निर्णय नं. ८३८२ - करार बदर ।

निर्णय नं: ८३८२     ने.का.प. २०६७      अङ्क ५

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री प्रेम शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती

संवत् २०६५–CI–०८६५, ००८२

आदेश मितिः २०६७।१।१६।५

मुद्दा :– करार बदर ।

पुनरावेदक वादीः ललितपुर जिल्ला ललितपुर उ.म.न.पा.वडा नं.९ बस्ने बेखा महर्जन

बिरुद्ध

प्रत्यर्थी प्रतिवादीः ओखलढुङ्गा जिल्ला ओखलढुङ्गा गा.वि.स.वडा नं.७ घर भै हाल का.जि.का. म.न.पा.वडा नं.३४ बस्ने पवनकुमार के.सी.

 

पुनरावेदक प्रतिवादीः काठमाडौं जिल्ला का.म.न.पा. वडा नं.३४ बस्ने पवनकुमार के.सी.

बिरुद्ध

प्रत्यर्थी वादीः ललितपुर जिल्ला ललितपुर उ.म. न.पा. वडा नं.९ बस्ने बेखा महर्जन

 

शुरु फैसला गर्नेः

मा.न्या. श्री शुष्मालता माथेमा

पुनरावेदन फैसला गर्नेः

मा.न्या. श्री देवन्द्र गोपाल श्रेष्ठ

मा.न्या.डा.श्री आनन्द मोहन भट्टराई

 

§  जरीवाना असूल गर्ने वा दण्ड दिने कार्य राज्य निहित कानूनको आधारमा मात्र गर्न सकिन्छ । कुनै करार यसका पक्षहरूले आफूलाई मात्र लागू हुने गरी बनाएको व्यक्तिगत कानून (Private Law) भएको हुनाले यस्तो करारमा व्यवस्था गरी करार उल्लंघन हुँदा प्राप्त हुने क्षतिपूर्तिको नाममा जरीवाना असूल गर्ने अधिकार यसका पक्षलाई प्राप्त नहुने ।

§  करारमा उल्लेख गरेको कुनै रकम करार उल्लंघन हुँदा निर्दोष पक्षलाई पुग्न गएको वास्तविक नोक्सानीभन्दा बढी भएको देखिएमा यस्तो बढी रकमले जरीवाना (Penalty) को रुप धारण गर्ने भएकोले यस्तो बढी रकम भराई लिन दिन नहुने ।

§  अदालतलाई क्षतिपूर्तिको रकम निर्धारण गर्ने बारेमा ठूलो स्वविवेकीय अधिकार दिएको छ र यो अधिकार प्रयोग गर्दा करारको उल्लंघनबाट पुग्न जाने भनिएको नोक्सानीको वास्तविक मूल्याङ्कन गर्नु पर्दछ । करार उल्लंघन भएको कारणले मर्का पर्‍यो भन्ने पक्षले यसबाट नोक्सान सहन परेको कुरा प्रमाणित गर्न नसकेको अवस्थामा करारमा तोकिएको रकम वा क्षतिपूर्तिबापत पाउने भनिएको रकम भराउनै पर्दछ भन्ने अनिवार्य छैन । नोक्सानी परेको अवस्था प्रमाणित भएको अवस्थामा पनि करारमा तोकिएको रकमको सीमा भन्दा बढी नहुने रकम मात्र भराई दिनुपर्ने ।

(प्रकरण नं.५)

§  करार उल्लंघन गरेको कारणले करारमा उल्लेख भएको रकम वा क्षतिपूर्तिबापत पाउने भनेको रकम भराई पाऊँ भन्ने दावी गर्ने पक्षले करार ऐन, २०५६ को दफा ८३(२) अनुसारको स्पष्ट दावी लिएको हुनु पर्दछ र करार उल्लंघन भएको कारणले आफूलाई नोक्सानी परेको कुराको आधार र प्रमाण पनि पेश गर्न सक्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं.६)

 

पुनरावेदक वादी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापा, श्री लोकभक्त राणा, चोमराज दहाल

प्रत्यर्थी प्रतिवादी तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल, विद्वान अधिवक्ता श्री नरेन्द्रबहादुर के.सी., पुष्करप्रसाद गजुरेल, विष्णुमणि अधिकारी

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  करार ऐन, २०५६ को दफा २(क), ५५, ८३, ८४ र ८५

 

            न्या.प्रेम शर्माः     पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६५।१२।१७।२ को फैसलाउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोजिम पुनरावेदन परी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छ :–

