निर्णय नं. ३५११ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ
निर्णय नं. ३५११ ने.का.प. २०४५ अङ्क ७
संयुक्त इजलास
सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह
सम्वत् २०४३ सालको रिट नं. २०७३
आदेश भएको मिति : २०४५।३।१६।५ मा
रिट निवेदक : का.न.पं. वडा नं. १४ कालीमाटी मुक्तेश्वर बस्ने कृष्ण भट्टचन
विरुद्ध
विपक्षी : श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद् सचिवालयसमेत
विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ
(१) औषधि व्यवस्था र औषधि प्रशोधन कारखाना स्वयंमा सर्वसाधारण जनताको हितसँग सम्बन्धित हुनुको साथै श्री ५ को सरकारको तर्फबाट हुने भवन निर्माण सम्बन्धी काम भएको हुँदा सार्वजनिक कार्यको लागि जग्गा प्राप्त गरिएको होइन भनी भन्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. १०)
(२) श्री ५ को सरकारको निर्णय अनुसार मेन्टीनेन्स नापी शाखाबाट कित्ता नम्बर जग्गा धनी खोली लेखिआए अनुसारको सबै व्यहोरा उल्लेख गरी जग्गाले चर्चेको घर सम्बन्धित जग्गा नजिकको पोल, नगर पञ्चायत, जिल्ला कार्यालय समेतका स्थानमा सूचना टाँस भएको भन्ने देखिँदा सूचना उपर जग्गाधनीको कुनै उजूर परेको नदेखिँदा सूचना स्पष्ट भएन भन्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. १०)
(३) जग्गा प्राप्ती ऐन, २०३४ को दफा १३ अनुसार मुआब्जा सम्बन्धी कारवाही भई सोही ऐनको दफा १६ बमोजिम मुआब्जा निर्धारण भएको र गोरखापत्रमा सूचना समेत प्रकाशित भएकोमा जग्गाधनी मुआब्जा लिन नआएको र सो सम्बन्धमा दफा १८(२) बमोजिम सम्बन्धित निकायमा कुनै किसिमले उजूर समेत नगरी चित्त बुझाई बसेको देखिँदा सार्वजनिक कार्यको लागि भएको जग्गा प्राप्ती सम्बन्धी निर्णयमा कुनै त्रुटि नहुँदा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. १०)
निवेदकतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद भण्डारी
विपक्षीतर्फबाट : विद्वान का.मु.सहन्यायाधिवक्ता श्री बलराम के.सी.
आदेश
प्र.न्या.धनेन्द्रबहादुर सिंह : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत दर्ता भई निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ :
२. निवेदकले चित्रबहादुर थापा तथा दीर्घबहादुर थापाको हकभोगको काठमाडौं बानेश्वर वडा नं. ९(घ) स्थित लुमडी भद्रकाली छुट गुठीमा दरियाको गुठी संस्थान अधिनस्थ कि.नं. ७७ को रोपनी १–७–२ मध्ये उत्तरतर्फको रोपनी १–४–० र कि.नं. ७६ को १–३–२ मध्ये उत्तरतर्फको ०–५–० समेत १–९–० मिति २०३६।८।७।६ को राजीनामा पारीत गरी निवेदकले खरीद गरेको जग्गा कि.नं. ५०० र ४९८ मा लगत कट्टा भई तदनुकूल नक्शा र श्रेस्तामा जनिएको छ । निवेदकले अद्यापी उक्त जग्गा श्री लुमडी भद्रकाली छूट गुठी टेबहाल, काठमाडौंमा कूत बुझाई हक भोगचलन गर्दै आएको छु । यही मंसीर १८ गते उक्त जग्गा खनजोत गर्न जाँदा प्रत्यर्थी नं. ३ का नाम नजानेका कर्मचारीले उक्त जग्गा श्री ५ को सरकारको मिति २०३८।१२।२५ को निर्णयानुसार अधिग्रहण भइसकेको कुरा सुनाएकोले सोधपुछ गर्दा प्रत्यर्थी नं. ३ ले काठमाडौं नगर पञ्चायत वडा नं. १० साविक महादेव स्थान गा.पं. वडा नं. ९(घ) मा पर्ने कि.नं. ७३ को ५–१२–९, कि.नं. ७४ को १–७–०, कि.