निर्णय नं. ६३०८ - उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश समेत ।
निर्णय नं. - ६३०८ ने.का.प.०५४ अङ्क १
पूर्ण इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री केशव प्रसाद उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी
माननीय न्यायाधीश श्री नरेन्द्र वहादुर न्यौपाने
सम्वत् २०५० सालको रि.पु.ई.नं. ३९
आदेश मिति :- २०५२।२।२५।५
विषयः- उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश समेत ।
निवेदकः- सुगम जिपर उद्योग धरानको प्रोप्राइटर जि. सुनसरी धरान नं.पा. वडा नं ४ वस्ने धनन्जय प्रसाद आचार्य
विरुद्ध
विपक्षीः- भंसार कार्यालय विराटनगर
श्री महालेखा परिक्षकको विभाग, ववरमहल ।
§ महालेखा परिक्षकको विभागले सरकारी आय व्ययको लेखा परिक्षण गर्ने काम र अधिकार अन्तर्गत भंसार कार्यालय विराटनगरको आ.व.०४३।०४४ को राजश्व तथा धरौटीको लेखा विवरण पेश गरेको र महालेखा परिक्षकको डोर मुकाम विराटनगरवाट लेखा परिक्षण हुँदा सुगम जिपर उद्योग धरानले तेश्रो मुलुकवाट पैठारी गरेको स्लाइड अल्मोनियम वायर लंङचेन जिपरमा घरेलु तथा ग्रामीण उद्योग विकास शाखा धरानको द.नं. ३३५२ मिति ०४३।११।१३ को पत्रवाट औ.व्य.ऐन, ०३८ को दफा १० को (घ) ४ अनुसार विक्रीकर सुविधा दिने भनि लेखि आए अनुसार सुविधा दिंदा असूल हुने राजश्वमा घाटा परेको हो वा होइन जांच गर्ने र जांचबाट अनियमितता देखिएमा कानून वमोजिम असूल फछर्योट तर्फ कारवाही गरी गराई नियमित गराउने कार्यलाई अनधिकृत भन्न मिल्ने नदेखिने ।
(प्र.नं. १४)
§ लेखा परिक्षण ऐन, ०१८ को दफा १२ ले वेरुजुमा कारवाही गर्ने र गर्न लगाउन सकिने व्यवस्था पनि रहेको छ । नेपालको संविधान, २०१९ तथा लेखा परिक्षण ऐन, २०१८ तथा सरकारी रकम असूल फछर्योट ऐन, २०२५ समेतको परिधिभित्र रही काम कारवाही भएको हुँदा कानून विपरीत निवेदकको संवैधानिक तथा कानूनी हकमा आघात पुर्याएको भन्ने देखिंदैन । अन्तिम लेखा परिक्षणवाट कायम भएको विक्री करको रकम नै कायम रहने भएकोले घरेलु तथा ग्रामीण उद्योग विकास शाखाको विक्रीकर सुविधाको सिफारिस मान्य हुने अवस्था नदेखिंने ।
(प्र.नं. १५)
§ नेपालको संविधान, ०१९ को धारा १५ ले कानून वमोजिम वाहेक कुनै पनि व्यक्तिको सम्पत्ति अपहरण हुने छैन भन्ने मौलिक हकको प्रयाभूती गरेको छ । साथै धारा ५८ ले कानून वमोजिम वाहेक कुनै कर लगाइने र उठाईने छैन भन्ने समेत संवैधानिक व्यवस्था रहेको देखिन्छ । नेपालको संविधान, ०१९ को धारा ७१ ले व्यवस्थाको अधिनमा रही भाग ३ द्वारा प्रदत्त हकको प्रचलनको लागि तथा कानूनद्वारा प्रदत्त हकको प्रचलनका लागि सर्वोच्च अदालतले आफ्नो असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोगद्वारा हक संरक्षण तथा प्रचलन गराउन सक्ने अधिकार रहेको छ । तसर्थ कानूनको अख्तियार बेगर गैर कानूनी तरीकावाट कसैको सम्पत्ति अपहरण गरी संविधान प्रदत्त मौलिक हकमा आघात पुर्याउने काम हुन्छ भने