निर्णय नं. ८३९५ - उत्प्रेषण ।

निर्णय नं. ८३९५     ने.का.प. २०६७      अङ्क ६

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाह

माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती

संवत् २०६२ सालको रि.नं.– ३७१५

आदेश मितिः २०६६।१२।२३।२

विषय :– उत्प्रेषण ।

निवेदकः काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १ स्थित एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.का तर्फबाट अख्तियार प्राप्त नायव महाप्रवन्धक केवलकृष्ण श्रेष्ठ

विरुद्ध

विपक्षीः श्रम अदालत, अनामनगर समेत

 

§  कुनै प्रतिष्ठानको कर्मचारी सेवा शर्तसम्बन्धी विनियमका व्यवस्था उल्लंघन गर्ने कर्मचारीलाई पनि खराव आचरण गरेबापत विभागीय सजाय हुन सक्तछ । तर यो विभागीय सजायअन्तर्गत सेवाबाट अवकाश दिन नसकिने ।

§  श्रम ऐन, २०४८ को दफा ५२(१) मा गरिएको व्यवस्थाअनुसार प्रतिष्ठानको विनियमको विपरीत कार्य गरेमा यस्तो कर्मचारीलाई नसिहत दिन सकिन्छ । तर कुनै प्रतिष्ठानको कर्मचारी तथा कामदारलाई सेवाबाट अवकास दिन सकिने आधारको बारेमा श्रम ऐन, २०४८ को दफा ५२(४) मा उल्लिखित आधार भन्दा अन्य आधारमा सेवाबाट अवकास दिने व्यवस्था श्रम ऐन लागू हुने प्रतिष्ठानको कर्मचारी विनियममा गरिएको व्यवस्था स्वतः अमान्य हुने ।

(प्रकरण नं.३)

§  विभागीय कारवाहीउपर पुनरावेदन सुन्ने आन्तरिक व्यवस्था गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुरा सम्बन्धित प्रतिष्ठानले आफ्नो स्वविवेकमा कर्मचारी सेवा शर्त सम्बन्धी विनियममा व्यवस्था गर्न पाउने आन्तरिक व्यवस्था मात्र हो । यस्तो आन्तरिक व्यवस्थाले कुनै प्रतिष्ठानले अवकाश दिएको कुनै कर्मचारीले श्रम अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउने श्रम ऐन, २०४८ को दफा ६०(ग) अनुसार प्राप्त कानूनी अधिकारलाई प्रतिस्थापन गर्न वा संकुचित गर्न वा यस्तो अधिकारबाट कर्मचारीलाई बञ्चित गर्न नसक्ने ।

(प्रकरण नं.५)

§  तलव पारिश्रमिकभित्र पर्नेमा विवाद छैन । तर पारिश्रमिकभित्र सोही ऐनको दफा २(द) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशअनुसार भत्ता वा सुविधा नपर्ने भन्ने उल्लेख भएकोले श्रम अदालतको फैसलामा उल्लेख भएको भत्तालाई महंगी भत्तासम्म हो भनी अर्थ गर्नुपर्ने हुन्छ । श्रम ऐन, २०४८ को दफा २१ मा न्यूनतम् पारिश्रमिक भन्ने शीर्षकमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको महंगी भत्ता कामदार वा कर्मचारीलाई दिन पर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था देखिन्छ । महंगी भत्ता कामदार वा कर्मचारीले अनिवार्य उपभोग गर्न पाउने वाध्यात्मक कानूनी हक भएको हुँदा यसलाई पारिश्रमिकसँग जोडेर हेर्नु न्यायोचित नै हुने ।

(प्रकरण नं.७)

निवेदक तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्यामप्रसाद खरेल एवं अधिवक्ता केशवप्रसाद भट्टराई

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताद्वय बालकृष्ण नेउपाने र सन्तोष वस्नेत

