निर्णय नं. ६३१० - उत्प्रेषणयुक्त जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरी पाउँ

निर्णय नं.- ६३१०          ने.का.प.०५४        अङ्क १

 

विशेष इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल

माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी

माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्द वहादुर श्रेष्ठ

 

सम्वत् २०५० सालको रिट नं. २६६०

आदेश मिति :- २०५३।१।१३।४

 

विषयः- उत्प्रेषणयुक्त जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरी पाउँ  ।

 

रिट निवेदकः- काठमाण्डौ जिल्ला का.न.पा. वडा नं. ३४ बस्ने सुरेन्द्र प्रसाद ढकाल ।

विरुद्ध

विपक्षीः- श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद् सचिवालय, सिंहदरवार, काठमाण्डौ ।

श्री ५ को सरकार, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय हरिहरभवन ललितपुर ।

श्री ५ को सरकार, शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय केशरमहल ।

श्री ५ को सरकार, अर्थ मन्त्रालय ।

उपसचिव श्री ठाकुर प्रसाद पाण्डे सामान्य प्रशासन मन्त्रालय कर्मचारी प्रशासन शाखा ।

 

§  निवेदक छात्रवृती प्राप्त गरी अध्ययन गरी फर्केपछि ५ वर्षसम्म काम नगरेको तथ्यमा विवाद देखिएन । श्री ५ को सरकार तर्फवाट छात्रवृती प्राप्त गर्नेले ५ वर्ष सरकारी सेवा गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था समेत भएको देखियो । छात्रवृत्ती ऐन विपरीत ५ वर्ष काम नगर्ने व्यक्तिबाट रु. ५०,०००। असूल गर्ने निर्णय गर्न सक्ने कानूनमा व्यवस्था भएको देखिन्छ । सो विगो निर्धारण सम्वन्धमा मात्र कुनै अदालतमा उजूर गर्न नपाउने कुरा उक्त ऐनको दफा  ७(५) ले व्यवस्था गरेको हुँदा कानूनी वैधतामा अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाउने भन्ने अर्थ गर्न नमिल्ने ।

                                                  (प्र.नं.११)

§  कानूनमा तोकिए बमोजिमको विगो कायम गर्न सबूद प्रमाण बूझ्नू पर्ने नभएको, यस्तो यान्त्रिक प्रकृतिको कार्य गरेको सम्वन्धमा न्यायिक तवरबाट पुनः विचार गरी रहनु पर्ने अवस्था नपर्ने हुँदा यस्तो प्रकृतिको कार्यको सम्वन्धमा अदालतमा उजूर नलाग्ने ठाडो कारवाहीको रुपमा रहने देखिन्छ । उदाहरणार्थ ट्राफिक प्रहरी लगायतले तोकेको सवारी नियम पालन नगरेमा जरिवानाको संजाय गर्न सक्ने लगायतका कानूनी व्यवस्थामा अदालती तौर तरीका अपनाइरहनु नपर्ने खास खास विषयमा जरीवाना गर्न सक्ने अन्य नेपाल कानूनको परीपे्रक्ष्यमा अदालतबाट मात्र जरीवाना गर्न मिल्ने अन्य निकायले जरीवाना गर्न नमिल्ने भन्न युक्तिसँगत नदेखिने ।

                                                  (प्र.नं. ११)

§  निवेदकको राजिनामा स्वीकृत गर्दा नै छात्रवृती ऐन बमोजिम कारवाही गर्ने कुरा उल्लेख भएको त्यसरी राजिनामा स्वीकृत गरे तर्फ निवेदकले कुनै विवाद उठाएको नदेखिएकोबाट छात्रवृती प्राप्त गरी फर्केपछि ५ वर्षसम्म काम गर्नु पर्ने कानूनी कर्तव्य पालन गर्नु पर्नेमा नगरेको कुरा राजिनामा दिएबाट समेत प्रष्ट हुन आउँदछ । तसर्थ निवेदकबाट छात्रवृती ऐन अनुसार विगो र जरीवाना असूल गर्ने गरेको श्री ५ को सरकारको निर्णय कानूनी त्रुटीपूर्ण भन्न नमिल्ने ।

                                                (प्र.नं. ११, १२)

           

रिट निवेदक तर्फवाटः- विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापा ।

विपक्षी तर्फबाटः- विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री बलराम के.सी.

