निर्णय नं. ८३९४ - उत्प्रेषण ।

निर्णय नं. ८३९४     ने.का.प. २०६७      अङ्क ६

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाह

माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती

संवत् २०६० सालको रिट नं.३४५२

आदेश मितिः २०६६।१२।१०।३

 

विषय : उत्प्रेषण ।

निवेदकः मोरङ्ग जिल्ला उर्लावारी गा.वि.स.वडा नं.८ बस्ने इन्दु निरौला

विरुद्ध

विपक्षीः जिल्ला वन कार्यालय, मोरङ्ग समेत

 

§  सार्वजनिक वा सरकारी जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता गर्न गराउन कानूनले निषेध गरेको अवस्थामा कसैले त्यस्तो सरकारी जग्गा दर्ता गरे गराएमा कारवाही र निर्णय गर्न अख्तियारप्राप्त निकाय वा अधिकारीबाट बदर गर्न सक्ने ।

(प्रकरण नं.३)

§  मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम गठन भएको सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोगले कानूनबमोजिम जग्गा वितरण र दर्ता गर्न पाउने सीमित अधिकार मात्र पाएको राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाबाट देखिएकोमा सो आयोगले आफूले पाएको अधिकार र प्रचलित कानूनको अधीनमा रही मात्र आफ्नो काम कर्तव्य पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ र असीमित अधिकार प्रयोग गर्न र कानूनबाहिर गई जग्गा बिक्री वितरण गर्न नपाउने हुन्छ । त्यस्तो गरे कानूनबमोजिम सो कार्य बदर योग्य हुने ।

(प्रकरण नं.४)

§  कानूनले नै स्पष्ट रुपमा सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न गराउन निषेध गरेको अवस्थामा आफ्नो अधिकारक्षेत्र नाघी सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोग जिल्ला समितिले निर्णय गरी जग्गा वितरण गरी दर्ता भएको जग्गाको दर्ता बदर गरी स्रेस्ताको लगत काटी यथास्थितिमा राख्ने गरी वन कार्यालयको निर्णयबमोजिम मालपोत कार्यालयबाट भएको काम कारवाही कानूनी व्यवस्था अनुकूल नै रहेको देखिँदा कानूनबमोजिम भए गरेको कार्यबाट कसैको संविधान र कानून प्रदत्त हक हनन् भएको सम्झन नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.६)

 

निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री सुरज अधिकारी र श्री भीम बञ्जारा

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री रमेश शर्मा पौडेल

अवलम्बित नजीरः

सम्वद्ध कानूनः

§  वन ऐन, २०४९ को दफा १६

§  मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(१), (४)

 

आदेश

            न्या.रामकुमार प्रसाद शाहः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३, ८८(२) बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर निम्न बमोजिम छ :–