            विपक्षीले भक्तपुर जिल्ला कटुञ्जे गा.वि.स.वडा नं.१(ख) अन्तर्गत अरनिको राजमार्गमा जोडिएको कि.नं.२२२४ को ०–४–० र ऐ.कि.न.२२२३ को ०–५–२ जग्गा मलाई दिने कुराकानी भएअनुसार रु.३०,००,०००।– लिई जग्गा पारित गराई लिन भनी प्रतिवादीको घरमा जाँदा जग्गा श्रीमतीका नाममा छ उनी माइत गएकी छिन् आएपछि आजका मितिले १५ दिनभित्र जग्गा पारित गराउने छु भनी मैले लिई गएको रु.३०,००,०००।– प्रतिवादीले बुझी लिई मिति २०५९।४।३० मा करार कागज गरी दिएकोमा करारको म्यादभित्र जग्गा पारित गरी नदिई आलटाल गरेकाले के रहेछ भनी नापी शाखाबाट नक्सा मगाई हेर्दा मलाई रु.३०,००,०००।– रुपैयाँमा दिने भनी करारमा लेखिएको जग्गाले अरनिको राजमार्गलाई छोएको नदेखिँदा सो कुराको जानकारी प्रतिवादीलाई मिति २०५९।५।१३ मा गराई मेरो रुपैयाँ फिर्ता माग्दा रुपैयाँ दिन इन्कार गरी उल्टै मलाई धम्कीसमेत दिई प्रतिवादीले म माथि अन्याय गरेकाले मुलुकी ऐन अ.वं.८२ नं.बमोजिम हक पुगेको कुरामा करार ऐन, २०५६ को दफा १४(१)(ग)(घ), ७४, ८४, ८५, ८९(२) नंं.समेतका आधारमा यो फिराद गर्नआएको छु । मेरो साक्षी प्रमाण बुझी राजमार्गमा नजोडिएको जग्गालाई राजमार्गमा जोडिएको भनी जानी–जानी सत्य तथ्य कुरालाई लुकाई जालसाजी तवरले प्रतिवादीले मलाई जग्गा पारित गरी दिनेछु भनी म बाट रुपैयाँ लिई गरी दिएको करारनामा कागजले मलाई नोक्सान पुग्न जाने भएकाले विपक्षी प्रतिवादी र मेरो बीच भएको मिति २०५९।४।३० को करारनामा लिखत करार ऐन, २०५६ को दफा १४(१)(घ) नं.बमोजिम बदर गरी करारनामामा उल्लेख भएको प्रतिवादीले लिएको रु.३०,००,०००।– हर्जाना बापतको रु.१०,००,०००।– समेत जम्मा ४०,००,०००।– प्रतिवादीबाट दिलाई भराई पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको फिराद पत्र ।

            वादीको दावीअनुसार मैले रु.३०,००,०००।– लिई कुनै पनि करारनामा कागज गरी दिएको छैन । जुन कुरा वादीको फिराद लेखबाटै पनि जग्गा दर्ता नभएको मानिसलाई रु.३०,००,०००।– दिई अर्काको नाममा दर्ता रहेको जग्गा पारित गराई लिने गरी वादीले कहिले पनि करार गराउँदैनन् जुन कुरा हास्यास्पद देखिरहेको छ अर्कोतर्फ म अल्प रक्तचापको कारणले सुतिरहेको अवस्थामा मिति २०५९।४।३० गते नचिनेका ३ जनालाई लिई यी वादी र कार्लविक्रम थापा आई मलाई करकापसँग कागज गराएकोले यी वादी समेत उपर मिति २०५९।५।७ मा यसै अदालतमा मैले दिएको करकाप मुद्दा विचाराधीन हुँदा सो साथ–साथ राखी पाउनुको साथै मलाई करकापसँग गराएको कागजको मकसद वा यो वादीको लक्ष्य एकै हुन आई करारको व्यहोरा लेखिएको रहेछ भने करार ऐन, २०५६ को दफा १४ र ८९ बमोजिम करकापबाट गराएको कागज बदर गरिपाऊँ भनी उजूर गर्ने हक मेरो सुरक्षित नै हुँदा वादीले जुन करार गरेको भनी दावी लिएको लिखत अ.वं.१७८ नंं.बमोजिम देख्न र सुन्न पाएका बखत नामाकरण गर्ने नै हुँदा मेरो पनि साक्षी प्रमाण बुझी झूठा दावीबाट अलग फुर्सद गरिपाऊँ भन्ने प्रतिवाद ।

            वादीबाट पेश भएको मिति २०५९।४।३० को करारनामा लिखतमा भएको सहीछाप मेरो होइन कीर्ते जालसाजी हो, उक्त करारमा भएको सहीछाप कसको हो, कहाँ बसी गरे, मलाई थाहा भएन भनी मिति २०५९।४।३० को करारनामा कागज हेरी प्रतिवादीको वारेश सानुराजा गजुरेलले गरेको बयान । 

            मैले पेश गरेको मिति २०५९।४।३० को करार कागज सद्दे हो, म बाट रुपैयाँ बुझी लिई प्रतिवादी पवनकुमार के.सीले सही गरेको र निजले सही गरेपछि मैले पनि सही गरेको लिखतलाई पवन कुमार के.सी.को सही होइन जालसाजी हो भनी प्रतिवादीको वारेश सानुराजा गजुरेलले गरेको बयान झूठा हो भनी प्रतिवादीको वारेशले गरेको बयान सुनी वादी बेखा महर्जनले गरेको बयान ।

            वादीबाट पेश भएको करारनामा राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला खुमल्टारबाट परीक्षण भै आएको रहेछ ।  

