निर्णय नं. ६३१२ - संविधानको धारा २३, ८८ (१) (२) वमोजिम उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आदेश जारी गरी पाउँ ।
निर्णय नं.- ६३१२ ने.का.प. २०५४ अङ्क १
विशेष इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल
माननीय न्यायाधीश श्री अरविन्दनाथ आचार्य
माननीय न्यायाधीश श्री हरिश्चन्द्र प्रसाद उपाध्याय
संवत् २०५३ सालको रिट नं. .. १९३८
आदेश मितिः- २०५३।१०।२४।५
विषयः- संविधानको धारा २३, ८८ (१) (२) वमोजिम उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आदेश जारी गरी पाउँ ।
निवेदकः- जिल्ला मोरङ राजघाट गा.वि.स. वडा नं. २ घर भै का.जि.का.न.पा. वडा नं. ३२ वस्ने जीवन कुमार घिमिरे ।
विरुद्ध
विपक्षीः- नेपाल राष्ट्र वैंक, केन्द्रीय कार्यालय ।
ऐ.ऐ. का कर्मचारी प्रशासनका मुख्य व्यवस्थापक ।
ऐ.ऐ. का पदपूर्ति समिति ।
श्री ५ को सरकार, अर्थ मन्त्रालय ।
§ ऐन नियमका सामान्य व्यवस्थालाई अपवादित गर्ने गरी प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश पनि ऐन नियममा राख्न सकिने नै हुन्छ ।
(प्र.नं. १०)
§ राष्ट्र वैंकमा नव प्रवेशीका लागि र विज्ञापित पद भन्दा एक तह मुनि काम गर्ने सबै प्रकारका व्यक्तिका लागि समान योग्यता नै निर्धारित हुनुपर्दछ । अनुभवलाई शैक्षिक योग्यताको परिपूरक गराउन मिल्दैन भन्न वा जुन संस्थाका लागि कर्मचारी नियुक्ति गर्न लागेको हो, त्यस संस्थाका कर्मचारीलाई शैक्षिक योग्यता केही फरक व्यवस्था गर्न हुदैन भन्ने कुनै खास कानून वा कानूनी सिद्धान्त रहेको देखिदैन । समानताको सिद्धान्त अनुसार समानहरुको बीच असमान हुन हुँदैन भन्ने हुँदा बैंकमा काम गरेका अनुभव प्राप्त व्यक्ति र नवप्रवेशी व्यक्तिहरुलाई समान अवस्थाका भनी मान्न नमिल्ने ।
(प्र.नं. १०)
§ राष्ट्र बैंकमा ५ वर्ष काम गर्ने कर्मचारीलाई स्नातक शैक्षिक योग्यता तोकेका कर्मचारी वाहेकको व्यक्तिलाई असमान भयो भनी मान्न मिल्ने देखिन नआउने ।
(प्र.नं. १०)
§ खुल्ला प्रतियोगितामा जस्ले परिक्षामा तूलनात्मक रुपमा राम्रो गर्दछ उही उत्तिर्ण हुने हुन्छ परिक्षामा सामेल हुन पाउने कार्य स्वयं नै निर्णायक नहुने प्रकृतिको हुने हुँदा ५ वर्ष राष्ट्र बैंकमा काम गरेको अनुभवी व्यक्ति स्नातक भए पनि खुल्ला प्रतियोगितात्मक परिक्षामा भाग लिन पाउने भन्ने नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी नियमावली, २०४९ को नियम १६(१) (क) र सो को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (क) नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१) सँग वाझिएको भन्ने कुराको वस्तुगत आधार नदेखिंदा अमान्य घोषित गर्न नमिल्ने ।
(प्र.नं. ११)
निवेदक तर्फबाटः- विद्वान अधिवक्ता श्री हरि फूयाल
विपक्षी तर्फबाटः- विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री नन्द बहादुर सुवेदी, विद्वान अधिवक्ता श्री सिताराम तिवारी ।
अबलम्बित नजिरः- x
आदेश
न्या.लक्ष्मण प्रसाद अर्यालः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छः-
२. म निवेदक व्यवस्थापन विषयमा स्नातक तह २०४७ सालमा व्दितीय श्रेणीमा उत्तिर्ण गरेको छुं । म निवेदक श्री ५ को सरकारको विभिन्न भागमा, कार्यालय तथा अन्यगैर सरकारी निकायहरुमा ५ वर्ष भन्दा बढि नोकरी गरेको अनुभव प्राप्त नेपाली नागरिक हुँ । स्नातक तह पास गरेका व्यक्तिहरुले प्रचलित कानून वमोजिम, अधिकृत स्तर तृतिय श्रेणीमा खुल्ला प्रतियोगितामा भाग लिन सक्ने सामान्य नियम हो । यही अनुरुप पदपूर्ति गरिदै आएको छ । योग्यता मुताविक पेशा रोजगार गर्न पाउने ग्यारेण्टी संविधानले दिएको छ । यस्तो सवैंधानिक संरक्षण रहेकोमा विपक्षी नेपाल राष्ट्र वैंकले खुल्ला प्रतियोगिताबाट अधिकृत स्तर तृतिय श्रेणीको पदपूर्ति गर्ने गरी मिति २०५३।