जिल्ला मोरङ्ग उर्लावारी गा.वि.स.वडा नं.६ को कि.नं.१७२ नक्सा न.नं.६(फ) क्षेत्रफल ०–१२–० जग्गा निवेदिकाले सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोगबाट मि.नं.१४९ मिति २०५८।३।६ को निर्णयअनुसार रु.२१,०००।– मूल्य तोकी रु.१,०००।– का दरले किस्ताबन्दीमा तिर्दै जानु पर्ने गरी ५ वर्षसम्म हक हस्तान्तरण गर्न नपाउने गरी जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जा प्राप्त गरी घर निर्माण गरी बसी भोगचलन गर्दै आएकी छु । अव्यवस्थित रुपमा पर्ति  ऐलानी जग्गामा बसोवास गरी आएका सुकुम्वासीलगायतका जनतालाई स्थायी रुपमा बसोवास गराउने उद्देश्यले गठित आयोगले जग्गा वितरण गरेको थियो । यस आयोगको काम कर्तव्य र अधिकार मन्त्रिपरिषद्को २०५२।९।२० र २०५३।१।२ को निर्णयअनुसार नेपाल राजपत्र खण्ड ४६ अतिरिक्ताङ्क ६(ख) २०५३।१।२४ को सूचनाअनुसार, जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा ३ को प्रयोजनको लागि जग्गा नाप जाँच नियमावली, २०३२ को नियम ३, ७, ८, ९  र १२, जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा ११(ख) को अधिकार, मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ को उपदफा (४), दफा २९ र ३० बाहेक अन्य दफा अन्तर्गत मालपोत कार्यालयको प्रमुखलाई भएको अधिकार, मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २६ को उपदफा (१) र मालपोत नियमावली, २०२६ को नियम १६ को उपनियम (१) बमोजिम तोकिएको समितिको अधिकार समेत आयोगलाई तोकेको छ । सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीलाई योजनाबद्ध रुपमा बसाउन विभिन्न कानूनी व्यवस्थाको प्रयोग गर्न पाउने गरी गठित सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोगको २०५८।३।६ को निर्णयअनुसार निवेदिकाले रु.२१,०००।– तिर्नुपर्ने गरी प्राप्त गरेको जग्गालाई प्रत्यर्थी जिल्ला वन कार्यालय मोरङ्गले निवेदिकाको नाममा कायम भएको जग्गालाई सूचना थाहा जानकारी समेत नदिई २०५७।१२।१४ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णय उल्लंघन गरिएको भनी उर्लावारी गा.वि.स.वडा नं.६ को मंगलवारे राजमार्गबाट दक्षिणतर्फको नक्सा र फिल्ड निरीक्षण गर्दा राष्ट्रिय वन क्षेत्र देखिन आएको भनी वन ऐन, २०४९ को दफा १६(१)(ट) (३) आकर्षित हुने हुँदा सोहीअनुसार विभिन्न व्यक्ति र संस्थाको नाउँमा दर्ता भएको वन क्षेत्रको जग्गालाई सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोगबाट मालपोत कार्यालय वेलवारीमा पठाएको लगतमा दर्ता बदर गरी सरकारी वन क्षेत्र नै कायम गर्ने गरी जिल्ला वन कार्यालयबाट २०५८।१२।२२ मा निर्णय गरी दर्ता लगत कट्टा गर्न २०५८।१२।३० मा मालपोत कार्यालयलाई पत्राचार गरेको र मालपोत कार्यालयबाट २०५९।१।१५ मा स्रेस्ता बदर जनाई श्री ५ को सरकारका नाउँमा स्रेस्ता पूर्जा पठाई दिने गरेको निर्णयको नक्कल २०५९।१०।२० मा लिई थाहा पाएकोले जानकारी बिना गरेको उक्त गैरकानूनी निर्णयले निवेदिकाको सम्पत्ति सम्बन्धी हकमा प्रत्यक्ष आघात पुगेकोले वैकल्पिक उपचारको अभावमा रिट क्षेत्रबाट प्रवेश गरेकी छु ।

सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोगको २०५८।३।६ को निर्णयले निवेदिकाले प्राप्त गरेको कि.नं. १७२ को जग्गा दर्ता स्रेस्ता कायम भएका व्यक्तिलाई नबुझी थाहा जानकारी नदिई वन क्षेत्र कायम गरेको र सोही आधारमा मालपोत कार्यालयले स्रेस्ता बदर गरी वन क्षेत्र जनाई दिने गरी भएको निर्णय बदरभागी छ । जग्गा वितरण गर्ने निर्णय गर्ने आयोगको निर्णयलाई वन कार्यालयले बदर गर्न सक्ने अवस्था छैन । केही व्यक्तिको स्रेस्ता बदर गर्ने र केहीको बदर नगर्ने गरी भएको निर्णय समेत पूर्वाग्रही छ । आयोगको २०५८।१२।२२ को निर्णयमा जग्गाको चार किल्ला उल्लेख नगरी सदस्यहरूलाई अन्यौलमा पारी निर्णय भएको भनी वन कार्यालयले लिएको आधार नै गैरकानूनी हुँदा बदरभागी छ । उच्चस्तरीय अधिकार सम्पन्न आयोगले गरेको निर्णय वन ऐन, २०४९ को दफा १६ विपरीत हुँदा स्वतः बदरभागी छ । आयोगको निर्णयबमोजिम जग्गाको मूल्य समेत तोकी किस्ताबन्दीमा रु.१,०००।– दाखिल गरी घर बनाई बसोवास गरेको अवस्थामा प्रतिवाद गर्ने मौका नै नदिई सम्पत्तिको स्वामित्व अन्त्य गर्ने  निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत गरिएको छ । सर्जमिनका आधारमा व्यक्तिका नामको जग्गा सरकारी बनाउन मिल्दैन । वन कार्यालयले वन क्षेत्र कायम गरेको ४ किल्लाभित्र कि.नं.१७२ को जग्गा नपर्ने तथ्य आयोगले जग्गा वितरण गर्दा तयार पारेको नक्साले स्पष्ट पारेको स्थिति छ । उक्त चार किल्लाभित्र नपर्ने जग्गाको स्रेस्ता बदर गर्ने अधिकार वन कार्यालयलाई छैन । यसरी बिभिन्न तथ्य प्रमाणबाट वन क्षेत्र कायम गर्न नमिल्ने कि.नं.१७२ को जग्गाको दर्ता बदर गर्ने जिल्ला वन कार्यालय मोरङ्गको २०५८।१२।२२ को निर्णय तथा सो निर्णयबमोजिम जग्गाको स्रेस्ता बदर गरी सरकारको नाममा कायम गर्न मालपोत कार्यालयलाई २०५८।१२।३० मा लेखेको पत्र र सो पत्रको आधारमा २०५९।१।१५ मा गरेको मालपोत कार्यालयको निर्णय तथा निवेदिकालाई असर पर्ने अन्य कुनै निर्णय एवं पत्र समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी आयोगको निर्णयबमोजिमको जग्गा निवेदिकाका नाममा यथावत् कायम गरिपाऊँ । साथै उक्त जग्गाबाट निवेदिकालाई तत्काल नहटाउनु भनी विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको २०६०।२।२६ को निवेदन पत्र ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र सम्बन्धित मिसिलसाथ राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत् लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको एक प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षी जिल्ला वन कार्यालय मोरङ्ग समेतलाई सूचना पठाई दिनु । निवेदिकाको मागबमोजिमको आदेश जारी हुन नपर्ने भए आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ लिई आफै वा आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा उपस्थित हुनु भनी रिट निवेदनको एक प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षी उर्लावारी गा.वि.स.लाई सम्बन्धित जिल्ला अदालत मार्फत् सूचना पठाई लिखित जवाफ आए वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नू । साथै अन्तरिम आदेशको माग भएको देखिँदा सोको अवस्था विद्यमान नदेखिँदा अन्तरिम आदेश जारी गरी रहनु परेन भन्ने यस अदालतको २०६०।२।२७ को आदेश ।

जिल्ला वन कार्यालय मोरङ्गको च.नं.२६४८ मिति २०५८।१२।३० को पत्रबाट वन ऐन, २०४९ को दफा १६ को प्रतिकूल हुने गरी मोरङ्ग जिल्लाको विभिन्न स्थानमा बसोवास, खनजोत, भोग समेत नभएको राष्ट्रिय वन क्षेत्रभित्रको घना सरकारी वन जङ्गल र राष्ट्रिय वन क्षेत्र भित्रकै सरकारीस्तरबाट गरिएको बृक्षारोपण क्षेत्र समेतको जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गर्ने गरी सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति मोरङ्गको बिभिन्न मितिको निर्णयबाट तपसीलबमोजिमको जग्गा बिभिन्न संघ संस्था एवं व्यक्ति विशेषका नाउँमा दर्ता गरे गराएको सरकारी राष्ट्रिय वन क्षेत्र भित्रको जग्गा वन ऐन, २०४९ को दफा १६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी जग्गा दर्ता बदर गर्ने गरी २०५८।१२।२२ मा निर्णय भएको भनी, त्यस्तो जग्गाको स्रेस्ता त्यस कार्यालयमा प्राप्त भए वा पछि प्राप्त भएमा समेत दर्ता बदर जनाई लगत समेत कट्टा गरी श्री ५ को सरकारको महलमा नै रहने व्यवस्था गरी दिन लेखी आएको । सो पत्रमा इन्दु निरौलाका नामको कि.नं.१७२ को ०–१२–० जग्गा समेत उल्लेख भै आएको हुँदा यस कार्यालयको मिति २०५९।२।१५ को निर्णयअनुसार निजको नामको स्रेस्ता बदर गरेको हो । कानूनबमोजिम निर्णय भएको अवस्था हुँदा सो मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने होइन भन्ने समेत व्यहोराको मालपोत कार्यालय मोरङ्गको २०६०।३।२१ को लिखित जवाफ ।

निवेदकले दावी गरेको विषयवस्तुको सम्बन्धमा यस कार्यालयको कुनै सहभागिता नरहेको, यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाउने आधार नै नहुँदा निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ्गको २०६०।४।१ को लिखित जवाफ ।

