निर्णय नं. ८४०२ - निर्णय बदर ।
निर्णय नं. ८४०२ ने.का.प. २०६७ अङ्क ६
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री मोहनप्रकाश सिटौला
माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती
संवत् २०६३ सालको दे.पु.नं. – ८८०१
फैसला मितिः २०६७।५।२९।३
मुद्दाः– निर्णय बदर ।
पुनरावेदक वादीः का.जि. काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १६ बस्ने निर्मला श्रेष्ठ
विरूद्ध
विपक्षी प्रतिवादीः ऐ.ऐ. बस्ने मनिकादेवी श्रेष्ठ समेत
शुरू फैसला गर्नेः
मा.जि.न्या. श्री केदारप्रसाद चालिसे
पुनरावेदन फैसला गर्नेः
मा.न्या. श्री नन्दराज अधिकारी
मा.न्या. श्री अलीअकवर मिकरानी
§ कानून र विकासका बीचमा अन्तरद्वन्द्व उत्पन्न भए कानून स्पष्टतः प्रतिकूल नै रहेकोमा बाहेक अदालत विकासकै पक्षमा उभिनु पर्दछ । तर, विकासकै नाममा व्यक्तिलाई कानूनद्वारा अभिनिश्चित हक कानूनबमोजिम बाहेक अपहरित हुन नसक्ने ।
§ कानूनी हकको संरक्षणको सन्दर्भमा बहुजनको हितका लागि एकल हक बिना कानूनी आधार पनि अपहरित गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता मनासिव होइन । कानूनको सर्वोपरिता यस्तो सिद्धान्त हो जसको विपक्षमा कसैले उभिन नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.३)
§ वादीका खानेपानीका पाइप तथा ढल समेत विवादित बाटो भएर आए गएको नक्साबाट देखिदा खानेपानी तथा ढलका पाइप साविकको ठाउँबाट हटाई नयाँ स्थानमा जोड्न सकिन्छ । तर, घरको मूल ढोका नै परिवर्तन गर्दा घरको आन्तरिक बनोट समेत परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय अबस्थामा घरको मूलद्वार तथा यसको निकास बनोट परिवर्तन गर्न असम्भव हुन्छ । यसो गर्दा घर नै धरासायी बन्ने स्थिति पनि पर्न सक्दछ । यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित सम्पत्तिको स्वामीसँग आयोजनाले पूर्वसहमति कायम गरेको हुनुपर्दछ । प्रचलित कानूनका अधीनमा रही निर्माण भएको घरका हकमा त्यसको स्वामीलाई निजको मञ्जूरी र सहमतिबिना कुनै कर्तव्य लाद्न नसकिने ।
(प्रकरण नं.९)
§ एउटै प्रकृतिको विवादमा एउटै निकायले कुनै कारण नखुलाई फरक फरक रुपमा गरिएको निर्णय समन्याय र औचित्यको दृष्टिकोणले पनि उपयुक्त नदेखिने ।
(प्रकरण नं.१२)
§ संविधान एवं कानूनको शब्द र भावनाविपरीत भएका जुनसुकै निर्णयहरू न्यायिक परीक्षणको विषय बन्दछन् । नगर विकास ऐन विशेष ऐन भएका आधारले मात्र उक्त ऐनमा मौन रहेका विषयहरूका हकमा सो ऐनअन्तर्गत भएका काम कारवाही न्यायिक परीक्षण नहुने भन्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.१३)
पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बसन्तराम भण्डारी र विद्वान अधिवक्ता श्री विमल सुवेदी
विपक्षी प्रतिवादी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री ठोकप्रसाद सिवाकोटी एवं विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री रामप्रसाद भण्डारी, वच्चु सिंह खड्का
अवलम्वित नजीरः
सम्बद्ध कानूनः
§ नगर विकास ऐन, २०४५ को दफा ११.१.३, ११.१.४, १२, १२.२, १२.१.२, १२.१.२, १२.१.घ
§ घर बनाउनेको ३ नं.
§ मुलुकी ऐन प्रारम्भीक कथनको ४ नं.
§ जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४
फैसला
न्या.प्रकाश वस्तीः पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६२।१०।२४ को फैसलाउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ अनुसार यस अदालतमा परेको पुनरावेदनको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छ :–
साविक काठमाडौं नगर पञ्चायत वडा नं. २०(च) कि. नं. २८९ को क्षे. फ. १–१–० को जग्गाबाट जग्गाधनी कृष्णकुमारी श्रेष्ठले २०४४।२।१० गते र. नं. ७४८२(क) वाट राजीनामा लिखत पास गरी कित्ताकाटपश्चात् कायम कि. नं. ५९५ को ०–४–० मेरो हकको भै उक्त जग्गामा नक्सा पास गरी घर बनाई बसोवास समेत गरी निर्विवाद भोग चलन गरिआएको छु । उक्त कि. नं. ५९५ को जग्गामा जान आउनका लागि कि. नं. ५९६ को पश्चिमतर्फबाट ४ फीटको बाटो कायम रहेकोमा साविकदेखि चलिआएको बाटो बन्द गर्ने का.म.न.पा. नयाँवजार जग्गा एकीकरण आयोजनाका आयोजना प्रमुखले मिति २०५७।१०।२७ मा निर्णय गरेकोले उक्त निर्णयसम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारवाही बदर गरी भोगचलनको बाटो यथावत कायम राखी पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको वादीको फिराद दावी ।
विपक्षीले फिरादमा उल्लेख गरेको सम्पूर्ण काम कारवाहीहरू नयाँ बजार जग्गा एकीकरणवाट भएकोले यस समितिलाई बिपक्षी बनाउन मनासिव नदेखिने हुँदा फिराद खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत ब्यहोराको काठमाडौं उपत्यका नगर विकास समितिको प्रतिउत्तर पत्र ।
उक्त क्षेत्रमा नयाँ बजार जग्गा एकीकरण कार्यक्रम लागू भै आयोजना तर्जुमा गरी मेरो साथै विपक्षीहरूको जग्गा पनि योजनाभित्र परी का.म.न.पा. नयाँ बजार जग्गा एकीकरण आयोजनाले जग्गा पारीत गरी उत्तरतर्फ भगवान नारायणको कि. नं. ५९४ र प्र. मनिकाको कि.नं. ६२८ को उत्तरतर्फ ८ मीटर चौडाईको बाटो तयार भै भोगचलनमा समेत आइसकेकोले अनावश्यक ४ फीटको बाटो प्रयोजनहीन हुँदा २/२ फीट विपक्षी निर्मला र मलाई बाँडी बाटो बन्द गराएको हो भन्ने समेत ब्यहोराको प्रतिवादी सविता श्रेष्ठको प्रतिउत्तर पत्र ।
विपक्षी वादीको कि. नं. ५९५ को दक्षिणतर्फ साविकमा कुनै बाटो नभएकोले मेरो जग्गाको पश्चिमतर्फ जान आउन ४ फीट बाटो कायम गरेकोमा हाल आयोजनाले निजको जग्गाको दक्षिणतर्फ ६ मीटरको नयाँ फराकिलो सडक र ढल समेत व्यवस्था गरेकोमा ४ फीटे गोरेटो बाटोको कुनै प्रयोजन नभएकाले वादी दावी यथावत् कायम गरिपाऊँ भन्ने दावी गर्न विपक्षीलाई कानूनले मद्दत गर्दैन भन्ने ब्यहोराको प्रतिवादी मनिकादेवी श्रेष्ठको प्रतिउत्तर पत्र ।
कि. नं. ५९५ लाई हाल प्लानिङअनुसार नै गर्नुपर्ने देखिएकाले प्रस्तावित नक्साअनुरूप नै गर्ने भन्ने निर्णय समेत भैसकेको र सो निर्णय गर्नेहरूमा विपक्षीहरूकै समुदायबाट चयन हुनु भएको संयोजक रहनु भएकोले आयोजनालाई विपक्षी बनाउनु पर्ने कुनै कारण छैन भन्ने ब्यहोराको नयाँबजार जग्गा एकीकरण आयोजनाको प्रतिउत्तर पत्र ।
फिरादीले आयोजनावाट २०५७।१०।२७ मा प्राप्त गरेको प्रमाणित कागजको सि. नं. १२ को विवरण महलमा समेत फिरादीसमेतले आवश्यक नगद योगदान गर्नुपर्ने रहेको र प्रस्तावित नक्साअनुरूप निजको हकमा समेत आवतजावत गर्ने बाटो वन्द भएको नदेखिँदा आयोजनाको निर्णय बदर हुनुपर्ने होइन भन्ने समेत व्यहोराको काठमाडौँ शहरी विकास परियोजनाको प्रतिउत्तर पत्र ।
दे.नं. ७५४।४२८४ को निर्णय बदर मुद्दाको मिसिल संलग्न नक्सा मुचुल्का हेर्दा विवादमा आएको बाटो हालसम्म बाटोकै रूपमा रहे भएको अबस्था देखिएको छ । प्रतिवादी नयाँ बजार जग्गा एकीकरण आयोजनाले गरेको विवादित बाटोको बिषयको निर्णय अपूर्ण र अस्पष्ट रहे भएको पाइएकोले वादीले र प्रतिवादी मनिका श्रेष्ठ तथा सविता श्रेष्ठले सामूहिक रूपमा उपयोग गरिरहेको विवादमा आएको न. नं. १२, १३, १४ को बाटोको सम्बन्धमा नयाँबजार जग्गा एकीकरण आयोजना समेतले गरेको दावीको निर्णय र सो सम्बन्धमा भएका अन्य काम कारवाहीहरू सो हदसम्म बदर भै सो बाटो पूर्ववत् कायम रहने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको शुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०६०।६।२८ को फैसला ।