            यसै लगाउको करकाप मुद्दामा उक्त करारनामा लिखतमा करकाप गरी सही गराएकोले अमान्य घोषित गरिपाऊँ भन्ने वादी दावी पुग्न नसक्ने भनी आज यसै इजलासबाट फैसला भएको उक्त करारनामामा भएको सहीछाप र प्रतिवादी पवनकुमार के.सी.को सहीछाप मिल्ने भिड्ने भनी विशेषज्ञको राय समेत प्राप्त भएको देखिएको र वादीलाई प्रतिवादीले उक्त जग्गा पारित गरी दिएको नदेखिँदा वादीले प्रतिवादीबाट करारनामा बमोजिमको रु.३०,००,०००।– रुपैयाँ हर्जानाबापत रु.१०,००,०००।– रुपैयाँ समेत भराई पाउने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०६३।९।१६ को फैसला ।

            उक्त करार मैले आफ्नो स्वेच्छाले गरेको नभई मलाई जोर जुलुम गरी जबरजस्तीसँग गरिएको हुँदा करारबमोजिमको रकम तथा हर्जाना रकम समेत निज वादीले म बाट भराई पाउने ठहर गरी भएको शुरु फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी मेरो प्रतिउत्तर जिकीरअनुसार फिराद दावी खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको पवनकुमार के.सी. को पुनरावेदन पत्र । 

            वादीले अरनिको राजमार्गमा छोएको जग्गा नदेखी आफ्नो पैसा फिर्ता माग गरेको भनी फिरादमा उल्लेख गरेको अवस्थामा प्रतिवादीले शर्त पूरा नगरेको भनी रु.१०,००,०००।– रुपैयाँ समेत क्षतिपूर्ति भराई दिने गरी भएको शुरु फैसला फरक पर्नसक्ने देखिँदा छलफलको लागि प्रत्यर्थी झिकाई पेश गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६४।८।११ आदेश ।

            मिति २०५९।४।३० को लिखत सद्दे ठहर भैसकेको स्थितिमा वादीबाट लिएको रकम प्रतिवादीले बुझाउनु पर्ने हैन भन्ने पुनरावेदन जिकीरसँग सहमत हुन सकिएन । जहाँसम्म क्षतिपूर्तिबापत रु.१०,००,०००।– भराउने गरी फैसला भएको छ त्यसतर्फ हेर्दा, प्रतिवादीको कारणले करारमा उल्लिखित जग्गा वादीको नाममा पारित हुन सकेको नभै वादी स्वयंले मिति २०५९।४।३० को करार बदर गरिपाऊँ भनी दावी लिएको र त्यस्तो बदर हुन करार ऐन, २०५६ को दफा ८४ र ८५ मा उल्लिखित कानूनी व्यवस्था समेतको आधारमा क्षतिपूतिको रकम भराउन कानूनविपरीत हुने भै न्यायोचित्त समेत नहुने हुँदा शुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट क्षतिपूर्ति बापत रु.१०,००,०००।– समेत भराउने गरी भएको फैसला सो हदसम्म मिलेको नदेखिँदा केही उल्टी हुने ठहर्छ । वादी दावीबमोजिमको रु.३०,००,०००।– सम्म भरी पाउने ठहर्छ । क्षतिपूर्तिको हकमा वादी दावी पुग्न सक्दैन । अन्य कुरामा पुनरावेदक प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्दैन भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०६५।१२।१७।२ मा भएको फैसला ।

            मिति २०५९।४।३० मा भएको करारनामामा उल्लिखित शर्त सद्दे साँचो हो भन्ने कुरा प्रस्तुत मुद्दासँग सम्बद्ध साक्षी, सबूद र प्रतिवादीको स्वीकारोक्ति समेतबाट सम्पुष्टि भएकोमा विवाद छैन । करार भएकोमा प्रतिवादीले स्वीकार नै गरेको हुँदा यस्तो स्थितिमा करारबमोजिम आफूले कवोल गरेको क्षतिपूर्ति रकम दिनुपर्ने होइन भन्ने विपक्षी प्रतिवादीको जिकीरलाई समर्थन गरी पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसला प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३४ को विपरीत छ । विपक्षी प्रतिवादीले अरनिको राजमार्गसँग जोडिएको जग्गा मलाई पारित गरिदिने भनी मसँग ३०,००,०००।– रुपैयाँ लिई करार गर्नु भएकोमा सो करारबमोजिम अरनिको राजमार्गसँग जोडिएको जग्गा मलाई पारित गरी दिन नसकेको अवस्थामा प्रतिवादीको कारणले जग्गा पारित हुन नपाएको होइन भनी करार ऐन, २०५६ को दफा ८४, ८५ बमोजिम क्षतिपूर्ति रकम भराउन न्यायोचित्त समेत नहुने भनी फैसला भएको छ । विपक्षीले करारीय प्रतिज्ञा परिपालन गरी करारमा उल्लिखित जग्गा अरनिको राजमार्गसँग जोडिएको जग्गा हो भनी तथा अरनिको राजमार्गसँग जोडिएको जग्गा पारित गरिदिन्छु भनी भन्न लेख्न सक्नु भएको छैन । मसँग ३०,००,०००।– रुपैयाँ बुझिलिई प्रतिवादीले उपभोग गरी एकतर्फी रुपमा लाभ लिई मलाई हानि नोक्सानी भएकोमा त्यसतर्फ करारमा नै उल्लिखित क्षतिपूर्ति समेत नबुझाउने ठहर गरी भएको पुनरावेदन अदालतको फैसला सो हदसम्म उल्टी गरी शुरु जिल्ला अदालतबाट दावीबमोजिमको रकम र क्षतिपूर्ति भराई दिने गरी भएको फैसला नै सदर गरी न्याय इन्साफ पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदक वादी बेखा महर्जनको पुनरावेदन जिकीर । 

