निर्णय नं. ६३११ - उत्प्रेषण

निर्णय नं.- ६३११     ने.का.प. २०५४           अङ्क १

 

पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल

माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रराज नाख्वा

सम्वत् २०५३ सालको रिट नं. .. ६२

आदेश मितिः- २०५४।१।५।५

 

विषयः- उत्प्रेषण ।

 

निवेदकः- ल.पु.जि. ल.पु.न.पा. वडा नं. ४ बस्ने सालिग्राम श्रेष्ठको वारिस भै आफ्नो हकमा समेत ऐ. वडा नं. १६ वस्ने मदन कुमार श्रेष्ठ ।

विरुद्ध

विपक्षीः- नेपाल वैंक लिमिटेड, केन्द्रीय कार्यालय ।

            ऐ.को संचालक समिति ।

            ऐ. को महाप्रवन्धक ।

            ऐ. का कर्मचारी प्रशासन विभाग ।

 

§  निवेदकको मिति २०४९।८।१६ को निवेदन अनुसार नै २०५२।८।२८ मा स्वेच्छिक अवकास दिने निर्णय गरेको र सो अवकास २०४९।८।१८ देखि लागू हुने गरी निर्णय भएको समेत हुँदा संशोधन पछि स्वेच्छिकको निवेदन परी कार्यवाही भएको अवस्था नभै २०४९।८।१६ बाट कार्यवाही चली अन्तिम टुंगोसम्म ०५२।८।२८ मा भएको निरन्तरताको स्थिति हुँदा संशोधित नियम अनुसार निवृत्तिभरण पाउने भन्न मनासिव नदेखिएको कुरा संयुक्त इजलासबाट मिति २०५३।८।१८ मा फैसला हुँदा संशोधन अघि प्रारम्भ भएको कार्यवाहीमा संशोधनको कार्य विधिगत अंक गणना गर्ने कार्यविधि लागू नहुने भन्ने राय पनि व्यक्त भएको देखिन समेत आएको छ । तर वैंकले खाई पाई आएको र आखिरी तलव एउटै भन्ने जिकिर लिई विवाद उठाएको देखिन आएन । वैंकतर्फबाट संशोधनपछि निर्णय भएको हुँदा सो संशोधित नियमले तोके अनुसार निवृत्तिभरणको रकम पाउने हो भन्ने सम्म विवाद उठाएको तर कार्यवाही पुरानै नियम अनुसार प्रारम्भ भैसकेको टुंग्याउनसम्म संशोधन पछिको नियम अनुसार टुंग्याएको देखिदा मुख्य विवाद संशोधन अघिको वा पछिको निवृत्तिभरणको अंक एकिन हुने भन्ने विवादसम्म देखिदा आखिरी तलव र खाइपाई आएको तलवको सम्वन्धमा विवेचना गरी रिट खारेज गर्ने गरेको मिति २०५३।८।१८ को निर्णय नमिल्ने ।                         

(प्र.नं. १३)

§  सुविधा सम्वन्धी कुरा सारवान विषय भएकाले जुन वखतमा अवकास दिने कार्य भएको हो कानून पनि सोही वखत प्रचलनमा रहेको लागू हुने हुँदा  मिति २०५२।८।२८ को नेपाल वैंक  लिमिटेड संचालक समितिको निर्णय र २०५२।९।३ को पत्र अनुसार संशोधन पछिको नियमानुसार निवृत्तिभरणको रकम निर्धारण गरेको कानूनी त्रुटीपूर्ण हुने ।     

 (प्र.नं. १३)

§  संशोधन अगावैको नियमानुसार आखिरी तलबको अनुपातमा हिसाब गरी निवृत्तिभरण दिनु भनी नेपाल वैंक लिमिटेड केन्द्रीय कार्यालयका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ।

                                                (प्र.नं. १३)

 

निवेदकतर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री बालकृष्ण न्यौपाने ।

विपक्षीतर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रत्नलाल कनौडिया ।

अबलम्बित नजिरः x

 

आदेश

            न्या.लक्ष्मण प्रसाद अर्यालः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यसप्रकार छः-

