निर्णय नं. ६३३६ - संशोधन दाखिल खारेज

निर्णय नं.- ६३३६              २०५४, ने.का.प.        अङ्क ३

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल

माननीय न्यायाधीश श्री इन्द्रराज पाण्डे

सम्वत्  २०५२ सालको दे.पु.नं. ......२८८०

फैसला मितिः ०५३।८।१०।२

 

मुद्दाः- संशोधन दाखिल खारेज ।

 

पुनरावेदक/वादीः जि.रौतहट गा.वि.स. सखुअवा धमौरा वार्ड नं. १ वस्ने जुडी राउत मेडियारको छोरा वर्ष ४९ को वैद्यनाथ प्रसाद मेडियार ।

विरुद्ध

विपक्षी/प्रतिवादीः जि.रौतहट गा.वि.स. मटिऔंन डुमरिया वार्ड नं. १ वस्ने हेमन्त चौधरी  ।

 

§  अदालतवाट भएका फैसला मुद्दाका पक्ष लगायत सवैलाई वन्धनकारी हुन्छ । त्यस्तो फैसलामा त्रुटी भएपनि कानून द्वारा निर्दिष्ट मार्ग अवलम्वन गरी वदर गराउन सक्नु पर्दछ । त्यसरी वदर गराउन नसकेमा त्यस्तो अन्तिम फैसला जे जस्तो भएपनि कानून सरह पक्षहरुलाई लागु हुन्छ । निर्णय फैसलालाई अन्तिम रुप नदिएमा विवादको अन्तिम टुंगो कहिले पनि लाग्दैन । त्यस्तोस्थिति मुद्दाका पक्षलाई मात्र हैन न्याय प्रशासनको सक्षमतामै शंका उत्पन्न भई अव्यवस्था सिर्जना हुन जान्छ । तसर्थ निर्णय फैसलाको अन्तिमताको सिद्धान्त (Finality of decision) लाई अङ्गिकार गरेको हुन्छ ।   

(प्र.नं. १३)

§  अदालतवाट अन्तिम भएको विषयमा मालपोत कार्यालय लगायतले परोक्ष रुपले अन्यथा निर्णय गर्न पाउने हो भने न्यायिक निर्णयको चरित्रमा र न्यायपालिका प्रतिको जनआस्थामै प्रतिकूल असर समेत पर्न जान्छ । तसर्थ संशोधन गर्न नमिल्ने ठहर्‍याई अदालतले गरेको फैसला अन्तिम भै रहेको अवस्थामा मालपोत ऐन अनुसार भनी कि.नं. संशोधन गरी दिने ठहर्‍याएको शुरु मालपोत कार्यालय, रौतहटको मिति ०४८।२।२६ को निर्णय उल्टी गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाको इन्साफ मनासिव ठहर्छ ।   

(प्र.नं. १४)

 

पुनरावेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री कमल नारायण दास

विपक्षी तर्फबाटः x

अवलम्वित नजीरः x

 

फैसला

            न्या.लक्ष्मण प्रसाद अर्यालः पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाको मिति ०५१।८।१५ को फैसला उपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) (ग) बमोजिम यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत पुनरावेदन सहितको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छः

            २. विपक्षीले म सँग रु.१५,०००। लिई सो रुपैंयामा सखुअवा धमौरा गा.वि.स. वडा नं. ७ कि.नं. १४९ को ज.वि. १-१८-० जग्गा ०३३।३।८ मा गरिएको फार्छे लेखत पारीत गरी पाउँ भनी रौ.जि.अ. मा नालिस गर्दा ०३४।१।६ को फैसला बमोजिम पारीत हुने ठहरी यसै कार्यालयवाट पारीत भई दा.खा. हुँदा मेरो लेखतमा गलत कि.नं. उल्लेख भएको कारण कि.नं. १४२ को १-१८-० जग्गा मेरो नाममा दर्ता भएकोले वास्तवमा कि.नं. १४२ को जग्गा दर्ता हेमन्त चौधरीको नभई चन्द्रकला देवीको भएकोले दर्ता श्रेस्तामा कि.नं. १४९ को १-१८-० जग्गा कायम हुने गरी संशोधन गरी पाउँ भन्ने वैद्यनाथ प्रसादको निवेदन परी कार्यवाही चली रहेको रहेछ ।

