखि २० नम्वर सम्मका २० वटा महेन्द्रा एण्ड महेन्द्रा जीपहरू एम.आर.एम. बाट यस कार्यालयमा हस्तान्तरण भई आएको र २०४६ सालमा लिलाम भई तुलसीराम पाण्डेले लिलाम सकार गरेको हुँदा सो जीपहरू निजका नाममा नामसारी दर्ता गरी दिनुहुन अनुरोध छ भनी सडक विभाग, हेभी इक्यूप्मेन्ट डिभिजन,वुटवलले च.नं. १३० मिति २०५४।१०।१२ मा यातायात व्यवस्था कार्यालय जनकपुरलाई लेखिएको पत्र ।
उक्त पत्रको सम्बन्धमा हेभी इकवूप्मेन्ट डिभिजन,वुटवलमा बुझ्दा उक्त च.नं. र मितिका पत्र यस डिभिजनबाट चलानी नभएको र यस डिभिजनबाट पठाइएको नभई कीर्ते भएको व्यहोरा अनुरोध छ भन्ने च.नं. १८३ मिति २०५७।६।१३ को पत्रबाट जानकारी प्राप्त ।
उक्त पत्रमा उल्लिखित ज.अ.अ.१ देखि २० सम्मका २० वटा जीपहरू यातायात व्यवस्था कार्यालय जनकपुरमा अस्थायी दर्ता छ छैन भन्ने सम्बन्धमा बुझ्दा सो कार्यालयको च.नं. २९ मिति २०६०।४।२१ को पत्रबाट उक्त अस्थायी दर्ता भएको रेकर्डबाट नदेखिएको भन्ने जानकारी प्राप्त ।
यातायात व्यवस्था बिभागको च.नं. ८ मिति २०६०।४।१ को पत्रबाट कुनै पनि सरकारी सवारी लिलाम भइसकेपछि लिलाम सकार गर्ने व्यक्तिले अर्को अञ्चलमा लगेर दर्ता नामसारी गर्नको लागि पेश गर्नुपर्ने कागजबाट लिलाम भएको कार्यालयको पत्रसहित सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा २७ तथा सोही ऐनको नियमावली,२०५४ को नियम ६ अनुसार सवारी धनीको सरुवा सहमति पत्र, सवारी दर्ता प्रमाणपत्र,कर बुक समेत पेश गर्नुपर्ने भन्ने उल्लेख भएको ।
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा २७ तथा नियमावली, २०५४ को नियम ६ विपरीत आफ्नै कार्यालयको रेकर्डमा समेत अस्थायी दर्ता नभएको ज.अ.अ. १ देखि २० सम्मका महेन्द्रा एण्ड महेन्द्रा जीपहरू उक्त हेभी इक्यूप्मेन्ट डिभिजन,बुटवलको च.नं.१३० मिति २०५४।१०।१२ को कीर्ते पत्रलाई आधार मानी उक्त ऐन नियमविपरीत यातायात व्यवस्था, कार्यालय जनकपुरका प्रमुख समेतका कर्मचारीहरूले गैरकानूनी रुपबाट लिनु खानु गरी मिति २०५६।९।३० मा तुल्सीराम पाण्डेका नाममा नामसारी दर्ता गरी दिने निर्णय गरी उक्त जीपहरूको सवारी दर्ता प्रमाणपत्र दिई सरुवा सिफारिश समेत दिएको देखिएको ।
यातायात व्यवस्था कार्यालय जनकपुरबाट उक्त जीपहरू दर्ता गर्ने भनी उपरोक्त निर्णय गरिसकेपछि सोही जीपहरू निज तुल्सीराम पाण्डेका नाममा यातायात व्यवस्था कार्यालय, लुम्विनी अञ्चलमा सरुवा सहमति पठाई उक्त कार्यालयमा पनि निजकै नाममा सरुवा दर्ता गराई निज तुल्सीराम पाण्डेले बिभिन्न व्यक्तिहरूलाई बिक्री गरी नामसारी कागज गरी दिएको देखिन आएको ।
उपरोक्त जीपहरू यातायात व्यवस्था कार्यालय जनकपुरले दर्ता गरिसकेपछि यातायात व्यवस्था विभागको मिति २०५७।७।१६ को निर्णयअनुसार उक्त जीपहरूको दर्ता रद्द गरी सो जीपहरू पक्राउ गरी भन्सार कार्यालयमा बुझाई दिने भनी च.नं. ९५८ मिति २०५७।७।१६ को पत्रबाट अधिराज्यका सवै यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई पत्र पठाएको देखिन आएको ।
उक्त बमोजिमका जीपहरूमध्ये लु.अ.च. १२५१ बाट से.१ज.१३७ मा दर्ता खारेज भै सो जीप पक्राउ गरी कैलाली भन्सार कार्यालय र लु.अ.ज.७५३ को जीप दर्ता खारेज गरी भैरहवा भन्सार कार्यालयमा बुझाएको जानकारी प्राप्त हुन आएको साथै लु.१.ज. ७५८ नम्वरको जीप जिल्ला प्रहरी कार्यालय, नवलपरासीले पक्राउ गरेको भन्ने जानकारी प्राप्त भएको र अन्य जीपहरूको हकमा पक्राउ गरी सुरक्षित राखी दिई जीपधनीहरूलाई समेत यस आयोगमा उपस्थित गराई दिन भनी प्रहरी प्रधान कार्यालय र यातायात व्यवस्था विभागमा समेत लेखी पठाएकोमा हालसम्म पक्राउ परेको जानकारी प्राप्त हुन नआएको ।
मलाई सोधनी भै देखाइएको हेभी इक्यूप्मेन्ट डिभिजन वुटवलको च.नं. १३० मिति २०५४।१०।१२ को पत्रानुसार ज.अ.अ. १ देखि २० नम्वरसम्मका महेन्द्रा एण्ड महेन्द्रा जीपहरू दर्ता सम्बन्धी कागजातहरू हेरी सनाखत गरी दिएको छु । त्यसै गरी मेरो नामबाट जीप नामसारीसम्बन्धी कागजहरू पनि हेरी सनाखत गरी दिएको छु । सो जीपहरूको मेरो नाममा सवारी दर्ता प्रमाणपत्र तयार भएको देखिन्छ । मेरो नामबाट अन्य विभिन्न व्यक्तिहरूको नाममा नामसारी भएको देखिन्छ । उक्त गाडीहरू मेरो नाममा दर्ता भएको फोटो र नागरिकता कपी मेरो हो । मेरो नागरिकताको फोटोकपी र मेरो फोटो बिजय श्रेष्ठ र रमेश पाण्डेले लिलामको गाडीहरू छन् तपाईको नाममा दर्ता गरेर वेचविखन गरी तपाईलाई रु. १,०००। (एक हजार) का दरले दिन्छौ भनी लिएका हुन् । बिजय श्रेष्ठको दाउन्नेमा ट्रक दुर्घटनामा परी मृत्यु भै सकेको छ र रमेश पाण्डे नेपाल तिरको काम छाडेर भारत तिर बस्छन् । निजहरूले मेरो नागरिकता र फोटो लिएर माथि उल्लिखित नम्वरका जीपहरू मेरो नाममा दर्ता गराएका हुन् र मलाई एउटा गाडीको रु. १०००। का दरले दिन्छु भनेकाले मैले दर्ता प्रमाणपत्रमा सही गरी दिएको हो । मैले पटक पटक गरेर २८ वटा गाडीहरूको दर्ता नामसारी गरी दिएबापत निज विजय श्रेष्ठ र रमेश पाण्डेसँग रु. २८,०००। लिएको र यातायात व्यवस्था कार्यालयमा दर्ता निवेदन, व्लुवुक र ढड्डामा सही गरी दिएको हो । सो कार्य गर्नेहरूमा विजय श्रेष्ठ, रमेश पाण्डे लगायत कपिलवस्तु जिल्ला कृष्णनगर गा.वि.स.वस्ने जगदम्वा श्रीवास्तव, जगदिश गुप्ता र गफार मुसलमान पनि हुन् । यस सम्बन्धमा ऐन कानूनले जे ठहर्छ सो सहन बुझाउन मञ्जूर छ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी तुल्सीराम पाण्डेले अनुसन्धानको क्रममा गरेको वयान ।
मलाई सोधनी भै देखाइएका जीपहरूको नामसारी दर्ता सम्बन्धी लेखिएअनुसार २० वटा जीपहरूको फायल हेरें, सो फायलमा मैले सही गरी भएका निर्णयहरू सत्य हुन् । ती गाडीहरू रुपन्देही जिल्ला वुटवल नगरपालिका वडा नं. ७ बस्ने तुल्सीराम पाण्डेका नाममा दर्ता भएको हो । उक्त गाडीहरू मिति २०४६।७।११ मा लिलाम सकार गरी हाल मात्र पठाएको भनी मिति २०५४।१०।१२ को पत्रबाट हेभी इक्यूप्मेन्ट डिभिजन, वुटवलले लेखेअनुसार तुल्सीराम पाण्डेको मिति २०५६।९।३० को निवेदनअनुसार सोही मितिमा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो । २०५४ सालको पत्रमा उल्लिखित गाडीहरूको इन्जिन नम्वर र च्यासिस नम्वर मिलेको भन्ने प्राविधिक जाँच र पेश भएको टिप्पणीको आधारमा दर्ता भए पनि हेभी इक्यूप्मेन्टको मिति २०५८।३।२० को पत्रबाट कीर्ते पत्र भन्ने प्रष्ट हुन्छ । कीर्ते हो भन्ने हेभी इक्यूप्मेन्टको पत्रबाट स्पष्ट भएपछि म वसेकै अवस्थामा २० वटै गाडीहरूको दर्ता रद्द गर्ने निर्णय गरी तत्काल सरोकारवाला विभाग कार्यालयहरूमा कारवाहीको लागि जानकारी पठाएको थिएँ । ऐन नियम मैले हेरेर निर्णय गरेको हुँ । सहमति पत्र भनेको हेभी इक्यूप्मेन्ट डिभिजनको मिति २०५४।१०।१२ को पत्रलाई नै मान्न सकिन्छ । सवारी दर्ता प्रमाणपत्र (व्लुवुक) चाहिन्छ । सो व्लुवुक लिलाम सकार गर्ने व्यक्तिले सँगै लिएर आउनु पर्नेमा ल्याएको थिएन । मैले हेभी इक्यूप्मेन्ट डिभिजन, वुटवलको च.नं. १३० मिति २०५४।१०।१२ को पत्रानुसार सम्बन्धित प्राविधिक र फाँटको राय अनुसार दर्ता गरी दिएको हो । सो गाडीहरू लिलाम हुनु भन्दा पहिला ज.अ.अ. १ देखि २० सम्म अस्थायी दर्ता हुनुपर्नेमा नभएकोले अल्फावेट खुलाई दर्ता गरेको हो भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी गोपालप्रसाद ढुंगेलले अनुसन्धानको क्रममा गरेको वयान ।
यातायात व्यवस्था कार्यालय जनकपुरबाट प्राप्त भएको ज.१.च. ३०४ देखि ३०८ सम्म ज.१.ज. ३१ देखि ४३ सम्म र ज.१.ज. ३०९ र ३१० नम्वरका २० वटा महेन्द्रा एण्ड महेन्द्रा जीपहरूको नामसारी दर्ता सम्बन्धी सक्कल फायलहरू हेरी सनाखत गरी दिएको छु । सो कागजातअनुसार तत्कालीन कार्यालय प्रमुखको आदेश अनुसार उक्त गाडीहरू दर्ता गराउनको लागि टिप्पणी उठाई पेश गरेको हुं । हेभी इक्यूप्मेन्ट डिभिजन, वुटवलको च.नं. १३० को पत्रानुसार ज.अ.अ. १ देखि २० सम्मका लिलामी गाडीहरू मलाई लाग्छ यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ लागू हुनु पूर्व, पूर्व क्षेत्र प्रहरी कार्यालयमा सवारी दर्ता हुने गरेकोले दर्तासम्बन्धी कागजात व्यवस्थित नभए नरहेको अवस्था थियो । उक्त कार्यालयबाट प्राप्त भएको पुराना कागजातहरू अधिकांश धमिराले खाई सकेकोले सो गाडीहरूको अस्थायी दर्ता भेटिएन भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी श्रीनारायण लाल कर्णले अनुसन्धानको क्रममा गरेको वयान ।
