निर्णय नं. ८३८८ - उत्प्रेषण ।

निर्णय नं. ८३८८     ने.का.प. २०६७      अङ्क ६

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी

माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णप्रसाद उपाध्याय

संवत् २०६३ सालको रिट नं ....३४६६

आदेश मितिः २०६७।३।६।१

मुद्दाः— उत्प्रेषण ।

निवेदकः का.जि.कपन गा.वि.स. वडा नं. २ बस्ने राजकुमार अधिकारी समेत

विरुद्ध

विपक्षीः गुठी संस्थान, केन्द्रीय कार्यालय समेत

 

§  दावीको जग्गामा निवेदकहरूका पिता मोही कायम हुने मिति २०४४।८।१६ को गुठी संस्थानको निर्णय सर्वोच्च अदालतबाट समेत बदर भएर अन्तिम रहेको अवस्था हुँदा सो निर्णयको आधारमा २०४६।६।६ मा गणेशबहादुर अधिकारीले रैतान गराएको कुराको वैधानिक आधार समाप्त भई त्यसको कुनै अस्तित्व र औचित्य कायम रहन नसक्ने ।               

(प्रकरण नं.३)

§  मोहीको हक प्राप्त सुमित्रा खड्काले निवेदकहरूलाई जग्गाधनीको हैसियत प्रदान गर्ने गरी गरेको मिलापत्रकै आधारमा गुठी जग्गाको हक स्वामित्व हस्तान्तरण हुन नसक्ने ।

(प्रकरण नं.४)

§  प्रचलित कानूनबमोजिम भएको मिलापत्रको आधारमा मालपोत कार्यालयले जग्गा दर्ता वा दाखिल खारेज गर्दा सम्बन्धित जग्गाको साविक दर्ता, मोठ वा नम्वरीसँग भिड्न आएमा मात्र त्यस्तो जग्गाको दर्ता वा दाखिल खारेज गर्नेछ भनी उल्लेख भएको देखिँदा उक्त कानूनी व्यवस्थाबाट साविक मोठ, दर्ता वा नम्वरीसँग नभिड्ने गरी मिलापत्र भएमा त्यस्तो जग्गाको दर्ता वा दाखिल खारेज गर्न मालपोत कार्यालय वाध्य नहुने ।

(प्रकरण नं.५)

निवेदक तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री रामप्रसाद गौडेल

अवलम्बित नजीरः

सम्वद्ध कानूनः

§  मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ८(३)

 

