निर्णय नं. ८३९३ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण ।
निर्णय नं. ८३९३ ने.का.प. २०६७ अङ्क ६
सर्वोच्च अदालत,संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री तपबहादुर मगर
माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती
सम्बत् २०६६ सालको विविध MS ००१५
आदेश मितिः २०६७।२।३।२
मुद्दाः बन्दीप्रत्यक्षीकरण ।
निवेदकः धनुषा जिल्ला धनुषाधाम गा.वि.स.वडा नं ४ वस्ने कमल रायमाझी तथा सविता के.सी.रायमाझीको छोरी ११ महिनाको प्रार्थना रायमाझीको हकमा सविता के.सीं रायमाझी
विरुद्ध
विपक्षी :सर्लाही जिल्ला हजरिया गा.वि.स.वडा न. ८ वस्ने रामबहादुर रायमाझी समेत
§ नाबालकको पालनपोषण र संरक्षणमा विशेष सर्तकता अपनाउन पर्ने हुन्छ । यस प्रसँगमा बाबु र आमा कुनै कारणबश अलग अलग बस्ने भएमा मातृ वात्सल्यको आवश्यकता ठानिएकी नाबालिकाले निजकी आमाको काखमा हुर्कन पाउने र आमाको स्तनपान गर्न पाउने बालकको जन्मसिद्ध तथा बाँच्न पाउने अधिकारसँग गाँसिएको विषयलाई आत्मसात गरी मुलुकी ऐन लोग्ने स्वास्नीको महलको ३ नं को देहाय (१) मा भएको कानूनी व्यवस्थालाई यस अदालतले नजरअन्दाज गर्न नसक्ने ।
(प्रकरण नं.७)
§ आमाको मञ्जूरी विना वलजफ्ती राखेको कार्यबाट वच्चीको स्वतन्त्रतालगायत सम्पूर्ण हक अपहरण भएको देखिन्छ । स्वतन्त्रतासम्बन्धी हक हनन भएको अवस्थामा साधारण अधिकारक्षेत्र अवलम्बन गर्नुपर्ने भन्न कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्त समेतको विपरीत हुने ।
(प्रकरण नं.८)
§ नाबालिकालाई कानूनको अख्तियार विना गैरकानूनी रुपले निजकी आमाबाट जबरजस्ती छुटाई गैरकानूनी रुपमा बन्दी बनाइएकोले (छुटाई) आमाको जिम्मा लगाई दिनुपर्ने ।
(प्रकरण नं.९)
निवदेक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश के.सी.
विपक्षी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री भरतबहादुर राउत र श्री यदुनाथ खनाल
अवलम्वित नजीरः नेकाप २०६१, अङ्क ६, पृष्ठ ६७६
सम्बद्ध कानूनः
§ बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ४, ५, ६, ८
§ नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १६
§ लोग्ने स्वास्नीको महलको ३(१)
आदेश
न्या.तपबहादुर मगरः पुनरावेदन अदालत जनकपुरका माननीय न्यायाधीशहरू बीच रायमा एकरुपता कायम हुन नसकी न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८ को देहाय (४) र सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ५(१) (च) बमोजिम निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य एवं ठहर यस प्रकार रहेको छ : –
म निवेदिका सविता के.सी.को जातिय धार्मिक तथा संस्कृति परम्पराअनुसार कमल रायमाझीसँग २०६२ साल जेष्ठ २ गते विवाह सम्पन्न भयो । उक्त वैवाहिक सम्बन्ध अभिभावकहरूको निर्णयानुसार परम्परागत रुपमा जन्ती ल्याई दाइजो उपहार समेतको वन्दोवस्तका साथ धुमधामसँग भएको थियो । सफल वैवाहिक सम्बन्धस्वरुप २०६५ साल मार्ग ७ गते छोरी सन्तान जन्मिन् निजको न्वारन गरी प्रार्थनाको नामबाट नामाकरण जुरेको छ । शिरखण्डका विपक्षीमध्येका रामबहादुर रायमाझी ससुरा, छुनुमाया रायमाझी सासू, कविता रायमाझी नन्द, तथा कमल रायमाझी पति नातामा पर्नु हुन्छ, सासू, ससुरा, पति तथा नन्दले विवाह भएदेखि नै दाइजोका लागि यातना दिदै आउनु भएको थियो छोरीको जायजन्म भएपछि दाइजोको माँग फेरि वढ्यो पिता पनि सामान्य परिवारका भएबाट मेरा पतिको घर तर्फको आर्थिक माग पुरा गर्न सक्ने क्षमता अभाव हुँदा सो हुन नसके पछि पटक पटक शारीरिक रुपमा यातना दिन लागे, यहि २०६६ साल भाद्र ८ गते वेलुका ८ वजेको समयमा म निवेदिकालाई कुटपीट गरी शारीरिक यातना दिई घरबाट निकाली मेरी १० महिनाकी छातीको दूध खाने छोरीलाई बन्दी वनाई मसँग छुट्याई मलाई मातृत्व समेतको असह्य यातना दिए । मैले १० महिनाकी छोरीलाई प्राप्त गर्न सर्लाही जिल्ला प्रशासन कार्यालय समेतका विभिन्न निकायमा निवेदन दिएको, निवेदन तथा दर्ता नम्वरहरू निवेदन साथ संलग्न गरेकी छु । पुरुष तथा महिला समान भए पनि प्राकृतिकरुपले सन्तान जन्माउने, दूध खुवाउने फरकले गर्दा वच्चा प्राकृतिक रुपबाट आमासँग जोडिएको हुन्छ । दूध खाने दुई वर्षको उमेरसम्म बालबालिकालाई