निर्णय नं. ८३९२ - प्रतिषेध उत्प्रेषणयुक्त परमादेश समेत ।
निर्णय नं. ८३९२ ने.का.प. २०६७ अङ्क ६
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.
माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल
संवत् २०६६ सालको रिट नं. ०६६–WO–०१२७
आदेश मितिः २०६६।११।२८।६
विषय : प्रतिषेध उत्प्रेषणयुक्त परमादेश समेत ।
निवेदकः तेह्रथुम जिल्ला, सेरजुङ गा.वि.स. ५ घर भई हाल का.जि.का.म.न.पा.५ बस्ने नेपाल बायुसेवा निगमको महाप्रबन्धक पदमा कार्यरत कुलबहादुर लिम्बू
बिरुद्ध
विपक्षीः पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
§ सेवा सर्तसम्बन्धी कानूनमा सरुवा र काजको व्यवस्था भएको हुन्छ , तर पदाधिकार नभएको निकायमा सरुवा र हाजिर गराउने भन्ने हुँदैन । काज र सरुवा सेवाको शर्तकै एक शर्तअन्तर्गतकै शर्त हो । तर काम नतोकी बिना माग र उद्देश्य अर्को कार्यालयमा हाजिर गराउने सेवाको शर्त होइन र हुन नसक्ने ।
(प्रकरण नं.५)
§ कुनै सँगठनसँग कुनै दक्षताप्राप्त कर्मचारी नभएको अवस्थामा त्यस्तो सँगठन वा कार्यालयले त्यस्तो दक्षता प्राप्त व्यक्ति भएको अर्को कार्यालयमा कारण खोली निश्चित अवधिको लागि कर्मचारी सापटीस्वरुप काजमा माग्न सक्छ र यसरी अवधि तोकी वा आयोजनाको काम हेरी निश्चित अवधि र निश्चित कार्यको लागि कुनै पनि सँगठनको कर्मचारीलाई अर्को सँगठनमा काजमा खटाउन सकिन्छ । तर एक संगठनको कर्मचारीलाई अर्को सँगठनमा हाजिरी गराउन बोलाउन वा पठाउन नसक्ने ।
(प्रकरण नं.७)
§ मन्त्रिपरिषद् वा मन्त्री कार्यकारी अधिकार सम्पन्न र नीतिगत निर्णय गर्न सक्षम भए पनि मन्त्रिपरिषद्ले वा मन्त्रीले गर्ने निर्णय कानूनअनुकूल तर्कसंगत, जायज, मनासिव र कारणले समर्थित हुनपर्छ । यदि मन्त्रिपरिषद्को वा मन्त्रीको कुनै निर्णयलाई समर्थन गर्ने कानूनी आधार छैन भने त्यस्तो निर्णय यस अदालतसमक्ष संवैधानिक परीक्षण हुँदा अड्न नसक्ने ।
(प्रकरण नं.९)
§ वायुसेवा निगमको सञ्चालक समिति कानूनबमोजिम मन्त्रिपरिषद्ले गठन गर्ने हो । त्यसैगरी निवेदकलाई महाप्रवन्धक पनि मन्त्रिपरिषद्ले नै नियुक्ति गर्ने हो । तर निगम नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वको सरकारी Corporation भए पनि निगमको महाप्रवन्धकलाई नेपाल सरकारले मन्त्रालयमा हाजिर गराउने निर्णय गर्न नसक्ने ।
(प्रकरण नं.१०)
निवेदक तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल, अधिवक्ताहरू श्री शम्भु थापा, श्री नरेन्द्रप्रसाद पाठक, श्री हरिप्रसाद उप्रेती र श्री शिव रिजाल
विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री युवराज सुवेदी, विद्वान अधिवक्ताहरू श्री सुशील पन्त, श्री गान्धी पण्डित, श्री हरिकृष्ण कार्की, श्री गोविन्दप्रसाद शर्मा, श्री तुलसी भटृ, डा.भीमार्जुन आचार्य
अवलम्वित नजीरः
सम्बद्ध कानूनः
§ नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३७
आदेश
न्या.बलराम के.सी.: नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३२, १०७(२) अन्तर्गत यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिटको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छ :—
म निवेदक नेपाल वायुसेवा निगममा करिब २९ वर्षदेखि अनबरत रुपमा सेवारत रही सिनियर क्याप्टेनको हैसियतले कार्यरत रहेको अवस्थामा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०६४।९।२२ गतेको निर्णयानुसार कार्य क्षेत्रगत शर्तहरू (Terms of Reference) समेत तोकी ४ वर्षको सेवा अवधिको लागि निगमको महाप्रबन्धक पदमा मलाई नियुक्त गरिएको र कार्यरत रहेको अवस्थामा विपक्षी पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको मिति २०६५।७।२२ को पत्रबाट मलाई महाप्रबन्धक पदबाट हटाई सेवा मुक्त गर्नेगरी नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट मिति २०६५।७।२० मा निर्णय भई विपक्षीमध्येकै श्री सुगतरत्न कंसाकारलाई निगमको महाप्रबन्धक पदमा नियुक्ति गरिएको रहेछ । उक्त गैरकानूनी काम कारवाही तथा निर्णयउपर सम्मानित सर्वोच्च अदालतसमक्ष उत्प्रेषण परमादेश (२०६५ सालको रिट नं. ०२५९) दायर गरेकोमा मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६५।७।२० को निर्णय र सो बमोजिम मलाई दिईएको मिति २०६५।७।२२ को पत्र समेत उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर भई मेरा वाँकी पूरा अवधिको लागि महाप्रबन्धकको हैसियतले काम गर्न दिन परमादेशको आदेश समेत २०६६।२।१८ मा जारी भएको छ । उक्त आदेशबाट म सोही पदमा पुनः बहाली भई कार्यरत रहेको र विपक्षी सुगतरत्न कंसाकार महाप्रबन्धक पदबाट मुक्त हुनु भएको हो ।
यसरी म निवेदक निगमको महाप्रबन्धक पदमा कार्यकारी प्रमुखको रुपमा कार्यरत रहेको अवस्थामा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०६६।४।८ को निर्णयअनुसार सञ्चालक समितिको कार्यकारी अध्यक्ष पदमा विपक्षी सुगतरत्नलाई गैरकानूनी रुपमा पुनः नियुक्त गरिएको व्यहोरा मिति २०६६।४।११ को पत्रबाट जानकारी गराइएको हुँदा मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णय र सोसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण काम कारवाही तथा पत्रहरू बदर गरी महाप्रबन्धकलाई कार्यकारी प्रमुखको हैसियतले काम गर्न दिनु भन्ने परमादेशको माग गर्दै यस सम्मानित अदालतमा उत्प्रेषण परमादेश रिट (०६६ सालको रिट नं. ००३७) दायर गरेकोमा कारवाहीको रोहमा रहेको छ ।
यसरी कार्यकारी अधिकारको विषय विवादित रहेको तर महाप्रबन्धकको हैसियतले गर्न पाउने अधिकार प्रयोग गर्न परमादेश जारी भएको अवस्थामा महाप्रबन्धकको हैसियतले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्दै जाँदा मिति २०६४।४।३० को “नायव महाप्रबन्धकलगायत सबै विभागीय निर्देशक तथा उपनिर्देशकहरूले महाप्रबन्धको कार्यालयबाट दिएको निर्देशन अनुसार यथास्थानमा रही निगमको भलो चिताई इमानदारीपूर्वक आ–आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नु गराउनु हुन निर्देश गरिन्छ” भनी पत्र पठाएकोमा उक्त पत्रको बारेमा पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको च.नं. १०५ मिति २०६६।४।३२ को पत्रबाट मलाई स्पष्टीकरण सोध्ने काम भएको रहेछ र पत्रमा स्पष्टीकरणको जवाफ मिति २०६६।५।१ को कार्यालय समयभित्र आफ्नो स्पष्टीकरण मन्त्रालयमा पेश गर्ने भन्ने मा. मन्त्रीज्यूबाट मिति २०६६।४।३२ को निर्णय भएको भनी सह–सचिवले हस्ताक्षर गरेको उक्त पत्र मलाई मिति २०६६।५।३ गते मात्र प्राप्त भयो । यस विषयमा उपयुक्त उपचारको लागि प्रतिषेध, उत्प्रेषण परमादेशको समेत माग गरी सम्मानित अदालतमा छुट्टै रिट निवेदन दायर गरेको छु ।