            ३. मैले ०३३।३।८ मा वैद्यनाथ प्रसाद मेडीहारलाई जि.रौ.गा.प.सखुअवा धमौरा वार्ड नं. ७ कि.नं. १४२ को ज.वि. १-१८-० को लेखत गरी दिएकोमा रौ.जि.अ.को फैसला बमोजिम सो लेखत पारीत भएकोमा पछिवाट कि.नं. १४२ को सट्टा १४९ को कायम गरी पाउन रौ.जि.अ.मा नालेस गरेकोमा दावी पुग्न नसक्ने ठहरी ०४३।३।२९ मा भएको फैसला उपर पुनः निजले नारायणी अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन गर्दा शुरुको फैसला मनासिव ठहरी ०४५।९।२२मा ना.अं.अ.वाट फैसला भएको हुँदा मेरो नामको कि.नं. १४९ को १-१८-० जग्गा विपक्षी वैद्यनाथ प्रसादको नाममा यस कार्यालयवाट कायम गरिएको वुझिनाले कि.नं. १४९ को मोठ श्रेस्ता पुनः मेरो नाममा कायम गरी पाउँ भन्ने मिति ०४७।१।१६ को हेमन्त चौधरीको वा नाम नारायण प्रसाद श्रीवास्तवको निवेदन ।

            ४. यस्मा पेश भएको संलग्न रौ.जि.अ.को फैसला अध्ययन गरी हेर्दा प्रतिवादीले १४९ को जग्गा वादीलाई विक्री गरेको भन्ने लेखतवाट नखुलेको कुन ऐन वमोजिम संशोधन भै दर्ता श्रेस्ता कायम हुने हो ? सो नखुलेको हुँदा स्पष्ट प्रमाणको अभावमा वादी दावीको कि.नं. १४२ लाई संशोधन गरी १४९ कायम गरी पाउँ भन्ने दावी पुग्न नसक्ने ठहर्छ भन्ने उल्लेख भएकोमा वा.अं.अ. मा पुनरावेदन पर्दा पुनरावेदकको हक लिखतमा कुनै असर पर्न गएको नपाईएको समेतका कारण प्रमाणवाट शुरुले गरेको फैसला मनासिव ठहरी मिति ०४५।९।१२ मा फैसला भएको देखियो ।

            ५. मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७ को उपदफा ३ ले दर्ता श्रेस्तामा नाम, थर वतन, किं.नं. क्षेत्रफल फरक पर्न गएकोमा सो भूलसुधार गरी सच्याउन सक्ने यस कार्यालयलाई अधिकार दिएको हुँदा निवेदक वैद्यनाथ मेडीहारको श्रेस्ता पुर्जामा दर्ता रहेको सखुअवा धमौरा वार्ड नं. ७ कि.नं. १४२ को १-१८-० जग्गा ऐ. को १४९ मा फिल्डवुकवाट समेत सावित हुन आएकोले कि.नं. १४२ लाई १४९ हुने गरी संशोधन गरी दिने ठहर्छ भन्ने मिति ०४८।२।२६ को मा.पो.का. को निर्णय ।

            ६. शुरु रौ.जि.अ. र ना.अं.अ.ले कि.नं. १४२ मात्र विपक्षी वैद्यनाथ मेडीहारले लिखत गरी दिएकोले कि.नं. १४९ मा निज वैद्यनाथ मेडिहारले कुनै हक स्थापित हुन सक्दैन भनी विभिन्न अदालतवाट निर्णय भई अन्तिम भएको अवस्थामा उक्त अदालतको निर्णय उपर मालपोत कार्यलयले गलत व्याख्या गर्दै गलत निर्णय गर्दै कि.नं. १४२ को सट्टा कि.नं. १४९ को जग्गा दिने गरी गरेको निर्णयमा गम्भिर त्रुटी भएको छ कानूनको गलत व्याख्या गर्दै म पुनरावेदकको संवैधानिक एवं नागरिक हक अधिकार माथि कुण्ठित पारी रौ. मा. पो. का. ले जुन निर्णय गरेको छ सो निर्णय चुनौतिपूर्ण भई वदर भागी छ भन्ने मिति ०४८ साल आषाढ ३० गतेको पुनरावेदकको पुनरावेदन पत्र ।

