निर्णय नं. ८४८४ - सार्वजनिक पोखरी जग्गा खिचोला घर उठाई चलन ।

निर्णय नं.८४०४     ने.का.प. २०६७      अङ्क ६

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री गिरीशचन्द्र लाल

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती

संवत् २०६३ सालको दे.पु.नं. – ०१८३

फैसला मितिः २०६७।५।७।३

मुद्दाः– सार्वजनिक पोखरी जग्गा खिचोला घर उठाई चलन ।

पुनरावेदक वादीः जिल्ला सप्तरी राजविराज न.पा. वडा नं. १० वस्ने उपेन्द्रप्रसाद यादव

विरूद्ध

प्रत्यर्थी प्रतिवादीः जि.सप्तरी राजविराज न.पा. १० वस्ने हिरालाल यादव समेत

 

शुरू फैसला गर्नेः

मा.न्या.रामप्रसाद ओली

पुनरावेदन फैसला गर्नेः

मा.न्या. श्री गौरीबहादुर कार्की

मा.न्या. श्री राजेन्द्रप्रसाद राजभण्डारी

तेस्रो रायः

मा.न्या.दीपकराज जोशी

 

§  घर बनाउने महलको ११ नं मा हदम्यादसम्बन्धी भएको व्यवस्थालाई सार्वजनिक कायम भएको जग्गा सम्बन्धमा समेत लागू हुने गरी व्याख्या गर्दा सार्वजनिक एवं सरकारी कायम भैसकेको जग्गाहरूको संरक्षण नहुनुको साथै सार्वजनिक सम्पत्तिमा अन्तर्निहित आम जनताको अधिकार संरक्षितसमेत हुन नसक्ने ।

(प्रकरण नं.३)

§  घर बनाउनको ११ नं मा भएको हदम्याद सम्बन्धी व्यवस्थालाई सार्वजनिक जग्गा कायम भैसकेको जग्गा सम्बन्धमा लागू गर्दा त्यस प्रकारको सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण हुन नसक्ने कुरा निश्चितप्रायः भएकाले घर बनाउनको ११ नं को हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्थालाई सार्वजनिक कायम भैसकेको जग्गा सम्बन्धमा समेत अंगाल्न न्यायसंगत हुन नसक्ने ।

(प्रकरण नं.५)

§  सार्वजनिक एवं सरकारी जग्गामा कसैले घर बनाएमा हदम्यादको स्पष्ट व्यवस्था कुनै ऐनमा गरिएको नपाइएको अवस्थामा मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको ३६ नं. अनुसार ऐनमा हदम्याद नलेखिएको कुरामा जहिलेसुकै नालिस दिएपनि लाग्न सक्छ भन्ने भएको व्यवस्था नै लागू हुनुपर्ने कुरा उपयुक्त एवं न्यासंगत देखिने ।

(प्रकरण नं.७)

§  सार्वजनिक एवं सरकारी जग्गा मिची कसैले घर बनाएमा मुलुकी ऐन घर बनाउनेको ११ नं. ले व्यवस्था गरेको हदम्याद आकर्षित हुने कुरा कानूनसम्मत एवं न्यायसंगत नदेखिनाले मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको ३६ नं ले व्यवस्था गरेअनुसार जहिलेसुकै पनि नालिस लाग्न सक्ने ।

(प्रकरण नं.८)

 

पुनरावेदक वादी तर्फबाटः

प्रत्यर्थी प्रतिवादी तर्फबाटः

अवलम्वित नजीरः नेकाप २०५७, नि.नं. ६५९१, पृ. ७६९

सम्बद्ध कानूनः

§  मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २(ख२),(ख३)

§  घर बनाउनेको ११ नं.

§  अ.वं. १०, ३६ नं.