नं. ७५ को १–१३–०, कि.नं. ७६ को १–२–३ मध्ये ०–६–३ र कि.नं. ७७ को १–९–२ मध्ये ०–११–० समेत रोपनी १०–५–१ जग्गा अधिग्रहण गरिएको सूचना ०३९।२।२८ र २०४०।७।२९ मा गोरखापत्रमा प्रकाशित भएको कुरा बताइयो र त्यसको प्रतिलिपि प्राप्त गरी अवगत हुन आयो । जग्गा प्राप्त गर्ने कार्य समाप्त भई नसक्दै मिति २०४०।३।९ मा कित्ताकाट भई कि.नं. ४९८, ५०० कित्ताकाट भएको कि.नं. ५०० र ४९८ सम्बन्धी जग्गा प्राप्त कार्य सम्पन्न नभएको प्रष्ट छ । मिति २०४०।७।२९ गतेको गो.प.मा प्रकाशित मुआब्जा सम्बन्धी सूचनाले साविक कि.नं. ७६ र ७७ को उल्लिखित गर्दैमा कित्ताकाट भइसकेको अवस्था कि.नं. ५०० र ४९८ सम्बन्धमा लागू नहुने प्रष्ट छ । जग्गा प्राप्ती निश्चित र किटान हुनुपर्नेमा नभएको कुरा कि.नं. ७६ को १–२–३– मध्ये ०–६–३ र कि.नं. ७७ मध्ये १–९–२ मध्ये ०–११–० भनी कहाँबाट कसरी र कुन क्षेत्र र बुँदाबाट प्राप्त गर्ने उल्लेख नगरिएको सूचना अप्रष्ट र भ्रमात्मक छ । जसले गर्दा जग्गा प्राप्ती ऐनको दफा ३, ५ र ६ को प्रतिकूल छ । जग्गा प्राप्ती ऐनको दफा ३ अनुसार प्राप्त गरिने जग्गा सार्वजनिक कामको लागि हुनुपर्नेमा तर औषधी व्यवस्था विभागको भवन निर्माणको लागि ऐ. ऐनको दफा २(ख) ले परिभाषा गरे अनुसार सार्वजनिक काम भन्न मिल्दैन । निवेदकलाई कुनै प्रतिवाद गर्ने मौका नै नदिई कि.नं. ५०० र ४९८ सम्बन्धमा कुनै सूचना प्रेषण नगरी जग्गा प्राप्त गर्ने गरेको निर्णय प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको समेत प्रतिकूल छ । यसरी प्रत्यर्थीहरुको अवैध तथा अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटि गरी गरेको निर्णयले नेपालको संविधानको धारा ११(१)(ङ), १५ तथा १०(१) द्वारा अभिनिश्चित गरेको मौलिक हकमा आघात परेको हुँदा उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी उक्त निर्णय तथा काम कारवाहीहरु बदर गरी पाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन जिकिर रहेछ ।
३. यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०४३।९।१७।५ को आदेशले प्राप्त हुन आएको लिखित जवाफ यस प्रकार रहेछ ।
४. विपक्षीहरुको जग्गा प्राप्ती गर्ने गराउने सम्बन्धी कामसंग यो सचिवालयको कुनै सरोकारै नभएको र उक्त जग्गा प्राप्त गर्ने काम कारवाही यस सचिवालयबाट भए गरेको समेत नहुँदा विना आधार विपक्षी बनाई दिनु भएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत मन्त्रिपरिषद् सचिवालयको लिखित जवाफ रहेछ ।
५. निवेदकले दावी गरेको कि.नं. ७६ र ७७ को केही जग्गा औषधि व्यवस्था विभागको भवन निर्माणको लागि श्री ५ को सरकारको मिति २०३८।१२।१५ को निर्णय अनुसार कारवाही भई यस विभागबाट मिति २०३९।१।५।१ मा र जि.का. काठमाडौंबाट कसैको हक भोग भए तोकिएको म्याद भित्र निवेदन दिनु होला भनी सार्वजनिक सूचना प्रकाशित भएको हुँदा प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको विपरीत भयो भन्न मिल्दैन । औषधि व्यवस्था विभागको भवन निर्माण सार्वजनिक कार्य भएको र जग्गा प्राप्ती ऐन, २०३४ बमोजिमको सबै प्रकृयाहरु पूरा गरी मुआब्जा निर्धारण गर्न गठित समितिबाट उक्त जग्गाको मूल्य निर्धारण समेत गरिएको हो । अधिग्रहणको कारवाहीमा चित्त नबुझेको भए जिल्ला कार्यालय काठमाडौंबाट गो.प.मा अधिग्रहण बारेको सूचना प्रकाशित भएका मितिले म्याद भित्रै उक्त ऐनको दफा ११(१) तथा १८(२) बमोजिम अञ्चलाधीश समक्ष उजूर गरी उक्त निर्णय तथा काम कारवाहीहरु बदर गराउनु पर्ने सो बमोजिम नगरी रिट क्षेत्रमा आउन नमिल्ने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत स्वास्थ्य मन्त्रालयको लिखित जवाफ रहेछ ।
