निर्णय नं. ८३९१ - परमादेश समेत ।
निर्णय नं. ८३९१ ने.का.प. २०६७ अङ्क ६
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.
माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णप्रसाद उपाध्याय
संवत् २०६४ सालको रिट. नं.– ०६४–WO–१०७४
आदेश मितिः २०६६।८।२२।
विषयः– परमादेश समेत ।
निवेदकः महिला, कानून र विकास मञ्चको तर्फबाट अख्तियार प्राप्त र आफ्नो तर्फबाट समेत अधिवक्ता मीरा ढुंगाना
विरुद्ध
विपक्षीः नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत
§ अदालतबाट भएका फैसला कार्यान्वयन नहुने गरेकोले कार्यान्वयन गरिपाऊँ भन्ने आदेश गरिपाऊँ भन्ने आदेश गरीपाऊँ भनी परेको हुँदा देशको सबैभन्दा माथिल्लो तहको अदालतको आदेश र फैसला कार्यान्वयन नहुने विषय संविधानको धारा ११६ सँग सम्बन्धित सार्वजनिक सरोकारको विषय पनि हो । यस्तोमा संवैधानिक र कानूनी दुबै प्रश्न समावेश हुने हुँदा सो विषयलाई यस अदालतले जोसुकैको निवेदनबाट पनि लिई सुनुवाई गरी उचित आदेश दिन सक्ने ।
(प्रकरण नं.३)
§ अदालतबाट जारी भएका आदेश वा फैसलाको सबैले पालना गर्नु र मान्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था भएकाले अदालतको आदेश वा फैसला कार्यान्वयन नहुने कार्य अपहेलनाजनक कार्य समेत हुन सक्ने ।
(प्रकरण नं.६)
§ तोकिएको म्यादभित्र फैसला कार्यान्वयन हुन नसके वा नसक्ने भएमा आधार र कारण खोली फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सम्बन्धित निकायले मनासिव अवधि बढाउन समय माग गरी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् यस अदालतसमक्ष पूरक निवेदन गर्न सक्ने ।
(प्रकरण नं.१७)
निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री नरेन्द्रप्रसाद पाठक, विद्वान अधिवक्ता श्री मीरा ढुंगाना
विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री किरणकुमार पौडेल
अवलम्वित नजीरः नेकाप २०६५, अङ्क ३, पृष्ठ ३४३
सम्बद्ध कानूनः
§ नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२, १०७(१)(२), ११६
§ अ.वं. ११०
आदेश
न्या.बलराम के.सी.: नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) अन्तर्गत परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भनी पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार छ :–
महिला, कानून र विकास मञ्च महिला वर्गको हक हित, सशक्तिकरण उत्थान र विकासको साथै कानूनी हक स्थापित गराउने र मानव अधिकारको विषयमा सरोकार राख्ने र ती अधिकारको रक्षा एवं निर्णय कार्यान्वयन गर्ने गराउने उद्देश्य लिई स्थापित संस्था भएकोले सो क्षेत्रमा महत्वपूर्ण कार्य गर्दै आएको छ । निवेदक कानूनको विद्यार्थी समेत भएको नाताले एक सचेत नागरिकको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छु । निवेदकले आम नेपाली जनताको सरोकारसँग गाँसिएको विभिन्न विषयमा, राष्ट्रिय महत्वको विषयमा, संविधानसँग बाझिएको कानूनको विषयमा, नेपालले हस्ताक्षर एवं अनुमोदन गरेको अन्तराष्ट्रिय सन्धि सम्झौता अनुकूल कानून निर्माण तथा संशोधनका विषयमा रिट निवेदन दायर गर्दै आएको र यस्ता विषयमा सम्मानित अदालतबाट सरकार र सम्बन्धित निकायका नाममा कानून बनाउन, संशोधन गर्न, खारेज गर्न, नीतिगत सुधार तथा नीति निर्माण गर्न र आवश्यक कार्यका लागि आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी हुँर्दै आएको छ ।
सम्मानित अदालतबाट विभिन्न समयमा विभिन्न रिट निवेदन र विभिन्न मुद्दामा जारी भएको आदेश तथा फैसला र फैसलाअनुसारका कार्य गर्ने जिम्मेवारी पाएको नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायबाट ढिलासुस्ती हुने गरेको, त्यस्ता कार्यमा तत्परता नदेखाएको, त्यस्ता आदेश/निर्णय कार्यान्वयन गर्न उदासिन रहेको र कार्यान्वयन नभएको तथ्य विभिन्न अनुसन्धान र जनगुनासोबाट स्पष्ट हुन आएको छ । सरकारका त्यस्ता कार्यबाट म निवेदकलगायत आम नेपाली नागरिकहरू कानूनको समान संरक्षणबाट बञ्चित हुन परेको छ । सम्मानित अदालतको सम्मान र गरिमाप्रति नै आँच आएको छ । यस्ता विषयमा कानूनको विद्यार्थी र सचेत नागरिकको हैसियतले सरोकार राख्नु मेरो कर्तव्य समेत भएको हुँदा मौलिक हक प्रचलनको लागि नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२र १०७(२) अन्तर्गत प्रस्तुत रिट निवेदन गर्न आएको छु ।
सम्मानित अदालतबाट भएको आदेश, निर्णय तथा फैसला कार्यान्वयन विपक्षीहरूबाट नहुने, भईहाले पनि उपयुक्त र मनासिव समयभित्र नहुने कार्यबाट मलगायत सम्पूर्ण नागरिक कानूनको समान संरक्षणबाट बञ्चित हुनुपरेको छ भने नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा ११५ र ११६ का संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लघंन विपक्षीहरूबाट हुन गएकोले सम्मानित अदालतबाट भएका र अब हुने आदेश, निर्णय, एवं कार्यान्वयन परिपालनाको माग गरेको छौं ।
नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ जारी भएदेखि नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ सम्म आइपुग्दा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) र अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) मा भएको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार दायर भएका रिटमा सम्मानित अदालतले कानूनको खारेजी, संशोधन, निर्माण, कार्यान्वयन, नीतिगत सुधार, नीति निर्माणका सम्बन्धमा निर्णय, आदेश, फैसला कार्यान्वयन आदेश जारी भएका छन् । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ११५ र ११६ को व्यवस्थाअनुरूप त्यस्ता निर्णय पालना गर्नु राज्य एवं राज्यका अंग एवं सबै व्यक्तिको कर्तव्य र दायित्व भित्र पर्न आउछ । म निवेदकले दायर गरेको Public Interest Litigation का कतिपय रिट निवेदनमा त्यस्ता आदेश, निर्णय भएका छन् । यस्ता निर्णय र आदेश कार्यान्वयन हुन नसक्दा निवेदकले स्वयं सक्रियता, अग्रसरता र ताकेता देखाउनु परेको सत्य कुरा पनि निवेदन गर्न चाहन्छु ।
न्यायिक सक्रियता नागरिकका अधिकारको संरक्षण, सामाजिक सुरक्षा, तथा क्षमतामूलक समाजको निर्णयको लागि एक सशक्त माध्यम हो । कतिपय आदेश, निर्णय कार्यान्वयन भएका छन् भने कतिपय नभएको अवस्था छ । राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानद्वारा प्रकाशित सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएका निर्देशनात्मक आदेशको कार्यान्वयनको अवस्था र अनुसन्धानमूलक अध्ययन प्रतिवेदन (२०६३) का अनुसार पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन भएका १३, कार्यान्वयन प्रक्रियामा रहेका २२, आशिंक रुपमा कार्यान्वयन भएको ६, कार्यान्वयन नभएका ११, कार्यान्वयनको अवस्था थाहा हुन नसकेको १५ भनी तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ । उक्त तथ्याङ्कबाट सम्मानित अदालतबाट जारी भएको आदेश, निर्णय सम्बन्धित निकायबाट कति हदसम्म कार्यान्वयन भएको र हुने रहेछ भन्ने छर्लङ्ग हुन्छ । यसबाट त्यस्ता निकायहरूो कानूनी कर्तव्य पूरा नभएको भन्ने स्पष्ट देखिन्छ ।
सार्वजनिक हित वा सरोकारको विवाद (PIL) को विषयमा सम्मानित अदालतबाट जारी गरिएका निर्देशनात्मक आदेशहरू समानताको हक, मानव तथा महिला अधिकार, बाल अधिकार, आर्थिक अनुशासन, वातावरण संरक्षण, सामाजिक कुरीति एवं अन्धविश्वास, लैगिंक विभेद जस्ता विषयसँग सम्बन्धित छन । यस्ता विषयमा कतिपय कानूनको खारेजी, कानूनको निर्माण, संशोधन, कानूनको कार्यान्वयन, नीतिगत सुधार, नीति निर्माण जस्ता निर्देशनको पालना गर्नु सरकार र सम्बन्धित निकायको संवैधानिक तथा कानूनी कर्तव्य एवं दायित्व हुन्छ । जुन विपक्षीहरूबाट पूरा भएको छैन ।
सम्मानित अदालतबाट भएका निर्णय र निर्देशनात्मक आदेशको तथ्याङ्क विवरण, अभिलेख एकिकृत रुपमा राख्ने व्यवस्थाको अभाव रहेको कारण, यस्ता आदेश निर्णय कहाँ कहिले पठाउने अन्यौलको स्थिति सिर्जना भएको छ । सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ मा योजना मूल्याङ्कन तथा अनुगमन महाशाखा गठन गरिने गरी संसोधित कानूनी व्यवस्था गरिएपनि त्यसले माथि उल्लिखित कुराहरूको आधिकारिक अभिलेख र तथ्याङ्क राखेको पाइदैन भने त्यस्ता निर्णय, आदेश कार्यान्वयन सम्बन्धमा कुनै नीति निर्माण गरेको देखिदैन । सरकार, सरकारी निकाय र तिनका पदाधिकारीको प्रतिनिधित्व गर्ने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको पनि त्यस्ता आदेश वा निर्णय कार्यान्वयन गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी भएपनि त्यस्तो जिम्मेवारी सक्रियताका साथ पूरा गरेको पाइदैन । त्यस्ता तथ्याङ्कहरूको जानकारी र कार्यान्वयन गर्ने दिशामा कुनै योजना महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग छैन । सम्पूर्ण निकायको समन्वय गर्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पनि आदेशको कार्यान्वयन गर्ने गराउने, अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने कुनै संयन्त्र तथा इकाईको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पनि पूर्ण जवाफदेहीका साथ आफ्नो कर्तव्य पालना गर्न सकेको देखिदैन । गृह मन्त्रालयसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने २०५४ सालको रिट नं. २९५७ को रिटमा सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन, २०३३ ले निषेध गरेको कार्यका सम्बन्धमा मिति २०५६।५।२९ मा जारी भएको निर्देशनात्मक आदेश हालसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको यथार्थतालाई इन्कार गर्न मिल्दैन । विपक्षी कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयले पनि सम्मानित अदालतबाट जारी भएका निर्णय तथा आदेशबमोजिमको कानून निर्माण, संशोधन र खारेजीमा उपयुक्त समयभित्र आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने कार्य नगरेको, र गर्ने तत्परता देखाएको पाइदैन । उदाहरणको रुपमा २०६० सालको रिट नं. ३४ निवेदक अधिवक्ता सपना प्रधान मल्ल विरुद्ध कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय समेत भएको रिटमा भएको आदेश, संवत् २०६३ सालको रिट नं. ०१–०६३–०००१ निवेदक मीरा ढुंगाना विरुद्ध रक्षा मन्त्रालय समेत भएको रिट निवेदनमा मिति २०६४।३।१८ मा भएका आदेशबमोजिम ऐन, संशोधन, खारेज गर्ने कार्य नगरी यथावत कायम रहेका छन् ।
अतः विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाबाट दायर भएका सार्वजनिक सरोकारका रिट निवेदनमा विभिन्न मितिमा सम्मानित अदालतबाट जारी भएको निर्देशनात्मक आदेश, निर्णय अथवा पछि गरिने आदेश निर्णयहरूको चुस्त दुरुस्त, कार्यान्वयन हुन निम्नबमोजिम आदेश जारी गरिपाऊँ ।