३।१४ मा गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरी दरखास्त आव्हान गरिंदा योग्यतामा (क) स्नातकोत्तर वा सो सरह परिक्षा उत्तिर्ण गरेको (ख) यस वैंकमा कम्तिमा ५ वर्ष स्थायी सेवा गरेको बहालवाला कर्मचारीको, हकमा न्युनतम् शैक्षिक योग्यता स्नातक वा सो सरहको परिक्षा उतिर्ण गरेको हुनु पर्ने भनि उल्लेख गरिएको र सो को श्रोतको रुपमा नेपाल राष्ट्र वैंक कर्मचारी नियमावली, २०४९ (चौथो संशोधन २०५१ को नियम १६(१)(क) र सो को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (क) सो नियम लागू भएको मिति देखि नै अमान्य र वदरभागी छ ।
३. स्नातक वा सो सरह परिक्षा उत्तिर्ण गरेको आधारमा अधिकृत तृतीय श्रेणीको लागी खुल्ला प्रतियोगिता हुने प्रचलित नियम कानूनमा व्यवस्थित, गरी समान रुपमा शैक्षिक योग्यताको मुल्याड्ढन हुने गरिएको छ भने विपक्षीले सोही समान स्तरको पदमा प्रतियोगितामा गराउन के कुन आधारमा स्नातकोत्तर तह उल्लेख गराएवाट दरखास्त आव्हान गरियो । विपक्षीको वैंकमा काम गर्दा स्नातक भएका व्यक्ति पनि स्नातकोत्तर सरह हुने तर अन्य निकायमा काम गरेकोमा भने त्यस्तो योग्यता अनुभव प्राप्त नहुने विपक्षीलाई कसरी स्वेच्छेचारी ढंगवाट नियम वनाउन सक्ने अधिकार प्राप्त हुन्छ । यसरी नागरिकहरुका बीच विभेद हुने गरी वनाएको नियम प्रारम्भत वदर भागी छ । विपक्षी शैक्षिक योग्यता निर्धारण गर्ने निकाय होइन । अधिकृत तृतीय श्रेणीको लागी छुट्टै विभेदपूर्ण योग्यता कायम गर्नु गैरकानूनी तथा वद्नियतपूर्ण रही संविधानको प्रस्तावना तथा धारा ११ अन्तर्गत व्यवस्थित मौलिक हक विपरित रहेको प्रष्ट छ ।
४. अतः नेपाल राष्ट्र वैंक कर्मचारी नियमावली, २०४९(चौथो संशोधन नियम २०५१) को नियम १६ (१) (क) र सो को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश खण्ड (क) ले निवेदकलाई संविधानको धारा ११,१२,(२) (ङ) र १७ ले दिएको मौलिक हकमा समेत आघात पुर्याएको साथै संविधानको धारा ११(१) सँग वाझिएको र म निवेदक समेतलाई माथि उल्लेखित मौलिक हक उपर अनुचित वन्देज लगाएकोले सो नियमावलीको चौथो संशोधन २०५१ लागू भएको मिति २०५१।१२।३० देखि नै अमान्य र बदर घोषित गरी सो नियम वमोजिम विपक्षीवाट मिति २०५३।३।१४ मा गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचना र सो सम्वन्धि सम्पुर्ण निर्णयहरु संविधानको धारा ८८(२) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी म निवेदक समेतले उक्त पदको खुल्ला प्रतियोगितामा भाग लिन पाउने गरी विपक्षीहरुको नाउँमा परमादेश लगायत जो चाहिने आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको जिवन कुमार घिमिरेको रिट निवेदन ।
५. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग अनुसार आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भनि विपक्षीहरुका नाउँमा म्याद जारी गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।
