निर्णय नं. ८३९८ - उत्प्रेषण परमादेश ।
निर्णय नं: ८३९८ ने.का.प. २०६७ अङ्क ६
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री प्रेम शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती
संवत् २०६१ सालको रिट नं. ३५४८
फैसला मितिः २०६६।७।२२।१
विषयः– उत्प्रेषण परमादेश ।
निवेदकः काठमाडौँ जिल्ला काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं. २५ बस्ने कीर्तिनारायण महर्जन
विरुद्ध
विपक्षीः पुनरावेदन अदालत, पाटन समेत
§ दुनियाँको विगोको रकम भराई दिने सम्बन्धमा कारवाही गर्दा ऋणीका नाउँमा कुनै सम्पत्ति नभै निजका एकासगोलका अन्य अंशियारका नाउँमा मात्र सम्पत्ति देखिएमा वा ऋणीका नाउँमा रहेको सम्पत्तिबाट बिगो भरीभराउको कार्य गर्न सम्भव नहुने भएमा वा ऋणीको नाउँको सम्पत्ति कमसल किसिमको देखिई सो सम्पत्तिबाट विगो रकम असूलउपर हुन नसक्ने भएमा सगोलका अन्य अंशियारको जेथाबाट दण्ड सजायको २६ नं. समेतको प्रक्रिया पूरा गरी बिगो असूलउपर हुन न्यायोचित हुने ।
(प्रकरण नं.३)
§ विगो भराई दिने सिलसिलामा प्रारम्भमै अदालतले साहूले देखाएको अन्य अंशियारको नाउँमा रहेको सम्पत्तिबाट बिगो भराउँदा ऋणीलाई भन्दा निजका अंशियारहरूको हकमा प्रत्यक्ष असर पुग्ने हुँदा सर्वप्रथम ऋणीकै नाउँमा रहेको जेथाबाट भरीभराउ गरी सोबाट असूलउपर नभएमा मात्र मुलुकी ऐन दण्ड सजायको २६ नं.लगायतका प्रचलित कानूनको प्रक्रिया अवलम्बन गरी अन्य सगोलका अंशियारको नाउँमा रहेको सम्पत्तिबाट बिगो असूलउपर गर्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं.४)
§ लेनदेन मुद्दाको फैसलाबमोजिम वादीले प्रतिवादीसँग विगो भराई लिन पाउने कानूनी हक वादीमा निहीत भए तापनि सो हकलाई निरपेक्षरुपमा प्रयोग गर्न मिल्ने हुँदैन । दुनियाँका बीच हुने कारोवारमा साहूको हक र ऋणीको दायित्व समानान्तर रुपले क्रियाशील हुने हुँदा ऋणीको ऋण तिर्नु बुझाउनु पर्ने दायित्वलाई वाहेक गरी उसका अंशियारमा दायित्व सारी साहूको हकलाई क्रियाशील बनाउन नमिल्ने ।
§ ऋणीले लिएको ऋणउपरको प्रथम दायित्व ऋणीमा नै निहीत रहने भएबाट दर्खास्तअनुसारको विगो दाखिला गर्नु भनी सर्वप्रथम ऋणीलाई नै सूचना दिई निजले विगो दाखिला नगरेमा साहूले दरखास्तमा देखाएको ऋणीको नाउँमा रहेको जेथाबाट कानूनबमोजिम विगो भरीभराउको काम कारवाही अगाडि बढाउनु पर्ने ।
(प्रकरण नं.५)
§ ऋणी वाहेकका ऋणीका अन्य सगोलका अंशियार वा ऋण खाँदा सँग बसेका पछि छुट्टी भिन्न भएका अँशियारहरूको समेत ऋणीले लिए खाएको ऋणका सम्बन्धमा कानूनी दायित्व रहने व्यवस्था मुलुकी ऐन दण्ड सजायको महलको २६ नं. बमोजिम रहने भए तापनि त्यस्ता व्यक्तिको दायित्व प्रथम पटक नै सिर्जना हुन नसक्ने ।
(प्रकरण नं.६)
§ कुनै व्यक्ति विशेषको निर्विवाद हक स्थापित सम्पत्ति लिलाम गर्नु पूर्व सुनुवाइको मौका दिनुपर्ने भन्ने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तबमोजिम सम्पत्ति लिलाम गर्नु पूर्व दर्तावाललाई समेत आफ्ना धारणा अभिव्यक्त गर्न र आफ्नो सबूद प्रमाण पेश गर्ने अवसर दिई लिलाम गर्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं.८)
§ मातहत अदालत वा सार्वजनिक निकाय वा सरकारी निकायबाट हुने कुनै पनि काम कारवाहीमा कानूनी वैधता सम्बन्धी प्रश्न समावेश भएको छ भने सो सम्बन्धमा यस अदालतले रिट क्षेत्रबाट तथ्यगत विषयमा समेत विवेचना गरी त्यस्तो निर्णय वा काम कारवाहीको वैधता परीक्षण गर्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं.१०)
§ एक पटक कानूनको म्यादभित्र परेको निवेदनकै कारवाहीको क्रममा परेको पूरक प्रकृतिको निवेदनलाई दण्ड सजायको ६१ नं.को म्याद नाघी परेको निवेदनको संज्ञा दिई पुनरावेदन अदालतबाट भएको आदेश कानूनसम्मत मान्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.११)
§ बिगो मुद्दाको मूल उद्देश्य समेत ऋणीको अमुक सम्पत्ति देखाएर अन्तिमतः साहूको बिगो रकम फिर्ता लिने नै रहेको मान्नु पर्ने हुन्छ । विगो रकम नगदै दाखिला भएसम्म साहूले ऋणीको अचल सम्पत्ति लिन खान खोज्नु उचित नहुने ।
(प्रकरण नं.१४)
निवेदक तर्फबाटः विद्घान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सर्वज्ञरत्न तुलाधर, विद्वान अधिवक्ताहरू श्री शम्भु थापा, श्री मुकुन्दराम श्रेष्ठ, श्री कृष्ण थापा, श्री धनबहादुर श्रेष्ठ
विपक्षी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री लोकभक्त राणा र श्री भ्रमण श्रेष्ठ
अवलम्वित नजीरः
सम्बद्ध कानूनः
§ दण्ड सजायको २६ नं., ४२ नं. (६१) नं.,
§ जिल्ला अदालत नियमावली २०५२ को नियम ७४(४), ७५(१०)
आदेश
न्या.प्रेम शर्माः नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३, ८८(२) बमोजिम यस अदालतसमक्ष परेको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यस प्रकार रहेको छ :–