(१) सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएका आदेशहरूको कार्यान्वयन गर्न आदेश प्राप्त हुनासाथ सोको छुट्टै अभिलेख राखी सम्बन्धित निकायमा पठाउनु भन्ने समेत महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका नाममा आदेश जारी गरिपाऊँ ।
(२) प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलगायत सम्पूर्ण मन्त्रालय र संवैधानिक निकायहरूमा समेत सम्मानित सर्वोच्च अदालतको निर्णय, आदेश, निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयन गर्ने निश्चित इकाई नतोकिएको हुनाले कार्यान्वयनमा बाधा परिरहेको र जिम्मेवारी पन्छाउने काम भइरहेको हुनाले यस संस्थाका तर्फबाट दायर भएका अन्य विभिन्न संघ संस्था र व्यक्तिले दायर गरेका निवेदनहरू के कति छन् तिनीहरूको कार्यान्वयन स्थिति के छ, कार्यान्वयन नै हुन नसकेको आदेशहरू कति छन् त्यस्ता आदेशहरू कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवार निकायहरू समेत किटान गरी सर्वोच्च अदालतमा प्रतिवेदन पेश गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सचिवको संयोजकत्वमा कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, योजना मूल्याङ्कन तथा अनुगमन महाशाखाका प्रमुख र नागरिक समाजका प्रतिनिधि समेत रहेको समिति गठन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न परमादेश जारी गरिपाऊँ ।
(३) प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्ने एउटा स्थायी संरचना गरी सोको निरन्तर कार्यान्वयन गर्न गराउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद् कार्यालयका नाममा समेत परमादेश जारी गरिपाऊँ ।
(४) सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट विभिन्न मुद्दा तथा रिट निवेदनमा सरकार, सम्बन्धित निकाय र पदाधिकारीका नाममा जारी गरिएका, गरिने आदेश निर्णय तथा फैसलाको पूर्ण रुपमा पालना एवं कार्यान्वयनमा विपक्षीहरूले आ–आफ्नो तर्फबाट संवैधानिक तथा कानूनी कर्तव्य तथा जिम्मेवारी पूरा नगरी नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ११५, ११६ को प्रत्यक्ष रुपमा उल्लंघन गरी म निवेदकलगायत आम नेपाली नागरिक कानूनको समान संरक्षणको हकबाट बन्चित हुनु परेको र सार्वजनिक हित र सरोकारका विषयमा जारी भएका आदेश निर्णय तथा फैसलाको कार्यान्वयनमा निवेदक (मुद्दाको पक्ष) स्वयंले सक्रिय रहनुपर्ने हैरानी व्यहोर्नु पर्ने विद्यमान अवस्थाको अन्त्यका लागि समेत सम्मानित अदालतबाट विपक्षीहरूका नाममा जारी भएका र अब जारी हुने निर्णय आदेश तथा फैसलाको पूर्ण रुपमा पालना एवं कार्यान्वयनको आ–आफ्नो तर्फबाट पूरा गर्नुपर्ने र गर्न लगाउनका लागी जस्तो कार्य गर्नुपर्ने हो । सो गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा जो चाहिने उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने रिट निवेदकको २०६५।३।२६ को रिट निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदनको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई त्यसको वोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाइदिनू । लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि प्रस्तुत रिट निवेदनलाई अग्राधिकार दिई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतबाट मिति २०६५।३।२९ मा भएको आदेश ।
सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएका आदेश एवं निर्णय सदासयतापूर्वक पूर्णरुपले पालना गर्दै आएको र गर्ने नै हुँदा औचित्यहिन रिट खारेज गरिपाऊँ भन्ने गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ (छैटौं संशोधनको नियम ११५(ङ) ले सर्वोच्च अदालतमा अनुगमन तथा निरीक्षण महाशाखाको व्यवस्था गरी ऐ नियमावलीको देहाय (इ) मा यस महाशाखाअन्तर्गत निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धी काम, कर्तव्य र अधिकार प्रदान गरेको सो बमोजिम सार्वजनिक सरोकारको विवादका लागि सम्बन्धित निकायहरूमा लेखी पठाउने, तारेख गर्ने र उक्त निकायहरूबाट प्राप्त पत्र, तथा जवाफ संलग्न गर्ने कार्य गरिएको, भइरहेको छ । सो बमोजिम कतिपय आदेशहरू कार्यान्वयन भईसकेका र कतिपय कार्यान्वयनको क्रममा रहेको जानकारी सम्बन्धित निकायहरूबाट प्राप्त भइरहेको छन् । सम्बन्धित पक्षले निवेदन दिएको अवस्थामा मात्र पत्राचार गर्ने गरेको नभई फैसला आदेश प्राप्त भएपछि यस महाशाखाले कार्यान्वयनको लागि कारवाही अगाडि बढाउने गरिएको छ । आदेश तथा फैसला संकलन गर्ने कार्य पनि गरिएको छ । सो सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीसँग अन्तक्रिया समेत गरिने गरिएको छ ।
रिट निवेदनमा उल्लिखित २०५४ सालको रिट नं. २५९७, संवत् २०६० सालको रिट नं. ३४, र संवत् २०६३ सालको रिट नं. १३१ मा भएका आदेश कार्यान्वयनका सम्बन्धमा यस महाशाखाबाट कारवाही भै रहेको र रिट नं. ०१–०६३–००००१ मा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०६४।३।१४ मा भएको आदेशको प्रतिलिपि यस अदालतको रिट शाखाबाट मिति २०६४।७।२२ मा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई सकिएको छ । यस महाशाखाले पाएको अधिकार र जिम्मेवारी तथा उपलब्ध स्रोत र साधनले भ्याएसम्म अदालतबाट सार्वजनिक सरोकारका विवादसँग सम्बन्धित मुद्दामा जारी भएका आदेश, निर्णय, फैसलाको अभिलेख राखी कार्यान्वयनको लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने, समय समयमा ताकेता गर्ने, आवश्यकताअनुसार अनुगमन गर्ने, पुन पत्राचार गर्ने समेत गरिएको हुँदा यस महाशाखाका नाममा रिट जारी हुने होइन, खारेज गरिपाऊँ भन्ने अनुगमन तथा निरीक्षण महाशाखा, सर्वोच्च अदालतको लिखित जवाफ ।