            कुनै पनि लिखतले करारको मान्यता पाउनका लागि त्यस्तो करारका पक्षहरूको सहमति अत्यावश्यक हुन्छ । करार ऐन, २०५६ ले करारका पक्षहरूको सहमतिको अभावमा भए गरेको करारलाई बदर हुनसक्ने करार मानेको छ । कुनै पनि कागजमा करकाप गरी जो कोहीको जबरजस्ती ल्याप्चे छाप लिन सकिएला तर बिशुद्ध कारोवार नभएको स्थितिमा लिखत करकापपूर्वक दस्तखत गराउन भने सजिलै सकिदैन । जसको जग्गा छ त्यस्तो व्यक्तिलाई कारणी र साक्षीसम्म नबनाई गराइएको लिखत कानून र सामान्य समझ दुबैको प्रतिकूल र प्रथम दृष्टिमा नै निरर्थक भै शून्यभागी छ । हालको वैज्ञानिक जाँचबाट विवादित लिखतमा थपिएको वाक्यहरू सहजतापूर्वक एकै पटक र एउटै कलमबाट लेखिएको हो होइन भन्ने समेतको जाँचको सुविधा हुँदा पनि सो तर्फ जाँच नगरी नगराई भएको फैसला मुलुकी ऐन अ.व.१८४क., १८५ नं., प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३ र ५४ समेतको प्रतिकूल छ । करकापपूर्वक गराइएको सो करारनामाले नै सो करारनामा करार गर्न सक्षम व्यक्तिबाट गराइएको होइन भन्ने कुरा स्थापित गरेको छ । विवादित लिखतमा लेखिए बाहेक अन्य कुनै स्वतन्त्र वस्तुनिष्ट आधार प्रमाणबाट ३०,००,०००।– रुपैयाँ जस्तो ठूलो रकम निजसँग मौकैमा थियो भन्ने कहिँ कतैबाट पुष्टि नभएको स्थितिमा समेत बिगो भराइदिने फैसलामा न्यायिक विवेकको अभाव छ । करकापका विषयमा म पुनरावेदक वादी भएको लगाउको करकापसमेतका मुद्दामा कथित लिखत करकापपूर्ण हो होइन भन्ने विषयमा बोलिनु पर्ने हो । प्रस्तुत मुद्दामा वादी दावीबमोजिम करार बदर हुने नहुने र वादीले म पुनरावेदकबाट बिगो र क्षतिपूर्ति पाउने नपाउने विषयमा निर्णय हुनुपर्नेमा लिखत करकापबाट भएको होइन भनी निर्णयाधारका रुपमा ग्रहण गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण छ । अतः काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०६३।९।१६ मा भएको फैसला र पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६५।१२।१७ मा भएको फैसला तथ्य, प्रमाण, कानून, कानूनी सिद्धान्त, न्यायसमेतको रोहमा त्रुटिपूर्ण भै उल्टी भागी भएकोले सो फैसला उल्टी गरी मेरो शुरु प्रतिउत्तर जिकीरबमोजिम गरी इन्साफ पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदक प्रतिवादी पवनकुमार के.सी.को पुनरावेदन जिकीर ।  

            नियमबमोजिम मुद्दा पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ यस इजलाससमक्ष पेश हुनआएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक वादी बेखा महर्जनको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री शम्भु थापा, श्री लोकभक्त राणा तथा श्री चोमराज दहालले विपक्षीले करारीय प्रतिज्ञा परिपालन गरी करारमा उल्लिखित जग्गा अरनिको राजमार्गसँग जोडिएको जग्गा हो भनी तथा अरनिको राजमार्गसँग जोडिएको जग्गा पारित गरिदिन्छु भनी भन्न लेख्न सक्नु भएको छैन । हाम्रो पक्षसँग ३०,००,०००।– रुपैयाँ बुझिलिई प्रतिवादीले उपभोग गरी एकतर्फी रुपमा लाभ लिई पक्षलाई हानि नोक्सानी भएकोमा त्यसतर्फ करारमा नै उल्लिखित क्षतिपूर्ति समेत नबुझाउने ठहर गरी भएको पुनरावेदन अदालतको फैसला सो हदसम्म उल्टी गरी शुरु जिल्ला अदालतबाट दावीबमोजिमको रकम र क्षतिपूर्ति भराई दिने गरी भएको फैसला नै सदर कायम हुनुपर्छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । त्यस्तै अर्का पुनरावेदक प्रतिवादी पवन कुमार के.सी.का तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल तथा अधिवक्ता श्री नरेन्द्रबहादुर के.सी., पुस्करप्रसाद गजुरेल, श्री विष्णुमणि अधिकारीले प्रस्तुत मुद्दामा वादी दावीबमोजिम करार बदर हुने नहुने र वादीले प्रतिवादीबाट बिगो र क्षतिपूर्ति पाउने नपाउने विषयमा निर्णय हुनुपर्नेमा लिखत करकापबाट भएको होइन भनी निर्णयाधारका रुपमा ग्रहण गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी प्रतिउत्तर जिकीरबमोजिम हुनुपर्छ भनी गर्नु भएको बहस समेत सुनियो । 