 

फैसला

            न्या.गिरीशचन्द्र लालः पुनरावेदन अदालत राजविराजको मिति २०६२।३।१९ को फैसलाउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(ग) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छः

     जिल्ला सप्तरी साबिक चनौरा पडरिया वडा नं. ४ हाल राजविराज नगरपालिका वडा नं. १० को कि.नं. २१२ को ०–१४–१६ को पोखरी डिल र कि.नं. २११ को ०–५–३ मा पानी रहेको र यो पोखरी डिलसमेत श्री ५ को सरकारको नाममा दर्ता रही सार्वजनिक कायम रहेकोमा सार्वजनिक रुपमा भोग ब्यबहार गरी आएकोमा उक्त पोखरी डिलको जग्गामा बिपक्षीहरूले मिति २०५८।११।१४ गतेका दिन पाँच घरसमेत बनाई अं.०–०–१५ जग्गा समेत खिचोला गरेकोले बिपक्षीहरूलाई  घर उठाउन लगाई खिचोला मेटाई चलन चलाई बिपक्षीहरूलाई सजाय समेत गरिपाऊँ भन्नेसमेत ब्यहोराको बादीको फिराद दाबी  ।

     वादी दाबी झूठ्ठा एवं हदम्यादविहीन रहेको र बादीको झूठ्ठा दाबीबाट फुर्सद दिलाई मुद्दा खारेज गरिपाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादीहरूको संयुक्त प्रतिउत्तर जिकीर ।

     वादीका साक्षी परशुराम यादब, चुमन यादब र प्रतिवादीका साक्षी बिन्देश्वर यादबले गरेको बकपत्र मिसिल सामेल रहेको ।

     डोरबाट भई आएको मिति २०६०।२।६ गतेको नक्सा मुचुल्का मिसिल सामेल रहेको बिवादित कि.नं.२११ र २१२ को जग्गाको सम्बन्धमा प्रतिवादी हीरालाल यादबले मनमोहन यादब समेत उपर सार्वजनिक पोखरी कायम गरिपाऊँ भनी आफैँले मिति २०५२।१२।५ मा सप्तरी जिल्ला अदालतमा फिराद दायर गरी सो अदालतबाट मिति २०५५।३।३० मा फैसला भई पुरावेदन अदालत राजबिराज समेतमा मिति २०५६।११।२५ मा उक्त फैसला सदर भै अन्तिम रुपमा फैसला भई सार्वजनिक कायम भएको उक्त जग्गामा प्रतिवादीको घर रहे भएको देखिंदा बादी दाबीबमोजिम निजले सार्वजनिक जग्गा हड्पी घरहरू बनाएको भन्ने पुष्टि हुन आयो । तसर्थ उक्त सार्वजनिक जग्गामा रहे भएका घरहरू उठाई बादी दाबीबमोजिम उक्त जग्गा सार्वजनिक प्रयोगको लागि चलन चलाई पाउने ठहर्छ भन्नेसमेत ब्यहोराको मिति २०६०।५।१६ गतेको सप्तरी जिल्ला अदालतको फैसला ।

            हामी पुनराबेदक प्रतिवादीले प्रतिउत्तरपत्रमा बादी दाबी हदम्यादभित्रको छैन भनी प्रश्न उठाएकोमा सो सम्बन्धमा शुरुले केही नबोली फैसला गरेको तथा यही पोखरीको सम्बन्धमा पुनराबेदकमध्ये म हिरालाल यादब बादी र मनमोहन यादबसमेत प्रतिवादी भएको सा.दे.नं.३१०२ को सार्वजनिक पोखरी खिचोला मुद्दामा सप्तरी जिल्ला अदालतबाट मिति २०५५।३।७ मा भएको नाप नक्साबाट साथै प्रस्तुत मुद्दाको नक्साबाट समेत हामी प्रतिवादीहरूको घरहरू उक्त बिबादित कि.नं.२१२ को जग्गामा देखिएको र सोभन्दा धेरै पहिलेदेखि नै घरहरू बनाई भोगचलन गर्दै हामी प्रतिवादीहरू आइरहेको प्रमाणित भई रहेको अबस्थामा बादीले मिति २०५८।११।१५ गते प्रतिवादीहरूले घर बनायो भन्ने झूठा दाबी लिंदैमा ज.मि.को १८ नं. र घर बनाउनेको ११ नं. को हदम्यादबिहीन फिराद खारेज गर्नुपर्नेमा सो नगरी बादी दाबी पुग्ने गरी भए गरेको शुरु सप्तरी जिल्ला अदालतको मिति २०६०।५।१६ गतेको फैसला उल्टी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको पुनराबेदन पत्र ।