कि.नं. ५९५ का जग्गाको पूर्वतर्फको बाटो कायम गर्ने शर्त गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतवाट भएको फैसला त्रुटिपूर्ण भएको हुँदा सो उल्टी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदक काठमाडौँ शहरी विकास परियोजनाको पुनरावेदन अदालतमा परेको पुनरावेदन पत्र ।
काठमाडौँ जिल्ला अदालतको उक्त फैसलाले आयोजनाको विद्यमान नक्सा नै परिवर्तन गर्नुपर्ने र निर्देशित विकसित घडेरीहरूको आकार प्रकारमा नै असन्तुलन तथा फेरबदल आउने स्थिति भएको हुँदा का.जि.अ. को फैसला न्यायसंगत छैन । न.नं. १२, १३, १४ को बाटोमा खानेपानीको पाइप बिछ्याएको आधार लिई फैसला गरेकोमा वैकल्पिक ठाउँ नै नभएको स्थितिमा त्यस्तो आधार ग्रहण गर्न नमिल्ने हुँदा शुरूको फैसला बदर गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको शहरी विकास परियोजनाको पुनरावेदन अदालतमा परेको पुनरावेदन पत्र ।
म पुनरावेदिकाको कि. नं. ६३० को जग्गासँग सम्बद्ध न. नं. १३ को जग्गा कि. नं. ६२८ को कित्तासँग सम्बद्ध न. नं. १४ को जग्गामा विपक्षीको ढल निकास भएको भन्ने आधारवाट मेरो स्वामित्वमा आउने जग्गाको हकवाट मलाई बञ्चित गर्न मिल्दैन । आयोजनाले नयाँ पाइप लाइन ढल निकासको व्यवस्था समेत मिलाई सकेको छ, जुन विपक्षीको घरभन्दा दक्षिणतर्फ सडकबाट पानीको आपूर्ति गर्ने पाइप र ढल निकासको मंगाल समेत नक्सावाट स्पष्ट देखिन्छ । शुरूको फैसला बदर गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदक मनिकादेवी श्रेष्ठको पुनरावेदन अदालतमा परेको पुनरावेदन पत्र ।
यसमा यसै लगाउको १४०१।२४४० समेतका मुद्दामा आजै प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश भएकोले प्रस्तुत मुद्दामा समेत विपक्षी झिकाउनु भन्ने पुनरावेदन अदालत पाटन, ललितपुरको आदेश ।
विवादित जग्गा समेतका जग्गाहरू श्री ५ को सरकारबाट मिति २०५२।१।८ मा स्वीकृत योजनाअनुसार कानूनद्वारा निर्धारित प्रक्रियाबमोजिम नयाँ वजार जग्गा एकीकरण कार्यक्रमबमोजिम जग्गा एकीकरण गरी प्राप्त जग्गाहरूमा आवश्यक पूर्वाधारसहितका कित्ताहरू कायम गरिएको र त्यस्ता जग्गाहरूमा स्वीकृत नक्साअनुसार नयाँ र बढी चौडाई भएका बाटाहरूको व्यवस्था समेत गरिएको देखिन्छ । जग्गा विकास कार्यक्रम लागू नभएको र श्री ५ को सरकारको निर्णयानुसार नगर विकास समितिले जग्गा प्राप्त नगरेको सामान्य अवस्थामा साविकदेखि कायम रहेको बाटो कसैले मिचेमा त्यसबाट असर पर्ने पक्षले अदालत प्रवेश गर्न सक्ने र अदालतले न्याय निरूपण गर्नुपर्ने हुन्छ । अघिदेखि चलिआएको वा दिई आएका ठाउँको निकास कसैले थुन्नु हुँदैन भन्ने घर बनाउनेको महलको ३ नं. को प्रावधान त्यसरी विकसित घडेरीका रूपमा विकास गर्न र प्रत्येक प्लटका लागि ढल बाटो र खानेपानीको सुविधा पुर्याउने गरी भएको आयोजनाका सन्दर्भमा आकर्षित हुन सक्ने देखिँदैन । कार्यक्रम सञ्चालनका लागि गरिएको जग्गा एकीकरणपश्चात् गरिएको पूर्वाधार विकास कार्यक्रम वादीको कहीँ कतै असहमति रहेको देखिँदैन । कार्यक्रम सम्पन्न भैसकेको र वादीको जग्गाका लागि आवश्यक निकासका लागि पर्याप्त सुविधा पुर्याइएको अबस्थामा साविकको बाटो कायम हुनुपर्ने भन्ने जिकीरसँग सहमत हुन सक्ने अबस्था देखिँदैन । वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर गर्नुपर्नेमा काठमाडौं महानगरपालिका नयाँ बजार जग्गा एकीकरण आयोजनाको निर्णय बदर गरेको शुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी हुने ठहर्छ भन्ने समेत पुनरावेदन अदालत पाटन, ललितपुरको फैसला ।