अवलम्बित नजीरः

सम्वद्ध कानूनः

§  श्रम ऐन, २०४८ को दफा ५२(१) (४), ६०, ६०(ग)

 

आदेश

न्या.भरतराज उप्रेतीः तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८(२) अनुसार दायर भएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यस प्रकार छ :–

निवेदक कम्पनी, कम्पनी ऐनअनुसार स्थापित पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रुपमा दर्ता भै बीमाको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ । व्यवसायको क्रममा विपक्षीमध्येका निर्मल शर्मालाई २०५१।९।२५ देखि मार्केटिङ कोअर्डिनेटर र २०५२।१।१ देखि मार्केटिङ मेनेजर पदमा नियुक्ति दिएकोमा निजले पदीय आचरण विरुद्ध काम गरी कम्पनीको ख्यातीमा प्रतिकूल असर पर्ने कार्य गर्नु भएको र सो सम्बन्धमा निजले दिएको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभएको कारण कम्पनीको सेवाबाट २०५३।५।५ देखि वर्खास्त गरिएको थियो । सो उपर निजले दिएको पुनरावेदन जिकीर नपुग्ने गरी सञ्चालक समितिबाट २०५३।९।२३ मा निर्णय भएको छ । सञ्चालक समितिको उपरोक्त निर्णयउपर निर्मल शर्माले पुनरावेदन गरेकोमा श्रम अदालतबाट पुनरावेदन खारेज हुने ठहरी निर्णय भएपनि सर्वोच्च अदालतको २०५८।१।२८ को आदेशबमोजिम श्रम अदालतले पुनः पुनरावेदन हेरी कम्पनीको २०५३।५।५ तथा सञ्चालक समितिको २०५३।९।२३ को निर्णय बदर गरी निज निर्मल शर्माले पुनर्वहाली पाउने गरी श्रम अदालतबाट २०६१।९।१ मा भएको फैसलाले कम्पनीको हकमा प्रतिकूल असर पुगेकोले रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरिएको छ ।

विपक्षी निर्मल शर्मालाई मागिएको स्पष्टीकरणमा दिएको जवाफ सन्तोषजनक नभएको आधारमा सेवाबाट वर्खास्त गरिएको हो । श्रम ऐन, २०४८ को परिच्छेद ८ बमोजिम सजाय गरिएको नभै एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.को कर्मचारी सेवा, शर्त सम्बन्धी विनियमको परिच्छेद १३ को दफा ६(क) बमोजिम स्पष्टीकरणको मौका लिई खराव आचरणका कारण हटाइएको हुँदा श्रम ऐन, २०४८ अनुरूप श्रम अदालतले दोस्रो तहको पुनरवेदन दर्ता गरी गरेको फैसला ऐनको दफा ६० तथा अ.वं. ३५ नं. को त्रुटि रहेको छ । खराव आचरणको फेहरस्त र हुनसक्ने सजायसम्म उल्लेख गरी सोधिएको स्पष्टीकरण ऐनको दफा ५३(१) ले गरेको परिकल्पनाबमोजिम नै छ । निजलाई स्पष्टीकरणमा उल्लेख गरेका आरोप नै सेवाबाट हटाउन पर्याप्त छन् । कम्पनीका कार्यकारी निर्देशकबाट माग गरिएको स्पष्टीकरण तथा सजाय गरेको कार्य र निर्णय व्यवस्थापकबाट नभएको भनी फैसलामा आधार लिएको तथ्य श्रम ऐनको व्यवस्था विपरीत छ । सम्पूर्ण कानूनी प्रक्रिया अनुसारनै विपक्षी निर्मल शर्मालाई सेवाबाट हटाउने गरी २०५३।५।५ मा भएको निर्णयबाटै सोही मितिबाटै निजको सेवा समाप्त भैसकेको अवस्था तत्काल बहाल रहेको श्रम ऐनको कुनै पनि व्यवस्थाले पुनर्वहाली भएका कर्मचारीले काम नगरेको अवधिको तलव सुविधा पाउने व्यवस्था गरेको छैन, विना कानूनी आधार सो अवधिको तलव सुविधा समेत पाउने गरी भएको श्रम अदालतको फैसला स्पष्ट कानूनको व्यवस्था विपरीत रहेको छ । वर्खास्त गर्दाका वखत प्रचलनमा नरहेको २०५४।१०।१५ मा संशोधित कानूनी व्यवस्थालाई आधार लिन कदापी मिल्दैन । यसरी पछि संशोधित कानूनी व्यवस्थाको आधार लिई गरेको श्रम अदालतको फैसलाले कम्पनीको हकमा प्राप्त संवैधानिक एवं कानूनी हकमा असर पुगेकोले उक्त श्रम अदालतको २०६१।९।१ को कानूनविपरीतको फैसला उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी तत्काल सो फैसला कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन पत्र ।