निवेदकउपर विपक्षी नानी महर्जनले दायर गरेको दे.नं.१८१२/५०७५ को लेनदेन मुद्दामा काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट वादी दावीबमोजिम रु.४०,०५,८५५। को बिगो रकम निवेदकबाट विपक्षी नानी महर्जनले भराई लिन पाउने ठहराई मिति २०५८।६।२२ मा भएको फैसला पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट सदर भई अन्तिम भएको छ । सोही फैसलाबमोजिम विपक्षी नानी महर्जनले मेरो श्रीमती समिना सिँह महर्जन नाउँ दर्ताको का.जि. का.म.न.पा.वडा नं.१६ कि.नं.४४१ ज.रो.१–६–२–० जग्गालाई ०–६–२–० मात्र देखाई सो जग्गामा बनेको ३ तल्ले पक्की घर तथा म र मेरो आमा दशमाया महर्जनका नाउँमा संयुक्त दर्ता भएको कि.नं.४४९ ज.रो.१–०–०–० को जग्गा र सो जग्गामा बनेको एक तल्ले पक्की घर समेतबाट बिगो भराई पाऊँ भनी काठमाडौँ जिल्ला अदालतको तहसील शाखामा दरखास्त दिनु भएको थियो । सोही दरखास्त बमोजिम विपक्षी तहसील शाखाबाट २०६०।६।८ मा उल्लिखित घरजग्गाको जायजात तायदात गर्न डोर खटाएकोमा डोरले जग्गा रहेको स्थानभन्दा अन्यत्रका मानिसहरूलाई रोहवरमा राखी प्रति आना २ लाख भन्दा बढी मूल्य पर्ने जग्गालाई प्रति आना १ लाख र कि.नं.४४९ को पक्की घरलाई ३ लाख तथा कि.नं.४४१ को ३ तल्ले पक्की घरलाई ७ लाखको मात्र मूल्याङ्कन गरिएको रहेछ । सो जायजात तायदात मुचुल्का बदर गरिपाऊँ भनी मैले दिएको निवेदनमा जायजात तायदात मुचुल्का बदर भएन । सोही क्रममा काठमाडौँ जिल्ला अदालतका तहसीलदारबाट जग्गाको मूल्य प्रति आना १ लाख र दुबै घरको मूल्य रु.१५,१८,९२०। कायम गरी पञ्चकीर्ते मूल्याङ्कन समेत भई ०६०।९।२३ मा लिलाम गर्ने भनी सूचना प्रकाशित भएको थियो । पहिलो लिलाममा कसैले पनि लिलाम सकार नगरेकाले मिति २०६०।११।१ मा पुनः गरिएको लिलाममा विपक्षी नानी महर्जनले लिलाम सकार गरे तापनि सो लिलामी मुचुल्कामा दशमाया महर्जन नाउँ दर्ताको जग्गाको कित्ता नम्बर र क्षेत्रफल समेत प्रष्ट रुपमा खुलाइएको छैन ।
निवेदकको करौडौँ मूल्य पर्ने घर जग्गालाइ वेरीतपूर्वक मूल्याङ्कन गरी भएको जायजात तायदात मुचुल्का तथा सोहीबमोजिम कित्ता नम्बर र क्षेत्रफल समेत नखुलाई भएको लिलाम मुचुल्का बदर गरी नगदै रकम दाखिल गर्न पाऊँ भनी मैले काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मिति २०६०।१२।९ मा निवेदन पेश गरेकोमा सो अदालतबाट लिलाम मुचुल्का बदर भई बिगो रकम नगदै बुझाउने आदेश भयो । सो आदेशउपर विपक्षीको तर्फबाट पुनरावेदन अदालत, पाटनमा अ.बं.१७ नं.बमोजिम निवेदन परेकोमा पुनरावेदन अदालत, पाटनले काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०६०।१२।९ को आदेश बदर गरी गैरकानूनी लिलामी मुचुल्का र सो सम्बन्धमा भएका काम कारवाहीलाई सदर कायम राखी मिति २०६१।१।१० मा गरेको आदेशबमोजिम फुकुवा भइसकेको घर जग्गालाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतले मिति २०६१।१।१८ मा पुनः रोक्का राखेको छ । पुनरावेदन अदालत, पाटनले गरेको मिति २०६१।१।१० को गैरकानूनी आदेश एवं सो आदेशबमोजिम काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट भएको रोक्का आदेशले निवेदकको संविधानद्वारा प्रदत्त सम्पत्तिसम्बन्धी हकमा अनुचित बन्देज लगाई हक प्रचलन गराउने अन्य बैकल्पिक उपचारको अभावमा सम्मानित अदालतसमक्ष प्रस्तुत रिट साथ उपस्थित भएको छु ।
जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७५(४) ले जायजात तायदात गर्दा अनिवार्य रुपमा स्थानीय प्रतिनिधिलाई रोहवरमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेकोमा उक्त कानूनी व्यवस्थाको प्रतिकूल खडा भएको मुचुल्कालाई आधार लिई भएको लिलामी काम कारवाही प्रथम दृष्टिमा नै बदरभागी रहेको छ । विपक्षीहरूबाट मिति २०६०।११।१ मा खडा भएको लिलाम मुचुल्कामा क्षेत्रफल ०–६–२–० मात्र उल्लेख भएको, समिनासिँह महर्जन नाउँ दर्ताको भनिएको जग्गा के कुन कित्ता नम्बरको जग्गालाई लिलाम गरिएको हो, सो उल्लेख गरेको देखिदैन । बस्तुतः ०–६–२–० जग्गा भएको कुनै कित्ता जग्गा निवेदकको श्रीमती समिनाको नाउँमा रहेको छैन । लिलामसम्बन्धी काम कारवाहीले एकाको हक समाप्त भई अर्कोको हक स्थापित हुने हुँदा सो प्रक्रियामा खडा भएको कागजमा क्षेत्रफल र कित्ता नम्बर समेत प्रष्ट नखुलेबाट कि.नं.४४१ मा विपक्षी नानी महर्जनको हक स्थापित हुन नसक्ने हुँदा उक्त लिलामी मुचुल्का बदरभागी रहेको छ । त्यसैगरी फैसलाबमोजिम विपक्षीले रु.४०,०५,८५५। को बिगो सम्म भराई लिन पाउने हो । सो रकम मैले नगदै तिर्न बुझाउन मञ्जूर गरेको अवस्थामा घर जग्गामा दावी गर्नु जायज हुँदैन । विपक्षीले भरी पाउने बिगो दाखिल भएकै अवस्थामा घर जग्गा लिलाम गर्न मिल्ने स्थिति नभएकोले लिलाम सम्बन्धी काम कारवाही त्रुटिपूर्ण छ । नेकाप २०५०, अङ्क १, नि.नं.४६८२, पृ.१८ मा प्रतिपादित सिद्धान्त बमोजिम जसले ऋण खाएको हो, सर्वप्रथम उसैको जायजेथा लिलाम बिक्री गरी नपुग भएमा मात्र जमानी दिने वा सगोलका अंशियारको सम्पत्तिबाट भरीभराउ हुन सक्दछ । निवेदकको नाममा अन्य जग्गा समेत रहेकोमा सो जग्गा लिलाम नगरी भिन्न बसेकी आमा तथा जेठी श्रीमतीको घर जग्गा लिलाम गरेको कार्य उक्त सिद्धान्तप्रतिकूल भई बदरभागी छ । लिलाम भएका घर जग्गा का.जि.का.म.न.पा.वडा नं.१६ मा रही आमा र जेठी श्रीमती बस्दै आएका छन् । निजहरूसँग छुट्टी भिन्न भई म वडा नं.२५ मा बसेकोले वडा नं.१६ मा बस्ने आमा र श्रीमती समिनाको नाउँको म्याद वडा नं.२५ मा तामेल गरिएबाट सो म्याद अ.बं.११० नं.को रीत पुगेको छैन । यसरी दर्ताबालको नाउँमा रीतपूर्वक म्याद तामेल नगरी भएको लिलामी मुचुल्काले मान्यता पाउन सक्दैन ।
तसर्थ, निवेदकको आमा तथा श्रीमतीको नाउँमा दर्ता रहेको कि.नं.४४१ र ४४९ को घर जग्गा लिलाम गर्ने सम्बन्धमा खडा भएको मिति २०६०।६।८ को तायदात मुचुल्का, २०६०।७।२० मा भएको पञ्चकीर्ते मूल्याङ्कन एवं मिति २०६०।११।१ को लिलामी मुचुल्का वेरीत एवं कानूनविपरीत हुँदा ती मुचुल्का एवं काम कारवाही बदर गरी नगद रकम नै बुझाई पाऊँ भनी निवेदकले दाखिल गरेको निवेदन बमोजिम काठमाडौँ जिल्ला अदालतले मिति २०६०।१२।९ मा वेरीतको लिलाम मुचुल्का बदर गरी विपक्षी नानी महर्जनलाई नगद बिगो बुझिलिन आदेश गरेको भएपनि सो आदेशलाई बदर गरी पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट मिति २०६१।१।१० मा भएको आदेश र सो आदेशबमोजिम काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट घर जग्गा रोक्का राख्ने गरी मिति २०६१।१।१८ मा भएको आदेश समेत कानूनप्रतिकूल रहेकोले ती आदेश एवं लिलामसम्बन्धी काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी तत्काल अन्तरिम आदेशसहित निवेदकले दाखिल गरेको बिगो रकम नगदै बुझ्नु बुझाउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु र पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६१।१।१० को आदेश कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी दिएको छ भन्ने यस अदालतको आदेश ।