            ७.  यस्मा प्रमाणमा आएको दे.नं. २१६१ को लिखत पारीत मुद्दामा तत्कालिन भू.प्र.का. वाट मिति २०३३।१२।२६ प.सं. मोठ ५७९। २०३३।३४ मा कि.नं. १४२ हेमन्त चौधरी नाममा दर्ता छ भनी लेखि आएको पत्र देखिन्छ । यसरी नै प्रमाणको दे.पु.नं. १०२।४११।१०।४२ को दर्ता श्रेस्ता कायम मुद्दामा तत्कालिन ना.अं.अ.वाट वादी दावी नपुग्ने भनी ठहर भएको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा कि.नं. संशोधन गरी दिने गरी मा.पो.का. को मिति २०४८।२।२६।१ को निर्णय पर्चा फरक पर्ने देखिंदा अ.वं. २०२ नं. ले छलफलमा विपक्षी झिकाउनु र अदालतवाट लिखत पारीत गरी दिनु भनी पुर्जि गरेपछि लिखत पारीत गर्दा अपनाइएका प्रमाण समेतका सम्पूर्ण कागजात सहितको सक्कलै लिखत पारीत भएको श्रेस्ता मा.पो.का. रौतहटवाट झिकाउनु भू.सु.का. रौतहटवाट यसै विवादको जग्गाको मोही लगत कट्टा सम्वन्धमा चलेको कारवाही मिसिल झिकाई आएपछि निमानुसार पेश गर्नु भन्ने मिति ०५० साल मंसिर २७ गतेको पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको आदेश रहेछ ।

            ८. मालपोत कार्यालय रौतहटले विवादको  कि.नं. १४२ लाई कि.नं. १४९ हुने गरी संशोधन गरी दिने समेत ठहर्‍याएको मिति २०४८।२।२६ को निर्णय नमिलेको ले सो निर्णय उल्टी हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको मिति ०५१।८।१५ को फैसला ।

            ९.    शुरु मा.पो.का. रौतहटले गरेको  निर्णय कानून संम्मत नै भए गरेकोमा आफ्नो हक भोग तिरो जग्गाको उल्लेखित कित्ताको अंक लेखाई अरु अंक सँग मिल्दो जुल्दो हुन गएकोमा ९ को अंक  २ जस्तो देखिएकै कारणवाट मैले हेमन्त चौधरीको जग्गा नै पाउनु पर्नेमा अन्य व्यक्तिको वढी क्षेत्रफल भएको जग्गा पाउन नसक्ने अवस्था निर्विवाद रहेकोमा सो कुरालाई विचारै नगरी मा.पो.का. रौतहटको निर्णय उल्टी गरी पुनरावेदन अदालत हेटौडाले गरेको फैसला तात्वीक भिन्नता भै सो फैसला वदर गरी शुरु फैसला कायम रहने गरी न्याय पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको वादीको यस अदालतमा परेको पुनरावेदन ।

            १०. नियमानुसार पेश हुन आएको प्रस्तुत पुनरावेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरी पुनरावेदक तर्फवाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री कमलनारायण दाशले प्रस्तुत गर्नु भएको वहस समेत सुनीयो ।