यसमा के कसो भएको हो ? मागबमोजिमको आदेश जारी हुन नपर्ने भए १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी श्रम अदालतलाई सूचना   पठाउनु । साथै सोही १५ दिन भित्र आफू वा आफ्नो प्रतिनिधि मार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षी निर्मल शर्मालाई म्याद सूचना पठाई दिनु । अन्तरिम आदेशको माग सम्बन्धमा २०६१।९।१ को फैसला मौकैमा जानकारी भैसकेकोमा २०६२।२।१९ मा परेको रिट निवेदनको समयावधि समेतलाई बिचार गर्दा पक्षको तत्कालको आवश्यकताको परिप्रेक्ष्य र सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणले पनि अन्तरिम आदेश जारी हुने अवस्था देखिएन । नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने २०६२।२।२० को यस अदालतको आदेश ।

निवेदकलाई सेवाबाट वर्खास्त गर्न झूठा र काल्पनिक व्यहोराको स्पष्टीकरण माग गर्नु भएको तथ्य स्पष्टीकरणको पत्रबाटै देखिन्छ । श्रम अदालतको फैसला बमोजिम पुनर्वहाली पछि हाजिर नगराई तलव सुविधा समेत नदिएकोले निवेदकले २०६२ सालको ३४९४ नं.  को रिट निवेदन दर्ता भै कारवाहीयुक्त अवस्थामा रहेको छ । निवेदकले उक्त निवेदन दर्ता गराएको जानकारी भएपछि २०६१।९।१ को फैसला बदरको माग गरी मनासिव कारण वेगर ५ महिना १८ दिन ढिलो गरी २०६२।२।१९ मा प्रस्तुत निवेदन दर्ता गरेको देखिंदा विपक्षीको हकमा विलम्बको सिद्धान्त आकर्षित हुन्छ । सर्वोच्च अदालतबाट २०५८।१।२८ मा भएको परमादेशको आदेश बमोजिम श्रम अदालतले पुनरावेदन ग्रहण गरी गरेको फैसला क्षेत्राधिकारविहीन भन्ने निवेदन लेखाई मिलेको छैन । श्रम अदालतको २०६१।९।१ को फैसलाले निवेदक पुनर्वहाली भैरहेको अवस्थामा २०५३।५।५ मा सेवा अवधि समाप्त भएको भन्न मिल्दैन । फैसलालाई नै चुनौती दिई भ्रामक कुरा लेखी दर्ता गरेको निवेदनबाट उपचार पाउने अवस्था नहुँदा निस्प्रयोजित निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको विपक्षी निर्मलप्रसाद शर्माको लिखित जवाफ ।

विपक्षी निर्मल शर्मालाई अवकास दिने निर्णय गरेको भनेको निवेदक कम्पनीको निर्णय सहितको फायल उक्त कम्पनीबाट निजको कानून व्यवसायी मार्फत पेसीको दिन झिकाउनु साथै सो निर्णयउपर पुनरावेदन परी श्रम अदालतबाट भएको निर्णयसहितको मिसिल उक्त अदालतबाट झिकाई पेश गर्नु भन्ने २०६३।९।११ को यस अदालतको आदेश ।