साविक जग्गाधनीबाट कि. नं. ५९४ को भगवाननारायण श्रेष्ठ र कि. नं. ५९५ को निर्मला श्रेष्ठले लिखित राजीनामा गरिलिएको जग्गा हो । यी राजीनामाका लिखतमा कि. नं. ५९६ को पश्चिमतर्फ ४ फीटे भए रहेको उल्लेख भई पारित भएअनुसार सोही बाटो भोग चलन गरी कार्यक्रम शुरू हुनुअगावै घर बनाउँदा घरको मूल प्रवेशद्वार, झ्याल, ढोका, ढल, पानी लगायत यही बाटोबाट प्रयोग गरी आएको अबस्था छ । विपक्षी आयोजनाको निर्णयवाट मेरो घरको प्रवेशद्वार बन्द हुने, घरको पूर्वतर्फ रहेका झ्याल ढोकाहरू समेत बन्द हुने स्थिति छ । विपक्षीको निर्णयले घर भएको जग्गालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भए तापनि मेरो घर भएको कि. नं. ५९५ को घर जग्गालाई बाटोको जग्गा उपलव्ध नगराई कि. नं. ६३२, ६३०, ६२८ लाई उपलव्ध गराइएको छ । नगर विकास ऐन, २०४५ को दफा १२.१.२ को व्यवस्थाअनुसार जग्गा एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा जग्गा एकीकरण गरी विकसित घडेरीहरू समानुपातिक रूपमा जग्गाधनीहरूलाई फिर्ता गर्नुपर्छ । पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला नगर विकास ऐन, २०४५ को दफा १२.१.२, प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३४ तथा ५४ मुलुकी ऐन अ. वं. १८४क समेतको त्रुटि हुँदा उक्त त्रुटिपूर्ण फैसला बदर गरी न्याय पाऊँ भन्ने समेत ब्यहोराको वादीको यस अदालतमा परेको पुनरावेदन पत्र ।
यसमा कि. नं. ५९५ र ६३२ को बीचमा साविकमा ४ फीटको बाटो रहेकोमा विपक्षी जग्गा एकीकरण आयोजनाले उक्त जग्गाका जग्गाधनीलाई २/२ फीटको हिसावले बाटो दिने निर्णय गरेको तर कि. नं. ५९४ र कि. नं. ६२८ को बीचमा रहेको न. नं. १३ र न. नं. १४ को ४ फीटको पूरै बाटो कि. नं. ६२८ को जग्गाधनीलाई दिने गरी विपक्षी आयोजनावाट भएको निर्णय समन्याय र औचित्यको दृष्टिकोणले पनि उपयुक्त नभएको अबस्थामा उक्त निर्णय सदर गरी वादी दावी नपुग्ने ठहर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६२।१०।२४ को फैसला फरक पर्न सक्ने देखिदा प्रत्यर्थीहरू झिकाई आएपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालतको आदेश ।
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक/वादी तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता बसन्तराम भण्डारी तथा अधिवक्ता विमल सुवेदीले पुनरावेदक वादीले कि. नं. ५९५ को जग्गा साविक जग्गाधनीबाट खरीद गरी लिँदा कि. नं. ५९६ को पश्चिमतर्फ ४ फीटे बाटो हुने गरी लिखतमा उल्लेख गरी जग्गा खरीद गरेको ब्यहोरा स्रेस्ताबाट प्रष्ट छ । नगर विकास ऐन, २०४५ अनुसार जग्गा एकीकरण गरी बाटो ढललगायत सुविधा विकास गरी विकसित घडेरीहरू समानुपातिक रूपमा जग्गाधनीहरूलाई फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । आयोजनालाई थप सुविधाको विकास गर्ने अधिकार नगर विकास ऐनले दिएको छ, भइरहेको बाटो तथा सुविधाहरू बन्द गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छैन । वादीले भोग गरिआएको बाटो बन्द गर्ने विपक्षीको निर्णयले वादीले उपभोग गरिआएको पानी र ढलमा व्यवधान हुने अबस्था छ । वादीको घरको मोहडा उक्त ४ फीटे बाटोतर्फ भएकोले भइरहेको बाटो बन्द गर्ने निर्णयले वादीलाई अन्याय पर्ने हुँदा विपक्षीहरूबाट बाटो बन्द गर्ने गरी भएको निर्णयलाई सदर गर्ने गरी भएको पुनरावेदन अदालतको फैसला उल्टी हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो ।
