निर्णय नं. ८४०३ - भ्रष्टाचार ।

निर्णय नं: ८४०३     ने.का.प. २०६७      अङ्क ६

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री अवधेशकुमार यादव

माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की

संवत् २०६१ सालको फौ.पु.नं.३२४७

फैसला मितिः २०६७।३।२९।३

मुद्दा :– भ्रष्टाचार ।

 

पुनरावेदक प्रतिवादीः नवलपरासी जिल्ला, गुठी सूर्यपुरा गा.वि.स.वडा नं.७ पर्सा बस्ने शैलेन्द्रकुमार शर्मा

बिरुद्ध

प्रत्यर्थी वादीः नेपाल सरकार

 

शुरु तहमा फैसला गर्ने :

मा.न्या. श्री तपबहादुर मगर

मा.न्या. श्री गोविन्दप्रसाद पराजुली

 

§  सत्यापनको व्यहोरा हातैहात ल्याई अदालतमा दाखेल गरेकै कारणले पेश गरेको सत्यापनमा उल्लिखित व्यहोरा सत्य मान्न नसकिने ।

(प्रकरण नं. २)

§  व्यक्तिगत रुपमा आफ्नो तर्फबाट पेश गरेको लिखत प्रमाण हुन्छ र त्यही लिखतका सम्बन्धमा एउटा कार्यालयले अर्को कार्यालयलाई सोधी कार्यालयमा जवाफ आएको हुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा व्यक्तिगत रुपमा आफैंले ल्याएको प्रमाणपत्र (प्रतिलिपि) भन्दा कार्यालय स्तरीय रुपमा पेश भएको प्रमाणपत्रलाई विश्वसनीय मान्नुपर्ने ।

§  कार्यालयतगत रुपमा पेश भएको लिखित प्रमाणलाई व्यक्तिगत रुपमा पेश भएको लिखतभन्दा तुलनात्मक रुपमा बढी ठोस, वस्तुनिष्ट एवं विश्वसनीय मान्नु पर्ने देखिँदा व्यक्तिले साथैमा ल्याई पेश गरेको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपिको प्रमाणलाई ग्राह्य गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ३)

§  भ्रष्टाचार मुद्दामा पेश गरेको प्रमाणपत्र नक्कली ठहरेपछि त्यसबाट कुनै लाभ प्राप्त नगरे पनि बढुवा पाउने उद्देश्यले नै उक्त प्रमाणपत्र पेश गरेको मान्नु पर्ने हुनाले प्रतिवादीको बद्‌नियत स्पष्ट रुपमा देखिन आएको हुँदा यस्तो अवस्थामा नक्कली प्रमाणपत्रको लिखत पेश गरेकै आधारमा भ्रष्टाचार भए गरेको पुष्टि हुने ।

(प्रकरण नं. ४)

 

पुनरावेदक प्रतिवादीतर्फबाटः विद्वान अधिवक्तहरू श्री शम्भु थापा, श्री कृष्ण सापकोटा र श्री इन्द्र खरेल

प्रत्यर्थी वादी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री सरोजप्रसाद गौतम

अवलम्वित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२, २९(२)

§  भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१)

 

फैसला

            न्या.अवधेशकुमार यादवः विशेष अदालत काठमाडौंबाट मिति २०६१।२।७।५ मा भएको फैसलाउपर विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा १७ अनुसार पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छः–