            २.    निवेदक मध्ये म सालिग्राम श्रेष्ठ २०१६।६।१ देखि र मदन कुमार श्रेष्ठ २०१८।३।१५ देखि नेपाल बैंक लिमिटेडको सेवामा प्रवेश गरेका थियौं । नेपाल बैंक लिमिटेड कर्मचारी नियमावली, २०४८ को नियम ५.३(ख) को सुविधा पाउने गरी स्वेच्छिक अवकाश माग गरेकोमा सो सुविधा नपाउने गरी अवकाश दिए उपर रिट पर्दा सम्मानित अदालतबाट नियम ५.१(ख) वमोजिमको सुविधा दिई अवकाश दिनु भन्ने आदेश २०५२।२।२५ मा भई मिति २०४९।८।१८ देखि नियमावलीको नियम ५.३ (ख) वमोजिम सुविधा दिने गरी अवकाश दिने निर्णय भएको विपक्षी वैंकको पत्र प्राप्त भयो । तर निवृत्तिभरणको हिसाव गर्दा नियमावलीको नियम ५.३(क) अनुसार आखिरी तलवको मापदण्डको आधारमा गर्नु पर्नेमा सो नगरी खाई पाई आएको तलवको हिसावले मात्र निवृत्तिरण दिएकोले सो कार्य वदर गराउने अन्य प्रभावकारी कानूनी उपचार विद्यमान नभएकोले सम्मानीत अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र गूहार्न आएका छौं ।  विपक्षीको कार्य निम्न आधारमा कानून विपरित छ ।

            ३.    नेपाल वैक लिमिटेड कर्मचारी नियमावली, २०४८ को नियम ५.३(क)   को देहाय १, २, ३ मा निवृत्तिभरणको हिसाव गर्दा नोकरी वर्षलाई आखिरी तलव रकमले गूणा गरी विभिन्न अंकले भाग गरी निवृत्तिभरणको अंक तय गर्नु पर्ने कानूनी व्यवस्था छ । निवेदक मध्ये म सालिग्राम श्रेष्ठको प्रवन्धकको आखिरी तलव रु.४७३०। र निवेदक मदन कुमार श्रेष्ठको खजान्जीको आखिरी तलव रु. ४४८०। हो । विपक्षीले म सालिग्रामले खाई पाई आएको तलव रु. ४५८४ बाट निवृत्तिभरणको हिसाव गरिएको छ । यसरी सालिकराम श्रेष्ठको रु. १४६। र मदन कुमारले खाई पाई आएको रु. ४०६० बाट निवृत्तिभरणको हिसाव गरिएको छ । यसरी सालीग्राम श्रेष्ठको रु.१४६। र मदन कुमार श्रेष्ठको रु.४२०। निवृत्तिभरणमा फरक परेको छ । नियममा आखिरी तलव  रकमबाट हिसाव गर्नु पर्ने कानूनी व्यवस्था भएपछि खाई पाई आएको तलवबाट हिसाव गर्नु उक्त कर्मचारी नियमावलीको नियम ५.३(क) र ५(३) (ख) को विपरित भई वदर भागी छ ।

            ४.    मुद्दा मामिलाको रोहवरमा सर्वोच्च अदालतले गरेको कानूनको व्याख्या वा प्रतिपादीत सिद्धान्त सवैले पालन गर्नु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था हो । यस्तो विषय समावेश भएको निवेदक विजय पदम   मल्ल समेत विरुद्ध नेपाल वैंक लिमिटेड समेत भएको २०४९ सालको रिट नं. २६३८ मा मिति २०५१।४।२६ मा यस सम्मानीत अदालत संयुक्त इजलासबाट निवृत्तिभरणको हिसाव गर्दा आखिरी तलव रकमबाट गर्नु पर्छ भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ । यसरी एकातिर नियममा समेत स्पष्ट रुपमा आखिरी तलबाट हिसाव गर्नु पर्ने किटानी व्यवस्था भएको र सोही कुरालाई समर्थन गर्ने गरी नजिर समेत प्रतिपादन भई सकेको अवस्थामा सो को विपरित खाई पाई आएको तलव रकमबाट निवृत्तिभरणको हिसाव गरेको विपक्षीको कार्य गैर कानूनी भएको प्रष्ट छ ।