देखाइएको हेभी इक्यूप्मेन्ट डिभिजन, वुटवलको च.नं. १३० मिति २०५४।१०।१२ को पत्रबाट दर्ता भएको महेन्द्रा एण्ड महेन्द्रा जीपसम्बन्धी सक्कल कागजात हेरी सनाखत गरी दिएको छु । सो पत्रमा उल्लिखित २० थान जीपहरूको प्राविधिक जाँच गरी मैले प्रतिवेदन दिएको हो । उक्त जीपहरू लिएर आएको व्यक्तिलाई मैले चिनेको छैन । मैले सवारीहरू जाँच गरी प्राविधिक प्रतिवेदन दिएको हो तर दर्ता गरी दिने भनी निर्णय मैले गरी दिएको होइन । निर्णय त कार्यालय प्रमुखले गर्ने हो, मैले टिप्पणीमा सही गरेको हुँ । मैले हेभी इक्यूप्मेन्ट डिभिजन, वुटवलको पत्रकै आधारमा सो जीपहरूको प्राविधिक प्रतिवेदन दिएको हो । अस्थायी दर्ता सम्बन्धमा मलाई थाहा भएन भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी केदारप्रसाद पलाञ्चोकेले अनुसन्धानको क्रममा गरेको बयान ।
देखाइएको ज.अ.अ.१ देखि २० सम्मका गाडी दर्ता नामसारी सम्बन्धी कागजातहरू हेरी सही गरी दिएको छु । सो कागजातमा उल्लिखित गाडीहरू दर्ता गर्ने सम्बन्धमा कार्यालय प्रमुखको आदेशअनुसार शाखामा रही काम गर्ने सहायकको हैसियतले मैले पनि टिप्पणीमा सही गरेको हो । सोही आधारमा हाकिमले सदर गरी उक्त गाडी दर्ता भएको हो । यसमा ना.सु.श्रीनारायणलाल कर्णको नाममा तोक आदेश भएको र निजले टिप्पणी उठाई मैले सहायकको हैसियतले सही गरेको हुँ । सो गाडीहरू तुल्सीराम पाण्डेको नाममा दर्ता भएको हो । ना.सु.ले उठाएको टिप्पणीमा मलाई अन्जानमा सही गराएका हुन् भन्ने समेत व्यहोराको अनुसन्धानको क्रममा प्रतिवादी भरत चौधरीले गरेको वयान ।
सडक विभाग, हेभी इक्यूप्मेन्ट डिभिजन, वुटवलको च.नं. १३० मिति २०५४।१०।१२ को कीर्ते लिलामी पत्र वनाई यातायात व्यवस्था कार्यालय जनकपुरका कर्मचारीहरूलाई मिलाई उक्त चोरी पैठारी भै आएका २० थान महेन्द्र एण्ड महेन्द्रा जीपहरू आफ्नो नाममा नामसारी दर्ता गरी गराई बिक्री समेत गरी आफू समेतलाई गैरकानूनी लाभ र श्री ५ को सरकारलाई गैरकानूनी हानि पुर्याई प्र. तुल्सीराम पाण्डेले साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ८ तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(४) को कसूर गरेको पुष्टि भएकोले निजलाई साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ८ तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(४) को कसूरमा सोही दफाबमोजिम सजाय गरी जीपहरू पैठारी गर्दा बुझाउनु पर्ने भन्सार दस्तूर १,१७,७९,६८४।६८ श्री ५ को सरकारलाई गैरकानूनी हानि हुन गएकोले उक्त विगो रकम साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २९ तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(४) बमोजिम प्रतिवादी समेतबाट भराई निजलाई विगोबमोजिम जरीवाना हुन, प्रतिवादी लालु पथ्थरकटले प्र. तुल्सीराम पाण्डेको वारीस भई निजको मतियारको रुपमा काम गरी साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १६ क तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २२ को कसूर गरेको पुष्टि भएकोले निजलाई सोही दफाबमोजिम सजाय हुन र प्रतिवादीहरू गोपालप्रसाद ढुंगेल, श्रीनारायणलाल कर्ण, केदारप्रसाद पलाञ्चोके र भरत चौधरीले हेभी इक्यूप्मेन्ट डिभिजन कार्यालय, वुटवलको मिति २०५४।१०।१२ को कीर्ते पत्रलाई आधार मानी सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन तथा नियमको पालना नगरी आफ्नो कार्यालयमा दर्ता नभएको चोरी पैठारी भै आएका २० वटा जीपहरू प्र. तुल्सीराम पाण्डेका नाउँमा दर्ता गरी गराई आफूलाई गैरकानूनी लाभ र श्री ५ को सरकारलाई गैरकानूनी हानि पुर्याई साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७(१) तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(३) बमोजिमको कसूर गरेको पुष्टि हुन आएकोले निज प्रतिवादीहरूलाई सोही दफाबमोजिम सजाय गरी २० वटा जीप पैठारी गर्दा बुझाउनु पर्ने भन्सार दस्तूर रु.१,१७,७९,६८४।६८ विगो साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २९ तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०४९ को दफा ८(३) बमोजिम प्रतिवादीहरूबाट भराई सोही विगोबमोजिम जरीवाना समेत गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको आरोप पत्र ।
म कार्यरत यातायात व्यवस्था कार्यालय जनकपुरमा अञ्चल प्रहरी कार्यालयबाट अस्थायी सवारी दर्ता ढड्डा किताव तथा अस्थायी सवारी दर्ताका सम्बन्धित कागजपत्रहरू २०४५।४६ सालतिर प्राप्त हुन आएका थिएनन् र हालसम्म पनि प्राप्त भएको छैन होला, जवकि यस्ता अस्थायी सवारी दर्ता ढड्डा तथा कागजपत्रहरू अन्य यातायात व्यवस्था कार्यालयमा अन्य अञ्चल प्रहरी कार्यालयबाट प्राप्त भएका छन् । तसर्थ हेभी इक्यूप्मेन्ट डिभिजन नामक सरकारी कार्यालयबाट प्राप्त २०५४।१०।१२ को सवारी तथा दर्तासम्बन्धी पत्र तथा प्राप्त हुन आएका सवारी साधनहरू (२० वटा) को आधारमा दर्ता गरेको हो । उक्त गाडीहरू दर्ता गर्दा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ मा भएका व्यवस्थाहरू उल्लंघन गरेको छैन । कुनै गैरकानूनी लाभ प्राप्त गरी श्री ५ को सरकारलाई गैरकानूनी हानि नोक्सानी पुर्याएको छैन । हेभी इक्यूप्मेन्ट डिभिजन, वुटवलको २०५४।१०।१२ को सरकारी पत्र जसमा छाप, दर्ता चलानी नं. सवै उल्लेख भएको थियो । सो पत्र कीर्ते भन्ने तत्कालीन समयमा थाहा भएन । उक्त पत्र कीर्ते हो भन्ने कुरा मैले उक्त कार्यालयबाट मिति २०५७।६।१३ को च.नं. १८३ को पत्र कार्यालयमा प्राप्त भएपछि मात्र थाहा पाएको हुँ । सो कुरा थाहा पाउने वित्तिकै उल्लिखित गाडीहरूको सवारी दर्ता रद्द गरी सो कीर्ते पत्र तयार गर्ने व्यक्ति र दर्ता रद्द गरिएका सवारी साधनहरूलाई आवश्यक कारवाही गर्न सवै अञ्चल यातायात कार्यालय सवै अञ्चल प्रहरी कार्यालय, यातायात व्यवस्था विभाग, राजश्व अनुसन्धान विभाग, सदर ट्राफिक प्रहरी कार्यालयलाई जानकारी तथा आवश्यक कारवाहीका लागि लेखी पठाईएको थिएं । यस प्रकार हेभी इक्यूप्मेन्ट डिभिजन, वुटवलको पत्र, दर्ता गर्न ल्याईएको गाडीहरू र कीर्ते गर्ने तुल्सीराम पाण्डेको नाउँमा यस अघि जीप तथा ट्रकहरू दर्ता भई रहेको हुँदा पनि तिनै कुरालाई आधार मानी सो गाडीहरू दर्ता गरेको हो । म विरुद्ध लगाईएको अभियोग झूठ्ठा हुन् । हेभी इक्यूप्मेन्ट डिभिजन, वुटवलको पत्रमा उल्लेख भए अनुसारको विवरणहरू जनकपुर यातायात कार्यालयमा गाडीको रङ्ग, इन्जिन नम्वर, च्यासिस नम्वर, मोडेल मिलेको तथा सो पत्रमा लिलाम सकार गरी लिने व्यक्तिको नाउँमा जनकपुर अञ्चल, यातायात कार्यालयमा अन्य गाडीहरू जीप, ट्रक समेत दर्ता भई रहेकोबाट नियमानुसार दर्ता गरी दिएको हुँ । मेकानिकल सुपरभाईजरबाट प्रतिवेदन समेत लिएको छु । आफूलाई तोकिएको कार्य कुनै बद्नियत नराखी गर्दा समेत जुन अभियोग लगाईएको छ सो सरासर गलत हो । यस सम्बन्धमा २०५८।२।४ मा अख्तियारमा उजूरी पर्नु भन्दा अगावै मैले उक्त पत्र कीर्ते भन्ने थाहा जानकारी पाएपछि २०५७।६।१६ मा नै वदर गरी आवश्यक कारवाहीको लागि सम्बन्धित कार्यालयमा पत्राचार गरेबाट पनि उक्त कुरा प्रमाणित हुन्छ । उक्त २०५७।६।१६ को निर्णयलाई आधार मानी यातायात व्यवस्था विभागबाट २०५७।७।१६ मा उक्त गाडी दर्ता वदर गर्न निर्णय भएकोबाट पनि निर्णय उचित थियो भन्ने कुरा प्रमाणित हुन्छ । सवै कार्यहरू एवं नियमको अधिनमा रही पूरा गरेकोले अभियोग माग दावीबमोजिम सजाय हुनुपर्ने होइन । सफाइ पाउनु पर्छ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी गोपालप्रसाद ढुंगेलले विशेष अदालतमा गरेको वयान ।