            शाही सेना प्रहरी जहाँ आदेशको भरमा भर्ती हुन्छ, त्यसरी उनीहरूको विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट फुक्न थालेपछि शाही सेना र प्रहरी मिली राज्य व्यवस्था समितिलाई मोटो रकम खुवाएको बुझिन आयो । अनि उनीहरूलाई कसैले छुन नसकेर बाहिर अन्य निकायमा हात हाली रहेछ । यहि हो भने सम्पूर्ण पदासिन इकाईमा हात हाल्न पर्‍यो होइन भने अख्तियारले तुरुन्त बन्द गराउनु पर्‍यो । यो आदेशमा मनपरीतन्त्र चल्न पाइँदैन । विधिको शासन होइन यो, गहन अनुरोध छ सक्रिय रुपबाट कारवाही गरिनु पर्दछ भन्ने उजूरी प्रतिवेदन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा द.नं.४५७३/२०५८।९।१८ मा दर्ता हुन आएको ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट प्राप्त माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेशबाट आई.ए.द्वितीय श्रेणीमा पास गरेको प्रमाण–पत्र आयोगको मिति २०५९।४।१६ को पत्रबाट प्रमाणीकरणको लागि उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् मार्फत् सम्बन्धित बोर्डमा पठाइएकोमा उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को च.नं.१३९ मिति २०५९।५।११ को पत्रसाथ प्राप्त माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेशको सत्यापन २३०४ दिनाङ्क ६।०८।२००२ को पत्रसाथ प्रमाणीकरण विवरण प्राप्त हुन आएको ।

माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेशको सत्यापन २३०४ दिनाङ्क ६।०८।२००२ पत्रसाथ प्राप्त प्रमाणीकरण विवरणको सि.नं.३७ मा योग्यता इन्टरमिडियट वर्ष १९९५ अनुक्रमाङ्क ०८२९३५७ परीक्षार्थी शैलेन्द्रकुमार शर्मा पिताको नाम कृष्णचन्द्र शर्मा योग २७२ श्रेणी द्वितीय भनी कैफियतमा अनुक्रमाङ्ग यस कार्यालय के गणक पंजिका में अनुदानित नहिं है भनी उल्लेख भइआएको ।

म २०३४।१।१५ गते बुटवलमा प्रहरी जवान पदमा नयाँ नियुक्ति भै २०३९ सालमा प्र.ह.पदमा, २०४३ सालमा प्र.स.नि.पदमा, २०४८ सालमा प्र.ना.नि.पदमा बढुवा हुँदै मिति २०५८।१२।२८ गते प्र.नि.पदमा बढुवा भै जि.प्र.का.काभ्रेमा दरबन्दी कायम भएको छ । माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेशबाट सन् १९७५ मा रेगुलर अध्ययन गरी हाईस्कूल परीक्षा र १९९५ मा अनुक्रमाङ्ग ०८२९३५७ प्राइभेटबाट इन्टरमिडियटको परीक्षा माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेशबाट उत्तीर्ण गरेको हुँ । सवालबाट देखाइएको सक्कल प्रमाणपत्र मैले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पेश गरेको प्रमाण पत्रहरू नै भएको ठहर गर्दछु । उक्त प्रमाणपत्रहरू हेरी सनाखत गरिदिएँ । मलाई सोधनी भएको इन्टरमिडियट परीक्षा पास गरेको प्रमाणपत्र बढुवा प्रयोजनको लागि पेश गरेको देखिए तापनि त्यसबाट केही फाइदा लिएको छैन । सवालबाट देखाई सोधनी भएको माध्यमिक शिक्षा परिषद् क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसीको पत्रसाथ प्राप्त प्रमाणीकरणको विवरण हेरें देखें । उक्त पत्र र विवरण हेरी सनाखत गरिदिएँ । उच्च माध्यमिक शिक्षापरिषद् मार्फत् सम्बन्धित बोर्डमा प्रमाणीकरण गराउँदा उक्त अनुक्रमाङ्ग अनुदानित नहीं है भनी लेखी आएबाट मेरो उक्त आई.ए.को प्रमाणपत्र गलत देखिन आयो भनी प्र.नि.शैलेन्द्रकुमार शर्माले अनुसन्धान अधिकृतसमक्ष गरेको बयान कागज ।

प्रतिवादी शैलेन्द्रकुमार शर्माले माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेशबाट इन्टरमिडियट परीक्षा पास गरेको शैक्षिक योग्यताको नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरी साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ एवं भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) बमोजिम कसूर गरेकोले सोही दफाबमोजिम सजाय हुन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०५९।६।११ को निर्णय बमोजिम दायर हुन आएको अभियोग पत्र ।