आघात पुग्ने व्यक्तिले आफ्नो हक संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकारको माग गरी सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गर्न र सर्वोच्च अदालतले पनि असाधारण अधिकार प्रयोग गरी हकको संरक्षण तथा प्रचलन गराउन सक्ने अधिकार रहेको छ । प्रस्तुत मुद्दामा महालेखा परिक्षकको विभागवाट सरकारी कार्यालय भंसार कार्यालय विराटनगरको लेखाको अन्तिम लेखा परिक्षण कानूनको अख्तियार प्रयोग गरी भएको र देखिएको बेरुजु असूल फछ्र्योट तर्फको काम कारवाही संविधान तथा प्रचलित कानून अन्तर्गत रही भएको देखिंदा माग वमोजिमको आदेश जारी गर्न नमिल्ने ।
(प्र.नं १६,१७)
निवेदक तर्फवाटः-
विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शुसील कुमार सिन्हा ।
विपक्षी तर्फवाटः-
विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री नरेन्द्र कुमार श्रेष्ठ ।
अवलम्बित नजीरः-
आदेश
न्या.कृष्णजंग रायमाझीः- यस अदालतमा संयुक्त इजलासको मिति २०४९।४।३२ को आदेशानुसार सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३, (१) (घ) बमोजिम यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संंक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ ।
२. जिप फास्नर उत्पादन गर्न सुगम जिपर उद्योग घरेलु तथा ग्रामीण उद्योग विभागमा मिति २०४२।५।१८ मा दर्ता भै जिपफास्नर उत्पादन गर्दै आएको छ । उद्योगलाई चाहिने कच्चा पदार्थ घरेलु तथा ग्रामीण उद्योग विभाग विकास शाखावाट मिति २०४२।११।१३ मा विक्रिकर छुट सम्वन्धी सिफारीस प्राप्त गरी विदेशवाट कच्चा पदार्थ आयात गर्न इजाजत प्राप्त गरी मिति २०४३।११।१६ मा प्रज्ञापन पत्रवाट झिकाइएको विपक्षी भंसार कार्यालयले सो सिफारीस अनुसार औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १०(१)(घ) को देहाय (४) ले नलाग्ने हुँदा विक्रिकर छुट प्रदान गरी आयात गर्न दिएकोमा मिति २०४३।११।१६ को प्र.द.नं. २४४३ वाट झिकाइएको कच्चा पदार्थबाट फस्नर उत्पादन भै विक्रि समेत भैसकेको करिवन डेढ वर्ष पछि विपक्षी भंसार कार्यालयले २०४५।३।१७ को पत्रद्वारा महालेखा परिक्षकको विभाग डोर मुकाम विराटनगरको पत्र अनुसार वेरुजु कायम भएकोले छुट विक्रिकर रकम रु.५,१४,९३२।४९ दाखेल गर्न ल्याउनु भनि सूचना गरिएको र सो रकम वुझाउन नपर्ने भनि जवाफ समेत दिएकोमा सो को वास्ता नगरी पुन मिति २०४६।६।५ को पत्रद्वारा उक्त विक्रिकर माग गरी असूल उपर गर्न लागेकोले अन्य उपचारको वाटो नहुँदा यो रिट गर्नु परेको छ ।
३. औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १०(घ) (४) अनुसार विक्रिकर छुट पाएकोमा विपक्षी भंसार कार्यालय कै मिति २०४३।११।१६ को निर्णय कायम छंदाछदै विक्रिकर रु. ५,१४,९३२।४९ माग गर्नु गैरकानूनी छ । महालेखा परिक्षकको व्यक्तिगत धारणावाट वेरुजु देखाउदैमा विपक्षी भंसारले आफ्नो पूर्व निर्णय विपरीत विक्रिकर माग गर्नु न्याय सँगत होईन । प्रचलित ऐन, अन्तर्गतको कुनै उद्योग रजिष्टर्ड हुन्छ भने तत्काल वहाल रहेको ऐनको सुविधा उपभोग गर्न पाउने हक उद्योगलाई हुन्छ भन्ने सिद्धान्त स.अ.वाट प्रतिपादन भएको छ । (ने.का.प. २०४३ पृष्ठ११२९ अंक ११) समान किसिमका अरु उद्योगले पनि विक्रिकर छुट पाएकोवाट निवेदकलाई विक्रिकर माग्ने कार्य समानताको दृष्टिले पनि मिल्ने होईन ।