            दुबै पक्षका तर्फबाट उपस्थित विद्वान कानून व्यवसायीहरूको बहससमेत सुनी मिसिल अध्ययन गर्दा वादीको फिराद दावीमा अरनिको राजमार्गसंग जोड्दै नजोडिएको जग्गालाई विपक्षीले जोडिएको भनी करारनामामा लेखी लेखाई मलाई धोका दिने नियतबाट जानी जानी सत्य कुरा लुकाई जालसाज गरी करार गरेबाट सो करार करार ऐन २०५६ को दफा १४(१) (ग) (घ) समेतका आधारमा बदर गरी करार ऐन, २०५६ को दफा ८४।८५ अनुसार करारनामामा उल्लेख भएअनुरूप करार हुँदाका बखत लिएको नगद रु.३०,०००००।– र करारमानै उल्लेख गरिएको हर्जाना बापत रु.१०,०००००।– समेत जम्मा रु.४०,००,०००।– लाख भराई पाऊँ भन्ने दावी लिई फिराद दायर गरेकोमा शुरु काठमाण्डौ जिल्ला अदालतबाट दावीबमोजिमको रकम र क्षतिपूर्ति समेत भराई दिने ठहर फैसला भएकोमा सो फैसलाउपर प्रतिवादीको पुनरावेदन परी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट शुरुको फैसला केही उल्टी भै दावीबमोजिमको रु.३०,०००००।– सम्म भरी पाउने तर क्षतिपूर्तिको हकमा दावी पुग्न नसक्ने भनी करार ऐन, २०५६ को दफा ८४ र ८५ लाई आधार लिई क्षतिपूर्तिको दावी खारेज गरी फैसला भएकोमा सोही फैसलाउपर वादी प्रतिवादी दुबै पक्षको यस अदालतसमक्ष पुनरावेदन परेको देखियो ।

            अब पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसला मिले नमिलेको के रहेछ ? निर्णय दिनुपर्ने भई हेर्दा, प्रस्तुत मुद्दामा निम्न विषयमा निर्णयमा पुगी इन्साफ दिनुपर्ने देखिन आयोः 

(क)   विवादका पक्षहरू बीच मिति २०५९।४।३० मा भएको लिखतलाई यी पक्षहरू बीच प्रचलित कानूनअनुसार कार्यान्वयन गर्न सकिने करार भएको मान्न सकिन्छ वा सकिदैन ।

(ख)   करारमा क्षतिपूर्तिको रकम उल्लेख गरिएकै कारणले मात्र करारमा उल्लेख भएको रकम क्षतिपूर्तिबापत भराई लिन पाउने हो वा होइन ।

(ग)   प्रतिवादीबाट वादीले दावीबमोजिमको क्षतिपूर्तिको रकम भराई लिन पाउने हो  होइन ?

            २. पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गर्र्दा यी पुनरावेदक प्रतिवादी र पुनरावेदक वादीका बीचमा सम्पन्न भएको मिति २०५९।४।३० को करारनामा र सोमा पक्षहरूले स्वीकार गरेका शर्तहरूको कानूनी मान्यताको विषयमा यकीन गर्नुपर्ने देखियो । मिसिल संलग्न कागज प्रमाण अध्ययन गर्दा पुनरावेदक प्रतिवादीले आफ्नो श्रीमतीको नाउँमा दर्ता कायम भएको भक्तपुर जिल्ला, कटुञ्जे गा.वि.स.वडा नं.१(ख) कि.नं.२२२४ को ०–४–० र ऐ.कि.न. २२२३ को ०–५–२ को जग्गा बिक्री गर्ने प्रस्ताव राखी सो जग्गाको मूल्य रु.३०,००,०००।– रुपैयाँ प्रतिफल बापतको रकम माग गरी प्रस्ताव गरेको र सो प्रस्ताव वादीले स्वीकार गरी प्रतिवादीलाई रु.३०,००,०००।– रुपैयाँ चुक्ता गरी प्रतिवादीले रु.३०,००,०००।–मूल्य बुझिलिएको भन्ने समेतको व्यहोरा उक्त करारनामाको लिखतबाट देखिन्छ । यी पुनरावेदक प्रतिवादीले उक्त लिखतका सम्बन्धमा भएको हस्ताक्षर सहीछापको व्यहोरालाई इन्कारी प्रतिउत्तर फिराएको तथा अ.व.७८ नं.को बयानमा समेत सो लिखत सम्बन्धमा इन्कारी बयान दिए पनि राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशालाबाट भै आएको परीक्षण प्रतिवेदन एवं विशेषज्ञको अदालत समक्ष भएको बकपत्रबाट समेत यी प्रतिवादीको सहीछाप लिखतमा भिडेको भन्ने पुष्टि भैरहेको अवस्था छ । करार ऐन, २०५६ को दफा २(क) मा गरिएको व्यवस्था हेर्दा, “दुई वा दुई भन्दा बढी पक्षका बीच कुनै काम गर्न वा नगर्नका लागि भएको कानूनबमोजिम कार्यान्वयन गर्न सकिने सम्झौता सम्झनु पर्दछ” भनी परिभाषित गरिएको र प्रस्तुत मुद्दामा यी प्रतिवादीले एकासगोलको श्रीमती कमलकुमारी के.सी.का नाउँको जग्गा बिक्री गर्ने प्रस्ताव राखी वादी वेखा मर्हजनले उक्त प्रस्तावमा मञ्जूरी जनाई रु.३०,००,०००।– रुपैयाँ समेतको रकम बुझाई बुझिलिएको अवस्था समेत देखिँदा पुनरावेदक प्रतिवादीले करार ऐन, २०५६ को दफा २(क) विपरीत उक्त करार भएको हो भन्ने जिकीर लिँदैमा कानूनबमोजिम तयार भएको मिति २०५९।४।३० को लिखत करारका मूलभुत मान्यता बमोजिमको देखिँदा उक्त मिति २०५९।४।३० मा भएको करारको लिखत कानूनबमोजिम कार्यान्वयन गर्न सकिने करार नै मान्नुपर्ने नै देखिन आयो ।