आदेश

न्या.खिलराज रेग्मीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार छः—

का.जि.कपन गा.वि.स. वडा नं. २(क) कि.नं. १७० क्षे.फ. ३–१–० जग्गाको जग्गाधनी तीनधारा पाठशाला गुठी भएको र दर्तावाला मोही ललिता सिग्देल भएकोमा दर्तावाला मोही ललितादेवी सिग्देलले कि.नं. १७० को जग्गा समेत निवदेकहरूका पिता गणेशबहादुर अधिकारीलाई आफू वृद्ध भई कमाउन नसक्ने भएकोले खनजोत गरी खानू भनी मिति २०४०।९।२ मा लिखित गरी दिएकीले हाम्रा पिताले खनजोत गरी ललितादेवीलाई बाली समेत बुझाई आएको हुनाले उक्त जग्गाको जग्गाधनी तीनधारा पाठशाला आफूलाई मोही कायम गरिपाऊँ भनी गुठी संस्थान तहसिल कार्यालय कालमोचनमा निवेदन गरेकोमा पिता गणेशबहादुर अधिकारी मोही र जग्गाधनी तीनधारा पाठशाला गुठी कायम हुने गरी मिति २०४४।८।१६ मा निर्णय भए पश्चात पिता गणेशबहादुरले रैतान नम्बरी गरिपाऊँ भनी गुठी संस्थान कार्यालय कालमोचनमा निवेदन दिएको हुनाले मिति २०४६।६।६ मा रैतान नम्बरी गर्ने निर्णय भई लाग्ने दस्तूर तिरी रैतान नम्बरी जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा प्राप्त गरी भोगचलन गरी आएकोमा ललितादेवी सिग्देलले मोहीमा विवाद उठाई काठमाडौं जिल्ला अदालतमा निर्णय बदर समेतका मुद्दा दायर गरेकोमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले मिति २०५०।२।५ मा र मिति २०५२।११।१ मा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट ललिता देवीको हक हुन नसक्ने गरी फैसला भए पश्चात कपन गा.वि.स. वडा नं. २(क) कि.नं. १७० को क्षे.फ. ३–१–० जग्गा मध्ये मिति २०५६।१०।२४ मा कित्ताकाट गरी कि.नं. ७३३ को क्षे.फ. ०–१२–१ जग्गा निवेदक राजकुमार अधिकारीलाई र.नं. ३८९१ को लिखत मार्फत र मिति २०५७।१२।२८ मा कि.नं. ७८५ को क्षे.फ. ०–१२–१ जग्गा पुष्प अधिकारीलाई, कि.नं. ७८६ को क्षे.फ. ०–१२–१ जग्गा निरञ्जन अधिकारीलाई र कि.नं. ७८७ को क्षेत्रफल ०–१२–१ जग्गा भोला अधिकारीलाई हा.व. गरी दिनु भई भोगचलन गरी आएकोमा ललिता देवी सिग्देलको यसै सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा निवेदन परी यस अदालतबाट पिता गणेशबहादुरको नाममा मोही कायम गर्ने गरेको मिति २०४४।८।१६ को निर्णय बदर गरी ललिता देवी सिग्देल मोही कायम हुने गरी मिति २०५८।९।२ मा फैसला भई सो फैसलाको आधारमा गुठी संस्थान कार्यालयले मिति २०६०।३।२ मा निवेदकहरू पुष्प अधिकारी, निरञ्जन अधिकारी, भोला अधिकारी र राजकुमार अधिकारीको नाममा रहेको स्रेस्ता हामीलाई नबुझी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत लगत कट्टा हुने गरी निर्णय भएको रहेछ ।

प्रकरण १ बमोजिम हामी निवेदकहरूको नाममा रहेको लगत कट्टा हुने गरी निर्णय भएको कुरा हामी निवेदकहरूलाई थाहा हुन आएको हुनाले रैतान नम्बरी भई हक हस्तान्तरण भई सकेको जग्गा दर्ता रहेका जग्गाधनीलाई बुझ्दै नबुझी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत हाम्रो नाममा रहेको लगत कट्टा हुने गरी गुठी संस्थानबाट भएको निर्णय बदर गरिपाऊँ भनी हामीहरूले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा छुट्टा छुट्टै निर्णय बदर मुद्दा दायर गरेकोमा उक्त जग्गा ललिता देवी सिग्देलले सुमित्रा खड्कालाई हक हस्तान्तरण गरी सकेको छ भन्ने कुरा थाहा हुन आएकोले सो लिखत सारी लिई काठमाडौं जिल्ला अदालतमा लिखत बदर मुद्दा दायर भएकोमा मिति २०६१।१२।२५ मा सुमित्रा खड्कासँग मिलापत्र हुँदा मिति २०४६।६।६ मा गुठी संस्थान कार्यालयमा भएको रै.प. कायम राखी सुमित्रा खड्कालाई निवेदकहरू पुष्प, भोला र निरञ्जनले रु.६,००,०००।– र राजकुमारले रु.२,००,०००। दिई उक्त जग्गाहरू वादीहरूको हक कायम हुने गरी मिति २०६१।१२।२५ मा मिलापत्र भएको थियो ।