    भोला भन्ने एकनाथ यादबसमेत प्रतिवादी र हीरालाल यादब बादी भएको प्रमाणको मिसिल संलग्न मिति २०५५।३।७ को नक्सा मुचुल्काबाट बादी दाबीका घरहरू अघि नै बनेको देखिँदा बादी दाबीबमोजिम घरहरूसमेत उठाउने गरेको शुरुको फैसला प्रमाण मूल्याङ्कनको रोहमा फरक पर्ने देखिंदा छलफल निमित्त प्रत्यर्थी झिकाउनु भन्ने पुनराबेदन अदालत राजबिराजको मिति २०६१।३।२० को आदेश ।

     सा.दे.नं.३१०२ को सार्वजनिक पोखरी खिचोला मुद्दामा सप्तरी जिल्ला अदालतबाट मिति २०५५।३।७ मा भएको नक्सामा र प्रस्तुत मुद्दाको मिति २०६०।२।६ मा भएको नक्सामा भएको घरहरूको आकृति एकापसमा फरक छ । बिवादित जग्गाको बिवादित घरहरू हालको वारदातको मितिमा बनेको प्रष्ट छ । पूर्व नक्सामा भएको घरहरू नै बर्तमानमा चलेको मुद्दामा भएको नक्साको घरहरूलाई एउटै हुन् भनी मान्न मिल्दैन । उक्त घरहरूको दूरी फरक छ, आकृति फरक छ । तसर्थ शुरु सप्तरी जिल्ला अदालतले गरेको फैसला सदर गरिपाऊँ भन्नेसमेत ब्यहोराको बादी उपेन्द्रप्रसाद यादबको लिखित प्रतिवाद ।

     साबिक चनौरा पडरिया गा.वि.स.वडा नं. ४ हाल राजविराज नगरपालिका वडा नं. १० अन्तर्गतको कि.नं.२११ को पोखरी र कि.नं.२१२ को पोखरीको डिलको जग्गा श्री ५ को सरकारको नाममा दर्ताको जग्गा भै सार्बजनिक उपभोगमा रहेकोमा बिपक्षीहरूले उक्त जग्गामा फुसका घरहरू बनाई खिचोला गरेकोले सो घर उठाई सार्बजनिक प्रयोजनमा आउने गरी चलनसमेत पाऊँ भन्नेसमेत ब्यहोराको बादी दाबी र २०५२ सालको सा.दे.नं.३१०२ को सार्बजनिक पोखरी खिचोला मुद्दामा २०५५।३।७ मा अदालतबाट नक्सा भै आउँदा सो जग्गामा घरहरू देखिएको तथा हामी प्रतिवादीले धेरै पहिलेदेखि नै सो जग्गामा घरहरू बनाई बसोबास गरी आएको हुँदा झूठा बादी दाबी र हदम्यादबिहीन बादी दाबी खारेज गरी फुर्सद दिलाई पाऊँ भन्नेसमेत ब्यहोराको प्रतिउत्तर जिकीर रहेको प्रस्तुत मुद्दामा बादी दाबीबमोजिम प्रतिवादीहरूले सार्वजनिक जग्गामा घरहरू बनाएकोले सो जग्गामा रहे भएका घरहरू उठाई सार्वजनिक प्रयोगको लागि चलनसमेत चलाई दिने ठहराई शुरु सप्तरी जिल्ला अदालतले गरेको फैसलाउपर चित्त नबुझाई प्रतिवादीहरूको पुनराबेदन पर्न आएको देखियो ।

            यसमा बिबादको पोखरी र कि.नं. २१२ को जग्गा पोखरीको डिल भएकोमा बिबाद भएन । सो पोखरीको डिलमा प्रतिवादी हीरालाल यादबको घरहरू रहेको भन्ने २०५२ सालको दे.नं. ३१०२ को मुद्दामा मिति २०५५।३।७ मा भएको नक्साबाट देखिइरहेको अवस्थामा घर बनाउनेको ११ नं. को हदम्याद नघाई परेको फिरादमा घर उठाइपाऊँ भन्ने दाबी पुग्न नसक्ने ठहराउनु पर्नेमा घर उठाई दिने समेत ठहराएको सप्तरी जिल्ला अदालतको मिति २०६०।५।१६ को फैसला नमिलेकोले उल्टी भई उठाई पाऊँ भन्ने बादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्छ भन्ने मा.न्या.श्री गौरीबहादुर कार्कीको राय ।