६. जग्गा प्राप्ती ऐन, २०३४ वा वर्णित कार्यविधिको अवलम्वन गरी जग्गा प्राप्ती र मुआब्जा निर्धारण सम्बन्धी भएको निर्णयहरु कानुनी एवं न्यायोचित हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत विपक्षी औषधि व्यवस्था विभागको लिखित जवाफ रहेछ ।
७. रिट निवेदनमा उल्लेख गरिए बमोजिमका जग्गाहरु श्री ५ को सरकारको २०३८।१२।१३ को निर्णय अनुसार औषधी व्यवस्था विभागको भवन निर्माणको लागि अधिग्रहण भई मुआब्जा मूल्यांकन समितिको मिति २०४०।१।२८ गतेको निर्णय अनुसार प्रति रोपनी रु. १,६०,०००।– मूल्य निर्धारण समेत भएको काम कारवाही तथा निर्णय कानून अनुकूल नै भए गरेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत जिल्ला कार्यालय काठमाडौंको लिखित जवाफ रहेछ ।
८. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट उपस्थित हुनु भएको विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद भण्डारीले औषधी व्यवस्था विभागको भवन निर्माण सार्वजनिक कार्यभित्र पर्दैन कुन कुन जग्गा अधिग्रहण गरिने हुन सो निश्चित किटानी हुन पर्नेमा सो बमोजिम नभई निवेदकको जग्गा समेत अधिग्रहणमा परे नपरेको सम्बन्धमा सूचना अप्रष्ट र भ्रमात्मक छ । निवेदकलाई कुनै सूचना नगरी प्रतिवाद गर्ने मौकाबाट वन्चित गरी प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको विपरीत निर्णय गरिएको छ । जग्गा प्राप्ती ऐन बमोजिम बाध्यात्मक रुपमा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि अपनाइएको नहुँदा उक्त निर्णय तथा काम कारवाही त्रुटिपूर्ण हुँदा रिट जारी हुनु पर्ने भन्ने र विपक्षी मन्त्रिपरिषद् सचिवालय समेतको तर्फबाट खटिई उपस्थित हुनु भएका विद्वान का.मु. सहन्यायाधिवक्ता श्री वलराम के.सी.ले श्री ५ को सरकारको मिति २०३८।१२।१५ गतेको निर्णय अनुसार जग्गा प्राप्ती ऐन, २०३४ ले तोके बमोजिमको सम्पूर्ण प्रकृया पूरा गरी जिल्ला कार्यालय, काठमाडौंबाट मिति २०३९।२।१८ मा गोरखापत्रमा सार्वजनिक सूचना समेत प्रकाशित गरी जग्गा प्राप्त गरिएका हुँदा प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत भयो भन्न मिल्दैन । जग्गा प्राप्त गर्ने निर्णय तथा काम कारवाही मिलेकै हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुनु पर्छ भन्ने बहस गर्नु भयो ।
९. प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के रहेछ सो सम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्ने देखियो ।