मिति २०६१।१२।२५ मा भएको मिलापत्रको जानकारी समेत लिई हामीहरूको साविक बमोजिम रैकर कायम भएको स्रेस्ता बमोजिम रैकर कायम गरी मिलापत्रबमोजिम गरिपाउन गुठी संस्थानमा छुट्टा छुट्टै निवेदन दिएकोमा गुठी संस्थान तहसिल शाखा कार्यालय काठमाडौं कालमोचनबाट मिति २०६२।८।१९ मा निर्णय भई सो निर्णय मिति २०६२।१२।२ मा नक्कल लिई हेर्दा यसमा गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयको च.नं. १२७० मिति २०६२।८।१२ को पत्रबाट जुन हैसियतको जग्गा हो सोही हैसियतमा रहेने निर्विवाद छ । तसर्थ अधिनस्थ वा रैतानी जग्गा मिलापत्रको आधारमा अवस्था परिर्वतन गर्न नसकिने भै मिलापत्रबमोजिम गर्न मिल्ने भन्न नसकिने भनी लेखी आएबाट निवेदकको माग अनुसार गर्न सकिने अवस्था नभएबाट सोही व्यहोराको जानकारी निवेदकलाई गराई फायल तामेलीमा राखी दिने भनी निर्णय भएको यथार्थ कुराको जानकारी हुन आएको हुँदा हामीहरूको हकमा असर पर्ने गरी गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयले लेखेको पत्र, गुठी तहसिल कार्यालयबाट मिति २०६२।८।१९ को निर्णयलगायत सम्पूर्ण काम कारवाही बदर भागी छ ।

गुठी संस्थान गुठी तहसिल शाखा कार्यालय काठमाण्डौं कालमोचनबाट भएको निर्णयले हामी निवेदकहरूको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ को उपधारा १ र २ तथा धारा १७ बमोजिम प्राप्त हक हनन् भएको हुनाले गुठी संस्थान तहसिल शाखा कार्यालय काठमाण्डौं कालमोचनबाट मिति २०६२।८।१९ मा मिसिल तामेलीमा राख्ने निर्णय तथा गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयको मिति २०६२।८।१२ को पत्रलगायत सो सम्बन्धमा भएका सम्पूर्ण काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी मिलापत्रबमोजिम गरिदिनु भन्ने समेत जो चाहिने व्यहोराको परमादेशलगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरी हक प्रचलन गराई पाउँ भन्ने निवेदन दावी ।

यसमा निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै कारण भए बाटाको म्याद बाहके १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।

विपक्षीका पिताका नाउँमा दूषित मोहियानी दर्ताको आधारमा भएका काम कारवाही यथावत राखी पाउँ भन्ने नै यो रिट निवेदनको माग रहेछ । दर्ता नै दूषित भएपछि सो आधारमा भए गरेका काम कारवाही यथावत रही रहेने भन्ने हुँदैन । विपक्षीले मोहीसँग मिलापत्र गरेर जग्गाधनी हक खोजी रिट गरेको समेत हुँदा रिट जारी हुने होइन खारेज गरिपाऊँ भन्ने विपक्षीहरूको संयुक्त लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम आजको पेसी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले निवेदक र सुमित्रा खड्का वीच मिति २०६१।१२।२५ मा मिलापत्र हुँदा रैकर यथावत कायम रहने भनी मिलापत्र भएको र  मिलापत्रबमोजिम गरिदिनु भनी काठमाण्डौं जिल्ला अदालतबाट पत्राचार भएपछि सो बमोजिम गरिदिनु गुठी संस्थानको संवैधानिक दायित्व भएकोमा आफ्नो दायित्व पूरा नगरी निवेदकहरूको मागबमोजिम गर्न नमिल्ने भनी मिसिल तामेलीमा राख्ने विपक्षीहरूको कार्य त्रुटिपूर्ण हुँदा निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो । विपक्षीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता रामप्रसाद गौडेलले निवेदकहरूका पिता गणेशबहादुरले दूषित तवरले मोही कायम गराई छोराहरूलाई हालै देखिको बकसपत्र गरिदिएको अवस्था हुँदा दूषित दर्ताको आधारमा भएका सबै काम कारवाही दूषित नै हुने भएकोले निवेदकहरूले आफ्नो नाउँमा दूषित दर्तालाई कायमै राख्न घुमाउरो पाराले प्रस्तुत रिट निवेदन लिई आएकोले रिट खारेज हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो ।

