निर्णय नं. ८३९६ - करारको यथावत् परिपालना गराई

निर्णय नं: ८३९६     ने.का.प. २०६७      अङ्क ६

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त  इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री अवधेशकुमार यादव

संवत् २०६४–CI–०४६५

फैसला मितिः २०६६।१०।२४।१

मुद्दाः करारको यथावत् परिपालना गराई पाऊँ ।

पुनरावेदक विपक्षीः जिल्ला कैलाली धनगढी नगरपालिका वडा नं ४ स्थित सुदूर पश्चिम बस तथा मिनीवस व्यवसायी समिति प्रधान कार्यालय धनगढी कैलालीको हकमा ऐ.का कार्यालय प्रमुख हरिप्रसाद जोशी

विरुद्ध

विपक्षी निवेदकः जिल्ला कैलाली धनगढी नगरपालिका वडा न. २ वस्ने हिक्मतबहादुर मल्ल

 

शुरु फैसला गर्नेः

मा.मु.न्या. श्री गिरीशचन्द्र लाल

मा.न्या.श्री शम्भुबहादुर खड्का

 

§  पुनरावेदक र विपक्षी जग्गाधनीबीच स्वेच्छाले भएको करारको परिपालना दुवै पक्षले अनिवार्य रुपमा गर्नुपर्ने हुन्छ । एकपक्षीय रुपमा करारीय शर्तको उल्लंघन भएमा मर्का पर्ने पक्षले उपचारको खोजी गर्न नमिल्ने देखिँदैन । दुई वा दुईभन्दा वढी पक्षहरू बीच कुनै काम गर्न वा नगर्नका लागि भएको कानूनबमोजिम कार्यान्वयन गर्न सकिने सम्झौता नै करार भएकोले कानूनबमोजिम भएको करारलाई एकपक्षीय रुपमा उल्लघंन गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.३)

§  करारका पक्षहरू उपर नै करारीय दायित्व परिपालना गर्ने कर्तव्य निहीत रहेको हुन्छ । दुई पक्षबीच जग्गा भाडामा लिने दिने गरी करार भएकोमा एकतर्फी रुपमा भाडा घटाउन वा वढाउन पाउने अधिकार कुनै एक पक्षलाई मात्र निहीत भएको नदेखिंदा आर्थिक स्थिति कमजोर भएको भन्ने कारणबाट भाडा घटाउने करारको इमानदारीपूर्वक परिपालना भएको नदेखिने ।

(प्रकरण नं.४)

§  करारीय दायित्व पूरा गर्नुपर्ने कर्तव्य भएका व्यक्तिले आफूखुसी जग्गाको भाडा घटाउने निर्णय गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.५)

 

पुनरावेदक विपक्षी तर्फबाटःविद्वान अधिवक्ता श्री कृष्णदत्त कलौनी

विपक्षी निवेदक तर्फबाटः

अवलम्वित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  करार ऐन, २०५६ दफा ८२(१)

फैसला

            न्या.कल्याण श्रेष्ठः पुनरावेदन अदालत दिपायलको फैसलाउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोजिम यस अदालतमा पुनरावेदन परी पेश भएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छः

            म निवेदकको नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम रहेको धनगढी नगरपालिका वडा नं ४ स्थित कि.नं ४४४९ को सम्पूर्ण क्षेत्रफल मध्ये ०–८–१४ जग्गा विपक्षी सुदूर पश्चिमाञ्चल बस तथा मिनी बस व्यवसायी समिति धनगढीलाई वसपार्क बनाउन वा अन्य व्यवसायी गर्नको लागि भाडामा लिने दिने गरी समिति र म निवेदकका बीच विभिन्न शर्तहरू राखी मिति २०६१।४।३ मा करारनामाको लिखत भएको थियो । विपक्षी र म निवेदक बीच लिखत हुँदा मेरो जग्गाको भाडा मासिक रु ३०,०००। र मासिक रकममा प्रत्येक वर्षको भुक्तानी पछि १० प्रतिशतका दरले वृद्धि गर्ने भन्ने शर्त रहेकोमा विपक्षीबाट एकपक्षीय रुपमा सो करारनामा विपरीत समिति आर्थिक स्थिति कमजोर भएकाले २०६३।३।१ देखि लागू हुने गरी प्रति महिना रु २००००। मात्र भाडा दिन सकिने भनी २०६३।२।३० को पत्रद्वारा मलाई जानकारी गराइएको थियो । यसरी मासिक भाडा घटाउने र वार्षिक वृद्धि रकमको उल्लेख नगरी म निवेदकलाई गम्भीर रुपमा आघात पार्ने गरी भएको निर्णय करार ऐन, २०५६ को दफा ८७(२)विपरीत हुँदा विपक्षी र मेरोबीच भएको करारनामाबमोजिम पूर्ववत् रुपमा मासिक वहाल र वृद्धि रकम समेत दिनु भनी विपक्षीका नाममा उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदन ।

            निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी गर्नुपर्ने होइन ? जारी गर्नु नपर्ने कारण भए वाटोको म्याद वाहेक १५ दिन भित्र आफै वा आफ्नो वारेसमार्फत् लिखित जवाफ पेश गर्नु होला भनी यो आदेश र निवेदनको प्रतिलिपि संलग्न गरी विपक्षीका नाममा म्याद सूचना तामेल गरी लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतीत भएपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत दिपायलबाट मिति २०६३।५।९ मा भएको आदेश ।

            विपक्षीले समितिसँग गरेको शर्त सम्झौता उल्लंघन गरी समितिले उपभोग गर्न भाडामा लिएको जग्गा उपभोग गर्न नसकिने किसिमले असुरक्षित गरी बस प्रवेश गर्ने मार्गमा ढल निकासको लागी नाली खोदान एवं सडक निर्माण गरी, एकतर्फी बाटो निकासको लागि सम्झौता गरिएकोमा चौतर्फी निकास मार्ग निर्माण गरी वास वसेका बसहरू समेत असुरक्षित हुने वातावरण उत्पन्न गरे पछि विपक्षीलाई पटक पटक शर्त सम्झौताको परिपालना गर्न र एक आपसमा बसी समस्याको समाधान गर्न तथा नयाँ सम्झौता गर्न अनुरोध गर्दा वार्तामा नआई वसेका अवस्थामा समितिको निर्णयबाट उचित भाडा निर्धारण गरी विपक्षीलाई जानकारी दिइएको हो । विपक्षीले आफै समितिसँग गरेको सम्झौताको पालना नगरेको हुँदा निवेदन दावी खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी सुदूरपश्चिमाञ्चल बस तथा मिनी बस व्यवसायी समितिका तर्फबाट पेश हुन आएको लिखित जवाफ ।

            निवेदक र विपक्षीबीच सम्पन्न भएको करारको दफा २ र दफा ५ बमोजिमको दायित्व निर्वाह गर्ने कर्तव्य भएको विपक्षीले आफूखुशी भाडा घटाउने निर्णय गर्न मिल्ने अवस्था नदेखिएको र निवेदकको जग्गा अहिले पनि विपक्षीको तर्फबाट भोग चलन गरी आएकोले विपक्षी समितिद्वारा निवेदक हिक्मतबहादुर मल्ललाई लेखिएको मिति २०६३।२।३० को पत्रको कार्यान्वयन नगरी यथावत् रुपमा परिपालना गर्नुपर्ने गरी करार ऐन, २०५६ को दफा ८६ र ८७ बमोजिम आदेश जारी हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत दिपायलको फैसला ।