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३५(३) (ख) समेतको प्रयोजनका लागि सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएका निर्देशनात्मक आदेशहरू कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने सम्बन्धमा यस कार्यालयको मिति २०६४।४।२५ को निर्णयानुसार अनुगमन महाशाखा गठन भै अदालतबाट भएका आदेशहरू प्राप्त हुनासाथ सम्बन्धित निकायहरूमा शीघ्र कार्यान्वयनको लागी लेखी पठाउने र कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्ने कार्य भैरहेको छ । यस सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायका जिम्मेवार पदाधिकारीहरू र सर्वोच्च अदालत, अनुगमन तथा निरीक्षण महाशाखा र यस कार्यालयको समेत संयुक्त बैठक बसी छलफल भएको छ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएका कतिपय निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयन भैसकेका छन् । आदेशका प्रकृति भिन्नाभिन्नै हुने हुँदा प्रकृतिअनुसार कानून निर्माण, संशोधन, आर्थिक नीति निर्माणका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय, विभागमा आदेश प्राप्त हुनासाथै लेखी पठाउने गरेको हुँदा रिट खारेज गरिपाऊँ भन्ने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको लिखित जवाफ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाउनुको आधार र कारण रिट निवेदनमा उल्लेख भएको छैन । सम्मानित अदालतबाट जारी भएको निर्देशनात्मक आदेश, निर्णय, एवं फैसला कार्यान्वयन र पालना गरी आएको र गर्ने नै भएको हुँदा रिट जारी हुने अवस्था छैन । त्यस्ता निर्णय, आदेश वा फैसला कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायका पदाधिकारी, सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरू समेत बोलाई मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा समिक्षा वैठक बसी नियमित रुपमा कार्य गदै आएको अवस्था छ । कानूनी सुधारका प्रक्रिया केही लामो हुने भएकाले त्यसतर्फ क्रमशः सुधार गरिदै लगिनेछ । आदेश, फैसला कार्यान्वयनको सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायमा संयन्त्र रहने नै हुँदा रिट जारी हुने अवस्था छैन, खारेज गरिपाऊँ भन्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफ । कानून निर्माणको कार्य विधायिकाको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने विषय भएको र यस मन्त्रालयले कानून निर्माणमा मस्यौदा तयार पार्ने प्राविधिक कार्यसम्म गर्ने भएकोले यस्तो प्रकृतिको विवादमा यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइनु औचित्यपूर्ण छैन । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ११५ र ११६ बमोजिम अदालतलाई सहयोग गर्न तथा अदालतको आदेश र निर्णयलाई पालना एवं कार्यान्वयन गर्न यो मन्त्रालय प्रतिवद्ध भै कार्य गरिरहेको छ । आदेशको प्रकृति र विषयबस्तुका आधारमा केही आदेशहरू कार्यान्वयन गर्न समय लाग्ने हुँदा रिट निवेदन औचित्यहिन छ । आदेशहरूका कार्यान्वयनका सम्बन्धमा फौजदारी तथा देवानी संहिता मसौदा तयार गर्ने काम भैरहेको छ । मुलुकी ऐनमा संशोधन भएको र कतिपय नयाँ कानूनी व्यवस्था लागू भै सकेको छ ।
कतिपय विषयमा भैरहेको कामको प्रगति विवरणका सम्बन्धमा यस मन्त्रालयको प.स. २०६४।२०६५ च.नं. ०४ र ०५ बाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई जानकारी गराई सर्वोच्च अदालत, अनुगमन तथा निरीक्षण महाशाखालाई समेत बोधार्थ दिइसकेको समेतबाट सम्मानित अदालतको निर्णय एवं आदेश कार्यान्वयन गर्न क्रियाशीलता देखाएको स्पष्ट हुने नै हुँदा रिट खारेज गरिपाऊँ भन्ने कानून, न्याय तथा संविधानसभा व्यवस्था मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ११५ र ११६ मा व्यवस्था भएबमोजिम श्री सर्वोच्च अदालतबाट भएका आदेश र निर्णय निर्देशनको पालना र कार्यान्वयन गर्न यो मन्त्रालय प्रतिवद्ध रहेको छ । यस कुरालाई निवेदनमा पनि स्वीकार गरिएको छ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट यस मन्त्रालयका नाममा भएको निर्देशनात्मक आदेशबमोजिम यस मन्त्रालयको सक्रियतामा भएको कार्यान्वयनको स्थिति सम्बन्धी तालिका यसै लिखित जवाफ साथ पेश गरिएको छ । यस मन्त्रालयको स्रोत साधनले भ्याएसम्म मन, वचन, कर्मले आदेश तथा फैसला कार्यान्वयन गर्ने कुरामा प्रतिवद्ध रहेको हुँदा रिट खारेज गरिपाऊँ भन्ने महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता नरेन्द्रप्रसाद पाठक र निवेदक मीरा ढुंगाना स्वयंले सार्वजनिक सरोकारका विवादमा सम्मानित अदालतबाट नेपाल सरकार तथा विभिन्न मन्त्रालयका नाममा जारी भएको निर्देशनात्मक आदेश एवं निर्देशनहरूको कार्यान्वयन स्थिति अत्यन्त कमजोर रहेको कुरा विभिन्न संस्थाबाट प्रकाशित प्रतिवेदनहरूले प्रमाणित गरेका छन् । सार्वजनिक सरोकारका विवादमा भएका