लिलाम भएका भनिएका गाडीहरू कहाँ कसरी लिलाम भयो थाहा छैन । हेभी इक्यूप्मेन्ट डिभिजन, वुटवलको उक्त पत्र कसले कसरी बनायो केही थाहा छैन । लुम्विनी अञ्चल यातायात व्यवस्था कार्यालय, वुटवलमा विजय श्रेष्ठ र रमेश पाण्डेले मलाई अलिकति काम छ यो नामसारीको कागज हो सहिछाप गरी दिनुहोस् भनेपछि सही गरी दिएको हुँ । मलाई नामसारी भएका प्रति जीपको एक हजार रुपैयाका दरले पैसा दिएको थिएँ । जसमा २० हजार रुपैया वुझेको हुँ । प्रतिवादीहरू कसैलाई चिन्दा पनि चिन्दिन । लालु पथ्थरकटलाई नचिनेको हुँदा वारेसनामा पनि दिएको छैन । नागरिकताको फोटोकपी र फोटो १ प्रति विजय श्रेष्ठ (हाल मृत्यु भई सकेको) लाई दिएको थिए । के कसरी झूठ्ठा वारेशनामा वनाई दर्ता गराए थाहा छैन । हेभी इक्यूप्मेन्ट डिभिजन कार्यालय,वुटवलको लिलामी गरेको भन्ने च.नं. १३० मिति २०५४।१०।१२ को पत्र मेरा नाममा कसले कसरी किन बनाए थाहा भएन । यतिका गाडी पास गर्ने कुनै हैसियत नभएको कुनै पेशा रोजगार नभएको साधारण चिया पसल भएको व्यक्तिलाई फसाउन मेरो नाममा बनाएका होलान् । यातायात व्यवस्था कार्यालय वुटवलमा सही गर्दै भनेर सही गरिदिएको मात्र हुँ । कुनै बद्नियत राखी कार्य गरेको छैन, म निर्दोष हुँदा अभियोग माग दावीबाट सफाइ पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी तुल्सीराम पाण्डेले विशेष अदालतमा गरेको बयान ।
हेभी इक्यूप्मेन्ट डिभिजन, वुटवलको पत्रको आधारमा २० वटा जीपहरू प्राविधिक निरीक्षण गर्दा उक्त पत्रमा उल्लिखित इन्जिन नम्वर, च्यासिस नम्वर ठीक रहेको र जीपमा देखिन आएको सिट, रङ्ग, इन्जिन, लाईटहरू मैले ठिक अवस्थामा देखिएकोले प्राविधिकको हैसियतले हेर्नु पर्ने सम्पूर्ण कुराहरू निरीक्षण गरी आफ्नो प्रतिवेदन दिएको हुँ । हेभी इक्यूप्मेन्ट डिभिजन, वुटवलको उक्त पत्र कीर्ते हो होइन थाहा नभएको, कार्यालय प्रमुखले लाए अह्राएको कामअनुसार प्राविधिक प्रतिवेदन दिएको हुँ । मैले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन उल्लघंन गरी जीपहरू दर्ता गर्न नमिल्ने दर्ता गर्न मिल्छ भनी भनेको होइन । दर्ता गर्न मिल्ने नै देखिएको, हेभी इक्यूप्मेन्ट डिभिजन, वुटवलको पत्रको आधारमा गरिएको प्राविधिक निरीक्षण पत्र अनुसार कै विवरण पाएकोले प्रतिवेदन गरेको हुँ । प्रतिवेदनबाट मलाई कुनै गैरकानूनी लाभ र श्री ५ को सरकारलाई नोक्सान भएको छैन । कानूनसम्मत तरिकाबाट प्राविधिक कर्मचारीको हैसियतले गर्नुपर्ने कार्य ऐन नियमको अधिनमा रही गरेको छु । कुनै कानूनको उल्लघंन गरेको छैन । अभियोग माग दावीबमोजिम सजाय हुनुपर्ने होइन भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी केदारप्रसाद पलाञ्चोकेले विशेष अदालतमा गरेको वयान ।
हेभी इक्यूप्मेन्ट डिभिजन, वुटवलको मिति २०५४।१०।१२ को कीर्ते पत्रको सम्बन्धमा केही थाहा छैन । उक्त पत्रमा कार्यालय प्रमुख गोपालप्रसाद ढुंगेलले फाँटवाला ना.सु.श्रीनारायणलाल कर्णका नाममा तोक आदेश लगाउनु भएको रहेछ । यो कुरा मैले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा वयानको क्रममा थाहा पाएको हुँ । टिप्पणी र राय फाँटवाला ना.सु.श्रीनारायणलाल कर्णले पेश गर्नु भएको हो । उक्त टिप्पणीमा मेरो कुनै संलग्नता छैन । अन्तिममा गाडीको सवै दर्तासम्बन्धी कामहरू पूरा भएपछि फाईलहरू थन्काउने वेलामा फाँटवालाले मलाई टिप्पणीमा सही गरी दिनु भन्नु भएकोमा तपाई पनि सहायक फाँटवाला हो । यो टिप्पणीमा सही गरी दिनुहोस् भनेकाले मात्र सही सम्म गरी दिएको हुँ । के चिठी आउँछ, पठाइन्छ के कसो हुन्छ सवै फाँट प्रमुखको जिम्मामा हुन्छ । जीप दर्ता सम्बन्धमा मेरो कुनै सलग्नता छैन । अभियोग माग दावी तथ्यहिन र आधारहीन छ । अभियोग मागदावीबाट सफाइ पाउनु पर्छ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी भरत चौधरीले विशेष अदालतमा गरेको वयान ।
प्रतिवादी तुल्सीराम पाण्डेबाट रु. ७५,००,०००। गोपालप्रसाद ढुंगेलबाट रु. २५,००,०००। केदारप्रसाद पलाञ्चोकेबाट रु. १५,००,०००। नगद धरौट वा सोबापत जेथा जमानत दिए लिई तारेखमा राखी र दिन नसके कानूनबमोजिम सिधा खान पाउने गरी थुनुवा पूर्जि दिई थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने भन्ने र प्रतिवादी भरत चौधरीलाई साधारण तारेखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०६०।१०।५ गतेको विशेष अदालतको आदेश ।
कार्यालय प्रमुखको तोक आदेशपश्चात् मेकानिकल सुपरभाइजरले गरेको भौतिक परीक्षण गरेर औचित्यपूर्ण छ भने पछि सहकर्मी कर्मचारीहरूको सहमति टिप्पणीमा संयुक्त राय लेख्ने काम मात्र मबाट भएको थियो । टिप्पणीमा अन्य जिम्मेवार साथीहरूको पनि हस्ताक्षर छ । नियम सम्मत छ वा छैन हेरी निर्णयास् गर्नुपर्ने दायित्व तथा अधिकार कार्यालय प्रमुखको हुन्छ । मैले सवारी धनी तुल्सीराम पाण्डेलाई चिनेको पनि छैन । कुनै गैरकानूनी लाभ प्राप्त गरेको छैन र नेपाल सरकारलाई गैरकानूनी हानि नोक्सानी पुर्याएको छैन । अतः आरोपित कसूरबाट सफाइ पाऊँ । मलाई कुनै सजाय हुनुपर्ने होइन भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी श्रीनारायणलाल कर्णले विशेष अदालतमा गरेको वयान ।
प्रतिवादी श्रीनारायणलाल कर्णबाट रु. १५,००,०००। नगद धरौट वा सो बापतको जेथा जमानत दिए तारेखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने र दिन नसके कानूनबमोजिम सिदा खान पाउने गरी थुनुवा पूर्जि दिई थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नु भन्ने व्यहोराको २०६०।११।१२ गतेको विशेष अदालतको आदेश ।
अदालतको आदेशानुसार प्रतिवादीहरूमध्ये तुल्सीराम पाण्डेले आदेशानुसारको धरौट राख्न नसकी पुर्पक्षको लागि थुनामा रहेको र अन्य प्रतिवादीहरू भरतप्रसाद चौधरी, गोपालप्रसाद ढुंगेल, श्रीनारायणलाल कर्ण र प्र. केदारप्रसाद पलाञ्चोकेले धरौटी राखी तारेखमा रहेको । प्रतिवादी लालु पथ्थरकटले शुरु म्यादै गुजारी बसेको ।
आदेशानुसार प्रतिवादी तुल्सीराम पाण्डेको साक्षी पेश शर्मा गौडेल र प्रतिवादी भरत चौधरीको साक्षी लक्ष्मण पाण्डेले गरेको बकपत्र मिसिल सामेल रहेको ।
प्रतिवादी गोपालप्रसाद ढुंगेल, श्रीनारायणलाल कर्ण र केदारप्रसाद पलाञ्चोकेले तत्काल प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७(१) अन्तर्गतको र प्रतिवादी तुल्सीराम पाण्डेले ऐ ऐनको दफा ८ अन्तर्गतको तथा प्रतिवादी लालु पथ्थरकट र प्रतिवादी भरत चौधरीले सोही ऐनको दफा १६ क. अन्तर्गतको कसूर गरेको ठहर्छ । प्रतिवादी गोपालप्रसाद ढुंगेल, श्रीनारायणलाल कर्ण, केदारप्रसाद पलाञ्चोके र तुल्सीराम पाण्डेबाट हानि हुन गएको विगो रु.१,१७,७९,६८४।६८ को उक्त ऐनकै दफा २९(१) बमोजिम दामासाहीले हुने जनही रु.२९,४४,९२१।१७ भराई उक्त ऐनकै दफा ७(१) बमोजिम कसूरको मात्राअनुसार प्रतिवादी गोपालप्रसाद ढुँगेललाई कैद २ वर्ष, श्रीनारायणलाल कर्णलाई कैद १ वर्ष, केदारप्रसाद पलाञ्चोकेलाई कैद १ वर्ष तथा तुल्सीराम पाण्डेलाई सोही ऐनको दफा ८ बमोजिम कैद २ वर्ष हुन्छ । उक्त ऐनकै दफा १६ क. बमोजिम प्रतिवादी भरत चौधरीलाई प्रतिवादी श्रीनारायणलाल कर्णलाई हुने ठहरेको कैद सजायको आधा कैद ६ महिना र प्रतिवादी लालु पथ्थरकटलाई प्रतिवादी तुल्सीराम पाण्डेलाई हुने ठहरेको कैद सजायको आधा १ वर्ष कैद हुन्छ भन्ने समेत व्यहोराको विशेष अदालत काठमाडौंको २०६१।११।४ को फैसला ।
कर्मचारीको मिलेमतोमा नक्कली कागज तयार गरी भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरेको भन्ने भनाई विश्वासिलो आधारबाट पुष्टि भएको छैन । गाडी दर्ता गर्ने वा नगर्ने काम सम्बन्धित यातायात कार्यालयका कर्मचारीको हो । कार्यालयबाट तयार गरिएका पत्रहरू व्यक्तिले कीर्ते गरेको भनी अस्पष्ट आधार उल्लेख गरी आरोप पुष्टि हुने सबूद प्रमाण वेगर दोषी ठहर गरेको फैसला मिलेको छैन । भ्रष्टाचार ऐन, २०१७ को दफा ७(१) को कसूर प्रमाणित नभएको अवस्था कानूनी एवं तथ्यगत आधारवेगर उजूरी प्रतिवेदन माग दावीबमोजिमको कसूर ठहर गरेको विशेष अदालत काठमाडौंको त्रुटिपूर्ण फैसला उल्टी गरी आरोपित कसूरबाट सफाइ पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी तुल्सीराम पाण्डेको यस अदालतमा परेको पुनरावेदन पत्र ।