विपक्षी जग्गा एकीकरण आयोजना तर्फबाट विद्वान सहन्यायाधिवक्ता ठोकप्रसाद सिवाकोटी एवं अधिवक्ता रामप्रसाद भण्डारी एवं मनिकादेवी श्रेष्ठ तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता बच्चु सिँह खड्काले नगर विकास ऐनअनुसार सरकारको निर्णयबाट सञ्चालित जग्गा एकीकरण आयोजनाको स्वीकृति तथा सञ्चालन वादीले विरोध गरेको देखिँदैन । नगर विकास ऐन, २०४५ ले प्रदान गरेको अधिकारअन्तर्गत जग्गा एकीकरण आयोजनाले आयोजनाभित्रका जग्गाहरू प्राप्त गरी बाटो, ढल आदिको सुविधाको विकास गरी वादी समेतका उपभोक्ताहरूलाई फिर्ता गरिएको देखिन्छ । वादीले साविकदेखि ४ फीटे बाटो उपभोग गरेकोमा निजको जग्गाको दक्षिणतर्फ फराकिलो सडक, ढल खानेपानीलगायतको थप सुविधा उपलब्ध गराइएको हुँदा भई रहेको बाटो बन्द भएको भन्ने भनाई निरर्थक छ । नगर विकास ऐन, २०४५ विशेष ऐन भएको हुँदा विशेष ऐनअनुसार भएका काम कारवाहीमा साधारण कानून, मुलुकी ऐन लागू हुन सक्दैन । तसर्थ घर बनाउनेको महलको ३ नं. अन्तर्गत परेको फिरादबाट जग्गा एकीकरण आयोजनाले गरेको निर्णय बदर हुन सक्दैन भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।
पक्ष तथा विपक्षका तर्फबाट उपस्थित विद्वान कानून व्यवसायीहरूले गर्नुभएको बहस समेत सुनी पेश भएका मिसिल कागजातहरूको अध्ययन गरी इन्साफतर्फ विचार गर्दा यसमा वादी दावी नपुग्ने गरी पुनरावेदन अदालतबाट भएको इन्साफ मिलेको छ, छैन र पुनरावेदक वादीको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्छ, सक्दैन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा साविक काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २० च. कि. नं. २८९ को जग्गामध्ये जग्गाधनी कृष्णकुमारी श्रेष्ठबाट मिति २०४४।२।१० मा खरीद गरिलिएको कि. नं. ५९५ को ०–४–० जग्गा खरीद गरी लिँदा सो जग्गामा जान आउनको लागि पश्चिमतर्फबाट ४ फीटको बाटो लिखतमा उल्लेख भई भोगचलन गरी आएकोमा उक्त चलिआएको बाटो बन्द गर्ने गरी नयाँ बजार जग्गा एकीकरण आयोजनाका आयोजना प्रमुखबाट मिति २०५७।१०।२७ मा निर्णय भएकाले उक्त निर्णयसम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारवाही बदर गरी भोगचलन गरी आएको बाटो यथावत कायम राखी पाऊँ भन्ने फिराद दावी भएको प्रस्तुत मुद्दामा विवादित ४ फीटको बाटो कसैलाई एकलौटी भोगचलन गर्न दिएको नभई जग्गा एकीकरण आयोजना सञ्चालन गर्दा आयोजनाभित्रको सम्पूर्ण जग्गा एकीकरण गरी सुविधासहितका घडेरीहरू विकास गरी समानुपातिक रूपमा जग्गाधनीहरूलाई वितरण गरिएको हो । साविकको ४ फीटे बाटोको सट्टामा मोटरेवल बाटो कायम गरी जग्गा फिर्ता गरिएको हुँदा फिराद खारेज हुनुपर्छ भन्ने प्रतिवादीहरूको प्रतिउत्तर जिकीर रहेछ । शुरू जिल्ला अदालतबाट वादी दावीबमोजिम विपक्षीबाट बाटो बन्द गर्ने भएको निर्णय र सोसम्बन्धी काम कारवाहीहरू बदर भई दावीको बाटो यथावत कायम रहने फैसला भएकोमा पुनरावेदन अदालतबाट शुरू इन्साफ उल्टी भई वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहराई फैसला भएकोले वादीको यस अदालतमा पुनरावेदन परेको रहेछ ।
३. प्रस्तुत विवादमा नगर विकास ऐन, २०४५ र घर बनाउनेको ३ नं. को सीमा निर्धारण नै निष्कर्षमा पुग्ने बाटो हो । यसका लागि कानून र विकासको अन्तरसम्बन्धका विषयमा चर्चा पनि त्यतिकै आवश्यक छ । विकासका लागि कानून बाधक हुँदैन । तर, विकासका नाममा व्यक्तिका कानूनी हक कानूनद्वारा निर्धारण गरिएको प्रक्रियाबिना अपहरण गर्न पनि सकिन्न । विकास समग्र समाज र राष्ट्रको आवश्यकता हो । तसर्थ कानून र विकासका बीचमा अन्तरद्वन्द्व उत्पन्न भए कानून स्पष्टतः प्रतिकूल नै रहेकोमा बाहेक अदालत विकासकै पक्षमा उभिनु पर्दछ । तर, विकासकै नाममा व्यक्तिलाई कानूनद्वारा अभिनिश्चत हक कानूनबमोजिम बाहेक अपहरित हुन सक्दैन । कानूनी हकको संरक्षणको सन्दर्भमा बहुजनको हितका लागि एकल हक बिना कानूनी आधार पनि अपहरित गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता मनासिब होइन । कानूनको सर्वोपरिता यस्तो सिद्धान्त हो जसको विपक्षमा कसैले उभिन मिल्दैन । अदालतको स्थापना नै कानूनको सर्वोपरिता कायम गर्न नै भएको हुन्छ । अदालतको आँखामा व्यक्ति, समुदाय, समाज र सरकार सबै समान छन् र सबै समान रूपमा कानूनको संरक्षणका हकदार हुन्छन् ।