६. नेपाल राष्ट्र वैंक ऐन, २०१२ को दफा ५ को उपदफा (२) अनुसार वैंकले गर्नु पर्ने सवै कार्य सम्पादन गर्ने समेत समस्त कार्यभार संचालक समितिमा रहने प्रावधान ऐनको दफा ३९ को उपदफा (२) को देहाय (ग) अनुसार बैंकका अधिकृतको नियुक्ती, सेवा शर्त आदि वारेको नियम वनाउने अधिकार ऐ. दफाको उपदफा (१) ले संचालक समितिमा निहित रहेकोमा नियम वनाउने तथा लागू गर्ने संचालक समितिलाई प्रत्यर्थी वनाई विपक्षीको दावी नपरेको हुँदा दावी खारेज गरी पाउँ । वैकको लागी आवश्यक जनशक्ति तयार गर्न कानूनले योग्यता तोकेकोमा धारा ११(१) सँग वाझिन गएको भन्न मिल्दैन । विपक्षीले पनि कानूनले तोकेको स्नातकोत्तर परिक्षा पास गरेमा दरखास्त पेश गर्न पाउने अधिकार छदैछ । त्यसैले भेदभाव र असमान भयो भन्न मिल्दैन । वैंकमा ५ वर्ष स्थायी काम गरेका कर्मचारीहरु अनुभवी जनशक्ति भएकाले त्यस्तालाई समान अवसर प्रदान गर्ने हेतूले नियम १६ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश (क) ले एक तहमुनीको शैक्षिक योग्यता कायम गर्न सकिने नियमको प्रावधान हो । स्नातकोत्तर तहका शैक्षिक योग्यता वरावर पांच वर्ष कायम गरिएको भन्ने विपक्षीको जिकिर कानून सम्मत छैन । सेवा अवधिवाट शैक्षिक योग्यता तोकिन सकिंदैन । नियमको व्यवस्थावाट विपक्षीको कुनै पनि संवैधानिक हक अधिकारलाई आघात नपार्ने भएकोले विपक्षीको दावी अनुसार अमान्य र वदर गर्न नमिल्ने हुँदा विपक्षीको दावी खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल राष्ट्र वैंक केन्द्रीय कार्यालय समेतको संयुक्त लिखित जवाफ ।
७. विवादको विषयसँग असम्वद्ध रहेको यस मन्त्रालय विरुद्ध दिएको रिट निवेदन वदर भागी छ । ऐनको अख्तियारी बमोजिम स्वीकृत प्राप्त गरी वैंकले वनाएका नियमावली पूर्ण रुपमा कानून सम्मत भएको । वैंकमा काम गर्ने कर्मचारीको गूणस्तर अन्य वैंक वा संस्था भन्दा भिन्न रुपमा तोकिनु वान्छनीय एंव उचित भएकोले सो वमोजिम वैंकले नियमावलीमा शैक्षिक योग्यता तोकेको हुँदा रिट निवेदन खारेज भागी छ भन्ने समेत व्यहोराको अर्थ मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
८. नियम वमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फवाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री हरि फूयालले एउटै पदको परिक्षामा सम्मिलित हुन वैंकका कर्मचारी र अरुलाई छुट्टै रुपमा गरिएको वर्गिकरण असमान भयो । वर्गिकरण उचित र मनासिव छैन । स्नातक भई विपक्षीको वैंकमा काम गर्दैमा त्यस्तो व्यक्ति स्नातकोतर सरहको अवस्था हुने होइन । राष्ट्र वैंकको कर्मचारी, नियमावली २०४९ को नियम १६(१)(क) र सो को प्रतिवन्धात्मक वांक्याश संविधानको धारा ११(१) सँग वाझिएकोले अमान्य र वदर घोषित गरी निवेदकलाई पनि उक्त परिक्षामा सम्मिलित हुन दिनुभन्ने परमादेशको आदेश जारी होस् भनी वहस प्रस्तुत गर्नु भयो । त्यस्तै श्री ५ को सरकार अर्थ मंत्रालयको तर्फवाट उपस्थित विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री नन्द वहादुर सुवेदीले असमानताका बीच समान हुन सक्दैन । वैंकमा काम गरेकालाई संभावित उम्मेदवार सम्म वनाइएको हो परिक्षा दिनु नपर्ने होइन वैंकको अनुभव भए स्नातकोत्तर नचाहिने सम्म हो भनी आफ्नो वहसमा उल्लेख गर्नु भयो भने नेपाल राष्ट्र वैंकका तर्फवाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री सिताराम तिवारीले नियम वनाउने संचालक समितिलाई बिपक्षी वनाइएको छैन । अनुभवीलाई कम शैक्षिक योग्यता निर्धारण हुने कुरा भयो समानका बीच मात्र समानताको प्रश्न आउँछ । निवेदकलाई असमान व्यवहार नगरिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज भागी छ भनि गर्नु भएको वहस जिकिर समेत सुनियो ।