विद्वान कानून व्यवसायीहरूको बहस सुनी निवेदन पत्र सहितको सम्पूर्ण मिसिल कागजात अध्ययन गरी हेर्दा निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा का.जि. कपन गा.वि.स. वडा नं. २(क) कि.नं. १७० को जग्गाधनी तीन धारा पाठशाला र दर्तावाला मोही ललितादेवी सिग्देल भई ललिता देवीले २०४०।९।२ मा निवेदकहरूका पिता गणेशबहादुर अधिकारीलाई लिखत गरी कमाउन दिएकोले दर्तावाला मोहीको हक समाप्त भई हाम्रा पिता गणेशबहादुर मोही कायम हुने गरी गुठी संस्थानबाट २०४४।८।१६ मा निर्णय भई उहाँले रैतान गर्नु भएको जग्गा गणेशबहादुरले निवेदकहरूलाई कि.का. गरी दिएकोमा ललितादेवी सिग्देलले मोहीमा विवाद उठाई काठमाण्डौं जिल्ला अदालतमा निर्णय बदर समेतका मुद्दा दायर गरी तहतह हुँदै सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट पिता गणेशबहादुरको नाममा मोही कायम गर्ने गरेको मिति २०४४।८।१६ को निर्णय बदर गरी ललिता देवी सिग्देल मोही कायम हुने गरी मिति २०५८।९।२ मा फैसला भई सो फैसलाको आधारमा गुठी संस्थान कार्यालयले हामीहरूलाई नबुझी हाम्रो नाउँमा रहेको स्रेस्ता खारेज गर्ने निर्णय गरेको र सो जग्गा ललितादेवीले सुमित्रा खड्कालाई विक्री गरेकोहुँदा हामीले मुद्दा दिएकोमा सुमित्रा खड्कासँग रै.प. कायम हुने गरी मिति २०६१।१२।२५ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मिलापत्र गरी सो बमोजिम गरिपाउन गुठी संस्थान तहसिल शाखा कार्यालयमा निवेदन गरेकोमा गुठी संस्थानबाट मिति २०६२।८।१९ मा मिलापत्रबमोजिम गर्न नमिल्ने भनी फाईल तामेलीमा राखिदिने निर्णय भएको हुँदा सो निर्णय बदर गरिपाऊँ भन्ने निवेदन दावी भएकोमा निवेदकका पिता गणेशबहादुर अधिकारीले आफ्नो नाममा मोही हुने गरी गराएको निर्णय सर्वोच्च अदालतको मिति २०५८।९।२ को फैसलाले बदर भैसकेको अवस्थामा सो फैसला विपरीत हुने गरी कुनै कुरा लेख्दैमा त्यसले कानूनी मान्यता पाउने होइन भन्ने लिखित जवाफ रहेको देखिन्छ ।

३. यसमा दावीको कि.नं. १७० को जग्गाको जग्गाधनी तीनधारा पाठशाला र दर्तावाला मोही ललितादेवी सिग्देल भएकोमा विवाद देखिदैन । सो जग्गा दर्तावाला मोही ललिता देवीले २०४०।९।२ मा निवेदकहरूका पिता गणेशबहादुर अधिकारीलाई लिखत गरी कमाउन दिएकोले दर्तावाला मोहीको हक समाप्त भई निवेदकहरूका पिता गणेशबहादुर मोही कायम हुने गरी गुठी संस्थानबाट २०४४।८।१६ मा निर्णय भई निज गणेशबहादुरले २०४६।६।६ मा उक्त जग्गा रैतानमा परिणत गरी कि.का. गरी आफ्ना छोरा निवेदकहरूलाई दिएको भन्ने निवेदकहरूको भनाईबाट देखिन्छ । निवदेकका पितालाई दावीको जग्गामा मोही कायम गरेको गुठी संस्थानको २०४४।८।१६ को निर्णयउपर दर्तावाला मोही ललितादेवी सिग्देलको मुद्दा परेकोमा विवादित कि.नं. १७० को गुठी जग्गाको जोताहा मोही प्रतिवादी गणेशबहादुर अधिकारीको नाउँमा हक कायम गर्ने गरेको गुठी तहसिल कार्यालयको निर्णय बदर गरिपाऊँ भन्ने वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहराएको शुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला उल्टी गरी सो जग्गाको मोहीमा वादी ललिता देवी कायम हुने गरी यस अदालतबाट मिति २०५८।९।२ मा फैसला भई अन्तिम रहेको देखिन्छ । यसरी दावीको जग्गामा निवेदकहरूका पिता मोही कायम हुने मिति २०४४।८।१६ को गुठी संस्थानको निर्णय सर्वोच्च अदालतबाट समेत बदर भएर अन्तिम रहेको अवस्था हुँदा सो निर्णयको आधारमा २०४६।६।६ मा गणेशबहादुर अधिकारीले रैतान गराएको कुराको वैधानिक आधार समाप्त भई त्यसको कुनै अस्तित्व र औचित्य कायम रहन सक्ने देखिदैन ।