सर्बप्रथमः निगमभित्र नियुक्त भएको महाप्रबन्धक पद स्वतः प्रमुख कार्यकारी पद हो भन्ने कुरा निगम ऐनको दफा ६, निगमको कर्मचारीहरूको सेवा शर्तसम्बन्धी नियमावली २०५८ को विनियम २ को देहाय घ, निगमको आर्थिक विनियमावली २०६५ को विनियम २ को देहाय ६ तथा अनुसूची ५ र निगमको Organization System Manual को पृष्ठ १४ भाग ५ तथा निगमको Organization Chart (संस्थागत ढाँचा) बाट प्रष्ट हुन्छ । निगमभित्र २ वटा कार्यकारी पदको परिकल्पना कानूनले गरेको छैन । महाप्रबन्धक कार्यकारी प्रमुख भै कार्यरत रहेको अवस्थामा अर्को कुनै मानिस कार्यकारी प्रमुख हुन सक्दैन । निगमभित्र म निवेदक महाप्रबन्धक भई काम गरिरहेको अवस्थामा मैले निगमको हितमा काम गर्नु भनी गरिएको पत्राचारलाई कारवाहीको विषय बनाई बद्नियतपूर्वक स्पष्टीकरण माग्ने काम भएको छ । उक्त पत्रलाई हेर्दा मैले महाप्रबन्धकको हैसियतले गर्न पाउने काम कारवाहीमा वाधा व्यवधान सिर्जना गर्ने गरिएको हो भन्ने प्रष्ट देखिन्छ । जवाफ दिन तोकिएको समय वितिसकेपछि मलाई पत्र बुझाउने अनि त्यही कुरालाई आधार बनाई मेरो पदीय हैसियत तथा अधिकारमा नै हस्तक्षेप गर्न नियतबश मन्त्रालयमा हाजिर गराउने भन्ने म माथि कारवाहीको विषय बनाएको छ । मन्त्रालयमा हाजिर हुन म निजामती सेवाको कर्मचारी होइन र हाजिर गराउने अधिकार विपक्षीहरूलाई छैन । यस्तो काम कारवाही तथा यस विषयमा विभागीय मन्त्रीले गरेको निर्णय स्वतः बदरभागी रहेको छ ।
म निवेदक पुनर्बहाली भै महाप्रवन्धकको हैसियतले प्रमुख कार्यकारी पदमा रहिरहेको अवस्थामा मेरो अधिकार र हैसियत नै समाप्त पार्ने गरी अदालतको निर्णयादेशबाट महाप्रबन्धक पदमा विस्थापित भएका विपक्षी सुगतरत्न कंसाकारलाई नै बद्नियतपूर्वक नेपाल वायुसेवा निगम ऐन २०१९ मा कहीँ कतै व्यवस्था नभएको सञ्चालक समितिको कार्यकारी अध्यक्ष पदमा नियुक्त गर्ने र हाल आएर निजले निगमको कार्यकारी अध्यक्ष हुँ भनी मलाई महाप्रबन्धकको हैसियतले कुनैपनि काम तथा अधिकारको प्रयोग गर्न नदिने गरी कार्य गरेकोमा यसमा निगमको हित चिताई काम गर्नुभन्दा यो विषयलाई कारवाहीको विषय बनाई गैरकानूनी र क्षेत्राधिकारविहीन विभागीय मन्त्रीबाट महाप्रबन्धकको पद नै सिर्जना नभएको निकायमा हाजिर हुन आउनु भनी भएको निर्णय तथा सो आधारमा पठाएको पत्र निगम ऐनको दफा ४ र ६ तथा सम्मानित अदालतको मिति २०६६।२।१८ गतेको आदेश प्रतिकूल मात्र होइन अपितु बद्नियतपूर्ण, स्वेच्छाचारी र गैरकानूनी समेत रहेको प्रष्ट छ ।
मलाई मन्त्रालयको काम गर्नको लागि निगमको महाप्रवन्धक बनाइएको हैन, मैले महाप्रबन्धकको हैसियतले निगममा काम गर्न पाउने हकलाई बद्नियतपूर्वक कुण्ठित गरी मन्त्रालयमा हाजिर गराउने निर्णय गरी मेरो पदीय हैसियतमा असर पार्ने तथा मलाई अधिकारविहीन तुल्याई मानसिक रुपमा नै कमजोर बनाउने अधिकार विपक्षीहरूलाई कानूनले प्रदान गरेको छैन । निगमलाई अर्थोपार्जनको केन्द्रबिन्दु बनाई विपक्षीहरूले गरेका बद्नियतपूर्ण तथा गैरकानूनी कार्यले गर्दा मलाई पटक पटक मुद्दामा जान समेत बाध्य बनाइएको छ ।
यस्तो अवस्थामा मेरो कानूनी हैसियत, अधिकार र अस्तित्व समाप्त पार्ने तथा अदालतमा चलिरहेको मुद्दा निष्क्रिय बनाउने बद्नियतका साथ विपक्षीहरू सुगतरत्न कंसाकार र विभागीय मन्त्री लागी परेको कुरा अधिकार बिहिन विभागीय मन्त्रीले गैरकानूनी निर्णय गरी पद नै नभएको मन्त्रालयमा हाजिर गराउने भन्ने गैरकानूनी निर्णय गरी तत्काल पत्राचार गरिएको र यसै पत्रलाई देखाउँदै विपक्षी सुगतरत्नले मलाई पठाएको मिति २०६६।५।३ गतेमा नै पत्र पठाउने कार्यले समेत थप पुष्टि गर्छ । विपक्षीको कार्य, निर्णय तथा मलाई मन्त्रालयमा हाजिर गराउने भनी पठाएको पत्र निगम ऐनको दफा ६ र निगमको कर्मचारी बिनियमावली २०५८ को बिनियम २(घ), निगमको सिस्टम म्यानुयलविपरीत हुनुको साथै नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(च) तथा धारा १३(१) तथा सम्मानित अदालतको मिति २०६६।२।१८ को निर्णय आदेशको प्रष्ट उल्लंघन गरेको हुनाले यस्तो गैरकानूनी कार्य स्वतः बदरभागी छ ।
मलाई स्पष्टीकरण सोध्ने भनी पठाएको पत्र मैले प्राप्त नगरेको र पत्र पठाएको २४ घण्टा पनि नबित्दै यसरी बद्नियतपूर्ण भावनाबाट ग्रसित भै मलाई सुनुवाईको मौका नै नदिई मन्त्रालयमा हाजिर गराउने भनी गरिएको मिति २०६६।५।२ को पूर्वाग्रहयुक्त निर्णय तथा सो बमोजिम भएका काम कारवाहीहरू स्वतः गैरकानूनी र अनधिकृत भई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त समेतको विपरीत छन् ।
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्वाट मलाई नेपाल वायुसेवा निगमको महाप्रबन्धक पदमा नियुक्त गरिएको हुनाले सो निकाय वाहेक अन्यत्र कहिँ कतै मेरो पद रहने तथा दरबन्दी हुने अवस्था छैन । मैले प्राप्त गरेको पद विभागीय मन्त्रीको अगाडि वा पछाडि लाग्नुपर्ने पद हैन । सरकार परिबर्तनको कारण पटक पटक दुःख दिई (हण्डर खाई) कहिले विभागीय मन्त्रीको कारण त कहिले राजनितिक पार्टीको कारण निजहरूको इच्छाअनुसार चल्नु पर्ने बाध्य बनाउने अधिकार निजहरूलाई छैन । कानूनले नै सुनिश्चितता गरेको पद सरकारमा आएको परिबर्तनको कारणले परिबर्तन हुने वा निष्क्रिय बनाउने तथा निगम भित्र राजनीतिक रुपमा हस्तक्षेप गरिने पद हैन ।
विपक्षीहरूको काम कारवाही सम्मानित अदालतबाट रि.नं. ०२५९ मा मिति २०६६।२।१८ गते जारी भएको निर्णय आदेश तथा यसै सम्मानित अदालतमा चलिरहेको २०६६ सालको रि.नं. ००३७ लाई निष्क्रिय गराउनको लागि हो । यसै निवेदनको विषयलाई सम्मानित अदालतको जानकारीको विषय बनाई तत्काल सम्मानित अदालतको अपहेलनामा कार्बाही होस भनी सादर निवेदन गर्दछु ।
तसर्थ विपक्षीहरूको निर्णय तथा कार्यले मलाई नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १२(३) (च) १३(१), १८(१) र १९(१) द्वारा प्रदत्त मौलिक हक तथा निगम ऐन तथा निगमको नियमहरूद्वारा प्रत्याभूत कानूनी हकहरूको समेत हनन् हुन गएको छ ।