            ५.    अतः माथि उल्लेखित तथ्य र कानूनका आधारमा विपक्षीको उल्लेखित काम कार्यवाही र निर्णयले हाम्रो संविधान प्रदत्त मौलिक हक हनन् हुन गएकोले उत्प्रेषणको आदेशले खाई पाई आएको तलवबाट निवृत्तिभरण हिसाव गरेको निर्णय वदर गरी ने.वै.लिमिटेड कर्मचारी नियमावली, २०४८ को नियम ५.३(क) र ५.३(ख) वमोजिम आखिरी तलव स्केलबाट निवृत्तिभरण दिनु भनी परमादेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेतको निवेदन व्यहोरा ।

            ६.    यस्मा के कसो भएको हो ? निवेदन माग वमोजिमको आदेश किन जारी गर्नु नपर्ने हो ? वाटाको म्याद वाहेक १५ दिन भित्र आफै वा कानून वमोजिमको प्रतिनिधि मार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीको नाममा सूचना दिनु भन्ने समेतको मिति २०५२।१२।२०।३ को यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।

            ७.    निवेदकहरुको हकमा संचालक समितिबाट भएको मिति २०४९।८।१७ को निर्णय वदर गरी कानून वमोजिम कार्यवाही गर्नु भनी सम्मानीत अदालतको पूर्ण इजलासबाट मिति २०५२।२।२५ मा आदेश भएपछि निवेदकहरुलाई कर्मचारी नियमावली, २०४८ को नियम ५.१(ङ) वमोजिम वैंक सेवाबाट अवकाश दिएको देखिंदा निजहरुले अवकाश पाएकै मितिदेखि स्वेच्छिक अवकाश कायम गरी नियमावलीको व्यवस्था वमोजिम सुविधा दिने भनी २०५२।८।२६ मा भएको निर्णय कानूनसम्मत छ । यसरी निवेदकहरुलाई तत्कालिन कर्मचारी नियमावलीको नियम ५.१(ङ) वमोजिम अवकाश दिएको तत्कालिन नियम ५.३.(क) को १, २, ३ मा आखिरी तलव रकम भन्ने उल्लेख थियो । सो नियमावलीमा श्री ५ को सरकारको मिति २०५०।११।२ को निर्णयले आखिरी तलव भन्ने शव्दको सट्टा खाई पाएको तलव भन्ने शव्द राखी संशोधन भई सकेको छ । अतः निवृत्तिभरण दिएको कुरामा निवेदकले चित्त वुझाएको र कानून वमोजिम निवेदकले खाई पाई आएको आखिरी तलवको रकमको आधारमा निवृत्तिभरणको हिसाव गरेको कानून वमोजिम नै हुँदा निवेदन माग दावी वमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने अवस्था नहुँदा रिट निवेदन खारेज होस भन्ने व्योहोराको नेपाल वैक लिमिटेड संचालक समिति तथा कर्मचारी प्रशासन विभाग समेतको तर्फबाट ऐ. का महाप्रवन्धक मोहनराज जोशीको लिखित जवाफ ।

            ८.    यस्तै विषयसँग मिल्दो जुल्दो २०४९ सालको रिट नं. २१६५ को निवेदक केदार नारायण मानन्धर विरुद्ध संचालक समिति नेपाल वैक लिमिटेड केन्द्रीय  कार्यालय समेत भएको उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको रिट निवेदनमा मिति २०५१।४।२६ मा यस अदालत संयुक्त इजलासबाट   निर्णय हुँदा आखिरी तलव भन्नाले कर्मचारीले खाई पाई आएको तलव रकम नभई कर्मचारीको पदको अन्तिम टाइमस्केल रकम हुन आउने भन्ने अर्थ गरी रिट जारी भएको र उक्त निर्णयसँग यो इजलास सहमत नभई भिन्न राय भएको हुँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(ख) अनुसार पूर्ण इजसाल समक्ष पेश गर्नु भन्ने संयुक्त इजलासको मिति २०५३।८।१८ को आदेश ।