मैले सन् १९९५ मा राधा कुमारी इन्टरमिडियट कलेजमा जाँच दिई इन्टरमिडियट परीक्षा उत्तीर्ण गरेपछि प्रमाणपत्र लिई २०५६ सालमा प्रहरी कर्मचारी शाखामा बुझाएको हो । यसबाट मैले बढुवा वा विदेश जाने जस्तो कुनै कार्य गरेको छैन । मेरो प्रमाणपत्र नक्कली होइन भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी शैलेन्द्रकुमार शर्माले विशेष अदालत काठमाडौंमा गरेको बयान ।

प्रतिवादीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा राखेको धरौटी रु.२३,२५०।– लाई नै विशेष अदालतले धरौटी कायम गरी प्रतिवादी तारेखमा रहेको ।

प्रतिवादीले प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको शिक्षण संस्थाबाट पटक–पटक अनुक्रमाङ्क अनुदानित नही है भनी लेखी आएको कुरा अन्यथा प्रमणित नभएसम्म प्रमाणमा लिनु पर्ने हुन्छ । प्रतिवादीले उक्त व्यहोरा अन्यथा हो भन्न नसक्नुका साथै आफूले बढुवा प्रयोजन बाहेक अन्य उद्देश्यले प्रमाणपत्र पेश गरेको हो भनी पुष्टि गर्न सकेको समेत नदेखिएको अवस्थामा प्रतिवादीले आरोपित कसूर गरेका होइनन् भन्न सकिने अवस्था देखिएन । तसर्थ प्रतिवादी शैलेन्द्रकुमार शर्माले आरोपपत्र माग दावी बमोजिमको कार्य गरी तत्काल प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ अन्तर्गतको कसूर गरेको ठहर्छ । सो ठहर्नाले निज प्रतिवादीलाई उक्त ऐनको दफा १२ तथा २९(२) बमोजिम ३,०००।– हजार जरीवाना हुन्छ भन्ने समेत विशेष अदालत काठमाडौंबाट मिति २०६१।२।७।५ मा भएको फैसला ।

विशेष अदालतको फैसलामा मिति ई.सं.६/८/२००० को माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेशको पत्रमा वर्ष १९९५ अनुक्रमाङ्क ०८२९३५७ को शैलेन्द्रकुमार शर्माको गणाङ्क पंजिकाये अनुदानित नही है भनी लेखेर आएको र पुनः सोही निकायबाट ई.स.८/१०/२००२ मा सो प्रमाणपत्र सक्कली रहेको भन्ने उल्लेख भएको र पुनः १२ मार्च २००४ को सत्यापन पत्रमा अनुदानित नही है भन्ने लेखी आएको तथ्यलाई स्वीकार गरिएको छ । उक्त २ व्यहोरामध्ये कुन चाँही व्यहोरा सत्य हो भनी यकीन गर्ने कुनै परीक्षण भएको अवस्था छैन । विदेशबाट लेखी आएका परस्पर विरोधी व्यहोराहरूको सत्यताको परीक्षण अदालत स्वयंले गर्न नसकेको वा नमिलेको अवस्थामा शंकाको सुविधा प्रतिवादीलाई दिनुपर्ने हुन्छ । माध्यमिक शिक्षा परिषद् क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसीबाट पटक–पटक फरक–फरक व्यहोराको पत्र आएबाट पनि मैले प्राप्त गरेको प्रमाणपत्र नक्कली नै हो भन्ने मनासिव शंका रहित तवरबाट प्रमाणित भएको सम्झन मिल्ने न्याय सम्मत अवस्था रहेको छैन । माध्यमिक शिक्षा परिषद् वाराणसी स्वयंले ई.स.३/७।२००३ मा उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् सानोठिमीलाई मेरो प्रमाणपत्र सही हो भन्ने उल्लेख गरी लेखको पत्र उच्च माध्यामिक शिक्षा परिषद् सानोठिमीद्वारा विशेष अदालत काठमाडौंलाई पठाइएको छैन । मेरो पक्षमा भएको पत्राचारलाई मेरा पक्षमा प्रमाण लाग्छ भनी अदालतसमक्ष प्रस्तुत नगरी मेरो प्रमाणपत्र उपर स्वच्छ छानबिन भएको छैन अतः उल्लिखित आधार प्रमाणबाट मलाई कसूरदार ठहर गरी विशेष अदालत काठमाडौंबाट भएको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी आरोपित कसूरबाट पूर्ण सफाइ पाऊँ भनी प्रतिवादी शैलेन्द्रकुमार शर्माको यस अदालतमा परेको पुनरावेदन ।