अवलम्बित नजीरः- x

 

आदेश

            न्या.लक्ष्मण प्रसाद अर्यालः- नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छ ।

            २.    म निवेदक श्री ५ को सरकारको मिति २०३९।१।६ गतेको निर्णय बमोजिम १ वर्षको परिक्षणकालमा रहने गरी नेपाल प्रशासनसेवाको राजपत्राड्ढित तृतीय श्रेणीमा नियुक्ति भई प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरी आइरहेको थिएं । म निवेदक इटाली सरकारबाट सन् १९८५।८६ का लागि प्राप्त ९ महिनाको Organizational and administrative techniqes विषयक ट्रेनिङ कोर्षको छात्रवृतीमा मनोनयन गरिएको र इटाली सरकारबाट नै प्राप्त भएको अर्को चरणको On the job training भन्ने विषयक एक वर्षे तालीम कोर्षमा असाधारण बिदा दिने गरी मलाई मनोनयन गरीयो । यसै  बीच २०४५।१।११ को निर्णय अनुसार पश्चिम जर्मनीमा हुने Administrative Science विषयको दुई वर्षे अवधिको छात्रवृतीमा अध्ययन गर्नको लागि अध्ययन बिदा समेत स्वीकृत गरीयो र माथी उल्लेख भए अनुसार बिदाको अवधिमा मैलै ट्रेनिङ र अध्ययनका कार्य पुरा गरेको छुं ।

            ३.    मैले ट्रेनिङ र अध्ययनको कार्य पुरा समाप्त गरी कार्यालयमा उपस्थित भै कार्य गर्न खोज्दा मलाई कुनै जिम्मेवारी नदिई केवल अतिरीक्त समुहमा हाजिर हुने जिम्मा मात्र दिइयो । यस्तैमा तपाईले आफ्नो पदबाट दिनु भएको राजिनामा स्वीकृतिको लागि पेश हुँदा तपाईले अध्ययनबाट फर्केपछि छात्रबृती ऐन, २०२१ बमोजिम पांचवर्ष सम्म सेवा गर्नुपर्नेमा सो नगरी राजिनामा दिनु भएकोले उक्त छात्रबृती ऐन, २०२१ को दफा ७(ग) बमोजिम अप्राविधिक विषयको छात्रबृती हुँदा अधिकतम रु. १,००,०००। (एकलाख) विगो तोकी सोही ऐनको दफा ७(३) बमोजिम उक्त विगोको आधा अर्थात रु. ५०,०००। असूल उपर गरी सोही  ऐनको दफा ५(३) बमोजिम थप रु. १०,०००। जरीवना गर्ने र सेवामा रहंदा प्राप्त गरेको राहदानी जफत गर्ने गरी मिति २०४७।८।६ मा दिनु भएको राजिनामा सोही मितिदेखि स्वीकृत गरिएका व्यहोरा जानकारी गराईन्छ भनी मलाई दिएको पत्र मिति ०४९।४।१० मा मैले पाएं ।