लेनदेन मुद्दाको वादी नानी महर्जनले प्रतिवादी कीर्तिनारायणसँग साँवा व्याज भराई लिन पाउने ठहरी भएको फैसलाबमोजिम प्रतिवादीको एकाघरकी श्रीमती तथा आमाका नाउँमा दर्ता रहेको घर जग्गाबाट लेनदेनको बिगो भराई पाऊँ भनी परेको दरखास्तबमोजिम जायदात तायदात तथा पञ्चकीर्ते मूल्याङ्कन समेत भई दोस्रो पटक मिति २०६०।११।१ मा भएको लिलाममा वादी स्वयंले आफ्नो बिगोबापत लिलाम सकार गरी लिएका थिए । सो लिलाम बदर गरिपाऊँ भनी प्रतिवादी कीर्तिनारायणले दिएको निवेदनमा वादीले पाउने ठहरेको बिगो रु.४०,०५,८५५। प्रतिवादी कीर्तिनारायणले बैंक दाखिल गरेको हुँदा सोही रकमबाट वादीले माग गरेमा पाउने हुँदा अरु केही गरिरहनु परेन भन्ने समेत यस अदालतबाट मिति २०६०।१२।९ मा आदेश भएको थियो । सोही आदेशानुसार धरौटीमा आम्दानी बाँधिएको रकम वादीलाई फिर्ता खर्च लेखी दिने र रोक्का जग्गा फुकुवा गर्ने गरी तहसीलदारबाट मिति २०६०।१२।९ मा आदेश भई बिगो मुद्दा तामेलीमा रहेको थियो । यस अदालतको मिति २०६०।१२।९ को आदेश समेत उपर वादीको तर्फबाट अ.बं.१७ नं.बमोजिम परेको निवेदनमा पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट यस अदालतको आदेश बदर भएकोले दरखास्तमा देखाएको जेथा पुनः रोक्का गरिएको छ । अतः फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा यस अदालतबाट भए गरेका काम कारवाहीबाट निवेदकको संवैधानिक हक हनन् नभएकोले मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने होइन । निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको काठमाडौँ जिल्ला अदालत एवं ऐ.का तहसीलदारबाट पेश भएको संयुक्त लिखित जवाफ ।
लेनदेन मुद्दाको फैसलाबमोजिम परेको बिगो भराई पाऊँ भन्ने दरखास्तमा कारवाहीको क्रममा विपक्षीका नाउँमा म्याद जारी भएकोमा विपक्षीले म्यादभित्रै रकम दाखिल गर्न सक्नु भएको छैन । निवेदकले बिगो रकम दाखिल नगरेबाट दरखास्तमा उल्लिखित सम्पत्ति स्थानीय भद्रभलादमीको रोहवरमा चलन चल्तीको मूल्य समेत खुलाई जायदात तायदात मुचुल्का भएको छ । स्थानीय प्रतिनिधिलाई रोहवरमा नराखी जायजात तायदात मुचुल्का भएको र बास्तविक मूल्यभन्दा निकै कम मूल्याङ्कन भएको भन्ने जिकीर भए तापनि स्थानीय प्रतिनिधि उपस्थित गराउनु भनी पत्राचार भई प्रतिनिधि उपस्थित नभएकै कारणले कानूनसम्मत तवरले भएको मूल्याङ्कन मुचुल्का बदर गर्न मिल्दैन । त्यसैगरी कुन जग्गाको मूल्य कति पर्दछ, मूल्याङ्कन कम भयो भएन, कति मूल्य कायम हुनु पर्दथ्यो भन्ने प्रश्न तथ्यगत प्रश्न भएकाले यस्ता तथ्यसँग सम्बन्धित प्रश्नलाई रिट क्षेत्रबाट हेर्न मिल्दैन ।
दण्ड सजायको २६ नं.मा दुनियाको बिगोबापत जायजात गर्दा सो धन खाने १२ बर्षदेखि माथिका ऐनबमोजिम मानो नछुट्टिईसँग बसेका वा धन खाँदासँग बसेका पछि भिन्न हुनेको अंश समेत जायजात गर्नु पर्दछ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । उक्त व्यवस्थाबमोजिम सगोलमा हुँदा लिएको ऋणबापतमा सगोलको सम्पतिबाट अदालतको फैसलाबमोजिम बिगो भरीभराउ गरेको काठमाडौँ जिल्ला अदालतको काम कारवाहीमा कुनै त्रुटि छैन । विपक्षीको आमा र जेठी श्रीमतीबीच कानूनबमोजिम मानो छुट्टिएको वा अंशबण्डा भएको छैन । यसरी छुट्टी भिन्न भएको भनी गलत तथ्य लेखी रिट दायर भएकोले अदालतलाई गुमराहमा पारी शुद्ध र सफा नियतले नपरेको रिट जारी गर्न मिल्दैन ।
अतः लिलामसम्बन्धी काम कारवाहीमा कुनै त्रुटि नभएको र जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७५(११) ले तोकेको समय सिमा पछि गैरकानूनी तरिकाले धरौटी दाखिल गरेको रकम बुझ्न मलाई कानूनी बाध्यता नभएकोले कानूनबमोजिम भएको लिलामी कारवाहीबाट विपक्षीको हकमा आघात पुगेको नहुँदा मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्दैन । रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी नानी महर्जनको लिखित जवाफ ।
बिगो असूल गर्ने कार्यको सिलसिलामा वादीले देखाएको प्रतिवादीको जेथा लिलाम हुनु अगाडि प्रतिवादीले दण्ड सजायको २६ नं.बमोजिम बिवाह खर्च समेत छुट्याई लिलाम गरिपाऊँ भन्ने जिकीरसम्म पनि नलिएको अवस्थामा रीतपूर्वक लिलाम भई सकेको ३८ दिनपछि अदालतको आदेश बेगर प्रतिवादीले साँवा व्याज बिगो धरौटी राखी सकेको र दण्ड सजायको २६ नं.को रीत नपुगेको भनी उक्त ०६०।११।१ को लिलाम कारवाही बदर गरेको काठमाडौँ जिल्ला अदालतको आदेश बदर गरी दिएको छ भनी यस अदालतबाट भएको आदेश कानूनसम्मत हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत, पाटनको लिखित जवाफ ।
यसमा लिलाम सम्बन्धी मिसिल काठमाडौँ जिल्ला अदालत तहसील शाखाबाट झिकाई पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको आदेश ।
यसमा प्रस्तुत मुद्दा मेलमिलाप केन्द्रमा पठाउन दुबै पक्ष सहमत भएकाले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ६५(घ) बमोजिम प्रस्तुत मुद्दा सर्वोच्च अदालत मेलमिलाप केन्द्रमा पठाई दिनु भन्ने यस अदालतको आदेश ।
