निर्णय नं. ६३१४ - उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश
निर्णय नं.- ६३१४ ने.का.प. २०५४ अङ्क २
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोक प्रताप राणा
माननीय न्यायाधीश श्री कृष्ण कुमार वर्मा
संवत् २०५० सालको रिट नं. .... २८२६
आदेश मितिः- २०५३।८।१७।२
विषयः- उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश ।
रिट निवेदकः- जिल्ला कैलाली टिकापुर गाउँ विकास समिति वडा नं. ३ वस्ने थर्क वहादुर शाह ।
विरुद्ध
विपक्षीः- टिकापुर विकास समिति, कैलाली समेत ४ ।
§ मेरो नाम दर्ताको जग्गाको केही खण्डमा मैले नै रोपेको रुख काट्न जांदा विपक्षी समितिले प्रतिवाद गरेकाले कैलाली जिल्ला अदालतमा पृथक उजुरी दिएको छु भन्ने रिट निवेदन लेखलाई लिएर लिखित जवाफमा सोही मुद्दाबाट निरोपण हुने भन्ने जिकिर लिएको पाइन्छ । रिट निवेदकले जग्गा सट्टा भर्ना पाउँ भन्ने विषयको फिराद नभएर सो मा रोपिएका रुखका सम्वन्धमा सम्म दावी जिकिर लिएको देखिंदा सो मुद्दाबाट रिट निवेदनमा उल्लेख भए वमोजिम विवादको टुंगो लाग्ने स्थिति भएन । तत्कालिन नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १५ मा कानून वमोजिम वाहेक कुनै पनि व्यक्तिको सम्पत्ति अपहरण हुने छैन भनी र हाल नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १७ ले सम्पत्तिको हक सुरक्षित गरेको छ ।
(प्र.नं. १५)
§ रिट निवेदकले आफ्नो जग्गा सट्टा भर्नाका लागि टिकापुर विकास समितिमा निवेदन दिई आफ्नो अधिकार प्राप्तिको लागि प्रयत्नरत रहि आएको र सो सम्वन्धमा हालसम्म कुनै आधिकारिक निर्णय नभएकोले टिकापुर विकास समितिको जिकिर वमोजिम रिट निवेदक दुषित मनासाय लिई विलम्व गरी आएको भन्न नमिल्ने ।
(प्र.नं. १६)
§ श्री ५ महाराजाधिराज सरकारबाट भएको वक्स निर्देशनका आधारमा निवेदकको उल्लेखित कित्ता जग्गाहरु टिकापुर विकास समितिमा आएको र त्यस्ता कित्ता जग्गाहरुको जमिन सोध भर्ना दिनु भन्ने कुरा सोही वक्स निर्देशनमा नै स्पष्ट रुपमा उल्लेख भै रहेकोले श्री ५ महाराजाधिराज सरकारबाट वक्स निर्देशनको विपरितको काम कारवाही अर्थहीन हुने र त्यस्तो वक्स भएको निर्देशनको विपरित अन्यथा हुन सक्ने स्थिति समेत नहुने ।
(प्र.नं. १७)
निवेदक तर्फवाटः- विद्वान अधिवक्ता श्री शुशिल कुमार सिन्हा श्री शरद प्रसाद कोईराला
विपक्षी तर्फवाटः- विद्वान अधिवक्ता श्री बलराम के.सी.