आमासँग छुट्याउन सकिदैन । लोग्ने स्वास्नीको ३ नंले पनि नाबालक आमाकै अधिकार भित्र पर्छन । मेरो दूधे छोरीलाई मेरो विरुद्धमा वन्धक वनाई मेरो पति सासू, ससुरा, तथा नन्दले राखेको कानून विरुद्धको छ । बालिकाले आफ्नो अधिकार आफै खोज्न सक्तैनन् । मेरो दूधे छोरीलाई अमानवीय रुपबाट बन्दी वनाई गैरकानूनी रुपमा राखेको कार्य नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १६ को विपरीत हुँदा जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा जिल्ला प्रहरी कार्यालयद्वारा विपक्षीहरूलाई पक्राउ गरी मेरी छोरीलाई अदालतसमक्ष तत्कालै उपस्थित गराई मेरो जिम्मा लगाई पाउँ भन्ने सविता के.सी. रायमाझीको मिति २०६६।७।२२।१ को रिट निवेदन ।
यसमा निवेदिकाको मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्नु नपर्ने उचित र मनासिव कारण भए कारणहरू उल्लेख गरी त्यसको प्रमाण समेत साथ राखी पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ को नियम २८ बमोजिम मिति २०६६।७।२९ गतेको दिन बन्दी र लिखित जवाफ समेत लिई विपक्षी नं. ५, ६, ७, ८, ९ र १० का हकमा पुनरावेदन सरकारी वकील कार्यालय मार्फत र विपक्षी नं १, २, ३, ४ का हकमा आफै वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत् लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ को नियम ४७ बमोजिम यो आदेश र निवेदन प्रतिलिपि साथै राखी सूचना म्याद जारी गरी नाबालक दूधे वच्चालाई आमाबाट छुटाई बन्दी वनाई राखेको भन्ने समेत हुँदा सो नाबालक बच्चा प्रत्यर्थी नं ५ जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सर्लाही, समेतबाट प्रत्यर्थी नं १, २, ३, ४ को सँग साथै उपस्थित गर्न वा सो बच्चा समेत वेञ्चसमक्ष उपस्थित गर्न लगाई कानूनबमोजिम पेश गर्नु भन्ने मिति २०६६।७।२२।१ को पुनरावेदन अदालतको एकल इजलासको आदेश ।
मेरी नाबालक छोरी प्रार्थना रायमाझीलाई हामीले बन्दी बनाएको छैनौं । नाबालक छोरीलाई निवेदिका स्वयंले हामीसँग झगडा गरी हामीकहाँ छोडी माइत गई वसेकी हुन् । नाबालक छोरी पालनपोषण रेखदेख स्याहारसंभार गर्ने अधिकार बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ४, ५, ६ समेतको अध्ययनबाटै बाबुमा समेत रहेको स्पष्ट छ । विपक्षी निवेदिकाले हामीसँग अनाहकमा झै झगडा गर्ने गरेको र सोही क्रममा वच्चालाई पिट्ने, समयमा दूध नखुवाउने र क्रुरव्यवहार समेत गर्ने गर्दछिन् । अदालतबाट अधिकृत खटाई गाउँ सर्जंमिन वुझेमा निवेदिकाको कुरा प्रष्ट हुनेछ । विपक्षी निवेदिका वेला वेलामा मानसिक अस्वस्थ रहने गरेको छिन् । निज कहिले राति एक्लै वच्चा छाडी बाहिर हिड्ने गर्छिन । निजको मानसिक अस्वस्थ्यताको वारेमा सम्बन्धित विशेषज्ञ डाक्टरबाट स्वास्थ्य परीक्षण भए अझ प्रमाणित हुनेछ । निवेदिका झगडा गरी आफ्नो खुसी माईत बस्दछिन् । तर मैले लिन पटक पटक जाँदा आउन मान्दिनन् । निवेदिकाको माइतीतर्फबाट समेत म पतिसँगै घर जान गरेको आग्रहलाई तिरस्कार गरेकी छिन् । निज अहिले अभिभावकविहीन छिन् । जहिले पनि नेपाली समाजमा महिलाको अभिभावक पुरुष लोग्ने वा पिता हुन्छ । उहाँलाई माइतीतर्फबाट कुनै सहयोग छैन । र अहिले पनि निवेदिकालाई घरमा लगी इज्जत साथ राख्न तयार छु । निवेदिकाको आफ्नै कुनै रोजगारी छैन । कुनै सम्पत्ति छैन । घर छैन । परिवार छैन, जो स्वयम्लाई अभिभावकत्वको जरुरी छ, निज छोरी नातिनी तथा छोरीको संरक्षण एवं पालनपोषण गर्ने सक्दिनन् । विगत चार महिनादेखि पितासँग रहेकी छोरी स्वास्थ्य छिन् । खुसी छिन, निजमा कुनै नैराश्यता देखिदैन । बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ८ अनुसार पनि नाबालकलाई पालनपोषण गर्ने राख्ने अधिकार आमाको भन्दा बाबुको एकरती पनि हक कम नरहेको स्पष्ट छ । एउटाको अधिकारको कुरा गर्दा अर्कोको अधिकार संकुचित गर्न कदापी मिल्दैन । निजले वच्चा भेट्न चाहेमा जुनसुकै वखत म भेटन दिन तयार छु । तर वच्चा हामीबाट छुटाई निजको अभिभावकत्व र संरक्षण पालनपोषणमा गर्नमा हामी कुनै पनि अवस्थामा मञ्जूर छैनौ । सम्बन्धित गा.वि.स.बाट मिति २०६६।७।