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान बरिष्ठ अधिवक्ता श्री सर्वज्ञरत्न तुलाधर एवं विद्वान अधिवक्ताहरू श्री शम्भु थापा, श्री मुकुन्दराज श्रेष्ठ, श्री कृष्ण थापा र श्री धनबहादुर श्रेष्ठले विपक्षी नानी महर्जनसँग निवेदकले लिएको ऋणको साँवा व्याज बुझाउने कुरामा निवेदक सहमत नै छन । यद्यपि लेनदेनको विगो भरीभराउ गर्दा जसले ऋण खाएको हो, उसैको श्रीसम्पतिबाट मात्र असूल गर्नुपर्नेमा प्रस्तुत बिवादमा निवेदकको नाममा अन्य अचल सम्पत्ति रहँदारहँदै निवेदकसँग छुट्टी भिन्न भएकी आमा र जेठी श्रीमतीको नाउँमा रहेको घर जग्गा लिलाम गरी बिगो भराइएको छ । दरखास्तमा देखाएको जेथा लिलाम गर्नु पूर्व भएको जायजात तायदात मुचुल्कामा समेत स्थानीय निकायका प्रतिनिधि नराखी घर जग्गाको अत्यन्त कम मूल्याङ्कन गरी गराई भएको लिलामी कारवाहीले कानूनी मान्यता पाउन सक्दैन । साथै सो लिलामी मुचुल्कामा समेत लिलामी भएको घर जग्गाको कित्ता नम्बर र क्षेत्रफल समेत उल्लेख नगरी दुरासययुक्त भावनाले जसरी भएपनि कि.नं.४४१ र ४४९ को घर जग्गाबाट विपक्षीको बिगो असूलउपर गराउने गरी भएको लिलामी काम कारवाहीले मान्यता पाउन नसक्ने हुँदा लिलामीसम्बन्धी काम कारवाही र सो लाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६१।१।१० को आदेश समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी काठमाडौँ जिल्ला अदालतको आदेशद्वारा निवेदकले दाखिला गरेको नगद रकम नै बिगोबापत बुझ्नु बुझाउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुनु पर्दछ भन्ने समेत ब्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
विपक्षी नानी महर्जनको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री लोकभक्त राणा र श्री भ्रमण श्रेष्ठले यी निवेदक एवं निजकी आमा तथा जेठी श्रीमती सगोलमा नै रहेकाले सगोलमा रहँदा लिए खाएको ऋण सगोलको सम्पतिबाट दण्ड सजायको २६ नं. बमोजिम भराउन नमिल्ने हुदैन । सोही बमोजिम कि.नं.४४१ र ४४९ को घर जग्गाबाट बिगो भराई पाऊँ भनी परेको दरखास्त बमोजिम जायजात तायदात मुचुल्का एवं पञ्चकीर्ते मूल्याङ्कन समेत कायम गरी भएको लिलामी कारवाहीमा कुनै त्रुटि छैन । विपक्षीले दण्ड सजायको ६१ नं.को म्याद नघाई लिलाम बदर गरी बिगो बापतको रकम नगदै दाखिल गरिपाऊँ भनी दिएको निवेदन बमोजिम काठमाडौँ जिल्ला अदालतले लिलाम बदर गरी बिगो रकम नगदै दाखिला गर्ने भनी आदेश गरेको भए तापनि पुनरावेदन अदालत, पाटनले काठमाडौँ जिल्ला अदालतको आदेश बदर गरेबाट नगद रकम दाखिल गरेको कार्यले स्वतः मान्यता नपाई लिलाम सदर कायम भएको अवस्था छ । यस्तो स्थितिमा सगोलको अंशियारको नाउँको सम्पत्तिबाट बिगो भराउने गरी भएको काम कारवाहीबाट निवेदकको संविधान प्रदत्त हकमा कुनै असर नपरेको र निवेदकले दाखिला गरेको रकम लेनदेन मुद्दाको वादीलाई बुझ्न बाध्य गराउने कानूनी व्यवस्थाको अभावमा कपोलकल्पित व्यहोरा लेखी परेको रिट निवेदन खारेज हुनु पर्दछ भन्ने समेत ब्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
दुवै पक्षबाट उपस्थित विद्वान कानून व्यवसायीहरूको बहस सुनी रिट निवेदन, विपक्षीहरूको लिखित जवाफ समेतको मिसिल संलग्न कागज प्रमाण अध्ययन गरी हेर्दा प्रस्तुत मुद्दामा मूलतः विपक्षी मध्येकी नानी महर्जनसँग लिएको ऋण तिर्नु बुझाउनु पर्ने कुरालाई निवेदकले स्वीकार गरेतापनि छुट्टी भिन्न भैसकेकी आमा दशमाया महर्जन र जेठी श्रीमती समिना सिँह महर्जनको कि.नं.४४१ र ४४९ को घरजग्गाबाट बिगो भराउन मिल्दैन । त्यसैगरी उक्त घर जग्गाको चलन चल्तीको मूल्य भन्दा अत्यन्त कम मूल्याङ्कन गरी लिलाम गरिएको एवं सो लिलाम बदर गरी साहूलाई तिर्न बुझाउन पर्ने ठहरेको रकम नगदै दाखिला गर्ने भनी काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट भएको आदेश बदर गरी पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट मिति २०६१।१।१० मा भएको आदेश एवं पुनरावेदन अदालतको सोही आदेशबमोजिम दरखास्तमा देखाएको कि.नं.४४१ र ४४९ को घरजग्गा रोक्का राखी काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट मिति २०६१।१।१८ मा भएको आदेशले आफ्नो सम्पत्ति माथिको संवैधानिक अधिकारमाथि अनुचित हस्तक्षेप गरेकोले सो लिलामी कारवाहीलगायतका आदेशहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी नगदै दाखिला गरेको रकमबाट नै बिगो भराउने आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने मुख्य निवेदन जिकीर लिई प्रस्तुत निवेदन दायर भएको देखिन्छ । विपक्षीहरूबाट प्रेषित लिखित जवाफमा दण्ड सजायको ६१ नं.बमोजिमको म्याद नघाई परेको निवदेनमा कुनै कारबाही गर्न नमिल्नेमा त्यस्तो बेरीतको निवेदनलाई स्वीकार गरी लिलामी मुचुल्का बदर गरी बिगो रकम नगदै दाखिला गर्न लगाउने गरी भएको काठमाडौँ जिल्ला अदालतको बेरीतको आदेशलाई अ.बं.१७ नं.को रोहमा पुनरावेदन अदालत, पाटनले बदर गरी सोही आदेशबमोजिम काठमाडौँ जिल्ला अदालतको तहसील शाखाले जेथा रोक्का राख्ने गरी गरेको आदेश समेतबाट निवेदकको हकमा आघात पुगेको स्थिति छैन भन्ने समेत व्यहोरा उल्लेख भएको पाइन्छ । निवेदन जिकीर एवं विपक्षीहरूको लिखित जवाफ व्यहोराबाट प्रस्तुत रिट निवेदनमा निम्नलिखित प्रश्नहरूको निरुपण हुनुपर्ने देखियो ।
(१) ऋणीको नाउँमा अन्य सम्पत्ति रहे भएको देखिएमा ऋणी वाहेकका अन्य अंशियारका नाउँमा रहेको जेथाबाट बिगो असूलउपरको कारवाही गर्न मिल्छ, मिल्दैन ?
(२) बिगो भराई पाऊँ भन्ने दरखास्त परी जेथा लिलाम भैसके पछि ऋणीले बिगो रकम नगदै दाखिल गर्न मिल्छ, मिल्दैन ?
(३) जेथा लिलामी कारवाही हुँदैमा बिगो भराउने कार्य सम्पन्न भएको मान्नु पर्ने हो वा होइन ?
(४) निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुने अवस्था छ वा छैन ?
