निर्णय नं. ८३९० - उत्प्रेषण, परमादेश समेत
निर्णय नं. ८३९० ने.का.प. २०६७ अङ्क ६
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी
माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उपे्रती
संवत् २०६६ सालको रिट नं.०६६—WO—००८१
आदेश मितिः २०६६।११।२६।४
विषयः—उत्प्रेषण, परमादेश समेत
निवेदकः पुनरावेदन अदालत बार इकाईका सदस्य तथा पार्षद काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३२ बस्ने अधिवक्ता रामकृष्ण काफ्ले समेत
विरुद्ध
विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, समेत
§ नेपालभित्र सञ्चालित विश्वविद्यालयहरूमा के कुन तहको, कुन विषयको शिक्षा के कुन विश्वविद्यालयले प्रदान गर्ने हो भन्ने विषय सम्बन्धित विश्वविद्यालय तथा नेपाल सरकारले गर्ने नीतिगत विषयको क्षेत्रभित्र पर्न आउने देखिन्छ । यस्तो नीतिगत विषयमा निर्णय लिदा तत् निकायहरूले आफ्नो स्रोत एवं साधनलाई समेत आधार लिनुपर्ने ।
§ सवै प्रकारका नीतिगत निर्णयमा अदालतले हस्तक्षेप गर्ने हो भने ती निकायको कार्यप्रणालीमा एकातर्फ अदालतको अनावश्यक हस्तक्षेप हुन पुग्दछ भने अर्कोतर्फ अदालतको आदेश सधै र सवै अवस्थामा कार्यान्वयनयोग्य हुन नसकी यस्तो विषय न्यायिक व्यवस्थापकीय मापदण्ड (Judicially Manageable Standard) भन्दा बाहिर समेत पर्न आउने हुँदा निवेदनमा उल्लिखित प्रकृतिका विषयहरूमा नेपाल सरकारलगायत अन्य स्वायत्त निकायहरूले लिने र लिनुपर्ने नीतिगत निर्णयका विषयमा अदालतले सकभर हस्तक्षेप गर्न उपयुक्त हुने देखिदैन । त्यसैले निवेदनमा उठाइएको जस्ता विषयहरूमा अदालतले हस्तक्षेप नगरी स्वेच्छिक रुपमा न्यायिक आत्मसंयम (Judicial Self-Restraint) अपनाउनु नै वान्छनीय देखिन आउने ।
(प्रकरण नं.३)
निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री रामकृष्ण काफ्ले
विपक्षी तर्फबाटःविद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री धर्मराज पौडेल, विद्वान अधिवक्ता श्री नारायण खनाल, श्री खगराज पोखरेल
अवलम्बित नजीरः
सम्वद्ध कानूनः
§ नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को
§ त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९
§ उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् ऐन, २०४६
आदेश
न्या.खिलराज रेग्मीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७ (२) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं निर्णय यसप्रकार छ :—
निवेदकहरू मध्ये म रामकृष्ण काफ्ले २०५० सालदेखि अधिवक्ताका हैसियतबाट निरन्तर कानून व्यवसायमा संलग्न छु । त्यसैगरी म राजु थापा सीमानाविहीन मानव अधिकार, नेपाल (HUMAN RIGHTS WITHOUT FRONTIERS, NEPAL) नामक संस्थाको अध्यक्षका साथै मानव अधिकार गृह (HUMAN RIGHTS HOME) को कार्य समितिको सदस्य समेतको हैसियतबाट मानव अधिकार, नागरिकको मौलिक हक अधिकारको संरक्षण र कानूनी राज्य र सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा काम गरी आएको छु । विपक्षीहरू मध्ये नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय संविधानको धारा ३७ बमोजिम राज्य प्रशासनको जिम्मेवार निकाय हुन्छ । त्यसैगरी विपक्षी शिक्षा मन्त्रालय शिक्षासँग सम्बन्धित नीति निर्माण र कार्यान्वयनको जिम्मेवार निकाय हो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको काम उच्च शिक्षालाई नियमित र व्यवस्थित गर्नु रहेको छ । विपक्षी उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् दश जोड दुई अवधारणाको शिक्षा पद्धतिको लागि स्थापना भएको हो ।