निर्देशनात्मक आदेश एवं फैसला कार्यान्वयन गर्ने कुनै प्रभावकारी संयन्त्र र निकाय हालसम्म व्यवस्था गरिएको छैन । आदेश कार्यान्वयनमा प्रत्येक चरणमा वाधा व्यवधानहरू उत्पन्न हुने गरेका छन् । त्यस्ता आदेश निर्देशनहरूको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा पाएका विपक्षीहरूले आफ्नो ठाउँबाट सम्पन्न गर्नुपर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेका पनि छैनन् । आम नागरिक र राष्ट्रकै सरोकार रहने यस्ता आदेशहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा संयन्त्र निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता भएको हुँदा मागबमोजिम परमादेशको आदेश जारी हुनुपर्दछ भनी बहस गर्नुभयो । विपक्षीहरूको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता किरणकुमार पौडेलले सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सम्मानित अदालतबाट जारी भएका आदेश तथा निर्देशनहरूको कार्यान्वयन हुनुपर्दछ भन्नेमा विमति राख्नुपर्ने कुनै ठाउँ छैन । आदेशका प्रकृति र विषयवस्तु हेरी केही तत्कालै कार्यान्वयन गर्न सकिने भएपनि केही निर्देशनहरू कार्यान्वयन गर्न विभिन्न प्रक्रिया र कार्यविधि अनुशरण गरिनुपर्ने भएकोले भनेको समयमा नै कार्यान्वयन हुन नसकेको तथ्यलाई अस्वीकार गर्नुपर्ने आधार छैन । नेपाल सरकार तथा मन्त्रालयहरूबाट सम्मानित अदालतको आदेशहरूको कार्यान्वयनको लागि कदमहरू चलिरहेको अवस्थामा हतारमा आएको रिट निवेदनलाई गम्भीर रुपमा लिनुपर्दछ । निवेदकले प्रश्न उठाए झै आदेश, निर्देशनहरूको कार्यान्वयन स्थिति निराशाजनक छैन । समय समयमा वैठक बस्ने, छलफल गर्ने र आदेश कार्यान्वयन गर्ने कदम अगाडि बढाउने कार्य भैरहेको हुँदा रिट खारेज गरिनुपर्दछ भनी बहस गर्नुभयो ।
दुबै पक्षबाट प्रस्तुत भएको बहस समेत सुनी निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो ।
निर्णयतर्फ बिचार गर्दा यसमा निवेदकको मुख्य माग सार्वजनिक सरोकारको रिट निवेदनमा यस अदालतबाट जारी भएका आदेशहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएकोले देहायका मागहरू गरेको देखिन्छः
(क) आदेश जारी हुनासाथै सम्बन्धित निकायमा पठाउने ।
(ख) आदेश कार्यान्वयन गर्ने सरकारी कार्यालयमा निश्चित इकाइ नतोकिएकोले मर्का परेको हुँदा PIL का निर्णय र कार्यान्वयन हुन बाँकी लगत यस अदालतले मागी फैसला कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सचिवको संयोजकत्वमा कानून मन्त्रालय, महिला मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, यस अदालतको योजना मूल्याङ्कन तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख र नागरिक समाजको प्रतिनिधि सहितको समिति बनाउन माग गरेको देखिन्छ ।
निवेदन साथ यस अदालतबाट तयार पारिएको २०६३ सालसम्मको फैसला कार्यान्वयन भएको सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएका निर्देशनात्मक आदेशहरूको कार्यान्वयनको अवस्थालाई उधृत गर्दै सो आधारमा प्रस्तुत निवेदन दायर भएको रहेछ ।
२. निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन भनी हेर्दा यस अदालतले गरेको फैसला समयमा कार्यान्वयन भएन, फैसला कार्यान्वयन गरिपाऊँ भन्ने विषयमा धारा १०७(२) अन्तर्गत आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन भन्ने प्रश्ननै यस रिट निवेदनमा निर्णायक प्रश्नको रुपमा रहेको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१) र १०७(२) मा यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रको व्यवस्था भएको छ । धारा १०७(१) को व्यवस्था संविधान सँग कुनै नेपाल कानून बाझिएमा त्यस्तो कानूनलाई अमान्य वा बदर गर्ने असाधारण अधिकारक्षेत्र हो । प्रस्तुत निवेदन सो कुरासँग सम्बन्धित नभएकोले त्यसको विवेचना हुन आवश्यक देखिएन । धारा १०७(२)मा सार्वजनिक सरोकारको कुनै विवादमा समावेश भएको संवैधानिक वा कानूनी प्रश्न निरोपण गर्ने असाधारण अधिकार पनि यस अदालतलाई प्राप्त छ । के कस्तो विवाद र विषय सार्वजनिक सरोकारको विवादमा संवैधानिक वा कानूनी प्रश्न समावेश भएको विषय मानी यस अदालतले असाधारण अधिकारअन्तर्गत हस्तक्षेप गरी आदेश जारी गर्न सक्छ भन्ने विषयमा यस अदालतले निवेदक व्लु डायमण्ड सोसाइटी विरुद्ध नेपाल सरकार भएको संवत् २०६३ सालको रिट नं.९१७ मा विस्तृत व्याख्या गरिसकेकोले यहाँ यस विषयमा बढी व्याख्या गरिरहनु परेन ।
३. फैसला कार्यान्वयन न्याय प्रशासनको अन्तिम र मूल लक्ष्य हो । नेपाल राज्यको न्यायसम्बन्धी अधिकार अदालतबाट प्रयोग हुन्छ । फैसला कार्यान्वयन अदालतको आदेशको पालना हो भने फैसला कार्यान्वयन नहुनु भनेको अदालतको आदेशको पालना नहुनु हो । प्रस्तुत निवेदन यस अदालतबाट भएका फैसला कार्यान्वयन नहुने गरेकोले कार्यान्वयन गरिपाऊँ भन्ने आदेश गरिपाऊँ भनी परेको हुँदा देशको सबैभन्दा माथिल्लो तहको अदालतको आदेश र फैसला कार्यान्वयन नहुने विषय संविधानको धारा ११६ सँग सम्बन्धित सार्वजनिक सरोकारको विषय पनि हो । यस्तोमा संवैधानिक र कानूनी दुबै प्रश्न समावेश हुने हुँदा सो विषयलाई यस अदालतले जोसुकैको निवेदनबाट पनि लिई सुनुवाई गरी उचित आदेश दिन सक्दछ ।