यसमा पुनरावेदकले पेश गरेको माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश इलाहावादको सूचीमा पुनरावेदक उत्तीर्ण भएको भन्ने देखिएको छ तर मिसिल संलग्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट पेश भएको उक्त विश्वविद्यालयको सूचीमा पुनरावेदकको नाम अनुदानित नही है भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । बहसको क्रमम पुनरावेदकको तर्फबाट भारतको उक्त विश्व विद्यालयबाट  पुनरावेदकको नाम अनुदानित है भनी उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्‌मा जवाफ प्राप्त भैसकेको थियो तर उक्त जवाफ उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्ले विशेष अदालत समक्ष नपठाई दिएको कारण विशेष अदालतबाट सजाय गरेको भन्ने जिकीर गरेको कारण समेतले गर्दा विशेष अदालतको फैसला फरक पर्न सक्ने देखिँदा प्रत्यर्थीलाई सूचना दिनु साथै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चलाएका यस्तै प्रकारका नक्कली प्रमाणपत्र सम्बन्धी मुद्दाहरूमा मिसिल संलग्न कागजात भारतको सम्बन्धित शिक्षण संस्थाको पत्र तथा सूचीमा अनुदानित नही है भन्ने उल्लेख हुने तर प्रतिवादीको तर्फबाट चाही अनुदानित है भनी सूची समेत पेश हुने गरेकोले सो बारे समेत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट प्रतिवाद हुन पुनरावेदकले पेश गरेको अनुदानित है भन्ने भारतको उक्त विश्व विद्यालयको सूची अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पठाइदिनु भन्ने समेत यस अदालतबाट मिति २०६४।३।१०।१ मा भएको आदेश ।

यसमा माध्यमिक शिक्षा परिषद् क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसीको सत्यापन नं.२१७ मिति १२ मार्च २००४ को पत्रसाथ पठाइएको शैलेन्द्रकुमार शर्माको प्रमाणपत्र सत्यापनसम्बन्धी व्यहोराको पत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् सानोठिमीबाट झिकाई आएपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालतबाट मिति २०६६।४।३०।६ मा भएको आदेश ।

माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसीलाई उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् सानोठिमीले प.सं.८८८/०५९/०६० मिति १९ मे २००३ मा लेखेको पत्रको जवाफ सो माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसीले सत्यापन नं. ३१०७ दिनाङ्क ३–०७–२००३ मा पठाई सो पत्र उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् सानोठिमी भक्तपुरले हुलाक रजिष्ट्री नं.४६२७ बाट मिति २०६०।३।३२ मा बुझेकोमा विशेष अदालतमा उक्त पत्र नपठाई अर्को पत्र पठाएको भनी पुनरावेदक प्रतिवादीले पुनरावेदन जिकीर लिनुका साथै निज तर्फका कानून व्यवसायीहरूले बहसको क्रममा सो पत्र र हुलाक पुस्तिकाको प्रतिलिपि समेत पेश गरेको हुँदा उल्लिखित सत्यापन नं.३१०७ दिनाङ्क ३–०७–२००३ को पत्र बुझेको भए सोको प्रमाणित प्रतिलिपि पठाई दिनु भनी पुनरावेदक प्रतिवादीतर्फका कानून व्यवसायीहरूले पेश गर्नु भएको सत्यापन नं.३१०७ दिनाङ्क ३–०७–२००३ को पत्र तथा हुलाक पुस्तिकाको फोटोकपी समेत साथै राखी उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् सानोठिमीलाई पत्राचार गरी जवाफ प्राप्त भएपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६६।११।३।२ को आदेश ।