अतः सम्मानित अदालतबाट संबिधानको धारा ३२, १०७(२) बमोजिम असाधारण अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी नेपाल सरकार (मा.मन्त्री) को मिति २०६६।५।२ को मलाई पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा हाजिर गराउने भनी भएको निर्णय तथा सो आधारमा पठाएको मिति २०६६।५।२ को पत्रलगायत यस विषयमा मलाई गम्भीर असर पार्ने मेरो हक हितको प्रतिकूल हुने गरी विपक्षीहरूबाट भए गरेका सम्पूर्ण काम कारवाही तथा निर्णयहरू समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाऊँ । मेरो महाप्रबन्धकको हैसियतले काम गर्ने गरी ऐन तथा सम्मानित अदालतको आदेशले दिएको अधिकारमा प्रतिकूल असर पार्ने गरी कुनै काम कारवाही तथा निर्णय गर्नु नगराउनु भनी प्रतिषेधको आदेश जारि गरिपाउँ साथै सम्मानित सर्वोच्च अदालतको मिति २०६६।२।१८ निर्णयादेश अनुरूप तथा नियम ऐन बमोजिम महाप्रबन्धकको हैसियतले मैले गर्न पाउने सम्पूर्ण अधिकार तथा यस अगाडि प्रयोग गरेको काम कार्बाहीहरू तथा अधिकार प्रयोग गर्न दिनु दिलाउनु भन्ने विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेशलगायत अन्य जो चाहिने उपयुक्त आदेश जारी गरी पूर्ण न्याय पाऊँ । साथै प्रस्तुत रिट निवेदनको किनारा नहुन्जेलसम्म निगमको महाप्रबन्धको रुपमा कार्य गर्न बाधा अवरोध नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिपाऊँ । साथै विषयको गाम्भिर्यताको आधारमा समेत प्रस्तुत रिट निवेदनलाई प्राथमिकता दिई अग्राधिकारमा राखी हेरी न्याय ईन्साफ पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको कुलबहादुर लिम्बूको रिट निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र सम्बन्धित कागजात साथ राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी पर्यटन मन्त्रालय समेतलाई र लिखित जवाफ लिई आफै वा आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा उपस्थित हुनु भनी विपक्षी नेपाल वायुसेवा निगम समेतलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नू ।
निवेदकलाई सर्वोच्च अदालतले महाप्रबन्धकमा पुर्नवहाली गर्दाको अवस्था र हाल म सुगतरत्न कंसाकार कार्यकारी अध्यक्षको रुपमा नियुक्त भै सकेपछिको अवस्था फरक छ । मिति २०६६।४।२ को नेपाल सरकार (मन्त्रिस्तर) को निर्णयअनुसार नेपाल वायुसेवा निगम ऐन, २०१९ को दफा ४(१) बमोजिम म सुगतरत्न कंसाकारलाई निगमको सञ्चालक समितिको सदस्यमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको र मिति २०६६।४।८ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार निगम ऐन, २०१९ को दफा ४(५) बमोजिम सञ्चालक समितिको कार्यकारी अध्यक्ष पदमा नियुक्त गरेको हो । यसरी निगमको कार्यकारी अध्यक्ष पदमा नियुक्त हुँदाका अवस्थामा नै मन्त्रिपरिषद्वाट कार्यकारी अध्यक्षलाई सेवाको शर्तको रुपमा दिइएको सम्पन्न गर्नुपर्ने कार्यक्षेत्र बुँदाहरू नं. १ देखि ८ सम्म उल्लेख गरी दिएको र तत्पश्चात् नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०६६।४।८ को निर्णयअनुसार नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०६४।९।२२ मा दिइएको उक्त अख्तियारी अर्थात् महाप्रबन्धकको पदका लागि तोकिएको कार्यक्षेत्रगत शर्तहरू (TOR) रद्दगरी निगम ऐन, २०१९ को दफा ६(२) बमोजिम महाप्रबन्धकको काम, कर्तव्य र अधिकार सञ्चालक समितिबाट तोक्ने निर्णय भई आएअनुसार विपक्षीको बैठक बसी महाप्रबन्धकको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ । अतः उक्त निर्णयहरूले विपक्षीको महाप्रबन्धकको पद यथावत राख्दै जिम्मेवारी र भूमिकामा सम्म परिवर्तन गरेको हो । सम्मानित सर्वोच्च अदालतले विपक्षीलाई अवकाश गरेको हकमा मात्र बोलेको हो, भूमिका र जिम्मेवारीको विषयमा होइन । विपक्षीको भूमिका र जिम्मेवारी के हुने भन्ने विषय निगम ऐन, २०१९ को दफा ६(२) अनुसार सञ्चालक समितिको Exclusive Power भएकोले सोही अनुसार समितिले परिवर्तित विचार गरी महाप्रबन्धकको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिदिएकाले पुरानो TOR लाई आधार बनाई दायर भएको उक्त रिट उल्लिखित पछिल्लो विकासक्रम पछि भएका निर्णयहरूका आधारमा खारेजभागी छ ।
नेपाल वायुसेवा निगम व्यापारी संस्था भएकाले यसको व्यवस्थापन पनि सोही आधारमा गरिनु पर्ने हुन्छ । त्यसैले नेपाल सरकारले साविकमा महाप्रबन्धकलाई नै कार्यकारी प्रमुखका हैसियतले जिम्मेवारी दिने गरी गरेको व्यवस्थापन परिवर्तन गरी म सुगतरत्न कंशाकारलाई कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त गरी कार्यकारिणी अधिकार (Executive Power) सुम्पिएकोमा विपक्षीले मिति २०६६।४।३२ मा निगमका विभिन्न विभागहरूमा उल्लिखित सरकारको र सञ्चालक समितिको निर्णयविपरीत आफूमा कार्यकारी अधिकार रहेको व्यहोराको पत्रलेखि निजकै निर्देशनमा चल्न सबैलाई लिखित निर्देशन दिएपछि सो विषयमा सरकारको सरोकार र चासो हुनु स्वाभाविक छ । त्यसैले नेपाल सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयबाट स्पष्टीकरण सोधिएको देखिन्छ । विपक्षीको सो कार्यले कानूनको प्रष्ट उल्लंघन गरेको अवस्था एकातिर छ भने अर्को तिर विपक्षीलाई निगममा नै राखिरहँदा निगमको व्यवस्थापन, दैनिक, प्रशासन, र राष्ट्रिय हवाई सेवा सञ्चालनको सुरक्षा जस्तो संवेदनशील विषयलाई समेत प्रतिकूल असर पर्नसक्ने अवस्था अर्कोतिर देखिएको छ । अतः विपक्षीलाई मन्त्रालयमा हाजिर हुन बोलाएको हो । यसबाट विपक्षीको पद खोसिएको वा नोकरीबाट निकालिएको अवस्था नहुँदा निजको संविधानप्रदत्त कुनै मौलिक हकको उल्लंघन भएको छैन ।
महाप्रबन्धक र कार्यकारी अध्यक्ष वा प्रमुखबीचको सैद्धान्तिक भिन्नता के हो भने एउटा संस्थामा १ भन्दा बढी महाप्रबन्धक पनि हुन सक्दछन् तर एक भन्दा बढी कार्यकारी प्रमुख हुन सक्दैन । यसको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सहमत परिभाषा यस्तो छः
"A chief executive officer (CEO) or chief executive is one of the highest-ranking corporate officers (executives) or administrators in charge of total management. An individual selected as president and CEO of a corporation, company, organization, or agency, reports to the board of directors." (http://en.wikipedia.org/wiki/Chief executive officer)