माध्यमिक तह पार गर्न एस.एल.सी. परीक्षा उतीर्ण गरेपछि एकातिर त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्रविणता प्रमाणपत्र तहदेखिको उच्च शिक्षाको पढाई हुन्छ भने अर्कोतिर दश जोड दुई अन्तर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् अन्तर्गतका उच्च माध्यमिक विद्यालयहरूबाट एघार र बाह्र कक्षा संचालित छन् । उच्च माध्यमिक विद्यालयहरूबाट एघार र बाह्र कक्षाको पढाई हुने सरकारी निकायमा शैक्षिक गुणस्तर तथा भौतिक अवस्था कमजोर र अपर्याप्त छ भने निजी निकायमा शुल्क बढी हुनुका साथै ती निकाय सर्वसाधारणको पहुँचमा समेत छैनन् । यसैवीचमा नेपाल सरकारले विना कुनै पूर्व तयारी एवं आधार वेगर यस शैक्षिक सत्र २०६६/०६७ देखि नै त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका क्याम्पसहरूमा प्रविणता प्रमाणपत्र तहमा भर्ना नगर्ने निर्णय गरेको र सो निर्णयलाई आधार मानी त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको प्राज्ञिक परिषद् मार्फत सबै विपक्षीहरूले भर्ना कार्य रोकेका र रोक्न लगाएका रहेछन । यसरी अपर्याप्त तथा अस्पष्ट नीति, अपर्याप्त भौतिक व्यवस्था र दिगो सोचको अभावले २,५६,४८९ विद्यार्थीले यस वर्ष एस.एल.सी. परीक्षा उत्तीर्ण गरेर पनि उच्च शिक्षामा भर्ना हुन नपाउने अवस्थामा परेकोले विपक्षीहरूको उक्त निर्णय गैर संवैधानिक र गैरकानूनी भएकोमा विवाद छैन । हाल २०६५ सालको एस.एल.सी. परीक्षाको परीक्षाफल असारको पहिलो सातामा प्रकाशित भई वर्तमानका साझेदार र भविष्यका कर्णधार २,५६,४८९ विद्यार्थीहरू समेत उच्च शिक्षाका लागि कलेजहरूको खोजीमा छन् ।
यता विपक्षीहरू भने आ—आफ्ना दायित्वबाट पन्छिई त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक परिषद्को निर्णय भनी सो विश्वविद्यालय अन्तर्गतका क्याम्पसहरूमा प्रविणता प्रमाणपत्र तहको पढाई नगर्ने नगराउने भनी यस वर्षदेखि विपक्षी त्रिभुवन विश्वविद्यालय मातहतमा प्रविणता प्रमाणापत्र तहमा भर्ना नलिने, लिन नदिने अडानमा रही हालसम्म फारम समेत वितरण नगरी बसेका छन् । विपक्षीहरूको कार्यले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ द्वारा प्रदत्त शिक्षा सम्बन्धी हकमा आघात पर्नुका साथै त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९, उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् ऐन, २०४६ विपरीत रहेको छ । विपक्षीहरूको उक्त असंवैधानिक तथा गैरकानूनी कार्य तत्काल नरोक्ने हो भने प्रविणता प्रमाणपत्र तहमा योग्यता प्राप्त विद्यार्थीहरूको भर्ना रोकिने प्रवल संभावना भएको र त्यसो हुँदा चार लाख भन्दा बढी विद्यार्थी उच्च शिक्षाको अवसरबाट बञ्चित भै उनीहरूको भविष्य अन्धकार हुने, आउँदा दिनहरूमा दक्ष मानवीय शक्तिको अभाव हुने र देश तथा समाजलाई दीर्घकालीन नकारात्मक असर पर्ने भएको र सो निर्णय बदर गर्न अन्य कुनै वैकल्पिक उपाय नभएकाले विपक्षीहरूको त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका क्याम्पसहरूमा प्रविणता प्रमाणपत्र तहमा भर्ना नलिने भनी गरेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी आगामी शैक्षिक सत्रमा प्रविणता प्रमाणपत्र तहमा भर्ना लिनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरी हाल सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु, त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका क्याम्पसहरूमा प्रविणता प्रमाणपत्र तहमा पूर्ववत् भर्ना लिनु, लिन लगाउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा तत्काल अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो । आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाको म्याद बाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु । साथै अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा विचार गर्दा प्रमाण पत्र तह हटाउँदा असख्य ठूलो संख्यामा विद्यार्थीहरूलाई असर पर्ने भन्ने जिकीर गरेको हुँदा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने नगर्ने सम्बन्धमा छलफलको लागी मिति २०६६।५।१ को पेसी तोकी विपक्षीहरूलाई जानकारी दिई पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६६।४।२५ को आदेश ।
यसमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट प्रमाणपत्र तह खारेज गर्ने निर्णय बदर गरिपाऊँ भनी परेको प्रस्तुत निवेदनमा आज अन्तरिम आदेश जारी गर्ने नगर्ने सम्बन्धमा दोहोरो छलफलको लागि पेसी तोकिएकोमा हाललाई प्रमाणपत्र तह खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय भएको भनी उपस्थित कानून व्यवसायीबाट जानकारी गराएकोले अन्तरिम आदेश जारी गर्नु परेन । लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि अग्राधिकार दिई पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६६।५।१ को आदेश ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ को दफा ४ बमोजिम सो निकाय अविछिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र संगठीत संस्था भएको हुँदा उक्त संस्थाको काम कारवाहीको विषयलाई लिएर नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्लाई विपक्षी वनाउन नमिल्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को तर्फबाट प्रस्तुत लिखित जवाफ ।
हाल १०+२ को शैक्षिक कार्यक्रमहरू विभिन्न स्थानमा सञ्चालन हुँदै आइरहेका र त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्रमाणपत्र तहमा विद्यार्थी संख्या अत्यन्त न्यून समेत रहेको कारण त्रि.वि. प्राज्ञिक परिषद्को मिति २०६६।३।२१ को बैठकले आर्थिक वर्ष २०६६।०६७ देखि त्रि.वि. का आंगिक क्याम्पस र सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसबाट समेत प्रविणता प्रमाणपत्र तहको कार्यक्रम विस्थापित गर्ने निर्णय भएकोमा उक्त शैक्षिक सत्र शुरु हुनु भन्दा अगाडि माननीय शिक्षा मन्त्री र विद्यार्थी सहितको वार्ता टोलीमा भएको सहमतिमा एक पटकका लागि मात्र प्रविणता प्रमाणपत्र तहको भर्ना खुल्ला गर्ने गरी मिति २०६६।५।६ मा निर्णय भएको छ । साथै प्रविणता प्रमाणपत्र तहमा भर्ना लिने नलिने सम्बन्धी विषय त्रि.वि. को अधिकारक्षेत्र भित्र पर्ने, त्रि.वि.को कुन निर्णय, कुन ऐनको के उद्देश्य विपरीत रहेको छ भनी निवेदकले भन्न नसकेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको त्रिभुवन विश्वविद्यालय कीर्तिपुर काठमाडौंको तर्फबाट प्रस्तुत लिखित जवाफ ।