            यसमा प्रस्तुत मुद्दा अ.बं. १० नं. बमोजिम अनुमति प्रदान भै दायर भएको देखिन्छ । यसमा अघि यिनै प्रतिवादीले सा.दे.नं.३१०२ को सार्वजनिक पोखरी खिचोला मुद्दा चलाई बादी दाबीबमोजिम विबादित जग्गा सार्वजनिक ठहरी यस अदालतबाट समेत मिति २०५६।११।२५ मा फैसला भै अन्तिम भएको देखिन्छ । सो मुद्दामा नापनक्सा हुँदा नै उक्त बिबादित जग्गामा यी प्रतिवादीका घरहरूसमेत भएको देखिन्छ । यी प्रतिवादीले आफूले बनाएको घरहरू सम्बन्धमा कुनै जिकीर लिएको नदेखिनुका अतिरिक्त दाबीबमोजिम सार्वजनिक कायम गरिपाऊँ भनी जीरह गरेको देखिन्छ । सार्वजनिक जग्गामा ब्यक्तिले घर बनाई बस्न पाउने कानूनले छूट दिएको नदेखिएकोले प्रतिवादी आफैले सार्बजनिक कायम गरिपाऊँ भनी मुद्दा गरी सार्वजनिक ठहरिएको जग्गामा प्रतिवादीले घर बनाई बसोबास गर्न पाउने भन्न मिल्दैन । शुरु सप्तरी जिल्ला अदालतले मिति २०६०।५।१६ मा गरेको फैसला मिलेकै हुँदा सदर हुने ठहर्छ । प्रतिवादीको पुनराबेदन जिकीर पुग्न सक्दैन । माननीय न्यायाधीश श्री गौरीबहादुर कार्कीको रायसँग सहमत हुन नसकेकोले न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८(४) बमोजिम निर्णयार्थ तेस्रो न्यायाधीशसमक्ष पेश गर्नु भन्ने मा.न्या श्री राजेन्द्रप्रसाद राजभण्डारीको राय ।       

            घर बनाउनेको महलको ११ नं. को म्याद नघाई परेको फिरादमा घर उठाई पाऊँ भन्ने दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्‍याउनु पर्नेमा घर उठाई दिने समेत ठहर्‍याएको सप्तरी जिल्ला अदालतको मिति २०६०।५।१६ गतेको फैसला नमिलेकोले उल्टी भै घर उठाई पाऊँ भन्ने बादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्छ भन्ने मा.न्या.गौरीबहादुर कार्कीको राय युक्तियुक्त देखिंदा मिति २०६०।५।१६ को सप्तरी जिल्ला अदालतको फैसला नमिलेकोले उल्टी भै घर उठाई पाऊँ भन्ने बादी दाबी पुग्न नसक्ने भन्ने ठहर सदर हुने ठहर्छ भन्ने तेस्रो मा.न्या दीपकराज जोशीको राय भएको ।

            प्रस्तुत मुद्दामा विवादित जग्गा सार्वजनिक हो भन्ने कुरामा बिवाद छैन । सार्वजनिक जग्गामा घर बनेको कुरामा पनि बिवाद छैन । बिपक्षीहरूले नै घर बनाएको भन्ने कुरामा पनि बिबाद छैन । सार्बजनिक जग्गा भन्ने कुरामा बिवाद नभएपछि सो जग्गामा घर बनाउन नपाइने हुँदा घर बनाएको भए उठाइदिनु पर्छ । त्यस्तो जग्गा कुनै व्यक्ति विशेषको नहुने हुँदा यस्तो अवस्थामा सप्तरी जिल्ला अदालतको फैसला उल्टी गरी बादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहर गरेको.त्रुटिपूर्ण रहेको छ । घर बनाउनेको ११ नं को हदम्यादभित्र फिराद नपरेको भनी लिएको तर्क म बादीले उल्लेख गरेको मितिमा घर बनाएको हुँदा.त्रुटिपूर्ण रहेको छ । सा.दे.नं. ३१०२ को मुद्दामा भएको नक्सामा साबिकदेखि पोखरी डिलमा घर गोठ भएको भनी प्रतिवादी हीरालाल समेतले उल्लेख गर्न नसकेकोबाट उक्त घर गोठ पछि बनाएको भन्ने प्रष्ट रहेको अबस्थामा बादी दाबी नपुग्ने ठहर गरेको पुनराबेदन अदालत राजबिराजको फैसला बदर गरी शुरु फैसला सदर कायम गरिपाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको बादीको पुनराबेदन पर्न आएको रहेछ ।