४. निवेदनमा २०५६।५।२९ मा यस अदालतबाट जारी भएको आदेशलगायत अन्य कतिपय आदेशहरू हालसम्म कार्यान्वयन नभएको भनी निवेदनको पेज ४ मा विवरण समेत दिएको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, योजना मूल्याङ्कन तथा अनुगमन महाशाखा, सर्वोच्च अदालत समेतलाई विपक्षी बनाएको देखियो ।
५. संविधानको धारा ३२ र १०७ (१) र (२) अन्तर्गत परेका निवेदनमा यस अदालतबाट जारी हुने आदेशहरू केही अवस्थामा बाहेक नेपाल सरकार विरुद्ध जारी हुने आदेशहरू हुन । धारा १०७ (१) वा (२) को असाधारण अधिकारअन्तर्गत जारी भएको आदेशहरू कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरी देशको प्रशासन सञ्चालन गर्ने नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारका मातहतका अन्य सम्बधित निकाय वा कार्यालयहरूबाट कार्यान्वयन हुनुपर्ने आदेशहरू हुन्छन् । नेपाल सरकार विरुद्ध जारी भएका आदेशहरू सरकारका सम्बन्धित कार्यालय वा निकायमा सरकारको प्रमुख कानूनी सल्लाहकार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् पठाइन्छ । नेपाल सरकार विरुद्ध जारी भएका परमादेश, निर्देशनात्मक आदेशलगायत सम्पूर्ण आदेशहरूको शीघ्र कार्यान्वयन गर्ने संवैधानिक कर्तव्य सम्बन्धित कार्यालय वा निकायको हो । विपक्षीमध्येका यस अदालतको योजना मूल्याङ्गन तथा अनुगमन महाशाखाको लिखित जवाफको पेज ४ मा फैसला कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन इजलासबाट फैसला भएपछि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने, समय समयमा ताकेता तथा अनुगमन गर्ने र कार्यान्वयनको सम्बन्धमा प्राप्त भएका विवरण अध्यावधिक राख्ने र अनुगमन गर्ने कार्य भएको भन्ने देखिन्छ । यस अदालतबाट जारी भएका आदेशहरू कार्यान्वयन नहुनुमा वर्तमान कानूनी संरचनाअनुसार विपक्षी नं. ५ र ६ को कुनै भूमिका देखिदैन ।
६. अबः यस प्रसङ्गमा विपक्षीहरूको लिखित जवाफ हेर्दा केही फैसलाहरू कार्यान्वयन भएका, केही कार्यान्वयन हुने प्रक्रियामा रहेका भन्ने देखिन्छ भने यस अदालतको अनुगमन तथा निरीक्षण महाशाखाबाट अनुगमन गरिएका सार्वजनिक सरोकारका विवादसम्बन्धी मुद्दामा जारी भएका परमादेशलगायतका आदेशहरूको विवरणबाट पनि अझै २०५४,२०५५ सालका आदेशहरू पनि कार्यान्वयन भई नसकेको भन्ने देखिन्छ । यसले गर्दा संविधानको धारा ११६ अझै पालना भएको देखिएन । धारा ११६ मा अदालतबाट जारी भएका आदेश वा फैसलाको सबैले पालना गर्नु र मान्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । अदालतको आदेश वा फैसला कार्यान्वयन नहुने कार्य अपहेलनाजनक कार्य समेत हुन सक्छ ।
७. प्रस्तुत निवेदन सार्वजनिक सरोकारको विवाद समावेश भएका संवैधानिक वा कानूनी प्रश्न निरोपण गरी दिएको आदेश कार्यान्वयन नभएकोले आदेश कार्यान्वयन गर्न संयन्त्र गठन गरिपाऊँ भन्ने हो । संविधानको धारा १०७(१) वा (२) अन्तर्गत जारी हुने आदेशहरू नेपाल सरकारका मन्त्रालय वा अन्तर्गतका कार्यालयहरू वा निकायप्रति जारी हुने आदेश हुन् । यस्ता आदेशहरू मौलिक हक र मानव अधिकारसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित आदेशहरू हुन्छन् । अदालतबाट जारी भएका आदेशहरू सामान्य देखि लिएर महत्वपूर्ण आदेश पनि हुन सक्छन् । अदालतको आदेश जस्तो प्रकृतिको होस्, कार्यान्वयन हुनुपर्छ । अदालतको आदेश कार्यान्वयन नभएमा कुनै Excuse हुदैन । अदालतसँग तरवार खुकुरी दुबै हुदैन । अदालत केवल जनविश्वासमा चल्छ भनिन्छ । अदालतले दिने अन्तिम आदेशमा कानून वा संवैधानिक व्याख्या भएको हुन्छ । अदालतको फैसला सम्बन्धित मुद्दाको लागि विवादको समाधान र भविष्यमा त्यस्तै विषयको लागि मार्ग निर्देशन हुन्छ । त्यसैले संविधानको धारा ११६(१) मा मुद्दा मामिलाको रोहमा अदालतले दिएको आदेश वा निर्णयको सबैले पालना गर्नुपर्छ र उपधारा (२) मा मुद्दा मामिलाको रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको कानूनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानूनी सिद्धान्त नेपाल सरकार तथा सबै अड्डा अदालतहरूले मान्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था भएको छ । कानूनद्वारा राज्य सञ्चालन हुने अर्थात् कानूनी शासन र अदालतको आदेश कार्यान्वयन एक अर्काका पुरक हुन । कानूनी शासनको संवैधानिक व्यवस्था भएको देशमा अदालतको आदेश कार्यान्वयन नहुने हुन सक्दैन ।
८. संविधानको धारा १०७ का तीन उपधाराहरू मध्ये उपधारा (१) को असाधारण अधिकार अन्तर्गत विधायिकाले बनाएको कानून संविधानसँग बाझिएको छ छैन भन्ने कुराको संवैधानिक परीक्षण गरी बाझिएको देखिएमा आवश्यक आदेश जारी हुन्छ । उपधारा (२) को असाधारण अधिकारअन्तर्गत कुनै नागरिकलाई संविधान वा नेपाल कानूनद्वारा प्राप्त भएको कुनै हक गैरकानूनी रुपमा अपहरण भएमा वा सार्वजनिक सरोकारको विवादमा समावेश भएका संवैधानिक वा कानूनी प्रश्न निरोपण गरी अपहरित हक प्रचलन गराइन्छ । उपधारा (३) अन्तर्गत यस अदालतले साधारण अधिकार अन्तर्गत पुनरावेदकीय अधिकार प्रयोग गरी पुनरावेदन अदालत वा कानूनमा तोकिएको अन्य अदालतले गरेको फैसलाउपर पुनरावेदन सुनी निर्णय गर्दछ । उपधारा (३) अन्तर्गत पुनरावेदन सुनी गरेको फैसला अन्तिम भै त्यस्तो मुद्दाले Finality प्राप्त गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । व्यक्तिवादी मुद्दा तथा सरकारवादी नै पनि अन्य मुद्दाहरूमा फैसला कार्यान्वयन शीघ्र हुन नसकी मुद्दा जित्ने पक्षले अन्तिम भएको फैसला पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको वा कठिन भएको भन्ने कुरा यस अदालत तथा मातहतका अदालतका न्यायाधीशहरूको सम्मेलन, यस अदालतबाट निरीक्षण हुँदा पनि महसूस भएको कुरा हो ।