            ३. करारमा क्षतिपूर्तिको रकम उल्लेख गरेकै कारणले मात्र करारमा उल्लेख गरिएको रकम क्षतिपूर्ति बापत भराई लिन पाउने हो वा होइन भन्ने दोस्रो प्रश्नको निराकरण गर्दा करार ऐन २०५६ को दफा ८३, ८४ र ८५ मा गरिएको कानूनी व्यवस्थाको उद्देश्यलाई समेत विचार गर्नपर्ने हुन्छ । उक्त ऐनको दफा ८३ मा गरिएको व्यवस्था करार उल्लंघन हुँदा प्राप्त हुने क्षतिपूर्ति सम्बन्धी सामान्य कानूनी व्यवस्था हो भन्ने देखिन्छ । कुनै खास प्रकारका विशेष उद्देश्य र प्रयोजन भएको विशेष करारको उल्लंघन हुँदा प्राप्त हुने उपचारको सम्बन्धमा कुनै व्यवस्था गरिएको भए सोही व्यवस्था लागु हुने हुँदा यस्ता करारको उल्लंघन हुँदा प्राप्त हुने उपचारको रुपमा क्षतिपूर्तिको रकम निधारण गर्दा करार ऐन,२०५६ को उक्त दफा ८३ को व्यवस्था लागु नहुन सक्छ । उदाहरणको लागि वस्तु बिक्रीसम्बन्धी करार उल्लंघन हुँदा प्राप्त हुने क्षतिपूर्तिको रकम निर्धारण र यसको कार्यविधीको बारेमा करार ऐनको दफा ५५ मा विशेष व्यवस्था गरिएको छ । यस सम्बन्धमा उक्त ऐनको दफा ८३ को व्यवस्था लागु नहुने भन्ने कुरा उक्त ऐनको दफा ५५ को शुरुमा गरिएको व्यवस्थाले नै स्पष्ट पार्दछ । करार उल्लंघन हुँदा प्राप्त हुने उपचारको सम्बन्धमा करार ऐन, २०५६ को दफा ८३ मा गरिएको व्यवस्थालाई समष्टीगत रुपमा हेर्दा मनासिव माफिकको र हानि नोक्सानीको क्षतिपूर्ति मात्र भराई लिन पाउने अवास्तविक र काल्पनिक हर्जानाको, नोक्सानीको क्षतिपूर्ति भराई लिन नपाउने भन्ने सिद्धान्त स्वीकार गरेको देखिन्छ । यो सिद्धान्तको आधारमा हेर्दा करार उल्लघंन हुँदा मर्का पर्ने पक्षलाई प्राप्त हुन सक्ने क्षतिपूर्तिको रकमलाई चार समूहमा विभाजन गर्न सकिन्छ ः–

(क) करार उल्लघंन भएको कारणले मर्का पर्ने पक्षलाई पुग्न गएको वास्तविक हानि नोक्सानीको रकम,

(ख) करार गर्दाको अवस्थामा नै करार उल्लंघन भएको अवस्थामा अर्को पक्षलई यति नोक्सानी हुन सक्दछ भन्ने बारेमा करारका दुबै पक्षलाई वास्तविक जानकारी भएमा    यसरी करारका पक्षलाई जानकारी भएको वास्तविक रकम,

(ग) करारमा नै करार उल्लघंन भएमा कुनै निश्चित रकम क्षतिपूर्ति बापत भराई लिन पाउने भन्ने उल्लेख भएमा सो रकममा नबढ्ने गरी मर्का पर्ने पक्षले मनासिव माफिकको रकम मात्र भराई लिन पाउने, 

(घ) करारमा क्षतिपूर्ति बापत भराई लिन पाउने निश्चित रकम नतोकिएको अवस्थामा करार उल्लघंनबाट मर्का पर्ने पक्षलाई प्रत्यक्ष र वास्तविक रुपमा भएको हानि नोक्सानीबापत मनासिव माफिकको रकम ।

            ४. उपरोक्त प्रकृतिका क्षतिपूर्ति मध्ये प्रस्तुत विवादमा विवादका पक्षहरू बीच सम्पन्न करारामा नै उल्लेख गरिएको क्षतिपूर्तिको रकम भराई दिलाई पाऊँ भन्ने फिराद माग दावी रहेको हुँदा अन्य प्रकृतिको क्षतिपूर्तिको बारेमा यहाँ विवेचना गर्न परेन ।