            यसमा कि.नं.२१२ को ०–१४–१६ को पोखरीको डिलमा र कि.नं.२११ को ०–५–३ जग्गासमेत प्रतिवादीहरूले खिचोला गरेको ठहरी पुनरावेदन अदालत राजबिराजबाट मिति २०५६।११।२५ मा फैसला भै रहेको देखिंएको अबस्थामा उक्त बिबादित कि.नं.२१२ को ०–१४–१६ को पोखरी डिल र कि.नं.२११ को ०–५–३ समेतको सार्वजनिक जग्गामा प्रतिवादीहरूले फुसको कच्ची घर बनाई भोगचलन गरी आएको हुँदा सार्वजनिक जग्गामा फुसको कच्ची घर बनाई भोगचलन गरेको अबस्थामा जहिलेसुकै नालिस लाग्न सक्ने नै देखिँदा बादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहरी भएको पुनरावेदन अदालत राजबिराजको मिति २०६२।३।१९ गतेको फैसला फरक पर्न सक्ने देखिंदा बिपक्षी झिकाई आएपछि नियमानुसार पेश गर्नु  भन्ने मिति २०६६।५।१४ को यस सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासको आदेश ।

            नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेश हुन आएको पुनरावेदन जिकीर सहितको मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा सार्वजनिक जग्गामा रहे भएका घरहरू उठाई बादी दाबीबमोजिम उक्त जग्गा सार्वजनिक प्रयोगको लागि चलन चलाई पाउने ठहराएको शुरु फैसला उल्टी गरी बादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहराएको पुनरावेदन अदालत राजबिराजको फैसलाउपर बादीको तर्फबाट प्रस्तुत पुनरावेदन पर्न आएको देखिन्छ । सो सम्बन्धमा प्रतिउतरपत्रमा उठाइएको हदम्यादसम्बन्धी जिकीरतर्फ बिचार गर्नुपर्ने भै  सार्वजनिक जग्गामा बनाइएका घर भत्काई माग्न घर बनेको एक वर्षपछि परेको फिरादका आधारमा घर भत्काई दिन मिल्ने नमिल्ने तथा यस प्रकृतिका विवादमा घर बनाउनेको महलको ११ नं आकर्षित हुने नहुने भन्ने विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

            २. निर्णयतर्फ बिचार गर्दा विवादका घरहरू कि.नं. २११ को पोखरीको पानीको भाग (पनिहाव) भएको र कि.नं. २१२ पोखरीको डिलको जग्गामा बनेको कुरामा वादी एवं प्रतिवादीहरू बीच विवाद नहुनुको साथै सो पोखरी एवं डिलसमेतको जग्गा सम्बन्धमा यसै मुद्दाको प्रतिवादी हीरालाल यादबले मनमोहन यादबसमेतउपर सप्तरी जिल्ला अदालतसमक्ष सार्वजनिक पोखरी कायम गरिपाऊँ भनी मिति २०५२।१२।५ मा दे.नं.३१०२.को मुद्दा दायर गरेको र सो मुद्दामा मिति २०५५।३।३० मा सप्तरी जिल्ला अदालतबाट फैसला हुँदा सो पोखरी र त्यसको डिलसमेत सार्वजनिक कायम भएकोमा उक्त फैसलामाथि सो मुद्दाका प्रतिवादीहरू तर्फबाट मिति २०५५ सालमा दे.पु.न ४२९।१४३०.को पुनरावेदन पर्दा पुनरावेदन अदालत राजविराजसमेतबाट शुरु सप्तरी जिल्ला अदालतको फैसला सदर हुने गरी मिति २०५६।११।२५ मा निर्णय भै सो फैसला अन्तिम भैरहेको देखिनाले कि.न.२११ को पनिहाव भएको पोखरी र कि.नं. २१२ को त्यसको डिलसमेतका जग्गाहरू सार्वजनिक रहेको कुरामा विवाद रहेन । उक्त फैसलापश्चात् उक्त पोखरी र त्यसको डिलसमेत नेपाल सरकारको नाउँमा दर्ता भएको कुरासमेत मिसिल संलग्न जग्गाधनी प्रमाणपूर्जासमेतको प्रतिलिपिबाट देखा परिरहेको छ ।