९. सरकार विपक्षी भएको सरकारका विरुद्ध आदेश जारी हुने प्रकृतिको मुद्दा बाहेक व्यक्ति वादी हुने मुद्दामा वादीदावी पुग्छ पुग्दैन भन्ने ठहर गरेर मात्रै मुद्दाको पक्षहरू प्रतिको अदालतको जवाफदेही र कर्तव्य समाप्त हुँदैन । अदालतले आफूले गरेको फैसला कार्यान्वयन भएमा मात्र अदालतले आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य पूरा भएको मानिन्छ । फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी वर्तमान कानूनी व्यवस्था अपर्याप्त, अपूरो र फैसला कार्यान्वयन Friendly नभई त्यसको विपरीत मुद्दा जित्ने पक्षले फैसला कार्यान्वयन गर्न कठिनाई Hardship भोग्नु पर्ने, मुद्दा जितिसकेपछि पनि कानूनी खर्च गरी विभिन्न वाधा व्यवधान सामना गर्नुपर्ने तर मुद्दा हार्ने पक्षले भरीभराउ गरी तिर्नुपर्ने वा चलन चलाई दिनुपर्ने आदि कार्यान्वयन गर्ने काममा बाधा व्यवधान खडा गरी फैसला कार्यान्वयन हुन नदिन वर्तमान व्यवस्था बाधकको रुपमा रहेको छ ।
१०. वर्तमान कानूनी व्यवस्थाअनुसार जितेको फैसला कार्यान्वयन गर्न जित्नेले कार्यान्वयन गरिपाऊँ भनी पुनः अर्को मुद्दा खडागरी दर्खास्त/निवेदन गर्न पर्ने, त्यसपछि पुनः हार्ने पक्षलाई अ.व. ११० नं बमोजिम प्रक्रिया पुर्याई म्याद तामेल गर्नुपर्ने, भरीभराउ गर्नुपर्नेमा हार्ने पक्षको सम्पत्ति जित्ने पक्षले देखाइदिनु पर्ने, भरीभराउ नहुन्जेल पुनः तारेखमा बस्नपर्नेलगायतका फैसला कार्यान्वयनमा व्यवधान खडा गर्ने कानूनको बदला फैसला कार्यान्वयनमा सरलीकरण गरी समाधान गर्न भएका कानूनी व्यवस्थामा सुधार र संशोधन गर्न यस अदालतको संयुक्त इजलासले २०६० सालको रिट नं. ३४७९ निवेदक पार्वती देवी पन्त विरुद्ध महाकाली धान चामल कम्पनी भएको मुद्दामा मिति २०६४।९।१३ गते यस अदालतको सहरजिष्ट्रारको संयोजकत्वमा नेपाल बार एशोसिएशनको प्रतिनिधि र कानून मन्त्रालयको प्रतिनिधि सहितको तीन सदस्यीय समिति गठन गरी ४ महिना भित्र दण्ड सजायको महलको ४२, ४३, ४४, ४५, ४६ मा के कस्तो संशोधन गर्दा फैसला कार्यान्वयन छिटो छरितो हुन्छ ? अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न इजलासले आदेश गरेको थियो । (नेकाप २०६५, अङ्क ३, भाग ५० पृष्ठ ३४३) उक्त आदेश संविधानको धारा ११६ ले यस अदालतको प्रशासनले पालना गर्नुपर्ने हो तर दुई वर्ष वितिसक्दा आज प्रस्तुत मुद्दा फैसला गर्दासम्म पनि यस अदालतले नै आफ्नो आदेश पालना कार्यान्वयन गर्दैन भने अरु निकायले यस अदालतको आदेश कार्यान्वयन गरेन भनी प्रश्न उठ्दा के कुन अवस्था हुन्छ ? यो विचारणीय छ ।
११. व्यक्तिवादी देवानी मुद्दामा फैसला कार्यान्वयन गर्न प्रारम्भीक कानून दण्ड सजायको महलको ४२ नं, ४३ नं., ४४ नं., ४५ नं. र ४६ नं. का वर्तमान व्यवस्थाले मुद्दा जित्ने पक्षलाई फैसला कार्यान्वयन गर्न कठोर मुद्दा हार्ने पक्षलाई फैसला कार्यान्वयन गर्न ढिलाई गरी असजिलो परिस्थिति सिर्जना गर्न सजिलो हुने गर्दछ । यसतर्फ विधायिका र न्यायपालिकाको ध्यान गएन जवकि न्याय छिटो छरितो कम खर्चिलो हुनुपर्ने र मुद्दा जित्ने पक्षलाई शीघ्र रुपमा फैसला कार्यान्वयन गरिदिनुपर्ने हुन्छ ।
१२. हालै यस अदालतबाट प्रकाशित सर्वोच्च अदालतको वार्षिक कार्यान्वयन योजना आ.वं. २०६६।६७ को पृष्ठ ३७, ४७, ७७, ७९, ८१, ८५ मा फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी कुराहरू समावेश भएको देखिन्छ । तर ती व्यवस्था अझै अपूरो रहेको छ । फैसला कार्यान्वयनमा कानून बाधक छ, कानूनले साधारण व्यक्तिवादी देवानी मुद्दा जसमा सामान्य नागरिकले फैसला कार्यान्वयनमा हैरानी भोग्नुपर्छ । त्यसतर्फ ध्यान गएको देखिएन । योजनाले केवल रिटमा भएको आदेश कार्यान्वयनतर्फ मात्र ध्यान दिएको देखियो ।
१३. फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी वर्तमान कानूनी व्यवस्था हेर्दा अदालतको काम मुद्दा फैसला गर्ने कामसम्म मात्र हो, फैसला कार्यान्वयन गर्ने काममा अदालतलाई मतलव छैन भन्ने खालको देखिन्छ । फैसला कार्यान्वयन हुन सकेन वा फैसला कार्यान्वयन खर्चिलो भयो वा लामो समय लाग्ने भयो वा कठोर भयो भने मुद्दामा फैसला त भयो तर न्याय भएन, त्यसैले सम्पूर्ण न्यायपालिकाको लक्ष्य फैसला गर्ने मात्र नभई फैसला कार्यान्वयन गरी न्याय दिलाउने समेत हुनुपर्छ । फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी वर्तमान कानूनी व्यवस्था मान्य सिद्धान्त र प्रचलन अनुकूल देखिदैन । यहाँ Singhvi Declaration को धारा ३९ उल्लेख हुन आवश्यक देखियो । जसमा – The state shall ensure the due and proper execution of orders and judgements of the courts, but supervision over the execution of orders and over the service or procsess shall be vested in the Judiciary. भनिएको छ ।