निवेदक निर्मलप्रसाद शर्मा वि.श्रम अदालत भएको रिट नं. ३४९४ को मुद्दामा २०६२।१।६ को सूचना मार्फत माग भएबमोजिम लिखित जवाफ सहित सक्कल मिसिल २०६२।१।२१ को पत्रद्वारा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाई सकिएको भन्ने श्रम अदालतको २०६२।२।३० को पत्र मिसिल सामेल रहेको, प्रस्तुत निवेदनको सम्बन्धमा श्रम अदालतले लिखित जवाफ नपठाएको  ।

            नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरी निवेदकको तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्यामप्रसाद खरेल एवं अधिवक्ता केशवप्रसाद भट्टराईले विपक्षीलाई श्रम ऐन, २०४८ को परिच्छेद ८ बमोजिम सजाय गरिएको नभै एभरेष्ट इन्स्योरेन्स क.लि. को कर्मचारी सेवा, शर्तसम्बन्धी परिच्छेद १३ बमोजिम कारवाही गरी सेवाबाट हटाइएको हुँदा श्रम अदालतको दोस्रो तहको पुनरावेदन सुनी निर्णय गर्न नमिल्ने र तत्कालीन श्रम ऐनले पुनरवहाली भएका कर्मचारीलाई काम नगरेको अवधिको तलव, भत्तालगायतका सुविधा पाउने व्यवस्था नगरेको हुँदा श्रम अदालतको निर्णय त्रुटि पूर्णहुँदा उत्प्रेषणको आदेश द्वारा बदर गरिपाऊँ भनी र विपक्षीका तर्फबाट विद्वान अधिवक्ताद्वय बालकृष्ण नेउपाने र सन्तोष वस्नेतले सर्वोच्च अदलातबाट परमादेश जारी भएपछि श्रम अदालतले पुनरावेदन लिई गरेको फैसला क्षेत्राधिकार विहीन भन्ने निवेदन दावी कानूनसम्मत छैन र अदालतको फैसला कार्यान्वयन नगरी लामो समयपश्चात विलम्व गरी दायर हुन आएको औचित्यहिन रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भनी बहस गर्नुभयो ।

माथि उल्लिखित विद्वान कानून व्यवसायीहरूको बहस समेत सूनी निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो, होइन ? सो सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

            २. निर्णयतर्फ विचार गर्दा विपक्षी मध्येका निर्मल शर्मालाई श्रम ऐन, २०४८ को परिच्छेद ८ बमोजिम कारवाही गरिएको नभई कम्पनीको कर्मचारी सेवा शर्तसम्बन्धी विनियमको परिच्छेद १३ बमोजिम खराव आचरण गरेको भनी सजाय गरिएको र त्यस उपर निजले सञ्चालक समिति समक्ष पुनरावेदन गरी उपचार समेत प्राप्त गरिसकेको अवस्थामा हदम्याद विहीन दोस्रो तहको पुनरावेदन सुनी श्रम अदालतले गरेका फैसला कानूनी त्रुटिपूर्ण भएको हुँदा उक्त फैसला बमोजिम निजलाई सेवामा पुनर्वहाली गर्ने गरेको र तत्कालीन श्रम ऐन, २०४८ मा व्यवस्था नभएको निष्काशन अवधिको तलव भत्ता समेत भराउने गरेको कार्य उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाऊँ भन्ने मुख्य निवेदन माग दावी देखिन्छ । यस सम्बन्धमा निर्णय गर्दा निम्न लिखित प्रश्नहरूको निराकरण गर्नुपर्ने देखियो :

(क)   कुनै प्रतिष्ठानको कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउन सकिने आधार कारणको सम्बन्धमा श्रम ऐन, २०४८ को परिच्छेद ८ तथा उक्त ऐन को दफा ५२(४) मा उल्लेख गरिएको आधारमा नभई प्रतिष्ठानको सञ्चालक समतिले बनाई लागू गरेको कर्मचारी विनियमका आधारमा कामदार तथा कर्मचारीलाई सेवाबाट अवकाश दिन सकिन्छ वा सकिदैन ?