४. विपक्षीहरुको काम कारवाही( वाट संविधानको धारा १५, धारा ११(२) (ङ) धारा ११(३) ले धारा १० को प्रदत्त हक अधिकारमा गैर कानूनी आघात पुगेकोले धारा १६ ले निर्दिष्ट गरेको धारा ७१ अन्तर्गत उपरोक्त मिति २०४६।६।५ को भंसार कार्यालय विराटनगरको आदेश वदर गरी प्रतिशेध परमादेश लगायत जो चाहिने आदेश जारी गरी उक्त पत्रानुसार माग गरिएको विक्री करको रकम असूल नगर्नु भनी भंसार कार्यालय विराटनगर समेतका नाउँमा आदेश जारी गरी हक संरक्षण गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।
५. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग वमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०४६।८।४ को आदेश ।
६. महालेखा परिक्षकको विभागवाट सरकारी राजश्वको लेखा परिक्षण हुँदा त्रूटिहरु औंल्याईं कानून वमोजिम गर्न सम्बन्धित निकायहरुमा लेख्नू पर्ने कानूनी दायित्व भएकोले सोही वमोजिम प्रस्तुत विषयमा पनि राजश्व असुली घाटा परेको भनी वेरुजु कायम गरी पठँएको हुँदा त्यसवाट रिट निवेदकको कुनै संवैधानिक वा कानूनी हक हनन् नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने महालेखा परिक्षकको विभागको लिखित जवाफ ।
७. उक्त उद्योगले आयात गरेको कच्चा मालमा लाग्ने भंसार विक्रिकर छुट सुविधाको लागि यस कार्यालयबाट २०४३।१०।५ मा सिफारिस गरिएकोमा विक्रीकर छुट गरी प्रचलित भंसार महसुल मात्र लिई दिनु भन्ने घरेलु उद्योग विकास शाखा धरानको मिति २०४३।११।१३ को सिफारिस अनुसार विक्रीकर पुरै छुट दिई सामान जांच पास भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०४३।२०४४ सालको श्रेस्ता महालेखा परिक्षकको विभागवाट अन्तिम लेखा परिक्षण हुँदा सुगम जिपर उद्योग धरानले पैठारी गरेको स्लाइडर अल्मोनियम वायर, लङ, चेन जिपर के.जी. ९०(९१(७८८ को भंसार कायम मुल्य रु. ५७३७३८।१२ मा महसुल जोडी १५०छ ले मार्क अप गर्दा हुने रु.२५७६६२२।७५ को २०छ ले हुने विक्रीकर रु. ५१४९३२।४९ पैठारीको अवस्थामा असूल गर्न पर्नेमा घरेलु तथा ग्रामीण उद्योग विकास शाखा धरानको मिति २०४३।११।१३ को पत्रवाट औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १० को (घ) (४) अनुसार विक्रीकर सुविधा दिनु भनी लेखि आए अनुसार सुविधा दिंदा असूल हुने राजश्वमा घाटँ परेको देखिन आएको छ भन्ने वेरुजु कायम गरी सो लिष्ट मिति २०४४।९।१५ को पत्र साथ प्राप्त हुन आएकोले दाखेल गर्न ल्याउन विपक्षीलाई पत्र पठाएको हो । छुट रकम पछि असूल उपर गर्न पाईंदैन भन्ने ऐन नियम व्यवस्था समेत नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको विराटनगर भंसार कार्यालयको लिखित जवाफ ।