            विपक्षीसँग भएको सम्झौताबमोजिम निजको ०–८–१४ जग्गा भाडामा लिई बस विसौनी सञ्चालन हुदै आएको थियो । संम्झौतापत्रको वुँदा नं ८ मा जग्गाभित्र प्रवेश गर्ने बाटो प्रवेश मार्गको रुपमा प्रयोग गरी बसपार्कबाट वाहिर निस्कने मार्गको लागि आवश्यक पर्ने बाटो र गेट राख्ने प्रयोजनका लागिसम्म कम्पाउण्डवाल भत्काउन पाउने र अन्य ठाउँमा भएको कम्पाउण्डवाल यथावत् राख्नु पर्नेछ । यसमा लेखिए बाहेकका ठाउँको कम्पाउण्डवाल भत्किएमा वा भत्काएमा दोस्रो पक्षले पूर्ववत् रुपमा बनाउनु पर्ने साथै वसपार्कमा प्रवेश गर्ने बाटो उत्तर वेहडी रातो पुल रोड वाटै हुने र निस्कने बाटो समेत सोही रोडतर्फ नै रहने एवं सम्झौतापत्रको प्रकरण ९ मा करारको अवधि समाप्त नभएसम्म प्रथमपक्षले दास्रो पक्षलाई सो जग्गाको भोगबाट बञ्चित गर्न पाउने छैन भन्ने समेत व्यहोरा उल्लेख भएको थियो । विपक्षीले सो सम्झौताविपरीत बस प्रवेश गर्ने मार्गमा ढल निकासको लागि नाली खनी एकतर्फी बाटो निकास गर्ने भन्ने सम्झौताविपरीत चौतर्फी निकास मार्ग निर्माण गरी बस विसौनीमा रहेका बसहरू नै असुरक्षित हुने स्थिति सिर्जना गरेका थिए । शर्त सम्झौताको परिपालना गर्न र वाँकी रहेको जग्गाको भाडा निर्धारण गरी नयाँ सम्झौता गर्न विपक्षीलाई अनुरोध गर्दा निज वार्तामा नआएकाले समिति आफैले उचित भाडा निर्धारण गरी निजलाई जानकारी गराईएको हो । विपक्षीले आफै समितिसँग भएको सम्झौता उल्लंघन गरेको अवस्थामा कार्यसमितिको २०६३।६।२३ को निर्णयबाट सम्झौता भङ्ग गरिसकेको हुँदा विपक्षीको मागबमोजिमको आदेश जारी हुन नसक्ने अवस्थामा सोविपरीत भएको पुनरावेदन अदालत दिपालयको आदेश त्रुटिपूर्ण छ । त्यसैगरी हालको अवस्थामा नगरपालिकाद्वारा निर्मित बस विसौनी ठेक्कामा लिई प्रयोग भई विपक्षीको जग्गामा बस विसौनी प्रयोग भएको छैन । यस्तो अवस्थामा भएको पुनरावेदन अदालत दिपायलको फैसला कायम रहन नसक्ने हुँदा वदर गरी न्याय पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी सुदूर पश्चिमाञ्चल बस तथा मिनी बस व्यवसायी समितिको तर्फबाट यस अदालतसमक्ष परेको पुनरावेदन ।

            नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेश भएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता  कृष्णदत्त कलौनीले विपक्षीको जग्गा भाडा लिने गरी सम्झौता भए तापनि निजले नै जथाभावी ढल तथा बाटो खनी सम्झौताको उल्लंघन गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा समिति आफैले निर्णय गरी उचित भाडादर निर्धारण गरी निजलाई जानकारी समेत गराएको हुँदा निवेदकको मागबमोजिम करारको यथावत परीपालना गर्नु भनी जारी भएको पुनरावेदन अदालत दिपालयको आदेश त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर हुनुपर्दछ भन्ने समेत व्यहोराको बहस

गर्नुभयो ।

            उपस्थित कानून व्यवसायीको बहस सुनी मिसिल संलग्न कागज प्रमाण अध्ययन गरी पुनरावेदन अदालत दिपायलबाट भएको फैसला मिले नमिलेको के रहेछ ? हेरी निर्णय गर्नुपर्ने देखियो ।

            २. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, विपक्षी हिक्मतबहादुर मल्लको नाउँको जग्गामा बसपार्क समेत सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले मासिक रु.३०,०००। मा पुनरावेदक सुदुरपश्चिम बस तथा मिनी बस व्यवसायी समितिले ५ वर्षको लागि भाडामा लिने गरी मिति २०६१।४।३ मा सम्झौता भएको भन्ने देखिन्छ । सो सम्झौताको अवधि पूरा नहुदै पुनरावदेक बस व्यवसायी समितिको मिति २०६३।२।२९ मा बसेको कार्य समितिको निर्णयानुसार समितिको आर्थिक स्थिति ज्यादै कमजोर भएको भनी २०६३।३।१ गतेदेखि लागू हुने गरी मासिक रु.२०,०००। मात्र जग्गाको भाडाबापत दिन सकिने भनी  मिति २०६३।२।३० मा विपक्षी जग्गाधनीलाई  जानकारी दिएको देखियो ।