अवलम्बित नजीरः-
आदेश
न्या.त्रिलोक प्रताप राणाः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा र आदेश यस प्रकार छ ।
२. जिल्ला कैलाली साविक मोरनिया हाल टिकापुर गाउँ विकास समिति वडा नं. ३ कि.नं. ५७१ को क्षेत्रफल ३-५-१५ ऐ. कि.नं. १७४ को क्षेत्रफल ३-६-५ जग्गा म निवेदकले २०४५।३।६ मा र.नं. ४६२२ द्वारा राजिनामा पारित गराई लिएको नम्वरी जग्गा हो । सो जग्गाको मालपोत म निवेदकले नै तिर्दै आएको छु । श्री ५ महारजधिराज सरकार तथा श्री ५ वडा महारानी सरकारबाट सुदूर पश्चिामान्चल क्षेत्रको अनौपचारीक भ्रमण गरी बक्संद टिकापुर विकास समितिको वंगलासित जोडिएको नम्वरी जग्गाहरुलाई सोही ठाउँको जंगल क्षेत्रको कुनानेरको जमिन सोधभर्ना दिई त्यहाँबाट हटाऐन निर्देशन नं. १५.१५.२ मा उल्लेख भएको आधारमा टिकपुर विकास समितिले ९५० विगाहा जग्गा सट्टा भर्ना दिने कार्य भई सकेको छ । मेरो उल्लेखित जग्गा पनि सोही निर्देशन अन्तर्गत टिकापुर विकास समितिले प्राप्त गरेको हो, मलाई हालसम्म सट्टा भर्ना दिइएको छैन । अनावश्यक रुपमा विपक्षी वन मन्त्रालय, आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालयसँग पत्राचार गरी निर्विवाद विषय र स्पष्ट निर्देशनलाई विवादास्पद बनाई मेरो साम्पत्तिक हक गैरकानूनी रुपबाट हनन् गरिएकोले संविधानको धारा २३,८८ र धारा १७,११ समेतको आधारमा सम्मानित अदालतमा रिट निवेदन साथ उपस्थित भएको छु ।
३. श्री ५ महाराजधिराजबाट वक्स भएको निर्देशनको हकमा सवाल उठाऐन हकाधिकार विपक्षीहरु कसैलाई कुनै कानूनले अख्तियारी प्रदान गरेको छैन । यस विषयमा विपक्षीहरुबाट मेरो हक प्रतिकूल कुनै कार्य निर्णयहरु हुन गएको भए पृथक उजुरी गर्ने नै छु । अतः श्री ५ महाराजधिराज सरकारबाट टिकापुर विकास समितिको सम्वन्धमा बक्स निर्देशन नं. १५,१५,२ मा म निवेदक समेतलाई हटाई जग्गा सट्टा भर्ना दिने सम्वन्धमा अन्यथा निर्णय भएको भए अनावश्यक रुपमा भएका काम कारवाहीहरु समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी उल्लेखित म निवेदकका नाम दर्ता जग्गा वापत सट्टा भर्ना दिई निवेदकको नाममा दर्ता समेत गरी दिने भनी विपक्षी टिकापुर विकास समितिका नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन ।
४. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग वमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरुको नाउँमा सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालतको मिति २०५०।८।६ को कारण देखाउ आदेश ।
५. रिट निवेदन लेखाईवाट सम्पत्तिको गैर कानूनी रुपबाट गरिएको हनन्को सम्वन्धमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको तथ्य उल्लेख छ, उपचारको अन्य व्यवस्था नभएको वा प्राप्त हुने उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहिन भएमात्र असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोग हुन सक्छ । जिल्ला अदालतबाट प्राप्त हुने उपचार अपर्याप्त भएको कारण व्यक्त भएको देखिंदैन । जिल्ला अदालत मै दायर भै कार्यावाहीयुक्त अवस्थामा रहेकोले रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
६. निवेदकले उठाउनु भएको विषय श्री ५ को सरकार (कार्य विभाजन नियमावली), २०४७ अनुसार यस सचिवालयको क्षेत्राधिकार भित्र नपर्ने हुँदा यस सचिवालयलाई समेत विपक्षी बनाई दिनु भएको रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने श्री ५ को सरकार मन्त्रीपरिषद सचिवालयको लिखित जवाफ ।