१०. यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा रिट निवेदकतर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताले जग्गा प्राप्त गरिएको सार्वजनिक कार्यको लागि भएको छैन भनी बहसको सिलसिलामा उठाउनु भएको जिकिरको सम्बन्धमा हेर्दा प्रत्यर्थी औषधी व्यवस्था विभागको लिखित जवाफको प्रकरण (ग) मा औषधी रेखदेख नियन्त्रण जस्ता सर्वसाधारणको स्वास्थ्य सुविधासंग सम्बन्धित औषधी व्यवस्था विभागको भवन निर्माणको कार्य जग्गा प्राप्ती ऐन, २०३४ अनुसार सार्वजनिक कार्य हो भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ सो सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था हेर्दा जग्गा प्राप्ती ऐन, २०३४ को दफा २(ख) मा सार्वजनिक कार्य भन्नाले “सर्वसाधारण जनताको हित, लाभ वा उपभोगको लागि हुने काम वा श्री ५ को सरकारको तर्फबाट हुने काम सम्झनु पर्दछ सो शब्दले श्री ५ को सरकारले स्वीकृत गरेको परियोजना र विभिन्न तहका पञ्चायतद्वारा सञ्चालन गरिने परियोजनालाई समेत जनाउँदछ” भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । यसबाट औषधी व्यवस्था र औषधी प्रशोधन कारखाना स्वयंमा सर्वसाधारण जनताको हितसंग सम्बन्धित हुनुको साथै श्री ५ को सरकारको तर्फबाट हुने भवन निर्माण सम्बन्धी काम भएको हुँदा सार्वजनिक कार्यको लागि जग्गा प्राप्त गरिएको होइन भनी भन्न मिल्ने देखिएन । जग्गा प्राप्त गर्दा यो यस्तो यति जग्गा प्राप्त गरिएको भनी स्पष्टसंग सूचना दिनु पर्नेमा सो बमोजिम सूचना स्पष्ट छैन भन्ने सम्बन्धमा श्री ५ को सरकारको २०३८।१२।१५ गतेको निर्णय अनुसार र २०३९।१।६ मा मेन्टीनेन्स नापी शाखाबाट कित्ता नम्बर जग्गा धनी खोली लेखी आए अनुसारको सबै व्यहोरा उल्लेख गरी जग्गाले चर्चेको घर सम्बन्धित जग्गा नजिकको पोल, काठमाडौं नगर पञ्चायत, जिल्ला कार्यालय समेतका स्थानमा सूचना टाँस भएको भन्ने कुरा सहन्यायाधिवक्ताले इजलास समक्ष देखाएको कारवाहीको सक्कल मिसिलमा संलग्न भएको टाँस मुचुल्काबाट देखिँदा उक्त सूचना उपर जग्गाधनीको कुनै उजूर परेको देखिँदैन । अतः निवेदकका जिकिर अनुसार सूचना स्पष्ट भएन भन्न मिल्ने देखिएन । जग्गा प्राप्त गर्ने कारवाही चल्दाको अवस्थामा विवादको जग्गा कि.नं. ७६ र ७७ मा भएको र मिति २०४४।१२।२ को मालपोत कार्यालयको पत्रबाट कि.नं. ४९८ र ५०० मा परिणत भएको भन्ने कुरा कारवाहीको फायलबाट देखिन्छ । कारवाहीको कुरामा कि.नं. ७६, ७७ उल्लेख गरी सोही बमोजिम निर्णय समेत भएको हुँदा कि.नं. ५०० र ४९८ को सम्बन्धमा मुआब्जा सम्बन्धी सूचना प्रकाशित भएको छैन भन्ने निवेदन जिकिर उपयुक्त देखिएन । जग्गा प्राप्ती ऐन, २०३४ को दफा ९(१) बमोजिमको सूचना मिति २०३९।२।२७ गतेको गोरखापत्रमा समेत प्रकाशित भएको देखिन्छ । सो सूचना अनुसार पनि जग्गा धनीले कुनै उजूर गरेको देखिँदैन । अर्कोतर्फ जग्गा प्राप्ती ऐन, २०३४ को दफा १३ अनुसार मुआब्जा सम्बन्धी कारवाही भई मिति २०४०।१।२८ मा सोही ऐनको दफा १६ बमोजिम मुआब्जा निर्धारण भएको र गोरखापत्रमा सूचना समेत प्रकाशित भएकोमा जग्गा धनी मुआब्जा लिन नआएको तथा सो सम्बन्धमा दफा १८(२) बमोजिम सम्बन्धित निकायमा कुनै किसिमले उजूर समेत नगरी चित्त बुझाई बसेको देखिन्छ । तसर्थ माथि उल्लेख गरिए अनुसार सार्वजनिक कार्यको लागि भएको जग्गा प्राप्ती सम्बन्धी काम कारवाही तथा निर्णयमा कुनै त्रुटि नहुँदा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । नियम बमोजिम गरी फायल बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह
इति सम्वत् २०४५ साल आषाढ १६ गते रोज ५ शुभम् ।