कार्यकारी प्रमुख र महाप्रबन्धक (General Manager, GM) दुई अलग अवधारणा हुन् । कतिपय अवस्थामा जतिवेला कार्यकारी नियुक्त गरिएको प्रमुख हुँदैन महाप्रबन्धकले नै कार्यकारी प्रमुखको भूमिका निर्वाह गर्ने गरी कार्यक्षेत्राधिकार (Terms of Reference) तोकिएको हुन्छ, जस्तो पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष नहुँदा नेपाल सरकारले विपक्षीलाई नै कार्यकारी प्रमुखको भूमिका सहितको महाप्रबन्धक तोकेको थियो । तर अर्को कार्यकारी प्रमुख नियुक्त भएपछि सोही व्यक्ति नै कार्यकारी प्रमुखको भूमिकामा रहन्छ । निगममा महाप्रबन्धक र कार्यकारी अध्यक्ष दुबै राख्न सकिने व्यवस्था भएकोले यसमा को कार्यकारी प्रमुख हुने र को नहुने भन्ने विषय सम्पूर्ण रुपमा सरकारले निर्णय गर्ने विषय हो । त्यसैले विपक्षीको दावी कानून, न्याय र तर्कसंगत छैन ।
यसैसँग जोडिएको निवेदन मागको अर्को आधार निगमको कर्मचारीहरूको सेवा शर्त सम्बन्धी विनियमावली २०५८ को विनियम २ को घ, निगमको आर्थिक विनियमावली २०६५ को विनियम २ को देहाय ६ तथा अनुसूची ५ र निगमको Organizational System Manual को पृष्ठ १४ भाग ५ तथा निगमको संस्थागत ढाँचा (Organization Chart) को सवाल छ, ती व्यवस्थाहरू पृथक प्रयोजनार्थ बनेका हुँदा प्रस्तुत विवादको विषयसँग तादम्यता राख्दैनन् ।
कुनै पनि विषमया धारा १०७ को अधिकारक्षेत्र आकर्षित हुन न्यूनतम रुपमा दुइवटा अवस्था देखिनुपर्दछ । पहिलो सार्वजनिक निकाय संस्थाले कानूनबमोजिम गर्नुपर्ने कार्य नगरेको अवस्था र दोस्रो सम्बन्धित व्यक्तिको संविधान प्रदत्त हकमा आघात पुगेको अवस्था । तर प्रस्तुत निवेदनमा कुन कानूनले प्रतिकूल निर्णय भएबापत उत्प्रेषणको आदेश जारी हुनुपर्ने हो र कुन कानूनको पालनाको खातिर परमादेश जारी हुनुपर्ने हो उल्लेखसम्म पनि गर्न नसकेबाट र निवेदकको कुन हकमा आघात पुग्न गयो भन्ने समेत प्रष्ट गर्न नसकेकाले मागबमोजिम रिट जारी हुने अवस्था सैद्धान्तिक रुपले पनि नमिल्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ ।
उपरोक्त कानूनी प्रावधानको परिवेशमा निवेदकको महाप्रवन्धकको पद रही रहेको र निजलाई काजमा मन्त्रालयमा हाजिर हुन सम्म बोलाइएको यस अवस्थामा निवेदकलाई रिट निवेदन दिने हकदैयाको अभाव, कानूनी हकको अभाव र निस्कृय भइसकेको अधिकारलाई अधिकार भएको भनी करारीय अधिकार समेत भएको अवस्थामा प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी हुनपर्ने अवस्था विद्यमान हुँदा खारेजयोग्य छ ।
अतएवं माथि प्रकरणमा वर्णित तथ्य प्रमाण कानून समेतको आधारमा झूठा एवं कपोकल्पित व्यहोराहरू उल्लेख गरी कानूनप्रतिकूल दायर गरेको हकदैयाविहीन विपक्षीको उक्त रिट निवेदन खारेज गरी न्याय पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल वायुसेवा निगम केन्द्रिय कार्यालय, ऐ. सञ्चालक समिति र कार्यकारी अध्यक्ष पदमा कार्यरत सुगतरत्न कंसाकारको लिखित जवाफ ।
नेपाल वायुसेवा निगमको कार्यकारी अध्यक्षमा श्री सुगतरत्न कंसाकारलाई नियुक्त गर्ने नेपाल सरकार म.प. को मिति २०६६।४।८ को निर्णयबाट आफू नियुक्त हुँदा तोकिएबमोजिमको कार्यादेश बमोजिम काम गर्न नपाएको भनी निगमको महाप्रबन्धक श्री कुलबहादुर लिम्बूले सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा दायर गर्नुभएको रिट निवेदनमा सरकार मं.प. बाट मिति २०६४।९।२२ मा निजलाई महाप्रबन्धक पदमा नियुक्त गर्दा तोकिएको कार्यकारी अधिकारमा कटौती नगरी यथावत रुपमा प्रयोग गर्न दिनु दिलाउन उक्त अदालतको एकल इजलासबाट मिति २०६६।४।१४ मा जारी अन्तरकालीन आदेश सोही अदालतको संयुक्त इजलासको मिति २०६६।४।२८ को आदेशबाट निष्क्रिय भएको सन्दर्भमा आफूमा नभएको कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरी निगमको कार्यसम्पादनमा अन्यौल वातावरण सिर्जना भई निगमको व्यवस्थापनमा समस्या उत्पन्न हुन गएको हुँदा नेपाल सरकारले निवेदकलाई सोधिएको स्पष्टीकरणको जवाफ नदिई आलटाल गरी उल्टै निगमको काम कारवाहीमा वाधाव्यवधान खडागरी भ्रमपूर्ण निर्देशन जारी गर्ने कार्य गरेकोले सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा परेको यसै सम्बन्धित २०६६ सालको रिट नं. ००३७ को उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने मुद्दामा अन्तिम किनारा नभए सम्मको लागि यस मन्त्रालयमा हाजिर गराउने निर्णयले निवेदकको कुनैपनि हक अधिकारमा आघात नपरेकोले खारेजभागी छ ।
निगमको कार्यकारी अध्यक्ष, कार्यकारी उपाध्यक्ष वा कार्यकारी सञ्चालक नियुक्त नभएको अवस्थामा महाप्रवन्धक नियुक्त गर्नसक्ने गरी नेपाल वायुसेवा निगम ऐन, २०१९ को दफा ६ को उपदफा (१) ले नेपाल सरकारलाई प्रदान गरेको अधिकारको पूर्वशर्त निर्धारण भएको पाइन्छ । जबकि नेपाल वायुसेवा निगम ऐन, २०१९ को दफा ४ को उपदफा (५) ले समितिको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष वा कुनै सञ्चालकलाई यो ऐनबमोजिम प्रबन्धकको काम, कर्तव्य समेत सुम्पी कार्यकारी अध्यक्ष, कार्यकारी उपाध्यक्ष वा कार्यकारी सञ्चालकको रुपमा नियुक्त गर्नसक्ने गरी नेपाल सरकारलाई पूर्णत स्वतन्त्र र स्वेच्छिक प्रकृतिको अधिकार प्रदान गरेको छ । अतः विद्यमान कानूनको अधीनमा रही नेपाल सरकारबाट भए गरेको कामकारवाहीलाई वेवास्ता गर्दै वारम्बार कार्यकारी अधिकार आफूमा रहेको भनी मनोमानी ढंगबाट आदेश तथा निर्देशन दिने काम भएकोले त्यस्तो कार्य रोक्न नेपाल सरकारको कर्तव्य पालनाबाट निजको कुनै मौलिक हक अधिकारमा हनन हुने विषय होइन ।
नेपाल सरकार म.प. को मिति २०६६।४।८ को निर्णय, मन्त्रालयबाट मिति २०६६।४।११ को पत्रबाट दिइएको निर्देशन, सञ्चालक समितिको मिति २०६६।४।११ को निर्णय तथा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको मिति २०६६।४।२८ मा भएको आदेशबमोजिम निगमको कार्यकारी अधिकार कार्यकारी अध्यक्षमानिहीत रहँदारहँदै सो विपरीत निज महाप्रबन्धकले मिति २०६६।४।३० मा नायव महाप्रबन्धकलगायतका सबै विभागीय प्रमुखहरू समेतलाई महाप्रवन्धकको कार्यालयबाट दिएको निर्देशनअनुसार काम गर्नु भनी आफूलाई नभएको कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्नु भएकोले निज महाप्रवन्धकउपर प्रचलित कानूनबमोजिम किन कारवाही नगर्ने ? २०६६।५।१ को कार्यालय समयभित्र आफ्नो स्पष्टीकरण मन्त्रालयमा पेश गर्ने भन्ने नेपाल सरकार (मा. मन्त्रीज्यू) बाट मिति २०६६।४।३२ मा निर्णय भएकोले निर्धारित समयभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्नु हुन अनुरोध गरिएकोमा स्पष्टीकरण पेश गर्नुको बदलामा पुनः मिति २०६६।५।१ मा नै नायब महाप्रबन्धकलगायतका सबै विभागीय प्रमुखहरू समेतलाई महाप्रबन्धकबाट दिएको निर्देशनअनुसार काम गर्नुभनी निर्देशन गरेबाट के स्पष्ट हुन्छ भने निवेदकको नियत सफा छैन । एकातिर स्पष्टीकरण पेश गर्न मौका पाइन भन्ने अर्कोतिर नभएको कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्न खोज्ने गरेकोले तत्कालको लागि मन्त्रालयमा हाजिर हुन भनी गरेको निर्णयमा कुनै कानूनी त्रुटि छैन ।