            ४.    यसरी प्रत्यर्थी श्री ५ को सरकारको मलाई छात्रबृती ऐन, २०२१ को दफा ७(२)(ग), ७(३) र ५(३) को प्रयोग गरेको पाईन्छ । छात्रबृती ऐन, २०२१ को दफा  ७(२)(ग), ७(३) र ५ ले श्री ५ को सरकारले निर्धारण गरेको विगो सम्वन्धमा कुनै अदालतमा समेत प्रश्न उठाउन नपाउने भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । म बाट विगो र जरीवाना असूल गर्ने भनी मलाई कुनै जानकारी नदिई प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत निर्णय गरेको र सो विगोको सम्वन्धमा कुनै अदालतमा पनि प्रश्न उठाउन नपाउने भनी छात्रबृती ऐन, २०२१ को दफा ७(५) मा भएको व्यवस्था नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा १,१७(१) ८८(२) समेतसँग प्रत्यक्ष वाझिएको छ यसरी मेरो कानूनी हक अपहरीत हुनुका साथै नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१)१२(५)१६, १७ द्वारा प्रत्याभूत गरीएको हकबाट वंचित हुनु परेकोले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १ तथा धारा ८८(१) सँग वाझिएको छात्रवृत्ती ऐन, २०३१ लाई वाझीएको हदसम्म अमान्य तथा बदर घोषित गरी पाउँ र त्यस्तो बाझिएको कानूनको आधारमा गरीएको प्रत्यर्थीहरुको निर्णय एवं सम्पुर्ण काम कारवाही समेत बदर गरी  पाउँ । यदि कानून बाझिएको ठहर नभएमा धारा ८८(२) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी प्रत्यर्थी श्री ५ को सरकारले तथा प्रत्यर्थीहरुले गरेको निर्णय र सो निर्णयको आधारमा मलाई दिएको पत्र समेतका सम्पूण काम कारवाही वदर गरी अन्य जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदन ।

            ५.    यस्मा के कसो भएको हो ? महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई लिखित जवाफ परेपछि वा म्याद नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।

            ६.    निवेदकको छात्रबृती ऐन, नियम वदर गरी पाउन गर्नु भएको रिट निवेदनमा यस मन्त्रालयको के कुन काम कारवाहीबाट निजको संवैधानिक तथा मौलिक हक हनन् भयो कहिकतै उल्लेख गर्न सक्नु भएको छैन । खाली विपक्षीको महलमा सम्म यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको हुँदा लिखित जवाफमा यस मन्त्रालयको तर्फबाट कुनै कुरा उल्लेख गरिरहन नपर्ने देखिन्छ भन्ने अर्थ मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

            ७.    रिट निवेदकको जिकिरका सम्वन्धमा विचार गर्दा छात्रवृत्तिमा जाने व्यक्तिले पुरा गर्नुपर्ने कर्तव्य र दायित्वको सम्वन्धमा पनि छात्रवृत्ति ऐन, २०२१ ले स्पष्ट व्यवस्था गरेको र सो पालन नगर्नेलाई हुने सजाय पनि सोही ऐनले व्यवस्था गरेको छ र निजलाई निजले पुरा गर्नु पर्ने उक्त सेवा शर्तका सम्वन्धमा वारम्वार पत्र तथा सूचनाद्वारा अनुरोध गर्दा गर्दै पनि हेलचेक्र्याई र अटेर गरी निजले नै उक्त ऐन र श्री ५ को सरकारको अनुरोधलाई तिरस्कार गर्नु भएको अवस्थामा श्री ५ को सरकारले निवेदकलाई छात्रवृत्तिमा पठाउँदा दिएको सुविधालाई दुरुपयोग गरी छात्रवृत्ती ऐन, २०२१ को उलंघन गरेका देखिएकोले श्री ५ को सरकारले निवेदकबाट विगो र जरिवाना असूल गर्ने र राहदानी रोक्का गर्ने निर्णय गरेको हो । छात्रवृत्ति ऐन, २०२१ को दफा ७(५) नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ सँग वाझिएको भन्ने जिकिरका सम्वन्धमा हेर्दा उक्त ऐन संविधानसँग बाझिएको नदेखिदा र अन्य कुनै कारणबाट ऐननै अमान्य हुन सक्ने अवस्था विद्यमान नदेखिदा रिट निवेदकको जिकिर न्यायसँगत दखिदैन । तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज भागी छ खारेज गरी पाउँ भन्ने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