वन ऐन अन्तर्गत जग्गा बदर गर्ने काम वन कार्यालयबाट भएको र यस कार्यालयबाट निवेदकको जग्गा बदर गर्ने कार्य नभएको हुँदा वन कार्यालयबाट भएको काम कुरामा यस कार्यालयको सरोकार रहँदैन । सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोगको पदेन सदस्य भूमिसुधार अधिकारी भएको आधारमा मात्र निवेदकले विपक्षी बनाएको हुँदा मागबमोजिमको आदेश जारी हुने अवस्था छैन, निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको भूमिसुधार कार्यालय मोरङ्गको २०६०।४।१५ को लिखित जवाफ  ।

सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति मोरङ्गले २०५८।१।२५ देखि विभिन्न मितिमा प्रकाशित गरेको २१ दिने सूचनाका सन्दर्भमा यस कार्यालयको २०५८।३।१२ को पत्रबाट समितिबाट प्रकाशित सूचना अनुसारका जग्गा वन क्षेत्रभित्र पर्ने भएमा वन ऐन, २०४९ को दफा १६ अनुसार कसैले पनि दर्ता गर्न गराउन नपाउने हुँदा दर्तातर्फ कारवाही नगरी दिन हुन अनुरोध गर्दै पत्राचार गरिएको छ । वन ऐन, २०४९ को दफा १६(१) अनुसार राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा कसैले पनि दर्ता गर्न गराउन हुँदैन । ऐ.को उपदफा (२) मा उपदफा (१) मा लेखिएको “जग्गा दर्ता गराएको भएतापनि सो दर्ताको नाताले त्यस्तो जग्गा दावी गर्न नपाउने, दर्ता स्वतः बदर हुने” व्यवस्था रहेको छ भने उपदफा (३) मा “यो ऐन प्रारम्भ हुनु भन्दा अघि कसैले राष्ट्रिय वनको कुनै भाग श्री ५ को सरकारको स्वीकृति वेगर गैरकानूनी रुपमा दर्ता गराएको रहेछ भने त्यस्तो दर्ता पनि यो ऐन प्रारम्भ भएपछि स्वतः बदर हुनेछ र त्यस्तो दर्ताको लगत कट्टा गरिने छ भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।” सुकुम्वासी आयोगले उर्लावारी गा.वि.स.वडा नं.६ मंगलवारेमा राजमार्गबाट दक्षिण तर्फ मदनस्मृति जाने बाटो पूर्व मदनस्मृति पूर्व दक्षिण छेउबाट ईटा भट्टा जाने तेर्छो बाटोको उत्तर स्कूल र टि.सि.एन. मीलको कम्पाउण्डको पश्चिमतर्फको ठाडो बाटोको पश्चिम, आवादी र मंगलवारे इलाका वन कार्यालय कम्पाउण्डको दक्षिणतर्फ सिसौका वृक्षारोपण क्षेत्रको घना सरकारी वन क्षेत्रको जग्गा बिभिन्न व्यक्ति समेतका नाउँमा दर्ता गरी जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जा वितरण गर्‍यो भनी यस कार्यालयमा जानकारी आएको । नक्सा फिल्डबुक, नापी शाखा बेलवारीमा र लगत मालपोत कार्यालय बेलवारीमा बुझाई सकेको भन्ने जवाफ आएको । निवेदकले देखाएको चार किल्लाभित्रको जग्गा सरकारी वन क्षेत्रभित्र पर्ने कुरामा कुनै विवाद नहुँदा त्यस्तो जग्गा कसैले दर्ता गर्न गराउन नहुने र गरे गराएमा वन ऐन, २०४९ को दफा १६(१),(२),(३) को व्यवस्थाले स्वतः बदर हुने भएकोले नक्सा फिल्डबुक प्राप्त भएपछि यकीन लगत पठाउने हुँदा वितरणकर्ता र प्राप्तकर्ता स्वयंले कानूनविपरीत काम नगर्न जानकारी गराएकोमा सोको वास्ता नगरी जग्गा दर्ताको कार्य भएपश्चात् मोठ स्रेस्ता कायम गर्न दर्तावाला आएमा रोक्का राख्नको लागि २०५८।४।१० मा मालपोत कार्यालयलाई अनुरोध गरिएको हो । सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोगले सम्बन्धित व्यक्तिको बसोवास भोगचलन रहेको जग्गालाई सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासलाई व्यवस्थित गर्ने २०५६।१२।१४ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले  प्रदान गरेको अधिकारक्षेत्रभित्र रहेर काम गर्नुपर्नेमा सोको विपरीत सरकारी राष्ट्रिय वन क्षेत्रभित्रको जग्गा दर्ता गर्न २०५८।३।६ र २०५८।३।१९ को बैठकबाट निर्णय भएको छ । सरकारी वन क्षेत्र जहाँ कसैको हकभोग बसोवास नभएको भन्ने कुरा नक्सा एवं फिल्ड निरीक्षण, सर्जमिनबाट देखिएको  छ । यस्तो राष्ट्रिय वन क्षेत्रभित्रको जग्गा निवेदकले कुनै किसिमको निर्णयबाट पाउन सक्ने अवस्था छैन । जग्गाको प्रकृति एवं फिल्ड, सर्जमिन समेतबाट वन क्षेत्र देखिएको जग्गालाई सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोगले कुनै प्रकारबाट वितरण गर्न नसक्ने हुँदा त्यस्तो जग्गाको दर्ता बदर गर्न कोही कसैलाई पूर्व जानकारी दिनु पर्ने अवस्था समेत नहुँदा सरकारी वन क्षेत्रको जग्गा दावी गरेको हुँदा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुने अवस्था छैन भन्ने व्यहोराको जिल्ला वन कार्यालय मोरङ्गको २०६०।४।२६ को लिखित जवाफ ।

सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोगबाट मिति २०५८।३।६ मा भएको निर्णय सहितको सक्कल माइन्यूट बुक मालपोत कार्यालय मोरङ्ग वा जहाँ छ त्यहाँबाट झिकाई आएपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने २०६४।२।१५ को यस अदालतको आदेश ।

जिल्ला वन कार्यालय मोरङ्गले २०५८।१२।२२ मा निर्णय गरेको र मालपोत कार्यालय मोरङ्गबाट २०५९।२।१५ भएको निर्णय सहितको मिसिल तत् तत् कार्यालयबाट झिकाई पेश गर्नु भन्ने २०६६।३।२९ को यस अदालतको आदेश ।

नियमबमोजिम दैनिक मुद्दा पेसी सूचीमा चढी यस इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदिकाका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री सुरज अधिकारी र श्री भीम बञ्जाराले मेरो पक्ष निवेदिकाले सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोगको २०५८।३।६ को निर्णयले प्राप्त गरेको विवादित कि.नं.१७२ को जग्गा इन्दु निरौलाको नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम भएको र त्यस्तो दर्ता स्रेस्तावाला व्यक्तिलाई बुझ्दै नबुझी प्रतिवादको मौका समेत नदिई वन क्षेत्र कायम गर्ने गरी भएको निर्णय गैरकानूनी भई सम्पत्तिसम्बन्धी हकमा आघात पुगेको स्पष्ट देखिँदा कि.नं.१७२ को जग्गा वन क्षेत्र कायम गरी सरकारको नाममा राख्ने गरी भएको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदिकाको नाममा यथावत् कायम गरिपाऊँ भनी बहस गर्नुभयो । त्यसै गरी प्रत्यर्थी जिल्ला वन कार्यालय मोरङ्ग समेतका तर्फबाट उपस्थित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका उपन्यायाधिवक्ता श्री रमेश शर्मा पौडेलले वन क्षेत्रभित्र पर्ने जग्गा वन ऐन, २०४९ को दफा १६ अनुसार कसैले पनि दर्ता गराउन नपाउने र दर्ता गराए पनि त्यस्तो दर्ता गराएको नाताले दावी गर्न नपाउने भई स्वतः बदर हुने कानूनी व्यवस्था भएकोले निवेदिकाले जुनसुकै तवरबाट प्राप्त गरेता पनि त्यस्तो जग्गाको दर्ता स्रेस्ता व्यक्तिको हुन नसक्ने सरकारी नै हुने भएबाट रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो ।

रिट निवेदक र विपक्षीतर्फका विद्वान कानून व्यवसायीहरूले गर्नु भएको बहस सुनी निवेदन पत्र सहितको मिसिल प्रमाण कागजातहरू अध्ययन गरी हेर्दा कि.नं.१७२ को विवादित जग्गा वन क्षेत्रभित्रको हो होइन र सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोग जिल्ला समितिले सो वन क्षेत्रको जग्गा वितरण गर्न सक्ने होइन तथा गरेमा सो दर्ता बदर गर्न पाउने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने देखियो । 