४. नगर विकास ऐन, २०४५, “बढ्दो जनसंख्या तथा शहरीकरणको परिप्रेक्ष्यमा भइरहेका नगरहरूको पुनः निर्माण विस्तार र विकासका साथै नयाँ नगरहरूको निर्माण गरी नगरवासीहरूलाई आवश्यक सेवा र सुविधाहरू पुर्याउन–––” भन्ने समेतको उद्देश्यलाई प्रस्तावनामा समाहित गरेर आएको ऐन हो । यस ऐनमा अन्य व्यवस्थाका अतिरिक्त दफा १२ मा नगर विकास कार्यक्रम सञ्चालनार्थ गर्नसक्ने कार्यहरू तोकिएका छन् । सोही ऐनको दफा २.१.३ ले जग्गाको परिभाषाभित्र घर समेतलाई समेटेको छ । यसै ऐनको दफा ३ ले नगर योजना तर्जुमा र स्वीकृतिका अख्तियारीको बन्दोवस्त पनि गरिएको छ ।
५. उक्त ऐनको दफा १२.१.२ अनुसार जग्गा एकीकरण आयोजना सञ्चालन गर्दा आयोजना क्षेत्रमा रहेका कित्ता जग्गाहरूलाई एकीकरण गरी सो जग्गामा नगर योजनाअनुरूप सेवा सुविधाको व्यवस्था गर्ने र त्यस्तो सेवा सुविधाको व्यवस्था गर्दा लागेको खर्च विकसित घडेरीहरू बेची असूल गर्ने र बाँकी विकसित घडेरीहरू साविककै जग्गाधनी वा मोहीहरूलाई समानुपातिक आधारमा फिर्ता दिने व्यवस्था गरी जग्गा एकीकरण आयोजना सञ्चालन गर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । त्यसैगरी सडक, ढल, खानेपानीलगायतको सेवा सुविधा उपलव्ध गराउने सम्बन्धमा उपभोक्ता समितिको सल्लाह लिई त्यस भागमा रहेका जग्गाको प्रचलित मोल र साविकको बाटो लगायतका अन्य सुविधा समेतका आधारमा कुन जग्गाधनी वा मोहीको के कति क्षेत्रफल जग्गा छुट्याउनु पर्ने हो सो यकीन गरी जग्गा छुट्याउने समेतको व्यवस्था उक्त ऐनको दफा १२.१.२घ ले गरेको पाइन्छ । ऐन वा यसका कुनै प्रावधान संविधानप्रतिकूल घोषणा नभएसम्म बैध मानिने कुरामा पनि विवाद छैन । नगर बिकास ऐन, २०४५ विशेष ऐन भएबाट यसको प्रावधानलाई मुलुकी ऐनका व्यवस्थाले बाझिएका खण्डमा सीमित नगर्ने कुरा पनि मुलुकी ऐन, भाग १ प्रारम्भिक कथनको ४ नं ले सुनिश्चित गरेकै विषय हो । केवल विशेष ऐनमा नभएका वा नलेखिएका कुराका हकमा मात्र मुलुकी ऐनका प्राबधान आकर्षित हुने कुरामा पनि द्विविधा छैन ।
६. नगर विकास ऐन, २०४५ अन्तर्गत के कस्तो र कहाँ योजना बनाउने र कस्तो योजनालाई नेपाल सरकारले स्वीकृति दिने भन्ने कुरा विशुद्ध नीतिगत कुरा हो । प्रचलित कानूनप्रतिकूल नै भएमा बाहेक यी विषय न्यायिक परीक्षणको विषय बन्दैनन् । २०५२।१।८ को तत्कालीन सरकारद्वारा स्वीकृत योजनाअनुसार नयाँ बजार जग्गा एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन भएको पाइन्छ । यसै कार्यक्रमका सन्दर्भमा यस मुद्दाकी फिरादीको घर जग्गा समेत समेटिएको पाइन्छ । यस जग्गामा पूर्वाधारसहित घडेरी विकसित गरी निश्चित शर्तहरूका अधीनमा रही सो घरसहितको जग्गा फिरादीलाई फिर्ता गरिएकोमा पनि विवाद छैन । यस जग्गाको पूर्वतर्फ रहेको ४ फीटे बाटो (न.नं.७) पूर्ववत् पाउनु पर्ने हो होइन भन्ने कुरा नै यस विवादको निर्णय बिन्दु हो ।
७. फिरादीको घर जग्गा (न.नं.६) भन्दा दक्षिणतर्फ न.नं.२१ को विकसित बाटो र सोमा मंगाल रही ढल समेतको प्रबन्ध आयोजनाबाट भएको पाइन्छ । निकास बाटो अवरूद्ध नभएको भन्ने आधारमा पुनरावेदन अदालतले फिरादीको माग दावीलाई अस्वीकार गरेको पाइन्छ ।
८. नगर बिकास ऐन, २०४५ को अधीनमा रही तर्जुमा गरिने योजना र कार्यक्रम नगरको बिकास र नगरवासीको सुबिधाका लागि हुने कुरामा विवाद छैन । यस्ता योजनाले सम्वन्धित क्षेत्रलाई व्यवस्थित गराउने क्रममा त्यहाँ रहेका ढल, खानेपानीको पाइप, बाटो, निकास समेतमा कुनै परिवर्तन गर्न नपाइने होइन । यस्तो बन्देज नगर बिकास ऐन, २०४५ का कुनै पनि व्यवस्थाले गरेको छैन । कतिसम्म भने यही ऐनको दफा ११.१.३ ले प्राचीन स्मारकसम्बन्धी प्रचलित कानूनको अधीनमा रही नगर योजना क्षेत्रमा कुनै धार्मिक, सास्कृतिक तथा ऐतिहासिक सम्पदाको समुचित विकास तथा सम्भारको लागि आवश्यक परियोजना बनाई कार्यान्वयन गर्न सकिने प्रावधान छ । यस प्रावधानभित्र त्यस्ता महत्वपूर्ण धरोहरको विकास र सम्भार गर्ने उद्देश्यले आवश्यक परेमा केही स्थानान्तरण गर्ने गरी योजना तर्जुमा गर्ने समेत ऐनले अख्तियारी दिएको छ । यसैगरी दफा ११.१.४ ले वातावरणीय संरक्षणका लागि वनजंगल, खोलानाला, घाट तथा जल क्षेत्रमा हुने क्रियाकलापलाई व्यवस्थित गर्न समेत सक्दछ । यसरी प्रस्तावित नगरको व्यवस्थापनका लागि साविकका संरचनामा कुनै परिवर्तन गर्न प्रतिवादी आयोजनालाई कानूनी अधिकार छैन भन्ने कथन नगर बिकास ऐन, २०४५ प्रतिकूल हुन्छ । फिरादी पुनरावेदिकाको साविकको ढल, बाटो, निकाससमेतका संरचना आयोजनाले स्थानान्तरण गर्न सक्दैन भन्ने कथन कानूनसंगत छैन ।