२० गते गरी दिएको सिफारिश पत्रबाट विपक्षी निवेदक अस्वस्थ्य मानसिकता र झगडालु रहेको भन्ने प्रमाणित छ । जहाँसम्म लोग्ने स्वास्नीको ३ नं को आधारमा दावी गरिएको निवेदन जिकीर सम्बन्धमा यस निवेदनबाट सो विषयको निराकरण हुन सक्दैन । सो व्यवस्था लोग्ने स्वास्नीको सम्बन्ध विच्छेद भएको अवस्थामा मात्र लागू हुने हो । यद्यपि निवेदिका र म कमल रायमाझीबीच लोग्ने स्वास्नीको नाता कायम छ । विपक्षीले विभिन्न निकायमा उजूरी गरे पनि त्यस निकायबाट निवेदिका नै गलत ठहरी ति निकायबाट गराउन खोजिएको मेलमिलापलाई ठडै इन्कार गरी निवेदिकाले गैरकानूनी बाटो अवलम्बन गरेकी छिन । बाबुको हैसियतले छोरी पाल्ने राख्ने शिक्षा स्वास्थ्य दिने मेरो कानूनी अधिकार भएको र मैले छोरीलाई राख्दा बन्दी वनाई राखेको नहुने हुँदा र प्रस्तुत रिट निवेदनमा उल्लेख गरेका विषय रिट निवेदनबाट निराकारण समेत गर्न नमिल्ने र बाल अधिकार उल्लंघन भएमा जिल्ला अदालतमा रहेको बाल इजलासबाट उपचार खोजिनु पर्ने हुँदा नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १६ अनुसारको अवस्था नभएको हुँदा रिट खारेज गरिपाऊँ भन्ने रामबहादुर रायमाझी र कविता रायमाझीको हकमा समेत कमल रायमाझी र भुवन रायमाझीको एकै मिलानको मिति २०६६।७।२९।१ को लिखित जवाफ ।
सम्मानित अदालतको आदेशमुताविक यस कार्यालयबाट प्रत्यर्थीहरू रामबहादुर रायमाझी, छुनुमाया रायमाझी, कविता रायमाझी र कमल रायमाझी एवं वच्चा समेतलाईसँग साथै लिई यस कार्यालयमा मिति २०६६।७।२८ गते अनिवार्य रुपमा उपस्थित गराउनु हुन भनी प्रत्यर्थीहरू रहे भएको सम्बन्धित इलाका प्रहरी कार्यालय वरहथवालाई सि.नं ४९७५ को सञ्चार लेखी पठाएकोमा प्रहरी चौकी हजरिया सर्लाहीको सि.नं ६८ मिति २०६६।७।२७ गते सञ्चारपत्रबाट प्रत्यर्थीहरू फेला नपरेको जवाफ प्राप्त हुन आएको व्यहोरा अनुरोध गरिन्छ । नाबालक वच्चा समेतलाई यस कार्यालयबाट निजको हक अधिकारमा हनन् पुर्याउने कुनै पनि काम कारवाही नभएको र सो सम्बन्धमा रिट निवेदकको जिकीर समेत रहे भएको नदेखिंदा यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाउनु पर्ने कुनै पनि कारण नदेखिंदा रिट निवेदन खारेजभागी हुँदा खारेज गरिपाऊँ भन्ने इलाका प्रहरी कार्यालय वरहथवा सर्लाहीको प्रमुख प्र.नि. मदनकृष्ण के.सी. को मिति २०६६।७।२९।१ को लिखित जवाफ ।
विपक्षी भनिएका रामबहादुर रायमाझी, छुनुमाया रायमाझी, कविता रायमाझी र वच्चा समेतलाई पक्राउ गरी २४ घण्टाभित्र यस कार्यालयमा दाखेला गर्न हुन अनुरोध भन्ने मजकुर जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीको सि.नं. ४९७५ को संचार यस कार्यालयमा प्राप्त हुन साथ तपसीलका व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरी वच्चा सहितलाई मजकुर कार्यालयमा पठाई सोको जानकारी यस कार्यालयमा दिन भन्ने प्रहरी चौकी हजरियालाई यस कार्यालयको सि.नं ४७७ को सञ्चारद्वारा लेखी पठाइएकोमा उल्लिखित व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गर्न प्र.ह.कमलबहादुर कार्कीलाई सादा पोशाकमा खटाई पठाइएकोमा उल्लिखित मानिसहरू फेला नपरेको भन्ने प्रहरी चौकी हजरियाको सि.नं ६८ को सञ्चार प्राप्त हुन आएको हुँदा दूधे बालिकालाई अमानवीय रुपमा बन्दी वनाई राखेको भन्ने जस्तो कपोलकल्पीत झूठा व्यहोरा उल्लेख गरी सम्मानित अदालतसमक्ष दायर गरेको रिट निवेदन खारेजीको भागी छ भन्ने जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सर्लाहीको तर्फबाट ऐ कार्यालयका कार्यालय प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक शरदकुमार ओलीको मिति २०६६।७।२९।१ को लिखित जवाफ ।
विपक्षी रिट निवेदिकाले आफ्नो रिट निवेदनमा हाम्राउपर कुनै किसिमको आरोप प्रत्यारोप लगाएको छैन । निवेदनको प्रकरण ४ को अन्तमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा जिल्ला प्रहरी कार्यालयद्धारा विपक्षीहरूलाई पक्राउ गरी छोरीलाई अदालतसमक्ष तत्कालै उपस्थित गराई मेरो जिम्मा लगाई पाउँ भनी माग दावी भएकोमा सोको लागि सम्मानित अदालतबाट मिति २०६६।२।२२ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सर्लाही समेतबाट प्रत्यर्थी नं १,२,३,४ को सँग साथै उपस्थित गर्न वा सो वच्चा समेत वेञ्च समक्ष उपस्थित गराउनु भनी भएको आदेश समेतबाट नाबालक वच्चालाई वेञ्चसमक्ष पेश गर्न सम्मानित अदालतबाट विपक्षी नं ५ लाई निर्देशात्मक आदेश भैसकेको हुँदा हाम्राउपर विना आरोपित विपक्षी महलमा मात्र नाम उल्लेख भएको आधारमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनुनपर्ने हुँदा विनाआरोपित उक्त नम्वरको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सर्लाही समेतको तर्फबाट प्र.जि.अ. श्री वसन्तराज गौतमको मिति २०६६।७।२६ गतेको लिखित जवाफ ।