खरीदारस्तरको कर्मचारीको जिम्मेवारी र दायित्व नभएको आधारमा ना.सु.ले उठाएको टिप्पणीमा सो भन्दा मुनिका कर्मचारीले सही गर्नुपर्ने जरुरत देखा पर्दैन भनी विशेष अदालतको फैसलामा स्वीकार गरिएकै छ । आफूले टिप्पणी उठाएको वा टिप्पणीमा राय पेश गरेको व्यहोरा उल्लेख नभएको, हाकिमले निर्णय गरेपश्चात् पुच्छ्रे सहीसम्म गराएको कुरालाई राय दिएको अर्थ गरी मतियार कायम गर्ने गरी भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा ७(१) बमोजिम ६ महिना कैद हुने ठहर्याई भएको विशेष अदालत काठमाडौंको त्रुटिपूर्ण फैसला वदर गरी इन्साफ पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी भरत चौधरीको यस अदालतमा परेको पुनरावेदन पत्र ।
प्रस्तुत मुद्दामा सवारी दर्ता नामसारी गर्नको लागि सरकारी छाप दस्तखत कीर्ते गरेको र सवारीहरू चोरी पैठारी गरी ल्याएको भन्ने तथ्य देखिएको अवस्था छ । मुद्दाको अनुसन्धानबाट देखिएको तथ्यको आधारमा प्रतिवादी तुल्सीराम पाण्डेलाई सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को व्यवस्थाबमोजिम सरकारी छाप दस्तखत कीर्तेमा र भन्सार ऐन, २०१९ अन्तर्गत मुद्दा चलाई कारवाही गर्नुपर्नेमा सो नगरी सरकारी कार्यालय सडक विभाग हेभी इक्यूप्मेन्ट डिभिजन, वुटवलको पत्र व्यहोरा एवं सवारी साधनको भौतिक परीक्षण समेतको आधारमा दर्तासम्बन्धी कारवाही चलाएको कुरामा विवाद छैन । हेभी इक्यूप्मेन्ट कार्यालयबाट प्राप्त पत्र कीर्ते गरिएको भन्ने जानकारी भए पश्चात् त्रुटिवस भएको दर्ता खारेज गरी सोको जानकारी समेत दिइएको अवस्था विवादित जीपहरू दर्ता गर्ने कार्यमा भ्रष्टाचार भएको भनी आरोप लगाउनु र सोही बमोजिम विशेष अदालतबाट कसूर कायम गरेको फैसला स्वतः कानूनविपरीत छ । प्रतिवादी तुल्सीराम पाण्डेले भारतबाट चोरी पैठारी गरी नेपाल भित्र्याएका जीपहरू वैध गराउन सरकारी कार्यालयको पत्र कीर्ते गरी दर्ता गर्नको कारवाही बढाएको सन्दर्भमा निजलाई कीर्तेतर्फ मुद्दा चलाउनु पर्नेमा कार्यालयका कर्मचारीलाई विना तथ्य भ्रष्टाचारको कसूरमा अनुसन्धान गरिएको छ । सरकारी कार्यालयबाट लेखी आएको पत्रलाई अविश्वास गर्नुपर्ने कारण र आधार नरही सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को रीत पुर्याई भए गरिएको सवारी दर्ताको काम कारवाहीलाई अनुमानको आधारमा आफूलाई फाईदा र सरकारलाई हानि पुर्याएको भनी विगो कायम गरी भ्रष्टाचारको कसूर ठहराएको विशेष अदालत काठमाडौंको त्रुटिपूर्ण फैसला वदर गरी झूठ्ठा आरोपबाट फुर्सद पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी गोपालप्रसाद ढुंगेलको यस अदालतमा परेको पुनरावेदन पत्र ।
प्राविधिक कर्मचारीको हैसियतले जीपहरूको च्यासिस नम्वर, इन्जिन नम्वरहरू ठीक अवस्थामा रहेको, साथै सवारी साधनको सिट रङ्ग, इन्जिन र लाईटहरू समेत ठीक अवस्था रहेको तत्कालको अवस्थामा प्राविधिक रुपले निरीक्षण गर्दा देखेको रायसहित प्रतिवेदन पेश गरेको हुँ । हेभी इक्यूप्मेन्टको पत्र कीर्ते वा सद्दे के हो जानकारी हुने विषय भएन । कार्यालय प्रमुखको आदेशबमोजिम प्राविधिक निरीक्षण गरी दिएको प्रतिवेदनले उक्त जीपहरू दर्ता गर्ने वा नगर्ने कस्तो प्रकृतिबाट नेपाल भित्र्याइएका हुन भन्ने कागज प्रमाण हेर्ने अधिकार नभएको कर्मचारीलाई विना प्रमाण पूर्वाग्रही रुपमा आकर्षण हुन नसक्ने भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७(१) को कसूर ठहर गरेको विशेष अदालत काठमाडौँको कानूनी त्रुटिपूर्ण फैसला वदर गरी इन्साफ पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी केदारप्रसाद पलाञ्चोकेको यस अदालतमा परेको पुनरावेदन पत्र ।
कार्यालय प्रमुखको तोक आदेश अनुसार प्राविधिक प्रतिवेदनको आधारमा टिप्पणी सम्म पेश गरेको अवस्था रीत वेरीत हेरी दर्ता गर्न मिल्ने नमिल्ने निर्णय गर्ने अधिकार नभएको कर्मचारी उपर भ्रष्टाचारको अभियोग लगाएको मिलेको छैन । कीर्ते पत्र वनाई कारोवार गर्ने तुल्सीराम पाण्डेउपर सरकारी छाप दस्तखत कीर्ते मुद्दा चलाउनु पर्ने विषयमा निर्दोष कर्मचारी उपर भ्रष्टाचारको आरोप पत्र दायर गरी सोहीअनुसार कसूर ठहर गरेको विशेष अदालत काठमाडौँको कानूनी त्रुटिपूर्ण फैसला वदर गरी इन्साफ पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको श्रीनारायणलाल कर्णको यस अदालतमा परेको पुनरावेदन पत्र ।
यसमा विवादित गाडी दर्ता गर्ने सम्बन्धमा प्रतिवादी भरत चौधरीले टिप्पणीमा सहीसम्म गरेको,टिप्पणीमा निजले आफ्नो राय व्यक्त नगरेको र कार्यालय प्रमुखले पनि पुनरावेदकको नाउँमा टिप्पणी उठाउनु भनी तोक आदेश नगरेको अवस्थामा निजलाई कसूरदार ठहर्याएको विशेष अदालतको इन्साफ सबूद प्रमाणको मूल्याँकनको रोहमा मिलेको नदेखिएकोले छलफलको लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई सूचना दिई नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने फौ.पु.नं. ३१३६ पुनरावेदक भरत चौधरीको पुनरावेदनमा यस अदालतबाट २०६४।२।९ मा भएको आदेश ।
नियम बमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेश हुन आएको पुनरावेदन जिकीर सहितको मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा सडक विभाग हेभी इक्यूप्मेन्ट डिभिजन, वुटवलको च.नं. १३० मिति २०५४।१०।१२ को कीर्ते लिलामी नामसारीपत्र वनाई यातायात व्यवस्था कार्यालय जनकपुरका कर्मचारीहरूलाई मिलाई उक्त चोरी पैठारी भै आएका २० थान महेन्द्रा एण्ड महेन्द्रा जीपहरू आफ्नो नाममा नामसारी दर्ता गरी गराई बिक्री समेत गरी आफू समेतलाई गैरकानूनी लाभ र नेपाल सरकारलाई गैरकानूनी हानि पुर्याई प्र. तुल्सीराम पाण्डेले साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ८ तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(४) को कसूरमा सोही दफाबमोजिम सजाय गरी जीपहरू पैठारी गर्दा बुझाउनु पर्ने भन्सार दस्तूर १,१७,७९,६८४।६८ विगो रकम साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २९ तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(४) बमोजिम प्रतिवादी समेतबाट भराई विगोबमोजिम जरीवाना हुन, प्रतिवादी लालु पथ्थरकटको हकमा साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १६ क तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २२ को कसूरमा सोही दफाबमोजिम सजाँय हुन र प्रतिवादीहरू गोपाल प्रसाद ढुंगेल, श्रीनारायणलाल कर्ण, केदारप्रसाद पलाञ्चोके र भरत चौधरीको हकमा साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७(१) तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(३) बमोजिमको कसूरमा २० वटा जीप पैठारी गर्दा बुझाउनु पर्ने भन्सार दस्तूर रु.१,१७,७९,६८४।६८ विगो साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २९ तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०४९ को दफा ८(३) बमोजिम प्रतिवादीहरूबाट भराई सोही विगोबमोजिम जरीवाना समेत गरिपाऊँ भन्ने आरोप पत्र भएकोमा प्रतिवादी गोपालप्रसाद ढुंगेल, श्रीनारायणलाल कर्ण र केदारप्रसाद पलाञ्चोकेले तत्काल प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७(१) अन्तर्गतको र प्रतिवादी तुलसीराम पाण्डेले ऐ ऐनको दफा ८ अन्तर्गतको तथा प्रतिवादी लालु पथ्थरकट र प्रतिवादी भरत चौधरीले सोही ऐनको दफा १६ क. अन्तर्गतको कसूर गरेको ठहराईे विगो रु.१,१७,७९,६८४।६८ दामासाहीले भराई कसूरको मात्रा अनुसार प्रतिवादी गोपालप्रसाद ढुँगेल र प्र तुलसीराम पाण्डेलाई कैद वर्ष २ र प्रतिवादी श्रीनारायणलाल कर्ण र केदारप्रसाद पलाञ्चोकेलाई जनही कैद वर्ष १, प्रतिवादी लालु पथ्थरकट र प्रतिवादी भरत चौधरीको हकमा सोही ऐनको दफा १६ क. अन्तर्गतको कसूरमा सोही दफा बमोजिम प्र.पथ्थरकट को हकमा प्र. तुलसीरामलाई हुने ठहरेको कैद सजायको आधा १ बर्ष तथा प्र. भरत चौधरीलाई प्रतिवादी श्रीनारायणलाल कर्णलाई हुने ठहरेको कैद सजायको आधा कैद ६ महिना कैद हुने ठहराएको विशेष अदालतको फैसलाउपर प्रतिवादीहरूको पृथक पृथक पुनरावेदन पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दामा बिशेष अदालत काठमाडौको फैसला मिले नमिलेको विषयमा र प्रतिवादीहरूको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्ने हो होइन ? भन्ने बिषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