८. प्रस्तुत मुद्दामा (१) महालेखा परिक्षकको कार्यालयले वेरुजु के कस्तो विषयमा ठहराउन पाउने हो अर्थात सरकारी कार्यालयको आन्तरिक आर्थिक कारोवार राजश्व असुली या प्रशासन सम्बन्धमा मात्र सीमित हुने वा सिफारिस जस्तो प्रमाणको आधारमा अधिकार प्राप्त अधिकारीले ठहर निर्णय गरी उजूर नपरी अन्तिम रहेको अवस्थामा महालेखा परिक्ष्ँकको वेरुजु ठहरले उक्त अधिकार प्राप्त अधिकारीले गरेको निर्णय सदरवदर के हुने अथवा निर्णय कायम रही रहन सक्ने हुन्छ वा हुँदैन (२) महालेखा परिक्षकको संवैधानिक अधिकारक्षेत्र के कति हुने ? महालेखा परिक्षकले वेरुजु ठहराए उपर सर्वोच्च अदालतमा रिट लाग्ने नलाग्ने भन्ने सार्वजनिक महत्वको संवैधानिक प्रश्न समावेश भएको हुँदा पूर्ण इजलासवाट यी प्रश्नका समाधान हुन मनासिव देखिएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ३(१)(घ) अनुसार पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत संयुक्त ईजलास मिति २०४९।४।३२ को आदेश ।
९. प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फवाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अविधक्ता श्री शुसिल कुमार सिन्हाले मुल्य कायम भै सकेपछि विक्रिकर उपभोक्तावाट असूल हुने हुँदा म वाट असूल गर्ने गरी गरेको कारवाही कानून सँगत छैन । २०४२ सालको उद्योग भएकोले छुट पाउनु पर्ने २०४३ सालको सूचनाले पनि निवेदकको हकमा प्रतिकूल असर नपार्ने हुँदा निवेदकको माग वमोजिम आदेश जारी होस भनी वहस प्रस्तुत गर्नुभयो । त्यस्तै प्रत्यर्थी तर्फवाट उपस्थित विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री नरेन्द्र कुमार श्रेष्ठले आर्थिक ऐन, २०४० ले विक्रिकर लाग्ने व्यवस्था गरेको त्यस्तै औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १० वमोजिम पनि निवेदकको उद्योगले छुट पाउने होईन घरेलुको छुट सेवाको सिफारीस समेत नहुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ भनी गर्नु भएको वहस समेत सुनियो ।
१०. यस्मा आज निर्णय सुनाउन भनि पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०३८ को दफा १० (घ) ४ अन्तर्गत विक्रिकर छुट पाउने व्यवस्था भए अनुसार निवेदकको सुगम जिपर उद्योगले आयात गर्ने कच्चा पदार्थमा विक्रिकर नलाग्ने घरेलु तथा ग्रामीण विकासको सिफारीस पेश गरी कच्चा पदार्थ पैठारी गरी औद्योगिक सामान उत्पादन भै अन्तशुल्क कार्यालयवाट विक्रि मुल्य समेत निर्धारण भै विक्रि भै सकेपछि महालेखा परिक्षकले व्यक्तिगत धारणावाट वेरुजु देखाएको आधारमा छुट विक्रिकर रु. ५,१४९३२।४९ दाखेल गर्न ल्याउनु र दाखेल नगरेमा निवेदकको सम्पत्तिवाट असूल हुने कारवाही हुने गरी भएको आदेश गैरकानूनी हुँदा नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १५ धारा ११(२) (ङ), ११(३) र धारा १० द्वारा प्रदत्त हक अधिकारमा आघात पुगेकोले धारा ७१ अन्तर्गत मिति ०४५।