            ३. पुनरावेदक र विपक्षीबीच भएको उक्त मिति २०६१।४।३ को सम्झौताको बुदा नं ९ मा करारको अवधि समाप्त नभएसम्म प्रथम पक्षले दोस्रो पक्षलाई उक्त जग्गाको भोगबाट बञ्चित गर्न, वाधा व्यवधान गर्न वा छोडाउन पाउने छैन, त्यस्तै करारको अवधि समाप्त नभई उक्त जग्गा बीचैमा दोस्रो पक्षले छोडन पाइने छैन । छोडेमा बाँकी अवधिको रकम दिनु पर्नेछ, त्यस्तै प्रथम पक्षले हटाएमा जति अवधि बाँकी छ त्यति अवधिको मासिक भाडा बराबरको रकम क्षतिपूर्ति बापत दोस्रो पक्षलाई दिनुपर्ने छ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ ।  यी पुनरावेदक र विपक्षी जग्गा धनीबीच स्वेच्छाले भएको उक्त करारको परिपालना दुवै पक्षले अनिवार्य रुपमा गर्नुपर्ने हुन्छ । एकपक्षीय रुपमा करारीय शर्तको उल्लंघन भएमा मर्का पर्ने पक्षले उपचारको खोजी गर्न नमिल्ने देखिदैन । दुई वा दुई भन्दा वढी पक्षहरू वीच कुनै काम गर्न वा नगर्नका लागि भएको कानूनबमोजिम कार्यान्वयन गर्न सकिने सम्झौता नै करार भएकोले कानूनबमोजिम भएको करारलाई एकपक्षीय रुपमा उल्लघन गर्न मिल्ने देखिदैन ।

            ४. करार ऐन, २०५६ को दफा ८२ को उपदफा (१) मा करारको कुनै पक्षले करार बमोजिमको दायित्व पूरा नगरेमा वा करारबमोजिम आफूले गर्नुपर्ने काम निजले नगर्ने भएको कुराको सूचना अर्को पक्षलाई दिएमा वा पक्षको काम कारवाही र आचरणबाट निज करार बमोजिमको काम गर्न असमर्थ देखिएमा निजले करार उल्लंघन गरेको मानिनेछ  भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । करारका पक्षहरू उपर नै करारीय दायित्व परिपालना गर्ने कर्तव्य निहीत रहेको हुन्छ । प्रस्तुत विवादमा समेत दुई पक्षबीच जग्गा भाडामा लिने दिने गरी करार भएकोमा पुनरावेदकको तर्फबाट एकतर्फी रुपमा भाडा घटाउने निर्णय भएको देखियो । यी पक्षका बीच मिति २०६१।४।३ मा भएको करारमा एकपक्षीय रुपमा भाडा घटाउन वा वढाउन पाउने अधिकार कुनै एक पक्षलाई मात्र निहीत भएको नदेखिंदा नदेखिदै पुनरावेदकले आर्थिक स्थिति कमजोर भएको भन्ने कारण देखाई करारको लिखतमा उल्लिखित रु.३०,०००। भाडा दर घटाई २०,०००। मात्र भाडा दिन सकिने भनी पुनरावेदकबाट मिति २०६३।२।२९ मा भएको निर्णयले करारको इमानदारीपूर्वक परिपालना भएको देखिन आएन ।

            ५. अतः करारीय दायित्व पूरा गर्नुपर्ने कर्तव्य भएका पुनरावेदकले आफूखुसी जग्गाको भाडा घटाउने निर्णय गर्न मिल्ने नदेखिएको अवस्थामा भाडा घटाउने गरी भएको २०६३।२।२९ को निर्णयबमोजिम विपक्षी हिक्मतबहादुर मल्ललाई लेखिएको २०६३।२।३० को पत्र कार्यान्वयन नगरी करारको यथावत रुपमा परिपालना गर्नुपर्ने गरी जारी भएको पुनरावेदन अदालत दिपायलको आदेश मिलेकै देखिंदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्दैन । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी वुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.अवधेशकुमार यादव

 

इजलास अधिकृत रमेशप्रसाद ज्ञवाली

इति संवत् २०६६ साल माघ २४ गते रोज १ शुभम.......