यस अदालतको मिति २०६६।११।३।२ को आदेशबमोजिम सत्यापन नं.३१०७ दिनाङ्क ३–७–२००३ को पत्र समेत माग भएकोमा सो पत्र हुलाकबाट आएको भन्ने सम्म मिति २०६६।१२।२६ को उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् सानोठिमीले यस अदालतलाई लेखेको पत्रमा स्वीकार गरेको भए पनि सो पत्र नै पठाएको नदेखिएकोले उक्त पत्र सक्कलै अविलम्व पठाउनु भनी उक्त परिषद्लाई लेखी पठाई आएपछि वा जवाफ प्राप्त भएपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालतबाट मिति २०६७।१।२७।२ मा भएको आदेश ।

उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को मिति २०६७।२।२ को पत्रसाथ प्राप्त भएको माध्यमिक शिक्षा परिषद् क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसीको पत्रमा उपरोक्त उच्च माध्यामिक शिक्षा परिषद्को ८८८/०५९/०६० दिनाङ्क मई १९, २००३ को पत्रद्वारा माग भएबमोजिम सत्यापन प्रेषित गरिएको भन्ने लेखिएको देखिन्छ तर उपरोक्त २०६७।२।२ को पत्रमा उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् सानोठिमीले माग नगरी सो सत्यापन पठाएको भनी उल्लेख गरिएको देखिएकोले यसमा व्यहोरा के हो ? उल्लिखित मितिमा माध्यमिक शिक्षा परिषद् वाराणसीमा पत्र लेखी पठाइएको हो होइन भए सो मितिको पत्रको कार्यालय प्रति सक्कलै लिई उच्च माध्यमिक  शिक्षा परिषद्का अधिकृत स्तरका जिम्मेवार कर्मचारी पेसीका दिन उपस्थित हुनु भनी लेखी पठाई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६७।३।१४।२ को आदेश ।   

आदेशानुसार उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् सानोठिमी भक्तपुरले जवाफ पठाएको बारेको मिति २०६७।३।२९ को पत्र समेत मिसिल संलग्न रहेको ।

            नियमबमोजिम मुद्दा पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक प्रतिवादी शैलेन्द्रकुमार शर्माको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरू शम्भु थापा, कृष्ण सापकोटा र इन्द्र खरेलले मे १९, २००३ को पत्र लेखेको नै होइन भनी उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को जिकीर गलत हो । जुलाई ३, २००३ मा वाराणसीले उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्लाई सम्बोधन गरी पठाएको सक्कली पत्रलाई उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् सानोठिमीले आफैंले राखी अदालतलाई गलत जवाफ दिएको र सोही गलत जवाफलाई आधार मानी विशेष अदालतबाट पुनरावेदकलाई सजाय हुने गरी फैसला भएको छ । वाराणसीले द्वितीय श्रेणीमा उत्तीर्ण भएको भनी खुलाई पठाइएको तथ्यलाई आधार मान्नु पर्नेमा सो मानिएको छैन । पक्षबाट पेश भएको सक्कल कागजातलाई आधार मानी फैसला हुनुपर्नेमा प्रमाणको मूल्याङ्कन नै नभै भएको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी पक्षले सफाइ पाउनु पर्दछ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । त्यस्तै प्रत्यर्थी नेपाल सरकारका तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता सरोजप्रसाद गौतमले नक्कली प्रमाण पत्रका सम्बन्धमा छानबीन गर्न गठीत निकायबाट छानबीन भएको र सोही आधारमा मुद्दा चलेको अवस्था प्रस्तुत मुद्दामा विद्यमान छ । मिसिल संलग्न सक्कल कागजात हेर्दा, १२ मार्च २००४ को गोप्य पत्रमा २० फेब्रुअरी २००४ मा उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्‌वाट पठाइएको पत्रको जवाफमा संलग्न कागजातमा ११ नं.अनुदानित नही है भनी प्रष्ट उल्लेख भएबाट पुनरावेदक प्रतिवादीले नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गरेको तथ्य प्रमाणित भएको छ । तसर्थ प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी भएको विशेष अदालतको फैसला कानूनसम्मत हुँदा सदर हुनुपर्दछ भनी गर्नुभएको बहस समेत सुनियो ।