विपक्षी रामबहादुर रायमाझी, छुनुमाया रायमाझी, कविता रायमाझी र वच्चा समेतलाई पक्राउ गरी २४ घण्टाभित्र मजकुर जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीमा उपस्थित गराई सोको जानकारी यस कार्यालयमा दिन भन्ने मजकुर इलाका प्रहरी कार्यालय वरहथवाको सि.नं ४७७ को सञ्चार यस कार्यालयमा प्राप्त हुन आएअनुसार उल्लिखित व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गर्नको लागि प्र.ह.कमलबहादुर कार्कीलाई सादा पोशाकमा खटाई पठाइकोमा निज घरको घर ठेगानामा गई खोज तलास गर्दा फेला नपरेको भन्ने प्र.ह. कमलबहादुर कार्कीको मिति २०६६।७।२७ गतेको प्रतिवेदन पेश गरेको हुँदा विपक्षी रिट निवेदकले दूधे बालकलाई अमानवीय रुपमा बन्दी वनाई राखेको भन्ने जस्तो कपोलकल्पित झूठा व्यहोरा उल्लेख गरी सम्मानित अदालतसमक्ष दायर गरेको रिट निवेदन खारेजीको भागी छ भन्ने प्रहरी चौकी हजरिया, सर्लाहीको तर्फबाट ऐ.कार्यालयका कार्यालयको प्रमुख प्र.स.नि. सन्तोष गौतमको मिति २०६६।७।२९।१ को लिखित जवाफ ।
निवेदिका सविता र प्रत्यर्थी मध्येका कमल लोग्नेस्वास्नी भएका र बन्दी बनाइएकी १० महिनाको बालिका प्रार्थना निजहरूको छोरी प्रार्थना बाबु कमलको साथमा रहेको, ती नाबालिकाको बाबुआमा एकसाथमा नरही पारिवारिक मनमुटावको कारणले वेगल स्थानमा रहे वसेको देखियो । इजलासबाट अवलोकन गर्दा नाबालिका स्वास्थ्य नै रहेको पाइयो । रिट निवेदिकाले महिला विकास कार्यालय धनुषा, ओरेक नेपाल धनुषा शाखा र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिंदा छोरीलाई बन्दी बनाएको भन्ने उल्लेख गरेको नपाइएको अवस्था छ । गैरकानूनी रुपमा थुनामा राख्न बन्दी गराउनका लागि बन्दी बनाउने व्यक्तिले बन्दी बनाउने स्थान, ठाउँ, बन्दी भाग्न उम्कन नपाउनका लागि रेखदेख गर्ने चौकीदारी गर्ने व्यक्ति तथा बन्दी बनाइएको व्यक्तिको अवस्था आदिलाई ध्यान दिई सोबमोजिमको उचित व्यवस्था गरेको हुन्छ, सो तथ्य स्थापित भएको पाइएन । निवेदिकाले वच्चीलाई बाबुले राखेपछि सो वच्ची आफूले राख्न पाउन जिल्ला प्रशासन तथा गैर सरकारी संस्थाहरूसँग निवेदन दिएर चाहर्दा ती कार्यालयहरूबाट सो काम हुन नसकेपछि छोरीलाई बन्दी गराए भनी सोको विशेषण जोडी छोरी आफूलाई जिम्मा लगाई पाऊँ भनी बन्दीप्रत्यक्षिकरणको निवेदन दिएको पाइन्छ ।
आफ्नी छोरी बाबुले नपाली आफूले नै वेगल वसेर पाल्न चाहेको भए निवेदिकाले साधारण अधिकारक्षेत्र अगांली लोग्नेस्वास्नीको महलको ३ नं बमोजिम उजूरी दिन निवेदिकालाई कुनै कानूनले रोकेका भन्ने देखिन आउँदैन । अतः निवेदिका र निजका लोग्ने कमल निजहरूले वच्चीको लागी समानस्तरको अभिभावक भएका, समानस्तरको अभिभावकले आफ्नो वच्चीलाई गैरकानूनी रुपमा थुनामा राख्नुपर्ने अवस्था आउदैन । सोको विश्वास लाग्दो प्रमाण र तथ्य निवेदिकाले खुलाउन नसकेकाले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न परेन । निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । निवेदिकाको वच्चालाई बन्दी वनाइएको भन्ने देखिन नआएकोले अरुतर्फ विचार गर्न परेन भन्ने पुनरावेदन अदालतका मा.न्या.श्री फणिन्द्रदत्त शर्माको मिति २०६६।७।२९ को राय ।
अबोध दूधे बालिका प्रार्थना आफ्ना बाबु बाजे वजै, फुपूसँग साथमा रहँदा निज बालिकाको वैयक्तिक स्वतन्त्रता हरण भएको, र प्रतिवादीहरूले हरण गरेको भन्ने कुरा मान्न सकिने अवस्था नभएको हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट जिकीर खारेज गर्ने गरी माननीय न्यायाधीश श्री फणिन्द्रदत्त शर्माज्यूको रायसँग सहमत हुँदाहुदै पनि निवेदिकाको निवेदनपत्र नै खारेज हुने ठहर्याई अरुतर्फ विचार गर्नु परेन भनी गरेको आदेशसँग सहमत हुन सकिएन ।