३।१७ र २०४६।६।५ को भन्सार कार्यालय विराटनगरको आदेश जारी गरी माग गरिएको विक्रिकरको रकम असूल नगर्नु भनी आदेश जारी गरी हक संरक्षण गरी पाउँ भन्ने मुख्य जिकिर लिएको देखिन्छ । यस अदालतको संयुक्त इजलासमा निर्णयार्थ पेश हुँदा महालेखा परिक्षकको कार्यालयले बेरुजु के कस्तो विषयमा ठहर्याउनु पाउने हो अर्थात सरकारी कार्यालयको आन्तरीक आर्थिक कारोवार राजश्व असुली वा प्रशासन सम्वन्धमा मात्र सीमित हुने वा सिफारीस जस्तो प्रमाणको आधारमा अधिकार प्राप्त आधिकारीले ठहर निर्णय गरी उजूर नपरी अन्तिम रहेको अवस्थामा महालेखा परिक्षकको वेरुजु ठहरले उक्त अधिकार प्राप्त अधिकारीले गरेको निर्णय सदर वदर के हुने अथवा निर्णय कायम रही रहन सक्ने हुन्छ वा हुँदैन, महालेखा परिक्षकको संवैधानिक अधिकार क्षेत्र के कति हुने ? महालेखा परिक्षकले वेरुजु ठहराय उपर सर्वोच्च अदालतमा रिट लाग्ने नलाग्ने भन्ने सार्वजनिक महत्वको संवैधानिक प्रश्न समावेश भएको हुँदा पूर्ण इजलासवाट यी प्रश्नका समाधान हुन मनासिव देखिएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, ०४९ को नियम ३(१) (घ) अनुसार पूर्ण ईजलासमा पेश गर्नु भनी भएका आदेशानुसार पूर्ण इजलास समक्ष पेश हुन आएको देखियो ।
११. नेपालको संविधान २०१९ को धारा ७६ मा महालेखा परिक्षकको काम कर्तव्य र अधिकार शिर्षक अन्तर्गत सवै सरकारी कार्यालयको लेखा कानूनद्वारा निर्धारीत तरीका वमोजिम महालेखा परिक्षकवाट नियममितता मितव्ययिता कार्यदक्षता, प्रभावकारीता र औचित्य समेत विचार गरी लेखा परिक्षण हुनेछ साथै महालेखा परिक्षकलाई त्यस्तो लेखा सम्वन्धि सवै कागज पत्र जुनसुकै वखत हेर्न पाउने अधिकार हुन्छ भनी व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । त्यस्तै महालेखा परिक्षकले गर्न लेखासँग सम्वन्धित अरु काम कानूनद्वारा निर्धारीत भए वमोजिम हुने र त्यस्तोमा निजले सम्वन्धित कानूनद्वारा प्राप्त अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । महालेखा परिक्षकले आफूले गरेको कामको वार्षिक प्रतिवेदन श्री ५ मा चढँउनु पर्ने हुन्छ ।
१२. सरकारी रकम असूल फर्छर्यौट ऐन, २०२५ को दफा २ को खण्ड (घ) ले अन्तिम लेखा परिक्षण भन्नाले महालेखा परीक्षकको विभाग वाट हुने लेखा परिक्षणलाई संझनु पर्ने देखिन्छ भने लेखा परिक्षण ऐन ०१८ को दफा ४ को उपदफा (२) ले पनि अन्तिम लेखा परिक्षण महालेखा परिक्षकले गरी श्री ५ महाराजाधिराजमा प्रतिवेदन पठाउने कर्तव्य र अधिकार महालेखा परिक्षकमा रहेको देखिन्छ । यसै ऐनको दफा २ को खण्ड (ख) मा लेखा भन्नाले कारोवार भएको व्यहोरा देखिने गरी खडा गरेको मुख्य अभिलेख स्याहा, लेजर खाता आदि र सो कारोवारलाई प्रमाणित गर्ने अन्य कागजात र सप्तरोजा, पन्ध्ररोजा वा मास्केवारी जस्ता आवधिक विवरणहरु सम्वन्धी वोधार्थ समेतलाइ जनाउने र खण्ड (ग) मा परीक्षण भन्नाले जांचलाइ जनाउँछ भनिएको छ ।