            ९.    नियम वमोजिम आजको दैनिक पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत  रिट निवेदनमा निवदकको तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री वालकृष्ण न्यौपानेले सम्मानित पूर्ण इजलासबाट मिति २०५२।२।२५ मा आदेश हुँदा निवेदकको हकमा समेत कानून वमोजिम निर्णय गर्नु भन्ने भए मुताविक निवेदकहरुलाई कर्मचारी नियमावली, २०४८ को नियम ५.३(ख) वमोजिमको सुविधा लिन पाउने गरी अवकाश दिएकोमा नियम ५.३(क) वमोजिम निवृत्तिभरण हिसाव गर्दा आखिरी तलव अंकको आधारमा हिसाव गर्नु पर्नेमा आखिरी तलवको परिभाषा खाई पाई आएको तलव भनी निवृत्तिभरणको हिसाव गरिएको मिलेको छैन । २०४९ सालको रिट नम्वर २१६५ मा सम्मानित अदालतबाट आखिरी तलव शव्दको व्याख्या भई सो पदको आखिरी तलव रकम भन्ने नजिर कायम भै सकेकाले सो वमोजिम हुनुपर्छ भन्ने समेतको वहस गर्नु भयो भने विपक्षी तर्फबाट रहनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडियाले रिट नं. २१६५ मा नेपाल राष्ट्र् वैकको नियम ४ मा आखिरी तलव उल्लेख भएको भन्ने आधारबाट रिट जारी गरेको छ, नेपाल वैकको नियमावलीको व्याख्या भएको छैन मिति २०५२।२।२५ को पूर्ण इजलासको निर्णयले निवेदक समेतको हकमा कानून वमोजिम गर्नु भन्ने आदेश भए वमोजिम निवेदकहरुलाई अवकाश दिएको तर सो भन्दा अगावै मिति २०५०।११।२ को निर्णयले नियमावलीको नियम ५.३(क) मा भएको आखिरी तलवको सट्टा खाईपाई आएको भन्ने शव्द राखी संशोधन भएकाले निवेदकहरुको हकमा पूर्व नियमावली लागू हुँदैन । रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेतको वहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

            १०.    प्रस्तुत रिट निवेदनमा मिति २०५३।८।१८ मा यस अदालतका संयुक्त इजलाबाट रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्याएको निर्णय मिलेको छ छैन सो तर्फ निर्णय गर्नु पर्ने देखियो ।

            ११.    यस्मा निवेदकलाई २०४९।८।१७ मा ऐ. १८ गते देखि लागू हुने गरी नेपाल वैक लिमिटेड कर्मचारी नियमावली, २०४८ को नियम ५(१) ङ अनुसार अवकाश दिएको वदर गरी मेरो २०४९।८।१६ का निवेदन माग अनुसार नेपाल वैक लिमिटेड कर्मचारी नियमावली, २०४८ को नियम ५(३) ख अनुसार स्वेच्छिक अवकाश लिंदा उक्त  नियम ५.३(ख) अनुसारको सुविधा पाउनु पर्ने भनी दिएको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालत पूर्ण इजलासबाट २०५२।२।२५ मा निवेदकको स्वेच्छिक अवकाश पाउँ भन्ने निवेदन उपर कुनै कार्यवाही नगरी सो को टुंगो नलागाई उक्त नियमालीको नियम ५(१) ङ अनुसार अवकास दिएको वदर गरी निवेदकका हकमा पुन कानून वमोजिम कार्यवाही निर्णय गर्नु भनी नेपाल वैक लिमिटेड संचालक समितिको नाउँमा परमादेश समेत जारी हुने ठहर्याए अनुसार निवेदकलाई मिति २०५२।८।२८ मा उक्त वैंक नियमावली, ०४८ को नियम ५(१)(ख) अनुसार स्वेच्छिक अवकाश दिने भन्ने निर्णय गरी नेपाल वैंक लिमिटेड प्रधान कार्यालयबाट २०५२।९।३ मा पत्र दिएको देखिन आयो ।