(ख)   विभागीय कारवाहीउपर सञ्चालक समितिमा पुनरावेदन लाग्ने कुनै प्रतिष्ठानको कर्मचारी सेवा शर्तसम्बन्धी विनियममा गरिएको व्यवस्थाअनुसार यस्तो प्रतिष्ठानको सञ्चालक समितिमा पुनरावेदन गरेको कारणले श्रम ऐन, २०४८ को दफा ६०(ग) अनुसार श्रम अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउने हकबाट यस्तो प्रतिष्ठानको कर्मचारीलाई बञ्चित गर्न हुन्छ वा हुदैन ?

(ग)   मिति २०५४।१०।१५ मा श्रम ऐन, २०४८ को दफा २५(१) मा संशोधन हुनु भन्दा पहिले अवकास पाएको तर संशोधन पश्चात अदालतको निर्णयअनुसार पुनर्वहाली भएको कर्मचारीले अवकाश अवधिको पारिश्रमिक तथा सुविधा प्राप्त गर्न सक्तछ वा सक्तैन ?

            २. पहिलो प्रश्नको वारेमा विचार गर्दा निवेदक कम्पनीलाई श्रम ऐन, २०४८ को व्यवस्था लागू हुने कुरामा विवाद नदेखिएको अवस्थामा श्रम ऐन, २०४८ को परिच्छेद ८ मा आचरण तथा सजाय सम्बन्धमा गरिएको व्यवस्थाको प्रकृति तथा उद्देश्य समेत हेर्न सान्दर्भिक हुन्छ । कुनै प्रतिष्ठानमा कार्यरत कामदार तथा कर्मचारीलाई खराब आचरण गरेबापत हुने सजायको वारेमा उक्त परिच्छेद ८ मा गरिएको व्यवस्था आफैमा पूर्ण व्यवस्थाको रुपमा देखिन्छ । यो परिच्छेदमा गरिएको व्यवस्था भन्दा फरक आधारमा कामदार कर्मचारीलाई अवकास दिने गरी कर्मचारी सेवा शर्तसम्बन्धी विनियम बनाउने अख्तियार श्रम ऐनको व्यवस्था लागू हुने कुनै पनि प्रतिष्ठानलाई कुनै पनि कानूनले दिइएको देखिदैन ।