दुबै पक्षका तर्फबाट उपस्थित विद्वान कानून व्यवसायीहरूको बहस समेत सुनी विशेष अदालत काठमाडौंबाट भएको फैसला मिले नमिलेको के रहेछ, निर्णय दिनुपर्ने भै हेर्दा, प्रतिवादी शैलेन्द्रकुमार शर्माले माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेशबाट इन्टरमिडियट परीक्षा पास गरेको शैक्षिक योग्यताको नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरी साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ एवं भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) बमोजिम कसूर गरेकाले सोही दफाबमोजिम सजाय हुन माग दावी लिई अभियोग पत्र दायर भएकोमा प्रतिवादी शैलेन्द्रकुमार शर्माले आरोपपत्र माग दावी बमोजिमको कार्य गरी तत्काल भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ बमोजिम कसूर गरेकोले निजलाई उक्त ऐनको दफा १२ तथा २९(२) बमोजिम रु.३,०००।– जरीवाना हुने ठहराई मिति २०६१।२।७।५ मा विशेष अदालतबाट फैसला भएकोमा सो फैसलाउपर प्रतिवादीको यस अदालत समक्ष प्रस्तुत पुनरावेदन परी निर्णयार्थ पेश भएको देखियो ।

२. मिसिल संलग्न माध्यमिक शिक्षा परिषद् क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी को सत्यापन नं.३१०७ दिनाङ्क ३–७–२००३ को उच्च शिक्षा माध्यमिक परिषद् सानोठिमी भक्तपुर नेपाललाई लेखी प्रतिवादीबाट पेश भै मिसिलमा प्राप्त हुन आएको सत्यापनमा इन्टरमिडियट परीक्षाको अनुक्रमाङ्क ०८२९३५७, शैलेन्द्रकुमार शर्माको प्राप्ताङ्क २७२ अंक भै परीक्षाफलमा उत्तीर्ण द्वितीय श्रेणी भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । माध्यमिक शिक्षा परिषद् क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसीको सोही मितिको सत्यापन पत्रको व्यहोरामा उच्च माध्यामिक शिक्षा परिषद् सानोठिमीलाई लेखेको जवाफी पत्रसाथ संलग्न सत्यापन पत्रको Most urgent re-verification को सि.नं.११ मा शैलेन्द्रकुमार शर्मा रो.नं.०८२९३५७ सत्यापन नं.३१०७ Intermediate level 1995 भनी सही र गलत महलमा वर्ष १९९५ मे ८२९३५७ अनुक्रमाङ्क अनुदानित नही है भनी उल्लेख भएको परस्पर विरोधाभाषपूर्ण सत्यापनपत्रका सम्बन्धमा उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्लाई यकीन गर्न आदेश समेत भएकोमा उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् सानोठिमी भक्तपुरबाट प्राप्त मिति २०६७।३।२९ को सक्कल हेर्दा उक्त सत्यापनका सम्बन्धमा परिषद्‌वाट खटिई गएका कर्मचारीले परिषद्को च.न. ८८८ दिनाङ्क १८ मई २००३ मा सम्बन्धित बोर्ड समक्ष उक्त प्रमाण पत्रको वैधानिकता माग गरेकोमा बोर्डबाट टोली आएमा मात्र जवाफ दिने भनी उल्लेख भएको र तत्पश्चात् २० फेब्रुअरी २००४ मा यस परिषद्‌वाट खटिई गएका कर्मचारीमार्फत् प्राप्त भएको उक्त बोर्डको रेकर्डमा सत्यापन नं.२१७ दिनाङ्क १२–३–२००४ मा वर्ष १९९५ मे ८२९३५७ अनुक्रमाङ्क अनुदानित नही है भनी लेखी आएको अभिलेखलाई प्राप्त भएको तथा परिषद्ले मिति २०६०।२।२ मा पठाइएको पत्रमा उल्लेख गरेको सत्यापन नं.३१०७ दिनाङ्क ३–७–२००३ को पत्र हुलाक मार्फत् परिषद्ले मागै नगरी प्राप्त हुन आएको भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । पुनरावेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरूले बहसका क्रममा उठाउनु भएको उक्त सत्यापन नं.३१०७ दिनाङ्क ३–७–२००३ को पत्र परिषद्ले माग नगरेकै अवस्थामा प्राप्त हुन आएको एवं उक्त पत्रमा उल्लिखित सत्यापनको व्यहोरा पुनरावेदक स्वयंले हातैहात ल्याई अदालतमा दाखेल गरकै कारणले निजले पेश गरेको सत्यापनमा उल्लिखित व्यहोरा सत्य मान्न सकिने भएन ।