७. यस मन्त्रालयले के कस्तो काम गर्यो रिट निवेदनमा खुलाउनु भएको छैन । जुन जग्गाको सट्टा भर्ना पाउँ भन्नु भएको छ सोही जग्गाको आधारलिई रुख काट्ने विषयमा कैलाली जिल्ला आदलतमा उजुर दिई सकेपछि सोही जग्गा सट्टा भर्ना पाउँ भनी दिएके रिट निवेदन मिलेको नहुँदा खारेज गरी पाउँ भन्ने आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
८. निवेदकको कुनै जग्गा यस समितिले अधिग्रहण गरेको छैन । २०३५ सालमा वन कार्यालयले आफ्नै वजेट र कर्मचारीद्वारा वंगला क्षेत्रको उक्त जग्गामा वृक्षारोपण गरी तारवार गरी संरक्षण गर्ने जिम्मा यस समितलिाई दिएको हो । श्री ५ महाराजधिराजबाट वक्स भएको निर्देशनलाई यस समितिले वेवास्ता गरेको होईन । यस समितिले खिचोला गर्यो भनिएको कि.नं. १७१, १७४ का स्वामित्व पुर्जा समेतका कागजात संलग्न गरी सट्टा भर्ना पाउँ भनी दिनु भएको निवेदन समितिमा दर्ता छ सो जग्गामा वृक्षारोपण भएको कुरा पनि स्वीकार गरिएको छ र जिल्ला अदालतमा दायर भएको फिरादमा अनवरत भोग रहेको र २०४९।१२।४ मा खिचोला गरेको भन्ने व्यहोरा उल्लेख छ । २०३५ सालमा वृक्षारोपाण भएको जग्गा सम्वन्धमा २०४९ सालमा आएर जग्गा खिचोलाको फिराद दिने र सो मुद्दा विचाराधिन रहेकै अवस्थामा सोही विषयको रिट निवेदन दिई जग्गा सट्टाभर्ना पाउँ भन्ने निवेदकको दुषित मनसाय छ । विलम्व र विवन्धनको सिद्धान्त विपरितको रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको टिकापुर विकास समितिको लिखित जवाफ ।
९. नियम वमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको लिखित जवाफ सहतिको मिसिल अध्ययन गरी रिट निवेदक तर्फका उपस्थित हुनु भएका विद्वान अविधक्ता श्री शुशिल कुमार पन्त, विद्वान अधिवक्ता श्री शरद प्रसाद कोइरालाले निवेदकको हक भोगको जग्गा श्री ५ महाराजधिराज सरकारबाट सुदूर पश्चिामान्चल क्षेत्रको अनौपचारीक भ्रमण गरी बक्संदा वक्स निर्देशन नं. १५.१५.२ को आधारमा टिकापुर विकास समितिले प्राप्त गरेको हो । सो निर्देशनमा स्पष्ट रुपमा वंगलासित जोडिएको जग्गाहरुलाई सोही ठाउँको जंगल क्षेत्रको कुनानेरको जमिन सोधभर्ना दिई त्यहाँबाट हटाऐन भन्ने व्यहोरा उल्लेख छ, उक्त वक्स निर्देशन अनुरुप समितिले मेरो पक्षबाट जग्गा प्राप्त गर्यो । तर सोही निर्देशन वमोजिम सोधभर्ना हालसम्म दिइएको छैन । टिकापुर विकास समितिको २०४७।३।१२ को वैठकबाट समेत मुआव्जा दिने भए रकम निकासाका लागि जग्गा सट्टा भर्ना दिने भए जग्गा छुटर्याउन नापी टोली खटाई दिन श्री ५ को सरकारलाई अनुरोध गर्ने भनी निर्णय समेत गरी निवेदकको जग्गाको अस्तित्वलाई स्वीकार समेत गरिएको छ । उक्त वक्स निर्देशनमा प्रश्न उठाऐन अधिकार विपक्षीहरुलाई कुनै कानूनले प्रदान गरेको छैन । सो विपरित हालसम्म पनि जग्गा सट्टा भर्ना दिने कार्य नभएकोले ज्यादै मर्का परेको हंदा निवेदकको नाम दर्ताको जग्गा वापत निवेदकलाई सट्टा भर्ना दिई निवेदकको नाउँमा दर्ता समेत गरी दिनु भनी विपक्षी टिकापुर विकास समितिका नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी गरी पाउँ भनी र विपक्षीहरुका तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री वलराम के.सी.ले रिट निवेदकको दावीको जग्गाका विषयमा कैलाली जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको कुरा निवेदन लेखवाटै देखिन्छ । सोही मुद्दाबाट नै विवादको निकराकरण हुने भएकोले रिट क्षेत्र आर्कषित हुने होईन । टिकापुर विकास क्षेत्र स्थ्ति वंगलाको लागि तत्कालिन अवस्थमा दावीका जग्गाहरु आवश्यक महसुस भै प्राप्त गरिएको हो । परिवर्तित हालको परिस्थितिमा उक्त जग्गा आवश्यक नपर्न पनि सक्छ, सोही जग्गा जग्गावालालाई फिर्ता हुन पनि सक्ने भएकाले रिट निवेदन खारेज हुनु पर्ने होईन, खारेज गरी पाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