पुनरावेदक तुलसीरामको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका बैतनिक कानून व्यवसायी श्री राजन अधिकारीले मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६३।५।६ को निर्णयले विगो कायम गर्नुपर्ने अवस्था नभएको,अभियोग पुष्टि हुने प्रमाण नभएको, प्रतिवादीको बद्नियत नदेखिएकोबाट निजले सफाइ पाउनु पर्छ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।
पुनरावेदक भरत चौधरीको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान अधिवक्ताहरू श्री लभकुमार मैनाली तथा श्यामराज ढुङ्गेलले नायब सुव्बाले टिप्पणी पेश गरी हाकीमले सही गर्ने व्यवस्था भएकोमा फाँटवालाले टिप्पणी उठाएको देखिन्छ । भरत चौधरी कर्मचारी मात्र भएको, फाँटवाला नभएकोले टिप्पणी उठाउन तथा गाडी दर्ता गर्ने काममा भरत चौधरीको कुनै भूमिका नरहेकोले निजले कसूर गरेको भन्ने पुष्टि नभएकोले सफाइ पाउनुपर्छ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।
पुनरावेदक श्रीनारायणलाल कर्णको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान बरिष्ठ अधिवक्ता श्री बद्रीबहादुर कार्की तथा विद्वान अधिवक्ताहरू श्री राजकिशोर यादव र सुनील रञ्जन सिहले प्रतिवादी मिति ०५६।१२।१ मा अबकाश प्राप्त भैसकेको अवस्था रहेको र सवारी साधनको नामसारी दर्ता गर्नु अघि मेकानिकल डिभिजनको राय भएपछि टिप्पणी उठाउने व्यवस्था भएको । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनको दफा १६० ले जरीवाना गरी नामसारी दर्ता गरेको देखिएको छ । रकम दिए लिएको भन्ने कहीँ देखिएको छैन । भ्रष्टाचारमा आर्थिक कारोबार अनिवार्य हुनुपर्छ । बिगोसँग मेरो पक्षको सरोकार नभएको । सवारी दर्ता खारेज भइसकेको अवस्था छ । २०५६ को वारदातमा हालको ऐनको ब्यवस्था लागू हुन नसक्ने हुँदा अबकाशप्राप्त कर्मचारीउपर मुद्दा चल्न नसक्ने भएकोले पुनरावेदकले अभियोग दावी बाट सफाइ पाउनुपर्छ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।
पुनरावेदक गोपालप्रसाद ढुङ्गेलको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान अधिवक्ताहरू श्री शम्भु थापा,शरदप्रसाद कोइराला र कृष्ण थापाले व्लुबुक कीर्ते हो भन्ने अभियोग लागी सजाय भएमात्र अभियोग चलाई सजाय हुन सक्दछ । कीर्तेमा कारवाही नभएकोले यसमा मुद्दा चल्न नसक्ने र अनुमानको भरमा सजाय गर्न मिल्दैन । आरोप, भन्सारमा तिर्नुपर्ने राजस्व नतिरेको भन्ने छ । यातायातमा आउनु अघि प्रहरीमा दर्ताको व्यवस्था भएको छ । बिगो टुक्र्याएको मिलेको छैन । बिगो प्रतिवादीहरूले लिए खाएका छैनन् । भन्सार छलेको विषयमा ०६३।५।६ को निर्णयमा भन्सार तिराउने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । विगो प्रतिवादीले खाएको नदेखिएकोले पेटमा नपरी भ्रष्टाचारको कसूरमा अभियोग ठहर हुन र सजाय गर्न नमिल्ने हुँदा सफाइ पाउनु पर्छ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।
पुनरावेदक केदारप्रसाद पलाञ्चोकेको तर्फबाट विद्वान बरिष्ठ अधिवक्ता श्री बद्रीबहादुर कार्कीले केदारप्रसाद पलाञ्चोकेले हेभी इक्यूप्मेन्ट डिभिजन कार्यालय,वुटवलको मिति २०५४।१०।१२ को कीर्ते पत्रलाई आधार मानी सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन तथा नियमको पालना नगरी आफ्नो कार्यालयमा दर्ता नभएको चोरी पैठारी भै आएका २० वटा जीपहरू प्र. तुल्सीराम पाण्डेका नाउंमा दर्ता गरी गराई आफूलाई गैरकानूनी लाभ र श्री ५ को सरकारलाई गैरकानूनी हानि पुर्याउने कार्य गरेको होइन । सवारी दर्ता गर्ने जिम्मेवारी निजको होइन । त्यसमा पनि मन्त्रिपरिषदको मिति ०५६।५।६ को निर्णयले सवारी धनीले भन्सार गराउन सक्ने सुविधा प्राप्त गरेको अवस्था बिद्यमान देखिदा प्रतिवादी केदारप्रसादलाई कसूरदार ठहर गर्न मिल्ने अवस्था नहुँदा सफाइ पाउनुपर्छ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।
विपक्षी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान सहन्यायाधिबक्ता श्री कृष्णप्रसाद पौडेलले मिसिल संलग्न सरुवा दर्ता सिफारिशपत्र नक्कली देखिएको छ । व्लुबुक नै पेश नभएको अवस्थामा सवारी दर्ता गरिएको छ । नेपाल सरकारलाई हानीनोक्सानी पुगेको हकमा हानि नोकसानीभित्र भन्सार राजस्वको हानि नोक्सानीसमेत पर्छ । यसमा भन्सार छली सामान पैठारी गरे गराएको अवस्था छैन । म्याद नाघेपछि लिलामी सवारीको नामसारी दर्ता गर्न यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई अख्तियार नभएको म्याद नाघेको पत्रलाई सवारी दर्ताको लागि स्वीकार गरेको अवस्था रहेकोले कानूनले गर्न नहुने काम कुनै पनि ठाउँमा वसेर गर्न नहुने हुँदा व्लुवुक प्रमाणित गर्ने व्यक्तिले नै जिम्मेवारी ग्रहण गर्नुपर्ने हुँदा प्रतिवादीहरूलाई अभियोग दाबीबमोजिम सजाय गर्ने गरेको बिशेष अदालत काठमाडौको फैसला मिलेको देखिँदा सदर कायम हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।
दुबै तर्फका कानून व्यवसायीहरूको बहस जिकीर समेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा मुख्य रुपले निम्न प्रश्नहरूको निरोपण गर्नुपर्ने हुन आएको छ ।
(क) अभियोग पत्रमा उल्लिखित २० थान गाडीहरू गैरकानूनी ढंगले यातायात ब्यवस्था कार्यालय जनकपुरबाट नामसारी दर्ता भएका हुन वा होइनन् ?
(ख) उक्त गैरकानूनी दर्ता नामसारी गर्ने कार्य भ्रष्टाचारको कसूर हो होइन ?
(ग) आरोपित कसूरमा पुनरावेदक, प्रतिवादीहरू मध्ये कसको कस्तो सहभागिता छ र कसले, कस्तो कसूर गरेको हो वा होइन ?
२. पहिलो प्रश्नतर्फ बिचारगर्दा सडक बिभाग, हेभी इक्यूप्मेन्ट डिभिजन कार्यालय बुटवलबाट २०४६ सालमा २० थान गाडीहरू लिलाम भएको भन्ने आधारमा ती गाडीहरू लिलाम सकार गर्ने तुलसीराम पाण्डेले २०५४ सालमा उठाउन आएको निजको नाउँमा गाडीहरूको नामसारी दर्ता गर्नु हुन भनी हेभी इक्यूप्मेन्ट डिभिजनबाट २०५४।१०।१२ को पत्र यातायात ब्यवस्था कार्यालय जनकपुरको नाउँमा लेखिएको भनी पेश गरिएको छ । सो एउटा पत्रको आधारमा अरु केही कुनै जाँचबुझ, छानबीन नगरी यातायात कार्यालय जनकपुरले २०५६।९।३० मा सो पत्र पेश गरिएकै दिन ती गाडीहरूको नामसारी दर्ता गर्नुको अतिरिक्त पुनः यातायात व्यवस्था कार्यालय लुम्विनी अञ्चलको नाउँमा दर्ता नामसारीको लागि सहमतिपत्र पनि लेखी दिएको समेत देखिन्छ । २०४६ सालमा गाडीहरू वास्तवमा लिलाम भएका हुन,होइनन् ,भए कस्ता गाडीहरू लिलाम भए र २०४६ सालमा लिलाम भएको गाडीहरू ८ बर्षपछि २०५४ सालमा मात्र उठाउन आउनुको कारण र हेभी इक्यूप्मेन्ट डिभिजनले २०५४।१०।१२ मा लेखेको पत्र २ बर्षपछि २०५६।३।३० मा पेश गर्नुपर्ने कारण बारे पनि कुनै छानबीन गर्ने कार्य भएको देखिएन । धेरै पुरानो पत्रको आधारमा २० थान गाडीहरूको दर्ता नामसारी र पुनः नामसारी सिफारिश गर्नुभन्दा पहिला सम्वन्धित कर्मचारीले आवश्यक छानबीन गर्नुपर्ने निजको कानूनी दायित्व यी प्रतिवादीहरूले बिल्कुलै पूरा गरेको देखिएन । २०४६ सालको लिलामीको आधारमा २०५४ सालमा सडक कार्यालयबाट लेखिएको भनिएको पत्र २०५६ सालमा पेश हुनलाई सवारीहरूको संख्यासँग जोडेर हेर्दा शंकास्पद देखिनु नितान्त स्वाभाबिक देखिन्छ । त्यसमा पनि एक ठाउँमा दर्ता नामसारी गराइएका गाडीहरू सोही दिन पूनः अर्कै ठाउँका लागि पुनः नाउँसारी दर्ताका लागि सिफारिश लिनु दिनु थप शंकास्पद देखिन्छ । सवारी दर्ता गर्न सक्ने यातायात व्यवस्था कार्यालय वुटवलमा पनि छ । वुटवलकै सडक विभाग हेभी इक्वीपमेन्ट कार्यालयबाट लिलाममा सवारी सधान सकार गरी लिने व्यक्तिले सोही गाउँमा ती गाडीहरूको समयमा नै दर्ता गराउनु सक्नुपर्छ । बुटवलको एउटा सरकारी कार्यालयको पत्र लिई जनकपुरमा सवारी दर्ताको लागि जानुपर्ने अवस्था र औचित्य छैन । त्यसमा पनि बुटवलबाट कथित पत्र ल्यएर जनकपुरमा दर्ता गराउने र पुनः ती गाडीहरूको वुटवलमा सरुवा दर्ता गर्ने गरी नजकपुरबाट पत्र लिई वुटवल आउनुको पछाडि काम कारवाही सद्दे नियतले असल हुनै सक्तैन । यस्तो असंगत र अस्वाभाविक रुपले कुनै व्यक्ति सवारी तथा यातायात व्यवस्था कार्यालय जनकपुरमा आउँछ जसले वुटवलको एउटा पत्र दिन्छ । सवारी दर्ता हुन्छ र तत्कालै सोही मितिमा जनकपुरबाट वुटवलको यातायात व्यवस्था कार्यालयको नाउँमा सवारी सरुवा दर्ताको पत्र लिएर जान्छ । यो सम्पूर्ण प्रक्रिया र काम कारवाही सुनियोजित देखिन्छ र यसमा संलगन व्यक्तिहरूको वदनीयतपूर्वकको मिलेमतो वेगर सम्भव हुने देखिदैन । यस्तो अवस्थामा पनि कुनै थप छानबीन नगरी नामसारी दर्ता गर्नु र पुनः नामसारी दर्ताका लागि सिफारिश दिने, लिने कार्य कुनै दृष्टिबाट पनि उचित, स्वाभाबिक र कानूनसम्मत र असल नियतले गरेको देखिदैन । यो सम्पूर्ण कारवाही गैरकानूनी रुपले र वदनियतपूर्वक सम्पन्न देखिन आउँछ ।