दश महिने दूधेबालिका प्रार्थनालाई आफ्नो आमा सविताको छातीको दूध खान पाउने, निजको काखमा हुर्कन पाउने तथा निजको शारीरिक मानसिक विकासमा अवरोध उत्पन्न हुन सक्ने कुनै कार्य नगर्नु नगराउनु साथै सविता र कमलको वच्चाको रेखदेख पालनपोषण, स्वास्थ्य उपचार शिक्षा दीक्षाको दायित्व लोग्ने स्वास्नीको सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा बच्ची पाल्ने आमा बाबुको दायित्व हुन्छ । उक्त सामुहिक दायित्व निर्वाह गर्दा वच्चाको मोह मायाले लोग्नेस्वास्नीको बीच उत्पन्न हुने असमझदारी र चिसोपनमा समेत सुधार हुदै लोग्ने स्वास्नीबीचको सम्बन्धको कडी मजबूत हुन्छ । नाबालक वच्चाको मानसिक तथा शारीरिक विकासमा अनुकूल प्रभाव पर्ने हुँदा नाबालक प्रार्थनाको हक हितमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी १५ ।१५ दिन आमा बाबुले पालैपालो पाल्न पाउने गरी Judicial Activism का आधारमा विपक्षी कमल रायमाझीका नाउँमा निषेधात्मक र निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने ठहर्छ । साथै निवेदिकाले प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष नाबालक बच्चीको सम्बन्धमा निवेदन याचना गर्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नाबालकको हकहितको संरक्षण (Protection) तर्फ कुनै चासो नदेखाई कानूनी, सामाजिक एव मानवीय दायित्व समेत पूरा गर्न गराउन उदासिन देखिएको पाइएकाले दश महिने दूधे नाबालक "प्रार्थना" को हकहित संरक्षणका लागि उचित र व्यावहारिक हुने गरी व्यवस्था यथाशीघ्र मिलाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाही र प्रमुख जिल्ला अधिकारी समेतका नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश समेत जारी हुन्छ । माननीय न्यायाधीश श्री फणिन्द्रदत्त शर्माज्यूको निवेदन नै खारेज गर्ने रायसँग म सहमत नभएकाले प्रस्तुत मुद्दा निर्णयार्थ तेस्रो न्यायाधीशसमक्ष पेश गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत जनकपुरका मा.न्या श्री सलाहुद्दीन अख्तर सिद्दीकीको मिति २०६६।७।२९ को फरक राय ।
बालिका प्रार्थनालाई विपक्षीहरू कमल, रामबहादुर , कविता र छुनुमाया रायमाझीले कानूनको अख्तियार विना गैरकानूनी रुपले निजकी आमा सविता रायमाझीबाट जबरजस्ती छुटाई गैरकानूनी रुपमा बन्दी बनाएको देखिएकोले बन्दी प्रार्थनालाई विपक्षीहरूको कव्जाबाट छुटाई आमा सविता रायमाझीको जिम्मा लगाई दिनु भनी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने ठहर्छ । न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८(४) अनुसार वहुमत कायम हुन नसकेको हुँदा तारेखमा रहेका पक्षलाई तारेख तोकी मुद्दाको मिसिल निर्णयार्थ श्री सर्वोच्च अदालतमा पठाई दिनु भन्ने पुनरावेदन अदालत जनकपुरका मा.न्या श्री टीकाबहादुर हमालको मिति २०६६।९।२८ को फरक राय ।
पुनरावेदन अदालत जनकपुरका माननीय न्यायाधीशहरू श्री फणिन्द्र दत्त शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री सलाहुद्दीन अख्तर सिद्धिकी र माननीय न्यायाधीश श्री टीकाबहादुर हमाल तीनै जना बीच प्रस्तुत विषयको निष्कर्ष निरोपणमा एकरुपता कायम हुन नसकी न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८ को देहाय (४) तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ५(१)(च) बमोजिम निर्णयार्थ प्रस्तुत मुद्दा यस अदालतसमक्ष पेश भएको अवस्था देखिन आयो ।
नियमानुसार पेश हुन आएको प्रस्तुत बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दाको मिसिल कागजात अध्ययन गरियो । रिट निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश के.सी. ले पक्ष रिट निवेदिकालाई दाइजो नल्याएका कारण शारीरिक तथा मानसिक तनाव एवं यातना विपक्षीहरूले दिदै आएका, त्यसमा पनि छोरी प्रार्थनाको जन्म भएपश्चात् झन् दाइजोका निहुँमा यातना दिदै आएको अवस्थाका कारण ससुराली घरमा वस्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भई वाध्य भै माइतीमा आई बसोबास गरी आएको अवस्था छ । माइती घर जाँदा वच्ची प्रार्थनालाई नदिई विपक्षीहरूले बन्दी बनाई राखेका छन्, जुन कुरा वच्ची आफूसँग नै साथ रहेको भनी पेश गरेको लिखित जवाफबाट देखिन्छ । १० महिने बालिकाको पहिलो आवश्यकता मातृत्व वात्सल्य प्रेम हो, जो विपक्षीको कार्यबाट बालिका प्रार्थना बञ्चित छन । मेरो पक्षलाई