९. यसमा खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति गरिने अधिकृतस्तर तृतीयको लागी राष्ट्र वैंकमा ५ वर्ष स्थायी सेवा गरेको भएमा स्नातकको योग्यता भए पुग्ने तर अन्य व्यक्तिलाई उम्मेदवार हुन स्नातकोत्तर हुन पर्ने भन्ने नेपाल राष्ट्र वैंक कर्मचारी नियमावली, २०४९, (चौथो संशोधन २०५१) को नियम १६(१) (क) र सो को प्रतिवन्धात्मक वांक्याशको व्यवस्था भेदभावपूर्ण असमान भै नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१) सँग वाझिएकोले लागू भएकै मिति देखि अमान्य घोषित गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदन र राष्ट्र वैंकमा काम गर्ने र अन्य संस्थामा काम गर्ने २ वर्गमा विभाजित गर्दा त्यस्तो वर्गिकरणको मनासिव आधार नभएकोले स्वेच्छाचारी असमानतामुलक छ भन्ने वहस जिकिर देखिन आयो । त्यस्तै नेपाल राष्ट्र वैंकको लिखित जवाफमा नेपाल राष्ट्र वैंक एक स्वशासित संस्था हुँदा अन्यत्र जे जस्तो व्यवस्था भए पनि राष्ट्र वैंकका लागी कस्ता कर्मचारी योग्य र उपयुक्त हुन्छन् भन्ने र सोही अनुसार चयन गर्ने व्यवस्था स्वतन्त्र रुपले गर्न सक्ने कुरा राष्ट्र वैंक ऐन, २०१२ ले वैंकलाई प्रदान गरेको छ, सोही ऐनको दफा ३९ ले अधिकृत तहको कर्मचारीको नियुक्ति लगायतको विषयमा नियम वनाउन पाउने अधिकार प्रदान गरे अनुसार कर्मचारी नियमावली वनेको हुँदा संविधान सँग वाझिएको छैन, समानताको प्रश्न समानहरु वीच मात्र उठ्ने भएकाले रिट खारेज हुनु पर्दछ भन्ने र सोही अनुसारको वहस प्रस्तुत भएको देखियो ।
१०. प्रस्तुत मुद्दामा नेपाल राष्ट्र वैंकमा रिक्त रहेको खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति गरिने अधिकृत तृतीय श्रेणी पदको लागी स्नातकोत्तर तह उतिर्ण भएको तर राष्ट्र वैंकमा पांच वर्ष काम गरेको कर्मचारी भएमा स्नातक भए पुग्ने भन्ने नेपाल राष्ट्र वैंक कर्मचारी नियमावली, २०४९ को नियम १६(१) (क) ले अपवादात्मक प्रकृतिको व्यवस्था गरे अनुसार २०५३।३।१४ को गोरखापत्रमा प्रकाशित विज्ञापनमा उल्लेख भएको देखियो । ऐन नियमका सामान्य व्यवस्थालाई अपवादित गर्ने गरी प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश पनि ऐन नियममा राख्न सकिने नै हुन्छ । राष्ट्र वैंकमा नव प्रवेशीका लागि र विज्ञापित पद भन्दा एक तह मुनि काम गर्ने सवै प्रकारका व्यक्तिका लागि समान योग्यता नै निर्धारित हुनुपर्दछ । अनुभवलाई शैक्षिक योग्यताको परिपूरक गराउन मिल्दैन भन्न वा जुन संस्थाका लागि कर्मचारी नियुक्ति गर्न लागेको हो, त्यस संस्थाका कर्मचारीलाई शैक्षिक योग्यता केही फरक व्यवस्था गर्न हुदैन भन्ने कुनै खास कानून वा कानूनी सिद्धान्त रहेको देखिदैन । समानताको सिद्धान्त अनुसार समानहरुको बीच असमान हुन हुँदैन भन्ने हुँदा बैंकमा काम गरेका अनुभव प्राप्त व्यक्ति र नवप्रवेशी व्यक्तिहरुलाई समान अवस्थाका भनी मान्न मिलेन । अतः राष्ट्र बैंकमा ५ वर्ष काम गर्ने कर्मचारीलाई स्नातक शैक्षिक योग्यता तोकेका कर्मचारी वाहेकको व्यक्तिलाई असमान भयो भनी मान्न मिल्ने देखिन आएन ।
११. खुल्ला प्रतियोगितामा जस्ले परिक्षामा तूलनात्मक रुपमा राम्रो गर्दछ उही उत्तिर्ण हुने हुन्छ परिक्षामा सामेल हुन पाउने कार्य स्वयं नै निर्णायक नहुने प्रकृतिको हुने हुँदा ५ वर्ष राष्ट्र बैंकमा काम गरेको अनुभवी व्यक्ति स्नातक भए पनि खुल्ला प्रतियोगितात्मक परिक्षामा भाग लिन पाउने भन्ने नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी नियमावली, २०४९ को नियम १६(१) (क) र सो को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (क) नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१) सँग वाझिएको भन्ने कुराको वस्तुगत आधार नदेखिंदा अमान्य घोषित गर्न मिलेन । तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी वुझाइ दिनु ।
उक्त रायमा हामी सहमत छौ ।
न्या.अरविन्दनाथ आचार्य
न्या.हरिश्चन्द्र प्रसाद उपाध्याय
इति संवत २०५३ साल माघ २४ गते रोज ५ शुभम् ... ।