९. निकास भन्नाले घर जग्गाका लागि बाटो, खानेपानी पाइप, ढल निकास समेत पर्दछन् । बाटो घरको मोहडाले निर्धारण गर्ने विषय हो । विवादित ४ फीटे बाटोलाई मोहडा मानी सो तर्फबाट वादीले निकास कायम गरेको अदालतबाट भइआएको नक्साबाट देखिन्छ । वादीका खानेपानीका पाइप तथा ढल समेत सो विवादित बाटो भएर आए गएको पनि सोही नक्साबाट देखिन्छ । खानेपानी तथा ढलका पाइप साविकको ठाउँबाट हटाई नयाँ स्थानमा जोड्न सकिन्छ । तर, घरको मूल ढोका नै परिवर्तन गर्दा घरको आन्तरिक बनोट समेत परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय अबस्थामा घरको मूलद्वार तथा यसको निकास बनोट परिवर्तन गर्न असम्भव हुन्छ । यसो गर्दा घर नै धरासायी बन्ने स्थिति पनि पर्न सक्दछ । यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित सम्पत्तिको स्वामीसँग आयोजनाले पूर्वसहमति कायम गरेको हुनुपर्दछ । प्रचलित कानूनका अधीनमा रही निर्माण भएको घरका हकमा त्यसको स्वामीलाई निजको मञ्जूरी र सहमतिबिना कुनै कर्तव्य लादन सकिन्न । नगर बिकास ऐन, २०४५ कै दफा १२.२ ले बाटो खुलाउन मुखको जग्गा दिन इन्कार गरेमा दफा १६ बमोजिम क्षतिपूर्ति दिई प्रचलित कानूनबमोजिम प्राप्त गर्ने प्रावधान राखी कानूनद्वारा संरक्षित कानूनी हकलाई संरक्षण प्रदान गरेको छ ।
१०. प्रस्तुत विवादमा फिरादीको घर नै जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ बमोजिम अधिग्रहणमा परेको होइन । नगर विकास ऐन, २०४५ अनुरूप क्षेत्र निर्धारण हुनुपूर्व नै वादी पुनरावेदिकाको घर बनेको छ । सो घरको मोहडा तथा त्यसको निकास विवादित बाटोतर्फ खुलेको छ । आफ्नो घरको मोहडा परिवर्तन गरी दक्षिणतर्फ नयाँ खुलेको बाटोतर्फ निकास कायम गर्ने र सोही तर्फबाट धारा तथा ढलको निकास कायम गर्ने कुरामा प्रतिवादी आयोजनाले वादी पुनरावेदिकासँग सहमति कायम भएको आधार प्रमाण देखाउन सकेको छैन । योजनामा आपत्ति नजनाएको भन्ने प्रतिवाद कथनले घरको मोहडा परिवर्तन तथा तदनुरुप झ्याल ढोका फेरवदल गर्ने कुरामा पनि यी वादी पुनरावेदिकाको सहमति रहेको अर्थ गर्न मिल्दैन । कानूनले कसैलाई प्रदान गरेको हक निजले परित्याग गर्न सक्दछन । तर यो परित्याग गर्ने क्रिया प्रत्यक्ष र प्रष्ट हुनु पर्दछ । समग्र योजनामा नै वादी पुनरावेदिकाले आपत्ति जनाउनु नभएबाट सो स्वीकार गर्नु भएको छ र योजनाको लाभ उठाउनु भएको छ भन्ने कथनले निजले घरको मूल द्वारका आधारमा कायम निकासको हक नै परित्याग गरेको अर्थ लगाउन सकिन्न । केवल यस अर्थमा घर बनाउनेको ३ नं. वादी पुनरावेदिकाका हकमा क्रियाशील हुन्छ । वादी पुनरावेदिकाले जिकीर लिए जस्तो घर बनाउनेको ३ नं. को निरापद प्रयोग नगर विकास ऐन, २०४५ को परिप्रेक्ष्यमा हुन सक्दैन ।
११. वादी पुनरावेदिकाले दावी गरेको न.नं. १२, १३ र १४ को ४ फीटे बाटोको स्वरूप हेर्दा उत्तरतर्फको न.नं. १ को बाटोबाट शुरू भई दक्षिणतर्फको न.नं. २१ को बाटोमा समाप्त हुन्छ । यस न.नं १२, १३, र १४ को विवादित बाटोमध्येको दक्षिणतर्फको न.नं. १२ को भूभाग बाटोकै रूपमा वादीले पाउने गरी काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट भएको निर्णयका हकमा सम्बन्धित घर जग्गाका स्वामीहरूले पुनरावेदन नगरेको कुरा पनि विचारणीय छ ।