गाउँ विकास समितिबाट मानसिक अवस्था ठीक नभएको भन्ने आरोप लगाइएको छ, जो निराधार छ । गाउँ विकास समितिलाई कसैको मानसिक अवस्था ठीक छैन भन्न पाउने कानूनले अधिकार दिएको छैन । पक्षको शारीरिक तथा मानसिक अवस्था ठीक रहेको अवस्थामा अवोध १० महिने नाबालिकालाई निजको मातृत्व टहलको अवसरबाट बञ्चित गर्ने कार्य विपक्षीहरूबाट भएको छ । मुलुकी ऐन लोग्ने स्वास्नीको महलको ३ नं ले बालकउपर पहिलो हक आमाको हुने व्यवस्था छ, त्यसै गरी बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ४ मा बालकको पालनपोषण स्याहार सम्भारमा आमाले प्राथमिकता पाउने व्यवस्था छ । यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट नेकाप २०६१, पृष्ठ ६७६ नाबालक विवेक चालिसे समेत वि सत्यवती चालिसे समेत भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दामा बाबु आमाबीच मनमुटाव भै एकै स्थानमा रहने अवस्था नभए नाबालक वच्चाको स्याहार संरक्षण गर्ने प्राथमिकता आमालाई दिएको हुँदा मा.न्या.श्री टीकाबहादुर हमालको राय सदर होस भन्ने बहस गर्नुभयो ।
विपक्षी तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताद्वय भरतबहादुर राउत र श्री यदुनाथ खनालले रिट निवेदिकालाई दाइजोको निहुँमा कुटपीट तथा यातना दिइएको हैन, छैन । निवेदिका आफै मानसिक रुपले अस्वस्थ्य रहेकी हुँदा नाबालक वच्ची प्रार्थनालाई घरमा छाडी माइत गएकी हुन् । नाबालक वच्चाप्रति उदासीन भै हिड्नेलाई बालिका जिम्मा लगाउनु निजको हकहित विरुद्ध समेत हुँदा वाध्य भै घरमा पालनपोषण गरिएको हो । नाबालिका स्वस्थ रहेकी छिन् । मानसिक रुपमा अस्वस्थ रहेकी निवेदिकालाई बालिका जिम्मा दिनु बालिकाको हकमा समेत आघात पुग्न जाने हुँदा निवेदन जिकीर झूठा छ । साथै बालिका आफ्नो जिम्मा लगाई पाऊँ भन्ने विषयमा नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १६ लाई आधार मानी रिट क्षेत्रमा आउन मिल्ने होइन । यसका निमित्त वैकल्पिक कानूनी मार्ग रहेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने बहस गर्नुभयो ।
दुवै पक्षका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरूको बहस जिकीर सुनी रिट निवेदन, लिखित जवाफ सम्बद्ध कानून समेत अध्ययन गरी हेर्दा रिट निवेदिकाको निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुने हो होइन ? पुनरावेदन अदालतवाट व्यक्त भएको रायमध्ये कसको राय कायम हुने हो भनी निर्णय गर्नुपर्ने देखियो ।
२. यसमा विपक्षी मध्येका रामबहादुर, कमल, छुनुमाया भनिएकी भुवनमाया , कविता रायमाझीले दाइजोको निहुँमा मानसिक यातना तथा शारीरिक यातना समेत दिई २०६६।५।८ गते कुटपीट गरी शारीरिक यातना दिई घरबाट निकाली मेरी १० महिनाकी दूधे छोरीलाई बन्दी बनाई मसँग छुट्याई मलाई मातृत्व समेतको असह्य यातना दिएकोमा छोरीलाई प्राप्त गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय समेतमा निवेदन दिंदा समेत कुनै उपचार प्राप्त भएन । पुरुष तथा महिला समान भए पनि नाबालक आमाकै अधिकारभित्र पर्छ । मेरो छोरीलाई मेरो विरुद्वमा वन्धक वनाई विपक्षीहरूले राखेका हुँदा छोरीलाई अमानवीय रुपबाट बन्दी वनाई गैरकानूनी रुपमा राखेको कार्य नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १६ विपरीत हुँदा जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा जिल्ला प्रहरी कार्यालयद्वारा विपक्षीहरूलाई पक्राउ गरी छोरीलाई अदालतसमक्ष तत्कालै उपस्थित गराई मेरो जिम्मा लगाई पाउँन बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदकको रिट निवेदन पर्न आएको देखिन्छ ।