प्रमाण पत्र तह फेज आउट गर्ने सम्बन्धमा देखिएका समस्या र विद्यार्थीहरूबाट उठाइएका मागहरूका विषयमा यस मन्त्रालयको मिति २०६६।४।३० को निर्णयानुसार शैक्षिक सत्र २०६६।६७ को लागी त्रि.वि. उपकुलपतिको कार्यालयलाई मिति २०६६।४।३२ मा लेखी पठाएकोले रिट निवेदनमा उल्लेख भए अनुसार प्रमाणपत्र तहमा नयाँ भर्ना नलिने कार्य नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको शिक्षा मन्त्रालयको तर्फबाट प्रस्तुत लिखित जवाफ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले गर्ने नीतिगत निर्णयको सम्बन्धमा यस परिषद्को कुनै पनि संलग्नता र सरोकार नरहने भएकाले निर्णय प्रक्रियामा सामेल नै नभएको यस परिषद्लाई प्रत्यर्थी कायम गरी रिट निवेदन दिनु औचित्यपूर्ण नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् सानोठिमी भक्तपुरको तर्फबाट प्रस्तुत लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा विपक्षी शिक्षा मन्त्रालय समेतका तर्फबाट उपस्थित विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री धर्मराज पौडेलले प्रमाणपत्र तह सञ्चालन गर्ने भनी निर्णय भै सकेको हुँदा रिट निवेदनको औचित्य बाँकी रहेको छैन भनी, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री नारायण खनालले मिति २०६६।५।६ को निर्णयानुसार प्रमाणपत्र तहमा यस पटकका लागी भर्नाको सूचना निकाली विद्यार्थी भर्ना भई शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भनी तथा विपक्षी उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री खगराज पोखरेलले त्रि.वि.ले. गरेको निर्णयलगायत निवेदनमा उठाएका विषयहरूमा परिषद्को संलग्नता रहेको नहुँदा अनावश्यक रुपमा परिषद्लाई विपक्षी बनाई दायर भएको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भनी बहस जिकीर प्रस्तुत गर्नुभयो ।
विद्वान उपन्यायाधिवक्ता एवं विद्वान अधिवक्ताहरूको बहस जिकीर एवं मिसिल संलग्न कागजातहरू अध्ययन गर्दा नेपाल सरकारले विना कुनै पूर्व तयारी एवं आधार वेगर त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका क्याम्पसहरूमा आर्थिक वर्ष २०६६।०६७ को शैक्षिक सत्रदेखि प्रविणता प्रमाणपत्र तहमा भर्ना नगर्ने निर्णय गरेको र सो निर्णयलाई आधार मानी त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको प्राज्ञिक परिषद् मार्फत सबै विपक्षीहरूले भर्ना कार्य रोकेका र रोक्न लगाएका कारणले नेपाली नागरिकका छोराछोरीहरूको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ द्वारा प्रदत्त शिक्षा सम्बन्धी हकमा आघात पर्नुका साथै उनीहरू उच्च शिक्षाको अवसरबाट बञ्चित भै उनीहरूको भविष्य अन्धकार हुने भएकाले विपक्षीहरूको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी आगामी शैक्षिक सत्रमा प्रविणता प्रमाणपत्र तहमा भर्ना लिनु भनी परमादेशको आदेश समेत जारी गरी हाल पाऊँ भन्ने समेतको मुख्य निवेदन माग दावी भएकोमा हाल प्रमाणपत्र तह सञ्चालन भै रहेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको लिखित जवाफहरू प्रस्तुत भएको पाइयो ।
यसमा निवेदन माग दावीबमोजिम विपक्षीहरूको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी परमादेशको आदेश जारी हुनुपर्ने हो, होइन ? भन्ने विषयमा नै निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदकले दावी गरेअनुरूप आर्थिक वर्ष २०६६।०६७ को शैक्षिक सत्रदेखि त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका क्याम्पसहरूमा प्रविणता प्रमाणपत्र तहमा भर्ना नगर्ने निर्णय गरेकोले सो निर्णय बदर गरिपाऊँ भन्ने निवेदन दावीका सम्बन्धमा विपक्षी मध्येको त्रिभुवन विश्वविद्यालयद्वारा प्रस्तुत लिखित जवाफमा माननीय शिक्षा मन्त्री तथा विद्यार्थी सहितको वार्ता टोलीमा भएको सहमतिअनुरूप एक पटकको लागि प्रविणता प्रमाण पत्र तहको भर्ना खुल्ला गर्ने गरी मिति २०६६।