            ८.    नियम वमोजिम दैनिक मुद्दा पेशी सूचीमा चढी यस विशेष इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत उत्प्रेषणको रिट निवेदनमा रिट निवेदकका तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता शम्भु थापाले मेरो पक्षलाई छात्रवृत्तिमा गै फर्केपछि राजिनामा दिएको कारणबाट जरिवाना लगायतको सजाय गर्न पाउने अधिकार श्री ५ को सरकारलाई छैन । यस्तो सजाय अदालतले मात्र गर्न सक्दछ । मेरो पक्षलाई जरिवानाको सजाय गर्नलाई श्री ५ को सरकारले मुद्दा चलाउनु पर्नेमा सो नगरी जरिवानाको सजाय गर्ने गरेको निर्णय कानूनसँगत छैन । छात्रवृत्ति ऐन, २०२१ को दफा ७(५) मा श्री ५ को सरकारले निर्धारण गरेको विगो सम्वन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने भन्ने व्यवस्था प्रष्ट रुपमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १,१७(१) समेत सँग प्रत्यक्ष रुपमा वाझिएको छ । तसर्थ वाझिएको उक्त छात्तवृत्ति ऐन, २०२१ लाई संविधानको धारा ८८(१) वमोजिम वाझिएको हदसम्म अमान्य गरी वदर घोषित गरी पाउँ भन्ने वहस प्रस्तुत गर्नु भयो । विपक्षी श्री ५ को सरकार मन्त्रीपरिषद् सचिवालय समेतको तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री वलराम के.सी.ले निवेदकलाई श्री ५ को सरकारले छात्रवृत्तिमा पठाएको कुरामा  विवाद छैन । छात्रवृत्ति ऐन, २०२१ मा छात्रवृत्तिको सुविधा पाउने व्यक्तिले ५ वर्षसम्म काम गर्नु पर्ने, यदि ५ वर्षसम्म काम नगरी जागिर छाडेमा छात्रवृत्तिको विगो तिर्नुपर्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था छ । निवेदकले छात्रवृत्तीमा अध्ययन गरी फर्केपछि राजिनामा दिएबाट काम गर्न नचाहेको भन्ने देखिन आउँछ । यस्तो अवस्थामा श्री ५ को सरकारले निवेदकलाई विगो र जरिवाना तोक्ने गरेको निर्णय कानूनसँगत देखिन्छ । छात्रवृत्ती ऐन, २०२१ को दफा ७(५) संविधानसँग वाझिएको भन्न निवेदकको जिकिर सम्वन्धमा हेर्दा के सँग वाझिएको  हो ? Substantive or Procedural Ultravires हो स्पष्ट छैन । त्यसैले छात्रवृत्ती ऐनको उक्त कानूनी व्यवस्था संविधानसँग वाझिएको छैन । तसर्थ रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्ने वहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

            ९.    आज निर्णय सुनाउन तोकिएको तारिखका दिन मिसिल कागजातहरु अध्ययन गरी विद्वान अधिवक्ताहरुले गर्नु भएको वहस जिकिरलाई समेत मनन् गरी निर्णय तर्फ विचार गर्दा छात्रवृत्ती ऐन, २०२१ को दफा ७(५) नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ सँग वाझिएको छ वा  छैन ? र निवेदकलाई छात्रवृत्तीको विगो र जरिवाना समेत असूल गर्ने गरेको श्री ५ को सरकारको निर्णयले निवेदकको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले प्रत्याभुति गरिएको मौलिक हकहरुमा आघात पुग्न गै हक प्रचलन गराउनु पर्ने हो वा होइन ? भन्ने सम्वन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन   आयो ।