३. नाबालक छोरी पालनपोषण रेखदेख स्याहार संभार गर्ने अधिकार बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ४, ५, ६ समेतको अध्ययनबाटै बाबुमा समेत रहेको स्पष्ट छ । वेलावेलामा मानसिक अस्वस्थ्य रहने कारण विपक्षी हामीसँग अनाहकमा झै झगडा गर्ने, सोही क्रममा वच्चालाई पिट्ने, समयमा दूध नखुवाउने र क्रुर व्यवहार समेत गर्ने गर्दछिन् । निवेदिका झगडा गरी आफ्नो खुसी माईत वस्ने, लिन पटक पटक जाँदा आउन इन्कार समेत गरेकी छन । निवेदिकालाई घरमा लगी इज्जतसाथ राख्न तयार छु । बालिका घरमै स्वस्थ छिन्, निजमा कुनै नैराश्यता छैन । बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ८ अनुसार पनि नाबालकलाई पालनपोषण गर्ने राख्ने अधिकार आमाको भन्दा बाबुको एकरती पनि कम नरहेको स्पष्ट छ । निजले वच्चा भेटन चाहेमा जुनसुकै वखत म भेटन दिन तयार छु । तर वच्चा हामीबाट छुटाई निजको अभिभावकत्व र संरक्षण पालनपोषण गर्नमा हामी कुनै पनि अवस्थामा मञ्जूर छैनौ । बाबुको हैसियतले छोरी पाल्ने राख्ने शिक्षा दिने मेरो कानूनी अधिकार भएको र मैले छोरीलाई राख्दा बन्दी वनाई राखेको नहुने हुँदा र बाल अधिकारको उल्लघंनमा बाल इजलासबाट उपचार खोजिनु पर्नेमा नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १६ अनुसारको अवस्था विद्यमान नहुँदा रिट खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षीहरूको लिखित जवाफ रहेको देखिन्छ ।
४. नाबालिकाको हक हितमा असर पर्ने कुनै पनि कार्य नभए नगरिएको हुँदा रिट खारेज गरिपाऊँ भन्ने विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र इलाका प्रहरी कार्यालको लिखित जवाफ समेत रहेको अवस्था छ ।
५. पुनरावेदन अदालतमा निर्णयार्थ पेश हुँदा नाबालिका प्रार्थनाको पिता कमल निवेदक सरह समान स्तरको अभिभावक भएकाले त्यस्ता व्यक्तिले आफ्नो वच्चीलाई गैरकानूनी रुपमा थुनामा राख्नुपर्ने अवस्था नआउने, बच्चीलाई बन्दी बनाएको भन्ने भरपर्दो प्रमाण प्रस्तुत हुन नसकेकाले रिट खारेज हुने भन्ने मा.न्या. फणिन्द्रदत्त शर्माको राय र बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज गर्ने रायसँग सहमत भए तापनि नाबालिका प्रार्थनाको हकहितमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी १५।१५ दिन आमा बाबुले पालो पालो पाल्न पाउने गरी विपक्षी कमल रायमाझीका नाउँमा निषेधाज्ञायुक्त, निर्देशात्मक आदेश जारी हुने ठहर्छ भन्ने मा.न्या सलाहुद्दीन अख्तर सिद्दिकीको राय भै दुई माननीय न्यायाधीशका बीचमा मतैव्य हुन नसकेका कारण तेस्रो न्यायाधीशसमक्ष पेश भएको पाइयो । पुनरावेदन अदालतका माननीय न्यायाधीश टीकाबहादुर हमालबाट विपक्षीहरू कमल, रामबहादुर, कविता र छुनुमाया रायमाझीले कानूनको अख्तियार विना गैरकानूनी रुपले निवेदिका सविता रायमाझीबाट वच्चालाई जबरजस्ती छुटाई गैरकानूनी रुपमा बन्दी बनाएको देखिएकोले बन्दी प्रार्थनालाई विपक्षीहरूको कव्जाबाट छुटाई आमा सविता रायमाझीको जिम्मा लगाई दिनु भनी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी भएको पाइयो ।
६. प्रस्तुत रिट निवेदनमा नाबालिका वच्ची प्रार्थना रायमाझीलाई निजका पिता कमल रायमाझी समेतले "निजले (निवेदिकाले) वच्चा भेटन चाहेमा जुनसुकै वखत म भेटन दिन तयार छु । तर वच्चा हामीबाट छुटाई निजको अभिभावकत्व र संरक्षण पालनपोषण गर्नमा हामी कुनै पनि अवस्थामा मञ्जूर छैनौ" भनी लिखित जवाफको व्यहोरामा उल्लेख गरेको देखिन्छ । विपक्षी रामबहादुर, कविता, कमल र भुवनमाया रायमाझीको उक्त लिखित जवाफ व्यहोराले नाबालिकाको अभिभावकत्व र संरक्षणमा प्रचलित कानूनले बाबु वा आमा कसलाई प्राथमिकता दिएको छ ? त्यसतर्फ विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
७. मुलुकी ऐन लोग्ने स्वास्नीको महलको ३ नं मा ५ वर्ष मुनिका र ५ वर्ष उमेर पुगीसकेका नाबालक पाल्ने विषयमा व्यवस्था गरेको पाइन्छ । उक्त नं को देहाय १ मा पाँच वर्ष मुनिका नाबालकलाई पाँच वर्षको उमेर नपुगेसम्म आमाले आफै पाल्न चाहेमा निजैले र निजले पाल्न नचाहेमा बाबुले पाल्नु पर्छ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यसै गरी बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ४ ले बालकको पालनपोषण, शिक्षा, स्वास्थ्योपचारको अधिकार दफा ८(१) ले वैवाहिक सम्बन्ध विच्छेद भई वा अरु कुनै कारणबाट बाबु र आमा भिन्न बसेको अवस्थामा बाबुसँग वसेको बालकलाई आमासँग र आमासँग बसेको बालकलाई बाबुसँग समय समयमा भेटघाट गर्न वा केही समयको निमित्त साथ बस्न दिनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । नाबालकको पालनपोषण र संरक्षणमा विशेष सर्तकता अपनाउन पर्ने हुन्छ । यस प्रसँगमा बाबु र आमा कुनै कारणवस अलग अलग वस्ने भएमा मातृ वात्सल्यको आवश्यकता ठानिएकी नाबालिकाले निजकी आमाको काखमा हुर्कन पाउने र आमाको स्तनपान गर्न पाउने बालकको जन्मसिद्ध तथा बाँच्न पाउने अधिकारसँग गाँसिएको विषयलाई आत्मसात गरी मुलुकी ऐन लोग्ने स्वास्नीको महलको ३ नं को देहाय (१) मा भएको कानूनी व्यवस्थालाई यस अदालतले नजरअन्दाज गर्न सक्ने देखिदैन ।