१०. यसमा जिल्ला कैलाली मौरनिया हाल टिकापुर गाउँ विकास समिति वडा नं. ३ कि.नं. १७१ को क्षेत्रफल ३-५-११ ऐ कि.नं. १७४ को क्षेत्रफल ३-६-५ को जग्गा म निवेदकले २०४५।३।६ मा राजिनामापातिर गर।ई लिई सो जग्गा म निवेदकको नाउँमा दर्ता रहेको र हाल सम्म मालपोत तिरी आएको छु । सो नम्वरी जग्गा मेरो हो भन्ने कुरामा विवाद छैन । श्री ५ महारजधिराज सरकारको निर्देशन र श्री ५ को, सरकारको निर्णय समेतलाई वेवास्ता गरी मेरो जग्गामा कव्ज जमाई आफ्नो अधिकारको सृजना गरेको छ । यस सम्वन्धमा श्री ५ महारजधिराज सरकारबाट श्री ५ को सरकारलाई टिकापुर विकास समितिको बंगलासित जोडिएको नम्वरी जग्गाहरुलाई सो ठाउँके जंगलनेरको कुन क्षेत्रको जमिन सोधभर्ना दिई त्यहाँबाट हटाऐन भनी निर्देशननं. १५।१५।२ मा उल्लेखित आधारमा मौरनिया र टिकापुरका जग्गावालाहरुलाई समितिले ९५० विगाहा जग्गा सट्टा भर्ना दिई सकेको छ, सोही निर्देशन नं. १५।१५।२ अनुसार मेरो जग्गा टिकापुर विकास समितिले प्राप्त गरेको छ । सोही निर्देशन अनुसार अन्य व्यक्तिहरुलाई जग्गा सट्टा भर्ना दिई सकिएको छ । म निवेदकलाई हालसम्म विपक्षीहरुवाट जग्गा सट्टा भर्ना दिईएन । श्री ५ महाराजाधिराज सरकारको निर्देशन र श्री ५ को सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नभएवाट म निवेदक सम्पत्तिवाट पूर्णतः वंचित भएको छु । जग्गको मालपोत म निवेदकलेक् तिर्दै आएको छु जग्गा विपक्षी विकास समिति र वन मन्त्रालय समेतको कव्जामा छ ।
११. अतः श्री ५ महाराजाधिराज सरकारवाट टिकापुर विकास समितिको सम्वन्धमा वक्स निर्देशन १५.१५.२ मा म निवेदक समेतलाई जग्गावाट हटाइ जग्गा सट्टा भर्ना दिने सम्वन्धमा विपक्षीहरुवाट अन्यथा निर्णय भएको काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी प्रकरण नं. १ मा उल्लेखित म निवेदकको नामको दर्ता जग्गा श्री ५ महाराजाधिराज सरकारको निर्देशन नं. १५.१५.२ मा उल्लेख वमोजिम निवेदकको नाम दर्ताको जग्गा वापत म निवेदक थर्क वहादुर शाहलाई सट्टा भर्ना दिनु भन्ने टिकापुर विकास समितिको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने टिकापुर विकास समितिको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरि पाउँ भन्ने निवेदकको मुख्य भनाई र २०३५ सालमा आफ्नो वजेट र कर्मचारीद्वारा वंगला क्षेत्रको उक्त जग्गामा वृक्षारोपण गरी वारम्वार घेरी उक्त कार्य सम्पन्न भएपछि त्यसको संरक्षण गर्न मात्र यस समितलाई जिम्मा दिइएको हो । यस समितिले अनधिकृत गैह्र कानूनी रुपबाट अघिग्रहण गरी कज्जा जमाई राखेको तथा श्री ५ महाराजाधिराज सरकारबाट वक्स निर्देशन र श्री ५ को सरकारबाट भएको निर्णयलाई यस समितिले वेवास्ता गरेको भन्ने विपक्षीको लेखाई निरर्थक र झूठा छ । विपक्षी थर्क वहादुर शाहले यस समितिलाई विपक्षी बनाई दिनु भएको जग्गा खिचोला मुद्दा कैलाली जिल्ला अदालतमा कारवाहीयुक्त अवस्थामा छ रिट खारेज गरी पाउँ भन्ने विपक्षी टिकापुर विकास समिति समेतको लिखित जवाफको मुल जिकिर देखिन्छ ।