            ३. अब प्रतिवादीतर्फबाट उठाइएको मुलुकी ऐन घर बनाउनेको ११ नं अनुसारको हदम्याद सम्बन्धी प्रश्नतर्फ बिचार गर्दा मुलुकी ऐन घर बनाउनको महल सम्बन्धी विषय सो महलमा भएका व्यवस्थाहरूबाट घर बनाउदा आफनो हक नपुग्ने जग्गा मिची घर बनाउन हुदैन भन्ने कुरासंग सम्बन्धित रहेको र उक्त व्यवस्था खास गरी व्यक्ति–व्यक्तिबीचको जग्गाको हक सम्बन्धमा एक अर्काको जग्गा मिची घर बनाउन नहुने सम्बन्धमा केन्द्रित रहेको देखिएकोले सो महलको ११ नं मा हदम्यादसम्बन्धी भएको व्यवस्थालाई सार्वजनिक कायम भएको जग्गा सम्बन्धमा समेत लागू हुने गरी व्याख्या गर्दा सार्वजनिक एवं सरकारी कायम भैसकेको जग्गाहरूको संरक्षण नहुनुको साथै सार्वजनिक सम्पत्तिमा अन्तर्निहित आम जनताको अधिकार संरक्षितसमेत हुन सक्दैन ।       

      ४. मालपोत ऐन,२०३४ को दफा २ (ख२) अनुरूपका सरकारी घर,भवन वा कार्यालय रहेको जग्गा, नेपाल सरकारको अधिनका वन बुटेन, जंगल, नदी, खोला नाला, नदी उकास, ताल, पोखरी तथा सोको डिल, नहर, कुलो, ऐलानी, पर्ति वा अन्य जग्गा, भीर, पहरा, डगर, बगर र नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सरकारी जग्गा भनी तोकिदिएका जग्गा सरकारी जग्गा भनी परिभाषित गरिएको छ । यसै प्रकार सरकारी जग्गा सरहकै समाज र समुदायको भोगचलनमा रहने मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २(ख ३) बमोजिमका कुनै व्यक्तिले मात्र नभई सार्वजनिक रुपमा प्रयोग भई आएका बाटो, कुवा, पानी पँधेरो, पानीघाट, इनार, पोखरी तथा यसको डिल, गाइवस्तु निकाल्ने निकास, गौचर, मसानघाट, चिहान, पाटी, पौवा, देवल, धार्मिक उपासना गर्ने स्थल, स्मारक, मठ, मन्दिर, चोक, डवली, ढल, चौतारो, हाटमेला लाग्ने ठाउँ, सार्वजनिक मनोरञ्जन गर्ने तथा खेलकूद गर्ने ठाउँ र नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सार्वजनिक जग्गा भनी तोकिएको छ ।

            ५. व्यक्तिगत सम्पत्तिमा सम्बन्धित व्यक्तिको प्रत्यक्ष सरोकार रहने हुनाले सो सम्बन्धमा हक पुग्ने व्यक्ति चनाखो हुने भएपनि सरकारी एवं सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणको विषय सम्बन्धित निकाय तथा आम जनतासमेतको भएकोले सबै व्यक्ति चनाखो हुन नसक्ने (Everybody's work is nobody's work) सम्भावना हुँदा सार्वजनिक सम्पत्ति सम्बन्धमा पनि व्यक्तिको सम्पत्तिसम्बन्धी हदम्याद सम्बन्धी भएको व्यवस्थालाई नै लागू गर्दा सार्वजनिक एवं सरकारी सम्पत्तिको ह्रास एवं अतिक्रमण हुने कुरा अवश्यम्भावी हुन्छ । त्यसकारण समेत घर बनाउनको ११ नं मा भएको हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्थालाई सार्वजनिक जग्गा कायम भैसकेको जग्गा सम्बन्धमा लागू गर्दा त्यस प्रकारको सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण हुन नसक्ने कुरा निश्चितप्रायः हुने कुरामा शंङ्का गर्ने ठाउँ हुन सक्दैन । अतएवः घर बनाउनको ११ नं को हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्थालाई सार्वजनिक कायम भैसकेको जग्गा सम्बन्धमासमेत अंगाल्न न्यायसंगत हुन सक्तैन ।