३. दोस्रो प्रश्नतर्फ बिचारगर्दा विवादित गाडीहरूको प्रारम्भिक नेपालमा अस्थाई दर्ता ज.अ.१ देखि २० सम्मको आधारमा स्थाई दर्ता गरिएको भनिएको छ । तर प्रस्तुत मुद्दाको अनुसन्धान गर्दा उक्त अस्थाई दर्ताबारे छानबीन गर्दा त्यस्तो अस्थाई दर्ता भएको नदेखिएको भन्ने व्यहोराको यातायात ब्यवस्था कार्यालय जनकपुरबाट च.नं २९,२०६४।४।२१ को पत्र प्राप्त भएको रहेछ । यसबाट आफनै कार्यालयमा रहने रेकर्ड समेतको छानबीन यी प्रतिवादीहरूले नगरेको देखिन्छ । यसको अतिरिक्त २०५४।१०।१२ को पत्र यस कार्यालयबाट लेखिएको होइन भनी हेभी इक्यूप्मेन्ट कार्यालयबाट पत्र प्राप्त भएबाट त्यस कार्यालयको पत्र भनी नक्कली पत्र खडा गरी सोही पत्र पेश गरेको २० गाडीको भन्सार तिरे, नतिरेको बारेमा र बार्षिक सवारी कर तिरे, नतिरेको बारेमा समेत कुनै छानबीन नगरी दर्ता नामसारी गर्ने काम भएको देखिन्छ । यस्तो काम अज्ञानताबश वा सामान्य लापरवाही साथ गरिएको भनी अनुमान गर्ने आधार छैन ।
४. यति ठूलो परिमाणमा भएको गैरकानूनी कारोबारलाई सो काम गर्ने, गराउनेमध्ये कसले, कति गैरकानूनी लाभ लिए, खाएको कुरा किटानीपूर्बक नखुलेको वा त्यो अँश प्रमाणित नभएबाट सम्पूर्ण काम कारवाही बैध हुन वा त्यस कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूले उन्मूक्ति पाउन सक्दैनन् । सरकारी कर्मचारी समेतको मिलेमतो र संलग्नता भएको यति ठूलो राजस्व रकम डुबाउने अपराधिक काम कारवाहीलाई नेपाल सरकारको २०६३।५।६ को निर्णयले कारवाही गर्न नपर्ने भनेको छैन । वा लाग्ने भन्सार रकममात्र असूल गर्ने परिधिभित्र यो वारदात पर्ने देखिँदैन । उक्त मितिको नेपाल सरकारको निर्णयले मिलेमतो गरी योजनावद्ध ढंगले गरिएको भ्रष्टाचारजन्य फौजदारी अभियोगबाट कसैलाई उन्मूक्ति दिएको भन्न मिल्दैन । ऐन विपरीत नेपाल सरकारले निर्णय गर्न सक्दैन र गरिएको निर्णयबाट प्रचलित ऐनको व्यवस्था प्रभावहिन भएको अर्थ गर्न पनि मिल्दैन । प्रस्तुत वारदातको प्रकृति, गम्भीरता, परिमाण र प्रभाब हेर्दा यसमा प्रकृयागत त्रुटि वा लापरवाहीको कुरै छैन । कानूनविपरीतको काम कारवाही आपसी मिलेमतोमा गरिएकोलाई असल नियतले गरेको मान्न मिल्दैन । त्यसकारण उक्त गैरकानूनी सवारी साधन दर्ता, नामसारी सम्बन्धी कार्यबाट भ्रष्टाचारको कसूर गरे भएको प्रमाणित भइरहेको छ ।
अब उक्त भ्रष्टाचारको कसूरमा पुनरावेदक प्रतिवादीहरूमध्ये कसको कुन रुपको सहभागिता छ, छैन भन्नेतर्फ एक एक जनाको हकमा अलग अलग बिचार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
५. सर्वप्रथम प्रतिवादी तुल्सीराम पाण्डेले आरोपित कसूर गरेको हो, होइन भन्नेतर्फ विचार गर्दा निज प्रतिवादीले अनुसन्धान अधिकृतसमक्ष र विशेष अदालतमा वयान गर्दा समेत आरोप पत्रमा उल्लेख गरिएका ज.१.च. ३०४ देखि ३०८ सम्म, ज.१.ज.३१ देखि ४३ सम्म र ज.१.ज.३०९ र ३१० नम्वरका जम्मा २० वटा महेन्द्रा एण्ड महेन्द्रा जीपहरू आफ्ना नाउँमा दर्ता भएको कुरालाई स्वीकारै गरेको देखिन्छ । सो जीपहरू विधिवत भन्सार तिरी पैठारी गरी ल्याएको हो भनी निज प्रतिवादीले जिकीर लिन नसकेको र त्यस्तो कुनै आधिकारिक प्रमाण समेत गुजार्न सकेको देखिएन । सो जीपहरू हेभि इक्यूप्मेन्ट डिभिजन कार्यालय बुटवलबाट मिति २०४६।७।११ मा लिलाम सकार गरेको र हालै उठाएको भनी सो कार्यालयले दर्ता नामसारी गरी दिने भनी यातायात व्यवस्था कार्यालय जनकपुरलाई लेखेको भनिएको च.नं. १३०, मिति २०५४।१०।१२ को पत्र, तुल्सीराम पाण्डेको वारेस भई प्र.लालु पथ्थरकटलाई दिएको वारेसनामा र तुलसीराम पाण्डेको फोटो समेतका कागजात समेत राखी यातायात व्यवस्था कार्यालय, जनकपुरमा मिति २०५६।९।३० मा निवेदन पेश गरी सोही मितिमा उक्त २० वटा जीपहरू प्र.तुल्सीराम पाण्डेका नाउंमा सो कार्यालयबाट दर्ता गर्ने निर्णय भै दर्ता भएको देखिन्छ । सोही मितिमा सो २० वटा जीपहरू निज तुल्सीराम पाण्डेका नाउंमा यातायात व्यवस्था कार्यालय बुटवलमा सरुवा दर्ता गर्नको लागि सिफारिश समेत दिएको देखिन्छ । सो सरुवा सिफारिशको कागज गरी दिएको भन्ने कुरा पनि मिसिल संलग्न कागज प्रमाणहरूबाट देखिन आएको छ ।
६. उपरोक्त सवारी साधनहरू नामसारी दर्ता गर्ने, सरुवा दर्ता गर्ने समेतका कार्य गर्नको लागि मुख्य आधार लिइएको हेभी इक्यूप्मेन्ट डिभिजन कार्यालय बुटवलले यातायात व्यवस्था कार्यालय जनकपुरलाई दर्ता नामसारीको लागि लेखेको भनिएको च.नं.१३० मिति २०५४।१०।१२ को पत्र वास्तविक नभई कीर्ते भएको भन्ने कुरा माथि उल्लेख गरिसकिएको छ । सो पत्र सद्दे साँचो हो भनी यी प्रतिवादीले जिकीर लिन नसकी कीर्ते भएको कुरालाई स्वीकारै गरेको देखियो । निज प्रतिवादीले बयान गर्दा हेभी इक्यूप्मेन्ट डिभिजन कार्यालय, वुटवलको उक्त नामसारी सम्बन्धी पत्र र लालु पथ्थरकटले पेश गरेको वारेसनामाको लिखत कसले कसरी वनायो मलाई थाहा छैन । नागरिकता प्रमाणपत्रको फोटोकपी र आफ्नो फोटो विजय श्रेष्ठ र रमेश पाण्डेले लिलामका गाडीहरू छन् तपाईका नाउँमा दर्ता गरेर वेचविखन गरी प्रति जीपको एक हजार दिन्छौं भनी निजहरूले प्रतिगाडी रु.१ हजारको दरले रु.२० हजार दिएका थिए भन्नेसम्म उल्लेख गरेको पाइयो । तर हेभि इक्यूप्मेन्ट डिभिजन कार्यालय बुटवलको नामसारीपत्र यी प्रतिवादी तुलसीराम पाण्डे समेतको मिलेमतोमा कीर्ते खडा नगरी निजको जानकारी बेगर अरु व्यक्तिले गरेको भनी पुष्टि गर्ने आधार र प्रमाण गुजार्न सकेको देखिदैन । लालुपथ्थरकटलाई निजले वारेशनामा नदिएको भए निजको साथमा प्र.तुलसीरामको फोटो र नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि कसरी पुग्यो र यातायात व्यवस्था कार्यालय जनकपुरमा पेश गरी निजको वारेशनामाबाट निजको नाउँमा २० वटा जीपहरू दर्ता नामसारी गराई सोही मितिमा तुल्सीराम कै नाउँमा यातायात व्यवस्था कार्यालय जनकपुरबाट पुनः दर्ता नामसारीको सिफारिश लिनुपर्ने स्थिति र अवस्था किन आयो भन्ने कुराको युक्तिसंगत आधार र कारण खुलाउन सकेको पनि देखिएन । यसबाट यी प्रतिवादी तुल्सीराम पाण्डेले गरेको वयान मानेको खण्डमा पनि निजले आफू समेतलाई गैरकानूनी लाभ पुर्याउने उद्देश्यबाट नै नागरिकताको प्रमाणपत्रको फोटोकपी र फोटो अरुलाई उपलव्ध गराएको, यातायात व्यवस्था कार्यालय बुटबलमा सरुवा दर्ताको निवेदन दिएको, व्लु बुक र ढड्डामा समेत आफूले सही गरेको र रु.२०,०००। लिएको कुरालाई स्वीकार गरेको देखिदा पढन लेख्न जान्ने यी प्रतिवादीले अरुको भनाईमा लागी उक्त कार्य गरेको होलान र आफू निदोर्ष होलान भनी भन्न सकिने अवस्था छैन । यी प्रतिवादीले सडक बिभाग हेभि इक्यूप्मेन्ट डिभिजन कार्यालय बुटवलको च.नं १३०, मिति २०५४।१०।१२ को कीर्ते पत्र बनाई, बनाउन लगाई यातायात व्यवस्था कार्यालय जनकपुरमा पेश गरी गराई प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादी कायम गरिएका कर्मचारीहरू समेतसँग मिलेमतो गरी सो जीपहरू आफ्ना नाउँमा नामसारी दर्ता गरी, गराई अन्य व्यक्तिहरूलाई बिक्री समेत गरी आफू समेतलाई गैरकानूनी लाभ र नेपाल सरकारलाई गैरकानूनी हानि पुर्याई आरोपपत्र बमोजिमको कसूर गरेको देखिन आयो ।