४. यसका अतिरिक्त सुमित्रा खड्काले मिति २०६०।९।९ मा राजीनामा पारित गरी लिंदा उक्त जग्गाको मोही हक लिएको भन्ने कुरा जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ताबाट देखिन आउँछ । यसबाट दर्तावाला मोही ललितादेवी सिग्देलबाट मोही हक खरीद गरी लिने सुमित्रा खड्काको विवादित जग्गामा सम्पूर्ण स्वामित्व प्राप्त हुने नभई मोही हकसम्म मात्र प्राप्त हुने स्पष्ट देखिन्छ । यसरी मोहीको हक प्राप्त सुमित्रा खड्काले निवेदकहरूलाई जग्गाधनीको हैसियत प्रदान गर्ने गरी गरेको मिलापत्रकै आधारमा गुठी जग्गाको हक स्वामित्व हस्तान्तरण हुन सक्ने देखिदैन ।

५. मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ८(३) को कानूनी व्यवस्था हेर्दा प्रचलित कानूनबमोजिम भएको मिलापत्रको आधारमा मालपोत कार्यालयले जग्गा दर्ता वा दाखिल खारेज गर्दा सम्बन्धित जग्गाको साविक दर्ता, मोठ वा नम्वरीसँग भिड्न आएमा मात्र त्यस्तो जग्गाको दर्ता वा दाखिल खारेज गर्नेछ भनी उल्लेख भएको देखिन्छ । उक्त कानूनी व्यवस्थाबाट साविक मोठ, दर्ता वा नम्वरीसँग नभिड्ने गरी मिलापत्र भएमा त्यस्तो जग्गाको दर्ता वा दाखिल खारेज गर्न मालपोत कार्यालय वाध्य नहुने स्पष्ट देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा पनि मोहीको हकप्राप्त सुमित्रा खड्काले निवेदकहरूलाई जग्गाधनीको हैसियत प्रदान गर्ने गरी गरेको मिलापत्र मालपोत ऐन २०३४ को दफा ८(३) को कानूनी व्यवस्था समेतको आधारमा कार्यान्वयन हुन सक्ने अवस्थाको देखिन आएन ।

६. तसर्थ विवेचित आधार कारणबाट निवेदक र सुमित्रा खड्काबीच मिति २०६१।१२।२५ मा रैकर यथावत रहने गरी भएको मिलापत्रबमोजिम गर्न सकिने अवस्था नभएको भनी फायल तामेलीमा राखी दिने गुठी तहसील शाखा कार्यालय काठमाडौंको मिति २०६२।८।१९ को निर्णय कानूनविपरीत नदेखिएकोले निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी हुने अवस्थाको विद्यमानता देखिएन । निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।  मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.कृष्णप्रसाद उपाध्याय

 

इति संवत् २०६७ साल असार ६ गते रोज १ शुभम्

इजलास अधिकृतः—कृष्णमुरारी शिवाकोटी