३. एकातिर जब व्यक्तिगत रुपमा अर्थात् प्रतिवादीले आफ्नो तर्फबाट पेश गरेको लिखत प्रमाण हुन्छ र त्यही लिखतका सम्बन्धमा एउटा कार्यालयले अर्को कार्यालयलाई सोधी कार्यालयमा जवाफ आएको हुन्छ भने त्यस्तो अवस्थमा व्यक्तिगत रुपमा आफैंले ल्याएको प्रमाणपत्र (प्रतिलिपि) भन्दा कार्यालय स्तरीय रुपमा पेश भएको प्रमाणपत्रलाई विश्वसनीय मान्नु पर्ने हुन्छ । Official अर्थात् कार्यालयतगत रुपमा पेश भएको लिखित प्रमाणलाई प्रतिवादीबाट व्यक्तिगत रुपमा पेश भएको लिखत भन्दा तुलनात्मक रुपमा बढी ठोस, वस्तुनिष्ट एवं विश्वसनीय मान्नु पर्ने देखिँदा प्रतिवादीले साथैमा ल्याई पेश गरेको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपिका सम्बन्धमा पुनरावेदक प्रतिवादीले लिएको प्रतिवाद जिकीर एवं प्रमाणलाई ग्राह्य गर्न मिल्ने देखिएन ।

४. प्रतिवादीले विवादित लिखत प्रमाणपत्रबाट मैले कुनै चिज प्राप्त नगरेकोले मलाई सजाय हुनुपर्ने होइन भनी लिएको जिकीरतर्फ हेर्दा भ्रष्टाचार मुद्दामा पेश गरेको प्रमाणपत्र नक्कली ठहरेपछि त्यसबाट कुनै लाभ प्राप्त नगरे पनि बढुवा पाउने उद्देश्यले नै उक्त प्रमाणपत्र पेश गरेको मान्नुपर्ने हुनाले प्रतिवादीको बद्‌नियत स्पष्ट रुपमा देखिन आएको हुँदा यस्तो अवस्थामा नक्कली प्रमाणपत्रको लिखत पेश गरेकै आधारमा भ्रष्टाचार भए गरेको पुष्टि हुने हुँदा प्रतिवादीले अभियोग दावीबमोजिम कसूर गरेको होइन भन्न मान्न मिलेन ।

५. अतः उच्च माध्यामिक शिक्षा परिषद्‌वाट टोली खटिई गै प्राप्त हुन आएको बोर्डको रेकर्ड सत्यापन नं.२१७ दिनाङ्क १२–३–२००४ मा वर्ष १९९५ मे, ८२९३५७ अनुक्रमाङ्ग अनुदानित नही है भनी उल्लेख भएको र उक्त जवाफी पत्र क्षेत्रीय सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद् क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसीले उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् सानोठिमी भक्तपुरको २० फेबु्रअरी २००४ को सम्बन्धमा समेत पठाएको देखिँदा आधिकारिक रुपमा प्राप्त भएको उक्त माध्यमिक शिक्षा परिषद् क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसीको १२।३।२००४ को पत्रसाथ संलग्न सत्यापन सूचीलाई आधिकारिक मान्नुपर्ने हुँदा सोही सत्यापन नं.२१७ मिति १२।३।२००४ को पत्रसाथ संलग्न सूची व्यहोरामा उल्लेख भएको आधारलाई प्रमाणमा लिई भएको विशेष अदालत काठमाडौंको मिति २०६१।२।७ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदक प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्दैन । प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनु ।  

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.सुशीला कार्की

 

इति संवत् २०६७ साल असार २९ गते रोज ३ शुभम्–

इजलास अधिकृत : विष्णुप्रसाद गौतम