जहाँसम्म विपक्षी रिट निवेदकले कारवाही तथा आदेश निर्देशन दिई नेपाल सरकारको क्षेत्राधिकारको विषयमा प्रश्न उठाउनु भएको छ । नेपाल वायुसेवा निगम ऐन, २०१९ को दफा ६ बमोजिम नेपाल सरकारले नियुक्त गर्ने महाप्रबन्धकको तलब, भत्ता तथा सेवाको अन्य शर्तहरू नेपाल सरकारले तोकिदिए बमोजिम हुन्छ भन्ने व्यवस्थाले निगमको महाप्रबन्धकको पद नेपाल सरकारको नीति निर्देशन तथा आदेशको पालना गर्नु निजको कर्तव्य हुनेछ । जुन निकायले नियुक्ति गर्छ सेवाशर्त तोक्छ सो निकायलाई कारवाही गर्ने तथा आदेश दिने अधिकार समेत हुने कानूनको सर्वमान्य सिद्धान्त हो । यसर्थ विपक्षी निवेदकले दावी गर्नुभएको क्षेत्राधिकारको कुरा तथ्यमा आधारित छैन खारेजभागी छ ।
तसर्थ प्रस्तुत विषयको सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट भए गरेका काम कारवाही कानूनसम्मतनै भएकोले विपक्षीको मागबमोजिम अन्तरिम आदेशलगायतको कुनै पनि आदेश जारी हुनुपर्ने होइन । रिट निवेदन खारेजभागी छ । खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत एकै मिलान व्यहोराको पर्यटन मन्त्री पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी आज यस इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा प्राप्त हुन आएका मिसिल संलग्न कागज प्रमाणहरूको अध्ययन गरी निवेदक कुलबहादुर लिम्बूको तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल अधिवक्ताहरू श्री शम्भु थापा, श्री नरेन्द्रप्रसाद पाठक, श्री हरिप्रसाद उप्रेती र शिव रिजालले निवेदक विगत लामो समयदेखि नेपाल वायुसेवा निगममा कार्यरत रहेको व्यक्ति भएको र नेपाल सरकार मन्त्रि परिषद्को २०६४।९।२२ को निर्णयअनुसार निगमको महाप्रबन्धक पदमा ४ वर्षको लागि नियुक्ति भएकोमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०६५।७।२० को निर्णयअनुसार निवेदकलाई ४ वर्षको अवधि बाँकी छँदै गैरकानूनी रुपमा बीचमै हटाई विपक्षी सुगतरत्न कंसाकारलाई महाप्रवन्धक पदमा नियुक्ति गरियो ।
महाप्रबन्धकको हैसियतले काम गर्न दिनुभन्ने अदालतको पूर्व आदेशअनुसार निगमको हितको लागि महाप्रबन्धकको हैसियतले मातहतका नायव महाप्रवन्धक तथा निर्देशकहरूलाई निर्देशन पत्र पठाएकोमा उक्त पत्रको विषयलाई आधार बनाई मन्त्रालयबाट निवेदकलाई २०६६।५।१ को कार्यालय समयभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्नुभनी माननीय मन्त्रीज्यूबाट २०६६।४।३२ मा निर्णय भएको भनी २०६६।५।३ मा पत्र बुझाइयो । यसरी स्पष्टीकरण पेश गर्ने समय व्यतीत भइसकेपछि मात्र पत्र प्राप्त भएकोमा उक्त पत्रलाई आधार लिई स्पष्टीकरण पेश नगरेको भनी उक्त पत्र प्राप्त हुनु अगावै २०६६।५।२ मा मन्त्रीस्तरबाट निर्णय गरी निवेदकलाई विपक्षी मन्त्रालयमा हाजिर गराउने भनी २०६६।५।२ मा पठाएको पत्र २०६६।५।३ मा प्राप्त भएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन गर्नु परेको हो ।
निवेदक सर्वोच्चको २०६६।२।१८ को आदेशबाट स्थापित भएको पदमा कार्यरत रही पदीय हैसियतले काम गरेको अवस्थामा उक्त काम कर्तव्यबाट बञ्चित गर्ने उद्देश्यले मन्त्रालयमा हाजिर हुन बोलाउने विपक्षीहरूलाई कुनै कानूनले अधिकार दिएको छैन र उक्त हाजिर गराउने पत्रमा पनि त्यस्तो तथ्य खुलाइएको छैन । निवेदक जुन संस्थाको महाप्रवन्धक हो उही संस्थामा हाजिर भई काम गर्न पाउनु निजको अधिकार हो । अतः निवेदकलाई मन्त्रालयमा हाजिर गराउने विपक्षीहरूको २०६६।५।२ को निर्णय एवं सो आधारमा लेखिएको पत्र उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदकलाई मन्त्रालयमा हाजिर गराउने कार्य नगर्नु भनी प्रतिषेधको आदेश र निवेदकलाई निजको महाप्रवन्धकको पदमा रही कार्यकारी प्रमुखको हैसियतले पूर्ववत काम गर्न दिनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो ।
विपक्षी वायुसेवा निगम तथा सोको सञ्चालक र कार्यकारी अध्यक्ष समेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरू श्री सुशील पन्त, श्री गान्धी पण्डित, श्री हरिकृष्ण कार्की, श्री गोविन्दप्रसाद शर्मा, तुलसी भट्ट, डा. श्री भिमार्जुन आचार्य समेतले निवेदक सर्वोच्च अदालतको आदेशले महाप्रवन्धकको पदमा पुनः वहाली भए तापनि निजको शुरु नियुक्तिको अवस्थामा दिएको कार्यक्षेत्रगत शर्तहरू (TOR) रद्द भएको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट निजलाई यो यति अधिकार हुने भनीएको छैन । निवेदकको काम कर्तव्य र अधिकार कति हुने भनी सञ्चालक समितिले तोक्ने हो । निगम व्यापारीक संस्था भएकोले परिवर्तित व्यवस्थालाई आत्मसात गरी व्यवस्थापन गर्न सुगतरत्न कंसाकारलाई नेपाल सरकारले कार्यकारी अध्यक्ष तोकिसकेको कुरा निवेदक स्वयंलाई थाहा जानकारी भै सो विषयमा निवेदकले यसै अदालतमा रिट दायर गरी विचाराधीन रहेकै अवस्थामा सञ्चालक समितिले महाप्रवन्धकको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकी सकेको अवस्थामा निजले मेरो अधिकार यति नै हुने भनी भन्न मिल्ने कुनै कानूनी आधार र कारण छैन । महाप्रवन्धकको पदीय काम कर्तव्य र अधिकार यति नै हुने भन्ने नभएकै कारणबाट निजको भूमिका कमबेसी कति हुने भनी सञ्चालक समितिले तोक्ने व्यवस्था ऐनले नै गरेको छ । महाप्रवन्धकको अधिकार पूर्ण (Absolute) हुँदो हो त ऐनमा सञ्चालकले तोक्ने व्यवस्था रहने नै थिएन । यस्तो अवस्थामा सञ्चालक समितिले तोकेको अधिकारको वेवास्ता गरी निगमभित्र अस्थिरता र अन्यौलता सिर्जना गर्न नायव महाप्रवन्धकलगायत निर्देशकहरूलाई निर्देशन दिने जस्तो गैरकानूनी क्रियाकलाप गरेको हुँदा निवेदकलाई नियुक्ति गर्ने निकायले स्पष्टीकरण माग गर्नु स्वाभाविक र कानूनसंगत नै छ । त्यसरी स्पष्टीकरण माग गर्दा निवेदकले स्पष्टीकरण पेश नगरेको र निजलाई निगममा राखिरहँदा निगमको व्यवस्थापन, प्रशासन, एवं हवाई सेवा सुरक्षा जस्ता विषयमा प्रतिकूल प्रभाव पर्नसक्ने जस्ता कुरालाई दृष्टिगत गरी मन्त्रालयमा हाजिर हुन वोलाइएको कार्यबाट निवेदकको पद खोसिएको नभै मौलिक हकमा आघात नपुगेको हुँदा निवेदकको रिट निवेदन खारेजभागी हुँदा खारेज हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो ।