            ११. प्रस्तुत मुद्दामा शुरु मालपोत कार्यालय, रौतहटले वादी दावी बमोजिम कि.नं. संशोधन गरीदिने ठहराएको निर्णय उल्टी गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत हेटौडाको इन्साफ मिलेको छ छैन ? भन्ने विषयमा निर्णय दिनु पर्ने देखिन  आयो । निर्णय तर्फ विचार गर्दा विपक्षीले म सँग रु.१५,०००। लिई कि.नं. १४९ को ज.वि. १-१८-० जग्गामा गरीदिएको फार्छे लिखत पारीत गरी पाउँ भनी नालिस गर्दा रौतहट जिल्ला अदालतवाट पारीत हुने ठहरी माल कार्यालयवाट पारीत गर्दा कि.नं. १४२ को जग्गा दर्ता भएकोले दर्ता श्रेस्तामा कि.नं. १४९ को १-१८-० जग्गा कायम हुने गरी संशोधन गरी पाउँ भन्ने वादी वैद्यनाथको मालपोत कार्यालयमा निवेदन परेको र निवेदकले रौतहट जिल्ला अदालतमा सो कित्ता संशोधन गरी पाउँ भनी नालिस दिएकोमा दावी पुग्न नसक्ने ठहरी फैसला भै सो उपर निजले नारायणी अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन गर्दा शुरुको फैसला मनासिव ठहरी ०४५।९।१२ मा फैसला भै अन्तिम रहेको हुँदा कि.नं. १४९ को १(१८(० को मोठ श्रेस्ता मेरो नामकै कायम हुनु पर्दछ भन्ने प्रतिवादी हेमन्त चौधरीको निवेदन मा.पो.का. रौतहटमा परेको देखिन्छ । सो निवेदनमा कार्वाही हुँदा मालपोत ऐन, ०३४ को दफा ७(३) को अधिकार प्रयोग गरी निवेदक वादी वैद्यनाथको दावी बमोजिम कि.नं. १४२ लाई १४९ हुने गरी संशोधन गरी दिने ठहर्‍याएको मा.पो.का. रौतहटको निर्णय उपर पुनरावेदन अदालत हेटौंडामा प्रतिवादीको पुनरावेदन परी सो अदालतवाट शुरु मा.पो.का.को निर्णय उल्टी गरे उपर प्रस्तुत पुनरावेदन यस अदालतमा पर्न आएको देखिन्छ ।

            १२. वादीले ०३३।३।८ मा लिखत गरी दिएको र सो लिखत ०३४।१।६ को फैसला अनुसार लिखत पास भै दा.खा. समेत भै सकेपछि विक्री गर्ने सिलसिलामा श्रेस्ता हेर्दा उक्त लिखतमा उल्लेखित कि.नं. १४२ अर्काको पर्न गएछ ऋणीको कि.नं. १४९ हुने गरी संशोधन गरी पाउँ भनी परेको मुद्दामा संशोधन हुन नसक्ने भन्ने शुरुको फैसला सदर गरी नारायणी अञ्चल अदालतवाट ०४५।९।१२ मा भएको फैसला अन्तिम भएपछि अदालतवाट संशोधन हुन नसक्ने ठहराएको विषयमा मा.पो.का.रौतहटले मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७(३) अनुसार कित्ता संशोधन गरी दिएकोमा पुनरावेदन अदालत हेटौंडाले मा.पो.का.को निर्णय उल्टी गरेको देखिन्छ ।

            १३. अदालतवाट भएका फैसला मुद्दाका पक्ष लगायत सवैलाई वन्धनकारी हुन्छ । त्यस्तो फैसलामा त्रुटी भएपनि कानून द्वारा निर्दिष्ट मार्ग अवलम्वन गरी वदर गराउन सक्नु पर्दछ । त्यसरी वदर गराउन नसकेमा त्यस्तो अन्तिम फैसला जे जस्तो भएपनि कानून सरह पक्षहरुलाई लागु हुन्छ । निर्णय फैसलालाई अन्तिम रुप नदिएमा विवादको अन्तिम टुंगो कहिले पनि लाग्दैन । त्यस्तो स्थिति मुद्दाका पक्षलाई मात्र हैन न्याय प्रशासनको सक्षमतामै शंका उत्पन्न भई अव्यवस्था सिर्जना हुन जान्छ । तसर्थ निर्णय फैसलाको अन्तिमताको सिद्धान्त (Finality of decision) लाई अङ्गिकार गरेको हुन्छ ।

            १४. अदालतवाट अन्तिम भएको विषयमा मालपोत कार्यालय लगायतले परोक्ष रुपले अन्यथा निर्णय गर्न पाउने हो भने न्यायिक चरित्रमा र न्यायपालिका प्रतिको जनआस्थामै प्रतिकूल असर समेत पर्न जान्छ । तसर्थ संशोधन गर्न नमिल्ने ठहर्‍याई अदालतले गरेको फैसला अन्तिम भै रहेको अवस्थामा मालपोत ऐन अनुसार भनी कि.नं. संशोधन गरी दिने ठहर्‍याएको शुरु मालपोत कार्यालय, रौतहटको मिति ०४८।२।२६ को निर्णय उल्टी गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाको इन्साफ मनासिव ठहर्छ । पुनरावेदक वादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । मिसिल नियमानुसार गरी वुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या. इन्द्रराज पाण्डे

 

इति सम्वत २०५३ साल मंसिर १० गते रोज २ शुभम् ......