            ३. उक्त परिच्छेदमा गरिएको व्यवस्थाहरू मध्ये दफा ५१ तथा ५२ मा गरिएका व्यवस्थाहरू प्रस्तुत विवादका सम्बन्धमा बढी सान्दर्भिक देखिन्छन् । उक्त ऐनको दफा ५१ ले खराव आचरणको विस्तृत परिभाषा गरेको छ र उक्त दफा ५१(झ) मा प्रतिष्ठानले बनाएको विनियमको जानी जानी बराबर उल्लघंन गरेमा खराब आचरण गरेको मानिन्छ तर उक्त दफा ५१ मा उल्लिखित खराव आचरणको असर वा परिणाम एउटै हुदैन । दफा ५१ मा उल्लेख गरिएका खराव आचरण मध्ये कोही गम्भीर प्रकृतिका छन् भने कोही सामान्य प्रकृतिका छन् । यस वारेमा उक्त ऐनको दफा ५२ मा व्यवस्था गरिएको छ । गम्भीर प्रकृतिको खराव आचरण आधारमा मात्र सेवाबाट अवकास दिन सकिन्छ र यस वारेमा उक्त ऐनको दफा ५१(४) मा व्यवस्था गरिएको छ । कुनै प्रतिष्ठानको कर्मचारी सेवा शर्तसम्बन्धी विनियमका व्यवस्था उल्लंघन गर्ने कर्मचारीलाई पनि खराव आचरण गरेबापत विभागीय सजाय हुन सक्तछ । तर यो विभागीय सजाय अन्तर्गत सेवाबाट अवकाश दिन सकिदैन । श्रम ऐन, २०४८ को दफा ५२(१) मा गरिएको व्यवस्था अनुसार प्रतिष्ठानको विनियमको विपरीत कार्य गरेमा यस्तो कर्मचारीलाई नसिहत दिन सकिन्छ । तर कुनै प्रतिष्ठानको कर्मचारी तथा कामदारलाई सेवाबाट अवकास दिन सकिने आधारको वारेमा श्रम ऐन, २०४८ को दफा ५२(४) मा उल्लिखित आधार भन्दा अन्य आधारमा सेवाबाट अवकास दिने व्यवस्था श्रम ऐन लागू हुने प्रतिष्ठानको कर्मचारी विनियममा गरिएको व्यवस्था स्वतः अमान्य हुने हुँदा प्रस्तुत विवादमा विपक्षीलाई श्रम ऐन, २०४८ को परिच्छेद ८ मा गरिएको व्यवस्थाअनुसार सेवाबाट हटाएको नभई निवेदक कम्पनीको कर्मचारी सेवा शर्त सम्बन्धी विनियमअनुसार सेवाबाट हटाइएको हुँदा विपक्षीले श्रम ऐन, २०४८ को दफा ६०(ग) अन्तर्गत पुनरावेदन गर्न नपाउने भन्ने निवेदक तर्फका कानून व्यवसायीहरूका बहस जिकीरसँग सहमत हुन सकिएन ।

            ४. अब दोस्रो प्रश्न अर्थात् निवेदक कम्पनीको कर्मचारी सेवा शर्तसम्बन्धी विनियमको व्यवस्था अनुसार यी विपक्षीलाई अवकाश दिइएको सोमा चित्त नबुझी सोही विनियमको परिच्छेद १३ मा भएको व्यवस्थाअनुसार निवेदक कम्पनीको सञ्चालक समितिमा पुनरावेदन गरेको कारणले श्रम ऐन, २०४८ को दफा ६०(ग) अनुसार श्रम अदालतमा पुनरावेदन गर्न  पाउने हो, होइन र यस्तो पुनरावेदनलाई दोस्रो तहको पुनरावेदन मानिन्छ वा मानिदैन भन्ने विपषयमा विचार गर्दा उक्त ऐनको दफा ६० को बनावट र यसमा प्रयोग गरिएको भाषा र उक्त ऐनको परिच्छेद ८ मा गरिएको समग्र व्यवस्था हेर्नुपर्ने हुन्छ । उपरोक्त प्रकरणहरूमा विवेचना गरिए अनुसार श्रम ऐन, २०४८ लागू हुने कुनै पनि प्रतिष्ठानले आफ्नो कामदार तथा कर्मचारीलाई श्रम ऐन, २०४८ को परिच्छेद ८ मा निर्धारित प्रक्रिया र आधारमा मात्र सेवाबाट हटाउन सक्ने र यस्तो प्रतिष्ठानको कर्मचारी सेवा शर्तसम्बन्धी विनियममा गरिएको व्यवस्थाको आधारमा मात्र सेवाबाट हटाउन सक्तैन । उक्त ऐनको दफा ६० ले परिच्छेद ८ अन्तर्गत दिइएको कुनै पनि सजाय तथा आदेशउपर पुनरावेदन गर्न पाउने हक सुरक्षित गरेको देखिन्छ । उक्त ऐनको दफा ६०(ग) ले व्यवस्थापकले गरेको सजायमा चित्त नबुझ्ने पक्षले श्रम अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउने अधिकार प्रत्याभूत गरेको पाइन्छ । प्रस्तुत विवादमा विपक्षी निर्मल शर्मालाई अवकाश दिने विषयमा रिट निवेदक कम्पनीको विनियम अनुसार सेवाबाट अवकाश दिने गरी भएको विभागीय कारवाहीमा चित्त नबुझ्ने कर्मचारीले पुनरावेदन सुन्ने अधिकारी समक्ष पुनरावेदन गर्न पाउने वारेमा उक्त विनियमको परिच्छेद १३ को दफा १० मा व्यवस्था गरिएको, यी विपक्षीको पुनरावेदनउपर सञ्चालक समितिले निर्णय गरेको र यसरी पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीले गरेको निर्णय (अर्थात सञ्चालक समितिले गरेको निर्णय) अन्तिम हुने भनी उक्त विनियमको परिच्छेद १३ को दफा १०(च) मा व्यवस्था गरेको देखिन्छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार विभागीय कारवाही गर्ने अधिकारीले दिएको निर्णयमा पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीले निर्णय गरेपछि मात्र यी विपक्षी निर्मल शर्मालाई सेवाबाट अवकाश दिने वारेमा निवेदक प्रतिष्ठानले गरेको निर्णय अन्तिम हुने भन्ने देखिन्छ ।