            १२.   उपरोक्तानुसार निवेदकले मिति २०४९।८।१६ मा स्वेच्छिक अवकास पाउँ भनी दिएको निवेदनानुसार स्वेच्छिक अवकास दिने निर्णय भै मिति २०५२।९।३ को पत्र अनुसार २०४९।८।१८ देखि लागू हुने गरी निवृत्तिभरणको रकम पाउने गरेको देखिन आयो । निवृत्तिभरणको रकम निर्धारण गर्दा मिति २०५०।११।२ मा संशोधन भै नियम ५.१.(ख) खारेज भै नियम ५.३.(क) (१)(२)(३) मा खाई पाई आएको तलव भन्ने भै संशोधन भएको सोही संशोधन अनुसार खाईपाई आएको तलव रकमको हिसावबाट निवृत्तिभरण अंक निरोपित गरेको कुरामा चित्त नवुझाई प्रस्तुत रिट निवेदन परेको र लिखित जवाफ संशोधन पछि स्वेच्छिक अवकाश दिएको हुँदा सो संशोधन अनुसार निवृत्तिभरणको रकम निर्धारण गरेको नियमानुकूल छ भन्ने लिखित जवाफ परेको देखिन्छ ।

            १३.   निवेदकको मिति २०४९।८।१६ को निवेदन अनुसार नै २०५२।८।२८ मा स्वेच्छिक अवकास दिने निर्णय गरेको र सो अवकास २०४९।८।१८ देखि लागू हुने गरी निर्णय भएको समेत हुँदा संशोधन  पछि स्वेच्छिकको  निवेदन परी कार्यवाही भएको अवस्था नभै २०४९।८।१६ बाट कार्यवाही चली अन्तिम टुंगोसम्म ०५२।८।२८ मा भएको निरन्तरताको स्थिति हुँदा  संशोधित नियम अनुसार निवृत्तिभरण पाउने भन्न मनासिव नदेखिएको कुरा संयुक्त इजलासबाट मिति २०५३।८।१८ मा फैसला हुँदा संशोधन अघि प्रारम्भ भएको कार्यवाहीमा संशोधनको कार्यविधिगत    अंक गणना गर्ने कार्यविधि लागू नहुने भन्ने राय पनि व्यक्त भएको देखिन समेत आएको छ । तर वैंकले खाई पाई आएको र आखिरी तलब एउटै भन्ने जिकिर लिई विवाद उठाएको देखिन आएन । वैंकतर्फबाट संशोधन पछि निर्णय भएको हुँदा सो संशोधित नियमले तोके अनुसार निवृत्तिभरणको रकम पाउने हो भन्ने सम्म विवाद उठाएको तर कार्यवाही पुरानै नियम अनुसार प्रारम्भ भैसकेको टूङ्याउनसम्म संशोधन पछिको नियम अनुसार टुंग्याएको देखिदा मुख्य विवाद संशोधन अघिको वा पछिको निवृत्तिभरणको अंक एकिन हुने  भन्ने विवादसम्म देखिदा आखिरी तलव र खाइपाई आएको तलवको सम्वन्धमा विवेचना गरी रिट खारेज गर्ने गरेको मिति २०५३।८।१८ को निर्णय मिलेन । सुविधा सम्वन्धी कुरा सारवान  विषय भएकाले जुन वखतमा अवकास दिने कार्य भएको हो कानून पनि सोही वखत प्रचलनमा रहेको लागू हुने हुँदा मिति २०५२।८।२८ को  नेपाल वैंक लिमिटेड संचालक समितिको निर्णय र २०५२।९।३ को पत्र अनुसार संशोधन पछिको नियमानुसार निवृत्तिभरणको रकम निर्धारण गरेको कानूनी त्रुटीपूर्ण हुँदा सो हदसम्म २०५२।८।२८ को निर्णय र २०५२।९।३ को पत्रको अंश वदर गरिएको  छ । संशोधन अगावैको नियमानुसार आखिरी तलवको अनुपातमा हिसाब गरी निवृत्तिभरण दिनु भनी नेपाल वैंक लिमिटेड केन्द्रीय कार्यालयका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गर्नु ।

 

उक्त रायमा हामी सहमत छौ ।

 

न्या. गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ

न्या.राजेन्द्र राज नाख्वा

 

इति संवत २०५४ साल वैशाख ५ गते रोज ५ शुभम .... ।