२. सर्वप्रथम ऋणीकै नाउँमा जेथा देखिएको अवस्थामा ऋणी वाहेकका अंशियारका नाउँमा रहेको जेथाबाट विगो भरीभराउ गर्न मिल्ने हो होइन ? भन्ने उल्लेखित पहिलो प्रश्नतर्फ हेर्दा, यी निवेदकका आफ्नै नाउँमा अन्य कैयन सम्पत्ति रहेको भनी रिट निवेदनमा लिएको जिकीरलाई लिखित जवाफमा समेत स्वीकार गरेको पाइन्छ । विपक्षीले काठमाण्डौं जिल्ला अदालतको तहसील शाखामा विगो भराईपाऊँ भनी दिएको दरखास्तमा कि.नं.४४१ र ४४९ का घर जग्गा निवेदककी आमा र जेठी श्रीमती समेतको नाउँमा दर्ता रहेको भनी स्पष्ट खुलाएको देखिन्छ । साथै निजले नै सो दरखास्तमा लायकु ४ ख को कि.नं.११४२ र कि.नं.११४३ का जग्गा समेत निवेदकको नाउँमा रहेको भनी खुलाएको पाइन्छ । बिगो भराईपाऊँ भनी परेको दरखास्तमा ऋणी कै नाममा रहेको जग्गा देखाएकोमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले निजको नाउँको जेथाबाट बिगो भराउने तर्फको शुरु कारवाही नगरी निवेदक वाहेकका अन्य अंशियारका नाउँमा रहेको सम्पत्तिबाट विगो भरीभराउको कार्य गरेको देखिन्छ ।
३. दण्ड सजायको २६ नं. मा रहेको कानूनी व्यवस्था हेर्दा– ऐन बमोजिम जरीवाना कैद बापत जायजात गर्दा कसूरदारको अंशबाट मात्र पुगेसम्मको असूल गरी लिनु पर्छ । दुनियाँको बिगो बापत जायजात गर्दा त्यो धन खाने वाह्र वर्ष माथिका ऐन बमोजिम मानो नछुट्टि सँग बसेका वा त्यो धन खाँदा सँग बसेका पछि भिन्न हुनेको अंश समेत र सरकारी विगोमा जायजात गर्दा सो धन खाँदा सँग बस्ने सबै अंशियारको अंश जायजात गर्नुपर्छ भन्ने समेतको कानूनी प्रावधान रहेको देखिन्छ । प्रस्तुत विवादमा दुनियाँको विगो भराई दिने सम्बन्धी कार्यमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट लिलामको कारवाही हुँदा ऋण खाने ऋणी अर्थात् यी रिट निवेदकको आफ्नै नाममा जग्गा जमिन रहेको कुरा विगो मुद्दाका वादी अर्थात् विपक्षी नानी महर्जनकै दरखास्तमा समेत उल्लेख भै रहेकोमा ऋणीको नाममा रहेको सम्पत्ति समाई लिलाम नगरी ऋणीका अंशियार अन्य व्यक्तिको नाममा रहेको सम्पत्ति समाई लिलाम गरेको कार्यको कानूनी आधार निर्क्यौल गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । उल्लिखित दण्ड सजायको २६ नं.को मनसाय यकीन गर्नको लागि सो नं.को समग्र कानूनी प्रावधानहरूलाई समग्रतामा हेरिनु आवश्यक छ । सो अनुरूप उक्त व्यवस्था हेर्दा कैद वा जरीवाना बापत जायजात गर्दा कसूरदारको अंश भागबाट मात्रै पुगेसम्म असूल गर्नुपर्ने र सोबाट कैद वा जरीवाना बापतको रकम असूल नभएमा निजका अन्य अंशियारको भागबाट असूल गर्न नमिल्ने भन्ने देखिन्छ भन्ने दुनियाको विगोको हकमा सम्बन्धित ऋणीको अंशबाट नपुग भएमा नपुग विगो बापत समेत उक्त ऋण खाँदा सँग बसेको बाह्र वर्ष माथिका मानु नछुट्टिएका अन्य अंशियारका साथै ऋण खाँदा सँग बसी पछि छुट्टी भिन्न भएको अंशियारको अंश भागबाट समेत जायजात गरी भराई दिनु पर्छ भन्ने देखिन्छ । यसरी सो कानूनी व्यवस्थाको समग्र आशय हेर्दा दुनियाँको विगोको हकमा ऋण खाने ऋणीको अंश भागबाट विगो असूल भएसम्म निजकै भागबाट असूलउपर गरी भराई दिने र नपुग भएमा मात्र ऋण खाँदासँग बसेका मानु छुट्टिएका अंशियार वा ऋण खाँदासँग बसी पछि भिन्न बसेका अंशियारको अंश भागबाट समेत भराई दिन मिल्ने देखिन्छ । यस पृष्ठभूमिबाट दुनियाँको विगोको रकम भराई दिने सम्बन्धमा कारवाही गर्दा ऋणीका नाउँमा कुनै सम्पत्ति नभै निजका एकासगोलका अन्य अंशियारका नाउँमा मात्र सम्पत्ति देखिएमा वा ऋणीका नाउँमा रहेको सम्पत्तिबाट बिगो भरीभराउको कार्य गर्न सम्भव नहुने भएमा वा ऋणीको नाउँको सम्पत्ति कमसल किसिमको देखिई सो सम्पत्तिबाट विगो रकम असूलउपर हुन नसक्ने भएमा सगोलका अन्य अंशियारको जेथाबाट दण्ड सजायको २६ नं. समेतको प्रक्रिया पूरा गरी बिगो असूलउपर हुन न्यायोचित हुने देखिन्छ ।
४. उल्लिखित कुनै आधार कारणहरू विद्यमान नभएको अवस्थामा प्रारम्भमा नै ऋणी वाहेकका अन्य अंशियारका नाउँमा रहेको जेथाबाट बिगो भराउने कार्य गर्न उचित हुने देखिदैन । दुनियाँको कारोवारमा व्यक्ति–व्यक्तिका वीचमा हुने लेनदेनको व्यवहार गर्दा वा साहूले ऋणीलाई ऋण दिँदा आफूले दिएको ऋणको रकम र सोको व्याज समेत ऋणीबाट सुरक्षित रुपमा असूलउपर गर्न सकियोस् भन्ने नै साहूको मुख्य उद्देश्य रहेको हुन्छ । सोही उद्देश्यले नै कपाली तमसुकलगायतको विभिन्न लिखत गरी ऋणीलाई आफूले दिएको ऋण रकमका सम्बन्धमा दायित्व सिर्जना गरिएको हुन्छ । यसरी सिर्जित ऋणको दायित्व सम्बन्धित ऋणीले सहजता पूर्वक वहन नगरेको अवस्थामा कानूनी उपचारको मार्ग अवलम्बन गरी सम्बन्धित ऋणीबाट आफ्नो रकम कानूनबमोजिम असूलउपर गराई माग्नु पर्ने अवस्था आउँछ । त्यसरी आफ्नो विगो भराई माग्दा साहूले ऋणीको अचल सम्पत्ति समाई दरखास्त दिनुपर्ने भए पनि सो विगो भराउने सम्बन्धमा गरिने कारवाहीको मूल उद्देश्य विगो रकम ऋणीबाट असूलउपर गर्नु नै हो । यस क्रममा ऋणीको अचल सम्पत्ति लिलाम गर्नु पूर्व जुनसुकै अवस्थामा सम्बन्धित ऋणीले साहूको विगो दाखिला गरेमा निजको अचल सम्पत्ति लिलाम गरी रहनुको कुनै औचित्य पनि रहदैन र कानूनको मनसाय पनि त्यस्तो होइन । साथै बिगो भरीभराउ गर्दा साहूको इच्छा अनुसार निजले रोजेको जेथाबाट मात्र बिगो भराउने हो भने ऋणी वाहेक अन्य अंशियारको हकहितमा प्रत्यक्ष असर पुग्ने स्थिति सिर्जना हुन जान्छ । त्यसैले साहूले विगो भराई माग्ने दरखास्त दिँदा कै अवस्थामा ऋणीको नाममा भएको अचल जेथा देखाउनु पर्ने, त्यसरी देखाएको जेथाबाट विगो असूलउपर हुन नसकेको स्थितिमा मात्र ऋणीको एका सगोलका अन्य अंशियारको सम्पत्ति समाई विगो असूल गर्नुपर्ने कानूनी मनसाय रहेको पाइन्छ । विगो भराई दिने सिलसिलामा प्रारम्भमै अदालतले साहूले देखाएको अन्य अंशियारको नाउँमा रहेको सम्पतिबाट बिगो भराउँदा ऋणीलाई भन्दा निजका अंशियारहरूको हकमा प्रत्यक्ष असर पुग्ने हुँदा सर्वप्रथम ऋणीकै नाउँमा रहेको जेथाबाट भरीभराउ गरी सोबाट असूलउपर नभएमा मात्र मुलुकी ऐन दण्ड सजायको २६ नं.लगायतका प्रचलित कानूनको प्रक्रिया अवलम्बन गरी अन्य सगोलका अंशियारको नाउँमा रहेको सम्पत्तिबाट बिगो असूलउपर गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रस्तुत बिवादमा रिट निवेदक ऋणीकै नाउँमा अन्य जेथा रहेको भनी निवेदकले जिकीर लिई सो जिकीरलाई लिखित जवाफ समेतले स्वीकार गरेको र स्वयं विपक्षी दरखास्तवालाले नै ऋणी कै नाउँमा रहेको सम्पत्ति देखाई दरखास्त दिएको अबस्थामा ऋणीकै नाउँको सम्पत्तिबाट लिलाम नगरी अन्य अंशियारको नाउँको कि.नं.४४१ र ४४९ को घर जग्गा लिलाम गरेको कार्य दण्ड सजायको २६ नं. को कानूनी व्यवस्था अनुकूल मान्न सकिएन ।