१३. कारोवार भन्नाले सरकारी चल अचल नगदी जिन्सी धनमाल स्थायी वा अस्थायी रुपले जिम्मा आए गएको वा निर्धारित काममा खर्च गरेको कामलाइ संझनु पर्ने सरकारी रकम असूल फछर्यौट ऐन, २०२५ को दफा २ को खण्ड (क) मा गरिएको छ भने सोही ऐनको दफा ३ ले जिम्मेवारी व्यक्तिले सरकारी नगदी वा जिन्सी माल सामान आफनो जिम्मामा आएको वा गएको कारोवार स्पष्ट देखिने गरी रित पुर्याइ लेखा तयार गरी गराई राख्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । दफा ४ को उपदफा (१) मा कारोवारको लेखा र संवन्धित कागजात तोकिएको समयमा सम्वन्धित विभाग अड्डा वा कार्यालयमा दाखेल गर्नु पर्ने, उपदफा (२) ले संवन्धित विभाग अड्डा वा कार्यालय आन्तरीक लेखा परिक्षण र अन्य आवश्यक कारवाही गरी महालेखा परीक्षक समक्ष अन्तिम लेखा परीक्षणको लागि पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था देखिंदा ऐनको दफा ७ मा विभाग अड्डा वा कार्यालयवाट आन्तरीक लेखा परिक्षण तथा जांच वा अन्तिम लेखा परिक्षण गर्दा सरकारी नगदी जिन्सी माल सामानको लगत छुट गरेमा वा सो लगत कुनै परिवन्धवाट गोलमाल भई श्री ५ को सरकारको हानी नोक्सानी परेका कलमहरु देखिएमा त्यस्को सूचना प्राप्त हुनासाथ सम्वन्धित अड्डा प्रमुख वा विभागीय प्रमुखले तोकिए वमोजिमको कारवाही किनारा गरी महालेखा परिक्षकको विभागलाइ समेत सूचना गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।
१४. उल्लेखित कानूनी व्यवस्थाको अध्ययनवाट महालेखा परिक्षकको विभागले सरकारी आय व्ययको लेखा परिक्षण गर्ने काम र अधिकार अन्तर्गत भंसार कार्यालय विराटनगरको आ.व. ०४३।०४४ को राजश्व तथा धरौटीको लेखा विवरण पेश गरेको र महालेखा परिक्षकको डोर मुकाम विराटनगरवाट लेखा परिक्षण हुँदा सुगम जिपर उद्योग धरानले तेश्रो मुलुकवाट पैठारी गरेको स्लाइड अल्मोनियम वायर लङ्गचेन जिपरमा घरेलु तथा ग्रामीण उद्योग विकास शाखा धरानको द.नं. ३३५२ मिति ०४३।११।१३ को पत्रवाट औ.व्य.ऐन, ०३८ को दफा १० को (घ) ४ अनुसार विक्रीकर सुविधा दिने भनि लेखि आए अनुसार सुविधा दिंदा असूल हुने राजश्वमा घाटा परेको हो वा होइन जांच गर्ने र जांचबाट अनियमितता देखिएमा कानून वमोजिम असूल फछर्योट तर्फ कारवाही गरी गराई नियमित गराउने कार्यलाई अनधिकृत भन्न मिल्ने देखिन्न ।
१५. निवेदकको सुगम जिपर उद्योग घरेलु तथा ग्रामिण उद्योग विभागमा प्र.फ.नं. घ.उ.वि १०३३४।९२।०४२ मिति ०४२।५।१८ मा दर्ता भै जिपफास्नर उत्पादन गर्दै आएको र सो उद्योगका लागि चाहिने कच्चा पदार्थ (स्लाइडर, आल्मोनियम वाएर लङचेन जिपर) हरु घरेलु तथा ग्रामिण उद्योग विभाग विकास शाखावाट ०४२।११।१३ मा विक्रिकर छुट सम्वन्धी सिफारिस प्राप्त गरि विदेशवाट कच्चा पदार्थ आयात गर्न इजाजत प्राप्त गरी स.द.नं २४४३ मिति ०४३।११।१६ को प्रज्ञापन पत्रवाट झिकाएकोमा भंसार कार्यालयले सो सिफारिस अनुसार औ.व्य.