            ५. उपरोक्त आधार र कारणबाट पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीको निर्णय अन्तिम हुने भन्ने व्यवस्था रिट निवेदक कम्पनी भित्रको निर्णय गर्ने आन्तरिक प्रक्रिया मात्र अन्तिम भएको भनी बुझ्नु पर्ने देखियो । विभागीय कारवाहीउपर पुनरावेदन सुन्ने आन्तरिक व्यवस्था गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुरा सम्बन्धित प्रतिष्ठानले आफ्नो स्वविवेकमा कर्मचारी सेवा शर्त सम्बन्धी विनियममा व्यवस्था गर्न पाउने आन्तरिक व्यवस्था मात्र हो । यस्तो आन्तरिक व्यवस्थाले कुनै प्रतिष्ठानले अवकाश दिएको कुनै कर्मचारीले श्रम अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउने श्रम ऐन, २०४८ को दफा ६०(ग) अनुसार प्राप्त कानूनी अधिकारलाई प्रतिस्थापन गर्न वा संकुचित गर्न वा यस्तो अधिकारबाट कर्मचारीलाई बञ्चित गर्न सक्तैन । उपरोक्त आधार र कारणबाट यी विपक्षी निर्मल शर्माले रिट निवेदक कम्पनीको सञ्चालक समितिमा पुनरावेदन गरेको कारणले दफा ६० (ग) अनुसार श्रम अदालतमा परेको पुनरावेदनलाई दोस्रो तहको पुनरावेदन हो भनी मान्न नसकिने हुँदा उक्त दफा ६०(ग) अनुसार यी विपक्षी निर्मल शर्माले श्रम अदालतमा पुनरावेदन गर्न नपाउने भन्ने निवेदक तर्फका कानून व्यवसायीहरूको बहस जिकीरसँग सहमत हुन सकिएन । 

            ६. प्रस्तुत विवादमा विपक्षी निर्मल शर्मालाई प्रतिष्ठानको सञ्चालक समितिले मिति २०५३।९।२३ मा सेवाबाट हटाउने गरी निर्णय गरेको र सो को जानकारी निजलाई मिति २०५३।११।५ मा दिएको भन्ने देखिन्छ । उपरोक्त प्रकरणहरूमा विवेचना गरिएअनुसार सञ्चालक समितिको उक्त निर्णयलाई नै प्रतिष्ठानको तर्फबाट भएको अन्तिम निर्णय मान्नुपर्ने र सो निर्णयको जानकारी प्राप्त गरेपछि मात्र पुनरावेदनको म्याद शुरु भएको मान्नुपर्ने देखियो । यस्तो अवस्थामा मिति २०५३।११।५ मा निर्णयको जानकारी पाएपछि मिति २०५३।१२।८ मा श्रम अदालतमा दिएको पुनरावेदन श्रम ऐन, २०४८ को दफा ६० ले तोकेको ३५ दिने म्याद भित्रै पुनरावेदन परेको देखिएको हुँदा पुनरावेदन हदम्यादविहीन छ भन्ने निवेदकको जिकीर पुग्न सक्ने देखिदैन ।