५।६ मा निर्णय भई सोअनुरूप शैक्षिक कार्यक्रम समेत सञ्चालन भै रहेको भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ भने विपक्षी शिक्षा मन्त्रालयको लिखित जवाफमा पनि मिति २०६६।४।३० मा शैक्षिक सत्र २०६६।६७ को लागि प्रविणता प्रमाण पत्र तहको भर्ना खोल्ने निर्णय भएको भनी उल्लेख भएको देखिन्छ । यसरी हाल प्रविणता प्रमाणपत्र तहमा विद्यार्थीहरू भर्ना भई शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन भईरहेको भनी विपक्षीहरूका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरूको बहसबाट समेत जानकारी हुन आएको पाइन्छ । यसप्रकार हाल त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सञ्चालित क्याम्पसहरूमा प्रविणता प्रमाणपत्र तहको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन भै रहेको अवस्थामा निवेदन जिकीर औचित्यहीन भैसकेको स्पष्ट हुन आउछ ।
३. यसैगरी त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत सञ्चालित प्रविणता प्रमाणपत्र तहको शैक्षिक कार्यक्रम हटाउने निर्णय नेपालको अन्तरिम संविधान एवं त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९, उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् ऐन, २०४६ विपरीत रहेको भन्ने अर्को निवेदन दावीका सम्बन्धमा हेर्दा नेपाल भित्र सञ्चालित विश्वविद्यालयहरूमा के कुन तहको, कुन विषयको शिक्षा के कुन विश्वविद्यालयले प्रदान गर्ने हो भन्ने विषय सम्बन्धित विश्वविद्यालय तथा नेपाल सरकारले गर्ने नीतिगत विषयको क्षेत्रभित्र पर्न आउने देखिन्छ । यस्तो नीतिगत विषयमा निर्णय लिदा तत् निकायहरूले आफ्नो स्रोत एवं साधनलाई समेत आधार लिनुपर्ने हुन सक्दछ । यसरी लिइने सवै प्रकारका नीतिगत निर्णयमा अदालतले हस्तक्षेप गर्ने हो भने ती निकायको कार्यप्रणालीमा एकातर्फ अदालतको अनावश्यक हस्तक्षेप हुन पुग्दछ भने अर्कोतर्फ अदालतको आदेश सधै र सवै अवस्थामा कार्यान्वयनयोग्य हुन नसकी यस्तो विषय न्यायिक व्यवस्थापकीय मापदण्ड (Judicially Manageable Standard) भन्दा वाहिर समेत पर्न आउने देखिन्छ । यसर्थ निवेदनमा उल्लिखित प्रकृतिका विषयहरूमा नेपाल सरकारलगायत अन्य स्वायत्त निकायहरूले लिने र लिनुपर्ने नीतिगत निर्णयका विषयमा अदालतले सकभर हस्तक्षेप गर्न उपयुक्त हुने देखिदैन । त्यसैले निवेदनमा उठाइएको जस्ता विषयहरूमा अदालतले हस्तक्षेप नगरी स्वेच्छिक रुपमा न्यायिक आत्मसंयम (Judicial Self-Restraint) अपनाउनु नै वान्छनीय देखिन आउछ ।
४. तसर्थ, माथि विवेचना गरिएअनुरूप निवेदनमा उठाइएको विषय त्रिभुवन विश्वविद्यालयद्वारा सञ्चालित प्रविणता प्रमाणपत्र तहको शैक्षिक सत्र हाल सञ्चालनमा आइरहेको भन्ने देखिएकोले निवेदनमा उठाइएको विषयवस्तु प्रयोजनहीन समेत भैसकेको तथा नेपाल सरकार तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले लिने नीतिगत विषयमा अदालतले हस्तक्षेप गर्नु उपयुक्त नहुने समेतका आधार एवं कारणबाट निवेदन मागबमोजिम विपक्षीहरूका नाउँमा उत्प्रेषण, परमादेशलगायत अन्य उपर्युक्त आदेश जारी गरिरहनुपर्ने अवस्था देखिन नआउदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.भरतराज उप्रेती
इति संवत् २०६६ साल फागुन २६ गते रोज ४ शुभम् .इजलास अधिकृतः—कृष्णप्रसाद सुवेदी