            १०.    यस्मा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) सँग छात्रवृत्ती ऐन, २०२१ को दफा ७(५) ले श्री ५ को सरकारले निर्धारित गरेको विगो सम्वन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन पाइने छैन भन्ने व्यवस्था गरी कानूनको वैधतामा अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने भन्ने व्यवस्था वाझिएकोले अमान्य घोषित गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदन र श्री ५ को सरकारले विगो निर्धारण गरेकोमा विगोको सम्वन्धमा मात्र अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाउने भनेको कानूनको वैधतामा प्रश्न उठाउन नपाउने भनेको छैन निवेदक छँत्रवृत्ती प्राप्त गरी फर्केपछि कार्यालयमा उपस्थित भै ५ वर्षसम्म काम गर्नु पर्ने कानूनको शर्तपालना नगरी गो.प.मा हाजिर हुन आउनु अन्यथा छात्रवृत्ती ऐन, २०२१ वमोजिम कारवाही हुने छ भन्ने सूचना प्रकाशित गर्दा गर्दै पनि कार्यालयमा उपस्थित नभई राजिनामा दिएको राजिनामा स्वीकृत गर्दा छात्रवृत्ती अनुसार विगो असूल गर्ने भनेको हो । यसरी कानून वमोजिम ५ वर्ष काम गर्न नचाहेको देखिदा विगो असूल गर्ने गरेको निर्णय कानून अनुरुप छ भन्ने लिखित जवाफबाट देखिन्छ ।

            ११.    निवेदक छात्रवृत्ति प्राप्त गरी अध्ययन गरी फर्केपछि ५ वर्षसम्म काम नगरेको तथ्यमा विवाद देखिएन । श्री ५ को सरकार तर्फबाट छात्रवृत्ति प्राप्त गर्नेले ५ वर्ष सरकारी सेवा गर्नु पर्ने कानूनी व्यवस्था समेत भएको देखियो । छात्रवृत्ति ऐन विपरित ५ वर्ष काम नगर्ने व्यक्तिबाट रु. ५०,०००।- असूल गर्ने निर्णय गर्न सक्ने कानूनमा व्यवस्था भएको देखिन्छ । सो विगो निर्धारण सम्वन्धमा मात्र कुनै अदालतमा उजूर गर्न नपाउने कुरा उक्त ऐनको दफा ७(५) ले व्यवस्था गरेको हुँदा कानूनी वैधतामा अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाउने भन्ने अर्थ गर्न मिलेन । कानूनमा तोकिए वमोजिमको विगो कायम गर्न सवुद प्रमाण वुझ्नू पर्ने नभएको यस्तो यान्त्रिक प्रकृतिको कार्य गरेको सम्वन्धमा न्यायिक तवरबाट पुनः विचार गरिरहनु पर्ने अवस्था नपर्ने हुँदा यस्तो प्रकृतिको कार्यका सम्वन्धमा अदालतमा उजूर नलाग्ने ठाडो कारवाहीको रुपमा रहने देखिन्छ । उदाहरणार्थ ट्राफिक प्रहरी लगायतले तोकेको सवारी नियम पालन नगरेमा जरिवानाको सजाय गर्न सक्ने लगायतका कानूनी व्यवस्थामा अदालती तौर तरिका अपनाइरहनु नपर्ने खास खास विषयमा जरिवाना गर्न सक्ने अन्य नेपाल कानूनको परिप्रेक्ष्यमा अदालतबाट मात्र जरिवाना गर्न मिल्ने अन्य निकायले जरिवाना गर्न नमिल्ने भन्न युक्तिसँगत देखिदैन । निवेककको राजिनामा स्वीकृत गर्दा नै छात्रवृत्ति ऐन वमोजिम कारवाही गर्ने कुरा उल्लेख भएको त्यसरी राजिनामा स्वीकृत गरे तर्फ निवेदकले कुनै विवाद उठाएको नदेखिएकोबाट छात्रवृत्ति प्राप्त गरी फर्केपछि ५ वर्षसम्म काम गर्नुपर्ने कानूनी कर्तव्य पालन गर्नु पर्नेमा नगरेको कुरा राजिनामा दिएबाट समेत प्रष्ट हुन आउँदछ ।

            १२.   तसर्थ निवेदकबाट छात्रवृत्ति ऐन अनुसार विगो र जरिवाना असूल गर्ने गरेको श्री ५ को सरकारको निर्णय कानूनी त्रुटीपूर्ण भन्न नमिल्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी वुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा हामी सहमत छौ ।

 

न्या.कृष्णजंग रायमाझी

न्या.गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ

 

इति संवत २०५३ साल वैशाख १३ गते रोज ४ शुभम .... ।