७. प्रतिवादी गोपालप्रसाद ढुङ्गेलको हकमा बिचारगर्दा निज आरोपित कसूरमा अनुसन्धानको क्रममा र अदालतमा समेत बयान गर्दा इन्कार भएको देखिएपनि हेभिइक्यूप्मेन्ट डिभिजन कार्यालयको च.नं १३०, मिति २०५४।१०।१२ को पत्र कीर्ते भएको र सो पत्रसमेतलाई आधार बनाई आरोपपत्रमा उल्लेख भएका जीपहरू तुल्सीराम पाण्डेका नाउँमा दर्ता नाउँसारी गर्ने गरी निजैले यातायात व्यवस्था कार्यालय जनकपुरको कार्यालय प्रमुखको हैसियतले मिति २०५६।९।३० मा निर्णय गरेको देखिन्छ । सोही मितिमा उक्त जीपहरू यातायात व्यवस्था कार्यालय बुटवलमा निज तुल्सीराम पाण्डेकै नाउँमा सरुवा दर्ता गर्न सिफारिश समेत दिएको भन्ने कुरामा साबित रहेको देखियो । निजले सो कार्य असल मनसायले गरेको हो वा बद्नियत चिताई गरेको हो भनी हेर्दा प्र. लालु पथ्थरकटले प्र. तुल्सीराम पाण्डेको वारेसको हैसियतले यातायात व्यवस्था कार्यालय जनकपुरमा जीपहरू दर्ता नामसारी गरिपाऊँ भनी निबेदन दिएको देखिन्छ । मिति २०४६।७।११ मा नै तुल्सीराम पाण्डेले सकार गरेको र हालसम्म कारणबश नउठाएकोमा हाल उठाई दर्ता नामसारी गरिपाऊँ भनी माग गरेकोले दर्ता नामासारी गरी दिनु भनी उल्लेख गरेको देखियो । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा ३७ ले तोकेको म्याद १५ दिन नघाई लिलाम सकार गरेको मिति २०४६।७।११ बाट करिब १० बर्ष पछि मिति २०५६।९।३० मा मात्र सवारी नामसारी दर्ताको लागि प्र.तुल्सीराम पाण्डेको वारेस लालु पथ्थरकटले यातायात व्यवस्था कार्यालय जनकपुरमा दरखास्त दिएको देखियो । दरखास्त साथ सोही दफामा उल्लेख भएअनुसार साविकमा दर्ता भएको सवारी दर्ता प्रमाणपत्र र सवारी साधनको कर तिरेको निस्सा समेत संलग्न राख्नु पर्नेमा सो राखेको देखिएन । सो अनिबार्य रुपमा दरखास्तको साथमा पेश गर्नुपर्ने लिखतहरू दरखास्तवालाले पेश नगरेको कुरालाई प्र.गोपालप्रसाद ढुङ्गेलले आफ्नो बयानमा स्वीकार गरेकै देखियो ।
८. यसरी नामसारी दर्ताको लागि ऐनले तोकेको म्याद १५ दिन नाघेपछि नामसारी दर्ताको लागि परेको दरखास्तउपर कारवाही चलाउदा सवारी दर्ताको प्रमाणपत्र र सवारीको कर तिरेको निस्सा अनिबार्य रुपमा हुनुपर्ने सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा ३७(१) को प्राबधानको पालना समेत गरेको देखिएन । हेभि इक्यूप्मेन्ट डिभिजन कार्यालयको पत्र के कारणले ढिला प्राप्त भएको हो ? सवारी धनीले तोकेको म्याद भित्र नामसारी दर्ताका लागि दरखास्त नदिनुको कारण के हो ? बुटवल घर भएका सवारी धनी तुलसीराम पाण्डेले सो सवारीहरू यातायात व्यवस्था कार्यालय बुटवलमा नै दर्ता नामसारी गर्न सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै जनकपुर आई दर्ता नामसारी गराउनु पर्ने कारण के हो ? मिति २०४६।७।११ मा लिलाम सकार गरेकोमा मिति २०५६।९।३० मा १० बर्ष पछाडिमात्र प्राप्त हुन आएको हेभि इक्यूप्मेन्ट डिभिजनको पत्र प्रथमदृष्टिमा नै शंकाष्पद देखिन आएको र शंका गर्नुपर्ने प्रशस्त सम्भावना देखिएकोमा सो पत्र वास्तबिक र नियमित हो होइन भनी कार्यालय प्रमुख जस्तो महत्वपूर्ण जिम्मेवारी वहन गरेका यी प्र. गोपालप्रसाद ढुङ्गेलले त्यसतर्फ कुनै छानबिन नै नगरी यातायात व्यवस्था ऐनको दफा २१(३) र दफा ३७ को उल्लँघन गरी जनकपुर अञ्चलमा अस्थायी दर्ताको भनी प्रमाण पेश भई राखेकोमा सो अस्थायी दर्ताको प्रमाणसमेत फेला नपरेको अबस्थामा हतारमा तुल्सीराम पाण्डेको नाउँमा दर्ता नामसारी गर्ने गरी मिति २०५६।९।३० मा निर्णंय गरी सोही मितिमा यातायात व्यवस्था कार्यालय बुटवलमा सरुवा दर्ताको लागि सहमति समेत दिएको देखिन आएकोले प्र.गोपालप्रसाद ढुंङ्गेलले उक्त निर्णय असल नियतले गरेको भनी मान्न मिलेन । निजले आफूलाई गैरकानूनी लाभ र सरकारलाई गैरकानूनी हानि पुर्याउने गरी वदनियतपूर्वक उक्त कार्य गरेकाले भ्रष्टाचारको कसूरदार गरेको पुष्टि भएको देखियो ।
९. प्रतिवादी श्रीनारायणलाल कर्णको हकमा बिचारगर्दा निजले सेवाबाट अबकाश पाइसकेको अवस्थामा निजउपर भ्रष्टाचारको कसूरमा मुद्दा चलाउन मिल्ने हो, होइन ? सर्बप्रथम यही प्रश्नको निरोपण गर्नुपर्ने देखियो ।.निज प्रतिवादीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७(१) तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(३) बमोजिमको कसूरमा साबिक ऐनको दफा २९ तथा हाल प्रचलित ऐनको दफा ८(३) बमोजिम सजाय गरिपाऊँ भन्ने अभियोग लागेको देखियो । यी प्रतिवादी समेतले सडक बिभाग हेभिइक्यूप्मेन्ट डिभिजन, बुटवलको मिति २०५४।१०।१२ को कीर्ते पत्रलाई आधार मानी सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा २१(३)र दफा ३७ को उल्लँघन गरी मिति २०५६।९।३० मा तुल्सीराम पाण्डेका नाउँमा उल्लिखित सवारी जीपहरू दर्ता गर्न मिल्ने भनी टिप्पणी पेश गरी निर्णय गराई आफू समेतलाई गैरकानूनी लाभ र नेपाल सरकारलाई गैरकानूनी हानि पुर्याएको भनी साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७(१) तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(३) बमोजिमको कसूरमा साबिक ऐनको दफा २९ तथा हाल प्रचलित ऐनको दफा ३ को अभियोग दाबी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १८ र ३५ को आधारमा लिएको देखियो । प्रतिवादी तत्काल यातायात व्यवस्था कार्यालय जनकपुरको ना.सु पदमा कार्यरत भै मिति २०५६।१२।१ देखि अबकाश प्राप्त गरेको भन्ने निजको बयान तथा पुनरावेदन जिकीरबाट समेत देखिन्छ ।
१०. भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २(घ) बमोजिमको राष्ट्रसेबक, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २(घ) बमोजिम सार्बजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति भन्नाले पुनरावेदक समेतलाई जनाउने देखियो । भ्र.नि.ऐन, २०४९ को दफा १३(२) को बाक्यांशले सरकारी वा सार्बजनिक सम्पत्ति वा श्री ५ को सरकारको स्वामित्व भएको सार्वजनिक संस्थाको सम्पत्ति हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेकोमा कुनै हदम्याद लाग्ने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको देखियो । सोही ऐनको दफा १८ ले मुद्दा चलाउन आदेश दिनसक्ने र दफा ३५ ले भ्रष्टाचारको कसूरमा सार्बजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति वा प्रचलित कानूनबमोजिमको राष्ट्रसेबक वा अन्य व्यक्तिले यस ऐन वा प्रचलित कानूनबमोजिम भ्रष्टाचार मानिने कसूर गरेको देखिन आएमा आयोगले मुद्दा दायर गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको देखिएबाट यी पुनरावेदक श्रीनारायणलाल कर्णउपर मुद्दा चलाउन निजले अबकाश लिएको आधारमा मुद्दा नमिल्ने भन्न मिलेन । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४५ ले कुनै राष्ट्रसेवक आफू पदमा वहाल रहेको अवस्थामा गरेको कसूरजन्य कार्यको सम्बन्धमा निजले आफ्नो पदबाट अवकाश प्राप्त गरेपछि पनि निज उपर उक्त ऐन अन्तर्गत मुद्दा चलाउन सकिने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गरेको छ । सरकारी राजस्व हानि हुने गरी गरेको कसूरको अभियोग देखिँदा निजलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनअन्तर्गत अभियोग लगाई कारबाही गर्न सक्ने नै देखियो ।