त्यस्तै विपक्षी पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय समेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री युवराज सुवेदीले निवेदक महाप्रवन्धक पदमा पुनः वहाली भएपनि नेपाल सरकारले सुगतरत्न कंसाकारलाई कार्यकारी अध्यक्ष तोकेको हुँदा निवेदकले सञ्चालक समितिले तोकेको काम कर्तव्य सम्पादन गर्नुपर्नेमा सो नगरी अधिकारविहीन विभिन्न निर्देशनहरू गरी निगममा अव्यवस्था र अन्यौलता सिर्जना गर्न थालेको हुँदा स्पष्टीकरण मागिएको अवस्था हो । नियुक्ति गर्ने निकायले कारवाही गर्ने अधिकार पनि राख्दछ । यो कानूनको सामान्य सिद्धान्त हो । यसरी स्पष्टीकरण माग्नु नै सुनुवाइको मौका दिएको हो । तर विपक्षी निवेदकले स्पष्टीकरण पेश नगरी निगमका काम कारवाहीमा अन्यौलता बढाएको हुँदा उक्त अन्यौलता हटाई निगमका काम कारवाहीमा सहजता ल्याउनु मन्त्रालयको कर्तव्य र अधिकार भएको हुँदा निजलाई मन्त्रालयमा हाजिर हुन वोलाइएको हो । यसबाट निवेदकको मौलिक हक हनन् नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो ।
उल्लिखित बहस समेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत रिटमा निवेदकको मागबमोजिम निजलाई पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा हाजिर गराउने भनी नेपाल सरकार (मन्त्रीस्तर) बाट मिति २०६६।५।२ मा गरिएको निर्णय तथा सो आधारमा पठाइएको पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको २०६६।५।२ को पत्र बदर हुनुपर्ने हो होइन ? र निजलाई नेपाल वायुसेवा निगमको महाप्रवन्धक पदमा हाजिर रही काम कारवाही गर्न दिनु भनी विपक्षीहरूको नाममा आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन ? भनी सोही विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
२. यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदकको मुख्य माग निवेदकलाई पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा हाजिर गराउने भनी गरिएको पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीको मिति २०६६।५।२ को निर्णय र उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न पठाएको मिति २०६६।५।२ को पत्र उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी बदर गरिपाऊँ भनी प्रस्तुत निवेदन पर्न आएको रहेछ ।
विपक्षी पर्यटन मन्त्रीको लिखित जवाफ एवं पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको मिति २०६६।५।२ को मन्त्रालयमा हाजिर हुने बारेको पत्रमा देहायबमोजिम देखिन्छः
“नेपाल सरकार मं.प.को २०६४।४।८ को निर्णय बिरुद्ध तपाईले सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा दायर गर्नुभएको रिट निवेदनमा नेपाल सरकार म.प. बाट मिति २०६४।९।२२ मा तोकिएको कार्यकारी अधिकारमा कटौती नगरी यथावत् रुपमा प्रयोग गर्न दिनु दिलाउन उक्त अदालतको एकल इजलासबाट मिति २०६६।४।१४ मा जारी भएको अन्तरकालीन आदेश सोही अदालतको संयुक्त इजलासको मिति २०६६।४।२८ को आदेशबाट निष्क्रिय भएको ।
नेपाल सरकार मं.प. को मिति २०६६।४।८ को निर्णय, मन्त्रालयबाट मिति २०६६।४।११ को पत्रबाट दिइएको निर्देशन, सञ्चालक समितिको मिति २०६६।४।११ को निर्णय तथा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको मिति २०६६।४।२८ मा भएको आदेशबमोजिम निगमको कार्यकारी अधिकार कार्यकारी अध्यक्षमा निहीत रहँदा रहँदै तपाईले मिति २०६६।४।३० मा नायव महाप्रबन्धकलगायतका सबै विभागीय प्रमुखहरू समेतलाई महाप्रबन्धकको कार्यालयबाट दिएको निर्देशनअनुसारको काम गर्न भनी आफूलाई नभएको कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्नुभएको देखिएकाले प्रचलित कानूनबमोजिम तपाईलाई किन कारवाही नगर्ने भनी आफ्नो स्पष्टीकरण मन्त्रालयमा पेश गर्न दिइएको म्यादभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्नुभएन ।
यसै बीच तपाईले निगमको नायव महाप्रबन्धक तथा सम्पूर्ण विभागीय प्रमुखहरूलाई पुनः मिति २०६६।५।१ मा जारी गर्नुभएको लिखित निर्देशन सम्मानित सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०६६।४।२८ मा भएको आदेशविपरीत हुन गएको देखिएको । तपाइले जारी गर्नुभएको प्रस्तुत निर्देशनले निगमको व्यवस्थापन दैनिक प्रशासनिक काम कारवाही समेतमा अन्यौलपूर्ण वातावरण सिर्जना भएको । निगमको व्यवस्थापन, दैनिक प्रशासनलगायत राष्ट्रिय ध्वजावाहक एअरलायन्स सेवा सञ्चालन र हवाई सेवा सुरक्षा संवेदनशिलता समेतलाई विचार गर्दा तपाइलाई सोही कार्यालयमा कार्यरत गराउन उपयुक्त नदेखिएको ।
अतः सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा दायर रहेको संवत् २०६६ सालको रिट नं. ००३७ को उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने मुद्दामा विषयवस्तुको गम्भीरतालाई मध्यनजर गर्दा प्रस्तुत मुद्दालाई अग्राधिकार दिने समेत आदेश भएकोले उक्त मुद्दामा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट अन्तिम किनारा नभएसम्मको लागि तपाईलाई यस मन्त्रालयमा हाजिर गराउने नेपाल सरकार (मा.मन्त्रीस्तर) बाट मिति २०६६।५।२ मा निर्णय भएकोले निर्णयको जानकारी गराउँदछु ।
निवेदक नेपाल वायुसेवा निगमको सिनियर क्याप्टेन भएको भन्ने देखिन्छ । निवेदक विगत २९ वर्षदेखि निगममा कार्यरत निगमको उड्डयन सेवाको कर्मचारी भन्ने निवेदनको प्रकरण १ बाट देखिन्छ । निवेदकलाई नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६४।९।२२ को निर्णयअनुसार ४ वर्षको अवधि तोकी निगमको महाप्रवन्धक पदमा नियुक्ति गरिएको देखिन्छ । उक्त मितिकै निर्णयअनुसार निवेदकलाई १३ सूत्रिय कार्यक्षेत्रगत शर्तहरू समेत तोकिएको देखिन्छ ।
३. मिति २०६४।९।२२ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट महाप्रवन्धक पदमा निवेदकलाई ४ वर्षको पदावधि समेत तोकी नियुक्ति गरिएपनि निवेदकलाई “तोकिएको कार्यक्षेत्रगत शर्तहरूबाट सृजित दायित्वहरूको कार्यान्वयन सन्तोषजनक नभएको भन्ने आरोपमा सेवाको निरन्तरता गर्न मनासिव नहुने भनी मिति २०६५।७।२० को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार निवेदकलाई पदबाट हटाएकोमा यस अदालतको मिति २०६६।२।१८ का आदेशानुसार पदबाट हटाउने निर्णय बदर भै निवेदक महाप्रवन्धक पदमा पुनस्थापित भएको देखियो । यस अदालतको आदेशअनुसार निवेदक महाप्रबन्धक पदमा पुनः स्थापित भएपछि विभिन्न कारण देखाई निवेदकलाई पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा हाजिर गराउने गरी मिति २०६६।५।२ मा मा. मन्त्रीस्तरको निर्णय भएको भन्ने देखिन्छ । मन्त्रीस्तरको उक्त निर्णय गैरकानूनी भएको हुँदा निर्णय बदर गरी यस अदालतको मिति २०६६।२।१८ को निर्णयादेश र निगम ऐनबमोजिम निवेदकलाई महाप्रवन्धकको हैसियतले प्रयोग गर्न पाउने सम्पूर्ण अधिकार प्रयोग गर्न दिनु भन्ने आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने प्रस्तुत निवेदनमा माग हुँदा सो सम्बन्धमा मात्र हेर्नुपर्ने हुनआयो ।