ऐन, ०३८ को दफा १० (घ) ४ ले विक्रिकर नलाग्ने हुँदा विक्रिकर छुट प्रदान गरी आयात गर्न दिएकोमा महालेखा परिक्षकको डोर मुकाम विराटनगरको पत्रानुसार वेरुजु कायम भएको आधारमा छुट विक्रिकर रकम रु. ५,१४,९३२।४९ दाखेल गर्न ल्याउनु भन्ने भन्सार कार्यालयको सूचना गैरकानूनी भएको भन्ने सम्वन्धमा निवेदकको उद्योग जिप फासनर उत्पादन गर्ने उद्योग देखिएको छ, ०४३।१।१५ मा प्रकाशित नेपाल राजपत्र खण्ड ३६ संख्या ३ को उद्योग मन्त्रालयको सूचना ४ मा औ. व्य. ऐन, ०३८ को दफा १० को (घ) को उपखण्ड (४) को प्रयोजनको लागि देहायको उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने कोरामाल सहायक कोरामाल तथा रासायनिक पदार्थहरुको पैठारीमा विक्रिकर लाग्ने गरी तोकेको छ भन्ने र देहाय २ नं. मा जीप फासनर जडान (एसंम्विलिङ्ग) मात्र गर्ने (घरेलु स्तरको उद्योगमा मात्र) भन्ने रहेको देखिन्छ । औ.व्य.ऐन, ०३८ को दफा १० को खण्ड (घ) उपखण्ड ४ मा श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको उद्योग वाहेक अन्य उद्योगको उत्पादन मिश्रण तथा प्रशोधित प्रकृयामा प्रत्यक्षरुपले प्रयोग हुने कोरामाल सहायक कोरामाल तथा रासायनिक पदार्थहरुको पैठारीमा विक्रिकर लाग्ने छैन भन्ने गरिएको व्यवस्थाले उत्पादन गर्ने निवेदकको उद्योगले प्रकाशित सूचना वमोजिम विक्रिकर लाग्ने होइन भन्ने कथन रहेको देखिएको छ । महालेखा परिक्षकको विभागको लिखित जवाफवाट जिप फास्नर उत्पादन गर्ने निवेदकले सुगम जिपर उद्योग दर्ता गरी सो उद्योगको लागि चाहिने आवश्यक कच्चामाल (एसंम्बिलिङ्ग खालका सामान) ०४३।११।१६ मा पैठारी गरेको र कच्चा सामान एसंम्विलिङ्ग खालको सामान प्रज्ञापन पत्र अनुसार देखिएकोले लाग्ने विक्रिकर छुट दाखिल गर्ने वेरुजु उठाइएको भन्ने देखिन्छ । सामयिक कर असूल ऐन, (संसोधन सहित) २०१२ को दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी २०४३।३।२६ मा नेपाल राजपत्र खण्ड २६ पुर्वातिरिकताङक १७ (ग) अर्थ मन्त्रालयको सूचनावाट प्रकाशित श्री ५ को सरकारको आदेश वमोजिम दफा ३ मा विक्रिकर शिर्षक अन्तर्गत उपदफा ३(ख) मा जिप फास्नर जडान (एसंग्विविलङ) मात्र गर्ने उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कोरामाल सहायक कोरामाल तथा रासायनिक पदार्थहरुको पैठारीमा विक्रिकर लाग्ने गरिएको र सोही दफा ३ को उपदफा (७) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशले उपर्युक्त वमोजिम माफी पाएको घरेलु उद्योगहरुले उपदफा (२)(३) र ४ मा उल्लेखित उद्योगहरुले प्रयोग गर्ने किसिमका कच्चा पदार्थ, सहायक कच्चा पदार्थ तथा रासायनिक पदार्थको पैठारी गरेकोमा वा विक्रेतामा दर्ता भएका उद्योगहरुवाट खरिद गरेमा विक्रिकर लाग्ने छ भन्ने गरिएको व्यवस्थाले जीप फास्नर जडान (एसंम्विलिङ) मात्र गर्ने उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कोरामाल सहायक कोरामाल तथा रासायनिक पदार्थहरु माफी पाएका घरेलु उद्योगहरुले पैठारी गरेकोमा विक्रिकर छुट पाउने अवस्था देखिदैन । निवेदकको उद्योगले ०४३।