५. लेनदेन मुद्दाको फैसलाबमोजिम वादीले प्रतिवादीसँग विगो भराई लिन पाउने कानूनी हक वादीमा निहीत भए तापनि सो हकलाई निरपेक्षरुपमा प्रयोग गर्न मिल्ने हुँदैन । दुनियाँका बीच हुने कारोवारमा साहूको हक र ऋणीको दायित्व समानान्तर रुपले क्रियाशील हुने हुँदा ऋणीको ऋण तिर्नु वुझाउनु पर्ने दायित्वलाई वाहेक गरी उसका अंशियारमा दायित्व सारी साहूको हकलाई क्रियाशील बनाउन मिल्दैन । ऋणीले लिएको ऋणउपरको प्रथम दायित्व ऋणीमा नै निहीत रहने भएबाट दरर्खास्त अनुसारको विगो दाखिला गर्नु भनी सर्वप्रथम ऋणीलाई नै सूचना दिई निजले विगो दाखिला नगरेमा साहूले दरखास्तमा देखाएको ऋणीको नाउँमा रहेको जेथाबाट कानूनबमोजिम विगो भरीभराउको काम कारवाही अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा ऋणीका नाउँमा रहेको जेथा देखाई साहूले दरखास्त दिएकोमा सो जेथाबाट विगो भरीभराउको कारवाही नगरी निजका अंशियार आमा र श्रीमतीका नाममा रहेको कि.नं.४४१ र ४४९ को जग्गा र घर लिलाम गरेको देखिदा वास्तविक ऋणीले आफूले खाएको ऋणको दायित्वबाट उन्मूक्ति पाउने र निज अंशियारमा मात्र सो दायित्व थोपरिन जाने स्थिति सिर्जना भएको देखियो ।
६. ऋणी वाहेकका ऋणीका अन्य सँगोलका अंशियार वा ऋण खाँदा सँग वसेका पछि छुट्टी भिन्न भएका अँशियारहरूको समेत ऋणीले लिए खाएको ऋणका सम्बन्धमा कानूनी दायित्व रहने व्यवस्था मुलुकी ऐन दण्डसजायको महलका् २६ नं. बमोजिम रहने भए तापनि त्यस्ता व्यक्तिको दायित्व प्रथम पटक नै सिर्जना हुन सक्दैन । ऋणीले आफूले लिएको ऋणको साँवा व्याज नवुझाएमा वा निजको नाउँमा कुनै जेथा नभएमा वा ऋणीको जेथाबाट विगो भरीभराउको कार्य गर्न सम्भब हुने नभएमा वा अन्य त्यस्तै प्रकृतिका कारणहरू सिर्जना भएमा मात्र त्यसको आधार कारणहरू खुलाई ऋणी वाहेकका अन्य अंशियारमाथि ऋणको दायित्व थोपर्न पाइने देखिन्छ । उपर्युक्त अवस्थामा वाहेक अन्य अवस्थामा एकैचोटी ऋणी वाहेकका अन्य अंशियारलाई ऋणीलाई हुने सरहको ऋणको दायित्व हुन्छ भन्ने मान्यता लिई निजहरूबाट विगो भरीभराउको कार्य गर्न मिल्ने कानूनी मनसाय पनि देखिदैन ।
७. अब अर्को प्रमुख विषय बिगो भराई पाऊँ भन्ने दरखास्त परी जेथा लिलामी कार्य सम्पन्न भैसकेपछि ऋणीले साहूलाई तिर्नु बुझाउनु पर्ने ठहरेको रकम नगदै दाखिल गर्न मिल्ने नमिल्ने के हो भन्ने दोस्रो प्रश्न तर्फ, विचार गरौं । पुनरावेदन अदालत पाटनको अन्तिम फैसलाबमोजिम वादीले भराई लिन पाउने ठहरेको कपाली तमसुक बमोजिमको साँवा व्याज भराई पाऊँ भनी लेनदेन मुद्दाका वादी विपक्षी मध्येकी नानी महर्जनको तर्फबाट काठमाडौँ जिल्ला अदालतको तहसील शाखामा दरखास्त परेको देखिन्छ । सो दरखास्तमा समिना सिँह महर्जन नाउँ दर्ताको कि.नं.४४९ को १–०–०–० जग्गा र सोमा बनेको एकतल्ले पक्की घर, निवेदक कीर्ति नारायण र निजकी आमा दशमाया महर्जनको संयुक्त नाउँ दर्ताको कि.नं.४४१ को ०–६–२–० जग्गा र सोमा बनेको चार तल्ले पक्की घर र लायकु वडा नं.४ख कि.नं.११४२ को १–५–१–० तथा ऐ.कि.नं.११४३ को १–१२–३–० जग्गा जेथाको रुपमा देखाएको देखिन्छ । जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७४(४) मा “... निवेदकले देखाएको सम्पत्ति र निजले खुलाएको सोको मूल्य समेत उल्लेख गरी मुलुकी ऐन दण्ड सजायको महलको ४२ नं.अनुसारको ३५ दिने सूचना बिगो भर्नु पर्नेका नाममा जारी गर्नु पर्छ । सो म्याद भित्र बिगो दाखिल गर्न नल्याए रोक्का वा कब्जामा राखिएको उल्लिखित सम्पत्ति जायजात तायदात लिलाम गरी भराई दिने व्यहोरा समेत उक्त सूचनामा प्रष्ट उल्लेख हुनु पर्दर्छ” भन्ने समेतको कानूनी प्रावधान रहेको पाइन्छ । उक्त कानूनी प्रावधानबमोजिम काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट कि.नं.४४१ र ४४९ को जेथाबाट वादीको बिगो भराउने भनी म्याद जारी भई उल्लिखित घर जग्गाको मिति २०६०।६।८ मा जायजात तायदात मुचुल्का समेत भई पञ्चकीर्ते मूल्य कायम भएको देखिन आयो । सोबमोजिम भएको मूल्याङ्कन मुचुल्का समेत अनियमितता भयो भनी चित्त नबुझाई लेनदेन मुद्दाको प्रतिवादी यी निवेदकले दण्ड सजायको ६१ नं.बमोजिम मिति २०६०।६।२९ मा जिल्ला न्यायाधीश समक्ष दिएको निवेदनमा उल्लिखित मुचुल्काहरू बदर नहुने गरी काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट मिति २०६०।७।७ मा आदेश भएको देखिन्छ ।
८. प्रस्तुत रिट निवेदनमा कि.नं.४४९ र ४४१ का जग्गाका दर्तावाला दशमाया महर्जन र समिना सिँह महर्जनको वतन का.जि.का.म.न.पा.वडा नं.१६ रहेकोमा निजहरूको नाउँको म्याद वडा नं.२५ मा तामेल भएकोले सुनुवाइको मौकाबाट बञ्चित गरिएको भन्ने समेत जिकीर लिएको पाइन्छ । काठमाडौँ जिल्ला अदालतको आदेशानुसार प्राप्त भएको मिसिल संलग्न उल्लिखित दुई कित्ता जग्गाको दर्ता स्रेस्तामा उल्लिखित घर जग्गा साविकको बालाजु १ क मा अवस्थित रहेको देखिएको र अदालतबाट जारी भएको म्याद हेर्दा जेथा रहेको स्थानमा तामेल नभई अन्यत्र नै अर्थात वडा नं. २५ मा तामेल भएको देखिदा यस्तो अवस्थामा तामेली म्यादका आधारमा जग्गाका दर्तावालाले मौकामा सोको जानकारी प्राप्त भई सुनुवाइको मौका पाएको भन्न मिल्ने अवस्था देखिएन । कुनै व्यक्ति विशेषको निर्विवाद हक स्थापित सम्पत्ति लिलाम गर्नु पूर्व सुनुवाइको मौका दिनुपर्ने भन्ने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त बमोजिम सम्पत्ति लिलाम गर्नु पूर्व दर्तावाललाई समेत आफ्ना धारणा अभिव्यक्त गर्न र आफ्नो सबूद प्रमाण पेश गर्ने अवसर दिई लिलाम गर्नुपर्ने हुन्छ । उपरोक्त तथ्यबाट लेनदेन मुद्दाका वादी विपक्षी नानी महर्जनले विगो भराई पाऊँ भनी दिएको दरखास्तमा उल्लेख गरेको जेथा रहेको का.जि.का.म.न.पा.वडा नं.२५ मा सम्म म्याद तामेल भएपनि लिलाम गरिएको सम्पत्तिका वास्तविक दर्तावाला बसोवास गरेको स्थानमा कानूनको रीत पुर्याई लिलाम हुने कुरा उल्लेख गरी म्याद सूचना तामेल भए गरेको पनि देखिएन । अर्कोतिर, बिवादित जग्गाको जायदात तायदात मुचुल्का वडा नं.२५ मा गरी सोही वडाको प्रतिनिधिलाई रोहवरमा राख्न पत्राचार भएकोमा वडा नं.१६ को वडा कार्यालयले पत्र बुझी प्रतिनिधि उपस्थित नभएको भनी सो मुचुल्कामा लेखिएको देखिन्छ । यस तथ्यबाट जग्गा भएको स्थानमा तायदात जायजात मुचुल्का नभई वडा नं.२५ मा मुचुल्का भई त्यसमा समेत सम्बन्धित स्थानिय निकायको प्रतिनिधि उपस्थित रहे भएको नपाइँदा त्यस्तो बेइलाकामा भएको मूल्याङ्कन मुचुल्काका आधारमा लिलाम भएको घरजग्गाको चलन चल्तीको वास्तविक मूल्य खुलाइएको होला भनी अनुमान गर्नु न्यायोचित हुन सक्दैन ।