१४. व्यक्तिवादी देवानी मुद्दामा पक्षले मुद्दा लड्दा समय, श्रम, सम्पत्ति, धैर्यता धेरै हदसम्म सिध्याई सकेको हुन्छ । वर्तमान कानूनी व्यवस्थाले मुद्दा फैसला हुँदा ५० प्रतिशत जित्दछ । जितेपछि अदालतले आफ्नै Initiative मा फैसला कार्यान्वयन गरिदिनुपर्ने हो तर वर्तमान कानूनी व्यवस्थाले जसरी मुद्दा फैसला गर्न आफै लडेको थियो, त्यसैगरी कार्यान्वयन गर्ने बाँकी ५० प्रतिशत काममा पुन समय, श्रम, धैर्यता सम्पत्ति खर्च गरी आफै लड्नु पर्ने हुन्छ । यो व्यवस्थामा सुधार हुनुपर्दछ ।
१५. नेपालको दुर्गम र विकट जिल्लाका वासिन्दाहरू अर्थात मुद्दाको पक्षले फितलो, राणाकालीन कानूनमा आधारित कानूनी व्यवस्थाका कारण फैसला कार्यान्वयनमा ठूलो दुःख र Hardship भोगिरहेका छन् । फैसला कार्यान्वयनमा केही सुधार नभएको होइन । यस अदालतबाट हुने निरीक्षण एवं वार्षिक सम्मेलन हुँदा पनि फैसला कार्यान्वयनमा जोड दिइएको छ । फैसला कार्यान्वयन गर्ने जिल्ला अदालतहरू फैसला कार्यान्वयनमा नलागेका होइनन्, लागेका छन् । तैपनि कानूनी व्यवस्था, म्याद तामेलीमा आउने समस्यालगायतका कारणले फैसला कार्यान्वयन सरल भएको छैन । न्यायपालिकाको रणनीतिक योजनामा पनि फैसला कार्यान्वयनको विषय समावेश भएको देखिन्छ । धेरै पहिलादेखि फरार रहेका अभियुक्तहरूलाई पक्राउ गरेका उदाहरणहरू पनि छन् । यस अदालतमा फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय गठन भएपनि उद्देश्य राम्रो हुन सक्छ, तर जिल्ला जिल्लाको फैसला कार्यान्वयन पिडितको लागि निर्देशनालय निरर्थक छ । यसतर्फ यस अदालतको प्रशासन र रजिष्ट्रारको ध्यान गई कानूनी व्यवस्थामा नै पहिले सुधार हुनुपर्दछ ।
१६. अब पुनः प्रस्तुत निवेदनको समिति गठनका सम्बन्धमा कार्यसम्पादन नियमावलीमा मन्त्रालयमा प्रशासनको जिम्मा मन्त्रालयको सचिवलाई प्रदान गरेको पाइन्छ । अदालतको आदेश यथाशक्य चाँडो कार्यान्वयन गर्नु सरकारको संवैधानिक कर्तव्य हो । यस अदालतबाट जारी हुने आदेशहरू मन्त्रिपरिषद्सँग भन्दा मुद्दाको विषयबस्तु हेरी विभिन्न मन्त्रालयसँग सम्बन्धित हुन्छन । तसर्थ मन्त्रिपरिषद्को सचिवालयको सचिवको अक्ष्यक्षतामा समिति गठन गर्दा केन्द्रीकृत हुन जान्छ । सबै आदेश तथा निर्देशनहरू मन्त्रिपरिषद्मा नै समिति गठन गरी कार्यान्वयन गर्न भनिएमा त्यो वढी बोझिलो, वढी केन्द्रीकृत र कार्यान्वयनमा ढिलाई हुनजाने देखिन्छ । आदेश तथा निर्देशनको प्रकृति र विषय वस्तु हेरी सम्बन्धित मन्त्रालयले नै कार्यान्वयन गरे त्यो वढी प्रभावकारी (Effective) हुन्छ । तसर्थ निवेदकको मागअनुसार मन्त्रिपरिषद् सचिवालयका सचिवको अध्यक्षतामा समिति गठन गर्न उपयुक्त हुदैन । सम्बन्धित मन्त्रालय वा सम्बन्धित निकायले आ–आफ्नो नाममा जारी भएको आदेश आफै कार्यान्वयन गर्नु पर्छ । Coordinate गर्न पर्ने भए एक अर्कामा coordinate गर्ने कर्तव्य सम्बन्धित निकायको हो । तसर्थ यस अदालतले संविधानको धारा १०७(१) वा (२) वा (३) वा अन्य कुनै धारा वा कानून अन्तर्गत दिएको आदेश वा निर्णय वा यस अदालतले गरेको कानूनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानूनी सिद्धान्त वा नेपालका अन्य कुनै अदालतले दिएको आदेश वा गरेको फैसला शीघ्र कार्यान्वयन गर्न यो आदेश प्राप्त भएका मितिले १२० दिनभित्र प्रत्येक मन्त्रालयको सचिवले आ–आफ्नो मन्त्रालयको कामको सम्बन्धमा आ–आफ्ना नाममा जारी भएको आदेश कार्यान्वयन गर्न एउटा प्रभावकारी संयन्त्र गठन गरी यस अदालतलाई जानकारी दिनू । गठन गरिने त्यस्तो संयन्त्रलाई Organizational Chart मा समावेश गरी कानूनी अस्तित्व स्थापना गर्नु र नेपाल सरकारले आवश्यक निर्णय गरी संयन्त्रको काम कर्तव्य फैसला कार्यान्वयन गर्न तोक्नु भनी प्रत्येक मन्त्रालयको सचिवको नाममा यो निर्देशनात्मक आदेश जारी हुन्छ ।
१७. यस अदालतबाट जारी आदेशहरू आदेशको प्रकृति हेरी कार्यान्वयन हुन स्वभावैले समय पनि लाग्न सक्छ । समयमा कार्यान्वयन गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना हुनु पनि अस्वाभाविक मान्नु हुदैन ।उदाहरणको रुपमा वजेट अभावको कारण हुन सक्छ, कानून निर्माण गर्ने काममा सरकारले विधेयकको मस्यौदा तयार गरी पेश गरेकोमा विधायिकाको कारण समयमा विधेयक पारित हुन नसकेको हुन सक्छ, आदि विभिन्न जायज र मनासिव कारणले फैसला कार्यान्वयन हुन नसकेको हुन सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा तोकिएको म्यादभित्र फैसला कार्यान्वयन हुन नसके वा नसक्ने भएमा आधार र कारण खोली फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सम्बन्धित निकायले मनासिव अवधि बढाउन समय माग गरी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत यस अदालतसमक्ष पूरक निवेदन गर्न सक्छन् । यस्तो व्यवस्था हुनुपर्छ । सार्वजनिक सरोकारको विवादमा यस अदालतबाट जारी भएका आदेश कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारको कावुभन्दा बाहिरको परिस्थितिको कारण तोकिएको समय अवधिमा कार्यान्वयन सम्भव नभएको कारण खोली कार्यान्वयन गर्ने समयावधि थप माग गरी पूरक निवेदन पर्न आएमा यसको लागि नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने भए गर्नेलगायत आवश्यक व्यवस्था गर्न रजिष्ट्रारको ध्यानाकर्षण गर्नू । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमबमोजिम बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.कृष्णप्रसाद उपाध्याय
इति संवत् २०६६ साल मंसिर २२ गते रोज शुभम्.....
इजलास अधिकृत :– नारायणप्रसाद रेग्मी