११।१६ मा प्रज्ञापनपत्र वमोजिम पैठारी गरेको कच्चा पदार्थ जिप फस्नर जडान (एसम्विलिङ) मात्र गर्ने उद्योगले प्रयोग गर्ने किसिमको कच्चा पदार्थ होइन भन्ने निवेदकले सकेको पनि निवेदनवाट देखिएन र रिट क्षेत्रबाट यो निर्णयको विषय पनि भएन । तसर्थ महालेखा परिक्षकको डोर मुकाम विराटनगरले संलग्न सम्वन्धित कागजात सिफारिस समेतको अध्ययन गरी विद्यमान कानूनी व्यवस्थाको अधिनमा रही अन्तिम लेखा परिक्षणवाट विक्रिकर छुट भै राजश्वमा घाटा भएको वेरुजु देखाइ कानून वमोजिम असूल फछर्यौट तर्फ कारवाही गर्ने गराउने गरेको काम कारवाही अनधिकृत तथा गैरकानूनी भन्न मिलेन । लेखा परिक्षण ऐन, ०१८ को दफा १२ ले वेरुजुमा कारवाही गर्ने र गर्न लगाउन सकिने व्यवस्था पनि रहेको छ । नेपालको संविधान, २०१९ तथा लेखा परिक्षण ऐन, २०१८ तथा सरकारी रकम असूल फछर्योट ऐन, २०२५ समेतको परिधिभित्र रही काम कारवाही भएको हुँदा कानून विपरीत निवेदकको संवैधानिक तथा कानूनी हकमा आघात पुर्याएको भन्ने देखिंदैन । अन्तिम लेखा परिक्षणवाट कायम भएको विक्री करको रकम नै कायम रहने भएकोले घरेलु तथा ग्रामीण उद्योग विकास शाखाको विक्रीकर सुविधाको सिफारीस मान्य हुने अवस्था देखिएन ।
१६. नेपालको संविधान ०१९ को धारा १५ ले कानून वमोजिम वाहेक कुनै पनि व्यक्तिको सम्पत्ति अपहरण हुने छैन भन्ने मौलिक हकको प्रत्याभूती गरेको छ । साथै धारा ५८ का कानून वमोजिम वाहेक कुनै कर लगाइने र उठाईने छैन भन्ने समेत संवैधानिक व्यवस्था रहेको देखिन्छ । नेपालको संविधान ०१९ को धारा ७१ ले व्यवस्थाको अधिनमा रही भाग ३ द्वारा प्रदत हकको प्रचलनको लागि तथा कानूनद्वारा प्रदत्त हकको प्रचलनका लागि सर्वोच्च अदालतले आफ्नो असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोगद्वारा हक संरक्षण तथा प्रचलन गराउन सक्ने अधिकार रहेको छ । तसर्थ कानूनको अख्तियार बेगर गैरकानूनी तरीकावाट कसैको सम्पत्ति अपहरण गरी संविधान प्रदत मौलिक हकमा आघात पुर्याउने काम हुन्छ भने आघात पुग्ने व्यक्तिले आफ्नो हक संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकारको माग गरी सर्वोच्च अदालमा प्रवेश गर्न र सर्वोच्च अदालतले पनि असाधारण अधिकार प्रयोग गरी हकको संरक्षण तथा प्रचलन गराउन सक्ने अधिकार रहेको छ ।
१७. प्रस्तुत मुद्दामा महालेखा परिक्षकको विभागवाट सरकारी कार्यालय भंसार कार्यालय विराटनगरको लेखाको अन्तिम लेखा परिक्षण कानूनको अख्तियार प्रयोग गरी भएको र देखिएको बेरुजु असूल फछ्र्योट तर्फको काम कारवाही संविधान तथा प्रचलित कानून अन्तर्गत रही भएको देखिंदा माग वमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुन्छ ।
उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।
न्या.केशव प्रसाद उपाध्याय
न्या.नरेन्द्र बहादुर न्यौपाने
इति सम्वत २०५२ साल जेष्ठ २५ गते रोज ५ शुभम् ............................ ।