मोरङ्ग जिल्ला उर्लावारी गा.वि.स.वडा नं.६ को कि.नं. १७२ को ०–१२–० जग्गा सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोगको मिति २०५८।३।६ का निर्णयबाट प्राप्त गरी जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा समेत लिई भोग बसोवास गरी आएको जग्गालाई राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा भनी निवेदिकाको नामको दर्ता स्रेस्ताको लगत कट्टा गरी वन क्षेत्र कायम गर्ने गरी भएको विपक्षीहरूको काम कारवाही गैरकानूनी भएकोले निवेदिकालाई असर गर्ने गरी भएको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोगको निर्णयबमोजिमको उक्त जग्गा निवेदिकाको नाममा यथावत् कायम गरिपाऊँ भन्ने निवेदिकाको मुख्य निवेदन माग दावी रहेको देखियो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोग, जिल्ला समिति मोरङ्गले यी निवेदिकालाई कि.नं.१७२ को जग्गा प्रदान गरेको र सो जग्गामा निवेदिकाको भोग बसोवास भएको भन्ने निजको कथन छ । सो कि.नं.१७२ को जग्गा वन क्षेत्रभित्रको तथा सीसौको वृक्षारोपण गरिएको घना वन क्षेत्रभित्र पर्ने जग्गा भएकाले वन ऐन, २०४९ को दफा १६ अनुसार कसैले पनि दर्ता गराउन नसक्ने तथा त्यस्तो जग्गा दर्ता नै भएको भए पनि त्यस्तो दर्तावाला व्यक्तिले दावी गर्न नसक्ने भई त्यस्तो दर्ता वन ऐन २०४९ को दफा १६ बमोजिम स्वतः बदर हुने भन्ने जिल्ला वन कार्यालय मोरङ्गको कथन छ । तर निजले सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोगबाट प्राप्त गरेको सो जग्गा सर्भे नापीको नक्सा फिल्डबुक इत्यादिको आधारमा वन क्षेत्रभित्र पर्ने जग्गा होइन भनी निवेदिकाले भन्न नसकिई अरुको दर्ता बदर नगरी आफ्नो जग्गाको दर्ता मात्र बदर गरेको कानून प्रतिकूल छ भन्ने सम्म निजको कथन छ ।

            ३. मन्त्रिपरिषद्को मिति २०५२।९।२० तथा २०५३।१।२ को निर्णय भनी नेपाल राजपत्र अतिरिक्ताङ्क ६(ख) मिति २०५३।१।२४ को प्रकाशित सूचनाअनुसार सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोगले मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(४) मा उल्लेख गरिएबमोजिम बाहेकको जग्गा वितरण गर्न पाउने अधिकार पाएको छ । सो दफा २४(४) मा “उपदफा (१) मा उल्लिखित जग्गा र उपदफा (२) मा उल्लिखित जग्गाहरू मध्ये पर्ति, वन, वनले कायम रहेको जति जग्गाहरू दर्ता गराउन नसकिने र गराए पनि आवाद गर्न नपाउने तथा जुनसुकै बखत बदर हुन सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । त्यसै गरी ऐनको दफा २४ को उपदफा (१) मा “सरकारी र सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता गर्न वा आवाद गर्न गराउन नहुने” र सोही दफाको उपदफा २ मा “कुनै सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गरी आवाद गरेकोमा त्यस्तो दर्ता स्वतः बदर भई त्यस्तो जग्गाको व्यक्ति विशेषको नाममा रहेको दर्ता लगत समेत कट्टा हुने” व्यवस्था रहेको देखिन्छ । मिति २०५३।१।२४ को राजपत्रमा प्रकाशित उक्त सूचनामा वन क्षेत्रभित्रको जग्गा पनि बिक्री वितरण गर्न पाउने अधिकार सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोगलाई दिइएको उक्त सूचनाबाट देखिन आउँदैन । वन क्षेत्रभित्रको जग्गा सरकारी जग्गा भएकोले कसैले वन क्षेत्रभित्रको जग्गा दर्ता गरे गराएको रहेछ भने त्यसलाई जुनसुकै बेला पनि बदर गर्न सक्ने देखिन्छ । यसरी सार्वजनिक वा सरकारी जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता गर्न गराउन कानूनले निषेध गरेको अवस्थामा कसैले त्यस्तो सरकारी जग्गा दर्ता गरे गराएमा कारवाही र निर्णय गर्न अख्तियारप्राप्त निकाय वा अधिकारीबाट बदर गर्न सकिने कुरामा पनि द्विविधा देखिएन ।