            ५. करार उल्लंघन हुँदा मर्का पर्ने पक्षले भराई लिन पाउने क्षतिपूर्तिको रकमको सम्बन्धमा करारमा उल्लेख गरेको रकम फिराद दावी अनुसार भराई दिने वा नदिने सम्बन्धमा निर्णय गर्दा करारसम्बन्धी केही आधारभूत सिद्धान्तहरू उपर विचार गर्नु पर्दछ । करार उल्लंघन हुँदा मर्का पर्ने पक्षले भराई लिन पाउने भनी करारमा तोकिएको रकमलाई करार उल्लंघन भएको कारणले मर्का पर्ने पक्षलाई पुग्न जाने हानि नोक्सानीको वास्तविक पूर्वानुमान वा निर्धारण हो अथवा यो रकम करार पालन नगर्ने वा उल्लंघन गर्ने पक्षलाई थप जरीवाना गर्ने वा पेनाल्टी लाउने प्रकृतिको छ भन्ने कुरा नै यस बारेमा अदालतहरूले विशेष रुपले यकीन गर्नुपर्दछ भन्ने पहिलो सिद्धान्त हो । जरीवाना असूल गर्ने वा दण्ड दिने कार्य राज्य निहित कानूनको आधारमा मात्र गर्न सकिन्छ । कुनै करार यसका पक्षहरूले आफूलाई मात्र लागू हुने गरी बनाएको व्यक्तिगत कानून (Private Law) भएको हुनाले यस्तो करारमा व्यवस्था गरी करार उल्लंघन हुँदा प्राप्त हुने क्षतिपूर्तिको नाममा जरीवाना असूल गर्ने अधिकार यसका पक्षलाई प्राप्त हुँदैन । यसैले करारमा उल्लेख गरेको कुनै रकम करार उल्लंघन हुँदा निर्दोष पक्षलाई पुग्न गएको वास्तविक नोक्सानी भन्दा बढी भएको देखिएमा यस्तो बढी रकमले जरीवाना (Penalty) को रुप धारण गर्ने भएकोले यस्तो बढी रकम भराई लिन दिन हुँदैन । यही सिद्धान्तको आधारमा नै साबिकको करार ऐन, २०२३ को दफा १५(२) करारमा क्षतिपूर्तिको रकम तोकिएको सोही रकम भराइने भन्ने व्यवस्थाको सट्टा हालको करार ऐन, २०५६ को दफा ८३(२) मा “करार उल्लंघन भएमा कुनै निश्चित रकम सो बापत वा क्षतिपूर्ति बापत पाउने भनी करारमा उल्लेख भएमा सो बमोजिमको रकममा ननाघ्ने गरी ... मनासिव माफिकको रकम भराई पाउने छ” भन्ने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थाले अदालतलाई क्षतिपूर्तिको रकम निर्धारण गर्ने बारेमा ठूलो स्वविवेकीय अधिकार दिएको छ र यो अधिकार प्रयोग गर्दा करारको उल्लंघनबाट पुग्न जाने भनिएको नोक्सानीको वास्तविक मूल्याङ्कन गर्नु पर्दछ । करार उल्लंघन भएको कारणले मर्का पर्‍यो भन्ने पक्षले यसबाट नोक्सान सहन परेको कुरा प्रमाणित गर्न नसकेको अवस्थामा करारमा तोकिएको रकम वा क्षतिपूर्ति बापत पाउने भनिएको रकम भराउनै पर्दछ भन्ने अनिवार्य छैन । नोक्सानी परेको अवस्था प्रमाणित भएको अवस्थामा पनि करारमा तोकिएको रकमको सीमा भन्दा बढी नहुने रकम मात्र भराई दिनु पर्दछ । करारनामा उल्लेख गरिएको रकम वा क्षतिपूर्ति बापत पाउने भनेको रकम निरपेक्ष रुपमा भराउने वा भराई लिन पाउने अधिकार उक्त दफा ८३(२)ले दिएको छैन ।

            ६. उपरोक्त प्रकरणहरूमा विवेचना गरिएअनुसार करारको अर्को पक्षले करार उल्लंघन गरेको कारणले करारमा उल्लेख भएको रकम वा क्षतिपूर्तिबापत पाउने भनेको रकम भराई पाऊँ भन्ने दावी गर्ने पक्षले करार ऐन, २०५६ को दफा ८३(२) अनुसारको स्पष्ट दावी लिएको हुनु पर्दछ र करार उल्लंघन भएको कारणले आफूलाई नोक्सानी परेको कुराको आधार र प्रमाण पनि पेश गर्न सक्नु पर्दछ । प्रस्तुत विवादमा यी पुनरावेदक वादीले आफ्नो फिरादमा करार ऐन, २०५६ को दफा ८३(२) अनुसारको दावी लिएको नभई उक्त ऐनको दफा ८४ तथा ८५ अनुसार क्षतिपूर्ति भराई पाऊँ भन्ने दावी गरेकोले उक्त दफा ८३(२) को आधारमा करारमा उल्लेख गरिए अनुसारको रकम क्षतिपूर्ति भराई पाउने माग दावी लाग्ने र पुष्टि हुने अवस्था देखिएन । 