            ६. यस सम्बन्धमा यस सर्वोच्च अदालतबाट भएको पूर्व निर्णय समेतलाई मध्यनजर राखी हेर्दा सार्वजनिक प्रकृतिको सन्धिसर्पन गौचरन जग्गा कसैले आफ्नो नाउँमा दर्ता गराए विरुद्ध परेका फिरादलाई हदम्यादको प्रश्न देखाई जिल्ला अदालतबाट खारेज गरिएकोमा अन्ततः सर्वोच्च अदालतले यस्ता जग्गाको दर्ता बदर गराउन हदम्यादको सिद्धान्त नलाग्ने जहिलेसुकै पनि नालेस लाग्ने भनी ने.का.प.२०५७ नि.नं.६५९१ पृष्ठ ७६९ मा प्रकाशित नजीर प्रस्तुत विवादमा पनि प्रासंगिक छ ।

            ७. अब के कुन हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्थालाई त्यस प्रकारको जग्गा सम्बन्धमा अगाल्नुपर्ने भन्नेतर्फ विचार गर्दा सार्वजनिक एवं सरकारी जग्गामा कसैले घर बनाएमा हदम्यादको स्पष्ट व्यवस्था कुनै ऐनमा गरिएको नपाइएको अवस्थामा मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको ३६ नं जुनमा ऐनमा हदम्याद नलेखिएको कुरामा जहिलेसुकै नालिस दिएपनि लाग्न सक्छ भन्ने भएको व्यवस्था नै लागू हुनुपर्ने कुरा उपयुक्त एवं न्यासंगत देखिन आउँछ । बादी पक्षले प्रस्तुत मुद्दामा अ.बं १० नं ले व्यवस्था गरेअनुसार सार्वजनिक सरोकारको विषय भनी अदालतको अनुमति लिई अ.बं.३६ नं ले व्यवस्था गरेको हदम्यादभित्रै दायर गरेको पाइएकोले प्रस्तुत फिरादलाई हदम्यादभित्रै एवं हकदैयाअनुसार दायर भएको कुरालाई अन्यथा मान्न मिलेन ।

            ८. त्यसकारण सार्वजनिक एवं सरकारी जग्गा मिची कसैले घर बनाएमा मुलुकी ऐन घर बनाउनेको ११ नं ले व्यवस्था गरेको हदम्याद आकर्षित हुने कुरा कानूनसम्मत एवं न्यायसंगत नदेखिनाले मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको ३६ नं ले व्यवस्था गरेअनुसार जहिलेसुकै पनि नालिस लाग्न सक्ने देखिंदा पुनराबेदन अदालत राजजिवराजबाट बादी दाबी नपुग्ने ठहराएको मिति २०६२।३।१९ को फैसला कानून एवं न्यासंगत भएको नदेखिनाले उल्टी हुने भै सार्वजनिक जग्गामा रहे भएको घर उठाई बादी दाबीबमोजिम उक्त जग्गा सार्वजनिक प्रयोगको लागि चलन चलाई पाउने ठहराएको सप्तरी जिल्ला अदालतको मिति २०६०।५।१६ को फैसला कायम हुने ठहर्छ । अरुमा तपसील बमोजिम गर्नु ।

 

तपसील

मथि ठहरखण्डमा लेखिएबमोजिम शुरु जिल्ला अदालतको फैसला उल्टी गरी बादी दाबी नपुग्ने ठहर गरेको पुनराबेदन अदालत राजबिराजको मिति २०६२।३।१९ को फैसला उल्टी हुने ठहरेकोले देहायबमोजिम गर्नू.....

पुनराबेदन अदालत राजबिराजको फैसलाको तपसील खण्डको देहाय १ कायम नरहने हुँदा सोको लगत कट्टा गर्नु भनी सप्तरी जिल्ला अदालतमा लेखी पठाई दिनू .................. १

प्रतिवादीहरूले बिबादित कि.नं.१२ मा फुसको घर बनाई खिचोला गरेको ठहरी सो घर हटाई सार्वजनिक प्रयोगका लागि चलन पाउने ठहरेकोले बादीले चलन चलाई माग्न आए कुनै दस्तूर नलिई मुलुकी ऐन घर बनाउनेको महलको ४ नं को प्रक्रिया पूरा गरी सो घर हटाई चलन चलाई दिनू भनी शुरु सप्तरी जिल्ला अदालतमा लेखी पठाई दिनू .....२

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.प्रकाश वस्ती

 

संवत् २०६७ साल भदौ ७ गते रोज २ शुभम..

इजलास अधिकृतः– खड्गबहादुर श्रेष्ठ