            ७. जहाँसम्म विपक्षी निर्मल शर्मालाई मिति २०५३।५।५ देखि सेवाबाट हटाएको र त्यस समयमा प्रचलित श्रम ऐन २०४८ मा अदालतको फैसलाबाट सेवामा पुनर्वहाली भएमा निष्काशन भएको अवधिको पारिश्रमिक दिनुपर्ने व्यवस्था नभएकोले श्रम ऐन, २०४८ मा भएको पहिलो संशोधन अर्थात मिति २०५४।१०।१५ पश्चात मात्र सो व्यवस्था भएको हुँदा उक्त संशोधन यी विपक्षी निर्मल शर्माको हकमा आकर्षित हुन नसक्ने भनी लिएको जिकीरका सम्बन्धमा विचार गर्दा तत्कालीन श्रम ऐन, २०४८ मा अदालतको फैसलाबाट निष्काशन बदर भएकोमा सो अवधिको पारिश्रमिक पाउने नपाउने सम्बन्धमा स्पष्ट कानूनी व्यवस्था नभएपनि श्रम ऐन, २०४८ को दफा २५ मा मिति २०५४।१०।१५ मा भएको पहिलो संशोधन पश्चात अदालतको फैसलाबाट निष्काशन बदर भएमा त्यस्तो निष्काशन भएको अवधिको पारिश्रमिक पाउन सक्ने कानूनी व्यवस्था भएको र सो समयसम्म यी विपक्षी निर्मल शर्मालाई निवेदक कम्पनीले निष्काशन गरेउपर श्रम अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको हुँदा श्रम अदालतले ऐनमा भएको संशोधन पश्चात अर्थात् मिति २०५४।१०।१५ को मितिदेखि पुनर्वहाली हुँदाको मितिसम्मको साविकदेखि खाईपाई आएको तलव भत्ता समेत पाउने ठहराई फैसला गरेको देखिन्छ । श्रम अदालतको फैसलामा पारिश्रमिक भन्ने उल्लेख नभै तलव भत्ता उल्लेख भएको अवस्था छ । तलव पारिश्रमिक भित्र पर्नेमा विवाद छैन । तर पारिश्रमिक भित्र सोही ऐनको दफा २(द) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशअनुसार भत्ता वा सुविधा नपर्ने भन्ने उल्लेख भएकोले श्रम अदालतको फैसलामा उल्लेख भएको भत्तालाई महंगी भत्तासम्म हो भनी अर्थ गर्नुपर्ने हुन्छ । श्रम ऐन, २०४८ को दफा २१ मा न्यूनतम पारिश्रमिक भन्ने शीर्षकमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको महंगी भत्ता कामदार वा कर्मचारीलाई दिन पर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था देखिन्छ । महंगी भत्ता कामदार वा कर्मचारीले अनिवार्य उपभोग गर्न पाउने वाध्यात्मक कानूनी हक भएको हुँदा यसलाई पारिश्रमिकसँग जोडेर हेर्नु न्यायोचित नै हुने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा श्रम अदालतबाट तलव भत्ता अर्थात तलव र महंगी भत्तासम्म दिने गरेको फैसलामा कुनै कानूनी त्रुटि नदेखिँदा उक्त फैसलाबाट निवेदकलाई संविधान एवं कानूनद्वारा प्रदत्त हकमा कुनै असर परेको देखिन नआएकोले निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गरी रहन परेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ  । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.रामकुमार प्रसाद शाह

 

इति संवत् २०६६ साल चैत २३ गते २ शुभम्

इजलास अधिकृत : पुष्पराज थपलिया