९. वास्तविक हकवालालाई रीतपूर्वक जानकारी समेत नदिई तयार भएको जायदात तायदात मुचुल्का समेतलाई अकाट्य आधार वनाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट भएको पञ्चकीर्ते मूल्याङ्कन समेतका आधारमा मिति २०६०।११।१ मा भएको दोस्रो पटकको लिलाममा वादीले देखाएको कि.नं.४४१ र ४४९ को घर जग्गा रु.३८,००,०००।– मा वादीले नै सकार गरेको देखिन्छ । सो लिलामी मुचुल्का बदर गरी फैसलाबमोजिम वादीले भरी पाउने ठहरेको विगो रकम नगदै दाखिला गरिपाऊँ भनी यिनै निवेदकको तर्फबाट परेको निवेदनमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले रु.४०,०५,८५५।– निवेदकबाट दाखिल गराई लिलामी मुचुल्कामा एक कित्ता जग्गाको कित्ता नम्बर उल्लेख नभएको, बिवाह खर्च छुट्याउन पर्ने नपर्ने कुरा नबुझी बिवाह खर्च नछुट्याई भएको मिति २०६०।११।१ को लिलाम मुचुल्का बेरीतको देखिँदा बदर गरी दिएको छ । वादीले फैसलाबमोजिम पाउने ठहरेको साँवा व्याज समेतको रकम दाखेल भैसकेकोले सोही रकमबाट वादीले माग गरेमा कानूनको रीत पुर्याई पाउने नै हुँदा अरु केही गरिरहनु परेन भनी मिति २०६०।१२।९ मा आदेश भएको देखिन्छ ।
१०. काठमाडौ जिल्ला अदालतबाट मिति २०६०।१२।९ मा भएको आदेश बदर गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०६१।१।१० मा भएको आदेश बदर गरीपाऊँ भन्ने प्रस्तुत रिट निवेदनमा मुख्य दावी लिएको अवस्था हुँदा पुनरावेदन अदालतको उक्त मितिको आदेशको वैधता हेर्नुपूर्व विगोसम्बन्धी कारवाहीको केही तथ्यगत प्रश्नहरू हेर्नुपर्ने देखिन आउँछ । यस अदालतले आफ्नो असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत रिटको माध्यमबाट कुनै पनि विवादको तथ्यगत प्रश्नहरू निरुपण गर्ने वा प्रमाणको मूल्याङ्कन गर्नेलगायतका विषयमा विवेचना गर्ने स्थिति रहदैन । तथापी मातहत अदालत वा सार्वजनिक निकाय वा सरकारी निकायबाट हुने कुनै पनि काम कारवाहीमा कानूनी वैधता सम्बन्धी प्रश्न समावेश भएको छ भने सो सम्बन्धमा यस अदालतले रिट क्षेत्रबाट तथ्यगत विषयमा समेत विवेचना गरी त्यस्तो निर्णय वा काम कारवाहीको वैधता परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । मूलभूत रुपमा मातहत अदालत वा सार्वजनिक वा सरकारी निकायहरूको कुनै काम कारवाही वा निर्णयमा अधिकारक्षेत्रात्मक त्रुटि भएको वा कानूनको गलत व्याख्या वा प्रयोग गरिएको वा निर्णय गर्दा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तलाई उल्लघंन गरिएको वा अधिकारको दुरुपयोग गरी निर्णय गरिएको अवस्था विद्यमान देखिएमा यस अदालतले त्यस्तो निर्णय वा काम कारवाहीको सम्बन्धमा तथ्यगत प्रश्नहरू समेत केलाई असाधारण अधिकारक्षेत्रबाट हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । यस स्थितिमा यस अदालतले पुनरावेदन सुन्ने अदालतको रुपमा नभई सो काम कारवाही वा निर्णय कुन आधारमा गरिएको रहेछ भनी परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । यस अदालतलाई संविधानद्वारा प्राप्त असाधारण अधिकारक्षेत्रको प्रयोजन पनि यस्तै विवादको निरुपणका लागि हो ।
११. प्रस्तुत विवादको विषयमा समेत माथि उल्लिखित परिप्रेक्ष्यबाटै केही तथ्यगत विषयहरूलाई अवलोकन गर्नुपर्ने देखिन आयो । त्यसतर्फ हेर्दा, मिति २०६०।११।१ मा लिलाम सकार गरेकोमा दण्ड सजायको ६१ नं. विपरीत ३८ दिन पछि मिति २०६०।१२।९ मा राखेको धरौटी बुझी लिन मञ्जूरी नभएको भन्ने समेत व्यहोराको लेनदेन मुद्दाको वादी विपक्षी नानी महर्जनको तर्फबाट पुनरावेदन अदालत, पाटन समक्ष अ.बं.१७ नं.बमोजिम निवेदन परेकोमा सो अदालतबाट लिलाम भइसकेको ३८ दिनपछि अदालतको आदेश बेगर प्रतिवादीले बिगो रकम धरौट राखेको र दण्ड सजायको २६ नं.को रीत नपुगेको भनी लिलामी कारवाही बदर गरेको काठमाडौँ जिल्ला अदालतको आदेश गैरकानूनी देखिँदा बदर गरी दिएको छ भनी मिति २०६१।१।१० मा आदेश भएको पाइयो । मिति २०६०।११।१ मा लिलाम भएकोमा सो लिलाम मुचुल्का बदर गरिपाऊँ भनी यिनै निवेदकले ०६०।११।१३ मा दण्ड सजायको ६१ नं. बमोजिम काठमाडौं जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएको देखिन्छ भने पछि मिति २०६०।१२।९ मा विगो रकम नगदै दाखिल गरिपाऊँ भनी पुनः अर्को निवेदन समेत दिएको देखिन्छ । यसरी मिति २०६०।११।१ मा भएको लिलाम उपर चित्त नबुझाई दण्ड सजायको ६१ नं. को म्याद भित्रै २०६०।११।१३ मा दिएको निवेदनमा कारवाहीको क्रममा बिगो रकम दाखिल गरिपाऊँ भनी पुनः मिति २०६०।१२।९ मा निवेदन परेको अवस्थामा पछि दिएको दोस्रो निवेदनलाई दण्ड सजायको ६१ नं.अन्तर्गतको निवेदन मान्न नमिली २०६०।११।१३ को निवेदन कै कारवाहीको सिलसिलामा निरन्तरताको लागि पुनः निवेदन दिएको मान्नु पर्ने देखियो । त्यसका साथै २०६०।११।१३ को निवेदन म्याद नाघी परेको वा कानूनबमोजिमको निकायमा नपरेको भन्ने विपक्षी तर्फबाट जिकीर लिएको अवस्था पनि छैन । तसर्थ एक पटक कानूनको म्याद भित्र परेको निवेदनकै कारवाहीको क्रममा परेको पुरक प्रकृतिको निवेदनलाई दण्ड सजायको ६१ नं.को म्याद नाघी परेको निवेदनको संज्ञा दिई पुनरावेदन अदालतबाट भएको आदेश कानून संमत मान्न मिलेन ।