१२. यही नयाँ बजार जग्गा एकीकरण आयोजनाले यस्तै प्रकृतिको अर्को कि. नं. ५९४ (D18) का सम्बन्धमा निर्णय गर्दा “कि. नं. ५९४ बाटो १० फीटको सोझो बाटो कायम भएको शर्तनामा मालपोत कार्यालयबाट पास भई कि. नं. १२५२ तथा १२५० मा सोही बाटोको आधारमा घर निर्माण भई सकेको अवस्थामा उक्त कित्तालाई बाटो नमानी घडेरी विकसित गर्ने स्थिति नरहेको” भन्ने समेत निर्णय भएको पाइन्छ । वादीले दावी लिएको बाटोको बिषयमा मालपोत कार्यालयबाट पारित लिखतमा बाटो रहने व्यहोरा उल्लेख भएकोमा विवाद छैन । एउटै प्रकृतिको विवादमा एउटै निकायले कुनै कारण नखुलाई फरक फरक रुपमा गरिएको निर्णय समन्याय र औचित्यको दृष्टिकोणले पनि उपयुक्त देखिन आएन ।
१३. नगर विकास ऐन, २०४५ विशेष ऐन भएकोले सामान्य कानून मुलुकी ऐन घर बनाउनेको महलअन्तर्गत परेको फिरादबाट इन्साफ गर्न मिल्दैन भन्ने प्रतिवादीहरूतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरूले बहसमा जिकीर लिनु भएको पाइन्छ । फिराद नगर विकास ऐन, २०४५ को दफा १२.१.२ एवं मुलुकी ऐन घर बनाउनेको महलको ३ नं. समेतको आधारमा परेको पाइन्छ । माथि विवेचित आधारबाट विपक्षी नयाँ बजार जग्गा एकीकरण आयोजनाको निर्णय नगर विकास ऐन, २०४५ को साथै सोमा उल्लेख नभएको विषय मुलुकी ऐन घर बनाउने महल समेतको विपरीत देखिँदा विपक्षीवाट भएको निर्णय नगर विकास ऐनअनुसार भएको आधारमा मात्र बदर नहुने भन्न मिल्दैन । संविधान एवं कानूनको शब्द र भावनाविपरीत भएका जुनसुकै निर्णयहरू न्यायिक परीक्षणको विषय बन्दछन् । नगर विकास ऐन विशेष ऐन भएका आधारले मात्र उक्त ऐनमा मौन रहेका विषयहरूका हकमा सो ऐनअन्तर्गत भएका काम कारवाही न्यायिक परीक्षण नहुने भन्न मिल्ने हुँदैन ।
१४. तसर्थ, प्रस्तुत मुद्दाका वादीले साविकदेखि उपभोग गरिआएको ४ फीटे बाटो बन्द गर्ने विपक्षीहरूको निर्णयबाट वादीको पहिले नै बनिसकेको घरको मोहडा निकास समेतका भोगिआएका सुविधामा असर पर्न गएको र त्यसरी भोगिआएको सुविधामा असर पर्ने गरी निर्णय गर्दा वादीको प्रत्यक्ष तथा प्रष्ट सहमति वा स्वीकृति लिइएको समेत देखिएन । यसरी वादी समेतले भोग गरी आएको ४ फीटे बाटो बन्द गर्ने निर्णय नगर विकास ऐन, २०४५ को दफा १२.१.२घ एवं मुलुकी ऐन घर वनाउनेको महलको ३ नं. विपरीत भएकोले विपक्षी नयाँ बजार जग्गा एकीकरण आयोजनाको मिति २०५७।१०।२७ मा प्रकाशित उक्त निर्णय सो हदसम्म बदर गर्नुपर्नेमा सदर गर्ने ठहराएको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६२।१०।२४ को फैसला कानूनसम्मत नदेखिएकाले उल्टी हुन्छ । दावीको निर्णय र सो सम्बन्धमा भएका अन्य काम कारवाहीहरू सो हदसम्म बदर भई विवादको बाटो पूर्ववत् कायम रहने ठहराएको शुरु जिल्ला अदालतको फैसला मनासिव हुँदा सदर हुने ठहर्छ । अरु तपसीलबमोजिम गर्नू ।
तपसील
माथि इन्साफ खण्डमा लेखिएबमोजिम पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६२।१०।२४ को फैसला उल्टी भई विवादको ४ फीटे बाटो बन्द गर्ने गरी प्रतिवादी जग्गा एकीकरण आयोजनावाट भएको निर्णय र सोसम्बन्धी कारवाही बदर भई उक्त बाटो पूर्ववत् कायम राख्ने शुरु जिल्ला अदालतको इन्साफ सदर हुने ठहरेकोले पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६२।१०।२४ को फैसलाको तपसीलमा राखेको लगत कट्टा गरी शुरु जिल्ला अदालतको मिति २०६०।६।२८ को फैसलाको तपसील खण्डमा राखेको लगत यथावत् कायम राखी दावीको बाटो पूर्ववत् कायम गरी दिनू भनी नयाँबजार जग्गा एकीकरण आयोजनामा लेखी पठाउनू –––––१
वादीले फिराद साथ राखेको कोर्टफी. रु. २००।– र यस अदालतमा पुनरावेदन गर्दा राखेको कोर्टफी रु.३०।– समेत जम्मा रु.२३०।– प्रतिवादीहरूबाट वादीलाई भराई दिनु भनी शुरु जिल्ला अदालतमा लेखी पठाई दिनू ––२
दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू –––––३
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.मोहनप्रकाश सिटौला
इति संवत् २०६७ साल भदौ २९ गते रोज ३ शुभम्
इजलास अधिकृत (उपसचिव) – कमलप्रसाद पोखरेल