११. अब प्रतिवादी श्रीनारायणलाल कर्णले आरोपित कसूर गरे, नगरेको सम्बन्धमा बिचारगर्दा निजले अनुसन्धानको क्रममा र अदालतमा बयान गर्दा समेत कार्यालय प्रमुखको तोक आदेशअनुसार गाडीहरू दर्ता गराउनको लागि टिप्पणीसम्म पेश गरेकोमा सावित भै गैरकानूनी आर्थिक लाभ प्राप्त गरेको कुरामा सम्म इन्कार भै बयान गरेको देखिएपनि निजले सम्वन्धित फाँटको मुख्य फाँटवाला कर्मचारीको हैसियतले काम गरेको देखियो । सम्वन्धित ऐन कानूनको परिधिभित्र रही आबश्यक कागजात पेश गर्न लगाई दर्ता नामसारीको लागि पेश हुन आएका कागजातको छानबिन गरी सवारी दर्ता गर्न मिल्ने नमिल्ने के हो ? रीत पुगे नपुगेको, म्याद भित्रको हो होइन ? म्याद नाघेको छ छैन ? आबश्यक कागजात नपुगेको अबस्थामा सोही व्यहोरा जनाई टिप्पणी पेश गर्नुपर्ने फाँटवालाको हैसियतले निजको पदीय दायित्व हो । निजले आफ्नो फाँटवालाको कानूनी दायित्व पुरा गर्नेतर्फ कुनै ध्यान नदिई प्र.तुल्सीराम पाण्डे समेतका अन्य प्रतिवादीहरू समेतको मिलेमतोमा कीर्ते कागजको आधारमा म्याद नाघी दर्ता गर्न ल्याएको दरखास्तलाई स्वीकार गरी कुनै जस्छानबिन गर्ने तर्फ नलागी नामसारी दर्ताको लागि अनिबार्य रुपमा संलग्न गर्नुपर्ने साबिक सवारी दर्ता प्रमाणपत्र र सवारीको कर तिरेको निस्सा समेत सवारीधनीबाट पेश नभएको अवस्थामा पनि प्रचलित सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनको बर्खिलाप हुने गरी सो ऐनको जानी जानी पालना नगरी दर्ता नामसारी हुनको लागि भनी टिप्पणी पेश गरेको देखिन्छ । सोही टिप्पणीमा कार्यालय प्रमुखबाट निर्णय भए गरेको समेत देखिएकोले निज प्रतिवादी श्रीनारायणलाल कर्णले अन्य प्रतिवादीहरूसँग मिली आरोपित कसूर गरेको पुष्टि हुन आयो ।
१२. प्रतिवादी केदारप्रसाद पलाञ्चोकेको हकमा बिचारगर्दा निज अनुसन्धानको क्रममा र अदालतमा समेत बयान गर्दा हाकिमले लाए अर्हाए अनुसार २० वटा जीपहरूको प्राविधिक जाँच गरी प्रतिवेदन दिएकोमासम्म सावित भै गैरकानूनी लाभ प्राप्त गरेको छैन भन्नेसम्म कसूरमा इन्कार भै बयान गरेको देखियो । निजले सवारी जाँच गर्दा सवारी धनी दर्ता प्रमाणपत्र व्लु बुक आबश्यक पर्ने र सो प्रमाणपत्र लिलाम सकार गर्ने व्यक्तिले साथमै ल्याउनुपर्नेमा ल्याएको थिएन भनी अनुसन्धानको क्रममा स्वीकार गरेको देखियो । सवारीधनीको तर्फबाट दर्ता नामसारीको लागि यातायात व्यवस्था कार्यालय जनकपुरमा दरखास्त दिदा समेत २० वटा जीपहरूको साविक सवारी दर्ता प्रमाणपत्र पेश गरेको देखिदैन । निज प्रतिवादीले हेभि इक्यूप्मेन्टकै मिति २०५४।१०।१२ को कीर्ते पत्रलाई आधार मानी प्राविधिक प्रतिवेदन दिएको भन्ने निजकै बयान व्यहोराबाट देखियो । निजले प्राविधिक जाँच गरी प्रतिवेदन दिएकै जीपहरूमध्ये लु.१.ज. ७५३ नंबरको जीप पक्राउ परी भैरहवा भन्सार कार्यालयमा रहेको र सोको भौतिक परीक्षण गराउँदा इन्जिन नम्बर र चेसिस नम्बर रिपन्च गरिएको भन्ने प्राविधिकको प्रतिवेदन रहेको छ । आरोपपत्रमा उल्लेख भएको यस तथ्यको व्यहोरालाई अन्यथा हो भनी यी प्रतिवादीले खण्डन गर्न सकेको नदेखिदा यस्तो अबस्थामा निजले सवारीको प्राविधिक जाँच गर्दा देखिएको तथ्य लुकाई जानीजानी गलत काम गरेको देखिन आयो ।
१३. आफूले गर्नुपर्ने काम प्रचलित कानूनबमोजिम गर्नुपर्ने हुन्छ । सावरी साधनको भौतिक स्थितिका वास्तविक जाँच गरी यर्थाथ व्यहोरो उल्लेख गरी कार्यालय प्रमुख समक्ष प्रतिवेदन गर्नुपर्ने निजको दायित्व पूरा गरेको देखिएन । यी प्रतिवादीले साबिकको सवारी दर्ता प्रमाणपत्र समेत पेश नभएको अवस्थामा प्राविधिक जाँच पनि ठीक ढंगले नगरी वास्तविकता लुकाई गलत व्यहोराको प्रतिवेदन पेश गरेको र दर्ता नामसारीको लागि सम्वन्धित फाँटवालाले उठाएको टिप्पणीमा समेत सहमति जनाई आफूले सही गरेको देखिँदा निजसमेतले वदनियतपूर्वक अन्य प्रतिवादीसँग मिलेमतो गरी आफूसमेतलाई गैरकानूनी लाभ र नेपाल सरकारलाई गैरकानूनी हानि पुर्याउने उद्देश्यबाट उक्त जीपहरूको गलत प्राविधिक परीक्षण प्रतिवेदन दिएको देखिन्छ । त्यसको आधारमा समेत दर्ता नामसारी सम्बन्धी कार्यवाही सम्पन्न भएकाले प्रतिवादी केदारप्रसाद पलाञ्चोकेले आरोपित कसूर गरेको देखिन आयो ।
१४. अब प्रतिवादीमध्येका भरत चौधरीको हकमा बिचारगर्दा निज सम्वन्धित फाँटको मुख्य कर्मचारी नभई फाँटवाला तत्कालीन ना.सु. प्रतिवादी श्रीनारायणलाल कर्णको फाँटमा सहायकको रुपमा कामकाज गर्दै आएको भन्नेसम्म देखिन्छ । कार्यालय प्रमुखले ना.सु. श्रीनारायणलाल कर्णका नाउँमा तोक आदेश लगाएको र रायसहितको टिप्पणी निज श्रीनारायणलाल कर्णले नै उठाएको र हाकिम समेतले तिमीले पनि टिप्पणीमा सही गर भनेकोले सहीसम्म गरेको हुँ । अन्जानमा सही भएको हो भनी आरोपित कसूरमा इन्कार भै अनुसन्धानको क्रममा र अदालतमा समेत प्र.भरत चौधरीले इन्कारी गरेको देखियो । बिशेष अदालतले निजलाई जीप दर्ता नामसारी भएकोमा स्वीकार गरेको र आफ्नो सहमति नभएकोमा कार्यालय प्रमुख समेतले जबरजस्ती टिप्पणी कागजमा सही गराउनुपर्ने अबस्था र परिस्थितिको पुष्टि गर्न नसकेको, आफूभन्दा माथिको ना.सु.ले सही गरेपछि खरीदार तहका यी प्रतिवादीले सही गर्नुपर्ने जरुरत नै नभएकोमा सही गरेको देखिएबाट स्वेच्छाले टिप्पणीमा सही गरेकोले प्रतिवादी श्रीनारायणले मतियारको कसूर गरेको ठहर्याई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७(१) को अभियोग दाबी भएकोमा दफा १६क अनुसार श्रीनारायणलाई हुने कैदको आधा ६ महिना कैद सजाय गरेको देखियो ।
१५. मिसिल संलग्न कागज प्रमाणबाट प्र.भरत चौधरीले फाँटवालाको भूमिका निर्बाह गरेको भन्ने देखिन आएको छैन । फाँटवालाको सहायकको रुपमा कार्यरत रहेकोसम्म देखिएको छ । जीप दर्ता गर्ने कार्यमा निजको यो यस्तो भूमिका थियो भनी आरोप पत्रमा खुलेको र प्रमाणित भएको छैन । सवारी साधन दर्ता वा नामसारी दर्ता गर्ने काम निज भरत चौधरीको अधिकार वा पदीय जिम्मेवारी भित्र पर्छ भन्ने बादी पक्षको भनाई छैन । सहायक कर्मचारीको रुपमा रहेका भरत चौधरीले नामसारी दर्ता गर्ने टिप्पणीमा दस्तखत गर्नु, नगर्नुको कुनै महत्व छैन । टिप्पणी उठाउने काम प्र.श्रीनारायणले नै गरेको देखिन्छ । निज भरत चौधरीको सो टिप्पणीमा सही भएको र जीपहरू दर्ता भएको तथ्यलाई स्वीकार गर्नुलाई मात्र भ्रष्टाचारको कसूर गरेको आधारको रुपमा मान्न मिलेन । अन्य प्रतिवादीहरूसँग अपराधिक मिलेमतो भएको कुरा पनि सबूद प्रमाणबाट देखिएको छैन । यस्तो अवस्थामा एउटा कर्मचारी भएकै कारण प्रतिवादी भरत चौधरीलाई आरोपित कसूर गरेको ठहराउन मिलेन ।
१६. तसर्थ माथि बिबेचना गरिएका आधार, कारणहरू तथा मिसिल संलग्न कागज प्रमाणबाट प्रतिवादी गोपालप्रसाद ढुङ्गेल, श्रीनारायणलाल कर्ण र केदारप्रसाद पलाञ्चोकेले तत्काल प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७(१) बमोजिमको र प्रतिवादी तुल्सीराम पाण्डेले सोही ऐनको दफा ८ बमोजिमको कसूर गरेको ठहर गरी नेपाल सरकारलाई गैरकानूनी हानि भएको विगो रु १,१७,७९,६८४।६८ सोही ऐनको दफा २९(१) बमोजिम दामासाहीले हुने जनही रु.२९,४४,९२१।१७ उपरोक्त प्रतिवादीहरूबाट भराई दिनुकासाथै सोही दफा ७(१) बमोजिम कसूरको मात्राअनुसार प्रतिवादी गोपालप्रसाद ढुङ्गेललाई कैद बर्ष २, श्रीनारायणलाल कर्णलाई कैद बर्ष १, केदारप्रसाद पलाञ्चोकेलाई कैद बर्ष १ तथा तुल्सीराम पाण्डेलाई सोही ऐनको दफा ८ बमोजिम कैद बर्ष २ हुने ठहर गरेकोसम्म बिशेष अदालत काठमाडौको मिति २०६१।११।४ को फैसला मिलेको देखिंदा सदर हुने ठहर्छ । प्रतिवादी भरत चौधरीको हकमा माथि बिबेचित आधार प्रमाणबाट ठोस सबूदको अभावमा अभियोग दाबी बमोजिमको आरोपित कसूर ठहर गरेको बिशेष अदालत काठमाडौको फैसला मिलेको नदेखिंदा सो हदसम्म केही उल्टी भई प्रतिवादी भरत चौधरीले सफाइ पाउने ठहर्छ । अन्य प्रतिवादीहरूको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्तैन । अरुमा तपसील बमोजिम गर्नू ।
तपसील
माथि ठहरखण्डमा लेखिएबमोजिम बिशेष अदालत काठमाडौको फैसला केही उल्टी भै प्रतिवादी भरत चौधरीले सफाइ पाउने ठहरी फैसला भएकोले बिशेष अदालतको मिति २०६१।११।४ को फैसलाको तपसील खण्डको देहाय ९ को लगत कायम नरहने हुँदा सो लगत कट्टा गर्नु भनी बिशेष अदालत काठमाडौ र धनुषा जिल्ला अदालतमा लेखी पठाउनू ..........१
फैसलाको जनाउ महान्यायाधिबक्ताको कार्यालयलाई दिई पुनरावेदन दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ............२
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.मोहनप्रकाश सिटौला
संवत् २०६६ साल माघ १७ गते रोज शुभम.....
इजलास अधिकृतः खड्गबहादुर श्रेष्ठ