१२. उल्लिखित बिवेचनाबाट बिगोको दरखास्तमा देखाएको जेथा लिलाम सम्म भएकोमा सो लिलामी मुचुल्का बदर गरिपाऊँ भनी कानूनका म्याद भित्र निवेदन परी सो निवेदनको कारवाहीको चरणमा बिगो बापतको रकम नगदै दाखिल गरिपाऊँ भनी ऋणीको तर्फबाट परेको निवेदनमा अदालतको आदेशले रकम नगदै दाखिल गराई धरौटीमा राखेको हुँदा जेथा लिलाम हुँदैमा प्रक्रियागत रुपमा राखेको नगद जेथालाई बेरीतको मान्न सकिने पर्याप्त आधार र कारण नहुँदा नहुँदै पुनरावेदन अदालतले जिल्ला अदालतको आदेश बदर गरेको देखिन्छ । यसरी कानूनी आधार कारण बेगर पुनरावेदन अदालतबाट आदेश भएको पाइदा त्यस्तो आदेशले न्यायको रोहमा मान्यता पाउन सक्ने अवस्था पनि देखिदैन । साथै कारवाहीकै क्रममा ऋणी प्रतिवादीले तिर्नु बुझाउनु पर्ने ठहरेको विगो रकम दाखिला गर्न कुनै कानूनले निषेध गरेको समेत नदेखिँदा त्यस्तो कार्यलाई कानून प्रतिकूल भएको भनी संज्ञा प्रदान गर्न मिलेन ।
१३. अव तेस्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, वादीले दरखास्तमा देखाएको जेथा लिलाम गर्ने एउटा प्रक्रिया हो भने बिगो भरीभराउको कार्य सम्पन्न गरी दरखास्त तामेलीमा राख्ने सम्मको कार्य अर्को प्रक्रिया भित्र पर्दछ । मिति २०६०।११।१ मा भएको लिलामी मुचुल्का हेर्दा कि.नं.४४९ को क्षेत्रफल १–०–०–० जग्गा र सो जग्गामा बनेको घर श्रीमती दशमाया महर्जन र प्रतिवादी कीर्ति नारायण महर्जन समेतका नाउँमा संयुक्त दर्ता रहेको र ०–६–२–० जग्गा समिना सिँह महर्जनका नाउँमा दर्ता रहेको लेखी वादीले आफ्नो विगो बापत लिलाम सकार गरेको देखिन्छ । कुनै सम्पत्ति लिलाम गर्दा त्यसको निश्चित वा यथार्थ कित्ता नम्बर, क्षेत्रफल, दर्तावालाको नाम नामेसीलगायतका सम्पूर्ण बिवरण खुलाई लिलाम गर्नुपर्ने हुन्छ । लिलामबाट एकाको हक समाप्त भई अर्काको हक सिर्जना हुने भएबाट उल्लिखित सम्पूर्ण व्यहोरा नखुलाई आत्मनिष्ठ आधारमा लिलाम गर्न मिल्दैन हुँदैन । उल्लिखित दुई कित्ता जग्गाको मिसिल संलग्न दर्ता स्रेस्ता हेर्दा कि. नं. ४४९ मा १–६–०–० जग्गा रहेकोमा विवादित लिलाममा सोको क्षेत्रफल १–०–०–० मात्र खुलाइएको छ भने ०–६–२–० जग्गा कि.नं.४४१ को भई श्रीमती समिना सिँह महर्जनका नाउँमा दर्ता रहेको देखिएकोमा उक्त लिलामी मुचुल्कामा कि.नं. ४४१ उल्लेख गरेको देखिदैन । यसरी कि.नं.४४९ को जग्गाको क्षेत्रफल कम गरी तथा ०–६–२–० जग्गाको कित्ता नम्बर उल्लेख नगरी भएको लिलामी मुचुल्कालाई सदर गरेको अबस्थामा समेत सो मुचुल्काबाट दा.खा.लगायतको कार्य गर्न सम्भव नहुने र त्यसबाट विगो भरीभराउको कार्य सम्पन्न हुन नसक्ने भएबाट सो लिलामी मुचुल्काकै आधारमा विगो भरीभराउको कार्य सकिएको भनी अनुमान गर्न मिलेन । अचल सम्पत्ति लिलाम गर्दा कानूनले तोकेको विधि र प्रक्रियाको अक्षरशः पालन गरी लिलाम गर्नु पर्छ । यहाँ लेनदेन मुद्दाका वादीले रु.३८,००,०००।– मा लिलाम सकार गर्न मञ्जूर गरेको देखिएता पनि त्यसरी अङ्क मात्र कबोल गरिएको कार्यलाई रीतपूर्वक लिलाम भएको मान्न मिल्दैन । जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७५ को उपनियम (१०) बमोजिम अदालतले चलन पूर्जि दिई नियम ७५(११) बमोजिम बिगो मिसिल तामेलीमा राखी सकेपछि मात्र बिगो भरीभराउ सम्बन्धी कारवाहीको टुंगो लाग्ने भएबाट प्रस्तुत मुद्दामा लिलाम कार्य सम्पन्न भैसकेको मान्न मिलेन । यस्तो लिलामी कार्यको शुरुवात भई अन्य प्रक्रियागत कुराहरू बाँकी नै रहेको स्थितिमा बिगो भरीभराउको सम्पूर्ण काम कारवाही सम्पन्न भैसकेको सरह मानी ऋणीले दाखिल गरेको नगदै रकमबाट वादीले आफ्नो बिगो बापत कानूनबमोजिम भुक्तानी लिन पाउने ठहराई भएको काठमाडौँ जिल्ला अदालतको आदेश बदर गरेको पुनरावेदन अदालत, पाटनको आदेश कानून र न्यायको रोहमा मिलेको देखिएन ।
१४. अब अन्तिम प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, साहूले आफूले लगानी गरेको रकम फिर्ता पाउने उद्देश्यले मुद्दा दायर गरी भएको फैसला अनुसार बिगो भराईपाऊँ भनी दरखास्त दिएको हुन्छ । कुनै पनि साहूले असामीको अमुक घरजग्गा वा अन्य जेथा पाउने उद्देश्यले नत लेनदेनको कारोवार गरेको हुन्छ, नत सोही उद्देश्यले ऋण नै लगानी गर्दछन् । बिगो मुद्दाको मूल उद्देश्य समेत ऋणीको अमुक सम्पत्ति देखाएर अन्तिमतः साहूको बिगो रकम फिर्ता लिने नै रहेको मान्नु पर्ने हुन्छ । विगो रकम नगदै दाखिला भएसम्म साहूले ऋणीको अचल सम्पत्ति लिन खान खोज्नु उचित पनि हुँदैन । प्रतिवादीले नगदै रुपमा कर्जा तिर्छु बुझाउँछु भन्दाभन्दै जबरजस्ती रुपमा कसैको जेथा लिलामी गर्ने हो भने लेनदेनको वास्तविक उद्देश्य दिग्भ्रमित भै कारोवार प्रति नै नकारात्मक प्रभाव पैदा हुन्छ । धनीको मुख्य उद्देश्य नै रकम पाउने भएको र रकम तिर्न बुझाउन ऋणी तयारै रहेको अवस्थामा रकम तिर्ने बुझाउने प्रक्रियामा अदालत बाधक बनी प्राविधिक कुराहरूलाई आधार लिई अन्यथा गरी कसैलाई घरवासबाट विमुख बनाउँदा न्याय प्रति वितृष्णा उत्पन्न हुने स्थिति सिर्जना हुन जान्छ ।
१५. अतः उपरोक्त आधार, कारणबाट बिगो भरीभराउको सिलसिलामा भएको जायदात मुचुल्का, पञ्चकीर्ते मूल्याङ्कन, मिति २०६०।११।१ को लिलामी कार्य, २०६१।१।१० को पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट भएको आदेश एवं सो आदेशको आधारमा काठमाडौं जिल्ला अदालतको तहसील शाखाबाट मिति २०६१।१।१८ मा जग्गा रोक्का राख्ने गरी भएको आदेशलगायतका काम कारवाहीहरू कानून अनुकूल भए गरेको नदेखिँदा उक्त आदेश एवं काम कारवाहीका साथै प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने गरी भएका सो सम्बन्धी पत्राचार समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ । अव काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०६०।१२।९ को आदेशानुसार साहूले फैसलाबमोजिम पाउने ठहरेको साँवा व्याज समेतको रकम असामीले र.नं.००५०४ मिति २०६०।१२।९ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा धरौटीमा राखेको देखिंदा सोही रकमबाट वादीलाई बिगो भरीभराउको कार्य गर्नु भनी विपक्षी काठमाडौं जिल्ला अदालतका नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी दिएको छ । आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.भरतराज उप्रेती
इति संवत् २०६६ साल कार्तिक २२ गते रोज १ शुभम्
इजलास अधिकृत (उप–सचिव) –रमेशप्रसाद ज्ञवाली