            ४. मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम गठन भएको सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोगले कानूनबमोजिम जग्गा वितरण र दर्ता गर्न पाउने सिमित अधिकार मात्र पाएको उक्त मिति २०५३।१।२४ को राजपत्रका प्रकाशित सूचनाबाट देखिएकोमा सो आयोगले आफूले पाएको अधिकार र प्रचलित कानूनको अधिनमा रही मात्र आफ्नो काम कर्तव्य पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ र असिमित अधिकार प्रयोग गर्न र कानून बाहिर गई जग्गा बिक्री वितरण गर्न नपाउने हुन्छ । त्यस्तो गरे कानूनबमोजिम सो कार्य बदर योग्य हुने कुरामा विवाद छैन । निवेदन जिकीर बमोजिम कि.नं.१७२ को जग्गा समेत सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोग मोरङ्गले वितरण गरेको कार्यलाई जिल्ला वन कार्यालयले सो जग्गा राष्ट्रिय वन क्षेत्रभित्र पर्ने भएको हुँदा वितरण गर्न नहुने भनी २०५८।४।१० मा आयोगलाई जानकारी दिएकोमा सो वन क्षेत्रको जग्गा २०५८।३।६ मा नै वितरण गरिसकेको भन्ने देखिन्छ । त्यसरी जानकारी दिनु पूर्व नै सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोगबाट वितरण गरी यी निवेदिका इन्दु निरौलाको नाममा सो कि.नं.१७२ को जग्गा दर्ता भई स्रेस्ता जनिई सकेको अवस्था भए पनि वन ऐन, २०४९ को दफा १६(१) बमोजिम राष्ट्रिय वन क्षेत्रभित्रको जग्गा दर्ता गराउन निषेध गर्नुका साथै उपदफा (२) बमोजिम दर्ता गराइएको भएता पनि सो दर्ताको नाताले त्यस्तो जग्गा दावी गर्न नपाइने र त्यस्तो दर्ता स्वतः बदर हुने भन्ने प्रावधान रहेको छ ।

            ५. यी निवेदिका इन्दु निरौलालाई उक्त आयोगले वितरण गरेको र निवेदिकाको नाममा दर्ता भएको कि.नं.१७२ को जग्गा क्षेत्र राष्ट्रिय वन क्षेत्रभित्र वृक्षारोपण समेत गरिएको सरकारी जग्गा भएको भन्ने देखिएको र सो तथ्यलाई यी निवेदिकाले अन्यथा हो भनी कुनै कानूनी आधार समेत देखाउन नसकेको अवस्थामा उक्त आयोगले वन क्षेत्रको जग्गा दर्ता गरेको कार्यलाई बदर गर्ने ठहराएको जिल्ला वन कार्यालयको मिति २०५८।१२।२२ को निर्णयबमोजिम मालपोत कार्यालयले २०५९।२।१५ मा निवेदिका इन्दु निरौलाको नामको दर्ता स्रेस्ता बदर गर्ने ठहराएको निर्णय कानून अनुकूल नै रहे भएको देखिन्छ ।

६. अतः कानूनले नै स्पष्ट रुपमा सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न गराउन निषेध गरेको अवस्थामा आफ्नो अधिकारक्षेत्र नाघी सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोग जिल्ला समितिले निर्णय गरी कि.नं.१७२ को जग्गा यी निवेदिकालाई वितरण गरी दर्ता भएको देखिएको इन्दु निरौलाको नाममा भएको उक्त कि.नं.१७२ को जग्गाको दर्ता बदर गरी स्रेस्ताको लगत काटी यथास्थितिमा राख्ने गरी वन कार्यालय मोरङ्गको निर्णयबमोजिम मालपोत कार्यालयबाट भएको काम कारवाही कानूनी व्यवस्था अनुकूल नै रहेको देखिँदा कानूनबमोजिम भए गरेको कार्यबाट कसैको संविधान र कानून प्रदत्त हक हनन् भएको सम्झन नमिल्ने हुँदा रिट निवेदिकाको निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु । 

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।  

 

न्या.भरतराज उप्रेती

 

इति संवत् २०६६ साल चैत १० गते रोज ३ शुभम्–

इजलास अधिकृत : श्रीप्रसाद संजेल