            ७. अब फिराद पत्रमा उक्त ऐनको दफा ८४ तथा ८५ अनुसारको पुनरावेदक वादीको क्षतिपूर्तिको माग भएको सन्दर्भमा हेर्दा उक्त दुबै दफाहरूमा गरिएको व्यवस्थाको उद्देश्य प्रयोजनउपर पनि विचार गर्नु पर्दछ । उक्त ऐनको दफा ८४ को शीर्षकमा “करार रद्द वा बदर भएमा त्यसको क्षतिपूर्ति” भन्ने कुरा उल्लेख गरेको भए पनि उक्त दफाको मूल प्रावधानमा क्षतिपूर्तिको सम्बन्धमा कुनै कुरा उल्लेख छैन । करार उल्लघंन हुँदा प्राप्त हुने क्षतिपूर्तिको सम्बन्धमा दफा ८३ मा नै विस्तृत व्यवस्था भए पनि दफा ८४ को पुनः क्षतिपूर्ति नै भराउने विषय कुनै थप व्यवस्था वा विशेष व्यवस्था गर्ने उद्देश्य उक्त दफाको नभई कुनै करार रद्द वा बदर भएको त्यसको परिणाम के हुने बारेमा मात्र दफा ८४ को व्यवस्था सीमित छ । उक्त करार नै रद्द वा बदर भएपछि करारको अस्तित्व नै समाप्त हुने भएपछि करारीय सम्बन्ध नै कायम वा स्थापन नहुने अवस्थामा फेरी सोही बदर वा रद्द भएको करारको दायित्व पूरा भएन वा उक्त कराका शर्तहरू उल्लंघन भएको कारणले नोक्सान पर्‍यो भनी क्षतिपूर्तिको दावी गर्ने अवस्थाको परिकल्पनासम्म पनि दफा ८४ ले गरेको छैन । कुनै करार रद्द वा बदर भए पछि सो करार रद्द वा बदर हुने भन्दा पहिले कुनै रकम पक्षले अर्को पक्षलाई कुनै रकम वा वस्तु दिएको भएमा सो रकम फिर्ता गर्न वा लिए दिएका वस्तु फिर्ता गर्ने वा सोको मूल्य फिर्ता गराई पाउने अधिकार (right of restitution) मात्र उक्त दफा ८४ ले करारका पक्षलाई प्रदान गरेको छ ।

            ८. करार ऐनको दफा ८५ को व्यवस्था पनि क्षतिपूर्तिसँग सम्बन्धित छैन । करारको कुनै  एक पक्षको गल्तीले करार अन्त्य भएमा यसरी गल्ती गर्ने पक्षले यस्तो करार अन्त्य हुनु भन्दा पहिले गरेको कामको वास्तविक पारिश्रमिक वा कुनै जिन्सी प्राप्त गरेको भएमा सोको मूल्य अर्को पक्षलाई भुक्तानी गर्ने दायित्वको बारेमा दफा ८५ को व्यवस्था गरेको हुँदा दफा ८५ को व्यवस्था करार उल्लंघन हुँदा प्राप्त हुने क्षतिपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्था होइन भन्ने देखिन्छ । कुनै एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिसँग कुनै सेवा वा वस्तु नगद प्राप्त गरेपछि निजले सोको मुनासिव मूल्य वा पारिश्रमिक त्यस्तो सेवा वा वस्तु वा नगद उपलव्ध गराउने व्यक्तिलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्वको बारेमा नै दफा ८५ को व्यवस्था सीमित छ । गल्ती गर्नेले निर्दोष पक्षबाट नाजायज फाइदा (unlawful enrichment) लिन पाउने हुँदैन भन्ने मनसाय नै दफा ८५ मा गरिएको व्यवस्थाबाट देखिन्छ । प्रस्तुत विवादमा पुनरावेदक प्रतिवादीले जग्गाको मूल्य भनी रु.३०,००,०००।– बुझी लिएको र निजकै कारणले उक्त विवरण फरक परेको कारणले वा अन्य कारणले पुनरावेदक वादीले चाहेको जग्गाको स्वामित्व प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा उक्त रु.३०,००,०००।– वादीले फिर्ता पाउन नसक्ने हो भने यस मुद्दाका पुनरावेदक प्रतिवादीले नाजायज फाइदा (unlawful enrichment) प्राप्त गर्ने स्थिति उत्पन्न हुने हुँदा उक्त रकम प्रतिवादीले पुनरावेदक वादीलाई भुक्तानी गर्न पर्ने नै देखिँदा उक्त भराई दिने सम्बन्धमा पुनरावेदन अदालत पाटनको निर्णय मिलेकै देखियो ।     

            ७. अतः उल्लिखित कानूनी व्यवस्था तथा विवेचित आधार प्रमाणबाट समेत वादी दावीबमोजिमको रु.३०,००,०००।– सम्म प्रतिवादीबाट वादीले भरी पाउने र क्षतिपूर्ति बापतको रु.१०,००,०००।– को दावी पुग्न नसक्ने ठहराई भएको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६५।१२।१७ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । वादी तथा प्रतिवादी दुबै पक्षको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्दैन । प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू ।               

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.भरतराज उप्रेती

 

इति संवत् २०६७ साल वैशाख १६ गते रोज ५ शुभम्–

इजलास अधिकृत : विष्णुप्रसाद गौतम