८. नाबालिका प्रार्थना १० महिनाको रहेको भन्ने अवस्था देखिएको र आमा सविता रायमाझीले आफूले पाल्न इन्कार नगरी पाल्न चाहेको स्थिति समेत देखिएको यस्तो परिप्रेक्ष्यमा उपरोक्त मुलुकी ऐनको लोग्ने स्वास्नीको महलको ३ नं को व्यवस्था र नाबालिकाको उमेर र उसले पाउन पर्ने मातृवात्सल्य एवं आमाको काख र अमृतमय स्तनपान समेतलाई दृष्टिगत गर्दा नाबालिकालाई सँग साथ राख्न पाउने कानूनी हक आमा मै निहीत रहेको देखिंयो ।
९. बालिकालाई कुनै पनि हालतमा रिट निवेदिकाको अभिभावकत्व र संरक्षणमा पालनपोषण गर्न हामी मञ्जूर छैनौ भन्ने विपक्षीहरूको लिखित जवाफबाट देखिएको छ । नाबालिका प्रार्थनालाई आमासँग रही पालनपोषण हुन पाउने अधिकारबाट विपक्षीहरूको कार्यबाट बञ्चित गरेको देखिन आयो । बालिकाको प्राकृतिक र कानूनी संरक्षकलाई यस्तो अधिकारबाट बञ्चित गरेको कार्यलाई उपचार प्रदान गर्ने माध्यम नै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको उपचार हो । नाबालिका वच्चीलाई आमासँग रहन नदिई बाबुको घरमा सीमित गरी राखेको कार्यबाट नाबालक वच्चाको कानूनले प्रदान गरेको जन्म सिद्ध मातृवात्सल्य एवं स्तनपानलगायत सवै प्रकारको हक गैरकानूनी तरिकाले अपहरण हुनुका अतिरिक्त आफ्नो आमाको संरक्षकत्वबाट पालनपोषण हुन पाउने हकबाट समेत बञ्चित हुन गएको देखिएको स्पष्ट छ । बालिकालाई रिट निवेदिकासँग भेटघाट गर्न नदिई घरमा राखेबाट पनि यी नाबालिका आमा सविताको संरक्षकत्वमा रही पालनपोषण शिक्षा दिक्षा गर्न पाउने कानूनी हकबाट गैरकानूनी रुपबाट बञ्चित हुनु परेको देखिन आएको हुँदा आमाको मञ्जूरी विना विपक्षीले वलजफ्ती राखेको कार्यबाट बच्चीको स्वतन्त्रतालगायत सम्पूर्ण हक अपहरण भएको देखिन्छ । स्वतन्त्रता सम्बन्धी हक हनन भएको अवस्थामा साधारण अधिकारक्षेत्र अवलम्बन गर्नुपर्ने भन्ने विपक्षीको जिकीर कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्त समेतको विपरीत देखिन आयो । यस सम्बन्धमा यस अदालतबाट नेकाप २०६१, अङ्क ६, पृष्ठ ६७६ पुनरावेदक (निवेदक) नाबालक विवेक चालिसे समेत विरुद्ध सत्यवती चालिसे समेत भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दामा (निर्णय नं ७३८९) "बालबालिकालाई निजहरूको आमा प्राकृतिक र कानूनी संरक्षक हुँदाहुदै विपक्षीले आमाको संरक्षकत्वबाट बञ्चित गरी जन्माउने आमालाई भेटघाट गर्नसम्म पनि नदिई घरमा सीमित गरी राखेबाट निज नाबालक बच्चाको कानूनले प्रदान गरेको हिँडडुल गर्न पाउनेलगायतका स्वतन्त्रताको हक गैरकानूनी तरिकाले अपहरण हुनुका अतिरिक्त आफ्नो आमाको सरक्षकत्वबाट पालनपोषण हुनपाउने हकबाट समेत बञ्चित हुन गएको देखिने" भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भएकोले विपक्षीहरूको कार्य उक्त सिद्धान्त समेत विपरीत देखिन आयो ।
१०. अतः उपरोक्त उल्लिखित आधारहरूबाट यसमा नाबालिका प्रार्थना रायमाझीलाई विपक्षीहरू कमल रायमाझी, रामबहादुर रायमाझी, कविता रायमाझी र छुनुमाया भन्ने भुवनमाया रायमाझीले कानूनको अख्तियार विना गैरकानूनी रुपले निजकी आमा सविता रायमाझीबाट जबरजस्ती छुटाई गैरकानूनी रुपमा बन्दी बनाएको देखिएकोले बन्दी वनाइएकी नाबालिका प्रार्थना रायमाझीलाई उल्लिखित विपक्षीहरूको कव्जाबाट छुटाई आमा सविता रायमाझीको जिम्मा लगाई दिनु भनी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने ठहर्याएको पुनरावेदन अदालत जनकपुरका माननीय न्यायाधीश टीकाबहादुर हमालको राय मुनासिव हुँदा सोही राय सदर हुन्छ । विपक्षीहरूले नाबालिका प्रार्थना रायमाझीलाई सर्लाही जिल्ला अदालतको रोहवरमा निवेदिका आमा सविता रायमाझीलाई जिम्मा लगाई दिनु भनी प्रस्तुत आदेशको प्रतिलिपि समेत साथै राखी सर्लाही जिल्ला अदालतमा लेखी पठाई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी वुझाई दिनू ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.भरतराज उप्रेती
इति संवत् २०६७ साल जेठ ३ गते रोज २ शुभम....
इजलास अधिकृत : खड्गराज अधिकारी