१२. निवेदन र लिखित जवाफ समेत अध्ययन गरी आज निर्णय सुनाउन तारेख तोकिएकोमा निर्णय तर्फ विचार गर्दा टिकापुर विकास समितिको मिति २०४७।३।१० को पत्रबाट निवेदकको जग्गा सो समितिमा परेको र त्यस्तो जग्गा निकासा आउनासाथ छुटयाई दिने भनी भएको निर्णयानुसार श्री आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालयमा लेखि गएको पाईन्छ । स्वयं विपक्षी टिकापुर विकास समितिले आफ्नो लिखित जवाफमा रिट निवेदनमा उल्लेखित कित्ता जग्गाहरु निवेदकको होईन भन्न सकेको छैन । विवादित कित्ता जग्गाको रिट निवेदकले हालसम्म मालपोत समेत तिरी आएको पाईन्छ । अतः रिट निवेदनमा उल्लेखित कित्ता जग्गाहरु रिट निवेदकको भएको र त्यस्तो कित्ता जग्गाहरु टिकपुर विकास समितिमा रहेकोमा विवाद देखिन्न ।
१३. श्री ५ महाराजधिराज सरकार तथा श्री ५ वडामहारानी सरकारबाट २०४३ साल माघ १५ गते देखि फाल्गूण ११ गतेसम्म गरी बक्सेको सुदूर पश्चिमान्चल विकास क्षेत्रको अनौपचारीक भ्रमणका अवसरमा श्री ५ महाराजधिराज सरकारबाट श्री ५ को सरकारलाई टिकापुर विकास समितिको सम्वन्धमा निर्देशन बक्स भएको र निर्देशन नं. १५।१५।२ मा टिकपुर विकास समितिले जंगलस्थित जोडिएको नम्वरी जग्गावालाहरुलाई सोही ठाउँको जंगलभित्रको कुनानिरको जंगलको जमिन सोधभर्ना दिई त्यहाँबाट हटाऐन भन्ने सो निर्देशनमा रहेको पाईन्छ ।
१४. रिट निवेदकले सो वमोजिम जग्गा सट्टा भर्ना पाउँ भनी विपक्षी टिकापुर विकास समितिमा सप्रमाण निवेदन दिएको र सो समितिमा दर्ता भई यस सम्वन्धमा कारवाई समेत चलेको पाईन्छ । तर हालसम्म निवेदक जग्गा सट्टा भर्ना पाएको देखिन्न ।
१५. मेरो नाम दर्ताको जग्गाको केही खण्डमा मैले नै रोपेको रुख काटन जांदा विपक्षी समितिले प्रतिवाद गरेकोले कैलाली जिल्ला अदालतमा पृथक उजुरी दिएको छु भन्ने रिट निवेदन लेखलाई जवाफमा सोही मुद्दाबाट निरोपण हुने भन्ने जिकिर लिइएको पाइन्छ । रिट निवेदकले जम्मा सट्टा भर्ना पाउँ भन्ने विषयको फिराद नभएर सो मा रोपिएको रुखका सम्वन्धमा सम्म दावी जिकिर लिएको देखिंदा सो मुद्दाबाट रिट निवेदनमा उल्लेख भए वमोजिम विवादको टुंगे लाग्ने स्थिति भएन । तत्कालिन नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १५ मा कानून वमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिको सम्पत्ति अपहरण हुने छैन भनी र हाल नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १७ ले समेत सम्पत्तिको हक सुरक्षित गरेको छ ।
१६. रिट निवेदकले आफ्नो जम्मा सट्टा भर्नाका लागि टिकापुर विकास समितिमा निवेदन दिई आफ्नो अधिकार प्राप्तिका लागि प्रयत्यनरत रही आएको र सो सम्वन्धमा हालसम्म कुनै अधिकारीक निर्णय नभएकोले टिकापुर विकास समितिको जिकिर वमोजिम रिट निवेदक दुषित मनसाय लिई बिलम्व गरी आएको भन्न मिल्ने अवस्था देखिन्न ।
१७. श्री ५ महारजधिराज सरकारबाट भएको वक्स निर्देशनका आधारमा निवेदकको उल्लेखित कित्ता जग्गाहरु टिकापुर विकास समितिमा आएको र त्यस्ता कित्ता जग्गाहरुको जमीन सोधभर्ना दिनु भन्ने कुरा सोही वक्स निर्देशनमा नै स्पष्टरुपमा उल्लेख भई रहेका श्री ५ महाराजाधिराज सरकारबाट वक्स निर्देशन विपरितको काम कारवाही अर्थहीन हुने र त्यसतो वक्स भएको निर्देशनको विपरित अन्यथा हुन सक्ने स्थिति समेत भएन । अतः निवेदकले हालसम्म आफ्नो जग्गाको सोधभर्ना पाएको नदेखिंदा रिट निवेदकको रिट निवेदन पत्र माग वमोजिम श्री ५ महाराजधिराज सरकारको निर्देशन वमोजिम निवेदकलाई जग्गा सट्टाभर्ना सोधभर्ना दिनु भनी विपक्षी टिकापुर विकास समतिको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । फाईल नियम नियम वमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या. कृष्ण कुमार वर्मा
इति सम्वत् २०५३ साल मार्ग १७ गते रोज २ शुभम्