४. निवेदक निगमको महाप्रवन्धक भन्नेमा विवाद भएन । निवेदक Ex cadre बाट महाप्रवन्धक पदमा नियुक्ति भएको नभई निगमको क्याडर (Cadre) बाटै महाप्रवन्धक पदमा नियुक्ति भएको देखिन्छ । निगमको कर्मचारीहरूको सेवा शर्त सम्बन्धी विनियमावली, २०५८ अनुसार निवेदक १२ औं तहको उड्डयन सेवाअन्तर्गतको अधिकृत भन्ने देखिन्छ र मिति २०६६।५।२ को पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको पत्रबाट निवेदकलाई नेपाल सरकार मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट मन्त्रालयमा हाजिर गराउने निर्णय भएको भन्ने देखिन्छ । प्रस्तुत विवादमा निगमको १२ औं तहको अधिकृत महाप्रवन्धकलाई नेपाल सरकारको मन्त्रीले निर्णय गरी मन्त्रालयमा हाजिर गराउन सक्छ सक्दैन ? सो सम्बन्धमा हेर्नुपर्ने हुन आयो ।
५. Service Law अर्थात सेवा शर्त सम्बन्धी कानूनअनुसार दरबन्दीअनुसारको पदमा कर्मचारीले नियुक्ति पाएपछि Lien (पदाधिकार) प्राप्त गर्दछ । कुनै पनि सँगठनमा एउटै पदमा एक भन्दा बढी व्यक्तिको Lien पदाधिकार हुँदैन । Lien रहेको व्यक्तिको बढुवा भएमा वा राजीनामा गरेमा वा सरुवा भएमा वा मरेमा मात्र त्यस्तो पद रिक्त भई उक्त पदमा अर्को व्यक्तिले पदाधिकार प्राप्त गर्दछ । यस्तो रिक्त पदको पूर्ति बढुवाद्वारा वा सरुवाद्वारा वा अवस्था अनुसार नयाँ नियुक्तिद्वारा गरिन्छ । सेवा शर्तसम्बन्धी कानूनमा सरुवा र काजको व्यवस्था गरेको हुन्छ । सरुवा भन्नाले प्रशासनिक आवश्यकताअनुरूप समान तह वा समान श्रेणीको पदमा कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम सरुवा गर्नसक्ने अधिकार पाएको व्यक्तिले एक कार्यालयको समान पदबाट अर्को कार्यालयको समान पदमा काम गर्न पठाउने कार्यलाई जनाउँदछ । त्यसैगरी काज भन्नाले पदाधिकार साविककै पदमा कायम राखी अर्को कार्यालयको मागअनुसार सीमित अवधिका लागि अवधि तोकी कुनै निश्चित काम सम्पन्न गर्न खटाउने कामलाई जनाउँदछ । काज पदाधिकार नभएको ठाउँमा पनि निश्चित अवधिको लागि काम र जिम्मेवारी तोकी पठाउन सकिन्छ । सेवा सर्तसम्बन्धी कानूनमा सरुवा र काजको व्यवस्था भएको हुन्छ तर पदाधिकार नभएको निकायमा सरुवा र हाजिर गराउने भन्ने हुँदैन । काज र सरुवा सेवाको शर्तकै एक शर्त अन्तर्गतकै शर्त हो । तर काम नतोकी बिना माग र उद्देश्य अर्को कार्यालयमा हाजिर गराउने सेवाको सर्त होइन र हुन सक्दैन । सेवाको सर्त भन्नाले नियुक्तिको प्रक्रिया, तलब, भत्ता, ग्रेड, सञ्चयकोष, उपदान, विमा, विदा, बढुवा, पदावधि, विभागीय कारवाही, उमेरको हदबाट हुने अवकाश, पदावधिको आधारमा हुने अवकाश, सरुवा, काज आदिलाई जनाउँदछ ।
६. हामीकहाँ काजसम्बन्धी विवादलाई लिएर कुनै सिद्धान्त स्थापित भएको देखिँदैन । निजामती कर्मचारीको सम्बन्धमा झण्डै हाम्रो संविधानको धारा १५३ को जस्तै व्यवस्था भारतको संविधानको धारा ३०९ मा भएको देखिन्छ । भारतको सर्वोच्च अदालतबाट काजका सम्बन्धमा भएको व्याख्या यहाँ उल्लेख हुन आवश्यक देखियो । भारतको सर्वोच्च अदालतले State of Mysore V. Nanjundian(1969) 3scc 633 मा Deputation means a loan of service of a government servant by the parent Department to another Department of the same Government or even to a non governmental authority or statutory corporation or as between a state Government and the Government of India भनिएको देखिन्छ । काजमा पठाइएको कर्मचारीलाई पठाउने कार्यालयले फिर्ता मगाउन सक्छ सो सम्बन्धमा पुनः एक पटक भारतको सर्वोच्च अदालतले काजमा पठाएको कर्मचारीको फिर्ताको सम्बन्धमा Balraj V C.C.U.T (1985), S.L.R 587 मा "The lending Department can ask for return of the employee and the loanee Department can also insist on his return to the parent Department so that the employee has no right to be retained in the loanee Department भन्ने व्याख्या गरेको देखिन्छ ।
यसबाट पनि Service Law मा सरुवा र काज कानूनी प्रक्रिया हो तर “हाजिर गराउने” भन्ने कानूनी मान्यता प्राप्त सेवाको शर्त होइन भन्ने प्रमाणित हुन्छ ।
७. तसर्थ काज भन्नाले कुनै एक कार्यालयले कुनै काम सम्पन्न गर्न आफूसँग त्यस्तो दक्षता प्राप्त गरेको कर्मचारी नभएमा सीमित अवधिका लागि अर्को कार्यालयबाट कर्मचारी सापटीस्वरुप लिइ सेवा प्राप्त गर्ने कामलाई जनाउँछ । काज भनेको सापटी स्वरुप एक कार्यालयबाट अर्को कार्यालयमा सीमित अवधिको लागि तोकिएको कार्य सम्पन्न गर्न मागअनुसार कर्मचारीलाई पठाउने कार्य हो । काज खास काम सम्पन्न गर्न पठाइन्छ । खास काम सम्पन्न भएपछि काजको प्रयोजन समाप्त भै काजमा गएको कर्मचारी साविकको पदमा फिर्ता जान्छ । त्यसैले कुनै कर्मचारीलाई कानूनबमोजिम सरुवा गर्ने काम वा मनासिव कारणमा काजमा खटाउने कार्यले कानूनी मान्यता प्राप्त गर्न सक्छ । कानूनबमोजिम भएको सरुवा वा कानूनबमोजिम भएको काज खटाउने कार्यमा यस अदालतले आफूलाई असाधारण अधिकार छ भन्दैमा हस्तक्षेप गर्न सक्दैन र गर्न पनि हुँदैन । प्रस्तुत निवेदन निवेदकलाई निगमको महाप्रवन्धक पदबाट पर्यटन मन्त्रालयमा काजमा माग गरेको नभई केवल हाजिर गराउने निर्णयउपर परेको हो । निवेदकलाई मन्त्रालयमा हाजिर गर्ने गराउने निर्णयमा त्यस्तो गर्नसक्ने कानूनी अधिकार देखिँदैन । निगमको कर्मचारी सेवा शर्त सम्बन्धी विनियमावलीमा पनि निगमको महाप्रबन्धक पदको व्यक्ति वा अन्य कर्मचारीलाई पर्यटन मन्त्रालयमा हाजिर गर्न पठाउने व्यवस्था भएको देखिँदैन भने नेपाल सरकार कार्य सम्पादन नियमावलीमा पनि मन्त्रीलाई अन्य Corporation को कर्मचारीलाई मन्त्रालयमा हाजिर गराउन झिकाउने अधिकार प्रदान गरेको देखिँदैन । माथि भनियो सरकारी वा कुनै सँगठनको कर्मचारी प्रशासनमा सरुवा र काज मान्यताप्राप्त सेवाको शर्त हो । कुनै सँगठनसँग कुनै दक्षताप्राप्त कर्मचारी नभएको अवस्थामा त्यस्तो सँगठन वा कार्यालयले त्यस्तो दक्षता प्राप्त व्यक्ति भएको अर्को कार्यालयमा कारण खोली निश्चित अवधिको लागि कर्मचारी सापटीस्वरुप काजमा माग्न सक्छ र यसरी अवधि तोकी वा आयोजनाको काम हेरी निश्चित अवधि र निश्चित कार्यको लागि कुनैपनि सँगठनको कर्मचारीलाई अर्को सँगठनमा काजमा खटाउन सकिन्छ । तर एक सँगठनको कर्मचारीलाई अर्को सँगठनमा हाजिरी गराउन बोलाउन वा पठाउन सकिँदैन ।
८. पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय नेपाल सरकार कार्य विभाजन नियमावली अन्तर्गत गठित मन्त्रालय हो । हवाइ यातायात सम्बन्धी वा वायुसेवा सम्बन्धी विषय पर्यटन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषय हो । नेपालमा हवाई सेवा विस्तार वा नेपालले अन्य राष्ट्रसँग हवाइ सम्झौता गरी नेपालको Flag Carrier को सेवा अन्य देशसम्म लाने यस्ता विषयमा वा हवाई सेवा सम्बन्धी अन्य कुनै विषयमा पर्यटन मन्त्रालयले योजना बनाएको वा अध्ययन गरिरहेको भए त्यस्तो विषयमा हवाइ सेवा वा हवाइ यातायात सम्बन्धी कुनै विशेषज्ञको सेवा आवश्यक परे कारण खोली, अवधि तोकी सरकारले निगमसँग माग गरेमा हवाइ यातायात र हवाइ सेवामा निवेदकको लामो अनुभवको कारण निवेदकलाई विज्ञको रुपमा निगमले अवधि तोकी Honourably काजमा पठाउन सक्छ र त्यस्तोमा जानु निवेदकको कर्तव्य समेत हुन आउँछ तर प्रस्तुत विवादमा त त्यसको विपरीत विपक्षी सुगतरत्न कंसाकारलाई कार्यकारी अध्यक्ष तोकेको कारण निवेदकलाई निगमबाट पन्छाउन मात्र पर्यटन मन्त्रीले पर्यटन मन्त्रालयमा “हाजिर गराउने” निर्णय गरेको देखियो । पर्यटन मन्त्रीले यस्तो निर्णय गर्न सक्दैन ।
९. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३७ अनुसार कार्यकारी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा रहन्छ र कार्यकारी अधिकार पनि मन्त्रिपरिषद्वाट नै प्रयोग हुन्छ । मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षता ग्रहण प्रधानमन्त्रीले गर्ने हुँदा प्रधानमन्त्रीले आफूमा भएको कार्यकारी अधिकार कार्य सम्पादन नियमावली वा अन्य कानूनबमोजिम सम्बन्धित मन्त्रीलाई वा अरु अधिकारीलाई प्रत्यायोजन गर्न पनि सक्छ । कार्यकारी अधिकार व्यापक हुन्छ । प्रचलित कानूनविपरीत नहुने र कसैको हक अधिकार हनन् नहुने काम वाहेक मन्त्रिपरिषद्ले वा मन्त्रीले अन्य सम्पूर्ण नितिगत निर्णय गर्न सक्छ । यसमा विवाद हुँदैन । तर, मन्त्रिपरिषद् वा मन्त्री कार्यकारी अधिकार सम्पन्न र नीतिगत निर्णय गर्न सक्षम भएपनि मन्त्रिपरिषद्ले वा मन्त्रीले गर्ने निर्णय कानूनअनुकूल तर्कसंगत, जायज मनासिव र कारणले समर्थित हुनपर्छ । यदि मन्त्रिपरिषद्को वा मन्त्रीको कुनै निर्णयलाई समर्थन गर्ने कानूनी आधार छैन भने त्यस्तो निर्णय यस अदालतसमक्ष संवैधानिक परीक्षण हुँदा अड्न सक्दैन ।
१०. माथि भनियो निवेदक निगमको कर्मचारी सेवासर्त सम्बन्धी नियमावलीमा पदाधिकार भएका निगमको कर्मचारी हो । मन्त्रिपरिषद्ले वा मन्त्रीले निवेदकलाई जायज काममा मन्त्रालयमा काजमा माग गर्न सक्छ तर मन्त्रालयमा हाजिर गराउन सक्दैन । पर्यटन मन्त्रीको निर्णयमा कानूनी अधिकार र आधार देखिँदैन । निगमको सञ्चालक समिति कानूनबमोजिम मन्त्रिपरिषद्ले गठन गर्ने हो त्यसैगरी निवेदकलाई महाप्रवन्धक पनि मन्त्रिपरिषद्ले नै नियुक्ति गर्ने हो तर निगम नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वको सरकारी Corporation भएपनि निगमको महाप्रवन्धकलाई नेपाल सरकारले मन्त्रालयमा हाजिर गराउने निर्णय गर्न सक्दैन । निगमको महाप्रवन्धकको पद रिक्त राखी महाप्रवन्धकलाई मन्त्रालयमा हाजिर गराउने नेपाल सरकारको पर्यटन मन्त्रीको मिति २०६६।५।२ को निर्णय कानूनविपरीत Arbitrary र निगमजस्तो Autonomous body को Autonomy मा नै हस्तक्षेप हुनगएको देखियो ।
११. कानूनी शासनमा सरकार वा अन्य कुनै अधिकारीको स्वेच्छाचारी निर्णयको कुनै स्थान हुँदैन । प्रस्तुत विषय स्वेच्छाचारी निर्णयको एक नमूना देखिन्छ । निवेदकलाई मन्त्रालयमा हाजिर गराउने भन्ने निर्णयलाई प्रशासन पद्धतिमा हुनुपर्ने न्यूनतम नैतिक मूल्य र मान्यताले पनि समर्थन गर्दैन । Autonomous Body को महाप्रबन्धक जो, सञ्चालक समितिको अभिन्न सदस्य हो उसको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । महाप्रवन्धक Corporation को नीति निर्माता सञ्चालक समिति र Corporation को अन्य अङ्गबीच सम्पर्कको माध्यम बन्छ, Corporation को महाप्रबन्धकलाई "A hyphen which joins a buckle which fastens the policy making part of the corporation to the implementation part." भन्न सकिन्छ । त्यस्तो महत्वपूर्ण पदलाई पदाधिकार नभएको मन्त्रालयमा हाजिर गराउने भन्ने निर्णय अधिकारविहीन निर्णय हो ।
Associated provincial picture Houses limited V wednesbury corpn (1948) 1, K.B. (1947) 2 ALLER 680 को मुद्दामा यस प्रकारको निर्णयलाई ज्यादै स्वेच्छाचारी र un reasonable निर्णय भनिएको छ । उक्त मुद्दामा यस्तो निर्णयलाई A decision of a public authority will be liable to be quashed or otherwise dealt with by an appropriate order in judicial review proceedings where the court concludes that the decision is such that no authority properly directing itself on the relevent law and acting reasonably could have reached it भनी स्वेच्छाचारी निर्णय बदर गर्दै स्वेच्छाचारी निर्णय बदर गर्नलाई मुद्दाको पक्ष निवेदकको नामबाट wednesbury principle भन्ने नामाकरण नै गरियो । अतः प्रस्तुत मुद्दामा पनि निवेदकलाई मन्त्रालयमा हाजिर गराउने मिति २०६६।५।२ को पर्यटन मन्त्रालयको निर्णय निवेदकको नामबाट Limbu Principle भनी नामाकरण गर्न सकिन्छ ।
१२. अतः निवेदक निगमको महाप्रबन्धक रहिरहेको अवस्थामा निजलाई पर्यटन मन्त्रालयमा हाजिर गराउने नेपाल सरकार (मन्त्रीस्तर) को मिति २०६६।५।२ को निर्णय एवं सो निर्णय कार्यान्वयनको लागि लेखिएको पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको २०६६।५।२ को पत्र माथी विवेचना गरिएको आधार र कारणहरूबाट कानूनविपरीत, स्वेच्छाचारी र त्रुटिपूर्ण हुँदा उक्त निर्णय र पत्र उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ । निवेदकको काम, कर्तव्य तोकी पाऊँ भन्ने माग सम्बन्धमा रिट नं. ००३७ मा बोलिएकोले यसमा केही बोलिरहनु परेन । प्रस्तुत आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई रिट दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाईदिनू ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.गिरीश चन्द्र लाल
इति संवत् २०६६ साल फागुन २८ गते रोज ६ शुभम्
इजलास अधिकृत : उपेन्द्रप्रसाद गौतम